A socio-economic impact assessment (SEIA) of the Idutywa agripark project on project beneficiaries in Mbashe local municipality of the Eastern Cape Province
- Authors: Magida, Phiwokuhle Thulani
- Date: 2014
- Subjects: Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11211 , http://hdl.handle.net/10353/d1016195 , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Poverty, inequality and unemployment have always been challenging first in South Africa with special reference to rural South Africa. These persistent challenges with severe impacts on black population are believed to be the results of the previous governance in South Africa. Policies have been formulated, reformulated and others implemented in a form of development projects which have achieved little success in pursuit of combating these challenges. However, in the process of achieving rural development through developmental projects, a fundamental stage in the life cycle of these projects is often omitted or given little attention. This stage is the monitoring and evaluation stage which is critical to ascertain potential impacts (both positive and negative) especially if the project is to be replicated and achieve its objectives as postulated in the millennium development goals. This thesis attempted to carry out a Socio-Economic Impact Assessment (SEIA) of the Agripark project implemented at Dutywa on the livelihoods of communities directly affected by this project. The Agripark project is a project that comprises three linked components, a seedling nursery, an agro-processing facility and a sizeable feeder plot and has been implemented to benefit four villages. This project has been implemented as the second Agripark project by the University of Fort Hare in partnership with the province’s Department of Agriculture. To track change after the implementation of the project, data were collected from the same respondents that were interviewed for the baseline study, therefore, the same sample size that was used in the baseline study was also used for this study. As a tool for data collection, a questionnaire was developed to elicit the required information and was interviewer administered during data collection. The results of the study revealed that Agripark project has impact on both social and economic wellbeing of the households. The processing unit of the project was not yet functioning therefore the project was not fully effective thus the impact was not as intended by the project when the study was carried out. Skills transferred were only on production but only a small number of people could receive them. These households largely relied on external sources of income mainly on social grants and their contribution to total household income had increased to 88% in 2011 compared to 80% in 2008. As much as the increase in incomes cannot be entirely be because of the project but Agripark had a positive impact on household incomes through wages of those employed there and through increased profitability of hawking vegetables. The proportion of household earning incomes less than the Poverty line fell from 85% in 2008 to approximately 79% in 2011. The household complemented their staples with a variety of vegetables and the main source of these vegetables was Agripark even though own production was declining. Even though food was still the main item of these households expenditure, the proportion of income spent on food fell from 64% in 2008 to 48% in 2011. There were no environmental impacts found. From the descriptive analysis, the project had impact on the livelihoods of these households because it brought change on the household expenditure as a result of the income earned by those who are working in the Agripark. There was an improvement on risk of food insecurity through cheaper vegetable that both physically and financially attainable. However, as much as the project had positive impact, there were also concerns raised by the respondents that the employment was only biased to certain individuals which cased stress to some households. Furthermore, the empirical analysis of the selected variables showed that participation in Agripark had an impact on economic wellbeing of the beneficiaries. Thus, funding must be made available to the project so that it can upgrade their electricity and have the processing plant running as it may be the major source of employment, skills development and achievement of its objectives.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Magida, Phiwokuhle Thulani
- Date: 2014
- Subjects: Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11211 , http://hdl.handle.net/10353/d1016195 , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Poverty, inequality and unemployment have always been challenging first in South Africa with special reference to rural South Africa. These persistent challenges with severe impacts on black population are believed to be the results of the previous governance in South Africa. Policies have been formulated, reformulated and others implemented in a form of development projects which have achieved little success in pursuit of combating these challenges. However, in the process of achieving rural development through developmental projects, a fundamental stage in the life cycle of these projects is often omitted or given little attention. This stage is the monitoring and evaluation stage which is critical to ascertain potential impacts (both positive and negative) especially if the project is to be replicated and achieve its objectives as postulated in the millennium development goals. This thesis attempted to carry out a Socio-Economic Impact Assessment (SEIA) of the Agripark project implemented at Dutywa on the livelihoods of communities directly affected by this project. The Agripark project is a project that comprises three linked components, a seedling nursery, an agro-processing facility and a sizeable feeder plot and has been implemented to benefit four villages. This project has been implemented as the second Agripark project by the University of Fort Hare in partnership with the province’s Department of Agriculture. To track change after the implementation of the project, data were collected from the same respondents that were interviewed for the baseline study, therefore, the same sample size that was used in the baseline study was also used for this study. As a tool for data collection, a questionnaire was developed to elicit the required information and was interviewer administered during data collection. The results of the study revealed that Agripark project has impact on both social and economic wellbeing of the households. The processing unit of the project was not yet functioning therefore the project was not fully effective thus the impact was not as intended by the project when the study was carried out. Skills transferred were only on production but only a small number of people could receive them. These households largely relied on external sources of income mainly on social grants and their contribution to total household income had increased to 88% in 2011 compared to 80% in 2008. As much as the increase in incomes cannot be entirely be because of the project but Agripark had a positive impact on household incomes through wages of those employed there and through increased profitability of hawking vegetables. The proportion of household earning incomes less than the Poverty line fell from 85% in 2008 to approximately 79% in 2011. The household complemented their staples with a variety of vegetables and the main source of these vegetables was Agripark even though own production was declining. Even though food was still the main item of these households expenditure, the proportion of income spent on food fell from 64% in 2008 to 48% in 2011. There were no environmental impacts found. From the descriptive analysis, the project had impact on the livelihoods of these households because it brought change on the household expenditure as a result of the income earned by those who are working in the Agripark. There was an improvement on risk of food insecurity through cheaper vegetable that both physically and financially attainable. However, as much as the project had positive impact, there were also concerns raised by the respondents that the employment was only biased to certain individuals which cased stress to some households. Furthermore, the empirical analysis of the selected variables showed that participation in Agripark had an impact on economic wellbeing of the beneficiaries. Thus, funding must be made available to the project so that it can upgrade their electricity and have the processing plant running as it may be the major source of employment, skills development and achievement of its objectives.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
A study of the corporate social investment distribution and spending by selected corporates in the Eastern Cape
- Authors: Tetyana, Sakhiwo
- Date: 2014
- Subjects: Investments -- Moral and ethical aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9203 , http://hdl.handle.net/10948/d1020423
- Description: Corporate Social Investment (CSI) presents a platform for the business sector in South Africa to respond to challenges facing the Eastern Cape. Challenges facing this province are well documented, and it is important to measure and quantify how the business sector in South Africa currently contributes towards addressing those challenges. The Eastern Cape remains by and large undeveloped, with economic activity well below economic potential. Currently, economic activity is concentrated in Port Elizabeth, East London and Mthatha. Notwithstanding economic growth, high levels of unemployment and poverty persist, particularly in the rural areas where two-thirds of the population reside. The research study purposely sampled the top 30 companies from the top 100 listed in Trialogue. A total of 14 questionnaires were completed and returned by respondents. Five CSI managers were randomly selected from the 30 companies for in-depth interviews. The purpose of this exercise was to solicit further views to enable substantive triangulation of data from other sources. The research reveals that corporate groups in South Africa use different but complementary models and strategies in contributing towards poverty reduction. Education, particularly support for secondary school technology and science tuition, and also early childhood development (ECD), constitute key intervention areas by corporations in the Eastern Cape. This is closely followed by economic inclusion or enterprise development. There is no demonstrable evidence that corporate social investment in South Africa is informed by a coherent theoretical framework. The study revealed that education receives the largest share of CSI budgets in the Eastern Cape. Within education, mathematics and science is the most supported sub-programme focus area. This is followed by higher education which is also a preferred sub-programme focus area. A total of 40 percent of CSI spending has been channeled towards rural areas and towns in the former Transkei area. The ‘Mandela factor’ also plays an influential role in thedistribution of CSI spending, especially in the rural areas of the former Transkei. Donations ‘in kind’ are mostly distributed in urban areas.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Tetyana, Sakhiwo
- Date: 2014
- Subjects: Investments -- Moral and ethical aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9203 , http://hdl.handle.net/10948/d1020423
- Description: Corporate Social Investment (CSI) presents a platform for the business sector in South Africa to respond to challenges facing the Eastern Cape. Challenges facing this province are well documented, and it is important to measure and quantify how the business sector in South Africa currently contributes towards addressing those challenges. The Eastern Cape remains by and large undeveloped, with economic activity well below economic potential. Currently, economic activity is concentrated in Port Elizabeth, East London and Mthatha. Notwithstanding economic growth, high levels of unemployment and poverty persist, particularly in the rural areas where two-thirds of the population reside. The research study purposely sampled the top 30 companies from the top 100 listed in Trialogue. A total of 14 questionnaires were completed and returned by respondents. Five CSI managers were randomly selected from the 30 companies for in-depth interviews. The purpose of this exercise was to solicit further views to enable substantive triangulation of data from other sources. The research reveals that corporate groups in South Africa use different but complementary models and strategies in contributing towards poverty reduction. Education, particularly support for secondary school technology and science tuition, and also early childhood development (ECD), constitute key intervention areas by corporations in the Eastern Cape. This is closely followed by economic inclusion or enterprise development. There is no demonstrable evidence that corporate social investment in South Africa is informed by a coherent theoretical framework. The study revealed that education receives the largest share of CSI budgets in the Eastern Cape. Within education, mathematics and science is the most supported sub-programme focus area. This is followed by higher education which is also a preferred sub-programme focus area. A total of 40 percent of CSI spending has been channeled towards rural areas and towns in the former Transkei area. The ‘Mandela factor’ also plays an influential role in thedistribution of CSI spending, especially in the rural areas of the former Transkei. Donations ‘in kind’ are mostly distributed in urban areas.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Determinants of rural households’ diversification of livelihood strategies: a case of Intsika Yethu farmers of the Eastern Cape province, South Africa
- Authors: Munhenga, Daniel
- Date: 2014
- Subjects: Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Farm management -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11220 , http://hdl.handle.net/10353/d1019818 , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Farm management -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Despite the continuing perceived economic centrality of agriculture in Intsika Yethu local municipality, rural households engage and pursue diverse non-farm livelihood activities to cope with diverse challenges and risks such as drought. This study assessed the importance of existing livelihood strategies adopted by the different rural households in Intsika Yethu; the link between households’ ownership and access to different ‘assets’; factors determining households’ ability to adopt certain livelihood strategies in the area. A survey of 120 households in six administrative areas and informal discussions with key informants were used to collect demographic data, data on socio-economic activities and factors determining the choice of livelihood strategies of the households in Intsika Yethu. The research findings indicated that only about 10% of the interviewed households relied solely on on-farm livelihood strategy only. Credit, remittances, market distance, affiliating to cooperatives, education and household size have a potential of influencing households to shift from on-farm livelihood strategy to other livelihood strategies. The government may need to promote programs and awareness on how households can diversify their livelihood strategies as a way of coping with economic constraints in the area.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Munhenga, Daniel
- Date: 2014
- Subjects: Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Farm management -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11220 , http://hdl.handle.net/10353/d1019818 , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Farm management -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Despite the continuing perceived economic centrality of agriculture in Intsika Yethu local municipality, rural households engage and pursue diverse non-farm livelihood activities to cope with diverse challenges and risks such as drought. This study assessed the importance of existing livelihood strategies adopted by the different rural households in Intsika Yethu; the link between households’ ownership and access to different ‘assets’; factors determining households’ ability to adopt certain livelihood strategies in the area. A survey of 120 households in six administrative areas and informal discussions with key informants were used to collect demographic data, data on socio-economic activities and factors determining the choice of livelihood strategies of the households in Intsika Yethu. The research findings indicated that only about 10% of the interviewed households relied solely on on-farm livelihood strategy only. Credit, remittances, market distance, affiliating to cooperatives, education and household size have a potential of influencing households to shift from on-farm livelihood strategy to other livelihood strategies. The government may need to promote programs and awareness on how households can diversify their livelihood strategies as a way of coping with economic constraints in the area.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Income generating projects in the agricultural sector in securing, maintaining and providing sustainable livelihoods : a case study of two projects in the Lukhanji Local Municipality
- Authors: Sishuba, Siphokazi
- Date: 2014
- Subjects: Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9213 , http://hdl.handle.net/10948/d1020794
- Description: The province consists of seven district municipalities, which include Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality, Cacadu, Amathole, Chris Hani, Ukhahlamba, OR Tambo, and Alfred Ndzo. It is comprised of seven local municipalities: King Sabata Dalindyebo, Nyanden, Qaukeni, Mbizana, Mhlontlo, Port St John’s, and Ntabankulu. According to Bradshaw et al. (2000:4), the Eastern Cape has the second highest poverty level of all provinces in South Africa. Forty seven percent of households are below the poverty line, a figure based on imputed monthly expenditure of R800 or less (USSA, 2000b). In addition, the province has the highest provincial unemployment rate (55 percent) in the country (SSA, 2003). Inequitable growth and development characterise this province. Due to the high level of poverty, the government has formulated strategies, such as income generating projects (IGPs), to address the need for improved living conditions, better skills and more self-employment opportunities. The income generating project as a concept seems a convincing strategy at first glance. However, there is a need to evaluate the effectiveness of income generating projects in improving living conditions and providing sustainable livelihoods. In light of this, the researcher undertook a study to evaluate these projects in order to determine the extent to which IGPs as mechanisms provide sustainable livelihoods for resource–poor rural people in the Lukhanji Local Municipality. The researcher used a combined method approach; the study includes both quantitative and qualitative research designs in an attempt to gain an in-depth understanding of the problem. The investigator employed questionnaires and interviews to gather information. Participants were project members, project leaders and key informants, as these people were contributing builders and mangers of the project. Findings reveal a lack of sustainability in income generating projects, as numerous project members left the projects studied. A lack of income to sustain project members during their membership was a common complaint. Further, a lack of skills is a crucial contributing factor, as members of another project complained of a lack of training of project members.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Sishuba, Siphokazi
- Date: 2014
- Subjects: Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9213 , http://hdl.handle.net/10948/d1020794
- Description: The province consists of seven district municipalities, which include Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality, Cacadu, Amathole, Chris Hani, Ukhahlamba, OR Tambo, and Alfred Ndzo. It is comprised of seven local municipalities: King Sabata Dalindyebo, Nyanden, Qaukeni, Mbizana, Mhlontlo, Port St John’s, and Ntabankulu. According to Bradshaw et al. (2000:4), the Eastern Cape has the second highest poverty level of all provinces in South Africa. Forty seven percent of households are below the poverty line, a figure based on imputed monthly expenditure of R800 or less (USSA, 2000b). In addition, the province has the highest provincial unemployment rate (55 percent) in the country (SSA, 2003). Inequitable growth and development characterise this province. Due to the high level of poverty, the government has formulated strategies, such as income generating projects (IGPs), to address the need for improved living conditions, better skills and more self-employment opportunities. The income generating project as a concept seems a convincing strategy at first glance. However, there is a need to evaluate the effectiveness of income generating projects in improving living conditions and providing sustainable livelihoods. In light of this, the researcher undertook a study to evaluate these projects in order to determine the extent to which IGPs as mechanisms provide sustainable livelihoods for resource–poor rural people in the Lukhanji Local Municipality. The researcher used a combined method approach; the study includes both quantitative and qualitative research designs in an attempt to gain an in-depth understanding of the problem. The investigator employed questionnaires and interviews to gather information. Participants were project members, project leaders and key informants, as these people were contributing builders and mangers of the project. Findings reveal a lack of sustainability in income generating projects, as numerous project members left the projects studied. A lack of income to sustain project members during their membership was a common complaint. Further, a lack of skills is a crucial contributing factor, as members of another project complained of a lack of training of project members.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Rural households livelihood strategies in communities around the Fort Hare and Middle Drift rural dairy projects in Eastern Cape Province South Africa
- Authors: Mukotami, Samuel
- Date: 2014
- Subjects: Households -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Dairy farming -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11228 , http://hdl.handle.net/10353/d1021132 , Households -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Dairy farming -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: In this study, rural households livelihood strategies in communities around Fort Hare and Middle Drift dairy projects in the Nkonkobe Municipality are explored from a household perspective. Rural communities around Fort Hare and Middle Drift dairy projects in Eastern Cape, South Africa are found choosing a multiple of livelihood portfolios that are linked to dairy project activities to increase food, generate income, and safeguard against risks and shocks. The dairy projects in rural areas can reduced the problem of shrinking livelihood options in rural areas were most of the households are relying on government grants which has characterised the rural areas with long queues during month ends. The main objectives of this study are, to assess whether the rural dairy projects set goals are being achieved; to identify dominant livelihood strategies of households living around dairy projects in Eastern Cape Province, South Africa and to identify determinant factors influencing rural households around dairy projects to choose certain livelihood strategies that improve their welfare. The study analysed socio-economic survey data that had been collected from households in six rural villages in Nkonkobe Municipality surrounding the Fort Hare and Middle drift dairy projects. The stratified and random sampling method was used. The descriptive analysis comparing the livelihood portfolios’ in the six rural villages around Fort hare and Middle Drift dairy projects has revealed that there is an increasingly important role of the non-farm economy in the area (income from activities not linked to farming) as compared to farming, non-labour (income from remittances and government grants) and non-farm activities that are combined with farming (non-farm and farming activities). The multinomial logistic regression model revealed, with respect to the household variables, social-economic and institutional related variables as some of the barriers faced by poor households in rural areas sharing boundaries with rural dairy projects to enter into various livelihood strategies. Results from this study outlined that rural communities around dairy projects do not rely much on one livelihood pathway but they link multiple strategies together to improve their standard of living. The study, therefore, conclude that rural dairy projects with activities that are complementing with rural livelihood pathways available can be trusted as a reliable and sustainable livelihood source to reduce poverty in communities which share boundaries with rural dairy projects.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Mukotami, Samuel
- Date: 2014
- Subjects: Households -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Dairy farming -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11228 , http://hdl.handle.net/10353/d1021132 , Households -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Dairy farming -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: In this study, rural households livelihood strategies in communities around Fort Hare and Middle Drift dairy projects in the Nkonkobe Municipality are explored from a household perspective. Rural communities around Fort Hare and Middle Drift dairy projects in Eastern Cape, South Africa are found choosing a multiple of livelihood portfolios that are linked to dairy project activities to increase food, generate income, and safeguard against risks and shocks. The dairy projects in rural areas can reduced the problem of shrinking livelihood options in rural areas were most of the households are relying on government grants which has characterised the rural areas with long queues during month ends. The main objectives of this study are, to assess whether the rural dairy projects set goals are being achieved; to identify dominant livelihood strategies of households living around dairy projects in Eastern Cape Province, South Africa and to identify determinant factors influencing rural households around dairy projects to choose certain livelihood strategies that improve their welfare. The study analysed socio-economic survey data that had been collected from households in six rural villages in Nkonkobe Municipality surrounding the Fort Hare and Middle drift dairy projects. The stratified and random sampling method was used. The descriptive analysis comparing the livelihood portfolios’ in the six rural villages around Fort hare and Middle Drift dairy projects has revealed that there is an increasingly important role of the non-farm economy in the area (income from activities not linked to farming) as compared to farming, non-labour (income from remittances and government grants) and non-farm activities that are combined with farming (non-farm and farming activities). The multinomial logistic regression model revealed, with respect to the household variables, social-economic and institutional related variables as some of the barriers faced by poor households in rural areas sharing boundaries with rural dairy projects to enter into various livelihood strategies. Results from this study outlined that rural communities around dairy projects do not rely much on one livelihood pathway but they link multiple strategies together to improve their standard of living. The study, therefore, conclude that rural dairy projects with activities that are complementing with rural livelihood pathways available can be trusted as a reliable and sustainable livelihood source to reduce poverty in communities which share boundaries with rural dairy projects.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
The contribution of the Zamokuhle Ngcweleni project to the poverty alleviation
- Authors: Songelwa, Nkanyiso
- Date: 2014
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9249 , http://hdl.handle.net/10948/d1021176
- Description: Poverty in South Africa is vast. This is an open secret as it manifests itself in so many ways. It is widely known that South Africans are faced with one of poverty indicators, such as unemployment; hence our government is committed to fight poverty in various ways like, poverty alleviation, poverty eradication and poverty reduction programmes. This study looked at poverty of targeted people after Zamokuhle Ngcweleni was implemented. The researcher looked at the project’s contribution on poverty under sustainable livelihood approach with guidance of OECD(1991) criteria of judging the project these being; relevance, effectiveness and sustainability South Africa is committed in this regard with policies and strategies directed to fight poverty, Altman, Hart and Jacobs (2009). In the Constitution of South Africa (Act 1996) section 27 (1) (b)-(c) of this country, poverty is set to be fought, that people must have access to food sustainably through food security strategy. Government, through its departments commits to deliver to mostly affected people, services that deal with poverty reduction. The Department of Social Development is one of the vehicles to get these services to poverty stricken people blamed to history, politics and social ills. It is upon this background the study is done. The community of Ngcweleni with the assistance of the Department of Social Development and Special Programme has assumed this project, the Zamokuhle Ngcweleni with two activities, household gardens and egg production. 30 beneficiaries would sell for income and feed from the produce .This project started in 2010/11 financial year by the sub section, sustainable livelihood in the DOSD, based from the socio economic conditions of Ngcweleni where poverty is one the characteristic. The Zamokuhle Ngcweleni project was randomly chosen by the researcher for this study. The research was based on the aims and objective of the study. The study took place in a natural setting and was descriptive. Interviews, focus groups, documents and household survey were used by the researcher as data collection tools. The study was qualitative. Data was analysed using themes and interpreted thereafter. Participants were the beneficiaries of the Zamokuhle Ngcweleni project and officials of the department. Tables and graphs were used for biographical information to show age, gender, educational and marital status of the beneficiaries; for officials it showed qualification, designation and gender. The researcher gathered that the project has contributed positively to the poverty of the beneficiaries because of its relevance and effectiveness. It made beneficiaries food secure and the impact showed poverty is reduced. The project showed unsustainability and the researcher recommends the needs to investigate this further.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Songelwa, Nkanyiso
- Date: 2014
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9249 , http://hdl.handle.net/10948/d1021176
- Description: Poverty in South Africa is vast. This is an open secret as it manifests itself in so many ways. It is widely known that South Africans are faced with one of poverty indicators, such as unemployment; hence our government is committed to fight poverty in various ways like, poverty alleviation, poverty eradication and poverty reduction programmes. This study looked at poverty of targeted people after Zamokuhle Ngcweleni was implemented. The researcher looked at the project’s contribution on poverty under sustainable livelihood approach with guidance of OECD(1991) criteria of judging the project these being; relevance, effectiveness and sustainability South Africa is committed in this regard with policies and strategies directed to fight poverty, Altman, Hart and Jacobs (2009). In the Constitution of South Africa (Act 1996) section 27 (1) (b)-(c) of this country, poverty is set to be fought, that people must have access to food sustainably through food security strategy. Government, through its departments commits to deliver to mostly affected people, services that deal with poverty reduction. The Department of Social Development is one of the vehicles to get these services to poverty stricken people blamed to history, politics and social ills. It is upon this background the study is done. The community of Ngcweleni with the assistance of the Department of Social Development and Special Programme has assumed this project, the Zamokuhle Ngcweleni with two activities, household gardens and egg production. 30 beneficiaries would sell for income and feed from the produce .This project started in 2010/11 financial year by the sub section, sustainable livelihood in the DOSD, based from the socio economic conditions of Ngcweleni where poverty is one the characteristic. The Zamokuhle Ngcweleni project was randomly chosen by the researcher for this study. The research was based on the aims and objective of the study. The study took place in a natural setting and was descriptive. Interviews, focus groups, documents and household survey were used by the researcher as data collection tools. The study was qualitative. Data was analysed using themes and interpreted thereafter. Participants were the beneficiaries of the Zamokuhle Ngcweleni project and officials of the department. Tables and graphs were used for biographical information to show age, gender, educational and marital status of the beneficiaries; for officials it showed qualification, designation and gender. The researcher gathered that the project has contributed positively to the poverty of the beneficiaries because of its relevance and effectiveness. It made beneficiaries food secure and the impact showed poverty is reduced. The project showed unsustainability and the researcher recommends the needs to investigate this further.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Tourism and development : a case study of Mdumbi Backpackers and Transcape non-profit organisation
- Authors: Hitchcock, Kelly Alexandra
- Date: 2014
- Subjects: Mdumbi Backpackers -- South Africa -- Eastern Cape , Tourism -- South Africa -- Eastern Cape , Tourism -- South Africa -- Eastern Cape -- Planning , Backpacking -- South Africa -- Eastern Cape -- Case studies , Black people -- Employment -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3377 , http://hdl.handle.net/10962/d1013143
- Description: The former Transkei region of the Eastern Cape of South Africa, in common with many of the other former Bantustans, is currently facing a developmental backlog. It is one of the poorest regions of the country and is a direct product of South Africa’s history of colonisation and geopolitical nature of apartheid in which people were forcibly located onto former tribal lands, called Bantustans. Tourism is one of the few business opportunities providing employment along the former Transkei coast. The tourism industry has been identified by many worldwide as a key strategy that can lead to economic upliftment, community development and poverty relief in the developing world. The predicament however, lies in the challenge of accepting or managing the negative consequences of tourism for the potential long term benefits offered by tourism-led development. Tourism development theory reflects development theory from traditional, top-down economic-growth based models to a more wide based approach with an emphasis on bottom-up planning, meeting of basic human need and a focus on sustainable development. Consequentially new and alternative forms of tourism have emerged and can be viewed as a response to some of the negative consequences of the mass tourism-led model of economic development. Backpacker tourism is one niche of the tourism market that is providing positive local socioeconomic benefits. This thesis is presented as a case study of Mdumbi Backpackers on the former Transkei coast. Mdumbi Backpackers is a unique example of a model of tourism that is providing meaningful benefits to the people who live in this community. By going one step further with the creation of the non-profit organisation Transcape, their involvement in the community has grown significantly, encouraging positive and sustainable development in the areas of social development, education and health. Mdumbi Backpackers goes beyond the notions of locally owned and sustainable approaches and actively encourages development by setting up community organisations and initiatives in a sustainable and equitable way. This approach to tourism-led development is well suited for the needs and objectives of the community as well preserving the natural environment. This thesis presents an exemplary example from which lessons can be learned and applied to developing tourism in a sustainable and equitable way in other rural communities.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Hitchcock, Kelly Alexandra
- Date: 2014
- Subjects: Mdumbi Backpackers -- South Africa -- Eastern Cape , Tourism -- South Africa -- Eastern Cape , Tourism -- South Africa -- Eastern Cape -- Planning , Backpacking -- South Africa -- Eastern Cape -- Case studies , Black people -- Employment -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3377 , http://hdl.handle.net/10962/d1013143
- Description: The former Transkei region of the Eastern Cape of South Africa, in common with many of the other former Bantustans, is currently facing a developmental backlog. It is one of the poorest regions of the country and is a direct product of South Africa’s history of colonisation and geopolitical nature of apartheid in which people were forcibly located onto former tribal lands, called Bantustans. Tourism is one of the few business opportunities providing employment along the former Transkei coast. The tourism industry has been identified by many worldwide as a key strategy that can lead to economic upliftment, community development and poverty relief in the developing world. The predicament however, lies in the challenge of accepting or managing the negative consequences of tourism for the potential long term benefits offered by tourism-led development. Tourism development theory reflects development theory from traditional, top-down economic-growth based models to a more wide based approach with an emphasis on bottom-up planning, meeting of basic human need and a focus on sustainable development. Consequentially new and alternative forms of tourism have emerged and can be viewed as a response to some of the negative consequences of the mass tourism-led model of economic development. Backpacker tourism is one niche of the tourism market that is providing positive local socioeconomic benefits. This thesis is presented as a case study of Mdumbi Backpackers on the former Transkei coast. Mdumbi Backpackers is a unique example of a model of tourism that is providing meaningful benefits to the people who live in this community. By going one step further with the creation of the non-profit organisation Transcape, their involvement in the community has grown significantly, encouraging positive and sustainable development in the areas of social development, education and health. Mdumbi Backpackers goes beyond the notions of locally owned and sustainable approaches and actively encourages development by setting up community organisations and initiatives in a sustainable and equitable way. This approach to tourism-led development is well suited for the needs and objectives of the community as well preserving the natural environment. This thesis presents an exemplary example from which lessons can be learned and applied to developing tourism in a sustainable and equitable way in other rural communities.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Towards sustainable municipalities : an evaluation of sustainability integration in Elundini Local Municipality strategy
- Authors: Sokutu, Nonkuselo
- Date: 2014
- Subjects: Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Strategic planning -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainability -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- Environmental aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Environmental impact analysis -- South Africa -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:830 , http://hdl.handle.net/10962/d1013018
- Description: This research study evaluated and assessed the extent to which strategic management processes integrated economic, environmental and social sustainability elements in the fiveyear strategy (2012) of Elundini Local Municipality (ELM). The study focused on three areas of strategic management, that is, environmental analysis, strategic direction and strategy formulation. The study also looked at possible reasons for sustainability integration in ELM strategy or lack thereof and also recommended possible solutions. The literature reviewed revealed that there was adequate basis for municipalities to integrate sustainable development in their strategies even though sustainability was noted as an evolving, complex and changing phenomenon. Local Agenda 21 principles, national legislative & policy framework, regulations and other relevant guidelines were found to be adequate for municipalities to develop credible sustainability strategies. The objectives of the study were achieved by data collected through the review of existing literature; the review of ELM Five Year Strategy (2012-2017); and SIAT-based questionnaires that were filled in by ELM employees. The results of the study showed that economic and social sustainability activities were identified most in the ELM strategy compared to environmental sustainability. The study then mainly recommended the review of the current strategy in order to improve all areas of strategy formulation; introduction of Economic, Social and Environmental sustainability – Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (ESEs-SWOT) for internal analysis as an improvement of SWOT analysis; introduction of Sustainability Integration and Strategic Management Framework (SISMF) as an improvement to existing framework.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Sokutu, Nonkuselo
- Date: 2014
- Subjects: Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Strategic planning -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainability -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- Environmental aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Environmental impact analysis -- South Africa -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:830 , http://hdl.handle.net/10962/d1013018
- Description: This research study evaluated and assessed the extent to which strategic management processes integrated economic, environmental and social sustainability elements in the fiveyear strategy (2012) of Elundini Local Municipality (ELM). The study focused on three areas of strategic management, that is, environmental analysis, strategic direction and strategy formulation. The study also looked at possible reasons for sustainability integration in ELM strategy or lack thereof and also recommended possible solutions. The literature reviewed revealed that there was adequate basis for municipalities to integrate sustainable development in their strategies even though sustainability was noted as an evolving, complex and changing phenomenon. Local Agenda 21 principles, national legislative & policy framework, regulations and other relevant guidelines were found to be adequate for municipalities to develop credible sustainability strategies. The objectives of the study were achieved by data collected through the review of existing literature; the review of ELM Five Year Strategy (2012-2017); and SIAT-based questionnaires that were filled in by ELM employees. The results of the study showed that economic and social sustainability activities were identified most in the ELM strategy compared to environmental sustainability. The study then mainly recommended the review of the current strategy in order to improve all areas of strategy formulation; introduction of Economic, Social and Environmental sustainability – Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (ESEs-SWOT) for internal analysis as an improvement of SWOT analysis; introduction of Sustainability Integration and Strategic Management Framework (SISMF) as an improvement to existing framework.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
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