Evaluating the contributions of selected drug rehabilitation centres in Gauteng : towards ameliorating the drug problem in South Africa
- Authors: Makuyana, Abigail
- Date: 2017
- Subjects: Rehabilitation centers -- South Africa -- Gauteng Substance abuse -- Rehabilitation Addicts -- Rehabilitation
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/8876 , vital:33703
- Description: This study aimed at evaluating the contributions of two (2) selected rehabilitation centres to the goal of ameliorating the substance abuse problem in Gauteng. The study utilized a methodological triangulation approach for data collection, but with greater emphasis on qualitative methods. The study collected its qualitative data from four focus groups conducted with 32 participants and six key informants who were subjected to in-depth interviews. The quantitative aspect of the study made use of a mini-survey in which one hundred (100) questionnaires were distributed amongst the primary caregivers of recovering drug and substance abusers. The major findings of the study pointed out that rehabilitation centres were unequivocally contributing to the goal of ameliorating substance abuse in Gauteng and, by extension, South Africa. Among some of the outstanding contributions of the rehabilitation centres was the provision of a non-judgmental and supportive therapeutic environment for clients to recover. It was also observed that rehabilitation centres were acting as character reformatories for substance abusers, and, thus, aiding their easy reintegration back into their families, societies and work places. The study also found out that the selected rehabilitation centres were providing ample admission periods and competent counselling services for their clients to navigate their way to recovery. The study unearthed new trends in the substance abuse landscape of Gauteng. Firstly, it was established that more educated people were falling into substance abuse usage. Secondly, the drugs which were rendering users more amenable to rehabilitation were noted to be highly potent. The high potency was noted to be responsible for extreme difficulties in withdrawal and rehabilitation. This was, therefore, noted to accentuate the imperativeness of the role and contributions of rehabilitation centres in helping drug users to achieve recovery in an environment that was supportive, nurturing and safe. It is, therefore, on the basis of these fundamental findings that this study concluded that the contributions of rehabilitation centres were not only important in the fight against drug and substance abuse, but were also a necessary precondition in this endeavour. Conversely, it was established that the contributions of the rehabilitation centres were being thwarted by exorbitant and extortionate treatment fees charged by the rehabilitation centres. More so, rehabilitation centres faced the dire challenge of poor visibility due to the poor marketing of services, as well as their location in affluent or remote areas which are mainly accessible only through private transport. This means that some people, especially the rural and the urban poor, were not equitably benefiting from the services of the rehabilitation centres. The study observed that women, girls and children in general were largely excluded from benefiting from the services of the rehabilitation centres. The research closed off by recommending to rehabilitation centres that they ought to address administrative gaps such as embracing and practising social, linguistic, dietary and gender sensitivity in their programmes to ensure that they remain relevant to their clients while also reflecting the diversity in South Africa. Recommendations were also made to the government to intervene and moderate the pricing of substance abuse treatment services, by making them reflect the country’s socioeconomic inequalities.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Makuyana, Abigail
- Date: 2017
- Subjects: Rehabilitation centers -- South Africa -- Gauteng Substance abuse -- Rehabilitation Addicts -- Rehabilitation
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/8876 , vital:33703
- Description: This study aimed at evaluating the contributions of two (2) selected rehabilitation centres to the goal of ameliorating the substance abuse problem in Gauteng. The study utilized a methodological triangulation approach for data collection, but with greater emphasis on qualitative methods. The study collected its qualitative data from four focus groups conducted with 32 participants and six key informants who were subjected to in-depth interviews. The quantitative aspect of the study made use of a mini-survey in which one hundred (100) questionnaires were distributed amongst the primary caregivers of recovering drug and substance abusers. The major findings of the study pointed out that rehabilitation centres were unequivocally contributing to the goal of ameliorating substance abuse in Gauteng and, by extension, South Africa. Among some of the outstanding contributions of the rehabilitation centres was the provision of a non-judgmental and supportive therapeutic environment for clients to recover. It was also observed that rehabilitation centres were acting as character reformatories for substance abusers, and, thus, aiding their easy reintegration back into their families, societies and work places. The study also found out that the selected rehabilitation centres were providing ample admission periods and competent counselling services for their clients to navigate their way to recovery. The study unearthed new trends in the substance abuse landscape of Gauteng. Firstly, it was established that more educated people were falling into substance abuse usage. Secondly, the drugs which were rendering users more amenable to rehabilitation were noted to be highly potent. The high potency was noted to be responsible for extreme difficulties in withdrawal and rehabilitation. This was, therefore, noted to accentuate the imperativeness of the role and contributions of rehabilitation centres in helping drug users to achieve recovery in an environment that was supportive, nurturing and safe. It is, therefore, on the basis of these fundamental findings that this study concluded that the contributions of rehabilitation centres were not only important in the fight against drug and substance abuse, but were also a necessary precondition in this endeavour. Conversely, it was established that the contributions of the rehabilitation centres were being thwarted by exorbitant and extortionate treatment fees charged by the rehabilitation centres. More so, rehabilitation centres faced the dire challenge of poor visibility due to the poor marketing of services, as well as their location in affluent or remote areas which are mainly accessible only through private transport. This means that some people, especially the rural and the urban poor, were not equitably benefiting from the services of the rehabilitation centres. The study observed that women, girls and children in general were largely excluded from benefiting from the services of the rehabilitation centres. The research closed off by recommending to rehabilitation centres that they ought to address administrative gaps such as embracing and practising social, linguistic, dietary and gender sensitivity in their programmes to ensure that they remain relevant to their clients while also reflecting the diversity in South Africa. Recommendations were also made to the government to intervene and moderate the pricing of substance abuse treatment services, by making them reflect the country’s socioeconomic inequalities.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Evaluating the effects of foster care placement on childhood development : a study of Berlin location, Buffalo City municipality
- Authors: Mbonda, Mamela
- Date: 2017
- Subjects: Foster home care Orphans Child development
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSoc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/15343 , vital:40399
- Description: The number of orphaned and vulnerable children in South Africa is drastically increasing which leads to most children being put in a foster care system. Yet there are great lacunae within its implementation; facilitation and monitoring which effectively affect the children involved. This evoked interest to the researcher on evaluating the effects of foster placement on childhood development; a study of Berlin Location, Buffalo City Municipality. The study intended to fulfil the following objectives: 1. To document environments that challenges foster care placement as an intervention of child placement; 2. To understand the negative impacts of foster care on a child’s psychosocial development; 3. To explore the impact of host parent’s culture to the child’s adaptation; 4. To establish the strengths and weaknesses of the South African child protection system. The study utilized qualitative paradigms guided by the qualitative research approach by adopting a case study cum phenomenological design. It employed in-depth interviews, focus groups, key informants as data collection methods. The study used both non-probability and probability sampling methods of which purposive and simple random sampling technique was utilised. The population of study was made up of twenty (20) participants who were incorporated of five (5) foster parents, five (5) key informants and ten (10) foster children. The data was analysed qualitatively through content thematic analysis. The study revealed the following findings: (i) challenges pertaining to adjustment to home milieu, (ii) lack of knowledge on foster parents’ rights and responsibilities, (iii) inadequateness of foster grant, (iv) cultural deviance, (v) prevalence of drug use and teenage pregnancy, (vi) dire lack of awareness raising sessions for the foster parents and their children, (vii) identity crisis disposition displayed by foster children, (viii) lack of individualizing cases of foster care placement by the social workers, (ix) efficiency of alternative care in comparison to residential care, (x) internalization of emotions by foster children, (xi) continued void for the biological mother’s love and affection,(xii) paucity of monitoring services to children, (xiii) information sharing and capacity building workshops for social workers a prerequisite, (xiv) Effectiveness of authoritative parenting a successful method and difficulty with telling foster children about their background. The study findings made the following recommendations: Strengthening inter-sectoral relationships and capacitate different stakeholders; Emphasis on early intervention and preventative programmes; Enforcement of punishment measure for incompliance; Implementation of training for foster parents and children; Foster care process made a specialization for social workers, Government to invest on psychosocial support and capacitating workshops for social workers. The researcher, therefore, hopes to have fulfilled the study objectives and further explored all the requirements of the study during data collection. More-so, fulfilment of objectives will assist the government and relevant stakeholders in bridging the gaps that exist with child protection.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Mbonda, Mamela
- Date: 2017
- Subjects: Foster home care Orphans Child development
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSoc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/15343 , vital:40399
- Description: The number of orphaned and vulnerable children in South Africa is drastically increasing which leads to most children being put in a foster care system. Yet there are great lacunae within its implementation; facilitation and monitoring which effectively affect the children involved. This evoked interest to the researcher on evaluating the effects of foster placement on childhood development; a study of Berlin Location, Buffalo City Municipality. The study intended to fulfil the following objectives: 1. To document environments that challenges foster care placement as an intervention of child placement; 2. To understand the negative impacts of foster care on a child’s psychosocial development; 3. To explore the impact of host parent’s culture to the child’s adaptation; 4. To establish the strengths and weaknesses of the South African child protection system. The study utilized qualitative paradigms guided by the qualitative research approach by adopting a case study cum phenomenological design. It employed in-depth interviews, focus groups, key informants as data collection methods. The study used both non-probability and probability sampling methods of which purposive and simple random sampling technique was utilised. The population of study was made up of twenty (20) participants who were incorporated of five (5) foster parents, five (5) key informants and ten (10) foster children. The data was analysed qualitatively through content thematic analysis. The study revealed the following findings: (i) challenges pertaining to adjustment to home milieu, (ii) lack of knowledge on foster parents’ rights and responsibilities, (iii) inadequateness of foster grant, (iv) cultural deviance, (v) prevalence of drug use and teenage pregnancy, (vi) dire lack of awareness raising sessions for the foster parents and their children, (vii) identity crisis disposition displayed by foster children, (viii) lack of individualizing cases of foster care placement by the social workers, (ix) efficiency of alternative care in comparison to residential care, (x) internalization of emotions by foster children, (xi) continued void for the biological mother’s love and affection,(xii) paucity of monitoring services to children, (xiii) information sharing and capacity building workshops for social workers a prerequisite, (xiv) Effectiveness of authoritative parenting a successful method and difficulty with telling foster children about their background. The study findings made the following recommendations: Strengthening inter-sectoral relationships and capacitate different stakeholders; Emphasis on early intervention and preventative programmes; Enforcement of punishment measure for incompliance; Implementation of training for foster parents and children; Foster care process made a specialization for social workers, Government to invest on psychosocial support and capacitating workshops for social workers. The researcher, therefore, hopes to have fulfilled the study objectives and further explored all the requirements of the study during data collection. More-so, fulfilment of objectives will assist the government and relevant stakeholders in bridging the gaps that exist with child protection.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Exit strategies in social protection and the role of the social worker : a case study of exited households from the harmonised social cash transfers in Goromonzi District, Zimbabwe
- Authors: Muwoni, Leon
- Date: 2017
- Subjects: Social security -- Zimbabwe Social service -- Zimbabwe Households -- Zimbabwe
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSoc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/8364 , vital:32389
- Description: The aim of the study was to investigate the strategies utilised in exiting households from the Harmonised Social Cash Transfer in Zimbabwe and also the role of the social worker in facilitating and ensuring a smooth readjustment thereof. The study area was Goromonzi District, where the research sample and participants were drawn. The data were collected with semi-structured in-depth interviews and focus group discussions. It emerged in the study that besides the financial constraints and general challenges characterising social protection in Zimbabwe, there have been some significant improvements in the livelihoods of the beneficiaries. For example the beneficiary households increased their food consumption in terms of quantity and quality, reduction of poverty among other positive outcomes. The study however noted that despite having registered some positive outcomes on the beneficiaries, the programme was designed without a clear cut exit/graduation strategy. Upon being exited from the HSCT, beneficiaries are supposed either to be supported to maintain their livelihoods or to be graduated into other social protection programmes so that the shock of being exited is minimised. In addition to the above, the study found that, graduation of social protection is hardly possible for the nature of HSCT programme beneficiaries, therefore ‘programme exit’ is the only most realistic thing to talk about in the programme. The study makes a case for curving a role for social workers in managing exit for beneficiaries of social protection programmes and helping families with the readjustment process post cash transfers. Furthermore, this study recommends that programmes should be designed either as ‘graduation’ focused programs or with a clear plan and road map of how beneficiary or programme exit would be handled. This will not only help in planning for the end-phase but also for the nature and approach for programme implementation. In addition, the study recommends that during implementation of social transfer programs, particularly cash, it is of essence to link the cash benefits with livelihood and asset building interventions to ensure sustainability. Families need to be encouraged through ‘soft messaging’ or supported to structure either group or individual savings and or investments in assets and livestock that will help cushion them in the event of sudden programme discontinuation or when faced with shocks and hazards.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Muwoni, Leon
- Date: 2017
- Subjects: Social security -- Zimbabwe Social service -- Zimbabwe Households -- Zimbabwe
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSoc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/8364 , vital:32389
- Description: The aim of the study was to investigate the strategies utilised in exiting households from the Harmonised Social Cash Transfer in Zimbabwe and also the role of the social worker in facilitating and ensuring a smooth readjustment thereof. The study area was Goromonzi District, where the research sample and participants were drawn. The data were collected with semi-structured in-depth interviews and focus group discussions. It emerged in the study that besides the financial constraints and general challenges characterising social protection in Zimbabwe, there have been some significant improvements in the livelihoods of the beneficiaries. For example the beneficiary households increased their food consumption in terms of quantity and quality, reduction of poverty among other positive outcomes. The study however noted that despite having registered some positive outcomes on the beneficiaries, the programme was designed without a clear cut exit/graduation strategy. Upon being exited from the HSCT, beneficiaries are supposed either to be supported to maintain their livelihoods or to be graduated into other social protection programmes so that the shock of being exited is minimised. In addition to the above, the study found that, graduation of social protection is hardly possible for the nature of HSCT programme beneficiaries, therefore ‘programme exit’ is the only most realistic thing to talk about in the programme. The study makes a case for curving a role for social workers in managing exit for beneficiaries of social protection programmes and helping families with the readjustment process post cash transfers. Furthermore, this study recommends that programmes should be designed either as ‘graduation’ focused programs or with a clear plan and road map of how beneficiary or programme exit would be handled. This will not only help in planning for the end-phase but also for the nature and approach for programme implementation. In addition, the study recommends that during implementation of social transfer programs, particularly cash, it is of essence to link the cash benefits with livelihood and asset building interventions to ensure sustainability. Families need to be encouraged through ‘soft messaging’ or supported to structure either group or individual savings and or investments in assets and livestock that will help cushion them in the event of sudden programme discontinuation or when faced with shocks and hazards.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Expanded Public Works Programme as a poverty alleviation strategy in Nyandeni local municipality in South Africa : an experiential study
- Authors: Xhongo, Khanya
- Date: 2017
- Subjects: Public works -- South Africa -- Eastern Cape Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSoc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/13587 , vital:39682
- Description: South Africa is faced by huge societal problem of poverty and unemployment, twenty one years after the dawn of democracy. These societal problems have been addressed by policy interventions such as Expanded Public Works Programme. The programme targets Youth, women and people with disabilities. However it appears that the mainstream of the programme the employment creation through infrastructure does not accommodate all the targets especially the disabled. The study sought to investigate the role played by EPWP in alleviating poverty in Nyandeni Municipality and to find out to what extent it really alleviate poverty. The study took a triangulated research paradigm which used both qualitative and quantitative research approaches to collect data from forty eight respondents, by way of in-depth interviews, focus group discussion and questionnaire survey. The study found out that, inter alia, poverty remains high in Nyandeni Local Municipality, there is rampant empowerment exclusion in the area, the wage rate paid to beneficiaries is too little to pull them out of poverty and the effects of poor exiting strategy are unbearable to beneficiaries as they find it hard to find other means of employment once they exit the programme. Some of the recommendations which the study made in line with improved mainstream empowerment security in relation to EPWP are that ,the government needs to improve the information dissemination about proposed interventions to alleviate poverty and that communities should partner with them to alert them about their needs and what best interventions could impact real change. The government should be mobile and take services to people and there should be consideration to review wage rate. The researcher is quite optimistic that the study will play a part in improving policy implementation.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Xhongo, Khanya
- Date: 2017
- Subjects: Public works -- South Africa -- Eastern Cape Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSoc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/13587 , vital:39682
- Description: South Africa is faced by huge societal problem of poverty and unemployment, twenty one years after the dawn of democracy. These societal problems have been addressed by policy interventions such as Expanded Public Works Programme. The programme targets Youth, women and people with disabilities. However it appears that the mainstream of the programme the employment creation through infrastructure does not accommodate all the targets especially the disabled. The study sought to investigate the role played by EPWP in alleviating poverty in Nyandeni Municipality and to find out to what extent it really alleviate poverty. The study took a triangulated research paradigm which used both qualitative and quantitative research approaches to collect data from forty eight respondents, by way of in-depth interviews, focus group discussion and questionnaire survey. The study found out that, inter alia, poverty remains high in Nyandeni Local Municipality, there is rampant empowerment exclusion in the area, the wage rate paid to beneficiaries is too little to pull them out of poverty and the effects of poor exiting strategy are unbearable to beneficiaries as they find it hard to find other means of employment once they exit the programme. Some of the recommendations which the study made in line with improved mainstream empowerment security in relation to EPWP are that ,the government needs to improve the information dissemination about proposed interventions to alleviate poverty and that communities should partner with them to alert them about their needs and what best interventions could impact real change. The government should be mobile and take services to people and there should be consideration to review wage rate. The researcher is quite optimistic that the study will play a part in improving policy implementation.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Exploring employees' need for the development of an employee assistance programme at a welfare organisation
- Authors: Mncunzwa, Gcobisa
- Date: 2017
- Subjects: Employee assistance programs
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSoc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/5554 , vital:29325
- Description: The study was conducted in order to determine the employee needs for an employee assistance programme in a welfare organisation in East London, Eastern Cape. This study was born out of a need from the management of this welfare organisation in East London who identified a need for an employee assistance Programme (EAP) within their organisation. According to management, there was a decline in productivity, and high stress levels due to high caseloads and societal demands (Leeuw, May 15, 2015). The theoretical framework that guided this research was systems theory. The rationale for using systems theory is that this study deals with individuals within an organisation who must coexist on a daily basis. There is a general belief that people and their physical-social-cultural environment interact in processes of mutual reciprocity and complementary exchanges (Merton, 2009). A qualitative approach was used in this study. Eight (8) employees from various levels in a welfare organisation were purposively selected to participate in the study. Semi-structured interviews were conducted with the participants and the interviews took more than forty-five (45) minutes each and this enabled the acquisition of rich information which is described in the findings and is used as a basis for the recommendations in the study. After the examination of the needs of employees for an EAP from the observations of both the employer and the employee it was clear that there is a need for employee assistance programmes in welfare organisations. Employees in this organisation are experiencing stress, burnout and were highly concerned about high caseloads that makes them feel incompetent to render adequate and quality services to their employees. The study also revealed that both employees and management of this organisation have different needs, experience different types of problems and view the EAP in different contexts. Despite the differences in their outlook on the situation, the evidence indicates that both employer and employee perceive that there is a need for an EAP, especially clinical services. At the same time, the issue of funding such a programme is also a concern. Recommendations were made for the organisation to develop an EAP to address the needs identified by employees, and for a clear communication strategy be developed to make all levels of employees within the organisation aware of the existence of such a programme. Another recommendation was made for the organisation to identify specific days on which they will conduct preventative awareness and debriefing sessions for the employees. It was also recommended that the South African Council for Social Services Professionals must standardise, regulate and monitor caseloads for the social work profession.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Mncunzwa, Gcobisa
- Date: 2017
- Subjects: Employee assistance programs
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSoc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/5554 , vital:29325
- Description: The study was conducted in order to determine the employee needs for an employee assistance programme in a welfare organisation in East London, Eastern Cape. This study was born out of a need from the management of this welfare organisation in East London who identified a need for an employee assistance Programme (EAP) within their organisation. According to management, there was a decline in productivity, and high stress levels due to high caseloads and societal demands (Leeuw, May 15, 2015). The theoretical framework that guided this research was systems theory. The rationale for using systems theory is that this study deals with individuals within an organisation who must coexist on a daily basis. There is a general belief that people and their physical-social-cultural environment interact in processes of mutual reciprocity and complementary exchanges (Merton, 2009). A qualitative approach was used in this study. Eight (8) employees from various levels in a welfare organisation were purposively selected to participate in the study. Semi-structured interviews were conducted with the participants and the interviews took more than forty-five (45) minutes each and this enabled the acquisition of rich information which is described in the findings and is used as a basis for the recommendations in the study. After the examination of the needs of employees for an EAP from the observations of both the employer and the employee it was clear that there is a need for employee assistance programmes in welfare organisations. Employees in this organisation are experiencing stress, burnout and were highly concerned about high caseloads that makes them feel incompetent to render adequate and quality services to their employees. The study also revealed that both employees and management of this organisation have different needs, experience different types of problems and view the EAP in different contexts. Despite the differences in their outlook on the situation, the evidence indicates that both employer and employee perceive that there is a need for an EAP, especially clinical services. At the same time, the issue of funding such a programme is also a concern. Recommendations were made for the organisation to develop an EAP to address the needs identified by employees, and for a clear communication strategy be developed to make all levels of employees within the organisation aware of the existence of such a programme. Another recommendation was made for the organisation to identify specific days on which they will conduct preventative awareness and debriefing sessions for the employees. It was also recommended that the South African Council for Social Services Professionals must standardise, regulate and monitor caseloads for the social work profession.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Exploring psycho-social effects of behaviour modification programmes on children with behavioural challenges : a case study of Gali Thembani Child and Youth Care Centre Queenstown Eastern Cape, South Africa
- Authors: Fulani, Anathi Simnikiwe
- Date: 2017
- Subjects: Social case work Behavior modification Behaviorism (Psychology)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSoc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/9853 , vital:35072
- Description: This research study explored and examined the psycho-social effects of behaviour modification programmes on children with behavioural challenges, at Gali Thembani Child and Youth Care Centre, in the Eastern Cape Province. The study was premised by four objectives, firstly to investigate the effects of behaviour modification programmes on children, secondly to investigate the challenges faced by children who are on behaviour modification programmes, thirdly examine the support systems available from the social networks of the children, and lastly, to examine the intervention strategies provided by professionals. The researcher adopted a qualitative research method as it provides for an in-depth understanding of the research topic furthermore qualitative research provides for a more thick, descriptive, and detailed, interpersonal research findings which perfectly aliens with the psycho-social understandings and human centred research findings as compared to the more numerical and statistic producing results of a more quantitative study. The study employed an array of qualitative research methods including but not limited to in-depth interviews, open ended questions group discussions and sessions and observations. The study has been underpinned by both the social learning and behavioural theory respectively. The population in this study was made up of fifteen participants. The participants come from different towns in the Eastern Cape. The researcher has utilized a non-probability sampling method specifically purposive technique. The data was analysed using a qualitative approach in a comprehensive thematic way. A collection of psycho - social effects of behaviour modification programmes on children with behavioural challenges in Gali Thembani Child and Youth Care Centre were the study outcomes.
- Full Text: false
- Date Issued: 2017
- Authors: Fulani, Anathi Simnikiwe
- Date: 2017
- Subjects: Social case work Behavior modification Behaviorism (Psychology)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSoc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/9853 , vital:35072
- Description: This research study explored and examined the psycho-social effects of behaviour modification programmes on children with behavioural challenges, at Gali Thembani Child and Youth Care Centre, in the Eastern Cape Province. The study was premised by four objectives, firstly to investigate the effects of behaviour modification programmes on children, secondly to investigate the challenges faced by children who are on behaviour modification programmes, thirdly examine the support systems available from the social networks of the children, and lastly, to examine the intervention strategies provided by professionals. The researcher adopted a qualitative research method as it provides for an in-depth understanding of the research topic furthermore qualitative research provides for a more thick, descriptive, and detailed, interpersonal research findings which perfectly aliens with the psycho-social understandings and human centred research findings as compared to the more numerical and statistic producing results of a more quantitative study. The study employed an array of qualitative research methods including but not limited to in-depth interviews, open ended questions group discussions and sessions and observations. The study has been underpinned by both the social learning and behavioural theory respectively. The population in this study was made up of fifteen participants. The participants come from different towns in the Eastern Cape. The researcher has utilized a non-probability sampling method specifically purposive technique. The data was analysed using a qualitative approach in a comprehensive thematic way. A collection of psycho - social effects of behaviour modification programmes on children with behavioural challenges in Gali Thembani Child and Youth Care Centre were the study outcomes.
- Full Text: false
- Date Issued: 2017
Exploring the contributions of youth development programme as a poverty eradication strategy: The case study of the National Youth Development Agency in Ezibeleni Township; Queenstown
- Authors: Vazi, Thembelani
- Date: 2017
- Subjects: Youth development -- South Africa -- Eastern Cape Youth -- Political activity -- South Africa -- Eastern Cape Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , Social Work
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/6502 , vital:30137
- Description: Youth development programmes in South Africa stirs a lot of debates on whether youth development programmes reach all the young people of South Africa even the rural youth. The youth involved in these programmes argue that even though these youth development programmes were created for all the young people of South Africa, some of them do not get the opportunity to be part of such programmes and they are not getting the proper skills that they need in order to create employment opportunities for themselves. Therefore, this study is aimed at exploring the contributions of the youth development programme as a poverty eradication strategy. The data in the study was collected qualitatively through interviews in which the youth, Social Workers, the ward Councillors and NYDA officials were interviewed. The total sample size in the study was 26 participants. The study established that the lack of youth skills is one of the causes of youth unemployment and poverty. Generally, the quality of these youth development programmes are not up to standard for assisting young people, most importantly these youth programmes lack resources. The study revealed that, even though the youth programmes are available, they do not cater for all the young people of Ezibeleni Township and they do not alleviate poverty for all the youth of Ezibeleni Township. Furthermore, those that are part of these youth programmes further complain about the lack of skills within the staff employed in these youth development programmes.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Vazi, Thembelani
- Date: 2017
- Subjects: Youth development -- South Africa -- Eastern Cape Youth -- Political activity -- South Africa -- Eastern Cape Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , Social Work
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/6502 , vital:30137
- Description: Youth development programmes in South Africa stirs a lot of debates on whether youth development programmes reach all the young people of South Africa even the rural youth. The youth involved in these programmes argue that even though these youth development programmes were created for all the young people of South Africa, some of them do not get the opportunity to be part of such programmes and they are not getting the proper skills that they need in order to create employment opportunities for themselves. Therefore, this study is aimed at exploring the contributions of the youth development programme as a poverty eradication strategy. The data in the study was collected qualitatively through interviews in which the youth, Social Workers, the ward Councillors and NYDA officials were interviewed. The total sample size in the study was 26 participants. The study established that the lack of youth skills is one of the causes of youth unemployment and poverty. Generally, the quality of these youth development programmes are not up to standard for assisting young people, most importantly these youth programmes lack resources. The study revealed that, even though the youth programmes are available, they do not cater for all the young people of Ezibeleni Township and they do not alleviate poverty for all the youth of Ezibeleni Township. Furthermore, those that are part of these youth programmes further complain about the lack of skills within the staff employed in these youth development programmes.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Faith-based organisations and social reintegration of recovering drug-addicts in South-Western Nigeria : a sociological evaluation
- Authors: Faloore, Omiyinka Olutola
- Date: 2017
- Subjects: Drug addiction -- Treatment -- Religious aspects Recovering addicts -- Nigeria Religious institutions -- Nigeria
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/5741 , vital:29373
- Description: Against the backdrop of debates and contestations in the literature on the efficacy of interventions of Faith-based organisations (FBOs) with regard to vulnerable people, this study subjects the social reintegration programmes of three selected FBOs working with recovering drug-addicts in South-western Nigeria to a sociological scrutiny so as to understand the social character, effectiveness and local appropriateness of their programmes. Specifically, the study examined the key attributes of the social reintegration programmes offered by the selected FBOs as well as the level and extent of compliance of such programmes with the prescriptions and idealisations as enunciated in relevant global and national policies and institutional frameworks. The theoretical underpinning of this study was derived from assumptions of structural-functionalism of Durkheim and Expectancy disconfirmation theory. Adopting an exploratory approach, the study utilised a blend of survey, key informant interviews, in-depth interviews, observation and document review to gather data. Survey data were collected from a random sample of 156 inmates of the social reintegration facilities of three (3) FBOs in Oyo, Ogun and Lagos states in South-West Nigeria. Qualitative data were sourced through 15 in-depth interviews, 9 key informant interviews and scientific information generated from observation and document review. The quantitative data gathered were analysed using descriptive statistics, while the qualitative data were processed with the use of content analysis. Findings from the study indicate that the selected FBOs have only recorded little success in terms of addressing the social needs of the inmates. For one thing, FBOs’ detoxification programme for recovering drug-addicts tilted more towards human rights violation than serve as an exercise that aided recovery. One key finding was that there was a huge disconnect between global prescriptions on social reintegration services and what the selected FBOs offered to the inmates. The study concluded from its findings that any social reintegration programmes aimed at protecting recovering drug-addicts from further social exclusion and facilitate their social inclusion in South-West Nigeria must extend beyond mere spiritual provisioning to upholding their rights to human dignity and providing opportunities and tools that address their crucial social needs in terms of housing, education, vocation and employment.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Faloore, Omiyinka Olutola
- Date: 2017
- Subjects: Drug addiction -- Treatment -- Religious aspects Recovering addicts -- Nigeria Religious institutions -- Nigeria
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/5741 , vital:29373
- Description: Against the backdrop of debates and contestations in the literature on the efficacy of interventions of Faith-based organisations (FBOs) with regard to vulnerable people, this study subjects the social reintegration programmes of three selected FBOs working with recovering drug-addicts in South-western Nigeria to a sociological scrutiny so as to understand the social character, effectiveness and local appropriateness of their programmes. Specifically, the study examined the key attributes of the social reintegration programmes offered by the selected FBOs as well as the level and extent of compliance of such programmes with the prescriptions and idealisations as enunciated in relevant global and national policies and institutional frameworks. The theoretical underpinning of this study was derived from assumptions of structural-functionalism of Durkheim and Expectancy disconfirmation theory. Adopting an exploratory approach, the study utilised a blend of survey, key informant interviews, in-depth interviews, observation and document review to gather data. Survey data were collected from a random sample of 156 inmates of the social reintegration facilities of three (3) FBOs in Oyo, Ogun and Lagos states in South-West Nigeria. Qualitative data were sourced through 15 in-depth interviews, 9 key informant interviews and scientific information generated from observation and document review. The quantitative data gathered were analysed using descriptive statistics, while the qualitative data were processed with the use of content analysis. Findings from the study indicate that the selected FBOs have only recorded little success in terms of addressing the social needs of the inmates. For one thing, FBOs’ detoxification programme for recovering drug-addicts tilted more towards human rights violation than serve as an exercise that aided recovery. One key finding was that there was a huge disconnect between global prescriptions on social reintegration services and what the selected FBOs offered to the inmates. The study concluded from its findings that any social reintegration programmes aimed at protecting recovering drug-addicts from further social exclusion and facilitate their social inclusion in South-West Nigeria must extend beyond mere spiritual provisioning to upholding their rights to human dignity and providing opportunities and tools that address their crucial social needs in terms of housing, education, vocation and employment.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Financial decision-making of fathers with social grants in Nkonkobe municipality, Eastern Cape province
- Authors: Ketani, Nolubabalo
- Date: 2017
- Subjects: Decision making Dependency Public welfare
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , Social Work
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/11773 , vital:39105
- Description: The aim of this study was to examine the role of fathers receiving social grants in family decision-making processes within households in Nkonkobe Municipality, Eastern Cape Province. The study also investigated how money from social grants is utilised by fathers, taking into consideration, the impact of such decisions on the well-being of family members. A methodological triangulation approach was adopted for data collection. One hundred and seventy questionnaires were administered to beneficiaries of social grants, selected using multi stage sampling. The data was then coded on Microsoft excel package and run using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) software for analysis. These yielded quantitative results which were then complemented by qualitative results obtained from 25 in-depth interviews conducted with caregivers residing with respondents. The major findings of the study revealed that most fathers earning social grants, made family decisions with their partners. Co-operative bargaining, resulting in the distribution of power in the decision-making process is relatively more prominent in most poor rural households. The effect of bargaining power emphasises the importance of gender empowerment in family decision-making processes. On the other hand, it is established that economic factors (such as income and employment status and age as a social factor) play a critical role in positioning other household members in decision-making within the family. As a result, children and unemployed household members have very limited decision power. The findings also revealed that social grants are the main source of income, if not, the only source of income in most households. Beneficiaries spend the money received on basic needs such as food, school fees, clothing and health, thus reducing hunger and suffering among beneficiaries. Therefore, social grants play a significant role in improving food security among poor households. Additionally, social grants are not only used for meeting individual needs of target groups of people in the household but for the entire needs of the household. The poverty gap been on the decline and such drop has been significant among poorest of the poor. Consequently, they impact positively beyond individual recipients and thus, strengthening intergenerational relations within poor families. Furthermore, it is established from the study that the role of male caregivers is an important one, and it is anticipated that many fathers will be involved in caregiving in the future. This is due to a variety of social demographic factors such as divorce, substance abuse, incarceration of parents, child abuse and neglect, health problems and death. Consequently, fathers receiving social grants, represent an important resource for poor households, especially for children. In a nutshell, with high incidences of poverty, coupled with HIV/AIDS epidemic, economic hardships, high rate of unemployment, absent parents and orphan crisis; the experiences and contributions of social grant earning fathers in caregiving, need to be acknowledged as they play a significant and benevolent role in well-being of family members, especially in the lives of children from vulnerable and poor homes. It is recommended that government should focus on promoting developmental policies that will contribute to poverty alleviation and reduce income inequalities in rural communities. Intervention plans should seek to develop exit programmes that capacitate households and communities to empower themselves. On the other hand, the development of support for male caregivers in private, public and community initiatives are commended to build capacity and empower fathers to cope with challenges associated with parenting.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Ketani, Nolubabalo
- Date: 2017
- Subjects: Decision making Dependency Public welfare
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , Social Work
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/11773 , vital:39105
- Description: The aim of this study was to examine the role of fathers receiving social grants in family decision-making processes within households in Nkonkobe Municipality, Eastern Cape Province. The study also investigated how money from social grants is utilised by fathers, taking into consideration, the impact of such decisions on the well-being of family members. A methodological triangulation approach was adopted for data collection. One hundred and seventy questionnaires were administered to beneficiaries of social grants, selected using multi stage sampling. The data was then coded on Microsoft excel package and run using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) software for analysis. These yielded quantitative results which were then complemented by qualitative results obtained from 25 in-depth interviews conducted with caregivers residing with respondents. The major findings of the study revealed that most fathers earning social grants, made family decisions with their partners. Co-operative bargaining, resulting in the distribution of power in the decision-making process is relatively more prominent in most poor rural households. The effect of bargaining power emphasises the importance of gender empowerment in family decision-making processes. On the other hand, it is established that economic factors (such as income and employment status and age as a social factor) play a critical role in positioning other household members in decision-making within the family. As a result, children and unemployed household members have very limited decision power. The findings also revealed that social grants are the main source of income, if not, the only source of income in most households. Beneficiaries spend the money received on basic needs such as food, school fees, clothing and health, thus reducing hunger and suffering among beneficiaries. Therefore, social grants play a significant role in improving food security among poor households. Additionally, social grants are not only used for meeting individual needs of target groups of people in the household but for the entire needs of the household. The poverty gap been on the decline and such drop has been significant among poorest of the poor. Consequently, they impact positively beyond individual recipients and thus, strengthening intergenerational relations within poor families. Furthermore, it is established from the study that the role of male caregivers is an important one, and it is anticipated that many fathers will be involved in caregiving in the future. This is due to a variety of social demographic factors such as divorce, substance abuse, incarceration of parents, child abuse and neglect, health problems and death. Consequently, fathers receiving social grants, represent an important resource for poor households, especially for children. In a nutshell, with high incidences of poverty, coupled with HIV/AIDS epidemic, economic hardships, high rate of unemployment, absent parents and orphan crisis; the experiences and contributions of social grant earning fathers in caregiving, need to be acknowledged as they play a significant and benevolent role in well-being of family members, especially in the lives of children from vulnerable and poor homes. It is recommended that government should focus on promoting developmental policies that will contribute to poverty alleviation and reduce income inequalities in rural communities. Intervention plans should seek to develop exit programmes that capacitate households and communities to empower themselves. On the other hand, the development of support for male caregivers in private, public and community initiatives are commended to build capacity and empower fathers to cope with challenges associated with parenting.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Gang and gang related incidents in selected correctional centres in the Eastern Cape : a behaviour analysis
- Authors: Fitz, Lincoln Gustav
- Date: 2017
- Subjects: Prison gangs -- South Africa Corrections -- South Africa -- Eastern Cape Prisons -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/9297 , vital:34319
- Description: Institutional gangs, also known as the numbers gangs, have become a serious threat to the effective administration of correctional facilities in South Africa. Prior the 1980s, these gangs were active only in correctional centres, but due to modern trends in criminal activity and the gangs’ extensive drug operations, they have become active within communities too. The numbers gangs have a national network that controls activities in all correctional centres across South Africa; this network operates effectively and independently of geographical areas. The numbers gangs contribute a large proportion of all disciplinary offences (e.g., assault, smuggling, escape, sodomy, etc.) that take place in South African correctional centres. The purpose of this study was to explore the social and cultural dynamics of selected correctional centres, in order to understand the extent to which institutional gangs control and manipulate the correctional environment. The study also focussed on the individual-level characteristics of inmates as a contributing factor for deviant behaviour. The social processes that manifest in institutional misconduct and violence in correctional centres have been explained in the literature according to three theoretical perspectives; namely, the importation, deprivation and situational contextual perspectives. To develop a better understanding of the phenomenon of gang activities in correctional centres, this study is grounded in the Social Structure and Social Learning theory to explore the individual, social and cultural dynamics of the centre, making reference to these three perspectives. A mixed research design, comprising both qualitative and quantitative aspects, characterised the methodology used in this study. The data informing the study consisted of primary data (observations, interviews and questionnaires) and secondary data (source documents), with 151 inmates and several centre officials in three Eastern Cape correctional centres participating. This study was substantial for several reasons. It confirmed the findings of prior studies with respect to personal and social characteristics that inmates import into correctional centres, and, in addition, it expanded the existing literature with respect to how and why inmates import their deviant behaviour into correctional centres. It further brought a new element to the field of criminology, in identifying the demographic characteristics of inmates that contribute towards institutional gang membership and violence in correctional centres. The study also expanded upon prior findings regarding risk factors associated with institutional gang membership by developing a prediction model to predict possible gang membership prior to and after incarceration. Finally, this is the first known empirical study to examine the social and cultural contexts of gang membership in correctional centres in South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Fitz, Lincoln Gustav
- Date: 2017
- Subjects: Prison gangs -- South Africa Corrections -- South Africa -- Eastern Cape Prisons -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/9297 , vital:34319
- Description: Institutional gangs, also known as the numbers gangs, have become a serious threat to the effective administration of correctional facilities in South Africa. Prior the 1980s, these gangs were active only in correctional centres, but due to modern trends in criminal activity and the gangs’ extensive drug operations, they have become active within communities too. The numbers gangs have a national network that controls activities in all correctional centres across South Africa; this network operates effectively and independently of geographical areas. The numbers gangs contribute a large proportion of all disciplinary offences (e.g., assault, smuggling, escape, sodomy, etc.) that take place in South African correctional centres. The purpose of this study was to explore the social and cultural dynamics of selected correctional centres, in order to understand the extent to which institutional gangs control and manipulate the correctional environment. The study also focussed on the individual-level characteristics of inmates as a contributing factor for deviant behaviour. The social processes that manifest in institutional misconduct and violence in correctional centres have been explained in the literature according to three theoretical perspectives; namely, the importation, deprivation and situational contextual perspectives. To develop a better understanding of the phenomenon of gang activities in correctional centres, this study is grounded in the Social Structure and Social Learning theory to explore the individual, social and cultural dynamics of the centre, making reference to these three perspectives. A mixed research design, comprising both qualitative and quantitative aspects, characterised the methodology used in this study. The data informing the study consisted of primary data (observations, interviews and questionnaires) and secondary data (source documents), with 151 inmates and several centre officials in three Eastern Cape correctional centres participating. This study was substantial for several reasons. It confirmed the findings of prior studies with respect to personal and social characteristics that inmates import into correctional centres, and, in addition, it expanded the existing literature with respect to how and why inmates import their deviant behaviour into correctional centres. It further brought a new element to the field of criminology, in identifying the demographic characteristics of inmates that contribute towards institutional gang membership and violence in correctional centres. The study also expanded upon prior findings regarding risk factors associated with institutional gang membership by developing a prediction model to predict possible gang membership prior to and after incarceration. Finally, this is the first known empirical study to examine the social and cultural contexts of gang membership in correctional centres in South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Impediments to the implementation of employee health and wellness policy : a study of Social Development - Eastern Cape, Amathole District
- Authors: Lutuli, Nondwe
- Date: 2017
- Subjects: Employee health promotion -- South Africa -- Eastern Cape Employee motivation -- South Africa -- Eastern Cape Health education|xGovernment policy -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSoc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/5473 , vital:29269
- Description: The White paper on Transforming Public Service Delivery no 1459 of 1997 stipulates that the wellbeing of employees needs to be accounted for. A directive to have employee health and wellness programmes established in all government departments was given by the director-general of the Department Public Service Administration in 2008. The Employee health and wellness programme is aimed at promoting and improving employee wellbeing, which is also linked to organizational wellness. The primary aim of the Employee Assistance Programme (EAP) is to make a positive contribution towards maximum employee productivity and effectiveness in the workplace. Employee health assessment conducted by the Department of Social Development in 2006 and 2009 confirmed that South African organizations, including the Department of Social Development, experience high levels of employee poor health. Studies suggest that both employees and the employers need to pay attention to the improvement of employee health and wellness. In 2012, an integrated employee health and wellness policy was developed to improve the Department of Social Development employee wellness. The interest to conduct the study emanates from the researcher‟s own supposition that the policy has not been fully implemented, this deduction is based on the fact that, although the policy has four critical focus areas, some of these areas, such as counselling, are not rendered. Literature reviewed includes the process of policy implementation and description of employee health and wellness, benefits of employee health and wellness programme for both employees and employer. A mixed method study was conducted to explore the implementation of the employee health and wellness policy as a strategy to improve both employee and organizational wellness within the Department of Social Development, Eastern Cape - Amathole District. The population of the study included both DSD management and non-managerial employees from Amathole District; the study also includes the Eastern Cape Department of Transport, Amathole District Municipality and South African Police Service (Mdantsane). Themes that were identified from qualitative data through semi- structured interviews by means of audio-recorder were triangulated through questionnaires and document analysis. Since the policy came into effect in 2012, results show that the implementation has been confronted with a number of challenges which include lack of support from the top management. Lack of buy in by DSD management has serious implications on the policy objectives; these include the inadequate distribution of capital, human and physical resources necessary to implement the policy. In order for the DSD to improve the implementation of employee health and wellness policy, the management needs to ensure that there is adequate provision of human and capital resources. Employees should be well-informed on policy guidelines and procedures and benefits to stimulate maximum utilisation. A decentralisation of implementation to Area offices is necessary to promote accessibility of services and prevent unnecessary delays in service delivery.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Lutuli, Nondwe
- Date: 2017
- Subjects: Employee health promotion -- South Africa -- Eastern Cape Employee motivation -- South Africa -- Eastern Cape Health education|xGovernment policy -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSoc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/5473 , vital:29269
- Description: The White paper on Transforming Public Service Delivery no 1459 of 1997 stipulates that the wellbeing of employees needs to be accounted for. A directive to have employee health and wellness programmes established in all government departments was given by the director-general of the Department Public Service Administration in 2008. The Employee health and wellness programme is aimed at promoting and improving employee wellbeing, which is also linked to organizational wellness. The primary aim of the Employee Assistance Programme (EAP) is to make a positive contribution towards maximum employee productivity and effectiveness in the workplace. Employee health assessment conducted by the Department of Social Development in 2006 and 2009 confirmed that South African organizations, including the Department of Social Development, experience high levels of employee poor health. Studies suggest that both employees and the employers need to pay attention to the improvement of employee health and wellness. In 2012, an integrated employee health and wellness policy was developed to improve the Department of Social Development employee wellness. The interest to conduct the study emanates from the researcher‟s own supposition that the policy has not been fully implemented, this deduction is based on the fact that, although the policy has four critical focus areas, some of these areas, such as counselling, are not rendered. Literature reviewed includes the process of policy implementation and description of employee health and wellness, benefits of employee health and wellness programme for both employees and employer. A mixed method study was conducted to explore the implementation of the employee health and wellness policy as a strategy to improve both employee and organizational wellness within the Department of Social Development, Eastern Cape - Amathole District. The population of the study included both DSD management and non-managerial employees from Amathole District; the study also includes the Eastern Cape Department of Transport, Amathole District Municipality and South African Police Service (Mdantsane). Themes that were identified from qualitative data through semi- structured interviews by means of audio-recorder were triangulated through questionnaires and document analysis. Since the policy came into effect in 2012, results show that the implementation has been confronted with a number of challenges which include lack of support from the top management. Lack of buy in by DSD management has serious implications on the policy objectives; these include the inadequate distribution of capital, human and physical resources necessary to implement the policy. In order for the DSD to improve the implementation of employee health and wellness policy, the management needs to ensure that there is adequate provision of human and capital resources. Employees should be well-informed on policy guidelines and procedures and benefits to stimulate maximum utilisation. A decentralisation of implementation to Area offices is necessary to promote accessibility of services and prevent unnecessary delays in service delivery.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Informal urbanism : an appraisal of socio-legal and economic dynamics in East London, South Africa
- Authors: Sibanda, Phaxenda Maxwell
- Date: 2017
- Subjects: Street vendors -- Legal status, laws, etc Informal sector (Economics) -- Law and legislation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSoc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/5763 , vital:29381
- Description: Many cities and towns in the Global South continue to experience the growth of the informal sector. There are a number of reasons which explain the growth of the informal sector. These include formal sector retrenchments, shortage of jobs in the formal sector and lack of skills. Street vendors are the most visible traders in the informal sector as compared to other kind of traders. In many cities, the spaces in which vendors conduct their trading is not allocated to them legally as they are seen as a nuisance or obstruction to commerce and the free flow of traffic. Against this background, this study examines the contestation for vending in the East London Central Business District (CBD) Eastern Cape, South Africa. It specifically explores social processes and vendor decision making when it comes to choosing (or claiming) a particular vending space, the legal instruments (by-laws) that either promote or constrain informal trading activities. Furthermore, it investigates the extent to which street vending contributes to the traders‟ income generation and sustainable livelihoods. This study uses a qualitative research design. Purposive sampling was used to select thirty informal traders. In-depth semi structured interviews were conducted with all thirty respondents In addition to the thirty respondents, five key informants were interviewed. The study found that street vending plays a major role in providing BCMM people with livelihood opportunities. Trading space in the CBD is strictly competitive and the spaces they acquire are too small for their businesses to expand to another level. Vendors face a lot of challenges but at the epitome of their challenges is the vending by- laws which the vendors view as a major constraint when it comes to operating smoothly in the streets. The study suggested that vending polices and by- laws be reviewed in order to derive a better socio- economic and functional environment for vendors.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Sibanda, Phaxenda Maxwell
- Date: 2017
- Subjects: Street vendors -- Legal status, laws, etc Informal sector (Economics) -- Law and legislation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSoc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/5763 , vital:29381
- Description: Many cities and towns in the Global South continue to experience the growth of the informal sector. There are a number of reasons which explain the growth of the informal sector. These include formal sector retrenchments, shortage of jobs in the formal sector and lack of skills. Street vendors are the most visible traders in the informal sector as compared to other kind of traders. In many cities, the spaces in which vendors conduct their trading is not allocated to them legally as they are seen as a nuisance or obstruction to commerce and the free flow of traffic. Against this background, this study examines the contestation for vending in the East London Central Business District (CBD) Eastern Cape, South Africa. It specifically explores social processes and vendor decision making when it comes to choosing (or claiming) a particular vending space, the legal instruments (by-laws) that either promote or constrain informal trading activities. Furthermore, it investigates the extent to which street vending contributes to the traders‟ income generation and sustainable livelihoods. This study uses a qualitative research design. Purposive sampling was used to select thirty informal traders. In-depth semi structured interviews were conducted with all thirty respondents In addition to the thirty respondents, five key informants were interviewed. The study found that street vending plays a major role in providing BCMM people with livelihood opportunities. Trading space in the CBD is strictly competitive and the spaces they acquire are too small for their businesses to expand to another level. Vendors face a lot of challenges but at the epitome of their challenges is the vending by- laws which the vendors view as a major constraint when it comes to operating smoothly in the streets. The study suggested that vending polices and by- laws be reviewed in order to derive a better socio- economic and functional environment for vendors.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Inter-role conflict and coping strategies of employed mothers : a study of selected private schools in the Mthatha area of the Eastern Cape Province, South Africa
- Authors: Tegbe, Dzigbordi
- Date: 2017
- Subjects: Role conflict Working mothers Women -- Employment , Children of working mothers
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSoc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/7830 , vital:30768
- Description: Working women are finding it increasingly challenging to establish a balance between work and family life. This often results in work-family conflicts which affect women teachers’ well-being. The current study utilised role theory to investigate the effect of work-family conflicts on work related income, using the Mthatha community as case study. The study explored the impact of inter-role conflict on stress related illness and the coping strategies working women can adopt to create work-family balance. The motivation of the study is based on limited research regarding the impact of work-family on South African working mothers, where feminisation of labour force is compelling women to devote more time to their work roles thus neglecting their traditional roles as mothers. The research design used a cross section survey, and the sampling procedure applied a multi-stage concept of data collection, where both qualitative and quantitative methods were used to delve into the issues of inter-role conflict and coping strategies of employed mother-teachers, to establish causal relationships geared towards explaining the phenomena. The population consisted of working mothers in Mthatha private schools, where data was collected using a work-family conflict questionnaire. The results of the study established a positive relationship between the multi-tasking of mother-teachers and inter-role conflicts, and also confirmed that work roles/tasks have become overwhelming. Consequently, working women families are neglected, while support from extended families is not coming or is insufficient to alleviate the burdens of role conflicts. The conflicts lead to stress-related illnesses and individually, women are not interested in consulting psychologists to manage their stress. The women suffer ailments such as headaches, general pains, sleep dysfunction, high or low blood pressure, heart diseases, and become moody and tearful, expressing low self-esteem. Women teachers in Mthatha were of the view that proper strategies are needed to mitigate their stress. Some of these coping strategies involve a good condition of service at school, refraining from applying medication to solve stress, taking part in exercise and rest, and having a relaxing time with family and friends. The findings of this study can help through suggesting useful strategies that can be utilised by working teachers who are mothers to mitigate their inter-role conflict. It will also lead to more insight into role theories.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Tegbe, Dzigbordi
- Date: 2017
- Subjects: Role conflict Working mothers Women -- Employment , Children of working mothers
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSoc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/7830 , vital:30768
- Description: Working women are finding it increasingly challenging to establish a balance between work and family life. This often results in work-family conflicts which affect women teachers’ well-being. The current study utilised role theory to investigate the effect of work-family conflicts on work related income, using the Mthatha community as case study. The study explored the impact of inter-role conflict on stress related illness and the coping strategies working women can adopt to create work-family balance. The motivation of the study is based on limited research regarding the impact of work-family on South African working mothers, where feminisation of labour force is compelling women to devote more time to their work roles thus neglecting their traditional roles as mothers. The research design used a cross section survey, and the sampling procedure applied a multi-stage concept of data collection, where both qualitative and quantitative methods were used to delve into the issues of inter-role conflict and coping strategies of employed mother-teachers, to establish causal relationships geared towards explaining the phenomena. The population consisted of working mothers in Mthatha private schools, where data was collected using a work-family conflict questionnaire. The results of the study established a positive relationship between the multi-tasking of mother-teachers and inter-role conflicts, and also confirmed that work roles/tasks have become overwhelming. Consequently, working women families are neglected, while support from extended families is not coming or is insufficient to alleviate the burdens of role conflicts. The conflicts lead to stress-related illnesses and individually, women are not interested in consulting psychologists to manage their stress. The women suffer ailments such as headaches, general pains, sleep dysfunction, high or low blood pressure, heart diseases, and become moody and tearful, expressing low self-esteem. Women teachers in Mthatha were of the view that proper strategies are needed to mitigate their stress. Some of these coping strategies involve a good condition of service at school, refraining from applying medication to solve stress, taking part in exercise and rest, and having a relaxing time with family and friends. The findings of this study can help through suggesting useful strategies that can be utilised by working teachers who are mothers to mitigate their inter-role conflict. It will also lead to more insight into role theories.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Investigation on the nature of records management in the office of the Premier Supply Chain management
- Authors: Vakalisa, Ndileka
- Date: 2017
- Subjects: Grahamstown (South Africa) , Eastern Cape (South Africa) , South Africa
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/27606 , vital:69319
- Description: The purpose of the study was to investigate on the nature of records management in the office of the Premier Supply Chain Management. This study focuses on the Supply Chain Unit in the office of the Premier in the Eastern Cape Province of South Africa. The study sought to investigate the classification systems in place that is records management policy, procedure manual and file plans. The legal framework that regulates archives. Data was collected using open-ended questionnaire. The target population of this study included all the officials within the Office of the Premier. The sample of 15 was derived from the supply chain management officials, records management managers and directors. The study adopted a qualitative research methodology, which is multimethod in its orientation, which involves an interpretative, naturalistic emphasis to its subject issue. Findings from the study revealed that the unit had its internal records management policy, an official framework document that outlined the processes involved in organising records within the department. Thus, there are policy frameworks within the department even though not clearly described to other employees, which might lead to risks in the management of records. The study also revealed that most records personnel were not trained to effectively manage records. It was also indicated that there is a lack of proper filing system and or electronic records management system. Hence, for effective and efficient records management, the study recommends the creation of a web-based integrated system for communication and where records can be accessed within one system. The study also recommends proper training of records personnel to mitigate risks. Hence, the study recommends that senior management create and implement a records management program that clearly outlines the procedures of records management, risks factors and how to minimize them. This will aide in good practice, uniformity, standardization, high levels of professionalism, accountability, and transparency. , Thesis (MLIS) -- Faculty of Social Sciences and Humanities, 2017
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Vakalisa, Ndileka
- Date: 2017
- Subjects: Grahamstown (South Africa) , Eastern Cape (South Africa) , South Africa
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/27606 , vital:69319
- Description: The purpose of the study was to investigate on the nature of records management in the office of the Premier Supply Chain Management. This study focuses on the Supply Chain Unit in the office of the Premier in the Eastern Cape Province of South Africa. The study sought to investigate the classification systems in place that is records management policy, procedure manual and file plans. The legal framework that regulates archives. Data was collected using open-ended questionnaire. The target population of this study included all the officials within the Office of the Premier. The sample of 15 was derived from the supply chain management officials, records management managers and directors. The study adopted a qualitative research methodology, which is multimethod in its orientation, which involves an interpretative, naturalistic emphasis to its subject issue. Findings from the study revealed that the unit had its internal records management policy, an official framework document that outlined the processes involved in organising records within the department. Thus, there are policy frameworks within the department even though not clearly described to other employees, which might lead to risks in the management of records. The study also revealed that most records personnel were not trained to effectively manage records. It was also indicated that there is a lack of proper filing system and or electronic records management system. Hence, for effective and efficient records management, the study recommends the creation of a web-based integrated system for communication and where records can be accessed within one system. The study also recommends proper training of records personnel to mitigate risks. Hence, the study recommends that senior management create and implement a records management program that clearly outlines the procedures of records management, risks factors and how to minimize them. This will aide in good practice, uniformity, standardization, high levels of professionalism, accountability, and transparency. , Thesis (MLIS) -- Faculty of Social Sciences and Humanities, 2017
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Learners' experiences of school violence in Sarah Baartman District Municipality, Eastern Cape
- Authors: Hendricks, Eleanor Alvira
- Date: 2017
- Subjects: School violence -- South Africa -- Eastern Cape Violence in children -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/7841 , vital:30769
- Description: School-based violence amongst students in South Africa is a growing concern. Such violence is a great concern to all stakeholders involved in the school system. The more violence escalates; the more students are less likely to concentrate on their academic activities which then reduces their chances of success. There are weekly report broadcasts on the media on the death of students across the globe due school-based violence. School-based violence needs to be curbed and schools should be a safe environment where learning and teaching takes place not a battlefield where students live in fear of being the next victim. The aim of this study was to examine students’ experiences of school violence in Sarah Baartman District Municipality, Eastern Cape Province, South Africa. A qualitative approach and an exploratory research design were used in conducting this study as these approached allowed participants to share first hand experiences regarding the issue under investigation. A purposive sample was employed to select participants for the study. This technique allowed the researcher to select participants who displayed most of the characteristics of the larger population and who had sufficient knowledge on the issue under investigation. Forty participants were selected for the study as follows: 25 learners; 5 social Workers; 5 educators; and 5 members of the Representative Council of Learners from schools mostly affected by school-based violence. Data was obtained through semi-structured interviews; focus group discussions with students, social workers and educators; and observations. Data was analysed thematically and supported by the relevant literature. The findings revealed that there are high levels of school-based violence in Sarah Baartman District Municipality, however, the whole-school approach as a measure of combatting school violence, has proved to work in some parts of the Eastern Cape, the Western Cape and Kwazulu Natal provinces. Also, retributive forms of punishment show more positive results against corrective /corporal punishment. It is, therefore, recommended that the state should employ school and place social workers in schools in order to assist in addressing social issues within the school system. Stamping out inequalities among students will ultimately decrease school violence.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Hendricks, Eleanor Alvira
- Date: 2017
- Subjects: School violence -- South Africa -- Eastern Cape Violence in children -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/7841 , vital:30769
- Description: School-based violence amongst students in South Africa is a growing concern. Such violence is a great concern to all stakeholders involved in the school system. The more violence escalates; the more students are less likely to concentrate on their academic activities which then reduces their chances of success. There are weekly report broadcasts on the media on the death of students across the globe due school-based violence. School-based violence needs to be curbed and schools should be a safe environment where learning and teaching takes place not a battlefield where students live in fear of being the next victim. The aim of this study was to examine students’ experiences of school violence in Sarah Baartman District Municipality, Eastern Cape Province, South Africa. A qualitative approach and an exploratory research design were used in conducting this study as these approached allowed participants to share first hand experiences regarding the issue under investigation. A purposive sample was employed to select participants for the study. This technique allowed the researcher to select participants who displayed most of the characteristics of the larger population and who had sufficient knowledge on the issue under investigation. Forty participants were selected for the study as follows: 25 learners; 5 social Workers; 5 educators; and 5 members of the Representative Council of Learners from schools mostly affected by school-based violence. Data was obtained through semi-structured interviews; focus group discussions with students, social workers and educators; and observations. Data was analysed thematically and supported by the relevant literature. The findings revealed that there are high levels of school-based violence in Sarah Baartman District Municipality, however, the whole-school approach as a measure of combatting school violence, has proved to work in some parts of the Eastern Cape, the Western Cape and Kwazulu Natal provinces. Also, retributive forms of punishment show more positive results against corrective /corporal punishment. It is, therefore, recommended that the state should employ school and place social workers in schools in order to assist in addressing social issues within the school system. Stamping out inequalities among students will ultimately decrease school violence.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Pentecostal and exclusion of women in positions of leadership : a case of Pentecostal churches in Harare, Zimbabwe
- Authors: Guti, Joseph
- Date: 2017
- Subjects: Pentecostal churches -- Zimbabwe Women and religion -- Zimbabwe Women in church work
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MTh
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/8866 , vital:33692
- Description: The primary objective of this study was to investigate the issues relating to women empowerment and their leadership positions in the Pentecostal churches in Harare, Zimbabwe. The study was motivated by the theoretical findings that women have always been discriminated against, be it, politically, economically, socio‐culturally, and also religiously. It is against this background that this study interrogated the position of women in the Church particularly in African Pentecostal Christianity. Scholars of gender studies assert that even though women are attaining higher levels and developing both economically and politically, they still remain invisible in top church leadership ranks. The study examined how compliant the Pentecostals in Zimbabwe are to the gospel of equality, and check if distinctions still exist even among the Pentecostal Christians. This issue of gender imbalance is a worldwide problem which the church needs to address for the good of humanity. The issue of women empowerment in Pentecostal churches particularly in Zimbabwe, is a major challenge today because there are more women than men in the churches, yet it seems that in most churches they are excluded in top leadership positions. The Pentecostal Movement is said to be the most significant religious movement in the world which is primarily made up of women, yet it has also been observed that women in most African countries are treated as lower or second class citizens. The Zimbabwean society is male dominated and the Pentecostal churches are also affected, such that gender imbalances are observed and women abuses are prevalent. Therefore the issue of gender and gender imbalance is a global challenge, and as a result it has also become a global agenda in the academic world. This is what motivated the researcher to examine to what extent the Pentecostal churches in Zimbabwe perceive the importance of women empowerment, and also determine the impact of the exclusion of women from top church leadership positions. A review of literature on women empowerment and their exclusion from Pentecostal church leadership positions indicated that the challenges that Pentecostal women faced were similar among all religious groups in other African countries outside Zimbabwe. The research study showed that the Pentecostal Church in Zimbabwe needs to address this issue of women empowerment since the church or religious sector is lagging behind when other areas of the society like the economic and political sectors have already embraced the notion. Therefore this study is significant because it seeks to address the gender imbalances in Pentecostal Christianity that has seen women being on the periphery while men being at the centre when it comes to Church hierarchy. In investigating the issue of women empowerment in Pentecostal churches the researcher proposes that if there is gender balance in the leadership of the church there will be more sound contribution in the ministry of the church that would benefit everyone equally. It has been observed that women like men, have also been given spiritual gifts that should be used to benefit or minister to the body of Christ without limits. Yet currently there seems to be a sense that women in the Pentecostal Churches are not afforded opportunity to exercise their ministry and freely participate in the active ministry of the church. There is also a general feeling among women that their needs are not adequately catered for in the church because men cannot fully understand the needs of women, and as a result women suffer silently. Iidentification of the above challenges would enable the Pentecostal church leaders and other stakeholders to devise specific policies and strategies that assist in empowering women, and thereby creating a better environment which allows for church growth. This research was a descriptive case study that used self-administered questionnaires and interviews as the primary source of data on a target sample of 80 Pentecostal members (among them were pastors, elders, deacons, and ordinary male and female members) from various Pentecostal churches in Harare. The researcher also consulted secondary sources of data for the study including electronic and printed church material, websites, conferences and church services. Data collected for this research was transformed for statistical analysis through the use of Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) software and also Thematic Analysis for further data presentation. Thematic analysis method was used to systematically find answers to research questions, as well as identifying, analyzing and reporting patterns or themes within the data collected. The phenomenological approach was used in this research to understand the behavioural patterns of Pentecostal church members from the view point of the participants, and mostly to allow the voices of the women to be heard. Besides the phenomenological approach, this study employed the Theological Reflection approach to interpret the data since the concerns under investigation are ethical-theological issues. Conclusively, the research findings indicated that women in the Pentecostal churches faced challenges, even though they had capacity just like men. Some of the challenges were due to such factors as the “glass ceiling” that block their access to top leadership ranks, gender role stereotyping, negative societal or cultural influences, inferiority complex of women themselves, lack of acceptance by men, lack of education or access to training, and the challenges of balancing home and family responsibilities. From the study it shows that women have capacity for leadership in Pentecostal churches if they are empowered. Therefore motivational teachings and training programs are needed to correct the wrong mentalities concerning the status of women in African Pentecostalism.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Guti, Joseph
- Date: 2017
- Subjects: Pentecostal churches -- Zimbabwe Women and religion -- Zimbabwe Women in church work
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MTh
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/8866 , vital:33692
- Description: The primary objective of this study was to investigate the issues relating to women empowerment and their leadership positions in the Pentecostal churches in Harare, Zimbabwe. The study was motivated by the theoretical findings that women have always been discriminated against, be it, politically, economically, socio‐culturally, and also religiously. It is against this background that this study interrogated the position of women in the Church particularly in African Pentecostal Christianity. Scholars of gender studies assert that even though women are attaining higher levels and developing both economically and politically, they still remain invisible in top church leadership ranks. The study examined how compliant the Pentecostals in Zimbabwe are to the gospel of equality, and check if distinctions still exist even among the Pentecostal Christians. This issue of gender imbalance is a worldwide problem which the church needs to address for the good of humanity. The issue of women empowerment in Pentecostal churches particularly in Zimbabwe, is a major challenge today because there are more women than men in the churches, yet it seems that in most churches they are excluded in top leadership positions. The Pentecostal Movement is said to be the most significant religious movement in the world which is primarily made up of women, yet it has also been observed that women in most African countries are treated as lower or second class citizens. The Zimbabwean society is male dominated and the Pentecostal churches are also affected, such that gender imbalances are observed and women abuses are prevalent. Therefore the issue of gender and gender imbalance is a global challenge, and as a result it has also become a global agenda in the academic world. This is what motivated the researcher to examine to what extent the Pentecostal churches in Zimbabwe perceive the importance of women empowerment, and also determine the impact of the exclusion of women from top church leadership positions. A review of literature on women empowerment and their exclusion from Pentecostal church leadership positions indicated that the challenges that Pentecostal women faced were similar among all religious groups in other African countries outside Zimbabwe. The research study showed that the Pentecostal Church in Zimbabwe needs to address this issue of women empowerment since the church or religious sector is lagging behind when other areas of the society like the economic and political sectors have already embraced the notion. Therefore this study is significant because it seeks to address the gender imbalances in Pentecostal Christianity that has seen women being on the periphery while men being at the centre when it comes to Church hierarchy. In investigating the issue of women empowerment in Pentecostal churches the researcher proposes that if there is gender balance in the leadership of the church there will be more sound contribution in the ministry of the church that would benefit everyone equally. It has been observed that women like men, have also been given spiritual gifts that should be used to benefit or minister to the body of Christ without limits. Yet currently there seems to be a sense that women in the Pentecostal Churches are not afforded opportunity to exercise their ministry and freely participate in the active ministry of the church. There is also a general feeling among women that their needs are not adequately catered for in the church because men cannot fully understand the needs of women, and as a result women suffer silently. Iidentification of the above challenges would enable the Pentecostal church leaders and other stakeholders to devise specific policies and strategies that assist in empowering women, and thereby creating a better environment which allows for church growth. This research was a descriptive case study that used self-administered questionnaires and interviews as the primary source of data on a target sample of 80 Pentecostal members (among them were pastors, elders, deacons, and ordinary male and female members) from various Pentecostal churches in Harare. The researcher also consulted secondary sources of data for the study including electronic and printed church material, websites, conferences and church services. Data collected for this research was transformed for statistical analysis through the use of Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) software and also Thematic Analysis for further data presentation. Thematic analysis method was used to systematically find answers to research questions, as well as identifying, analyzing and reporting patterns or themes within the data collected. The phenomenological approach was used in this research to understand the behavioural patterns of Pentecostal church members from the view point of the participants, and mostly to allow the voices of the women to be heard. Besides the phenomenological approach, this study employed the Theological Reflection approach to interpret the data since the concerns under investigation are ethical-theological issues. Conclusively, the research findings indicated that women in the Pentecostal churches faced challenges, even though they had capacity just like men. Some of the challenges were due to such factors as the “glass ceiling” that block their access to top leadership ranks, gender role stereotyping, negative societal or cultural influences, inferiority complex of women themselves, lack of acceptance by men, lack of education or access to training, and the challenges of balancing home and family responsibilities. From the study it shows that women have capacity for leadership in Pentecostal churches if they are empowered. Therefore motivational teachings and training programs are needed to correct the wrong mentalities concerning the status of women in African Pentecostalism.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Perceptions of adolescents and professional on the psycho-social challenges faced by adolescents in Bisho child and youth care facilities, Eastern Cape, South Africa
- Authors: Magoqwana, Yandiswa
- Date: 2017
- Subjects: Social problems -- South Africa -- Eastern Cape Child care services -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSoc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/12970 , vital:39412
- Description: This research explored the perceptions of adolescents and professionals on the psycho-social challenges faced by adolescents in Bisho Child and Youth Care Centre, in the Eastern Cape Province. The researcher cross examined the challenges faced by adolescent in Bisho Child and Youth Care Centre. The research study aimed to explore the perceptions of adolescents and professionals on the psycho-social challenges faced by adolescents in Bisho Child and Youth Care Centre. The study was premised by three objectives, firstly to examine the perceptions of adolescents and professionals on the psycho-social challenges faced by adolescents in the Bisho Child and Youth Care Centre. Secondly to investigate the behavioural problems experienced by adolescents in the Bisho Youth Care Centre. Thirdly to examine the kind of support provided by professionals like Social workers, Educators, Professional Nurse, Bricklaying Instructor , Child and Youth Care Worker Supervisor and Child and Youth Care Worker . The researcher used qualitative method because it provides a deep understanding of
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Magoqwana, Yandiswa
- Date: 2017
- Subjects: Social problems -- South Africa -- Eastern Cape Child care services -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSoc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/12970 , vital:39412
- Description: This research explored the perceptions of adolescents and professionals on the psycho-social challenges faced by adolescents in Bisho Child and Youth Care Centre, in the Eastern Cape Province. The researcher cross examined the challenges faced by adolescent in Bisho Child and Youth Care Centre. The research study aimed to explore the perceptions of adolescents and professionals on the psycho-social challenges faced by adolescents in Bisho Child and Youth Care Centre. The study was premised by three objectives, firstly to examine the perceptions of adolescents and professionals on the psycho-social challenges faced by adolescents in the Bisho Child and Youth Care Centre. Secondly to investigate the behavioural problems experienced by adolescents in the Bisho Youth Care Centre. Thirdly to examine the kind of support provided by professionals like Social workers, Educators, Professional Nurse, Bricklaying Instructor , Child and Youth Care Worker Supervisor and Child and Youth Care Worker . The researcher used qualitative method because it provides a deep understanding of
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Perspectives of social media's influence on university students' social lives : a case study of the University of Fort Hare, Alice campus
- Mazaiwana, Tanyaradza Sandra
- Authors: Mazaiwana, Tanyaradza Sandra
- Date: 2017
- Subjects: University of Fort Hare Social media Universities and colleges
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSoc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/13128 , vital:39467
- Description: The main purpose of this study was to explore the perspectives of social media‘s influence on students‘ social life and the study made use of the University of Fort Hare Alice Campus as a case study. The internet and new media technology has brought about communication systems such as social media which has taken over the communication media world and is seen as an important socializing agent that students make use of. The study was therefore based on the premise that social media is enhancing the social interaction of people. It has become clear that most studies look at how social media enrich the life of students but little information is there on the kind of influence that it has on their social life. The study employed a quantitative approach to find out the effects of social media on social lives. The population was drawn from the four faculties at the University of Fort Hare, Alice campus and the sample size was 190. The data was collected using a standardized questionnaire and proportioned stratified random sampling was used to ensure a representative sample. The data was analysed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) and descriptive statistics was used to analyse the demographical and general factors on the perceptions of students‘ social life. The perceptions of the respondents about social media and their social life was that it plays a great role in improving their social life as they are able to maintain relationships, they are always up to date with what is going on in their environment and it makes communication a lot more easier. In addition the results and discussion of this study confirmed that there is another dark side of social media which is hardly acknowledged by most scholars. Social media has a negative side towards students‘ social life which include isolation, depression, and distraction from reality, cyberbullying and low self- esteem. The study confirmed that students spent most of their time on social media and that their social life is affected as they have little or no time to socialise.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Mazaiwana, Tanyaradza Sandra
- Date: 2017
- Subjects: University of Fort Hare Social media Universities and colleges
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSoc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/13128 , vital:39467
- Description: The main purpose of this study was to explore the perspectives of social media‘s influence on students‘ social life and the study made use of the University of Fort Hare Alice Campus as a case study. The internet and new media technology has brought about communication systems such as social media which has taken over the communication media world and is seen as an important socializing agent that students make use of. The study was therefore based on the premise that social media is enhancing the social interaction of people. It has become clear that most studies look at how social media enrich the life of students but little information is there on the kind of influence that it has on their social life. The study employed a quantitative approach to find out the effects of social media on social lives. The population was drawn from the four faculties at the University of Fort Hare, Alice campus and the sample size was 190. The data was collected using a standardized questionnaire and proportioned stratified random sampling was used to ensure a representative sample. The data was analysed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) and descriptive statistics was used to analyse the demographical and general factors on the perceptions of students‘ social life. The perceptions of the respondents about social media and their social life was that it plays a great role in improving their social life as they are able to maintain relationships, they are always up to date with what is going on in their environment and it makes communication a lot more easier. In addition the results and discussion of this study confirmed that there is another dark side of social media which is hardly acknowledged by most scholars. Social media has a negative side towards students‘ social life which include isolation, depression, and distraction from reality, cyberbullying and low self- esteem. The study confirmed that students spent most of their time on social media and that their social life is affected as they have little or no time to socialise.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Psychosocial effects of court verdicts on children as rape victims : a case study of Queenstown area, Eastern Cape, South Africa
- Lupuwana, Vuyokazi Phumza Pearl
- Authors: Lupuwana, Vuyokazi Phumza Pearl
- Date: 2017
- Subjects: Rape victims -- South Africa -- Eastern Cape Rape victims -- Services for -- South Africa -- Eastern Cape Victims of crimes -- Legal status, laws, etc
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/9821 , vital:35015
- Description: The motivation for this study originated from the problem of children who are being neglected after they have given evidence in the court of law. The researcher also noticed that when children were giving evidence, some were still showing signs of trauma and were crying throughout the proceedings. The researcher became aware that most of the children were never referred to social service professionals for counselling and after care services. The goal of the research was to explore the psycho-social effects of court verdicts on children as rape victims. The aim of the study was to determine the effects, challenges, emotional development and consequences, experience and reactions of rape and sexually assaulted child victims after the court verdict has been adjudicated. This was a case study of the Queenstown Area, Eastern Cape, South Africa. The purpose was to identify gaps as there are minimal services rendered to rape victims after the court verdict has been adjudicated in the South African context so as to formulate strategies that can be framed in order to work effectively with the victims and their immediate families. In order to reach the research goal, the following objectives were presented: To examine the after-effects of rape to children as victims of rape. To investigate the challenges the victims of rape are facing in their communities. To investigate the impact of giving evidence in the court of law by children who are victims of rape. To examine the after-effects of court verdicts on children who are victims of rape. To establish the kind of support provided to children by social networks after they have given evidence in the court of law. To investigate the kind of support provided by social service as well as legal professionals to children as victims of rape. In order to meet the objectives of the study, interviews were conducted to 30 victims of rape (both boys and girls) and data were analyzed according to the qualitative data – analysis procedures. The researcher also conducted literature review on core concepts (such as victims, rape and the legal perspectives of rape) pertaining to the topic under study in order to refer the findings of the study to literature. The researcher utilized the grounded theory research design. The research domain where the interviews took place was at the Queenstown Area under the Department of Justice and Constitutional Development magistrate jurisdiction (McBride, Lesseyton, Mlungisi Township, Komani Township, Molteno, Sterkstroom Dordrecht and Indwe). In this study, 30 Xhosa speaking children of different ages, gender, educational standards, socio-economic backgrounds as well as those who suffered different types of rape, as defined by the Sexual Related Matters Act 32 of 2007; they were all interviewed through use of a semi-structured interview schedule. The respondents were selected with the help of the Department of Justice and Constitutional development as well as South African Police Services (SAPS) based on their suitability to provide information rich data. The interviews were audio-taped and transcribed verbatim. The data were analyzed according to the grounded theory analysis procedures. The following conclusions regarding the study were made: There is lack of implementation of Children’s Rights by professionals working with victims of rape. Children were never informed about the sentences imposed to the offenders. Focus group (professionals) participants acknowledged the fact that there is no compensation given to victims in a South African court of Law. Registering the offender is not benefitting the victim as the offender is sometimes appealing the judgement and sentencing. There are no adequate services rendered by social services professionals to rape victims, especially children. In most cases, they were never referred to any professionals for services following the rape incident. There are no aftercare services for children after giving evidence in the court of law. Children as victims of rape as well as their immediate families must be continuously referred to specialist to get therapeutic services. There is lack of forensic professionals working with children as victims of rape in Eastern Cape. Children as victims of rape are secondary victimized by relatives of the perpetrators after the sentence has been adjudicated. When there is no support provided by family members, victims are more likely to drop out of school. Members of the community lack information on the concept rape, and knowledge that everybody in South Africa can be raped.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Lupuwana, Vuyokazi Phumza Pearl
- Date: 2017
- Subjects: Rape victims -- South Africa -- Eastern Cape Rape victims -- Services for -- South Africa -- Eastern Cape Victims of crimes -- Legal status, laws, etc
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/9821 , vital:35015
- Description: The motivation for this study originated from the problem of children who are being neglected after they have given evidence in the court of law. The researcher also noticed that when children were giving evidence, some were still showing signs of trauma and were crying throughout the proceedings. The researcher became aware that most of the children were never referred to social service professionals for counselling and after care services. The goal of the research was to explore the psycho-social effects of court verdicts on children as rape victims. The aim of the study was to determine the effects, challenges, emotional development and consequences, experience and reactions of rape and sexually assaulted child victims after the court verdict has been adjudicated. This was a case study of the Queenstown Area, Eastern Cape, South Africa. The purpose was to identify gaps as there are minimal services rendered to rape victims after the court verdict has been adjudicated in the South African context so as to formulate strategies that can be framed in order to work effectively with the victims and their immediate families. In order to reach the research goal, the following objectives were presented: To examine the after-effects of rape to children as victims of rape. To investigate the challenges the victims of rape are facing in their communities. To investigate the impact of giving evidence in the court of law by children who are victims of rape. To examine the after-effects of court verdicts on children who are victims of rape. To establish the kind of support provided to children by social networks after they have given evidence in the court of law. To investigate the kind of support provided by social service as well as legal professionals to children as victims of rape. In order to meet the objectives of the study, interviews were conducted to 30 victims of rape (both boys and girls) and data were analyzed according to the qualitative data – analysis procedures. The researcher also conducted literature review on core concepts (such as victims, rape and the legal perspectives of rape) pertaining to the topic under study in order to refer the findings of the study to literature. The researcher utilized the grounded theory research design. The research domain where the interviews took place was at the Queenstown Area under the Department of Justice and Constitutional Development magistrate jurisdiction (McBride, Lesseyton, Mlungisi Township, Komani Township, Molteno, Sterkstroom Dordrecht and Indwe). In this study, 30 Xhosa speaking children of different ages, gender, educational standards, socio-economic backgrounds as well as those who suffered different types of rape, as defined by the Sexual Related Matters Act 32 of 2007; they were all interviewed through use of a semi-structured interview schedule. The respondents were selected with the help of the Department of Justice and Constitutional development as well as South African Police Services (SAPS) based on their suitability to provide information rich data. The interviews were audio-taped and transcribed verbatim. The data were analyzed according to the grounded theory analysis procedures. The following conclusions regarding the study were made: There is lack of implementation of Children’s Rights by professionals working with victims of rape. Children were never informed about the sentences imposed to the offenders. Focus group (professionals) participants acknowledged the fact that there is no compensation given to victims in a South African court of Law. Registering the offender is not benefitting the victim as the offender is sometimes appealing the judgement and sentencing. There are no adequate services rendered by social services professionals to rape victims, especially children. In most cases, they were never referred to any professionals for services following the rape incident. There are no aftercare services for children after giving evidence in the court of law. Children as victims of rape as well as their immediate families must be continuously referred to specialist to get therapeutic services. There is lack of forensic professionals working with children as victims of rape in Eastern Cape. Children as victims of rape are secondary victimized by relatives of the perpetrators after the sentence has been adjudicated. When there is no support provided by family members, victims are more likely to drop out of school. Members of the community lack information on the concept rape, and knowledge that everybody in South Africa can be raped.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Pursuing socio-economic rights in post-apartheid South Africa : a case study of the Buffalo City metropolitan municipality, Eastern Cape province
- Authors: Makapela, Sicelo Leonard
- Date: 2017
- Subjects: Civil rights -- South Africa -- Eastern Cape Human rights -- South Africa -- Eastern Cape Social justice -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/12881 , vital:39387
- Description: The overall aim of this research was to investigate the extent to which a wide range of socio-economic rights such as housing, education, healthcare, water, sanitation, electricity, food security, social security and the right to work are enjoyed in the Buffalo City Metropolitan Municipality in the Eastern Cape Province. South Africa has nine provinces and the Eastern Cape is considered as one of the poorest with high levels of the triad of poverty, inequality and unemployment. The study used a rights-based approach (RBA) which examines the quality of human life from a rights perspective. Survey questionnaires were distributed to a sample of 500 respondents who were selected through a cluster random sample and six in-depth interviews were further conducted with government officials who were selected through purposive sampling. The study was guided by four main objectives and the first sought to explore citizens’ perceptions of the intersection between service delivery protests and socio-economic rights. The findings revealed that the majority of the survey respondents had no sense of the intersection between service delivery and socio-economic rights. Many did not know anything about the South African Constitution and could not relate to its content. Most critically, the majority did not know the socio-economic rights enshrined in the Constitution. The majority was more comfortable with the phrase service delivery over socio-economic rights and this was so because the former was the most commonly used by the politicians, the media and community leaders. In short, the majority of respondents had a poor understanding of the Constitution and socio-economic rights. On the contrary, the in-depth interview participants showed an excellent knowledge of the Constitution and its socio-economic rights content and saw a strong intersection between service delivery protests and socio-economic rights. Both the questionnaire respondents and the in-depth interview participants regarded employment as the most import demand that the government should address urgently. The second objective sought to describe the extent to which the government has fulfilled various rights. Caution was needed in interpreting this objective. While the majority of the questionnaire respondents had rated the government’s efforts negatively in many socio-economic rights, however, further probing revealed that the government had done well. The questionnaire respondents continued to rate the government negatively even in instances where they indicated that the government had done well. Thus, the findings revealed mixed results that the government had done pretty well in some, not so well in others and very bad in some cases. The in-depth interview participants, on the contrary, were all positive about the government’s fulfilment of various socio-economic rights and rated it favourably. The findings, therefore, dismiss the views shared by the majority of the questionnaire respondents that the government had fulfilled various socio-economic rights to a smaller extent and equally challenge the idea that the government was highly successful in all its efforts to fulfil various socio-economic rights. The evidence shows that the government was successful in some and not so in others. Third, the study revealed a number of factors affecting the enjoyment of socio-economic rights in the Buffalo City Metropolitan Municipality including lack of democracy, lack of human rights knowledge, poor performance by Ward Councillors etc. Finally, the study identified a number of challenges which inhibited the enjoyment of socio-economic rights and these included corruption, crime, lack of participation by the poor in decision-making, alienation of the masses, but the most single serious threat identified by both the questionnaire respondents and in-depth interview participants was the rampant corruption. Most disturbingly, the respondents did not know what to do, how or where to go to claim their rights. This was revealed by the majority who pointed out that they have never approached the government, Constitutional Court or any court and don’t talk to their Ward Councillors about socio-economic rights. Moreover, they have never used the rights language during service delivery protests. All these point to the significant lack of knowledge about rights despite being familiar with the phrase (amalungel’ethu), a Xhosa expression for our rights. Thus, the questionnaire respondents were simply passive citizens and were not doing enough to pursue their socio-economic rights. Since corruption has been indicated as a major challenge affecting the enjoyment socio-economic rights, it is therefore recommended that alternative institutions should play a critical role not only in exposing corruption but the state should prosecute those found guilty of corruption especially on issues that affect the enjoyment of socio-economic rights. It is also recommended that there should be a dialogue between community representatives and the citizens to talk about socio-economic rights during community meetings. The study further, recommends that human rights education should be incorporated in school curricula, especially in secondary and tertiary institutions. Finally, it is recommended that the development of a comprehensive tool for monitoring and evaluating socio-economic rights should be put in place. At present, no such tool exists.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Makapela, Sicelo Leonard
- Date: 2017
- Subjects: Civil rights -- South Africa -- Eastern Cape Human rights -- South Africa -- Eastern Cape Social justice -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/12881 , vital:39387
- Description: The overall aim of this research was to investigate the extent to which a wide range of socio-economic rights such as housing, education, healthcare, water, sanitation, electricity, food security, social security and the right to work are enjoyed in the Buffalo City Metropolitan Municipality in the Eastern Cape Province. South Africa has nine provinces and the Eastern Cape is considered as one of the poorest with high levels of the triad of poverty, inequality and unemployment. The study used a rights-based approach (RBA) which examines the quality of human life from a rights perspective. Survey questionnaires were distributed to a sample of 500 respondents who were selected through a cluster random sample and six in-depth interviews were further conducted with government officials who were selected through purposive sampling. The study was guided by four main objectives and the first sought to explore citizens’ perceptions of the intersection between service delivery protests and socio-economic rights. The findings revealed that the majority of the survey respondents had no sense of the intersection between service delivery and socio-economic rights. Many did not know anything about the South African Constitution and could not relate to its content. Most critically, the majority did not know the socio-economic rights enshrined in the Constitution. The majority was more comfortable with the phrase service delivery over socio-economic rights and this was so because the former was the most commonly used by the politicians, the media and community leaders. In short, the majority of respondents had a poor understanding of the Constitution and socio-economic rights. On the contrary, the in-depth interview participants showed an excellent knowledge of the Constitution and its socio-economic rights content and saw a strong intersection between service delivery protests and socio-economic rights. Both the questionnaire respondents and the in-depth interview participants regarded employment as the most import demand that the government should address urgently. The second objective sought to describe the extent to which the government has fulfilled various rights. Caution was needed in interpreting this objective. While the majority of the questionnaire respondents had rated the government’s efforts negatively in many socio-economic rights, however, further probing revealed that the government had done well. The questionnaire respondents continued to rate the government negatively even in instances where they indicated that the government had done well. Thus, the findings revealed mixed results that the government had done pretty well in some, not so well in others and very bad in some cases. The in-depth interview participants, on the contrary, were all positive about the government’s fulfilment of various socio-economic rights and rated it favourably. The findings, therefore, dismiss the views shared by the majority of the questionnaire respondents that the government had fulfilled various socio-economic rights to a smaller extent and equally challenge the idea that the government was highly successful in all its efforts to fulfil various socio-economic rights. The evidence shows that the government was successful in some and not so in others. Third, the study revealed a number of factors affecting the enjoyment of socio-economic rights in the Buffalo City Metropolitan Municipality including lack of democracy, lack of human rights knowledge, poor performance by Ward Councillors etc. Finally, the study identified a number of challenges which inhibited the enjoyment of socio-economic rights and these included corruption, crime, lack of participation by the poor in decision-making, alienation of the masses, but the most single serious threat identified by both the questionnaire respondents and in-depth interview participants was the rampant corruption. Most disturbingly, the respondents did not know what to do, how or where to go to claim their rights. This was revealed by the majority who pointed out that they have never approached the government, Constitutional Court or any court and don’t talk to their Ward Councillors about socio-economic rights. Moreover, they have never used the rights language during service delivery protests. All these point to the significant lack of knowledge about rights despite being familiar with the phrase (amalungel’ethu), a Xhosa expression for our rights. Thus, the questionnaire respondents were simply passive citizens and were not doing enough to pursue their socio-economic rights. Since corruption has been indicated as a major challenge affecting the enjoyment socio-economic rights, it is therefore recommended that alternative institutions should play a critical role not only in exposing corruption but the state should prosecute those found guilty of corruption especially on issues that affect the enjoyment of socio-economic rights. It is also recommended that there should be a dialogue between community representatives and the citizens to talk about socio-economic rights during community meetings. The study further, recommends that human rights education should be incorporated in school curricula, especially in secondary and tertiary institutions. Finally, it is recommended that the development of a comprehensive tool for monitoring and evaluating socio-economic rights should be put in place. At present, no such tool exists.
- Full Text:
- Date Issued: 2017