A Facile Effective Method for the Synthesis of Au-Cdse Nanostructures and their Characterisations.
- Authors: Gaxela, Nelisa Ncumisa
- Date: 2016-5
- Language: English
- Type: Masters theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/11260/3238 , vital:43198
- Description: ABSTRACT We report the synthesis of aqueous and organically soluble cadmium selenide (CdSe) nanoparticles (NPs) doped with gold via a facile and effective method. Briefly the synthesis involves the reduction of selenium powder using sodium sulphite to produce sodium selenosulphate which acts as the selenium source, followed by the addition of CdX (X = Cl2, CH3COO, NO3). The nanoparticles were passivated with trisodium citrate, mercaptopropanoic acid (MPA), potassium sodium tartarate (PST) and L-cysteine which rendered them soluble in water and also acted as stabilizing agents, while passivation with hexadecylamine (HDA) made them soluble in organic solvent which also enhanced their stability. The high quality of the as-synthesized nanoparticles was confirmed using absorption and photoluminescence (PL) spectroscopy, Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), transmission electron microscopy (TEM) and high resolution TEM (HRTEM). The systematic study of the effect of mole ratio, temperature, capping agent, growth time, cadmium precursor and ratio of Au on the size, optical and structural properties on the water soluble CdSe nanoparticles were investigated. All the as-synthesised particles, are blue-shifted in relation to the bulk band gap of CdSe. As the Cd: Se mole ratio increases, the intensity of the citrate capped CdSe materials also increases and the particle sizes are in the range of 2.06 – 4.00 nm. When the temperature was increased, the luminescence intensity quenched whereas the particle size increased. As the growth time increased, the intensity increased and then decreased again towards the end of the reaction. When different capping agents were used the particle sizes range from 2.06 – 3.36 nm for citrate, 2.08 – 3.33 nm for MPA, 2.01 – 2.28 nm for L-cysteine and polydispersed for PST. The luminescence intensity decreased in the order citrate > cysteine > PST > MPA when CdCl2 was used as cadmium precursor. When different cadmium precursors were used for L-cysteine, the particle sizes range from 2.06 – 2.31 nm for Cd(CH3COO)2 and 2.00 – 2.37 nm for Cd(NO3)2 while the intensity increased as the reaction time increased, however, still lower than the CdCl2 materials. The effect of Au ratio showed that the intensity of Au-doped cysteine capped-CdSe increased as the Au ratio decreased. The systematic study of the effect of temperature and growth time in the organic soluble CdSe nanoparticles on the size, optical and structural properties was also investigated. All the as-synthesised particles were blue-shifted in relation to the bulk CdSe. As the temperature increased the particle sizes of the undoped materials range between 2.92 – 2.95 nm at 160 °C and 5.35 – 5.39 nm at 200 °C while for the doped materials the particle size range from 2.53 – 2.61 nm at 160 °C, 3.97 nm at 200 °C and 4.20 – 4.72 nm at 240 °C. The intensity of the doped materials increased as the reaction time increased and then decreased again towards the end of the reaction. After ligand exchange the intensity of the as-synthesized doped and undoped-CdSe NPs was very low compare to the parent organically capped doped and un-doped CdSe. It was discovered that without any further purification, the quality of the materials formed by this method is comparable to that of the best CdSe NPs reported in the literature. This method is safe, inexpensive and reproducible. , Thesis (MsC Chemistry) -- Faculty of Natural Sciences, 2019
- Full Text:
- Date Issued: 2016-5
- Authors: Gaxela, Nelisa Ncumisa
- Date: 2016-5
- Language: English
- Type: Masters theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/11260/3238 , vital:43198
- Description: ABSTRACT We report the synthesis of aqueous and organically soluble cadmium selenide (CdSe) nanoparticles (NPs) doped with gold via a facile and effective method. Briefly the synthesis involves the reduction of selenium powder using sodium sulphite to produce sodium selenosulphate which acts as the selenium source, followed by the addition of CdX (X = Cl2, CH3COO, NO3). The nanoparticles were passivated with trisodium citrate, mercaptopropanoic acid (MPA), potassium sodium tartarate (PST) and L-cysteine which rendered them soluble in water and also acted as stabilizing agents, while passivation with hexadecylamine (HDA) made them soluble in organic solvent which also enhanced their stability. The high quality of the as-synthesized nanoparticles was confirmed using absorption and photoluminescence (PL) spectroscopy, Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), transmission electron microscopy (TEM) and high resolution TEM (HRTEM). The systematic study of the effect of mole ratio, temperature, capping agent, growth time, cadmium precursor and ratio of Au on the size, optical and structural properties on the water soluble CdSe nanoparticles were investigated. All the as-synthesised particles, are blue-shifted in relation to the bulk band gap of CdSe. As the Cd: Se mole ratio increases, the intensity of the citrate capped CdSe materials also increases and the particle sizes are in the range of 2.06 – 4.00 nm. When the temperature was increased, the luminescence intensity quenched whereas the particle size increased. As the growth time increased, the intensity increased and then decreased again towards the end of the reaction. When different capping agents were used the particle sizes range from 2.06 – 3.36 nm for citrate, 2.08 – 3.33 nm for MPA, 2.01 – 2.28 nm for L-cysteine and polydispersed for PST. The luminescence intensity decreased in the order citrate > cysteine > PST > MPA when CdCl2 was used as cadmium precursor. When different cadmium precursors were used for L-cysteine, the particle sizes range from 2.06 – 2.31 nm for Cd(CH3COO)2 and 2.00 – 2.37 nm for Cd(NO3)2 while the intensity increased as the reaction time increased, however, still lower than the CdCl2 materials. The effect of Au ratio showed that the intensity of Au-doped cysteine capped-CdSe increased as the Au ratio decreased. The systematic study of the effect of temperature and growth time in the organic soluble CdSe nanoparticles on the size, optical and structural properties was also investigated. All the as-synthesised particles were blue-shifted in relation to the bulk CdSe. As the temperature increased the particle sizes of the undoped materials range between 2.92 – 2.95 nm at 160 °C and 5.35 – 5.39 nm at 200 °C while for the doped materials the particle size range from 2.53 – 2.61 nm at 160 °C, 3.97 nm at 200 °C and 4.20 – 4.72 nm at 240 °C. The intensity of the doped materials increased as the reaction time increased and then decreased again towards the end of the reaction. After ligand exchange the intensity of the as-synthesized doped and undoped-CdSe NPs was very low compare to the parent organically capped doped and un-doped CdSe. It was discovered that without any further purification, the quality of the materials formed by this method is comparable to that of the best CdSe NPs reported in the literature. This method is safe, inexpensive and reproducible. , Thesis (MsC Chemistry) -- Faculty of Natural Sciences, 2019
- Full Text:
- Date Issued: 2016-5
Public-private partnerships as an alternative mechanism for effective public service delivery in Johannesburg Metropolitan Municipality, Gauteng Province, Republic of South Africa
- Authors: Madziro, Emmanuel Kudzanai
- Date: 2016-11
- Subjects: Public-private sector cooperation , Municipal services , Local government
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/22990 , vital:53396
- Description: Public-Private Partnerships developed in the 1980`s mainly associated with privatising and laissez faire concept and it emerged with the leadership of Regan in the USA and Thatcher in the UK. During this period the role of national governments was intensely debated (Deloitte, 2010). These debates generated the notion of New Public Management theory, that tried to use competitive techniques and certain free market principles within government entities that considered the involvement of the free enterprise in the provision of government service delivery (Kaberuka, 2011). Public-Private Partnerships are a vital component; it is the main reason why they were recognized significantly particularly during the 1990s, predominantly in first world countries and subsequently in developing countries. Basically a Public Private Partnership (PPP) denotes a legal agreement between the public sector and a private enterprise (Kaberuka, 2011). It aims to unite the ability of both public and private sector in manner that will ensure that neither of the side execute the plan on its own. Under this binding agreement, the expertise and wealth, assets of both public and private sector procedure of decision-making are used mutually during the provision of public services or facilities. Both of these parties carry the risk associated, as well as the benefits that will be accrued from the projects. There are particular reasons why the public sector prefers PPPs. These include reduction of the total costs and the primary expenditure that will allow the private sector to help in the elimination of the expenditures to be incurred. (Reynaers et al, 2014). Some of the reasons include the lack of government managerial competencies and certain technical expertise. Furthermore, efficient and novelty in the delivering of public services and goods mainly due to the ability of private sector to have leadership and managerial competencies that allow the provision of supplementary benefits in the PPP in contradictory to conventional projects. (Reynaers et al, 2014). PPPs also ensure competitiveness between the private and public sector entities, which encourage the elimination of unnecessary expenses and the provision of standard services. One of the main characteristics of PPPs is the amalgamating and generation provision of particular public services (Raja et al, 2011). This mean that the particular private entity will execute both projects. Hence therefore, it will have less commitment pertaining to the prioritization of the construction phase, given the fact that it will accrue rewards in the future, particularly during the operation stage. (Raja et al, 2011). This mechanism is pragmatic if the magnitude of service that has to be provided when the quality of service that has to be provided can be precisely be depicted and examined during the course of contractual legal discussion between the two parties. Facilities are usually transferred to the public sector after a pre-determined period. The responsibilities of public and private sector must be specified during the discussion of the contractual agreement. The public participant should the assume the responsibility for establishing social benefit of a project, facilitating with influential decision makers, evaluation of standards, guaranteeing the interests of the public, consequently it should also assume the financial unprofitability of investments, the approximation of the expenditure and sup ply of fundamental information pertaining the projects (Heald et al, 2011). Public-private partnership is a relationship that necessitates the inclusion of both stakeholders which include the private and public sector. PPPs are perceived as solution for effective provision of social infrastructure that is vital for economic development and consistency in both developing and developing worlds (Heald et al 2011). The fiscal, expertise, and lack of competency personnel in public sector can be resolved through engaging the concept of PPPs. , Thesis (MPA) -- Faculty of Management and Commerce, 2016
- Full Text:
- Date Issued: 2016-11
- Authors: Madziro, Emmanuel Kudzanai
- Date: 2016-11
- Subjects: Public-private sector cooperation , Municipal services , Local government
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/22990 , vital:53396
- Description: Public-Private Partnerships developed in the 1980`s mainly associated with privatising and laissez faire concept and it emerged with the leadership of Regan in the USA and Thatcher in the UK. During this period the role of national governments was intensely debated (Deloitte, 2010). These debates generated the notion of New Public Management theory, that tried to use competitive techniques and certain free market principles within government entities that considered the involvement of the free enterprise in the provision of government service delivery (Kaberuka, 2011). Public-Private Partnerships are a vital component; it is the main reason why they were recognized significantly particularly during the 1990s, predominantly in first world countries and subsequently in developing countries. Basically a Public Private Partnership (PPP) denotes a legal agreement between the public sector and a private enterprise (Kaberuka, 2011). It aims to unite the ability of both public and private sector in manner that will ensure that neither of the side execute the plan on its own. Under this binding agreement, the expertise and wealth, assets of both public and private sector procedure of decision-making are used mutually during the provision of public services or facilities. Both of these parties carry the risk associated, as well as the benefits that will be accrued from the projects. There are particular reasons why the public sector prefers PPPs. These include reduction of the total costs and the primary expenditure that will allow the private sector to help in the elimination of the expenditures to be incurred. (Reynaers et al, 2014). Some of the reasons include the lack of government managerial competencies and certain technical expertise. Furthermore, efficient and novelty in the delivering of public services and goods mainly due to the ability of private sector to have leadership and managerial competencies that allow the provision of supplementary benefits in the PPP in contradictory to conventional projects. (Reynaers et al, 2014). PPPs also ensure competitiveness between the private and public sector entities, which encourage the elimination of unnecessary expenses and the provision of standard services. One of the main characteristics of PPPs is the amalgamating and generation provision of particular public services (Raja et al, 2011). This mean that the particular private entity will execute both projects. Hence therefore, it will have less commitment pertaining to the prioritization of the construction phase, given the fact that it will accrue rewards in the future, particularly during the operation stage. (Raja et al, 2011). This mechanism is pragmatic if the magnitude of service that has to be provided when the quality of service that has to be provided can be precisely be depicted and examined during the course of contractual legal discussion between the two parties. Facilities are usually transferred to the public sector after a pre-determined period. The responsibilities of public and private sector must be specified during the discussion of the contractual agreement. The public participant should the assume the responsibility for establishing social benefit of a project, facilitating with influential decision makers, evaluation of standards, guaranteeing the interests of the public, consequently it should also assume the financial unprofitability of investments, the approximation of the expenditure and sup ply of fundamental information pertaining the projects (Heald et al, 2011). Public-private partnership is a relationship that necessitates the inclusion of both stakeholders which include the private and public sector. PPPs are perceived as solution for effective provision of social infrastructure that is vital for economic development and consistency in both developing and developing worlds (Heald et al 2011). The fiscal, expertise, and lack of competency personnel in public sector can be resolved through engaging the concept of PPPs. , Thesis (MPA) -- Faculty of Management and Commerce, 2016
- Full Text:
- Date Issued: 2016-11
Feasibility Study: Imagining A Cultural/Healing Centre for the Northern Areas of Nelson Mandela Bay: Community Dialogues, stakeholders' process and experts' input - two detailed reports
- Date: 2016-10
- Subjects: South Africa -- History -- 20th century , Government, Resistance to -- South Africa , South Africa -- Politics and government
- Language: English
- Type: text , book
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/41348 , vital:36452 , Bulk File 7
- Description: The Northern Areas History and Heritage Project consists of a variety workshops and materials examining the history of this part of Port Elizabeth to which people of colour had been removed in the 1970s. The materials include a book and DVD on the Northern Areas Uprising; six booklets entitled ‘Feasibility Study: Imagining a Cultural/ Healing Centre for the Northern Areas of Nelson Mandela Bay’ covering topics such as the Northern Areas Uprising, healing through memorialisation, architecture, non-profit organisations, archives and databases; 35 DVDs consisting of interviews with individuals, communities and focus groups, as well as a Winter School Project on Apartheid and the Group Areas Act. Also included are two maps relating to the area’s history.
- Full Text: false
- Date Issued: 2016-10
- Date: 2016-10
- Subjects: South Africa -- History -- 20th century , Government, Resistance to -- South Africa , South Africa -- Politics and government
- Language: English
- Type: text , book
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/41348 , vital:36452 , Bulk File 7
- Description: The Northern Areas History and Heritage Project consists of a variety workshops and materials examining the history of this part of Port Elizabeth to which people of colour had been removed in the 1970s. The materials include a book and DVD on the Northern Areas Uprising; six booklets entitled ‘Feasibility Study: Imagining a Cultural/ Healing Centre for the Northern Areas of Nelson Mandela Bay’ covering topics such as the Northern Areas Uprising, healing through memorialisation, architecture, non-profit organisations, archives and databases; 35 DVDs consisting of interviews with individuals, communities and focus groups, as well as a Winter School Project on Apartheid and the Group Areas Act. Also included are two maps relating to the area’s history.
- Full Text: false
- Date Issued: 2016-10
Feasibility Study: Imagining A Cultural/Healing Centre for the Northern Areas of Nelson Mandela Bay: Conference Publication: Healing Through Heritage and Memorialisation
- Date: 2016-10
- Subjects: South Africa -- Politics and government , South Africa -- History -- 20th century , Government, Resistance to -- South Africa
- Language: English
- Type: text , book
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/41338 , vital:36451 , Bulk File 7
- Description: The Northern Areas History and Heritage Project consists of a variety workshops and materials examining the history of this part of Port Elizabeth to which people of colour had been removed in the 1970s. The materials include a book and DVD on the Northern Areas Uprising; six booklets entitled ‘Feasibility Study: Imagining a Cultural/ Healing Centre for the Northern Areas of Nelson Mandela Bay’ covering topics such as the Northern Areas Uprising, healing through memorialisation, architecture, non-profit organisations, archives and databases; 35 DVDs consisting of interviews with individuals, communities and focus groups, as well as a Winter School Project on Apartheid and the Group Areas Act. Also included are two maps relating to the area’s history.
- Full Text: false
- Date Issued: 2016-10
- Date: 2016-10
- Subjects: South Africa -- Politics and government , South Africa -- History -- 20th century , Government, Resistance to -- South Africa
- Language: English
- Type: text , book
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/41338 , vital:36451 , Bulk File 7
- Description: The Northern Areas History and Heritage Project consists of a variety workshops and materials examining the history of this part of Port Elizabeth to which people of colour had been removed in the 1970s. The materials include a book and DVD on the Northern Areas Uprising; six booklets entitled ‘Feasibility Study: Imagining a Cultural/ Healing Centre for the Northern Areas of Nelson Mandela Bay’ covering topics such as the Northern Areas Uprising, healing through memorialisation, architecture, non-profit organisations, archives and databases; 35 DVDs consisting of interviews with individuals, communities and focus groups, as well as a Winter School Project on Apartheid and the Group Areas Act. Also included are two maps relating to the area’s history.
- Full Text: false
- Date Issued: 2016-10
Feasibility Study: Imagining A Cultural/Healing Centre for the Northern Areas of Nelson Mandela Bay: Educational Programme (including a healing component)
- Date: 2016-10
- Subjects: South Africa -- History -- 20th century , South Africa -- Politics and government , Government, Resistance to -- South Africa
- Language: English
- Type: text , book
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/41358 , vital:36453 , Bulk File 7
- Description: The Northern Areas History and Heritage Project consists of a variety workshops and materials examining the history of this part of Port Elizabeth to which people of colour had been removed in the 1970s. The materials include a book and DVD on the Northern Areas Uprising; six booklets entitled ‘Feasibility Study: Imagining a Cultural/ Healing Centre for the Northern Areas of Nelson Mandela Bay’ covering topics such as the Northern Areas Uprising, healing through memorialisation, architecture, non-profit organisations, archives and databases; 35 DVDs consisting of interviews with individuals, communities and focus groups, as well as a Winter School Project on Apartheid and the Group Areas Act. Also included are two maps relating to the area’s history.
- Full Text: false
- Date Issued: 2016-10
- Date: 2016-10
- Subjects: South Africa -- History -- 20th century , South Africa -- Politics and government , Government, Resistance to -- South Africa
- Language: English
- Type: text , book
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/41358 , vital:36453 , Bulk File 7
- Description: The Northern Areas History and Heritage Project consists of a variety workshops and materials examining the history of this part of Port Elizabeth to which people of colour had been removed in the 1970s. The materials include a book and DVD on the Northern Areas Uprising; six booklets entitled ‘Feasibility Study: Imagining a Cultural/ Healing Centre for the Northern Areas of Nelson Mandela Bay’ covering topics such as the Northern Areas Uprising, healing through memorialisation, architecture, non-profit organisations, archives and databases; 35 DVDs consisting of interviews with individuals, communities and focus groups, as well as a Winter School Project on Apartheid and the Group Areas Act. Also included are two maps relating to the area’s history.
- Full Text: false
- Date Issued: 2016-10
Feasibility Study: Imagining A Cultural/Healing Centre for the Northern Areas of Nelson Mandela Bay: Institutional structure, governance and management model (including a tool box to establish a legal entity and to manage an NPO)
- Date: 2016-10
- Subjects: South Africa -- History -- 20th century , South Africa -- Politics and government , Government, Resistance to -- South Africa
- Language: English
- Type: text , book
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/41368 , vital:36454 , Bulk File 7
- Description: The Northern Areas History and Heritage Project consists of a variety workshops and materials examining the history of this part of Port Elizabeth to which people of colour had been removed in the 1970s. The materials include a book and DVD on the Northern Areas Uprising; six booklets entitled ‘Feasibility Study: Imagining a Cultural/ Healing Centre for the Northern Areas of Nelson Mandela Bay’ covering topics such as the Northern Areas Uprising, healing through memorialisation, architecture, non-profit organisations, archives and databases; 35 DVDs consisting of interviews with individuals, communities and focus groups, as well as a Winter School Project on Apartheid and the Group Areas Act. Also included are two maps relating to the area’s history.
- Full Text: false
- Date Issued: 2016-10
- Date: 2016-10
- Subjects: South Africa -- History -- 20th century , South Africa -- Politics and government , Government, Resistance to -- South Africa
- Language: English
- Type: text , book
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/41368 , vital:36454 , Bulk File 7
- Description: The Northern Areas History and Heritage Project consists of a variety workshops and materials examining the history of this part of Port Elizabeth to which people of colour had been removed in the 1970s. The materials include a book and DVD on the Northern Areas Uprising; six booklets entitled ‘Feasibility Study: Imagining a Cultural/ Healing Centre for the Northern Areas of Nelson Mandela Bay’ covering topics such as the Northern Areas Uprising, healing through memorialisation, architecture, non-profit organisations, archives and databases; 35 DVDs consisting of interviews with individuals, communities and focus groups, as well as a Winter School Project on Apartheid and the Group Areas Act. Also included are two maps relating to the area’s history.
- Full Text: false
- Date Issued: 2016-10
Feasibility Study: Imagining A Cultural/Healing Centre for the Northern Areas of Nelson Mandela Bay: Oral accounts of people affected by the 1990 Uprising
- Date: 2016-10
- Subjects: Government, Resistance to -- South Africa , South Africa -- History -- 20th century , South Africa -- Politics and government
- Language: English
- Type: text , book
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/41251 , vital:36422 , Bulk File 7
- Description: The Northern Areas History and Heritage Project consists of a variety workshops and materials examining the history of this part of Port Elizabeth to which people of colour had been removed in the 1970s. The materials include a book and DVD on the Northern Areas Uprising; six booklets entitled ‘Feasibility Study: Imagining a Cultural/ Healing Centre for the Northern Areas of Nelson Mandela Bay’ covering topics such as the Northern Areas Uprising, healing through memorialisation, architecture, non-profit organisations, archives and databases; 35 DVDs consisting of interviews with individuals, communities and focus groups, as well as a Winter School Project on Apartheid and the Group Areas Act. Also included are two maps relating to the area’s history.
- Full Text: false
- Date Issued: 2016-10
- Date: 2016-10
- Subjects: Government, Resistance to -- South Africa , South Africa -- History -- 20th century , South Africa -- Politics and government
- Language: English
- Type: text , book
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/41251 , vital:36422 , Bulk File 7
- Description: The Northern Areas History and Heritage Project consists of a variety workshops and materials examining the history of this part of Port Elizabeth to which people of colour had been removed in the 1970s. The materials include a book and DVD on the Northern Areas Uprising; six booklets entitled ‘Feasibility Study: Imagining a Cultural/ Healing Centre for the Northern Areas of Nelson Mandela Bay’ covering topics such as the Northern Areas Uprising, healing through memorialisation, architecture, non-profit organisations, archives and databases; 35 DVDs consisting of interviews with individuals, communities and focus groups, as well as a Winter School Project on Apartheid and the Group Areas Act. Also included are two maps relating to the area’s history.
- Full Text: false
- Date Issued: 2016-10
Feasibility Study: Imagining A Cultural/Healing Centre for the Northern Areas of Nelson Mandela Bay: Project introduction, historical overview, case studies and recommended sites
- Date: 2016-10
- Subjects: Government, Resistance to -- South Africa , South Africa -- History -- 20th century , South Africa -- Politics and government
- Language: English
- Type: text , book
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/41239 , vital:36420 , Bulk File 7
- Description: The Northern Areas History and Heritage Project consists of a variety workshops and materials examining the history of this part of Port Elizabeth to which people of colour had been removed in the 1970s. The materials include a book and DVD on the Northern Areas Uprising; six booklets entitled ‘Feasibility Study: Imagining a Cultural/ Healing Centre for the Northern Areas of Nelson Mandela Bay’ covering topics such as the Northern Areas Uprising, healing through memorialisation, architecture, non-profit organisations, archives and databases; 35 DVDs consisting of interviews with individuals, communities and focus groups, as well as a Winter School Project on Apartheid and the Group Areas Act. Also included are two maps relating to the area’s history.
- Full Text: false
- Date Issued: 2016-10
- Date: 2016-10
- Subjects: Government, Resistance to -- South Africa , South Africa -- History -- 20th century , South Africa -- Politics and government
- Language: English
- Type: text , book
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/41239 , vital:36420 , Bulk File 7
- Description: The Northern Areas History and Heritage Project consists of a variety workshops and materials examining the history of this part of Port Elizabeth to which people of colour had been removed in the 1970s. The materials include a book and DVD on the Northern Areas Uprising; six booklets entitled ‘Feasibility Study: Imagining a Cultural/ Healing Centre for the Northern Areas of Nelson Mandela Bay’ covering topics such as the Northern Areas Uprising, healing through memorialisation, architecture, non-profit organisations, archives and databases; 35 DVDs consisting of interviews with individuals, communities and focus groups, as well as a Winter School Project on Apartheid and the Group Areas Act. Also included are two maps relating to the area’s history.
- Full Text: false
- Date Issued: 2016-10
An exploration of knowledge sharing as a means of improving municipal governance in selected Limpopo municipalities
- Dikotla, Maoka Andries https://orcid.org/0000-0002-6699-6782
- Authors: Dikotla, Maoka Andries https://orcid.org/0000-0002-6699-6782
- Date: 2016-08
- Subjects: Knowledge management , Information services , Organizational learning
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/24750 , vital:63548
- Description: The aim of this study was to underscore the role of knowledge sharing in improving the municipal governance in the local government sector of South Africa. The objectives of the study were to find out the kind of knowledge management programmes which are in place in the municipalities of Limpopo Province; establish the extent to which municipalities in Limpopo encourage knowledge sharing for improvement of municipal governance; determine factors which affect knowledge sharing among employees of municipalities of Limpopo Province, and propose recommendations and strategies on how to optimally share knowledge in Limpopo municipalities. The nature of this study warranted the use of two research paradigms, namely positivist and interpretivist approaches. The study employed an integrated research method which covered both the qualitative and quantitative approach. In collecting data, data instruments were triangulated. In this regard, the researcher mostly used a questionnaire with little employment of interviews and observation. The researcher sampled 438 employees and 21 managers from the selected municipalities. Quantitative data was analysed using IBM Statistical Package for Social Science (SPSS) version 23. Qualitative data was analysed using thematic analysis. The major findings of the study are the following: poor knowledge management programmes in Limpopo municipalities, knowledge sharing among the employees and across the municipalities is not encouraged, knowledge sharing in Limpopo municipalities is affected by both individual and organisational barriers and under-utilisation of information communication technology tools to support knowledge management programmes and practices. Comparatively, the findings of this study to a large extent support what has been recorded in literature. However, the study contradicts a typical mind set of many people that “knowledge is power” and cannot be shared freely. The study recommended to Limpopo municipalities to develop Knowledge sharing strategies that need to be linked to municipal strategic plans; involvement of top management in knowledge management activities; development of knowledge-friendly culture and utilisation of information communication technology tools in support of knowledge sharing. Some recommendations for further study were also provided. Among others, the study recommended that a study on the use of incentive systems as a means of encouraging knowledge sharing be conducted in selected municipalities. This was because studies on the use of incentive systems for motivating knowledge sharing yielded contradictory findings in many organisations. , Thesis (PhD) -- Faculty of Social Sciences and Humanities, 2016
- Full Text:
- Date Issued: 2016-08
- Authors: Dikotla, Maoka Andries https://orcid.org/0000-0002-6699-6782
- Date: 2016-08
- Subjects: Knowledge management , Information services , Organizational learning
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/24750 , vital:63548
- Description: The aim of this study was to underscore the role of knowledge sharing in improving the municipal governance in the local government sector of South Africa. The objectives of the study were to find out the kind of knowledge management programmes which are in place in the municipalities of Limpopo Province; establish the extent to which municipalities in Limpopo encourage knowledge sharing for improvement of municipal governance; determine factors which affect knowledge sharing among employees of municipalities of Limpopo Province, and propose recommendations and strategies on how to optimally share knowledge in Limpopo municipalities. The nature of this study warranted the use of two research paradigms, namely positivist and interpretivist approaches. The study employed an integrated research method which covered both the qualitative and quantitative approach. In collecting data, data instruments were triangulated. In this regard, the researcher mostly used a questionnaire with little employment of interviews and observation. The researcher sampled 438 employees and 21 managers from the selected municipalities. Quantitative data was analysed using IBM Statistical Package for Social Science (SPSS) version 23. Qualitative data was analysed using thematic analysis. The major findings of the study are the following: poor knowledge management programmes in Limpopo municipalities, knowledge sharing among the employees and across the municipalities is not encouraged, knowledge sharing in Limpopo municipalities is affected by both individual and organisational barriers and under-utilisation of information communication technology tools to support knowledge management programmes and practices. Comparatively, the findings of this study to a large extent support what has been recorded in literature. However, the study contradicts a typical mind set of many people that “knowledge is power” and cannot be shared freely. The study recommended to Limpopo municipalities to develop Knowledge sharing strategies that need to be linked to municipal strategic plans; involvement of top management in knowledge management activities; development of knowledge-friendly culture and utilisation of information communication technology tools in support of knowledge sharing. Some recommendations for further study were also provided. Among others, the study recommended that a study on the use of incentive systems as a means of encouraging knowledge sharing be conducted in selected municipalities. This was because studies on the use of incentive systems for motivating knowledge sharing yielded contradictory findings in many organisations. , Thesis (PhD) -- Faculty of Social Sciences and Humanities, 2016
- Full Text:
- Date Issued: 2016-08
Analysis of work environment factors as correlate of school management teams' productivity in Mount Frere Education District
- Authors: Majova, L A
- Date: 2016-08
- Subjects: School management teams , School management and organization
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/24684 , vital:63516
- Description: There is a perception that SMTs are not effective in some schools in South Africa. Hence, a huge number of learners in the public schools, particularly in high schools are not getting a good pass in their matric exams. The ineffectiveness of SMTs in some schools results in poor performance, as evidenced in poor matric results ever since 1994 in Mount Frere District, since the end of the homeland system in South Africa. To this end, the study was conducted to analyse work environment factors that affect productivity of school management teams‟ in Mount Frere Education District. Therefore, 64 schools, which formed the sample in this study, were selected randomly from the target of 210 schools (population) in Mount Frere District of Education. It was revealed that the following factors are central to the ineffectiveness of SMTs: lack of knowledge, skills, behaviours and attitudes, Human immune deficiency virus (HIV); redeployment; teachers‟ absenteeism and non-availability and mismanagement of resources. Consequently, the researcher employed quantitative research method to explore the work environment of SMTs in Mount Frere District of Education. To collect data from the SMTs, the SMT Productivity Questionnaire (SPQ) and the SMT performance appraisal form (SPAF) were used. The results were analysed using descriptive statistics like frequency count, percentages, charts and tables, and inferential statistics of Pearson product moment correlation (PPMC). It was discovered that the work environmental factors as espoused by the literature, negatively affect the performance or productivity of SMTs. The findings in the data analysis prove beyond reasonable doubt that redeployment of educators negatively affects the productivity of School Management Teams in various schools. In other words, the study confirmed the literature. , Thesis (MEd) -- Faculty of Education, 2016
- Full Text:
- Date Issued: 2016-08
- Authors: Majova, L A
- Date: 2016-08
- Subjects: School management teams , School management and organization
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/24684 , vital:63516
- Description: There is a perception that SMTs are not effective in some schools in South Africa. Hence, a huge number of learners in the public schools, particularly in high schools are not getting a good pass in their matric exams. The ineffectiveness of SMTs in some schools results in poor performance, as evidenced in poor matric results ever since 1994 in Mount Frere District, since the end of the homeland system in South Africa. To this end, the study was conducted to analyse work environment factors that affect productivity of school management teams‟ in Mount Frere Education District. Therefore, 64 schools, which formed the sample in this study, were selected randomly from the target of 210 schools (population) in Mount Frere District of Education. It was revealed that the following factors are central to the ineffectiveness of SMTs: lack of knowledge, skills, behaviours and attitudes, Human immune deficiency virus (HIV); redeployment; teachers‟ absenteeism and non-availability and mismanagement of resources. Consequently, the researcher employed quantitative research method to explore the work environment of SMTs in Mount Frere District of Education. To collect data from the SMTs, the SMT Productivity Questionnaire (SPQ) and the SMT performance appraisal form (SPAF) were used. The results were analysed using descriptive statistics like frequency count, percentages, charts and tables, and inferential statistics of Pearson product moment correlation (PPMC). It was discovered that the work environmental factors as espoused by the literature, negatively affect the performance or productivity of SMTs. The findings in the data analysis prove beyond reasonable doubt that redeployment of educators negatively affects the productivity of School Management Teams in various schools. In other words, the study confirmed the literature. , Thesis (MEd) -- Faculty of Education, 2016
- Full Text:
- Date Issued: 2016-08
Entrepreneurial development paths and livelihood strategies in smallholder irrigation schemes in the Eastern Cape province, South Africa
- Gidi, Lungile Sivuyile https://orcid.org/0000-0002-2896-2709
- Authors: Gidi, Lungile Sivuyile https://orcid.org/0000-0002-2896-2709
- Date: 2016-07
- Subjects: Farms, Small , Irrigation farming -- Economic aspects
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/24906 , vital:63670
- Description: South Africa has implemented several successful rural poverty relief initiatives; however, poverty continues to strain rural development efforts. The aim of the study was to analyse the entrepreneurial development paths and livelihood strategies in smallholder irrigation schemes in the Eastern Cape Province of South Africa. The study has outlined five hypothesizes for the basis of concrete scientific research. Initially the study hypothesizes that a smallholder’s socio-cultural contexts such as village level institutions especially village governance as well as household circumstances including age, education and gender compositions of the household membership as well as household income can determine a smallholder’s transformation ability. The second hypothesis was that alternative economic activities especially farming activities such as livestock and crop production as well as off-farm economic opportunities which were open to a household could influence a smallholder’s willingness to change from homestead gardening to food crop production under government irrigation programme. The third hypothesis was on the smallholder’s assessment of available market for the products of his or her food crop irrigation farming which could be an important consideration in his or her willingness to change. The fourth assumption was that entrepreneurial skills are lacking, in particular the ability to search for opportunities and willingness to do something different than the masses and take risks in that process. Finally, the study hypothesized that the government irrigation scheme governance could determine the attractiveness of the scheme and thereby influencing the willingness of a smallholder to participate. Specifically, the legal and regulatory environments are very restrictive and they are not conducive to effective value and job creation in the villages and for the principal crop and livestock enterprises. The study used cross-sectional data collected from both scheme farmers and non-scheme farmers. There were 107 smallholder farmers administered. Cobb-Douglass production and Multiple Regression Models were used. The results indicated 62 percent were male household head and 38 percent were female household head. The majority of the farmers were above middle age for both men and women households head. Specifically, about 80percent were above 51 years of age. Wage employment on the other hand contributed 8percent for both scheme and non-scheme farmers. The majority of the family members were dominated by students and pensioners indicating 27percent of the respondents who were unemployed, among them students were included and pensioners were indicated by 9percent. The overall findings were that there are important differences in behavior regarding the transition from homestead gardening to irrigation farming. Smallholder farmers of Mnquma and Mbhashe municipalities have a great potential in maize, beans, potatoes, pumpkin, butternut production, as well as cattle, sheep, goats, pigs and poultry production. Lastly, the study has highlighted various factors affecting livelihoods sources. Therefore, there is a need for these smallholder farmers to engage consistently with the market to enhance information flow. Extension officers must play a role using the recent extension approach of participatory rural appraisal through discussions with farmers and empower them for marketing problems and solutions. Smallholder farmers must ensure frequent consultation with extension or agricultural advisors for financial and production input support. Government need to strengthen agricultural activities in the rural areas in order to sustain rural livelihoods for rural dwellers. Once the rural economy becomes transformed through agricultural activities then rural dwellers can achieve good standard of living in line with a key macroeconomic objective the South African government. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science and Agriculture, 2016
- Full Text:
- Date Issued: 2016-07
- Authors: Gidi, Lungile Sivuyile https://orcid.org/0000-0002-2896-2709
- Date: 2016-07
- Subjects: Farms, Small , Irrigation farming -- Economic aspects
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/24906 , vital:63670
- Description: South Africa has implemented several successful rural poverty relief initiatives; however, poverty continues to strain rural development efforts. The aim of the study was to analyse the entrepreneurial development paths and livelihood strategies in smallholder irrigation schemes in the Eastern Cape Province of South Africa. The study has outlined five hypothesizes for the basis of concrete scientific research. Initially the study hypothesizes that a smallholder’s socio-cultural contexts such as village level institutions especially village governance as well as household circumstances including age, education and gender compositions of the household membership as well as household income can determine a smallholder’s transformation ability. The second hypothesis was that alternative economic activities especially farming activities such as livestock and crop production as well as off-farm economic opportunities which were open to a household could influence a smallholder’s willingness to change from homestead gardening to food crop production under government irrigation programme. The third hypothesis was on the smallholder’s assessment of available market for the products of his or her food crop irrigation farming which could be an important consideration in his or her willingness to change. The fourth assumption was that entrepreneurial skills are lacking, in particular the ability to search for opportunities and willingness to do something different than the masses and take risks in that process. Finally, the study hypothesized that the government irrigation scheme governance could determine the attractiveness of the scheme and thereby influencing the willingness of a smallholder to participate. Specifically, the legal and regulatory environments are very restrictive and they are not conducive to effective value and job creation in the villages and for the principal crop and livestock enterprises. The study used cross-sectional data collected from both scheme farmers and non-scheme farmers. There were 107 smallholder farmers administered. Cobb-Douglass production and Multiple Regression Models were used. The results indicated 62 percent were male household head and 38 percent were female household head. The majority of the farmers were above middle age for both men and women households head. Specifically, about 80percent were above 51 years of age. Wage employment on the other hand contributed 8percent for both scheme and non-scheme farmers. The majority of the family members were dominated by students and pensioners indicating 27percent of the respondents who were unemployed, among them students were included and pensioners were indicated by 9percent. The overall findings were that there are important differences in behavior regarding the transition from homestead gardening to irrigation farming. Smallholder farmers of Mnquma and Mbhashe municipalities have a great potential in maize, beans, potatoes, pumpkin, butternut production, as well as cattle, sheep, goats, pigs and poultry production. Lastly, the study has highlighted various factors affecting livelihoods sources. Therefore, there is a need for these smallholder farmers to engage consistently with the market to enhance information flow. Extension officers must play a role using the recent extension approach of participatory rural appraisal through discussions with farmers and empower them for marketing problems and solutions. Smallholder farmers must ensure frequent consultation with extension or agricultural advisors for financial and production input support. Government need to strengthen agricultural activities in the rural areas in order to sustain rural livelihoods for rural dwellers. Once the rural economy becomes transformed through agricultural activities then rural dwellers can achieve good standard of living in line with a key macroeconomic objective the South African government. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science and Agriculture, 2016
- Full Text:
- Date Issued: 2016-07
An exploration of the role of community Public Private Partnerships (CPPP) in local economic development in KeiskamamHoek dairy enterprise in the Eastern Cape Province
- Bungu, B
- Authors: Bungu, B
- Date: 2016-06
- Subjects: Economic development
- Language: English
- Type: Master's theses
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/24387 , vital:62723
- Description: When government partners with communities, and the private sector, deliberating on matters that are aimed at advancing the local social-economic conditions, that is defined as Local Economic Development (Gqezengele, 2014). The municipalities are obligated by the Constitution of the Republic of South Africa (1996) to manage the process of Local Economic Development (LED) in order to stimulate social and economic development. Enriched capacity of municipalities to exploit economic prospects for sustainable employment and enterprise growth will lead to the successful and improved welfare of communities around South Africa (SALGA, (2011). In trying to define the concept of Community Public Private Partnerships (CPPP), the researcher will first define the Private Public Partnerships (PPP) as the model that has been researched by many. PPP is defined as the medium to long-term arrangement entered into by the Public and the Private sector wherein some of the services responsibilities of the Public sector are offered by the private sector, with a clear contract on common goals for provision of public infrastructure or Public service. In a PPP, the private party carries out the major commercial, practical and operating threats in the enterprise, funding, structure and activities of a project, (ppp, 2015) The PPPs can happen in two forms: where the private party executes the municipal role, or where the private party obtains the usage of municipal property for its own money-making purpose, (ppp, 2015). The PPPs can comprise many different size range of enterprises and bring solid Local Economic Development spin-offs to the targeted people. On defining the Community, it is important to note that in the local government sector, the word community is sometimes used interchangeably with the word citizen. Citizens are described as the residents of a ward (SALGA, 2011). Through the Integrated Development Plans (IDP), the government is compelled to involve the communities, by giving them opportunities to voice their needs and also through other Public participation programmes. Largely, literature has a lot of information on PPP; however, there is a new approach to PPP which focuses on organized communities as members/shareholders of CPPP rather than them being made labourers only (Kula Group, 2010). This helps municipalities to move away from executing small scale projects that are not sustainable, thus driving them to focus on large scale programmes that are sustainable and have multiple effects, skills transfer, wealth creation and sustainable job creation. In the context of the explanations given above, Community Public Private Partnerships (CPPP) can, therefore, be defined as the enterprise between government, private sector or business, communities (cooperatives) and the municipality. The different role players that are mentioned above contribute meaningfully in their areas of expertise, and LED initiatives advance the lives of the local communities. Partnering with the communities is very crucial in local government in the sense that development occurs in the communities; therefore, local people need to be involved for ownership and community buy-in. This will also serve as a clear indication that communities are given an opportunity to participate in the business of their government. The study is aimed at exploring the Community Public Private Partnerships (CPPP) as a feasible method of implementing sustainable local economic development programmes that will have a substantial bearing on community livelihoods. An exploratory study, as explained by Bless and Higson-Smith (1995), this research was conducted to gain insight into CPPP phenomena as well as how communities and local municipalities can leverage it as an option in local economic development. The case study of Keiskammahoek Dairy Enterprise in Amahlathi was used. , Thesis (MPA) -- Faculty of Management and Commerce, 2016
- Full Text:
- Date Issued: 2016-06
- Authors: Bungu, B
- Date: 2016-06
- Subjects: Economic development
- Language: English
- Type: Master's theses
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/24387 , vital:62723
- Description: When government partners with communities, and the private sector, deliberating on matters that are aimed at advancing the local social-economic conditions, that is defined as Local Economic Development (Gqezengele, 2014). The municipalities are obligated by the Constitution of the Republic of South Africa (1996) to manage the process of Local Economic Development (LED) in order to stimulate social and economic development. Enriched capacity of municipalities to exploit economic prospects for sustainable employment and enterprise growth will lead to the successful and improved welfare of communities around South Africa (SALGA, (2011). In trying to define the concept of Community Public Private Partnerships (CPPP), the researcher will first define the Private Public Partnerships (PPP) as the model that has been researched by many. PPP is defined as the medium to long-term arrangement entered into by the Public and the Private sector wherein some of the services responsibilities of the Public sector are offered by the private sector, with a clear contract on common goals for provision of public infrastructure or Public service. In a PPP, the private party carries out the major commercial, practical and operating threats in the enterprise, funding, structure and activities of a project, (ppp, 2015) The PPPs can happen in two forms: where the private party executes the municipal role, or where the private party obtains the usage of municipal property for its own money-making purpose, (ppp, 2015). The PPPs can comprise many different size range of enterprises and bring solid Local Economic Development spin-offs to the targeted people. On defining the Community, it is important to note that in the local government sector, the word community is sometimes used interchangeably with the word citizen. Citizens are described as the residents of a ward (SALGA, 2011). Through the Integrated Development Plans (IDP), the government is compelled to involve the communities, by giving them opportunities to voice their needs and also through other Public participation programmes. Largely, literature has a lot of information on PPP; however, there is a new approach to PPP which focuses on organized communities as members/shareholders of CPPP rather than them being made labourers only (Kula Group, 2010). This helps municipalities to move away from executing small scale projects that are not sustainable, thus driving them to focus on large scale programmes that are sustainable and have multiple effects, skills transfer, wealth creation and sustainable job creation. In the context of the explanations given above, Community Public Private Partnerships (CPPP) can, therefore, be defined as the enterprise between government, private sector or business, communities (cooperatives) and the municipality. The different role players that are mentioned above contribute meaningfully in their areas of expertise, and LED initiatives advance the lives of the local communities. Partnering with the communities is very crucial in local government in the sense that development occurs in the communities; therefore, local people need to be involved for ownership and community buy-in. This will also serve as a clear indication that communities are given an opportunity to participate in the business of their government. The study is aimed at exploring the Community Public Private Partnerships (CPPP) as a feasible method of implementing sustainable local economic development programmes that will have a substantial bearing on community livelihoods. An exploratory study, as explained by Bless and Higson-Smith (1995), this research was conducted to gain insight into CPPP phenomena as well as how communities and local municipalities can leverage it as an option in local economic development. The case study of Keiskammahoek Dairy Enterprise in Amahlathi was used. , Thesis (MPA) -- Faculty of Management and Commerce, 2016
- Full Text:
- Date Issued: 2016-06
Cultural and social factors affecting crop production at Gqumahashe and Melani, Alice District
- Komanisi, Mzwandile Paul 0000-0003-0866-666X
- Authors: Komanisi, Mzwandile Paul 0000-0003-0866-666X
- Date: 2016-06
- Subjects: Sharecropping , Food crops
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/23023 , vital:55001
- Description: Over the years, sharecropping and work-parties have been seen as variables that maintain social cohesion among people and maximize agricultural production. This study seeks to validate the authenticity of this assertion in the context of two neighbouring villages. Although there are other variables that affect crop production in the study areas, Lower Gqumahashe and Melani, in the light of time constraints and the insignificant impact of these variables, the study focused only on sharecropping and work-parties. The study adopted empirical research design. The researcher realised that empirical research design would offer him an opportunity for intense or prolonged contact with informants in order to have a holistic picture of their behaviour. The researcher did not choose theoretical research design because it would not allow him to have an extensive interaction with informants since it relies on secondary data. The findings of the study suggest that sharecropping and work parties are the main variables that hinder the rate of crop production in the study areas. However, there are other secondary variables hindering crop production but they have insignificant impact. These are clan and kinship relations, political structure, religion and social identity. This study concludes that although local informants were in favour of sharecropping and work-parties in the past, they have discontinued them due to exploitation and hoodwinking. , Thesis (PhD) -- Faculty of Social Science and Humanities, 2016
- Full Text:
- Date Issued: 2016-06
- Authors: Komanisi, Mzwandile Paul 0000-0003-0866-666X
- Date: 2016-06
- Subjects: Sharecropping , Food crops
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/23023 , vital:55001
- Description: Over the years, sharecropping and work-parties have been seen as variables that maintain social cohesion among people and maximize agricultural production. This study seeks to validate the authenticity of this assertion in the context of two neighbouring villages. Although there are other variables that affect crop production in the study areas, Lower Gqumahashe and Melani, in the light of time constraints and the insignificant impact of these variables, the study focused only on sharecropping and work-parties. The study adopted empirical research design. The researcher realised that empirical research design would offer him an opportunity for intense or prolonged contact with informants in order to have a holistic picture of their behaviour. The researcher did not choose theoretical research design because it would not allow him to have an extensive interaction with informants since it relies on secondary data. The findings of the study suggest that sharecropping and work parties are the main variables that hinder the rate of crop production in the study areas. However, there are other secondary variables hindering crop production but they have insignificant impact. These are clan and kinship relations, political structure, religion and social identity. This study concludes that although local informants were in favour of sharecropping and work-parties in the past, they have discontinued them due to exploitation and hoodwinking. , Thesis (PhD) -- Faculty of Social Science and Humanities, 2016
- Full Text:
- Date Issued: 2016-06
Health factors associated with traditional circumcision of adolescent males in Alice, Raymond Mhlaba local municipality, Eastern Cape
- Mpateni, Aphiwe https://orcid.org/0000-0002-6823-9179
- Authors: Mpateni, Aphiwe https://orcid.org/0000-0002-6823-9179
- Date: 2016-06
- Subjects: Circumcision , Penis -- Surgery http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85099485
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/19726 , vital:43183
- Description: This research explored the health challenges associated with male adolescents during traditional male circumcision in Alice,Raymond Mhlaba Local Municipality in Eastern Cape. This researcher used the views, attitudes and perceptions of the male adolescents who recently underwent traditional male circumcision, the parents of the male adolescents, health practitioners, community leaders, traditional nurses, traditional surgeons and a member of Association of Ingcibi Namakhankatha. The research study aimed at achieving the following specific objectives: 1. to interrogate the attitudes and views of people on the health factors associated with male adolescents who undergo traditional male circumcision 2; to establish the psychological, social, emotional and behavioural impacts of health challenges experienced by male adolescents undergoing male traditional circumcision; and 3. to document the health hazards experienced by male adolescents undergoing during traditional male circumcision. This researcher espoused a qualitative research method. The study was conducted through qualitative research instruments such as in-depth interviews, focus groups interviews and key informants in collecting the data. The study utilized socio cultural theory. The smaple in this study was made up of 25 participants: five (5) traditionally circumcised youth, ten (10) health practitioners, five (5) parents, one (1) traditional surgeon, two (2) traditional nurses, one (1) community leader and one (1) member of Association of Ingcibi Namakhankatha. Non probability sampling methodology was used, specifically purposive sampling to select the participants because of their knowledge and experiences about traditional male circumcision. Data was analysed thematically. The study came with the following findings: An array of health hazard experienced associated with circumcision rite; Horror emanating from the deaths of the initiates; Possible contraction and transmission of diseases during the rite; Cultural custodians disregarding health ethos and sanitation; Traditional male circumcision becoming a forum of learning immoral behaviours; Tightening of the bandages was believed to expedite healing; Amputation of penis due to complications; Psychological and emotional state of the initiates who suffer clinical hazards; Incompetence of traditional surgeons and untrained traditional nurses compromising the health of the initiates; Parental ignorance leading to their sons falling victims of the clinical health hazards; and subjugation of women in cultural practices. The research study made the following recommendations: strengthening the monitoring and evaluation of traditional practitioners; Community engagements by training boys to prepare for traditional male circumcision; Emphasizing the role of culture as stated by section 31 of the South African constitution; bolstering the selection criteria of traditional nurses.The traditional male circumcision practice to enlist the role of women as important stakeholders because they are the mothers; and imposing strict penalties against cultural custodians operating illegal schools This researcher, therefore, hopes that all the health hazards associated with male adolescents during traditional male circumcision can be addressed and that the government and the communities need to engage one another inorder to come with ways and strategies of managing cultures. , Thesis (MSoc) -- Faculty of Social Sciences and Humanities, 2016
- Full Text:
- Date Issued: 2016-06
- Authors: Mpateni, Aphiwe https://orcid.org/0000-0002-6823-9179
- Date: 2016-06
- Subjects: Circumcision , Penis -- Surgery http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85099485
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/19726 , vital:43183
- Description: This research explored the health challenges associated with male adolescents during traditional male circumcision in Alice,Raymond Mhlaba Local Municipality in Eastern Cape. This researcher used the views, attitudes and perceptions of the male adolescents who recently underwent traditional male circumcision, the parents of the male adolescents, health practitioners, community leaders, traditional nurses, traditional surgeons and a member of Association of Ingcibi Namakhankatha. The research study aimed at achieving the following specific objectives: 1. to interrogate the attitudes and views of people on the health factors associated with male adolescents who undergo traditional male circumcision 2; to establish the psychological, social, emotional and behavioural impacts of health challenges experienced by male adolescents undergoing male traditional circumcision; and 3. to document the health hazards experienced by male adolescents undergoing during traditional male circumcision. This researcher espoused a qualitative research method. The study was conducted through qualitative research instruments such as in-depth interviews, focus groups interviews and key informants in collecting the data. The study utilized socio cultural theory. The smaple in this study was made up of 25 participants: five (5) traditionally circumcised youth, ten (10) health practitioners, five (5) parents, one (1) traditional surgeon, two (2) traditional nurses, one (1) community leader and one (1) member of Association of Ingcibi Namakhankatha. Non probability sampling methodology was used, specifically purposive sampling to select the participants because of their knowledge and experiences about traditional male circumcision. Data was analysed thematically. The study came with the following findings: An array of health hazard experienced associated with circumcision rite; Horror emanating from the deaths of the initiates; Possible contraction and transmission of diseases during the rite; Cultural custodians disregarding health ethos and sanitation; Traditional male circumcision becoming a forum of learning immoral behaviours; Tightening of the bandages was believed to expedite healing; Amputation of penis due to complications; Psychological and emotional state of the initiates who suffer clinical hazards; Incompetence of traditional surgeons and untrained traditional nurses compromising the health of the initiates; Parental ignorance leading to their sons falling victims of the clinical health hazards; and subjugation of women in cultural practices. The research study made the following recommendations: strengthening the monitoring and evaluation of traditional practitioners; Community engagements by training boys to prepare for traditional male circumcision; Emphasizing the role of culture as stated by section 31 of the South African constitution; bolstering the selection criteria of traditional nurses.The traditional male circumcision practice to enlist the role of women as important stakeholders because they are the mothers; and imposing strict penalties against cultural custodians operating illegal schools This researcher, therefore, hopes that all the health hazards associated with male adolescents during traditional male circumcision can be addressed and that the government and the communities need to engage one another inorder to come with ways and strategies of managing cultures. , Thesis (MSoc) -- Faculty of Social Sciences and Humanities, 2016
- Full Text:
- Date Issued: 2016-06
Evaluation of cellulase and xylanase production by two actinobacteria species belonging to the Micrococcus genus isolated from decaying lignocellulosic biomass
- Mmango-Kaseke, Ziyanda https://orcid.org/0000-0002-8936-1149
- Authors: Mmango-Kaseke, Ziyanda https://orcid.org/0000-0002-8936-1149
- Date: 2016-05
- Subjects: Lignocellulose , Biomass energy
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/24197 , vital:62442
- Description: Bacteria were isolated from sawdust and screened for cellulase and xylanase production on carboxyl methyl cellulose (CMC) and birchwood xylan agar. The bacteria showing halo forms around the colony were selected for further analyses and those isolates with the highest cumulative halozone size (isolate PLY1 and MLY10) were chosen for detailed studies. Evaluation of cellulase and xylanase production by saw dust actinobacterial species whose 16S rDNA nucleotide sequences were deposited in GenBank as Micrococcus luteus strain SAMRC-UFH3 with accession number KU171371 and Micrococcus yunnanensis strain SAMRC-UFH4 with accession number KU171372. Optimum culture conditions for the production of cellulase for respective axenic culture include incubation period (96 h), incubation temperature (25oC), agitation speed (50 rpm), and pH 5. For xylanase production, the optimum culture conditions in the presence of 1percent (w/v) birchwood xylan include incubation period (84 h), incubation temperature (25oC), agitation speed (200 rpm), and pH 10. For Micrococcus yunnanensis strain SAMRC-UFH4 cellulase production was optimal under such conditions as, incubation temperature (30oC), agitation speed (0 rpm), and pH 5, while xylanase production was optimal at, incubation temperature (30oC), agitation speed (150 rpm), and pH 10. The high cellulase and xylanase activity obtained from these isolates suggest suitability of the organisms as important candidates for commercial application. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science and Agriculture, 2016
- Full Text:
- Date Issued: 2016-05
- Authors: Mmango-Kaseke, Ziyanda https://orcid.org/0000-0002-8936-1149
- Date: 2016-05
- Subjects: Lignocellulose , Biomass energy
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/24197 , vital:62442
- Description: Bacteria were isolated from sawdust and screened for cellulase and xylanase production on carboxyl methyl cellulose (CMC) and birchwood xylan agar. The bacteria showing halo forms around the colony were selected for further analyses and those isolates with the highest cumulative halozone size (isolate PLY1 and MLY10) were chosen for detailed studies. Evaluation of cellulase and xylanase production by saw dust actinobacterial species whose 16S rDNA nucleotide sequences were deposited in GenBank as Micrococcus luteus strain SAMRC-UFH3 with accession number KU171371 and Micrococcus yunnanensis strain SAMRC-UFH4 with accession number KU171372. Optimum culture conditions for the production of cellulase for respective axenic culture include incubation period (96 h), incubation temperature (25oC), agitation speed (50 rpm), and pH 5. For xylanase production, the optimum culture conditions in the presence of 1percent (w/v) birchwood xylan include incubation period (84 h), incubation temperature (25oC), agitation speed (200 rpm), and pH 10. For Micrococcus yunnanensis strain SAMRC-UFH4 cellulase production was optimal under such conditions as, incubation temperature (30oC), agitation speed (0 rpm), and pH 5, while xylanase production was optimal at, incubation temperature (30oC), agitation speed (150 rpm), and pH 10. The high cellulase and xylanase activity obtained from these isolates suggest suitability of the organisms as important candidates for commercial application. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science and Agriculture, 2016
- Full Text:
- Date Issued: 2016-05
The implementation of foundational provision programmes in a rural based University in South Africa: implications for student academic development practices
- Authors: Marhaya, Luyanda
- Date: 2016-05
- Subjects: Education, Higher -- South Africa , College student development programs
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/24706 , vital:63529
- Description: The purpose was to establish how foundational provision programmes were implemented in a rural based university in South Africa and implications to student development practices. The study was located in the- post- positivism research paradigm, followed a mixed methods research approach and utilised a concurrent triangulation research design. For the qualitative component of the research, participants (academics and Coordinators of the foundation programmes and senior students who had enrolled through foundational provision programmes) were purposively sampled. The sample for the quantitative data comprised all the students who enrolled in foundation provision programmes between the years 2008 to 2011 and mainstream students who had enrolled between the years 2009 and 2012. For qualitative approach, focus group discussions were conducted, semi-structured interviews and document analysis. Quantitative data was sought from university institutional data storage warehouse, HIGHER EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (HEMIS). For qualitative approach, the data analysis for all data collection methods was done through thematic analysis. For quantitative approach, a longitudinal analysis was conducted to track and compare two cohorts of mainstream and foundation students in terms of retention, attrition and graduation rates. Quantitative data were analysed statistically by use of descriptive and some inferential statistics. Main findings were that: there was inadequate capacity institutionally for developed systems of admission for students entering foundation programmes, lack of curriculum compliance by different lecturers and lack of knowledge of curriculum reforms by lecturers who teach in foundation level, funding for foundation provision programmes was not adequate and lacked transparency. However, there were adequate recruitment processes in the university for lecturers that teach in foundational foundation provision programme and there was no government interference into how foundation programmes are governed. The study also found that students had experienced the student development practices positively, however, these practices were not enough, and equally most responsive student development practice did not exist at the institution under study. The study also found that there had been consistent funding from government but there was no proper expenditure systems in the institution. The study found that, in terms of graduation rates, the two groups compared relatively the same as there was no significant differences in patterns and trends that were observed. However, retention rates suggest that, in the first year, the two groups perform relatively the same, thereafter, there is a significant difference into how the two groups perform as they proceed to other years, especially the second year, where the mainstream cohort showed better performance than their foundation provision programme counterparts. Consequently, high attrition rates were experienced by foundation provision students than mainstream students, this was also experienced a lot more during the second year and third year transition. The implication of these findings was that due to institutional factors that affect the implementation of foundation programmes, these had notable impact on the attrition and dropout rates on foundation provision students. In addition, due to a lack of responsive student development practices, foundation programmes compared relatively low to their mainstream counterparts in retention. The study has recommended a model that can be implemented in the institution. The first component of the model is to put an admission system in place. Institution has to establish a platform where faculties present development plans for foundation provision programmes. In addition, there should be a dedicated Accountant managing finances of the foundation programme. The institution should establish the Tracking and Monitoring student development practice, establish Writing Centres and Learning Communities and employ more people in the Centre for Higher Education, Teaching and Learning department to ensure full implementation of existing student development practices and those that will be established. , Thesis (PhD) -- Faculty of Education, 2016
- Full Text:
- Date Issued: 2016-05
- Authors: Marhaya, Luyanda
- Date: 2016-05
- Subjects: Education, Higher -- South Africa , College student development programs
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/24706 , vital:63529
- Description: The purpose was to establish how foundational provision programmes were implemented in a rural based university in South Africa and implications to student development practices. The study was located in the- post- positivism research paradigm, followed a mixed methods research approach and utilised a concurrent triangulation research design. For the qualitative component of the research, participants (academics and Coordinators of the foundation programmes and senior students who had enrolled through foundational provision programmes) were purposively sampled. The sample for the quantitative data comprised all the students who enrolled in foundation provision programmes between the years 2008 to 2011 and mainstream students who had enrolled between the years 2009 and 2012. For qualitative approach, focus group discussions were conducted, semi-structured interviews and document analysis. Quantitative data was sought from university institutional data storage warehouse, HIGHER EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (HEMIS). For qualitative approach, the data analysis for all data collection methods was done through thematic analysis. For quantitative approach, a longitudinal analysis was conducted to track and compare two cohorts of mainstream and foundation students in terms of retention, attrition and graduation rates. Quantitative data were analysed statistically by use of descriptive and some inferential statistics. Main findings were that: there was inadequate capacity institutionally for developed systems of admission for students entering foundation programmes, lack of curriculum compliance by different lecturers and lack of knowledge of curriculum reforms by lecturers who teach in foundation level, funding for foundation provision programmes was not adequate and lacked transparency. However, there were adequate recruitment processes in the university for lecturers that teach in foundational foundation provision programme and there was no government interference into how foundation programmes are governed. The study also found that students had experienced the student development practices positively, however, these practices were not enough, and equally most responsive student development practice did not exist at the institution under study. The study also found that there had been consistent funding from government but there was no proper expenditure systems in the institution. The study found that, in terms of graduation rates, the two groups compared relatively the same as there was no significant differences in patterns and trends that were observed. However, retention rates suggest that, in the first year, the two groups perform relatively the same, thereafter, there is a significant difference into how the two groups perform as they proceed to other years, especially the second year, where the mainstream cohort showed better performance than their foundation provision programme counterparts. Consequently, high attrition rates were experienced by foundation provision students than mainstream students, this was also experienced a lot more during the second year and third year transition. The implication of these findings was that due to institutional factors that affect the implementation of foundation programmes, these had notable impact on the attrition and dropout rates on foundation provision students. In addition, due to a lack of responsive student development practices, foundation programmes compared relatively low to their mainstream counterparts in retention. The study has recommended a model that can be implemented in the institution. The first component of the model is to put an admission system in place. Institution has to establish a platform where faculties present development plans for foundation provision programmes. In addition, there should be a dedicated Accountant managing finances of the foundation programme. The institution should establish the Tracking and Monitoring student development practice, establish Writing Centres and Learning Communities and employ more people in the Centre for Higher Education, Teaching and Learning department to ensure full implementation of existing student development practices and those that will be established. , Thesis (PhD) -- Faculty of Education, 2016
- Full Text:
- Date Issued: 2016-05
"Let loose in the unthinkable unspeakable": waiting and alterity in Samuel Beckett's trilogy
- Authors: Marais, Jessica
- Date: 2016
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/3917 , vital:20557
- Description: In this thesis, I examine the interrelated roles of waiting and alterity in Samuel Beckett's trilogy of novels: Molloy, Malone Dies and The Unnamable. The conventional understanding of waiting is as an intentional relationship between a waiting subject and an awaited object. This kind of waiting is end-directed, and, in order for it to be worthwhile, the awaited must, at some point, arrive. In the trilogy, however, the awaited never does arrive, and it is my contention that the novels are concerned with an unconventional kind of waiting, which, being without object or end, takes the form of a non-intentional relationship between waiter and awaited. Significantly, through the non-intentional wait, the subject awaits the unawaited. She or he thereby encounters the radically other, or that which cannot be rendered familiar or assimilated in any way – an unthinkable, unspeakable, ungraspable excess that overflows the limits of thought and language. The texts foreground the vexed question of response to such alterity: how can one approach the ungraspable as ungraspable, when it is in the nature of any approach to attempt to grasp? I argue that the texts explore a paradoxical form of "incurious seeking" as an avenue to accommodate the absolutely other.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Marais, Jessica
- Date: 2016
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/3917 , vital:20557
- Description: In this thesis, I examine the interrelated roles of waiting and alterity in Samuel Beckett's trilogy of novels: Molloy, Malone Dies and The Unnamable. The conventional understanding of waiting is as an intentional relationship between a waiting subject and an awaited object. This kind of waiting is end-directed, and, in order for it to be worthwhile, the awaited must, at some point, arrive. In the trilogy, however, the awaited never does arrive, and it is my contention that the novels are concerned with an unconventional kind of waiting, which, being without object or end, takes the form of a non-intentional relationship between waiter and awaited. Significantly, through the non-intentional wait, the subject awaits the unawaited. She or he thereby encounters the radically other, or that which cannot be rendered familiar or assimilated in any way – an unthinkable, unspeakable, ungraspable excess that overflows the limits of thought and language. The texts foreground the vexed question of response to such alterity: how can one approach the ungraspable as ungraspable, when it is in the nature of any approach to attempt to grasp? I argue that the texts explore a paradoxical form of "incurious seeking" as an avenue to accommodate the absolutely other.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
2OS
- Authors: Machanick, Philip
- Date: 2016
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/439214 , vital:73556 , https://homes.cs.ru.ac.za/philip/Courses/CS2-OS/Cs2ToOS.pdf
- Description: In this book I approach the problem of understanding an OS from the point of view of a C programmer who needs to understand enough of how an OS works to program efficiently and avoid traps and pitfalls arising from not understanding what is happening underneath you. If you have a deep understanding of the memory system, you will not program in a style that loses significant performance by breaking the assumptions of the OS designer. If you have an understanding of how IO works, you can make good use of OS services. As you work through this book you will see other examples.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Machanick, Philip
- Date: 2016
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/439214 , vital:73556 , https://homes.cs.ru.ac.za/philip/Courses/CS2-OS/Cs2ToOS.pdf
- Description: In this book I approach the problem of understanding an OS from the point of view of a C programmer who needs to understand enough of how an OS works to program efficiently and avoid traps and pitfalls arising from not understanding what is happening underneath you. If you have a deep understanding of the memory system, you will not program in a style that loses significant performance by breaking the assumptions of the OS designer. If you have an understanding of how IO works, you can make good use of OS services. As you work through this book you will see other examples.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
A bitcoin framework : an alternative payment system for marginalized areas of South Africa using low-end mobile phones
- Authors: Dlamini, Nelisiwe Peaceness
- Date: 2016
- Subjects: Electronic funds transfers -- South Africa Bitcoin -- South Africa Mobile commerce -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/11884 , vital:39115
- Description: The emergence of the cryptocurrency Bitcoin, has invoked the need for developing financial systems that can be used to transfer digital value. This would serve as a solution to developing countries especially the challenged ones, when it comes to accommodating the financial needs of the disadvantaged people. Moreover, it facilitates access to financial services to allow them to transact with ease. Numerous companies have taken advantage of the prevalence of mobile phones and introduced financial platforms to provide financial inclusion to disadvantaged people. Financial institutions and Mobile Network Operators (MNO) have developed platforms such as cell phone banking services, mobile money, mobile wallets, and electronic wallets that can be used to provide affordable financial services. Although this is the case, alternative platforms that are affordable and accessible through mobile phones are still required. Therefore, this study proposes a Bitcoin framework that can be used as an alternative platform through low-end mobile phones to provide access to financial services to the disadvantaged people in marginalized areas. To prove the concept of the proposed Bitcoin framework, a Mobile Bitcoin Wallet System (MBWS) prototype was developed, which allows a person using a low-end mobile phone with no intervening technology such as Internet or Bluetooth, to access a Bitcoin wallet by sending a Short Message Service (SMS). This enables Bitcoin to be accessed more easily and affordably by the people. Thus the developed prototype conceptualizes an alternative payment system or a payment method that can augment the existing payment methods. The MBWS is evaluated to assess if it can offer the services that other platforms offer by being compared to a cell-phone banking service. It was deployed on a computer connected to the Internet to enable a connection to the Bitcoin network and access to the blockchain which records all the transactions that take place in Bitcoin. Although this system provides access to the Bitcoin wallet, for it to be applied to areas where people require an alternative payment system, it still needs to be enhanced for such use. This includes scaling the system and adding more functions to it.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Dlamini, Nelisiwe Peaceness
- Date: 2016
- Subjects: Electronic funds transfers -- South Africa Bitcoin -- South Africa Mobile commerce -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/11884 , vital:39115
- Description: The emergence of the cryptocurrency Bitcoin, has invoked the need for developing financial systems that can be used to transfer digital value. This would serve as a solution to developing countries especially the challenged ones, when it comes to accommodating the financial needs of the disadvantaged people. Moreover, it facilitates access to financial services to allow them to transact with ease. Numerous companies have taken advantage of the prevalence of mobile phones and introduced financial platforms to provide financial inclusion to disadvantaged people. Financial institutions and Mobile Network Operators (MNO) have developed platforms such as cell phone banking services, mobile money, mobile wallets, and electronic wallets that can be used to provide affordable financial services. Although this is the case, alternative platforms that are affordable and accessible through mobile phones are still required. Therefore, this study proposes a Bitcoin framework that can be used as an alternative platform through low-end mobile phones to provide access to financial services to the disadvantaged people in marginalized areas. To prove the concept of the proposed Bitcoin framework, a Mobile Bitcoin Wallet System (MBWS) prototype was developed, which allows a person using a low-end mobile phone with no intervening technology such as Internet or Bluetooth, to access a Bitcoin wallet by sending a Short Message Service (SMS). This enables Bitcoin to be accessed more easily and affordably by the people. Thus the developed prototype conceptualizes an alternative payment system or a payment method that can augment the existing payment methods. The MBWS is evaluated to assess if it can offer the services that other platforms offer by being compared to a cell-phone banking service. It was deployed on a computer connected to the Internet to enable a connection to the Bitcoin network and access to the blockchain which records all the transactions that take place in Bitcoin. Although this system provides access to the Bitcoin wallet, for it to be applied to areas where people require an alternative payment system, it still needs to be enhanced for such use. This includes scaling the system and adding more functions to it.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
A business intelligence framework for supporting strategic sustainability information management in higher education
- Authors: Haupt, Ross
- Date: 2016
- Subjects: Business intelligence , Strategic planning -- Management
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/5319 , vital:20832
- Description: In the higher education sector, a number of Higher Education Institutions (HEIs) are playing a leading role in promoting sustainable initiatives. Effectively managing these initiatives however can be a complex task and requires data and information from multiple aspects of operations. In an HEI, operating sustainably means ensuring financial sustainability, social sustainability, environmental sustainability and educational sustainability. In order to manage sustainability effectively, HEIs require an integrated tool that can provide information on all areas of sustainability. HEIs face a number of challenges in effectively managing sustainability information, such as siloed data and information, and poor sharing and communication of information. Business Intelligence (BI) can assist in overcoming many of the challenges faced by organisations in effectively managing strategic sustainability information. This study investigates both the constraints to effective sustainability information management and the challenges of BI. A BI framework to support effective strategic sustainability information management is proposed. Nelson Mandela Metropolitan University (NMMU) is one such HEI, which is affected by the challenges of managing strategic sustainability information. NMMU is therefore used as a case study in this research. A BI solution, Sustainable BI, was developed based on the proposed framework. The main goal of sustainable BI is to provide strategic management at NMMU with a tool that can provide integrated sustainability information that can assist in overcoming the challenges in effectively managing strategic sustainability information. Sustainable BI was evaluated by strategic management at NMMU who are responsible for managing sustainability at NMMU. The evaluation took place through a usability study. The study revealed to what extent Sustainable BI could effectively manage strategic sustainability information at NMMU. The BI framework was iteratively improved on based on the results of the evaluations. The contributions from this study are a model for sustainability management, a BI Framework to support strategic sustainability information management and a BI solution, Sustainable BI.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Haupt, Ross
- Date: 2016
- Subjects: Business intelligence , Strategic planning -- Management
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/5319 , vital:20832
- Description: In the higher education sector, a number of Higher Education Institutions (HEIs) are playing a leading role in promoting sustainable initiatives. Effectively managing these initiatives however can be a complex task and requires data and information from multiple aspects of operations. In an HEI, operating sustainably means ensuring financial sustainability, social sustainability, environmental sustainability and educational sustainability. In order to manage sustainability effectively, HEIs require an integrated tool that can provide information on all areas of sustainability. HEIs face a number of challenges in effectively managing sustainability information, such as siloed data and information, and poor sharing and communication of information. Business Intelligence (BI) can assist in overcoming many of the challenges faced by organisations in effectively managing strategic sustainability information. This study investigates both the constraints to effective sustainability information management and the challenges of BI. A BI framework to support effective strategic sustainability information management is proposed. Nelson Mandela Metropolitan University (NMMU) is one such HEI, which is affected by the challenges of managing strategic sustainability information. NMMU is therefore used as a case study in this research. A BI solution, Sustainable BI, was developed based on the proposed framework. The main goal of sustainable BI is to provide strategic management at NMMU with a tool that can provide integrated sustainability information that can assist in overcoming the challenges in effectively managing strategic sustainability information. Sustainable BI was evaluated by strategic management at NMMU who are responsible for managing sustainability at NMMU. The evaluation took place through a usability study. The study revealed to what extent Sustainable BI could effectively manage strategic sustainability information at NMMU. The BI framework was iteratively improved on based on the results of the evaluations. The contributions from this study are a model for sustainability management, a BI Framework to support strategic sustainability information management and a BI solution, Sustainable BI.
- Full Text:
- Date Issued: 2016