Children's grants and social security communities in the Eastern Cape: the case of Nqabarha administrative area
- Authors: Mwangolela, Tafadzwa Fungayi
- Date: 2013
- Subjects: Children -- Services for -- South Africa -- Eastern Cape -- Finance , Grants-in-aid , Social security -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Rural Development)
- Identifier: vital:11946 , http://hdl.handle.net/10353/d1005990 , Children -- Services for -- South Africa -- Eastern Cape -- Finance , Grants-in-aid , Social security -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study examines the impact of children’s grants on household access to food, education and health care. In the face of increased poverty and socio-economic inequalities, social grants are a critical poverty alleviation intervention implemented by the government of South Africa. The children’s grants are offered as part of the social security system which is provided for in the Republic of South Africa Constitution of 1996 and the Social Assistance Act of 2004. The basic needs conceptual framework is the lens informing the focus of the study. Among other major findings, the study reveals that (a) childrens grants play a critical role in improvement of access to food, health care and education, (b) childrens grants are used as collateral, to access short term loans, and (c) social networks and home gardens play a significant role in aiding children’s grants to ensure household access to food, education and health care.
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- Date Issued: 2013
Reconstruction and Development Programme in Post-apartheid South Africa: a study of Public Perceptions of the housing service delivery in Chris Hani Park Block 3 township, East London
- Authors: Cewuka, Thembakazi Gloriadaria
- Date: 2013
- Subjects: Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Housing -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa , Post-apartheid , Service delivery , Public perception , Sustainability , Involvement
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Rural Development)
- Identifier: vital:11947 , http://hdl.handle.net/10353/d1005991 , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Housing -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa , Post-apartheid , Service delivery , Public perception , Sustainability , Involvement
- Description: This research sought to understand the perceptions of the township dwellers who are the beneficiaries of the RDP houses in a selected township, Chris Hani block 3 in Mdantsane, East London, in the Eastern Cape. The study specifically sought to establish whether the houses delivered to the residents through the Reconstruction and Development Programme (RDP) adequately meet the basic standards prescribed by the relevant housing policy of South Africa. During the apartheid era black South Africans were marginalised, their development was separate from that of whites and they had no say in what was provided for them, hence they were inadequately housed. On coming into power, the post-apartheid government undertook through legislation to provide sustainable, adequate housing that would address the needs of the historically disadvantaged citizens/poor people of South Africa. The main finding of this study conducted on a sample of ten RDP housing beneficiaries, through personal interviews is that, the RDP is a good programme; however, its implementation is characterised by corruption and greed. The people, whom the programme is meant to benefit, have never been involved in their own development with the results that the houses provided to them, are of a sub-standard quality. The houses do not adequately address the housing needs of the people. The housing policies are also not adequately implemented. It is the author’s hope that the recommendations made by this study, if implemented, will improve the standard of the RDP houses provided to the poor people of South Africa.
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- Date Issued: 2013