Perceptions of the Reconstruction and Development Programme (RDP) housing beneficiaries in South Africa on the extent to which the project meet their housing needs: the case of golf course estate in Alice town, Eastern Cape Province
- Authors: Manomano, Tatenda
- Date: 2013
- Subjects: Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Alice (South Africa)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M SW
- Identifier: vital:11765 , http://hdl.handle.net/10353/d1005996 , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Alice (South Africa)
- Description: The aim of this study was to explore the perceptions of RDP beneficiaries on the extent to which the RDP housing project meets their housing needs in South Africa through a case study of Golf Course Estate in Alice Town with the following specific objectives; to assess the extent to which the Alice Golf Course housing project has achieved the RDP programme objectives; to establish beneficiaries‟ perceptions on the extent the RDP Alice Golf Course houses meet their needs; and to explore the level of satisfaction on the RDP houses by beneficiaries. This study utilized triangulation of both quantitative and qualitative methodologies with qualitative as the dominant approach while quantitative was less dominant. The qualitative design took the form of a case study while the quantitative took the form of mini survey. The study sampled 72 participants from the study population. The study utilized an interview guide and a questionnaire as instruments of data collection. The findings indicated that the gender representation of the beneficiaries was skewed. This is because there were more females heading the houses than males; unemployment was also high; most participants were unmarried and most were adults. This study also discovered that most people residing in these houses are not the real owners who were allocated the houses. There were qualitative problems associated with the components of these houses such as poor roofing, doors, windows, floors and walls. Service delivery complaints were based on inadequate access to clean water, small size and spacing of the RDP house. Security was also a challenge because all the houses did not have street lights and the roads were very bad. Though it is commendable that drainage and sewer facilities are available, but they are not serving their purpose since there is no water in these houses. The findings also indicated that there were discrepancies in allocation of the houses; pervasiveness of social ills; inadequate consultative meetings between the RDP Administrator or social worker and the beneficiaries; as well as the pervasiveness of HIV/AIDS among other issues. This researcher recommended that the government needs to promote economic empowerment to deal with unemployment; to improve the quality of the material building the houses; improvement on service delivery gaps; to beef up infrastructure; renovation and revamping of current houses; to establish commissions of inquiry to deal with corruption; to honour and monitor waiting lists. Partnership with other stakeholders was also critical, in addressing access to social services and helps deal with social ills and run behaviour modification campaigns. This researcher also recommended that there is a need to carry out further research on the role played by the municipalities in the RDP housing project as well as conducting a purely qualitative research to further explore the perceptions of other stakeholders, NGOs, traditional leaders, church leaders, and police on the implementation of the housing project. This researcher advises that such a research could be carried out through focus group discussions and also since this study was bound by a case study it is also necessary for similar research to be carried out in different places in South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Manomano, Tatenda
- Date: 2013
- Subjects: Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Alice (South Africa)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M SW
- Identifier: vital:11765 , http://hdl.handle.net/10353/d1005996 , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Alice (South Africa)
- Description: The aim of this study was to explore the perceptions of RDP beneficiaries on the extent to which the RDP housing project meets their housing needs in South Africa through a case study of Golf Course Estate in Alice Town with the following specific objectives; to assess the extent to which the Alice Golf Course housing project has achieved the RDP programme objectives; to establish beneficiaries‟ perceptions on the extent the RDP Alice Golf Course houses meet their needs; and to explore the level of satisfaction on the RDP houses by beneficiaries. This study utilized triangulation of both quantitative and qualitative methodologies with qualitative as the dominant approach while quantitative was less dominant. The qualitative design took the form of a case study while the quantitative took the form of mini survey. The study sampled 72 participants from the study population. The study utilized an interview guide and a questionnaire as instruments of data collection. The findings indicated that the gender representation of the beneficiaries was skewed. This is because there were more females heading the houses than males; unemployment was also high; most participants were unmarried and most were adults. This study also discovered that most people residing in these houses are not the real owners who were allocated the houses. There were qualitative problems associated with the components of these houses such as poor roofing, doors, windows, floors and walls. Service delivery complaints were based on inadequate access to clean water, small size and spacing of the RDP house. Security was also a challenge because all the houses did not have street lights and the roads were very bad. Though it is commendable that drainage and sewer facilities are available, but they are not serving their purpose since there is no water in these houses. The findings also indicated that there were discrepancies in allocation of the houses; pervasiveness of social ills; inadequate consultative meetings between the RDP Administrator or social worker and the beneficiaries; as well as the pervasiveness of HIV/AIDS among other issues. This researcher recommended that the government needs to promote economic empowerment to deal with unemployment; to improve the quality of the material building the houses; improvement on service delivery gaps; to beef up infrastructure; renovation and revamping of current houses; to establish commissions of inquiry to deal with corruption; to honour and monitor waiting lists. Partnership with other stakeholders was also critical, in addressing access to social services and helps deal with social ills and run behaviour modification campaigns. This researcher also recommended that there is a need to carry out further research on the role played by the municipalities in the RDP housing project as well as conducting a purely qualitative research to further explore the perceptions of other stakeholders, NGOs, traditional leaders, church leaders, and police on the implementation of the housing project. This researcher advises that such a research could be carried out through focus group discussions and also since this study was bound by a case study it is also necessary for similar research to be carried out in different places in South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Reconstruction and Development Programme in Post-apartheid South Africa: a study of Public Perceptions of the housing service delivery in Chris Hani Park Block 3 township, East London
- Cewuka, Thembakazi Gloriadaria
- Authors: Cewuka, Thembakazi Gloriadaria
- Date: 2013
- Subjects: Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Housing -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa , Post-apartheid , Service delivery , Public perception , Sustainability , Involvement
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Rural Development)
- Identifier: vital:11947 , http://hdl.handle.net/10353/d1005991 , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Housing -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa , Post-apartheid , Service delivery , Public perception , Sustainability , Involvement
- Description: This research sought to understand the perceptions of the township dwellers who are the beneficiaries of the RDP houses in a selected township, Chris Hani block 3 in Mdantsane, East London, in the Eastern Cape. The study specifically sought to establish whether the houses delivered to the residents through the Reconstruction and Development Programme (RDP) adequately meet the basic standards prescribed by the relevant housing policy of South Africa. During the apartheid era black South Africans were marginalised, their development was separate from that of whites and they had no say in what was provided for them, hence they were inadequately housed. On coming into power, the post-apartheid government undertook through legislation to provide sustainable, adequate housing that would address the needs of the historically disadvantaged citizens/poor people of South Africa. The main finding of this study conducted on a sample of ten RDP housing beneficiaries, through personal interviews is that, the RDP is a good programme; however, its implementation is characterised by corruption and greed. The people, whom the programme is meant to benefit, have never been involved in their own development with the results that the houses provided to them, are of a sub-standard quality. The houses do not adequately address the housing needs of the people. The housing policies are also not adequately implemented. It is the author’s hope that the recommendations made by this study, if implemented, will improve the standard of the RDP houses provided to the poor people of South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Cewuka, Thembakazi Gloriadaria
- Date: 2013
- Subjects: Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Housing -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa , Post-apartheid , Service delivery , Public perception , Sustainability , Involvement
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Rural Development)
- Identifier: vital:11947 , http://hdl.handle.net/10353/d1005991 , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Housing -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa , Post-apartheid , Service delivery , Public perception , Sustainability , Involvement
- Description: This research sought to understand the perceptions of the township dwellers who are the beneficiaries of the RDP houses in a selected township, Chris Hani block 3 in Mdantsane, East London, in the Eastern Cape. The study specifically sought to establish whether the houses delivered to the residents through the Reconstruction and Development Programme (RDP) adequately meet the basic standards prescribed by the relevant housing policy of South Africa. During the apartheid era black South Africans were marginalised, their development was separate from that of whites and they had no say in what was provided for them, hence they were inadequately housed. On coming into power, the post-apartheid government undertook through legislation to provide sustainable, adequate housing that would address the needs of the historically disadvantaged citizens/poor people of South Africa. The main finding of this study conducted on a sample of ten RDP housing beneficiaries, through personal interviews is that, the RDP is a good programme; however, its implementation is characterised by corruption and greed. The people, whom the programme is meant to benefit, have never been involved in their own development with the results that the houses provided to them, are of a sub-standard quality. The houses do not adequately address the housing needs of the people. The housing policies are also not adequately implemented. It is the author’s hope that the recommendations made by this study, if implemented, will improve the standard of the RDP houses provided to the poor people of South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Strategies to reduce poverty: a case study of two projects in the Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality
- Demgne Kamdem, Olivia Armelle
- Authors: Demgne Kamdem, Olivia Armelle
- Date: 2013
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/6486 , vital:21096
- Description: Poverty levels in South Africa remain high, and have not been significantly reduced since1994. This is associated with grass root challenges such as asset distribution, inequality, unemployment, high rate of HIV/AIDS, insufficient pro-poor economic growth, corruption, and bad governance. The problems of poverty and non-sustainable livelihoods in South Africa are still very persistent and can be attributed to significant lags in investment in human resource development and in the provision of basic social services, such as education, health and inequality growth and development. In view of the above, the necessity for improved standards of living is viewed as a vital issue in addressing poverty and has triggered the introduction of Integrated Development Planning (IDP) and Local Economic Development (LED) by municipalities. This has triggered the implementation of various projects by private and public sectors amongst which are The Institute for Youth Development in South Africa (IYDSA) and The Golden Stitches Trust, which aim to address poverty at the local level. Even though the effort of the local government to look into the immediate challenges affecting the community of NMBMM the influence of apartheid cannot be undermined. A need for pro-active developmental measures is imperative which will engage the entire citizenry on informing and educating them about steps to achieving a better improved life style. This study discussed the literature regarding poverty, the causes, and most importantly two programs undertaken in the Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality as a mechanism to alleviate poverty. With a view to actualize optimum desired result in the research, a qualitative and quantitative measure was designed for accurate assertions and verification. Data was collected from members of the projects by making use of questionnaires. It is a clear indication that many people are still very much far from development. They are however overwhelmed by low volume of qualitative education, primary health care and social amenities. The need for the local government to intensify their approach to reduce poverty is crucial. The findings of the study revealed that the Golden Stitches Trust lacks funding and faces shortage of members. However the IYDSA is quite successful but have some issues with the DSD pertaining to its name and as well needs more funds to be able to touch more lives.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Demgne Kamdem, Olivia Armelle
- Date: 2013
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/6486 , vital:21096
- Description: Poverty levels in South Africa remain high, and have not been significantly reduced since1994. This is associated with grass root challenges such as asset distribution, inequality, unemployment, high rate of HIV/AIDS, insufficient pro-poor economic growth, corruption, and bad governance. The problems of poverty and non-sustainable livelihoods in South Africa are still very persistent and can be attributed to significant lags in investment in human resource development and in the provision of basic social services, such as education, health and inequality growth and development. In view of the above, the necessity for improved standards of living is viewed as a vital issue in addressing poverty and has triggered the introduction of Integrated Development Planning (IDP) and Local Economic Development (LED) by municipalities. This has triggered the implementation of various projects by private and public sectors amongst which are The Institute for Youth Development in South Africa (IYDSA) and The Golden Stitches Trust, which aim to address poverty at the local level. Even though the effort of the local government to look into the immediate challenges affecting the community of NMBMM the influence of apartheid cannot be undermined. A need for pro-active developmental measures is imperative which will engage the entire citizenry on informing and educating them about steps to achieving a better improved life style. This study discussed the literature regarding poverty, the causes, and most importantly two programs undertaken in the Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality as a mechanism to alleviate poverty. With a view to actualize optimum desired result in the research, a qualitative and quantitative measure was designed for accurate assertions and verification. Data was collected from members of the projects by making use of questionnaires. It is a clear indication that many people are still very much far from development. They are however overwhelmed by low volume of qualitative education, primary health care and social amenities. The need for the local government to intensify their approach to reduce poverty is crucial. The findings of the study revealed that the Golden Stitches Trust lacks funding and faces shortage of members. However the IYDSA is quite successful but have some issues with the DSD pertaining to its name and as well needs more funds to be able to touch more lives.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
The contribution of local economic development funded projects in job creation and poverty eradication in Alfred Nzo district municipality
- Authors: Walaza, Kanyiso
- Date: 2013
- Subjects: Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Job creation -- Government policy -- South Africa , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9180 , http://hdl.handle.net/10948/d1020146
- Description: Job creation and poverty eradication have been the top priority of the South African government over the past few years and continues to be on the agenda. The government is making numerous efforts to aggressively address poverty levels and create jobs. In 1994 the African National Congress (ANC) led government inherited an economy that had glaring disparities. Most of the important economic resources of the country are concentrated in urban areas, while very few economic activities and resources are found in the rural areas. While about 70% of the country’s poorest people live in rural areas, the abundance of economic resources in towns and cities has led to minimal growth taking place in rural areas. High poverty levels continue to manifest itself in various forms and shapes in communities. The negative effects of unemployment continue to threaten our societal well-being and stability. It is evident that in poverty stricken communities there are limited economic development opportunities and have thus become trapped in a poverty cycle, and economic growth is the only sustainable approach of addressing poverty and unemployment. Local economic development (LED) is but one intervention that could be used to create jobs and eradicate poverty at a given locality. LED has been regarded as an approach towards economic development and growth whereby local people are encouraged to work in collaboration in order to achieve sustainable economic growth, bringing economic benefits and improved quality of life for all community members in a municipal area. LED is an intervention solely based at a local level being driven by local people to realise economic benefits that would improve their quality of life. A qualitative study was conducted at Alfred Nzo District Municipality to assess the contribution of LED on job creation and poverty eradication. The target population included LED managers, Project Practitioners, LED Project Beneficiaries, LED Portfolio Councillors in the Alfred Nzo District Municipality and its Local Municipalities as well as relevant sector departments and Public Entities. The study examined the contribution of LED funded projects in job creation and poverty eradication. The project also assessed the problems, issues and challenges in LED and how they are being addressed. The study found that the implementation of LED in Alfred Nzo continues to be ineffective and confronted with numerous challenges. LED has been viewed as one of the tools for job creation targeted at unskilled and unemployed members of the community. Municipalities seem to be under utilising the Municipal Infrastructure Grant (MIG) and Equitable Share for funding the LED programme. In most municipalities LED is still regarded as an unfunded mandate. Most municipalities rely heavily on grant funding from sector departments and state owned enterprises for LED. A point of concern is the lack of regular and structured discussions on LED issues within municipalities which continue to re-enforce uncoordinated planning, insufficient budgeting and poor implementation of programmes within the municipality. The study noted serious skills shortages within the project beneficiaries which hamper effective implementation of LED projects. These skills include financial management, project management, conflict resolution and business management. These are core skills for the sound and viability of management of LED projects. Access to markets has been raised as an on-going concern for LED practitioners. It is recommended that a change is made from project-based LED to a business-based approach in LED. This would require all LED projects to be registered business entities, be liable for tax and require them to produce sound business plans before receiving grant funding.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Walaza, Kanyiso
- Date: 2013
- Subjects: Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Job creation -- Government policy -- South Africa , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9180 , http://hdl.handle.net/10948/d1020146
- Description: Job creation and poverty eradication have been the top priority of the South African government over the past few years and continues to be on the agenda. The government is making numerous efforts to aggressively address poverty levels and create jobs. In 1994 the African National Congress (ANC) led government inherited an economy that had glaring disparities. Most of the important economic resources of the country are concentrated in urban areas, while very few economic activities and resources are found in the rural areas. While about 70% of the country’s poorest people live in rural areas, the abundance of economic resources in towns and cities has led to minimal growth taking place in rural areas. High poverty levels continue to manifest itself in various forms and shapes in communities. The negative effects of unemployment continue to threaten our societal well-being and stability. It is evident that in poverty stricken communities there are limited economic development opportunities and have thus become trapped in a poverty cycle, and economic growth is the only sustainable approach of addressing poverty and unemployment. Local economic development (LED) is but one intervention that could be used to create jobs and eradicate poverty at a given locality. LED has been regarded as an approach towards economic development and growth whereby local people are encouraged to work in collaboration in order to achieve sustainable economic growth, bringing economic benefits and improved quality of life for all community members in a municipal area. LED is an intervention solely based at a local level being driven by local people to realise economic benefits that would improve their quality of life. A qualitative study was conducted at Alfred Nzo District Municipality to assess the contribution of LED on job creation and poverty eradication. The target population included LED managers, Project Practitioners, LED Project Beneficiaries, LED Portfolio Councillors in the Alfred Nzo District Municipality and its Local Municipalities as well as relevant sector departments and Public Entities. The study examined the contribution of LED funded projects in job creation and poverty eradication. The project also assessed the problems, issues and challenges in LED and how they are being addressed. The study found that the implementation of LED in Alfred Nzo continues to be ineffective and confronted with numerous challenges. LED has been viewed as one of the tools for job creation targeted at unskilled and unemployed members of the community. Municipalities seem to be under utilising the Municipal Infrastructure Grant (MIG) and Equitable Share for funding the LED programme. In most municipalities LED is still regarded as an unfunded mandate. Most municipalities rely heavily on grant funding from sector departments and state owned enterprises for LED. A point of concern is the lack of regular and structured discussions on LED issues within municipalities which continue to re-enforce uncoordinated planning, insufficient budgeting and poor implementation of programmes within the municipality. The study noted serious skills shortages within the project beneficiaries which hamper effective implementation of LED projects. These skills include financial management, project management, conflict resolution and business management. These are core skills for the sound and viability of management of LED projects. Access to markets has been raised as an on-going concern for LED practitioners. It is recommended that a change is made from project-based LED to a business-based approach in LED. This would require all LED projects to be registered business entities, be liable for tax and require them to produce sound business plans before receiving grant funding.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
The implementation of local economic development projects in Amathole District Municipality
- Authors: Dunga, Sipokazi
- Date: 2013
- Subjects: Amathole District Municipality (South Africa) , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Local government
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8265 , http://hdl.handle.net/10948/d1013256
- Description: The study investigated the problems and challenges facing the Amathole District Municipality when implementing Local Economic Development (LED) projects. The aim of the study was to evaluate the factors affecting this implementation. The other major challenge is the number of different institutions and agencies that are involved in LED. Consequently, the desired results cannot be achieved, thus the communities continue to live in poverty, the local economy cannot improve and there will be a high rate of unemployment. In order to address the research problem and to achieve the research objectives, available literature on Local Economic Development was reviewed. Empirical data was also collected making use of face-to-face interviews. The research revealed that the implementation of LED projects has not been entirely effective, mainly caused by the lack of capacity within the municipality to fully provide support in the implementation of LED projects; limited funding; shortage of personnel; political and administrative instability; problems regarding to social facilitation; and LED not being prioritised by the municipality and also seen as an unfunded mandate. From the investigation, the findings indicate that the effective implementation of these projects require strengthened capacity which needs more funding, more skilled personnel to drive the process, de-politicised development and the municipality to prioritise high impact projects that yield sustainability as opposed to smaller projects that unsustainable.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Dunga, Sipokazi
- Date: 2013
- Subjects: Amathole District Municipality (South Africa) , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Local government
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8265 , http://hdl.handle.net/10948/d1013256
- Description: The study investigated the problems and challenges facing the Amathole District Municipality when implementing Local Economic Development (LED) projects. The aim of the study was to evaluate the factors affecting this implementation. The other major challenge is the number of different institutions and agencies that are involved in LED. Consequently, the desired results cannot be achieved, thus the communities continue to live in poverty, the local economy cannot improve and there will be a high rate of unemployment. In order to address the research problem and to achieve the research objectives, available literature on Local Economic Development was reviewed. Empirical data was also collected making use of face-to-face interviews. The research revealed that the implementation of LED projects has not been entirely effective, mainly caused by the lack of capacity within the municipality to fully provide support in the implementation of LED projects; limited funding; shortage of personnel; political and administrative instability; problems regarding to social facilitation; and LED not being prioritised by the municipality and also seen as an unfunded mandate. From the investigation, the findings indicate that the effective implementation of these projects require strengthened capacity which needs more funding, more skilled personnel to drive the process, de-politicised development and the municipality to prioritise high impact projects that yield sustainability as opposed to smaller projects that unsustainable.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
An evaluation of a poverty alleviation programme : a case study of Ndakana village, district of Nqamakwe
- Authors: Mavuso, Fezile Theophilus
- Date: 2012
- Subjects: Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8287 , http://hdl.handle.net/10948/d1018560
- Description: The study sought to evaluate the extent to which poverty alleviation programmes of the Eastern Cape Provincial Department of Rural Development and Agrarian Reform (DRDAR) addressed the agricultural needs of the Ndakana community. The emphasis had been on the effectiveness with which these programmes were implemented. Ndakana Village is situated in the Nqamakwe District. The village consists of Hili-hili, Mathafeni, Ncora and Diphini locations which are approximately twenty kilometres from the rural town of Nqamakwe in Amathole District. In the Eastern Cape, several poverty alleviation programmes are implemented which should, inter alia, alleviate the phenomenon of poverty in the rural areas. Despite these programmes it, however, appears that there is very little, if any, improvement in the poverty situation. Against this background it is essential that the progress in the alleviation of poverty be evaluated and if necessary, steps be taken to ensure that the envisaged objectives be achieved. On the importance of evaluating the program, Monette et al. (2011:5) write that in the past few decades, many large, ambitious expensive programmes intended to cope with social problems and to provide services to individuals have been developed. Along with the growth of these programs has emerged an increasing concern over their results: Do they achieve their intended goals? These programs are costly, and some evaluation is needed to assess whether resources are, indeed, being used effectively. Equally important, a program that fails to achieve its goals leave a problem unresolved or a service undelivered. Monette et al. (2011:6) further regard evaluation as a use of scientific research techniques to assess the result of a program and evaluate whether the program, as currently designed, achieve its stated goals In accordance with the Reconstruction and Development Programme (RDP) (1994:20), a national land reform programme is the central driving force of rural development. Such a programme aims to effectively address the injustices of the forced removals and the historical denial of access to land. The RDP aims to ensure security of tenure for rural dwellers in implementing the national land reform programme, and through the provision of support services, the South African government intends to build the economy by generating large-scale employment, increasing rural income and endeavours to eliminate overcrowding.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Mavuso, Fezile Theophilus
- Date: 2012
- Subjects: Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8287 , http://hdl.handle.net/10948/d1018560
- Description: The study sought to evaluate the extent to which poverty alleviation programmes of the Eastern Cape Provincial Department of Rural Development and Agrarian Reform (DRDAR) addressed the agricultural needs of the Ndakana community. The emphasis had been on the effectiveness with which these programmes were implemented. Ndakana Village is situated in the Nqamakwe District. The village consists of Hili-hili, Mathafeni, Ncora and Diphini locations which are approximately twenty kilometres from the rural town of Nqamakwe in Amathole District. In the Eastern Cape, several poverty alleviation programmes are implemented which should, inter alia, alleviate the phenomenon of poverty in the rural areas. Despite these programmes it, however, appears that there is very little, if any, improvement in the poverty situation. Against this background it is essential that the progress in the alleviation of poverty be evaluated and if necessary, steps be taken to ensure that the envisaged objectives be achieved. On the importance of evaluating the program, Monette et al. (2011:5) write that in the past few decades, many large, ambitious expensive programmes intended to cope with social problems and to provide services to individuals have been developed. Along with the growth of these programs has emerged an increasing concern over their results: Do they achieve their intended goals? These programs are costly, and some evaluation is needed to assess whether resources are, indeed, being used effectively. Equally important, a program that fails to achieve its goals leave a problem unresolved or a service undelivered. Monette et al. (2011:6) further regard evaluation as a use of scientific research techniques to assess the result of a program and evaluate whether the program, as currently designed, achieve its stated goals In accordance with the Reconstruction and Development Programme (RDP) (1994:20), a national land reform programme is the central driving force of rural development. Such a programme aims to effectively address the injustices of the forced removals and the historical denial of access to land. The RDP aims to ensure security of tenure for rural dwellers in implementing the national land reform programme, and through the provision of support services, the South African government intends to build the economy by generating large-scale employment, increasing rural income and endeavours to eliminate overcrowding.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
An evaluation of two poverty alleviation projects in the Buffalo City Metropolitan Municipality
- Authors: Sojola, Vuyisile Theophilus
- Date: 2012
- Subjects: Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9215 , http://hdl.handle.net/10948/d1020801
- Description: The researcher is disturbed by the high rising levels of poverty and unemployment in the Eastern Cape whilst there are poverty alleviation programmes that have been established since the ushering in of the Democratic Government in 1994. The sole purpose of the research is to investigate two poverty alleviation projects in the Buffalo City Metropolitan Municipality under Amatole District Municipality in the Eastern Cape. The study will focus on the following aspects: project management, capacity building, support, coaching, monitoring and evaluation, the market and the views community members have on poverty alleviation projects. The research sought to find out what challenges have been encountered by Tshabo Bakery Project and Ilitha Poultry Project which might impact negatively to the project. The researcher will use interviews, questionnaires, focus groups, direct observation and document analysis to collect information for the study. Findings and recommendations for this study will also be presented.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Sojola, Vuyisile Theophilus
- Date: 2012
- Subjects: Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9215 , http://hdl.handle.net/10948/d1020801
- Description: The researcher is disturbed by the high rising levels of poverty and unemployment in the Eastern Cape whilst there are poverty alleviation programmes that have been established since the ushering in of the Democratic Government in 1994. The sole purpose of the research is to investigate two poverty alleviation projects in the Buffalo City Metropolitan Municipality under Amatole District Municipality in the Eastern Cape. The study will focus on the following aspects: project management, capacity building, support, coaching, monitoring and evaluation, the market and the views community members have on poverty alleviation projects. The research sought to find out what challenges have been encountered by Tshabo Bakery Project and Ilitha Poultry Project which might impact negatively to the project. The researcher will use interviews, questionnaires, focus groups, direct observation and document analysis to collect information for the study. Findings and recommendations for this study will also be presented.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
Community development projects and food security: the case of Zanyokwe Irrigation Project Eastern Cape Province, South Africa
- Authors: Ndlovu, Sikhanyiso
- Date: 2012
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Irrigation farming -- South Africa -- Eastern Cape , Farms Small -- South Africa -- Eastern Cape , Family farms -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Dev)
- Identifier: vital:11438 , http://hdl.handle.net/10353/d1007226 , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Irrigation farming -- South Africa -- Eastern Cape , Farms Small -- South Africa -- Eastern Cape , Family farms -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Although food insecurity is said to have decreased in South Africa in the past years particularly at the national level, however, at household level a substantial proportion of households remains at risk of food insecurity and are experiencing hunger particularly in the Eastern Cape Province were poverty is rife. Food insecurity in the Eastern Cape Province is attributed to the fact that agriculture, the mainstay of the rural economy is no longer given the value that it should carry, does not help the situation. Despite much research on food (in) security in South Africa, the link between poverty and household food security is not at all clear. This study seeks to fill this gap specifically by looking at the linkages in the main between food security and poverty especially in the community level. Amidst the various programmes and initiatives that are in place in South Africa, there is continual prevalence of food insecurity facing the majority of South African households. The major aim of this study was therefore to examine the impact of one of these programmes, the Zanyokwe irrigation scheme in enhancing food security not only for the farmers but also for the surrounding communities. This study adopted a qualitative approach to research. The study unearthed that even though Zanyokwe irrigation scheme has played an indispensable role in enhancing food security for the smallholder farmers and the community at large challenges such as market challenges, road infrastructural issues, land tenure issues, lack of proper coordination amongst the farmers as well as farmer empowerment are a major limitation to the growth of the irrigation scheme and the farmers. Thus, the study recommended that farmer support services, training, agriculture subsidies, improved infrastructure as well as addressing market related challenges will go a long way in reducing the plight of the Zanyokwe farmers as well as enhancing food security
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Ndlovu, Sikhanyiso
- Date: 2012
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Irrigation farming -- South Africa -- Eastern Cape , Farms Small -- South Africa -- Eastern Cape , Family farms -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Dev)
- Identifier: vital:11438 , http://hdl.handle.net/10353/d1007226 , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Irrigation farming -- South Africa -- Eastern Cape , Farms Small -- South Africa -- Eastern Cape , Family farms -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Although food insecurity is said to have decreased in South Africa in the past years particularly at the national level, however, at household level a substantial proportion of households remains at risk of food insecurity and are experiencing hunger particularly in the Eastern Cape Province were poverty is rife. Food insecurity in the Eastern Cape Province is attributed to the fact that agriculture, the mainstay of the rural economy is no longer given the value that it should carry, does not help the situation. Despite much research on food (in) security in South Africa, the link between poverty and household food security is not at all clear. This study seeks to fill this gap specifically by looking at the linkages in the main between food security and poverty especially in the community level. Amidst the various programmes and initiatives that are in place in South Africa, there is continual prevalence of food insecurity facing the majority of South African households. The major aim of this study was therefore to examine the impact of one of these programmes, the Zanyokwe irrigation scheme in enhancing food security not only for the farmers but also for the surrounding communities. This study adopted a qualitative approach to research. The study unearthed that even though Zanyokwe irrigation scheme has played an indispensable role in enhancing food security for the smallholder farmers and the community at large challenges such as market challenges, road infrastructural issues, land tenure issues, lack of proper coordination amongst the farmers as well as farmer empowerment are a major limitation to the growth of the irrigation scheme and the farmers. Thus, the study recommended that farmer support services, training, agriculture subsidies, improved infrastructure as well as addressing market related challenges will go a long way in reducing the plight of the Zanyokwe farmers as well as enhancing food security
- Full Text:
- Date Issued: 2012
Evaluation of income generating projects
- Authors: Hlazo, Tandiswa
- Date: 2012
- Subjects: Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8988 , http://hdl.handle.net/10948/d1008457 , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic
- Description: The study is conducted in the Eastern Cape Province of South Africa in Lukhanji Local Municipality. Eastern Cape has a population of 1 676 470. Source: Demarcation Board (www.demarcation.org.za),03 April 2009. The Province is made up of seven district municipalities which includes the following; Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality, Cacadu, Amathole, Chris Hani, Ukhahlamba, OR Tambo, Alfred Ndzo. It is comprised of seven local municipalities which are King Sabata Dalindyebo, Nyandeni, Qaukeni, Mbizana, Mhlontlo, Port St John’s, and Ntabankulu. Eastern Cape, according to Bradshaw Debbie et al (2000;4) has the second highest poverty levels in South Africa (47percent of households below the poverty line, which is based on imputed monthly expenditure of R800 or less) (SSA, 2000b), combined with the highest provincial unemployment rate (55 percent) in the country (SSA, 2003). This province is characterised by inequitable growth and development. As mentioned above, it has a high level of poverty. For this reason, strategies like Income generating projects (IGPs) have been formulated to address the need for improved livelihoods, better skills and self employment opportunities. Income generating project as a concept is a convincing strategy when looked at a distance however there is a need to evaluate the impact of Income generating projects (IGPs) through a scientific study to determine the evidence of speculations that Income generating projects are claimed to improve and sustain livelihoods of our people. In the light of the aforesaid, the researcher has endeavoured and undertaken a study on the evaluation of income generating projects. This was done to determine the extent to which income generating projects (IGPs) as a mechanism to alleviate poverty address this problem of poverty. Due to the broadness of the concept of the problem and the extensive nature of the geographical area of the Eastern Cape, the study was exclusively focused on the agricultural projects of Ilinge and Machibini Project in Lukhanji Local Municipality. For the purpose of this study, a combined method approach was used. In other words, the study applied both quantitative and qualitative research design in an attempt to gain an indepth understanding of the problem investigated. Both questionnaire and interviews were employed during gathering of data of the study and participants were project members, project leader and key informants as contributing builders and mangers of the projects. Findings revealed that there is lack of sustainability on income generating projects as the projects studied lost a high number of project members with a common complaint of lack of income to sustain project members during their membership on the income generating projects (IGPs). Lack of skills is considered to be a crucial contributing factor as one other project complained of total lack of training of project members.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Hlazo, Tandiswa
- Date: 2012
- Subjects: Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8988 , http://hdl.handle.net/10948/d1008457 , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic
- Description: The study is conducted in the Eastern Cape Province of South Africa in Lukhanji Local Municipality. Eastern Cape has a population of 1 676 470. Source: Demarcation Board (www.demarcation.org.za),03 April 2009. The Province is made up of seven district municipalities which includes the following; Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality, Cacadu, Amathole, Chris Hani, Ukhahlamba, OR Tambo, Alfred Ndzo. It is comprised of seven local municipalities which are King Sabata Dalindyebo, Nyandeni, Qaukeni, Mbizana, Mhlontlo, Port St John’s, and Ntabankulu. Eastern Cape, according to Bradshaw Debbie et al (2000;4) has the second highest poverty levels in South Africa (47percent of households below the poverty line, which is based on imputed monthly expenditure of R800 or less) (SSA, 2000b), combined with the highest provincial unemployment rate (55 percent) in the country (SSA, 2003). This province is characterised by inequitable growth and development. As mentioned above, it has a high level of poverty. For this reason, strategies like Income generating projects (IGPs) have been formulated to address the need for improved livelihoods, better skills and self employment opportunities. Income generating project as a concept is a convincing strategy when looked at a distance however there is a need to evaluate the impact of Income generating projects (IGPs) through a scientific study to determine the evidence of speculations that Income generating projects are claimed to improve and sustain livelihoods of our people. In the light of the aforesaid, the researcher has endeavoured and undertaken a study on the evaluation of income generating projects. This was done to determine the extent to which income generating projects (IGPs) as a mechanism to alleviate poverty address this problem of poverty. Due to the broadness of the concept of the problem and the extensive nature of the geographical area of the Eastern Cape, the study was exclusively focused on the agricultural projects of Ilinge and Machibini Project in Lukhanji Local Municipality. For the purpose of this study, a combined method approach was used. In other words, the study applied both quantitative and qualitative research design in an attempt to gain an indepth understanding of the problem investigated. Both questionnaire and interviews were employed during gathering of data of the study and participants were project members, project leader and key informants as contributing builders and mangers of the projects. Findings revealed that there is lack of sustainability on income generating projects as the projects studied lost a high number of project members with a common complaint of lack of income to sustain project members during their membership on the income generating projects (IGPs). Lack of skills is considered to be a crucial contributing factor as one other project complained of total lack of training of project members.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
Government-sponsored community development projects as poverty alleviation tools: evidence from Mdantsane, East London
- Authors: Gedze, Ntombebhongo
- Date: 2012
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture and state -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa , Poverty alleviation , Community participation , Mdantsane Township
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Rural Development)
- Identifier: vital:11948 , http://hdl.handle.net/10353/d1005995 , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture and state -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa , Poverty alleviation , Community participation , Mdantsane Township
- Description: The study investigates whether government-sponsored community development projects in the township of Mdantsane, Buffalo City Metropolitan Municipality, South Africa, have achieved the intended goal of alleviating poverty among the beneficiaries. The specific outcomes of poverty alleviation are: improved income, acquisition of new skills, reduced dependence on welfare grants. Four urban farming projects were selected, namely: Buffalo City Organic Producers, Sakhisizwe Nursery, Lusindiso Farmer’s Trading Co-operative and Mbombela Co-operative. Focus group discussions and a mini survey were conducted with project beneficiaries, while relevant government officials were interviewed. Conceptual insights were drawn from community development theory. The findings showed that the broader context within which the projects occurred was characterised by a pro-poor social policy, relative availability of resources with which to translate it into action, and a measure of entrepreneurial potential amongst community members. However, while one of the projects showed some promise (in the sense that beneficiaries acquired new skills and had a generally positive attitude despite not enjoying any improved income status), all the others appeared doomed and trapped in dynamics such as: excessive government control of the management of the initiatives, ineffective project monitoring, and the mischaracterisation of the initiatives by both the government and the beneficiaries. A distorted sense of ownership and perverse community participation seemed to prevail, which in turn robbed the initiatives of their poverty alleviation potential. The study thus concluded that specific benefactor-beneficiary dynamics are crucial for the success of a given anti-poverty intervention. A robust pro-poor social policy, availability of resources with which to translate it into action, and local entrepreneurial potential do not in themselves bring about success; they must operate in a certain way and be undergirded by certain principles for them to become a powerful mechanism for alleviating poverty. It is against this background that the researcher offers some recommendations.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Gedze, Ntombebhongo
- Date: 2012
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture and state -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa , Poverty alleviation , Community participation , Mdantsane Township
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Rural Development)
- Identifier: vital:11948 , http://hdl.handle.net/10353/d1005995 , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture and state -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa , Poverty alleviation , Community participation , Mdantsane Township
- Description: The study investigates whether government-sponsored community development projects in the township of Mdantsane, Buffalo City Metropolitan Municipality, South Africa, have achieved the intended goal of alleviating poverty among the beneficiaries. The specific outcomes of poverty alleviation are: improved income, acquisition of new skills, reduced dependence on welfare grants. Four urban farming projects were selected, namely: Buffalo City Organic Producers, Sakhisizwe Nursery, Lusindiso Farmer’s Trading Co-operative and Mbombela Co-operative. Focus group discussions and a mini survey were conducted with project beneficiaries, while relevant government officials were interviewed. Conceptual insights were drawn from community development theory. The findings showed that the broader context within which the projects occurred was characterised by a pro-poor social policy, relative availability of resources with which to translate it into action, and a measure of entrepreneurial potential amongst community members. However, while one of the projects showed some promise (in the sense that beneficiaries acquired new skills and had a generally positive attitude despite not enjoying any improved income status), all the others appeared doomed and trapped in dynamics such as: excessive government control of the management of the initiatives, ineffective project monitoring, and the mischaracterisation of the initiatives by both the government and the beneficiaries. A distorted sense of ownership and perverse community participation seemed to prevail, which in turn robbed the initiatives of their poverty alleviation potential. The study thus concluded that specific benefactor-beneficiary dynamics are crucial for the success of a given anti-poverty intervention. A robust pro-poor social policy, availability of resources with which to translate it into action, and local entrepreneurial potential do not in themselves bring about success; they must operate in a certain way and be undergirded by certain principles for them to become a powerful mechanism for alleviating poverty. It is against this background that the researcher offers some recommendations.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
An assessment of the impact of local economic development on urban poverty alleviation: a case of the Buffalo City Metropolitan Municipality
- Authors: Mbeba, Roland D
- Date: 2011
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Poor -- Services for -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Strategic planning -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Dev)
- Identifier: vital:11424 , http://hdl.handle.net/10353/548 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Poor -- Services for -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Strategic planning -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Local Economic Development has in recent years, gained wide spread acceptance, as a locality-based response to economic challenges. It is now firmly on the agenda of many national and local government and key international agencies. Adopting a desk study approach, reviewing extensive literature on LED, the study sought to establish the impact of LED strategy employed by Buffalo City Municipality, and assess the extent to which it has alleviated poverty. The study shows that the Buffalo City Metropolitan Municipality (BCMM) LED strategy has limited impact on poverty alleviation due to a myriad of factors, which reinforce and interact with each other thereby limiting development and trapping residents in poverty. The thesis argues that there is significant room for a paradigm shift from predominantly pro-growth to pro-poor LED, and the need to adopt a comprehensive LED strategy that seeks to include of both pro-growth and pro-poor strategies. Both cannot operate without the other in the bid to promote development in Buffalo City, mainly with Agriculture, Tourism, and SMME having significant potential to bring about local economic development. Moreover, the promotion of Private-Public Partnerships play an integral role in the socio-economic development of Buffalo City, and more so the participation of local people is even more fundamental, which will give them the opportunity to take charge of their own development. Therefore, the study suggests a new LED agenda, which is pro-poor, holistic, and moves away from ‘piecemeal’ project based LED activities, and adopts comprehensive economic programmes so that LED has significant impact on poverty alleviation.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Mbeba, Roland D
- Date: 2011
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Poor -- Services for -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Strategic planning -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Dev)
- Identifier: vital:11424 , http://hdl.handle.net/10353/548 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Poor -- Services for -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Strategic planning -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Local Economic Development has in recent years, gained wide spread acceptance, as a locality-based response to economic challenges. It is now firmly on the agenda of many national and local government and key international agencies. Adopting a desk study approach, reviewing extensive literature on LED, the study sought to establish the impact of LED strategy employed by Buffalo City Municipality, and assess the extent to which it has alleviated poverty. The study shows that the Buffalo City Metropolitan Municipality (BCMM) LED strategy has limited impact on poverty alleviation due to a myriad of factors, which reinforce and interact with each other thereby limiting development and trapping residents in poverty. The thesis argues that there is significant room for a paradigm shift from predominantly pro-growth to pro-poor LED, and the need to adopt a comprehensive LED strategy that seeks to include of both pro-growth and pro-poor strategies. Both cannot operate without the other in the bid to promote development in Buffalo City, mainly with Agriculture, Tourism, and SMME having significant potential to bring about local economic development. Moreover, the promotion of Private-Public Partnerships play an integral role in the socio-economic development of Buffalo City, and more so the participation of local people is even more fundamental, which will give them the opportunity to take charge of their own development. Therefore, the study suggests a new LED agenda, which is pro-poor, holistic, and moves away from ‘piecemeal’ project based LED activities, and adopts comprehensive economic programmes so that LED has significant impact on poverty alleviation.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
Developing assessment criteria for successful poverty alleviation with special reference to the Nomzamo Special Care Centre
- Authors: Gidi, Banele Anthony
- Date: 2011
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Child care services -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9050 , http://hdl.handle.net/10948/1601 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Child care services -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: While this study is partly theoretical it includes an exploratory case study in which theoretical insights are applied. In the theoretical part of this study, criteria for a successful poverty alleviation project were developed, guided by sustainability theory and complexity theory. It was proposed that researchers could assess existing projects according to these criteria to show where they were successful and where they could improve. The second part of this research consists of a case study, where an actual poverty alleviation project (The Nomzamo Special Care Centre, Peddie, Eastern Cape) was assessed according to the criteria developed in the first part. For this exploratory case study a non-random sample of 9 participants was drawn from the Nomzamo Special Care Centre and other stakeholders in the Ngqushwa Local Municipality in the Eastern Cape. Data was collected using questionnaires, observation and interviews. The results obtained from analysis indicate that project members particularly experience challenges pertaining to financial resources, infrastructure and maintenance. It is recommended that project members receive assistance from the government departments in order for the project to remain sustainable.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Gidi, Banele Anthony
- Date: 2011
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Child care services -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9050 , http://hdl.handle.net/10948/1601 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Child care services -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: While this study is partly theoretical it includes an exploratory case study in which theoretical insights are applied. In the theoretical part of this study, criteria for a successful poverty alleviation project were developed, guided by sustainability theory and complexity theory. It was proposed that researchers could assess existing projects according to these criteria to show where they were successful and where they could improve. The second part of this research consists of a case study, where an actual poverty alleviation project (The Nomzamo Special Care Centre, Peddie, Eastern Cape) was assessed according to the criteria developed in the first part. For this exploratory case study a non-random sample of 9 participants was drawn from the Nomzamo Special Care Centre and other stakeholders in the Ngqushwa Local Municipality in the Eastern Cape. Data was collected using questionnaires, observation and interviews. The results obtained from analysis indicate that project members particularly experience challenges pertaining to financial resources, infrastructure and maintenance. It is recommended that project members receive assistance from the government departments in order for the project to remain sustainable.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
The effectiveness of poverty alleviation initiatives in Buffalo City Metropolitan municipality
- Authors: Benya, Zoliswa (Nqolase)
- Date: 2011
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Squatter settlements -- South Africa -- Eastern Cape , Poor -- Services for
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9048 , http://hdl.handle.net/10948/1613 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Squatter settlements -- South Africa -- Eastern Cape , Poor -- Services for
- Description: The South African democratic government has, since 1994, implemented various programs that aim to alleviate poverty through policy interventions. The Provincial Growth and Development Plan (Eastern Cape 2004-2014) commit its self to halving poverty by 2014. The research seeks to evaluate the effectiveness of poverty alleviation initiatives in Buffalo City Metropolitan Municipality (BCMM), East London; focussing in Nompumelelo informal settlement. The study applied quantitative and qualitative approaches for biographical and socio economic information; and for in-depth understanding and verification respectively. Data collection was through structured interviews and survey questionnaires. The findings reveal that there are random, short-term poverty alleviation initiatives taking place in Nompumelelo informal settlement area. Projects that could have been self-sustaining collapsed due to lack of skills and training. The study indicates that the level of unemployment is high at 68 percent.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Benya, Zoliswa (Nqolase)
- Date: 2011
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Squatter settlements -- South Africa -- Eastern Cape , Poor -- Services for
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9048 , http://hdl.handle.net/10948/1613 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Squatter settlements -- South Africa -- Eastern Cape , Poor -- Services for
- Description: The South African democratic government has, since 1994, implemented various programs that aim to alleviate poverty through policy interventions. The Provincial Growth and Development Plan (Eastern Cape 2004-2014) commit its self to halving poverty by 2014. The research seeks to evaluate the effectiveness of poverty alleviation initiatives in Buffalo City Metropolitan Municipality (BCMM), East London; focussing in Nompumelelo informal settlement. The study applied quantitative and qualitative approaches for biographical and socio economic information; and for in-depth understanding and verification respectively. Data collection was through structured interviews and survey questionnaires. The findings reveal that there are random, short-term poverty alleviation initiatives taking place in Nompumelelo informal settlement area. Projects that could have been self-sustaining collapsed due to lack of skills and training. The study indicates that the level of unemployment is high at 68 percent.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
Service delivery challenges : King Sabata Dalindyebo local municipality : Mthatha
- Authors: Gwayi, Melwin Sandile
- Date: 2010
- Subjects: Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , King Sabata Dalindyebo Municipality
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:8177 , http://hdl.handle.net/10948/1541 , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , King Sabata Dalindyebo Municipality
- Description: This study aims to achieve the following four research objectives: - To investigate the challenges that led to the KSDLM experiencing poor municipal service delivery, and its constraints to effective implementation of the IDP. - To develop and propose effective strategies for the continuous improvement of service delivery and good governance in KSDLM with specific reference to the town of Mthatha. - To reveal counterproductive variances between legislation and governance instruments crafted by the municipality which may, as a result of misinterpretation, result in distortions in carrying out the Constitutional mandate. - To work towards achieving conclusive findings to assist political office-bearers at national and provincial sphere to formulate legislation to promote the local government’s effectiveness and efficiency.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
- Authors: Gwayi, Melwin Sandile
- Date: 2010
- Subjects: Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , King Sabata Dalindyebo Municipality
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:8177 , http://hdl.handle.net/10948/1541 , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , King Sabata Dalindyebo Municipality
- Description: This study aims to achieve the following four research objectives: - To investigate the challenges that led to the KSDLM experiencing poor municipal service delivery, and its constraints to effective implementation of the IDP. - To develop and propose effective strategies for the continuous improvement of service delivery and good governance in KSDLM with specific reference to the town of Mthatha. - To reveal counterproductive variances between legislation and governance instruments crafted by the municipality which may, as a result of misinterpretation, result in distortions in carrying out the Constitutional mandate. - To work towards achieving conclusive findings to assist political office-bearers at national and provincial sphere to formulate legislation to promote the local government’s effectiveness and efficiency.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
Small town regeneration as a strategy for rural development : case study of Keiskammahoek
- Authors: Qayi, Sandiswa
- Date: 2010
- Subjects: Rural development -- South Africa Case studies , Strategic planning -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:8654 , http://hdl.handle.net/10948/1361 , Rural development -- South Africa Case studies , Strategic planning -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The aim of this chapter is to provide an overview of the research topic, conceptualising and defining three critical concepts that the research will focus on. The first part deals with the South African understanding of local economic development, rural development, as well as the role of small towns to local economic development. In order to present the role of small towns in rural economic development it is important to define and contextualise the current meaning and understanding of rural development and local economic development. How small towns can promote the role of rural economic development particularly in relation to their surrounding rural villages. The chapter also briefly introduces the small town of Keiskammahoek as research study area.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
- Authors: Qayi, Sandiswa
- Date: 2010
- Subjects: Rural development -- South Africa Case studies , Strategic planning -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:8654 , http://hdl.handle.net/10948/1361 , Rural development -- South Africa Case studies , Strategic planning -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The aim of this chapter is to provide an overview of the research topic, conceptualising and defining three critical concepts that the research will focus on. The first part deals with the South African understanding of local economic development, rural development, as well as the role of small towns to local economic development. In order to present the role of small towns in rural economic development it is important to define and contextualise the current meaning and understanding of rural development and local economic development. How small towns can promote the role of rural economic development particularly in relation to their surrounding rural villages. The chapter also briefly introduces the small town of Keiskammahoek as research study area.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
The link between economic development programmes (RDP & GEAR) and poverty reduction : (Airport Valley as an illustrative case)
- Authors: Bayti, Thelma Thokozile
- Date: 2009
- Subjects: Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Economic aspects -- South Africa , Poverty -- Social aspects -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPhil
- Identifier: vital:8225 , http://hdl.handle.net/10948/921 , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Economic aspects -- South Africa , Poverty -- Social aspects -- South Africa
- Description: The key debates after apartheid have been on the successes and shortcomings of the social and economic policies that were adopted after apartheid. The ANC government decided to approach poverty reduction by closing the inequality gap between racial groups in the country. It planned to provide services that would improve the poor people’s lives and also create employment to sustain development. To provide the necessary services, the government formulated two broad, but linked macroeconomic policies namely: the RDP and GEAR which focused on the demand and supply side respectively (Venter and Landsberg (2006). This indicated the importance with which the people’s welfare and growth were regarded by the South African government. It indicated that the government believed in pro-poor growth. The purpose of this study was to gain better and deeper understanding about poverty reduction since the 1994 political transition, from the poor people of Airport Valley (in the Nelson Mandela Metropolital Municipality), who experience poverty from the real world. The study attempted to find out from these people if there was improvement in their lives since democratisation. This qualitative and quantitative study used three methods of collecting data namely: a questionnaire, interviews and observation. The results of the study suggest that there has been lack of commitment by RDP and GEAR, as the conditions under which the people live and therefore their standard of living have not improved. The study recommends that the government should speed up the process of service delivery at Airport Valley and also include the people in decision making about the future of Airport Valley.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
- Authors: Bayti, Thelma Thokozile
- Date: 2009
- Subjects: Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Economic aspects -- South Africa , Poverty -- Social aspects -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPhil
- Identifier: vital:8225 , http://hdl.handle.net/10948/921 , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Economic aspects -- South Africa , Poverty -- Social aspects -- South Africa
- Description: The key debates after apartheid have been on the successes and shortcomings of the social and economic policies that were adopted after apartheid. The ANC government decided to approach poverty reduction by closing the inequality gap between racial groups in the country. It planned to provide services that would improve the poor people’s lives and also create employment to sustain development. To provide the necessary services, the government formulated two broad, but linked macroeconomic policies namely: the RDP and GEAR which focused on the demand and supply side respectively (Venter and Landsberg (2006). This indicated the importance with which the people’s welfare and growth were regarded by the South African government. It indicated that the government believed in pro-poor growth. The purpose of this study was to gain better and deeper understanding about poverty reduction since the 1994 political transition, from the poor people of Airport Valley (in the Nelson Mandela Metropolital Municipality), who experience poverty from the real world. The study attempted to find out from these people if there was improvement in their lives since democratisation. This qualitative and quantitative study used three methods of collecting data namely: a questionnaire, interviews and observation. The results of the study suggest that there has been lack of commitment by RDP and GEAR, as the conditions under which the people live and therefore their standard of living have not improved. The study recommends that the government should speed up the process of service delivery at Airport Valley and also include the people in decision making about the future of Airport Valley.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
Integrating natural sciences and indigenous knowledge systems for rural economic development: a model for rural enterprise development, health and nutrition initiatives in the Eastern Cape, South Africa
- Authors: Lupuwana, Pumezo
- Date: 2008
- Subjects: Natural resources -- South Africa -- Eastern Cape , Nutrition -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Ethnobotany)
- Identifier: vital:11884 , http://hdl.handle.net/10353/81 , Natural resources -- South Africa -- Eastern Cape , Nutrition -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study demonstrated that the demographic profile of the Eastern Cape Province portrayed high levels of poverty and underdevelopment in the mostly rural population. This is despite the fact that the Eastern Cape is characterized by a rich endowment of natural resources, hosting a wide range of natural plant species, numerous rivers, water springs from mountains and no less than six biomes due to the variety of climatic conditions prevalent in the Province. In contrast, the natural resources found in the Province were regarded to have a high potential to grow and transform the economy of the Province. In this study, the integrated approach was conceptualized, developed and implemented in action within the rural communities selected with varying degrees of success, as a function of the material and objective socio-economic conditions prevailing in each community. A model for rural enterprise development based on agricultural production utilizing the principles of Community-Public-Private Partnerships was conceptualized and executed with the assistance of specialist professionals from various disciplines and organizations. Case studies structured on the basis of methodologies derived from the integration of natural sciences and indigenous knowledge systems were conducted to demonstrate the feasibility of the conceptual framework of the study as indicated by the following case studies. The first case study undertaken was the development of agricultural enterprises in the selected rural communities in joint ventures through the commercial production of food and vegetable crops for local markets and to provide nutrition for the rural communities as the first line of therapy against the HIV/AIDS infection and other diseases associated with malnutrition. The second case study was the establishment of an agricultural enterprise in partnership between rural communities, government agencies and agricultural specialist for the commercial production of grain crops, namely, Sorghum alternating with Wheat to satisfy the demand of local markets for these crops. The third case study was the establishment of a community-based enterprise through the commercial production of two Pelargonium plant species, namely, Pelargonium reniforme and P. sidoides. The two species had a high market demand in the pharmaceutical industry; hence, the plant species were V domestically cultivated to satisfy the industry demand and to ensure the survival of the plant species. The enterprise succeeded in sustaining the livelihoods of the rural communities and conserving the plant species. The fourth case study was the commercial production of essential oil-producing plants in six selected rural communities providing employment for some of the members of these communities even though the initial phase of the start-up enterprise was a trial cultivation to determine the suitability of the environmental and climatic conditions for the propagation of the selected essential-producing plants. The demand for essential oils in local and international markets was determined to relatively high. The incorporation of Indigenous Knowledge Systems of the rural communities in the planning and implementation processes in the areas of Commercial Agricultural Production and Primary Health Care resulted in a gradual paradigm shift on the part of rural communities from a dependence mindset to one of self-reliance that is critical for sustainable rural economic development and the improvement of rural livelihoods. An integrated approach in the strategic planning and execution that involved the rural communities by government stakeholders, the academic community and other stakeholders from the Private Sector was piloted. The recognition of Indigenous Knowledge Systems by all the relevant stakeholders and their essential role in rural enterprise development, food production and primary health care as a pre-requisite for a successful transformation agenda was highlighted as never before. An all-inclusive approach that accorded the rural communities the status of equal partnership had a positive impact on most aspects of planning and implementing programmes for sustainable rural economic development and biodiversity conservation. Working in partnership with rural communities was found to be a challenge; hence, an understanding of the sub-cultures and the social dynamics that often manifested themselves in the form of internecine conflicts became necessary for successfully initiating the research programme in the rural communities. Furthermore, recognition of the rural communities as an integral part of the solution towards biodiversity conservation and the sustainable exploitation of natural resources was found to be a critical component for an effective strategy to ensure the continued survival of the endangered plant species. This attitude underpinned the co-operation of the rural communities and the overarching goals of rural transformation towards the consistent and sustainable improvement of rural livelihoods. Theapproach also marked a radical shift from all the preceeding practices in biodiversity conservation and the management of sustainable natural resource utilization. The study demonstrated that the integration of Indigenous Knowledge Systems and Natural Sciences for sustainable rural economic development with the ultimate strategic objective of contributing towards the reduction of poverty, the improvement of the quality and cost-effectiveness of primary health care and adequate food production is feasible.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
- Authors: Lupuwana, Pumezo
- Date: 2008
- Subjects: Natural resources -- South Africa -- Eastern Cape , Nutrition -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Ethnobotany)
- Identifier: vital:11884 , http://hdl.handle.net/10353/81 , Natural resources -- South Africa -- Eastern Cape , Nutrition -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study demonstrated that the demographic profile of the Eastern Cape Province portrayed high levels of poverty and underdevelopment in the mostly rural population. This is despite the fact that the Eastern Cape is characterized by a rich endowment of natural resources, hosting a wide range of natural plant species, numerous rivers, water springs from mountains and no less than six biomes due to the variety of climatic conditions prevalent in the Province. In contrast, the natural resources found in the Province were regarded to have a high potential to grow and transform the economy of the Province. In this study, the integrated approach was conceptualized, developed and implemented in action within the rural communities selected with varying degrees of success, as a function of the material and objective socio-economic conditions prevailing in each community. A model for rural enterprise development based on agricultural production utilizing the principles of Community-Public-Private Partnerships was conceptualized and executed with the assistance of specialist professionals from various disciplines and organizations. Case studies structured on the basis of methodologies derived from the integration of natural sciences and indigenous knowledge systems were conducted to demonstrate the feasibility of the conceptual framework of the study as indicated by the following case studies. The first case study undertaken was the development of agricultural enterprises in the selected rural communities in joint ventures through the commercial production of food and vegetable crops for local markets and to provide nutrition for the rural communities as the first line of therapy against the HIV/AIDS infection and other diseases associated with malnutrition. The second case study was the establishment of an agricultural enterprise in partnership between rural communities, government agencies and agricultural specialist for the commercial production of grain crops, namely, Sorghum alternating with Wheat to satisfy the demand of local markets for these crops. The third case study was the establishment of a community-based enterprise through the commercial production of two Pelargonium plant species, namely, Pelargonium reniforme and P. sidoides. The two species had a high market demand in the pharmaceutical industry; hence, the plant species were V domestically cultivated to satisfy the industry demand and to ensure the survival of the plant species. The enterprise succeeded in sustaining the livelihoods of the rural communities and conserving the plant species. The fourth case study was the commercial production of essential oil-producing plants in six selected rural communities providing employment for some of the members of these communities even though the initial phase of the start-up enterprise was a trial cultivation to determine the suitability of the environmental and climatic conditions for the propagation of the selected essential-producing plants. The demand for essential oils in local and international markets was determined to relatively high. The incorporation of Indigenous Knowledge Systems of the rural communities in the planning and implementation processes in the areas of Commercial Agricultural Production and Primary Health Care resulted in a gradual paradigm shift on the part of rural communities from a dependence mindset to one of self-reliance that is critical for sustainable rural economic development and the improvement of rural livelihoods. An integrated approach in the strategic planning and execution that involved the rural communities by government stakeholders, the academic community and other stakeholders from the Private Sector was piloted. The recognition of Indigenous Knowledge Systems by all the relevant stakeholders and their essential role in rural enterprise development, food production and primary health care as a pre-requisite for a successful transformation agenda was highlighted as never before. An all-inclusive approach that accorded the rural communities the status of equal partnership had a positive impact on most aspects of planning and implementing programmes for sustainable rural economic development and biodiversity conservation. Working in partnership with rural communities was found to be a challenge; hence, an understanding of the sub-cultures and the social dynamics that often manifested themselves in the form of internecine conflicts became necessary for successfully initiating the research programme in the rural communities. Furthermore, recognition of the rural communities as an integral part of the solution towards biodiversity conservation and the sustainable exploitation of natural resources was found to be a critical component for an effective strategy to ensure the continued survival of the endangered plant species. This attitude underpinned the co-operation of the rural communities and the overarching goals of rural transformation towards the consistent and sustainable improvement of rural livelihoods. Theapproach also marked a radical shift from all the preceeding practices in biodiversity conservation and the management of sustainable natural resource utilization. The study demonstrated that the integration of Indigenous Knowledge Systems and Natural Sciences for sustainable rural economic development with the ultimate strategic objective of contributing towards the reduction of poverty, the improvement of the quality and cost-effectiveness of primary health care and adequate food production is feasible.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
Trade unions' attitudes and perceptions towards the Coega Industrial Development Zone
- Authors: Sikaka, Weziwe
- Date: 2007
- Subjects: Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Labor unions -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9085 , http://hdl.handle.net/10948/850 , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Labor unions -- South Africa
- Description: In an attempt to create employment opportunities and uplift economic development, government has embarked on industrial development through arms acquisition. The two major Spatial Development Initiatives namely, the Fish River SDI and the Wild Coast SDI were developed to enhance economic development in the Eastern Cape. The Coega Industrial Development Zone (IDZ) is one of the elements of the Fish River SDI aimed at enhancing economic development through industrial development (Haines & Hosking, 2005). The Coega IDZ is one of government’s initiatives under the Industrial Participation program that has gained a lot of recognition. The Coega project has been under a lot of controversy since its conception and was highly linked to the arms deal as this project consumed most of government funds through the arms procurement program (Haines & Hosking 2005). The study therefore will attempt to address aspects premised in objectives of this study from the viewpoint of trade unions.
- Full Text:
- Date Issued: 2007
- Authors: Sikaka, Weziwe
- Date: 2007
- Subjects: Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Labor unions -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9085 , http://hdl.handle.net/10948/850 , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Labor unions -- South Africa
- Description: In an attempt to create employment opportunities and uplift economic development, government has embarked on industrial development through arms acquisition. The two major Spatial Development Initiatives namely, the Fish River SDI and the Wild Coast SDI were developed to enhance economic development in the Eastern Cape. The Coega Industrial Development Zone (IDZ) is one of the elements of the Fish River SDI aimed at enhancing economic development through industrial development (Haines & Hosking, 2005). The Coega IDZ is one of government’s initiatives under the Industrial Participation program that has gained a lot of recognition. The Coega project has been under a lot of controversy since its conception and was highly linked to the arms deal as this project consumed most of government funds through the arms procurement program (Haines & Hosking 2005). The study therefore will attempt to address aspects premised in objectives of this study from the viewpoint of trade unions.
- Full Text:
- Date Issued: 2007
A case study of the strategic nature of DaimlerChrysler South Africa's corporate social investment programmes in the local communities of the Border-Kei region in the Eastern Cape Province
- Authors: Mak'ochieng, Alice Atieno
- Date: 2004
- Subjects: DaimlerChrysler , Automobile industry and trade -- South Africa , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Industries -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Social responsibility of business -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:1165 , http://hdl.handle.net/10962/d1002781 , DaimlerChrysler , Automobile industry and trade -- South Africa , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Industries -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Social responsibility of business -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Corporate social responsibility has become the business issue of the 21st century. Heightened expectations of the business sector, globalisation and increased media attention on the role of business in society are casting an intense spotlight on this issue. As a result, pressure has built on business to play a larger role in bringing about socio-economic development to many local communities where they operate. While for a long time companies have been involved in the community on a philanthropy basis, many companies today are reassessing the manner in which they conduct their corporate social responsibility programmes. Many companies are including corporate social responsibility issues into their strategic planning process and overall corporate strategy. Emphasis is given to certain strategic indicators that must be present in order for a company to be said to have taken a strategic approach to corporate social responsibility. This study adopted a critical-realist approach using a case study method to evaluate DaimlerChrysler South Africa’s corporate social investment programmes in the local community of the Border-Kei region against these strategic indicators. This new form of engagement is even challenging for a multinational corporation, which may feel that it is only obliged to assist the local community where its corporate headquarters is located. But as companies derive an everlarger share of revenue and profits from international operations, multinational companies are being called upon to redefine “community”, by looking beyond local, domestic and geographical communities to include those in regions where they have factories or factories operated by key suppliers. This study found that DCSA was strategically involved and had a good relationship with its local community. However, the company needs to be more connected with the rural communities to make local projects more successful especially after handover.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
- Authors: Mak'ochieng, Alice Atieno
- Date: 2004
- Subjects: DaimlerChrysler , Automobile industry and trade -- South Africa , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Industries -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Social responsibility of business -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:1165 , http://hdl.handle.net/10962/d1002781 , DaimlerChrysler , Automobile industry and trade -- South Africa , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Industries -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Social responsibility of business -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Corporate social responsibility has become the business issue of the 21st century. Heightened expectations of the business sector, globalisation and increased media attention on the role of business in society are casting an intense spotlight on this issue. As a result, pressure has built on business to play a larger role in bringing about socio-economic development to many local communities where they operate. While for a long time companies have been involved in the community on a philanthropy basis, many companies today are reassessing the manner in which they conduct their corporate social responsibility programmes. Many companies are including corporate social responsibility issues into their strategic planning process and overall corporate strategy. Emphasis is given to certain strategic indicators that must be present in order for a company to be said to have taken a strategic approach to corporate social responsibility. This study adopted a critical-realist approach using a case study method to evaluate DaimlerChrysler South Africa’s corporate social investment programmes in the local community of the Border-Kei region against these strategic indicators. This new form of engagement is even challenging for a multinational corporation, which may feel that it is only obliged to assist the local community where its corporate headquarters is located. But as companies derive an everlarger share of revenue and profits from international operations, multinational companies are being called upon to redefine “community”, by looking beyond local, domestic and geographical communities to include those in regions where they have factories or factories operated by key suppliers. This study found that DCSA was strategically involved and had a good relationship with its local community. However, the company needs to be more connected with the rural communities to make local projects more successful especially after handover.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
People-centred development in practice: the case of the Zikhova-Ngqinisa Sidibene Woodlot Trust Project
- Authors: Pona, Faith Zolisa
- Date: 2003
- Subjects: Zikhova-Ngqinisa Sidibene Woodlot Trust Project , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape -- Citizen participation , Woodlots -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:3356 , http://hdl.handle.net/10962/d1007610 , Zikhova-Ngqinisa Sidibene Woodlot Trust Project , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape -- Citizen participation , Woodlots -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study addresses the question of people-centred development as a transformative aspect of the new South African development arena. The concept is defined as the involvement and active participation of people in the decision-making, evaluation and implementation of the development processes, It is one of the forms of democratisation which involves the decentralisaton of authority to the lower tiers of government. This study provides an analysis of the efficacy, relevance, advantages and disadvantages of people-centred development in the South African context. The Zikhoya-Ngqinisa Woodlot Trust Project was chosen as a case study, The reason was that through the process of devolution of the Department of Forestry and Water Affairs (DWAF), which involved the handing over of the management and financial resources of the small woodlots to the communities for their own benefit, the two villages, Zikhova and Ngqinisa, were given the Zikhova woodlot. The devolution of DWAF is one of the various forms of decentralisation that has given more autonomy to the lower tiers of government in the sense that the communities now have to satisfy their own needs. The main focus of the study was to identify and analyse constraints on the implementation of people-centred development specific to the Zikhova-Ngqinisa Woodlot Trust Project. Other interrelated aspects of people-centred development such as sustainability, community involvement and benefits of the project were also investigated and analysed. , KMBT_363
- Full Text:
- Date Issued: 2003
- Authors: Pona, Faith Zolisa
- Date: 2003
- Subjects: Zikhova-Ngqinisa Sidibene Woodlot Trust Project , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape -- Citizen participation , Woodlots -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:3356 , http://hdl.handle.net/10962/d1007610 , Zikhova-Ngqinisa Sidibene Woodlot Trust Project , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape -- Citizen participation , Woodlots -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study addresses the question of people-centred development as a transformative aspect of the new South African development arena. The concept is defined as the involvement and active participation of people in the decision-making, evaluation and implementation of the development processes, It is one of the forms of democratisation which involves the decentralisaton of authority to the lower tiers of government. This study provides an analysis of the efficacy, relevance, advantages and disadvantages of people-centred development in the South African context. The Zikhoya-Ngqinisa Woodlot Trust Project was chosen as a case study, The reason was that through the process of devolution of the Department of Forestry and Water Affairs (DWAF), which involved the handing over of the management and financial resources of the small woodlots to the communities for their own benefit, the two villages, Zikhova and Ngqinisa, were given the Zikhova woodlot. The devolution of DWAF is one of the various forms of decentralisation that has given more autonomy to the lower tiers of government in the sense that the communities now have to satisfy their own needs. The main focus of the study was to identify and analyse constraints on the implementation of people-centred development specific to the Zikhova-Ngqinisa Woodlot Trust Project. Other interrelated aspects of people-centred development such as sustainability, community involvement and benefits of the project were also investigated and analysed. , KMBT_363
- Full Text:
- Date Issued: 2003