Regulating essential services, maintenance services and minimum services agreements
- Authors: Zama, Ntokozo Patrick
- Date: 2018
- Subjects: Collective labor agreements
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/21582 , vital:29637
- Description: South Africa has in the recent past seen employees embarking in strike action, even in sectors designated as essential services. The impact adversely affected inter alia economic growth, investor confidence, international credit ratings and the high rate of unemployment. The Labour Relations Act 66 of 1995 from its inception on 11 November 1996, and as amended, in 2002 and in 2015, has brought about some minor changes to the model aimed at regulating essential services, maintenance services and minimum services agreements. This research is aimed at investigating; whether essential services, maintenance services and minimum services agreements are designed to unjustifiably limit the right to strike or not. The Constitution1 and the Labour Relations Act, 19952 encourages parties in employment relationship to engage in collective bargaining. Mechanisms such as a no duty to bargain envisaged within the current LRA regulatory framework, appears to be undermining the significance of ensuring that parties engaged within services designated as essential and maintenance services exercise their fundamental right to strike and to bargain collectively. The Essential Services Committee when dispensing with its statutory functions may be unjustifiably limiting the right to strike for employees engaged in essential and maintenance services. Some employers may be to some degree reluctant to trigger maintenance services provisions as the LRA appears to be adopting a voluntarism principle when regulating collective bargaining, as the Act is encouraging employers to deal with the provision of maintenance services within collective agreements. An introduction of a judiciable enforceable duty to bargain collectively in services designated as essential and maintenance services may compel employers to conclude minimum services agreements. The extremely low number of services designated as maintenance services is a worrying reality and the solution is urgently required.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
- Authors: Zama, Ntokozo Patrick
- Date: 2018
- Subjects: Collective labor agreements
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/21582 , vital:29637
- Description: South Africa has in the recent past seen employees embarking in strike action, even in sectors designated as essential services. The impact adversely affected inter alia economic growth, investor confidence, international credit ratings and the high rate of unemployment. The Labour Relations Act 66 of 1995 from its inception on 11 November 1996, and as amended, in 2002 and in 2015, has brought about some minor changes to the model aimed at regulating essential services, maintenance services and minimum services agreements. This research is aimed at investigating; whether essential services, maintenance services and minimum services agreements are designed to unjustifiably limit the right to strike or not. The Constitution1 and the Labour Relations Act, 19952 encourages parties in employment relationship to engage in collective bargaining. Mechanisms such as a no duty to bargain envisaged within the current LRA regulatory framework, appears to be undermining the significance of ensuring that parties engaged within services designated as essential and maintenance services exercise their fundamental right to strike and to bargain collectively. The Essential Services Committee when dispensing with its statutory functions may be unjustifiably limiting the right to strike for employees engaged in essential and maintenance services. Some employers may be to some degree reluctant to trigger maintenance services provisions as the LRA appears to be adopting a voluntarism principle when regulating collective bargaining, as the Act is encouraging employers to deal with the provision of maintenance services within collective agreements. An introduction of a judiciable enforceable duty to bargain collectively in services designated as essential and maintenance services may compel employers to conclude minimum services agreements. The extremely low number of services designated as maintenance services is a worrying reality and the solution is urgently required.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
A comparison of the implementation of equal pay for work of equal value with Canadian law
- Authors: Mamashela, Ntsoaki Lydia
- Date: 2017
- Subjects: Equal pay for equal work -- Law and legislation -- Canada Equal pay for equal work -- Law and Legislation -- South Africa , Pay equity -- Canada Pay equity -- South Africa Labor laws and legislation -- Canada Labor laws and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/18332 , vital:28622
- Description: The consolidation of 22 years of democracy and 20 years of the Constitution of the Republic of South Africa entrenched the need to eradicate social and economic inequalities, particularly those that stem from our history of colonialism, apartheid and patriarchy, which brought pain and suffering to the great majority of our people, in particular Black people. Therefore, the passing of the Constitution of the Republic of South Africa (Constitution)1 20 years ago, marked a turning point in our history by giving expression firstly, to the Freedom Charter and secondly, by upholding the values of human dignity, equality, freedom and social justice in a united, non-racial and nonsexist society where every South African may flourish. However, despite the fact that the Bill of Rights in the Constitution provides that everyone is equal before the law and that equality includes the full and equal enjoyment of all rights and freedom, discriminatory practices, in particular, pay inequalities, are still rife in our country. It is against this backdrop that the historical background of the employment discrimination law in South Africa, which over a period of time, contributed significantly to the high levels of inequalities in pay experienced by the previously disadvantaged groups, such as Black people, women and people with disabilities becomes critical. This aspect points to the importance of understanding the context within which the principle of “Equal Pay for Work of Equal Value” has been and should be implemented in South Africa compared to Canada. Therefore, drawing from the review of the legislation and the implementation processes of the principle of equal pay for work of equal value, the following best practices/ lessons learned were identified: 108 of 1996. The Canadian Ontario Pay Equity Act states that the value of job classes be based on factors such as skill, effort, responsibility and working conditions. This Act also requires the employer to take proactive steps to institute a jobevaluation scheme, and the participation of the social partners and the affected workers is crucial. It is submitted that there are similarities in these requirements with those contained in the Employment Equity Regulations, 2014, which implies that the South African legislative framework draws on this best practice. The Ontario Employment Standards Act allows the comparison to be drawn with the establishment of the same employer in the same municipality, as well as with establishments to which a worker can be transferred. In this regard, it is observed that the new provisions on equal pay in section 6(4) of the Employment Equity Amendment Act, 2013, limits only the comparison with the employees of the “same employer” without elaborating further into the same municipality or with establishments to which a worker can be transferred. Under Ontario Pay Equity Act, even if there is no precise comparator in the establishment doing work of equal value, the employer must ensure that the worker’s pay is proportionate to others doing work of proportionate value. In the context of South African legislation, a comparison on the basis of proportionate value is not catered for. The meaning of “work of equal value” refers to the work that is the same (identical or interchangeable), substantially the same (sufficiently similar), or of equal value (accorded the same value) when compared to an appropriate comparator. In justifying equal pay, the Ontario statute provides that formal seniority systems and performance-related pay can justify unequal pay only if they do not discriminate on the grounds of gender. This is similar to the South African statute, in particular, regulation 7 of the Employment Equity Regulations, 2014, which include seniority and performance as some of the factors that may justify unequal pay only if they do not unfairly discriminate on one or combination of the listed grounds, and on any other arbitrary ground as prescribed by section 6(1) of the EEA as amended. As per the Ontario legislation, the employer cannot reduce the rate of remuneration in order to comply with the principle of equal pay for work of equal value. Similarly, in the South African legislation, in particular, regulation 7 of the Employment Equity Regulations, 2014, it prevents levelling down of pay in instances of demotions and in transfer of contracts (section 197 of the LRA). There is a requirement in terms of the Ontario Pay Equity Act, that employers must establish and maintain pay equity in their establishment in consultation with the bargaining agent (trade unions); and after the agreement, post a Pay Equity Plan in its workplace. In terms of South African legislation, the EEA does not have a requirement for a Pay Equity Plan, however, designated employers (those required to comply with Chapter III of the EEA) are required in terms of sections 19(1) and 20 of the EEA to conduct a review of their workplace policies, practices and procedures, inclusive of remuneration and benefits; and develop and implement affirmative-action measures to address any unfair discrimination practices by including these measures in their Employment Equity Plans. Furthermore, in terms of section 27 of the EEA, designated employers are then required to submit their annual Income Differential Statements to the Employment Conditions Commission (ECC) on the remuneration and benefits received in each occupational level of that employer’s workforce. In relation to dealing with pay-equity disputes, the Ontario Pay Equity Act, establishes a Pay Equity Commission, which consists of a Pay Equity Office, inclusive of Review Officers and the Hearings Tribunal that are mandated to specifically enforce the equal-pay-for-work-of-equal-value principle. Contrary, in South Africa, the legislation does not cater for the establishment of a Pay Equity Commission with exclusive mandate to deal with pay-equity cases. In this regard, the various courts and the CCMA which are mandated to deal with equal-pay disputes are also mandated to deal with other labour disputes emanating from other labour legislation, e.g. the LRA, BCEA, EEA, UIA, OHSA, COIDA, etc. The Review Officers in the Pay Equity Office in Ontario are mandated to monitor the implementation and maintenance of the Pay Equity Plans as per section 34 of the Pay Equity Act in Ontario. In South Africa, the EEA makes provision for DG Review process in terms of section 43, where the DG of Labour can subject any organization for a review to assess its compliance with the requirements of the EEA as whole, and not specifically to assess the implementation of the principle of equal pay for work of equal value. Notably, assessment of income differentials to promote equal pay may form part of the DG review process. In light of the above best practices / lessons learned, the following recommendations are made to inform the improvement plans of the implementation of the principle of equal pay for work of equal value in the South African labour market: Conducting of continuous advocacy campaigns to raise awareness and educate all stakeholders, i.e. employers, employees and trade unions on the principle of equal pay for work of equal value. Development of further policy guidelines in relation to equal pay consultations within the workplace between the employer and the employees, including where applicable registered trade unions. A policy directive on the “equal-pay consultation” will promote not only transparency around pay and benefit structures, but will encourage proactive measures from employers to develop pay/remuneration policies, including establishing remuneration committees; conducting job evaluations; implementing job-grading systems and performance-evaluation systems to promote the implementation of the principle of equal pay for work of equal value. 2 SS 115(4) and 158(1)(j) of 66 of 1995. Minimum wage-setting bodies should have the duty to apply the principle of equal pay for work of equal value in the setting of minimum wages. Collective bargaining structures such as bargaining councils should have a duty to apply and enforce the principle of equal pay for work of equal value in the wage-negotiation process and conclusion of collective agreements. Given the importance of collective bargaining in wage-setting in South Africa, there should be a duty on the social partners to include the principle of equal pay for work of equal value in all collective agreements. Industry-wide comparisons should be utilized, particularly in sectors in which collective bargaining operates at a sectoral level. Alternatively, the “Proxy” method as developed in Ontario, should be considered. Proportionate pay, as developed in Ontario, should be considered in cases where there is no comparator doing work of equal value, employed by the same employer. Possible legislative amendments to section 27 of the EEA to include a new provision, requiring employers to develop and implement a Pay Equity Plan outlining how they intend complying with the principle of equal pay for work of equal value. Then an annual progress report must be submitted to the Director General of Labour on how the Pay Equity Plan has been implemented instead of the current submission of an Income Differential Statement to the ECC. Finally, compliance with the principle of equal pay for work of equal value is required as a condition for accessing State Contracts under section 53 of the EEA when this section is promulgated in the near future. It can be deduced from the review process that the principle of equal pay for work of equal is a complex and specialized area. However, it was also clear that in both South Africa and Canada, the issue of equal pay is seen, not only as a workplace issue, but as an important Constitutional fundamental human-right imperative to the achievement of equality in a society as a whole.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Mamashela, Ntsoaki Lydia
- Date: 2017
- Subjects: Equal pay for equal work -- Law and legislation -- Canada Equal pay for equal work -- Law and Legislation -- South Africa , Pay equity -- Canada Pay equity -- South Africa Labor laws and legislation -- Canada Labor laws and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/18332 , vital:28622
- Description: The consolidation of 22 years of democracy and 20 years of the Constitution of the Republic of South Africa entrenched the need to eradicate social and economic inequalities, particularly those that stem from our history of colonialism, apartheid and patriarchy, which brought pain and suffering to the great majority of our people, in particular Black people. Therefore, the passing of the Constitution of the Republic of South Africa (Constitution)1 20 years ago, marked a turning point in our history by giving expression firstly, to the Freedom Charter and secondly, by upholding the values of human dignity, equality, freedom and social justice in a united, non-racial and nonsexist society where every South African may flourish. However, despite the fact that the Bill of Rights in the Constitution provides that everyone is equal before the law and that equality includes the full and equal enjoyment of all rights and freedom, discriminatory practices, in particular, pay inequalities, are still rife in our country. It is against this backdrop that the historical background of the employment discrimination law in South Africa, which over a period of time, contributed significantly to the high levels of inequalities in pay experienced by the previously disadvantaged groups, such as Black people, women and people with disabilities becomes critical. This aspect points to the importance of understanding the context within which the principle of “Equal Pay for Work of Equal Value” has been and should be implemented in South Africa compared to Canada. Therefore, drawing from the review of the legislation and the implementation processes of the principle of equal pay for work of equal value, the following best practices/ lessons learned were identified: 108 of 1996. The Canadian Ontario Pay Equity Act states that the value of job classes be based on factors such as skill, effort, responsibility and working conditions. This Act also requires the employer to take proactive steps to institute a jobevaluation scheme, and the participation of the social partners and the affected workers is crucial. It is submitted that there are similarities in these requirements with those contained in the Employment Equity Regulations, 2014, which implies that the South African legislative framework draws on this best practice. The Ontario Employment Standards Act allows the comparison to be drawn with the establishment of the same employer in the same municipality, as well as with establishments to which a worker can be transferred. In this regard, it is observed that the new provisions on equal pay in section 6(4) of the Employment Equity Amendment Act, 2013, limits only the comparison with the employees of the “same employer” without elaborating further into the same municipality or with establishments to which a worker can be transferred. Under Ontario Pay Equity Act, even if there is no precise comparator in the establishment doing work of equal value, the employer must ensure that the worker’s pay is proportionate to others doing work of proportionate value. In the context of South African legislation, a comparison on the basis of proportionate value is not catered for. The meaning of “work of equal value” refers to the work that is the same (identical or interchangeable), substantially the same (sufficiently similar), or of equal value (accorded the same value) when compared to an appropriate comparator. In justifying equal pay, the Ontario statute provides that formal seniority systems and performance-related pay can justify unequal pay only if they do not discriminate on the grounds of gender. This is similar to the South African statute, in particular, regulation 7 of the Employment Equity Regulations, 2014, which include seniority and performance as some of the factors that may justify unequal pay only if they do not unfairly discriminate on one or combination of the listed grounds, and on any other arbitrary ground as prescribed by section 6(1) of the EEA as amended. As per the Ontario legislation, the employer cannot reduce the rate of remuneration in order to comply with the principle of equal pay for work of equal value. Similarly, in the South African legislation, in particular, regulation 7 of the Employment Equity Regulations, 2014, it prevents levelling down of pay in instances of demotions and in transfer of contracts (section 197 of the LRA). There is a requirement in terms of the Ontario Pay Equity Act, that employers must establish and maintain pay equity in their establishment in consultation with the bargaining agent (trade unions); and after the agreement, post a Pay Equity Plan in its workplace. In terms of South African legislation, the EEA does not have a requirement for a Pay Equity Plan, however, designated employers (those required to comply with Chapter III of the EEA) are required in terms of sections 19(1) and 20 of the EEA to conduct a review of their workplace policies, practices and procedures, inclusive of remuneration and benefits; and develop and implement affirmative-action measures to address any unfair discrimination practices by including these measures in their Employment Equity Plans. Furthermore, in terms of section 27 of the EEA, designated employers are then required to submit their annual Income Differential Statements to the Employment Conditions Commission (ECC) on the remuneration and benefits received in each occupational level of that employer’s workforce. In relation to dealing with pay-equity disputes, the Ontario Pay Equity Act, establishes a Pay Equity Commission, which consists of a Pay Equity Office, inclusive of Review Officers and the Hearings Tribunal that are mandated to specifically enforce the equal-pay-for-work-of-equal-value principle. Contrary, in South Africa, the legislation does not cater for the establishment of a Pay Equity Commission with exclusive mandate to deal with pay-equity cases. In this regard, the various courts and the CCMA which are mandated to deal with equal-pay disputes are also mandated to deal with other labour disputes emanating from other labour legislation, e.g. the LRA, BCEA, EEA, UIA, OHSA, COIDA, etc. The Review Officers in the Pay Equity Office in Ontario are mandated to monitor the implementation and maintenance of the Pay Equity Plans as per section 34 of the Pay Equity Act in Ontario. In South Africa, the EEA makes provision for DG Review process in terms of section 43, where the DG of Labour can subject any organization for a review to assess its compliance with the requirements of the EEA as whole, and not specifically to assess the implementation of the principle of equal pay for work of equal value. Notably, assessment of income differentials to promote equal pay may form part of the DG review process. In light of the above best practices / lessons learned, the following recommendations are made to inform the improvement plans of the implementation of the principle of equal pay for work of equal value in the South African labour market: Conducting of continuous advocacy campaigns to raise awareness and educate all stakeholders, i.e. employers, employees and trade unions on the principle of equal pay for work of equal value. Development of further policy guidelines in relation to equal pay consultations within the workplace between the employer and the employees, including where applicable registered trade unions. A policy directive on the “equal-pay consultation” will promote not only transparency around pay and benefit structures, but will encourage proactive measures from employers to develop pay/remuneration policies, including establishing remuneration committees; conducting job evaluations; implementing job-grading systems and performance-evaluation systems to promote the implementation of the principle of equal pay for work of equal value. 2 SS 115(4) and 158(1)(j) of 66 of 1995. Minimum wage-setting bodies should have the duty to apply the principle of equal pay for work of equal value in the setting of minimum wages. Collective bargaining structures such as bargaining councils should have a duty to apply and enforce the principle of equal pay for work of equal value in the wage-negotiation process and conclusion of collective agreements. Given the importance of collective bargaining in wage-setting in South Africa, there should be a duty on the social partners to include the principle of equal pay for work of equal value in all collective agreements. Industry-wide comparisons should be utilized, particularly in sectors in which collective bargaining operates at a sectoral level. Alternatively, the “Proxy” method as developed in Ontario, should be considered. Proportionate pay, as developed in Ontario, should be considered in cases where there is no comparator doing work of equal value, employed by the same employer. Possible legislative amendments to section 27 of the EEA to include a new provision, requiring employers to develop and implement a Pay Equity Plan outlining how they intend complying with the principle of equal pay for work of equal value. Then an annual progress report must be submitted to the Director General of Labour on how the Pay Equity Plan has been implemented instead of the current submission of an Income Differential Statement to the ECC. Finally, compliance with the principle of equal pay for work of equal value is required as a condition for accessing State Contracts under section 53 of the EEA when this section is promulgated in the near future. It can be deduced from the review process that the principle of equal pay for work of equal is a complex and specialized area. However, it was also clear that in both South Africa and Canada, the issue of equal pay is seen, not only as a workplace issue, but as an important Constitutional fundamental human-right imperative to the achievement of equality in a society as a whole.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Affirmative action as a strategy for social justice in South Africa
- Authors: Sinuka, Zamile Hector
- Date: 2017
- Subjects: Affirmative action programs -- Law and legislation -- South Africa , Social justice -- South Africa , Labor laws and legislation -- South Africa , South Africa -- Employment Equity Act -- 1998
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/20362 , vital:29268
- Description: The purpose of this treatise is to develop a spirit of understanding affirmative action as a strategy that gives South Africa a human face of equality. The strategic development of affirmative action as part of Employment Equity Act is based on equality at workplace. This work takes note of the need to integrate human resource development for employment, productivity and education system that is based on formal education, prior knowledge education (RPL) and previous experience. The imbalances were designed to be of racial reflection therefore the redress process is racial in character but non-racial in content as the envisaged society is a non-racial society. The historical background of inequality and racial discrimination is noted in the environment of employment and on how other laws were enforcing the inequality. The arguments against affirmative action are debated and valid points of such arguments are noted as points of concern that must be considered in the process to attain equality. This work views affirmative action as a process that goes beyond employment relations and work as an instrument to change society by addressing social needs and services that have a reflection of inequality. Education is viewed as the out most important process to change the lives of people as affirmative action has a requirement of suitably qualified candidates to be affirmed. In South Africa problems of inequality were political designed but were enforced by various laws that were having material and psychological impact on the previously disadvantaged. The designated groups were divided into Africans, Indians and Coloureds, in Naidoo v Minister of Safety and Security this principle of defining designated racial groups was promoted in correction to the direction that was taken in Motala v University of Natal.Affirmative action is a legal process that addresses political designed problems. It is also a process that is exposed to abuse. Corrupt officials and managers appoint employees that do not qualify for posts on the bases of political affiliation or any other ground of discrimination. This is discussed with reference to the allegations of SADTU selling posts for principals, senior managers appointed in state co-operatives. The above mentioned tendencies are noted as part of negative indicators on the process that is meant to bring equality and non-racial society where all the citizens are given equal opportunities. This work views affirmative action as a strategy that is based on achieving a society that has a human face where race shall not be a point of reference.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Sinuka, Zamile Hector
- Date: 2017
- Subjects: Affirmative action programs -- Law and legislation -- South Africa , Social justice -- South Africa , Labor laws and legislation -- South Africa , South Africa -- Employment Equity Act -- 1998
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/20362 , vital:29268
- Description: The purpose of this treatise is to develop a spirit of understanding affirmative action as a strategy that gives South Africa a human face of equality. The strategic development of affirmative action as part of Employment Equity Act is based on equality at workplace. This work takes note of the need to integrate human resource development for employment, productivity and education system that is based on formal education, prior knowledge education (RPL) and previous experience. The imbalances were designed to be of racial reflection therefore the redress process is racial in character but non-racial in content as the envisaged society is a non-racial society. The historical background of inequality and racial discrimination is noted in the environment of employment and on how other laws were enforcing the inequality. The arguments against affirmative action are debated and valid points of such arguments are noted as points of concern that must be considered in the process to attain equality. This work views affirmative action as a process that goes beyond employment relations and work as an instrument to change society by addressing social needs and services that have a reflection of inequality. Education is viewed as the out most important process to change the lives of people as affirmative action has a requirement of suitably qualified candidates to be affirmed. In South Africa problems of inequality were political designed but were enforced by various laws that were having material and psychological impact on the previously disadvantaged. The designated groups were divided into Africans, Indians and Coloureds, in Naidoo v Minister of Safety and Security this principle of defining designated racial groups was promoted in correction to the direction that was taken in Motala v University of Natal.Affirmative action is a legal process that addresses political designed problems. It is also a process that is exposed to abuse. Corrupt officials and managers appoint employees that do not qualify for posts on the bases of political affiliation or any other ground of discrimination. This is discussed with reference to the allegations of SADTU selling posts for principals, senior managers appointed in state co-operatives. The above mentioned tendencies are noted as part of negative indicators on the process that is meant to bring equality and non-racial society where all the citizens are given equal opportunities. This work views affirmative action as a strategy that is based on achieving a society that has a human face where race shall not be a point of reference.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
An evaluation of affirmative action in public sector
- Authors: Myoli, Vuyiseka Marly
- Date: 2017
- Subjects: Affirmative action programs -- Law and legislation -- South Africa , Human rights -- South Africa , Affirmative action programs -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/14190 , vital:27443
- Description: The South African public service has been undergoing fundamental transformation since 1994. The new government has had to build a democratic, inclusive and responsive public sector to the extent that the last two decades have witnessed the most dramatic shifts in public reform. After 1994, the public sector had to be transformed so that it could be representative of the nation’s racial composition, caters for the needs of all citizens irrespective of their racial, ethnic, gender, sexual persuasion and orientation. The government agenda of reconstructing and developing a democratic state depends on the willingness, capabilities and patriotism of the public service. As part of its transformation agenda, the government had to introduce policies that were focusing on promoting affirmative action and employment equity. Through this policy and other related employment equity measures, the South African public sector had to be transformed in terms of racial and gender representivity. This study assesses and evaluates whether the policies and legislation that were geared towards the transformation and democratization of public sector have yielded positive or negative results. By way of a literature review and comparative analysis, this study examines the objectives of affirmative action and analyses the approaches that have been taken since the adoption of this policy in the workplace. It looks at public sector and argues that there are still flaws relating to the implementation of affirmative action in public sector. The extent to which affirmative action programs attempt to implement affirmative action differs if South Africa and the United States of America can be taken as examples. The study considers some of the challenges faced by the new South African government in transforming public sector and interrogates the courts’ application and interpretation of affirmative action legislation. It concludes with recommendations that could be put in place in order to position affirmative action policies in line with the objectives of the South African Constitution, labour laws and American approach where the policy was adopted from.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Myoli, Vuyiseka Marly
- Date: 2017
- Subjects: Affirmative action programs -- Law and legislation -- South Africa , Human rights -- South Africa , Affirmative action programs -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/14190 , vital:27443
- Description: The South African public service has been undergoing fundamental transformation since 1994. The new government has had to build a democratic, inclusive and responsive public sector to the extent that the last two decades have witnessed the most dramatic shifts in public reform. After 1994, the public sector had to be transformed so that it could be representative of the nation’s racial composition, caters for the needs of all citizens irrespective of their racial, ethnic, gender, sexual persuasion and orientation. The government agenda of reconstructing and developing a democratic state depends on the willingness, capabilities and patriotism of the public service. As part of its transformation agenda, the government had to introduce policies that were focusing on promoting affirmative action and employment equity. Through this policy and other related employment equity measures, the South African public sector had to be transformed in terms of racial and gender representivity. This study assesses and evaluates whether the policies and legislation that were geared towards the transformation and democratization of public sector have yielded positive or negative results. By way of a literature review and comparative analysis, this study examines the objectives of affirmative action and analyses the approaches that have been taken since the adoption of this policy in the workplace. It looks at public sector and argues that there are still flaws relating to the implementation of affirmative action in public sector. The extent to which affirmative action programs attempt to implement affirmative action differs if South Africa and the United States of America can be taken as examples. The study considers some of the challenges faced by the new South African government in transforming public sector and interrogates the courts’ application and interpretation of affirmative action legislation. It concludes with recommendations that could be put in place in order to position affirmative action policies in line with the objectives of the South African Constitution, labour laws and American approach where the policy was adopted from.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Appointment and promotion disputes in the public education sector
- Authors: Rustin, Jonavon Keith
- Date: 2017
- Subjects: Labor disputes -- South Africa Education -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/20277 , vital:29182
- Description: Promotions and appointments in the Public Education Sector had led to many disputes that were referred to the Education Labour Relations Council (the "ELRC"). For a long time most disputes referred to the ELRC concerned promotion disputes. In this treatise the applicable law relating to the promotions and appointments is described and evaluated. Shortly before the completion of the treatise a collective agreement was concluded under the auspices of the ELRC with a view to regulating appointments and promotions. The historical background is traced and the present legislative framework is explained. Thereafter the ELRC Resolutions dealing with the topic discussed and the new collective agreement is unpacked.
- Full Text: false
- Date Issued: 2017
- Authors: Rustin, Jonavon Keith
- Date: 2017
- Subjects: Labor disputes -- South Africa Education -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/20277 , vital:29182
- Description: Promotions and appointments in the Public Education Sector had led to many disputes that were referred to the Education Labour Relations Council (the "ELRC"). For a long time most disputes referred to the ELRC concerned promotion disputes. In this treatise the applicable law relating to the promotions and appointments is described and evaluated. Shortly before the completion of the treatise a collective agreement was concluded under the auspices of the ELRC with a view to regulating appointments and promotions. The historical background is traced and the present legislative framework is explained. Thereafter the ELRC Resolutions dealing with the topic discussed and the new collective agreement is unpacked.
- Full Text: false
- Date Issued: 2017
Comparison of taxation reforms regarding retirement funding between South Africa and the United Kingdom
- Authors: Kruger, Leander
- Date: 2017
- Subjects: Pension trusts -- Law and legislation -- South Africa Pension trusts -- Law and legislation -- Great Britain , Taxation -- Law and legislation -- South Africa Taxation -- Law and legislation -- Great Britain Pensions -- Law and legislation -- South Africa Pensions -- Law and legislation -- Great Britain
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/18200 , vital:28588
- Description: The purpose of this study was to review the provision of public and private retirement funding in both South Africa and the United Kingdom and the role of taxation in encouraging greater private provision for retirement. The study described the basis of taxation and determination of ‘taxable income’ in each jurisdiction, before addressing the relationship between taxation and retirement funding in each jurisdiction respectively. Both jurisdictions have introduced significant reforms of their systems of retirement funding and these reforms were accordingly addressed in the present research. The study compared the two jurisdictions based on the above mentioned areas to determine similarities or differences. The study concluded with recommendations, these being that South Africa should assess the feasibility of providing greater State provided retirement funding by possibly including a mandatory contribution, such as that used by the UK for its single-tier flat rate New State Pension. A further recommendation was that South Africa should encourage greater provision of private retirement funding by considering even greater tax deductions for contributions.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Kruger, Leander
- Date: 2017
- Subjects: Pension trusts -- Law and legislation -- South Africa Pension trusts -- Law and legislation -- Great Britain , Taxation -- Law and legislation -- South Africa Taxation -- Law and legislation -- Great Britain Pensions -- Law and legislation -- South Africa Pensions -- Law and legislation -- Great Britain
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/18200 , vital:28588
- Description: The purpose of this study was to review the provision of public and private retirement funding in both South Africa and the United Kingdom and the role of taxation in encouraging greater private provision for retirement. The study described the basis of taxation and determination of ‘taxable income’ in each jurisdiction, before addressing the relationship between taxation and retirement funding in each jurisdiction respectively. Both jurisdictions have introduced significant reforms of their systems of retirement funding and these reforms were accordingly addressed in the present research. The study compared the two jurisdictions based on the above mentioned areas to determine similarities or differences. The study concluded with recommendations, these being that South Africa should assess the feasibility of providing greater State provided retirement funding by possibly including a mandatory contribution, such as that used by the UK for its single-tier flat rate New State Pension. A further recommendation was that South Africa should encourage greater provision of private retirement funding by considering even greater tax deductions for contributions.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Cross-border assistance in the recovery of foreign tax debt
- Authors: Barnard, Hugo
- Date: 2017
- Subjects: Taxation -- South Africa Tax administration and procedure -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/15989 , vital:28302
- Description: Internationally, there is a growing drive towards inter-governmental assistance with tax matters, including assistance in the collection of outstanding tax debt. The purpose of this study is the consider the development of South Africa’s ability to assist with the collection of foreign tax debt. The South African common law revenue rule precludes South Africa from rendering assistance with the recovery of a foreign tax debt. The revenue rule, however, may be abrogated through legislation. Analysis of section 93 of the Income Tax Act1 and section 185 of the Tax Administration Act2 indicates that a pre-requisite for South Africa to render assistance with the collection of a tax debt is the existence of an international tax agreement between South Africa and the requesting state which makes provisions for such assistance. It was also found that the South African Revenue Service (SARS) would not be able to rely on section 172 of the Tax Administration Act in order to obtain a civil judgement for recovery of a foreign tax debt. Interpretation of these provisions in light of the Constitution3 and the Promotion of Administrative Justice Act4 (PAJA) indicates that they do not violate the Constitution, but actions taken by SARS may be subject to judicial review under the PAJA. After analysis of South Africa’s bilateral international tax agreements, it was found that 22 agreements contain provisions for assistance with collection of a tax debt. A review of the Multilateral Convention for Mutual Administrative Assistance in Tax Matters indicates that South Africa and 73 other countries are bound by it. Analysis of the provisions of the international tax agreements and the South African case law dealing with conflicts between international agreements and domestic legislation indicates that the South African courts would give preference to the provisions of the international agreement over domestic legislation in the case of a conflict. A review of selected cases involving assistance provisions in international tax agreements suggests that the South African courts will apply the assistance provisions to taxes that arose prior to the effective date of the assistance provisions.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Barnard, Hugo
- Date: 2017
- Subjects: Taxation -- South Africa Tax administration and procedure -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/15989 , vital:28302
- Description: Internationally, there is a growing drive towards inter-governmental assistance with tax matters, including assistance in the collection of outstanding tax debt. The purpose of this study is the consider the development of South Africa’s ability to assist with the collection of foreign tax debt. The South African common law revenue rule precludes South Africa from rendering assistance with the recovery of a foreign tax debt. The revenue rule, however, may be abrogated through legislation. Analysis of section 93 of the Income Tax Act1 and section 185 of the Tax Administration Act2 indicates that a pre-requisite for South Africa to render assistance with the collection of a tax debt is the existence of an international tax agreement between South Africa and the requesting state which makes provisions for such assistance. It was also found that the South African Revenue Service (SARS) would not be able to rely on section 172 of the Tax Administration Act in order to obtain a civil judgement for recovery of a foreign tax debt. Interpretation of these provisions in light of the Constitution3 and the Promotion of Administrative Justice Act4 (PAJA) indicates that they do not violate the Constitution, but actions taken by SARS may be subject to judicial review under the PAJA. After analysis of South Africa’s bilateral international tax agreements, it was found that 22 agreements contain provisions for assistance with collection of a tax debt. A review of the Multilateral Convention for Mutual Administrative Assistance in Tax Matters indicates that South Africa and 73 other countries are bound by it. Analysis of the provisions of the international tax agreements and the South African case law dealing with conflicts between international agreements and domestic legislation indicates that the South African courts would give preference to the provisions of the international agreement over domestic legislation in the case of a conflict. A review of selected cases involving assistance provisions in international tax agreements suggests that the South African courts will apply the assistance provisions to taxes that arose prior to the effective date of the assistance provisions.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Determining jurisdiction at conciliation and arbitration
- Authors: Snyman, Chanel
- Date: 2017
- Subjects: South Africa -- Commission for Conciliation, Mediation, and Arbitration -- Rules and practice Arbitration, Industrial -- South Africa , Mediation and conciliation, Industrial -- South Africa Labor laws and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/20648 , vital:29365
- Description: Jurisdiction is the power or competence of a Court to hear and determine an issue between parties, as well as the power to compel the parties to give effect to a judgment. The approach of a CCMA commissioner faced with a jurisdictional challenge is therefore an important issue that requires legal certainty. Unfortunately, our case law has not been uniform with regard to the various issues surrounding jurisdiction of the CCMA, for example: what facts need to be established in order for the CCMA to have jurisdiction and at what stage of the process should a commissioner deal with the issue of jurisdiction. The purpose of this treatise is to consider the various approaches of our courts to the issue of the jurisdiction of the CCMA and to determine what approach is practically best suited for CCMA commissioners when the issue of jurisdiction is in dispute. The research methodology is based on the various approaches of our courts to the jurisdiction of the CCMA as set out in Bombardier Transportation v Mtiya [2010] 8 BLLR 840 (LC). The more practical “third” approach as proposed by van Niekerk J, in Bombardier Transportation v Mtiya [2010] 8 BLLR 840 (LC), has been favoured by the Labour Court and the CCMA following the judgment. The correct approach of a commissioner when dealing with specific jurisdictional facts such as condonation and the jurisdiction of a bargaining council will further be considered. However, the predicament that commissioners face is that the Labour Appeal Court’s approach to jurisdiction is in conflict with that of the Labour Court’s approach. In conclusion, it is submitted that the Labour Appeal Court must pronounce on the issue of jurisdiction, taking into consideration the approach of the Labour Court as to create certainty regarding the correct approach of a commissioner when faced with a jurisdictional challenge.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Snyman, Chanel
- Date: 2017
- Subjects: South Africa -- Commission for Conciliation, Mediation, and Arbitration -- Rules and practice Arbitration, Industrial -- South Africa , Mediation and conciliation, Industrial -- South Africa Labor laws and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/20648 , vital:29365
- Description: Jurisdiction is the power or competence of a Court to hear and determine an issue between parties, as well as the power to compel the parties to give effect to a judgment. The approach of a CCMA commissioner faced with a jurisdictional challenge is therefore an important issue that requires legal certainty. Unfortunately, our case law has not been uniform with regard to the various issues surrounding jurisdiction of the CCMA, for example: what facts need to be established in order for the CCMA to have jurisdiction and at what stage of the process should a commissioner deal with the issue of jurisdiction. The purpose of this treatise is to consider the various approaches of our courts to the issue of the jurisdiction of the CCMA and to determine what approach is practically best suited for CCMA commissioners when the issue of jurisdiction is in dispute. The research methodology is based on the various approaches of our courts to the jurisdiction of the CCMA as set out in Bombardier Transportation v Mtiya [2010] 8 BLLR 840 (LC). The more practical “third” approach as proposed by van Niekerk J, in Bombardier Transportation v Mtiya [2010] 8 BLLR 840 (LC), has been favoured by the Labour Court and the CCMA following the judgment. The correct approach of a commissioner when dealing with specific jurisdictional facts such as condonation and the jurisdiction of a bargaining council will further be considered. However, the predicament that commissioners face is that the Labour Appeal Court’s approach to jurisdiction is in conflict with that of the Labour Court’s approach. In conclusion, it is submitted that the Labour Appeal Court must pronounce on the issue of jurisdiction, taking into consideration the approach of the Labour Court as to create certainty regarding the correct approach of a commissioner when faced with a jurisdictional challenge.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Discrimination based on age in labour law
- Authors: Oosthuizen, Tania
- Date: 2017
- Subjects: Age and employment -- Law and legislation -- South Africa , Discrimination in employment -- Law and legislation -- South Africa , Age discrimination in employment -- Law and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/19484 , vital:28884
- Description: This piece aims to prove that a compulsory retirement age can no longer be justified in South Africa as a constitutional state. In times where people are gradually reaching older ages due to advances in a variety of fields, it seemed that the concept of a compulsory retirement age requires an in depth consideration. This is especially measured against the backdrop of equality and discrimination legislation within The Republic of South Africa. The development of social security law provides the larger framework in which to understand the concept and intentions around retirement. Discrimination and equality legislation demonstrates that age as a listed ground for discrimination does not necessarily simplify the jurisprudence pertaining to it, especially where alternatives have been developed for continued employment. The main point of reference in the South African justice system concerning discrimination disputes is the Harksen v Lane test, whereas the principle encapsulated in Waco v Schweitzer, relates particularly to discrimination based on age. These judgements and subsequent application will be illustrated and considered during the course of this research. The influence of fund rules and fixed-term contracts on the situation will aim to show the reality of the situation. In an effort to show that the problem of an ageing workforce and retirement is not localised to South Africa, an international overview of other constitutional countries is included for context. The comparison goes further to include non-constitutional countries to illustrate the global issue. This comparison was also included in an effort to find alternative strategies that may be utilised in South Africa for retirement and age discrimination legislations and social policies.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Oosthuizen, Tania
- Date: 2017
- Subjects: Age and employment -- Law and legislation -- South Africa , Discrimination in employment -- Law and legislation -- South Africa , Age discrimination in employment -- Law and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/19484 , vital:28884
- Description: This piece aims to prove that a compulsory retirement age can no longer be justified in South Africa as a constitutional state. In times where people are gradually reaching older ages due to advances in a variety of fields, it seemed that the concept of a compulsory retirement age requires an in depth consideration. This is especially measured against the backdrop of equality and discrimination legislation within The Republic of South Africa. The development of social security law provides the larger framework in which to understand the concept and intentions around retirement. Discrimination and equality legislation demonstrates that age as a listed ground for discrimination does not necessarily simplify the jurisprudence pertaining to it, especially where alternatives have been developed for continued employment. The main point of reference in the South African justice system concerning discrimination disputes is the Harksen v Lane test, whereas the principle encapsulated in Waco v Schweitzer, relates particularly to discrimination based on age. These judgements and subsequent application will be illustrated and considered during the course of this research. The influence of fund rules and fixed-term contracts on the situation will aim to show the reality of the situation. In an effort to show that the problem of an ageing workforce and retirement is not localised to South Africa, an international overview of other constitutional countries is included for context. The comparison goes further to include non-constitutional countries to illustrate the global issue. This comparison was also included in an effort to find alternative strategies that may be utilised in South Africa for retirement and age discrimination legislations and social policies.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Effecting social justice during conciliation and CON-ARB processes conducted at the CCMA and bargaining councils
- Authors: Mtumtum, Lungisa Shadrack
- Date: 2017
- Subjects: South Africa -- Commission for Conciliation, Mediation, and Arbitration Mediation and conciliation, Industrial -- South Africa , Labor laws and legislation -- South Africa Labor disputes -- South Africa Collective bargaining -- South Africa Social justice -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/19245 , vital:28807
- Description: The primary purpose of this treatise is to reexamine the South African labour dispute resolution bodies to see if they live up to the legislation’s promise of promoting social justice in conciliation, arbitration and con-arb processes concluded by them. The study defines social justice and examines this term in relation to employment law. The promotion of social justice was reaffirmed by the International Labour Organisation in its 1944 Conference which was later incorporated into its Constitution. The study briefly reviews the importance of this conference of the 10 May 1944 in relation to promoting social justice. The study also examines the social justice in the context of South African employment laws by briefly analyzing each South African labour legislation and the Constitution. This analysis is based on the provisions of legislation and considers if the respective provisions promote social justice as required by the International Labour Organisation’s Constitution and later by the South African Constitution. In analyzing the Constitution, and other legislation like the; Employment Equity Act (EEA), and Labour Relations Act (LRA), the treatise examines certain cases that were determined under the legislation from social justice perspective. The Labour Relations Act 66 of 1995 represents one of the major reforms of the labour relations system in South Africa. It is guided by the Constitution in terms of promoting social justice. The LRA established the dispute resolution bodies that are mandated by the legislation to resolve labour disputes. The study examines the systems and the processes employed by these bodies mainly the Commission for Conciliation; Mediation and Arbitration (CCMA) and the Bargaining Councils to determine if these systems are promoting social justice as required by the legislation. In conducting this analysis the study considers not only the processes adopted but also the manner in which the relevant dispute resolution bodies market their services; their strategies and operational plans; and accessibility and more. The study further investigates the challenges that these bodies are faced with that have a negative impact on their responsibility to promote social justice. These challenges faced by society range from unemployment, the level of literacy and the growing inequality within South African society. They constantly pose a challenge and require these bodies to consistently devise means and strategies to overcome them. A limited comparative study is undertaken in order to determine whether South Africa can learn anything from another country. There are several countries that may have been chosen to conduct this study but the study considered the fact that it needs to look at the country without the sub-Saharan Africa. The country that shares a history similar to South Africa due to the fact that the social challenges faced by the South African society might be similar to those faced by the country chosen. In this research Namibia was chosen as a suitable country to determine whether there is something to learn from it or not. In conclusion it is submitted that South African legislation pertaining to labour dispute resolution needs to constantly evolve in order to promote social justice challenges of the time.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Mtumtum, Lungisa Shadrack
- Date: 2017
- Subjects: South Africa -- Commission for Conciliation, Mediation, and Arbitration Mediation and conciliation, Industrial -- South Africa , Labor laws and legislation -- South Africa Labor disputes -- South Africa Collective bargaining -- South Africa Social justice -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/19245 , vital:28807
- Description: The primary purpose of this treatise is to reexamine the South African labour dispute resolution bodies to see if they live up to the legislation’s promise of promoting social justice in conciliation, arbitration and con-arb processes concluded by them. The study defines social justice and examines this term in relation to employment law. The promotion of social justice was reaffirmed by the International Labour Organisation in its 1944 Conference which was later incorporated into its Constitution. The study briefly reviews the importance of this conference of the 10 May 1944 in relation to promoting social justice. The study also examines the social justice in the context of South African employment laws by briefly analyzing each South African labour legislation and the Constitution. This analysis is based on the provisions of legislation and considers if the respective provisions promote social justice as required by the International Labour Organisation’s Constitution and later by the South African Constitution. In analyzing the Constitution, and other legislation like the; Employment Equity Act (EEA), and Labour Relations Act (LRA), the treatise examines certain cases that were determined under the legislation from social justice perspective. The Labour Relations Act 66 of 1995 represents one of the major reforms of the labour relations system in South Africa. It is guided by the Constitution in terms of promoting social justice. The LRA established the dispute resolution bodies that are mandated by the legislation to resolve labour disputes. The study examines the systems and the processes employed by these bodies mainly the Commission for Conciliation; Mediation and Arbitration (CCMA) and the Bargaining Councils to determine if these systems are promoting social justice as required by the legislation. In conducting this analysis the study considers not only the processes adopted but also the manner in which the relevant dispute resolution bodies market their services; their strategies and operational plans; and accessibility and more. The study further investigates the challenges that these bodies are faced with that have a negative impact on their responsibility to promote social justice. These challenges faced by society range from unemployment, the level of literacy and the growing inequality within South African society. They constantly pose a challenge and require these bodies to consistently devise means and strategies to overcome them. A limited comparative study is undertaken in order to determine whether South Africa can learn anything from another country. There are several countries that may have been chosen to conduct this study but the study considered the fact that it needs to look at the country without the sub-Saharan Africa. The country that shares a history similar to South Africa due to the fact that the social challenges faced by the South African society might be similar to those faced by the country chosen. In this research Namibia was chosen as a suitable country to determine whether there is something to learn from it or not. In conclusion it is submitted that South African legislation pertaining to labour dispute resolution needs to constantly evolve in order to promote social justice challenges of the time.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Establishing good cause subsequent to a deemed dismissal
- Authors: Rafapa, Malose Given
- Date: 2017
- Subjects: Employees -- Dismissal of -- Law and legislation -- South Africa Labor laws and legislation -- South Africa Civil service -- Dismissal of -- South Africa , Labor contract -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/11425 , vital:26922
- Description: The establishing of good cause subsequent to a deemed dismissal, as practiced currently only in the public sector, has been a controversial issue for the courts, labour law commentators and academics alike. It has been so because of a number of legislative deficiencies which caused the inconsistent application of the deeming provisions across the public service. Amongst others, the legislative deficiencies regarding establishing good cause are; the time-limit for establishing good cause, what happens when the employee returns, whether establishing of good cause should be entertained through written response or a hearing, the Termination of Employment Convention, 1982(No. 158) is silent on the deeming provisions, review of the employer’s discretion not to reinstate the absconding employee and the legal position regarding the traditional healer’s certificate. There will be an intensive investigation on the validity of the traditional healer’s certificate. Majority of South Africans rely on the THP for a number of illnesses. In some cases, they use the traditional healer’s certificate to establish good cause subsequent to a deemed dismissal. The traditional healer’s certificate is not yet valid given the pending legislative processes. This issue will be broadly explored in order to uncover the causes for the delay in finalising this crucial issue. Most of the absconding employees have a problem of alcoholism. There is a causal relationship between deemed dismissal and alcoholism. It is again the intention of this study to fully investigate this phenomenon and provide solutions for the employers faced with this challenge. Practical solutions will be proposed for each identified legislative deficiency and any related challenge to help employers to manage the deeming provisions in a very effective and efficient manner.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Rafapa, Malose Given
- Date: 2017
- Subjects: Employees -- Dismissal of -- Law and legislation -- South Africa Labor laws and legislation -- South Africa Civil service -- Dismissal of -- South Africa , Labor contract -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/11425 , vital:26922
- Description: The establishing of good cause subsequent to a deemed dismissal, as practiced currently only in the public sector, has been a controversial issue for the courts, labour law commentators and academics alike. It has been so because of a number of legislative deficiencies which caused the inconsistent application of the deeming provisions across the public service. Amongst others, the legislative deficiencies regarding establishing good cause are; the time-limit for establishing good cause, what happens when the employee returns, whether establishing of good cause should be entertained through written response or a hearing, the Termination of Employment Convention, 1982(No. 158) is silent on the deeming provisions, review of the employer’s discretion not to reinstate the absconding employee and the legal position regarding the traditional healer’s certificate. There will be an intensive investigation on the validity of the traditional healer’s certificate. Majority of South Africans rely on the THP for a number of illnesses. In some cases, they use the traditional healer’s certificate to establish good cause subsequent to a deemed dismissal. The traditional healer’s certificate is not yet valid given the pending legislative processes. This issue will be broadly explored in order to uncover the causes for the delay in finalising this crucial issue. Most of the absconding employees have a problem of alcoholism. There is a causal relationship between deemed dismissal and alcoholism. It is again the intention of this study to fully investigate this phenomenon and provide solutions for the employers faced with this challenge. Practical solutions will be proposed for each identified legislative deficiency and any related challenge to help employers to manage the deeming provisions in a very effective and efficient manner.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Recent development concerning the unfair labour practice relating to promotion
- Authors: Sotshononda, Ndomelele
- Date: 2017
- Subjects: Unfair labor practices -- South Africa Promotions -- South Africa , Labor laws and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/14400 , vital:27581
- Description: This treatise considers the promotion process in the workplace and focuses on the meaning of promotion and the provisions of the Labour Relations Act, 66 of 19951 (Hereinafter referred to as the LRA) relating to promotion. It also considers unfair labour practices from an employee’s perspective. Chapter 2 of this treatise discusses the processes employers should follow when dealing with promotions. Neither the LRA nor the Constitution provides employees with a right to be promoted. However, the Constitution2 provides that all workers have the right to fair labour practices. The concept of unfair labour practices was introduced in South Africa in 1979 following the recommendations of the Wiehahn Commission. For a long time in South Africa the concept of unfair labour practice was defined in broad terms and included unprotected strikes and lockouts. It was left to the Industrial Court to determine conduct which constituted an unfair labour practice. The promulgation of LRA (which took effect in 1996) provided a clear definition of what constitute unfair labour practice in the workplace. The LRA provided a closed list of practices which constitute an unfair labour practice which provided as follows: “(a) unfair conduct by the employer relating to the promotion, demotion, probation (excluding disputes about dismissals for a reason relating to probation) or training of an employee or relating to the provision of benefits to an employee; (b) unfair suspension of an employee or any other unfair disciplinary action short of dismissal in respect of an employee; (c) a failure or refusal by an employer to reinstate or re-employ a former employee in terms of any agreement; and (d) an occupational detriment, other than dismissal, in contravention of the Protected Disclosures Act, 2000 (Act No. 26 of 2000), on account of the employee having made a protected disclosure defined in that Act.”The LRA brought about significant changes including the exemption of trade unions from committing unfair labour practice to the employers as it was the position under the old Act. There are conflicting views amongst employers and employees as well as labour law experts regarding the determination of the remedies available to applicants when unfairness has been proven in promotion disputes. It is has been observed that many awards has been successfully reviewed by employers, particularly awards that involves protective promotion. Chapter one will be an introduction regarding unfair labour practice, the originality of the concept and the changes and developments the concept has gone through. Chapter two will investigate the meaning of promotion in the workplace. This chapter will focus on the definition of promotion. Elements that constitute promotion will also be addressed. Chapter three considers the provisions of the LRA relating to unfair labour practice: promotion. However, the focus will be narrowed down from the definition of unfair labour practice to the issue of promotion as it is central to the study. Chapter four will examine the manner in which the applicants are differentiated. Furthermore, this chapter will also address the issue of whether the internal applicant should be given preference on the basis that he or she has been working in the organisation but not in the advertised post. Chapter five discusses the importance of substantive and procedural fairness in promotion processes. Chapter six examine the appropriate remedies for aggrieved applicants during the promotion process. A disappointed candidate has a statutory right to approach the relevant bargaining council to seek recourse with regard to the matter. The dispute must be referred to the CCMA within 90 days by the aggrieved applicant.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Sotshononda, Ndomelele
- Date: 2017
- Subjects: Unfair labor practices -- South Africa Promotions -- South Africa , Labor laws and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/14400 , vital:27581
- Description: This treatise considers the promotion process in the workplace and focuses on the meaning of promotion and the provisions of the Labour Relations Act, 66 of 19951 (Hereinafter referred to as the LRA) relating to promotion. It also considers unfair labour practices from an employee’s perspective. Chapter 2 of this treatise discusses the processes employers should follow when dealing with promotions. Neither the LRA nor the Constitution provides employees with a right to be promoted. However, the Constitution2 provides that all workers have the right to fair labour practices. The concept of unfair labour practices was introduced in South Africa in 1979 following the recommendations of the Wiehahn Commission. For a long time in South Africa the concept of unfair labour practice was defined in broad terms and included unprotected strikes and lockouts. It was left to the Industrial Court to determine conduct which constituted an unfair labour practice. The promulgation of LRA (which took effect in 1996) provided a clear definition of what constitute unfair labour practice in the workplace. The LRA provided a closed list of practices which constitute an unfair labour practice which provided as follows: “(a) unfair conduct by the employer relating to the promotion, demotion, probation (excluding disputes about dismissals for a reason relating to probation) or training of an employee or relating to the provision of benefits to an employee; (b) unfair suspension of an employee or any other unfair disciplinary action short of dismissal in respect of an employee; (c) a failure or refusal by an employer to reinstate or re-employ a former employee in terms of any agreement; and (d) an occupational detriment, other than dismissal, in contravention of the Protected Disclosures Act, 2000 (Act No. 26 of 2000), on account of the employee having made a protected disclosure defined in that Act.”The LRA brought about significant changes including the exemption of trade unions from committing unfair labour practice to the employers as it was the position under the old Act. There are conflicting views amongst employers and employees as well as labour law experts regarding the determination of the remedies available to applicants when unfairness has been proven in promotion disputes. It is has been observed that many awards has been successfully reviewed by employers, particularly awards that involves protective promotion. Chapter one will be an introduction regarding unfair labour practice, the originality of the concept and the changes and developments the concept has gone through. Chapter two will investigate the meaning of promotion in the workplace. This chapter will focus on the definition of promotion. Elements that constitute promotion will also be addressed. Chapter three considers the provisions of the LRA relating to unfair labour practice: promotion. However, the focus will be narrowed down from the definition of unfair labour practice to the issue of promotion as it is central to the study. Chapter four will examine the manner in which the applicants are differentiated. Furthermore, this chapter will also address the issue of whether the internal applicant should be given preference on the basis that he or she has been working in the organisation but not in the advertised post. Chapter five discusses the importance of substantive and procedural fairness in promotion processes. Chapter six examine the appropriate remedies for aggrieved applicants during the promotion process. A disappointed candidate has a statutory right to approach the relevant bargaining council to seek recourse with regard to the matter. The dispute must be referred to the CCMA within 90 days by the aggrieved applicant.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Substantive equality and the challenge to affimative action as justification for unfair discrimination
- Authors: Delport, Petrus Jacobus
- Date: 2017
- Subjects: Discrimination in employment , Affirmative action programs , Equality
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/15467 , vital:28256
- Description: South Africa’s history as a nation is replete with examples of inequality and unfair discrimination. The working arena was no exception to the rule. In fact, it was one of the areas where inequality was most prevalent. Discriminatory legislation was promulgated under the Apartheid regime. These laws enforced differential treatment of employees along racial lines. After 1994, the newly democratic South Africa, through the Constitution of the Republic of South Africa Act 108 of 1996 (hereinafter referred to as the “Constitution”), regarded all people as equal before the law and entitled to equal benefit and protection under the law. National legislation was subsequently promulgated to give effect to this constitutional objective. The Employment Equity Act 55 of 1998 (hereinafter referred to as the “EEA”), specifically, gave effect to all employees’ constitutional right to equality in the workplace. Under the EEA, unfair discrimination was forbidden. The EEA also required employers to implement measures to eradicate the injustices of the past. Subsequent to the enactment of the EEA, the Courts reiterated two tests to determine whether unfair discrimination had taken place in the workplace. It also tested whether an affirmative action measure could justify such unfair discrimination. These two tests, referred to in Harksen v Lane NO and others (CCT9/97) [1997] ZACC 12 (11) BCLR 1489 (CC) (Hereinafter referred to as the “Harksen test”) and Minister of Finance v Van Heerden 2004 (11) BCLR 1125 (CC) (Hereinafter referred to as the “Van Heerden test”), were unfortunately applied by the Courts in an inconsistent manner. This created confusion about which test found application in specific circumstances. The Constitutional Court then clarified the confusion through the South African Police Service v Solidarity obo Barnard (2014) ZACC 23 (CC) (Hereinafter referred to as the “Barnard” decision”). It is important to note that this study does not seek to evaluate the correctness of the Barnard decision, nor does it consider the cases prior to the Barnard decision. Rather, this study considers the extent to which the Barnard decision informed later cases dealing with unfair discrimination and affirmative action. In the remaining chapters of this treatise the writer will attempt to answer this question as follows: In chapter two, the legislative framework applicable to issues of unfair discrimination and the application of affirmative action is discussed. Chapter three comprises of a detailed analysis of the Barnard decision. In chapters four and five the writer investigates how the Barnard decision informed four recent cases concerning affirmative action and unfair discrimination in the workplace. These discussions enabled the writer to, in the final chapter; conclude that all four cases were indeed informed by the Barnard decision. The Department of Correctional Services case, however, reiterated the Barnard decision to its fullest extent.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Delport, Petrus Jacobus
- Date: 2017
- Subjects: Discrimination in employment , Affirmative action programs , Equality
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/15467 , vital:28256
- Description: South Africa’s history as a nation is replete with examples of inequality and unfair discrimination. The working arena was no exception to the rule. In fact, it was one of the areas where inequality was most prevalent. Discriminatory legislation was promulgated under the Apartheid regime. These laws enforced differential treatment of employees along racial lines. After 1994, the newly democratic South Africa, through the Constitution of the Republic of South Africa Act 108 of 1996 (hereinafter referred to as the “Constitution”), regarded all people as equal before the law and entitled to equal benefit and protection under the law. National legislation was subsequently promulgated to give effect to this constitutional objective. The Employment Equity Act 55 of 1998 (hereinafter referred to as the “EEA”), specifically, gave effect to all employees’ constitutional right to equality in the workplace. Under the EEA, unfair discrimination was forbidden. The EEA also required employers to implement measures to eradicate the injustices of the past. Subsequent to the enactment of the EEA, the Courts reiterated two tests to determine whether unfair discrimination had taken place in the workplace. It also tested whether an affirmative action measure could justify such unfair discrimination. These two tests, referred to in Harksen v Lane NO and others (CCT9/97) [1997] ZACC 12 (11) BCLR 1489 (CC) (Hereinafter referred to as the “Harksen test”) and Minister of Finance v Van Heerden 2004 (11) BCLR 1125 (CC) (Hereinafter referred to as the “Van Heerden test”), were unfortunately applied by the Courts in an inconsistent manner. This created confusion about which test found application in specific circumstances. The Constitutional Court then clarified the confusion through the South African Police Service v Solidarity obo Barnard (2014) ZACC 23 (CC) (Hereinafter referred to as the “Barnard” decision”). It is important to note that this study does not seek to evaluate the correctness of the Barnard decision, nor does it consider the cases prior to the Barnard decision. Rather, this study considers the extent to which the Barnard decision informed later cases dealing with unfair discrimination and affirmative action. In the remaining chapters of this treatise the writer will attempt to answer this question as follows: In chapter two, the legislative framework applicable to issues of unfair discrimination and the application of affirmative action is discussed. Chapter three comprises of a detailed analysis of the Barnard decision. In chapters four and five the writer investigates how the Barnard decision informed four recent cases concerning affirmative action and unfair discrimination in the workplace. These discussions enabled the writer to, in the final chapter; conclude that all four cases were indeed informed by the Barnard decision. The Department of Correctional Services case, however, reiterated the Barnard decision to its fullest extent.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
The application of BEE legislation on employment
- Authors: Loock, Madelaine
- Date: 2017
- Subjects: Business enterprises -- Law and legislation -- South Africa , Affirmative action programs -- South Africa , Affirmative action programs -- Law and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/17990 , vital:28551
- Description: BBBEE is currently on everyone’s minds and the uncertainty surrounding the changes to the Codes of Good Practice as well as the Sector Codes leaves business owner’s with a feeling of uncomfortable anticipation. The changes to the Codes of Good Practice has set the tone and most of the Sector Codes are being modelled around the Codes. Business owners will have to adapt to the changes and plan in advance in order to avoid being without a compliant BEE certificate. This will entail a strategic analysis of the company’s financial position as well as a strategic BEE plan for the 12 months they will be rated on.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Loock, Madelaine
- Date: 2017
- Subjects: Business enterprises -- Law and legislation -- South Africa , Affirmative action programs -- South Africa , Affirmative action programs -- Law and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/17990 , vital:28551
- Description: BBBEE is currently on everyone’s minds and the uncertainty surrounding the changes to the Codes of Good Practice as well as the Sector Codes leaves business owner’s with a feeling of uncomfortable anticipation. The changes to the Codes of Good Practice has set the tone and most of the Sector Codes are being modelled around the Codes. Business owners will have to adapt to the changes and plan in advance in order to avoid being without a compliant BEE certificate. This will entail a strategic analysis of the company’s financial position as well as a strategic BEE plan for the 12 months they will be rated on.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
The combined exclusive maritime zone of Africa
- Authors: Du Plooy, Inalize
- Date: 2017
- Subjects: Maritime law -- Africa Law of the sea , Economic zones (Law of the sea) -- Africa Territorial waters -- Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/16109 , vital:28321
- Description: The AIMS is Africa’s first comprehensive maritime strategy. Adopted in 2014, the AIMS proposes unique objectives to address the common maritime challenges faced by African States. One of these objectives is the establishment of the Combined Exclusive Maritime Zone of Africa (CEMZA). The AIMS states that CEMZA, “will grant Africa enormous crosscutting geostrategic, economic, and political, security and social benefits, as well as minimize the risks of all transnational threats including organized crime and terrorism in Africa”. This dissertation, consequently, aims to provide an overview of the impact which the successful establishment of the CEMZA would have on the African Maritime Domain (AMD) with a focus on sectors such as intra-African trade, vessel-source marine pollution, maritime security and fisheries. This study, furthermore, aims to determine the advantages of the CEMZA as well as the steps which would have to be taken to ensure the success of the CEMZA from a legal point of view. Established within this dissertation is the view that the CEMZA would have to be accompanied by various intermediate steps and would function as if the borders between African countries were deemed not to exist for administrative purposes. This would, however, not entail that African States sacrifice their sovereignty regarding resources within their jurisdiction by sharing it with all African States. The resources of each State, therefore, would remain its sovereign property, and the pooling of resources within the CEMZA would be absent. This dissertation concludes by stating that the CEMZA is feasible in the long term. Owing to the political and legal challenges, reinforced by a lack of capacity as well as human and fiscal resources, it is, however, not achievable in the short-to-medium term.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Du Plooy, Inalize
- Date: 2017
- Subjects: Maritime law -- Africa Law of the sea , Economic zones (Law of the sea) -- Africa Territorial waters -- Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/16109 , vital:28321
- Description: The AIMS is Africa’s first comprehensive maritime strategy. Adopted in 2014, the AIMS proposes unique objectives to address the common maritime challenges faced by African States. One of these objectives is the establishment of the Combined Exclusive Maritime Zone of Africa (CEMZA). The AIMS states that CEMZA, “will grant Africa enormous crosscutting geostrategic, economic, and political, security and social benefits, as well as minimize the risks of all transnational threats including organized crime and terrorism in Africa”. This dissertation, consequently, aims to provide an overview of the impact which the successful establishment of the CEMZA would have on the African Maritime Domain (AMD) with a focus on sectors such as intra-African trade, vessel-source marine pollution, maritime security and fisheries. This study, furthermore, aims to determine the advantages of the CEMZA as well as the steps which would have to be taken to ensure the success of the CEMZA from a legal point of view. Established within this dissertation is the view that the CEMZA would have to be accompanied by various intermediate steps and would function as if the borders between African countries were deemed not to exist for administrative purposes. This would, however, not entail that African States sacrifice their sovereignty regarding resources within their jurisdiction by sharing it with all African States. The resources of each State, therefore, would remain its sovereign property, and the pooling of resources within the CEMZA would be absent. This dissertation concludes by stating that the CEMZA is feasible in the long term. Owing to the political and legal challenges, reinforced by a lack of capacity as well as human and fiscal resources, it is, however, not achievable in the short-to-medium term.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
The constitutionality of Section 14 of the Employment of Educators Act
- Authors: Delport, Gerhardus Jordaan
- Date: 2017
- Subjects: Educational law and legislation -- South Africa Labor laws and legislation -- South Africa , Employees -- Dismissal of -- Law and legislation -- South Africa , Unfair labor practices -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/15479 , vital:28257
- Description: The Department of Education, as part of the public sector, employs educators in terms of the Employment of Educators Act (EEA),1 whereas the rest of the public servants are employed in terms of the Public Service Act (PSA). If an educator is absent for more than 14 consecutive days without the permission of the employer, the educator is deemed to be discharged according to section 14(1)(a). With regard to the rest of the public sector, a similar provision is put in place, where section 17(5)(a) provides for the discharge of a public officer who is absent from his / her duties without the permission of the Head of Department for a calendar month (31 days). Sometimes long absent periods are caused by personal circumstances of the employee which are unforeseen. If the employee reports for duty after the dismissal, section 14(2) of the EEA provides that, the employee may be reinstated by the employer on good cause shown, after a post-dismissal hearing. If an employee in the public sector is discharged based on these deeming provisions, the employment is terminated by the operation of the law and there is no dismissal. This means that the employer is not responsible for the termination, meaning than there exists no option to review the dismissal. The supreme law of the Republic of South Africa (RSA) is the Constitution of the Republic of South Africa (the Constitution).5 The question at hand is whether the deeming provision of section 14 of the EEA6 is constitutional. The Labour Relations Act (LRA) goes further by stipulating that every person has the right not to be unfairly dismissed, and not to be subjected to unfair labour practice.7 Section 23 of the Constitution provides that everyone has the right to fair labour practices. Furthermore, section 33 of the Constitution provides for fair administrative action. The question is whether these provisions, dealing with the dismissal of educators, limit the employee’s constitutional right to a fair labour practice.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Delport, Gerhardus Jordaan
- Date: 2017
- Subjects: Educational law and legislation -- South Africa Labor laws and legislation -- South Africa , Employees -- Dismissal of -- Law and legislation -- South Africa , Unfair labor practices -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/15479 , vital:28257
- Description: The Department of Education, as part of the public sector, employs educators in terms of the Employment of Educators Act (EEA),1 whereas the rest of the public servants are employed in terms of the Public Service Act (PSA). If an educator is absent for more than 14 consecutive days without the permission of the employer, the educator is deemed to be discharged according to section 14(1)(a). With regard to the rest of the public sector, a similar provision is put in place, where section 17(5)(a) provides for the discharge of a public officer who is absent from his / her duties without the permission of the Head of Department for a calendar month (31 days). Sometimes long absent periods are caused by personal circumstances of the employee which are unforeseen. If the employee reports for duty after the dismissal, section 14(2) of the EEA provides that, the employee may be reinstated by the employer on good cause shown, after a post-dismissal hearing. If an employee in the public sector is discharged based on these deeming provisions, the employment is terminated by the operation of the law and there is no dismissal. This means that the employer is not responsible for the termination, meaning than there exists no option to review the dismissal. The supreme law of the Republic of South Africa (RSA) is the Constitution of the Republic of South Africa (the Constitution).5 The question at hand is whether the deeming provision of section 14 of the EEA6 is constitutional. The Labour Relations Act (LRA) goes further by stipulating that every person has the right not to be unfairly dismissed, and not to be subjected to unfair labour practice.7 Section 23 of the Constitution provides that everyone has the right to fair labour practices. Furthermore, section 33 of the Constitution provides for fair administrative action. The question is whether these provisions, dealing with the dismissal of educators, limit the employee’s constitutional right to a fair labour practice.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
The constitutionality of the Criminal Law (Forensic Procedures) Amendment Act
- Authors: Laing, Samantha Robyn
- Date: 2017
- Subjects: DNA fingerprinting -- Law and legislation -- South Africa Criminal procedure -- South Africa , Evidence, Criminal -- South Africa Forensic sciences -- Law and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/18619 , vital:28692
- Description: The Criminal Law (Forensic Procedures) Amendment Act 37 of 2013 came into operation in January 2015. The Act makes provision for the establishment of a National Forensic DNA Database, which will store DNA profiles of certain groups of people. This research will discuss the establishment of a forensic DNA database in South Africa. The legal position in the United States of America will also be considered, with specific reference to the states of Maryland, California and New York. This research will focus predominantly on the collection of DNA samples and profiles from arrestees. When such samples are allowed to be collected, what offences warrant the collection of such samples and the period within which the DNA samples need to be destroyed. Collecting DNA samples and profiles from certain persons could potentially violate particular rights in the Bill of Rights. The rights to privacy, bodily integrity, equality and human dignity are discussed as well as the approach the courts have adopted in dealing with such infringements or possible infringements. This research furthermore deals with the historical developments of DNA evidence and contains a brief discussion on expert evidence. This research also deals with the evidential value of DNA evidence, as well as possible problems faced by prosecutors and defence attorneys when dealing with DNA evidence. The Criminal Law (Forensic Procedures) Amendment Act is still very new, and therefore, there is not yet much case law in South Africa specifically dealing with the sections of the said Act. This research makes submissions and recommendations regarding certain sections of the Act, as well as the overall constitutionality of the Act.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Laing, Samantha Robyn
- Date: 2017
- Subjects: DNA fingerprinting -- Law and legislation -- South Africa Criminal procedure -- South Africa , Evidence, Criminal -- South Africa Forensic sciences -- Law and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/18619 , vital:28692
- Description: The Criminal Law (Forensic Procedures) Amendment Act 37 of 2013 came into operation in January 2015. The Act makes provision for the establishment of a National Forensic DNA Database, which will store DNA profiles of certain groups of people. This research will discuss the establishment of a forensic DNA database in South Africa. The legal position in the United States of America will also be considered, with specific reference to the states of Maryland, California and New York. This research will focus predominantly on the collection of DNA samples and profiles from arrestees. When such samples are allowed to be collected, what offences warrant the collection of such samples and the period within which the DNA samples need to be destroyed. Collecting DNA samples and profiles from certain persons could potentially violate particular rights in the Bill of Rights. The rights to privacy, bodily integrity, equality and human dignity are discussed as well as the approach the courts have adopted in dealing with such infringements or possible infringements. This research furthermore deals with the historical developments of DNA evidence and contains a brief discussion on expert evidence. This research also deals with the evidential value of DNA evidence, as well as possible problems faced by prosecutors and defence attorneys when dealing with DNA evidence. The Criminal Law (Forensic Procedures) Amendment Act is still very new, and therefore, there is not yet much case law in South Africa specifically dealing with the sections of the said Act. This research makes submissions and recommendations regarding certain sections of the Act, as well as the overall constitutionality of the Act.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
The defence of battered woman syndrome
- Matyobeni, Phathiswa Vanesharee
- Authors: Matyobeni, Phathiswa Vanesharee
- Date: 2017
- Subjects: Abused women -- South Africa , Battered woman syndrome -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/45432 , vital:38616
- Description: Women in South Africa are a vulnerable group, who face threats of violence and abuse daily. The worst aspect of this being domestic abuse or intimate partner violence. Domestic abuse between partners is a common occurrence that results not only from a power imbalance in the relationship but from expectations of society regarding the role of the woman and accepted behaviours, regarding the disciplining of the wife, that is held by communities. Despite attempts by law enforcement and the State to minimise and control domestic abuse; domestic abuse remains on the rise. These women find themselves unprotected and facing possible death at the hands of a loved one. In fear for their lives, these women resolve to kill their partners before their husbands kill them. This changes their status from victim to perpetrator. Consequently, they face prosecution.This dilemma is not unique to South Africa, and as a result, author Lenore Walker created Battered Woman Syndrome. This syndrome was created to explain the experience of these women and answer the questions as to why these women remain in these relationships. Also explained is why they feel trapped. This is a psychological theory that has been used by courts in Australia and the United States to assist the battered woman in justifying her actions when claiming self-defence. South Africa, however, has not made use of Battered Woman Syndrome when defending the battered woman in South African courts.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Matyobeni, Phathiswa Vanesharee
- Date: 2017
- Subjects: Abused women -- South Africa , Battered woman syndrome -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/45432 , vital:38616
- Description: Women in South Africa are a vulnerable group, who face threats of violence and abuse daily. The worst aspect of this being domestic abuse or intimate partner violence. Domestic abuse between partners is a common occurrence that results not only from a power imbalance in the relationship but from expectations of society regarding the role of the woman and accepted behaviours, regarding the disciplining of the wife, that is held by communities. Despite attempts by law enforcement and the State to minimise and control domestic abuse; domestic abuse remains on the rise. These women find themselves unprotected and facing possible death at the hands of a loved one. In fear for their lives, these women resolve to kill their partners before their husbands kill them. This changes their status from victim to perpetrator. Consequently, they face prosecution.This dilemma is not unique to South Africa, and as a result, author Lenore Walker created Battered Woman Syndrome. This syndrome was created to explain the experience of these women and answer the questions as to why these women remain in these relationships. Also explained is why they feel trapped. This is a psychological theory that has been used by courts in Australia and the United States to assist the battered woman in justifying her actions when claiming self-defence. South Africa, however, has not made use of Battered Woman Syndrome when defending the battered woman in South African courts.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
The effect of recent amendments to the LRA within the context of collective bargaining
- Authors: Kandile, Msondezi Gorden
- Date: 2017
- Subjects: Collective bargaining -- South Africa Collective labor agreements -- South Africa , Labor laws and legislation -- South Africa South Africa -- Labour Relations Act, 1995
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/17831 , vital:28459
- Description: The Labour Relations Act, 1995 makes no provision of a legally enforceable duty to bargain, but affords certain rights to unions such as organisational rights. Although employers are obliged to grant these rights to representative unions, they are not compelled to engage in bargaining with them as there is no duty to negotiate. However, the refusal to bargain will result in power play in order to convince the other party to negotiate. If an employer refuses to negotiate with a union, the union is able to strike without any fear of dismissal of its members, provided that the strike takes place with requirements of the Act. The questions that need to be answered are amongst others whether the amendments on organisational rights will truly broaden access to section 14 and 16 rights of the Labour Relations Act? Further than that, to investigate whether these amendments will lead a decline in industrial action related to organisational rights. It also becomes imperative to find whether these arrangements will enable commissioners to carry out the mandate of minimizing the proliferation of trade unions. The study aims to provide understanding of the principles of collective bargaining in the workplace. This in turn promotes better understanding of the rights enshrined in section 23(5) of the Constitution which provides that trade unions, employers’ organisation and employers have the right to engage in collective bargaining. This right is given effect to the Labour Relations Act as amended. The law regarding collective bargaining in South Africa has been interpreted in two ways; the Labour Relations Act refers to a duty to bargain collectively, while the Constitution refers to a right to engage in collective bargaining. These two interpretations have been subjected to judicial criticism in three cases in the South African National Defence Force. They are currently the main cases dealing with this issue in South Africa. The implications that a trade union is entitled to embark on strike action in order to obtain organisational rights in circumstances where it is not regarded as sufficiently representative, provides some form of relief for minority unions. Against this background, the critical legal question is the impact of recent amendments to the Labour Relations Act within the context of collective bargaining.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Kandile, Msondezi Gorden
- Date: 2017
- Subjects: Collective bargaining -- South Africa Collective labor agreements -- South Africa , Labor laws and legislation -- South Africa South Africa -- Labour Relations Act, 1995
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/17831 , vital:28459
- Description: The Labour Relations Act, 1995 makes no provision of a legally enforceable duty to bargain, but affords certain rights to unions such as organisational rights. Although employers are obliged to grant these rights to representative unions, they are not compelled to engage in bargaining with them as there is no duty to negotiate. However, the refusal to bargain will result in power play in order to convince the other party to negotiate. If an employer refuses to negotiate with a union, the union is able to strike without any fear of dismissal of its members, provided that the strike takes place with requirements of the Act. The questions that need to be answered are amongst others whether the amendments on organisational rights will truly broaden access to section 14 and 16 rights of the Labour Relations Act? Further than that, to investigate whether these amendments will lead a decline in industrial action related to organisational rights. It also becomes imperative to find whether these arrangements will enable commissioners to carry out the mandate of minimizing the proliferation of trade unions. The study aims to provide understanding of the principles of collective bargaining in the workplace. This in turn promotes better understanding of the rights enshrined in section 23(5) of the Constitution which provides that trade unions, employers’ organisation and employers have the right to engage in collective bargaining. This right is given effect to the Labour Relations Act as amended. The law regarding collective bargaining in South Africa has been interpreted in two ways; the Labour Relations Act refers to a duty to bargain collectively, while the Constitution refers to a right to engage in collective bargaining. These two interpretations have been subjected to judicial criticism in three cases in the South African National Defence Force. They are currently the main cases dealing with this issue in South Africa. The implications that a trade union is entitled to embark on strike action in order to obtain organisational rights in circumstances where it is not regarded as sufficiently representative, provides some form of relief for minority unions. Against this background, the critical legal question is the impact of recent amendments to the Labour Relations Act within the context of collective bargaining.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
The effect of the Marikana events on the collective bargaining process in South Africa
- Authors: Butjie, Boitumelo Cordelia
- Date: 2017
- Subjects: Collective bargaining -- Mining industry , Strikes and lockouts -- Miners -- South Africa -- Marikana
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/9239 , vital:26482
- Description: The basic structures of collective bargaining in South Africa have evolved since industrialisation, through the Wiehahn-Commission era until the Farlam one and beyond, resulting in a number of legislative changes from 1924 to 2014. While dealing with collective bargaining, it is not possible to divorce the powerful history of mining from the South African story, from the diamond fields in Kimberley to the discovery of gold on the Witwatersrand in 1886, where the mine employees’ focused on cheap, unskilled labour and migrant system in the 1900s to the tragic events at Marikana in 2012. In the advent of the industry revolution, employment relationships changed as competitive demands placed a great need for advancing economic developments which are often expressed through collective-bargaining. The objective of collective bargaining is to arrive at an agreement between the employer and employees to determine mutually beneficial terms and conditions of employment such agreement may prohibit unions to embark on an industrial action for as long as it is in place. Strikes became important during the Industrial Revolution, when many worked in factories and mines. Often when employees’ demands are not met, they resort to strike action. Strike action is when a number of employees stop rendering their service in protest to express their grievances. These strikes are usually led by labour unions to get better pay, working hours or working conditions during collective bargaining as a last resort. While trade union leadership fails to advance employees’ cause, employees resort to informal alternative structures to negotiate on their behalf. South Africans have a tradition of taking to the streets in protest when unhappy about issues and this tradition did not spring up during the apartheid era but has been around from as early as 1922 to date. Protests in South Africa today draw from past repertoires and at the same time push for new political practices and directions. Strikes are often used to: Pressure governments to change its policies like in the Rand Revolt; Strikes can destabilise the rule of a particular political party like a series of strikes by blacks in the 1970s and 1980s including the 1973 Durban dockworkers and the 1987 miners’ strikes; Strikes are often part of a broader social movement taking the form of a campaign of civil resistance like Treatment Action Campaign and community struggles such Abahlali Base Mjondolo. On the strike issues in South Africa, the researcher draws from the terrible incident that transpired in August 2012 at Lonmin Mine-Marikana and how it has affected the collective bargaining landscape in South Africa. The first real and significant labour unrest, the Witwatersrand miner strike rocked South Africa to the core in 1922 and in 2012, ninety years later the violent strike by the Rock Operational Drillers at Lonmin following the Marikana massacre and as such did not enjoy statutory protection under the LRA because was classified as wildcat strike. Normally, a wildcat strike constitutes a violation of a collective bargaining agreement in place and as such is not protected unless a union joins it and ratifies the protest. The union may, however, discipline its members for participating in a wildcat strike and impose fines. Among other things miners mainly demanded a wage increment of R12500 per month. The fight between AMCU and NUM for organisational rights also found its way into the equation. A strike wave, not only linked to the mining sector, made 2012 the most protest filled year since the end of apartheid, rolled out across South Africa, closing some industrial operations and crippling others. Commentators argue that the strike wave emerged from a landscape of extreme inequality and poverty, made intolerable by the additional financial burdens arising from the migrant labour system. These factors influenced the industrial action and institutions of collective bargaining comprising of both company and union structures and processes, were found wanting in their ability to address the root causes of the crisis. The post-Marikana strike wave made a mark in the workers struggle movement as it drew in thousands of workers to join AMCU and at the same time weakening NUM, the then majority union. The strike led to the rise and growth of AMCU which was seen by miners as the driver for change. The 2012 strike wave and the Marikana massacre not only changed the balance of forces on the ground against the NUM, but also generated divisions within COSATU. The divisions were between those who decided to remain deaf to the workers’ call for transformation and those who had already realised that a decisive turn in economic policy was needed to avoid a social, economic and political crisis. In the aftermath of the strike, a number community struggles increased as 2012 began and on the other side, a number of splinter groups from COSATU mushroomed which was hobbled by in fights. NUM’s collapse is indeed part of a series of recent failures for COSATU.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Butjie, Boitumelo Cordelia
- Date: 2017
- Subjects: Collective bargaining -- Mining industry , Strikes and lockouts -- Miners -- South Africa -- Marikana
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/9239 , vital:26482
- Description: The basic structures of collective bargaining in South Africa have evolved since industrialisation, through the Wiehahn-Commission era until the Farlam one and beyond, resulting in a number of legislative changes from 1924 to 2014. While dealing with collective bargaining, it is not possible to divorce the powerful history of mining from the South African story, from the diamond fields in Kimberley to the discovery of gold on the Witwatersrand in 1886, where the mine employees’ focused on cheap, unskilled labour and migrant system in the 1900s to the tragic events at Marikana in 2012. In the advent of the industry revolution, employment relationships changed as competitive demands placed a great need for advancing economic developments which are often expressed through collective-bargaining. The objective of collective bargaining is to arrive at an agreement between the employer and employees to determine mutually beneficial terms and conditions of employment such agreement may prohibit unions to embark on an industrial action for as long as it is in place. Strikes became important during the Industrial Revolution, when many worked in factories and mines. Often when employees’ demands are not met, they resort to strike action. Strike action is when a number of employees stop rendering their service in protest to express their grievances. These strikes are usually led by labour unions to get better pay, working hours or working conditions during collective bargaining as a last resort. While trade union leadership fails to advance employees’ cause, employees resort to informal alternative structures to negotiate on their behalf. South Africans have a tradition of taking to the streets in protest when unhappy about issues and this tradition did not spring up during the apartheid era but has been around from as early as 1922 to date. Protests in South Africa today draw from past repertoires and at the same time push for new political practices and directions. Strikes are often used to: Pressure governments to change its policies like in the Rand Revolt; Strikes can destabilise the rule of a particular political party like a series of strikes by blacks in the 1970s and 1980s including the 1973 Durban dockworkers and the 1987 miners’ strikes; Strikes are often part of a broader social movement taking the form of a campaign of civil resistance like Treatment Action Campaign and community struggles such Abahlali Base Mjondolo. On the strike issues in South Africa, the researcher draws from the terrible incident that transpired in August 2012 at Lonmin Mine-Marikana and how it has affected the collective bargaining landscape in South Africa. The first real and significant labour unrest, the Witwatersrand miner strike rocked South Africa to the core in 1922 and in 2012, ninety years later the violent strike by the Rock Operational Drillers at Lonmin following the Marikana massacre and as such did not enjoy statutory protection under the LRA because was classified as wildcat strike. Normally, a wildcat strike constitutes a violation of a collective bargaining agreement in place and as such is not protected unless a union joins it and ratifies the protest. The union may, however, discipline its members for participating in a wildcat strike and impose fines. Among other things miners mainly demanded a wage increment of R12500 per month. The fight between AMCU and NUM for organisational rights also found its way into the equation. A strike wave, not only linked to the mining sector, made 2012 the most protest filled year since the end of apartheid, rolled out across South Africa, closing some industrial operations and crippling others. Commentators argue that the strike wave emerged from a landscape of extreme inequality and poverty, made intolerable by the additional financial burdens arising from the migrant labour system. These factors influenced the industrial action and institutions of collective bargaining comprising of both company and union structures and processes, were found wanting in their ability to address the root causes of the crisis. The post-Marikana strike wave made a mark in the workers struggle movement as it drew in thousands of workers to join AMCU and at the same time weakening NUM, the then majority union. The strike led to the rise and growth of AMCU which was seen by miners as the driver for change. The 2012 strike wave and the Marikana massacre not only changed the balance of forces on the ground against the NUM, but also generated divisions within COSATU. The divisions were between those who decided to remain deaf to the workers’ call for transformation and those who had already realised that a decisive turn in economic policy was needed to avoid a social, economic and political crisis. In the aftermath of the strike, a number community struggles increased as 2012 began and on the other side, a number of splinter groups from COSATU mushroomed which was hobbled by in fights. NUM’s collapse is indeed part of a series of recent failures for COSATU.
- Full Text:
- Date Issued: 2017