The influence of selected branding variables on corporate reputation
- Authors: Potgieter, Adéle
- Date: 20XX
- Subjects: Corporate image Corporations|xPublic relations , Branding (Marketing) Brand name products -- Management
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DPhil
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/19839 , vital:28984
- Description: Despite research on relationships between branding constructs such as corporate identity, corporate image, employer branding, corporate branding and corporate reputation over the past years, limited research has been conducted on the influence of employees on these constructs. Although the concept of personal branding has been debated by many, there is a dearth of research on personal branding and the relationship between personal branding and employer branding, corporate branding and corporate reputation. As a result, this study was carried out in order to explore the influence of employer branding, employee’s personal branding and corporate branding on corporate reputation. It is argued in this study that corporate reputation is one of the most valuable intangible assets of an organisation. Organisations need to ensure that they comprehend the elements in the establishment of a corporate identity and a corporate image, and how employees influence these constructs. It became clear that an individual’s associations, awareness and assessment of an organisation influence their direct and indirect experiences with an organisation resulting in the formulation of a corporate reputation. The study also emphasised that employees are one of the most important tangible assets of an organisation and play an important role in establishing a corporate reputation and corporate brand. It was stated that an organisation combines a set of organisational qualities that focus on streamlining priorities, escalate productivity and improve recruitment, commitment and retention of employees through the process of employer branding. The study revealed that potential employees use the organisational attractiveness as an essential decision making tool in their quest to find the perfect employer. During the employer branding process prospective employees compare their own needs, values and personalities to that of the employer brand of the organisation. It is suggested that a well-executed employee branding process alleviates the profile of the organisation internally as well as externally, enhancing the competitive advantage of, and ultimately the corporate brand and reputation of an organisation. The study revealed that the emotional connections that stakeholders make with employees are moulded through formal and informal interactions with customers. Throughout the study it became evident that the individual provides a ‘package’ of their own values and qualities (what they believe in) expressed by what they do and how they do it, in order to create their own unique selling proposition in the market place through personal branding. It is, therefore, imperative that organisations find the correct person-organisation fit. The study indicated that the establishment of a personal brand is important for the employee but equally important for the organisation that becomes the employer. This highlighted the fact that any misalignment between the employee’s brand package content and the organisation’s brand values, objectives and personality results in the employee behaving differently to the expectations of the organisation. In order to establish the relationships between the variables of the study, empirical research was conducted. The study employed an exploratory as well as a causal approach. The Top500 best managed companies in South Africa was used as the sample population of the study. Companies were selected from the Top500 list and was guided by the sectors they have been assigned to. Eight industries were chosen that broadly constitute the most important sectors in the South African context. All five companies within the following sectors were selected: Arts/entertainment/recreation; Finance and Insurance; Banking sector; Government and Public administration; Hotel and Food services; Manufacturing and Retail. A self-administered web-based survey, consisting of five sections was utilised as measuring instrument. The questions in sections one to four related to the variables of the study whilst Section five was used to collect the demographic data of the respondents. A total of 312 usable questionnaires were received from a possible 900 respondents, indicating a 35 percent response rate.
- Full Text:
- Date Issued: 20XX
- Authors: Potgieter, Adéle
- Date: 20XX
- Subjects: Corporate image Corporations|xPublic relations , Branding (Marketing) Brand name products -- Management
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DPhil
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/19839 , vital:28984
- Description: Despite research on relationships between branding constructs such as corporate identity, corporate image, employer branding, corporate branding and corporate reputation over the past years, limited research has been conducted on the influence of employees on these constructs. Although the concept of personal branding has been debated by many, there is a dearth of research on personal branding and the relationship between personal branding and employer branding, corporate branding and corporate reputation. As a result, this study was carried out in order to explore the influence of employer branding, employee’s personal branding and corporate branding on corporate reputation. It is argued in this study that corporate reputation is one of the most valuable intangible assets of an organisation. Organisations need to ensure that they comprehend the elements in the establishment of a corporate identity and a corporate image, and how employees influence these constructs. It became clear that an individual’s associations, awareness and assessment of an organisation influence their direct and indirect experiences with an organisation resulting in the formulation of a corporate reputation. The study also emphasised that employees are one of the most important tangible assets of an organisation and play an important role in establishing a corporate reputation and corporate brand. It was stated that an organisation combines a set of organisational qualities that focus on streamlining priorities, escalate productivity and improve recruitment, commitment and retention of employees through the process of employer branding. The study revealed that potential employees use the organisational attractiveness as an essential decision making tool in their quest to find the perfect employer. During the employer branding process prospective employees compare their own needs, values and personalities to that of the employer brand of the organisation. It is suggested that a well-executed employee branding process alleviates the profile of the organisation internally as well as externally, enhancing the competitive advantage of, and ultimately the corporate brand and reputation of an organisation. The study revealed that the emotional connections that stakeholders make with employees are moulded through formal and informal interactions with customers. Throughout the study it became evident that the individual provides a ‘package’ of their own values and qualities (what they believe in) expressed by what they do and how they do it, in order to create their own unique selling proposition in the market place through personal branding. It is, therefore, imperative that organisations find the correct person-organisation fit. The study indicated that the establishment of a personal brand is important for the employee but equally important for the organisation that becomes the employer. This highlighted the fact that any misalignment between the employee’s brand package content and the organisation’s brand values, objectives and personality results in the employee behaving differently to the expectations of the organisation. In order to establish the relationships between the variables of the study, empirical research was conducted. The study employed an exploratory as well as a causal approach. The Top500 best managed companies in South Africa was used as the sample population of the study. Companies were selected from the Top500 list and was guided by the sectors they have been assigned to. Eight industries were chosen that broadly constitute the most important sectors in the South African context. All five companies within the following sectors were selected: Arts/entertainment/recreation; Finance and Insurance; Banking sector; Government and Public administration; Hotel and Food services; Manufacturing and Retail. A self-administered web-based survey, consisting of five sections was utilised as measuring instrument. The questions in sections one to four related to the variables of the study whilst Section five was used to collect the demographic data of the respondents. A total of 312 usable questionnaires were received from a possible 900 respondents, indicating a 35 percent response rate.
- Full Text:
- Date Issued: 20XX
The oversight role of governing bodies in selected schools in the Upper Xolobe administrative area, Tsomo Magisterial district
- Authors: Yotsi, Bafo Synford
- Date: 20XX
- Subjects: School boards -- South Africa -- Eastern Cape School management and organization -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/11320 , vital:26910
- Description: The primary aim of this study is to investigate the role of school governing bodies in their oversight role of the implementation of education departmental policies by school principals in selected schools in the Upper Xolobe Administrative Area. According to Clarke (2009: 14), there is no doubt that a school improves when a school’s governors exert their governance oversight authority in a way that promotes the effective use of resources and establishes a climate which encourages teaching and learning. South African schools, especially in rural areas, are still grappling with the challenges of electing effective people into school governing bodies (National Guidelines for School Governing Body Elections, 2012: 6). The Upper Xolobe Administrative Area is a rural traditional authority area under the traditional leadership of a headman who is appointed in line with traditional chieftainship under the supervision of a chief. There is also a democratically elected ward councillor as a political leader. In the area, there are seven General Education and Training (GET) band schools and one Further Education and Training (FET) band school or senior secondary school which offers tuition for grades 10 to 12. There are, therefore eight (8) governing bodies for the eight institutions. The majority of SGB members are not adequately educated. According to Clarke (2009: 1), schools are effective when there is an institutional environment that is conducive to teaching and learning. There is significant research identifying the characteristics of schools where good teaching and learning are evident, where there is a good work ethic and where children are provided with opportunities to develop to their full potential (Clarke, 2009: 1). The challenge for school governors is to see that they perform their governance functions in a way that will create a school environment where these characteristics are evident. The perceptible indications are that against the background of the challenge of the level of education of the majority of the parent members of SGBs, their mandatory term of office which is only three years and a myriad of other environmental challenges, the eight SGBs of the eight institutions in the Upper Xolobe Administrative Area are to grapple with, creating a school environment where the characteristics mentioned might be challenging. Two important principles of the South African Schools’ Act are concerned with inclusivity and decentralisation. Inclusivity means the participation of parents, educators, non-teaching staff, learners, and other people who are willing and able to make contribution to the school. Bringing decision-making closer to the people is desirable, but this in itself will not solve all the problems and challenges faced by school governing bodies. Research has shown that school governing bodies face many problems despite the fact that decisions are made by people closest to the situation (Ramadiro & Vally, 2005: 1). This study intends to investigate the combined effect of the various components constituting the school governing body members of eight schools in the Upper Xolobe Administrative Area in their oversight role of policy implementation by school principals or school managers.
- Full Text:
- Date Issued: 20XX
- Authors: Yotsi, Bafo Synford
- Date: 20XX
- Subjects: School boards -- South Africa -- Eastern Cape School management and organization -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/11320 , vital:26910
- Description: The primary aim of this study is to investigate the role of school governing bodies in their oversight role of the implementation of education departmental policies by school principals in selected schools in the Upper Xolobe Administrative Area. According to Clarke (2009: 14), there is no doubt that a school improves when a school’s governors exert their governance oversight authority in a way that promotes the effective use of resources and establishes a climate which encourages teaching and learning. South African schools, especially in rural areas, are still grappling with the challenges of electing effective people into school governing bodies (National Guidelines for School Governing Body Elections, 2012: 6). The Upper Xolobe Administrative Area is a rural traditional authority area under the traditional leadership of a headman who is appointed in line with traditional chieftainship under the supervision of a chief. There is also a democratically elected ward councillor as a political leader. In the area, there are seven General Education and Training (GET) band schools and one Further Education and Training (FET) band school or senior secondary school which offers tuition for grades 10 to 12. There are, therefore eight (8) governing bodies for the eight institutions. The majority of SGB members are not adequately educated. According to Clarke (2009: 1), schools are effective when there is an institutional environment that is conducive to teaching and learning. There is significant research identifying the characteristics of schools where good teaching and learning are evident, where there is a good work ethic and where children are provided with opportunities to develop to their full potential (Clarke, 2009: 1). The challenge for school governors is to see that they perform their governance functions in a way that will create a school environment where these characteristics are evident. The perceptible indications are that against the background of the challenge of the level of education of the majority of the parent members of SGBs, their mandatory term of office which is only three years and a myriad of other environmental challenges, the eight SGBs of the eight institutions in the Upper Xolobe Administrative Area are to grapple with, creating a school environment where the characteristics mentioned might be challenging. Two important principles of the South African Schools’ Act are concerned with inclusivity and decentralisation. Inclusivity means the participation of parents, educators, non-teaching staff, learners, and other people who are willing and able to make contribution to the school. Bringing decision-making closer to the people is desirable, but this in itself will not solve all the problems and challenges faced by school governing bodies. Research has shown that school governing bodies face many problems despite the fact that decisions are made by people closest to the situation (Ramadiro & Vally, 2005: 1). This study intends to investigate the combined effect of the various components constituting the school governing body members of eight schools in the Upper Xolobe Administrative Area in their oversight role of policy implementation by school principals or school managers.
- Full Text:
- Date Issued: 20XX
A critical examination of the income tax provisions relating to the taxation of foreign income of residents as defined
- Authors: Smith, William Nevel
- Date: 2004
- Subjects: Income tax -- South Africa , Income tax -- Foreign income -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:8961 , http://hdl.handle.net/10948/d1019676
- Description: The Budget speech of 23 February 2000 by the Minister of Finance marked the introduction of significant changes to the income tax system of the Republic of South Africa (Republic). A residence-based system of taxation (RBT) was adopted for years of assessment commencing on or after 1 January 2001 and Capital Gains Tax (CGT) was introduced with effect from 1 October 2001. According to the 2000 Budget Review a move to a residence-based system would significantly broaden the tax base, limit opportunities for tax arbitrage and bring the tax system in line with generally accepted international practice. The relaxation of exchange controls for South African residents with effect from 1 July 1997 made it possible for residents to invest limited funds offshore. The Fifth Interim Report of the Katz Commission suggested that if exchange controls were relaxed, the taxation of active income should remain on a source basis, but that passive income should be taxed on a residence basis. As a result deemed source rules in the form of section 9C and 9D were introduced into the Act with effect from 1 July 1997 and applied to “investment income” as defined. Section 9C taxed investment income of both residents and non-residents (from activities carried on by a permanent establishment in the Republic). Section 9D taxed investment income of controlled foreign entities and investment income arising from donations, settlements or other dispositions in the hands of residents. The taxation of foreign dividends with effect from 23 February 2000 as a first phase in the move to a residence based system, lead to the introduction of s 9E. Foreign Dividends were taxed in the hands of residents subject to certain exemptions. The basic interest exemption was extended to foreign dividends. Section 6quat was revised to extend the rebate to foreign dividends and profits of a company from which dividends were declared. Section 9D was amended to cater for foreign dividends received by or accrued to controlled foreign entities. The implementation of a full residence-based system of taxation with effect from years of assessment commencing on or after 1 January 2001 required amendments to various sections of the Income Tax Act as well as the introduction of new sections. A residence minus system was adopted which means that residents as defined are now taxed on their world- wide income with certain exemptions. Non-residents are taxed on their income from sources within or deemed to be within the Republic. The provisions relating to the taxation of foreign income of residents is complex; adding to the complexity is the fact that several changes have already been made to these provisions since the inception of the world-wide basis of taxation. The provisions must also be interpreted against the background of any double taxation agreement (DTA) between the Republic and the relevant foreign country as the applicable DTA may override the Republic domestic legislation. For purposes of this treatise the amending Acts enacted up to the end of December 2003 are taken into account. Hardly five years after the Katz commission of inquiry into the tax structure concluded that RBT and CGT were too complicated to be administered by SARS, the implementation of RBT and CGT were announced in the 2000 Budget. A detailed examination of the provisions relating to foreign income of residents as defined was undertaken. Interpretational issues to be clarified by legislation and certain planning issues are highlighted. It is essential to understand and carefully consider the Republic tax laws and the relevant double taxation agreements, for the successful application of the provisions. Careful planning before concluding transactions is of vital importance in order to avoid or minimize any unwanted tax consequences resulting from the RBT and CGT provisions.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
- Authors: Smith, William Nevel
- Date: 2004
- Subjects: Income tax -- South Africa , Income tax -- Foreign income -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:8961 , http://hdl.handle.net/10948/d1019676
- Description: The Budget speech of 23 February 2000 by the Minister of Finance marked the introduction of significant changes to the income tax system of the Republic of South Africa (Republic). A residence-based system of taxation (RBT) was adopted for years of assessment commencing on or after 1 January 2001 and Capital Gains Tax (CGT) was introduced with effect from 1 October 2001. According to the 2000 Budget Review a move to a residence-based system would significantly broaden the tax base, limit opportunities for tax arbitrage and bring the tax system in line with generally accepted international practice. The relaxation of exchange controls for South African residents with effect from 1 July 1997 made it possible for residents to invest limited funds offshore. The Fifth Interim Report of the Katz Commission suggested that if exchange controls were relaxed, the taxation of active income should remain on a source basis, but that passive income should be taxed on a residence basis. As a result deemed source rules in the form of section 9C and 9D were introduced into the Act with effect from 1 July 1997 and applied to “investment income” as defined. Section 9C taxed investment income of both residents and non-residents (from activities carried on by a permanent establishment in the Republic). Section 9D taxed investment income of controlled foreign entities and investment income arising from donations, settlements or other dispositions in the hands of residents. The taxation of foreign dividends with effect from 23 February 2000 as a first phase in the move to a residence based system, lead to the introduction of s 9E. Foreign Dividends were taxed in the hands of residents subject to certain exemptions. The basic interest exemption was extended to foreign dividends. Section 6quat was revised to extend the rebate to foreign dividends and profits of a company from which dividends were declared. Section 9D was amended to cater for foreign dividends received by or accrued to controlled foreign entities. The implementation of a full residence-based system of taxation with effect from years of assessment commencing on or after 1 January 2001 required amendments to various sections of the Income Tax Act as well as the introduction of new sections. A residence minus system was adopted which means that residents as defined are now taxed on their world- wide income with certain exemptions. Non-residents are taxed on their income from sources within or deemed to be within the Republic. The provisions relating to the taxation of foreign income of residents is complex; adding to the complexity is the fact that several changes have already been made to these provisions since the inception of the world-wide basis of taxation. The provisions must also be interpreted against the background of any double taxation agreement (DTA) between the Republic and the relevant foreign country as the applicable DTA may override the Republic domestic legislation. For purposes of this treatise the amending Acts enacted up to the end of December 2003 are taken into account. Hardly five years after the Katz commission of inquiry into the tax structure concluded that RBT and CGT were too complicated to be administered by SARS, the implementation of RBT and CGT were announced in the 2000 Budget. A detailed examination of the provisions relating to foreign income of residents as defined was undertaken. Interpretational issues to be clarified by legislation and certain planning issues are highlighted. It is essential to understand and carefully consider the Republic tax laws and the relevant double taxation agreements, for the successful application of the provisions. Careful planning before concluding transactions is of vital importance in order to avoid or minimize any unwanted tax consequences resulting from the RBT and CGT provisions.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
A statistical evaluation and analysis of mosquito repellent combination
- Authors: Asquith, Ilse Bernadette
- Date: 2004
- Subjects: Mosquitoes -- Control , Insect baits and repellents
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:10422 , http://hdl.handle.net/10948/d1015732
- Description: The present product development project was aimed at studying the synergism and/or antagonism amongst various known insect repellent actives with the view to formulating a multi-active repellent product with improved properties when compared to current single-active commercial products. Advanced statistical methods were used to identify synergism between individual active substances and to define a formulation as close as possible to the “ideal” formulation. Several mosquito repellent samples were prepared and sent to the South African Bureau of Standards (SABS) in Pretoria to test for their efficiency in repelling mosquitoes. From the results of the repellency tests of the various active combinations, three actives were identified that showed promising signs of synergism. These actives were then studied in further detail to determine their optimum combination. In addition, it was shown that when using a natural flavourant as promoter and incorporating a slow-release agent into formulations for aerosols and lotions, a product is obtained that gives comparable levels of efficiency to current commercial products, but at much reduced levels of active loading. Accelerated stability tests performed on the final combination of the three actives used in the final formulation showed no adverse reactions over a three-week study. These tests shall be repeated once the final application form (lotion, aerosol, etc) and product packing have been decided.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
- Authors: Asquith, Ilse Bernadette
- Date: 2004
- Subjects: Mosquitoes -- Control , Insect baits and repellents
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:10422 , http://hdl.handle.net/10948/d1015732
- Description: The present product development project was aimed at studying the synergism and/or antagonism amongst various known insect repellent actives with the view to formulating a multi-active repellent product with improved properties when compared to current single-active commercial products. Advanced statistical methods were used to identify synergism between individual active substances and to define a formulation as close as possible to the “ideal” formulation. Several mosquito repellent samples were prepared and sent to the South African Bureau of Standards (SABS) in Pretoria to test for their efficiency in repelling mosquitoes. From the results of the repellency tests of the various active combinations, three actives were identified that showed promising signs of synergism. These actives were then studied in further detail to determine their optimum combination. In addition, it was shown that when using a natural flavourant as promoter and incorporating a slow-release agent into formulations for aerosols and lotions, a product is obtained that gives comparable levels of efficiency to current commercial products, but at much reduced levels of active loading. Accelerated stability tests performed on the final combination of the three actives used in the final formulation showed no adverse reactions over a three-week study. These tests shall be repeated once the final application form (lotion, aerosol, etc) and product packing have been decided.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
An analysis of the degree of implementation of total quality and technology management principles to enhance the competitive status of a cable manufacturing company
- Authors: De Booi, Ndumiso Witness
- Date: 2004
- Subjects: Total quality management , Technology -- Management , Electric wire and cable industry -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:9270 , http://hdl.handle.net/10948/195 , Total quality management , Technology -- Management , Electric wire and cable industry -- South Africa
- Description: The cable manufacturing industry may not be well known to some people, yet people’s very lives depend on products and services it produces. Today people live in a highly technological or digital world where most of the technology used by society has at least one electrical cable in it or is connected to a countrywide electrical or communications network through electrical cables in order to work. Well trained and experienced corporate and business leaders recognize the importance of lean supply chain and of being closer to one’s business suppliers for efficient running of the business. Like in all other countries where these industries exist, it is vital that the cable manufacturing industry survives and prospers in South Africa, for the benefit of South African telecommunications, electricity suppliers, computer networks and many more industries. However, today there are almost no boundaries in business owing to globalization which enhances free trade. The business environment is changing and there is fierce competition amongst international rivals. What happens then when customers are not happy with low quality products of one supplier? Would they not leave that supplier and look to the competition in order to get good quality products at reasonable prices? Of course they would. Consequently such a supplier would lose market share and ultimately be forced out of business. This research investigates the shortcomings in terms of the implementation of the principles of total quality and technology management in the cable manufacturing industry. It identifies the internationally recognised principles in the fields of total quality management and technology management as a means of enhancing a competitive advantage. Training and development are identified as extremely important supporting mechanisms which should be done professionally for the best results in the implementation of total quality and technology management principles. Finally, suggestions and recommendations based on best management practice are made.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
- Authors: De Booi, Ndumiso Witness
- Date: 2004
- Subjects: Total quality management , Technology -- Management , Electric wire and cable industry -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:9270 , http://hdl.handle.net/10948/195 , Total quality management , Technology -- Management , Electric wire and cable industry -- South Africa
- Description: The cable manufacturing industry may not be well known to some people, yet people’s very lives depend on products and services it produces. Today people live in a highly technological or digital world where most of the technology used by society has at least one electrical cable in it or is connected to a countrywide electrical or communications network through electrical cables in order to work. Well trained and experienced corporate and business leaders recognize the importance of lean supply chain and of being closer to one’s business suppliers for efficient running of the business. Like in all other countries where these industries exist, it is vital that the cable manufacturing industry survives and prospers in South Africa, for the benefit of South African telecommunications, electricity suppliers, computer networks and many more industries. However, today there are almost no boundaries in business owing to globalization which enhances free trade. The business environment is changing and there is fierce competition amongst international rivals. What happens then when customers are not happy with low quality products of one supplier? Would they not leave that supplier and look to the competition in order to get good quality products at reasonable prices? Of course they would. Consequently such a supplier would lose market share and ultimately be forced out of business. This research investigates the shortcomings in terms of the implementation of the principles of total quality and technology management in the cable manufacturing industry. It identifies the internationally recognised principles in the fields of total quality management and technology management as a means of enhancing a competitive advantage. Training and development are identified as extremely important supporting mechanisms which should be done professionally for the best results in the implementation of total quality and technology management principles. Finally, suggestions and recommendations based on best management practice are made.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
An assessment of the impact of organisational restructuring on the morale of employees at a selected financial institution
- Authors: Zweni, Tembela
- Date: 2004
- Subjects: Organizational change , Employee morale , Financial institutions -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:9267 , http://hdl.handle.net/10948/204 , Organizational change , Employee morale , Financial institutions -- South Africa
- Description: Rising global competition, the influence of advances in information technology and the re-engineering of business processes are some of the imperatives that force organisations to restructure their businesses. In South Africa, the situation is even more compelling, with the recent democratisation of the country that requires companies to implement certain restructuring programmes designed to empower previously disadvantaged individuals. Organisational restructuring is therefore inevitable for any organisation. These changes, however, do affect organisations and employees. Employees become insecure, confused about their jobs, and therefore less productive. To the extent that change can adversely affect both organisations and employees, it becomes critical that organisations should implement it carefully, if they are to survive. To achieve this, requires managers to fully understand drivers of change, the possible consequences of change on both organisation and employees, and to take appropriate actions. The main objective of this study was to identify possible approaches that organisations can pursue in implementing restructuring without adversely affecting the employees. The practical context chosen was an organisation that had recently implemented organisational restructuring. The research methodology for this study entailed the conducting of an intensive study of the relevant literature, to determine what the theory reveals in respect of restructuring strategies that can assist organisations in effectively implementing the restructuring process. Dissertations, theses, research reports and journals were consulted, in an attempt to formulate a theoretical basis for this study. The contemporary literature reveals that there are various strategies that organisations can employ to effectively restructure their organisations with minimal adverse influence on employees. The restructuring organisations should ensure that employees are genuinely involved in the process at the iv outset. The desired changes and the benefits thereof, should be clearly and consistently communicated to the employees at the beginning of the restructuring process. An empirical study was then conducted at the chosen organisation that had recently embarked on an organisational restructuring. The focal point of the empirical study was to determine how this organisation had implemented its restructuring process. The main purpose was to establish the impact that this restructuring had on the morale and motivation of the employees. The final step of this study included an assessment of the findings. This was done so that suitable conclusions could be drawn and appropriate recommendations made. The conclusions revolved around the effects of restructuring on the employees of this organisation. The focus of the recommendations was on what approaches the restructuring organisations should follow to successfully and effectively implement the restructuring process, without adversely affecting the employees.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
- Authors: Zweni, Tembela
- Date: 2004
- Subjects: Organizational change , Employee morale , Financial institutions -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:9267 , http://hdl.handle.net/10948/204 , Organizational change , Employee morale , Financial institutions -- South Africa
- Description: Rising global competition, the influence of advances in information technology and the re-engineering of business processes are some of the imperatives that force organisations to restructure their businesses. In South Africa, the situation is even more compelling, with the recent democratisation of the country that requires companies to implement certain restructuring programmes designed to empower previously disadvantaged individuals. Organisational restructuring is therefore inevitable for any organisation. These changes, however, do affect organisations and employees. Employees become insecure, confused about their jobs, and therefore less productive. To the extent that change can adversely affect both organisations and employees, it becomes critical that organisations should implement it carefully, if they are to survive. To achieve this, requires managers to fully understand drivers of change, the possible consequences of change on both organisation and employees, and to take appropriate actions. The main objective of this study was to identify possible approaches that organisations can pursue in implementing restructuring without adversely affecting the employees. The practical context chosen was an organisation that had recently implemented organisational restructuring. The research methodology for this study entailed the conducting of an intensive study of the relevant literature, to determine what the theory reveals in respect of restructuring strategies that can assist organisations in effectively implementing the restructuring process. Dissertations, theses, research reports and journals were consulted, in an attempt to formulate a theoretical basis for this study. The contemporary literature reveals that there are various strategies that organisations can employ to effectively restructure their organisations with minimal adverse influence on employees. The restructuring organisations should ensure that employees are genuinely involved in the process at the iv outset. The desired changes and the benefits thereof, should be clearly and consistently communicated to the employees at the beginning of the restructuring process. An empirical study was then conducted at the chosen organisation that had recently embarked on an organisational restructuring. The focal point of the empirical study was to determine how this organisation had implemented its restructuring process. The main purpose was to establish the impact that this restructuring had on the morale and motivation of the employees. The final step of this study included an assessment of the findings. This was done so that suitable conclusions could be drawn and appropriate recommendations made. The conclusions revolved around the effects of restructuring on the employees of this organisation. The focus of the recommendations was on what approaches the restructuring organisations should follow to successfully and effectively implement the restructuring process, without adversely affecting the employees.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
An investigation into retaining specialised employees within Spoornet
- Authors: Swanepoel, Jack Ian
- Date: 2004
- Subjects: Employee retention , Spoornet (Firm : South Africa) -- Officals and employees , Railroads -- South Africa -- Employees
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:9272 , http://hdl.handle.net/10948/241 , Employee retention , Spoornet (Firm : South Africa) -- Officals and employees , Railroads -- South Africa -- Employees
- Description: State-owned enterprises (SOE’s) in South Africa have long been financial albatrosses around the government’s neck. The government decided to restructure them so that they can play a role in the overall economic development of the country (Didiza, 2002:15). Transnet, one of South Africa’s largest SOE’s, is the largest transportation company in South Africa and is divided into various business units, of which Spoornet (rail transportation) is one. Spoornet has had to evolve from a subsidised state owned enterprise to a semi-privatised business unit, able to survive in a competitive business world. This entailed streamlining and restructuring the business unit in order for it to become more productive and financially fit. One of the biggest threats was the amount of human capital that Spoornet employed. The workforce had to be reduced in order to allow Spoornet to become an effective and competitive business unit. In addition to this, Spoornet must adhere to affirmative action policies instituted by government labour laws (Employment Equity Act, Act 55 of 1998). This act was introduced to redress the present effects of South Africa’s past in bringing about a diverse workforce broadly representing South Africa’s demographics. This has resulted in early retirement packages being offered to assist Spoornet in achieving employment equity targets. All of these changes have had a major impact on employee turnover that has resulted in a large amount of skills and expertise being lost. Professional, specialised and skilled people are in global demand, which has added to the exodus of employees from many organisations. Spoornet has experienced this at an alarming rate, so much so that in 2001, they established a retention committee to address ways to reverse the high number of specialised employee exits. Abstract iv The overall purpose of the research was to identify strategies for Spoornet to retain their specialised and skilled employees, thereby reducing the amount of specialised and skilled staff turnover. The research methodology for this study comprised the following steps: • Firstly, a full literature study regarding strategies that an organisation can utilise for the retention of their critical employees was researched. • Secondly, the views of current Spoornet employees on retention strategies were assessed in an empirical study, which involved completing a questionnaire. • Lastly, recommendations due to the findings of the researcher were identified for Spoornet to retain their highly skilled and specialised employees.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
- Authors: Swanepoel, Jack Ian
- Date: 2004
- Subjects: Employee retention , Spoornet (Firm : South Africa) -- Officals and employees , Railroads -- South Africa -- Employees
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:9272 , http://hdl.handle.net/10948/241 , Employee retention , Spoornet (Firm : South Africa) -- Officals and employees , Railroads -- South Africa -- Employees
- Description: State-owned enterprises (SOE’s) in South Africa have long been financial albatrosses around the government’s neck. The government decided to restructure them so that they can play a role in the overall economic development of the country (Didiza, 2002:15). Transnet, one of South Africa’s largest SOE’s, is the largest transportation company in South Africa and is divided into various business units, of which Spoornet (rail transportation) is one. Spoornet has had to evolve from a subsidised state owned enterprise to a semi-privatised business unit, able to survive in a competitive business world. This entailed streamlining and restructuring the business unit in order for it to become more productive and financially fit. One of the biggest threats was the amount of human capital that Spoornet employed. The workforce had to be reduced in order to allow Spoornet to become an effective and competitive business unit. In addition to this, Spoornet must adhere to affirmative action policies instituted by government labour laws (Employment Equity Act, Act 55 of 1998). This act was introduced to redress the present effects of South Africa’s past in bringing about a diverse workforce broadly representing South Africa’s demographics. This has resulted in early retirement packages being offered to assist Spoornet in achieving employment equity targets. All of these changes have had a major impact on employee turnover that has resulted in a large amount of skills and expertise being lost. Professional, specialised and skilled people are in global demand, which has added to the exodus of employees from many organisations. Spoornet has experienced this at an alarming rate, so much so that in 2001, they established a retention committee to address ways to reverse the high number of specialised employee exits. Abstract iv The overall purpose of the research was to identify strategies for Spoornet to retain their specialised and skilled employees, thereby reducing the amount of specialised and skilled staff turnover. The research methodology for this study comprised the following steps: • Firstly, a full literature study regarding strategies that an organisation can utilise for the retention of their critical employees was researched. • Secondly, the views of current Spoornet employees on retention strategies were assessed in an empirical study, which involved completing a questionnaire. • Lastly, recommendations due to the findings of the researcher were identified for Spoornet to retain their highly skilled and specialised employees.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
An investigation into the antibacterial activites of medicinal plants traditionally used in the Eastern Cape to treat lung infections in cystic fibrosis patients
- Authors: Wilson, Katherine Leigh
- Date: 2004
- Subjects: Medicinal plants -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MTech
- Identifier: vital:10985 , http://hdl.handle.net/10948/242 , Medicinal plants -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Lung infections in cystic fibrosis (CF) patients are very serious and are usually fatal. Prolonged antibiotic treatment can result in the development of antibiotic resistance. Thus, studies are required to determine if traditional medicinal plants have any significant effects (i.e. antibacterial effects in this case) on certain bacteria causing lung infections in CF patients, providing possible alternative treatment. The aim of this study was to test the effects of several Eastern Cape medicinal plants on specific bacteria causing lung infections in CF patients, for possible antibacterial activities. Four plants traditionally used to treat lung infections (Artemisia afra, Dodonaea angustifolia, Leonotis leonurus & Tulbaghia violacea), and different strains of four bacteria (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas species & Klebsiella pneumoniae), usually causing lung infections were investigated. Methanol, aqueous and acetone extraction methods were used to make extracts of the various plants chosen. A decoction of each plant was also investigated. An adapted microtitre plate method for testing the antibacterial activity of the plant extracts against the chosen bacteria was used. The minimum inhibitory concentration (MIC) of each plant extract was determined by means of this method.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
- Authors: Wilson, Katherine Leigh
- Date: 2004
- Subjects: Medicinal plants -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MTech
- Identifier: vital:10985 , http://hdl.handle.net/10948/242 , Medicinal plants -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Lung infections in cystic fibrosis (CF) patients are very serious and are usually fatal. Prolonged antibiotic treatment can result in the development of antibiotic resistance. Thus, studies are required to determine if traditional medicinal plants have any significant effects (i.e. antibacterial effects in this case) on certain bacteria causing lung infections in CF patients, providing possible alternative treatment. The aim of this study was to test the effects of several Eastern Cape medicinal plants on specific bacteria causing lung infections in CF patients, for possible antibacterial activities. Four plants traditionally used to treat lung infections (Artemisia afra, Dodonaea angustifolia, Leonotis leonurus & Tulbaghia violacea), and different strains of four bacteria (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas species & Klebsiella pneumoniae), usually causing lung infections were investigated. Methanol, aqueous and acetone extraction methods were used to make extracts of the various plants chosen. A decoction of each plant was also investigated. An adapted microtitre plate method for testing the antibacterial activity of the plant extracts against the chosen bacteria was used. The minimum inhibitory concentration (MIC) of each plant extract was determined by means of this method.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
An investigation into the application (positioning) of geographic information systems (GIS)in PROPNET for competitivie advantange
- Authors: Lawrence, Gavin Eldred
- Date: 2004
- Subjects: Geographic information systems -- South Africa , Competition -- South Africa , Positioning (Advertising)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:8562 , http://hdl.handle.net/10948/243 , Geographic information systems -- South Africa , Competition -- South Africa , Positioning (Advertising)
- Description: In an ever changing competitive environment, business is constantly faced with decisions. The ability to make informed decisions hinges on the organization’s power to properly integrate/position technology into the business processes of the organization. To stay in business organizations must be able to compete with rivals in their industry. The purpose of this research is to determine why the Geographic Information System (GIS) is not being utilized to its full potential. In order to determine the reason for this under utilization a literature study was undertaken with respect to GIS, how GIS is being positioned within PROPNET and what steps can be taken to improve the strategic positioning of GIS within PROPNET. A study was conducted which was limited to GIS professionals. An introduction to GIS is also given. A survey was then conducted within PROPNET. The survey covered competitive advantage, the value chain, kinds of information systems in relation to the different groups served within an organization and GIS. The results of the research survey corresponded with views expressed in the literature. Results concluded that GIS is incorrectly positioned within PROPNET for it to be competitive and that it should be repositioned within the operational level of the organization and utilized as a transaction processing system. The repositioning will lead to competitive advantage over rivals. Literature also revealed that GIS can be found in all sectors of the value chain. A strategy is proposed to reposition GIS within PROPNET. Recommendations are made to guide the repositioning. The subject field is new and there is little literature on GIS positioning and competitive advantage. There are significant advantages to repositioning GIS within PROPNET.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
- Authors: Lawrence, Gavin Eldred
- Date: 2004
- Subjects: Geographic information systems -- South Africa , Competition -- South Africa , Positioning (Advertising)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:8562 , http://hdl.handle.net/10948/243 , Geographic information systems -- South Africa , Competition -- South Africa , Positioning (Advertising)
- Description: In an ever changing competitive environment, business is constantly faced with decisions. The ability to make informed decisions hinges on the organization’s power to properly integrate/position technology into the business processes of the organization. To stay in business organizations must be able to compete with rivals in their industry. The purpose of this research is to determine why the Geographic Information System (GIS) is not being utilized to its full potential. In order to determine the reason for this under utilization a literature study was undertaken with respect to GIS, how GIS is being positioned within PROPNET and what steps can be taken to improve the strategic positioning of GIS within PROPNET. A study was conducted which was limited to GIS professionals. An introduction to GIS is also given. A survey was then conducted within PROPNET. The survey covered competitive advantage, the value chain, kinds of information systems in relation to the different groups served within an organization and GIS. The results of the research survey corresponded with views expressed in the literature. Results concluded that GIS is incorrectly positioned within PROPNET for it to be competitive and that it should be repositioned within the operational level of the organization and utilized as a transaction processing system. The repositioning will lead to competitive advantage over rivals. Literature also revealed that GIS can be found in all sectors of the value chain. A strategy is proposed to reposition GIS within PROPNET. Recommendations are made to guide the repositioning. The subject field is new and there is little literature on GIS positioning and competitive advantage. There are significant advantages to repositioning GIS within PROPNET.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
An investigation into the effects of co-operative learning strategies on the test results of science students at N3 level at the Port Elizabeth College for Further Education and Training
- Authors: Ferreira, Dennis Compton
- Date: 2004
- Subjects: Group work in education , Examinations -- Validity , Science students -- Rating of -- South Africa -- Port Elizabeth , College students -- South Africa -- Port Elizabeth
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MTech
- Identifier: vital:9488 , http://hdl.handle.net/10948/245 , Group work in education , Examinations -- Validity , Science students -- Rating of -- South Africa -- Port Elizabeth , College students -- South Africa -- Port Elizabeth
- Description: The poor academic performance of Engineering Science N3 students at the Port Elizabeth College for Further Education and Training prompted me to conduct this study. The aim thereof was to investigate the influence that a co-operative learning strategy would have on the test results of students who enrolled for this programme. The hypothesis being tested in this study was whether co-operative learning strategies would improve the test results of science students in the N3 Engineering Science class. A literature review on co-operative learning, its principles as well as the role of the lecturer as facilitator was conducted. In addition, the different types of co-operative learning techniques were investigated so that an approach conducive to the needs of students studying at Further Education and Training Colleges could be selected. The Student Team Achievement Divisions (STAD) technique was deemed to be the most suitable approach. Both qualitative and quantitative data gathering techniques are employed in this study. Interviews were carried out with fellow lecturers at the Port Elizabeth College to determine what teaching strategies are generally implemented in the N3 class. Experimental research involving two groups of 30 students was then conducted to determine the results of students. The one group (experimental) was subjected to an intervention, namely the STAD co-operative learning technique while the other group (control) was taught using the traditional method of talk and chalk. This intervention took place over a period of ix two weeks. However, prior to the co-operative learning intervention and before students were divided into groups, they were taught as a single group for a period of two weeks. The total time spent on this experiment was therefore four weeks. Student test scores gathered from the experiment was statistically analysed and reported on in chapter five. These results indicated that the experimental group out-performed the control group by a significant margin. The higher academic achievement of students in the experimental group could only be attributed to the alternative teaching strategy (STAD) which was absent in the teaching of the control group. This proved the hypothesis.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
- Authors: Ferreira, Dennis Compton
- Date: 2004
- Subjects: Group work in education , Examinations -- Validity , Science students -- Rating of -- South Africa -- Port Elizabeth , College students -- South Africa -- Port Elizabeth
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MTech
- Identifier: vital:9488 , http://hdl.handle.net/10948/245 , Group work in education , Examinations -- Validity , Science students -- Rating of -- South Africa -- Port Elizabeth , College students -- South Africa -- Port Elizabeth
- Description: The poor academic performance of Engineering Science N3 students at the Port Elizabeth College for Further Education and Training prompted me to conduct this study. The aim thereof was to investigate the influence that a co-operative learning strategy would have on the test results of students who enrolled for this programme. The hypothesis being tested in this study was whether co-operative learning strategies would improve the test results of science students in the N3 Engineering Science class. A literature review on co-operative learning, its principles as well as the role of the lecturer as facilitator was conducted. In addition, the different types of co-operative learning techniques were investigated so that an approach conducive to the needs of students studying at Further Education and Training Colleges could be selected. The Student Team Achievement Divisions (STAD) technique was deemed to be the most suitable approach. Both qualitative and quantitative data gathering techniques are employed in this study. Interviews were carried out with fellow lecturers at the Port Elizabeth College to determine what teaching strategies are generally implemented in the N3 class. Experimental research involving two groups of 30 students was then conducted to determine the results of students. The one group (experimental) was subjected to an intervention, namely the STAD co-operative learning technique while the other group (control) was taught using the traditional method of talk and chalk. This intervention took place over a period of ix two weeks. However, prior to the co-operative learning intervention and before students were divided into groups, they were taught as a single group for a period of two weeks. The total time spent on this experiment was therefore four weeks. Student test scores gathered from the experiment was statistically analysed and reported on in chapter five. These results indicated that the experimental group out-performed the control group by a significant margin. The higher academic achievement of students in the experimental group could only be attributed to the alternative teaching strategy (STAD) which was absent in the teaching of the control group. This proved the hypothesis.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
An investigation into the extended use of mobile phone technology in the cellular industry in Port Elizabeth
- Authors: Inman, Michael Christopher
- Date: 2004
- Subjects: Cell phone services industry -- South Africa -- Port Elizabeth , Cell phones , Cell phone systems
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:10923 , http://hdl.handle.net/10948/247 , Cell phone services industry -- South Africa -- Port Elizabeth , Cell phones , Cell phone systems
- Description: While experiencing exponential growth worldwide, Information and Communication Technologies (ICTs) are key factors in business today. The ubiquitous nature of the mobile phone in South Africa and the use of wireless technologies facilitate business in areas where current fixed infrastructure is limited or non-existent, thereby aiding in the development of rural areas. This descriptive study determines what factors will extend the use of mobile phone technology in business. The literature indicates business advantage can be gained from incorporating technology into a strategic framework but in so doing must consider the complexities of the technology and its lifecycle. Currently, e-mail and Internet access would be the most likely applications of data use via Global System for Mobile Communications (GSM). As a technology-based study the methodology used e-mail to deliver a survey targeting staff from the three cellular network operators in Port Elizabeth. The mobile industry and Port Elizabeth were both considered good indicators of technology use and the progression of infrastructure throughout South Africa. The findings indicate that although most mobile phones have the features required by users, the current use of associated data applications is low. Email is the most appropriate application and expected to be significant in 2006. The technology is of strategic importance and can be applied to make idle time productive. Successful use depends on the removal of barriers. In the case of e-mail and Internet access; the most significant of these is the complexity of the initial set-up. Despite the complexity of technology evolution and the challenges of effective business application, substantial gains can be still be realised. Currently, technology is best deployed to meet specialised needs. The expected introduction of third generation technologies herald’s higher data transfer rates, providing the opportunity for more generalised application in business in the immediate future.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
- Authors: Inman, Michael Christopher
- Date: 2004
- Subjects: Cell phone services industry -- South Africa -- Port Elizabeth , Cell phones , Cell phone systems
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:10923 , http://hdl.handle.net/10948/247 , Cell phone services industry -- South Africa -- Port Elizabeth , Cell phones , Cell phone systems
- Description: While experiencing exponential growth worldwide, Information and Communication Technologies (ICTs) are key factors in business today. The ubiquitous nature of the mobile phone in South Africa and the use of wireless technologies facilitate business in areas where current fixed infrastructure is limited or non-existent, thereby aiding in the development of rural areas. This descriptive study determines what factors will extend the use of mobile phone technology in business. The literature indicates business advantage can be gained from incorporating technology into a strategic framework but in so doing must consider the complexities of the technology and its lifecycle. Currently, e-mail and Internet access would be the most likely applications of data use via Global System for Mobile Communications (GSM). As a technology-based study the methodology used e-mail to deliver a survey targeting staff from the three cellular network operators in Port Elizabeth. The mobile industry and Port Elizabeth were both considered good indicators of technology use and the progression of infrastructure throughout South Africa. The findings indicate that although most mobile phones have the features required by users, the current use of associated data applications is low. Email is the most appropriate application and expected to be significant in 2006. The technology is of strategic importance and can be applied to make idle time productive. Successful use depends on the removal of barriers. In the case of e-mail and Internet access; the most significant of these is the complexity of the initial set-up. Despite the complexity of technology evolution and the challenges of effective business application, substantial gains can be still be realised. Currently, technology is best deployed to meet specialised needs. The expected introduction of third generation technologies herald’s higher data transfer rates, providing the opportunity for more generalised application in business in the immediate future.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
Dismissal for medical incapacity
- Authors: Boy, Anthony Albert
- Date: 2004
- Subjects: Employees -- Dismissal of -- Law and legislation -- South Africa , Capacity and disability -- South Africa , Labor laws and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:10242 , http://hdl.handle.net/10948/d1016262
- Description: Labour law in South Africa has evolved over the past century at an ever increasing pace. The establishment of a democratic government in 1995 has been the trigger for a large number of labour law statutes being promulgated, particularly with reference to the laws governing the employment relationship and dismissal. From very humble and employer biased dispute resolution application under the common law of contract, labour law in this country has evolved through the various acts culminating in a labour law system which is highly regulated and codified. Dismissal for medical incapacity in this treatise is reviewed with regard to the applicable statutes and the various codes of good practice as the law has evolved and developed from the period covered by the common law through that covered by the 1995 LRA up to and including the current period. Particular attention is paid to both substantive and procedural requirements as well as the remedies applicable under the different legal regimes and the pertinent tribunals and courts. Regard is also given to the duration and causes of incapacity and the effect this may have on the applicable remedy applied by these tribunals. It will become apparant that the medically incapacitated employee occupied a relatively weak and vulnerable position under the common law as opposed to the current position under the 1995 LRA. The influence of the remedies applied by the tribunals under the 1956 LRA are clearly evident in the current regulations and codes under the 1995 LRA which contain specific statutory provisions for employees not to be unfairly dismissed. Distinctions are drawn between permissible and impermissible dismissals, with medical incapacity falling under the former. Furthermore, a distinction is drawn statutorily between permanent and temporary illhealth/injury incapacity with detailed guidelines for substantive and procedural fairness requirements to be met by employers. The powers of the specialist tribunals (CCMA, Bargaining Councils and Labour Courts) are regulated by statutory provisions and deal with appropriate remedies (reinstatement and/or compensation) a wardable in appropriate circumstances. Certain specific areas nonetheless still remain problematic for these tribunals and hence questions that require clear direction from the drafters of our law are: How to distinguish misconduct in alcohol and drug abuse cases? What degree of intermittent absenteeism is required before dismissal would be warranted? In certain other areas the tribunals have been fairly consistent and prescriptive in their approach and remedies awarded. Included here would be permanent incapacity, HIV cases and misconduct. It will emerge, however, that under the 1995 LRA the position of employees and the protections afforded them have been greatly increased.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
- Authors: Boy, Anthony Albert
- Date: 2004
- Subjects: Employees -- Dismissal of -- Law and legislation -- South Africa , Capacity and disability -- South Africa , Labor laws and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:10242 , http://hdl.handle.net/10948/d1016262
- Description: Labour law in South Africa has evolved over the past century at an ever increasing pace. The establishment of a democratic government in 1995 has been the trigger for a large number of labour law statutes being promulgated, particularly with reference to the laws governing the employment relationship and dismissal. From very humble and employer biased dispute resolution application under the common law of contract, labour law in this country has evolved through the various acts culminating in a labour law system which is highly regulated and codified. Dismissal for medical incapacity in this treatise is reviewed with regard to the applicable statutes and the various codes of good practice as the law has evolved and developed from the period covered by the common law through that covered by the 1995 LRA up to and including the current period. Particular attention is paid to both substantive and procedural requirements as well as the remedies applicable under the different legal regimes and the pertinent tribunals and courts. Regard is also given to the duration and causes of incapacity and the effect this may have on the applicable remedy applied by these tribunals. It will become apparant that the medically incapacitated employee occupied a relatively weak and vulnerable position under the common law as opposed to the current position under the 1995 LRA. The influence of the remedies applied by the tribunals under the 1956 LRA are clearly evident in the current regulations and codes under the 1995 LRA which contain specific statutory provisions for employees not to be unfairly dismissed. Distinctions are drawn between permissible and impermissible dismissals, with medical incapacity falling under the former. Furthermore, a distinction is drawn statutorily between permanent and temporary illhealth/injury incapacity with detailed guidelines for substantive and procedural fairness requirements to be met by employers. The powers of the specialist tribunals (CCMA, Bargaining Councils and Labour Courts) are regulated by statutory provisions and deal with appropriate remedies (reinstatement and/or compensation) a wardable in appropriate circumstances. Certain specific areas nonetheless still remain problematic for these tribunals and hence questions that require clear direction from the drafters of our law are: How to distinguish misconduct in alcohol and drug abuse cases? What degree of intermittent absenteeism is required before dismissal would be warranted? In certain other areas the tribunals have been fairly consistent and prescriptive in their approach and remedies awarded. Included here would be permanent incapacity, HIV cases and misconduct. It will emerge, however, that under the 1995 LRA the position of employees and the protections afforded them have been greatly increased.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
Evaluating the district office budgeting process of the Department of Education in terms of the Batho Pele principles
- Authors: Gorgonzola, Ernest
- Date: 2004
- Subjects: South Africa. Dept. of Education -- Appropriations and expenditures , Budget -- South Africa , Education -- South Africa -- Finance
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:10926 , http://hdl.handle.net/10948/165 , South Africa. Dept. of Education -- Appropriations and expenditures , Budget -- South Africa , Education -- South Africa -- Finance
- Description: The objective of this research was to evaluate the district office budgeting process of the Department of Education, Port Elizabeth District, in terms of the Batho Pele principles. The aim of district offices is to satisfy the most basic education needs of people in their respective areas of jurisdiction. Improving service delivery is one of government’s eight priorities as set out in the White Paper on the transformation of the Public Service (South African Government, 1995: 4). The initiative to improve service delivery is called Batho Pele. The main research question to be addressed by this research is: Does the Department of Education experience any problems with its budgeting process to address service delivery? Through a literature survey and empirical study, various conclusions were reached and recommendations made. The bulk of education expenditure takes place within education districts but the controlling, forecasting and budgeting of expenditure takes place at the Provincial Head Office. Most high schools surveyed experience problems with the current funding policy of the Department of Education. The relative poverty of the community around the school impacts negatively on the parent’s ability to support the school. iv The budgeting process of the Department of Education should follow a bottom-up approach to budgeting. Therefore, the district office budget should be informed by the needs of the school and the provincial budget be informed by the district office budget. The management and administrative capacity at the district office need to be developed to ensure effective budgeting.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
- Authors: Gorgonzola, Ernest
- Date: 2004
- Subjects: South Africa. Dept. of Education -- Appropriations and expenditures , Budget -- South Africa , Education -- South Africa -- Finance
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:10926 , http://hdl.handle.net/10948/165 , South Africa. Dept. of Education -- Appropriations and expenditures , Budget -- South Africa , Education -- South Africa -- Finance
- Description: The objective of this research was to evaluate the district office budgeting process of the Department of Education, Port Elizabeth District, in terms of the Batho Pele principles. The aim of district offices is to satisfy the most basic education needs of people in their respective areas of jurisdiction. Improving service delivery is one of government’s eight priorities as set out in the White Paper on the transformation of the Public Service (South African Government, 1995: 4). The initiative to improve service delivery is called Batho Pele. The main research question to be addressed by this research is: Does the Department of Education experience any problems with its budgeting process to address service delivery? Through a literature survey and empirical study, various conclusions were reached and recommendations made. The bulk of education expenditure takes place within education districts but the controlling, forecasting and budgeting of expenditure takes place at the Provincial Head Office. Most high schools surveyed experience problems with the current funding policy of the Department of Education. The relative poverty of the community around the school impacts negatively on the parent’s ability to support the school. iv The budgeting process of the Department of Education should follow a bottom-up approach to budgeting. Therefore, the district office budget should be informed by the needs of the school and the provincial budget be informed by the district office budget. The management and administrative capacity at the district office need to be developed to ensure effective budgeting.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
Globalisation as a business strategy for South African architectural practices
- Authors: Vosloo, Christo
- Date: 2004
- Subjects: Globalization , Architectural firms -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:9271 , http://hdl.handle.net/10948/234 , Globalization , Architectural firms -- South Africa
- Description: Globalisation has become a common topic of discussion and research. This treatise focuses on its role as part of the business of Architectural practice. It investigates the reasons why selected South African Architectural practices decided to globalise, how this decision was reached, implemented and how successful the decisions were. Based on the findings of a literature study it uses the case study methodology to confirm the findings that the strategic position of South African Architectural practices is one where practical and historical reasons exist for the profession to embark on a globalisation strategy. The studies confirm that a globalisation strategy presents a suitable, feasible and acceptable strategy for South African Architectural practices. However, a disconcerting element of the findings was the fact that there are strong indications that South African Architectural practices do not realise the potential benefits inherent in regular strategic planning. Thus it recommends that such a strategy should be based on specialist knowledge or experience, that opening an office in the area to which firms wish to expand will greatly enhance the chances of success, that formal strategic planning processes should be used to ensure that such a strategy is an appropriate one and to identify the countries to which the firm plans to expand its services. Furthermore, it recommends that Government should recognise that firms expanding in this manner hold specific advantages for the national economy and introduce steps to support the profession so that it may build the capacity and skills required therefore. In addition it recommends that the relevant professional bodies should ensure that their members have the business and managerial skills required to ensure the achievement of these objectives.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
- Authors: Vosloo, Christo
- Date: 2004
- Subjects: Globalization , Architectural firms -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:9271 , http://hdl.handle.net/10948/234 , Globalization , Architectural firms -- South Africa
- Description: Globalisation has become a common topic of discussion and research. This treatise focuses on its role as part of the business of Architectural practice. It investigates the reasons why selected South African Architectural practices decided to globalise, how this decision was reached, implemented and how successful the decisions were. Based on the findings of a literature study it uses the case study methodology to confirm the findings that the strategic position of South African Architectural practices is one where practical and historical reasons exist for the profession to embark on a globalisation strategy. The studies confirm that a globalisation strategy presents a suitable, feasible and acceptable strategy for South African Architectural practices. However, a disconcerting element of the findings was the fact that there are strong indications that South African Architectural practices do not realise the potential benefits inherent in regular strategic planning. Thus it recommends that such a strategy should be based on specialist knowledge or experience, that opening an office in the area to which firms wish to expand will greatly enhance the chances of success, that formal strategic planning processes should be used to ensure that such a strategy is an appropriate one and to identify the countries to which the firm plans to expand its services. Furthermore, it recommends that Government should recognise that firms expanding in this manner hold specific advantages for the national economy and introduce steps to support the profession so that it may build the capacity and skills required therefore. In addition it recommends that the relevant professional bodies should ensure that their members have the business and managerial skills required to ensure the achievement of these objectives.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
Implementing an activity-based costing model
- Authors: Cohen, Howard
- Date: 2004
- Subjects: Activity-based costing , Managerial accounting
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MTech
- Identifier: vital:8970 , http://hdl.handle.net/10948/240 , Activity-based costing , Managerial accounting
- Description: Activity-based costing (ABC) is a forward-looking product costing method. Unlike traditional volume-based approaches, which are historically oriented, ABC concepts guide managers in seeking the best strategies to pursue in the future. This product costing method can be a valuable tool in planning and managing costs not only in the manufacturing area, but also in all aspects of business operations, from product design to distribution. Although its main advantage is its ability to provide more realistic product cost information for financial reporting purposes, use of ABC can lead to a better understanding of the strategic linkages existing between the various cost areas in the organisation. It enables managers to have a holistic view of cost management. ABC was developed to better understand, manage and control the overheads. The brief fundamental of ABC is: Products consume activities, activities consume resources, and resources consume costs. Based upon this fundamental principle, ABC can trace the cost from resources to activities that are consumed by product manufacturing processes as well as from activities to products. ABC investigates the transactions that trigger cost instead of concentrating solely on measures of physical volume or a certain amount of labour hours. Compared to the traditional costing systems, ABC can not only answer how much product cost is but also tell executives the factors triggering costs and the way to manage costs. ABC helps managers make better decisions about product design, pricing, marketing, and mix and encourages continual improvement. Unlike the traditional method, instead of using the single pre-determined overhead rate to absorb the indirect cost to products, ABC uses actual incurred cost to v determine the product cost. By tracing the absorption process of indirect cost, ABC would provide more information to management and help it find better ways to manage costs. However, the cost drivers used in ABC are constants but the cost driver rates are continually changing. ABC still uses predetermined cost drivers so it has the same fundamental problem as the traditional methods for estimating.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
- Authors: Cohen, Howard
- Date: 2004
- Subjects: Activity-based costing , Managerial accounting
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MTech
- Identifier: vital:8970 , http://hdl.handle.net/10948/240 , Activity-based costing , Managerial accounting
- Description: Activity-based costing (ABC) is a forward-looking product costing method. Unlike traditional volume-based approaches, which are historically oriented, ABC concepts guide managers in seeking the best strategies to pursue in the future. This product costing method can be a valuable tool in planning and managing costs not only in the manufacturing area, but also in all aspects of business operations, from product design to distribution. Although its main advantage is its ability to provide more realistic product cost information for financial reporting purposes, use of ABC can lead to a better understanding of the strategic linkages existing between the various cost areas in the organisation. It enables managers to have a holistic view of cost management. ABC was developed to better understand, manage and control the overheads. The brief fundamental of ABC is: Products consume activities, activities consume resources, and resources consume costs. Based upon this fundamental principle, ABC can trace the cost from resources to activities that are consumed by product manufacturing processes as well as from activities to products. ABC investigates the transactions that trigger cost instead of concentrating solely on measures of physical volume or a certain amount of labour hours. Compared to the traditional costing systems, ABC can not only answer how much product cost is but also tell executives the factors triggering costs and the way to manage costs. ABC helps managers make better decisions about product design, pricing, marketing, and mix and encourages continual improvement. Unlike the traditional method, instead of using the single pre-determined overhead rate to absorb the indirect cost to products, ABC uses actual incurred cost to v determine the product cost. By tracing the absorption process of indirect cost, ABC would provide more information to management and help it find better ways to manage costs. However, the cost drivers used in ABC are constants but the cost driver rates are continually changing. ABC still uses predetermined cost drivers so it has the same fundamental problem as the traditional methods for estimating.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
Optimization of a manufacturing process for atrazine with a focus on waste minimization
- Authors: Mtyopo, Mteteleli Bethwell
- Date: 2004
- Subjects: Waste minimization , Atrazine -- Environmental aspects
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MTech
- Identifier: vital:10976 , http://hdl.handle.net/10948/259 , Waste minimization , Atrazine -- Environmental aspects
- Description: Chemical synthesis is not complete without waste treatment. There is no chemical process that does not produce waste. The untreated effluent discharged by chemical industries poses a major environmental concern. This dissertation describes the results of an investigation carried out on the formation of by-products (impurities) during the synthesis of atrazine by neutralization of the reaction mixture during the actual synthesis procedure, and prior to disposal using carbon dioxide or hydrochloric acid. The main objectives for the said investigation were: {u100083} To optimise the reaction parameters to obtain a higher yield and purity of atrazine. {u100083} To evaluate the use of carbon dioxide and hydrochloric acid to neutralise the reaction mixture. {u100083} To study the solids present in the effluent. Synthetic reactions were carried out in the presence of an organic solvent, methyl isobutyl ketone (MIBK). The synthesis of atrazine was optimised in terms of addition sequence and rates of amine reagents and base (proton acceptor) additions by means of bench scale reactions. It was found that addition of a neutralising step (hydrochloric acid or carbon dioxide) to neutralise the basic reaction mixture prior to and after addition of the secondary amine and the base minimizes the formation of by-products. Of particular importance in ensuring high yields and selectivity to the atrazine product was temperature control, pH control, reagent ratios, addition rates and mixing. The latter was important in view of the rapid reaction of amine/NaOH with cyanuric chloride, as well as the possible reaction of mono-i, the reaction intermediate, with IPA in cases of excesses of reagent. Under optimum conditions, an atrazine composition of >97% was achieved where the resultant product was well within stipulated product specifications.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
- Authors: Mtyopo, Mteteleli Bethwell
- Date: 2004
- Subjects: Waste minimization , Atrazine -- Environmental aspects
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MTech
- Identifier: vital:10976 , http://hdl.handle.net/10948/259 , Waste minimization , Atrazine -- Environmental aspects
- Description: Chemical synthesis is not complete without waste treatment. There is no chemical process that does not produce waste. The untreated effluent discharged by chemical industries poses a major environmental concern. This dissertation describes the results of an investigation carried out on the formation of by-products (impurities) during the synthesis of atrazine by neutralization of the reaction mixture during the actual synthesis procedure, and prior to disposal using carbon dioxide or hydrochloric acid. The main objectives for the said investigation were: {u100083} To optimise the reaction parameters to obtain a higher yield and purity of atrazine. {u100083} To evaluate the use of carbon dioxide and hydrochloric acid to neutralise the reaction mixture. {u100083} To study the solids present in the effluent. Synthetic reactions were carried out in the presence of an organic solvent, methyl isobutyl ketone (MIBK). The synthesis of atrazine was optimised in terms of addition sequence and rates of amine reagents and base (proton acceptor) additions by means of bench scale reactions. It was found that addition of a neutralising step (hydrochloric acid or carbon dioxide) to neutralise the basic reaction mixture prior to and after addition of the secondary amine and the base minimizes the formation of by-products. Of particular importance in ensuring high yields and selectivity to the atrazine product was temperature control, pH control, reagent ratios, addition rates and mixing. The latter was important in view of the rapid reaction of amine/NaOH with cyanuric chloride, as well as the possible reaction of mono-i, the reaction intermediate, with IPA in cases of excesses of reagent. Under optimum conditions, an atrazine composition of >97% was achieved where the resultant product was well within stipulated product specifications.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
Replacing maize with barley in concetrates fed to jersey cows grazing on kikuyu/ryegrass pasture
- Authors: Lehmann, Maryna
- Date: 2004
- Subjects: Jersey cattle -- Feeding and feeds , Dairy cattle -- Feeding and feeds
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MTech
- Identifier: vital:10732 , http://hdl.handle.net/10948/181 , Jersey cattle -- Feeding and feeds , Dairy cattle -- Feeding and feeds
- Description: The aim of the first study was to determine if barley could replace maize as an energy source in concentrates fed to dairy cows grazing on kikuyu/ryegrass pasture without affecting the milk production, milk composition, or cause metabolic disorders. Sixty Jersey cows, in early to mid lactation were randomly allocated to one of five treatments (n = 12) based on feeding concentrates with different ratios of maize to barley, ranging from 100:0, 75:25, 50:50, 25:75 and 0:100, respectively. Concentrates contained 12 MJ ME kg -1 and 130g CP kg-1 DM and cows were fed 3 kg (as-is) concentrate after each milking for a period of 42 days (14-day adaptation and 28-day measurement). Cows strip-grazed the irrigated kikuyu/ryegrass pastures (15.7 ± 1.8 percent DM; 20.2 ± 4.3 percent CP; 44.7 ± 3.5 percent NDF). Milk weights were recorded daily and milk samples collected weekly and analyzed for milk fat and protein content. Body condition score and live weight were recorded at the start and end of the experimental period. Data of all the studies were subjected to a one-way ANOVA. Daily milk yield, FCM, MUN, milk fat yield, milk fat percent, protein yield, protein percent, live weight change, or body condition score change were not affected by treatment and values were 15.8 kg, 17.2 kg, 14.9 mg dl-1, 0.72 kg, 4.56 percent, 0.59 kg, 3.77 percent, 6.67 kg, and 0.15 BCS; 15.6 kg, 17.4 kg, 15.2 mg dl-1, 0.73 kg, 4.3 percent, 0.57 kg, 3.71 percent, 1.33 kg and 0.04 BCS; 17.2 kg, 17.9 kg, 15.2 mg dl-1, 0.74 kg, 4.36 percent, 0.63 kg, 3.71 percent, 0.33 kg and 0.08 BCS; 15.6 kg, 16.4 kg, 15.5 mg dl-1, 0.67 kg, 4.33 percent, 0.60 kg, 3.83 percent, -1.46 kg and 0.11 BCS; and 15.0 kg, 16.0 kg, 15.5 mg dl-1, 0.67 kg, 4.57 percent, 0.57 kg, 3.85 percent, 8.86 kg, and 0.05 BCS, respectively for the cows fed 100:0, 75:25, 50:50, 25:75 and 0:100 maize to barley ratio concentrate. According to these results, barley can replace maize without significantly affecting the milk production or milk composition. None of the cows presented any visible symptoms of acidosis. As it was clear from the results in the first study that maize could replace barley the aim of study 2A was therefore focused on determining the effect of feeding different levels of such a barley-based (2.4, 4.8 or 7.2 kg cow-1day-1) concentrate, on milk production, milk composition and live weight change of Jersey cows on kikuyu/ryegrass pasture (23.1 ± 2.95 percent DM, 11.1 ± 0.11 percent CP, 60.8 ± 0.58 percent NDF). Forty-five Jersey cows (early- to mid lactation), were randomly allocated to one of three treatments (n = 15) involving different levels of concentrate (12 MJ ME and 130g CP kg-1 DM) feeding for a period of 42 days (14-day adaptation and 28-day measurement). Milk weights were also recorded daily, and milk samples collected weekly, and analyzed for milk fat and protein. Body condition score and live weight were recorded at the start and end of the experimental period. The results of this study indicated that increasing the concentrate level from 2.4 to 4.8 and 7.2kg cow-1day-1 did not increase the milk yield (14.0 kg, 15.2 kg, 14.4 kg; P = 0.19). The FCM production increased from 15.8 to 17.5kg (P = 0.04) as the concentrate level increased from 2.4 to 4.8kg cow-1day-1. Increasing the concentrate from 4.8 to 7.2kg cow-1day-1 did not result in a significant increase in FCM. The milk protein percent increased significantly from 3.4 - 3.6 percent when the concentrate feeding level was increased from 2.4 to 7.2kg cow-1day-1. The MUN levels were 17.09 mg dl-1, 16.03 5 mg dl-1, and 16.36 mg dl-1 for the 2.4, 4.8 and 7.2kg cow-1day-1 concentrate levels, respectively. This is well within the recommended MUN levels (12 – 18 mg dl-1) indicating that sufficient protein was fed to cows. Increasing the concentrate level from 4.8 to 7.2 kg cow-1day-1 did not increase production, probably due to a higher pasture substitution rate. Supplementing large quantities of rapidly fermentable grains, such as barley, can suppress rumen pH and may have a negative effect on the rate and extent of fibre digestion in the rumen. Therefore the aim of study 2B was not only to determine the effect of feeding different levels of a barley-based concentrate, on milk production, milk composition and live weight change, but was also to determine the effect of a low (4.8 kg cow-1day-1) versus a high (7.2 kg cow-1day-1) level of barley-based concentrate supplementation on ruminal DM and NDF degradability of Westerworld ryegrass sampled from the pastures that these cows were grazing on. Sixty Jersey cows (early- to mid lactation), were randomly allocated to one of three treatments (n = 20) involving different levels of concentrate feeding. Concentrate (12 MJ ME, 130g CP kg-1 DM) was fed at 2.4, 4.8 or 7.2 kg cow-1day-1 for a period of 74 days (14-day adaptation and 60-day measurement). These cows stripgrazed irrigated kikuyu/ryegrass pastures (14.7 ± 4.37 percent DM, 25.1 ± 1.53 percent CP, and 44.4 ± 2.58 percent NDF) at a daily pasture allocation of 10 kg DM cow-1. Milk weights were recorded daily and milk samples collected weekly and analyzed for milk fat and protein. Body condition score and live weight were recorded at the start and end of the experimental period. Twelve Jersey cows, fitted with ruminal cannulae, were randomly allocated to two of the three treatments in the production study and received either 2.4 or 7.2 kg cow-1 day-1, of the same barley-based concentrate, in a two-period crossover design. These cows strip-grazed the same irrigated kikuyu/ryegrass pastures as the sixty cows in the production study. Each period consisted of 21 days for adaptation and seven days for data collection. Rumen liquor samples were collected every 4 hours within a 24-hour cycle and repeated once. Rumen pH was measured immediately, recorded, and the supernatant fluid preserved and frozen, pending VFA analysis. The in situ nylon bag technique was used to determine DM and NDF degradation and dried samples of Westerworld ryegrass pasture were incubated for 0, 4, 8, 12, 20, 30, 48, 72 and 96 hours. The data were fitted in the non-linear model p = a + b (1-exp-ct) (Ørskov & McDonald, 1979). Daily milk production, fat corrected milk, milk fat yield and milk fat percent were not affected by treatment and values were 17.3 kg, 18.4 kg, 0.76 kg and 4.42 percent; 19.0 kg, 20.0 kg, 0.82 kg and 4.35 percent; and 18.1 kg, 19.1 kg, 0.79 kg and 4.37 percent for the 2.4, 4.8 and 7.2 kg cow-1 day-1 concentrate treatments, respectively. Milk protein percentage of cows on the 7.2 kg concentrate cow-1 day-1 was significantly higher than that of cows on 4.2 kg concentrate cow-1 day-1 feeding level. Live weight increased significantly as the level of concentrate feeding increased and values were 17.9 kg; and 28.9 kg on the 2.4 and 7.2kg concentrate treatment, respectively. There was a significant increase in the live weight of cows that were fed 7.2 kg cow-1 day-1 (as-is) in comparison to those cows that were fed 2.4 kg concentrate cow-1 day-1 (as-is). This may have resulted from more nutrients being partitioned to live weight gain rather than milk production. No further response in milk production was observed when concentrate daily feeding was increased from 4.8 to 7.2 kg cow-1 day-1. It is postulated that the higher concentrate allowance resulted in a higher substitution rate and lower DMI intake from pasture. 6 There was no significant decline in the rumen pH (6.2 ± 0.4 and 6.2 ± 0.5) when the concentrate level was increased from 2.4 to 7.2 kg cow-1 day-1 (as-is). The total VFA (118.1 ± 45.9 and 139.4 ± 45.6 mmol L-1) and isovalerate (0.009 ± 0.07 and 0.248 ± 0.52 mmol L-1) increased significantly when the concentrate was increased from 2.4 to 7.2 kg cow-1day-1. No other rumen parameters were affected by treatment. Ruminal DM and NDF degradability of the Kikuyu/ryegrass pature were not affected by the level of concentrate supplementation. An increase in the concentrate level from 2.4 to 7.2 kg cow-1day-1 did not reduce degradability of either DM (94.67 ± 5.97, 94.49 ± 5.09; P = 0.919) or NDF (92.15 ± 8.69, 94.4 ± 11.73; P = 0.451), respectively. Results of rumen parameters and PD values were within the range reported by Bargo et al., (2003), viz. pH 5.76 – 6.29, NH3-N concentration 8.7 – 32.2 mg dl-1, total VFA concentration 90.3 - 151.4 mmol L-1 and PD values 89.5 – 93.5 % reported by Bargo et al. (2003). According to these authors, there is no simple relationship between any amount of the concentrate supplemented, and the ruminal pH and concentrate feeding only affects the in situ ruminal digestion of pasture when it is fed, at quantities higher than 8 kg DM cow-1day-1 (Bargo et al., 2003).
- Full Text:
- Date Issued: 2004
- Authors: Lehmann, Maryna
- Date: 2004
- Subjects: Jersey cattle -- Feeding and feeds , Dairy cattle -- Feeding and feeds
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MTech
- Identifier: vital:10732 , http://hdl.handle.net/10948/181 , Jersey cattle -- Feeding and feeds , Dairy cattle -- Feeding and feeds
- Description: The aim of the first study was to determine if barley could replace maize as an energy source in concentrates fed to dairy cows grazing on kikuyu/ryegrass pasture without affecting the milk production, milk composition, or cause metabolic disorders. Sixty Jersey cows, in early to mid lactation were randomly allocated to one of five treatments (n = 12) based on feeding concentrates with different ratios of maize to barley, ranging from 100:0, 75:25, 50:50, 25:75 and 0:100, respectively. Concentrates contained 12 MJ ME kg -1 and 130g CP kg-1 DM and cows were fed 3 kg (as-is) concentrate after each milking for a period of 42 days (14-day adaptation and 28-day measurement). Cows strip-grazed the irrigated kikuyu/ryegrass pastures (15.7 ± 1.8 percent DM; 20.2 ± 4.3 percent CP; 44.7 ± 3.5 percent NDF). Milk weights were recorded daily and milk samples collected weekly and analyzed for milk fat and protein content. Body condition score and live weight were recorded at the start and end of the experimental period. Data of all the studies were subjected to a one-way ANOVA. Daily milk yield, FCM, MUN, milk fat yield, milk fat percent, protein yield, protein percent, live weight change, or body condition score change were not affected by treatment and values were 15.8 kg, 17.2 kg, 14.9 mg dl-1, 0.72 kg, 4.56 percent, 0.59 kg, 3.77 percent, 6.67 kg, and 0.15 BCS; 15.6 kg, 17.4 kg, 15.2 mg dl-1, 0.73 kg, 4.3 percent, 0.57 kg, 3.71 percent, 1.33 kg and 0.04 BCS; 17.2 kg, 17.9 kg, 15.2 mg dl-1, 0.74 kg, 4.36 percent, 0.63 kg, 3.71 percent, 0.33 kg and 0.08 BCS; 15.6 kg, 16.4 kg, 15.5 mg dl-1, 0.67 kg, 4.33 percent, 0.60 kg, 3.83 percent, -1.46 kg and 0.11 BCS; and 15.0 kg, 16.0 kg, 15.5 mg dl-1, 0.67 kg, 4.57 percent, 0.57 kg, 3.85 percent, 8.86 kg, and 0.05 BCS, respectively for the cows fed 100:0, 75:25, 50:50, 25:75 and 0:100 maize to barley ratio concentrate. According to these results, barley can replace maize without significantly affecting the milk production or milk composition. None of the cows presented any visible symptoms of acidosis. As it was clear from the results in the first study that maize could replace barley the aim of study 2A was therefore focused on determining the effect of feeding different levels of such a barley-based (2.4, 4.8 or 7.2 kg cow-1day-1) concentrate, on milk production, milk composition and live weight change of Jersey cows on kikuyu/ryegrass pasture (23.1 ± 2.95 percent DM, 11.1 ± 0.11 percent CP, 60.8 ± 0.58 percent NDF). Forty-five Jersey cows (early- to mid lactation), were randomly allocated to one of three treatments (n = 15) involving different levels of concentrate (12 MJ ME and 130g CP kg-1 DM) feeding for a period of 42 days (14-day adaptation and 28-day measurement). Milk weights were also recorded daily, and milk samples collected weekly, and analyzed for milk fat and protein. Body condition score and live weight were recorded at the start and end of the experimental period. The results of this study indicated that increasing the concentrate level from 2.4 to 4.8 and 7.2kg cow-1day-1 did not increase the milk yield (14.0 kg, 15.2 kg, 14.4 kg; P = 0.19). The FCM production increased from 15.8 to 17.5kg (P = 0.04) as the concentrate level increased from 2.4 to 4.8kg cow-1day-1. Increasing the concentrate from 4.8 to 7.2kg cow-1day-1 did not result in a significant increase in FCM. The milk protein percent increased significantly from 3.4 - 3.6 percent when the concentrate feeding level was increased from 2.4 to 7.2kg cow-1day-1. The MUN levels were 17.09 mg dl-1, 16.03 5 mg dl-1, and 16.36 mg dl-1 for the 2.4, 4.8 and 7.2kg cow-1day-1 concentrate levels, respectively. This is well within the recommended MUN levels (12 – 18 mg dl-1) indicating that sufficient protein was fed to cows. Increasing the concentrate level from 4.8 to 7.2 kg cow-1day-1 did not increase production, probably due to a higher pasture substitution rate. Supplementing large quantities of rapidly fermentable grains, such as barley, can suppress rumen pH and may have a negative effect on the rate and extent of fibre digestion in the rumen. Therefore the aim of study 2B was not only to determine the effect of feeding different levels of a barley-based concentrate, on milk production, milk composition and live weight change, but was also to determine the effect of a low (4.8 kg cow-1day-1) versus a high (7.2 kg cow-1day-1) level of barley-based concentrate supplementation on ruminal DM and NDF degradability of Westerworld ryegrass sampled from the pastures that these cows were grazing on. Sixty Jersey cows (early- to mid lactation), were randomly allocated to one of three treatments (n = 20) involving different levels of concentrate feeding. Concentrate (12 MJ ME, 130g CP kg-1 DM) was fed at 2.4, 4.8 or 7.2 kg cow-1day-1 for a period of 74 days (14-day adaptation and 60-day measurement). These cows stripgrazed irrigated kikuyu/ryegrass pastures (14.7 ± 4.37 percent DM, 25.1 ± 1.53 percent CP, and 44.4 ± 2.58 percent NDF) at a daily pasture allocation of 10 kg DM cow-1. Milk weights were recorded daily and milk samples collected weekly and analyzed for milk fat and protein. Body condition score and live weight were recorded at the start and end of the experimental period. Twelve Jersey cows, fitted with ruminal cannulae, were randomly allocated to two of the three treatments in the production study and received either 2.4 or 7.2 kg cow-1 day-1, of the same barley-based concentrate, in a two-period crossover design. These cows strip-grazed the same irrigated kikuyu/ryegrass pastures as the sixty cows in the production study. Each period consisted of 21 days for adaptation and seven days for data collection. Rumen liquor samples were collected every 4 hours within a 24-hour cycle and repeated once. Rumen pH was measured immediately, recorded, and the supernatant fluid preserved and frozen, pending VFA analysis. The in situ nylon bag technique was used to determine DM and NDF degradation and dried samples of Westerworld ryegrass pasture were incubated for 0, 4, 8, 12, 20, 30, 48, 72 and 96 hours. The data were fitted in the non-linear model p = a + b (1-exp-ct) (Ørskov & McDonald, 1979). Daily milk production, fat corrected milk, milk fat yield and milk fat percent were not affected by treatment and values were 17.3 kg, 18.4 kg, 0.76 kg and 4.42 percent; 19.0 kg, 20.0 kg, 0.82 kg and 4.35 percent; and 18.1 kg, 19.1 kg, 0.79 kg and 4.37 percent for the 2.4, 4.8 and 7.2 kg cow-1 day-1 concentrate treatments, respectively. Milk protein percentage of cows on the 7.2 kg concentrate cow-1 day-1 was significantly higher than that of cows on 4.2 kg concentrate cow-1 day-1 feeding level. Live weight increased significantly as the level of concentrate feeding increased and values were 17.9 kg; and 28.9 kg on the 2.4 and 7.2kg concentrate treatment, respectively. There was a significant increase in the live weight of cows that were fed 7.2 kg cow-1 day-1 (as-is) in comparison to those cows that were fed 2.4 kg concentrate cow-1 day-1 (as-is). This may have resulted from more nutrients being partitioned to live weight gain rather than milk production. No further response in milk production was observed when concentrate daily feeding was increased from 4.8 to 7.2 kg cow-1 day-1. It is postulated that the higher concentrate allowance resulted in a higher substitution rate and lower DMI intake from pasture. 6 There was no significant decline in the rumen pH (6.2 ± 0.4 and 6.2 ± 0.5) when the concentrate level was increased from 2.4 to 7.2 kg cow-1 day-1 (as-is). The total VFA (118.1 ± 45.9 and 139.4 ± 45.6 mmol L-1) and isovalerate (0.009 ± 0.07 and 0.248 ± 0.52 mmol L-1) increased significantly when the concentrate was increased from 2.4 to 7.2 kg cow-1day-1. No other rumen parameters were affected by treatment. Ruminal DM and NDF degradability of the Kikuyu/ryegrass pature were not affected by the level of concentrate supplementation. An increase in the concentrate level from 2.4 to 7.2 kg cow-1day-1 did not reduce degradability of either DM (94.67 ± 5.97, 94.49 ± 5.09; P = 0.919) or NDF (92.15 ± 8.69, 94.4 ± 11.73; P = 0.451), respectively. Results of rumen parameters and PD values were within the range reported by Bargo et al., (2003), viz. pH 5.76 – 6.29, NH3-N concentration 8.7 – 32.2 mg dl-1, total VFA concentration 90.3 - 151.4 mmol L-1 and PD values 89.5 – 93.5 % reported by Bargo et al. (2003). According to these authors, there is no simple relationship between any amount of the concentrate supplemented, and the ruminal pH and concentrate feeding only affects the in situ ruminal digestion of pasture when it is fed, at quantities higher than 8 kg DM cow-1day-1 (Bargo et al., 2003).
- Full Text:
- Date Issued: 2004
The application of rheological techniques in the characterization of semisolids in the pharmaceutical industry
- Authors: Jaganath, Nelesh
- Date: 2004
- Subjects: Drugs -- Dosage forms , Rheology
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:10128 , http://hdl.handle.net/10948/380 , Drugs -- Dosage forms , Rheology
- Description: Rheological characterization of pharmaceutical semisolids is of importance as it provides fundamental information required for the assessment of some of the final properties of a product such as viscosity, elasticity, quality and storage stability. The effect of formulation variables on product characteristics such as consistency and correlation of consumer evaluation of consistency can also be attained. (Ramachandran et al., 1999) This study focussed on using rheological techniques to fully characterize the properties of various semisolid formulations being developed or produced at a South African-based generic pharmaceutical company. Various tests were employed to characterize the semisolid dosage forms (creams and ointments), including continuous shear tests such as flow and viscosity curves and yield point measurements, oscillatory tests such as amplitude and frequency sweeps, as well as step and temperature ramp tests. A method to determine justifiable and meaningful viscosity specifications was developed, where excellent reproducibility of results were obtained when compared to the single-point viscosity determinations usually used. An evaluation as to whether rheology can be utilized as an assessment tool for product stability revealed varying results, with the oscillation-frequency sweep test displaying modest predictive capabilities. Observable differences in rheological character were found when evaluating ointment formulations exhibiting deviating quality characteristics. When analysing the effect of varying processing parameters, namely, cooling rate and mixing speed, during the manufacture of a cream, statistically significant rheological differences were obtained, while a thorough characterization of a scale-up procedure was also achieved upon analysis of various rheological properties.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
- Authors: Jaganath, Nelesh
- Date: 2004
- Subjects: Drugs -- Dosage forms , Rheology
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:10128 , http://hdl.handle.net/10948/380 , Drugs -- Dosage forms , Rheology
- Description: Rheological characterization of pharmaceutical semisolids is of importance as it provides fundamental information required for the assessment of some of the final properties of a product such as viscosity, elasticity, quality and storage stability. The effect of formulation variables on product characteristics such as consistency and correlation of consumer evaluation of consistency can also be attained. (Ramachandran et al., 1999) This study focussed on using rheological techniques to fully characterize the properties of various semisolid formulations being developed or produced at a South African-based generic pharmaceutical company. Various tests were employed to characterize the semisolid dosage forms (creams and ointments), including continuous shear tests such as flow and viscosity curves and yield point measurements, oscillatory tests such as amplitude and frequency sweeps, as well as step and temperature ramp tests. A method to determine justifiable and meaningful viscosity specifications was developed, where excellent reproducibility of results were obtained when compared to the single-point viscosity determinations usually used. An evaluation as to whether rheology can be utilized as an assessment tool for product stability revealed varying results, with the oscillation-frequency sweep test displaying modest predictive capabilities. Observable differences in rheological character were found when evaluating ointment formulations exhibiting deviating quality characteristics. When analysing the effect of varying processing parameters, namely, cooling rate and mixing speed, during the manufacture of a cream, statistically significant rheological differences were obtained, while a thorough characterization of a scale-up procedure was also achieved upon analysis of various rheological properties.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
The development of a self-disintegrating core-body for use in an art bronze-casting foundry which employs the ceramic-shell investment technique
- Authors: Lomax, Lawrence Talbot
- Date: 2004
- Subjects: Sculpture -- Technique , Bronze founding , Precision casting , Shell molding (Founding)
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DTech
- Identifier: vital:8499 , http://hdl.handle.net/10948/219 , Sculpture -- Technique , Bronze founding , Precision casting , Shell molding (Founding)
- Description: The development of a disintegrating core-body for use in an art bronze foundry, which employs the ceramic shell investment process, begins with an investigation of four principal materials that will constitute the core formula. The specifications for the disintegration of the designed core-body formula fall within the parameters that are normally set and used in the ceramic shell art bronze casting process. The raison d’ être for the disintegrating formula is based on the premise that cement breaks down (spalling) after being subjected to heat above a certain temperature. It was shown that pure cement in the form of naked test bars 100 mm x 20 mm x 20 mm does indeed break down into separate pieces when fired to and above 9000C; where 9000C is the lowest recommended temperature required for sintering the ceramic shell investment mould. The addition of calcium carbonate to pure cement in the form of naked test bars, produced a more unified formula that did not break into separate pieces when fired to 9450C. However this combination of cement and calcium carbonate had a slow setting time of 12 hours and a shrinkage value of 2,3%, which were both above the parameters being sought for a quick-setting formula with a shrinkage value of below 1%. The combination of cement, plaster of paris and silica produced formulae that set within six hours and had shrinkage values of less than 1% but did not disintegrate within 72 hours. It was only after the addition of calcium carbonate to the these mixes that formulae resulted that set within six hours, had relatively low shrinkage values and showed signs of breaking up after 60 hours. It was further shown that by altering the ratios of cement, plaster of paris, calcium carbonate and silica, that the parameters for quick-setting formulae with shrinkage values of 1% and below, that also disintegrated within 55 hours, could be achieved. xvi It was also proved by subjecting these formulae to higher relative humidity conditions that the disintegrating times could be reduced and brought to below 48 hours. Selected formulae were then subjected to temperatures of between 9000C and 10000C. It was found that as the temperatures were increased so the disintegration times were reduced and were even further reduced under higher relative humidity conditions. It was found from the above experiments that the selected formula determined to be suitable in all respects as a disintegrating core-body was too difficult to remove from the hollow bronze cast when subjected to an actual bronze pour. Further experimentation using increased proportions of silica in the formula resulted in a final core-body that could be quickly and easily removed from its bronze cast as soon as the core-body had cooled to room temperature. The selected core-body formula (F21D) that was used in the final set of bronze casting procedures was found to function optimally when fired to a temperature of 9000C and could be quickly and easily removed from the bronze casts leaving a clean inner bronze surface, free from any remnants of the fired core. The document concludes by recording the delimitations and advantages of the final core-body formula F21D, as well as making recommendations based on these parameters for further study relating to disintegrating core-body formulations.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
- Authors: Lomax, Lawrence Talbot
- Date: 2004
- Subjects: Sculpture -- Technique , Bronze founding , Precision casting , Shell molding (Founding)
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DTech
- Identifier: vital:8499 , http://hdl.handle.net/10948/219 , Sculpture -- Technique , Bronze founding , Precision casting , Shell molding (Founding)
- Description: The development of a disintegrating core-body for use in an art bronze foundry, which employs the ceramic shell investment process, begins with an investigation of four principal materials that will constitute the core formula. The specifications for the disintegration of the designed core-body formula fall within the parameters that are normally set and used in the ceramic shell art bronze casting process. The raison d’ être for the disintegrating formula is based on the premise that cement breaks down (spalling) after being subjected to heat above a certain temperature. It was shown that pure cement in the form of naked test bars 100 mm x 20 mm x 20 mm does indeed break down into separate pieces when fired to and above 9000C; where 9000C is the lowest recommended temperature required for sintering the ceramic shell investment mould. The addition of calcium carbonate to pure cement in the form of naked test bars, produced a more unified formula that did not break into separate pieces when fired to 9450C. However this combination of cement and calcium carbonate had a slow setting time of 12 hours and a shrinkage value of 2,3%, which were both above the parameters being sought for a quick-setting formula with a shrinkage value of below 1%. The combination of cement, plaster of paris and silica produced formulae that set within six hours and had shrinkage values of less than 1% but did not disintegrate within 72 hours. It was only after the addition of calcium carbonate to the these mixes that formulae resulted that set within six hours, had relatively low shrinkage values and showed signs of breaking up after 60 hours. It was further shown that by altering the ratios of cement, plaster of paris, calcium carbonate and silica, that the parameters for quick-setting formulae with shrinkage values of 1% and below, that also disintegrated within 55 hours, could be achieved. xvi It was also proved by subjecting these formulae to higher relative humidity conditions that the disintegrating times could be reduced and brought to below 48 hours. Selected formulae were then subjected to temperatures of between 9000C and 10000C. It was found that as the temperatures were increased so the disintegration times were reduced and were even further reduced under higher relative humidity conditions. It was found from the above experiments that the selected formula determined to be suitable in all respects as a disintegrating core-body was too difficult to remove from the hollow bronze cast when subjected to an actual bronze pour. Further experimentation using increased proportions of silica in the formula resulted in a final core-body that could be quickly and easily removed from its bronze cast as soon as the core-body had cooled to room temperature. The selected core-body formula (F21D) that was used in the final set of bronze casting procedures was found to function optimally when fired to a temperature of 9000C and could be quickly and easily removed from the bronze casts leaving a clean inner bronze surface, free from any remnants of the fired core. The document concludes by recording the delimitations and advantages of the final core-body formula F21D, as well as making recommendations based on these parameters for further study relating to disintegrating core-body formulations.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
The development of turnaround strategies for the Calitzdorp Spa Tourism resort
- Authors: Holtzhausen, Beatrix
- Date: 2004
- Subjects: Corporate turnarounds -- Management , Health resorts -- South Africa -- Western Cape , Strategic planning
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:8541 , http://hdl.handle.net/10948/225 , Corporate turnarounds -- Management , Health resorts -- South Africa -- Western Cape , Strategic planning
- Description: The objective of this study was to develop turnaround strategies for the Calitzdorp Spa Tourism Resort (herein after referred to as Calitzdorp Spa) to stop the performance decline and put it back on the road of recovery again. The development of turnaround strategies are dependent on establishing the cause of the performance decline and to enable management to plan effective and optimal strategies for the tourism resort focused on the recovery response. An analysis of various sources on strategic management models were undertaken to find a theoretical framework for the development of a strategic management model that could be applied to a tourism resort. The following model for the strategic management of a tourism resort was consequently developed and consists of the following main components: • Mission, objectives and stakeholders; • Strategic position; • Strategic choice; and • Strategic implementation. A second model for the Turnaround Process of a tourism resort was proposed to assist management in guiding the resort to recovery, consisting of two main phases, namely: • Turnaround situation; and the • Turnaround response. The research methodology followed included: • a literature survey to define the important concepts of tourism, resorts, strategic management and turnaround strategies; • a questionnaire survey to determine customer satisfaction at the Calitzdorp Spa; • telephone interviews to determine the marketing and positioning strategies of the Calitzdorp Spa; and • a focus group discussion session to determine the current situation at the resort and to plan future management strategies of the Calitzdorp Spa. Specific conclusions were made and specific actions recommended based on the results obtained.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
- Authors: Holtzhausen, Beatrix
- Date: 2004
- Subjects: Corporate turnarounds -- Management , Health resorts -- South Africa -- Western Cape , Strategic planning
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:8541 , http://hdl.handle.net/10948/225 , Corporate turnarounds -- Management , Health resorts -- South Africa -- Western Cape , Strategic planning
- Description: The objective of this study was to develop turnaround strategies for the Calitzdorp Spa Tourism Resort (herein after referred to as Calitzdorp Spa) to stop the performance decline and put it back on the road of recovery again. The development of turnaround strategies are dependent on establishing the cause of the performance decline and to enable management to plan effective and optimal strategies for the tourism resort focused on the recovery response. An analysis of various sources on strategic management models were undertaken to find a theoretical framework for the development of a strategic management model that could be applied to a tourism resort. The following model for the strategic management of a tourism resort was consequently developed and consists of the following main components: • Mission, objectives and stakeholders; • Strategic position; • Strategic choice; and • Strategic implementation. A second model for the Turnaround Process of a tourism resort was proposed to assist management in guiding the resort to recovery, consisting of two main phases, namely: • Turnaround situation; and the • Turnaround response. The research methodology followed included: • a literature survey to define the important concepts of tourism, resorts, strategic management and turnaround strategies; • a questionnaire survey to determine customer satisfaction at the Calitzdorp Spa; • telephone interviews to determine the marketing and positioning strategies of the Calitzdorp Spa; and • a focus group discussion session to determine the current situation at the resort and to plan future management strategies of the Calitzdorp Spa. Specific conclusions were made and specific actions recommended based on the results obtained.
- Full Text:
- Date Issued: 2004