A framework for the implementation of e-government as a service delivery mechanism in South Africa: The case of the Eastern Cape Thusong Service Centres
- Authors: Madyibi, Ayanda
- Date: 2020
- Subjects: Electronic government information Technological innovations Information technology
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD(Information Systems)
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/18908 , vital:42997
- Description: E-government has emerged as an effective means of delivering much-needed online services to the citizens, businesses and other government institutions. This emanates from the advancement of Information and Communication Technology (ICT), the internet and the emerging technologies associated with the Fourth Industrial Revolution (4IR). E-government has essentially transformed the culture, structure and the way of doing business by public institutions in providing government services. In the past, e-government has been popular in developed countries but recently many developing countries are starting to appreciate the need to implement the initiative. However, the implementation of e-government has various challenges that have been identified through research and include technological, organisational and environmental aspects. Therefore, the researcher was motivated to study e-government to improve the delivery of services to citizens in South Africa. The objective of the research was to develop a framework for the implementation of egovernment as a service delivery mechanism in South Africa. The research process led to the identification of challenges that impact the implementation of e-government by applying an underlying Information Systems (IS) theoretical model, namely the Technology-OrganisationEnvironment (TOE) framework. The review of literature allowed the researcher to construct a conceptual theoretical framework which was then applied to the case study in order to understand the factors affecting the implementation of e-government in South Africa. Qualitative research data was collected using Thusong Service Centres in the Eastern Cape as a case study. Thusong Service Centres are government service centres based in rural communities which are used for the provision of online government services to these communities. The empirical data was collected using 22 respondents from five organisational and user perspectives: (1) State Information Technology Agency (SITA) as an agency of government responsible for ICT in South Africa, (2) the Senior ICT Managers from various National, Provincial and Local government entities, (3) Thusong Service Centre Managers, (4) Thusong Service Centre End-Users and (5) Expert Reviews. Documents that included the National e-Government Strategy, e-Government Policy, National Broadband Policy, ICT Policy White Paper were also consulted as secondary data. The conceptual theoretical framework was then revised based on the empirical evidence using the interpretive exploratory approach and triangulated data. The consolidated data from both the literature review and empirical evidence assisted in closing the gap between e-government implementation theory and practice. A detailed e-government implementation framework was then developed with the critical factors that impact the successful implementation of e- ii | P a g e government. E-government subject experts were also given the mandate to review the interview questions and the framework. The use of this framework was then explained in terms of how it can assist government decision-makers in South Africa for the effective and efficient delivery of services to the citizens. The research study has contributed to the e-government body of knowledge through the identified factors utilising the TOE framework at an organisational level for developing countries like South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Madyibi, Ayanda
- Date: 2020
- Subjects: Electronic government information Technological innovations Information technology
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD(Information Systems)
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/18908 , vital:42997
- Description: E-government has emerged as an effective means of delivering much-needed online services to the citizens, businesses and other government institutions. This emanates from the advancement of Information and Communication Technology (ICT), the internet and the emerging technologies associated with the Fourth Industrial Revolution (4IR). E-government has essentially transformed the culture, structure and the way of doing business by public institutions in providing government services. In the past, e-government has been popular in developed countries but recently many developing countries are starting to appreciate the need to implement the initiative. However, the implementation of e-government has various challenges that have been identified through research and include technological, organisational and environmental aspects. Therefore, the researcher was motivated to study e-government to improve the delivery of services to citizens in South Africa. The objective of the research was to develop a framework for the implementation of egovernment as a service delivery mechanism in South Africa. The research process led to the identification of challenges that impact the implementation of e-government by applying an underlying Information Systems (IS) theoretical model, namely the Technology-OrganisationEnvironment (TOE) framework. The review of literature allowed the researcher to construct a conceptual theoretical framework which was then applied to the case study in order to understand the factors affecting the implementation of e-government in South Africa. Qualitative research data was collected using Thusong Service Centres in the Eastern Cape as a case study. Thusong Service Centres are government service centres based in rural communities which are used for the provision of online government services to these communities. The empirical data was collected using 22 respondents from five organisational and user perspectives: (1) State Information Technology Agency (SITA) as an agency of government responsible for ICT in South Africa, (2) the Senior ICT Managers from various National, Provincial and Local government entities, (3) Thusong Service Centre Managers, (4) Thusong Service Centre End-Users and (5) Expert Reviews. Documents that included the National e-Government Strategy, e-Government Policy, National Broadband Policy, ICT Policy White Paper were also consulted as secondary data. The conceptual theoretical framework was then revised based on the empirical evidence using the interpretive exploratory approach and triangulated data. The consolidated data from both the literature review and empirical evidence assisted in closing the gap between e-government implementation theory and practice. A detailed e-government implementation framework was then developed with the critical factors that impact the successful implementation of e- ii | P a g e government. E-government subject experts were also given the mandate to review the interview questions and the framework. The use of this framework was then explained in terms of how it can assist government decision-makers in South Africa for the effective and efficient delivery of services to the citizens. The research study has contributed to the e-government body of knowledge through the identified factors utilising the TOE framework at an organisational level for developing countries like South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
An audience perception of pentecostal churches’ television programmes on star times and dstv in lagos, Nigeria
- Authors: Olaoye, Adewale Titus
- Date: 2020
- Subjects: Religious broadcasting -- Christianity Television in religion Mass media in religion
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Communication)
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/11418 , vital:39070
- Description: Pentecostal churches in Nigeria are leveraging traditional and new media technologies such as cable or digital satellite television, to broadcast services and programmes to their regular and a growing community of virtual worshippers. Critics of this type of religious outreach now known as televangelism have challenged its predominant, if not exclusive focus on miracle and prosperity message. Using the mixed-method research design involving focus group discussions, key informant interviews and a survey of 255 respondents, this study sought to ascertain Lagos audiences‘ perceptions of Pentecostal Television programmes on two satellite stations, Start Times and DSTV. The findings revealed that audience members perceive Pentecostal churches programme as primarily focused on converting the audience members to the Christian faith. The result revealed that miracle sessions are a common feature of televangelism. Respondents see the miracles as manipulations largely intended to woo and often, hoodwink audience members. The findings revealed that although some of the Pentecostal churches‘ programmes dwell more on the word of God compared to the mainline churches, the programmes and teachings, however, often tended to promote the leadership of the church and not the gospel of Christ. Generally, the study indicates the majority of the audience members are aware of and identify with the atrocities the Pentecostal Churches are accused of perpetrating through their TV programmes. The findings revealed poor awareness and knowledge about the role of the Nigeria Broadcasting Corporation (NBC). The results suggest participants do not believe the NBC is living up to its responsibilities. The findings of this study highlight the need for the NBC, the Christian Association of Nigeria (CAN) and Pentecostal Fellowship of Nigeria (PFN) to work together in formulating new regulations for controlling religious broadcast on television, Pentecostal TV broadcasts, in particular. This is the only way to safeguard vulnerable members of the audience from being manipulated and brainwashed.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Olaoye, Adewale Titus
- Date: 2020
- Subjects: Religious broadcasting -- Christianity Television in religion Mass media in religion
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Communication)
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/11418 , vital:39070
- Description: Pentecostal churches in Nigeria are leveraging traditional and new media technologies such as cable or digital satellite television, to broadcast services and programmes to their regular and a growing community of virtual worshippers. Critics of this type of religious outreach now known as televangelism have challenged its predominant, if not exclusive focus on miracle and prosperity message. Using the mixed-method research design involving focus group discussions, key informant interviews and a survey of 255 respondents, this study sought to ascertain Lagos audiences‘ perceptions of Pentecostal Television programmes on two satellite stations, Start Times and DSTV. The findings revealed that audience members perceive Pentecostal churches programme as primarily focused on converting the audience members to the Christian faith. The result revealed that miracle sessions are a common feature of televangelism. Respondents see the miracles as manipulations largely intended to woo and often, hoodwink audience members. The findings revealed that although some of the Pentecostal churches‘ programmes dwell more on the word of God compared to the mainline churches, the programmes and teachings, however, often tended to promote the leadership of the church and not the gospel of Christ. Generally, the study indicates the majority of the audience members are aware of and identify with the atrocities the Pentecostal Churches are accused of perpetrating through their TV programmes. The findings revealed poor awareness and knowledge about the role of the Nigeria Broadcasting Corporation (NBC). The results suggest participants do not believe the NBC is living up to its responsibilities. The findings of this study highlight the need for the NBC, the Christian Association of Nigeria (CAN) and Pentecostal Fellowship of Nigeria (PFN) to work together in formulating new regulations for controlling religious broadcast on television, Pentecostal TV broadcasts, in particular. This is the only way to safeguard vulnerable members of the audience from being manipulated and brainwashed.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Child marriage as a hindrance to the realisation of child rights in Zimbabwe: consolidated approaches towards eradication
- Authors: Ndhlovu, Ntandokayise
- Date: 2020
- Subjects: Teenage marriage Children's rights
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , LLD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/18359 , vital:42256
- Description: Child marriage is defined as any marriage where one of the spouses is younger than 18 years old. A number of deep, complex, interrelated and interlinked factors are responsible for the practice in Zimbabwe and elsewhere. These include the weak enforcement of existing laws, legal contradictions, slow alignment of laws to the Constitution and international child rights, entrenched harmful religious and cultural practices, and acute poverty. It was at the fulcrum of this dissertation thus to examine the unfair limitations caused by child marriage, on the realisation and enjoyment of child rights in Zimbabwe. The United Nations International Children’s Emergency Fund reported an estimated 31 percent prevalence of the scourge in the country. These percentages translate to millions of children, and the numbers could be on the rise. Child marriage has intense consequences for the realisation and enjoyment of rights by many children in Zimbabwe. Of note, child marriage ends childhoods. It impairs the children’s right to education, minimises their economic opportunities and fair chances in life, and increases their vulnerability to domestic violence, marital rape and sexually transmitted diseases. The grave ramifications of child marriage, in terms of the realisation of child rights have led to a number of international, regional and national efforts to curb this scourge. However, owing to an array of multifaceted and complex causes, the practice remains highly prevalent in Zimbabwe. After decades of side-lining, child rights in Zimbabwe, have finally gained constitutional protection under the 2013 Constitution. While the comprehensive protection of child rights as justiciable rights is an acceptable standard, a plethora of practices such as child marriage are a practical and real threat to the realisation of these rights. Therefore, it is incumbent upon Zimbabwe to ensure that child rights as stipulated in the Constitution are respected, promoted, protected and fulfilled. The elimination of child marriage is a daunting yet possible task. Through desktop based qualitative research, this dissertation ascertained the main drivers of the practice in the country, and its impact on the realisation of fundamental child rights in Zimbabwe. The study further explored the contribution, as well as the insufficiencies of International and African Human Rights systems, to the protection of children from child marriage. It also assesses the prospects and challenges of the existing domestic (legislative and constitutional norms) in protecting child rights in the Southern African country. The impetus behind this iii examination is to recommend a comprehensive and holistic effort to curb child marriage and suggest a consolidated legal and non-legal approach to end it
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Ndhlovu, Ntandokayise
- Date: 2020
- Subjects: Teenage marriage Children's rights
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , LLD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/18359 , vital:42256
- Description: Child marriage is defined as any marriage where one of the spouses is younger than 18 years old. A number of deep, complex, interrelated and interlinked factors are responsible for the practice in Zimbabwe and elsewhere. These include the weak enforcement of existing laws, legal contradictions, slow alignment of laws to the Constitution and international child rights, entrenched harmful religious and cultural practices, and acute poverty. It was at the fulcrum of this dissertation thus to examine the unfair limitations caused by child marriage, on the realisation and enjoyment of child rights in Zimbabwe. The United Nations International Children’s Emergency Fund reported an estimated 31 percent prevalence of the scourge in the country. These percentages translate to millions of children, and the numbers could be on the rise. Child marriage has intense consequences for the realisation and enjoyment of rights by many children in Zimbabwe. Of note, child marriage ends childhoods. It impairs the children’s right to education, minimises their economic opportunities and fair chances in life, and increases their vulnerability to domestic violence, marital rape and sexually transmitted diseases. The grave ramifications of child marriage, in terms of the realisation of child rights have led to a number of international, regional and national efforts to curb this scourge. However, owing to an array of multifaceted and complex causes, the practice remains highly prevalent in Zimbabwe. After decades of side-lining, child rights in Zimbabwe, have finally gained constitutional protection under the 2013 Constitution. While the comprehensive protection of child rights as justiciable rights is an acceptable standard, a plethora of practices such as child marriage are a practical and real threat to the realisation of these rights. Therefore, it is incumbent upon Zimbabwe to ensure that child rights as stipulated in the Constitution are respected, promoted, protected and fulfilled. The elimination of child marriage is a daunting yet possible task. Through desktop based qualitative research, this dissertation ascertained the main drivers of the practice in the country, and its impact on the realisation of fundamental child rights in Zimbabwe. The study further explored the contribution, as well as the insufficiencies of International and African Human Rights systems, to the protection of children from child marriage. It also assesses the prospects and challenges of the existing domestic (legislative and constitutional norms) in protecting child rights in the Southern African country. The impetus behind this iii examination is to recommend a comprehensive and holistic effort to curb child marriage and suggest a consolidated legal and non-legal approach to end it
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Derivative actions in contemporary company law: A comparative assessment from an enhanced accountability perspective
- Authors: Hamadziripi , Friedrich
- Date: 2020
- Subjects: Judicial discretion
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , LLD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/18336 , vital:42253
- Description: The company is one of the most popular organisational vehicles for conducting business. The very nature of the company as a juristic person is attractive. The principle of legal personality entitles a company to act as a legal entity separate from its members. The principle was laid down in the landmark decision of Salomon v Salomon 1897 AC 22 (HL). This decision shows that a company is a full player in the legal arena. It has standing before the courts of law and is the proper plaintiff for wrongs done to it, not any of the stakeholders who may also be affected by the wrongdoing. However, it has to be noted that a company is just an artificial person. It is a fictitious being, a juristic person and a creature of statute. Therefore, even though a company has the capacity to acquire rights which can be enforced in a court of law and obligations which another legal subject can enforce against it, a company cannot in all respects be equated with a human person, for it has no physical substance. Inevitably, a director must act as its hands, brain, legs, mouth and eyes. Regardless of how financially strong a company can be, its juristic nature places all its resources and wealth at the mercy of its directors and officers. A company can neither protect itself against wrongdoing, vindicate nor enforce its rights without its representative directors and officers. If the wrongdoing faction in a company comprises of directors who are required to act in the best interests of the company, then who will enforce the company’s rights? The juristic nature of a company makes it vulnerable to abuse, especially by directors. It is important to note that internal stakeholders such as directors innocent of wrongdoing, employees and shareholders are not the only ones who stand to lose from the failure of corporate governance. External stakeholders’ interests too are vulnerable to abuse as a result of a company being abused by its leaders. There is, therefore, a need for a mechanism that controls abuse of power especially by agents of a company. Such a mechanism is critical to accountability as it protects the company from director malfeasance while promoting adherence to corporate governance principles in general. Also, successful derivative claims play a significant role in securing compensation for the company. Seeing that a company can be injured by both internal and external stakeholders, it is imperative that there be an effective and efficient mechanism that protects both the company and its owners without deterring entrepreneurship and stakeholder participation. Proceeding from an iii accountability enhancement perspective, this study undertakes a comparative assessment of the derivative action as a mechanism that created to deal effectively with the mischief revealed in the above paragraphs. For a complainant to be able to invoke the derivative action for relief, he or she must comply with certain requirements. Those requirements will be examined in greater detail with respect to the American, South African, English and Japanese laws. Empirical research has concluded that directors’ exposure to derivative claims remains largely theoretical. The critical question is whether the requirements for commencing or continuing a derivative action are too onerous. Although the remedy is available in theory, its shortcomings appear to make derivative actions almost impossible to invoke in practice. It has been argued that the greatest impediment to a derivative action by minority shareholders arises from the practical barriers to the commencement of derivative proceedings. With respect to the USA, it has further been demonstrated that there is a positive correlation between the significant decline in the importance of derivative litigation and the creation of additional legal hurdles in breach of directors’ duties cases. This study seeks to examine the various shortcomings of the remedy and suggest ways to make it less onerous as well as increase its availability to more stakeholders
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Hamadziripi , Friedrich
- Date: 2020
- Subjects: Judicial discretion
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , LLD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/18336 , vital:42253
- Description: The company is one of the most popular organisational vehicles for conducting business. The very nature of the company as a juristic person is attractive. The principle of legal personality entitles a company to act as a legal entity separate from its members. The principle was laid down in the landmark decision of Salomon v Salomon 1897 AC 22 (HL). This decision shows that a company is a full player in the legal arena. It has standing before the courts of law and is the proper plaintiff for wrongs done to it, not any of the stakeholders who may also be affected by the wrongdoing. However, it has to be noted that a company is just an artificial person. It is a fictitious being, a juristic person and a creature of statute. Therefore, even though a company has the capacity to acquire rights which can be enforced in a court of law and obligations which another legal subject can enforce against it, a company cannot in all respects be equated with a human person, for it has no physical substance. Inevitably, a director must act as its hands, brain, legs, mouth and eyes. Regardless of how financially strong a company can be, its juristic nature places all its resources and wealth at the mercy of its directors and officers. A company can neither protect itself against wrongdoing, vindicate nor enforce its rights without its representative directors and officers. If the wrongdoing faction in a company comprises of directors who are required to act in the best interests of the company, then who will enforce the company’s rights? The juristic nature of a company makes it vulnerable to abuse, especially by directors. It is important to note that internal stakeholders such as directors innocent of wrongdoing, employees and shareholders are not the only ones who stand to lose from the failure of corporate governance. External stakeholders’ interests too are vulnerable to abuse as a result of a company being abused by its leaders. There is, therefore, a need for a mechanism that controls abuse of power especially by agents of a company. Such a mechanism is critical to accountability as it protects the company from director malfeasance while promoting adherence to corporate governance principles in general. Also, successful derivative claims play a significant role in securing compensation for the company. Seeing that a company can be injured by both internal and external stakeholders, it is imperative that there be an effective and efficient mechanism that protects both the company and its owners without deterring entrepreneurship and stakeholder participation. Proceeding from an iii accountability enhancement perspective, this study undertakes a comparative assessment of the derivative action as a mechanism that created to deal effectively with the mischief revealed in the above paragraphs. For a complainant to be able to invoke the derivative action for relief, he or she must comply with certain requirements. Those requirements will be examined in greater detail with respect to the American, South African, English and Japanese laws. Empirical research has concluded that directors’ exposure to derivative claims remains largely theoretical. The critical question is whether the requirements for commencing or continuing a derivative action are too onerous. Although the remedy is available in theory, its shortcomings appear to make derivative actions almost impossible to invoke in practice. It has been argued that the greatest impediment to a derivative action by minority shareholders arises from the practical barriers to the commencement of derivative proceedings. With respect to the USA, it has further been demonstrated that there is a positive correlation between the significant decline in the importance of derivative litigation and the creation of additional legal hurdles in breach of directors’ duties cases. This study seeks to examine the various shortcomings of the remedy and suggest ways to make it less onerous as well as increase its availability to more stakeholders
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Diversion Programmes and Empowerment: A Case Study of Young Offenders’ Experiences in the Buffalo City Metropolitan and Amathole District Municipalities in the Eastern Cape Province of South Africa
- Authors: Mangwiro, Vongai P
- Date: 2020
- Subjects: Social work with criminals Social work with juvenile delinquents
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Social Work)
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/18031 , vital:42006
- Description: Crime amongst the young in South Africa has been high since the attainment of democracy in 1994. Diversion programmes were established through the National Framework Chid Justice Act of 2008, as part of a plethora of measures to curb the ever spiralling problem of crime amongst the youth. The purpose of this thesis was to investigate the experiences of young offenders regarding their empowerment vis-à-vis diversion programmes in the Buffalo City Metropolitan and Amathole District Municipalities in the Eastern Cape Province. Underpinned by the Empowerment and Social Control Theories, the study adopted a qualitative research paradigm and used focus group discussions and in-depth interviews amongst thirty-five young offenders and five social workers, who work as probation officers at NICRO, to collect data, which was analysed using thematic analysis. The major findings indicated that diversion programmes are effective in reducing the number of children who commit crimes in these two municipalities and in influencing their behavioural change, resulting in fewer chances of re-offending. The Life Skills Programme was identified as the most effective programme, in comparison to the other programmes, such as the Community pre-trial Service Programme, in changing the behaviour of the young offenders, as it helps them to discover themselves; learn respect for the self and others in the community; help with family and community reintegration; and helps them focus on who they want to be in the future. In spite of such positive attributes for the diversion programmes, the study observed that there are challenges being faced by the implementing organisation, NICRO. These include high caseloads; lack of support from the probation officers who refer young offenders; limited support from parents; paucity of financial resources; lack of transport; poor v coordination from the courts; and delays in the implementation of some accredited but not credited programmes. Overall, the study concluded that diversion programmes in the Buffalo city Metropolitan and Amathole district municipalities in the Eastern Cape suffer due to weak partnerships between different organisations and stakeholders that are supposed to complement the efforts of the judiciary. From the research findings above, it is recommended that the Child Justice System should promote a multi-sectored approach in order to restore and reunify all the stakeholders, working with children in conflict with the law. This adds more roles and responsibilities for the various stakeholders, such as the Department of Justice and Department of Social development. Furthermore, there is a need to increase the monitoring and evaluation of diversion programmes to advance accountability and improve effectiveness; and there is a need to enhance the efficiency of accrediting authorities to timeously accredit other diversion programmes that, so far, have not yet been accredited, but may be useful in empowering young offenders. Therefore, the study proposes an extension of the framework with additions of strategies to support diversion programmes at NICRO, through a stakeholder extension to the model allocating more roles and responsibilities for stakeholders in the Child Justice system, in order for diversion programmes to effectively achieve desired goals.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Mangwiro, Vongai P
- Date: 2020
- Subjects: Social work with criminals Social work with juvenile delinquents
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Social Work)
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/18031 , vital:42006
- Description: Crime amongst the young in South Africa has been high since the attainment of democracy in 1994. Diversion programmes were established through the National Framework Chid Justice Act of 2008, as part of a plethora of measures to curb the ever spiralling problem of crime amongst the youth. The purpose of this thesis was to investigate the experiences of young offenders regarding their empowerment vis-à-vis diversion programmes in the Buffalo City Metropolitan and Amathole District Municipalities in the Eastern Cape Province. Underpinned by the Empowerment and Social Control Theories, the study adopted a qualitative research paradigm and used focus group discussions and in-depth interviews amongst thirty-five young offenders and five social workers, who work as probation officers at NICRO, to collect data, which was analysed using thematic analysis. The major findings indicated that diversion programmes are effective in reducing the number of children who commit crimes in these two municipalities and in influencing their behavioural change, resulting in fewer chances of re-offending. The Life Skills Programme was identified as the most effective programme, in comparison to the other programmes, such as the Community pre-trial Service Programme, in changing the behaviour of the young offenders, as it helps them to discover themselves; learn respect for the self and others in the community; help with family and community reintegration; and helps them focus on who they want to be in the future. In spite of such positive attributes for the diversion programmes, the study observed that there are challenges being faced by the implementing organisation, NICRO. These include high caseloads; lack of support from the probation officers who refer young offenders; limited support from parents; paucity of financial resources; lack of transport; poor v coordination from the courts; and delays in the implementation of some accredited but not credited programmes. Overall, the study concluded that diversion programmes in the Buffalo city Metropolitan and Amathole district municipalities in the Eastern Cape suffer due to weak partnerships between different organisations and stakeholders that are supposed to complement the efforts of the judiciary. From the research findings above, it is recommended that the Child Justice System should promote a multi-sectored approach in order to restore and reunify all the stakeholders, working with children in conflict with the law. This adds more roles and responsibilities for the various stakeholders, such as the Department of Justice and Department of Social development. Furthermore, there is a need to increase the monitoring and evaluation of diversion programmes to advance accountability and improve effectiveness; and there is a need to enhance the efficiency of accrediting authorities to timeously accredit other diversion programmes that, so far, have not yet been accredited, but may be useful in empowering young offenders. Therefore, the study proposes an extension of the framework with additions of strategies to support diversion programmes at NICRO, through a stakeholder extension to the model allocating more roles and responsibilities for stakeholders in the Child Justice system, in order for diversion programmes to effectively achieve desired goals.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Effect of increasing fossil shell flour levels on digestive and metabolic utilization, health, body weight change and wool production, and quality in Dohne-Merino wethers
- Authors: Ikusika, Olusegun Oyebade
- Date: 2020
- Subjects: Merino sheep Sheep -- Quality
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/18465 , vital:42542
- Description: The study's broad objective was to assess growth performance, blood and parasitic profiles, wool parameters, methane emission, and nutritional status of Dohne-Merino wethers fed diets supplemented with varying levels of fossil shell flour. Twenty-four Dohne-Merino wethers, averagely weighing 20.0±1.50 kg, were divided into four groups and used in this study. The effects of varying inclusion levels of fossil shell flour (FSF) (0, 2, 4, and 6 %) on feed intake, water intake, nutrient digestibility, N-retention, hematobiochemical and parasitic profiles, body condition scores, feed preference, wool parameters and methane output were determined. The influence of FSF's varying inclusion levels on fermentation parameters, in vitro true digestibility, and relative feed values were also determined. Wethers fed with 4% FSF inclusion level diet showed the highest (P<0.05) values for dry matter intake, average daily weight gain, N retention, (Nitrogen retention) and apparent digestibility of crude protein (CP), Ether Extract (EE) and Ash 6 % (P < 0.05). The urinary N and fecal N were lowest in wethers fed 4% FSF inclusion level and highest in those fed on diets without FSF (P < 0.05). Water intake was highest in wethers fed 0% FSF diet, followed by those fed on 4% and lowest in 6% FSF (P< 0.05). There was a significant increase in white blood cell counts in wethers fed on a diet with 4% and 6% FSF inclusion levels from day 10 to 100 compared to wethers fed on a diet with 0% and 2% FSF (P <0.05). Red blood cell counts also increased significantly in wethers fed on a diet containing 4% FSF, but a slight increase in wethers with 6 % FSF diet, throughout the experimental period (P < 0.05). Blood urea was highest in wethers fed 0% FSF inclusion level and lowest in 6% at day 30 to day 100. Wethers on 4% FSF diet showed an increase in blood urea from day 30 to day 100 (P < 0.05) while wethers on 0% and 2% remained unchanged (P<0.05) during this period and not different (P > 0.05) from wethers on 4% FSF as well. The total protein concentration, albumin, total bilirubin, Na, K, glucose, cholesterol, and liver enzymes were normal for wethers. However, serum creatinine level was lower in wethers fed on 4% FSF than those on 0% FSF (P < 0.01). Haemonchus and Coccidian fecal egg counts were low in wethers fed diets with 2%, 4%, and 6 % FSF (P < 0.01) compared 11 with wethers fed with 0% FSF inclusion level during the same period. The body condition score of wethers fed on diets with 2%, 4%, and 6% FSF inclusion levels were higher than those on 0% (P < 0.05). Wool yield, staple length, the coefficient variation of the fibre diameter, and fibre of wethers fed on diets with FSF were higher than those without FSF (P < 0.05). The fibre diameter of the wethers fed on FSF supplemented diets was the same as those on 0 % FSF (P > 0.05). The wethers spent more time on FSF supplemented diets and consumed more feed compared to that without FSF supplemented (P < 0.05). The levels of FSF inclusion in the diet affected the enteric methane output (ppm-m), where 4 % FSF had the highest enteric methane output while wethers on 2 % FSF had the lowest methane output (P < 0.05). Resting wethers produced more methane (g/day) than those feeding or standing (P < 0.05). Increasing levels of FSF did not affect ruminal temperature and pH. Ammonia-N increased with increasing FSF except in wethers fed on a diet with 4% FSF (P < 0.01). The total molar concentrations of the wethers' volatile fatty acids decreased with increasing FSF levels (P > 0.05). The acetic propionic ratio of the wethers also decreased except at a 4% inclusion level. The in vitro true digestibility dry matter (IVTDDM), in vitro true digestibility neutral detergent fibre (IVTDNDF), and in vitro true digestibility acid detergent fibre (IVTDADF) of the wethers decreased up to 4% FSF inclusion but tended to increase at 6% inclusion. This study's result as one of the pioneer studies in Dohne-Marino wethers showed that FSF treatment has the potential to improve the nutritional status of the animal and the animal performance and wool quality. Health-wise, FSF decrease nematode population and boost animal immunity as seen in RBC and WBC counts. It also can play a major role in protecting the environment, as seen in its reduction in feacal and urinary nitrogen, which is heavily involved in environmental pollution. Result also confirmed that the best period to target for methane mitigation in ruminants is the resting period. In conclusion, the inclusion of FSF in the diet of Dohne-Merino wethers has the potential to improve the overall performance, with a 4% FSF inclusion level having optimal productivity. However, future research is required to investigate FSF's effect on meat quality, rumen microbial community, in-vivo digestibility, and milk production.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Ikusika, Olusegun Oyebade
- Date: 2020
- Subjects: Merino sheep Sheep -- Quality
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/18465 , vital:42542
- Description: The study's broad objective was to assess growth performance, blood and parasitic profiles, wool parameters, methane emission, and nutritional status of Dohne-Merino wethers fed diets supplemented with varying levels of fossil shell flour. Twenty-four Dohne-Merino wethers, averagely weighing 20.0±1.50 kg, were divided into four groups and used in this study. The effects of varying inclusion levels of fossil shell flour (FSF) (0, 2, 4, and 6 %) on feed intake, water intake, nutrient digestibility, N-retention, hematobiochemical and parasitic profiles, body condition scores, feed preference, wool parameters and methane output were determined. The influence of FSF's varying inclusion levels on fermentation parameters, in vitro true digestibility, and relative feed values were also determined. Wethers fed with 4% FSF inclusion level diet showed the highest (P<0.05) values for dry matter intake, average daily weight gain, N retention, (Nitrogen retention) and apparent digestibility of crude protein (CP), Ether Extract (EE) and Ash 6 % (P < 0.05). The urinary N and fecal N were lowest in wethers fed 4% FSF inclusion level and highest in those fed on diets without FSF (P < 0.05). Water intake was highest in wethers fed 0% FSF diet, followed by those fed on 4% and lowest in 6% FSF (P< 0.05). There was a significant increase in white blood cell counts in wethers fed on a diet with 4% and 6% FSF inclusion levels from day 10 to 100 compared to wethers fed on a diet with 0% and 2% FSF (P <0.05). Red blood cell counts also increased significantly in wethers fed on a diet containing 4% FSF, but a slight increase in wethers with 6 % FSF diet, throughout the experimental period (P < 0.05). Blood urea was highest in wethers fed 0% FSF inclusion level and lowest in 6% at day 30 to day 100. Wethers on 4% FSF diet showed an increase in blood urea from day 30 to day 100 (P < 0.05) while wethers on 0% and 2% remained unchanged (P<0.05) during this period and not different (P > 0.05) from wethers on 4% FSF as well. The total protein concentration, albumin, total bilirubin, Na, K, glucose, cholesterol, and liver enzymes were normal for wethers. However, serum creatinine level was lower in wethers fed on 4% FSF than those on 0% FSF (P < 0.01). Haemonchus and Coccidian fecal egg counts were low in wethers fed diets with 2%, 4%, and 6 % FSF (P < 0.01) compared 11 with wethers fed with 0% FSF inclusion level during the same period. The body condition score of wethers fed on diets with 2%, 4%, and 6% FSF inclusion levels were higher than those on 0% (P < 0.05). Wool yield, staple length, the coefficient variation of the fibre diameter, and fibre of wethers fed on diets with FSF were higher than those without FSF (P < 0.05). The fibre diameter of the wethers fed on FSF supplemented diets was the same as those on 0 % FSF (P > 0.05). The wethers spent more time on FSF supplemented diets and consumed more feed compared to that without FSF supplemented (P < 0.05). The levels of FSF inclusion in the diet affected the enteric methane output (ppm-m), where 4 % FSF had the highest enteric methane output while wethers on 2 % FSF had the lowest methane output (P < 0.05). Resting wethers produced more methane (g/day) than those feeding or standing (P < 0.05). Increasing levels of FSF did not affect ruminal temperature and pH. Ammonia-N increased with increasing FSF except in wethers fed on a diet with 4% FSF (P < 0.01). The total molar concentrations of the wethers' volatile fatty acids decreased with increasing FSF levels (P > 0.05). The acetic propionic ratio of the wethers also decreased except at a 4% inclusion level. The in vitro true digestibility dry matter (IVTDDM), in vitro true digestibility neutral detergent fibre (IVTDNDF), and in vitro true digestibility acid detergent fibre (IVTDADF) of the wethers decreased up to 4% FSF inclusion but tended to increase at 6% inclusion. This study's result as one of the pioneer studies in Dohne-Marino wethers showed that FSF treatment has the potential to improve the nutritional status of the animal and the animal performance and wool quality. Health-wise, FSF decrease nematode population and boost animal immunity as seen in RBC and WBC counts. It also can play a major role in protecting the environment, as seen in its reduction in feacal and urinary nitrogen, which is heavily involved in environmental pollution. Result also confirmed that the best period to target for methane mitigation in ruminants is the resting period. In conclusion, the inclusion of FSF in the diet of Dohne-Merino wethers has the potential to improve the overall performance, with a 4% FSF inclusion level having optimal productivity. However, future research is required to investigate FSF's effect on meat quality, rumen microbial community, in-vivo digestibility, and milk production.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Financial services use in a rural context: a case of rural communities in South Africa
- Authors: Maciko,Loyiso
- Date: 2020
- Subjects: Finance --South Africa Financial institutions -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Economics)
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/18930 , vital:42999
- Description: The thesis focuses on the gap between access and usage of financial services in rural communities of South Africa by using primary data and secondary data. It seeks to examine the factors that affect financial inclusion in rural communities of South Africa and to investigate South African trends regarding utilisation of financial services. This is since there has been an increase on adoption of financial services in South Africa however, this has not been complemented by effective usage. This rise in access of banks paints a misleading picture that majority of South Africans are included while the usage strand remains unmet as most people use bank accounts as a ‘mailbox’. This creates interest on what might be the underlying causes for lack of use, particularly in rural areas. This study adopts a mixed-methods approach in the form of exploratory sequential approach. This study was done in two stages. Firstly, focus groups were conducted in 20 villages from the Eastern Cape and Kwa-Zulu Natal. During the second stage, the quantitative research was conducted, using Finscope data for all provinces covering 2013 to 2017. For data analysis the Binary logistic regression and Multinomial regressions were adopted The study discovered that rural households from the Eastern Cape and Kwa-Zulu Natal, Limpopo and other provinces, dominated by rural areas, are often detached from the formal economy. As is the case with the rural residents that partook in this study relative to Gauteng, they did not derive any benefit from most formal economic initiatives or policies aimed at improving their well-being through access and use of financial services. Secondly, lack of income, trust, costs of financial services and distance to the nearest financial service provider remain barriers to use of financial services. To have a qualification or degree is regarded as an important factor that influences whether one saves at a bank. This causes rural residents with less education to rely on more informal saving methods. Furthermore, this study showed that households in rural locations of South Africa were either not aware or confident enough about the use and benefits of insurance and other financial services. Therefore, awareness campaigns should be promoted to gain client confidence by educating the current and potential clients. Rural households should be made aware of the safety that financial institutions give them, the interest rates earned, and the benefits that come with investing in formal institutions contrary to not investing. This study suggests that access and use of financial services has a non-uniform impact on household wealth. Thus, for effective poverty eradication in rural communities, there is a need for customized financial services and products aimed at addressing the explicit needs of the marginalised, as their needs diverge along the poverty distribution line. The results provide support to Andersen’s model as a mechanism that can be used to explain the demand-side perspective within the South African rural context. The study has made an empirical contribution tailored to the South African context. This study contributes to the current body of literature by applying the modified version of the Andersen Behavioural Model to financial vi services. It further contributes to the understanding of the relationship between the barrier to use or not use financial services in South African rural areas. It proposes that for financial market participation in the old traditional banking way there is a need to bring services to the people, and design the financial products in the manner that addresses the specific needs of the people in rural communities.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Maciko,Loyiso
- Date: 2020
- Subjects: Finance --South Africa Financial institutions -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Economics)
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/18930 , vital:42999
- Description: The thesis focuses on the gap between access and usage of financial services in rural communities of South Africa by using primary data and secondary data. It seeks to examine the factors that affect financial inclusion in rural communities of South Africa and to investigate South African trends regarding utilisation of financial services. This is since there has been an increase on adoption of financial services in South Africa however, this has not been complemented by effective usage. This rise in access of banks paints a misleading picture that majority of South Africans are included while the usage strand remains unmet as most people use bank accounts as a ‘mailbox’. This creates interest on what might be the underlying causes for lack of use, particularly in rural areas. This study adopts a mixed-methods approach in the form of exploratory sequential approach. This study was done in two stages. Firstly, focus groups were conducted in 20 villages from the Eastern Cape and Kwa-Zulu Natal. During the second stage, the quantitative research was conducted, using Finscope data for all provinces covering 2013 to 2017. For data analysis the Binary logistic regression and Multinomial regressions were adopted The study discovered that rural households from the Eastern Cape and Kwa-Zulu Natal, Limpopo and other provinces, dominated by rural areas, are often detached from the formal economy. As is the case with the rural residents that partook in this study relative to Gauteng, they did not derive any benefit from most formal economic initiatives or policies aimed at improving their well-being through access and use of financial services. Secondly, lack of income, trust, costs of financial services and distance to the nearest financial service provider remain barriers to use of financial services. To have a qualification or degree is regarded as an important factor that influences whether one saves at a bank. This causes rural residents with less education to rely on more informal saving methods. Furthermore, this study showed that households in rural locations of South Africa were either not aware or confident enough about the use and benefits of insurance and other financial services. Therefore, awareness campaigns should be promoted to gain client confidence by educating the current and potential clients. Rural households should be made aware of the safety that financial institutions give them, the interest rates earned, and the benefits that come with investing in formal institutions contrary to not investing. This study suggests that access and use of financial services has a non-uniform impact on household wealth. Thus, for effective poverty eradication in rural communities, there is a need for customized financial services and products aimed at addressing the explicit needs of the marginalised, as their needs diverge along the poverty distribution line. The results provide support to Andersen’s model as a mechanism that can be used to explain the demand-side perspective within the South African rural context. The study has made an empirical contribution tailored to the South African context. This study contributes to the current body of literature by applying the modified version of the Andersen Behavioural Model to financial vi services. It further contributes to the understanding of the relationship between the barrier to use or not use financial services in South African rural areas. It proposes that for financial market participation in the old traditional banking way there is a need to bring services to the people, and design the financial products in the manner that addresses the specific needs of the people in rural communities.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Fraud tolerance level as a predictor of insurance claims behavior: A South African Study
- Authors: Chetty,Moonsamy Perumal
- Date: 2020
- Subjects: Insurance fraud Fraud -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD(Criminology)
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/17964 , vital:41999
- Description: The insurance sector as a foundation which other sectors depend on is a critical cornerstone of a well-functioning society. An insurer’s strength exists in its ability to foresee, assess, price and mitigate current and emerging risks. Despite the value that insurance brings to maintaining and sustaining society there is large scale abuse of the various insurance products on offer. The abuse is predominately committed through the submitting of either false or inflated claims which negatively impacts the entire insurance value chain from underwriting to claims processes. Insurance claims fraud is classified as opportunistic or organised. Opportunistic claims fraud consists of claims inflation or claims padding for a genuine loss while organised claims fraud involves the lodging a claim for a loss that did not occur and usually involves staging of incidents. Opportunistic fraud is the most common type of fraud experienced by insurers and presents the greatest challenge to the insurance industry. While there are challenges in accurately determining the true costs of insurance fraud; there is consensus that the costs are significant. In response to incidents of insurance fraud insurers have implemented various measures to curb fraud; these measures range from the establishment of insurance crime bureaus, creation of internal investigation teams and the employment of technology as early warning systems. These measures although useful have not been able to be very effective as insurance fraud still continues to rise. Studies indicate that consumer attitudes towards insurance fraud play an important role which must be considered when developing fraud prevention strategies. Tolerance has been identified as an important factor which influence consumer v attitudes towards insurance fraud. Previous studies found that factors such as high insurance premiums, excess payments, consumer relationship with insurers, consumer’s previous claims experience and societal acceptability of insurance fraud played a role in shaping a consumer’s tolerance level. This study was undertaken to explore the role that policyholder tolerance has on predicting claims behaviour in the South African insurance market. The study also aimed at identifying reasons which motivated policyholder’s to commit and deter them from committing insurance fraud. A further aim was to identify the common types of insurance fraud and to measure policyholders’ perceptions towards their primary insurer, the insurance industry, brokers and insurance assessors. The fraud triangle and the theory of planned behaviour were used as theories in support of this study. Primary data for this study was gather through an online self-administered questionnaire and the sample population consisted of policyholders within the shortterm insurance market. A total of 560 completed valid questionnaires were received and analysed. The study shows that respondents have low levels of tolerance for insurance fraud. Results indicated that financial pressure, greed, financial benefit and opportunity were reasons why policyholders’ committed insurance fraud in SA. Factors which deterred policyholders from committing insurance fraud included consumer integrity and honesty, fear of being caught and prosecuted and fairness and value for money. vi Respondents indicated that inflated claims were more prevalent than false claims and it was easier to submit an inflated claim than a false claim. Regarding perceptions the study shows that respondents have a more positive view of their own primary insurer than the insurance industry in general, brokers and insurance assessors. Lastly, the research identified five factors that significantly explain levels of short-term insurance fraud tolerance, namely 'Unfairness/injustice', “Have policyholders’ best interest at heart”, 'Industry relations', ‘Opportunity’ and 'Morality'. The findings of this study could be useful to insurers when developing consumer education and awareness programmes. There exists opportunities for future research regarding several aspects of insurance fraud which was not dealt with in this study.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Chetty,Moonsamy Perumal
- Date: 2020
- Subjects: Insurance fraud Fraud -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD(Criminology)
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/17964 , vital:41999
- Description: The insurance sector as a foundation which other sectors depend on is a critical cornerstone of a well-functioning society. An insurer’s strength exists in its ability to foresee, assess, price and mitigate current and emerging risks. Despite the value that insurance brings to maintaining and sustaining society there is large scale abuse of the various insurance products on offer. The abuse is predominately committed through the submitting of either false or inflated claims which negatively impacts the entire insurance value chain from underwriting to claims processes. Insurance claims fraud is classified as opportunistic or organised. Opportunistic claims fraud consists of claims inflation or claims padding for a genuine loss while organised claims fraud involves the lodging a claim for a loss that did not occur and usually involves staging of incidents. Opportunistic fraud is the most common type of fraud experienced by insurers and presents the greatest challenge to the insurance industry. While there are challenges in accurately determining the true costs of insurance fraud; there is consensus that the costs are significant. In response to incidents of insurance fraud insurers have implemented various measures to curb fraud; these measures range from the establishment of insurance crime bureaus, creation of internal investigation teams and the employment of technology as early warning systems. These measures although useful have not been able to be very effective as insurance fraud still continues to rise. Studies indicate that consumer attitudes towards insurance fraud play an important role which must be considered when developing fraud prevention strategies. Tolerance has been identified as an important factor which influence consumer v attitudes towards insurance fraud. Previous studies found that factors such as high insurance premiums, excess payments, consumer relationship with insurers, consumer’s previous claims experience and societal acceptability of insurance fraud played a role in shaping a consumer’s tolerance level. This study was undertaken to explore the role that policyholder tolerance has on predicting claims behaviour in the South African insurance market. The study also aimed at identifying reasons which motivated policyholder’s to commit and deter them from committing insurance fraud. A further aim was to identify the common types of insurance fraud and to measure policyholders’ perceptions towards their primary insurer, the insurance industry, brokers and insurance assessors. The fraud triangle and the theory of planned behaviour were used as theories in support of this study. Primary data for this study was gather through an online self-administered questionnaire and the sample population consisted of policyholders within the shortterm insurance market. A total of 560 completed valid questionnaires were received and analysed. The study shows that respondents have low levels of tolerance for insurance fraud. Results indicated that financial pressure, greed, financial benefit and opportunity were reasons why policyholders’ committed insurance fraud in SA. Factors which deterred policyholders from committing insurance fraud included consumer integrity and honesty, fear of being caught and prosecuted and fairness and value for money. vi Respondents indicated that inflated claims were more prevalent than false claims and it was easier to submit an inflated claim than a false claim. Regarding perceptions the study shows that respondents have a more positive view of their own primary insurer than the insurance industry in general, brokers and insurance assessors. Lastly, the research identified five factors that significantly explain levels of short-term insurance fraud tolerance, namely 'Unfairness/injustice', “Have policyholders’ best interest at heart”, 'Industry relations', ‘Opportunity’ and 'Morality'. The findings of this study could be useful to insurers when developing consumer education and awareness programmes. There exists opportunities for future research regarding several aspects of insurance fraud which was not dealt with in this study.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Household food insecurity and its association with psychological well-being of pregnant women in Ghana: the role of selected psychosocial factors
- Authors: Addai, Prince
- Date: 2020
- Subjects: Food security -- Ghana Households -- Ghana Self-reliance
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Industrial Psychology)
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/12547 , vital:39286
- Description: The inability to get enough food has contributed immensely to dangers confronting pregnant women, especially in the developing countries. Food insecurity has been associated with a variety of negative consequences such as poor health and wellbeing. However, the impact of food insecurity on well-being has not received the needed attention by researchers in Sub-Saharan Africa where the state of food insecurity and its consequence is very pandemic. The objective of this study was to assess the impact of food insecurity on psychological well-being and its components among pregnant women in Northern Ghana and to assess the roles of self-esteem, locus of control, proactivity, and social support on the underlying relationship. The cross-sectional survey was adopted where 386 pregnant women were recruited to complete questionnaires on demographic, some psychological factors, psychological well-being and food insecurity. Dimensionality and Item analyses were conducted to detect complex and poor items and also to ensure unidimensionality. Regression analysis, MANOVA, Baron and Kenney Model of moderation and mediation, the multivariate ANOVA and the Two-way ANOVA were used to test the hypotheses. Results indicated that the measurement and the structural models showed a good fit with the observed data. Results showed that about 37.5% (n=144) out of the 384 pregnant women experienced severe food insecurity. Food insecurity was negatively significantly related with psychological well-being and all its components among pregnant women. Food insecurity elucidated 48.5% of the observed variance of food insecurity. Food insecurity correlated highly to personal growth (β = -.327) element of psychological well-being compared to autonomy (β = -.227), interpersonal relationship (β = -.207), environmental mastery (β = -.168), self-acceptance (β = -.117), and of purpose in life (β = -.107). Self-esteem and locus of control mediated the relationship between food insecurity and psychological well-being. Proactivity and social support also moderated the nexus between food insecurity and psychological well-being. 4 Final Submission of Thesis, Dissertation or Research Report/Project, Conference or Exam Paper Having higher income status and being employed were associated positively with higher psychological well-being. Support was not found for the nexus between marital status and age with psychological well-being. Recommendations are made for pregnant mothers to be supported and empowered to boost their self-esteem and make them proactive.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Addai, Prince
- Date: 2020
- Subjects: Food security -- Ghana Households -- Ghana Self-reliance
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Industrial Psychology)
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/12547 , vital:39286
- Description: The inability to get enough food has contributed immensely to dangers confronting pregnant women, especially in the developing countries. Food insecurity has been associated with a variety of negative consequences such as poor health and wellbeing. However, the impact of food insecurity on well-being has not received the needed attention by researchers in Sub-Saharan Africa where the state of food insecurity and its consequence is very pandemic. The objective of this study was to assess the impact of food insecurity on psychological well-being and its components among pregnant women in Northern Ghana and to assess the roles of self-esteem, locus of control, proactivity, and social support on the underlying relationship. The cross-sectional survey was adopted where 386 pregnant women were recruited to complete questionnaires on demographic, some psychological factors, psychological well-being and food insecurity. Dimensionality and Item analyses were conducted to detect complex and poor items and also to ensure unidimensionality. Regression analysis, MANOVA, Baron and Kenney Model of moderation and mediation, the multivariate ANOVA and the Two-way ANOVA were used to test the hypotheses. Results indicated that the measurement and the structural models showed a good fit with the observed data. Results showed that about 37.5% (n=144) out of the 384 pregnant women experienced severe food insecurity. Food insecurity was negatively significantly related with psychological well-being and all its components among pregnant women. Food insecurity elucidated 48.5% of the observed variance of food insecurity. Food insecurity correlated highly to personal growth (β = -.327) element of psychological well-being compared to autonomy (β = -.227), interpersonal relationship (β = -.207), environmental mastery (β = -.168), self-acceptance (β = -.117), and of purpose in life (β = -.107). Self-esteem and locus of control mediated the relationship between food insecurity and psychological well-being. Proactivity and social support also moderated the nexus between food insecurity and psychological well-being. 4 Final Submission of Thesis, Dissertation or Research Report/Project, Conference or Exam Paper Having higher income status and being employed were associated positively with higher psychological well-being. Support was not found for the nexus between marital status and age with psychological well-being. Recommendations are made for pregnant mothers to be supported and empowered to boost their self-esteem and make them proactive.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Indigenous Knowledge on Birthing Practices and the Use of Uterotonic Medicinal Plants to Prevent and Treat Postpartum Haemorrhage: A Mixed Methods Approach
- Authors: Kovane, Gaotswake Patience
- Date: 2020
- Subjects: Medicinal plants Uterine hemorrhage
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Nursing)
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/11385 , vital:39067
- Description: There is a dearth of publications on women’s use of TMPs during the perinatal period. (Nergard et al., 2015). It is recommended that “plants used by pregnant women need to be better known in order to ensure that pregnant women receive effective treatment, to identify potentially unsafe use, and also to preserve valuable information about medicinal plants for women’s reproductive health for the future” (Nergard et al., 2015). Tripathi, Stanton and Anderson (2013:16) conclude that “[f]urther research is needed on the uterotonic efficacy of traditional preparations and on interventions to address the use [of TMPs] during labour”. Gruber and O’Brien (2011:218) support the statement and argue that the search for a “novel cyclotide-producing plant…may eventually lead to the development of novel uterotonic …drugs”. Pharmacological evidence of TMPs may promote the safe use of TMPs by IKHs during birth and the postpartum period. Kaingu, Oduma and Kanui (2011:495) emphasized that TBAs still have a crucial role to play in society, by assisting labouring women in rural communities and their “knowledge on medicinal plants is equally important and should be preserved for posterity”.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Kovane, Gaotswake Patience
- Date: 2020
- Subjects: Medicinal plants Uterine hemorrhage
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Nursing)
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/11385 , vital:39067
- Description: There is a dearth of publications on women’s use of TMPs during the perinatal period. (Nergard et al., 2015). It is recommended that “plants used by pregnant women need to be better known in order to ensure that pregnant women receive effective treatment, to identify potentially unsafe use, and also to preserve valuable information about medicinal plants for women’s reproductive health for the future” (Nergard et al., 2015). Tripathi, Stanton and Anderson (2013:16) conclude that “[f]urther research is needed on the uterotonic efficacy of traditional preparations and on interventions to address the use [of TMPs] during labour”. Gruber and O’Brien (2011:218) support the statement and argue that the search for a “novel cyclotide-producing plant…may eventually lead to the development of novel uterotonic …drugs”. Pharmacological evidence of TMPs may promote the safe use of TMPs by IKHs during birth and the postpartum period. Kaingu, Oduma and Kanui (2011:495) emphasized that TBAs still have a crucial role to play in society, by assisting labouring women in rural communities and their “knowledge on medicinal plants is equally important and should be preserved for posterity”.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Individualism and collectivism as moderators of the relationship between achievement motivation and entrepreneurial interest among undergraduate students at Walter Sisulu University
- Authors: Magadlela, Asanda Sinazo
- Date: 2020
- Subjects: Individualism -- Psychological aspects Collectivism -- Psychological aspects
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/18543 , vital:42607
- Description: The purpose of this study” is “to explore individualism and collectivism” “as moderators of the relationship between entrepreneurial” interest “and achievement motivation”among undergraduate students. The study is focused on analysing the relationship behind the variables and what drives the University students of Walter Sisulu University towards the business development of young people. “Researchers have traditionally associated individualism with high rates of firm creation, arguing that an orientation towards achievement and the pursuit of personal objectives” (dominant aspects of individualist cultures) “are determinants of entrepreneurial activity.” “The current analysis shows that a culture correlates to entrepreneurship”, “but cannot uphold the idea that higher levels of individualism mean higher rates of entrepreneurship.” “Many universities have introduced entrepreneurship education to promote the interest” of undergraduates in “becoming future entrepreneurs. Here, the researcher tries to retrieve the undergraduate’s interest and achievement motivation which influences them to entrepreneurial intentions. Based on” the “literature” review, it identifies various factors that are used in the predictions of entrepreneurial interest. “These factors were” adopted “to explore” student’s interests. “Survey questionnaires were distributed to” two campuses from the University of Walter Sisulu, namely; College street campus (East London) and the Potsdam campus which is the main campus of the University. “A total of” 154 “valid data” was “analysed using multiple regressions. The results show that entrepreneurial” interest “was predicted by achievement” motivation, individualism and collectivism.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Magadlela, Asanda Sinazo
- Date: 2020
- Subjects: Individualism -- Psychological aspects Collectivism -- Psychological aspects
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/18543 , vital:42607
- Description: The purpose of this study” is “to explore individualism and collectivism” “as moderators of the relationship between entrepreneurial” interest “and achievement motivation”among undergraduate students. The study is focused on analysing the relationship behind the variables and what drives the University students of Walter Sisulu University towards the business development of young people. “Researchers have traditionally associated individualism with high rates of firm creation, arguing that an orientation towards achievement and the pursuit of personal objectives” (dominant aspects of individualist cultures) “are determinants of entrepreneurial activity.” “The current analysis shows that a culture correlates to entrepreneurship”, “but cannot uphold the idea that higher levels of individualism mean higher rates of entrepreneurship.” “Many universities have introduced entrepreneurship education to promote the interest” of undergraduates in “becoming future entrepreneurs. Here, the researcher tries to retrieve the undergraduate’s interest and achievement motivation which influences them to entrepreneurial intentions. Based on” the “literature” review, it identifies various factors that are used in the predictions of entrepreneurial interest. “These factors were” adopted “to explore” student’s interests. “Survey questionnaires were distributed to” two campuses from the University of Walter Sisulu, namely; College street campus (East London) and the Potsdam campus which is the main campus of the University. “A total of” 154 “valid data” was “analysed using multiple regressions. The results show that entrepreneurial” interest “was predicted by achievement” motivation, individualism and collectivism.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Information needs and information-seeking behaviour of practising medical doctors at Katutura and Windhoek central state hospitals in Namibia
- Authors: Matsveru, David
- Date: 2020
- Subjects: Information behavior Information resources
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/17976 , vital:42000
- Description: This study investigated the information needs and information-seeking behaviour of practising medical doctors at Katutura and Windhoek Central hospitals in Namibia. Anchored on Wilson’s (1996) model of information-seeking behaviour, the purpose of the study was to establish the information required by practising medical doctors to carry out their work, how they seek information, the information sources and resources they use, and the factors that affect them as they do so. Understanding users’ information needs and the way information is disseminated in hospitals is necessary in developing an effective information provision system and ensuring the quality of information services in the hospitals. A mixed-methods research approach was used to meet the objectives of the study. Questionnaires were administered on 140 practising medical doctors at Katutura and Windhoek Central state hospitals, while fifteen doctors were interviewed telephonically, using a semi-structured interview guide. IBM SPSS (Version 25) was used to analyse quantitative data from the questionnaires, while content analysis was used to analyse qualitative data from the interviews. The findings of this research are that practising medical doctors need information mainly for improving clinical decision-making, keeping up-to-date, improving professional knowledge, and continuing education. The study also revealed that medical doctors use a variety of information sources and resources. However, the degree to which information sources are xiii used depends on the clinical context (outpatients, wards and casualty/emergency). Some contextual factors (organisational context, socio-cultural context, and information sources) can either support or hinder doctors in seeking the information they need. The patient is one of the primary information sources for medical doctors. However, language problems are a significant challenge in communicating with patients or patients’ relatives. Lack of patients’ understanding of medical terms and unavailability of properly run libraries in hospitals are some of the factors that affect doctors’ information-seeking behaviour. Participants recommended health education for patients, training of medical doctors on the use of the Internet and ICT, provision of properly run hospital libraries, and improved communication with other international hospitals as some of the ways to improve health information sources and services. Three related models were drawn from the study’s findings, based on Wilson’s (1996) model and literature, namely, the doctors’ decision-making model (DDmM), the clinical context information sources model (CCISM), and the model of information needs and information-seeking behaviour of medical doctors (MINISBMD). The thesis concludes with practical recommendations to enhance the provision of information at Katutura and Windhoek Central hospitals and suggestions for further research.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Matsveru, David
- Date: 2020
- Subjects: Information behavior Information resources
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/17976 , vital:42000
- Description: This study investigated the information needs and information-seeking behaviour of practising medical doctors at Katutura and Windhoek Central hospitals in Namibia. Anchored on Wilson’s (1996) model of information-seeking behaviour, the purpose of the study was to establish the information required by practising medical doctors to carry out their work, how they seek information, the information sources and resources they use, and the factors that affect them as they do so. Understanding users’ information needs and the way information is disseminated in hospitals is necessary in developing an effective information provision system and ensuring the quality of information services in the hospitals. A mixed-methods research approach was used to meet the objectives of the study. Questionnaires were administered on 140 practising medical doctors at Katutura and Windhoek Central state hospitals, while fifteen doctors were interviewed telephonically, using a semi-structured interview guide. IBM SPSS (Version 25) was used to analyse quantitative data from the questionnaires, while content analysis was used to analyse qualitative data from the interviews. The findings of this research are that practising medical doctors need information mainly for improving clinical decision-making, keeping up-to-date, improving professional knowledge, and continuing education. The study also revealed that medical doctors use a variety of information sources and resources. However, the degree to which information sources are xiii used depends on the clinical context (outpatients, wards and casualty/emergency). Some contextual factors (organisational context, socio-cultural context, and information sources) can either support or hinder doctors in seeking the information they need. The patient is one of the primary information sources for medical doctors. However, language problems are a significant challenge in communicating with patients or patients’ relatives. Lack of patients’ understanding of medical terms and unavailability of properly run libraries in hospitals are some of the factors that affect doctors’ information-seeking behaviour. Participants recommended health education for patients, training of medical doctors on the use of the Internet and ICT, provision of properly run hospital libraries, and improved communication with other international hospitals as some of the ways to improve health information sources and services. Three related models were drawn from the study’s findings, based on Wilson’s (1996) model and literature, namely, the doctors’ decision-making model (DDmM), the clinical context information sources model (CCISM), and the model of information needs and information-seeking behaviour of medical doctors (MINISBMD). The thesis concludes with practical recommendations to enhance the provision of information at Katutura and Windhoek Central hospitals and suggestions for further research.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Integrating quality management principles into policies and procedures for water and sanitation provision in the Cape Town Metro
- Authors: Madliwa, Nokhanyo
- Date: 2020
- Subjects: Total quality management local government Quality assurance
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/18882 , vital:42995
- Description: The study aims to find a way of improving water and sanitation services through the standardisation of policies and procedures in Reticulation, Waste Water and Bulk Water. It further aims to develop and test an IQM-based model that improves policy and procedure standardisation for the provision of quality water and sanitation services at municipality level. The researcher regards effective IQMS as one of the possible mechanisms that can contribute to the improvement of standardised policies and procedures in quality water and sanitation provision. This study examined the effects of IQM on the standardisation of policies and procedures for the provision of quality water and sanitation services in the Utility Department of the Cape Town Metro, especially in Reticulation, Waste Water and Bulk Water. The study saw a possible link between the effectiveness of IQM and the effective provisioning of quality water and sanitation. The mixed method approach was used. Quantitative and qualitative methods were both used in order to support each other during data analysis. Furthermore, the mixed method was adopted to provide an interpretative and analytical balance towards a clearer understanding of the phenomena under study. The quantitative phase was completed first, followed by the qualitative phase to explain the results even further. For the quantitative method, survey data was gathered. The quantitative method was used for historical numerical data purposes when explaining the survey results. Survey data was analysed using statistical analysis. The qualitative method utilised interviews, providing clarity and thick descriptions of the findings, where quantitative methods did not. This research found that the three branches of the Utility Department in the Cape Town Metro under study did not fully comply with the IQMS as shown by the results of the hypothesis testing. In other words, there is partial compliance with ISO 140001, ISO 9001 & OHSAS 18001 in relation to the standardisation of policy and procedure design and development (DD), implementation (IP), examination (EP), review (RP) and assessment (AP). This means that components of IQMS were not fully applied to the standardisation of policies and procedures for the provision of water and sanitation services. The partial standardisation of policy and procedure vi design and development accounted for the lack of the following: Firstly, improvement in the management of infrastructure, secondly in monitoring and evaluation for quality water and sanitation services. The partial standardisation of policy and procedure implementation accounted for the lack of improvement in the corrective measures, technical knowledge and public health knowledge for quality water and sanitation services. The partial standardisation of policy and procedure examination accounted for the lack of improvement in the corrective measures, management of infrastructure; and monitoring and evaluation for quality water and sanitation services. The partial standardisation of policy and procedure review accounted for the lack of improvement in the corrective measures, management of infrastructure; monitoring and evaluation, technical knowledge and public health knowledge for quality water and sanitation services. Last but not least, the partial standardisation of policy and procedure assessment accounted for the lack of improvement in the corrective measures, and technical knowledge for quality water and sanitation services
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Madliwa, Nokhanyo
- Date: 2020
- Subjects: Total quality management local government Quality assurance
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/18882 , vital:42995
- Description: The study aims to find a way of improving water and sanitation services through the standardisation of policies and procedures in Reticulation, Waste Water and Bulk Water. It further aims to develop and test an IQM-based model that improves policy and procedure standardisation for the provision of quality water and sanitation services at municipality level. The researcher regards effective IQMS as one of the possible mechanisms that can contribute to the improvement of standardised policies and procedures in quality water and sanitation provision. This study examined the effects of IQM on the standardisation of policies and procedures for the provision of quality water and sanitation services in the Utility Department of the Cape Town Metro, especially in Reticulation, Waste Water and Bulk Water. The study saw a possible link between the effectiveness of IQM and the effective provisioning of quality water and sanitation. The mixed method approach was used. Quantitative and qualitative methods were both used in order to support each other during data analysis. Furthermore, the mixed method was adopted to provide an interpretative and analytical balance towards a clearer understanding of the phenomena under study. The quantitative phase was completed first, followed by the qualitative phase to explain the results even further. For the quantitative method, survey data was gathered. The quantitative method was used for historical numerical data purposes when explaining the survey results. Survey data was analysed using statistical analysis. The qualitative method utilised interviews, providing clarity and thick descriptions of the findings, where quantitative methods did not. This research found that the three branches of the Utility Department in the Cape Town Metro under study did not fully comply with the IQMS as shown by the results of the hypothesis testing. In other words, there is partial compliance with ISO 140001, ISO 9001 & OHSAS 18001 in relation to the standardisation of policy and procedure design and development (DD), implementation (IP), examination (EP), review (RP) and assessment (AP). This means that components of IQMS were not fully applied to the standardisation of policies and procedures for the provision of water and sanitation services. The partial standardisation of policy and procedure vi design and development accounted for the lack of the following: Firstly, improvement in the management of infrastructure, secondly in monitoring and evaluation for quality water and sanitation services. The partial standardisation of policy and procedure implementation accounted for the lack of improvement in the corrective measures, technical knowledge and public health knowledge for quality water and sanitation services. The partial standardisation of policy and procedure examination accounted for the lack of improvement in the corrective measures, management of infrastructure; and monitoring and evaluation for quality water and sanitation services. The partial standardisation of policy and procedure review accounted for the lack of improvement in the corrective measures, management of infrastructure; monitoring and evaluation, technical knowledge and public health knowledge for quality water and sanitation services. Last but not least, the partial standardisation of policy and procedure assessment accounted for the lack of improvement in the corrective measures, and technical knowledge for quality water and sanitation services
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Joint Modelling Inference for Longitudinal and Time To Event Data with Application to Biomarkers in Medical and Clinical Studies
- Authors: Azeez, Adeboye Nurudeen
- Date: 2020
- Subjects: Biochemical markers Bayesian statistical decision theory
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Biostatistics)
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/18476 , vital:42543
- Description: In the past couple of decades, longitudinal and survival data analysis have emerged as important and popular concepts of biostatistics and statistics for disease modelling. In recent years, these two statistics concepts have been combined to develop a joint model for longitudinal and survival data analysis. The Joint model is a simultaneous modelling application of longitudinal and survival data while taking into account a possible association between them. In this thesis, three sub-topics (Conditional score approach, estimating equation approach, and modified Cholesky decomposition approach) are utilised to model the association if the independence assumption is violated. Using the conditional score approach, the study investigated the association between longitudinal covariates and the time-to-event process to examine the within-subject measurement error that could influence estimation when the assumption of normality and mutual independence is violated. Given the assumption violation, I proposed an estimating equation approach based on the conditional score to relax parametric distributional assumptions for repeated measures of random effects. I jointly modelled the time-dependent biomarkers and event times using the Cox model with intermittent time-dependent covariates measure, in which the longitudinal model was used to characterize the biomarker underlying (unobservable) trajectory and incorporated as a latent time-dependent covariate in the survival model to predict failure times. Estimates of the parameters were obtained by a restricted maximum likelihood estimate (REML). A modified Cholesky decomposition method was used to capture the within-subject covariance for a positive definite and symmetric matrix, with the assumption that the observed data from different subjects are independent. I illustrated the proposed method by a real data set from a lung study and simulation. An extension to the joint model of longitudinal-survival data was also proposed, in which the longitudinal data has a cumulative and weighted effect on the hazard event function. Using a Bayesian parametric method, I proposed a skewed weighted probability density function to estimate the parameters. The weighted cumulative effect used enabled different longitudinal profiles to be incorporated over time in calculating the hazard ratio between the subjects. The proposed functions provide greater flexibility for modelling the association structure of different longitudinal and survival sub-model. The focus was on the association between the biomarker (serum creatinine, sCr) and the development of end-stage renal disease (ESRD). Since the effect of sCr biomarker is anticipated to be a cumulative effect, with the development of sCr biomarker over time leading to progressively higher damage of the kidney. The approach was applied a simulation for validation of the proposed method
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Azeez, Adeboye Nurudeen
- Date: 2020
- Subjects: Biochemical markers Bayesian statistical decision theory
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Biostatistics)
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/18476 , vital:42543
- Description: In the past couple of decades, longitudinal and survival data analysis have emerged as important and popular concepts of biostatistics and statistics for disease modelling. In recent years, these two statistics concepts have been combined to develop a joint model for longitudinal and survival data analysis. The Joint model is a simultaneous modelling application of longitudinal and survival data while taking into account a possible association between them. In this thesis, three sub-topics (Conditional score approach, estimating equation approach, and modified Cholesky decomposition approach) are utilised to model the association if the independence assumption is violated. Using the conditional score approach, the study investigated the association between longitudinal covariates and the time-to-event process to examine the within-subject measurement error that could influence estimation when the assumption of normality and mutual independence is violated. Given the assumption violation, I proposed an estimating equation approach based on the conditional score to relax parametric distributional assumptions for repeated measures of random effects. I jointly modelled the time-dependent biomarkers and event times using the Cox model with intermittent time-dependent covariates measure, in which the longitudinal model was used to characterize the biomarker underlying (unobservable) trajectory and incorporated as a latent time-dependent covariate in the survival model to predict failure times. Estimates of the parameters were obtained by a restricted maximum likelihood estimate (REML). A modified Cholesky decomposition method was used to capture the within-subject covariance for a positive definite and symmetric matrix, with the assumption that the observed data from different subjects are independent. I illustrated the proposed method by a real data set from a lung study and simulation. An extension to the joint model of longitudinal-survival data was also proposed, in which the longitudinal data has a cumulative and weighted effect on the hazard event function. Using a Bayesian parametric method, I proposed a skewed weighted probability density function to estimate the parameters. The weighted cumulative effect used enabled different longitudinal profiles to be incorporated over time in calculating the hazard ratio between the subjects. The proposed functions provide greater flexibility for modelling the association structure of different longitudinal and survival sub-model. The focus was on the association between the biomarker (serum creatinine, sCr) and the development of end-stage renal disease (ESRD). Since the effect of sCr biomarker is anticipated to be a cumulative effect, with the development of sCr biomarker over time leading to progressively higher damage of the kidney. The approach was applied a simulation for validation of the proposed method
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Learning styles, availability, and utilization of instructional materials as correlates of grade 6 learners’ mathematics performance in Buffalo city
- Authors: Adu, Kemi Olajumoke
- Date: 2020
- Subjects: Learning ability
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Education)
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/11374 , vital:39066
- Description: Mathematics is the foundation for the economic and technological development of any nation. It has been asserted that Mathematics is expected to help in accelerating social, economic and technological progress of any society. Performance of this subject is very important and there are different types of learners; such auditory, visual, and kinesthetic. Auditory learners appreciate listening to the teachers and sit down close to the teachers in class. Visual learners like to see things physically during teaching. They learn by materials like charts, graphs, and pictures. Kinesthetic learners learn by doing. Students can prefer one, two, or three learning styles; all these are subject to the availability of instructional materials. The Primary school level is very important in any educational system and any lack at this level would permeate to other levels of the educational system. Hence, this thesis examines the Learning Styles, Availability, and Utilization of Instructional Materials as Correlates of Grade 6 Learners’ Mathematics Performance in Buffalo City. The study adopted the positivist paradigm and employed the quantitative approach in investigating the phenomenon. The thesis made use of correlational research design as it attempted to find out the effects of learning styles and instructional materials on learners’ performance in Mathematics. Stratified sampling was used to select participants. Stratified sampling is a process of dividing the sample frame into strata to obtain relatively homogenous subgroups; this gave us 1225 Grade 6 learners selected across 35 schools in Buffalo City as the sample of the study. Three instruments which are Students’ Learning Styles Scale (SLSS), Availability and Utilization of Instructional Materials Inventory (AUIMI), and Mathematics Achievement Test (MAT) whose reliability co-efficient are; 0.87, 0.78 and 0.89 respectively. The data collected were analysed using descriptive and inferential statistics. The findings of the study revealed among others; students learning style (visual, auditory, and kinesthetic) have a significant relationship on Grade 6 learners Mathematics performance (B=-.113, t=-3.886, p<0.05). Students learning style (∆R2=.012, ∆F (1, 1223) = 5.047, p < 0.05) emerged as the best predictor of Grade 6 learners Mathematics performance in Buffalo City, while the availability and utilization of instructional materials (∆R2 = .000), ∆F (1,223) = .018, P > 0.05), and gender (∆R2 = .000, ∆F (1,1223) = .036, p>0.05) emerged as better predictors. The study further iv revealed that, Grade six learners with visual learning style ( = 13.242, SD = 5.565) had the best performance in Mathematics at Buffalo City, followed by learners with auditory learning style ( = 12.996, SD = 3.883), and learners with Kinaesthetic learning style ( = 11.525, SD =3.800). The study concluded that one of the most fundamental issues to consider in improving Mathematics performance is the understanding of the learners’ learning styles and effective use of appropriate instructional materials for teaching Mathematics.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Adu, Kemi Olajumoke
- Date: 2020
- Subjects: Learning ability
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Education)
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/11374 , vital:39066
- Description: Mathematics is the foundation for the economic and technological development of any nation. It has been asserted that Mathematics is expected to help in accelerating social, economic and technological progress of any society. Performance of this subject is very important and there are different types of learners; such auditory, visual, and kinesthetic. Auditory learners appreciate listening to the teachers and sit down close to the teachers in class. Visual learners like to see things physically during teaching. They learn by materials like charts, graphs, and pictures. Kinesthetic learners learn by doing. Students can prefer one, two, or three learning styles; all these are subject to the availability of instructional materials. The Primary school level is very important in any educational system and any lack at this level would permeate to other levels of the educational system. Hence, this thesis examines the Learning Styles, Availability, and Utilization of Instructional Materials as Correlates of Grade 6 Learners’ Mathematics Performance in Buffalo City. The study adopted the positivist paradigm and employed the quantitative approach in investigating the phenomenon. The thesis made use of correlational research design as it attempted to find out the effects of learning styles and instructional materials on learners’ performance in Mathematics. Stratified sampling was used to select participants. Stratified sampling is a process of dividing the sample frame into strata to obtain relatively homogenous subgroups; this gave us 1225 Grade 6 learners selected across 35 schools in Buffalo City as the sample of the study. Three instruments which are Students’ Learning Styles Scale (SLSS), Availability and Utilization of Instructional Materials Inventory (AUIMI), and Mathematics Achievement Test (MAT) whose reliability co-efficient are; 0.87, 0.78 and 0.89 respectively. The data collected were analysed using descriptive and inferential statistics. The findings of the study revealed among others; students learning style (visual, auditory, and kinesthetic) have a significant relationship on Grade 6 learners Mathematics performance (B=-.113, t=-3.886, p<0.05). Students learning style (∆R2=.012, ∆F (1, 1223) = 5.047, p < 0.05) emerged as the best predictor of Grade 6 learners Mathematics performance in Buffalo City, while the availability and utilization of instructional materials (∆R2 = .000), ∆F (1,223) = .018, P > 0.05), and gender (∆R2 = .000, ∆F (1,1223) = .036, p>0.05) emerged as better predictors. The study further iv revealed that, Grade six learners with visual learning style ( = 13.242, SD = 5.565) had the best performance in Mathematics at Buffalo City, followed by learners with auditory learning style ( = 12.996, SD = 3.883), and learners with Kinaesthetic learning style ( = 11.525, SD =3.800). The study concluded that one of the most fundamental issues to consider in improving Mathematics performance is the understanding of the learners’ learning styles and effective use of appropriate instructional materials for teaching Mathematics.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Mineral Resources Governance and Socio-Economic Development in Zimbabwe
- Authors: Chawatama, Chrispen Tauya
- Date: 2020
- Subjects: Mines and mineral resources -- Zimbabwe Mining law --Zimbabwe
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD(Dev)
- Identifier: http://hdl.handle.net/${Handle} , vital:42996
- Description: This study focused on investigating mineral resources governance (reflected in terms of three indicators of transparency, accountability and stakeholder inclusion) and its effect on socioeconomic development (in terms of three indicators of education, health and household incomes. Mineral resources can be a blessing and can lead to socioeconomic transformation of a country if they are managed transparently, accountably, inclusively equitably and sustainably. On the other hand, these subsoil capital assets can be a ‘curse’ and lead to poverty, conflicts amongst interest groups, elite capture, corruption and economic stagnation if they are not properly managed. Good governance of mineral resources seeks to ensure that the harnessing of mineral resources benefits the economy, enhances the quality of life and reduces poverty amongst citizens. The mining sector of Zimbabwe has risen to be the key economic sector in terms of its contribution to the GDP, FDI, fiscal revenue, exports and employment creation, particularly after the discovery of diamonds and more gold deposits in the country. However, in spite of the growth of the mining sector and its elevation to the mainstay of the economy, glaring dire socioeconomic conditions in terms of unemployment and high poverty levels, poor health, education and household incomes, leads one to question the way the country’s opulent mineral resources are being governed. The study used a mixed methods approach, through use of primary data (quantitative and qualitative data) and secondary data (archival data) as the basis for the collection as well as analysis of data. Complementarity of the research methods was achieved through use of data from household survey with 160 households in Mhondoro-Ngezi, Chegutu, Kwekwe and Shurugwi and in-depth interviews with officials of government ministries; of Finance and Economic Development, Health and Childcare, Primary and viii Secondary Education, local councillors, CSOs; ZELA and ZIMCODD, Traditional chiefs and ZASMC. The study established that mining growth is contributing somewhat to socio-economic development through employment creation, corporate social responsibility, CSOTs, ESPOs, taxation and royalties, but broad-based development has not taken place in the four districts. The study proposes a holistic mineral resources governance and socioeconomic development framework. The study recommends the Repeal of MMA and gazetting of a more comprehensive legal framework, implementation of constitutional provisions on transparency, accountability and stakeholder inclusion, adoption of free online tools for mineral processes disclosure, consolidation of the mining fiscal regime and so on.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Chawatama, Chrispen Tauya
- Date: 2020
- Subjects: Mines and mineral resources -- Zimbabwe Mining law --Zimbabwe
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD(Dev)
- Identifier: http://hdl.handle.net/${Handle} , vital:42996
- Description: This study focused on investigating mineral resources governance (reflected in terms of three indicators of transparency, accountability and stakeholder inclusion) and its effect on socioeconomic development (in terms of three indicators of education, health and household incomes. Mineral resources can be a blessing and can lead to socioeconomic transformation of a country if they are managed transparently, accountably, inclusively equitably and sustainably. On the other hand, these subsoil capital assets can be a ‘curse’ and lead to poverty, conflicts amongst interest groups, elite capture, corruption and economic stagnation if they are not properly managed. Good governance of mineral resources seeks to ensure that the harnessing of mineral resources benefits the economy, enhances the quality of life and reduces poverty amongst citizens. The mining sector of Zimbabwe has risen to be the key economic sector in terms of its contribution to the GDP, FDI, fiscal revenue, exports and employment creation, particularly after the discovery of diamonds and more gold deposits in the country. However, in spite of the growth of the mining sector and its elevation to the mainstay of the economy, glaring dire socioeconomic conditions in terms of unemployment and high poverty levels, poor health, education and household incomes, leads one to question the way the country’s opulent mineral resources are being governed. The study used a mixed methods approach, through use of primary data (quantitative and qualitative data) and secondary data (archival data) as the basis for the collection as well as analysis of data. Complementarity of the research methods was achieved through use of data from household survey with 160 households in Mhondoro-Ngezi, Chegutu, Kwekwe and Shurugwi and in-depth interviews with officials of government ministries; of Finance and Economic Development, Health and Childcare, Primary and viii Secondary Education, local councillors, CSOs; ZELA and ZIMCODD, Traditional chiefs and ZASMC. The study established that mining growth is contributing somewhat to socio-economic development through employment creation, corporate social responsibility, CSOTs, ESPOs, taxation and royalties, but broad-based development has not taken place in the four districts. The study proposes a holistic mineral resources governance and socioeconomic development framework. The study recommends the Repeal of MMA and gazetting of a more comprehensive legal framework, implementation of constitutional provisions on transparency, accountability and stakeholder inclusion, adoption of free online tools for mineral processes disclosure, consolidation of the mining fiscal regime and so on.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Practices, dynamics and discourses of cross-racial adoption: the case of Buffalo city municipality in South Africa
- Authors: Nyasha, Kausi
- Date: 2020
- Subjects: Interracial adoption -- South Africa -- Eastern Cape Adoption -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD(Social Work)
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/18009 , vital:42003
- Description: This study investigated the practices, dynamics, and discourses pertaining to crossracial adoption (CRA) in the Buffalo City Municipality (BCM) in South Africa. The researcher made use of qualitative methods to collect and analyse relevant data, which was made from both the in-depth interviews and focus group discussions. The research sample comprised of six adoption social workers, ten adoptive parents and ten adoptees, who were selected by means of purposive non-random sampling. The researcher also made use of observations, in order to that relevant, valuable, and rich information could be obtained. All the data was subsequently analysed by means of thematic analysis. The principal findings of the study revealed that although it has been legal since 1991, the practices of CRA in South Africa continues to be controversial and that, in the vast majority of cases, it entails black children being adopted by white parents. Relevant discourses covered cultural genocide, the best interests of adopted children, racial identity, colour-blindness, acculturation, and racial consciousness. The phenomenon of CRA needed to be evaluated from all of these standpoints, owing to the racial, cultural, and political perceptions which continue to linger after generations of enforced racial segregation in South Africa. It is evident from the findings that perceptions pertaining to race, culture, and politics exert a significant influence on social relations in the caring for and protection of vulnerable children and on family dynamics in adoptive families. It also emerged from the findings that CRA placements have begun to decline significantly, owing to factors such as long and tedious assessment processes, the xviii attitudes of social workers, a general lack of adequate pre- and post-adoption support for adoptive parents, and shortages of adoption social work staff and resources. The researcher endeavoured to assess the roles of adoption social workers within the adoption triad with respect to determining the adoptability of children and matching them with prospective adoptive parents, recruiting and selecting prospective adoptive parents, counselling prospective parents, counselling biological parents, counselling adopted children, and the providing of post-adoption services. It could be concluded from the findings that although the practice of CRA is an efficacious and desirable form of care for children who are in need of protection, despite any present shortcomings in relation to legislation pertaining to the practice, the phenomenon requires considerably more attention from relevant academics and researchers than it has received to date. The overarching conclusion which emerged from the findings was that although the practice of CRA has attracted controversy and denunciations from several racial groups, it has unlimited potential for erasing the racial stigmas which continue to haunt South African society as well as affording permanency care to those children who are in need of it. The study ends with some recommendations as well as a conceptual framework to deal with the issues of the practices, dynamics and discourses of CRA in South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Nyasha, Kausi
- Date: 2020
- Subjects: Interracial adoption -- South Africa -- Eastern Cape Adoption -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD(Social Work)
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/18009 , vital:42003
- Description: This study investigated the practices, dynamics, and discourses pertaining to crossracial adoption (CRA) in the Buffalo City Municipality (BCM) in South Africa. The researcher made use of qualitative methods to collect and analyse relevant data, which was made from both the in-depth interviews and focus group discussions. The research sample comprised of six adoption social workers, ten adoptive parents and ten adoptees, who were selected by means of purposive non-random sampling. The researcher also made use of observations, in order to that relevant, valuable, and rich information could be obtained. All the data was subsequently analysed by means of thematic analysis. The principal findings of the study revealed that although it has been legal since 1991, the practices of CRA in South Africa continues to be controversial and that, in the vast majority of cases, it entails black children being adopted by white parents. Relevant discourses covered cultural genocide, the best interests of adopted children, racial identity, colour-blindness, acculturation, and racial consciousness. The phenomenon of CRA needed to be evaluated from all of these standpoints, owing to the racial, cultural, and political perceptions which continue to linger after generations of enforced racial segregation in South Africa. It is evident from the findings that perceptions pertaining to race, culture, and politics exert a significant influence on social relations in the caring for and protection of vulnerable children and on family dynamics in adoptive families. It also emerged from the findings that CRA placements have begun to decline significantly, owing to factors such as long and tedious assessment processes, the xviii attitudes of social workers, a general lack of adequate pre- and post-adoption support for adoptive parents, and shortages of adoption social work staff and resources. The researcher endeavoured to assess the roles of adoption social workers within the adoption triad with respect to determining the adoptability of children and matching them with prospective adoptive parents, recruiting and selecting prospective adoptive parents, counselling prospective parents, counselling biological parents, counselling adopted children, and the providing of post-adoption services. It could be concluded from the findings that although the practice of CRA is an efficacious and desirable form of care for children who are in need of protection, despite any present shortcomings in relation to legislation pertaining to the practice, the phenomenon requires considerably more attention from relevant academics and researchers than it has received to date. The overarching conclusion which emerged from the findings was that although the practice of CRA has attracted controversy and denunciations from several racial groups, it has unlimited potential for erasing the racial stigmas which continue to haunt South African society as well as affording permanency care to those children who are in need of it. The study ends with some recommendations as well as a conceptual framework to deal with the issues of the practices, dynamics and discourses of CRA in South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Pre-Service Teachers’ Perceptions about the Value of Teaching Practice Assessment as a Catalyst to the Improvement of Quality Model
- Authors: Bako, Yellow
- Date: 2020
- Subjects: Teaching -- Evaluation Effective teaching
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Education)
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/17921 , vital:41978
- Description: Teaching Practice assessment is criticized for not promoting critical reflection and problem-solving thinking in pre-service teachers as expected. Pre-service teachers lack praxis: translating theoretical knowledge into authentic practice. Teaching Practice assessment is too traditional to offer authentic evaluation for life-long learning. Globally, Teaching Practice is the greatest academic process in training preservice teachers. However, there are concerns raised regarding what is regarded as inadequate teacher preparation, inconsistencies and subjectivity in Teaching Practice assessment, and misalignment between instructional theory and classroom practice have resulted in high demand for quality improvement of the Teaching Practice assessment framework. The research has adopted the post-positivism research paradigm, mixed methods research approach, and the QUAN-QUAL sequential explanatory research design. The population was all Post Graduate students at one university and all Diploma in Education students at on Teachers College in Zimbabwe. Data collection instruments used were: observations schedule, interviews, questionnaires, and documentary analysis. Results have shown that Teaching Practice assessment was of great value for academic, pedagogical, and teacher professional development. Subject content knowledge posed greater challenge to preservice teachers than pedagogical content knowledge during Teaching Practice assessment. School environment, accommodation, lack of material and financial resources, heavy workload, indiscipline, unexpected assessment visits, and contradictions by assessors were major factors that affected Teaching Practice assessment. Pre-service teachers preferred to be assessed by college-based to university-based assessors because they give them feedback for learning, they motivate, and they understand their plight, and they appear more professional in their conduct than university-based assessors. The study therefore suggests a framework for improving the quality of Teaching Practice that includes a balanced curriculum, intensified training on content knowledge and pedagogical content knowledge; a proper collaboration between college and university assessors; training in ICT, and more focused Teaching Practice workload, and the practice of reflective, authentic, and emancipatory assessment practices for sustainable development.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Bako, Yellow
- Date: 2020
- Subjects: Teaching -- Evaluation Effective teaching
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Education)
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/17921 , vital:41978
- Description: Teaching Practice assessment is criticized for not promoting critical reflection and problem-solving thinking in pre-service teachers as expected. Pre-service teachers lack praxis: translating theoretical knowledge into authentic practice. Teaching Practice assessment is too traditional to offer authentic evaluation for life-long learning. Globally, Teaching Practice is the greatest academic process in training preservice teachers. However, there are concerns raised regarding what is regarded as inadequate teacher preparation, inconsistencies and subjectivity in Teaching Practice assessment, and misalignment between instructional theory and classroom practice have resulted in high demand for quality improvement of the Teaching Practice assessment framework. The research has adopted the post-positivism research paradigm, mixed methods research approach, and the QUAN-QUAL sequential explanatory research design. The population was all Post Graduate students at one university and all Diploma in Education students at on Teachers College in Zimbabwe. Data collection instruments used were: observations schedule, interviews, questionnaires, and documentary analysis. Results have shown that Teaching Practice assessment was of great value for academic, pedagogical, and teacher professional development. Subject content knowledge posed greater challenge to preservice teachers than pedagogical content knowledge during Teaching Practice assessment. School environment, accommodation, lack of material and financial resources, heavy workload, indiscipline, unexpected assessment visits, and contradictions by assessors were major factors that affected Teaching Practice assessment. Pre-service teachers preferred to be assessed by college-based to university-based assessors because they give them feedback for learning, they motivate, and they understand their plight, and they appear more professional in their conduct than university-based assessors. The study therefore suggests a framework for improving the quality of Teaching Practice that includes a balanced curriculum, intensified training on content knowledge and pedagogical content knowledge; a proper collaboration between college and university assessors; training in ICT, and more focused Teaching Practice workload, and the practice of reflective, authentic, and emancipatory assessment practices for sustainable development.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Resource Allocation Framework in Fog Computing for the Internet of Things Environments
- Authors: Vambe, William Tichaona
- Date: 2020
- Subjects: Internet of things Cloud computing
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Computer Science)
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/18498 , vital:42575
- Description: Fog computing plays a pivotal role in the Internet of Things (IoT) ecosystem because of its ability to support delay-sensitive tasks, bringing resources from cloud servers closer to the “ground” and support IoT devices that are resource-constrained. Although fog computing offers some benefits such as quick response to requests, geo-distributed data processing and data processing in the proximity of the IoT devices, the exponential increase of IoT devices and large volumes of data being generated has led to a new set of challenges. One such problem is the allocation of resources to IoT tasks to match their computational needs and quality of service (QoS) requirements, whilst meeting both task deadlines and user expectations. Most proposed solutions in existing works suggest task offloading mechanisms where IoT devices would offload their tasks randomly to the fog layer or cloud layer. This helps in minimizing the communication delay; however, most tasks would end up missing their deadlines as many delays are experienced during offloading. This study proposes and introduces a Resource Allocation Scheduler (RAS) at the IoT-Fog gateway, whose goal is to decide where and when a task is to be offloaded, either to the fog layer, or the cloud layer based on their priority needs, computational needs and QoS requirements. The aim directly places work within the communication networks domain, in the transport layer of the Open Systems Interconnection (OSI) model. As such, this study follows the four phases of the top-down approach because of its reusability characteristics. To validate and test the efficiency and effectiveness of the RAS, the fog framework was implemented and evaluated in a simulated smart home setup. The essential metrics that were used to check if round-trip time was minimized are the queuing time, offloading time and throughput for QoS. The results showed that the RAS helps to reduce the round-trip time, increases throughput and leads to improved QoS. Furthermore, the approach addressed the starvation problem, a phenomenon that tends to affect low priority tasks. Most importantly, the results provides evidence that if resource allocation and assignment are appropriately done, round-trip time can be reduced and QoS can be improved in fog computing. The significant contribution of this research is the novel framework which minimizes round-trip time, addresses the starvation problem and improves QoS. Moreover, a literature reviewed paper which was regarded by reviewers as the first, as far as QoS in fog computing is concerned was produced.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Vambe, William Tichaona
- Date: 2020
- Subjects: Internet of things Cloud computing
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Computer Science)
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/18498 , vital:42575
- Description: Fog computing plays a pivotal role in the Internet of Things (IoT) ecosystem because of its ability to support delay-sensitive tasks, bringing resources from cloud servers closer to the “ground” and support IoT devices that are resource-constrained. Although fog computing offers some benefits such as quick response to requests, geo-distributed data processing and data processing in the proximity of the IoT devices, the exponential increase of IoT devices and large volumes of data being generated has led to a new set of challenges. One such problem is the allocation of resources to IoT tasks to match their computational needs and quality of service (QoS) requirements, whilst meeting both task deadlines and user expectations. Most proposed solutions in existing works suggest task offloading mechanisms where IoT devices would offload their tasks randomly to the fog layer or cloud layer. This helps in minimizing the communication delay; however, most tasks would end up missing their deadlines as many delays are experienced during offloading. This study proposes and introduces a Resource Allocation Scheduler (RAS) at the IoT-Fog gateway, whose goal is to decide where and when a task is to be offloaded, either to the fog layer, or the cloud layer based on their priority needs, computational needs and QoS requirements. The aim directly places work within the communication networks domain, in the transport layer of the Open Systems Interconnection (OSI) model. As such, this study follows the four phases of the top-down approach because of its reusability characteristics. To validate and test the efficiency and effectiveness of the RAS, the fog framework was implemented and evaluated in a simulated smart home setup. The essential metrics that were used to check if round-trip time was minimized are the queuing time, offloading time and throughput for QoS. The results showed that the RAS helps to reduce the round-trip time, increases throughput and leads to improved QoS. Furthermore, the approach addressed the starvation problem, a phenomenon that tends to affect low priority tasks. Most importantly, the results provides evidence that if resource allocation and assignment are appropriately done, round-trip time can be reduced and QoS can be improved in fog computing. The significant contribution of this research is the novel framework which minimizes round-trip time, addresses the starvation problem and improves QoS. Moreover, a literature reviewed paper which was regarded by reviewers as the first, as far as QoS in fog computing is concerned was produced.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Synthesis and characterization of binary and ternary palladium alloys for use as alternative counter electrode catalysts in dye sensitized solar cells
- Authors: Zingwe, Nyengerai Hillary
- Date: 2020
- Subjects: Electrocatalysis Chemistry
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Chemistry)
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/18513 , vital:42580
- Description: The dye sensitized solar cell counter electrode facilitates the regeneration of the dye molecules thereby ensuring the provision of higher sunlight to electricity conversion efficiency. The standard platinum electrode suffers from low efficiency due to corrosion by the redox mediator as well as being extremely expensive due to high demand. As an alternative this research study illustrates the efforts undertaken to replace the standard platinum counter electrode with palladium alloy counter electrodes. Application of palladium alloys ensures sustenance of high catalytic activity by palladium which is as effective as platinum. Although palladium is equally as expensive as platinum, its application in the form of alloys minimizes the amount required to produce an effective counter electrode to 0.001-0.004 moles thereby ensuring the provision of high efficiency at a lower cost. Furthermore, charge transfer from the other alloyed elements to the palladium atom increases active sites leading to higher catalytic activity than platinum. Additionally, changes in crystal structure due to alloying enhances resistance to corrosion thus enabling the longevity of the alloy counter electrode in the electrolyte ___________________________________________________________________________ Electrochemical analysis was conducted to determine the catalytic functionality of the developed alloys in cobalt, ferrocene and iodine redox mediators. The binary (PdNi-reduced graphene oxide (rGO) and PdCo-rGO) and ternary (PdNiCo-rGO) palladium alloys were fabricated via a hydrothermal method. In order to determine the composition which could provide the maximum activity, optimization was conducted through variation of the molar ratios of the precursor solutions. The properties of the synthesized palladium alloys were determined using various techniques including x-ray diffraction (XRD), transmission electron microscopy (TEM), scanning electron microscopy (SEM), cyclic voltammetry (CV), and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). The developed alloys were observed to comprise of palladium, nickel, cobalt, and carbon atoms. The particles were spherical in nature for all the unsupported alloys with the carbon supported alloys exhibiting spherical particle wholly surrounded by graphene sheets. Cyclic voltammetry and electrochemical impedance spectroscopy analysis showed that the carbon supported alloys PdNi-rGO, PdCo-rGO and PdNiCo-rGO produced the highest catalytic activities due to the synergy between their respective alloys and the incorporated reduced graphene oxide. The high catalytic effectiveness of these alloys yielded power conversion efficiency in the order PdNiCo-rGO (9.01) > PdNi-rGO (8.4.%) > PdCo-rGO (6.56%) > Pt (5.7%) which were better than the platinum efficiency in the cobalt redox mediator. The higher efficiency in the cobalt redox mediator relative to the iodine electrolyte illustrates that they are viable alternatives to the, corrosive and volatile iodine. Obtained results show that, the high recombination rates between the photogenerated electrons and the oxidized dye molecule which have been reported to reduce power conversion efficiency in one electron redox mediators did not affect the performance of the cell. However, these higher recombination rates affected the ferrocene electrolyte leading to extremely poor efficiency metrics. The obtained results indicated that reduced graphene oxide supported PdNi-rGO, PdNiCo-rGO as well as the unsupported PdNi3 alloys could successfully be implemented as substitutes to the platinum counter electrode in dye sensitized solar cells. The application of the palladium alloys is vital for improving stability and power conversion efficiency, as well as reducing cost.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Zingwe, Nyengerai Hillary
- Date: 2020
- Subjects: Electrocatalysis Chemistry
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Chemistry)
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/18513 , vital:42580
- Description: The dye sensitized solar cell counter electrode facilitates the regeneration of the dye molecules thereby ensuring the provision of higher sunlight to electricity conversion efficiency. The standard platinum electrode suffers from low efficiency due to corrosion by the redox mediator as well as being extremely expensive due to high demand. As an alternative this research study illustrates the efforts undertaken to replace the standard platinum counter electrode with palladium alloy counter electrodes. Application of palladium alloys ensures sustenance of high catalytic activity by palladium which is as effective as platinum. Although palladium is equally as expensive as platinum, its application in the form of alloys minimizes the amount required to produce an effective counter electrode to 0.001-0.004 moles thereby ensuring the provision of high efficiency at a lower cost. Furthermore, charge transfer from the other alloyed elements to the palladium atom increases active sites leading to higher catalytic activity than platinum. Additionally, changes in crystal structure due to alloying enhances resistance to corrosion thus enabling the longevity of the alloy counter electrode in the electrolyte ___________________________________________________________________________ Electrochemical analysis was conducted to determine the catalytic functionality of the developed alloys in cobalt, ferrocene and iodine redox mediators. The binary (PdNi-reduced graphene oxide (rGO) and PdCo-rGO) and ternary (PdNiCo-rGO) palladium alloys were fabricated via a hydrothermal method. In order to determine the composition which could provide the maximum activity, optimization was conducted through variation of the molar ratios of the precursor solutions. The properties of the synthesized palladium alloys were determined using various techniques including x-ray diffraction (XRD), transmission electron microscopy (TEM), scanning electron microscopy (SEM), cyclic voltammetry (CV), and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). The developed alloys were observed to comprise of palladium, nickel, cobalt, and carbon atoms. The particles were spherical in nature for all the unsupported alloys with the carbon supported alloys exhibiting spherical particle wholly surrounded by graphene sheets. Cyclic voltammetry and electrochemical impedance spectroscopy analysis showed that the carbon supported alloys PdNi-rGO, PdCo-rGO and PdNiCo-rGO produced the highest catalytic activities due to the synergy between their respective alloys and the incorporated reduced graphene oxide. The high catalytic effectiveness of these alloys yielded power conversion efficiency in the order PdNiCo-rGO (9.01) > PdNi-rGO (8.4.%) > PdCo-rGO (6.56%) > Pt (5.7%) which were better than the platinum efficiency in the cobalt redox mediator. The higher efficiency in the cobalt redox mediator relative to the iodine electrolyte illustrates that they are viable alternatives to the, corrosive and volatile iodine. Obtained results show that, the high recombination rates between the photogenerated electrons and the oxidized dye molecule which have been reported to reduce power conversion efficiency in one electron redox mediators did not affect the performance of the cell. However, these higher recombination rates affected the ferrocene electrolyte leading to extremely poor efficiency metrics. The obtained results indicated that reduced graphene oxide supported PdNi-rGO, PdNiCo-rGO as well as the unsupported PdNi3 alloys could successfully be implemented as substitutes to the platinum counter electrode in dye sensitized solar cells. The application of the palladium alloys is vital for improving stability and power conversion efficiency, as well as reducing cost.
- Full Text:
- Date Issued: 2020