A critical examination of the regulation of fixed term employment services under South African Labour Laws
- Authors: Faku, Xolisa
- Date: 2018
- Subjects: Labor laws and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/17316 , vital:40937
- Description: South Africa is the most unequal society on the planet, overwhelming Brazil, with a critical increment in wage inequalities. In a quest to reduce unemployment, this research is at the focal point of our nation's activity emergency. In any case, there ought to be components to ensure representation against oppressive work rehearses. The Labour Relations Act denoted a noteworthy change in South Africa's statutory modern relations framework. Following the progress to political majority rule government, the LRA embodied the new government's means to remake and democratize the economy and society as connected in the work relations field. Specifically, it presented new organizations went for giving managers and labourers a chance to break with the serious adversarialism that portrayed their relations before. In extending the equitable change, the Labour Relations Act which offered ascend to the foundation of the National Economic Development and Labour Council (NEDLAC) appeared on 18 February 1995, in an offer to add authenticity and straightforwardness to the financial basic leadership process. This research will investigate the law representing fixed term employment in South Africa. It will further give an investigation of the legitimate framework of fixed term representative keeping in mind the end goal to decide if it advances not too bad work in South Africa. This investigation intends to call attention to any substantive and procedural imperfections that might be accessible in the law. The study will likewise be taking the potential lessons which can be gained from different nations with comparative Fixed-term work challenges i.e. Namibia. This implies the examination will survey the current zone of law and propose an alternate approach. This will be finished by investigating important case law and enactments which secure settled term business. In certainty, the investigation intends to give new point of view regarding the matter of fixed term work and proffer a few changes to the law.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
- Authors: Faku, Xolisa
- Date: 2018
- Subjects: Labor laws and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/17316 , vital:40937
- Description: South Africa is the most unequal society on the planet, overwhelming Brazil, with a critical increment in wage inequalities. In a quest to reduce unemployment, this research is at the focal point of our nation's activity emergency. In any case, there ought to be components to ensure representation against oppressive work rehearses. The Labour Relations Act denoted a noteworthy change in South Africa's statutory modern relations framework. Following the progress to political majority rule government, the LRA embodied the new government's means to remake and democratize the economy and society as connected in the work relations field. Specifically, it presented new organizations went for giving managers and labourers a chance to break with the serious adversarialism that portrayed their relations before. In extending the equitable change, the Labour Relations Act which offered ascend to the foundation of the National Economic Development and Labour Council (NEDLAC) appeared on 18 February 1995, in an offer to add authenticity and straightforwardness to the financial basic leadership process. This research will investigate the law representing fixed term employment in South Africa. It will further give an investigation of the legitimate framework of fixed term representative keeping in mind the end goal to decide if it advances not too bad work in South Africa. This investigation intends to call attention to any substantive and procedural imperfections that might be accessible in the law. The study will likewise be taking the potential lessons which can be gained from different nations with comparative Fixed-term work challenges i.e. Namibia. This implies the examination will survey the current zone of law and propose an alternate approach. This will be finished by investigating important case law and enactments which secure settled term business. In certainty, the investigation intends to give new point of view regarding the matter of fixed term work and proffer a few changes to the law.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
Substantive fairness in dismissals based on operational requirements
- Authors: Hokwana, Tina
- Date: 2018
- Subjects: Employees -- Dismissal of -- Law and legislation -- South Africa , Labor discipline -- Law and legislation -- South Africa Unfair labor practices -- South Africa , Labor laws and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/30331 , vital:30931
- Description: This treatise interrogates the concept of substantive fairness in dismissals based on operational requirements and commences with the background and rationale to the study. It intends to achieve by virtue of specific research questions identified in the first chapter. The second chapter focuses on a discussion defining the term operational requirements and the circumstances in which employers have sought to justify dismissals based on operational requirements together with the courts’ interpretation of the term. Following an in-depth look at the South African courts’ interpretation of operational requirements, the third chapter analyses the jurisprudential development of the law of substantive fairness and assesses how the courts have applied statutory provisions relevant to operational requirement dismissals. The third chapter is then followed by a discussion on the aspects relating to selection criteria as pronounced by South African labour-law jurisprudence and deals specifically with the concept of LIFO and the employment universe. The fourth chapter also raises the various forms of fair and objective selection criteria, as well as the concept of bumping in light of the Employment Equity Act. The final chapter concludes that the primary areas requiring reform relate to the test for substantive fairness that does not include a proportionality analysis to weigh up the competing interests of the employer and the employees. The treatise further concludes with recommendations in dealing with dismissals based on operational requirements.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
- Authors: Hokwana, Tina
- Date: 2018
- Subjects: Employees -- Dismissal of -- Law and legislation -- South Africa , Labor discipline -- Law and legislation -- South Africa Unfair labor practices -- South Africa , Labor laws and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/30331 , vital:30931
- Description: This treatise interrogates the concept of substantive fairness in dismissals based on operational requirements and commences with the background and rationale to the study. It intends to achieve by virtue of specific research questions identified in the first chapter. The second chapter focuses on a discussion defining the term operational requirements and the circumstances in which employers have sought to justify dismissals based on operational requirements together with the courts’ interpretation of the term. Following an in-depth look at the South African courts’ interpretation of operational requirements, the third chapter analyses the jurisprudential development of the law of substantive fairness and assesses how the courts have applied statutory provisions relevant to operational requirement dismissals. The third chapter is then followed by a discussion on the aspects relating to selection criteria as pronounced by South African labour-law jurisprudence and deals specifically with the concept of LIFO and the employment universe. The fourth chapter also raises the various forms of fair and objective selection criteria, as well as the concept of bumping in light of the Employment Equity Act. The final chapter concludes that the primary areas requiring reform relate to the test for substantive fairness that does not include a proportionality analysis to weigh up the competing interests of the employer and the employees. The treatise further concludes with recommendations in dealing with dismissals based on operational requirements.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
The protection offered in terms of the 2014 labour law amendments to fixed-term Contract and part-time employees
- Authors: Ntsebeza, Uonella
- Date: 2018
- Subjects: Labor laws and legislation -- South Africa , Labor contract -- South Africa Employee rights -- South Africa Labor market -- laws and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/33567 , vital:32888
- Description: Labour law knows that employers are generally in a stronger bargaining position than employees.1Therefore, labour law is largely premised on the idea of protection of the interest of employees. Fixed term employees2 as ‘atypical’3 or ‘conditional’ employees are particularly weak bargaining parties in the employment relationship. It is common practice for employers to treat fixed term and part-time employees differently to their permanent colleagues. Temporary employment relationships are often associated with the withholding of rights and benefits, lack of job security, deprivation of status and poor remuneration. Fixed term employees are also likely to be more exposed to exploitation, particularly those who are not highly skilled. 4In addition, they often do not enjoy trade union protection and are not covered by collective agreements. Most of these workers are unskilled or work in sectors with limited trade union organisation and limited coverage by collective bargaining, leaving them vulnerable to exploitation. Therefore, fixed term employees are more inclined to depend on the statutory protection enacted to ensure basic working conditions. These employees are often not recruited into trade unions due to the precarious or temporary nature of their work fixed term employees are more inclined to depend on statutory protection enacted to ensure basic working conditions.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
- Authors: Ntsebeza, Uonella
- Date: 2018
- Subjects: Labor laws and legislation -- South Africa , Labor contract -- South Africa Employee rights -- South Africa Labor market -- laws and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/33567 , vital:32888
- Description: Labour law knows that employers are generally in a stronger bargaining position than employees.1Therefore, labour law is largely premised on the idea of protection of the interest of employees. Fixed term employees2 as ‘atypical’3 or ‘conditional’ employees are particularly weak bargaining parties in the employment relationship. It is common practice for employers to treat fixed term and part-time employees differently to their permanent colleagues. Temporary employment relationships are often associated with the withholding of rights and benefits, lack of job security, deprivation of status and poor remuneration. Fixed term employees are also likely to be more exposed to exploitation, particularly those who are not highly skilled. 4In addition, they often do not enjoy trade union protection and are not covered by collective agreements. Most of these workers are unskilled or work in sectors with limited trade union organisation and limited coverage by collective bargaining, leaving them vulnerable to exploitation. Therefore, fixed term employees are more inclined to depend on the statutory protection enacted to ensure basic working conditions. These employees are often not recruited into trade unions due to the precarious or temporary nature of their work fixed term employees are more inclined to depend on statutory protection enacted to ensure basic working conditions.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
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