Theories of economic underdevelopment: a general equilibrium analysis
- Authors: Black, Philip Andrew
- Date: 1982
- Subjects: Equilibrium (Economics) -- Mathematical models Economic development -- Mathematical models Developing countries -- Economic conditions -- Mathematical models
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:1049 , http://hdl.handle.net/10962/d1006235
- Description: This thesis is mainly concerned with the question whether 'conventional' economic theory - especially the neoclassical theory of general equilibrium - is sufficiently flexible to accommodate the particular conditions prevailing in the developing countries. It is argued that most existing theories of economic underdevelopment adopt an interpretative approach which essentially amounts to relaxing some of the chief assumptions of the neoclassical theory. When applied to the two-sector model of general equilibrium, these theories generally yield predictions which are vastly different from those associated with the neoclassical assumptions of perfect competition, unlimited factor substitutability and unrestricted resource mobility. Several theories seek to explain the development problem in terms of the specific production processes used in poor countries. Myrdal's (1957) theory of cumulative causation, for example, effectively introduces increasing returns to scale in at least one sector or region of the economy; in contrast to the neoclassical theory, he thus nvisages a cumulative process of regional divergence in the output level per worker. Similarly, Richard Eckaus's (1955) explanation of the "factor-proportions problem" is based on the assumption of limited factor substitutability. This enables him to establish the existence of a so-called "unemployment equiIibrium", thus implying that developing countries may be faced with a conflict between the objective of maximizing social -welfare on the one hand, and that of full employment on the other. More recently, Leibenstein (1960) has shown that this trade-off may be complicated by the introduction of capital-biased technological inventions and innovations. The solution to the factor-proportions problem consists in the adoption of more appropriate, usually labour-biased technologies, increased capital formation and a reduction in the rate of population growth. Much of the postwar literature on economic development has focused on the imperfectly competitive structure of the product and the factor markets in developing countries. Myint (1954) has highlighted the role played by monopolies and ligopolies during the "opening-up" process of economic development. Likewise, both Lewis's (1954) dualist theory and Todaro's (1969; 1971) model of rural-urban migration attempt to explain the unemployment problem in terms of various factor price distortions. In an international context, Prebisch (1950; 1959) and Singer (1950) have again shown how prevailing differences in the structure of markets between developed and developing countries may turn the terms of trade against the latter; using a two-sector model, Bhagwati (1958) has demonstrated that such a deterioration in the terms of trade could bring about a net decrease in the welfare level of the countries concerned. Generally, the policy measures relevant to the "market imperfections" problem include the creation of job opportunities in the rural (rather than urban) sector, the encouragement of informal-sector enterprises,and the imposition of factor taxes and subsidies as a means of counteracting the adverse effect of factor price distortions on employment. A more recent approach to the unemployment problem is the plea by the International Labor Office (1970; 1972) for a redistribution of income within the developing countries. In terms of the two-sector model, such a policy may well succeed in eliminating labour unemployment caused by fixed factor proportions and/or factor price distortions. It should be realized, though, that a redistribution of income may lower the aggregate savings level, and hence also the growth rates of capital and labour employment in the economy. On the whole, it would seem that these theories do indeed adopt a modified version of the neoclassical theory in providing a fairly comprehensive explanation of the economic problems of labour unemployment, low incomes and inequality.
- Full Text:
- Date Issued: 1982
- Authors: Black, Philip Andrew
- Date: 1982
- Subjects: Equilibrium (Economics) -- Mathematical models Economic development -- Mathematical models Developing countries -- Economic conditions -- Mathematical models
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:1049 , http://hdl.handle.net/10962/d1006235
- Description: This thesis is mainly concerned with the question whether 'conventional' economic theory - especially the neoclassical theory of general equilibrium - is sufficiently flexible to accommodate the particular conditions prevailing in the developing countries. It is argued that most existing theories of economic underdevelopment adopt an interpretative approach which essentially amounts to relaxing some of the chief assumptions of the neoclassical theory. When applied to the two-sector model of general equilibrium, these theories generally yield predictions which are vastly different from those associated with the neoclassical assumptions of perfect competition, unlimited factor substitutability and unrestricted resource mobility. Several theories seek to explain the development problem in terms of the specific production processes used in poor countries. Myrdal's (1957) theory of cumulative causation, for example, effectively introduces increasing returns to scale in at least one sector or region of the economy; in contrast to the neoclassical theory, he thus nvisages a cumulative process of regional divergence in the output level per worker. Similarly, Richard Eckaus's (1955) explanation of the "factor-proportions problem" is based on the assumption of limited factor substitutability. This enables him to establish the existence of a so-called "unemployment equiIibrium", thus implying that developing countries may be faced with a conflict between the objective of maximizing social -welfare on the one hand, and that of full employment on the other. More recently, Leibenstein (1960) has shown that this trade-off may be complicated by the introduction of capital-biased technological inventions and innovations. The solution to the factor-proportions problem consists in the adoption of more appropriate, usually labour-biased technologies, increased capital formation and a reduction in the rate of population growth. Much of the postwar literature on economic development has focused on the imperfectly competitive structure of the product and the factor markets in developing countries. Myint (1954) has highlighted the role played by monopolies and ligopolies during the "opening-up" process of economic development. Likewise, both Lewis's (1954) dualist theory and Todaro's (1969; 1971) model of rural-urban migration attempt to explain the unemployment problem in terms of various factor price distortions. In an international context, Prebisch (1950; 1959) and Singer (1950) have again shown how prevailing differences in the structure of markets between developed and developing countries may turn the terms of trade against the latter; using a two-sector model, Bhagwati (1958) has demonstrated that such a deterioration in the terms of trade could bring about a net decrease in the welfare level of the countries concerned. Generally, the policy measures relevant to the "market imperfections" problem include the creation of job opportunities in the rural (rather than urban) sector, the encouragement of informal-sector enterprises,and the imposition of factor taxes and subsidies as a means of counteracting the adverse effect of factor price distortions on employment. A more recent approach to the unemployment problem is the plea by the International Labor Office (1970; 1972) for a redistribution of income within the developing countries. In terms of the two-sector model, such a policy may well succeed in eliminating labour unemployment caused by fixed factor proportions and/or factor price distortions. It should be realized, though, that a redistribution of income may lower the aggregate savings level, and hence also the growth rates of capital and labour employment in the economy. On the whole, it would seem that these theories do indeed adopt a modified version of the neoclassical theory in providing a fairly comprehensive explanation of the economic problems of labour unemployment, low incomes and inequality.
- Full Text:
- Date Issued: 1982
Witwatersrand genesis: a comparative study of some early gold mining companies, 1886-1894
- Authors: Webb, Arthur (Arthur C M)
- Date: 1982
- Subjects: Gold mines and mining -- South Africa -- History Gold mines and mining -- South Africa -- Witwatersrand -- History Ferreira Gold Mining Company (Firm) Witwatersrand Gold Mining Company (Firm) Simmer and Jack Gold Mining Company (Firm) Wemmer Gold Mining Company (Firm)
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:1029 , http://hdl.handle.net/10962/d1003725
- Description: Preface: For anyone standing on the ridge of the Witwatersrand on a spring day in September 1886 the sight immediately to the south represented a hive of activity and hope. Nearly a hundred years later ample evidence stretches away on both sides of the watershed to confirm the fulfilment of those early sentiments. It is, nevertheless, all too easy to ignore the struggles and failures which marked the beginnings of the world's greatest gold field in the light of its subsequent abundant success. Only when attention is turned to the individual companies formed to exploit the discovery does the true picture emerge of the lack of adequate technological and managerial knowledge amongst the early pioneers and of the financial frailty of their companies. The object of this thesis is to shed light on these beginnings by reviewing the histories of four of the earliest companies established to work the main reef. The approach adopted is to scrutinize the material available with a view to determining the motivations and actions of the managements of the various companies with regard to their economic environment, whether within or without the individual company. Clearly, the availability of information is a major determinant of the success of any such venture and this was particularly so in the case of the companies considered. With the exception of the Barlow Rand Limited holding of the H. Eckstein and Company Archives, which offers an integral coverage of that firm's dealings with the emerging industry, and which is certainly the most comprehensive source of information available to the researcher, little material relating to specific gold mining companies has survived. Under these circumstances it was necessary to rely heavily for information on the local press. These newspapers proved an invaluable source in this regard. As a mining camp with a limited capacity for generating newsworthy incidents, the newspapers of early Johannesburg found an eager readership for information about the industry which lay at the heart of the community. For their part, the managements of the various mining companies found in the pages of the local press an outlet for intelligence both true and false; the press was a useful vehicle for the publication of directors' and annual reports to meet a wider audience, but similarly it could be and was used to disseminate 'spectacular' reports calculated to influence the status of a company's stock on the local share market. As a research source the press has thus to be approached with caution but its value, if the warning is heeded, is in no way diminished. Beyond these two sources the next most valuable accumulation of data on the early industry is "The Gold Fields Collection" housed in the Cory Library for Historical Research at Rhodes University. As a collection it is far from complete and it is to be hoped that the donors will in future see fit to augment it with further material as this becomes available. It neverthess proved an invaluable source for the investigation of at least one of the companies of the study and for a general background to the industry.
- Full Text:
- Date Issued: 1982
- Authors: Webb, Arthur (Arthur C M)
- Date: 1982
- Subjects: Gold mines and mining -- South Africa -- History Gold mines and mining -- South Africa -- Witwatersrand -- History Ferreira Gold Mining Company (Firm) Witwatersrand Gold Mining Company (Firm) Simmer and Jack Gold Mining Company (Firm) Wemmer Gold Mining Company (Firm)
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:1029 , http://hdl.handle.net/10962/d1003725
- Description: Preface: For anyone standing on the ridge of the Witwatersrand on a spring day in September 1886 the sight immediately to the south represented a hive of activity and hope. Nearly a hundred years later ample evidence stretches away on both sides of the watershed to confirm the fulfilment of those early sentiments. It is, nevertheless, all too easy to ignore the struggles and failures which marked the beginnings of the world's greatest gold field in the light of its subsequent abundant success. Only when attention is turned to the individual companies formed to exploit the discovery does the true picture emerge of the lack of adequate technological and managerial knowledge amongst the early pioneers and of the financial frailty of their companies. The object of this thesis is to shed light on these beginnings by reviewing the histories of four of the earliest companies established to work the main reef. The approach adopted is to scrutinize the material available with a view to determining the motivations and actions of the managements of the various companies with regard to their economic environment, whether within or without the individual company. Clearly, the availability of information is a major determinant of the success of any such venture and this was particularly so in the case of the companies considered. With the exception of the Barlow Rand Limited holding of the H. Eckstein and Company Archives, which offers an integral coverage of that firm's dealings with the emerging industry, and which is certainly the most comprehensive source of information available to the researcher, little material relating to specific gold mining companies has survived. Under these circumstances it was necessary to rely heavily for information on the local press. These newspapers proved an invaluable source in this regard. As a mining camp with a limited capacity for generating newsworthy incidents, the newspapers of early Johannesburg found an eager readership for information about the industry which lay at the heart of the community. For their part, the managements of the various mining companies found in the pages of the local press an outlet for intelligence both true and false; the press was a useful vehicle for the publication of directors' and annual reports to meet a wider audience, but similarly it could be and was used to disseminate 'spectacular' reports calculated to influence the status of a company's stock on the local share market. As a research source the press has thus to be approached with caution but its value, if the warning is heeded, is in no way diminished. Beyond these two sources the next most valuable accumulation of data on the early industry is "The Gold Fields Collection" housed in the Cory Library for Historical Research at Rhodes University. As a collection it is far from complete and it is to be hoped that the donors will in future see fit to augment it with further material as this becomes available. It neverthess proved an invaluable source for the investigation of at least one of the companies of the study and for a general background to the industry.
- Full Text:
- Date Issued: 1982
- «
- ‹
- 1
- ›
- »