The mediating effect of financial literacy on the relationship between financial behavior and financial well-being on budget intentions
- Authors: Msakatya, Sakhumzi Mcgregor
- Date: 2020
- Subjects: Financial literacy
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/49736 , vital:41786
- Description: Financial literacy concerns the understanding of those concepts related to finances. Financial literacy is globally recognised as an essential life skill since people must be able to differentiate among a wide range of products, services and providers of financial products to manage their finances successfully. Individuals make daily financial decisions about expenditures and savings. In environments where resources are scarce poor financial decisions have high impact on the quality of life and future access to resources. People are not adequately educated with regards to finance and wealth creation, save too little for retirement, overspend and tend to purchase items that are not prioritised for the household. Due to limited empirical research, it is clear that new research into the effect of financial literacy on the relationship between financial behaviour and financial well-being on budget intentions is required. This study was anchored to two theories, namely the Theory of Planned Behavior (TPB), intended to explain all behaviors in which people have the ability to exert self-control and the Trans-Theoretical Model of Behaviour Change (TTM) that could be used to change people’s financial behaviour. The problem being explored is that the mismanagement of funding for beneficiaries at higher education institutions. NSFAS has begun to increasingly make cash payouts available to beneficiaries yet there is not enough empirical evidence to suggest that the beneficiaries possess adequate personal finance management skills or they are financially literate to being able to better manage their finances. When the beneficiaries are not adequately skilled regarding personal finance management skills, they could misuse such funds and this could result in these beneficiaries failing to complete their studies. This study contributed to the identified knowledge gap by investigating the mediating effect of financial literacy on the relationship between financial behaviour and financial well-being on budget intentions among South African university students. This study included quantitative research methods and questionnaires were used as the primary means of collecting the data. The sample included 204 participants from the University of Fort Hare. The final sample yielded a total response rate of 81.6%. A cross sectional research design was used for this study. Convenience sampling was used in this study. The researcher made use of student leaders to distribute and collect questionnaires. This study included 14 hypotheses. The dependent variables included Budget Intentions and Financial Literacy. The independent variables included Financial Well-being and Financial Behaviour. Self-control as a financial behaviour predicted university students’ budget intentions. Individuals with better self-control were more likely to forgo indulgences and focus on the long-term goals, thereby sticking to a budget. Optimism significantly predicted budget intentions of university learners. People who tend to engage in deliberate thinking more often are more likely to better manage their personal finances through budgeting. Individuals who have more positive financial attitude were more satisfied with their financial situation implying that they undertake planning and budgeting as far as finance issues are concerned. Financial socialisation from a parental perspective significantly influenced university students’ financial behaviour, namely, financial teaching, monitoring and modelling. People with better self-control are more likely to practise saving in almost every income flowing to them. Financial behaviour, particularly, deliberating thinking significantly predicted financial literacy. Positive financial behaviours such as being financial literate such as a reduction in day-to-day expenses were found to be associated with lower financial anxiety levels. Financial behaviours including positive financial attitude significantly predicted financial literacy. Individuals who had their financial issues monitored by parents for the purpose of earning advice and tips on financial matters were positively behaving pointing to the notion that they were financial literate and knowledgeable. The implication of the study is that management of institutions of higher learning should encourage students to practise self-control behaviour regarding their finances in order to improve budget intentions. It is also recommended that the Universities management should design short courses where students can be trained on or made aware of the importance of self-control as much as good financial behaviour is concerned.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Msakatya, Sakhumzi Mcgregor
- Date: 2020
- Subjects: Financial literacy
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/49736 , vital:41786
- Description: Financial literacy concerns the understanding of those concepts related to finances. Financial literacy is globally recognised as an essential life skill since people must be able to differentiate among a wide range of products, services and providers of financial products to manage their finances successfully. Individuals make daily financial decisions about expenditures and savings. In environments where resources are scarce poor financial decisions have high impact on the quality of life and future access to resources. People are not adequately educated with regards to finance and wealth creation, save too little for retirement, overspend and tend to purchase items that are not prioritised for the household. Due to limited empirical research, it is clear that new research into the effect of financial literacy on the relationship between financial behaviour and financial well-being on budget intentions is required. This study was anchored to two theories, namely the Theory of Planned Behavior (TPB), intended to explain all behaviors in which people have the ability to exert self-control and the Trans-Theoretical Model of Behaviour Change (TTM) that could be used to change people’s financial behaviour. The problem being explored is that the mismanagement of funding for beneficiaries at higher education institutions. NSFAS has begun to increasingly make cash payouts available to beneficiaries yet there is not enough empirical evidence to suggest that the beneficiaries possess adequate personal finance management skills or they are financially literate to being able to better manage their finances. When the beneficiaries are not adequately skilled regarding personal finance management skills, they could misuse such funds and this could result in these beneficiaries failing to complete their studies. This study contributed to the identified knowledge gap by investigating the mediating effect of financial literacy on the relationship between financial behaviour and financial well-being on budget intentions among South African university students. This study included quantitative research methods and questionnaires were used as the primary means of collecting the data. The sample included 204 participants from the University of Fort Hare. The final sample yielded a total response rate of 81.6%. A cross sectional research design was used for this study. Convenience sampling was used in this study. The researcher made use of student leaders to distribute and collect questionnaires. This study included 14 hypotheses. The dependent variables included Budget Intentions and Financial Literacy. The independent variables included Financial Well-being and Financial Behaviour. Self-control as a financial behaviour predicted university students’ budget intentions. Individuals with better self-control were more likely to forgo indulgences and focus on the long-term goals, thereby sticking to a budget. Optimism significantly predicted budget intentions of university learners. People who tend to engage in deliberate thinking more often are more likely to better manage their personal finances through budgeting. Individuals who have more positive financial attitude were more satisfied with their financial situation implying that they undertake planning and budgeting as far as finance issues are concerned. Financial socialisation from a parental perspective significantly influenced university students’ financial behaviour, namely, financial teaching, monitoring and modelling. People with better self-control are more likely to practise saving in almost every income flowing to them. Financial behaviour, particularly, deliberating thinking significantly predicted financial literacy. Positive financial behaviours such as being financial literate such as a reduction in day-to-day expenses were found to be associated with lower financial anxiety levels. Financial behaviours including positive financial attitude significantly predicted financial literacy. Individuals who had their financial issues monitored by parents for the purpose of earning advice and tips on financial matters were positively behaving pointing to the notion that they were financial literate and knowledgeable. The implication of the study is that management of institutions of higher learning should encourage students to practise self-control behaviour regarding their finances in order to improve budget intentions. It is also recommended that the Universities management should design short courses where students can be trained on or made aware of the importance of self-control as much as good financial behaviour is concerned.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
The preparedness of the insurance industry for industry 4.0 in the Republic of South Africa (RSA) towards 2030
- Authors: Haribans, Sarika
- Date: 2020
- Subjects: Insurance companies -- South Africa Industrial revolution -- Insurance -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/48147 , vital:40511
- Description: The exponential growth of technology over the past few years has given rise to the term Industry 4.0. The term Industry 4.0 has since gained increasing relevance and importance. Klaus Schwab, founder of the World Economic Forum (WEF) emphasised that the world is on the verge of a technological revolution that will profoundly alter the way we live, work and relate to one another; and that the scale, scope and complexity of the transformation will be unlike anything humankind has experienced before (Schwab, 2016). Industry 4.0 is said to be unlike the previous three industrial revolutions, it is a distinct one of speed, extent and systems impact, characterised by a major disruption to all sectors of business, governments and individuals globally. Industry’s such as insurance, is considered conservative and slow to change, as such the industry has never been quick to adapt to technological advancements. One thing however, that is certain about Industry 4.0 and predicted by many, is its significant impact on jobs in the world as robotics; automation and artificial intelligence become more abundant. This phenomenon has a direct impact on South Africa, which is currently strained by challenges such as infrastructure constraints, political instability, high levels of unemployment, rising costs, and shortages of skills, the loss of further jobs should raise an alarm of concern for government and the private sector alike. The outcomes of the extensive analysis of future studies practice and theory in this research study gives credibility to the argument that the manner in which planning is taking place for the future of the Industry 4.0 in the South African insurance industry context, requires significant adjustments. Business is encouraged to make collaborative decisions and fashion strategies that are founded on and informed by futures studies as this involves the development of fresh insight, fundamental to the planning process. This research attempted to gain insight into the possible future of the South African insurance industry through the creation of four scenarios towards 2030. These are outlined as follows: Insurance innovators and expansionists, which is the ‘best case’ scenario, to which the country aspires; The divide, the ‘worst case’ scenario, in which everything takes a negative turn; The uninsurable, the outlier future based on a surprise future centred on a disruptive emerging area; and Sitting this one out, in which no change takes place, making it ‘business as usual’. The research further undertook to discover the preferred future for the insurance industry in the South African context, as a basis for the Future Vision of the insurance industry of South Africa towards 2030. Inayatullah’s (2008) six pillars of futures studies was employed as an instrument to to guide the mapping of the present and future, further deepening and broadening the future through the development of scenarios, and, finally, transforming the future by narrowing it down to the preferred. In order to achieve the preferred, Future Vision of the insurance industry of South Africa towards 2030 is up to the insurance industry of South Africa, in collaboration with public and private sectors to determine the path to be followed in the decisions surrounding the embrace, acceptance and implementation of Industry 4.0 for the greater good of all, as the country moves towards progression, financial inclusion and sustainable development.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Haribans, Sarika
- Date: 2020
- Subjects: Insurance companies -- South Africa Industrial revolution -- Insurance -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/48147 , vital:40511
- Description: The exponential growth of technology over the past few years has given rise to the term Industry 4.0. The term Industry 4.0 has since gained increasing relevance and importance. Klaus Schwab, founder of the World Economic Forum (WEF) emphasised that the world is on the verge of a technological revolution that will profoundly alter the way we live, work and relate to one another; and that the scale, scope and complexity of the transformation will be unlike anything humankind has experienced before (Schwab, 2016). Industry 4.0 is said to be unlike the previous three industrial revolutions, it is a distinct one of speed, extent and systems impact, characterised by a major disruption to all sectors of business, governments and individuals globally. Industry’s such as insurance, is considered conservative and slow to change, as such the industry has never been quick to adapt to technological advancements. One thing however, that is certain about Industry 4.0 and predicted by many, is its significant impact on jobs in the world as robotics; automation and artificial intelligence become more abundant. This phenomenon has a direct impact on South Africa, which is currently strained by challenges such as infrastructure constraints, political instability, high levels of unemployment, rising costs, and shortages of skills, the loss of further jobs should raise an alarm of concern for government and the private sector alike. The outcomes of the extensive analysis of future studies practice and theory in this research study gives credibility to the argument that the manner in which planning is taking place for the future of the Industry 4.0 in the South African insurance industry context, requires significant adjustments. Business is encouraged to make collaborative decisions and fashion strategies that are founded on and informed by futures studies as this involves the development of fresh insight, fundamental to the planning process. This research attempted to gain insight into the possible future of the South African insurance industry through the creation of four scenarios towards 2030. These are outlined as follows: Insurance innovators and expansionists, which is the ‘best case’ scenario, to which the country aspires; The divide, the ‘worst case’ scenario, in which everything takes a negative turn; The uninsurable, the outlier future based on a surprise future centred on a disruptive emerging area; and Sitting this one out, in which no change takes place, making it ‘business as usual’. The research further undertook to discover the preferred future for the insurance industry in the South African context, as a basis for the Future Vision of the insurance industry of South Africa towards 2030. Inayatullah’s (2008) six pillars of futures studies was employed as an instrument to to guide the mapping of the present and future, further deepening and broadening the future through the development of scenarios, and, finally, transforming the future by narrowing it down to the preferred. In order to achieve the preferred, Future Vision of the insurance industry of South Africa towards 2030 is up to the insurance industry of South Africa, in collaboration with public and private sectors to determine the path to be followed in the decisions surrounding the embrace, acceptance and implementation of Industry 4.0 for the greater good of all, as the country moves towards progression, financial inclusion and sustainable development.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
The relationship between economic growth and electricity consumption in South Africa
- Authors: Mabinya, Buyiswa Yoliswa
- Date: 2020
- Subjects: Energy consumption -- Economic aspects -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPhil
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/48753 , vital:41068
- Description: In recent years, the relationship between electricity consumption and economic growth has been examined extensively in numerous countries. While there is high consensus in the scientific sphere on the interdependence between electricity consumption and economic growth, recent literature suggests that there are still competing views on the causal relationship between the two variables. Energy has long been viewed as a vital driving force for economies. However, the crucial role that the energy sector has played during the industrial revolution allowed some authors to consider energy in the same way as the capital and labor factors in the production function. The energy factor is considered essential today in the process of development. Almost everyone agrees on the importance of its contribution to the process of growth and development by considering growth / energy model as an indicator of wealth and a vector to reduce social inequalities. Meanwhile, according to the different scenarios observed, energy consumption may or may not have impacts on economic growth or wealth creation. The problem of access to energy (electricity) in certain regions in Africa (and particularly in South Africa) remains one of the major challenges that require urgent attention over the coming decades. In addition, the lack of consensus among researchers has triggered a shift towards focusing on study methods and techniques used for investigations on the energy-growth nexus. Using R programming for data analysis, this study investigates the asymmetric relationship between energy consumption and economic growth in South Africa by incorporating the following intermediary variables: trade openness, capital and labour. Results suggest that a conservation hypothesis is the most prevailing theory on the causal link between GDP and Energy Consumption in South Africa. This opinion is acknowledged as the growth-led electricity consumption opinion. From an economic perspective, evidence from the research suggests that, without necessarily expanding energy accessibility, trade liberalisation and capital could generate clear gains to South Africa and efforts to promote and accelerate these initiatives should be encouraged. Given the often-competing resource limitation challenges faced by the South African government, as a result of prioritisation, trade liberalisation should be favoured and be given roughly in the range of 1.5 times more attention than capital. Therefore, South Africa may not necessarily need electricity for its economic growth. Although energy consumption has a major influence on economic growth, the latter could also possibly be achieved by increasing trade and/or capital, without any change in energy consumption. Energy conservation policies could be executed with little or no hostile effects on economic growth. As a policy intervention, the research study recommends sustained efforts to strengthen regional integration with the view to achieving trade liberalisation, increasing capital formation and creating greater synergy for economic growth.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Mabinya, Buyiswa Yoliswa
- Date: 2020
- Subjects: Energy consumption -- Economic aspects -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPhil
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/48753 , vital:41068
- Description: In recent years, the relationship between electricity consumption and economic growth has been examined extensively in numerous countries. While there is high consensus in the scientific sphere on the interdependence between electricity consumption and economic growth, recent literature suggests that there are still competing views on the causal relationship between the two variables. Energy has long been viewed as a vital driving force for economies. However, the crucial role that the energy sector has played during the industrial revolution allowed some authors to consider energy in the same way as the capital and labor factors in the production function. The energy factor is considered essential today in the process of development. Almost everyone agrees on the importance of its contribution to the process of growth and development by considering growth / energy model as an indicator of wealth and a vector to reduce social inequalities. Meanwhile, according to the different scenarios observed, energy consumption may or may not have impacts on economic growth or wealth creation. The problem of access to energy (electricity) in certain regions in Africa (and particularly in South Africa) remains one of the major challenges that require urgent attention over the coming decades. In addition, the lack of consensus among researchers has triggered a shift towards focusing on study methods and techniques used for investigations on the energy-growth nexus. Using R programming for data analysis, this study investigates the asymmetric relationship between energy consumption and economic growth in South Africa by incorporating the following intermediary variables: trade openness, capital and labour. Results suggest that a conservation hypothesis is the most prevailing theory on the causal link between GDP and Energy Consumption in South Africa. This opinion is acknowledged as the growth-led electricity consumption opinion. From an economic perspective, evidence from the research suggests that, without necessarily expanding energy accessibility, trade liberalisation and capital could generate clear gains to South Africa and efforts to promote and accelerate these initiatives should be encouraged. Given the often-competing resource limitation challenges faced by the South African government, as a result of prioritisation, trade liberalisation should be favoured and be given roughly in the range of 1.5 times more attention than capital. Therefore, South Africa may not necessarily need electricity for its economic growth. Although energy consumption has a major influence on economic growth, the latter could also possibly be achieved by increasing trade and/or capital, without any change in energy consumption. Energy conservation policies could be executed with little or no hostile effects on economic growth. As a policy intervention, the research study recommends sustained efforts to strengthen regional integration with the view to achieving trade liberalisation, increasing capital formation and creating greater synergy for economic growth.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
The relationship between export diversification, export concentration and economic growth
- Authors: Mchani, Sibusisiwe
- Date: 2020
- Subjects: Exports Economic development
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/49670 , vital:41769
- Description: Export diversification on economic growth has been a controversial issue in the empirical literature for a long time. This study examined the role of export diversification and export concentration on economic growth in the top ten trading countries in Africa and top ten trading countries in the world. The study used annual time series data for the period covering 1995 to 2014 and employed a PMG (Pooled Mean Group) Model to determine the effects of export concentration and export diversification and possible factors that affect it on economic growth. The estimation results attest to a positive effect of export diversification and a negative effect of export concentration on economic growth in the top ten trading countries in the world. However, for the top ten trading countries in Africa, the results show that export diversification is negatively related to economic growth, while export concentration positively affects economic growth. These results hold even when the DOLS and FMOLS are employed establishing their robustness. The study further shows that other control variables such as employment and government spending positively affect economic growth, while human capital and investment negatively affects economic growth in Africa. In the top ten trading countries in the World, government expenditure and investment are significant positive determinants of economic growth. It is recommended that governments in Africa countries should promote export diversification together with government expenditure, and pursue policies that will attract foreign direct investment into growth–enhancing productive sectors of their economies
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Mchani, Sibusisiwe
- Date: 2020
- Subjects: Exports Economic development
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/49670 , vital:41769
- Description: Export diversification on economic growth has been a controversial issue in the empirical literature for a long time. This study examined the role of export diversification and export concentration on economic growth in the top ten trading countries in Africa and top ten trading countries in the world. The study used annual time series data for the period covering 1995 to 2014 and employed a PMG (Pooled Mean Group) Model to determine the effects of export concentration and export diversification and possible factors that affect it on economic growth. The estimation results attest to a positive effect of export diversification and a negative effect of export concentration on economic growth in the top ten trading countries in the world. However, for the top ten trading countries in Africa, the results show that export diversification is negatively related to economic growth, while export concentration positively affects economic growth. These results hold even when the DOLS and FMOLS are employed establishing their robustness. The study further shows that other control variables such as employment and government spending positively affect economic growth, while human capital and investment negatively affects economic growth in Africa. In the top ten trading countries in the World, government expenditure and investment are significant positive determinants of economic growth. It is recommended that governments in Africa countries should promote export diversification together with government expenditure, and pursue policies that will attract foreign direct investment into growth–enhancing productive sectors of their economies
- Full Text:
- Date Issued: 2020
The relationship between workplace trust, work engagement and turnover intentions
- Authors: Gouws, Rumelda Hendrieka
- Date: 2020
- Subjects: Organizational behavior Manufacturing industries
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , Mcom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/48124 , vital:40494
- Description: The primary objective of this study was to investigate whether relationships exist between workplace trust, work engagement and turnover intentions. Moreover, it also investigated the significant demographical differences of the constructs. This study is of a positive psychology paradigm and primarily non-experimental cross-sectional and correlational in nature. The participants were from the workforce of a large manufacturing organisation (n=568) within the Eastern Cape. A non-probability convenience sampling method was used. Data was collected through the aid of self-administered standardised paper-and-pencil questionnaires, which incorporated the Workplace Trust Survey, the Utrecht Work Engagement Scale and the Turnover Intentions Scale. Only instruments that showed construct validity and reliability were used. The necessary steps were taken to ensure that plagiarism, bias, data manipulation and physical and/or emotional harm was avoided, whereas confidentiality and anonymity were maintained. Only 140 questionnaires were returned, from which only 104 were fully completed. Data analysis and interpretation were performed with the aid of descriptive and inferential statistical analysis methods. Pearson’s product-moment correlations were used to determine statistically significant relationships between the constructs. The analysis of variance (ANOVA) and Tukey’s post-hoc tests were used to determine significant demographical differences between the constructs. It was found that all three measuring instruments had Cronbach’s alpha scores above 0.80, indicating good internal reliability and validity. The findings of the study identified a number of correlations between the constructs and their factors. It was found that a positive relationship exists between workplace trust and work engagement, as well as between the factors of both these constructs. A negative relationship was found between turnover intentions and both workplace trust and work engagement and their respective factors. Significant demographical differences were found for gender on the workplace trust scale, and two of its factors (trust in the organisation and in the immediate manager), and vigour. In addition to this, significant demographical differences were found for race on the workplace trust scale and two of its factors, namely trust in the organisation and in the immediate manager. This research study’s findings made a valuable contribution to the field of workplace trust, work engagement, turnover intentions and the manufacturing environment. The results of this study hold important implications for the organisation in question and provide a platform for future research studies. This study aids in better understanding the relationships between the constructs and their variables, to formulate better retention and enhancement strategies.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Gouws, Rumelda Hendrieka
- Date: 2020
- Subjects: Organizational behavior Manufacturing industries
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , Mcom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/48124 , vital:40494
- Description: The primary objective of this study was to investigate whether relationships exist between workplace trust, work engagement and turnover intentions. Moreover, it also investigated the significant demographical differences of the constructs. This study is of a positive psychology paradigm and primarily non-experimental cross-sectional and correlational in nature. The participants were from the workforce of a large manufacturing organisation (n=568) within the Eastern Cape. A non-probability convenience sampling method was used. Data was collected through the aid of self-administered standardised paper-and-pencil questionnaires, which incorporated the Workplace Trust Survey, the Utrecht Work Engagement Scale and the Turnover Intentions Scale. Only instruments that showed construct validity and reliability were used. The necessary steps were taken to ensure that plagiarism, bias, data manipulation and physical and/or emotional harm was avoided, whereas confidentiality and anonymity were maintained. Only 140 questionnaires were returned, from which only 104 were fully completed. Data analysis and interpretation were performed with the aid of descriptive and inferential statistical analysis methods. Pearson’s product-moment correlations were used to determine statistically significant relationships between the constructs. The analysis of variance (ANOVA) and Tukey’s post-hoc tests were used to determine significant demographical differences between the constructs. It was found that all three measuring instruments had Cronbach’s alpha scores above 0.80, indicating good internal reliability and validity. The findings of the study identified a number of correlations between the constructs and their factors. It was found that a positive relationship exists between workplace trust and work engagement, as well as between the factors of both these constructs. A negative relationship was found between turnover intentions and both workplace trust and work engagement and their respective factors. Significant demographical differences were found for gender on the workplace trust scale, and two of its factors (trust in the organisation and in the immediate manager), and vigour. In addition to this, significant demographical differences were found for race on the workplace trust scale and two of its factors, namely trust in the organisation and in the immediate manager. This research study’s findings made a valuable contribution to the field of workplace trust, work engagement, turnover intentions and the manufacturing environment. The results of this study hold important implications for the organisation in question and provide a platform for future research studies. This study aids in better understanding the relationships between the constructs and their variables, to formulate better retention and enhancement strategies.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
The role of leadership in creating an environment that fosters innovation
- Authors: Mmbasa-Chimusoro, Lusanda
- Date: 2020
- Subjects: Leadership
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/49647 , vital:41763
- Description: Innovation has emerged as an important factor for the survival of businesses especially when there are external factors at play such as increased competition, economic decline and demanding consumers. Organisations need to innovate to remain attractive in the global economy. To be able to address the needs of customers in a quick way, organisations need to be cognizant of the social and technological shifts so they can be in position to exploit them to their advantage. In today’s competitive environment, innovation is a driver of change and organisations that resist that change are in danger. Regardless of the scope of the resource pool and the organisational excellence, companies cannot shield themselves from change. While change comes with risk and uncertainty, it also presents opportunity. The choice to innovate must be supported by actions that foster an environment in which people are comfortable to be innovative. An organisational climate that inspires members to engage in innovation is vital for the innovation efforts of an organisation to be successful. The purpose of the study was to determine the leadership practices that can be adopted to build and sustain a` work environment that fosters innovation. To achieve this objective a conceptual model was constructed from literature and the relationship between six constructs was tested, namely, organisational culture, leadership style, leadership behaviour, reward and recognition, training and development, and a climate for innovation. To test the conceptual model, a questionnaire was sent to 82 participants working in the media and entertainment industry. The results of the data analysis highlighted that the organisational culture and the leadership behaviour have a significant positive relationship with the climate for innovation. Positive changes in the organisational culture and leadership behaviour are likely to lead to a more conducive organisational climate for innovation.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Mmbasa-Chimusoro, Lusanda
- Date: 2020
- Subjects: Leadership
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/49647 , vital:41763
- Description: Innovation has emerged as an important factor for the survival of businesses especially when there are external factors at play such as increased competition, economic decline and demanding consumers. Organisations need to innovate to remain attractive in the global economy. To be able to address the needs of customers in a quick way, organisations need to be cognizant of the social and technological shifts so they can be in position to exploit them to their advantage. In today’s competitive environment, innovation is a driver of change and organisations that resist that change are in danger. Regardless of the scope of the resource pool and the organisational excellence, companies cannot shield themselves from change. While change comes with risk and uncertainty, it also presents opportunity. The choice to innovate must be supported by actions that foster an environment in which people are comfortable to be innovative. An organisational climate that inspires members to engage in innovation is vital for the innovation efforts of an organisation to be successful. The purpose of the study was to determine the leadership practices that can be adopted to build and sustain a` work environment that fosters innovation. To achieve this objective a conceptual model was constructed from literature and the relationship between six constructs was tested, namely, organisational culture, leadership style, leadership behaviour, reward and recognition, training and development, and a climate for innovation. To test the conceptual model, a questionnaire was sent to 82 participants working in the media and entertainment industry. The results of the data analysis highlighted that the organisational culture and the leadership behaviour have a significant positive relationship with the climate for innovation. Positive changes in the organisational culture and leadership behaviour are likely to lead to a more conducive organisational climate for innovation.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
The role of the Development Funding to promote Local Economic Development in the Sarah Baartman District
- Authors: Kosi, Mlungiseleli Edward
- Date: 2020
- Subjects: Economic development -- Environmental aspects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MDS
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/48698 , vital:41060
- Description: This study concentrated on the role of development funding to promote Local Economic Development (LED) in the Sarah Baartman District (SBD). Although the research discussed the funding institutions available for Small-, Medium- and Micro- Enterprises (SMMEs) in general, the main focus of this study was the Local and Regional Economic Development (LRED) Grant Fund, which is solely established to support SMMEs in the Eastern Cape. A qualitative study was undertaken in the SBD that targeted two semi-rural municipalities in the Karoo. The Dr Beyers Naude and Koukamma Local Municipalities were targeted for this research. Both municipalities are semi-rural and located in the Karoo. The study found that in order to realise sustainable economic growth, LED must be encouraged and supported within the local space. The literature review encouraged the employment of participatory development as well as addressing issues of social structures as they reinforce limitations on growth and exposure. The District Development Model (DDM) highlights the coordination of Government programmes to a district. The model also significantly devolves Government functions and structures for integrated planning and implementation to district and metropolitan municipalities. Local government is viewed as the lowest sphere of Government, and is responsible for delivering basic services and the governance of local municipalities. This level of Government also places the performance, monitoring, evaluation, and reporting (PMER) of governance at a district level. Such PMER could enable a district to have first-hand performance reports regarding development in relevant jurisdictions. In attempting to address the problem of unemployment, poverty, and economic growth, the Department of Economic Development, Environmental Affairs and Tourism (DEDEAT) established the LRED Grant Fund, which is solely meant to assist SMMEs in the Eastern Cape. This fund is tailored to aid the initiatives and/or businesses in the following sectors: agro-processing, automotive, manufacturing, renewable energy, oceans economy, and tourism. However, there is a current concern regarding the LRED’s lack of transparency, communication, and uncertain turnaround time during application assessment and adjudication processes. The study also noted a lack of capacity, skills, and mentoring as a hinderance for projects to sustain
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Kosi, Mlungiseleli Edward
- Date: 2020
- Subjects: Economic development -- Environmental aspects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MDS
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/48698 , vital:41060
- Description: This study concentrated on the role of development funding to promote Local Economic Development (LED) in the Sarah Baartman District (SBD). Although the research discussed the funding institutions available for Small-, Medium- and Micro- Enterprises (SMMEs) in general, the main focus of this study was the Local and Regional Economic Development (LRED) Grant Fund, which is solely established to support SMMEs in the Eastern Cape. A qualitative study was undertaken in the SBD that targeted two semi-rural municipalities in the Karoo. The Dr Beyers Naude and Koukamma Local Municipalities were targeted for this research. Both municipalities are semi-rural and located in the Karoo. The study found that in order to realise sustainable economic growth, LED must be encouraged and supported within the local space. The literature review encouraged the employment of participatory development as well as addressing issues of social structures as they reinforce limitations on growth and exposure. The District Development Model (DDM) highlights the coordination of Government programmes to a district. The model also significantly devolves Government functions and structures for integrated planning and implementation to district and metropolitan municipalities. Local government is viewed as the lowest sphere of Government, and is responsible for delivering basic services and the governance of local municipalities. This level of Government also places the performance, monitoring, evaluation, and reporting (PMER) of governance at a district level. Such PMER could enable a district to have first-hand performance reports regarding development in relevant jurisdictions. In attempting to address the problem of unemployment, poverty, and economic growth, the Department of Economic Development, Environmental Affairs and Tourism (DEDEAT) established the LRED Grant Fund, which is solely meant to assist SMMEs in the Eastern Cape. This fund is tailored to aid the initiatives and/or businesses in the following sectors: agro-processing, automotive, manufacturing, renewable energy, oceans economy, and tourism. However, there is a current concern regarding the LRED’s lack of transparency, communication, and uncertain turnaround time during application assessment and adjudication processes. The study also noted a lack of capacity, skills, and mentoring as a hinderance for projects to sustain
- Full Text:
- Date Issued: 2020
The Socio-Economics of boat-based whale-watching in Plettenberg Bay
- Authors: Klaas, Zongezile
- Date: 2020
- Subjects: Whale watching -- South Africa -- Western Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/48676 , vital:41058
- Description: Boat-based whale watching has been gaining momentum since its inception back in the 1950s. Global trends of the marine leisure activity continue to grow at a rapid rate and the African continent has also joined the marine tourism trend in exploring its marine sector to meet its socio-economic challenges. South Africa as one of Africa’s economic giants has also sought a development approach with a focus on utilising its marine and maritime resources to grow the economy in meeting the domestic development objectives. The South African government through the Operation Phakisa come up with a development strategy to revitalise and explore its marine and maritime sectors to fast-track its growth potential in meeting the local developmental objectives. Plettenberg Bay in the Western Cape of South Africa is well-known for its boat-based whale watching service that offers a great experience for both domestic and foreign tourists and its services form part of the Operation Phakisa programme that is aimed at economic growth and development that is focused especially on the previously disadvantaged majority to ensure that their standards of living improve. Looking into the socio-economic effects of boat-based whale watching on low-income households in Plettenberg Bay, gives meaning to finding linkages through indirect relationships between the marine environment and human lives. This therefore fosters an in-depth understanding of how to address social and economic issues in relation to a resource through the utilisation of available assets to meet sustainable development objectives. The aim of the research study is to find the linkages between boat-based whale watching as an industry with how it relates to building resilience for the low-income households in Plettenberg Bay. The study’s importance will be its ability to inform policy decisions, on adopting knowledge-based adaptive strategies and approaches to finding solutions on building resilience for low-income household through the utilisation of boat-based whale watching as a catalyst for development. The information from the research study can be utilised as a tool to empower low-income households on coastal areas, to become active participants in economic activities that are indirectly linked to boat-based whale watching industry for their own development.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Klaas, Zongezile
- Date: 2020
- Subjects: Whale watching -- South Africa -- Western Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/48676 , vital:41058
- Description: Boat-based whale watching has been gaining momentum since its inception back in the 1950s. Global trends of the marine leisure activity continue to grow at a rapid rate and the African continent has also joined the marine tourism trend in exploring its marine sector to meet its socio-economic challenges. South Africa as one of Africa’s economic giants has also sought a development approach with a focus on utilising its marine and maritime resources to grow the economy in meeting the domestic development objectives. The South African government through the Operation Phakisa come up with a development strategy to revitalise and explore its marine and maritime sectors to fast-track its growth potential in meeting the local developmental objectives. Plettenberg Bay in the Western Cape of South Africa is well-known for its boat-based whale watching service that offers a great experience for both domestic and foreign tourists and its services form part of the Operation Phakisa programme that is aimed at economic growth and development that is focused especially on the previously disadvantaged majority to ensure that their standards of living improve. Looking into the socio-economic effects of boat-based whale watching on low-income households in Plettenberg Bay, gives meaning to finding linkages through indirect relationships between the marine environment and human lives. This therefore fosters an in-depth understanding of how to address social and economic issues in relation to a resource through the utilisation of available assets to meet sustainable development objectives. The aim of the research study is to find the linkages between boat-based whale watching as an industry with how it relates to building resilience for the low-income households in Plettenberg Bay. The study’s importance will be its ability to inform policy decisions, on adopting knowledge-based adaptive strategies and approaches to finding solutions on building resilience for low-income household through the utilisation of boat-based whale watching as a catalyst for development. The information from the research study can be utilised as a tool to empower low-income households on coastal areas, to become active participants in economic activities that are indirectly linked to boat-based whale watching industry for their own development.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Tokyo Sexwale residents’ perceptions of the socio-cultural impacts of tourism in Jeffrey’s Bay
- Authors: Madlwabinga, Zolani Maxwell
- Date: 2020
- Subjects: Tourism -- Social aspects -- South Africa -- Jeffrey's Bay
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/48786 , vital:41072
- Description: In the context of tourism, the community is seen as one of many stakeholders, with the other stakeholders being the tourism product owners, the government and tourism marketers. An understanding of a particular community’s perceptions and attitudes and how these perceptions are shaped concerning tourism development is important for decision-makers. The knowledge and involvement of the community in tourism related matters often determine the success of tourism development. The key element of effective planning for tourism is involving the local community and paying attention to their ideas, needs and aspirations, regarding tourism development in their community. Therefore, the aim of this study was to determine Tokyo Sexwale residents’ perceptions of the socio-cultural impacts of tourism in Jeffrey’s Bay. In order to address this aim, the following research objectives were formulated: To conduct a comprehensive literature review on residents’ perceptions of the socio-cultural impacts of tourism; To ascertain the levels of knowledge of Tokyo Sexwale residents about tourism; and To investigate the Tokyo Sexwale residents’ perceptions of the socio-cultural impacts of tourism in Jeffrey’s Bay. In an attempt to address the objectives of this study, a quantitative research approach was adopted. Using the non-probability sampling method, specifically, convenience sampling, the data was collected by conducting the fieldwork in Tokyo Sexwale community in Jeffrey’s Bay from the beginning of June 2019 until the end of August 2019. As a result, completed questionnaires were collected from a sample size of 400 respondents. The findings revealed that 34.7 percent of the respondents were young and aged between 26-35 years. Twenty-seven (27.0) percent of the respondents have been residing in the community for six to ten (6-10) years. A substantial number of respondents had completed a secondary qualification (75.3 percent). The findings further revealed that the majority of respondents were knowledgeable about the statement “Tourism includes holiday trips, travelling away from home for recreational and business purposes” (91.5 percent). Half of the respondents indicated that they interact with tourists more frequently when they visit their area, purchasing goods and services (50.0 percent). With respect to positive and negative socio-cultural impacts of tourism, the findings revealed that 63.5 percent of respondents indicated that tourism has improved the image of Jeffrey’s Bay, while 49.5 percent of respondents indicated that traditional culture is being commercialised as a result of tourism. This study recommends that the local government and tourism businesses in Jeffrey’s Bay should implement community tourism awareness programmes to educate local residents about the potential positive and negative socio-cultural impacts of tourism. This will ensure that local residents of Tokyo Sexwale community are aware of such impacts and reject tourism developments that will be harmful to their community and support those that will benefit them.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Madlwabinga, Zolani Maxwell
- Date: 2020
- Subjects: Tourism -- Social aspects -- South Africa -- Jeffrey's Bay
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/48786 , vital:41072
- Description: In the context of tourism, the community is seen as one of many stakeholders, with the other stakeholders being the tourism product owners, the government and tourism marketers. An understanding of a particular community’s perceptions and attitudes and how these perceptions are shaped concerning tourism development is important for decision-makers. The knowledge and involvement of the community in tourism related matters often determine the success of tourism development. The key element of effective planning for tourism is involving the local community and paying attention to their ideas, needs and aspirations, regarding tourism development in their community. Therefore, the aim of this study was to determine Tokyo Sexwale residents’ perceptions of the socio-cultural impacts of tourism in Jeffrey’s Bay. In order to address this aim, the following research objectives were formulated: To conduct a comprehensive literature review on residents’ perceptions of the socio-cultural impacts of tourism; To ascertain the levels of knowledge of Tokyo Sexwale residents about tourism; and To investigate the Tokyo Sexwale residents’ perceptions of the socio-cultural impacts of tourism in Jeffrey’s Bay. In an attempt to address the objectives of this study, a quantitative research approach was adopted. Using the non-probability sampling method, specifically, convenience sampling, the data was collected by conducting the fieldwork in Tokyo Sexwale community in Jeffrey’s Bay from the beginning of June 2019 until the end of August 2019. As a result, completed questionnaires were collected from a sample size of 400 respondents. The findings revealed that 34.7 percent of the respondents were young and aged between 26-35 years. Twenty-seven (27.0) percent of the respondents have been residing in the community for six to ten (6-10) years. A substantial number of respondents had completed a secondary qualification (75.3 percent). The findings further revealed that the majority of respondents were knowledgeable about the statement “Tourism includes holiday trips, travelling away from home for recreational and business purposes” (91.5 percent). Half of the respondents indicated that they interact with tourists more frequently when they visit their area, purchasing goods and services (50.0 percent). With respect to positive and negative socio-cultural impacts of tourism, the findings revealed that 63.5 percent of respondents indicated that tourism has improved the image of Jeffrey’s Bay, while 49.5 percent of respondents indicated that traditional culture is being commercialised as a result of tourism. This study recommends that the local government and tourism businesses in Jeffrey’s Bay should implement community tourism awareness programmes to educate local residents about the potential positive and negative socio-cultural impacts of tourism. This will ensure that local residents of Tokyo Sexwale community are aware of such impacts and reject tourism developments that will be harmful to their community and support those that will benefit them.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Towards a community-based model for Agricultural development in Uganda : a case study of Kumi and Gomba districts
- Authors: Kiggundu, Joseph
- Date: 2020
- Subjects: Agricultural development projects -- Uganda
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/48654 , vital:41056
- Description: This study intended to design a community-based model for agricultural development in Uganda, using Kumi and Gomba districts as case studies. The surge in attention towards community-based development is attributed to the growing challenges posed by the traditional approaches to community development, dominated by top-down mechanisms during the planning, implementation, management, monitoring, and evaluation phases of community development programmes. Driven by Robert Chambers and Conway’s theoretical perspectives, this study discusses that a community-based model is capable of filling knowledge gaps, not only in scientific research, but also in the community development process of many developing nations, such as Uganda. In this study particularly, a community-based approach has been identified as the better option in aiding and facilitating the current government efforts to transform the agricultural sector from its predominantly subsistence nature to commercial orientation. It has been acknowledged that the Ugandan government and its development partners do realise the significant role agriculture plays in directly or indirectly impacting the social welfare of Ugandans. The agricultural sector has been identified as a major source of livelihood for most rural Ugandans (over 95% depend on it for food, employment and income). Unfortunately, even with such recognition, coupled with many reforms initiated by government and supported by various development partners who have invested huge sums of money into the sector, agricultural productivity and profitability has remained extremely low. Most rural Ugandans still languish in abject poverty, hunger, malnutrition, vulnerability and powerlessness. This study has established that, while the agricultural sector in Uganda suffers from enormous institutional, technological, market, research and land-oriented challenges, if all these factors are kept constant, an effective community-based approach is capable of facilitating effective planning, implementation, management, monitoring, and evaluation of agricultural reforms, for increased agricultural productivity and profitability hence the improved quality of life of Ugandans. A qualitative elicitation interviewing technique involving in-depth discussions with agricultural extension workers, community development officers, representatives from NGOs, local farmers, farmers’ associations, local and religious leaders as well as key persons from the Ministry of Agriculture and other line ministries was conducted. The participants were selected through chain referrals until the level of theoretical saturation. In addition, directed field observations, document analysis and key informant interviews with other respondents selected through theoretical sampling enhanced the robustness of data acquisition methods. Group-based participatory data analysis and reflexive pragmatism also enhanced the rigour and quality of research findings intended to balance the knowledge generated from the recognised scientific audience and the views of the important but unknown “knowledge generators” (the local experts).The key findings indicate that, historically and currently, agriculture has been and is the predominant community development activity at household, community and national levels in Uganda. It is also anticipated that agriculture will remain a major contributor to the national economic development of Uganda even over the next hundred years. The efforts by government and its development partners to transform the sector are therefore justified by the sector’s strategic importance. It has been found out that although the sector faces huge challenges, there are numerous opportunities for the sector to become a driver of Uganda’s socio-economic development. A community-based model has been proposed as a viable option for facilitating faster agricultural development in Uganda, where technocratic developers tend to impose development reforms on local people. With the traditional approaches to planning and implementation, it was thought that local people do not know what they want, they are illiterate and ignorant and therefore incapable of driving government crafted programmes for effective change. From the proposed model, government technocratic development agents should engage local farmers who practically experience poverty, powerlessness, hunger, malnutrition and vulnerability, to jointly craft effective agricultural reforms that are not only life-changing, but also relevant and sustainable within the confines of community needs. Under this approach, the designers, planners, implementers, monitors, and evaluators, whether of government-initiated reforms, or initiatives from other development agencies, should learn to treat local people as subjects of the community development processes, as opposed to the traditional top-down mechanisms which view them as objects to be used and abused. The involvement of local experts during the planning, implementation, and management of development reforms, should cease to be applied as merely routine fulfilment of donor conditionality and requirements. Rather, the participation of local farmers during all phases of community programming should become intentional and consciously aimed at empowering local people to actively participate in the making of decisions critical to their own development.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Kiggundu, Joseph
- Date: 2020
- Subjects: Agricultural development projects -- Uganda
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/48654 , vital:41056
- Description: This study intended to design a community-based model for agricultural development in Uganda, using Kumi and Gomba districts as case studies. The surge in attention towards community-based development is attributed to the growing challenges posed by the traditional approaches to community development, dominated by top-down mechanisms during the planning, implementation, management, monitoring, and evaluation phases of community development programmes. Driven by Robert Chambers and Conway’s theoretical perspectives, this study discusses that a community-based model is capable of filling knowledge gaps, not only in scientific research, but also in the community development process of many developing nations, such as Uganda. In this study particularly, a community-based approach has been identified as the better option in aiding and facilitating the current government efforts to transform the agricultural sector from its predominantly subsistence nature to commercial orientation. It has been acknowledged that the Ugandan government and its development partners do realise the significant role agriculture plays in directly or indirectly impacting the social welfare of Ugandans. The agricultural sector has been identified as a major source of livelihood for most rural Ugandans (over 95% depend on it for food, employment and income). Unfortunately, even with such recognition, coupled with many reforms initiated by government and supported by various development partners who have invested huge sums of money into the sector, agricultural productivity and profitability has remained extremely low. Most rural Ugandans still languish in abject poverty, hunger, malnutrition, vulnerability and powerlessness. This study has established that, while the agricultural sector in Uganda suffers from enormous institutional, technological, market, research and land-oriented challenges, if all these factors are kept constant, an effective community-based approach is capable of facilitating effective planning, implementation, management, monitoring, and evaluation of agricultural reforms, for increased agricultural productivity and profitability hence the improved quality of life of Ugandans. A qualitative elicitation interviewing technique involving in-depth discussions with agricultural extension workers, community development officers, representatives from NGOs, local farmers, farmers’ associations, local and religious leaders as well as key persons from the Ministry of Agriculture and other line ministries was conducted. The participants were selected through chain referrals until the level of theoretical saturation. In addition, directed field observations, document analysis and key informant interviews with other respondents selected through theoretical sampling enhanced the robustness of data acquisition methods. Group-based participatory data analysis and reflexive pragmatism also enhanced the rigour and quality of research findings intended to balance the knowledge generated from the recognised scientific audience and the views of the important but unknown “knowledge generators” (the local experts).The key findings indicate that, historically and currently, agriculture has been and is the predominant community development activity at household, community and national levels in Uganda. It is also anticipated that agriculture will remain a major contributor to the national economic development of Uganda even over the next hundred years. The efforts by government and its development partners to transform the sector are therefore justified by the sector’s strategic importance. It has been found out that although the sector faces huge challenges, there are numerous opportunities for the sector to become a driver of Uganda’s socio-economic development. A community-based model has been proposed as a viable option for facilitating faster agricultural development in Uganda, where technocratic developers tend to impose development reforms on local people. With the traditional approaches to planning and implementation, it was thought that local people do not know what they want, they are illiterate and ignorant and therefore incapable of driving government crafted programmes for effective change. From the proposed model, government technocratic development agents should engage local farmers who practically experience poverty, powerlessness, hunger, malnutrition and vulnerability, to jointly craft effective agricultural reforms that are not only life-changing, but also relevant and sustainable within the confines of community needs. Under this approach, the designers, planners, implementers, monitors, and evaluators, whether of government-initiated reforms, or initiatives from other development agencies, should learn to treat local people as subjects of the community development processes, as opposed to the traditional top-down mechanisms which view them as objects to be used and abused. The involvement of local experts during the planning, implementation, and management of development reforms, should cease to be applied as merely routine fulfilment of donor conditionality and requirements. Rather, the participation of local farmers during all phases of community programming should become intentional and consciously aimed at empowering local people to actively participate in the making of decisions critical to their own development.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Towards user experience principles for Electronic Tax in South Africa
- Authors: Mzili, Xolelwa
- Date: 2020
- Subjects: Electronic filing systems -- South Africa Tax returns -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MIT
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/49529 , vital:41733
- Description: Electronic Tax is a convenient system that enables taxpayers to submit their tax returns electronically, from home or from the office at any time of the day during the tax filing season. However, the electronic tax system has faced challenges over the years and to date. Thus, the reason for this study was to recommend user experience and usability principles for the electronic tax system to enhance the experience of taxpayers when using the electronic tax submission system. These principles contributed to improving the electronic tax system and increasing the adoption of the system among taxpayers who still submit their tax returns, manually. The study firstly described the problem, which forms part of the foundation for this research, namely development, which then led to the research questions and objectives, forming the core for the development of this study. User experience and usability principles are available for an online system, but there are limited studies on these factors regarding the electronic tax system. This study emphasized the importance of applying the user experience and usability principles to the electronic tax system. The various factors that affect the South African electronic tax system as a case study, have also been identified, including those that prompt other taxpayers to file at the SARS branch. As a result, to prove this theory, a questionnaire was sent only to electronic taxpayers to investigate how they perceive the electronic tax system. It can be concluded that the system has both advantages and disadvantages. An advantage is that the electronic tax system enables taxpayers to submit returns online from home or the office, instead of waiting in queues at the SARS branch. Disadvantages include that some taxpayers are concerned that their information is not safe and some encounter error messages and solutions while interacting with the system and these are not in a simple language for them to understand and recover. The user experience and usability principles have been recommended based on the responses obtained from the questionnaire.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Mzili, Xolelwa
- Date: 2020
- Subjects: Electronic filing systems -- South Africa Tax returns -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MIT
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/49529 , vital:41733
- Description: Electronic Tax is a convenient system that enables taxpayers to submit their tax returns electronically, from home or from the office at any time of the day during the tax filing season. However, the electronic tax system has faced challenges over the years and to date. Thus, the reason for this study was to recommend user experience and usability principles for the electronic tax system to enhance the experience of taxpayers when using the electronic tax submission system. These principles contributed to improving the electronic tax system and increasing the adoption of the system among taxpayers who still submit their tax returns, manually. The study firstly described the problem, which forms part of the foundation for this research, namely development, which then led to the research questions and objectives, forming the core for the development of this study. User experience and usability principles are available for an online system, but there are limited studies on these factors regarding the electronic tax system. This study emphasized the importance of applying the user experience and usability principles to the electronic tax system. The various factors that affect the South African electronic tax system as a case study, have also been identified, including those that prompt other taxpayers to file at the SARS branch. As a result, to prove this theory, a questionnaire was sent only to electronic taxpayers to investigate how they perceive the electronic tax system. It can be concluded that the system has both advantages and disadvantages. An advantage is that the electronic tax system enables taxpayers to submit returns online from home or the office, instead of waiting in queues at the SARS branch. Disadvantages include that some taxpayers are concerned that their information is not safe and some encounter error messages and solutions while interacting with the system and these are not in a simple language for them to understand and recover. The user experience and usability principles have been recommended based on the responses obtained from the questionnaire.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Traditional Dealerships’ Operational Capacity to Sell Electric Vehicles
- Authors: Knoetze, Alicia Jo-mari
- Date: 2020
- Subjects: Electric vehicle industry Automobile industry and trade
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/48686 , vital:41059
- Description: The global automotive industry faces an emerging turning point where an unceasing dependence on costly fossil fuels and a growing concern over global warming is driving the industry to form new possibilities. A major challenge for decision makers is to assure that the consumer market is informed about both the advantages and disadvantageous of electric vehicle technology. A significant amount of research has been done on both the operational ability of electric vehicles and consumer resistance and preferences towards new technology and the marketing of electric vehicles. Given the retail relationship between key industry stakeholders such as the Original Equipment Manufacturers, franchised dealership network and potential electric vehicle consumers, the transition towards new electric vehicle technology represents an important strategic realignment for dealerships in order to sell electric vehicles along with traditional internal combustion engine vehicles and questions their operational capacity to do so successfully. The primary data was collected from a sample of forty respondents by means of an online questionnaire. The questionnaire was designed from literature and using similar extracts from other electric vehicle consumer resistance studies questionnaires. An email containing a Universal Resource Link (URL) to the questionnaire was sent and by means of snowball sampling, a representative sample of forty-eight respondents participated in the study who fully completed all the sections of the questionnaire. Interviews were conducted with Senior Management of local dealerships in the Port Elizabeth area. The interviews were executed in the same method as a ‘walk-in’ potential customer. Participation therefore was based on the willingness, readiness and availability of management. Three dealerships who already sell electric vehicles as well as two dealership who still only sell traditional internal combustion engine vehicles participated in the interviews. In addition, the National Automobile Dealers Association (NADA) commented on the strategic realignment of the South African industry as a whole. The results indicated that the majority of respondents believed that electric vehicles were a suitable alternative to the traditional internal combustion engine vehicle and were willing to personally contribute to improved sustainable mobility. Uncertainty remained with consumers and there was unwillingness to purchase and electric vehicle within the next five years. Electric vehicles were also believed to perform better but there was uncertainty about the return that would be achieved from investment in an electric vehicle despite the reduction in their carbon footprint and the associated image boost with family and colleagues. Furthermore, there appeared to be an alignment amongst the interviewees that South Africa does not face and immediate threat in terms of electric vehicles as the anticipated tipping point is envisaged to be in the region of 2030 onwards, however NADA as a professional industry body still warns that this is not a set point in time and that market forces could change the outlook and adaption dramatically.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Knoetze, Alicia Jo-mari
- Date: 2020
- Subjects: Electric vehicle industry Automobile industry and trade
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/48686 , vital:41059
- Description: The global automotive industry faces an emerging turning point where an unceasing dependence on costly fossil fuels and a growing concern over global warming is driving the industry to form new possibilities. A major challenge for decision makers is to assure that the consumer market is informed about both the advantages and disadvantageous of electric vehicle technology. A significant amount of research has been done on both the operational ability of electric vehicles and consumer resistance and preferences towards new technology and the marketing of electric vehicles. Given the retail relationship between key industry stakeholders such as the Original Equipment Manufacturers, franchised dealership network and potential electric vehicle consumers, the transition towards new electric vehicle technology represents an important strategic realignment for dealerships in order to sell electric vehicles along with traditional internal combustion engine vehicles and questions their operational capacity to do so successfully. The primary data was collected from a sample of forty respondents by means of an online questionnaire. The questionnaire was designed from literature and using similar extracts from other electric vehicle consumer resistance studies questionnaires. An email containing a Universal Resource Link (URL) to the questionnaire was sent and by means of snowball sampling, a representative sample of forty-eight respondents participated in the study who fully completed all the sections of the questionnaire. Interviews were conducted with Senior Management of local dealerships in the Port Elizabeth area. The interviews were executed in the same method as a ‘walk-in’ potential customer. Participation therefore was based on the willingness, readiness and availability of management. Three dealerships who already sell electric vehicles as well as two dealership who still only sell traditional internal combustion engine vehicles participated in the interviews. In addition, the National Automobile Dealers Association (NADA) commented on the strategic realignment of the South African industry as a whole. The results indicated that the majority of respondents believed that electric vehicles were a suitable alternative to the traditional internal combustion engine vehicle and were willing to personally contribute to improved sustainable mobility. Uncertainty remained with consumers and there was unwillingness to purchase and electric vehicle within the next five years. Electric vehicles were also believed to perform better but there was uncertainty about the return that would be achieved from investment in an electric vehicle despite the reduction in their carbon footprint and the associated image boost with family and colleagues. Furthermore, there appeared to be an alignment amongst the interviewees that South Africa does not face and immediate threat in terms of electric vehicles as the anticipated tipping point is envisaged to be in the region of 2030 onwards, however NADA as a professional industry body still warns that this is not a set point in time and that market forces could change the outlook and adaption dramatically.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Underutilisation of information communication and technology in the building construction industry case study : department of public works in the Amathole district in the Eastern Cape
- Authors: Camngca, Vuyokazi Precious
- Date: 2020
- Subjects: Construction industry -- Technological innovations -- South Africa -- Amathole District Municipality.
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBE
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/49407 , vital:41718
- Description: This study investigated the causes and effects of the underutilisation of Information Communication Technology (ICT) in the building section of the Amathole Region. The construction industry’s daily processes demand both heavy usages of data and data communication between project participants to meet client requirements. This industry is characterised by inaccurate and untimely communications that often result in costly delays and extensions of the project timeframe. ICT is a potential solution to this problem. The objectives of the study are, therefore, to determine why the above, a technically skilled occupational government institution in the Eastern Cape, does not employ ICT efficiently and optimally during this time of the looming global fourth industrial revolution. The literature review detailed the causes of and impact level of ICT’s utilisation and its potential benefits. For data collection, the researcher held unstructured interviews with a Chief Quantity Surveyor, Chief Architect, Engineer, Building Inspectors, and a Quantity Surveyor who dealt directly with construction projects. The key findings revealed that a lack of understanding of existing and newly available ICT software and hardware technology existed amongst certain senior officials within the building technology. The previously alluded, combined with the fear of the inability to learn and apply such new technology, has led to a culture of resistance to change from these more senior officials to utilise applications such as AutoCAD. The above-mentioned resistance, has also triggered the prevention of access to and lack of ICT resources, training, and inadequate funding, thereby eventually resulting in the underutilisation of ICT within the whole building section. This change also adversely affects all officials, especially the junior officials who have graduated using the most recent ICT technology during their studies. The researcher deduced, from the above findings, that adequate change management and continuous development, combined with the allocation of proper resources, would be necessary for all staff members. It was also determined that investments had to be made in the ICT equipment through the provision of a sufficient budget in the building section at AR.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Camngca, Vuyokazi Precious
- Date: 2020
- Subjects: Construction industry -- Technological innovations -- South Africa -- Amathole District Municipality.
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBE
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/49407 , vital:41718
- Description: This study investigated the causes and effects of the underutilisation of Information Communication Technology (ICT) in the building section of the Amathole Region. The construction industry’s daily processes demand both heavy usages of data and data communication between project participants to meet client requirements. This industry is characterised by inaccurate and untimely communications that often result in costly delays and extensions of the project timeframe. ICT is a potential solution to this problem. The objectives of the study are, therefore, to determine why the above, a technically skilled occupational government institution in the Eastern Cape, does not employ ICT efficiently and optimally during this time of the looming global fourth industrial revolution. The literature review detailed the causes of and impact level of ICT’s utilisation and its potential benefits. For data collection, the researcher held unstructured interviews with a Chief Quantity Surveyor, Chief Architect, Engineer, Building Inspectors, and a Quantity Surveyor who dealt directly with construction projects. The key findings revealed that a lack of understanding of existing and newly available ICT software and hardware technology existed amongst certain senior officials within the building technology. The previously alluded, combined with the fear of the inability to learn and apply such new technology, has led to a culture of resistance to change from these more senior officials to utilise applications such as AutoCAD. The above-mentioned resistance, has also triggered the prevention of access to and lack of ICT resources, training, and inadequate funding, thereby eventually resulting in the underutilisation of ICT within the whole building section. This change also adversely affects all officials, especially the junior officials who have graduated using the most recent ICT technology during their studies. The researcher deduced, from the above findings, that adequate change management and continuous development, combined with the allocation of proper resources, would be necessary for all staff members. It was also determined that investments had to be made in the ICT equipment through the provision of a sufficient budget in the building section at AR.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Using sound localization to gain depth perception for the visually impaired through sensory substitution
- Authors: De Klerk, James Carmichael
- Date: 2020
- Subjects: People with visual disabilities Directional hearing--Physiological aspects
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/50779 , vital:42674
- Description: The visually impaired do not have the visual ability to localize objects in three-dimensional space, rather, they rely on their other senses to gain depth perception. Sensory substitution is the concept of substituting one sense for another, normally substituting an impaired sense with a functioning sense. Visual-to-auditory sensory substitution substitutes an impaired visual sense with a functioning auditory sense. This research aimed to investigate and develop techniques for visualto-auditory sensory substitution – using sound localization as a sensory substitution for depth perception. The research started by investigating the characteristics of human audition with a particular focus on how humans localize sounds. It then looked at existing visual-to-auditory sensory substitution systems and the techniques they used. From the existing systems, a system known as MeloSee was chosen as a baseline for developing and evaluating further sensory substitution prototypes. The baseline prototype (𝑃0) was then implemented and a preliminary study performed. Based on the knowledge gained from the preliminary study, baseline implementation and the background research, a set of improvement recommendations were generated. The next iteration – Prototype 1 (𝑃1) – was then developed based on the recommendations. A comparative study between 𝑃0 and 𝑃1 was then performed. Based on the study, another set of improvement recommendations were generated. From the recommendations, a final prototype was developed – Prototype 2 (𝑃2). The last comparative study was then performed between 𝑃0 and 𝑃2, with a third set of recommendations being generated as a result. From the studies it was found that participants using 𝑃0 were able to identify when they were approaching large objects such as walls. 𝑃1 built on that, improving the ability to identify the quadrant of a nearby isolated object. 𝑃2 built on 𝑃0 and 𝑃1, achieving similar results to 𝑃1 for identifying the quadrant of nearby isolated objects, and improving on 𝑃0 and 𝑃1 with regard to depth discrimination – especially for navigation tasks where there were no obstacles. Based on the three sets of recommendations and what was learnt over the course of the research, a set of visual-to-auditory sensory substitution techniques were presented. The techniques aim to be useful for implementing visual-to-auditory sensory substitution systems, which would provide the visually impaired with the visual ability to localize objects in three-dimensional space through sound.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: De Klerk, James Carmichael
- Date: 2020
- Subjects: People with visual disabilities Directional hearing--Physiological aspects
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/50779 , vital:42674
- Description: The visually impaired do not have the visual ability to localize objects in three-dimensional space, rather, they rely on their other senses to gain depth perception. Sensory substitution is the concept of substituting one sense for another, normally substituting an impaired sense with a functioning sense. Visual-to-auditory sensory substitution substitutes an impaired visual sense with a functioning auditory sense. This research aimed to investigate and develop techniques for visualto-auditory sensory substitution – using sound localization as a sensory substitution for depth perception. The research started by investigating the characteristics of human audition with a particular focus on how humans localize sounds. It then looked at existing visual-to-auditory sensory substitution systems and the techniques they used. From the existing systems, a system known as MeloSee was chosen as a baseline for developing and evaluating further sensory substitution prototypes. The baseline prototype (𝑃0) was then implemented and a preliminary study performed. Based on the knowledge gained from the preliminary study, baseline implementation and the background research, a set of improvement recommendations were generated. The next iteration – Prototype 1 (𝑃1) – was then developed based on the recommendations. A comparative study between 𝑃0 and 𝑃1 was then performed. Based on the study, another set of improvement recommendations were generated. From the recommendations, a final prototype was developed – Prototype 2 (𝑃2). The last comparative study was then performed between 𝑃0 and 𝑃2, with a third set of recommendations being generated as a result. From the studies it was found that participants using 𝑃0 were able to identify when they were approaching large objects such as walls. 𝑃1 built on that, improving the ability to identify the quadrant of a nearby isolated object. 𝑃2 built on 𝑃0 and 𝑃1, achieving similar results to 𝑃1 for identifying the quadrant of nearby isolated objects, and improving on 𝑃0 and 𝑃1 with regard to depth discrimination – especially for navigation tasks where there were no obstacles. Based on the three sets of recommendations and what was learnt over the course of the research, a set of visual-to-auditory sensory substitution techniques were presented. The techniques aim to be useful for implementing visual-to-auditory sensory substitution systems, which would provide the visually impaired with the visual ability to localize objects in three-dimensional space through sound.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
A study on technology adoption in agriculture in the Eastern Cape
- Authors: Keevy, Christine
- Date: 2019
- Subjects: Agricultural implements -- Economic aspects -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/48628 , vital:41054
- Description: arrival of the Fourth Industrial Revolution has brought with it a vast array of new technologies that can be applied across many industries and various applications, to help solve many of the social, economic and environmental issues the world faces. However, it also heralds in an unprecedented rate of change. The agricultural industry is expected to be heavily affected by new technology. As they are run by smaller management teams they may need support from organisations to introduce technologies. The study aims to identify drivers and barriers to technology adoption in agriculture through a conceptual model based on the Technology Adoption Model, Diffusion of Innovation Theory, and a Technology-Organisation-Environment Model, along with a thorough industry analysis. The study obtained quantitative data from 59 respondents from the Eastern Cape farming community. The key findings include the identification of Perceived Usefulness and Industry Pressures as the variables with a significant driving influence on the intention to adopt new technologies. However, Perceived Ease of Use, Employee Knowledge and External Support Structures were found to have a negative relationship with the adoption of technology. It has been interpreted that improvements in these areas may enable farmers to adopt technology more easily but that farmers feel sufficient pressure to make them adopt technology despite the complexities and lack of required internal skills or external support. Due to the low number of respondents, it is not possible to infer the findings on the larger population of farmers. The findings can therefore only be used as exploratory findings which need to be verified in focus groups, with farmers, before any action is taken. However, the findings in the study can be used to aid the definition of frameworks for further studies and the development of action plans to support farmers in the adoption of technology.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
- Authors: Keevy, Christine
- Date: 2019
- Subjects: Agricultural implements -- Economic aspects -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/48628 , vital:41054
- Description: arrival of the Fourth Industrial Revolution has brought with it a vast array of new technologies that can be applied across many industries and various applications, to help solve many of the social, economic and environmental issues the world faces. However, it also heralds in an unprecedented rate of change. The agricultural industry is expected to be heavily affected by new technology. As they are run by smaller management teams they may need support from organisations to introduce technologies. The study aims to identify drivers and barriers to technology adoption in agriculture through a conceptual model based on the Technology Adoption Model, Diffusion of Innovation Theory, and a Technology-Organisation-Environment Model, along with a thorough industry analysis. The study obtained quantitative data from 59 respondents from the Eastern Cape farming community. The key findings include the identification of Perceived Usefulness and Industry Pressures as the variables with a significant driving influence on the intention to adopt new technologies. However, Perceived Ease of Use, Employee Knowledge and External Support Structures were found to have a negative relationship with the adoption of technology. It has been interpreted that improvements in these areas may enable farmers to adopt technology more easily but that farmers feel sufficient pressure to make them adopt technology despite the complexities and lack of required internal skills or external support. Due to the low number of respondents, it is not possible to infer the findings on the larger population of farmers. The findings can therefore only be used as exploratory findings which need to be verified in focus groups, with farmers, before any action is taken. However, the findings in the study can be used to aid the definition of frameworks for further studies and the development of action plans to support farmers in the adoption of technology.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
Analysis of strategies for an effective Supply Chain Management Policy Framework in the Department of Economic Development, Environmental Affairs and Tourism in the Eastern Cape, South Africa.
- Authors: Balman, Vuyani Brian
- Date: 2019
- Subjects: Industrial procurement -- Management Business logistics
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/36299 , vital:33918
- Description: After the 1994 general elections, the government realised the importance of efficient and effective financial management and public sector procurement for the rebuilding of South Africa. This was done by embarking on a major review of its financial and supply chain management systems. The financial and supply chain management systems operate in an ever-changing environment, and that requires that these systems are fit for purpose. Supply Chain Management is one of the cornerstones for the performance of any organisation or company. Section 217 (3) of the Constitution of the Republic of South Africa requires organs of state irrespective of whether they are at National, Provincial or Local government level to apply a procurement system which is fair, equitable, transparent, competitive and cost-effective when contracting for goods and services. The Constitution also attempts to protect and advance persons disadvantaged by unfair discrimination. Supply Chain Management has met an ever-increasing interest over the past decade. This interest comes from within the industry due to the huge amounts involved in procurement and the supply chain value creation. Every society strives to be in a state where every need is available and every citizen has what he/she requires to be able to leave a fulfilled life. In order to meet the needs of societies, member of the society carry out economic activities. The public procurement practice and systems have been acclaimed, based on empirical evidence, as the best means of guaranteeing the provision of public goods to the Citizens and public expenditure management.
- Full Text: false
- Date Issued: 2019
- Authors: Balman, Vuyani Brian
- Date: 2019
- Subjects: Industrial procurement -- Management Business logistics
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/36299 , vital:33918
- Description: After the 1994 general elections, the government realised the importance of efficient and effective financial management and public sector procurement for the rebuilding of South Africa. This was done by embarking on a major review of its financial and supply chain management systems. The financial and supply chain management systems operate in an ever-changing environment, and that requires that these systems are fit for purpose. Supply Chain Management is one of the cornerstones for the performance of any organisation or company. Section 217 (3) of the Constitution of the Republic of South Africa requires organs of state irrespective of whether they are at National, Provincial or Local government level to apply a procurement system which is fair, equitable, transparent, competitive and cost-effective when contracting for goods and services. The Constitution also attempts to protect and advance persons disadvantaged by unfair discrimination. Supply Chain Management has met an ever-increasing interest over the past decade. This interest comes from within the industry due to the huge amounts involved in procurement and the supply chain value creation. Every society strives to be in a state where every need is available and every citizen has what he/she requires to be able to leave a fulfilled life. In order to meet the needs of societies, member of the society carry out economic activities. The public procurement practice and systems have been acclaimed, based on empirical evidence, as the best means of guaranteeing the provision of public goods to the Citizens and public expenditure management.
- Full Text: false
- Date Issued: 2019
Do FDI and public investment crowd in/out domestic private investment in the SADC region?
- Authors: Ngeendepi, Eslon J
- Date: 2019
- Subjects: Investments, Foreign -- Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/49997 , vital:41968
- Description: This paper attempts to contribute to empirical literature on investment theory by examining whether FDI inflows and government capital expenditure crowd-in/out domestic private investment in 15 SADC member states for the period 1991-2017. In order to realise the study objective, the panel Pool Mean Group (PMG)/ARDL technique was employed in estimating the shot-run and long-run relationship between FDI, government capital expenditure, domestic private investment and a further three more variables (interest rate, GDP growth rate and trade openness.) added to the model to form multivariate framework. Findings from the study show that FDI inflow crowd-in domestic private investment in both the short and long run, while government capital expenditure is found to crowd-out domestic private investment in the long-run and crowd-in domestic private investment in the short-run. The study concludes by providing policy recommendations and suggesting areas for further research.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
- Authors: Ngeendepi, Eslon J
- Date: 2019
- Subjects: Investments, Foreign -- Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/49997 , vital:41968
- Description: This paper attempts to contribute to empirical literature on investment theory by examining whether FDI inflows and government capital expenditure crowd-in/out domestic private investment in 15 SADC member states for the period 1991-2017. In order to realise the study objective, the panel Pool Mean Group (PMG)/ARDL technique was employed in estimating the shot-run and long-run relationship between FDI, government capital expenditure, domestic private investment and a further three more variables (interest rate, GDP growth rate and trade openness.) added to the model to form multivariate framework. Findings from the study show that FDI inflow crowd-in domestic private investment in both the short and long run, while government capital expenditure is found to crowd-out domestic private investment in the long-run and crowd-in domestic private investment in the short-run. The study concludes by providing policy recommendations and suggesting areas for further research.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
Reimagining sexuality education: Xhosa secondary school teachers from township schools talk about Xhosa culture and sexuality education
- Msutwana, Nomawonga Veronica
- Authors: Msutwana, Nomawonga Veronica
- Date: 2019
- Subjects: Education,Secondary --South africa Xhosa Culture Xhosa(african people)--Social life and customs
- Language: English
- Type: PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/38794 , vital:34966
- Description: The study sought to explore how a deeper understanding of the influence of Xhosa cultural perspectives on learning about sexuality could inform how Xhosa Life Orientation (L0), Life Sciences (LFSC) and Natural Sciences (NS) secondary school teachers could teach sexuality education to Xhosa adolescents. Teachers who teach sexuality education do not seem to succeed in equipping their adolescent learners with the necessary knowledge, values and skills for navigating safely through the development and expression of their sexuality. This is deemed important in South Africa where the HIV and AIDS epidemic is not yet fully under control and where gender-based violence remains a problem. The study took on a qualitative, participatory visual methodology within the interpretive and critical paradigms. It drew on Cultural Historical Activity Theory (CHAT) as a lens to frame the study and through which data was interpreted and analysed. Thus, the research study involved nine female Xhosa LO, LFSC and NS township secondary school teachers who were purposively selected. Data were generated through four methods, namely document analysis, drawing, photo voice and curriculum posters. The generated data were analysed using thematic analysis and yielded rich findings for the five sub-questions, thereby answering the main research question.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
- Authors: Msutwana, Nomawonga Veronica
- Date: 2019
- Subjects: Education,Secondary --South africa Xhosa Culture Xhosa(african people)--Social life and customs
- Language: English
- Type: PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/38794 , vital:34966
- Description: The study sought to explore how a deeper understanding of the influence of Xhosa cultural perspectives on learning about sexuality could inform how Xhosa Life Orientation (L0), Life Sciences (LFSC) and Natural Sciences (NS) secondary school teachers could teach sexuality education to Xhosa adolescents. Teachers who teach sexuality education do not seem to succeed in equipping their adolescent learners with the necessary knowledge, values and skills for navigating safely through the development and expression of their sexuality. This is deemed important in South Africa where the HIV and AIDS epidemic is not yet fully under control and where gender-based violence remains a problem. The study took on a qualitative, participatory visual methodology within the interpretive and critical paradigms. It drew on Cultural Historical Activity Theory (CHAT) as a lens to frame the study and through which data was interpreted and analysed. Thus, the research study involved nine female Xhosa LO, LFSC and NS township secondary school teachers who were purposively selected. Data were generated through four methods, namely document analysis, drawing, photo voice and curriculum posters. The generated data were analysed using thematic analysis and yielded rich findings for the five sub-questions, thereby answering the main research question.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
Uphononongo-nzulu ngonxulumano lwamaqhalo esiXhosa nesimo sentlalo nendima yawo kuphuhliso lolwimi
- Authors: Dongwana, Nosicelo
- Date: 2019
- Subjects: Proverbs, Xhosa Xhosa language -- Idioms Xhosa language -- translation
- Language: IsiXhosa
- Type: MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/38741 , vital:34948
- Description: Olu phando luphonononga nzulu indlela amaqhalo anxulumene ngayo nesimo- sentlalo, wanendlela athi asetyenziswe ngayo ukuphuhlisa ulwimi. Ingcinga ephambili nengundoqo wophando ukuguquka nokutshintsha kolwimi lwesiXhosa ngenxa yesimo sentlalo esingasafaniyo neso samandulo. Kolu phando kuqale kwavela ingcaciso yokuba liyintoni iqhalo, lubeka elubala iingongoma ezahlukileyo ngokwezimvo neembono zeengcali zolwimi nababhali. Lukhangela indima yesimo sentlalo kulwimi lugxininisa kumaqhalo nezaci zamandulo. Luzama kangako ukuphawula indlela ulwimi olunxibelelana ngayo nesimo-ntlalo kwakunye nendalo ngokubanzi. Luveza indima ephambili edlalwa ngamaqhalo nezaci kwinkcubeko nobomi besizwe samaXhosa ngokubanzi, lusebenzisa amaqhalo nezaci zamandulo tanci. Lubonisa ukuba ulwimi aluphelelanga ekubeni yintetho edala ukunxibelelana phakathi kwabantu kuphela, koko luyinqwelo ethwala uxanduva lokudlulusela ulwazi nenkcubeko yesizwe evezwa ngezisusa, imisitho namatheko esiNtu, ngeembali namabali abaliswe ngomlomo esebenzisa izaci namaqhalo, eziyinkcubeko yesizwe zona kuqala. Olu phando lubhentsisa elubala indlela ulwimi olulityathanga loqhagamshelwano ngayo phakathi komntu nendalo. Luvelisa pahaha iimeko zasekuhlaleni ezithe zanefuthe elingelihle kwindalo nezithe zabangela ukutshabalala kolwimi. Le meko iboniswa ngokucacilelyo igxininisa ekubeni nantoni eyenzeka ekuhlaleni ichaphazele ulwimi olusisithuthi sokuchaza oko kwenzekayo. Ukuguquka kwesimo-sentlalo ngenxa yefuthe lokufika kwabantu abaMhlophe kuyabonakaliswa lolu phando, luveza kananjalo iindlela neemeko ezithe zabonakala zichaphazela ukusetyenziwsa kwamaqhalo nezaci kulwimi lwesiXhosa. UkuguqukaUluvo lweengcali lokuba ukusetyenziswa kwamaqhalo nezaci (amadala namatsha) ekufundiseni, ekuphuhliseni ushishino, ezinkonzweni kwiintshumayelo noqeqesho bashumyeli, ingayeyona ndlela igcina amaqhalo nezaci ilondoloze nenkcubeko yethu, ngolwimi lwethu luchatshazelwa lolu phando. Ubuchule bokubhala amaqhalo esiXhosa abesakuba yinxalenye yoncwadi lwemveli olube udluliselwa kwizizukulwana ngobaliso lomlomo ukhankanyiwe, kwakunye nendima yemigaqo-ntetho yolwimi lwesiXhosa, lujonga indlela amaqhalo athi abunjwe ngayo enganxaxhanga kwimigaqo-ntetho olwimi lwesiXhosa, koko ewaphuhlisa ngakumbi kubandakanywa kolu phando. Ndiyathemba ukuba olu phando luza kuba ngumchankcatho wocelo-mngeni kuphuhliso lolwimi lwesiXhosa ngamaqhalo nezaci, nayinkcubeko esisihombo solwimi lwesiXhosa, siwasebenzise ngendlela efanelekileyo sikhulise ulwimi lwethu sizidle ngalo sisazi ukuba singamelana nelizwe langomso.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
- Authors: Dongwana, Nosicelo
- Date: 2019
- Subjects: Proverbs, Xhosa Xhosa language -- Idioms Xhosa language -- translation
- Language: IsiXhosa
- Type: MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/38741 , vital:34948
- Description: Olu phando luphonononga nzulu indlela amaqhalo anxulumene ngayo nesimo- sentlalo, wanendlela athi asetyenziswe ngayo ukuphuhlisa ulwimi. Ingcinga ephambili nengundoqo wophando ukuguquka nokutshintsha kolwimi lwesiXhosa ngenxa yesimo sentlalo esingasafaniyo neso samandulo. Kolu phando kuqale kwavela ingcaciso yokuba liyintoni iqhalo, lubeka elubala iingongoma ezahlukileyo ngokwezimvo neembono zeengcali zolwimi nababhali. Lukhangela indima yesimo sentlalo kulwimi lugxininisa kumaqhalo nezaci zamandulo. Luzama kangako ukuphawula indlela ulwimi olunxibelelana ngayo nesimo-ntlalo kwakunye nendalo ngokubanzi. Luveza indima ephambili edlalwa ngamaqhalo nezaci kwinkcubeko nobomi besizwe samaXhosa ngokubanzi, lusebenzisa amaqhalo nezaci zamandulo tanci. Lubonisa ukuba ulwimi aluphelelanga ekubeni yintetho edala ukunxibelelana phakathi kwabantu kuphela, koko luyinqwelo ethwala uxanduva lokudlulusela ulwazi nenkcubeko yesizwe evezwa ngezisusa, imisitho namatheko esiNtu, ngeembali namabali abaliswe ngomlomo esebenzisa izaci namaqhalo, eziyinkcubeko yesizwe zona kuqala. Olu phando lubhentsisa elubala indlela ulwimi olulityathanga loqhagamshelwano ngayo phakathi komntu nendalo. Luvelisa pahaha iimeko zasekuhlaleni ezithe zanefuthe elingelihle kwindalo nezithe zabangela ukutshabalala kolwimi. Le meko iboniswa ngokucacilelyo igxininisa ekubeni nantoni eyenzeka ekuhlaleni ichaphazele ulwimi olusisithuthi sokuchaza oko kwenzekayo. Ukuguquka kwesimo-sentlalo ngenxa yefuthe lokufika kwabantu abaMhlophe kuyabonakaliswa lolu phando, luveza kananjalo iindlela neemeko ezithe zabonakala zichaphazela ukusetyenziwsa kwamaqhalo nezaci kulwimi lwesiXhosa. UkuguqukaUluvo lweengcali lokuba ukusetyenziswa kwamaqhalo nezaci (amadala namatsha) ekufundiseni, ekuphuhliseni ushishino, ezinkonzweni kwiintshumayelo noqeqesho bashumyeli, ingayeyona ndlela igcina amaqhalo nezaci ilondoloze nenkcubeko yethu, ngolwimi lwethu luchatshazelwa lolu phando. Ubuchule bokubhala amaqhalo esiXhosa abesakuba yinxalenye yoncwadi lwemveli olube udluliselwa kwizizukulwana ngobaliso lomlomo ukhankanyiwe, kwakunye nendima yemigaqo-ntetho yolwimi lwesiXhosa, lujonga indlela amaqhalo athi abunjwe ngayo enganxaxhanga kwimigaqo-ntetho olwimi lwesiXhosa, koko ewaphuhlisa ngakumbi kubandakanywa kolu phando. Ndiyathemba ukuba olu phando luza kuba ngumchankcatho wocelo-mngeni kuphuhliso lolwimi lwesiXhosa ngamaqhalo nezaci, nayinkcubeko esisihombo solwimi lwesiXhosa, siwasebenzise ngendlela efanelekileyo sikhulise ulwimi lwethu sizidle ngalo sisazi ukuba singamelana nelizwe langomso.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
Co-Production of trust for effective local Governance: a case study of Nelson Mandela Bay Municipality
- Authors: Salie-Jakoet, Amina
- Date: 2018
- Subjects: Corporate governance--South Africa--Nelson Mandela Bay Municipality Economic development--South Africa--Nelson Mandela Bay Municipality , Municipal officials and employees--South Africa-- Port Elizabeth
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/20308 , vital:29228
- Description: This study acknowledged that while it might be true that protests often turn violent after formal channels have been exhausted, there is an underlying problem of lack of public participation, coproduction and a general lack of trust in and within local government institutions in South Africa. The study therefore proposes that public participation in the municipal governing process is more complex than anticipated. For purposes of data collection, a mixed methods research methodology was adopted and a number of salient recommendations are provided to address the levels of trust within local government. A normative model to enhance coproduction of trust between communities and local government has been proposed. The research is scientifically worthy of distribution to the broader academic community and a number of papers both nationally and internationally have been presented from it.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
- Authors: Salie-Jakoet, Amina
- Date: 2018
- Subjects: Corporate governance--South Africa--Nelson Mandela Bay Municipality Economic development--South Africa--Nelson Mandela Bay Municipality , Municipal officials and employees--South Africa-- Port Elizabeth
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/20308 , vital:29228
- Description: This study acknowledged that while it might be true that protests often turn violent after formal channels have been exhausted, there is an underlying problem of lack of public participation, coproduction and a general lack of trust in and within local government institutions in South Africa. The study therefore proposes that public participation in the municipal governing process is more complex than anticipated. For purposes of data collection, a mixed methods research methodology was adopted and a number of salient recommendations are provided to address the levels of trust within local government. A normative model to enhance coproduction of trust between communities and local government has been proposed. The research is scientifically worthy of distribution to the broader academic community and a number of papers both nationally and internationally have been presented from it.
- Full Text:
- Date Issued: 2018