The role of civil society organizations in the consolidation of democracy : cases from Cameroon and South Africa
- Authors: Ayuk, Enu Rene
- Date: 2018
- Subjects: Civil Society Organization -- South Africa Social movements Democracy -- Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M. Soc. Sc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/9319 , vital:34321
- Description: This study investigates the role played by civil society organizations in the consolidation of democracy. It is a comparative study between South Africa and Cameroon. This study utilizes the Habermasian critical theory of civil society which emanates from the liberal ideology of democracy. The objectives of the study were to look at the legislations regulating the operation of NGOs, the activities carried out to consolidate democracy and the challenges faced by these organizations in both South Africa and Cameroon. The qualitative method was used for data collection for the study. Interviews were carried out with NGOs officials and the data was analyzed using thematic analyses. The research found out that there is a liberal legislative framework governing the activities of NGOs in South Africa. On the other hand, though Cameroon laws on association seem liberal, a careful study of these laws revealed a concerted effort from the state to constrain the operation of NGOs. NGOs in South Africa carryout activities such as picketing, publicity stunts, human rights awareness campaigns, anti-corruption campaigns, lobbying of parliament, protests, mass mobilization and public interest litigation to consolidate democracy.In Cameroon, NGOs are involved in activities like strike actions, public protest, human rights and anti-corruption campaign as well as public interest litigation to consolidate democracy. However, South African NGOs face challenges like administrative bottlenecks, legal draws backs, sporadic hostility from the state, inadequate funding and lack of staff capacity. In Cameroon, NGOs faced the following challenges; restrictive legal framework, arbitrary arrests and detention of activists, financial constraints, lack of staff capacity, lack of infrastructure, corruption and internal divisions.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
- Authors: Ayuk, Enu Rene
- Date: 2018
- Subjects: Civil Society Organization -- South Africa Social movements Democracy -- Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M. Soc. Sc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/9319 , vital:34321
- Description: This study investigates the role played by civil society organizations in the consolidation of democracy. It is a comparative study between South Africa and Cameroon. This study utilizes the Habermasian critical theory of civil society which emanates from the liberal ideology of democracy. The objectives of the study were to look at the legislations regulating the operation of NGOs, the activities carried out to consolidate democracy and the challenges faced by these organizations in both South Africa and Cameroon. The qualitative method was used for data collection for the study. Interviews were carried out with NGOs officials and the data was analyzed using thematic analyses. The research found out that there is a liberal legislative framework governing the activities of NGOs in South Africa. On the other hand, though Cameroon laws on association seem liberal, a careful study of these laws revealed a concerted effort from the state to constrain the operation of NGOs. NGOs in South Africa carryout activities such as picketing, publicity stunts, human rights awareness campaigns, anti-corruption campaigns, lobbying of parliament, protests, mass mobilization and public interest litigation to consolidate democracy.In Cameroon, NGOs are involved in activities like strike actions, public protest, human rights and anti-corruption campaign as well as public interest litigation to consolidate democracy. However, South African NGOs face challenges like administrative bottlenecks, legal draws backs, sporadic hostility from the state, inadequate funding and lack of staff capacity. In Cameroon, NGOs faced the following challenges; restrictive legal framework, arbitrary arrests and detention of activists, financial constraints, lack of staff capacity, lack of infrastructure, corruption and internal divisions.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
The subjective experience of resilience among divorced african women in Cradock, Eastern Cape, South Africa
- Authors: Faxi, Nasiphi
- Date: 2018
- Subjects: Divorced women Divorce--Psychological aspects Divorced women--Psychology
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , Psychology
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/17371 , vital:40960
- Description: The study aimed at investigating the resilience enhancement factors which promoted well-being among divorced African women in Cradock, the Eastern Cape, South Africa. A qualitative research design was used to investigate the factors which reinforced resilience and promoted well-being following divorce as studies have indicated the risk of not being able to cope following divorce trauma. Purposive sampling was used in recruiting twelve divorced participants (aged 25- 45) from a support group at a local church in Cradock. Data was collected by means of semistructured interviews following the permission of the church and the divorced women who gave their consent to conduct the study. Furthermore, ethical principles were adhered to, throughout the data collection process. Thirteen themes emerged in the study and they include; self-condemnation, self-blame and denial, loneliness depression, anger and embarrassment, stigma, personality change, sexual dissatisfaction, ambivalence, forgiveness, selfcontentment and self-compassion, personal growth, religious coping, social support and positive relations and resilience enhancement factors. Despite the achievement of the research objectives, the sample might not be the true representation of the population of women who experienced divorce. Also, the results might have been different if the study was quantitative in nature. Based on the findings, psychological support is needed for women who underwent divorce. Finally, churches should play a vital role in restoration of resilience among divorced women while the families and communities shift away from cultural beliefs of subjugating women.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
- Authors: Faxi, Nasiphi
- Date: 2018
- Subjects: Divorced women Divorce--Psychological aspects Divorced women--Psychology
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , Psychology
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/17371 , vital:40960
- Description: The study aimed at investigating the resilience enhancement factors which promoted well-being among divorced African women in Cradock, the Eastern Cape, South Africa. A qualitative research design was used to investigate the factors which reinforced resilience and promoted well-being following divorce as studies have indicated the risk of not being able to cope following divorce trauma. Purposive sampling was used in recruiting twelve divorced participants (aged 25- 45) from a support group at a local church in Cradock. Data was collected by means of semistructured interviews following the permission of the church and the divorced women who gave their consent to conduct the study. Furthermore, ethical principles were adhered to, throughout the data collection process. Thirteen themes emerged in the study and they include; self-condemnation, self-blame and denial, loneliness depression, anger and embarrassment, stigma, personality change, sexual dissatisfaction, ambivalence, forgiveness, selfcontentment and self-compassion, personal growth, religious coping, social support and positive relations and resilience enhancement factors. Despite the achievement of the research objectives, the sample might not be the true representation of the population of women who experienced divorce. Also, the results might have been different if the study was quantitative in nature. Based on the findings, psychological support is needed for women who underwent divorce. Finally, churches should play a vital role in restoration of resilience among divorced women while the families and communities shift away from cultural beliefs of subjugating women.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
The use of radio frequency identification technology for inventory control in academic libraries in South Africa : a study of the University of South Africa and the University of Fort Hare Library Systems
- Authors: Reid, Lindsay Frederick
- Date: 2018
- Subjects: Libraries -- Inventory control Radio frequency identification systems
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MLIS
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/6314 , vital:29560
- Description: The study sought to investigate the use of RFID technology as inventory control in academic libraries in South Africa, with a focus on the University of South Africa and the University of Fort Hare libraries. The objectives of the study were to describe the current inventory control practices at the libraries of the University of South Africa and the University of Fort Hare in order to determine the infrastructure required for the use of RFID for inventory control for the University of Fort Hare’s libraries; to evaluate the benefits of RFID technologies, in order to gain a competitive advantage for the University of South Africa’s and the University of Fort Hare’s libraries; to identify the challenges associated with adopting RFID technology, as experienced by the libraries of the University of South Africa and the University of Fort Hare. The study adopted both the quantitative and qualitative research approaches. The researcher followed a rigorous methodological path that began with a thorough literature review coupled with the careful and thoughtful posing of research questions and objectives. A purposive sample of forty (40) respondents was selected from the library staff from both the University of South Africa and University of Fort Harelibraries. The collected data were analysed using the Statistical Package for Social Sciences 23 (SPSS 23) and Microsoft Excel 2010. The findings of the study revealed reasons for both academic libraries to invest in RFID technology; these reasons include RFID’s ability to deliver self-service options, inventory control, improved reader access and improved security. The challenges related to the implementation of RFID technology are also related to staff not being rewarded by library management for being innovative; the difficulty of staff learning new technology; the staff’s inability to generate new ideas for the library; and the staff not being able to share knowledge with each other. Further research needs to be conducted by library RFID vendors in order to meet the need, of academic libraries, for RFID inventory control. RFID hardware and software (API software) should be subjected to further investigation for the purposes of research and development. Libraries should work closer with RFID vendors so as to trial and test hardware and software.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
- Authors: Reid, Lindsay Frederick
- Date: 2018
- Subjects: Libraries -- Inventory control Radio frequency identification systems
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MLIS
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/6314 , vital:29560
- Description: The study sought to investigate the use of RFID technology as inventory control in academic libraries in South Africa, with a focus on the University of South Africa and the University of Fort Hare libraries. The objectives of the study were to describe the current inventory control practices at the libraries of the University of South Africa and the University of Fort Hare in order to determine the infrastructure required for the use of RFID for inventory control for the University of Fort Hare’s libraries; to evaluate the benefits of RFID technologies, in order to gain a competitive advantage for the University of South Africa’s and the University of Fort Hare’s libraries; to identify the challenges associated with adopting RFID technology, as experienced by the libraries of the University of South Africa and the University of Fort Hare. The study adopted both the quantitative and qualitative research approaches. The researcher followed a rigorous methodological path that began with a thorough literature review coupled with the careful and thoughtful posing of research questions and objectives. A purposive sample of forty (40) respondents was selected from the library staff from both the University of South Africa and University of Fort Harelibraries. The collected data were analysed using the Statistical Package for Social Sciences 23 (SPSS 23) and Microsoft Excel 2010. The findings of the study revealed reasons for both academic libraries to invest in RFID technology; these reasons include RFID’s ability to deliver self-service options, inventory control, improved reader access and improved security. The challenges related to the implementation of RFID technology are also related to staff not being rewarded by library management for being innovative; the difficulty of staff learning new technology; the staff’s inability to generate new ideas for the library; and the staff not being able to share knowledge with each other. Further research needs to be conducted by library RFID vendors in order to meet the need, of academic libraries, for RFID inventory control. RFID hardware and software (API software) should be subjected to further investigation for the purposes of research and development. Libraries should work closer with RFID vendors so as to trial and test hardware and software.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
Topic : an appraisal of youth social entrepreneurship for positive youth development in Amathole District Municipality, Eastern Cape
- Authors: Ntlemeza, Aphiwe Ziyanda
- Date: 2018
- Subjects: Social entrepreneurship -- South Africa -- Eastern Cape Youth development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , Rural Development
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/10974 , vital:35971
- Description: This study explores social entrepreneurship projects which are specifically run by the youth in an attempt to mitigate poverty and unemployment in the Amathole District Municipality, Eastern Cape. It also evaluates the extent to which selected social entrepreneurship interventions have contributed to employment creation and income generation. Furthermore, not only does the study investigate social entrepreneurship opportunities available for rural youth in Amathole but goes further to evaluate the sustainability of existing social entrepreneurship projects. The challenges faced by rural youth in pursuing social entrepreneurship are also explored. In so doing, the study is underpinned by the Positivist Youth Development (PYD) theory. The study found that the youth of Amathole District Municipality have a positive attitude towards social entrepreneurship. They engage in a variety of social enterprises. However, the youth face many constraints such as lack of access to finance, lack of business skills, lack of entrepreneurial education and lack of technical support. All these constraints are interrelated and lead to issues of unsustainability and limited income generation and employment creation. Informed by these constraints, the study recommends coordinated awareness campaigns and government (national/provincial) response about social entrepreneurship and community needs within Amathole. To further understand social entrepreneurship, there is need for further studies to investigate the attitudes and constraints of women towards social entrepreneurship as well as youth’s understanding of social entrepreneurship in general.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
- Authors: Ntlemeza, Aphiwe Ziyanda
- Date: 2018
- Subjects: Social entrepreneurship -- South Africa -- Eastern Cape Youth development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , Rural Development
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/10974 , vital:35971
- Description: This study explores social entrepreneurship projects which are specifically run by the youth in an attempt to mitigate poverty and unemployment in the Amathole District Municipality, Eastern Cape. It also evaluates the extent to which selected social entrepreneurship interventions have contributed to employment creation and income generation. Furthermore, not only does the study investigate social entrepreneurship opportunities available for rural youth in Amathole but goes further to evaluate the sustainability of existing social entrepreneurship projects. The challenges faced by rural youth in pursuing social entrepreneurship are also explored. In so doing, the study is underpinned by the Positivist Youth Development (PYD) theory. The study found that the youth of Amathole District Municipality have a positive attitude towards social entrepreneurship. They engage in a variety of social enterprises. However, the youth face many constraints such as lack of access to finance, lack of business skills, lack of entrepreneurial education and lack of technical support. All these constraints are interrelated and lead to issues of unsustainability and limited income generation and employment creation. Informed by these constraints, the study recommends coordinated awareness campaigns and government (national/provincial) response about social entrepreneurship and community needs within Amathole. To further understand social entrepreneurship, there is need for further studies to investigate the attitudes and constraints of women towards social entrepreneurship as well as youth’s understanding of social entrepreneurship in general.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
The role of the liberation movements’ archives in shaping history writing in a post-apartheid South Africa
- Authors: Maamoe, Mosoabuli
- Date: 2017-07
- Subjects: Archives , Apartheid , National liberation movements--South Africa
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/23045 , vital:55287
- Description: This study offers a comprehensive examination of the Role of the Liberation Movements’ Archives in Shaping History Writing in a Post-Apartheid South Africa. It is based on the Liberation Archives housed at the National Heritage and Cultural Studies (NAHECS) at the University of Fort Hare, near the town of Alice in the Eastern Cape Province. A new narrative, grounded in the exploration and advantages of the use of these materials in their totality, given the new environment of research created under the new dispensation, has now become possible. The first chapter begins with an overview of the nature of archives in general and proceeds from there to consider the unique circumstances under which the different liberation movements of South Africa constructed their archives, and how these circumstances affected the nature of the materials preserved therein. One key point made here is that the liberation movement, as it spearheaded the struggle against apartheid, had already positioned itself as a “Government in Waiting,” convinced of the justness of its cause, and of the ultimate defeat of apartheid leading to he political seizure of power by the people. Hence, it created struggle materials seen as vehicles for the realisation and attainment of this objective. For this purpose, the appropriate housekeeping, viewing, consultation and access is absolutely relevant. The second chapter looks at the changing environment in which the repatriation of the struggle archives was implemented, and the decision to place them specifically at the University of Fort Hare and challenges. The third chapter narrates the difficulties encountered following the location of documents at Fort Hare, contestations, and contradictions between the stakeholders and the ultimate resolutions. The fourth and longest chapter goes to the heart of this thesis which dispel the myths created by the colonists and their historians intended to obscure the oppressed into embracing a historiography of South Africa that crossly flawed and distorted, silent and ignorant of reflecting early African societal developments which were evolving undisturbed at their own rate under socio-cultural and geographical conditions prior the advent of colonialism and the consequences. Therefore, based on these circumstances one can see that the installation of the new dispensation was not the end of the struggle, but the opening of a new chapter, the struggle against the conceptual legacy of apartheid and its vestiges. An evaluation of the consultation and exploitation of the archival collections comprises this subject in the last chapter of this study. Perusing them, one learns and realizes that the objective of the liberation movements was immense, to reconnect the marginalised of their once trampled and vilified history in order to inspire and empower them to reclaim their lost sense of belonging, identity, pride and to restore their humanity. This has been vindicated by the wide range of researchers and viewers from home and afar who have turned out to consult the archives in order to unpack the complexities of the South African history and that of the struggle. The information they contain serve as guides of addressing such complexities to arrest current transitional challenges, and offer solutions for some in articulating a need of building a new cohesive nation in a post-apartheid era. This is precisely what the liberation movement had in mind when it took a decision to gather together the struggle materials and have them repatriated for preservation and access purposes. It was not just generosity on its part, but also a display of the patriotic and passionate responsibility to the oppressed in particular and humanity in general to fathom and unpack the complexities of the South African historiography. , Thesis (PhD) -- Faculty of Social Science and Humanities,2021
- Full Text:
- Date Issued: 2017-07
- Authors: Maamoe, Mosoabuli
- Date: 2017-07
- Subjects: Archives , Apartheid , National liberation movements--South Africa
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/23045 , vital:55287
- Description: This study offers a comprehensive examination of the Role of the Liberation Movements’ Archives in Shaping History Writing in a Post-Apartheid South Africa. It is based on the Liberation Archives housed at the National Heritage and Cultural Studies (NAHECS) at the University of Fort Hare, near the town of Alice in the Eastern Cape Province. A new narrative, grounded in the exploration and advantages of the use of these materials in their totality, given the new environment of research created under the new dispensation, has now become possible. The first chapter begins with an overview of the nature of archives in general and proceeds from there to consider the unique circumstances under which the different liberation movements of South Africa constructed their archives, and how these circumstances affected the nature of the materials preserved therein. One key point made here is that the liberation movement, as it spearheaded the struggle against apartheid, had already positioned itself as a “Government in Waiting,” convinced of the justness of its cause, and of the ultimate defeat of apartheid leading to he political seizure of power by the people. Hence, it created struggle materials seen as vehicles for the realisation and attainment of this objective. For this purpose, the appropriate housekeeping, viewing, consultation and access is absolutely relevant. The second chapter looks at the changing environment in which the repatriation of the struggle archives was implemented, and the decision to place them specifically at the University of Fort Hare and challenges. The third chapter narrates the difficulties encountered following the location of documents at Fort Hare, contestations, and contradictions between the stakeholders and the ultimate resolutions. The fourth and longest chapter goes to the heart of this thesis which dispel the myths created by the colonists and their historians intended to obscure the oppressed into embracing a historiography of South Africa that crossly flawed and distorted, silent and ignorant of reflecting early African societal developments which were evolving undisturbed at their own rate under socio-cultural and geographical conditions prior the advent of colonialism and the consequences. Therefore, based on these circumstances one can see that the installation of the new dispensation was not the end of the struggle, but the opening of a new chapter, the struggle against the conceptual legacy of apartheid and its vestiges. An evaluation of the consultation and exploitation of the archival collections comprises this subject in the last chapter of this study. Perusing them, one learns and realizes that the objective of the liberation movements was immense, to reconnect the marginalised of their once trampled and vilified history in order to inspire and empower them to reclaim their lost sense of belonging, identity, pride and to restore their humanity. This has been vindicated by the wide range of researchers and viewers from home and afar who have turned out to consult the archives in order to unpack the complexities of the South African history and that of the struggle. The information they contain serve as guides of addressing such complexities to arrest current transitional challenges, and offer solutions for some in articulating a need of building a new cohesive nation in a post-apartheid era. This is precisely what the liberation movement had in mind when it took a decision to gather together the struggle materials and have them repatriated for preservation and access purposes. It was not just generosity on its part, but also a display of the patriotic and passionate responsibility to the oppressed in particular and humanity in general to fathom and unpack the complexities of the South African historiography. , Thesis (PhD) -- Faculty of Social Science and Humanities,2021
- Full Text:
- Date Issued: 2017-07
An analysis of gender transformations in the sleeping beauty fairy tale
- Authors: Banks, Monique
- Date: 2017
- Subjects: Fairy tales Gender identity in literature Children's stories--History and criticism
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , English
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/16346 , vital:40712
- Description: The fairy tale genre has an extremely complex, yet interesting history and development. Originally created and used for the entertainment of adults, these tales traditionally included a wide range of themes, characters and gender dynamics than more recent, modern tales. This is because the original tales spoke to and included themes, characters and gender roles evident in the societal structure and time period in which each was written. Thus, traditionally patriarchal, gender-unequal societies generated tales which embodied this patriarchy and inequality. As society developed and gender relationship dynamics changed, writers of fairy tales began to alter the traditional tales, as they no longer suited the society’s outlook on life and gender. In addition to this, as the original tales were remade, the dynamic views of the society in which each was recreated, was then reflected. Therefore, this study’s primary focus is to investigate the development of the fairy tale genre, specifically the Sleeping Beauty tale, over the years and analyse the changes of the tale, with regards to patriarchal traditions, character traits and gender relationships. Within this work, the original tales of Charles Perrault and the Grimm Brothers, as well as the Sleeping Beauty remakes of Anne Thackeray Ritchie, Angela Carter, Robert Coover and Neil Gaiman will be analysed through the lens of feminism. Thus, each tale will be examined for their characters’ traits and gender relationships, and how these traits and relationships support and continue patriarchy and gender inequality, or question, challenge and provide alternatives for this patriarchy and inequality. In addition, the historical context of each author will be investigated in order to determine how each tale fits into the social context in which it was written and published. To conclude, through studying each Sleeping Beauty remake, this study has highlighted an interesting movement in fairy tale literature. As tales are published in more recent times, so their characters become altered from the typical and patriarchally expected gender roles and character traits. More and more, writers are creating characters that challenge the ‘norm’ of patriarchy. Therefore, this shows that in more modern times, societies’ structures are becoming more diverse and accepting of alternatives to traditional gender roles. Importantly, there is a wide sector of fairy tale literature which has not yet been examined in this way. The traditional fairy tales and their remakes include a number of interesting points that, as this study has proved in its analysis of Sleeping Beauty, can have a major impact on the study of the fairy tale genre as well as highlight developments in social structure and feminist thought.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Banks, Monique
- Date: 2017
- Subjects: Fairy tales Gender identity in literature Children's stories--History and criticism
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , English
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/16346 , vital:40712
- Description: The fairy tale genre has an extremely complex, yet interesting history and development. Originally created and used for the entertainment of adults, these tales traditionally included a wide range of themes, characters and gender dynamics than more recent, modern tales. This is because the original tales spoke to and included themes, characters and gender roles evident in the societal structure and time period in which each was written. Thus, traditionally patriarchal, gender-unequal societies generated tales which embodied this patriarchy and inequality. As society developed and gender relationship dynamics changed, writers of fairy tales began to alter the traditional tales, as they no longer suited the society’s outlook on life and gender. In addition to this, as the original tales were remade, the dynamic views of the society in which each was recreated, was then reflected. Therefore, this study’s primary focus is to investigate the development of the fairy tale genre, specifically the Sleeping Beauty tale, over the years and analyse the changes of the tale, with regards to patriarchal traditions, character traits and gender relationships. Within this work, the original tales of Charles Perrault and the Grimm Brothers, as well as the Sleeping Beauty remakes of Anne Thackeray Ritchie, Angela Carter, Robert Coover and Neil Gaiman will be analysed through the lens of feminism. Thus, each tale will be examined for their characters’ traits and gender relationships, and how these traits and relationships support and continue patriarchy and gender inequality, or question, challenge and provide alternatives for this patriarchy and inequality. In addition, the historical context of each author will be investigated in order to determine how each tale fits into the social context in which it was written and published. To conclude, through studying each Sleeping Beauty remake, this study has highlighted an interesting movement in fairy tale literature. As tales are published in more recent times, so their characters become altered from the typical and patriarchally expected gender roles and character traits. More and more, writers are creating characters that challenge the ‘norm’ of patriarchy. Therefore, this shows that in more modern times, societies’ structures are becoming more diverse and accepting of alternatives to traditional gender roles. Importantly, there is a wide sector of fairy tale literature which has not yet been examined in this way. The traditional fairy tales and their remakes include a number of interesting points that, as this study has proved in its analysis of Sleeping Beauty, can have a major impact on the study of the fairy tale genre as well as highlight developments in social structure and feminist thought.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
An evaluation of the implementation of the South African Police Service Sector policing in the Eastern Cape
- Authors: Lamana, Andile Robert
- Date: 2017
- Subjects: South African Police Service Police -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/5271 , vital:29180
- Description: This study focussed on the evaluation of the implementation of the South African Police Service sector policing in the Eastern Cape province of South Africa. A mixed methods approach was used to gather, collect and analyse data for this study. The data were collected through semi-structured in-depth interviews, focus groups discussions and a survey. The quantitative approach dominated in data collection, whilst the qualitative approach was used to corroborate the quantitative findings. For the quantitative approach, 265 questionnaires were administered to 121 volunteer participants targeting the station commanders, cluster commanders and sector commanders. A hundred and forty questionnaires were also administered to the Sector Crime Forum chairpersons who were selected using simple random sampling from 32 police stations. The sector commanders were used for in depth interviews. The rationale behind was that the sector commanders are playing a key role in the implementation of sector policing. Simple random sampling was used to select the participants. The study area was in the Eastern Cape, where the research sample and participants were drawn. The findings of the study indicated that although sector policing minimum standards have been achieved by many stations, the study found out that there are some stations that have not yet attained the policy goals in terms of optimal implementation of sector policing in the Eastern Cape Province. The study established that the farm and rural and remote police stations were not complying with the minimum standards laid down in the National Instruction 3/2009. The problem of non-compliance emanates from the shortages of resources. Further findings on this study were based on the experiences and challenges of the implementers of sector policing. The study found that there were challenges confronted by them in the implementation process. Although some of the participants were indicating their enjoying working closely with their communities, there were some major challenges that they experienced in the process of executing their duties. The results of the study indicate that resources were not adequate to ensure that this new policing strategy is properly executed. Another important finding which was identified by the study was the fact that sector policing, as a new policing strategy, was not adequately communicated and marketed for it to be accepted and to for it to achieve the necessary buy in from stakeholders. The study further established that training, development and capacity building were lacking to capacitate the implementers of the new policing strategy. Further, sector to sector collaboration was identified as another challenge by the study. Team work was very much limited. The study further revealed that command and control was not enhanced by the sector commanders in their sectors. The sector patrol reports were not available in the files and AVL reports were also not retrieved and monitored. The factors highlighted above have a negative bearing on the reduction of crime. Poor police visibility and stakeholder participation in crime prevention programmes are not reducing crime.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Lamana, Andile Robert
- Date: 2017
- Subjects: South African Police Service Police -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/5271 , vital:29180
- Description: This study focussed on the evaluation of the implementation of the South African Police Service sector policing in the Eastern Cape province of South Africa. A mixed methods approach was used to gather, collect and analyse data for this study. The data were collected through semi-structured in-depth interviews, focus groups discussions and a survey. The quantitative approach dominated in data collection, whilst the qualitative approach was used to corroborate the quantitative findings. For the quantitative approach, 265 questionnaires were administered to 121 volunteer participants targeting the station commanders, cluster commanders and sector commanders. A hundred and forty questionnaires were also administered to the Sector Crime Forum chairpersons who were selected using simple random sampling from 32 police stations. The sector commanders were used for in depth interviews. The rationale behind was that the sector commanders are playing a key role in the implementation of sector policing. Simple random sampling was used to select the participants. The study area was in the Eastern Cape, where the research sample and participants were drawn. The findings of the study indicated that although sector policing minimum standards have been achieved by many stations, the study found out that there are some stations that have not yet attained the policy goals in terms of optimal implementation of sector policing in the Eastern Cape Province. The study established that the farm and rural and remote police stations were not complying with the minimum standards laid down in the National Instruction 3/2009. The problem of non-compliance emanates from the shortages of resources. Further findings on this study were based on the experiences and challenges of the implementers of sector policing. The study found that there were challenges confronted by them in the implementation process. Although some of the participants were indicating their enjoying working closely with their communities, there were some major challenges that they experienced in the process of executing their duties. The results of the study indicate that resources were not adequate to ensure that this new policing strategy is properly executed. Another important finding which was identified by the study was the fact that sector policing, as a new policing strategy, was not adequately communicated and marketed for it to be accepted and to for it to achieve the necessary buy in from stakeholders. The study further established that training, development and capacity building were lacking to capacitate the implementers of the new policing strategy. Further, sector to sector collaboration was identified as another challenge by the study. Team work was very much limited. The study further revealed that command and control was not enhanced by the sector commanders in their sectors. The sector patrol reports were not available in the files and AVL reports were also not retrieved and monitored. The factors highlighted above have a negative bearing on the reduction of crime. Poor police visibility and stakeholder participation in crime prevention programmes are not reducing crime.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Climate change mitigation and resilience by four major supermarkets in East London, South Africa
- Authors: Sibanda, Patience
- Date: 2017
- Subjects: Climatic changes -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape Climate change mitigation -- South Africa -- Eastern Cape Agriculture -- Environmental aspects
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSoc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/5406 , vital:29231
- Description: Climate change is a human development challenge. Its negative impacts have the potential to reverse the human development gains made in Africa. South Africa, just like many other countries in the Global South, is being negatively affected by climate change. The country`s economy is largely dependent on agriculture, extractive industries and manufacturing, all of which are vulnerable to climate change in different ways. This vulnerability means different public and private stakeholders must institute sustainable climate change mitigation and adaptation measures so as to ameliorate climate change impacts. Gradually transforming to an environmentally friendly ‘green economy’ and the reduction of greenhouse gas emissions are some of South Africa’s climate change mitigation priorities. Just like the public sector, the private sector has a major role to play in this transition to a low carbon economy through minimising its carbon emissions in their operations. Against this background, this qualitative research examines the role played by four major supermarkets (Shoprite, Spar, Pick n Pay and Woolworths), in climate change mitigation and resilience building. It does so through an appraisal of their mitigation and resilience programs. The four supermarkets were purposively selected in East London, Eastern Cape. Data collection combined heavy reliance on desktop discourse analysis with field interviews in the form of purposively sampled key informant interviews. The results show that the four major supermarkets are implementing a variety of climate change mitigation and resilience strategies. These include reduction of greenhouse gas emissions, prioritisation of renewable energy, recycling and environmentally friendly packaging, promotion of sustainable ways of farming and improved fuel efficiency in their transport systems. In terms of policy improvement, the study recommends that there is need for supermarkets to learn from each other’s’ climate change mitigation initiatives so as to advance South Africa’s ‘green economy’ agenda.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Sibanda, Patience
- Date: 2017
- Subjects: Climatic changes -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape Climate change mitigation -- South Africa -- Eastern Cape Agriculture -- Environmental aspects
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSoc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/5406 , vital:29231
- Description: Climate change is a human development challenge. Its negative impacts have the potential to reverse the human development gains made in Africa. South Africa, just like many other countries in the Global South, is being negatively affected by climate change. The country`s economy is largely dependent on agriculture, extractive industries and manufacturing, all of which are vulnerable to climate change in different ways. This vulnerability means different public and private stakeholders must institute sustainable climate change mitigation and adaptation measures so as to ameliorate climate change impacts. Gradually transforming to an environmentally friendly ‘green economy’ and the reduction of greenhouse gas emissions are some of South Africa’s climate change mitigation priorities. Just like the public sector, the private sector has a major role to play in this transition to a low carbon economy through minimising its carbon emissions in their operations. Against this background, this qualitative research examines the role played by four major supermarkets (Shoprite, Spar, Pick n Pay and Woolworths), in climate change mitigation and resilience building. It does so through an appraisal of their mitigation and resilience programs. The four supermarkets were purposively selected in East London, Eastern Cape. Data collection combined heavy reliance on desktop discourse analysis with field interviews in the form of purposively sampled key informant interviews. The results show that the four major supermarkets are implementing a variety of climate change mitigation and resilience strategies. These include reduction of greenhouse gas emissions, prioritisation of renewable energy, recycling and environmentally friendly packaging, promotion of sustainable ways of farming and improved fuel efficiency in their transport systems. In terms of policy improvement, the study recommends that there is need for supermarkets to learn from each other’s’ climate change mitigation initiatives so as to advance South Africa’s ‘green economy’ agenda.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Community capacity-building in question? : finding a "missing" variable in the integrated development planning process in Berlin, Eastern Cape, South Africa
- Authors: Solani, M
- Date: 2017
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape Rural development -- South Africa -- Eastern Cape Political participation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSoc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/6458 , vital:29730
- Description: This study explored the measures adopted by Buffalo City Metropolitan Municipality for capacity building of rural community members to participate effectively in the Integrated Developmental Planning (IDP) process. Focus was on the rural areas of Berlin. Existing studies suggest that, due to low literacy levels and lack of knowledge and understanding about local government issues and the benefits of participation, rural residents have little knowledge of their rights, roles and responsibilities in the IDP process, and do not know the structures designed to enhance participation. The present study was conducted against this backdrop. A mixed-methods research approach was employed, utilising quantitative and qualitative research techniques. A survey was conducted with members of four rural villages in Berlin in the Buffalo City Metropolitan Municipality, Eastern Cape, South Africa. Questionnaires, with open and close-ended questions, were utilised, while in-depth interviews were conducted with IDP officials at Buffalo City Metropolitan Municipality. The findings show that, while the Municipality did have community capacity-building measures in place; these were more about building the capacity of local government councillors and other local government officials and not rural community members. Whereas the municipality believed the capacity building of councillors would translate to building the capacity of rural community members, capacity building of rural community members did not happen. Community members appeared not to understand the IDP process, an indication that whatever capacity-building measures were targeted at them had no real effect in terms of engendering meaningful participation.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Solani, M
- Date: 2017
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape Rural development -- South Africa -- Eastern Cape Political participation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSoc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/6458 , vital:29730
- Description: This study explored the measures adopted by Buffalo City Metropolitan Municipality for capacity building of rural community members to participate effectively in the Integrated Developmental Planning (IDP) process. Focus was on the rural areas of Berlin. Existing studies suggest that, due to low literacy levels and lack of knowledge and understanding about local government issues and the benefits of participation, rural residents have little knowledge of their rights, roles and responsibilities in the IDP process, and do not know the structures designed to enhance participation. The present study was conducted against this backdrop. A mixed-methods research approach was employed, utilising quantitative and qualitative research techniques. A survey was conducted with members of four rural villages in Berlin in the Buffalo City Metropolitan Municipality, Eastern Cape, South Africa. Questionnaires, with open and close-ended questions, were utilised, while in-depth interviews were conducted with IDP officials at Buffalo City Metropolitan Municipality. The findings show that, while the Municipality did have community capacity-building measures in place; these were more about building the capacity of local government councillors and other local government officials and not rural community members. Whereas the municipality believed the capacity building of councillors would translate to building the capacity of rural community members, capacity building of rural community members did not happen. Community members appeared not to understand the IDP process, an indication that whatever capacity-building measures were targeted at them had no real effect in terms of engendering meaningful participation.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Contributing factors to academic success of children in foster care in Mount Fletcher, Eastern Cape
- Dladlama, Phumeza Buyiswa Lungelwa
- Authors: Dladlama, Phumeza Buyiswa Lungelwa
- Date: 2017
- Subjects: Foster children--Education
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , Social Work
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/15111 , vital:40184
- Description: The researcher explored the contributing factors which lead to academic success of children in foster care in Mount Fletcher, Eastern Cape. Children in foster care are highly to drop out of school compared to their peers, and there are children in foster care who are academic successful despite the obstacle of foster care placement. The research study focused on the positive outcomes of children in foster care placements and the support structures that contributed to their academic success. Family support, school support, community support, religious support, professional support systems, resilience and protective factors were measured as the most prominent contributing factors that lead to academic success of children in foster care. The importance of a strong educational background for children in foster care cannot be overstated as the experiences of success that a child has in school can positively affect their psychological functioning well into adulthood. It was revealed that, although there are challenges, environmental disadvantages and stress that can lead to behavioural and psychological problems amongst children in foster care, there are children who overcome the difficulties to become well-adjusted adults. The study made use of Person Centred Approach as theoretical framework. The Person Centred Approach was relevant to the study as it uses the basic core conditions and propositions for positive therapeutic change and that it enables the participants’ establishment of congruence with organismic experiences. Data was collected by means of semi-structured interviews and focus group discussions. The sample was made up of 12 persons who exited foster care system and matriculated. The findings of the study revealed that, among the above listed contributing factors, family support, school support, community support and religious support were the most significant factors which contributed to the academic success of the participants. No significant relationship was found between the participants’ academic success and professional support. The study further revealed that a large number of children in foster care were cared for by their relatives, especially maternal grandparents. Due to the mentioned findings, it was recommended that the child placed in foster care placement from the age of 12 years, must be involved in the placement as there could be relatives whom the child is attached to. The social services professionals should play their role in supporting the children in foster care placements through proper monitoring of foster care placement and not to monitor the placement only during extension of foster care placement. Each government department has a role in moulding the child’s life and rendering support services.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Dladlama, Phumeza Buyiswa Lungelwa
- Date: 2017
- Subjects: Foster children--Education
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , Social Work
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/15111 , vital:40184
- Description: The researcher explored the contributing factors which lead to academic success of children in foster care in Mount Fletcher, Eastern Cape. Children in foster care are highly to drop out of school compared to their peers, and there are children in foster care who are academic successful despite the obstacle of foster care placement. The research study focused on the positive outcomes of children in foster care placements and the support structures that contributed to their academic success. Family support, school support, community support, religious support, professional support systems, resilience and protective factors were measured as the most prominent contributing factors that lead to academic success of children in foster care. The importance of a strong educational background for children in foster care cannot be overstated as the experiences of success that a child has in school can positively affect their psychological functioning well into adulthood. It was revealed that, although there are challenges, environmental disadvantages and stress that can lead to behavioural and psychological problems amongst children in foster care, there are children who overcome the difficulties to become well-adjusted adults. The study made use of Person Centred Approach as theoretical framework. The Person Centred Approach was relevant to the study as it uses the basic core conditions and propositions for positive therapeutic change and that it enables the participants’ establishment of congruence with organismic experiences. Data was collected by means of semi-structured interviews and focus group discussions. The sample was made up of 12 persons who exited foster care system and matriculated. The findings of the study revealed that, among the above listed contributing factors, family support, school support, community support and religious support were the most significant factors which contributed to the academic success of the participants. No significant relationship was found between the participants’ academic success and professional support. The study further revealed that a large number of children in foster care were cared for by their relatives, especially maternal grandparents. Due to the mentioned findings, it was recommended that the child placed in foster care placement from the age of 12 years, must be involved in the placement as there could be relatives whom the child is attached to. The social services professionals should play their role in supporting the children in foster care placements through proper monitoring of foster care placement and not to monitor the placement only during extension of foster care placement. Each government department has a role in moulding the child’s life and rendering support services.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
English first additional language teachers' understanding and implementation of reading strategies in senior classes of Mthatha District : South Africa
- Authors: Madikiza, Nophawu
- Date: 2017
- Subjects: Reading (Secondary English language -- Study and teaching English language
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/6422 , vital:29671
- Description: Reading is a skill that teachers have to enthusiastically teach to encourage learning of complex set of reading skills, knowledge and understanding. Teaching of reading strategies to students to improve their reading ability is very important. However, surveys conducted in South Africa during 2001 and 2004 by the Department of Basic Education to establish literacy and numeracy levels in primary schools showed shockingly low levels of reading ability across the country. Therefore, the purpose of this study was to ascertain English First Additional Language teachers’ understanding and implementation of reading strategies. Obtaining teachers’ perceptions and challenges on reading strategies was vital for this study as a way of establishing their competency towards teaching reading. Four research questions were sought to determine namely; reading strategies currently adopted by teachers in their classes, teachers’ perceptions of reading strategies, reading problems or challenges that teachers were facing. A mixed method research was chosen for this study which involves both the qualitative and quantitative approaches. The study followed a survey research design and a case study research design. A purposive sampling was used to select 126 teachers from which questionnaires were administered to collect data and 10 teachers were randomly drawn from the sample to be interviewed and observed in class. Both qualitative and quantitative data were analysed concurrently using coding and categorization of themes for qualitative data and Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for quantitative data. The results indicated that a majority of teachers seemed not to understand and implement certain reading strategies and there were few teachers who asserted to the understanding and implementation of these strategies. The teachers mentioned that they were not trained continuously on reading strategies and the schools had no libraries. A majority of teachers highlighted that there were indeed problematic reading strategies and they simply did away with the strategies that were not suitable for their learners and would try the ones they found relevant or suitable. The study presents a proposed reading enhancement model to assist teachers in the teaching of reading. English First Additional Language teachers may benefit from the model and incorporate some or all of the aspects to develop their reading strategy use programmes.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Madikiza, Nophawu
- Date: 2017
- Subjects: Reading (Secondary English language -- Study and teaching English language
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/6422 , vital:29671
- Description: Reading is a skill that teachers have to enthusiastically teach to encourage learning of complex set of reading skills, knowledge and understanding. Teaching of reading strategies to students to improve their reading ability is very important. However, surveys conducted in South Africa during 2001 and 2004 by the Department of Basic Education to establish literacy and numeracy levels in primary schools showed shockingly low levels of reading ability across the country. Therefore, the purpose of this study was to ascertain English First Additional Language teachers’ understanding and implementation of reading strategies. Obtaining teachers’ perceptions and challenges on reading strategies was vital for this study as a way of establishing their competency towards teaching reading. Four research questions were sought to determine namely; reading strategies currently adopted by teachers in their classes, teachers’ perceptions of reading strategies, reading problems or challenges that teachers were facing. A mixed method research was chosen for this study which involves both the qualitative and quantitative approaches. The study followed a survey research design and a case study research design. A purposive sampling was used to select 126 teachers from which questionnaires were administered to collect data and 10 teachers were randomly drawn from the sample to be interviewed and observed in class. Both qualitative and quantitative data were analysed concurrently using coding and categorization of themes for qualitative data and Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for quantitative data. The results indicated that a majority of teachers seemed not to understand and implement certain reading strategies and there were few teachers who asserted to the understanding and implementation of these strategies. The teachers mentioned that they were not trained continuously on reading strategies and the schools had no libraries. A majority of teachers highlighted that there were indeed problematic reading strategies and they simply did away with the strategies that were not suitable for their learners and would try the ones they found relevant or suitable. The study presents a proposed reading enhancement model to assist teachers in the teaching of reading. English First Additional Language teachers may benefit from the model and incorporate some or all of the aspects to develop their reading strategy use programmes.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Experience and realities of unemployed youth in Kieskammahoek, Eastern Cape
- Authors: Makapela, Lubabalo
- Date: 2017
- Subjects: Youth -- Employment -- South Africa -- Eastern Cape Unemployed youth -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSoc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/5336 , vital:29199
- Description: This study examines the experiences and realities of unemployed youths in Keiskammahoek, in the Eastern Cape Province, South Africa. It looks at the challenges are that experienced by unemployed youths in Keiskammahoek, an area which already has high volume of unemployment. It also explores the factors that account for unemployment amongst the youths in this area. The study adopted a qualitative research approach and the data was collected through semi-structured interviews and observations. Purposive sampling was utilised to collect data from 22 participants who included the rural youths, professionals and decision-makers. The findings of this study reveal that the majority of youths are unskilled and are not easily absorbed in different sectors of the economy. This study recommends that the government needs to target and maximize programmes that are supported by social and economic policies for young people’s benefit in order to alleviate the youth unemployment challenges.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Makapela, Lubabalo
- Date: 2017
- Subjects: Youth -- Employment -- South Africa -- Eastern Cape Unemployed youth -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSoc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/5336 , vital:29199
- Description: This study examines the experiences and realities of unemployed youths in Keiskammahoek, in the Eastern Cape Province, South Africa. It looks at the challenges are that experienced by unemployed youths in Keiskammahoek, an area which already has high volume of unemployment. It also explores the factors that account for unemployment amongst the youths in this area. The study adopted a qualitative research approach and the data was collected through semi-structured interviews and observations. Purposive sampling was utilised to collect data from 22 participants who included the rural youths, professionals and decision-makers. The findings of this study reveal that the majority of youths are unskilled and are not easily absorbed in different sectors of the economy. This study recommends that the government needs to target and maximize programmes that are supported by social and economic policies for young people’s benefit in order to alleviate the youth unemployment challenges.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Exploring the attitudes of selected community members on the interplay between incidences of poverty and the escalation of HIV/AIDS in Cofimvaba, Eastern Cape Province, South Africa
- Authors: Mrashula, Zodidi
- Date: 2017
- Subjects: AIDS (Disease) -- South Africa -- Eastern Cape , AIDS (Disease) -- Economic aspects , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/7941 , vital:30987
- Description: Cofimvaba has had a noticeable increase of people who got infected with HIV/AIDS and is one of the poorest of the poor in the Eastern Cape. Hence, the researcher became interested to investigate the interplay between incidences of poverty and the prevalence of HIV/AIDS. The reasons for the continued increase of HIV infection in Cofimvaba were investigated. The study used a qualitative approach, was descriptive and explorative and specifically used a case study as a specific research design. The study investigated 32 participants, nine of whom were infected and diagnosed to be seropositive between the years 2012, and 2014; six community members; twelve from the volunteer care givers who were members from the support group. The study also investigated a number of key informants who included a traditional leader, a care giver, a nurse, a social worker and a community development practitioner. The study used a non-probability sampling methodology, but specifically purposive sampling technique. On data collection, the study triangulated both in-depth interviews and focus group discussions. The findings of the study revealed that people who are infected with HIV/AIDS are unemployed, illiterate and suffer from poverty. The study also found that poor people are more vulnerable to HIV/AIDS infections. The study findings were as follows: There is a lack knowledge about HIV/AIDS that leads to lack of prevention. It has been discovered that there is a high level of poverty and HIV/AIDS in Cofimvaba. High level of unemployment is a contributing factor of poverty and high level of HIV/AIDS in Cofimvaba. Level of unprotected sex as driver of HIV/AIDS has also been identified. There is an inextricable relationship poverty and prevalence of HIV/AIDS. Unreliability of the food parcel on people who are HIV positive leads to poverty. The study findings were also as: Caregivers breaching the ethos and principle of confidentiality leads to people not to to HIV/disclose their HIV/AIDS status. Migration driving vulnerability to HIV/AIDS. It has been insisted that transactional sex drives to HIV/AIDS. Low HIV/AIDS education makes people to be vulnerable to HIVAIDS., The fear of testing makes people unaware of their HIV/AIDS status. Also the excessive alcohol intake as a driver to HIV/AIDS vulnerability. It has also been noted that only women responded to the study and there was a high rate of death revealed on account of HIV/AIDS in Cofimvaba. The researcher has also made the following recommendations to the study: obligatory psychol-social support programs for PLWHA, extension and replication of community based organisation, collaboration between different stakeholders in the HIV/AIDS domain. Widen the horizon of training education and HIV/AIDS awareness campaigns and availability of counselling, job opportunity, social grants and food parcels.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Mrashula, Zodidi
- Date: 2017
- Subjects: AIDS (Disease) -- South Africa -- Eastern Cape , AIDS (Disease) -- Economic aspects , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/7941 , vital:30987
- Description: Cofimvaba has had a noticeable increase of people who got infected with HIV/AIDS and is one of the poorest of the poor in the Eastern Cape. Hence, the researcher became interested to investigate the interplay between incidences of poverty and the prevalence of HIV/AIDS. The reasons for the continued increase of HIV infection in Cofimvaba were investigated. The study used a qualitative approach, was descriptive and explorative and specifically used a case study as a specific research design. The study investigated 32 participants, nine of whom were infected and diagnosed to be seropositive between the years 2012, and 2014; six community members; twelve from the volunteer care givers who were members from the support group. The study also investigated a number of key informants who included a traditional leader, a care giver, a nurse, a social worker and a community development practitioner. The study used a non-probability sampling methodology, but specifically purposive sampling technique. On data collection, the study triangulated both in-depth interviews and focus group discussions. The findings of the study revealed that people who are infected with HIV/AIDS are unemployed, illiterate and suffer from poverty. The study also found that poor people are more vulnerable to HIV/AIDS infections. The study findings were as follows: There is a lack knowledge about HIV/AIDS that leads to lack of prevention. It has been discovered that there is a high level of poverty and HIV/AIDS in Cofimvaba. High level of unemployment is a contributing factor of poverty and high level of HIV/AIDS in Cofimvaba. Level of unprotected sex as driver of HIV/AIDS has also been identified. There is an inextricable relationship poverty and prevalence of HIV/AIDS. Unreliability of the food parcel on people who are HIV positive leads to poverty. The study findings were also as: Caregivers breaching the ethos and principle of confidentiality leads to people not to to HIV/disclose their HIV/AIDS status. Migration driving vulnerability to HIV/AIDS. It has been insisted that transactional sex drives to HIV/AIDS. Low HIV/AIDS education makes people to be vulnerable to HIVAIDS., The fear of testing makes people unaware of their HIV/AIDS status. Also the excessive alcohol intake as a driver to HIV/AIDS vulnerability. It has also been noted that only women responded to the study and there was a high rate of death revealed on account of HIV/AIDS in Cofimvaba. The researcher has also made the following recommendations to the study: obligatory psychol-social support programs for PLWHA, extension and replication of community based organisation, collaboration between different stakeholders in the HIV/AIDS domain. Widen the horizon of training education and HIV/AIDS awareness campaigns and availability of counselling, job opportunity, social grants and food parcels.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Exploring the importance of the mother/child relationship during maternal incarceration : a case study at Worcester female correctional centre
- Authors: Zill, Lizelle Jessie
- Date: 2017
- Subjects: Mother and child Children of women prisoners--Effect of imprisonment on Mother-Child Relations
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , Social Work
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/16058 , vital:40660
- Description: The intention of this research was to explore and discuss the importance of the mother/child relationship during maternal incarceration for aiding a successful reunificationupon release. The Department of Correctional Services is committed to providing a needs-based approach to all offenders including female offenders, who are recognised as special category offenders. The study made use of a qualitative approach and the research design was based on a case study. Data was gathered by means of in-depth interviews with nineteen participants at the Worcester Female Correctional Centre. A literature study was conducted on the importance of strengthening and supporting the mother/child relationship during maternal incarceration, and the challenges experienced in maintaining the mother/child relationship. Thereafter, an empirical exploration was done and the results were purposefully processed and analysed. Through processing and analysing the results, the researcher was able to derive certain conclusions and make recommendations, which are presented in Chapter Five of this thesis. The most important conclusion resulting from the research study is the importance of the maintenance of the mother/child relationship during maternal incarceration. The study made various recommendations that the Department of Correctional Services can utilise to improve its services to female offenders, especially those with children.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Zill, Lizelle Jessie
- Date: 2017
- Subjects: Mother and child Children of women prisoners--Effect of imprisonment on Mother-Child Relations
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , Social Work
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/16058 , vital:40660
- Description: The intention of this research was to explore and discuss the importance of the mother/child relationship during maternal incarceration for aiding a successful reunificationupon release. The Department of Correctional Services is committed to providing a needs-based approach to all offenders including female offenders, who are recognised as special category offenders. The study made use of a qualitative approach and the research design was based on a case study. Data was gathered by means of in-depth interviews with nineteen participants at the Worcester Female Correctional Centre. A literature study was conducted on the importance of strengthening and supporting the mother/child relationship during maternal incarceration, and the challenges experienced in maintaining the mother/child relationship. Thereafter, an empirical exploration was done and the results were purposefully processed and analysed. Through processing and analysing the results, the researcher was able to derive certain conclusions and make recommendations, which are presented in Chapter Five of this thesis. The most important conclusion resulting from the research study is the importance of the maintenance of the mother/child relationship during maternal incarceration. The study made various recommendations that the Department of Correctional Services can utilise to improve its services to female offenders, especially those with children.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Exploring the sand dune mining in the Xolobeni community : perceptions and narratives of environmental sustainability
- Authors: Sigwayi, Ziyanda
- Date: 2017
- Subjects: Environmental impact analysis Sand dunes Sand and gravel mines and mining
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , Sociology
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/16363 , vital:40714
- Description: Historically, mining in South Africa, is one of the major anchors of the economy. As a mining giant, South Africa has also borne the major brunt of socio-ecologic effects of mineral exploitation over the years – - thus, giving rise to agitation by advocacy groups and local people in mineral-rich communities where mining is perceived as environmentally unsustainable and a social threatening to cultural heritages of host communities. For the state, mineral exploitation is a cardinal pillar of the economy and generator of employment for ordinary citizens. Similarly, mining companies hold a utilitarian view of mining is a source of revenue and employment. It is thesis sets of perceptions – differing though – that present a major challenge in the proposed titanium mining project in Xolobeni, a rural community in Mbizana Municipality, Eastern Cape Province. The debate over mining in this community borders on both the history of resistance against state intrusion in Mpondoland and on environmental rights agitation. The central problem of this study centres on understanding how the perceptions of risks and vulnerability (associated with mining project) among the major stakeholders – local community, government, advocacy groups and the mining company intersect. In order to deal with this problem, the study adoptseds the qualitative research design. It is hoped that qualitative data will be able to explore the narratives of participants deeply. The study will also draw on official documents and secondary sources associated with mining and related discourses in South Africa. An insight into the findings reveals an intensely divergent position stance between two major solidarities – community/advocacy groups on one side, and the state/mining company on the other. This sharp dualism deepens the suspicions historical relationship between the community Mpondos and the South African state. It also places the Xolobeni mining- related conflict with the South African state at the centre of resource- related conflicts in other African states, such as the Democratic Republic of Congo, Nigeria, among others.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Sigwayi, Ziyanda
- Date: 2017
- Subjects: Environmental impact analysis Sand dunes Sand and gravel mines and mining
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , Sociology
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/16363 , vital:40714
- Description: Historically, mining in South Africa, is one of the major anchors of the economy. As a mining giant, South Africa has also borne the major brunt of socio-ecologic effects of mineral exploitation over the years – - thus, giving rise to agitation by advocacy groups and local people in mineral-rich communities where mining is perceived as environmentally unsustainable and a social threatening to cultural heritages of host communities. For the state, mineral exploitation is a cardinal pillar of the economy and generator of employment for ordinary citizens. Similarly, mining companies hold a utilitarian view of mining is a source of revenue and employment. It is thesis sets of perceptions – differing though – that present a major challenge in the proposed titanium mining project in Xolobeni, a rural community in Mbizana Municipality, Eastern Cape Province. The debate over mining in this community borders on both the history of resistance against state intrusion in Mpondoland and on environmental rights agitation. The central problem of this study centres on understanding how the perceptions of risks and vulnerability (associated with mining project) among the major stakeholders – local community, government, advocacy groups and the mining company intersect. In order to deal with this problem, the study adoptseds the qualitative research design. It is hoped that qualitative data will be able to explore the narratives of participants deeply. The study will also draw on official documents and secondary sources associated with mining and related discourses in South Africa. An insight into the findings reveals an intensely divergent position stance between two major solidarities – community/advocacy groups on one side, and the state/mining company on the other. This sharp dualism deepens the suspicions historical relationship between the community Mpondos and the South African state. It also places the Xolobeni mining- related conflict with the South African state at the centre of resource- related conflicts in other African states, such as the Democratic Republic of Congo, Nigeria, among others.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Homeless men in East London : an exploration of significant life experiences to self-concepts
- Authors: Lobi, Thembelihle
- Date: 2017
- Subjects: Homeless persons Homelessness Homeless men
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , Counselling Psychology
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/16069 , vital:40661
- Description: This dissertation investigated the life experiences of homeless persons and how they come to view their self-concepts as homeless men. The theoretical framework that underpinned this study was the self-concept theory and social identity theory. In this contextual descriptive study, four homeless men between ages of 28-50 participated in the study. Data was collected by means of disposable cameras and recorded interviews. Thematic analysis was employed to analyse data. The study found that when the participants first became homeless, they encountered stigmatisation and were not ready to accept the homeless identity as it conflicted with their past identity. However, with prolonged homelessness, they took on the new identity and the roles that come with it. The study found that homeless men view themselves as worthless due to their experiences on the street which include living under inhumane conditions, victimisation, and stigma associated with being homeless. The participants have internalised the negative utterances from housed people, which has negatively affected their self-image to a point where they view themselves as worthless,useless and forgetable. The study also found that homeless men use various methods to survive on the streets, which were both self-enhancing such as participating in the informal economy such as car guarding, car washing and collecting tins in exchange for money; and self-destructive such as using substances, risky sexual behaviour. The participants were found to have low self-concepts because of the tough experiences they encounter on the street.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Lobi, Thembelihle
- Date: 2017
- Subjects: Homeless persons Homelessness Homeless men
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , Counselling Psychology
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/16069 , vital:40661
- Description: This dissertation investigated the life experiences of homeless persons and how they come to view their self-concepts as homeless men. The theoretical framework that underpinned this study was the self-concept theory and social identity theory. In this contextual descriptive study, four homeless men between ages of 28-50 participated in the study. Data was collected by means of disposable cameras and recorded interviews. Thematic analysis was employed to analyse data. The study found that when the participants first became homeless, they encountered stigmatisation and were not ready to accept the homeless identity as it conflicted with their past identity. However, with prolonged homelessness, they took on the new identity and the roles that come with it. The study found that homeless men view themselves as worthless due to their experiences on the street which include living under inhumane conditions, victimisation, and stigma associated with being homeless. The participants have internalised the negative utterances from housed people, which has negatively affected their self-image to a point where they view themselves as worthless,useless and forgetable. The study also found that homeless men use various methods to survive on the streets, which were both self-enhancing such as participating in the informal economy such as car guarding, car washing and collecting tins in exchange for money; and self-destructive such as using substances, risky sexual behaviour. The participants were found to have low self-concepts because of the tough experiences they encounter on the street.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Narratives of challenge and motivation : the stories of East London Community Health Care volunteers
- Authors: Ngconjana, Unati
- Date: 2017
- Subjects: Community health services Volunteer workers in social service Home care services
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSoc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/6325 , vital:29569
- Description: The research study was aimed at exploring the narratives of motivations and challenges that home-based health care workers experience in their voluntary service provision. It was conducted in East London in Buffalo City Metropolitan Municipality. A total of seven participants who volunteer in home based care programmes were interviewed and their mean age was 30 years; all were females, two married, one a widow, one divorced and two single females. The narrative framework was used to explore the volunteers' interpretation of volunteering experiences, highlighting themes that emerged on what encourages them to volunteer as home based health care workers, and how they deal with challenges that arise during the provision of services. The research was also aimed at exploring the social factors supporting the volunteers' decision to continue volunteering. Narratives from the interviewed community health workers [CHWs] indicate that the motives for participating in CHW programmes are mainly altruistic although people are sometimes motivated by self-interest. Self-interest seems to be particularly relevant in the case of the younger volunteers as they expressed their hope that providing voluntary service may help to enhance their skills so as to facilitate future learning and employment prospects. The recurring themes within the CHWs' narrative indicate that they identify with the helping role and feel it empowers them as they participate in meaningful ways in their communities, and they gain strength to cope with challenges that come with community health work. This study highlighted the complex nature of home based care roles, which inevitably reflect the intervention approach, the mode of working, professional roles and relationships with communities.
- Full Text: false
- Date Issued: 2017
Narratives of challenge and motivation : the stories of East London Community Health Care volunteers
- Authors: Ngconjana, Unati
- Date: 2017
- Subjects: Community health services Volunteer workers in social service Home care services
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSoc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/6325 , vital:29569
- Description: The research study was aimed at exploring the narratives of motivations and challenges that home-based health care workers experience in their voluntary service provision. It was conducted in East London in Buffalo City Metropolitan Municipality. A total of seven participants who volunteer in home based care programmes were interviewed and their mean age was 30 years; all were females, two married, one a widow, one divorced and two single females. The narrative framework was used to explore the volunteers' interpretation of volunteering experiences, highlighting themes that emerged on what encourages them to volunteer as home based health care workers, and how they deal with challenges that arise during the provision of services. The research was also aimed at exploring the social factors supporting the volunteers' decision to continue volunteering. Narratives from the interviewed community health workers [CHWs] indicate that the motives for participating in CHW programmes are mainly altruistic although people are sometimes motivated by self-interest. Self-interest seems to be particularly relevant in the case of the younger volunteers as they expressed their hope that providing voluntary service may help to enhance their skills so as to facilitate future learning and employment prospects. The recurring themes within the CHWs' narrative indicate that they identify with the helping role and feel it empowers them as they participate in meaningful ways in their communities, and they gain strength to cope with challenges that come with community health work. This study highlighted the complex nature of home based care roles, which inevitably reflect the intervention approach, the mode of working, professional roles and relationships with communities.
- Full Text: false
- Date Issued: 2017
Performance of isiXhosa-speaking adults on Tower of London-Drexel University 2nd edition : development of a South African normative database
- Authors: Naidoo, Rumaine
- Date: 2017
- Subjects: Neuropsychological tests Neuropsychological tests--South Africa--Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , Counselling Psychology
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/16291 , vital:40708
- Description: Introduction: The transportability and utility of international neuropsychological assessment measures on South Africa’s multicultural population highlights the well-documented concern of test validity and reliability. In South Africa, the endeavor of accurate assessment has been long-standing and is not only an ethical but legal requirement in the field of Psychology. The selection of appropriate normative data provides an opportunity for valid clinical interpretations. This research forms a part of a larger cross-cultural normative project, which elucidates the impact of a number of pivotal sociocultural factors on test performance. This specific study is aimed at producing normative indications for the Tower of London- Drexel University 2nd Edition. In addition, it investigates the effect of quality of education, age and sex on test performance. Method: The sample consisted of Black isiXhosa- speaking adults (N= 40) proficient in English aged between 19-40 years whom had obtained the highest scholastic education of Grade 11 or 12 in disadvantaged educational setting at either urban or rural former Department of Education and Training (ex- DET) schools. Results: The Independent t-test analyses revealed a significant effect of quality of education on the Total Execution Time index in the direction of urban participants outperforming rural participants. Significant results for sex were also documented on the Total Rule Violation index with females engaging in more Rule Violations than male participants. No significant differences were found between age groups. Conclusion: The findings of this research confirm the need for demographically specific normative data. This will allow for the development of more accurate and reliable indices of neurocognitive abilities among culturally and educationally disadvantaged individuals.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Naidoo, Rumaine
- Date: 2017
- Subjects: Neuropsychological tests Neuropsychological tests--South Africa--Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , Counselling Psychology
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/16291 , vital:40708
- Description: Introduction: The transportability and utility of international neuropsychological assessment measures on South Africa’s multicultural population highlights the well-documented concern of test validity and reliability. In South Africa, the endeavor of accurate assessment has been long-standing and is not only an ethical but legal requirement in the field of Psychology. The selection of appropriate normative data provides an opportunity for valid clinical interpretations. This research forms a part of a larger cross-cultural normative project, which elucidates the impact of a number of pivotal sociocultural factors on test performance. This specific study is aimed at producing normative indications for the Tower of London- Drexel University 2nd Edition. In addition, it investigates the effect of quality of education, age and sex on test performance. Method: The sample consisted of Black isiXhosa- speaking adults (N= 40) proficient in English aged between 19-40 years whom had obtained the highest scholastic education of Grade 11 or 12 in disadvantaged educational setting at either urban or rural former Department of Education and Training (ex- DET) schools. Results: The Independent t-test analyses revealed a significant effect of quality of education on the Total Execution Time index in the direction of urban participants outperforming rural participants. Significant results for sex were also documented on the Total Rule Violation index with females engaging in more Rule Violations than male participants. No significant differences were found between age groups. Conclusion: The findings of this research confirm the need for demographically specific normative data. This will allow for the development of more accurate and reliable indices of neurocognitive abilities among culturally and educationally disadvantaged individuals.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Performance of Xhosa-speaking adults on the Rey-Osterrieth Complex Figure test : an extension of a prior South African normative database
- Mabusela, Ntombizanele Tebello Iris
- Authors: Mabusela, Ntombizanele Tebello Iris
- Date: 2017
- Subjects: Neuropsychological tests Neuropsychological tests--South Africa--Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , Counselling Psychology
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/16313 , vital:40709
- Description: The aim of the study was to develop preliminary normative indications for the Rey-Osterrieth Complex figure test (ROCF). The ROCF was administered in English on the performance of Xhosa-speaking, unskilled workers (N=40), from the Eastern Cape Province. As a mode of collecting data, the research study made use of convenience sampling which ultimately led to snowball sampling. The ROCF was administered and scored according to Rey Osterrieth’s initial standardised administration instructions (Meyers & Meyers, 1995a). For all trials of the ROCF (Copy, Immediate and Delayed Recall), a score of 0-2 points were allocated to each of the 18 structural elements of the figure. The total scores were calculated out of 36, as originally defined by Osterrieth. There was no statistically significant difference in performance for the quality of education for any of the ROCF test trials (p≥0.05 in all instances). Similarly, no significant difference is indicated for the Copy and Immediate Recall (IR) trial for sex indications, whilst the Delayed Recall (DR) trial shows statistically significant differences. Age effects appeared to have an influence on test performance on all ROCF test trials, as a significant difference was identified for all instances. Descriptively and statistically, the present local sample’s mean performance was compared to a demographically equivalent local study (de Kock’s study, which the present study is doing an extension on) and non-local normative studies. The results indicate the need for culturally-relevant South African psychological assessment measures. It also emphasises the importance of making a psychological measure more applicable and relevant to a specific context. Consideration of socio-cultural factors for norm purposes is strongly recommended by this study.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Mabusela, Ntombizanele Tebello Iris
- Date: 2017
- Subjects: Neuropsychological tests Neuropsychological tests--South Africa--Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , Counselling Psychology
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/16313 , vital:40709
- Description: The aim of the study was to develop preliminary normative indications for the Rey-Osterrieth Complex figure test (ROCF). The ROCF was administered in English on the performance of Xhosa-speaking, unskilled workers (N=40), from the Eastern Cape Province. As a mode of collecting data, the research study made use of convenience sampling which ultimately led to snowball sampling. The ROCF was administered and scored according to Rey Osterrieth’s initial standardised administration instructions (Meyers & Meyers, 1995a). For all trials of the ROCF (Copy, Immediate and Delayed Recall), a score of 0-2 points were allocated to each of the 18 structural elements of the figure. The total scores were calculated out of 36, as originally defined by Osterrieth. There was no statistically significant difference in performance for the quality of education for any of the ROCF test trials (p≥0.05 in all instances). Similarly, no significant difference is indicated for the Copy and Immediate Recall (IR) trial for sex indications, whilst the Delayed Recall (DR) trial shows statistically significant differences. Age effects appeared to have an influence on test performance on all ROCF test trials, as a significant difference was identified for all instances. Descriptively and statistically, the present local sample’s mean performance was compared to a demographically equivalent local study (de Kock’s study, which the present study is doing an extension on) and non-local normative studies. The results indicate the need for culturally-relevant South African psychological assessment measures. It also emphasises the importance of making a psychological measure more applicable and relevant to a specific context. Consideration of socio-cultural factors for norm purposes is strongly recommended by this study.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Psychological well-being of institutionalised and non-institutionalised isiXhosa and English ethnic speaking elderly south African residing within the Buffalo City area
- Authors: Ntozini, Anathi
- Date: 2017
- Subjects: Self-actualization (Psychology) in old age Older people -- Institutional care -- Psychological aspects
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/6368 , vital:29593
- Description: Background: International research has clearly indicated that the world’s population is ageing: almost all countries in the world are experiencing a significant growth in the proportion of older persons in their population. This is also true for developing countries such as South Africa that are beginning to show signs and symptoms of an ageing population. Among Southern African Development Communities (SADC), South Africa has the highest number of ‘senior citizens’. Population reports indicate that the population of old people rose from paltry 2.8 million in 1996 to more than 4 million in 2011 and this is expected to skyrocket to seven million by 2030. In spite of the increasing number of senior citizens in socio-structural landscapes in South Africa, there is still lack of adequate, workable and effective policy frameworks for the wellbeing of the elderly. There is also paucity of psychological data of the elderly, especially along racial divides to determine whether the after-effects of apartheid still hold sway or not in post-apartheid South Africa. This study was conceived to investigate the psychological well-being of the elderly in Buffalo City, Eastern Cape, South Africa between two racial-ethnic elderly groups. The specific objectives of the study were to explore the relationship between the socio-demographic characteristics and psychological well-being of the black (Xhosa) and white (English) elderly in Buffalo City, South Africa and second, to validate the relationship between psychological well-being and physical activity, loneliness, spirituality/religiosity as well as ageism among the sampled population. The set-point theory, selective optimisation compensation theory (SOCT) as well as the continuity theory were employed to guide the conduct of the study. Method: Psychological measuring instruments were deployed to collect data for the study from a total of 301 elderly respondents in retirement and private individual homes (191 isiXhosa and 110 English speaking elderly). Both simple random sampling (SRS) and purposive sampling procedures were used to select the respondents. The measuring instruments included the Ryff Scales of Psychological Well-being (RSPWB), Physical Activity Scale for the Elderly (PASE), Assessment of Spiritual and Religious Sentiments Scale (ASPIRES), University of California at Los Angeles (UCLA) Loneliness Scale, the Palmore Ageism Survey scale and a biographical questionnaire. Data was analysed using MANOVA, One-way variance analysis and regression coefficient. The racial differences logically influenced the selection of the respondents for the study. Results: The study revealed a significant statistical relationship between physical activity (PA) and psychological well-being of the elderly, regardless of the sociodemographic variables. PA showed a significant relationship with psychological wellbeing of the elderly. The study also discovered that loneliness correlates significantly with all four of the psychological well-being scales. It shows that the higher the levels of loneliness experienced by the elderly, socio-demographic variables controlled, the lower the levels of psychological well-being in terms of autonomy, environmental mastery, purpose in life, and self-acceptance. However, with the exception of the relationship between loneliness and purpose in life, ethnic affiliation moderates autonomy, environmental mastery and self-acceptance. English elderly constantly experienced higher levels of autonomy than the isiXhosa elderly do with an increase in loneliness. The study also found a positive relationship between ageism and psychological well- being. However, with low levels of ageism, the English elderly, in comparison with the isiXhosa elderly, is likely to show higher levels of autonomy. In addition, a significant statistical relationship between ageism and environmental mastery and purpose in life was found among the isiXhosa elderly. Although, with an increase in ageism, there is a slight increase in autonomy in both groups, the English elderly throughout showed higher levels of autonomy than the isiXhosa elderly showed. The study found a positive relationship between religiosity/spirituality and psychological well-being of the elderly. However, race could moderate the relationship between prayer fulfillment and psychological well-being at all four levels (autonomy, environmental mastery, purpose in life, and self-acceptance). With an increase in prayer fulfillment, the autonomy of the English elderly increases fairly quickly, while the autonomy of the isiXhosa elderly decreases slightly. Comparatively, the study found that isiXhosa elderly reported lower levels of psychological well-being than the English elderly. Conclusion/Recommendation: The study concludes that there is the need to develop a solid national data bases on needs and use of services, and process of ageing in order to access research data to assist planning, dissemination, delivery and evaluation of effective service delivery for the elderly population in South Africa, especially along racial divides.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Ntozini, Anathi
- Date: 2017
- Subjects: Self-actualization (Psychology) in old age Older people -- Institutional care -- Psychological aspects
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/6368 , vital:29593
- Description: Background: International research has clearly indicated that the world’s population is ageing: almost all countries in the world are experiencing a significant growth in the proportion of older persons in their population. This is also true for developing countries such as South Africa that are beginning to show signs and symptoms of an ageing population. Among Southern African Development Communities (SADC), South Africa has the highest number of ‘senior citizens’. Population reports indicate that the population of old people rose from paltry 2.8 million in 1996 to more than 4 million in 2011 and this is expected to skyrocket to seven million by 2030. In spite of the increasing number of senior citizens in socio-structural landscapes in South Africa, there is still lack of adequate, workable and effective policy frameworks for the wellbeing of the elderly. There is also paucity of psychological data of the elderly, especially along racial divides to determine whether the after-effects of apartheid still hold sway or not in post-apartheid South Africa. This study was conceived to investigate the psychological well-being of the elderly in Buffalo City, Eastern Cape, South Africa between two racial-ethnic elderly groups. The specific objectives of the study were to explore the relationship between the socio-demographic characteristics and psychological well-being of the black (Xhosa) and white (English) elderly in Buffalo City, South Africa and second, to validate the relationship between psychological well-being and physical activity, loneliness, spirituality/religiosity as well as ageism among the sampled population. The set-point theory, selective optimisation compensation theory (SOCT) as well as the continuity theory were employed to guide the conduct of the study. Method: Psychological measuring instruments were deployed to collect data for the study from a total of 301 elderly respondents in retirement and private individual homes (191 isiXhosa and 110 English speaking elderly). Both simple random sampling (SRS) and purposive sampling procedures were used to select the respondents. The measuring instruments included the Ryff Scales of Psychological Well-being (RSPWB), Physical Activity Scale for the Elderly (PASE), Assessment of Spiritual and Religious Sentiments Scale (ASPIRES), University of California at Los Angeles (UCLA) Loneliness Scale, the Palmore Ageism Survey scale and a biographical questionnaire. Data was analysed using MANOVA, One-way variance analysis and regression coefficient. The racial differences logically influenced the selection of the respondents for the study. Results: The study revealed a significant statistical relationship between physical activity (PA) and psychological well-being of the elderly, regardless of the sociodemographic variables. PA showed a significant relationship with psychological wellbeing of the elderly. The study also discovered that loneliness correlates significantly with all four of the psychological well-being scales. It shows that the higher the levels of loneliness experienced by the elderly, socio-demographic variables controlled, the lower the levels of psychological well-being in terms of autonomy, environmental mastery, purpose in life, and self-acceptance. However, with the exception of the relationship between loneliness and purpose in life, ethnic affiliation moderates autonomy, environmental mastery and self-acceptance. English elderly constantly experienced higher levels of autonomy than the isiXhosa elderly do with an increase in loneliness. The study also found a positive relationship between ageism and psychological well- being. However, with low levels of ageism, the English elderly, in comparison with the isiXhosa elderly, is likely to show higher levels of autonomy. In addition, a significant statistical relationship between ageism and environmental mastery and purpose in life was found among the isiXhosa elderly. Although, with an increase in ageism, there is a slight increase in autonomy in both groups, the English elderly throughout showed higher levels of autonomy than the isiXhosa elderly showed. The study found a positive relationship between religiosity/spirituality and psychological well-being of the elderly. However, race could moderate the relationship between prayer fulfillment and psychological well-being at all four levels (autonomy, environmental mastery, purpose in life, and self-acceptance). With an increase in prayer fulfillment, the autonomy of the English elderly increases fairly quickly, while the autonomy of the isiXhosa elderly decreases slightly. Comparatively, the study found that isiXhosa elderly reported lower levels of psychological well-being than the English elderly. Conclusion/Recommendation: The study concludes that there is the need to develop a solid national data bases on needs and use of services, and process of ageing in order to access research data to assist planning, dissemination, delivery and evaluation of effective service delivery for the elderly population in South Africa, especially along racial divides.
- Full Text:
- Date Issued: 2017