The perceived success of selected therapy programmes on mitigating the relapses of patients with substance use disorders in Gauteng, South Africa
- Authors: Chatikobo, Nyasha
- Date: 2021-12
- Subjects: Substance abuse -- Treatment , Psychotherapy
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/21860 , vital:51833
- Description: This study aimed at evaluating the perceived success of selected therapy programs in mitigating the relapse of patients with substance use disorders at two selected rehabilitation centres in the Gauteng province of South Africa. The methodology used for this study was a mixed-method approach, although more emphasis was on qualitative methods. The qualitative data was collected from four focus groups, and 6 in-depth interviews from key informants. The quantitative data was collected using questionnaires that were completed by 100 primary carers of discharged patients from the selected drug treatment centres. The main findings of the study showed that substance use disorder is a complex disease that requires several factors to be considered to avoid any relapses. The study showed that rehabilitation centres are hugely contributing to efforts of solving substance use in Gauteng and South Africa as a whole. These rehabilitation centres offered various treatment programs to individuals who suffer from substance use disorders. The findings also indicated that the selected therapy programmes at the rehabilitation centres met their objectives. However, some of the programmes were successful in mitigating the relapses of patients recovering from addiction to a lesser extent. The study also found out that the number of individuals who relapse is relatively high, however, the study did not dive into the depth of the causing factors. This may be room for future studies. Findings further indicated that the rehabilitation centres lacked in the application of a holistic approach to addiction treatment, even though there were several treatment programs offered. The issue of exorbitant residential fees in private rehabilitation facilities was also highlighted by the data collected. The research concluded by suggesting several recommendations such as research to improve policy for substance use with a focus on the human rights approach to the drug problem. Recommendations to the Department of Social Development which is responsible for the rehabilitation centres in South Africa. To ensure that all centres that are registered for offering treatment for substance use disorder be mandated to use a comprehensive multidisciplinary approach, diversifying and individualizing treatments for better outcomes. Lastly, recommendations were suggested to the social work practice, to support rehabilitation facilities by providing continuous specialized training to their social workers. Recommendations to social work training and curriculum to include in-depth substance use disorders during education, training, and field placements, for best practice amongst new social work practitioners placed in rehabilitation centres. , Thesis (PhD) -- Faculty of Social Sciences and Humanities, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-12
- Authors: Chatikobo, Nyasha
- Date: 2021-12
- Subjects: Substance abuse -- Treatment , Psychotherapy
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/21860 , vital:51833
- Description: This study aimed at evaluating the perceived success of selected therapy programs in mitigating the relapse of patients with substance use disorders at two selected rehabilitation centres in the Gauteng province of South Africa. The methodology used for this study was a mixed-method approach, although more emphasis was on qualitative methods. The qualitative data was collected from four focus groups, and 6 in-depth interviews from key informants. The quantitative data was collected using questionnaires that were completed by 100 primary carers of discharged patients from the selected drug treatment centres. The main findings of the study showed that substance use disorder is a complex disease that requires several factors to be considered to avoid any relapses. The study showed that rehabilitation centres are hugely contributing to efforts of solving substance use in Gauteng and South Africa as a whole. These rehabilitation centres offered various treatment programs to individuals who suffer from substance use disorders. The findings also indicated that the selected therapy programmes at the rehabilitation centres met their objectives. However, some of the programmes were successful in mitigating the relapses of patients recovering from addiction to a lesser extent. The study also found out that the number of individuals who relapse is relatively high, however, the study did not dive into the depth of the causing factors. This may be room for future studies. Findings further indicated that the rehabilitation centres lacked in the application of a holistic approach to addiction treatment, even though there were several treatment programs offered. The issue of exorbitant residential fees in private rehabilitation facilities was also highlighted by the data collected. The research concluded by suggesting several recommendations such as research to improve policy for substance use with a focus on the human rights approach to the drug problem. Recommendations to the Department of Social Development which is responsible for the rehabilitation centres in South Africa. To ensure that all centres that are registered for offering treatment for substance use disorder be mandated to use a comprehensive multidisciplinary approach, diversifying and individualizing treatments for better outcomes. Lastly, recommendations were suggested to the social work practice, to support rehabilitation facilities by providing continuous specialized training to their social workers. Recommendations to social work training and curriculum to include in-depth substance use disorders during education, training, and field placements, for best practice amongst new social work practitioners placed in rehabilitation centres. , Thesis (PhD) -- Faculty of Social Sciences and Humanities, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-12
A comparative appraisal of access and quality of sexual and reproductive health services for gays and lesbians in Bulawayo (Zimbabwe) and Pretoria (South Africa)
- Authors: Jasi, Phineas
- Date: 2021-11
- Subjects: Reproductive health , Sexual health
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/21959 , vital:51854
- Description: This study investigated the extent to which gays and lesbians access quality sexual and reproductive health (SRH) services in Pretoria and Bulawayo. The study also examines the facilitators and barriers for accessing the same services. Theoretically, the study was grounded in the Health Belief Model (Hochbaum, 1958, modified by Rosenstock, 1974 and Siddiqui, 2016). To answer the research questions, a mixed methods approach was applied involving both qualitative and quantitative data collection methods. A total of 30 key informant interviews, eight focus group discussions and 387 questionnaires were administered using purposive, time location and snowball sampling approaches in the two cities. The study found that the most commonly available sexual and reproductive health (SRH) services were contraceptive services, sexually transmitted infections (STI) services and Human immunodeficiency syndrome (HIV) services. The services were provided at public health facilities, drop-in centres and through outreach activities operated by Civil Society Organizations (CSOs). The least available services that gays and lesbians required as part of a comprehensive package were access to information, education and communications (IEC) materials and mental health and psychosocial support services (MHPSS). Several service providers were not adhering to the World Health Organization (WHO) guidelines for provision of comprehensive services for key populations including gays and lesbians. Critical gaps noted included the absence of key populations-only service hours, lack of options for clinicians to attend to them, presence of a stigma and discrimination free environment and provision of comprehensive package of services under one roof. Most of the referral facilities had limited drugs, equipment and supplies for cancer screening and they had no HIV prevention, sex change, in-vitro fertilization, and sterilization services and procedures. The quality of physical facilities and SRH services in both cities did not meet the expectations of gays and lesbians, acting as a barrier to their health seeking behaviour. Stigma and discrimination from healthcare workers was a huge barrier affecting access across all public health facilities. The acts of stigmatisation and discrimination affected the perceptions that gays and lesbians had regarding the quality of the services and compromised access of the same. In view of these health system challenges, the study recommends that there is need for public authorities in both cities to address the bottlenecks and barriers affecting access to SRH services and products such as lubricants, affordable quality condoms, dental dams and latex gloves while reinforcing the facilitating factors promoting access. Healthcare workers need further training on how to provide comprehensive services for gays and lesbians according to the WHO guidelines. Public health authorities in Bulawayo and Pretoria should build upon the identified factors which facilitated the access to SRH services and use of products such as condoms and lubricants. These factors require strengthening of community-based organizations and networks that work directly with gays and lesbians in both Bulawayo and Pretoria. , Thesis (PhD) -- Faculty of Social Sciences and Humanities, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-11
- Authors: Jasi, Phineas
- Date: 2021-11
- Subjects: Reproductive health , Sexual health
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/21959 , vital:51854
- Description: This study investigated the extent to which gays and lesbians access quality sexual and reproductive health (SRH) services in Pretoria and Bulawayo. The study also examines the facilitators and barriers for accessing the same services. Theoretically, the study was grounded in the Health Belief Model (Hochbaum, 1958, modified by Rosenstock, 1974 and Siddiqui, 2016). To answer the research questions, a mixed methods approach was applied involving both qualitative and quantitative data collection methods. A total of 30 key informant interviews, eight focus group discussions and 387 questionnaires were administered using purposive, time location and snowball sampling approaches in the two cities. The study found that the most commonly available sexual and reproductive health (SRH) services were contraceptive services, sexually transmitted infections (STI) services and Human immunodeficiency syndrome (HIV) services. The services were provided at public health facilities, drop-in centres and through outreach activities operated by Civil Society Organizations (CSOs). The least available services that gays and lesbians required as part of a comprehensive package were access to information, education and communications (IEC) materials and mental health and psychosocial support services (MHPSS). Several service providers were not adhering to the World Health Organization (WHO) guidelines for provision of comprehensive services for key populations including gays and lesbians. Critical gaps noted included the absence of key populations-only service hours, lack of options for clinicians to attend to them, presence of a stigma and discrimination free environment and provision of comprehensive package of services under one roof. Most of the referral facilities had limited drugs, equipment and supplies for cancer screening and they had no HIV prevention, sex change, in-vitro fertilization, and sterilization services and procedures. The quality of physical facilities and SRH services in both cities did not meet the expectations of gays and lesbians, acting as a barrier to their health seeking behaviour. Stigma and discrimination from healthcare workers was a huge barrier affecting access across all public health facilities. The acts of stigmatisation and discrimination affected the perceptions that gays and lesbians had regarding the quality of the services and compromised access of the same. In view of these health system challenges, the study recommends that there is need for public authorities in both cities to address the bottlenecks and barriers affecting access to SRH services and products such as lubricants, affordable quality condoms, dental dams and latex gloves while reinforcing the facilitating factors promoting access. Healthcare workers need further training on how to provide comprehensive services for gays and lesbians according to the WHO guidelines. Public health authorities in Bulawayo and Pretoria should build upon the identified factors which facilitated the access to SRH services and use of products such as condoms and lubricants. These factors require strengthening of community-based organizations and networks that work directly with gays and lesbians in both Bulawayo and Pretoria. , Thesis (PhD) -- Faculty of Social Sciences and Humanities, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-11
Impact of press freedom on reportage of corruption in the Nigerian oil and gas industry : a comparative content analysis of four Nigerian Newspapers
- Ayodeji-Falade, Monisola Bolajoko
- Authors: Ayodeji-Falade, Monisola Bolajoko
- Date: 2021-10
- Subjects: Newspapers -- Nigeria , Freedom of the press , Mass media -- Nigeria
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/21805 , vital:51787
- Description: A free press is pivotal to eradication of corruption in the society as the press remains the most powerful channel of communication that cut across all publics. Thus, this study seeks to evaluate the impact of press freedom on reportage of corruption in the oil and gas industry through a content analysis of four Nigerian newspapers (The Punch, Vanguard, Guardian and Nigerian Tribune). The study adopted a mixed research method involving both quantitative and qualitative approaches. Quantitative data were collected and analysed through content analysis of the selected newspapers while the qualitative data collected through interview of the respective newspaper correspondents were analysed using thematic analysis. The study revealed that 534 stories were published on corruption in the Nigerian oil and gas sector by all the newspapers within the study period (July 2018-June 2019), with the Punch having the highest magnitude of stories (n = 196, 36.70percent) while Nigerian Tribune had the highest number of stories reported on its front and back pages (n = 143, 92.25percent). However, Guardian had the highest number of full-paged stories (n = 15, 20percent) whereas the Punch and Nigerian Tribune adopted the widest range of publication formats with news being the most dominant format employed by all the dailies (n = 462, 86.52percent). Although, all the newspapers employed more episodic frame (n = 432, 80.89percent) than thematic frame (n = 93,17.41percent), framing analysis revealed oil theft, vandalism, alleged-fraud, environmental consequences and economic consequences as the major frames used in the coverage of stories on corruption in the Nigerian oil and gas industry. Thematic analysis showed that the newspaper correspondents did not have access to adequate information on corruption in the sector while journalists in the country are still being subjected to intimidation, arrest and imprisonment. These findings suggest that the selected newspapers gave prominence to reportage of corruption in the oil and gas sector in country, which implies that the newspapers are fulfilling their agenda-setting roles and social responsibility in the society. Nevertheless, the level of press freedom in Nigeria has partly affected the reportage of corruption in the oil and gas sector of the country as this has restricted the use of investigative reporting occasioned by the lack of access to classified information on corruption and envisaged harm by potential sources and journalists. Nevertheless, this study proposes an anticorruption-media model, which focuses on the significance of the media as an anticorruption agent in a developing country. , Thesis (PhD) -- Faculty of Social Sciences and Humanities, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10
- Authors: Ayodeji-Falade, Monisola Bolajoko
- Date: 2021-10
- Subjects: Newspapers -- Nigeria , Freedom of the press , Mass media -- Nigeria
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/21805 , vital:51787
- Description: A free press is pivotal to eradication of corruption in the society as the press remains the most powerful channel of communication that cut across all publics. Thus, this study seeks to evaluate the impact of press freedom on reportage of corruption in the oil and gas industry through a content analysis of four Nigerian newspapers (The Punch, Vanguard, Guardian and Nigerian Tribune). The study adopted a mixed research method involving both quantitative and qualitative approaches. Quantitative data were collected and analysed through content analysis of the selected newspapers while the qualitative data collected through interview of the respective newspaper correspondents were analysed using thematic analysis. The study revealed that 534 stories were published on corruption in the Nigerian oil and gas sector by all the newspapers within the study period (July 2018-June 2019), with the Punch having the highest magnitude of stories (n = 196, 36.70percent) while Nigerian Tribune had the highest number of stories reported on its front and back pages (n = 143, 92.25percent). However, Guardian had the highest number of full-paged stories (n = 15, 20percent) whereas the Punch and Nigerian Tribune adopted the widest range of publication formats with news being the most dominant format employed by all the dailies (n = 462, 86.52percent). Although, all the newspapers employed more episodic frame (n = 432, 80.89percent) than thematic frame (n = 93,17.41percent), framing analysis revealed oil theft, vandalism, alleged-fraud, environmental consequences and economic consequences as the major frames used in the coverage of stories on corruption in the Nigerian oil and gas industry. Thematic analysis showed that the newspaper correspondents did not have access to adequate information on corruption in the sector while journalists in the country are still being subjected to intimidation, arrest and imprisonment. These findings suggest that the selected newspapers gave prominence to reportage of corruption in the oil and gas sector in country, which implies that the newspapers are fulfilling their agenda-setting roles and social responsibility in the society. Nevertheless, the level of press freedom in Nigeria has partly affected the reportage of corruption in the oil and gas sector of the country as this has restricted the use of investigative reporting occasioned by the lack of access to classified information on corruption and envisaged harm by potential sources and journalists. Nevertheless, this study proposes an anticorruption-media model, which focuses on the significance of the media as an anticorruption agent in a developing country. , Thesis (PhD) -- Faculty of Social Sciences and Humanities, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10
Investigating the feasibility of using remote sensing in index-based crop insurance for South Africa’s smallholder farming systems
- Masiza, Wonga https://orcid.org/0000-0002-6224-3812
- Authors: Masiza, Wonga https://orcid.org/0000-0002-6224-3812
- Date: 2021-10
- Subjects: Precision farming , Agricultural engineering , Climatic changes
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/23000 , vital:54890
- Description: Crop farming in Sub-Saharan Africa (SSA) is largely practiced by resource-poor farmers under rain-fed and unpredictable weather conditions. Since agriculture is the mainstay of SSA’s economy, the lack of improved and adapted agricultural technologies in this region sets back economic development and the fight against poverty. Overcoming this constraint and achieving the sustainable development goal to end poverty, requires innovative tools that can be used for weather risk management. One tool that has been gaining momentum recently is index-based crop insurance (IBCI). Since the launch of the first IBCI program in Africa around 2005, the number of IBCI programs has increased. Unfortunately, these programs are constrained by poor product design, basis risk, and low uptake of contracts. When these issues were first pointed-out in the earliest IBCI programs, many reports suggested satellite remote sensing (RS) as a viable solution. Hence, the first objective of this study was to assess how RS has been used in IBCI, the challenges RS faces, and potential contributions of RS that have not yet been meaningfully exploited. The literature shows that IBCI programs are increasingly adopting RS. RS has improved demarcation of unit areas of insurance and enabled IBCI to reach inaccessible areas that do not have sufficient meteorological infrastructure. However, the literature also shows that IBCI is still tainted by basis risk, which emanates from poor contract designs, the influence of non-weather factors on crop yields, imperfect correlations between satellite-based indices and crop yields, and the lack of historical data for calibration. Although IBCI reports cover vegetation and crop health monitoring, few to none cover crop type and crop area mapping. Furthermore, areas including high-resolution mapping, data fusion, microwave RS, machine learning, and computer vision have not been sufficiently tested in IBCI. The second objective of this study was to assess how RS and machine learning techniques can be used to enhance the mapping of smallholder crop farming landscapes. The findings show that machine learning ensembles and the combination of optical and microwave data can map a smallholder farming landscape with a maximum accuracy of 97.71 percent. The third objective was to identify factors that influence crop yields and crop losses in order to improve IBCI design. Results demonstrated that the pervasive notion that low yields in smallholder farms are related to rainfall is an oversimplification. Factors including fertilizer use, seed variety, soil properties, soil moisture, growing degree-days, management, and socioeconomic conditions are some of the most important factors influencing crop yields and crop losses in smallholder farming systems. This shows why IBCI needs to be part of a comprehensive risk management system that understands and approaches smallholder crop farming as complex by linking insurance with advisories and input supplies. Improved inputs and good farming practices could reduce the influence of non-weather factors on crop losses, and thereby reduce basis risk in weather-based index insurance (WII) contracts. The fourth objective of this study was to assess how well the combination of synthetic aperture radar (SAR) and optical indices estimate soil moisture. As stated earlier, soil moisture was found to be one of the most important factors affecting crop yields. Although this method better estimated soil moisture over the first half of the growing season, estimation accuracies were comparable to those found in studies that had used similar datasets (RMSE = 0.043 m3 m-3, MAE = 0.034 m3 m- 3). Further interrogation of interaction effects between the variables used in this study and consideration of other factors that affect SAR backscatter could improve the method. More importantly, incorporating high-resolution satellite-based monitoring of soil moisture into IBCI could potentially reduce basis risk. The fifth objective of this study was to develop an IBCI for smallholder crop farming systems. The proposed IBCI scheme covers maize and derives index thresholds from crop water requirements and satellite-based rainfall estimates. It covers rainfall deficits over the vegetative, mid-season, and late-season stages of maize growth. The key contribution of this system is the derivation of index thresholds from CWR and site-specific rainfall conditions. The widely used approach, which calibrates IBCI by correlating yields and rainfall, exposes contracts to basis risk because, by simply correlating yield and rainfall data, it overlooks the influence of non-weather factors on crop yields and losses. The proposed system must be linked or bundled with non-weather variables that affect crop yields. Effectively, this means that the insurance must be linked or bundled with advisories and input supplies to address the influence of non-weather factors on crop losses. This system also incorporates a crop area-mapping component, which was found to be lacking in many IBCI systems. In conclusion, an IBCI that is based on crop water requirements, which incorporates crop area mapping and links insurance with non-weather crop yield-determining factors, is potentially capable of improving crop insurance for smallholder farming systems. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science and Agriculture, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10
- Authors: Masiza, Wonga https://orcid.org/0000-0002-6224-3812
- Date: 2021-10
- Subjects: Precision farming , Agricultural engineering , Climatic changes
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/23000 , vital:54890
- Description: Crop farming in Sub-Saharan Africa (SSA) is largely practiced by resource-poor farmers under rain-fed and unpredictable weather conditions. Since agriculture is the mainstay of SSA’s economy, the lack of improved and adapted agricultural technologies in this region sets back economic development and the fight against poverty. Overcoming this constraint and achieving the sustainable development goal to end poverty, requires innovative tools that can be used for weather risk management. One tool that has been gaining momentum recently is index-based crop insurance (IBCI). Since the launch of the first IBCI program in Africa around 2005, the number of IBCI programs has increased. Unfortunately, these programs are constrained by poor product design, basis risk, and low uptake of contracts. When these issues were first pointed-out in the earliest IBCI programs, many reports suggested satellite remote sensing (RS) as a viable solution. Hence, the first objective of this study was to assess how RS has been used in IBCI, the challenges RS faces, and potential contributions of RS that have not yet been meaningfully exploited. The literature shows that IBCI programs are increasingly adopting RS. RS has improved demarcation of unit areas of insurance and enabled IBCI to reach inaccessible areas that do not have sufficient meteorological infrastructure. However, the literature also shows that IBCI is still tainted by basis risk, which emanates from poor contract designs, the influence of non-weather factors on crop yields, imperfect correlations between satellite-based indices and crop yields, and the lack of historical data for calibration. Although IBCI reports cover vegetation and crop health monitoring, few to none cover crop type and crop area mapping. Furthermore, areas including high-resolution mapping, data fusion, microwave RS, machine learning, and computer vision have not been sufficiently tested in IBCI. The second objective of this study was to assess how RS and machine learning techniques can be used to enhance the mapping of smallholder crop farming landscapes. The findings show that machine learning ensembles and the combination of optical and microwave data can map a smallholder farming landscape with a maximum accuracy of 97.71 percent. The third objective was to identify factors that influence crop yields and crop losses in order to improve IBCI design. Results demonstrated that the pervasive notion that low yields in smallholder farms are related to rainfall is an oversimplification. Factors including fertilizer use, seed variety, soil properties, soil moisture, growing degree-days, management, and socioeconomic conditions are some of the most important factors influencing crop yields and crop losses in smallholder farming systems. This shows why IBCI needs to be part of a comprehensive risk management system that understands and approaches smallholder crop farming as complex by linking insurance with advisories and input supplies. Improved inputs and good farming practices could reduce the influence of non-weather factors on crop losses, and thereby reduce basis risk in weather-based index insurance (WII) contracts. The fourth objective of this study was to assess how well the combination of synthetic aperture radar (SAR) and optical indices estimate soil moisture. As stated earlier, soil moisture was found to be one of the most important factors affecting crop yields. Although this method better estimated soil moisture over the first half of the growing season, estimation accuracies were comparable to those found in studies that had used similar datasets (RMSE = 0.043 m3 m-3, MAE = 0.034 m3 m- 3). Further interrogation of interaction effects between the variables used in this study and consideration of other factors that affect SAR backscatter could improve the method. More importantly, incorporating high-resolution satellite-based monitoring of soil moisture into IBCI could potentially reduce basis risk. The fifth objective of this study was to develop an IBCI for smallholder crop farming systems. The proposed IBCI scheme covers maize and derives index thresholds from crop water requirements and satellite-based rainfall estimates. It covers rainfall deficits over the vegetative, mid-season, and late-season stages of maize growth. The key contribution of this system is the derivation of index thresholds from CWR and site-specific rainfall conditions. The widely used approach, which calibrates IBCI by correlating yields and rainfall, exposes contracts to basis risk because, by simply correlating yield and rainfall data, it overlooks the influence of non-weather factors on crop yields and losses. The proposed system must be linked or bundled with non-weather variables that affect crop yields. Effectively, this means that the insurance must be linked or bundled with advisories and input supplies to address the influence of non-weather factors on crop losses. This system also incorporates a crop area-mapping component, which was found to be lacking in many IBCI systems. In conclusion, an IBCI that is based on crop water requirements, which incorporates crop area mapping and links insurance with non-weather crop yield-determining factors, is potentially capable of improving crop insurance for smallholder farming systems. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science and Agriculture, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10
Rethinking the role of councilors in a digital era governance:: a critical analysis of Shinyanga Municipality and Nzega District Council in Tanzania
- Linje, Anna Peter https://orcid.org/0000-0003-1990-3309
- Authors: Linje, Anna Peter https://orcid.org/0000-0003-1990-3309
- Date: 2021-10
- Subjects: Internet in public administration , Information technology Political aspects
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/21759 , vital:51749
- Description: This study endeavored to rethink the roles of councilors in a digital era governance. The essence of councils’ role according to Adams (2013), is that they are the only level of government with a legislative mandate for the well-being of people and responsive to local risks and opportunities. Therefore, it is important to rethink their roles as they require a full range of interactions which can now be facilitated by the use of digital potentials (Adams, 2013). The study explored the councilors’ undertakings to understand the current situation and if they embrace the new forms of digital governance. Also, the researcher reviewed the laws and policies guiding the councilors in their undertakings and if they accommodated the digital era requirements. Moreover, the researcher examined the capacity of councilors and the challenges they face in their undertakings. The study employed a qualitative approach, whereby semistructured interviews, observation and documentary review were used to collect data. The findings revealed that councils’ practices and processes continue to be outside the digital age. One of the major factors was a dearth of limited practical experiences to upkeep the digital governance opportunities and tailor their decisions accordingly. Regarding legislatives, the findings showed that there was evidence of formulation of new legislatives including the current ICT policy (2016) that respond to the digital governance. Yet, it was indicated that the digital legislatives were not well captured by the individual councilors, while the enforcement mechanisms were still at its infancy. Also, councils could not provide a clear digital platform framework. The capacity of councilors was found to be insufficient, they were not well equipped in terms of facilities, skills and digital technicalities. Generally, lack of political readiness, spirit of fear and poor digital infrastructure were major challenges. The study recommended councils adopt new ways in parallel with the existing ones, this should be inclusive of frequent trainings. , Thesis (PhD) -- Faculty of Management and Commerce, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10
- Authors: Linje, Anna Peter https://orcid.org/0000-0003-1990-3309
- Date: 2021-10
- Subjects: Internet in public administration , Information technology Political aspects
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/21759 , vital:51749
- Description: This study endeavored to rethink the roles of councilors in a digital era governance. The essence of councils’ role according to Adams (2013), is that they are the only level of government with a legislative mandate for the well-being of people and responsive to local risks and opportunities. Therefore, it is important to rethink their roles as they require a full range of interactions which can now be facilitated by the use of digital potentials (Adams, 2013). The study explored the councilors’ undertakings to understand the current situation and if they embrace the new forms of digital governance. Also, the researcher reviewed the laws and policies guiding the councilors in their undertakings and if they accommodated the digital era requirements. Moreover, the researcher examined the capacity of councilors and the challenges they face in their undertakings. The study employed a qualitative approach, whereby semistructured interviews, observation and documentary review were used to collect data. The findings revealed that councils’ practices and processes continue to be outside the digital age. One of the major factors was a dearth of limited practical experiences to upkeep the digital governance opportunities and tailor their decisions accordingly. Regarding legislatives, the findings showed that there was evidence of formulation of new legislatives including the current ICT policy (2016) that respond to the digital governance. Yet, it was indicated that the digital legislatives were not well captured by the individual councilors, while the enforcement mechanisms were still at its infancy. Also, councils could not provide a clear digital platform framework. The capacity of councilors was found to be insufficient, they were not well equipped in terms of facilities, skills and digital technicalities. Generally, lack of political readiness, spirit of fear and poor digital infrastructure were major challenges. The study recommended councils adopt new ways in parallel with the existing ones, this should be inclusive of frequent trainings. , Thesis (PhD) -- Faculty of Management and Commerce, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10
Access to justice for female victims of crime: a study of girls and women with disabilities in Mashonaland Central Province of Zimbabwe
- Authors: Shumba, Nyaradzo Dorcas
- Date: 2021-09
- Subjects: Criminal justice, Administration of -- Zimbabwe , Women -- Crimes against , Victims of crimes
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/22176 , vital:51994
- Description: This thesis utilized a thematic content analysis, looked at how significant barriers affect Mashonaland Central girls and women living with disabilities as victims of crime from accessing justice. Zimbabwe is an optimal case to apply this study, due to its contradictory legislation and evidence of high rate of human rights violations. Mashonaland Central Province is an ideal case study due to the extant records that indicate that it has the highest incidences of violence against women. This study is therefore based in a Victimological epoch with the aim to fill the research gap in acknowledging the process of accessing justice as an important step for protecting and promoting human right. By analyzing interviews conducted with 3 different women aged 18-65 and 3 girls living with disability who were under the age of 18, through the theoretical framework of basic human rights theory and victim dynamics, this thesis contributes to the existing body of knowledge, with suggestions of how these barriers which are inclusive of societal and cultural structures tend to affect the respondents’ everyday lives and in a most pertinent manner towards their right to access justice. This thesis is also governed by the perspectives of key actors in the judicial process including but not limited to the Victim Friendly Unit. The theoretical framework is also operationalized into themes and criteria, which are then applied to analyze the conducted interviews. The emerging findings illuminate that there is a discrepancy between government policy surrounding girls and women living with disabilities and the practical experiences of the respondents. The respondents experienced a lack of accessibility to basic rights such as health care, the law, and to sex education – which are all rights ensured by government policy. Identified consequences included: discouragement in seeking justice due to fears of cultural and social stigma, discouragement in reporting crimes, and receiving adequate support, as well as information from secondhand sources. This study therefore concludes lack of access to justice is a violation of security of person, human dignity and rights to health and life to women and girls living with disability. , Thesis (PhD) -- Faculty of Social Sciences and Humanities, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-09
- Authors: Shumba, Nyaradzo Dorcas
- Date: 2021-09
- Subjects: Criminal justice, Administration of -- Zimbabwe , Women -- Crimes against , Victims of crimes
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/22176 , vital:51994
- Description: This thesis utilized a thematic content analysis, looked at how significant barriers affect Mashonaland Central girls and women living with disabilities as victims of crime from accessing justice. Zimbabwe is an optimal case to apply this study, due to its contradictory legislation and evidence of high rate of human rights violations. Mashonaland Central Province is an ideal case study due to the extant records that indicate that it has the highest incidences of violence against women. This study is therefore based in a Victimological epoch with the aim to fill the research gap in acknowledging the process of accessing justice as an important step for protecting and promoting human right. By analyzing interviews conducted with 3 different women aged 18-65 and 3 girls living with disability who were under the age of 18, through the theoretical framework of basic human rights theory and victim dynamics, this thesis contributes to the existing body of knowledge, with suggestions of how these barriers which are inclusive of societal and cultural structures tend to affect the respondents’ everyday lives and in a most pertinent manner towards their right to access justice. This thesis is also governed by the perspectives of key actors in the judicial process including but not limited to the Victim Friendly Unit. The theoretical framework is also operationalized into themes and criteria, which are then applied to analyze the conducted interviews. The emerging findings illuminate that there is a discrepancy between government policy surrounding girls and women living with disabilities and the practical experiences of the respondents. The respondents experienced a lack of accessibility to basic rights such as health care, the law, and to sex education – which are all rights ensured by government policy. Identified consequences included: discouragement in seeking justice due to fears of cultural and social stigma, discouragement in reporting crimes, and receiving adequate support, as well as information from secondhand sources. This study therefore concludes lack of access to justice is a violation of security of person, human dignity and rights to health and life to women and girls living with disability. , Thesis (PhD) -- Faculty of Social Sciences and Humanities, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-09
Compartmentalization of mineral elements, nutritional factors, biological potentials and phytochemical profiles in the fruits of Musa sinensis L.(Banana) and Musa paradisiaca L.(Plantain): A comparison among soft flesh, peel and boiled peel extract
- Oyeyinka, Barnabas Oluwatomide https://orcid.org/0000-0003-1191-9365
- Authors: Oyeyinka, Barnabas Oluwatomide https://orcid.org/0000-0003-1191-9365
- Date: 2021-09
- Subjects: Bananas , Plantain banana
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/23655 , vital:58274
- Description: Fruits are key contributors to human nutrition and health. However, banana and plantain are typical examples of fruits that have nutritionally under-utilized peel by-products. This study was thus carried out to investigate the compartmental distribution (soft flesh, peel, and boiled peel extract) of mineral elements, nutritional factors, biological potentials, and phytochemical profiles in M. sinensis and M. paradisiaca fruits (ripening stage 4-5), with focus on the peels. Proximal and and antinutritive analyses were done with standard methods of the Association of Official Analytical Chemists (AOAC), while mineral element composition in the fruit components was analyzed with the inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES). The pharmacological potential of M. sinensis and M. paradisiaca fruit components was investigated spectrophotometrically by evaluating the polyphenolic constituents (total phenol, proanthocyanidin, flavonoid) and in vitro radical scavenging activities of the aqueous, acetone and ethanol extracts, using DPPH, ABTS, and FRAP assay models. The correlational evaluation of the polyphenolics and antioxidant activity in the components of both fruits using Pearson’s correlational coefficient (r). The proximal assays revealed that moisture content, fiber content, and carbohydratecontent were substantially present in the flesh and peel of M. sinensis and M. paradisiaca, while lipid content was low. The antinutritive results revealed safe levels of alkaloid, oxalate, phytate, and saponin factors in the flesh and peel by-products. Mineral analysis results indicated substantial levels of the macroelements K, Mg, Ca, and P in the peels. Other results revealed that acetone extracts had the highest phenolic, proanthocyanidin and flavonoid constituents respectively, across the soft flesh components ofM. sinensis (119.05 ± 5.80 mgGAE/g; 337.48 ± 13.16 mgCE/g; 602.64 ± 3.65 mgQE/g), M. paradisiaca (114.80 ± 1.49 mgGAE/g; 436.09 ± 36.44 mgCE/g; 777.35 ± 150.95mgQE/g) and the peel component of M. paradisiaca (136.87 ± 5.69 mgGAE/g; 530.06 ± 53.51 mgCE/g; 750.87 ± 55.61 mgQE/g), with an exception of the phenolic content of M. sinensis peel, where it was highest in the ethanol extract (157.19 ± 4.76 mgGAE/g). The ABTS (0.03 mg/mL) and DPPH (0.03 mg/mL) activities were at their highest in the boiled peel extracts of M. sinensis and M. paradisiaca, while ferric reducing power was highest in ethanol extracts across M. sinensis soft flesh, peel, and M. paradisiaca flesh. Acetone extract of M. paradisiaca peel had the highest ferric reducing capacity at peak concentration (0.1 mg/mL). Correlational analysis revealed a negative correlation between respective phenolic, proanthocyanidin, and flavonoid content and the IC50DPPH antioxidant capacity in M. sinensis flesh, M. sinensis peel and M. paradisiaca flesh. Conversely, there was positive correlation between IC50 DPPH with proanthocyanidin and flavonoid in M. paradisiaca peel. Negative correlation was detected between the phenolic, proanthocyanidin and flavonoid contents and IC50ABTS in M. sinensis flesh. Positive correlation was observed between respective phenolic, proanthocyanidin and flavonoid contentwith IC50 ABTS in M. sinensis peel, M. paradisiaca flesh and M. paradisiaca peel. There was negative correlation between the respective phenolic, proanthocyanidin and flavonoid contents and IC50 FRAP in the flesh of M. sinensis, while positive correlation was observed in M. sinensis peel. M. paradisiaca flesh on the other hand, showed positive correlation between the IC50 FRAP and the respective phytochemical contents. However, the peel, there was negative correlation. The correlational evaluation in this study revealed general positive and negative correlational patterns, which implies that no polyphenolic constituent contributed exclusively to antioxidant activity, but rather in combination. Ultrastructure and elemental spectra of M. sinensis and M. paradisiaca exocarps were analysed with electron microscopy (SEM)and energy dispersive x-ray (EDX). Microstructures such as interlocked, polyhedral epidermal cells, ellipsoid-shaped stomata, guard cells, intercellular space, anticlinal-patterned walls, and subsidiary cells were observed. The elemental spectra revealed the presence of elements such as potassium, iron, carbon, oxygen, silicon, and gold, with consistently high to relatively high carbon and oxygen peaks in M. sinensis and M. paradisiaca exocarps. The relative similarity observed in the constituents of a number of the elemental spectra in M. sinensis and M. paradisiaca peels, reflects some degree of relatedness. These outcomes indicate that banana and plantain peel and boiled peel extracts are nutritive, medicinal and potential nutraceuticals, with food preservative, shelf-life and quality enhancement potentials. The instrumentation in this study also have potential relevance in industrial food product analysis. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science and Agriculture, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-09
- Authors: Oyeyinka, Barnabas Oluwatomide https://orcid.org/0000-0003-1191-9365
- Date: 2021-09
- Subjects: Bananas , Plantain banana
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/23655 , vital:58274
- Description: Fruits are key contributors to human nutrition and health. However, banana and plantain are typical examples of fruits that have nutritionally under-utilized peel by-products. This study was thus carried out to investigate the compartmental distribution (soft flesh, peel, and boiled peel extract) of mineral elements, nutritional factors, biological potentials, and phytochemical profiles in M. sinensis and M. paradisiaca fruits (ripening stage 4-5), with focus on the peels. Proximal and and antinutritive analyses were done with standard methods of the Association of Official Analytical Chemists (AOAC), while mineral element composition in the fruit components was analyzed with the inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES). The pharmacological potential of M. sinensis and M. paradisiaca fruit components was investigated spectrophotometrically by evaluating the polyphenolic constituents (total phenol, proanthocyanidin, flavonoid) and in vitro radical scavenging activities of the aqueous, acetone and ethanol extracts, using DPPH, ABTS, and FRAP assay models. The correlational evaluation of the polyphenolics and antioxidant activity in the components of both fruits using Pearson’s correlational coefficient (r). The proximal assays revealed that moisture content, fiber content, and carbohydratecontent were substantially present in the flesh and peel of M. sinensis and M. paradisiaca, while lipid content was low. The antinutritive results revealed safe levels of alkaloid, oxalate, phytate, and saponin factors in the flesh and peel by-products. Mineral analysis results indicated substantial levels of the macroelements K, Mg, Ca, and P in the peels. Other results revealed that acetone extracts had the highest phenolic, proanthocyanidin and flavonoid constituents respectively, across the soft flesh components ofM. sinensis (119.05 ± 5.80 mgGAE/g; 337.48 ± 13.16 mgCE/g; 602.64 ± 3.65 mgQE/g), M. paradisiaca (114.80 ± 1.49 mgGAE/g; 436.09 ± 36.44 mgCE/g; 777.35 ± 150.95mgQE/g) and the peel component of M. paradisiaca (136.87 ± 5.69 mgGAE/g; 530.06 ± 53.51 mgCE/g; 750.87 ± 55.61 mgQE/g), with an exception of the phenolic content of M. sinensis peel, where it was highest in the ethanol extract (157.19 ± 4.76 mgGAE/g). The ABTS (0.03 mg/mL) and DPPH (0.03 mg/mL) activities were at their highest in the boiled peel extracts of M. sinensis and M. paradisiaca, while ferric reducing power was highest in ethanol extracts across M. sinensis soft flesh, peel, and M. paradisiaca flesh. Acetone extract of M. paradisiaca peel had the highest ferric reducing capacity at peak concentration (0.1 mg/mL). Correlational analysis revealed a negative correlation between respective phenolic, proanthocyanidin, and flavonoid content and the IC50DPPH antioxidant capacity in M. sinensis flesh, M. sinensis peel and M. paradisiaca flesh. Conversely, there was positive correlation between IC50 DPPH with proanthocyanidin and flavonoid in M. paradisiaca peel. Negative correlation was detected between the phenolic, proanthocyanidin and flavonoid contents and IC50ABTS in M. sinensis flesh. Positive correlation was observed between respective phenolic, proanthocyanidin and flavonoid contentwith IC50 ABTS in M. sinensis peel, M. paradisiaca flesh and M. paradisiaca peel. There was negative correlation between the respective phenolic, proanthocyanidin and flavonoid contents and IC50 FRAP in the flesh of M. sinensis, while positive correlation was observed in M. sinensis peel. M. paradisiaca flesh on the other hand, showed positive correlation between the IC50 FRAP and the respective phytochemical contents. However, the peel, there was negative correlation. The correlational evaluation in this study revealed general positive and negative correlational patterns, which implies that no polyphenolic constituent contributed exclusively to antioxidant activity, but rather in combination. Ultrastructure and elemental spectra of M. sinensis and M. paradisiaca exocarps were analysed with electron microscopy (SEM)and energy dispersive x-ray (EDX). Microstructures such as interlocked, polyhedral epidermal cells, ellipsoid-shaped stomata, guard cells, intercellular space, anticlinal-patterned walls, and subsidiary cells were observed. The elemental spectra revealed the presence of elements such as potassium, iron, carbon, oxygen, silicon, and gold, with consistently high to relatively high carbon and oxygen peaks in M. sinensis and M. paradisiaca exocarps. The relative similarity observed in the constituents of a number of the elemental spectra in M. sinensis and M. paradisiaca peels, reflects some degree of relatedness. These outcomes indicate that banana and plantain peel and boiled peel extracts are nutritive, medicinal and potential nutraceuticals, with food preservative, shelf-life and quality enhancement potentials. The instrumentation in this study also have potential relevance in industrial food product analysis. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science and Agriculture, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-09
Conflict-induced displacement: a study of risk and support for the older refugees in South Africa
- Yusuf, Mohammed Sanusi https://orcid.org/0000-0002-6871-0186
- Authors: Yusuf, Mohammed Sanusi https://orcid.org/0000-0002-6871-0186
- Date: 2021-09
- Subjects: Migration, Internal , Displacement (Psychology) , Refugees -- Africa
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/22231 , vital:52001
- Description: With the exponential rise in conflict scenarios globally, the number of internally displaced persons (IDPs) and refugees in foreign countries continues to grow. Although there has been several international efforts and conventions aimed at alleviating the global refugee crisis, the international community has not found a sustainable answer to this knotty problem. In Africa, with some of the worst conflict situations, the scourge of social displacement resulting in migrations have caused different levels of risks and vulnerability for the refugees, as well as capacity constraints for the host communities, governments of host countries and non-governmental bodies working with refugees. In South Africa, with one of the highest numbers of refugees in Africa, especially those coming from African countries, contention for socio-economic space and cultural differences occasionally result in violence between refugees and local people. For the older refugees, the level of risk exposure and hardship have generated interests for both scholars and officials. This thesis explores the risks and support systems for older refugees in South Africa, with specific focus on the Eastern Cape province. Various stakeholders (such as government, NGOs, host communities and the older refugees) in refugee management in South Africa have argued differently on ‘how best’ to manage older refugees in the country. Using qualitative data gathered from refugee communities in the Eastern Cape province and documentary analysis, the study found that the experiences of older refugees in the Eastern Cape province are nuanced. The dominant narrative on the experiences of older refugees indicate peaceful coexistence and resilient organic community support systems, with minor conflicts – often associated with contestations for scarce economic opportunities. Although the study focuses on one province of South Africa, this finding challenges the often-overgeneralised perception of South Africa as ‘xenophobic’. It unpacks the hidden resilient social systems and networks of relationships that bind local populations and the refugees, especially the older ones. In the search for national, regional and global answers on the best way to manage refugee crisis, this study provides insights into community-level structures and dynamics that would benefit policymaking at the national and international levels , Thesis (PhD) -- Faculty of Social Sciences and Humanities, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-09
- Authors: Yusuf, Mohammed Sanusi https://orcid.org/0000-0002-6871-0186
- Date: 2021-09
- Subjects: Migration, Internal , Displacement (Psychology) , Refugees -- Africa
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/22231 , vital:52001
- Description: With the exponential rise in conflict scenarios globally, the number of internally displaced persons (IDPs) and refugees in foreign countries continues to grow. Although there has been several international efforts and conventions aimed at alleviating the global refugee crisis, the international community has not found a sustainable answer to this knotty problem. In Africa, with some of the worst conflict situations, the scourge of social displacement resulting in migrations have caused different levels of risks and vulnerability for the refugees, as well as capacity constraints for the host communities, governments of host countries and non-governmental bodies working with refugees. In South Africa, with one of the highest numbers of refugees in Africa, especially those coming from African countries, contention for socio-economic space and cultural differences occasionally result in violence between refugees and local people. For the older refugees, the level of risk exposure and hardship have generated interests for both scholars and officials. This thesis explores the risks and support systems for older refugees in South Africa, with specific focus on the Eastern Cape province. Various stakeholders (such as government, NGOs, host communities and the older refugees) in refugee management in South Africa have argued differently on ‘how best’ to manage older refugees in the country. Using qualitative data gathered from refugee communities in the Eastern Cape province and documentary analysis, the study found that the experiences of older refugees in the Eastern Cape province are nuanced. The dominant narrative on the experiences of older refugees indicate peaceful coexistence and resilient organic community support systems, with minor conflicts – often associated with contestations for scarce economic opportunities. Although the study focuses on one province of South Africa, this finding challenges the often-overgeneralised perception of South Africa as ‘xenophobic’. It unpacks the hidden resilient social systems and networks of relationships that bind local populations and the refugees, especially the older ones. In the search for national, regional and global answers on the best way to manage refugee crisis, this study provides insights into community-level structures and dynamics that would benefit policymaking at the national and international levels , Thesis (PhD) -- Faculty of Social Sciences and Humanities, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-09
Determination of acaricide resistance profiles, and geographic range of boophilid Rhipicephalus tick spp. (Acari: Ixodidae), and sero-status of tick-borne pathogens on communal cattle in the north-eastern regions of the Eastern Cape Province, South Africa
- Yawa, Mandla https://orcid.org/0000-0002-2402-298X
- Authors: Yawa, Mandla https://orcid.org/0000-0002-2402-298X
- Date: 2021-09
- Subjects: Cattle -- Diseases , Ticks as carriers of disease , Ticks
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/21590 , vital:49356
- Description: Cattle industry improves livelihoods for many developing farmers in South Africa, however, ticks and tick-borne diseases (TBDs) pose a detriment impact on cattle success; this is due to their resistance to acaricide application. Thus, this study was conducted to determine the extent of acaricide resistance, serostatus of tick-borne pathogens, and geographic range of boophilid ticks in communal grazing cattle in the north-eastern regions of the Eastern Cape Province (ECP), South Africa. A total of 160 structured questionnaires were prepared and randomly administered to cattle farmers to investigate their knowledge, attitudes, and practice on ticks and TBDs affecting cattle, tick control methods used, and their knowledge of acaricide resistance. Engorged visible cattle ticks were collected seasonally from 10 randomly selected cattle from the community cattle herds during dipping days between October 2018 and September 2019, and stored into the labelled test tubes containing 70 percent ethanol. For TBDs determination, a total of 240 cattle from Elundini and Senqu Municipalities were seasonally used to investigate the prevalence of ticks and TBDs, packed cell volume (PCV), and body condition scores (BCS). Shaw Larval Immersion Test (SLIT) method was used to determine the resistance of Rhipicephalus decoloratus larvae to various acaricides such as amidines, organophosphate, and synthetic pyrethroids. This study indicates that approximately 59 percent of the interviewed cattle farmers had no knowledge of the effect of TBDs affecting cattle production, and 78 percent of respondents considered ticks are the major challenge to the success of their cattle farming. Pour-on (61 percent) was the most commonly used acaricidal treatment system with fortnightly (40 percent and 31percent) treatment frequencies during the summer and winter seasons respectively. Synthetic pyrethroids (73 percent) were the most used acaricide compounds to control ticks. Moreover, approximately 85 percent of respondents perceived that they do not practice acaricide rotation, and 88 percent of the respondents had no knowledge of acaricide resistance. Interestingly, the current study record Rhipicephalus microplus for the first time at Elundini, Senqu, and Walter Sisulu. Based on the morphological traits, a total of 6176 ticks belonging to two boophilid tick species of Rhipicephalus were identified: R. decoloratus (98 percent) and R. microplus (2 percent). Rhipicephalus decoloratus was significantly higher (P<0.05) in Elundini during the hot-dry (3.37±0.121) and hot-wet (3.35±0.121) seasons compared to other localit ies. In Senqu, R. microplus had high counts (P<0.05) during the post-rainy season (1.06±0.027) compared to other localities. From this present study, it was observed that Ehrlichia ruminantium was the most prevalent at Elundini (16 percent) and (14 percent) during post-rainy and hot-dry seasons respectively and 15 percent at Senqu during the post-rainy season. Babesia bigemina was more frequent at Elundini (18 percent) and Senqu (16 percent) during the post-rainy season and hot-wet season, respectively. Cattle BCS were significantly negatively correlated with E. ruminantium (P<0.01; r = -0.203), B. bovis (P<0.01; r = -0.125), and A. marginale (P < 0.01; r = -0.122). On the other hand, PCV was significantly negatively correlated with B. bigemina (P<0.01; r =-0.138). E. ruminantium was strongly positively correlated with Amblyomma hebraeum (P<0.05; r = 0.112), while B. bovis (P<0.05; r = 0.134) and B. bigemina (P<0.05; r = 0.188) were strong positively correlated with Rhipicephalus microplus infestation and B. bigemina (P<0.05; r = 0.077) with Rhipicephalus decoloratus. During acaricide resistance testing, Shaw Larvae Immersion Testing (SLIT) was only performed on R. decoloratus larvae as engorged R. microplus ticks could not meet the required sample size for resistance testing. The current study found that the majority of the tick were susceptible at exposure to differe nt acaricide field concentrations of amidines (49 percent at 250ppm), organophosphates (33 percent and 47 percent at 300ppm and 500ppm, respectively), and synthetic pyrethroids (44 percent and 23 percent at 150ppm and 300ppm, respectively). In conclusion, less knowledge of cattle farmers on the threat pose by ticks on their cattle production results in the spatio-temporal spread of boophilid tick from region to region and from season to season thus increases incidence and risk for tick resistance. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science and Agriculture, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-09
- Authors: Yawa, Mandla https://orcid.org/0000-0002-2402-298X
- Date: 2021-09
- Subjects: Cattle -- Diseases , Ticks as carriers of disease , Ticks
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/21590 , vital:49356
- Description: Cattle industry improves livelihoods for many developing farmers in South Africa, however, ticks and tick-borne diseases (TBDs) pose a detriment impact on cattle success; this is due to their resistance to acaricide application. Thus, this study was conducted to determine the extent of acaricide resistance, serostatus of tick-borne pathogens, and geographic range of boophilid ticks in communal grazing cattle in the north-eastern regions of the Eastern Cape Province (ECP), South Africa. A total of 160 structured questionnaires were prepared and randomly administered to cattle farmers to investigate their knowledge, attitudes, and practice on ticks and TBDs affecting cattle, tick control methods used, and their knowledge of acaricide resistance. Engorged visible cattle ticks were collected seasonally from 10 randomly selected cattle from the community cattle herds during dipping days between October 2018 and September 2019, and stored into the labelled test tubes containing 70 percent ethanol. For TBDs determination, a total of 240 cattle from Elundini and Senqu Municipalities were seasonally used to investigate the prevalence of ticks and TBDs, packed cell volume (PCV), and body condition scores (BCS). Shaw Larval Immersion Test (SLIT) method was used to determine the resistance of Rhipicephalus decoloratus larvae to various acaricides such as amidines, organophosphate, and synthetic pyrethroids. This study indicates that approximately 59 percent of the interviewed cattle farmers had no knowledge of the effect of TBDs affecting cattle production, and 78 percent of respondents considered ticks are the major challenge to the success of their cattle farming. Pour-on (61 percent) was the most commonly used acaricidal treatment system with fortnightly (40 percent and 31percent) treatment frequencies during the summer and winter seasons respectively. Synthetic pyrethroids (73 percent) were the most used acaricide compounds to control ticks. Moreover, approximately 85 percent of respondents perceived that they do not practice acaricide rotation, and 88 percent of the respondents had no knowledge of acaricide resistance. Interestingly, the current study record Rhipicephalus microplus for the first time at Elundini, Senqu, and Walter Sisulu. Based on the morphological traits, a total of 6176 ticks belonging to two boophilid tick species of Rhipicephalus were identified: R. decoloratus (98 percent) and R. microplus (2 percent). Rhipicephalus decoloratus was significantly higher (P<0.05) in Elundini during the hot-dry (3.37±0.121) and hot-wet (3.35±0.121) seasons compared to other localit ies. In Senqu, R. microplus had high counts (P<0.05) during the post-rainy season (1.06±0.027) compared to other localities. From this present study, it was observed that Ehrlichia ruminantium was the most prevalent at Elundini (16 percent) and (14 percent) during post-rainy and hot-dry seasons respectively and 15 percent at Senqu during the post-rainy season. Babesia bigemina was more frequent at Elundini (18 percent) and Senqu (16 percent) during the post-rainy season and hot-wet season, respectively. Cattle BCS were significantly negatively correlated with E. ruminantium (P<0.01; r = -0.203), B. bovis (P<0.01; r = -0.125), and A. marginale (P < 0.01; r = -0.122). On the other hand, PCV was significantly negatively correlated with B. bigemina (P<0.01; r =-0.138). E. ruminantium was strongly positively correlated with Amblyomma hebraeum (P<0.05; r = 0.112), while B. bovis (P<0.05; r = 0.134) and B. bigemina (P<0.05; r = 0.188) were strong positively correlated with Rhipicephalus microplus infestation and B. bigemina (P<0.05; r = 0.077) with Rhipicephalus decoloratus. During acaricide resistance testing, Shaw Larvae Immersion Testing (SLIT) was only performed on R. decoloratus larvae as engorged R. microplus ticks could not meet the required sample size for resistance testing. The current study found that the majority of the tick were susceptible at exposure to differe nt acaricide field concentrations of amidines (49 percent at 250ppm), organophosphates (33 percent and 47 percent at 300ppm and 500ppm, respectively), and synthetic pyrethroids (44 percent and 23 percent at 150ppm and 300ppm, respectively). In conclusion, less knowledge of cattle farmers on the threat pose by ticks on their cattle production results in the spatio-temporal spread of boophilid tick from region to region and from season to season thus increases incidence and risk for tick resistance. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science and Agriculture, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-09
Evaluation of bacteria laccase hybrid biosensor and application in the detection of phenolic contaminants in water
- Edoamodu, Chiedu Epiphany https://orcid.org/0000-0002-9254-3955
- Authors: Edoamodu, Chiedu Epiphany https://orcid.org/0000-0002-9254-3955
- Date: 2021-09
- Subjects: Laccase , Water -- Purification
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/22820 , vital:52802
- Description: The continuous outpour of aromatic pollutants in diverse groups, emanating from the industrial and domestic system due to population density, industrialisation and technological advancement is alarming. The increasing strength in wastewater discharge constitutes the main cause of the natural water pollution load, causing scarcity of potable water for consumption with an increasing health challenge. The physiochemical treatment approach has faced a series of limitations with little or no success. Hindrance to wastewater management can cause a point source contamination problem that might increase treatment cost and release a broad range of chemical contaminants in the environment. Hence, green, eco-friendly and cost-effective tools are imperative. The application of laccase has received much attention in bioremediation and bioprocessing matters owing to the oxidising capacity of a wide range of substrates. The process requires available molecular oxygen for its activation, releasing water as a by-product thus, establishing this research. This study was devised to examine the bioprocessing potentials of hybrid and amalgamated laccases extracted from the diverse environmental milieu of the Eastern Cape Province, South Africa. Bacteria producing laccase were isolated from marine sediment, cow dung, and wastewater samples via selective enrichment with some aromatic compounds. The axenic cultures were screened for laccase activity on various phenolic and non-phenolic substrates. The isolates were identified via molecular techniques and they belonged to the gammaproteobacteria and Bacilli classes under the following genera, Enterobacter and Bacillus. They were deposited in the NCBI database as Enterobacter asburiae ES1, Enterobacter sp. Kamsi, Enterobacter sp. AI1, and Bacillus sp. NU2 with the assigned accession number MN686602, MN686603, MN686605, MN686607, respectively. Optimisation of the laccase production via one factor at a time technique (OFAT) from the four bacteria species showed more enzyme yield in all lignocellulosic agro-waste media. However, wheat bran and mandarin peel maximally enhanced laccase production. In addition, xylose, galactose, fructose, and sorbitol were the best carbon sources utilised while (NH₄)₂SO8, KNO3 and NaNO3 were noted as the best nitrogen sources employed. Laccase yields were increased at pH 4 and 5, at temperatures 45 and 55 o C, and at 50 and 100 rpm, and precisely, at day eight of the incubation period. Further purification of the crude laccase yielded a purification fold of 4.18, 4.39, 2.78, 8.11, and the SDS-PAGE analysis showed a molecular size of 90, 55, 75 and 50 kDa for ES1, Kamsi, AI1, and NU2 laccases, respectively. The characterised purified laccase demonstrated polyextremotolerant potentials. The laccases were active through a wide temperature regime (30-90 o C) with maximum activity at 50 o C (ES1/AI1 and Kamsi/NU2) 60 o C (AI1), 70 o C (ES1, Kamsi, NU2); and were stable at 60 o C (ES1, AI1, NU2), 70 o C (ES1/AI1), 80 o C (Kamsi and Kamsi/NU2). Also, the laccases remained active through pH 3 - 8 and optimal at pH 4 (AI1, NU2), pH 5 (Kamsi, ES1/AI1), pH 7 (ES1), pH 8 (Kamsi/NU2), and the individual stability was measured at pH 4 (Kamsi, NU2), pH 5 (AI1), pH 6 (ES1), pH 7 (Kamsi/NU2), pH 10 (ES1/AI1). The purified laccases were either enhanced or left unchanged by a variable concentration of metallic salts, inhibitors, chelating agents and organic solvents. Clearly, the activities of the laccase were enhanced when pre-incubated with 1, 3, and 6 mm of CuCl2, FeCl3, MgCl2, ZnCl2 and AgCl, and 1, 2, 3 mm of Triton x-100, PMSF, EDTA, Tween 20, and NaCl. Additionally, 20, 30, and 10 percent v/v of acetone and DMSO were prominent organic solvents that also stimulated both the hybrid and amalgamated laccase activity. The gene of the purified laccases targeted showed a clear band size of 690 bp for the Enterobacter species laccases and 775 bp for the laccase from Bacillus sp. The protein sequence was deposited in NCBI database with the assigned accession numbers, MW251989, MW25990, MW251992, and MW251994 for ES1, Kamsi, AI1, and NU2 laccases, respectively. The optimised pH and temperature parameter examined on the decolourising potential of the bacteria laccases showed an effective dye removal on the five synthetic dyes (Congo Red (CR), Methyl Orange (MO), Malachite Green (MG), Reactive Blue 4 (RB4), Ramazol Brilliant Blue R (RBBR)) applied. The purified laccases were successfully immobilised in Na-alginate with cca. 88.49, 70.91, 76.04, 76.13, 90.07, and 91.99 laccase yield for the hybrid (ES1, ES1, Kamsi, AI1, NU2) and amalgamated (ES1/AI1 and Kamsi/NU2) laccases. The immobilised laccases were able to retain an average activity of 32 – 52 percent after eight dye decolourising cycles, exhibiting strong catalytic activity than the free laccases. Nonetheless, no significant difference was examined between the hybrid and amalgamated laccase activity. Also, the immobilised laccases were shown to be more efficient in biotechnological application than the free laccases. The result suggests that immobilising an enzyme in a carrier matrix served effectively as the remediation approach than the hybrid and the amalgamation of the free enzymes. Also, the application of lignocellulosic waste served as a cheaper substrate for commercial production of laccase and could help s in promoting es the biotechnology application and the bioeconomy. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science and Agriculture, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-09
- Authors: Edoamodu, Chiedu Epiphany https://orcid.org/0000-0002-9254-3955
- Date: 2021-09
- Subjects: Laccase , Water -- Purification
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/22820 , vital:52802
- Description: The continuous outpour of aromatic pollutants in diverse groups, emanating from the industrial and domestic system due to population density, industrialisation and technological advancement is alarming. The increasing strength in wastewater discharge constitutes the main cause of the natural water pollution load, causing scarcity of potable water for consumption with an increasing health challenge. The physiochemical treatment approach has faced a series of limitations with little or no success. Hindrance to wastewater management can cause a point source contamination problem that might increase treatment cost and release a broad range of chemical contaminants in the environment. Hence, green, eco-friendly and cost-effective tools are imperative. The application of laccase has received much attention in bioremediation and bioprocessing matters owing to the oxidising capacity of a wide range of substrates. The process requires available molecular oxygen for its activation, releasing water as a by-product thus, establishing this research. This study was devised to examine the bioprocessing potentials of hybrid and amalgamated laccases extracted from the diverse environmental milieu of the Eastern Cape Province, South Africa. Bacteria producing laccase were isolated from marine sediment, cow dung, and wastewater samples via selective enrichment with some aromatic compounds. The axenic cultures were screened for laccase activity on various phenolic and non-phenolic substrates. The isolates were identified via molecular techniques and they belonged to the gammaproteobacteria and Bacilli classes under the following genera, Enterobacter and Bacillus. They were deposited in the NCBI database as Enterobacter asburiae ES1, Enterobacter sp. Kamsi, Enterobacter sp. AI1, and Bacillus sp. NU2 with the assigned accession number MN686602, MN686603, MN686605, MN686607, respectively. Optimisation of the laccase production via one factor at a time technique (OFAT) from the four bacteria species showed more enzyme yield in all lignocellulosic agro-waste media. However, wheat bran and mandarin peel maximally enhanced laccase production. In addition, xylose, galactose, fructose, and sorbitol were the best carbon sources utilised while (NH₄)₂SO8, KNO3 and NaNO3 were noted as the best nitrogen sources employed. Laccase yields were increased at pH 4 and 5, at temperatures 45 and 55 o C, and at 50 and 100 rpm, and precisely, at day eight of the incubation period. Further purification of the crude laccase yielded a purification fold of 4.18, 4.39, 2.78, 8.11, and the SDS-PAGE analysis showed a molecular size of 90, 55, 75 and 50 kDa for ES1, Kamsi, AI1, and NU2 laccases, respectively. The characterised purified laccase demonstrated polyextremotolerant potentials. The laccases were active through a wide temperature regime (30-90 o C) with maximum activity at 50 o C (ES1/AI1 and Kamsi/NU2) 60 o C (AI1), 70 o C (ES1, Kamsi, NU2); and were stable at 60 o C (ES1, AI1, NU2), 70 o C (ES1/AI1), 80 o C (Kamsi and Kamsi/NU2). Also, the laccases remained active through pH 3 - 8 and optimal at pH 4 (AI1, NU2), pH 5 (Kamsi, ES1/AI1), pH 7 (ES1), pH 8 (Kamsi/NU2), and the individual stability was measured at pH 4 (Kamsi, NU2), pH 5 (AI1), pH 6 (ES1), pH 7 (Kamsi/NU2), pH 10 (ES1/AI1). The purified laccases were either enhanced or left unchanged by a variable concentration of metallic salts, inhibitors, chelating agents and organic solvents. Clearly, the activities of the laccase were enhanced when pre-incubated with 1, 3, and 6 mm of CuCl2, FeCl3, MgCl2, ZnCl2 and AgCl, and 1, 2, 3 mm of Triton x-100, PMSF, EDTA, Tween 20, and NaCl. Additionally, 20, 30, and 10 percent v/v of acetone and DMSO were prominent organic solvents that also stimulated both the hybrid and amalgamated laccase activity. The gene of the purified laccases targeted showed a clear band size of 690 bp for the Enterobacter species laccases and 775 bp for the laccase from Bacillus sp. The protein sequence was deposited in NCBI database with the assigned accession numbers, MW251989, MW25990, MW251992, and MW251994 for ES1, Kamsi, AI1, and NU2 laccases, respectively. The optimised pH and temperature parameter examined on the decolourising potential of the bacteria laccases showed an effective dye removal on the five synthetic dyes (Congo Red (CR), Methyl Orange (MO), Malachite Green (MG), Reactive Blue 4 (RB4), Ramazol Brilliant Blue R (RBBR)) applied. The purified laccases were successfully immobilised in Na-alginate with cca. 88.49, 70.91, 76.04, 76.13, 90.07, and 91.99 laccase yield for the hybrid (ES1, ES1, Kamsi, AI1, NU2) and amalgamated (ES1/AI1 and Kamsi/NU2) laccases. The immobilised laccases were able to retain an average activity of 32 – 52 percent after eight dye decolourising cycles, exhibiting strong catalytic activity than the free laccases. Nonetheless, no significant difference was examined between the hybrid and amalgamated laccase activity. Also, the immobilised laccases were shown to be more efficient in biotechnological application than the free laccases. The result suggests that immobilising an enzyme in a carrier matrix served effectively as the remediation approach than the hybrid and the amalgamation of the free enzymes. Also, the application of lignocellulosic waste served as a cheaper substrate for commercial production of laccase and could help s in promoting es the biotechnology application and the bioeconomy. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science and Agriculture, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-09
In vitro investigation of the anti-hyperglycemic and chemical composition of Heteromorpha arborescens (Spreng.) Cham leaf extracts used in the management of diabetes mellitus
- Abifarin, Taiwo Oluwafunmilola https://orcid.org/00000003-4994-4638
- Authors: Abifarin, Taiwo Oluwafunmilola https://orcid.org/00000003-4994-4638
- Date: 2021-09
- Subjects: Diabetes
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/22798 , vital:52760
- Description: Diabetes mellitus is currently a major threat all over the world. It is a chronic disorder characterized by elevated blood glucose levels and disturbance in carbohydrate, fat and protein metabolism which often times leads to several complications such as, atherosclerosis, diabetic nephropathy, retinopathy and neuropathy. Due to the side effects associated with synthetic oral hypoglycemic drugs, herbal remedies have become the alternative in the management of diabetes mellitus. Heteromorpha arborescens is one of the many plants used as herbal remedies for the management of diabetes mellitus in South Africa. In addition, the roots, barks and leaves are used in other parts of Southern Africa for the treatment of mental problems, asthma, cough, dysentery and tuberculosis. The roots are fed to malnourished children in Botswana and Swaziland. However, despite the high medicinal importance, there is little or no scientificinformation to prove this claim. Therefore, the basis of this study is to determine the chemical composition as well as perform and invitro investigation of the antihyperglycemic potential of H. arborescens leaf extracts to provide information that could validate the ethno-medicinal claims for the use of this plant in the management of diabetes mellitus. Phytochemical contents and antioxidant activity of the leaf extracts were determined. Phytochemical analysis of the acetone, ethanol, aqueous and blanched extracts of H. arborescens leaves indicated that the total phenol content of the extracts ranged between 15.10 mg GAE/g- 42.50 mg QAE/g, proanthocyanidin, 459-8402.1 mg QE/g and the flavonoid content, 109.24- 235.79 mg QE/g. In addition, alkaloids (7.65percent) and saponin (25.33percent) were present in significantamounts. Based on the IC50 values, the ethanol extract exhibited the highest total antioxidant activity (0.0125 mg/mL) with highest inhibition against DPPH and ABTS radicals (0.06 and 0.049 mg/mL respectively). Relatively high antioxidant activity may be attributed to the polyphenolic contents which possess hypoglycemic potentials. Minimum Inhibitory Concentrations (MIC) of H. arborescens leaf extracts against Bacillus pumilus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Klebselia pneumoniae was also determined and results indicated considerable antibacterial activity in the acetone, ethanol and blanched extracts with MIC values ranging from 1.563-12.5 mg/mL; however, the aqueous extract was inactive against all the bacteria strains. The antibacterial activity of the leaf extracts could be advantageous against diabetic related infections. The cytotoxicity, anti-obesity and antidiabetic potentials of blanched, aqueous and ethanol extracts of Heteromorpha arborescens (Spreng.) Cham leaves were also investigated. The results revealed that both ethanol and aqueous extracts indicated considerable inhibition against α-glucosidase (IC50 of 627.29 ± 4.33 μg/mL and 576.46 ± 3.21 μg/mL respectively) while the blanched extract showed weak α- glucosidase inhibition (IC50; 855.38 ± 4.29 μg/mL). The aqueous extract showed the best α- amylase inhibition (IC50; 583.74 ± 5.87 μg/mL) among the assessed extracts. However, weak α- amylase inhibition was observed in the ethanol (IC50; 724.60 ± 4.33 μg/mL) and blanched extracts (IC50; 791.63 ± 3.76 μg/mL) of H. arborescens leaves. Some level of glucose utilization in both C3A and L6 cells was also observed for the aqueous and ethanol extracts which may be attributed to the relatively lower toxicity levels present in them, however, glucose utilization was very weak for the blanched extract, which may be due to higher level of cytotoxicity it possessed. Relatively weak lipase inhibition was observed for the ethanol (IC50; 699.3 ± 1.33 μg/mL), aqueous (IC50; 811.52 ± 3.52 μg/mL) and blanched extract (IC50; 1152.7 ± 4.61 μg/mL) as compared to orlistat (IC50; 56.88 ± 0.11 μg/mL). However, there was no reasonable reduction in lipid accumulation observed in all the extract treated cells. The results obtained suggest that H.arborescens leaf extracts can serve as a potential tool for the development of new strategies for the treatment of diabetes and obesity. However, further analysis is required to ascertain its anti- obesity potential. Also, caution should be taken in the use of the plant at high concentrations in order to ensure safety and efficacy. Analyses were also carried out to determine the nutritional and antinutritional constituents of the plant for possible inclusion in the diet of diabetic patients. Proximate analysis revealed the presence of 8.5 percent total ash, 4.92 percent crude fat, 8.41 percent moisture, 15.74 percent crude protein, 21.48 percent crude fiber, 40.95 percent carbohydrates and 271.04 kcal/100g energy value. Mineral analysis showed that H. arborescens leaves are very rich in K, Ca, and Fe. Considerable amounts of Mg, Mn, Na, P, Cu and Zn were also present. Vitamin analysis showed that the plant has a high content of vitamins A, C and E. The anti-nutrients evaluated were phytate, oxalate, saponin, and alkaloids, all of which were below toxic levels except for saponin which was observed in moderately high level. This study revealed that H. arborescens leaves are a good source of nutrients and mineral elements, (with low anti-nutrient content) that are highly beneficial to human health especially in diabetic individuals, therefore, encouraging its possible inclusion as a vegetable. Essential oil composition of fresh Heteromorphaarborescens leaves were also determined by Solvent-Free-Microwave-Extraction (SFME) and Hydrodistillation (HD) methods and the compositions of both mehods were compared in terms of their chemical compositions, yield, CO2 emission and energy consumption. Solvent Free Microwave extraction method indicated higher oil yield of 0.7 mL/200 g (0.35 percent) as compared to 0.59 mL/200 g (0.295 percent), lower energy consumption and CO2 emission as compared to the hydrodistillation method. In conclusion, H. arborescens leaves indicated considerable potential efficacy in the management for diabetes mellitus and may require further structural elucidation and characterization in order to identify the bioactive constituents. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science and Agriculture, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-09
- Authors: Abifarin, Taiwo Oluwafunmilola https://orcid.org/00000003-4994-4638
- Date: 2021-09
- Subjects: Diabetes
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/22798 , vital:52760
- Description: Diabetes mellitus is currently a major threat all over the world. It is a chronic disorder characterized by elevated blood glucose levels and disturbance in carbohydrate, fat and protein metabolism which often times leads to several complications such as, atherosclerosis, diabetic nephropathy, retinopathy and neuropathy. Due to the side effects associated with synthetic oral hypoglycemic drugs, herbal remedies have become the alternative in the management of diabetes mellitus. Heteromorpha arborescens is one of the many plants used as herbal remedies for the management of diabetes mellitus in South Africa. In addition, the roots, barks and leaves are used in other parts of Southern Africa for the treatment of mental problems, asthma, cough, dysentery and tuberculosis. The roots are fed to malnourished children in Botswana and Swaziland. However, despite the high medicinal importance, there is little or no scientificinformation to prove this claim. Therefore, the basis of this study is to determine the chemical composition as well as perform and invitro investigation of the antihyperglycemic potential of H. arborescens leaf extracts to provide information that could validate the ethno-medicinal claims for the use of this plant in the management of diabetes mellitus. Phytochemical contents and antioxidant activity of the leaf extracts were determined. Phytochemical analysis of the acetone, ethanol, aqueous and blanched extracts of H. arborescens leaves indicated that the total phenol content of the extracts ranged between 15.10 mg GAE/g- 42.50 mg QAE/g, proanthocyanidin, 459-8402.1 mg QE/g and the flavonoid content, 109.24- 235.79 mg QE/g. In addition, alkaloids (7.65percent) and saponin (25.33percent) were present in significantamounts. Based on the IC50 values, the ethanol extract exhibited the highest total antioxidant activity (0.0125 mg/mL) with highest inhibition against DPPH and ABTS radicals (0.06 and 0.049 mg/mL respectively). Relatively high antioxidant activity may be attributed to the polyphenolic contents which possess hypoglycemic potentials. Minimum Inhibitory Concentrations (MIC) of H. arborescens leaf extracts against Bacillus pumilus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Klebselia pneumoniae was also determined and results indicated considerable antibacterial activity in the acetone, ethanol and blanched extracts with MIC values ranging from 1.563-12.5 mg/mL; however, the aqueous extract was inactive against all the bacteria strains. The antibacterial activity of the leaf extracts could be advantageous against diabetic related infections. The cytotoxicity, anti-obesity and antidiabetic potentials of blanched, aqueous and ethanol extracts of Heteromorpha arborescens (Spreng.) Cham leaves were also investigated. The results revealed that both ethanol and aqueous extracts indicated considerable inhibition against α-glucosidase (IC50 of 627.29 ± 4.33 μg/mL and 576.46 ± 3.21 μg/mL respectively) while the blanched extract showed weak α- glucosidase inhibition (IC50; 855.38 ± 4.29 μg/mL). The aqueous extract showed the best α- amylase inhibition (IC50; 583.74 ± 5.87 μg/mL) among the assessed extracts. However, weak α- amylase inhibition was observed in the ethanol (IC50; 724.60 ± 4.33 μg/mL) and blanched extracts (IC50; 791.63 ± 3.76 μg/mL) of H. arborescens leaves. Some level of glucose utilization in both C3A and L6 cells was also observed for the aqueous and ethanol extracts which may be attributed to the relatively lower toxicity levels present in them, however, glucose utilization was very weak for the blanched extract, which may be due to higher level of cytotoxicity it possessed. Relatively weak lipase inhibition was observed for the ethanol (IC50; 699.3 ± 1.33 μg/mL), aqueous (IC50; 811.52 ± 3.52 μg/mL) and blanched extract (IC50; 1152.7 ± 4.61 μg/mL) as compared to orlistat (IC50; 56.88 ± 0.11 μg/mL). However, there was no reasonable reduction in lipid accumulation observed in all the extract treated cells. The results obtained suggest that H.arborescens leaf extracts can serve as a potential tool for the development of new strategies for the treatment of diabetes and obesity. However, further analysis is required to ascertain its anti- obesity potential. Also, caution should be taken in the use of the plant at high concentrations in order to ensure safety and efficacy. Analyses were also carried out to determine the nutritional and antinutritional constituents of the plant for possible inclusion in the diet of diabetic patients. Proximate analysis revealed the presence of 8.5 percent total ash, 4.92 percent crude fat, 8.41 percent moisture, 15.74 percent crude protein, 21.48 percent crude fiber, 40.95 percent carbohydrates and 271.04 kcal/100g energy value. Mineral analysis showed that H. arborescens leaves are very rich in K, Ca, and Fe. Considerable amounts of Mg, Mn, Na, P, Cu and Zn were also present. Vitamin analysis showed that the plant has a high content of vitamins A, C and E. The anti-nutrients evaluated were phytate, oxalate, saponin, and alkaloids, all of which were below toxic levels except for saponin which was observed in moderately high level. This study revealed that H. arborescens leaves are a good source of nutrients and mineral elements, (with low anti-nutrient content) that are highly beneficial to human health especially in diabetic individuals, therefore, encouraging its possible inclusion as a vegetable. Essential oil composition of fresh Heteromorphaarborescens leaves were also determined by Solvent-Free-Microwave-Extraction (SFME) and Hydrodistillation (HD) methods and the compositions of both mehods were compared in terms of their chemical compositions, yield, CO2 emission and energy consumption. Solvent Free Microwave extraction method indicated higher oil yield of 0.7 mL/200 g (0.35 percent) as compared to 0.59 mL/200 g (0.295 percent), lower energy consumption and CO2 emission as compared to the hydrodistillation method. In conclusion, H. arborescens leaves indicated considerable potential efficacy in the management for diabetes mellitus and may require further structural elucidation and characterization in order to identify the bioactive constituents. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science and Agriculture, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-09
Investigation of pharmaceutical residues and polybrominated diphenyl ethers in selected river estuaries and canal in Eastern Cape Province, South Africa
- Ohoro, Chinemerem Ruth https://orcid.org/ 0000-0002-8167-6314
- Authors: Ohoro, Chinemerem Ruth https://orcid.org/ 0000-0002-8167-6314
- Date: 2021-09
- Subjects: Marine pharmacology
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/21545 , vital:48878
- Description: The increasing global pollution by contaminants of emerging concern due to industrialization, development, and improper handling of industrial and domestic waste is alarming. Some of these emerging contaminants are endocrine disruptors and persistent organic pollutants. Two groups of compounds (pharmaceuticals and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)) were considered for this study. Pharmaceuticals are drugs which we take to cure and nourish human and animal bodies, ranging from antibiotics, stimulants, psychiatric, to hormonal recipes among others. They are potentially toxic and comprise chemicals or active ingredients capable of disrupting hormones. They have been related to human and aquatic organisms' ecological risks, such as feminization and masculinization of fish, cancer, and disruption of the immune system. In recent times, pharmaceuticals are being tested in the Rivers of South Africa. PBDEs are human influential chemicals usually incorporated into products such as flame retardants, which can travel over a long distance. They are hydrophobic, lipophilic, environmentally persistent, and easily absorbed by aquatic organisms. About 209 congeners exist, and BDE- 17, 47, 66, 100, 153, 154, and 183 are frequently detected in the environment. The higher brominated congeners can debrominate to more toxic and lower congeners. Though they have low acute toxicity, their effect of interfering with the thyroid gland is long-term. They pose a risk such as immunological, neurological, carcinogenicity, and reproductive disruption. Water and sediment samples considered for investigation were collected from five different sites (Buffalo River Estuary, Sundays River Estuary, Swartkops River Estuary, Nahoon River Estuary, and Markman Canal stormwater). These sites are located in the two major cities hosting the two major Ports (East London and Port Elizabeth) in the Eastern Cape Province of South Africa. Five sampling points were chosen for the collection of both water and sediment samples across three seasons that span from August to December in each of the mentioned sites. Nahoon River Estuary that was not sampled in winter seasons due to logistics and the global pandemic of year 2020; sediment sample was not collected at point NH5 for the spring season because of inaccessibility and topography of the sampling point. Ultrasonic extraction was utilized for sediment samples while SPE method with C-18 cartridges, was used to extract pharmaceuticals in water samples and for the purification of sediment extracts. A chromatographic column was employed for sediment purification. Analytes considered in this study were carbamazepine, caffeine, trimethoprim, sulfamethoxazole, and testosterone. Nahoon River Estuary and Markman canal were considered for investigation of water and sediments for PBDEs. The samples were processed for analysis immediately on arrival to the laboratory after being stored in an ice chest at 4 oC. Physicochemical properties of water samples were taken on site. The temperature ranges from 15.5-24.5 oC for Markman and 24.5- 26.6 oC. Nahoon River Estuary. There was a correlation among the congeners except for BDE-153, which do not correlate with BDE- 17, 47, and 183 in Markman. However, BDE- 153 correlated with BDE-66 in Markman. The Ʃ5PBDE for water and Ʃ6PBDE sediment for all seasons were BDL – 1357 ng/L and BDL – 408.14 ng/g, respectively. The PBDEs mean concentrations in Nahoon water samples ranges from BDL-247 ng/L (spring). The dominant congeners in Nahoon Estuary and Markman Canal samples were BDE- 17 and BDE – 66. The temperature and pH of Swartkops River Estuary range from 16.66 – 25.15 oC, and 8.1 – 10.4, respectively. The pH of the Estuary was higher than that of the Markman Canal. The concentrations of pharmaceuticals in water samples were below detection limit. However, carbamazepine gave the highest concentration in sediment samples (23.86 μg/kg). SLF was not detected in sediment samples. The range of temperature for Buffalo River Estuary was lower than the other sites (18.10 – 20.22 oC); however, the pH showed no difference. Human and ecotoxicological risks were estimated for Markman Canal, Nahoon, Swartkops, Buffalo and Sundays River estuaries. The concentrations obtained for the two classes of contaminants in this study showed that PBDEs in Markman Canal sediment could pose a potential risk to humans, while Nahoon River Estuary poses no risk from PBDEs. Furthermore, the concentrations of caffeine in surface water of Sundays Estuary indicates low ecotoxicological risk to aquatic organisms (fish). Also, carbamazepine and trimethoprim levels (BDL – 9.50 and 1.39-2.00 μg/kg, respectively) suggest a high risk to aquatic organisms (bacteria, invertebrate, algae) in sediment of Buffalo, Sundays, and Swartkops estuaries, as well as Markman Canal. The situation report shows that the estuaries and canal in East London and Port Elizabeth are polluted by organic pollutants such as pharmaceuticals and polybrominated diphenyl ethers. Measures has to be taken to monitor the pollution of these rivers that are of economic value to South Africa. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science and Agriculture, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-09
- Authors: Ohoro, Chinemerem Ruth https://orcid.org/ 0000-0002-8167-6314
- Date: 2021-09
- Subjects: Marine pharmacology
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/21545 , vital:48878
- Description: The increasing global pollution by contaminants of emerging concern due to industrialization, development, and improper handling of industrial and domestic waste is alarming. Some of these emerging contaminants are endocrine disruptors and persistent organic pollutants. Two groups of compounds (pharmaceuticals and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)) were considered for this study. Pharmaceuticals are drugs which we take to cure and nourish human and animal bodies, ranging from antibiotics, stimulants, psychiatric, to hormonal recipes among others. They are potentially toxic and comprise chemicals or active ingredients capable of disrupting hormones. They have been related to human and aquatic organisms' ecological risks, such as feminization and masculinization of fish, cancer, and disruption of the immune system. In recent times, pharmaceuticals are being tested in the Rivers of South Africa. PBDEs are human influential chemicals usually incorporated into products such as flame retardants, which can travel over a long distance. They are hydrophobic, lipophilic, environmentally persistent, and easily absorbed by aquatic organisms. About 209 congeners exist, and BDE- 17, 47, 66, 100, 153, 154, and 183 are frequently detected in the environment. The higher brominated congeners can debrominate to more toxic and lower congeners. Though they have low acute toxicity, their effect of interfering with the thyroid gland is long-term. They pose a risk such as immunological, neurological, carcinogenicity, and reproductive disruption. Water and sediment samples considered for investigation were collected from five different sites (Buffalo River Estuary, Sundays River Estuary, Swartkops River Estuary, Nahoon River Estuary, and Markman Canal stormwater). These sites are located in the two major cities hosting the two major Ports (East London and Port Elizabeth) in the Eastern Cape Province of South Africa. Five sampling points were chosen for the collection of both water and sediment samples across three seasons that span from August to December in each of the mentioned sites. Nahoon River Estuary that was not sampled in winter seasons due to logistics and the global pandemic of year 2020; sediment sample was not collected at point NH5 for the spring season because of inaccessibility and topography of the sampling point. Ultrasonic extraction was utilized for sediment samples while SPE method with C-18 cartridges, was used to extract pharmaceuticals in water samples and for the purification of sediment extracts. A chromatographic column was employed for sediment purification. Analytes considered in this study were carbamazepine, caffeine, trimethoprim, sulfamethoxazole, and testosterone. Nahoon River Estuary and Markman canal were considered for investigation of water and sediments for PBDEs. The samples were processed for analysis immediately on arrival to the laboratory after being stored in an ice chest at 4 oC. Physicochemical properties of water samples were taken on site. The temperature ranges from 15.5-24.5 oC for Markman and 24.5- 26.6 oC. Nahoon River Estuary. There was a correlation among the congeners except for BDE-153, which do not correlate with BDE- 17, 47, and 183 in Markman. However, BDE- 153 correlated with BDE-66 in Markman. The Ʃ5PBDE for water and Ʃ6PBDE sediment for all seasons were BDL – 1357 ng/L and BDL – 408.14 ng/g, respectively. The PBDEs mean concentrations in Nahoon water samples ranges from BDL-247 ng/L (spring). The dominant congeners in Nahoon Estuary and Markman Canal samples were BDE- 17 and BDE – 66. The temperature and pH of Swartkops River Estuary range from 16.66 – 25.15 oC, and 8.1 – 10.4, respectively. The pH of the Estuary was higher than that of the Markman Canal. The concentrations of pharmaceuticals in water samples were below detection limit. However, carbamazepine gave the highest concentration in sediment samples (23.86 μg/kg). SLF was not detected in sediment samples. The range of temperature for Buffalo River Estuary was lower than the other sites (18.10 – 20.22 oC); however, the pH showed no difference. Human and ecotoxicological risks were estimated for Markman Canal, Nahoon, Swartkops, Buffalo and Sundays River estuaries. The concentrations obtained for the two classes of contaminants in this study showed that PBDEs in Markman Canal sediment could pose a potential risk to humans, while Nahoon River Estuary poses no risk from PBDEs. Furthermore, the concentrations of caffeine in surface water of Sundays Estuary indicates low ecotoxicological risk to aquatic organisms (fish). Also, carbamazepine and trimethoprim levels (BDL – 9.50 and 1.39-2.00 μg/kg, respectively) suggest a high risk to aquatic organisms (bacteria, invertebrate, algae) in sediment of Buffalo, Sundays, and Swartkops estuaries, as well as Markman Canal. The situation report shows that the estuaries and canal in East London and Port Elizabeth are polluted by organic pollutants such as pharmaceuticals and polybrominated diphenyl ethers. Measures has to be taken to monitor the pollution of these rivers that are of economic value to South Africa. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science and Agriculture, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-09
Participation of smallholder farmers in the production of high-value commodities: The case of smallholder tobacco farmers in
- Authors: Mugande, Unity
- Date: 2021-09
- Subjects: Farms, Small -- Zimbabwe , Sustainable development -- Zimbabwe
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/21533 , vital:48864
- Description: Participation in the production of high-value export commodities is important in increasing incomes and in enhancing smallholder farmers’ livelihoods. However, the level of their participation may be limited by several factors. Despite the limiting factors, smallholder tobacco farming has gained popularity, especially for the Zimbabwean tobacco industry. Since the Fast Track Land Reform Programme (FTLRP), the tobacco industry in Zimbabwe has seen an influx of smallholder farmers who have since dominated the industry producing over half of the national total tobacco output. The participation by smallholder farmers in tobacco production can be influenced by many factors, the main being income realisation. However, for farmers to realise reasonable incomes, they should be able to produce reasonable levels of good quality tobacco otherwise their farming would be in vain. It has been shown in the literature that smallholder farmers can be constrained by several factors to produce high levels of produce and these factors may include one or more of the following; lack of capital, lack of productive assets, lack of tobacco production skills, lack of financial resources to finance productive activities properly, lack of access to land to expand production among others. Given this background, this study sought to assess the participation of smallholder farmers in tobacco production in terms of quantities and qualities produced given the differences in their productive capacities. The study utilised both primary and secondary data for analysis. Primary data were collected from individual farmers and contract firms’ representatives. The unit of analysis was the smallholder farmer. Primary data were collected through structured questionnaires and a semi-structured interview guide for the contract representatives. Secondary data for the 2018 season were obtained from TIMB. Descriptive statistics, binary logistic regression analysis and multiple linear regression analysis were used to analyse the data. The descriptive statistics results showed that; the majority of the tobacco farmers had low levels of education and they relied mainly on farm incomes for survival. Concerning farm assets, the results showed that; on average, farmers own at least one of the following traditional assets; plough, scotch cart, cattle, storage facility, tobacco curing barn, (athough among the farmers some had indicated that they do not own curing facilities but used hired facilities to cure tobacco). Modern assets like tractors, ox-drawn ridgers and truck motor vehicles were owned by only a few farmers. The results further showed that contracted farmers were more productive and produced better quality tobacco than independent tobacco producers. The binary regression results showed that Ox-drawn ridgers, ploughs, having had a contract before, pricing, distance to the market, age of the farmer, type of curing facility, number of extension visits, number of bales produced and access to credit were significant factors influencing farmers’ participation in contract farming. However, four of the tested factors; tractors, cattle, number of hectares utilised for tobacco farming and number of years in tobacco farming were insignificant in influencing participation in contract farming. The results from the multiple linear regression analysis showed that the number of hectares utilised, the number of bales produced, market preferred, household size, tobacco production training, tractors, and type of curing facility were significant factors influencing the quality of tobacco produce. The other four variables that were tested; farmer category, type of energy used, being a member of a peer group and the number of years in tobacco farming; had no significant effect on the quality of tobacco produced by smallholder farmers. The study recommended that farmers should try and invest in commercial assets such as tractors, modern curing facilities, irrigation systems and other modern equipment that have potential to highly boost production rather than traditional assets like ox-drawn ploughs. The study also recommended that farmers should aim at maximising quantity per hectare of tobacco planted rather than planting larger crop areas they are unable to finance properly. Finally, it is recommended that farmers should get training on tobacco grading to avoid product quality loses that come with improper grading. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science and Agriculture, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-09
- Authors: Mugande, Unity
- Date: 2021-09
- Subjects: Farms, Small -- Zimbabwe , Sustainable development -- Zimbabwe
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/21533 , vital:48864
- Description: Participation in the production of high-value export commodities is important in increasing incomes and in enhancing smallholder farmers’ livelihoods. However, the level of their participation may be limited by several factors. Despite the limiting factors, smallholder tobacco farming has gained popularity, especially for the Zimbabwean tobacco industry. Since the Fast Track Land Reform Programme (FTLRP), the tobacco industry in Zimbabwe has seen an influx of smallholder farmers who have since dominated the industry producing over half of the national total tobacco output. The participation by smallholder farmers in tobacco production can be influenced by many factors, the main being income realisation. However, for farmers to realise reasonable incomes, they should be able to produce reasonable levels of good quality tobacco otherwise their farming would be in vain. It has been shown in the literature that smallholder farmers can be constrained by several factors to produce high levels of produce and these factors may include one or more of the following; lack of capital, lack of productive assets, lack of tobacco production skills, lack of financial resources to finance productive activities properly, lack of access to land to expand production among others. Given this background, this study sought to assess the participation of smallholder farmers in tobacco production in terms of quantities and qualities produced given the differences in their productive capacities. The study utilised both primary and secondary data for analysis. Primary data were collected from individual farmers and contract firms’ representatives. The unit of analysis was the smallholder farmer. Primary data were collected through structured questionnaires and a semi-structured interview guide for the contract representatives. Secondary data for the 2018 season were obtained from TIMB. Descriptive statistics, binary logistic regression analysis and multiple linear regression analysis were used to analyse the data. The descriptive statistics results showed that; the majority of the tobacco farmers had low levels of education and they relied mainly on farm incomes for survival. Concerning farm assets, the results showed that; on average, farmers own at least one of the following traditional assets; plough, scotch cart, cattle, storage facility, tobacco curing barn, (athough among the farmers some had indicated that they do not own curing facilities but used hired facilities to cure tobacco). Modern assets like tractors, ox-drawn ridgers and truck motor vehicles were owned by only a few farmers. The results further showed that contracted farmers were more productive and produced better quality tobacco than independent tobacco producers. The binary regression results showed that Ox-drawn ridgers, ploughs, having had a contract before, pricing, distance to the market, age of the farmer, type of curing facility, number of extension visits, number of bales produced and access to credit were significant factors influencing farmers’ participation in contract farming. However, four of the tested factors; tractors, cattle, number of hectares utilised for tobacco farming and number of years in tobacco farming were insignificant in influencing participation in contract farming. The results from the multiple linear regression analysis showed that the number of hectares utilised, the number of bales produced, market preferred, household size, tobacco production training, tractors, and type of curing facility were significant factors influencing the quality of tobacco produce. The other four variables that were tested; farmer category, type of energy used, being a member of a peer group and the number of years in tobacco farming; had no significant effect on the quality of tobacco produced by smallholder farmers. The study recommended that farmers should try and invest in commercial assets such as tractors, modern curing facilities, irrigation systems and other modern equipment that have potential to highly boost production rather than traditional assets like ox-drawn ploughs. The study also recommended that farmers should aim at maximising quantity per hectare of tobacco planted rather than planting larger crop areas they are unable to finance properly. Finally, it is recommended that farmers should get training on tobacco grading to avoid product quality loses that come with improper grading. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science and Agriculture, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-09
The escalation of gender war within post-colonial South African society: an interrogation of beauty’s gift by Sindiwe Magona, happiness is a four-letter word by Cynthia Jele and black widow society by Angela Makholwa
- Authors: Goremusandu, Tania
- Date: 2021-09
- Subjects: Women and literature -- Africa , Women in literature
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/21927 , vital:51843
- Description: The critical analysis of gender war in the African context is not a new venture but it is rather a significant discussion to the development of gender and feminist theories. The primary focus of this study is to investigate the limitations to empowerment that African women face at the hands of a post-colonial patriarchal society like South Africa, exacerbated by the oppression and subjugation employed by patriarchal and cultural norms. Thus, the research provides a comparative analysis of three contemporary novels by award winning South African women writers in African literature: Sindiwe Magona, Cynthia Jele and Angela Makholwa. These three dedicated women writers examine the different ways in which African patriarchy and culture oppress professional, educated women. Their work portray gender and / or female oppression and the stereotypes experienced by African women in the context of post-colonial, heavily patriarchal South African society. Therefore, this study interrogates the experience of South African women, as explored in the texts, revealing the literary expressions of gender oppression as well as the possibilities of empowerment. In addition, the texts are analysed through the lens of the Feminist literary criticism theory, Gender studies and African feminism. Through the examination offered by these theories, the study focuses on the experiences of South African women, as expressed by the female characters in the selected texts, through a critical analysis of female oppression and resistance and on the idea that gender is constructed socially and culturally in the African context. As this project reveals, the problem arising within post-colonial South African society is that women are still oppressed and are seen as passive and submissive. As a result, patriarchal perspectives combined with women’s economic dependence on men, make reaching self-actualization a challenging and even terrifying experience, and is often impossible for most women to achieve. Thus, there is a need to understand the experiences of these women so that effective and culturally sensitive interventions can be implemented. The emergence of these renowned female South African writers together with the emancipation of African countries from colonial supremacy has opened a space for women to compensate for and correct the stereotyped female images in African literature and in post-colonial societies. Most contemporary African writers such as Chimamanda Ngozi Adichie, Tsitsi Dangarembga, Neshani Andreas, Sindiwe Magona, Cynthia Jele and Angela Makholwa have shown that women are seeking empowerment and liberation. Therefore, this study seeks to highlight such experiences through its critical interrogation of the writings of selected South African women writers and the exploration of their gender-based themes in order to inform and or inspire women empowerment. It is intended to broaden and encourage further academic discussion in the fields of Feminism literary criticism, Gender studies and African feminism as well as women’s literature within the African context. , Thesis (PhD) -- Faculty of Social Sciences and Humanities, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-09
- Authors: Goremusandu, Tania
- Date: 2021-09
- Subjects: Women and literature -- Africa , Women in literature
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/21927 , vital:51843
- Description: The critical analysis of gender war in the African context is not a new venture but it is rather a significant discussion to the development of gender and feminist theories. The primary focus of this study is to investigate the limitations to empowerment that African women face at the hands of a post-colonial patriarchal society like South Africa, exacerbated by the oppression and subjugation employed by patriarchal and cultural norms. Thus, the research provides a comparative analysis of three contemporary novels by award winning South African women writers in African literature: Sindiwe Magona, Cynthia Jele and Angela Makholwa. These three dedicated women writers examine the different ways in which African patriarchy and culture oppress professional, educated women. Their work portray gender and / or female oppression and the stereotypes experienced by African women in the context of post-colonial, heavily patriarchal South African society. Therefore, this study interrogates the experience of South African women, as explored in the texts, revealing the literary expressions of gender oppression as well as the possibilities of empowerment. In addition, the texts are analysed through the lens of the Feminist literary criticism theory, Gender studies and African feminism. Through the examination offered by these theories, the study focuses on the experiences of South African women, as expressed by the female characters in the selected texts, through a critical analysis of female oppression and resistance and on the idea that gender is constructed socially and culturally in the African context. As this project reveals, the problem arising within post-colonial South African society is that women are still oppressed and are seen as passive and submissive. As a result, patriarchal perspectives combined with women’s economic dependence on men, make reaching self-actualization a challenging and even terrifying experience, and is often impossible for most women to achieve. Thus, there is a need to understand the experiences of these women so that effective and culturally sensitive interventions can be implemented. The emergence of these renowned female South African writers together with the emancipation of African countries from colonial supremacy has opened a space for women to compensate for and correct the stereotyped female images in African literature and in post-colonial societies. Most contemporary African writers such as Chimamanda Ngozi Adichie, Tsitsi Dangarembga, Neshani Andreas, Sindiwe Magona, Cynthia Jele and Angela Makholwa have shown that women are seeking empowerment and liberation. Therefore, this study seeks to highlight such experiences through its critical interrogation of the writings of selected South African women writers and the exploration of their gender-based themes in order to inform and or inspire women empowerment. It is intended to broaden and encourage further academic discussion in the fields of Feminism literary criticism, Gender studies and African feminism as well as women’s literature within the African context. , Thesis (PhD) -- Faculty of Social Sciences and Humanities, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-09
Agro-morphological characterisation, nitrogen use efficiency and combining ability of quality protein maize (zea mays l.) genotypes for low nitrogen tolerance
- AdeOluwa, Olusola Oluyinka https://orcid.org/ 0000-0003-2145-7141
- Authors: AdeOluwa, Olusola Oluyinka https://orcid.org/ 0000-0003-2145-7141
- Date: 2021-08
- Subjects: Corn -- Quality
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/21501 , vital:48855 , http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85032715
- Description: Low nitrogen stress tolerant Quality Protein Maize (QPM) genotypes will be of great benefit to farmers for increasing productivity in nitrogen depleted soils in the Eastern Cape (EC) Province, South Africa (SA). The current study evaluated: (i) QPM inbred lines for tolerance to low soil nitrogen, (ii) the Nitrogen Use Efficiency (NUE) of different QPM inbred lines, (iii) the combining ability of QPM genotypes for tolerance to low nitrogen, grain yield, and other agro-morphological traits, and (iv) the agro-morphological characteristics and adaptation of QPM hybrids to environments of different production potential in the Eastern Cape, South Africa. Thirty-two white-seeded QPM inbred lines obtained from CIMMYT-Zimbabwe and Quality Seeds (PTY) LTD were evaluated for tolerance to low soil nitrogen stress using two nitrogen (N) treatment levels: 0 kg N ha-1 and 30 kg N ha-1 under both glasshouse and field conditions at the Crop Research farm, University of Fort Hare, in two planting seasons. The study aimed at assessing the response of QPM inbred lines to low N, with a view to identifying low N tolerant types under both glasshouse and field conditions. Shoot length stress tolerance index (SHL STI) indicated lines L23, L29, L27, L13, L16, L17, L31, L14, L18 and L22 to be low soil N tolerant from the glasshouse study. From the field study, low N Stress Tolerance Index (STI) identified inbred lines L23, L31, L26, L28, L25, L29, L32, L4, L6, L3 and L2 as low soil N tolerant. These inbred lines also had high grain yields (GY) in the field under 0 kg N ha-1 (all ranked within the top ten except L2). They also had the potential for stable yields across environments considering their high Yield Stability Index (YSI), Mean Productivity (MP), Geometric Mean Productivity (GMP) and Stress Susceptibility Index (SSI) values. Both the glasshouse and field studies revealed inbred lines L22, L23, L26, L28, L25, L29 and L31 were common to both the glasshouse and field studies as being low soil N tolerant. These thirty-two parental QPM inbred lines were evaluated in the field for their nitrogen use efficiency (NUE) under five different nitrogen levels: 0, 30, 60, 90 and 120 kg N ha-1. The inbred lines studied under 0 kg N ha-1 and 30 kg N ha-1 indicated that N level expressed highly significant differences (P ≤ 0.001) for total nitrogen in biomass (Bio Total N), total nitrogen in grain (G Total N), grain yield (GY), nitrogen use efficiency (NUE) and almost all the indices estimated. The top six nutrient use efficient genotypes were L9, L14, L23, L25, L29 and L32 across N levels. However, the best and highest NUE was obtained from the lowest fertilizer dose, 30 kg N ha-1. Highly significant and positive correlation coefficients were found between Nitrogen Use Efficiency (NUE) and yield (+0.9), NUE and NUtE (+0.9), NUE and HI (Harvest Index) (+0.5), NUtE and yield (+0.99), HI and yield (+0.5) and NUtE and HI (+0.5). Thus, NUE, HI and NUtE could be good predictors of yield potential under low N soil conditions. Sixty-four testcross hybrids were generated from crossing these 32 QPM inbred lines with two QPM open pollinated varieties (OPVs) as testers in a line x tester design and were evaluated under 0 kg N ha-1 and 30 kg N ha-1 in the field. The objectives of the experiment were to: (i) identify high yielding hybrids with tolerance to low soil N in the EC; (ii) determine the combining abilities and mode of gene action for various traits under low and high nitrogen conditions; and (iii) group the inbred lines into heterotic groups for future use in the breeding program. Results revealed that under 30 kg N ha-1 (30N) condition, both additive and non-additive gene effects were observed with less importance of non-additive gene action for grain yield. Based on specific combining ability (SCA) effects, hybrids LNC22, LNC31, LOB22, LNC30, LNC29, LOB11, LNC18, LOB30, LOB19 and LNC24 showed outstanding performance under 0 kg N ha-1 (0N) condition with relatively acceptable SCA under 30N for yield. Inbred lines L6 (1.63), L22 (1.74), L29 (1.83) and L30 (1.24) showed positive and significant GCAs for grain yield under 0N. They were identified as the best combiners for grain yield as they were among the top ten performers for GCA under 0N. They can be very useful sources of low N tolerance genes. Two heterotic groups were formed under 0 kg N ha-1 and 30 kg N ha-1 conditions, and they will be useful for future hybrid development in the breeding program. Furthermore, these thirty-two QPM inbred lines were utilised as parental lines to generate seventy-six single cross hybrids. These single cross hybrids were evaluated across three environments of varying production potential in the Eastern Cape (EC), during the 2016/17 and 2017/18 summer seasons. Non-QPM hybrids namely PAN5Q649R and Phb31MO7BR, as well as QPM OPVs OBATANPA and Nelson's Choice were included in these preliminary variety trials (PVTs) as checks. Twenty-five hybrids expressing high values for the Smith – Hazel selection index were identified across sites over years. Among those hybrids were two checks, namely Q16 (PAN5Q649R) and Q33 (Phb31MO7BR). The top five high – yielding hybrids selected based on the selection index were considered to be the most productive, stable and adaptable based on the GGE biplot and AMMI stability values. None of these single cross hybrids over yielded the best hybrid check (Q16) in the current study. A high potential environment, Centane, was the ideal environments for evaluating genotypes in the present study. The studies showed inbred lines L22, L23, L26, L28, L25, L29 and L31 to be low N stress tolerant at 0 kg N ha-1 based on the low N stress tolerance indices under glasshouse and the field conditions; they were also among the top ten grain-yielders under field conditions at 0 kg N ha-1. Also, in the NUE study, they were found to be among the top ten most N-efficient inbred lines under low N soils, under 30 kg N ha-1, and were among the top twenty-four inbred lines with high NUE values across the N levels in the study. Inbred lines L29 and L22 also produced testcross hybrids that were among the top twenty based on GY under 0 kg N ha-1. The testcross hybrids produced from these inbred lines were also among the top twenty-five with outstanding SCA effects for GY. These inbred lines were also parental lines of some of the top twenty- five best hybrids selected based on the Smith – Hazel selection index in the PVT study. Inbred lines L22, L23, L26, L28, L25, L29 and L31 can therefore further be evaluated and used as sources of N-tolerance genes in QPM breeding programs. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science and Agriculture, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-08
- Authors: AdeOluwa, Olusola Oluyinka https://orcid.org/ 0000-0003-2145-7141
- Date: 2021-08
- Subjects: Corn -- Quality
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/21501 , vital:48855 , http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85032715
- Description: Low nitrogen stress tolerant Quality Protein Maize (QPM) genotypes will be of great benefit to farmers for increasing productivity in nitrogen depleted soils in the Eastern Cape (EC) Province, South Africa (SA). The current study evaluated: (i) QPM inbred lines for tolerance to low soil nitrogen, (ii) the Nitrogen Use Efficiency (NUE) of different QPM inbred lines, (iii) the combining ability of QPM genotypes for tolerance to low nitrogen, grain yield, and other agro-morphological traits, and (iv) the agro-morphological characteristics and adaptation of QPM hybrids to environments of different production potential in the Eastern Cape, South Africa. Thirty-two white-seeded QPM inbred lines obtained from CIMMYT-Zimbabwe and Quality Seeds (PTY) LTD were evaluated for tolerance to low soil nitrogen stress using two nitrogen (N) treatment levels: 0 kg N ha-1 and 30 kg N ha-1 under both glasshouse and field conditions at the Crop Research farm, University of Fort Hare, in two planting seasons. The study aimed at assessing the response of QPM inbred lines to low N, with a view to identifying low N tolerant types under both glasshouse and field conditions. Shoot length stress tolerance index (SHL STI) indicated lines L23, L29, L27, L13, L16, L17, L31, L14, L18 and L22 to be low soil N tolerant from the glasshouse study. From the field study, low N Stress Tolerance Index (STI) identified inbred lines L23, L31, L26, L28, L25, L29, L32, L4, L6, L3 and L2 as low soil N tolerant. These inbred lines also had high grain yields (GY) in the field under 0 kg N ha-1 (all ranked within the top ten except L2). They also had the potential for stable yields across environments considering their high Yield Stability Index (YSI), Mean Productivity (MP), Geometric Mean Productivity (GMP) and Stress Susceptibility Index (SSI) values. Both the glasshouse and field studies revealed inbred lines L22, L23, L26, L28, L25, L29 and L31 were common to both the glasshouse and field studies as being low soil N tolerant. These thirty-two parental QPM inbred lines were evaluated in the field for their nitrogen use efficiency (NUE) under five different nitrogen levels: 0, 30, 60, 90 and 120 kg N ha-1. The inbred lines studied under 0 kg N ha-1 and 30 kg N ha-1 indicated that N level expressed highly significant differences (P ≤ 0.001) for total nitrogen in biomass (Bio Total N), total nitrogen in grain (G Total N), grain yield (GY), nitrogen use efficiency (NUE) and almost all the indices estimated. The top six nutrient use efficient genotypes were L9, L14, L23, L25, L29 and L32 across N levels. However, the best and highest NUE was obtained from the lowest fertilizer dose, 30 kg N ha-1. Highly significant and positive correlation coefficients were found between Nitrogen Use Efficiency (NUE) and yield (+0.9), NUE and NUtE (+0.9), NUE and HI (Harvest Index) (+0.5), NUtE and yield (+0.99), HI and yield (+0.5) and NUtE and HI (+0.5). Thus, NUE, HI and NUtE could be good predictors of yield potential under low N soil conditions. Sixty-four testcross hybrids were generated from crossing these 32 QPM inbred lines with two QPM open pollinated varieties (OPVs) as testers in a line x tester design and were evaluated under 0 kg N ha-1 and 30 kg N ha-1 in the field. The objectives of the experiment were to: (i) identify high yielding hybrids with tolerance to low soil N in the EC; (ii) determine the combining abilities and mode of gene action for various traits under low and high nitrogen conditions; and (iii) group the inbred lines into heterotic groups for future use in the breeding program. Results revealed that under 30 kg N ha-1 (30N) condition, both additive and non-additive gene effects were observed with less importance of non-additive gene action for grain yield. Based on specific combining ability (SCA) effects, hybrids LNC22, LNC31, LOB22, LNC30, LNC29, LOB11, LNC18, LOB30, LOB19 and LNC24 showed outstanding performance under 0 kg N ha-1 (0N) condition with relatively acceptable SCA under 30N for yield. Inbred lines L6 (1.63), L22 (1.74), L29 (1.83) and L30 (1.24) showed positive and significant GCAs for grain yield under 0N. They were identified as the best combiners for grain yield as they were among the top ten performers for GCA under 0N. They can be very useful sources of low N tolerance genes. Two heterotic groups were formed under 0 kg N ha-1 and 30 kg N ha-1 conditions, and they will be useful for future hybrid development in the breeding program. Furthermore, these thirty-two QPM inbred lines were utilised as parental lines to generate seventy-six single cross hybrids. These single cross hybrids were evaluated across three environments of varying production potential in the Eastern Cape (EC), during the 2016/17 and 2017/18 summer seasons. Non-QPM hybrids namely PAN5Q649R and Phb31MO7BR, as well as QPM OPVs OBATANPA and Nelson's Choice were included in these preliminary variety trials (PVTs) as checks. Twenty-five hybrids expressing high values for the Smith – Hazel selection index were identified across sites over years. Among those hybrids were two checks, namely Q16 (PAN5Q649R) and Q33 (Phb31MO7BR). The top five high – yielding hybrids selected based on the selection index were considered to be the most productive, stable and adaptable based on the GGE biplot and AMMI stability values. None of these single cross hybrids over yielded the best hybrid check (Q16) in the current study. A high potential environment, Centane, was the ideal environments for evaluating genotypes in the present study. The studies showed inbred lines L22, L23, L26, L28, L25, L29 and L31 to be low N stress tolerant at 0 kg N ha-1 based on the low N stress tolerance indices under glasshouse and the field conditions; they were also among the top ten grain-yielders under field conditions at 0 kg N ha-1. Also, in the NUE study, they were found to be among the top ten most N-efficient inbred lines under low N soils, under 30 kg N ha-1, and were among the top twenty-four inbred lines with high NUE values across the N levels in the study. Inbred lines L29 and L22 also produced testcross hybrids that were among the top twenty based on GY under 0 kg N ha-1. The testcross hybrids produced from these inbred lines were also among the top twenty-five with outstanding SCA effects for GY. These inbred lines were also parental lines of some of the top twenty- five best hybrids selected based on the Smith – Hazel selection index in the PVT study. Inbred lines L22, L23, L26, L28, L25, L29 and L31 can therefore further be evaluated and used as sources of N-tolerance genes in QPM breeding programs. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science and Agriculture, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-08
Comparative performance of 3-kWp ranges Solar Photovoltaic Systems under varying meteorological conditions in Alice, Eastern Cape Province, South Africa
- Apeh, Oliver Okechukwu https://orcid.org/0000-0003-4076-0613
- Authors: Apeh, Oliver Okechukwu https://orcid.org/0000-0003-4076-0613
- Date: 2021-08
- Subjects: Photovoltaic power systems , Solar energy
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/21567 , vital:48888
- Description: PVsystem has recently emerged in South Africa as a way to curb the country’s persistent shortage of electricity. A wide effort for the past few decades have targeted at study, testing and demonstration of PV power systems which was established all over the country as an appropriate measure to tackle transportation, agriculture, industry, commercial as well as domestic activities. In view of these drives, both off-grid and grid-connected PV systems are being applied. However, operating a building with an off-grid system is one of the means to providing the possibility of energy access to places far away from the national grid. As an off-grid choice, 50 W SHS is being distributed to customers in distant rustic parts of the country where grid option is difficult to access. But the SHS of the stated capacity can barely generate 0.3 to 0.4 kWh of electric energy per day, even at the optimal solar radiations. In view of this, more efforts are directed at expanding the off-grid systems to accommodate large rural households in South Africa. This thesis is dedicated to a study on the various configurations and components of PV power plant as a way to enhance electricity generations in South Africa. To this effect, different power plants were considered at SolarWatt park, University of Fort Hare with the aim to conduct a comparative analysis of the charge controllers with respect to the charge and discharge rates of their respective batteries. The grid-connected PV power generation was classified into hybrid PV and grid-assisted PV, while off-grid is a BIPV. These power plants generations were installed for the purpose of research level with a total capacity of 11.4 kW. The off-grid system is made up of HIT modules, FlexMax80 charge controller, Victron energy inverter and M-Molar battery bank. The hybrid and grid-assisted systems each consist of 15 polycrystalline modules and Microcare charge controllers. In addition, hybrid comprises SMA Sunny Island inverter and Trojan battery bank whereas grid-assisted consist of Microcare inverter and Hoppercke battery bank. The first part of the experimental work was monitored, and the meteorological parameters which are ambient temperature, solar radiation, relative humidity and wind speed, were measured and evaluated while electrical parameters includes PV current and voltage, MPPT current and voltage, battery current and voltage and inverter current and voltage were also measured and evaluated in the second part of the experiment. This lasted for a period of four years, starting from 1st January 2017 to 31st December 2020. Similarly, the second aspect was to monitor the electrical performance of the three systems and was performed for a period of six months, starting from January to June 2019. During the second experiment, hybrid and grid-assisted systems were reconfigured to function as off-grid systems. Moreover, a detailed data acquisition system designed to measure and record both meteorological and electrical parameters affecting the performance of the systems. The electrical parameters include PV current and voltage, MPPT current, battery current and voltage and inverter current and voltage. Other parameters in the measurements are; inverter efficiency, active and apparent power, while meteorological parameters include; solar irradiance, ambient temperature, relative humidity, wind speed and direction. The meteorological results show that the maximum and minimum mean amount of global solar radiation was 7.34 kWh/m2/day in December and 3.03 kWh/m2/day in June, respectively, while the average radiation and temperature for the typical year were 4.98 kWh/m2/day and 16.88 oC respectively. The solar radiations obtained are within the range in major places in South Africa. Similarly, an average wind speed of 2.5 m/s is experienced in Alice in a year and average solar radiation of 606.06 W/m2 in summer and 346.17 W/m2 in winter. The three lead-acid battery systems monitored under the electrical aspect are M-Molar, Trojan and Hoppecke battery systems. It was established that the charging current decreases gradually from 27.7 to 18.5 A for the M-Molar while Hoppecke and Trojan deceased respectively from 15 to 10 A and 23 to 13 A at the end of each phase by charging it at the maximum power point of the PV array. It was equally found that the M-Molar battery current has the highest rate of charging and quickest rate of discharging in comparison to the other two batteries. Finally, from the results gotten from this research, we may propose that the solar PV system contributes significantly to the satisfaction of the needed electricity in South Africa. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science and Agriculture, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-08
- Authors: Apeh, Oliver Okechukwu https://orcid.org/0000-0003-4076-0613
- Date: 2021-08
- Subjects: Photovoltaic power systems , Solar energy
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/21567 , vital:48888
- Description: PVsystem has recently emerged in South Africa as a way to curb the country’s persistent shortage of electricity. A wide effort for the past few decades have targeted at study, testing and demonstration of PV power systems which was established all over the country as an appropriate measure to tackle transportation, agriculture, industry, commercial as well as domestic activities. In view of these drives, both off-grid and grid-connected PV systems are being applied. However, operating a building with an off-grid system is one of the means to providing the possibility of energy access to places far away from the national grid. As an off-grid choice, 50 W SHS is being distributed to customers in distant rustic parts of the country where grid option is difficult to access. But the SHS of the stated capacity can barely generate 0.3 to 0.4 kWh of electric energy per day, even at the optimal solar radiations. In view of this, more efforts are directed at expanding the off-grid systems to accommodate large rural households in South Africa. This thesis is dedicated to a study on the various configurations and components of PV power plant as a way to enhance electricity generations in South Africa. To this effect, different power plants were considered at SolarWatt park, University of Fort Hare with the aim to conduct a comparative analysis of the charge controllers with respect to the charge and discharge rates of their respective batteries. The grid-connected PV power generation was classified into hybrid PV and grid-assisted PV, while off-grid is a BIPV. These power plants generations were installed for the purpose of research level with a total capacity of 11.4 kW. The off-grid system is made up of HIT modules, FlexMax80 charge controller, Victron energy inverter and M-Molar battery bank. The hybrid and grid-assisted systems each consist of 15 polycrystalline modules and Microcare charge controllers. In addition, hybrid comprises SMA Sunny Island inverter and Trojan battery bank whereas grid-assisted consist of Microcare inverter and Hoppercke battery bank. The first part of the experimental work was monitored, and the meteorological parameters which are ambient temperature, solar radiation, relative humidity and wind speed, were measured and evaluated while electrical parameters includes PV current and voltage, MPPT current and voltage, battery current and voltage and inverter current and voltage were also measured and evaluated in the second part of the experiment. This lasted for a period of four years, starting from 1st January 2017 to 31st December 2020. Similarly, the second aspect was to monitor the electrical performance of the three systems and was performed for a period of six months, starting from January to June 2019. During the second experiment, hybrid and grid-assisted systems were reconfigured to function as off-grid systems. Moreover, a detailed data acquisition system designed to measure and record both meteorological and electrical parameters affecting the performance of the systems. The electrical parameters include PV current and voltage, MPPT current, battery current and voltage and inverter current and voltage. Other parameters in the measurements are; inverter efficiency, active and apparent power, while meteorological parameters include; solar irradiance, ambient temperature, relative humidity, wind speed and direction. The meteorological results show that the maximum and minimum mean amount of global solar radiation was 7.34 kWh/m2/day in December and 3.03 kWh/m2/day in June, respectively, while the average radiation and temperature for the typical year were 4.98 kWh/m2/day and 16.88 oC respectively. The solar radiations obtained are within the range in major places in South Africa. Similarly, an average wind speed of 2.5 m/s is experienced in Alice in a year and average solar radiation of 606.06 W/m2 in summer and 346.17 W/m2 in winter. The three lead-acid battery systems monitored under the electrical aspect are M-Molar, Trojan and Hoppecke battery systems. It was established that the charging current decreases gradually from 27.7 to 18.5 A for the M-Molar while Hoppecke and Trojan deceased respectively from 15 to 10 A and 23 to 13 A at the end of each phase by charging it at the maximum power point of the PV array. It was equally found that the M-Molar battery current has the highest rate of charging and quickest rate of discharging in comparison to the other two batteries. Finally, from the results gotten from this research, we may propose that the solar PV system contributes significantly to the satisfaction of the needed electricity in South Africa. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science and Agriculture, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-08
Analysis of challenges facing police retirees in the Eastern Cape of South Africa: development of adjustment programme for police retirees to the community
- Authors: Kwayiba, Nthabiseng Justina
- Date: 2021-07
- Subjects: Police -- Retirement , Police -- Pensions , Retirement income
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/21977 , vital:51865
- Description: The purpose of the study was to investigate the challenges faced by police retirees of the Eastern Cape, South Africa, and to contribute towards the establishment of a post-retirement programme that would assist retirees to experience satisfaction in retirement. Upon retirement, police officers leave a job of personified authority and responsibility and become civilians. Throughout their career, police officers work under strenuous shifts, exposure to violence and witness gruesome incidents. In some cases, they facilitate the arrest of their neighbours and even family members in conflict with the law. How they adjust in the communities when they retire has never been investigated in the Eastern Cape, a research gap this study intended to address. A qualitative research methodology and a case study design was adopted. The data were collected from 21 participants. Semi-structured interviews and observations were used as methods of data collection. The interpretivism paradigm informed data analysis process. The life course theory was used as a theoretical framework for this study. The findings of this study revealed that police retirees experience challenges that are different from other public servants and the South African Police Service (SAPS) does not have programmes to prepare employees for retirement. The study established that most of the retirees had not yet adjusted to retirement because of the challenges they faced. Among the unique challenges that they experience are psychological challenges such as post-traumatic stress disorder (PTSD) emanating from their daily exposure to gruesome incidents, violence and working under strenuous shifts. The study also revealed that the retirees experienced broken social support system (family), social rejection by their previous employer (SAPS), and the communities they are retiring in. Therefore, as a result of rejection they relocate and start a new life somewhere else, where they suffer loneliness. Neglect by the employer (SAPS) made them feel useless and unappreciated. It was also established that the handing back of police equipment and uniforms makes them feel a sense of loss of power and authority, which makes them feel unsafe. The feeling of insecurity become more intense when the people they arrested threaten revenge on them when they are on retirement. The study recommends commitment from different stakeholders to assist employees in SAPS to experience a smooth and rewarding transition towards retirement. These include a pre-retirement planning programme that will engage employees ten years before retirement and require the employer’s commitment, a transition programme, that will engage retirees during retirement and require commitment from the police medical aid (POLMED) and community policing forum involvement. Finally, the establishment of social support system in the post-retirement programme is required for the extension of employee health and wellness (EHW) services. , Thesis (PhD) -- Faculty of Social Sciences and Humanities, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-07
- Authors: Kwayiba, Nthabiseng Justina
- Date: 2021-07
- Subjects: Police -- Retirement , Police -- Pensions , Retirement income
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/21977 , vital:51865
- Description: The purpose of the study was to investigate the challenges faced by police retirees of the Eastern Cape, South Africa, and to contribute towards the establishment of a post-retirement programme that would assist retirees to experience satisfaction in retirement. Upon retirement, police officers leave a job of personified authority and responsibility and become civilians. Throughout their career, police officers work under strenuous shifts, exposure to violence and witness gruesome incidents. In some cases, they facilitate the arrest of their neighbours and even family members in conflict with the law. How they adjust in the communities when they retire has never been investigated in the Eastern Cape, a research gap this study intended to address. A qualitative research methodology and a case study design was adopted. The data were collected from 21 participants. Semi-structured interviews and observations were used as methods of data collection. The interpretivism paradigm informed data analysis process. The life course theory was used as a theoretical framework for this study. The findings of this study revealed that police retirees experience challenges that are different from other public servants and the South African Police Service (SAPS) does not have programmes to prepare employees for retirement. The study established that most of the retirees had not yet adjusted to retirement because of the challenges they faced. Among the unique challenges that they experience are psychological challenges such as post-traumatic stress disorder (PTSD) emanating from their daily exposure to gruesome incidents, violence and working under strenuous shifts. The study also revealed that the retirees experienced broken social support system (family), social rejection by their previous employer (SAPS), and the communities they are retiring in. Therefore, as a result of rejection they relocate and start a new life somewhere else, where they suffer loneliness. Neglect by the employer (SAPS) made them feel useless and unappreciated. It was also established that the handing back of police equipment and uniforms makes them feel a sense of loss of power and authority, which makes them feel unsafe. The feeling of insecurity become more intense when the people they arrested threaten revenge on them when they are on retirement. The study recommends commitment from different stakeholders to assist employees in SAPS to experience a smooth and rewarding transition towards retirement. These include a pre-retirement planning programme that will engage employees ten years before retirement and require the employer’s commitment, a transition programme, that will engage retirees during retirement and require commitment from the police medical aid (POLMED) and community policing forum involvement. Finally, the establishment of social support system in the post-retirement programme is required for the extension of employee health and wellness (EHW) services. , Thesis (PhD) -- Faculty of Social Sciences and Humanities, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-07
Effects of urban expansion on coastal vegetation ecosystems conservation and functioning in Buffalo City Metropolitan Municipality, South Africa
- Olatoye, Tolulope Ayodeji https://orcid.org/0000-0002-2249-9258
- Authors: Olatoye, Tolulope Ayodeji https://orcid.org/0000-0002-2249-9258
- Date: 2021-07
- Subjects: Sustainable development , City planning -- Environmental aspects
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/21556 , vital:48885
- Description: Coastal urban expansion is on an upward trajectory, which poses serious threats to ecosystem functioning, human wellbeing and the general environment across the globe. It is on this premise that this study brings to the fore the growing complexity of environmental sustainability problems in a former apartheid space, as characterized by coastal urbanization and the intricacies of vegetation conservation. Consequently, literature utilized for this study reveals that urban expansion has led to an uncontrolled threat to the coastal ecosystem, culminating in soil erosion, environmental pollution through illegal dumping of solid waste, loss of coastal vegetation to other land use types, among others. Therefore, constant monitoring of these spaces is needed due to their fragility, as they are pivotal in the earth-atmosphere processes to the benefit of the entire humanity. To this end, the current study offers critical analysis and insights about the South African coastal ecological space. The essence of using BCMM in its consideration as an ecological space and former apartheid territory brings to the fore a scientific explanation of the spatial configuration and changes in the CVEs of the study area during the post-colonial era. In the course of investigating this study, the Urban Green Sustainability (UGS) theory was adopted in the course of selecting the review of literature, methodological approach and analysis of results. A mixed methodological approach (qualitative, quantitative and geospatial techniques) was explored in data collection and analysis. 254 copies of the questionnaire were returned and analysed for this research. Results generated revealed by the BCMM respondents confirms the occurrence of uncontrolled urbanization, deforestation and crop cultivation as major causes of coastal vegetation loss. In the same vein, the LULC classification results revealed that about 466 km2 of forest vegetation has been lost in BCMM from 1998-2018. Also, LULC classification results were validated by performing the Normalized Difference Built-Up Index (NDBI), Normalized Difference Vegetative Index (NDVI), Kappa’s coefficient (k), coefficient of determination (R2) and Pearson’s Product Moment Correlation (P) tests. The results also revealed that the built-up area had increased from 194 km2 in 1998 to 814 km2 in 2008. Further, all statistical tests revealed very good and highly correlated overall classification accuracies (of R2=0.89 and P=0.86) during the study period (1998 – 2018). This study makes a clarion call towards the rehabilitation of degraded coastal environments and proffers solutions towards the actualization of environmentally sustainable CVEs which offers optimal ecosystem services. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science and Agriculture, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-07
- Authors: Olatoye, Tolulope Ayodeji https://orcid.org/0000-0002-2249-9258
- Date: 2021-07
- Subjects: Sustainable development , City planning -- Environmental aspects
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/21556 , vital:48885
- Description: Coastal urban expansion is on an upward trajectory, which poses serious threats to ecosystem functioning, human wellbeing and the general environment across the globe. It is on this premise that this study brings to the fore the growing complexity of environmental sustainability problems in a former apartheid space, as characterized by coastal urbanization and the intricacies of vegetation conservation. Consequently, literature utilized for this study reveals that urban expansion has led to an uncontrolled threat to the coastal ecosystem, culminating in soil erosion, environmental pollution through illegal dumping of solid waste, loss of coastal vegetation to other land use types, among others. Therefore, constant monitoring of these spaces is needed due to their fragility, as they are pivotal in the earth-atmosphere processes to the benefit of the entire humanity. To this end, the current study offers critical analysis and insights about the South African coastal ecological space. The essence of using BCMM in its consideration as an ecological space and former apartheid territory brings to the fore a scientific explanation of the spatial configuration and changes in the CVEs of the study area during the post-colonial era. In the course of investigating this study, the Urban Green Sustainability (UGS) theory was adopted in the course of selecting the review of literature, methodological approach and analysis of results. A mixed methodological approach (qualitative, quantitative and geospatial techniques) was explored in data collection and analysis. 254 copies of the questionnaire were returned and analysed for this research. Results generated revealed by the BCMM respondents confirms the occurrence of uncontrolled urbanization, deforestation and crop cultivation as major causes of coastal vegetation loss. In the same vein, the LULC classification results revealed that about 466 km2 of forest vegetation has been lost in BCMM from 1998-2018. Also, LULC classification results were validated by performing the Normalized Difference Built-Up Index (NDBI), Normalized Difference Vegetative Index (NDVI), Kappa’s coefficient (k), coefficient of determination (R2) and Pearson’s Product Moment Correlation (P) tests. The results also revealed that the built-up area had increased from 194 km2 in 1998 to 814 km2 in 2008. Further, all statistical tests revealed very good and highly correlated overall classification accuracies (of R2=0.89 and P=0.86) during the study period (1998 – 2018). This study makes a clarion call towards the rehabilitation of degraded coastal environments and proffers solutions towards the actualization of environmentally sustainable CVEs which offers optimal ecosystem services. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science and Agriculture, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-07
The dynamics of household debt in South Africa
- Authors: Mabitle, Mope
- Date: 2021-07
- Subjects: Debt , Finance, Personal
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/21781 , vital:51751
- Description: Household debt as a proportion of South African household disposable income remain alarmingly above 70 percent. Impliedly, the majority of households are spending the bulk of their income on servicing debt. This not only puts a strain on household welfare but also on economic growth as household spending is the major contributor to economic activity in the country. Based on this background, the study examines the dynamics of the South African household debt. The analysis was done both at the macro and individual/household level (micro). The macro-level data covered the period from 1994 to 2018 utilizing the Autoregressive Distributed Lag model. The empirical results indicated that there is both a long-term and short-term relationship between the variables of interest. The results further show that the majority of low-income households in South Africa borrow more, as a way to smoothen their consumption. Interest rate as the official instrument to counter borrowing was found to have a positive relationship with household debt, indicating that households borrow to settle the existing debt as interest rates increases. The dummy variable used to capture the credit regulations enactment/amendments was found to be insignificant in the long run. This suggests that credit regulations implemented in South Africa have not reduced the propensity to borrow. At a micro level, the National Income Dynamics Study (NIDS) data was used. Five waves of data were collected on the same individuals every 2 years. Panel regressions were employed in the analysis and the empirical results revealed that employment and income at the micro-level are found to be strong determinants of household debt. The results further showed that being a male and a white individual was positively associated with the likelihood of taking up more debt in general. On the other hand, the results indicated that being a black African is associated with a high likelihood of using services from most of the informal non-banking institutions. The results also revealed that the greater the education level of the head of the household, the higher the probability of taking more debt. One of the telltale signs of over-indebtedness is the persistence of debt, households respond to increased debt and their inability to repay it by increasing their borrowing. The study also investigated the transmission matrices of households in and out of debt. The results indicate a higher transition frequency in and out of debt on informal loans from the non-banking sector that is normally accessed by the poorer households, this could indicate debt entrapment and the persistence of debt at lower-income levels. Based on empirical results, the study recommended policies that would support consumption without necessarily increasing the credit appetite of household debt. Additional recommendations are those that support selective lending and the strengthening of the risk management of lending institutions. Furthermore, to combat the rising levels of household debt, several measures are proposed in the study. , Thesis (PhD) -- Faculty of Management and Commerce, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-07
- Authors: Mabitle, Mope
- Date: 2021-07
- Subjects: Debt , Finance, Personal
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/21781 , vital:51751
- Description: Household debt as a proportion of South African household disposable income remain alarmingly above 70 percent. Impliedly, the majority of households are spending the bulk of their income on servicing debt. This not only puts a strain on household welfare but also on economic growth as household spending is the major contributor to economic activity in the country. Based on this background, the study examines the dynamics of the South African household debt. The analysis was done both at the macro and individual/household level (micro). The macro-level data covered the period from 1994 to 2018 utilizing the Autoregressive Distributed Lag model. The empirical results indicated that there is both a long-term and short-term relationship between the variables of interest. The results further show that the majority of low-income households in South Africa borrow more, as a way to smoothen their consumption. Interest rate as the official instrument to counter borrowing was found to have a positive relationship with household debt, indicating that households borrow to settle the existing debt as interest rates increases. The dummy variable used to capture the credit regulations enactment/amendments was found to be insignificant in the long run. This suggests that credit regulations implemented in South Africa have not reduced the propensity to borrow. At a micro level, the National Income Dynamics Study (NIDS) data was used. Five waves of data were collected on the same individuals every 2 years. Panel regressions were employed in the analysis and the empirical results revealed that employment and income at the micro-level are found to be strong determinants of household debt. The results further showed that being a male and a white individual was positively associated with the likelihood of taking up more debt in general. On the other hand, the results indicated that being a black African is associated with a high likelihood of using services from most of the informal non-banking institutions. The results also revealed that the greater the education level of the head of the household, the higher the probability of taking more debt. One of the telltale signs of over-indebtedness is the persistence of debt, households respond to increased debt and their inability to repay it by increasing their borrowing. The study also investigated the transmission matrices of households in and out of debt. The results indicate a higher transition frequency in and out of debt on informal loans from the non-banking sector that is normally accessed by the poorer households, this could indicate debt entrapment and the persistence of debt at lower-income levels. Based on empirical results, the study recommended policies that would support consumption without necessarily increasing the credit appetite of household debt. Additional recommendations are those that support selective lending and the strengthening of the risk management of lending institutions. Furthermore, to combat the rising levels of household debt, several measures are proposed in the study. , Thesis (PhD) -- Faculty of Management and Commerce, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-07
The School Governing Bodies conceptualization of ulwaluko in school-based policies: Towards a deconstructed educational leadership and management framework
- Gqeba, Nokuzola Gloria https://orcid.org/ 0000-0002-9009-2150
- Authors: Gqeba, Nokuzola Gloria https://orcid.org/ 0000-0002-9009-2150
- Date: 2021-07
- Subjects: Initiation rites
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/20057 , vital:45104
- Description: Ulwaluko (male initiation), one of the African traditions, which serves as transitional rite of passage from boyhood, has evolved over time, through the colonial era, apartheid regime and the current dispensation (Ntsebeza, 2004). Evidence indicates that within the South African context, the majority of candidates of Ulwaluko are males of school-going age. Ulwaluko is said to be a school where initiates are taught, yet there is no link between ulwaluko and formal schooling. Therefore, the study examines the extent to which School Governing Bodies (SGBs) conceptualize ulwaluko in the school-based policies. The study used theoretical lenses of Hall’s ‘Third Space’ or hybridity, as well as Decoloniality, qualitative approach, and a Case Study Design. For this study, two high schools were purposely sampled, with a total of twelve participants that included Principals, SGB Chairpersons, and SGB Educator Representatives, Representatives of Learners and Ordinary SGB members. In-depth interviews and document reviews were employed as research instruments. The findings of the study suggest that even though ulwaluko seemed to affect the management of the two schools, it was not explicitly addressed in their policies. Ulwaluko is reluctantly and cautiously addressed informally. Lastly, the schools were reportedly reluctant to open debates on how ulwaluko could be accommodated for fear of “contaminating” school protocols with the African culture, which they thought did not belong in schools. The study makes various suggestions to build a strong relationship between ulwaluko and formal school practices. One of the main recommendations is the integration of ulwaluko into the mainstream education system through school governance and school-based policy. The study also proposes a deconstructed leadership and management framework that places African cultural practices such as Ulwaluko into the mainstream of management and curriculum. , Thesis (PhD) -- Faculty of Education, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-07
- Authors: Gqeba, Nokuzola Gloria https://orcid.org/ 0000-0002-9009-2150
- Date: 2021-07
- Subjects: Initiation rites
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/20057 , vital:45104
- Description: Ulwaluko (male initiation), one of the African traditions, which serves as transitional rite of passage from boyhood, has evolved over time, through the colonial era, apartheid regime and the current dispensation (Ntsebeza, 2004). Evidence indicates that within the South African context, the majority of candidates of Ulwaluko are males of school-going age. Ulwaluko is said to be a school where initiates are taught, yet there is no link between ulwaluko and formal schooling. Therefore, the study examines the extent to which School Governing Bodies (SGBs) conceptualize ulwaluko in the school-based policies. The study used theoretical lenses of Hall’s ‘Third Space’ or hybridity, as well as Decoloniality, qualitative approach, and a Case Study Design. For this study, two high schools were purposely sampled, with a total of twelve participants that included Principals, SGB Chairpersons, and SGB Educator Representatives, Representatives of Learners and Ordinary SGB members. In-depth interviews and document reviews were employed as research instruments. The findings of the study suggest that even though ulwaluko seemed to affect the management of the two schools, it was not explicitly addressed in their policies. Ulwaluko is reluctantly and cautiously addressed informally. Lastly, the schools were reportedly reluctant to open debates on how ulwaluko could be accommodated for fear of “contaminating” school protocols with the African culture, which they thought did not belong in schools. The study makes various suggestions to build a strong relationship between ulwaluko and formal school practices. One of the main recommendations is the integration of ulwaluko into the mainstream education system through school governance and school-based policy. The study also proposes a deconstructed leadership and management framework that places African cultural practices such as Ulwaluko into the mainstream of management and curriculum. , Thesis (PhD) -- Faculty of Education, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-07