A critical Fanonian understanding of black student identities at Rhodes University, South Africa
- Mercadal-Barroso, Adriana Kimberly
- Authors: Mercadal-Barroso, Adriana Kimberly
- Date: 2015
- Subjects: Fanon, Frantz, 1925-1961 -- Political and social views , Rhodes University , Education, Higher , College graduates, Black -- South Africa -- Grahamstown -- Attitudes , Identity , Black people -- Ethnic identity
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3391 , http://hdl.handle.net/10962/d1016375
- Description: South African history is rooted in racial identities, inequalities and injustices, which the post-apartheid government has sought to address for twenty years since 1994. The transition to a post-apartheid society though has been a difficult one with the social structure and everyday life still marked by the racial past. Though racial classifications on an official basis no longer exist, racial identities continue to pervade the country. Of particular significance to this thesis are black identities including the possibility of black inferiority, which I examine in relation to black post-graduate university students in contemporary South Africa, specifically at Rhodes University. In examining this topic, I draw extensively on the work of Frantz Fanon, who wrote about both colonial society and the emerging post-colonial experience. Fanon was a young black intellectual whose work was in part based on his own experiences of being a once-colonised black person in a world which he perceived as being dominated by whiteness. In his work he expresses his own perceptions of whiteness and how the black identity has come to be shaped by and around this dominant white foundation. Fanon extensively discussed the lives of black intellectuals and elites, and demonstrated how the black identity becomes shaped by and around the world of whiteness. In doing so, he raised a range of themes, such as black inferiority, mimicry and double consciousness. I draw upon the work of Fanon in a critically sympathetic manner to delve into the experiences of black postgraduate students as they negotiate their way through a university setting dominated by a white institutional culture. I bring to the fore the argument that the racial identities of these students is not fixed and sutured but, rather, is marked by considerable fluidity and ambiguity such that black identity must be understood not just as a state of being but also as a process of becoming.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Mercadal-Barroso, Adriana Kimberly
- Date: 2015
- Subjects: Fanon, Frantz, 1925-1961 -- Political and social views , Rhodes University , Education, Higher , College graduates, Black -- South Africa -- Grahamstown -- Attitudes , Identity , Black people -- Ethnic identity
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3391 , http://hdl.handle.net/10962/d1016375
- Description: South African history is rooted in racial identities, inequalities and injustices, which the post-apartheid government has sought to address for twenty years since 1994. The transition to a post-apartheid society though has been a difficult one with the social structure and everyday life still marked by the racial past. Though racial classifications on an official basis no longer exist, racial identities continue to pervade the country. Of particular significance to this thesis are black identities including the possibility of black inferiority, which I examine in relation to black post-graduate university students in contemporary South Africa, specifically at Rhodes University. In examining this topic, I draw extensively on the work of Frantz Fanon, who wrote about both colonial society and the emerging post-colonial experience. Fanon was a young black intellectual whose work was in part based on his own experiences of being a once-colonised black person in a world which he perceived as being dominated by whiteness. In his work he expresses his own perceptions of whiteness and how the black identity has come to be shaped by and around this dominant white foundation. Fanon extensively discussed the lives of black intellectuals and elites, and demonstrated how the black identity becomes shaped by and around the world of whiteness. In doing so, he raised a range of themes, such as black inferiority, mimicry and double consciousness. I draw upon the work of Fanon in a critically sympathetic manner to delve into the experiences of black postgraduate students as they negotiate their way through a university setting dominated by a white institutional culture. I bring to the fore the argument that the racial identities of these students is not fixed and sutured but, rather, is marked by considerable fluidity and ambiguity such that black identity must be understood not just as a state of being but also as a process of becoming.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
A sociological analysis of the production, marketing and distribution of contemporary popular music by Zambian musicians
- Authors: Kazadi, Kanyabu Solomon
- Date: 2015
- Subjects: Popular music -- Zambia , Musicians -- Zambia , Sound recording industry -- Zambia , Popular music -- Production and direction -- Zambia , Popular music -- Marketing , Intellectual property -- Zambia , Copyright -- Royalties -- Zambia
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:3404 , http://hdl.handle.net/10962/d1018933
- Description: The purpose of this research was to gather information about the production, marketing and distribution of Zambian contemporary music by Zambian musicians. Very little information has been documented about the development of the Zambian music industry, particularly from the perspective of those within the industry. As a result this study attempted to add to this knowledge. To achieve this Pierre Bourdieu’s theoretical concepts of ‘fields’ and ‘habitus’ were used to gain an understanding of what affects the creation of art forms such as music as well as the structures and underlying processes within the music industry. The concept of ‘fields’ usefully framed an explanation of the struggles and connections within the various fields in the industry and a view of the Zambian music industry in relation to the international industry. To gather the data necessary for this research a qualitative approach was utilised involving semistructured in-depth questionnaires from twenty-three interviewees. These interviewees were selected from various sectors of the music industry in an attempt to gain a holistic perspective of the industry in the 21st century. There were four subgroups: the artists (singers, rappers and instrumentalists), managers, radio DJs, and a miscellaneous group made up of the remaining participants, a Sounds Arcade manager, a music journalist, the National Arts Council Chairperson, a Zambia Music Copyright Protection Society (ZAMCOPS) administrator, and the then President of the Zambia Association of Musicians (ZAM). With the limited exposure to formal musical, instrumental and production training, musicians, instrumentalists, managers and studio production personnel interviewed had had to learn their craft on-the-job. This limited knowledge appears to add to the hindrance of the development of careers and the industry, particularly in terms of how to register and distribute music correctly to earn royalties and protect their intellectual property against piracy. From an institutional level piracy is being addressed more forcefully with the introduction of holograms and the tightening of policies and structures to do with the music industry.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Kazadi, Kanyabu Solomon
- Date: 2015
- Subjects: Popular music -- Zambia , Musicians -- Zambia , Sound recording industry -- Zambia , Popular music -- Production and direction -- Zambia , Popular music -- Marketing , Intellectual property -- Zambia , Copyright -- Royalties -- Zambia
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:3404 , http://hdl.handle.net/10962/d1018933
- Description: The purpose of this research was to gather information about the production, marketing and distribution of Zambian contemporary music by Zambian musicians. Very little information has been documented about the development of the Zambian music industry, particularly from the perspective of those within the industry. As a result this study attempted to add to this knowledge. To achieve this Pierre Bourdieu’s theoretical concepts of ‘fields’ and ‘habitus’ were used to gain an understanding of what affects the creation of art forms such as music as well as the structures and underlying processes within the music industry. The concept of ‘fields’ usefully framed an explanation of the struggles and connections within the various fields in the industry and a view of the Zambian music industry in relation to the international industry. To gather the data necessary for this research a qualitative approach was utilised involving semistructured in-depth questionnaires from twenty-three interviewees. These interviewees were selected from various sectors of the music industry in an attempt to gain a holistic perspective of the industry in the 21st century. There were four subgroups: the artists (singers, rappers and instrumentalists), managers, radio DJs, and a miscellaneous group made up of the remaining participants, a Sounds Arcade manager, a music journalist, the National Arts Council Chairperson, a Zambia Music Copyright Protection Society (ZAMCOPS) administrator, and the then President of the Zambia Association of Musicians (ZAM). With the limited exposure to formal musical, instrumental and production training, musicians, instrumentalists, managers and studio production personnel interviewed had had to learn their craft on-the-job. This limited knowledge appears to add to the hindrance of the development of careers and the industry, particularly in terms of how to register and distribute music correctly to earn royalties and protect their intellectual property against piracy. From an institutional level piracy is being addressed more forcefully with the introduction of holograms and the tightening of policies and structures to do with the music industry.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
An analysis of the development model for ex-farmworkers and adjacent communities in the Indalo association of private game reserves in the Eastern Cape
- Tessendorf, Samantha Millicent
- Authors: Tessendorf, Samantha Millicent
- Date: 2015
- Subjects: Game reserves -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural laborers -- South Africa -- Eastern Cape , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- Citizen participation , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- Citizen participation
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3399 , http://hdl.handle.net/10962/d1018547
- Description: Over the past fifteen years there has been an extensive conversion of land use from traditional farming practices to conservation and private game reserves. It has been suggested by Langholz and Kerley (2006:2) that privately owned preserved areas can engage in ecotourism initiatives by protecting biodiversity, succeeding financially and contributing to social upliftment. However, ecotourism has to operate within the context of historical land dispossession of the majority black population and current land reform initiatives to address this problem. In view of the economic, social and environmental importance of ecotourism based private game reserves (PGRs) in South Africa, particularly the Eastern Cape, the main goal of this research is to examine the Indalo association of private game reserves in the Eastern Cape Province’s development model for ex-farmworkers and adjacent communities. This was done through a literature survey and analysis of existing studies and by interviewing the managers of the Indalo PGRs and a few farmworkers to get their opinions of the tension between what they are doing and the imperatives of land reform. This involved an exploration of their community development work, particularly around issues of job creation, participation in decision-making, capacity building and sustainability. The thesis comes to the following conclusions. The first is that the establishment of PGRs have a significant positive impact on the local areas in which they are established. As a land-use, ecotourism based game reserves are an economically and ecologically desirable alternative to other land uses. Therefore the ecotourism based private game reserve industry with its extensive community development focus for farmworkers and local communities is a viable and sustainable alternative to conventional land reform. The second is that the Indalo PGRs development work has built capacity in the communities it has served. However, community participation, particularly in decision-making is limited and needs more attention if productive and sustainable development is to be achieved. Lastly, communities rely heavily on external support for their development and upliftment. However, the majority of the PGRs have/or are putting measures in place to ensure the continuation of community development projects to ensure the long-term sustainability of projects.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Tessendorf, Samantha Millicent
- Date: 2015
- Subjects: Game reserves -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural laborers -- South Africa -- Eastern Cape , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- Citizen participation , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- Citizen participation
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3399 , http://hdl.handle.net/10962/d1018547
- Description: Over the past fifteen years there has been an extensive conversion of land use from traditional farming practices to conservation and private game reserves. It has been suggested by Langholz and Kerley (2006:2) that privately owned preserved areas can engage in ecotourism initiatives by protecting biodiversity, succeeding financially and contributing to social upliftment. However, ecotourism has to operate within the context of historical land dispossession of the majority black population and current land reform initiatives to address this problem. In view of the economic, social and environmental importance of ecotourism based private game reserves (PGRs) in South Africa, particularly the Eastern Cape, the main goal of this research is to examine the Indalo association of private game reserves in the Eastern Cape Province’s development model for ex-farmworkers and adjacent communities. This was done through a literature survey and analysis of existing studies and by interviewing the managers of the Indalo PGRs and a few farmworkers to get their opinions of the tension between what they are doing and the imperatives of land reform. This involved an exploration of their community development work, particularly around issues of job creation, participation in decision-making, capacity building and sustainability. The thesis comes to the following conclusions. The first is that the establishment of PGRs have a significant positive impact on the local areas in which they are established. As a land-use, ecotourism based game reserves are an economically and ecologically desirable alternative to other land uses. Therefore the ecotourism based private game reserve industry with its extensive community development focus for farmworkers and local communities is a viable and sustainable alternative to conventional land reform. The second is that the Indalo PGRs development work has built capacity in the communities it has served. However, community participation, particularly in decision-making is limited and needs more attention if productive and sustainable development is to be achieved. Lastly, communities rely heavily on external support for their development and upliftment. However, the majority of the PGRs have/or are putting measures in place to ensure the continuation of community development projects to ensure the long-term sustainability of projects.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Challenges of post-apartheid state-owned company pension fund reform: a case study of the controversy around the Transnet-Transport Pension Fund
- Authors: Goqoza, Noluyolo Juliet
- Date: 2015
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/54766 , vital:26610
- Description: This thesis examines the restructuring of the pension funds of Transnet, a South African state-owned company involved in transportation, from the 1990s. Two of its main pension funds, the Transport-Transnet Pension sub-Fund (TTPF) and the Transnet Second Defined Benefit Fund (TSDBF), have been surrounded by controversy, with major court actions brought by aggrieved pensioners in 2006-2012 and again from 2013, and smaller cases in 1997-1999 and 2004. (There were also a number of smaller cases, mostly unsuccessful, but the thesis will not examine them). The case that started in 2013 is the biggest class action in the country‟s history, and makes claims of serious mismanagement and bad faith against the Transnet management. But the fundamental grievance is that (according to the 2013 legal case) “more than 80% of pensioners earn less than R4 000.00 a month… 62 % earn less than R2 500.00… 45% of the pensioners earn less than the state‟s ordinary old-age pension” grant for the poor. Although that case is ongoing, this thesis examines the background and controversies that frame the case. It provides an overview of the history and development of the South African pensions system and South African state-owned companies; it examines how these have been shaped by the apartheid and post-apartheid periods, and by the rise of neo-liberalism; it examines the evolution of Transnet and its pensions systems, from the early days of the South African Railways and Harbours Administration (SAR&H, formed 1910), to its restructuring into the South African Transport Services (SATS) in 1982, and then into Transnet in 1990. The thesis shows that the operations of the TTPF and TSDBF, which are closed to new members, have had serious effects on pensioners that rely upon them. Pensions are very low (the main reason for the various court cases), and this is for a range of reasons. Annual increases in pensions are formally set at below-inflation levels, leading to falling real incomes. More pressure on pensioners‟ livelihoods has arisen from Transnet‟s cuts to other benefits, like the medical aid Transmed, provided to pensioners. While the schemes are solvent, the pensions generally started at a low base, partly because most pensioners were relatively poorly paid workers before retirement (and the pensions were linked to former salaries). There is also a racial dimension: while most white workers at SAR&H/ SATS and Transnet were poorly paid, black, Coloured and Indian workers were paid even worse, and, further, were only brought into the pension schemes late. Both TTPF and TSDBF are defined benefit funds, which means members are guaranteed specific benefits at retirement, with the employer obligated to inject funds to meet shortfalls where needed. Yet neither the state nor Transnet has been willing to take actions to lift the basic pensions, such as investments into the funds, or to make systematic ex gratia payments to bring the pensions to a reasonable level, to remove historic racial inequalities between pensioners, to increase medical aid co-payments or coverage or to otherwise address the pensioners‟ situation. It does not seem that the reason for the problems is that the two funds have been severely mismanaged or asset-stripped, as alleged in the 2013 class action: it must be noted that both funds report surpluses. But the surpluses are possible because the pensions are low and falling in real terms, and the numbers of pensioners declining due to deaths. It seems clear that Transnet is unable or unwilling to act to decisively improve the situation of the pensioners: ensuring a surplus on existing pension funds is a major goal. This is partly because Transnet itself has ongoing financial problems, and partly because it operates in the context of neo-liberal restructuring, like corporatisation, commercialisation and privatisation, which places limits on the additional funding of the funds. At the same time, the pensioners have very little real, as opposed to a nominal, say in the administration of the pension schemes, limiting their ability to affect the rules and administration or raise issues. The thesis seeks to use historical institutionalism, which sees policies and major institutions, including state-owned companies, as shaped by power and conflict, especially between classes. This is used to try and explain changing state policies and the changing role and actions of state-owned companies, as a way of understanding Transnet‟s actions, as well as its treatment of its pensioners.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Goqoza, Noluyolo Juliet
- Date: 2015
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/54766 , vital:26610
- Description: This thesis examines the restructuring of the pension funds of Transnet, a South African state-owned company involved in transportation, from the 1990s. Two of its main pension funds, the Transport-Transnet Pension sub-Fund (TTPF) and the Transnet Second Defined Benefit Fund (TSDBF), have been surrounded by controversy, with major court actions brought by aggrieved pensioners in 2006-2012 and again from 2013, and smaller cases in 1997-1999 and 2004. (There were also a number of smaller cases, mostly unsuccessful, but the thesis will not examine them). The case that started in 2013 is the biggest class action in the country‟s history, and makes claims of serious mismanagement and bad faith against the Transnet management. But the fundamental grievance is that (according to the 2013 legal case) “more than 80% of pensioners earn less than R4 000.00 a month… 62 % earn less than R2 500.00… 45% of the pensioners earn less than the state‟s ordinary old-age pension” grant for the poor. Although that case is ongoing, this thesis examines the background and controversies that frame the case. It provides an overview of the history and development of the South African pensions system and South African state-owned companies; it examines how these have been shaped by the apartheid and post-apartheid periods, and by the rise of neo-liberalism; it examines the evolution of Transnet and its pensions systems, from the early days of the South African Railways and Harbours Administration (SAR&H, formed 1910), to its restructuring into the South African Transport Services (SATS) in 1982, and then into Transnet in 1990. The thesis shows that the operations of the TTPF and TSDBF, which are closed to new members, have had serious effects on pensioners that rely upon them. Pensions are very low (the main reason for the various court cases), and this is for a range of reasons. Annual increases in pensions are formally set at below-inflation levels, leading to falling real incomes. More pressure on pensioners‟ livelihoods has arisen from Transnet‟s cuts to other benefits, like the medical aid Transmed, provided to pensioners. While the schemes are solvent, the pensions generally started at a low base, partly because most pensioners were relatively poorly paid workers before retirement (and the pensions were linked to former salaries). There is also a racial dimension: while most white workers at SAR&H/ SATS and Transnet were poorly paid, black, Coloured and Indian workers were paid even worse, and, further, were only brought into the pension schemes late. Both TTPF and TSDBF are defined benefit funds, which means members are guaranteed specific benefits at retirement, with the employer obligated to inject funds to meet shortfalls where needed. Yet neither the state nor Transnet has been willing to take actions to lift the basic pensions, such as investments into the funds, or to make systematic ex gratia payments to bring the pensions to a reasonable level, to remove historic racial inequalities between pensioners, to increase medical aid co-payments or coverage or to otherwise address the pensioners‟ situation. It does not seem that the reason for the problems is that the two funds have been severely mismanaged or asset-stripped, as alleged in the 2013 class action: it must be noted that both funds report surpluses. But the surpluses are possible because the pensions are low and falling in real terms, and the numbers of pensioners declining due to deaths. It seems clear that Transnet is unable or unwilling to act to decisively improve the situation of the pensioners: ensuring a surplus on existing pension funds is a major goal. This is partly because Transnet itself has ongoing financial problems, and partly because it operates in the context of neo-liberal restructuring, like corporatisation, commercialisation and privatisation, which places limits on the additional funding of the funds. At the same time, the pensioners have very little real, as opposed to a nominal, say in the administration of the pension schemes, limiting their ability to affect the rules and administration or raise issues. The thesis seeks to use historical institutionalism, which sees policies and major institutions, including state-owned companies, as shaped by power and conflict, especially between classes. This is used to try and explain changing state policies and the changing role and actions of state-owned companies, as a way of understanding Transnet‟s actions, as well as its treatment of its pensioners.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Evaluating support service co-operation in the Netcare-Settlers public private partnership, Grahamstown, South Africa
- Authors: Mahote, Tulisa
- Date: 2015
- Subjects: Settlers Hospital , Netcare 911 , Public-private sector cooperation -- South Africa -- Grahamstown , Privatization -- South Africa , Medical care -- Privatization -- South Africa , Health services accessibility -- South Africa , Contracting out -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3408 , http://hdl.handle.net/10962/d1020834
- Description: The neo-liberal restructuring of state assets and facilities, which has taken place internationally over the past three decades, as well as in South Africa, has been a matter of great controversy. Privatisation, in particular, has been a polarising issue, especially when applied to fields like healthcare. Supporters of privatisation view it as cutting costs, mobilising funding, expertise and innovation, resulting in improved delivery, and opening possibilities for a spread of ownership. Critics claim the process involves retrenchments, declining services for the (poorer) majority of people, and a focus on the elites as citizens become transformed into customers, and with any economic empowerment going to the already prosperous. This thesis examines these issues by looking at the privatisation of hospitals in South Africa, with a case study of the Netcare-Settlers Public Private Partnership (PPP) (also known as the Settlers Private Hospital) in Grahamstown, South Africa. Netcare is South Africa’s largest private hospital company, and also has substantial operations in the United Kingdom. The thesis sets out the context: a highly inequitable healthcare system in the country, the rise of privatisation in the apartheid and post-apartheid eras, and healthcare privatisation. In terms of the Netcare-Settlers PPP, the thesis examines how the PPP was structured and developed, focusing on the impact of the PPP on non-clinical operations. The thesis argues that the results of the PPP are mixed, that it has greatly improved areas like facilities, maintenance, cleaning and catering, performed less well in increasing the doctor/ patient ratio or in attracting specialists, and is associated with the widespread and problematic use of outsourcing of service workers like cleaners and security. Overall, the PPP has improved healthcare, with some effective sharing of resources between the public and private parts of the hospital, but also relies on a pool of relatively low waged, under-unionised, labour. In terms of the general debate over privatisation, the Netcare-Settlers PPP shows that both supporters and critics have some valid points, and that privatisation in practice is not an either/ or, black/ white, good/ bad proposition, but something more complex. The success and failure of PPPs depend on the details of the contracts, and these can be used to maximise the performance of both the public and private partners. Better contracts may help avoid the uneven results seen at institutions like the Netcare-Settlers PPP.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Mahote, Tulisa
- Date: 2015
- Subjects: Settlers Hospital , Netcare 911 , Public-private sector cooperation -- South Africa -- Grahamstown , Privatization -- South Africa , Medical care -- Privatization -- South Africa , Health services accessibility -- South Africa , Contracting out -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3408 , http://hdl.handle.net/10962/d1020834
- Description: The neo-liberal restructuring of state assets and facilities, which has taken place internationally over the past three decades, as well as in South Africa, has been a matter of great controversy. Privatisation, in particular, has been a polarising issue, especially when applied to fields like healthcare. Supporters of privatisation view it as cutting costs, mobilising funding, expertise and innovation, resulting in improved delivery, and opening possibilities for a spread of ownership. Critics claim the process involves retrenchments, declining services for the (poorer) majority of people, and a focus on the elites as citizens become transformed into customers, and with any economic empowerment going to the already prosperous. This thesis examines these issues by looking at the privatisation of hospitals in South Africa, with a case study of the Netcare-Settlers Public Private Partnership (PPP) (also known as the Settlers Private Hospital) in Grahamstown, South Africa. Netcare is South Africa’s largest private hospital company, and also has substantial operations in the United Kingdom. The thesis sets out the context: a highly inequitable healthcare system in the country, the rise of privatisation in the apartheid and post-apartheid eras, and healthcare privatisation. In terms of the Netcare-Settlers PPP, the thesis examines how the PPP was structured and developed, focusing on the impact of the PPP on non-clinical operations. The thesis argues that the results of the PPP are mixed, that it has greatly improved areas like facilities, maintenance, cleaning and catering, performed less well in increasing the doctor/ patient ratio or in attracting specialists, and is associated with the widespread and problematic use of outsourcing of service workers like cleaners and security. Overall, the PPP has improved healthcare, with some effective sharing of resources between the public and private parts of the hospital, but also relies on a pool of relatively low waged, under-unionised, labour. In terms of the general debate over privatisation, the Netcare-Settlers PPP shows that both supporters and critics have some valid points, and that privatisation in practice is not an either/ or, black/ white, good/ bad proposition, but something more complex. The success and failure of PPPs depend on the details of the contracts, and these can be used to maximise the performance of both the public and private partners. Better contracts may help avoid the uneven results seen at institutions like the Netcare-Settlers PPP.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Occupational health and safety and industrial relations in the South African construction industry : case studies of selected construction firms in Grahamstown
- Nene, Sinenhlanhla Sindisiwe
- Authors: Nene, Sinenhlanhla Sindisiwe
- Date: 2015
- Subjects: Industrial safety -- South Africa , Industrial relations -- South Africa , Construction industry -- South Africa -- Grahamstown , Management -- Employee participation
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3401 , http://hdl.handle.net/10962/d1018663
- Description: The construction industry is one of the most dangerous industries in the world, with many workplace fatalities every day. The existence of legislation that governs Occupational Health and Safety (OHS) is an intervention to ensure that all governments, employers and employees play their part in establishing and implementing policies that will help secure healthy and safe working environments. The study is qualitative and with the help of an interview guide, semistructured interviews were used to collect the data. The respondents were selected using purposive and snowball sampling methods. Ten managers from ten (five small, five large) construction firms, two employees from each firm, and the OHS inspector from the Department of Labour in Grahamstown were interviewed. Having explored management’s practices, communication methods, training and distribution of information, employee representation and participation, and industrial relations, several conclusions were reached. During the study it was found that there are a number of obstacles that are hampering effective OHS in the construction industry. Some of these include; management’s lack of commitment to a participatory approach in OHS decision-making, limited resources to invest adequately in OHS, and the lack of sufficient trade union involvement. In addition, we know very little about OHS in the construction industry, and the mere existence of OHS legislation does not help reduce the risks associated with construction work, especially when there is a shortage of skilled personnel to enforce the legislation and regulations.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Nene, Sinenhlanhla Sindisiwe
- Date: 2015
- Subjects: Industrial safety -- South Africa , Industrial relations -- South Africa , Construction industry -- South Africa -- Grahamstown , Management -- Employee participation
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3401 , http://hdl.handle.net/10962/d1018663
- Description: The construction industry is one of the most dangerous industries in the world, with many workplace fatalities every day. The existence of legislation that governs Occupational Health and Safety (OHS) is an intervention to ensure that all governments, employers and employees play their part in establishing and implementing policies that will help secure healthy and safe working environments. The study is qualitative and with the help of an interview guide, semistructured interviews were used to collect the data. The respondents were selected using purposive and snowball sampling methods. Ten managers from ten (five small, five large) construction firms, two employees from each firm, and the OHS inspector from the Department of Labour in Grahamstown were interviewed. Having explored management’s practices, communication methods, training and distribution of information, employee representation and participation, and industrial relations, several conclusions were reached. During the study it was found that there are a number of obstacles that are hampering effective OHS in the construction industry. Some of these include; management’s lack of commitment to a participatory approach in OHS decision-making, limited resources to invest adequately in OHS, and the lack of sufficient trade union involvement. In addition, we know very little about OHS in the construction industry, and the mere existence of OHS legislation does not help reduce the risks associated with construction work, especially when there is a shortage of skilled personnel to enforce the legislation and regulations.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
The call centre labour process : a study of work and workers’ experiences at Joburg Connect, South Africa
- Authors: Magoqwana, Babalwa Mirianda
- Date: 2015
- Subjects: Johannesburg (South Africa) -- Joburg Connect , Call center agents -- South Africa -- Johannesburg -- Case studies , Work environment -- South Africa -- Johannesburg -- Case studies , Customer services -- South Africa -- Johannesburg -- Case studies , Personnel management -- South Africa -- Johannesburg -- Case studies , Employee morale -- South Africa -- Johannesburg -- Case studies , Employees -- Attitudes -- Case studies , Municipal services -- South Africa -- Johannesburg -- Case studies , South Africa -- Economic conditions -- 1991- , South Africa -- Politics and government -- 1994- , South Africa -- Social conditions -- 1994-
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:3400 , http://hdl.handle.net/10962/d1018569 , Johannesburg (South Africa) -- Joburg Connect , Call center agents -- South Africa -- Johannesburg -- Case studies , Work environment -- South Africa -- Johannesburg -- Case studies , Customer services -- South Africa -- Johannesburg -- Case studies , Personnel management -- South Africa -- Johannesburg -- Case studies , Employee morale -- South Africa -- Johannesburg -- Case studies , Employees -- Attitudes -- Case studies , Municipal services -- South Africa -- Johannesburg -- Case studies , South Africa -- Economic conditions -- 1991- , South Africa -- Politics and government -- 1994-
- Description: This thesis is an investigation of the call centre labour process focusing on both the way work is organised and experienced by the operators and the management of employee relations inside a local government workplace – The City of Johannesburg (COJ) Call Centre. The City of Johannesburg is used to understand labour process dynamics in local government. Johannesburg was recently named the ‘World’s Second Most Inspiring City’ (by Global City Index, 2014) possessing economic and political influence within and around South Africa. Johannesburg is the economic hub of the country, contributing nine per cent to the South African GDP. But it needs to be emphasised that the focus of this thesis is on the labour process rather than the City of Johannesburg. The nature of work in the COJ local government call centre involves answering calls about water, electricity, refuse removal, accounts and other general municipal services. The government’s objective was to have a more customer centred service delivery plan in compliance with the Batho Pele (People first) framework (RSA, 1997, White Paper on Local Government). This resulted in a shift in the government ‘mantra’ and philosophy from viewing Johannesburg residents as customers rather than citizens. This shift from public administration to New Public Management (NPM) has meant the introduction of private sector business principles into public services. This seeks to improve organisational and individual performance to enhance service delivery within South African municipalities. This is also meant to promote responsive and performance management culture. The study uses Labour Process Theory set out in Labour and Monopoly Capital (LMC-1974) by Harry Braverman to argue for the need to contextualise the labour process debate within the socio-political understanding of work in South Africa. In developing the argument about the narrow analysis of public sector call centres based on economic lines I have reviewed literature on call centres which is influenced by Michel Foucault and Harry Braverman to understand the public sector call centre labour process. Inspired by Adesina (2002) and Mafeje (1981) this study uses a ‘complementarity’ approach to knowledge. This means the local context tends to complement the global trends though not without contradictions within the local context. The case study approach was used for in-depth analysis of the local context through different methods (semi-structured interviews, focus group discussions, observations and survey questionnaires) to collect data from different stakeholders within the City of Johannesburg between 2010 and 2013. The concept of a ‘(dis)connecting city’ is fitting for the COJ as this city connects the rest of Sub-Saharan Africa and South Africa to the world through its commerce and political influence. Based on the challenges experienced in this local government call centre I attempt to show the the politicised nature of the public sector call centre labour process. I use the differential power relations in the frontline between customer and Joburg connect workers to illustrate this point. The lack of emphasis on the politicised nature of public sector call centres within literature is informed by the de-contextualised nature of these call centres. In the end, I argue that public sector call centre labour process is multilayered, contradictory and complicated because of these workers’ role as citizens, customers, community members and service providers from a politicised community environment.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Magoqwana, Babalwa Mirianda
- Date: 2015
- Subjects: Johannesburg (South Africa) -- Joburg Connect , Call center agents -- South Africa -- Johannesburg -- Case studies , Work environment -- South Africa -- Johannesburg -- Case studies , Customer services -- South Africa -- Johannesburg -- Case studies , Personnel management -- South Africa -- Johannesburg -- Case studies , Employee morale -- South Africa -- Johannesburg -- Case studies , Employees -- Attitudes -- Case studies , Municipal services -- South Africa -- Johannesburg -- Case studies , South Africa -- Economic conditions -- 1991- , South Africa -- Politics and government -- 1994- , South Africa -- Social conditions -- 1994-
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:3400 , http://hdl.handle.net/10962/d1018569 , Johannesburg (South Africa) -- Joburg Connect , Call center agents -- South Africa -- Johannesburg -- Case studies , Work environment -- South Africa -- Johannesburg -- Case studies , Customer services -- South Africa -- Johannesburg -- Case studies , Personnel management -- South Africa -- Johannesburg -- Case studies , Employee morale -- South Africa -- Johannesburg -- Case studies , Employees -- Attitudes -- Case studies , Municipal services -- South Africa -- Johannesburg -- Case studies , South Africa -- Economic conditions -- 1991- , South Africa -- Politics and government -- 1994-
- Description: This thesis is an investigation of the call centre labour process focusing on both the way work is organised and experienced by the operators and the management of employee relations inside a local government workplace – The City of Johannesburg (COJ) Call Centre. The City of Johannesburg is used to understand labour process dynamics in local government. Johannesburg was recently named the ‘World’s Second Most Inspiring City’ (by Global City Index, 2014) possessing economic and political influence within and around South Africa. Johannesburg is the economic hub of the country, contributing nine per cent to the South African GDP. But it needs to be emphasised that the focus of this thesis is on the labour process rather than the City of Johannesburg. The nature of work in the COJ local government call centre involves answering calls about water, electricity, refuse removal, accounts and other general municipal services. The government’s objective was to have a more customer centred service delivery plan in compliance with the Batho Pele (People first) framework (RSA, 1997, White Paper on Local Government). This resulted in a shift in the government ‘mantra’ and philosophy from viewing Johannesburg residents as customers rather than citizens. This shift from public administration to New Public Management (NPM) has meant the introduction of private sector business principles into public services. This seeks to improve organisational and individual performance to enhance service delivery within South African municipalities. This is also meant to promote responsive and performance management culture. The study uses Labour Process Theory set out in Labour and Monopoly Capital (LMC-1974) by Harry Braverman to argue for the need to contextualise the labour process debate within the socio-political understanding of work in South Africa. In developing the argument about the narrow analysis of public sector call centres based on economic lines I have reviewed literature on call centres which is influenced by Michel Foucault and Harry Braverman to understand the public sector call centre labour process. Inspired by Adesina (2002) and Mafeje (1981) this study uses a ‘complementarity’ approach to knowledge. This means the local context tends to complement the global trends though not without contradictions within the local context. The case study approach was used for in-depth analysis of the local context through different methods (semi-structured interviews, focus group discussions, observations and survey questionnaires) to collect data from different stakeholders within the City of Johannesburg between 2010 and 2013. The concept of a ‘(dis)connecting city’ is fitting for the COJ as this city connects the rest of Sub-Saharan Africa and South Africa to the world through its commerce and political influence. Based on the challenges experienced in this local government call centre I attempt to show the the politicised nature of the public sector call centre labour process. I use the differential power relations in the frontline between customer and Joburg connect workers to illustrate this point. The lack of emphasis on the politicised nature of public sector call centres within literature is informed by the de-contextualised nature of these call centres. In the end, I argue that public sector call centre labour process is multilayered, contradictory and complicated because of these workers’ role as citizens, customers, community members and service providers from a politicised community environment.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
The developmental impact of non-contributory social grants in South Africa : a study of Ezibeleni, Queenstown
- Authors: Xaba, Mzingaye Brilliant
- Date: 2015
- Subjects: Economic assistance, Domestic -- South Africa , Poor -- South Africa -- Queenstown , Poverty -- South Africa -- Queenstown , South Africa -- Economic conditions -- 1991- , South Africa -- Social conditions -- 1994-
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3402 , http://hdl.handle.net/10962/d1018919
- Description: Amartya Sen argued that poverty was the “deprivation” of the capability to lead a “good life”, therefore ending poverty meant meeting basic physical and social needs, and enabling meaningful economic and political choices. The principal objective of this research was to investigate whether (and if so, in what ways) post-apartheid state-provided non-contributory cash social grants in South Africa reduced “poverty” in Sen’s sense. This thesis used Ezibeleni, a historically black working class township at Queenstown, in the Eastern Cape, as a reference area. Using in-depth interviews, it found that social grants did help reduce poverty, both in terms of helping meet basic needs and enabling grant recipients to make more choices, including facilitating job searches and small businesses. However, it was also found that grants fall short of ending poverty, as the grants were too small to adequately cover basic needs in the context of large family sizes, a serious and long-term lack of resources, persistent unemployment, and high indebtedness, and could also enable only a limited expansion of choices. The grants played a positive role, but were inadequate to remove the “unfreedoms” facing the poor.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Xaba, Mzingaye Brilliant
- Date: 2015
- Subjects: Economic assistance, Domestic -- South Africa , Poor -- South Africa -- Queenstown , Poverty -- South Africa -- Queenstown , South Africa -- Economic conditions -- 1991- , South Africa -- Social conditions -- 1994-
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3402 , http://hdl.handle.net/10962/d1018919
- Description: Amartya Sen argued that poverty was the “deprivation” of the capability to lead a “good life”, therefore ending poverty meant meeting basic physical and social needs, and enabling meaningful economic and political choices. The principal objective of this research was to investigate whether (and if so, in what ways) post-apartheid state-provided non-contributory cash social grants in South Africa reduced “poverty” in Sen’s sense. This thesis used Ezibeleni, a historically black working class township at Queenstown, in the Eastern Cape, as a reference area. Using in-depth interviews, it found that social grants did help reduce poverty, both in terms of helping meet basic needs and enabling grant recipients to make more choices, including facilitating job searches and small businesses. However, it was also found that grants fall short of ending poverty, as the grants were too small to adequately cover basic needs in the context of large family sizes, a serious and long-term lack of resources, persistent unemployment, and high indebtedness, and could also enable only a limited expansion of choices. The grants played a positive role, but were inadequate to remove the “unfreedoms” facing the poor.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
The effects of labour law on small firms in South Africa : perceptions of employers in the hospitality sector in Pretoria, Gauteng
- Authors: MacNeill, Jessica Dawn
- Date: 2015
- Subjects: Labor laws and legislation -- South Africa , Small business -- South Africa -- Pretoria , Small business -- South Africa -- Pretoria -- Personnel management , Hospitality industry -- South Africa -- Pretoria -- Personnel management , Manpower policy -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3405 , http://hdl.handle.net/10962/d1018934
- Description: The South African government has attempted to find a balance of interests between the employer and the employee by the introduction of the Labour Relations Act in 1995 and the Basic Conditions of Employment Act in 1997. It is critical to the health of the South African economy that these labour laws do not impact small businesses to the extent that the Gross Domestic Product of the country is negatively affected. There are conflicting reports as to how these labour laws affect small businesses. It is therefore important for government to be able to understand, define and measure the impact of its labour laws on small businesses, in order for it to strategise corrective measures, which may include reconsidering the application of the legislative directive, regulated flexibility, if required. The study was limited in the sense that it was solely based on evidence collected from employers. An interpretivist approach was applied as a research methodology to data collected through in-depth interviews. The main findings of the empirical analysis demonstrate that labour legislation does not heavily impact small firms. It was thus determined that extensive measures were not needed with regard to correcting the framework of regulated flexibility.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: MacNeill, Jessica Dawn
- Date: 2015
- Subjects: Labor laws and legislation -- South Africa , Small business -- South Africa -- Pretoria , Small business -- South Africa -- Pretoria -- Personnel management , Hospitality industry -- South Africa -- Pretoria -- Personnel management , Manpower policy -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3405 , http://hdl.handle.net/10962/d1018934
- Description: The South African government has attempted to find a balance of interests between the employer and the employee by the introduction of the Labour Relations Act in 1995 and the Basic Conditions of Employment Act in 1997. It is critical to the health of the South African economy that these labour laws do not impact small businesses to the extent that the Gross Domestic Product of the country is negatively affected. There are conflicting reports as to how these labour laws affect small businesses. It is therefore important for government to be able to understand, define and measure the impact of its labour laws on small businesses, in order for it to strategise corrective measures, which may include reconsidering the application of the legislative directive, regulated flexibility, if required. The study was limited in the sense that it was solely based on evidence collected from employers. An interpretivist approach was applied as a research methodology to data collected through in-depth interviews. The main findings of the empirical analysis demonstrate that labour legislation does not heavily impact small firms. It was thus determined that extensive measures were not needed with regard to correcting the framework of regulated flexibility.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
The role of civil society in advancing education rights : the case of Gadra Education, Grahamstown, South Africa
- Authors: Msindo, Esteri Makotore
- Date: 2015
- Subjects: Gadra Education (Grahamstown, South Africa) , Right to education -- South Africa , State departments of education -- South Africa , Educational change -- South Africa , Social justice -- South Africa , Civil society -- South Africa , Social contract
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3392 , http://hdl.handle.net/10962/d1016500
- Description: This thesis has identified and analysed the role of an NGO called Gadra Education in advancing education rights to the less advantaged people of Grahamstown in South Africa. Gadra Education’s role has been identified as twofold. Firstly as an educational NGO, Gadra Education’s initiatives directly impact on the lives of the less economically and socially privileged learners who, due to their previous learning environment in state schools, do not achieve academic results that ensure entry into tertiary level. Secondly its role is identified in its nature as an organisation that emerged due to the deficiencies in the state schooling system. It therefore stands de facto as a critical institution for critique of the state’s education system. The thesis concludes that without confronting the Department of Education or collaborating with it, Gadra Education offers a significant alternative approach which can potentially influence the state to improve the state schooling system. Its strategy of non-confrontation to the state, informal and non-corporatist is advantageous as an NGO that focuses on the actual provision of education. It focuses on instilling Ubuntu values of sharing and giving that are of critical significance in teaching and learning. The context of the thesis is located broadly within socio-economic rights and specifically on education rights. In South Africa where the state has not adequately met the educational obligations for the economically and socially less privileged citizens, the emergence of educational NGOs that focus on providing education to the poor is of vital importance. Although other NGOs that confront the state are important in pushing the state to deliver especially on school infrastructure, teacher deployment and other educational challenges, Gadra Education model ensures academic success for the learner. Lessons can be drawn from Gadra Education which can be potentially useful to state schools and other NGOs that seek to advance education rights to disadvantaged communities.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Msindo, Esteri Makotore
- Date: 2015
- Subjects: Gadra Education (Grahamstown, South Africa) , Right to education -- South Africa , State departments of education -- South Africa , Educational change -- South Africa , Social justice -- South Africa , Civil society -- South Africa , Social contract
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3392 , http://hdl.handle.net/10962/d1016500
- Description: This thesis has identified and analysed the role of an NGO called Gadra Education in advancing education rights to the less advantaged people of Grahamstown in South Africa. Gadra Education’s role has been identified as twofold. Firstly as an educational NGO, Gadra Education’s initiatives directly impact on the lives of the less economically and socially privileged learners who, due to their previous learning environment in state schools, do not achieve academic results that ensure entry into tertiary level. Secondly its role is identified in its nature as an organisation that emerged due to the deficiencies in the state schooling system. It therefore stands de facto as a critical institution for critique of the state’s education system. The thesis concludes that without confronting the Department of Education or collaborating with it, Gadra Education offers a significant alternative approach which can potentially influence the state to improve the state schooling system. Its strategy of non-confrontation to the state, informal and non-corporatist is advantageous as an NGO that focuses on the actual provision of education. It focuses on instilling Ubuntu values of sharing and giving that are of critical significance in teaching and learning. The context of the thesis is located broadly within socio-economic rights and specifically on education rights. In South Africa where the state has not adequately met the educational obligations for the economically and socially less privileged citizens, the emergence of educational NGOs that focus on providing education to the poor is of vital importance. Although other NGOs that confront the state are important in pushing the state to deliver especially on school infrastructure, teacher deployment and other educational challenges, Gadra Education model ensures academic success for the learner. Lessons can be drawn from Gadra Education which can be potentially useful to state schools and other NGOs that seek to advance education rights to disadvantaged communities.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
The role of non-governmental organisations in land reform and post-settlement support in the Albany district of the Eastern Cape : a case study of Masifunde
- Nkosi, Nolwazi Nontombi Maria
- Authors: Nkosi, Nolwazi Nontombi Maria
- Date: 2015
- Subjects: Masifunde Educational Project , South Africa -- Department of Agriculture , South Africa -- Department of Rural Development and Land Reform , Non-governmental organizations -- South Africa -- Albany , Land reform -- South Africa -- South Africa -- Albany , Land reform beneficiaries -- South Africa -- South Africa -- Albany , Land reform -- Law and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:3406 , http://hdl.handle.net/10962/d1020321
- Description: The purpose of this study is to explore the role of NGOs in land reform and post-settlement support in the Albany district of the Eastern Cape using a qualitative case study of Masifunde. To discover this role, civil society, land beneficiaries, Department of Agriculture and Department of Rural Development and Land Reform were proved to have interwoven relationships. The interactions and relationships between these entities underpinned their perceptions of each other. This study is set against the backdrop of a weakening land reform program due to frequent policy changes. Evidence presented showed how out of sync land reform is with its original mandate whilst civil society organisations have remained firmly rooted by theirs. The inability to have twin perspectives on this matter diverges the direction civil society and institutions involved in land reform take on. This separation in direction demonstrates the need for engagement between government and civil society in an attempt to assist in areas government is unable to reach or address. This thesis contends that there is definitely a role that NGOs do play and need to take on when it is evident that relevant actors are unable to deliver. Themes emerging from interviews necessitate civil society and government departments to combine their resources so as to maximise the impact for desired outcomes. These are views of both civil society and government, demonstrating that NGOs indeed do play a role in land reform and post-settlement support and need to continuously do so in an attempt to cushion the blows of uneven implementation of land reform policies.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Nkosi, Nolwazi Nontombi Maria
- Date: 2015
- Subjects: Masifunde Educational Project , South Africa -- Department of Agriculture , South Africa -- Department of Rural Development and Land Reform , Non-governmental organizations -- South Africa -- Albany , Land reform -- South Africa -- South Africa -- Albany , Land reform beneficiaries -- South Africa -- South Africa -- Albany , Land reform -- Law and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:3406 , http://hdl.handle.net/10962/d1020321
- Description: The purpose of this study is to explore the role of NGOs in land reform and post-settlement support in the Albany district of the Eastern Cape using a qualitative case study of Masifunde. To discover this role, civil society, land beneficiaries, Department of Agriculture and Department of Rural Development and Land Reform were proved to have interwoven relationships. The interactions and relationships between these entities underpinned their perceptions of each other. This study is set against the backdrop of a weakening land reform program due to frequent policy changes. Evidence presented showed how out of sync land reform is with its original mandate whilst civil society organisations have remained firmly rooted by theirs. The inability to have twin perspectives on this matter diverges the direction civil society and institutions involved in land reform take on. This separation in direction demonstrates the need for engagement between government and civil society in an attempt to assist in areas government is unable to reach or address. This thesis contends that there is definitely a role that NGOs do play and need to take on when it is evident that relevant actors are unable to deliver. Themes emerging from interviews necessitate civil society and government departments to combine their resources so as to maximise the impact for desired outcomes. These are views of both civil society and government, demonstrating that NGOs indeed do play a role in land reform and post-settlement support and need to continuously do so in an attempt to cushion the blows of uneven implementation of land reform policies.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
The transition of Rhodes University graduates into the South African labour market : a case study of the 2010 cohort
- Authors: Ntikinca, Kanyiso Lungani
- Date: 2015
- Subjects: Rhodes University -- Graduate students , Labor market -- South Africa , College graduates -- Employment -- South Africa , Labor supply -- Research -- South Africa , Market segmentation -- South Africa , Employability -- South Africa , Race discrimination -- South Africa , Sex discrimination -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3395 , http://hdl.handle.net/10962/d1018198
- Description: Recent studies have shown that graduates from historically White universities (HWUs) experience better labour market outcomes than graduates from historically Black universities (HBUs). This is a result of the legacy of apartheid which promoted racial inequality in all spheres of South African society, more especially in higher education and the labour market. Post-1994, government dedicated large amounts for the restructuring of the higher education sector of South Africa in order to level out the playing field. However, graduates from HWUs still experience better labour market success than graduates from HBUs. That said, there is limited information about the labour market outcomes and experiences of graduates from a former White university (especially graduates from Rhodes University). Therefore, the central aim of this dissertation is to show that graduates from a historically White university (Rhodes University) experience varying and unequal outcomes in the South African labour market on account of (among other factors) their chosen fields of study, race and sex. This study is informed by the heterodox labour market approach, which is partly inspired by the critical realist account of the labour market. As a result, this theoretical framework allowed the researcher to use the Labour Market Segmentation (LMS) theory as a tool to inform this analysis. The study has adopted a quantitative survey design and has incorporated some of the key methodological lessons learned from the collection of international graduate tracer studies. The findings from this study indicated that ‘field of study’ is a strong determiner of the outcomes of Rhodes graduates in the labour market. This was visible in the persistence of a skills bias towards commerce and science graduates. Evidently, even when we controlled for race and sex, graduates from the commerce and science faculties experience better labour market outcomes than humanities graduates. This is a result of a skills biased South African economy, which has a higher demand for certain skills over others. However, the findings from this study also show evidence of pre-labour market discrimination and inequality (based on race and sex) in the supply-side institutions such as the family, schooling and university. The findings also show continuities and discontinuities of labour market discrimination (based on race and sex) in the outcomes of Rhodes graduates in the South African labour market. More importantly, this dissertation indicates that Rhodes graduates experience varying outcomes in the labour market as a result of (among other factors) their chosen fields of study, race and sex.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Ntikinca, Kanyiso Lungani
- Date: 2015
- Subjects: Rhodes University -- Graduate students , Labor market -- South Africa , College graduates -- Employment -- South Africa , Labor supply -- Research -- South Africa , Market segmentation -- South Africa , Employability -- South Africa , Race discrimination -- South Africa , Sex discrimination -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3395 , http://hdl.handle.net/10962/d1018198
- Description: Recent studies have shown that graduates from historically White universities (HWUs) experience better labour market outcomes than graduates from historically Black universities (HBUs). This is a result of the legacy of apartheid which promoted racial inequality in all spheres of South African society, more especially in higher education and the labour market. Post-1994, government dedicated large amounts for the restructuring of the higher education sector of South Africa in order to level out the playing field. However, graduates from HWUs still experience better labour market success than graduates from HBUs. That said, there is limited information about the labour market outcomes and experiences of graduates from a former White university (especially graduates from Rhodes University). Therefore, the central aim of this dissertation is to show that graduates from a historically White university (Rhodes University) experience varying and unequal outcomes in the South African labour market on account of (among other factors) their chosen fields of study, race and sex. This study is informed by the heterodox labour market approach, which is partly inspired by the critical realist account of the labour market. As a result, this theoretical framework allowed the researcher to use the Labour Market Segmentation (LMS) theory as a tool to inform this analysis. The study has adopted a quantitative survey design and has incorporated some of the key methodological lessons learned from the collection of international graduate tracer studies. The findings from this study indicated that ‘field of study’ is a strong determiner of the outcomes of Rhodes graduates in the labour market. This was visible in the persistence of a skills bias towards commerce and science graduates. Evidently, even when we controlled for race and sex, graduates from the commerce and science faculties experience better labour market outcomes than humanities graduates. This is a result of a skills biased South African economy, which has a higher demand for certain skills over others. However, the findings from this study also show evidence of pre-labour market discrimination and inequality (based on race and sex) in the supply-side institutions such as the family, schooling and university. The findings also show continuities and discontinuities of labour market discrimination (based on race and sex) in the outcomes of Rhodes graduates in the South African labour market. More importantly, this dissertation indicates that Rhodes graduates experience varying outcomes in the labour market as a result of (among other factors) their chosen fields of study, race and sex.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Understanding climate variability and livelihoods adaptation in rural Zimbabwe : case of Charewa, Mutoko
- Authors: Bhatasara, Sandra
- Date: 2015
- Subjects: Climatic changes -- Zimbabwe -- Mutoko , Sustainable agriculture -- Zimbabwe -- Mutoko , Environmental impact analysis -- Zimbabwe -- Mutoko , Farmers -- Zimbabwe -- Mutoko -- Economic conditions , Food supply -- Zimbabwe -- Mutoko , Farms -- Zimbabwe -- Mutoko , Land use, Rural -- Zimbabwe -- Mutoko , Crops and climate -- Zimbabwe -- Mutoko
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:3403 , http://hdl.handle.net/10962/d1018928 , Climatic changes -- Zimbabwe -- Mutoko , Sustainable agriculture -- Zimbabwe -- Mutoko , Environmental impact analysis -- Zimbabwe -- Mutoko , Farmers -- Zimbabwe -- Mutoko -- Economic conditions , Food supply -- Zimbabwe -- Mutoko , Farms -- Zimbabwe -- Mutoko , Land use, Rural -- Zimbabwe -- Mutoko , Crops and climate -- Zimbabwe -- Mutoko
- Description: Rural farmers in Zimbabwe have been grappling with various changes and challenges occurring in the country since the early 1990s. Amongst these, climate variability has emerged as one significant aspect. It has introduced new challenges for these farmers who are already facing various difficulties in maintaining their insecure livelihoods. Yet, current adaptation theories and inquiries have failed to sufficiently account for and analyse the capacity of these farmers to adequately respond to changing climatic conditions. In this respect, a number of studies have been heavily embedded in deterministic concepts that regard rural farmers as passive victims who play only a minor part in decisions and actions that affect their own livelihoods and well-being. Similarly, although some studies have acknowledged farmers’ capacity to adapt and build elements of resilience, they have not adequately shown how farmers interpret changes in climate and the structures, processes and conditions underpinning adaptation. Following that, my study uses a case study of a rural community in a semi-arid region of Mutoko district in eastern Zimbabwe and Margaret Archer’s sociological theory to understand and analyse how farmers problematise climate variability and respond to it. The study utilises a qualitative approach to divulge the subtleties on how rural people interpret processes of change and adapt to such changes. The thesis found that farmers are encountering increasingly unpredictable and unreliable rainfall patterns as well as shifting temperature conditions which are inducing labyrinthian livelihoods conundrums. However, these climatic shifts are not being experienced in a discrete manner hence farmers are also discontented with the obtaining socio-economic circumstances in the country. Simultaneously, whilst farmers in large part conceived changes in rainfall and temperature to be caused by natural shifts in climate, they also ascribed them to cultural and religious facets. Importantly, the thesis reveals considerable resourcefulness by farmers in the face of nascent changes in climate variability. Farmers have therefore constructed versatile coping and adaptive strategies. What is crucial to mention here is that climatic and non-climatic challenges are negotiated concurrently. Therein, farmers are adapting to climate variability and at the same time navigating difficult socio-economic landscapes. All the same, the process of adaptation is ostensibly not straightforward but complex. As it evolves, farmers find themselves facing numerous constraining structures and processes. Nonetheless, farmers in this study are able to circumvent the constraints presented to them and at the same time activate the corresponding enabling structures, processes and conditions.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Bhatasara, Sandra
- Date: 2015
- Subjects: Climatic changes -- Zimbabwe -- Mutoko , Sustainable agriculture -- Zimbabwe -- Mutoko , Environmental impact analysis -- Zimbabwe -- Mutoko , Farmers -- Zimbabwe -- Mutoko -- Economic conditions , Food supply -- Zimbabwe -- Mutoko , Farms -- Zimbabwe -- Mutoko , Land use, Rural -- Zimbabwe -- Mutoko , Crops and climate -- Zimbabwe -- Mutoko
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:3403 , http://hdl.handle.net/10962/d1018928 , Climatic changes -- Zimbabwe -- Mutoko , Sustainable agriculture -- Zimbabwe -- Mutoko , Environmental impact analysis -- Zimbabwe -- Mutoko , Farmers -- Zimbabwe -- Mutoko -- Economic conditions , Food supply -- Zimbabwe -- Mutoko , Farms -- Zimbabwe -- Mutoko , Land use, Rural -- Zimbabwe -- Mutoko , Crops and climate -- Zimbabwe -- Mutoko
- Description: Rural farmers in Zimbabwe have been grappling with various changes and challenges occurring in the country since the early 1990s. Amongst these, climate variability has emerged as one significant aspect. It has introduced new challenges for these farmers who are already facing various difficulties in maintaining their insecure livelihoods. Yet, current adaptation theories and inquiries have failed to sufficiently account for and analyse the capacity of these farmers to adequately respond to changing climatic conditions. In this respect, a number of studies have been heavily embedded in deterministic concepts that regard rural farmers as passive victims who play only a minor part in decisions and actions that affect their own livelihoods and well-being. Similarly, although some studies have acknowledged farmers’ capacity to adapt and build elements of resilience, they have not adequately shown how farmers interpret changes in climate and the structures, processes and conditions underpinning adaptation. Following that, my study uses a case study of a rural community in a semi-arid region of Mutoko district in eastern Zimbabwe and Margaret Archer’s sociological theory to understand and analyse how farmers problematise climate variability and respond to it. The study utilises a qualitative approach to divulge the subtleties on how rural people interpret processes of change and adapt to such changes. The thesis found that farmers are encountering increasingly unpredictable and unreliable rainfall patterns as well as shifting temperature conditions which are inducing labyrinthian livelihoods conundrums. However, these climatic shifts are not being experienced in a discrete manner hence farmers are also discontented with the obtaining socio-economic circumstances in the country. Simultaneously, whilst farmers in large part conceived changes in rainfall and temperature to be caused by natural shifts in climate, they also ascribed them to cultural and religious facets. Importantly, the thesis reveals considerable resourcefulness by farmers in the face of nascent changes in climate variability. Farmers have therefore constructed versatile coping and adaptive strategies. What is crucial to mention here is that climatic and non-climatic challenges are negotiated concurrently. Therein, farmers are adapting to climate variability and at the same time navigating difficult socio-economic landscapes. All the same, the process of adaptation is ostensibly not straightforward but complex. As it evolves, farmers find themselves facing numerous constraining structures and processes. Nonetheless, farmers in this study are able to circumvent the constraints presented to them and at the same time activate the corresponding enabling structures, processes and conditions.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Understanding policy making and policy implementation with reference to land redistribution in South Africa : case studies form the Eastern Cape
- Mbokazi, Nonzuzo Nomfundo Mbalenhle
- Authors: Mbokazi, Nonzuzo Nomfundo Mbalenhle
- Date: 2015
- Subjects: Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land reform -- Law and legislation -- South Africa , Land reform -- Case studies , Agriculture and state -- South Africa , South Africa -- Economic conditions -- 1918-1961 , South Africa -- Economic conditions -- 1961-1991 , South Africa -- Economic conditions -- 1991- , Reconstruction and Development Programme (South Africa)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3394 , http://hdl.handle.net/10962/d1018197
- Description: This thesis focuses on land reform in post-apartheid South Africa and specifically on land redistribution, as one of the main pillars of land reform. There have been many studies undertaken on land redistribution in South Africa and these studies offer deep criticisms of the prevailing land redistribution model (a market-led, but state-assisted model) and the ways in which this model has failed to meaningfully address colonial dispossession of land. Further, studies have focused on post-redistribution livelihoods of farmers and the many challenges they face. One significant gap in the prevailing literature is a sustained focus on the state itself, and particularly questions around policy formation and implementation processes pertaining to land redistribution. Delving into policy processes is invariably a difficult task because outsider access to intra-state processes is fraught with problems. But a full account of land redistribution in South Africa demands sensitivity to processes internal to the state. Because of this, it is hoped that this thesis makes a contribution to the existing South African land redistribution literature. In pursuing the thesis objective, I undertook research amongst farmers on selected redistributed farms outside Grahamstown in the Eastern Cape, as well as engaging with both current and former state land officials. Based on the evidence, it is clear that the policy process around land in South Africa is a complex and convoluted process marked not only by consensus-making and combined activities but also by tensions and conflicts. This, I would argue, is the norm with regard to what states do and how they work.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Mbokazi, Nonzuzo Nomfundo Mbalenhle
- Date: 2015
- Subjects: Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land reform -- Law and legislation -- South Africa , Land reform -- Case studies , Agriculture and state -- South Africa , South Africa -- Economic conditions -- 1918-1961 , South Africa -- Economic conditions -- 1961-1991 , South Africa -- Economic conditions -- 1991- , Reconstruction and Development Programme (South Africa)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3394 , http://hdl.handle.net/10962/d1018197
- Description: This thesis focuses on land reform in post-apartheid South Africa and specifically on land redistribution, as one of the main pillars of land reform. There have been many studies undertaken on land redistribution in South Africa and these studies offer deep criticisms of the prevailing land redistribution model (a market-led, but state-assisted model) and the ways in which this model has failed to meaningfully address colonial dispossession of land. Further, studies have focused on post-redistribution livelihoods of farmers and the many challenges they face. One significant gap in the prevailing literature is a sustained focus on the state itself, and particularly questions around policy formation and implementation processes pertaining to land redistribution. Delving into policy processes is invariably a difficult task because outsider access to intra-state processes is fraught with problems. But a full account of land redistribution in South Africa demands sensitivity to processes internal to the state. Because of this, it is hoped that this thesis makes a contribution to the existing South African land redistribution literature. In pursuing the thesis objective, I undertook research amongst farmers on selected redistributed farms outside Grahamstown in the Eastern Cape, as well as engaging with both current and former state land officials. Based on the evidence, it is clear that the policy process around land in South Africa is a complex and convoluted process marked not only by consensus-making and combined activities but also by tensions and conflicts. This, I would argue, is the norm with regard to what states do and how they work.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Understanding the poverty-reducing livelihoods of child support grant caregivers in Riebeeck East, South Africa
- Authors: Chikukwa, Vimbainashe
- Date: 2015
- Subjects: Archer, Margaret Scotford -- Political and social views , Child caregivers -- South Africa -- Riebeek-Oos , Public welfare -- South Africa -- Riebeek-Oos , Grants-in-aid -- South Africa -- Riebeek-Oos , Poverty -- South Africa -- Riebeek-Oos , Critical realism , South Africa -- Social conditions -- 1994- , South Africa -- Economic conditions -- 1991-
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3393 , http://hdl.handle.net/10962/d1018196
- Description: In 1994, racial domination in the form of apartheid ended in South Africa and the first postapartheid government was elected through a non-racial and democratic franchise. The new government inherited an entrenched system of racial inequality as well as widespread poverty amongst the formerly oppressed population, and it sought to address these challenges through policies of redistribution based on a new progressive constitution which emphasised the realisation of socio-economic rights. At the same time, and despite its redistributive measures, the post-apartheid government has pursued a macro-economic strategy with pronounced neoliberal dimensions. One of its critical redistributive measures focuses on social assistance to poor blacks, and this has entailed the construction and expansion of a massive social grant system including the child support grant which is received by millions of black South Africans on a monthly basis. The objective of this thesis is to examine and understand the livelihoods of child support grant recipients (or caregivers) in the context of conditions of extreme vulnerability marked by poverty. It does so by focusing on the small town of Riebeek East located in the Eastern Cape Province of South Africa. Though undoubtedly child support grant caregivers are victims of poverty, the thesis demonstrates that they are not without agency. They exist in structural conditions of vulnerability and poverty, but they nevertheless seek to manoeuvre and negotiate their way in and through their conditions of existence. This does not necessarily alleviate their poverty in any significant manner but it does show evidence of reflexivity, decision-making and responsibility in the pursuit of livelihood practices and outcomes. In making this argument, I draw upon the mega-theory of Margaret Archer (specifically, her morphogenetic approach) and the more middle-level perspective of the Sustainable Livelihoods Framework. Beyond contributing to the prevailing academic literature on the child support grant in South Africa, this thesis also hopefully makes a small contribution to controversies about structure and agency within sociology.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Chikukwa, Vimbainashe
- Date: 2015
- Subjects: Archer, Margaret Scotford -- Political and social views , Child caregivers -- South Africa -- Riebeek-Oos , Public welfare -- South Africa -- Riebeek-Oos , Grants-in-aid -- South Africa -- Riebeek-Oos , Poverty -- South Africa -- Riebeek-Oos , Critical realism , South Africa -- Social conditions -- 1994- , South Africa -- Economic conditions -- 1991-
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3393 , http://hdl.handle.net/10962/d1018196
- Description: In 1994, racial domination in the form of apartheid ended in South Africa and the first postapartheid government was elected through a non-racial and democratic franchise. The new government inherited an entrenched system of racial inequality as well as widespread poverty amongst the formerly oppressed population, and it sought to address these challenges through policies of redistribution based on a new progressive constitution which emphasised the realisation of socio-economic rights. At the same time, and despite its redistributive measures, the post-apartheid government has pursued a macro-economic strategy with pronounced neoliberal dimensions. One of its critical redistributive measures focuses on social assistance to poor blacks, and this has entailed the construction and expansion of a massive social grant system including the child support grant which is received by millions of black South Africans on a monthly basis. The objective of this thesis is to examine and understand the livelihoods of child support grant recipients (or caregivers) in the context of conditions of extreme vulnerability marked by poverty. It does so by focusing on the small town of Riebeek East located in the Eastern Cape Province of South Africa. Though undoubtedly child support grant caregivers are victims of poverty, the thesis demonstrates that they are not without agency. They exist in structural conditions of vulnerability and poverty, but they nevertheless seek to manoeuvre and negotiate their way in and through their conditions of existence. This does not necessarily alleviate their poverty in any significant manner but it does show evidence of reflexivity, decision-making and responsibility in the pursuit of livelihood practices and outcomes. In making this argument, I draw upon the mega-theory of Margaret Archer (specifically, her morphogenetic approach) and the more middle-level perspective of the Sustainable Livelihoods Framework. Beyond contributing to the prevailing academic literature on the child support grant in South Africa, this thesis also hopefully makes a small contribution to controversies about structure and agency within sociology.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
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