Industrial attachment and graduate employability in technical vocational education and training: a case of agriculture education in Zimbabwe
- Authors: Edziwa, Xavier
- Date: 2022-04
- Subjects: Vocational education -- Zimbabwe , College graduates -- Employment , Technical education -- Zimbabwe
- Language: English
- Type: Doctoral , Thesis
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/56022 , vital:54939
- Description: Institutions of higher learning, the world over, have adopted means of producing graduates that are work-ready and Zimbabwe is no exception. In Zimbabwe, a Commission of Inquiry into Education and Training recommended the introduction of vocational education and the introduction of a programme that improves the work-readiness of higher education graduates. This culminated in the institutions of higher education introducing industrial attachments in their curricular. This study was designed to explore the nature and implementation of industrial attachment by agricultural technical and vocational education and training institutions in Zimbabwe, as a way of enhancing students’ graduate attributes. It was done to hopefully improve policy and practice in the use of industrial attachment in imparting skills among college students. The research presented in this thesis, focuses on three case studies that were eclectically sampled, and data collected through focus group discussion with students and face-to-face individual interviews with college academia and workplace mentors. The study commenced by first establishing what stakeholders perceived as the employability skills expected of a graduate who has gone through an agricultural technical and vocational and training programme, and then explored how the IA programmes have been operationalised. Kolb’s experiential learning theory was used in the designing of research instruments and answering the research questions. The study established that the students generally perceived graduate attributes differently from academia and industry personnel. It was also established that current industrial attachment practices in agricultural training appear to favour production of graduates that are geared towards looking for employment, as opposed to the students’ perceptions that the 21st higher education institutions should produce graduates who create employment. While industrial attachment has been adopted by the institutions, this study identified a myriad of challenges that call for vii improvement in the practice if students are to benefit from the industrial attachment endeavours. The study ends by proposing a model that embraces students’ voice and is deemed to produce agricultural technical and vocational education and training graduates who are employment creators. , Thesis (PhD) -- Faculty of Education, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04
- Authors: Edziwa, Xavier
- Date: 2022-04
- Subjects: Vocational education -- Zimbabwe , College graduates -- Employment , Technical education -- Zimbabwe
- Language: English
- Type: Doctoral , Thesis
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/56022 , vital:54939
- Description: Institutions of higher learning, the world over, have adopted means of producing graduates that are work-ready and Zimbabwe is no exception. In Zimbabwe, a Commission of Inquiry into Education and Training recommended the introduction of vocational education and the introduction of a programme that improves the work-readiness of higher education graduates. This culminated in the institutions of higher education introducing industrial attachments in their curricular. This study was designed to explore the nature and implementation of industrial attachment by agricultural technical and vocational education and training institutions in Zimbabwe, as a way of enhancing students’ graduate attributes. It was done to hopefully improve policy and practice in the use of industrial attachment in imparting skills among college students. The research presented in this thesis, focuses on three case studies that were eclectically sampled, and data collected through focus group discussion with students and face-to-face individual interviews with college academia and workplace mentors. The study commenced by first establishing what stakeholders perceived as the employability skills expected of a graduate who has gone through an agricultural technical and vocational and training programme, and then explored how the IA programmes have been operationalised. Kolb’s experiential learning theory was used in the designing of research instruments and answering the research questions. The study established that the students generally perceived graduate attributes differently from academia and industry personnel. It was also established that current industrial attachment practices in agricultural training appear to favour production of graduates that are geared towards looking for employment, as opposed to the students’ perceptions that the 21st higher education institutions should produce graduates who create employment. While industrial attachment has been adopted by the institutions, this study identified a myriad of challenges that call for vii improvement in the practice if students are to benefit from the industrial attachment endeavours. The study ends by proposing a model that embraces students’ voice and is deemed to produce agricultural technical and vocational education and training graduates who are employment creators. , Thesis (PhD) -- Faculty of Education, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04
A best practice guideline for screening and managing chorioamnionitis
- Authors: Du Plessis, Allison Herlene
- Date: 2020
- Subjects: Bacterial diseases
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/46374 , vital:39575
- Description: Due to the complex nature of chorioamnionitis, women are often misdiagnosed, undiagnosed or only diagnosed after birth when it is too late to prevent maternal and neonatal complications. A lack of a comprehensive best practice guidelinefor screening and managing women withchorioamnionitis resultsin delayed treatment and management that could minimise maternal and neonatal complications. Saving Babiesreported that unexplained intra-uterine deathsremained the main primary (obstetric) cause of death for babies with a weight above 1000g (24.4%of all deaths). Of these unexplained uterine deaths, 33% are of normal birth weight (>2500g), and,therefore,most likely term gestation. Saving Babies further reported that 22.9% of all live births in South Africa was premature and 22.8% of birthswere unexplained intra-uterine deaths. Prematurity is one major complication of chorioamnionitis. When susceptibility for chorioamnionitis is considered during early pregnancy, it is possible to intervene and prevent or even reduce the incidences and complications of chorioamnionitis.A qualitative research study was conducted in three phases. In Phase One(Part One), a theoretically constructed patient scenario of chorioamnionitis was presented to ten midwives,and semi-structured individual interviews were done to elicit information regarding how they screen for and manage chorioamnionitis. In Phase One(Part Two), experienced medical practitioners in the field of obstetrics and gynaecology were individually interviewed, also using semi-structured individual interviewsto gain their views regarding chorioamnionitis as a contributing factor to maternal morbidity and mortality. Qualitative findings in Phase Oneindicated that there is a general lack of knowledge regarding chorioamnionitis among midwives, resulting ininadequate screening, misdiagnosis and mismanagement of the condition. Experienced medical practitioners confirmed that chorioamnionitis is underdiagnosed, misdiagnosed or undiagnosed and underreported,and they hold views that it is difficult to treat and control pregnancy-related infections according to current practice.An integrative literature review was conductedin Phase Twoand literature regarding diagnostic biomarkers, screening options to diagnose chorioamnionitis and management of chorioamnionitis were extracted. After evidence synthesisofPhase Oneand Phase Twodata, a best practice guidelinefor screening and managing viiwomen withchorioamnionitiswas developed usingthe National Institute for Health and Clinical Excellence guideline development approach in Phase Three. The purpose of the best practice guideline for screening and managing women with chorioamnionitis was to provide a guideline onhow to manage women who are at risk and those who present with signs and symptoms of chorioamnionitis at any stage during their pregnancy. Five recommendations were made that involve screening for chorioamnionitisand causative factors, biomarkers to diagnose chorioamnionitis, management of chorioamnionitis that includes pharmacological and non-pharmacological management, and health education to women.Ethics for this research study were guided by the ethical principles and guidelines of the Belmont Report. The trustworthiness of this research study was adopted from Ravitch and Carl,and was based on criticality, reflexivity, collaboration, and rigour. An independent coder and reviewer wereto verify the data that were included in the best practice guideline. Expert reviewersappraised the best practice guidelineusing Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation II tools.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Du Plessis, Allison Herlene
- Date: 2020
- Subjects: Bacterial diseases
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/46374 , vital:39575
- Description: Due to the complex nature of chorioamnionitis, women are often misdiagnosed, undiagnosed or only diagnosed after birth when it is too late to prevent maternal and neonatal complications. A lack of a comprehensive best practice guidelinefor screening and managing women withchorioamnionitis resultsin delayed treatment and management that could minimise maternal and neonatal complications. Saving Babiesreported that unexplained intra-uterine deathsremained the main primary (obstetric) cause of death for babies with a weight above 1000g (24.4%of all deaths). Of these unexplained uterine deaths, 33% are of normal birth weight (>2500g), and,therefore,most likely term gestation. Saving Babies further reported that 22.9% of all live births in South Africa was premature and 22.8% of birthswere unexplained intra-uterine deaths. Prematurity is one major complication of chorioamnionitis. When susceptibility for chorioamnionitis is considered during early pregnancy, it is possible to intervene and prevent or even reduce the incidences and complications of chorioamnionitis.A qualitative research study was conducted in three phases. In Phase One(Part One), a theoretically constructed patient scenario of chorioamnionitis was presented to ten midwives,and semi-structured individual interviews were done to elicit information regarding how they screen for and manage chorioamnionitis. In Phase One(Part Two), experienced medical practitioners in the field of obstetrics and gynaecology were individually interviewed, also using semi-structured individual interviewsto gain their views regarding chorioamnionitis as a contributing factor to maternal morbidity and mortality. Qualitative findings in Phase Oneindicated that there is a general lack of knowledge regarding chorioamnionitis among midwives, resulting ininadequate screening, misdiagnosis and mismanagement of the condition. Experienced medical practitioners confirmed that chorioamnionitis is underdiagnosed, misdiagnosed or undiagnosed and underreported,and they hold views that it is difficult to treat and control pregnancy-related infections according to current practice.An integrative literature review was conductedin Phase Twoand literature regarding diagnostic biomarkers, screening options to diagnose chorioamnionitis and management of chorioamnionitis were extracted. After evidence synthesisofPhase Oneand Phase Twodata, a best practice guidelinefor screening and managing viiwomen withchorioamnionitiswas developed usingthe National Institute for Health and Clinical Excellence guideline development approach in Phase Three. The purpose of the best practice guideline for screening and managing women with chorioamnionitis was to provide a guideline onhow to manage women who are at risk and those who present with signs and symptoms of chorioamnionitis at any stage during their pregnancy. Five recommendations were made that involve screening for chorioamnionitisand causative factors, biomarkers to diagnose chorioamnionitis, management of chorioamnionitis that includes pharmacological and non-pharmacological management, and health education to women.Ethics for this research study were guided by the ethical principles and guidelines of the Belmont Report. The trustworthiness of this research study was adopted from Ravitch and Carl,and was based on criticality, reflexivity, collaboration, and rigour. An independent coder and reviewer wereto verify the data that were included in the best practice guideline. Expert reviewersappraised the best practice guidelineusing Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation II tools.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
A framework for price tariffs in the costing structures of South African private hospitals
- Authors: Botha, Gideon
- Date: 2020
- Subjects: Hospitals, Proprietary
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/47489 , vital:40126
- Description: The increase of South African health care costs can be extrapolated into the global healthcare cost challenge, with various factors contributing to this problem. One of the factors viewed as being central to the rising cost of health care is the inability of health care provider organisations to accurately measure unit costs of resources used to treat a patient for their medical condition and patient outcomes. The measurement of an accurate unit cost and patient outcomes is imperative to improving value, which is seen as an improvement in outcomes for every rand spent. The determination of price tariffs and the price tariff payment model used to onward bill the price tariff for medical services have also been identified as having a central role in improving value in health care. In order for price tariffs to improve value, they should be reflective and be based on an accurate unit cost that reflects the cost of resources used to provide efficient and effective care for a patient’s medical condition. For the price tariff payment model to improve value, it needs to reward providers for delivering superior patient outcomes at a lower cost by making price tariffs contingent on achieving specified outcomes as well as incorporating performance payments or holdbacks based on outcomes achieved. This study provides a framework for price tariffs in the costing structures of South African private hospitals. Secondary research was conducted in the form of a comprehensive literature search in order to do an interpretative analysis of the strengths and weaknesses of the various combinations of unit costing models and price tariff payment models used to determine prices in private hospitals. The literature review was followed by primary research that involved three phases, all of which used a qualitative research approach. In Phase 1, primary data were collected using unobtrusive measures that consisted of a data request first, followed by unstructured interviews with representatives of Hospital A and Hospital B to obtain an analysis of the combinations of unit costing model and price tariff payment model used for a laparoscopic appendectomy. In Phase 2, data were collected by means of an unstructured interview with a surgeon describing a laparoscopic appendectomy procedure in detail and based on this process description, the approximate costs for the various resources that were sourced from different suppliers could be calculated. The data analysis and interpretation were done in three phases, with each phase having different research objectives. The data were first coded and then interpreted. In the first primary research phase, the combinations of unit costing models and price tariff payment models used by private Hospital A and Hospital B were evaluated. In the second phase, the recommended combination of unit costing model and price tariff payment model was applied to a hypothetical example and evaluated. In the final phase, based on the outcome of the first and second research phases, a combination of unit costing model and price tariff payment model for private hospitals was recommended. The results showed that the recommended combination of unit costing and price tariff payment model namely time-driven activity-based costing with the global fee price tariff payment model was the most appropriate to determine price tariffs in private hospitals when compared to the unit costing models and price tariff payment models used by Hospital A and Hospital B for a laparoscopic appendectomy. Furthermore, the recommended combination of unit costing model and price tariff payment model was found to be usable for the determination of price tariffs in the costing structures of private hospitals. The time-driven activity-based costing model and global fee price tariff payment model should be adopted or used as guidelines for determining price tariffs in private hospitals in South Africa. Price tariffs would be more transparent as they would reflect the actual resource cost of treating the patient and the resources used and treatment provided could then be assessed against the delivery value chain that charts the principal activities involved in a patient’s care for a medical condition to ensure that patient best-practice protocols are followed. The proposed framework enables the determination of price tariffs based on an accurate unit cost reflecting the actual resources used to provide efficient and effective care and also improve value for the patient.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Botha, Gideon
- Date: 2020
- Subjects: Hospitals, Proprietary
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/47489 , vital:40126
- Description: The increase of South African health care costs can be extrapolated into the global healthcare cost challenge, with various factors contributing to this problem. One of the factors viewed as being central to the rising cost of health care is the inability of health care provider organisations to accurately measure unit costs of resources used to treat a patient for their medical condition and patient outcomes. The measurement of an accurate unit cost and patient outcomes is imperative to improving value, which is seen as an improvement in outcomes for every rand spent. The determination of price tariffs and the price tariff payment model used to onward bill the price tariff for medical services have also been identified as having a central role in improving value in health care. In order for price tariffs to improve value, they should be reflective and be based on an accurate unit cost that reflects the cost of resources used to provide efficient and effective care for a patient’s medical condition. For the price tariff payment model to improve value, it needs to reward providers for delivering superior patient outcomes at a lower cost by making price tariffs contingent on achieving specified outcomes as well as incorporating performance payments or holdbacks based on outcomes achieved. This study provides a framework for price tariffs in the costing structures of South African private hospitals. Secondary research was conducted in the form of a comprehensive literature search in order to do an interpretative analysis of the strengths and weaknesses of the various combinations of unit costing models and price tariff payment models used to determine prices in private hospitals. The literature review was followed by primary research that involved three phases, all of which used a qualitative research approach. In Phase 1, primary data were collected using unobtrusive measures that consisted of a data request first, followed by unstructured interviews with representatives of Hospital A and Hospital B to obtain an analysis of the combinations of unit costing model and price tariff payment model used for a laparoscopic appendectomy. In Phase 2, data were collected by means of an unstructured interview with a surgeon describing a laparoscopic appendectomy procedure in detail and based on this process description, the approximate costs for the various resources that were sourced from different suppliers could be calculated. The data analysis and interpretation were done in three phases, with each phase having different research objectives. The data were first coded and then interpreted. In the first primary research phase, the combinations of unit costing models and price tariff payment models used by private Hospital A and Hospital B were evaluated. In the second phase, the recommended combination of unit costing model and price tariff payment model was applied to a hypothetical example and evaluated. In the final phase, based on the outcome of the first and second research phases, a combination of unit costing model and price tariff payment model for private hospitals was recommended. The results showed that the recommended combination of unit costing and price tariff payment model namely time-driven activity-based costing with the global fee price tariff payment model was the most appropriate to determine price tariffs in private hospitals when compared to the unit costing models and price tariff payment models used by Hospital A and Hospital B for a laparoscopic appendectomy. Furthermore, the recommended combination of unit costing model and price tariff payment model was found to be usable for the determination of price tariffs in the costing structures of private hospitals. The time-driven activity-based costing model and global fee price tariff payment model should be adopted or used as guidelines for determining price tariffs in private hospitals in South Africa. Price tariffs would be more transparent as they would reflect the actual resource cost of treating the patient and the resources used and treatment provided could then be assessed against the delivery value chain that charts the principal activities involved in a patient’s care for a medical condition to ensure that patient best-practice protocols are followed. The proposed framework enables the determination of price tariffs based on an accurate unit cost reflecting the actual resources used to provide efficient and effective care and also improve value for the patient.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
A framework for price tariffs in the costing structures of South African private hospitals
- Authors: Botha, Gideon
- Date: 2020
- Subjects: Medical care, Cost of -- South Africa , Medical economics -- South Africa Medical care -- South Africa -- Cost control Cost accounting
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DPhil
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/50432 , vital:42167
- Description: The increase of South African health care costs can be extrapolated into the global healthcare cost challenge, with various factors contributing to this problem. One of the factors viewed as being central to the rising cost of health care is the inability of health care provider organisations to accurately measure unit costs of resources used to treat a patient for their medical condition and patient outcomes. The measurement of an accurate unit cost and patient outcomes is imperative to improving value, which is seen as an improvement in outcomes for every rand spent. The determination of price tariffs and the price tariff payment model used to onward bill the price tariff for medical services have also been identified as having a central role in improving value in health care. In order for price tariffs to improve value, they should be reflective and be based on an accurate unit cost that reflects the cost of resources used to provide efficient and effective care for a patient’s medical condition. For the price tariff payment model to improve value, it needs to reward providers for delivering superior patient outcomes at a lower cost by making price tariffs contingent on achieving specified outcomes as well as incorporating performance payments or holdbacks based on outcomes achieved. This study provides a framework for price tariffs in the costing structures of South African private hospitals. Secondary research was conducted in the form of a comprehensive literature search in order to do an interpretative analysis of the strengths and weaknesses of the various combinations of unit costing models and price tariff payment models used to determine prices in private hospitals. The literature review was followed by primary research that involved three phases, all of which used a qualitative research approach. In Phase 1, primary data were collected using unobtrusive measures that consisted of a data request first, followed by unstructured interviews with representatives of Hospital A and Hospital B to obtain an analysis of the combinations of unit costing model and price tariff payment model used for a laparoscopic appendectomy. In Phase 2, data were collected by means of an unstructured interview with a surgeon describing a laparoscopic appendectomy procedure in detail and based on this process description, the approximate costs for the various resources that were sourced from different suppliers could be calculated. The data analysis and interpretation were done in three phases, with each phase having different research objectives. The data were first coded and then interpreted. In the first primary research phase, the combinations of unit costing models and price tariff payment models used by private Hospital A and Hospital B were evaluated. In the second phase, the recommended combination of unit costing model and price tariff payment model was applied to a hypothetical example and evaluated. In the final phase, based on the outcome of the first and second research phases, a combination of unit costing model and price tariff payment model for private hospitals was recommended. The results showed that the recommended combination of unit costing and price tariff payment model namely time-driven activity-based costing with the global fee price tariff payment model was the most appropriate to determine price tariffs in private hospitals when compared to the unit costing models and price tariff payment models used by Hospital A and Hospital B for a laparoscopic appendectomy. Furthermore, the recommended combination of unit costing model and price tariff payment model was found to be usable for the determination of price tariffs in the costing structures of private hospitals. The time-driven activity-based costing model and global fee price tariff payment model should be adopted or used as guidelines for determining price tariffs in private hospitals in South Africa. Price tariffs would be more transparent as they would reflect the actual resource cost of treating the patient and the resources used and treatment provided could then be assessed against the delivery value chain that charts the principal activities involved in a patient’s care for a medical condition to ensure that patient best-practice protocols are followed. The proposed framework enables the determination of price tariffs based on an accurate unit cost reflecting the actual resources used to provide efficient and effective care and also improve value for the patient.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Botha, Gideon
- Date: 2020
- Subjects: Medical care, Cost of -- South Africa , Medical economics -- South Africa Medical care -- South Africa -- Cost control Cost accounting
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DPhil
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/50432 , vital:42167
- Description: The increase of South African health care costs can be extrapolated into the global healthcare cost challenge, with various factors contributing to this problem. One of the factors viewed as being central to the rising cost of health care is the inability of health care provider organisations to accurately measure unit costs of resources used to treat a patient for their medical condition and patient outcomes. The measurement of an accurate unit cost and patient outcomes is imperative to improving value, which is seen as an improvement in outcomes for every rand spent. The determination of price tariffs and the price tariff payment model used to onward bill the price tariff for medical services have also been identified as having a central role in improving value in health care. In order for price tariffs to improve value, they should be reflective and be based on an accurate unit cost that reflects the cost of resources used to provide efficient and effective care for a patient’s medical condition. For the price tariff payment model to improve value, it needs to reward providers for delivering superior patient outcomes at a lower cost by making price tariffs contingent on achieving specified outcomes as well as incorporating performance payments or holdbacks based on outcomes achieved. This study provides a framework for price tariffs in the costing structures of South African private hospitals. Secondary research was conducted in the form of a comprehensive literature search in order to do an interpretative analysis of the strengths and weaknesses of the various combinations of unit costing models and price tariff payment models used to determine prices in private hospitals. The literature review was followed by primary research that involved three phases, all of which used a qualitative research approach. In Phase 1, primary data were collected using unobtrusive measures that consisted of a data request first, followed by unstructured interviews with representatives of Hospital A and Hospital B to obtain an analysis of the combinations of unit costing model and price tariff payment model used for a laparoscopic appendectomy. In Phase 2, data were collected by means of an unstructured interview with a surgeon describing a laparoscopic appendectomy procedure in detail and based on this process description, the approximate costs for the various resources that were sourced from different suppliers could be calculated. The data analysis and interpretation were done in three phases, with each phase having different research objectives. The data were first coded and then interpreted. In the first primary research phase, the combinations of unit costing models and price tariff payment models used by private Hospital A and Hospital B were evaluated. In the second phase, the recommended combination of unit costing model and price tariff payment model was applied to a hypothetical example and evaluated. In the final phase, based on the outcome of the first and second research phases, a combination of unit costing model and price tariff payment model for private hospitals was recommended. The results showed that the recommended combination of unit costing and price tariff payment model namely time-driven activity-based costing with the global fee price tariff payment model was the most appropriate to determine price tariffs in private hospitals when compared to the unit costing models and price tariff payment models used by Hospital A and Hospital B for a laparoscopic appendectomy. Furthermore, the recommended combination of unit costing model and price tariff payment model was found to be usable for the determination of price tariffs in the costing structures of private hospitals. The time-driven activity-based costing model and global fee price tariff payment model should be adopted or used as guidelines for determining price tariffs in private hospitals in South Africa. Price tariffs would be more transparent as they would reflect the actual resource cost of treating the patient and the resources used and treatment provided could then be assessed against the delivery value chain that charts the principal activities involved in a patient’s care for a medical condition to ensure that patient best-practice protocols are followed. The proposed framework enables the determination of price tariffs based on an accurate unit cost reflecting the actual resources used to provide efficient and effective care and also improve value for the patient.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
A lean production approach to materials management in the Nigerian construction industry
- Authors: Albert, Idowu
- Date: 2020
- Subjects: Materials management , Lean manufacturing Construction industry -- Nigeria
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DPhil
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/46008 , vital:39408
- Description: The Nigerian Construction Industry faces a problem of poor materials management that leads to, among other things, materials waste, poor quality of work, poor materials flow, project delay and cost overrun. Overcoming these challenges, requires the rethinking the current modus operandi of the Nigerian construction industry. One such method that has been espoused as having potential to improve materials management, and associated challenges is ‘lean production’. This research aimed at deciphering the lean approach to production management with a view of extracting its utility in enhancing materials management in the construction industry. The qualitative method of research inquiry that is rooted in the phenomenological paradigm was employed. The research activities included a comprehensive review of the related literature and study of selected cases. Abuja, the Federal capital territory of Nigeria was the selected geographical scope of the research. Ten case studies were purposefully selected for the study. The research instrument was a tick box used for direct observation. The study revealed that poor materials management has a negative effect on the materials management plan. Moreover, mixing of waste at the site, negates the effort for identification of materials waste streams, and makes it difficult to account for materials waste, as well as implementing a materials waste management policy on sites. The research also found that poor materials management has a significant effect (high, moderate or low) on materials waste, quality of work, materials flow, productivity, project delay, project profitability and accounting for materials. The research has developed a conceptual model for a lean production approach to materials management based on the results and informed by the theoretical framework. The study has achieved its aim of establishing an understanding of the lean production approach to materials management in the Nigerian construction industry. The study recommends that construction professionals should be well informed on the effects of poor materials management.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Albert, Idowu
- Date: 2020
- Subjects: Materials management , Lean manufacturing Construction industry -- Nigeria
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DPhil
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/46008 , vital:39408
- Description: The Nigerian Construction Industry faces a problem of poor materials management that leads to, among other things, materials waste, poor quality of work, poor materials flow, project delay and cost overrun. Overcoming these challenges, requires the rethinking the current modus operandi of the Nigerian construction industry. One such method that has been espoused as having potential to improve materials management, and associated challenges is ‘lean production’. This research aimed at deciphering the lean approach to production management with a view of extracting its utility in enhancing materials management in the construction industry. The qualitative method of research inquiry that is rooted in the phenomenological paradigm was employed. The research activities included a comprehensive review of the related literature and study of selected cases. Abuja, the Federal capital territory of Nigeria was the selected geographical scope of the research. Ten case studies were purposefully selected for the study. The research instrument was a tick box used for direct observation. The study revealed that poor materials management has a negative effect on the materials management plan. Moreover, mixing of waste at the site, negates the effort for identification of materials waste streams, and makes it difficult to account for materials waste, as well as implementing a materials waste management policy on sites. The research also found that poor materials management has a significant effect (high, moderate or low) on materials waste, quality of work, materials flow, productivity, project delay, project profitability and accounting for materials. The research has developed a conceptual model for a lean production approach to materials management based on the results and informed by the theoretical framework. The study has achieved its aim of establishing an understanding of the lean production approach to materials management in the Nigerian construction industry. The study recommends that construction professionals should be well informed on the effects of poor materials management.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
A management model for human settlements: a case study of Nigeria and South Africa
- Authors: Adeniran, Adeleye Ayoade
- Date: 2020
- Subjects: Human settlements -- Nigeria , Human settlements -- South Africa Sustainable development
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DPhil
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/45985 , vital:39403
- Description: Persistent depreciating human settlements is a global challenge, particularly in developing countries and this challenge contributes to the continuously increasing housing gap, despite several novel policies and programmes. Although there is a dearth of research-based literature on human settlements management, studies show that property management, Facility Management, housing management and urban management impact the sustainability of all these built environment milieus which form part of the human settlements’ sub-components. This research aimed at altering the afore-said challenge by exploring the management of human settlements in Nigeria and in South Africa. Philosophically, the research is pragmatic, and it rests on positivist deductive reasoning. The methods used for data collection include a review of literature, collection of archival records, and empirical studies of purposively selected professionals and stakeholders involved in human settlements’ management in Nigeria and in South Africa. The findings indicate that existing human settlements in the case studies are “good” and “acceptable” with the majority adopting an outsourced method of management. Furthermore, the lack of maintenance records, the deficiency in policy monitoring and the training of management and maintenance personnel were the three highest ranking factors indicated to be affecting human settlements management. Moreover, an inhabitant’s income, the time available for management, professional expertise and technology employed for management are recognised as the critical sustainability sub-factors affecting human settlement management. The factor analysis established ownership, human resource and capital, social, legal, technology, economic, physical and environmental factors as vital and very significant in achieving sustainable management of human settlements. The study recommends the professionalisation of the field of human settlements as well as a formulation of management policy among others. The study developed a management model for human settlements, and it advocates that human settlements managers, owners and organisations should apply the model in this study, to improve their human settlement management practices, so as to achieve sustainability, and in essence, Sustainable Development Goal 11. It is hoped that the suggested management model will influence human settlement policy development and review, the designing of human settlement management programmes including the framework for their ongoing monitoring and evaluation. The study furthermore contributes to the development of housing and human settlement curricula and evolving human settlement research in both developed and developing countries.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Adeniran, Adeleye Ayoade
- Date: 2020
- Subjects: Human settlements -- Nigeria , Human settlements -- South Africa Sustainable development
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DPhil
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/45985 , vital:39403
- Description: Persistent depreciating human settlements is a global challenge, particularly in developing countries and this challenge contributes to the continuously increasing housing gap, despite several novel policies and programmes. Although there is a dearth of research-based literature on human settlements management, studies show that property management, Facility Management, housing management and urban management impact the sustainability of all these built environment milieus which form part of the human settlements’ sub-components. This research aimed at altering the afore-said challenge by exploring the management of human settlements in Nigeria and in South Africa. Philosophically, the research is pragmatic, and it rests on positivist deductive reasoning. The methods used for data collection include a review of literature, collection of archival records, and empirical studies of purposively selected professionals and stakeholders involved in human settlements’ management in Nigeria and in South Africa. The findings indicate that existing human settlements in the case studies are “good” and “acceptable” with the majority adopting an outsourced method of management. Furthermore, the lack of maintenance records, the deficiency in policy monitoring and the training of management and maintenance personnel were the three highest ranking factors indicated to be affecting human settlements management. Moreover, an inhabitant’s income, the time available for management, professional expertise and technology employed for management are recognised as the critical sustainability sub-factors affecting human settlement management. The factor analysis established ownership, human resource and capital, social, legal, technology, economic, physical and environmental factors as vital and very significant in achieving sustainable management of human settlements. The study recommends the professionalisation of the field of human settlements as well as a formulation of management policy among others. The study developed a management model for human settlements, and it advocates that human settlements managers, owners and organisations should apply the model in this study, to improve their human settlement management practices, so as to achieve sustainability, and in essence, Sustainable Development Goal 11. It is hoped that the suggested management model will influence human settlement policy development and review, the designing of human settlement management programmes including the framework for their ongoing monitoring and evaluation. The study furthermore contributes to the development of housing and human settlement curricula and evolving human settlement research in both developed and developing countries.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
A psychobiographical case study: Amelia Dyer in a search for glory
- Authors: April, Heather
- Date: 2020
- Subjects: Serial murderers--Psychology
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/50857 , vital:43008
- Description: The study is a psychobiographical case study based on the life of a Victorian baby farmer Amelia Dyer (1837-1896). She was executed for the murder of babies who were placed in her care over a period of 30 years. Psychobiography is a qualitative method of enquiry which explores the life of a unique individual subject through the lens of a psychological theory for the purpose of creating a coherent psychological case study. The psychoanalytic theoretical lens of Karen Horney was used to trace the evolution of Amelia Dyer’s sense of self within the Victorian culture of respectability. Baby farming referred to an unregulated business of adoption and fostering of infants, mostly illegitimate infants for a fee. Insufficient social structures and support for unwed mothers and children encouraged the business practice as women had very little choice for childcare. Baby farming was open to abuse and exploitation and hundreds of babies lost their lives due to insufficient care or infanticide. Amelia Dyer showed special talents and creativity from a young age, was ambitious and wanted to be self-reliant in a culture that did not provide women with opportunities to live out their ambitions. Baby farming became a business venture for her in the early stages of her life which later evolved into sadistic abuse and murder of the infants. Her evolution from a creative and hardworking young girl to a sadistic murderer of children is what qualifies her as a suitable subject for the exploration of Karen Horney’s dynamic theory of neuroses and the development of the neurotic self within culture. Extensive biographical data was collected and processed into salient themes. The study integrates the theory of Karen Horney, the life experiences of Amelia Dyer and Victorian respectability and demonstrates the value of using psychobiography as the method of inquiry into the exploration of the unique individual. The findings of the study demonstrated that Amelia Dyer and her social context were inextricably bound by a vicious cycle of psychic and emotional vi conflicts related to fear, control and self-hatred by the internalization of gender stereotypes and norms. The contribution of the study as a whole rests with its demonstration of the value of a holistic and reflexive exploration of the unique individual woman. It demonstrates the value of Horney’s in-depth theoretical understanding of the ambivalent core of selfhood that lies behind observable acts of behavior. The study as a whole contributes towards building upon holistic and integrative therapeutic frameworks in the understanding of diversity amongst women and mothers in culture.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: April, Heather
- Date: 2020
- Subjects: Serial murderers--Psychology
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/50857 , vital:43008
- Description: The study is a psychobiographical case study based on the life of a Victorian baby farmer Amelia Dyer (1837-1896). She was executed for the murder of babies who were placed in her care over a period of 30 years. Psychobiography is a qualitative method of enquiry which explores the life of a unique individual subject through the lens of a psychological theory for the purpose of creating a coherent psychological case study. The psychoanalytic theoretical lens of Karen Horney was used to trace the evolution of Amelia Dyer’s sense of self within the Victorian culture of respectability. Baby farming referred to an unregulated business of adoption and fostering of infants, mostly illegitimate infants for a fee. Insufficient social structures and support for unwed mothers and children encouraged the business practice as women had very little choice for childcare. Baby farming was open to abuse and exploitation and hundreds of babies lost their lives due to insufficient care or infanticide. Amelia Dyer showed special talents and creativity from a young age, was ambitious and wanted to be self-reliant in a culture that did not provide women with opportunities to live out their ambitions. Baby farming became a business venture for her in the early stages of her life which later evolved into sadistic abuse and murder of the infants. Her evolution from a creative and hardworking young girl to a sadistic murderer of children is what qualifies her as a suitable subject for the exploration of Karen Horney’s dynamic theory of neuroses and the development of the neurotic self within culture. Extensive biographical data was collected and processed into salient themes. The study integrates the theory of Karen Horney, the life experiences of Amelia Dyer and Victorian respectability and demonstrates the value of using psychobiography as the method of inquiry into the exploration of the unique individual. The findings of the study demonstrated that Amelia Dyer and her social context were inextricably bound by a vicious cycle of psychic and emotional vi conflicts related to fear, control and self-hatred by the internalization of gender stereotypes and norms. The contribution of the study as a whole rests with its demonstration of the value of a holistic and reflexive exploration of the unique individual woman. It demonstrates the value of Horney’s in-depth theoretical understanding of the ambivalent core of selfhood that lies behind observable acts of behavior. The study as a whole contributes towards building upon holistic and integrative therapeutic frameworks in the understanding of diversity amongst women and mothers in culture.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
A psychobiography of Viktor Emil Frankl
- Authors: Bushkin, Hanan
- Date: 2020
- Subjects: Frankl, Viktor Emil
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/46440 , vital:39566
- Description: The first study conducted in South Africa of a prominent figure traces back as far as 1939. Since then, extensive research has been done in the field of psychobiography, resulting in a growing interest in this field and evolving into an established research genre in South Africa. Despite the increase in the use of psychobiographies as a research approach internationally and specifically in South Africa, its use is still considered relatively under-utilised and, therefore, the pursuit of further development of psychobiographies in South Africa is required. In light of South Africa’s effort to promote and advance the use of psychobiographies, South African researchers may be motivated to continue studying significant and exceptional lives in South Africa and abroad. Viktor Frankl was selected for this study based on his uniqueness, significance and his interesting life. He is also considered an exceptional individual who has shaped modern psychological thinking. Frankl had written over 40 books on his theory and many studies have been conducted based on his existential theory. Frankl’s contribution to the academic world has been recognised and acknowledged by significant institutions through his own and others’ research. Although much has been written on the life and work of Frankl, none of the literature utilises specific psychological focus and no psychobiographical study of the life of Frankl exists. Therefore, the researcher selected Frankl as the subject for this psychobiography through purposive sampling. The aim of the study was to provide a psychological exploration and description of Frankl’s life against the backdrop of his socio-cultural context. In order to achieve this aim, the researcher employed two psychological frameworks to guide in the description and exploration of his life. The psychological frameworks included Levinson’s life structure theory of adult development and Frankl’s existential theory. The study aimed to describe Frankl’s development with the use of Levinson’s theory while describing how he attained meaning in his life with the use of his own existential theory. Due to the exploratory-descriptive nature of this study, the objective fell within the inductive research approach. The researcher utilised a systematic coding method to arrange the data. The theoretical framework of Levinson’s life structure theory guided the coding system, as well as the key concepts of Frankl’s existential theory. In addition, the researcher utilised Alexander’s guidelines for the extraction of salient data, together with McAdam’s methods and recommendations for managing the data. Lastly, the researcher followed the 12-step method of conducting a psychobiography, as proposed by Du Plessis. Findings from this study found a correlation between Frankl’s life and the eras and transitional periods as theorised by Levinson’s theory. The findings of this study, therefore, support the use of Levinson’s theory with regards to the time frames and its use in understanding Frankl’s development. Also, the researcher found that Levinson’s theory was useful in understanding Frankl’s personality development within his context throughout his lifespan. With regards to Frankl’s existential theory, the researcher found that the use of the theory was suitable in understanding Frankl’s search for meaning. Frankl’s concepts of freedom of will, will to meaning, meaning of life, existential vacuum, supra-meaning, dimensional ontology, the three triads and noö-dynamics assisted in explaining Frankl’s drive to find meaning in his life, take responsibility to attain such meaning and to strive for transcendence beyond his suffering. The researcher found Frankl’s theory useful in explaining his drive, motives, needs and patterns of behaviour within this context. The holistic and integrative approach of the study allowed for an in-depth exploration and description of Frankl’s life and development within his socio-historical context. In addition to contributing to the existing body of knowledge on Frankl, his life and his theory, the study also contributed to the growing field of psychobiographical research. The study acknowledged and highlighted that further in-depth examination of the lives of extraordinary personalities could significantly contribute to psychobiographical studies. Based on the psychological frameworks used to explore and describe Frankl’s life, recommendations are made for future research.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Bushkin, Hanan
- Date: 2020
- Subjects: Frankl, Viktor Emil
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/46440 , vital:39566
- Description: The first study conducted in South Africa of a prominent figure traces back as far as 1939. Since then, extensive research has been done in the field of psychobiography, resulting in a growing interest in this field and evolving into an established research genre in South Africa. Despite the increase in the use of psychobiographies as a research approach internationally and specifically in South Africa, its use is still considered relatively under-utilised and, therefore, the pursuit of further development of psychobiographies in South Africa is required. In light of South Africa’s effort to promote and advance the use of psychobiographies, South African researchers may be motivated to continue studying significant and exceptional lives in South Africa and abroad. Viktor Frankl was selected for this study based on his uniqueness, significance and his interesting life. He is also considered an exceptional individual who has shaped modern psychological thinking. Frankl had written over 40 books on his theory and many studies have been conducted based on his existential theory. Frankl’s contribution to the academic world has been recognised and acknowledged by significant institutions through his own and others’ research. Although much has been written on the life and work of Frankl, none of the literature utilises specific psychological focus and no psychobiographical study of the life of Frankl exists. Therefore, the researcher selected Frankl as the subject for this psychobiography through purposive sampling. The aim of the study was to provide a psychological exploration and description of Frankl’s life against the backdrop of his socio-cultural context. In order to achieve this aim, the researcher employed two psychological frameworks to guide in the description and exploration of his life. The psychological frameworks included Levinson’s life structure theory of adult development and Frankl’s existential theory. The study aimed to describe Frankl’s development with the use of Levinson’s theory while describing how he attained meaning in his life with the use of his own existential theory. Due to the exploratory-descriptive nature of this study, the objective fell within the inductive research approach. The researcher utilised a systematic coding method to arrange the data. The theoretical framework of Levinson’s life structure theory guided the coding system, as well as the key concepts of Frankl’s existential theory. In addition, the researcher utilised Alexander’s guidelines for the extraction of salient data, together with McAdam’s methods and recommendations for managing the data. Lastly, the researcher followed the 12-step method of conducting a psychobiography, as proposed by Du Plessis. Findings from this study found a correlation between Frankl’s life and the eras and transitional periods as theorised by Levinson’s theory. The findings of this study, therefore, support the use of Levinson’s theory with regards to the time frames and its use in understanding Frankl’s development. Also, the researcher found that Levinson’s theory was useful in understanding Frankl’s personality development within his context throughout his lifespan. With regards to Frankl’s existential theory, the researcher found that the use of the theory was suitable in understanding Frankl’s search for meaning. Frankl’s concepts of freedom of will, will to meaning, meaning of life, existential vacuum, supra-meaning, dimensional ontology, the three triads and noö-dynamics assisted in explaining Frankl’s drive to find meaning in his life, take responsibility to attain such meaning and to strive for transcendence beyond his suffering. The researcher found Frankl’s theory useful in explaining his drive, motives, needs and patterns of behaviour within this context. The holistic and integrative approach of the study allowed for an in-depth exploration and description of Frankl’s life and development within his socio-historical context. In addition to contributing to the existing body of knowledge on Frankl, his life and his theory, the study also contributed to the growing field of psychobiographical research. The study acknowledged and highlighted that further in-depth examination of the lives of extraordinary personalities could significantly contribute to psychobiographical studies. Based on the psychological frameworks used to explore and describe Frankl’s life, recommendations are made for future research.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
A scheduling model for the charging of electric vehicles in photovoltaic powered smart microgrids
- Authors: Nyumbeka, Dumisani Joshua
- Date: 2020
- Subjects: Electric vehicles , Photovoltaic power generation Photovoltaic power generation -- Developing countries
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DPhil
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/49259 , vital:41615
- Description: Electric vehicles (EVs) have emerged as a viable option to advance sustainable mobility, but adoption is still relatively low. This has been largely due to the limited range one can travel on a single charge, leading to range anxiety, longer charge cycles and long wait times at charging stations. One solution to range anxiety is to erect charging stations on major roads and urban centres. There is also a lack of real-time information regarding the state of charging stations and charging ports in existing charging infrastructure. To increase the benefit of using EVs, using renewable energy sources, such as photovoltaics (PV) to power EVs, can further increase the benefit of reduced carbon footprint. The main research objective was to design a Charge Scheduling Model for charging EVs using a PV-powered smart microgrid (SMG). The model addresses the lack of an integrated platform where EV drivers can schedule when and where to charge their EVs. The model also reduces the negative effects of the adoption of EVs, including range anxiety. The Charge Scheduling Model was developed using the Design Science Research (DSR) methodology and was the main artefact of the study. A literature study was conducted of research related to SMGs, renewable energy, EVs and scheduling, to identify shortcomings that currently exist in EV charge scheduling (EVCS), and to identify the requirements of a potential solution. The literature study also identified the hard and soft constraints that are unique to EVCS, and the available energy in the SMG was identified as one of the hard constraints. Therefore, an Energy Forecasting Model for forecasting energy generated in PV-powered SMGs was required before the Charge Scheduling Model could be designed. During the first iteration of the design and development activities of DSR, four models were designed and implemented to evaluate their effectiveness in forecasting the energy generated in PV-powered SMGs. The models were Support Vector Regression (SVR), K-Nearest Neighbour (KNN), Decision Trees, and Multilayer Perceptron. In the second iteration, the Charge Scheduling Model was designed, consisting of a Four Layered Architecture and the Three-Phase Data Flow Process. The Charge Scheduling Model was then used to design the EVCS prototype. The implementation of the EVCS prototype followed the incremental prototyping approach, which was used to verify the effectiveness of the model. An artificial-summative evaluation was used to evaluate the design of the Charge Scheduling Model, whereas iterative formative evaluations were conducted during the development of the EVCS prototype. The theoretical contribution of this study is the Charge Scheduling Model, and the EVCS prototype is the practical contribution. The results from both evaluations, i.e. the Energy Forecasting Model and the Charge Scheduling Model, also make a contribution to the body of knowledge of EVs.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Nyumbeka, Dumisani Joshua
- Date: 2020
- Subjects: Electric vehicles , Photovoltaic power generation Photovoltaic power generation -- Developing countries
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DPhil
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/49259 , vital:41615
- Description: Electric vehicles (EVs) have emerged as a viable option to advance sustainable mobility, but adoption is still relatively low. This has been largely due to the limited range one can travel on a single charge, leading to range anxiety, longer charge cycles and long wait times at charging stations. One solution to range anxiety is to erect charging stations on major roads and urban centres. There is also a lack of real-time information regarding the state of charging stations and charging ports in existing charging infrastructure. To increase the benefit of using EVs, using renewable energy sources, such as photovoltaics (PV) to power EVs, can further increase the benefit of reduced carbon footprint. The main research objective was to design a Charge Scheduling Model for charging EVs using a PV-powered smart microgrid (SMG). The model addresses the lack of an integrated platform where EV drivers can schedule when and where to charge their EVs. The model also reduces the negative effects of the adoption of EVs, including range anxiety. The Charge Scheduling Model was developed using the Design Science Research (DSR) methodology and was the main artefact of the study. A literature study was conducted of research related to SMGs, renewable energy, EVs and scheduling, to identify shortcomings that currently exist in EV charge scheduling (EVCS), and to identify the requirements of a potential solution. The literature study also identified the hard and soft constraints that are unique to EVCS, and the available energy in the SMG was identified as one of the hard constraints. Therefore, an Energy Forecasting Model for forecasting energy generated in PV-powered SMGs was required before the Charge Scheduling Model could be designed. During the first iteration of the design and development activities of DSR, four models were designed and implemented to evaluate their effectiveness in forecasting the energy generated in PV-powered SMGs. The models were Support Vector Regression (SVR), K-Nearest Neighbour (KNN), Decision Trees, and Multilayer Perceptron. In the second iteration, the Charge Scheduling Model was designed, consisting of a Four Layered Architecture and the Three-Phase Data Flow Process. The Charge Scheduling Model was then used to design the EVCS prototype. The implementation of the EVCS prototype followed the incremental prototyping approach, which was used to verify the effectiveness of the model. An artificial-summative evaluation was used to evaluate the design of the Charge Scheduling Model, whereas iterative formative evaluations were conducted during the development of the EVCS prototype. The theoretical contribution of this study is the Charge Scheduling Model, and the EVCS prototype is the practical contribution. The results from both evaluations, i.e. the Energy Forecasting Model and the Charge Scheduling Model, also make a contribution to the body of knowledge of EVs.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
A strategy towards implementing standardised data structures in municipal information systems
- Authors: Koekemoer, Silma Marguerite
- Date: 2020
- Subjects: Data structures (Computer science) , Municipal government -- Data processing Public administration -- Data processing Management information systems
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DPhil
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/46064 , vital:39482
- Description: The regulation pertaining to a Standard Chart of Accounts (SCOA) for Municipalities was published in 2014 and is applicable to all 257 municipalities and municipal entities in South Africa. The regulation represents a data classification framework or structure and affects all financial management and internal control systems (FMICS) used by municipalities and municipal entities, and affects key business processes within these organisations. Compliance with the SCOA regulation means that the full municipal accountability cycle should accommodate all seven of the SCOA segments, from the budget through transacting and reporting at the transaction level, with all seven of the segments being embedded in the master data table of the municipal FMICS. While the change to technology and systems may be self-evident, the related business change should not be underestimated. This information technology (IT) driven organisational change across the whole municipal environment represents the research topic and key objective of this research study, namely, a strategy towards implementing standard data structures in municipal IT systems. The study followed a pragmatic philosophy using diagnostic reasoning based on an inductive approach, multiple action research methods and a descriptive case study to derive the proposed implementation strategy. The research subjects, which included 25 pilot municipalities, were studied for the duration of the pilot implementation of the strategy with the objective of identifying and utilising the lessons learnt from their experience to fast track the rollout of the strategy to non-pilot municipalities. The study was limited to the local government environment and to South Africa as a geographic area and involved an accidental sample aligned to the implementation project under investigation. The proposed implementation strategy was, however, of a generic nature and is therefore applicable to any other institution or environment engaged in a similar implementation project. The main contribution of the study is an implementation strategy for standard data structures in municipal financial information systems and which consists of seven diagnostics, 17 guiding policies and 48 coherent actions. The strategy was developed and refined during six cycles of data collection, which were conducted at 25 municipalities actively involved in implementing of the standard data structures. The secondary contributions of the research study include three conference papers and one submission to an academic journal.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Koekemoer, Silma Marguerite
- Date: 2020
- Subjects: Data structures (Computer science) , Municipal government -- Data processing Public administration -- Data processing Management information systems
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DPhil
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/46064 , vital:39482
- Description: The regulation pertaining to a Standard Chart of Accounts (SCOA) for Municipalities was published in 2014 and is applicable to all 257 municipalities and municipal entities in South Africa. The regulation represents a data classification framework or structure and affects all financial management and internal control systems (FMICS) used by municipalities and municipal entities, and affects key business processes within these organisations. Compliance with the SCOA regulation means that the full municipal accountability cycle should accommodate all seven of the SCOA segments, from the budget through transacting and reporting at the transaction level, with all seven of the segments being embedded in the master data table of the municipal FMICS. While the change to technology and systems may be self-evident, the related business change should not be underestimated. This information technology (IT) driven organisational change across the whole municipal environment represents the research topic and key objective of this research study, namely, a strategy towards implementing standard data structures in municipal IT systems. The study followed a pragmatic philosophy using diagnostic reasoning based on an inductive approach, multiple action research methods and a descriptive case study to derive the proposed implementation strategy. The research subjects, which included 25 pilot municipalities, were studied for the duration of the pilot implementation of the strategy with the objective of identifying and utilising the lessons learnt from their experience to fast track the rollout of the strategy to non-pilot municipalities. The study was limited to the local government environment and to South Africa as a geographic area and involved an accidental sample aligned to the implementation project under investigation. The proposed implementation strategy was, however, of a generic nature and is therefore applicable to any other institution or environment engaged in a similar implementation project. The main contribution of the study is an implementation strategy for standard data structures in municipal financial information systems and which consists of seven diagnostics, 17 guiding policies and 48 coherent actions. The strategy was developed and refined during six cycles of data collection, which were conducted at 25 municipalities actively involved in implementing of the standard data structures. The secondary contributions of the research study include three conference papers and one submission to an academic journal.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
A trait-based approach to identify indicators for measuring rocky reef ecosystem condition in South Africa
- Authors: Smit, Kaylee
- Date: 2020
- Subjects: Environmental management -- Evaluation , Environmental monitoring -- Methodology Marine ecology -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DPhil
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/49292 , vital:41618
- Description: An important yet challenging task for effective ecosystem-based management of marine ecosystems is the reliable measurement and monitoring of changes in ecosystem condition. In South Africa, the National Biodiversity Assessment (NBA) has relied on cumulative pressure mapping, based on the calculation of cumulative impact scores, as a proxy for measures of marine ecosystem condition. While this method is practical for broad scale assessments where ecological data are lacking, there is a need to groundtruth this approach at local scales using in-situ data. The aim of this thesis was to identify potential indicators that can be used to measure the ecosystem condition of subtidal rocky reefs on the East coast of South Africa to groundtruth national pressure-based condition assessments. This thesis constituted the first attempt to conduct a comprehensive assessment of rocky reef ecosystem condition to validate national pressure-based assessments in South Africa. Based on a comprehensive literature review, a traits-based approach was selected to ensure that ecosystem structure and function were included in condition measurements. Fish and benthic community data were collected using baited remote underwater stereo-video systems (144 video samples) from the Natal Shelf ecoregion. Sampling spanned a gradient of low to high human pressures, which incorporated an effective Marine Protected Area (to define reference conditions), as well as areas exposed to intermediate levels of human pressures and a highly impacted area offshore of a large metropolitan port city. Structural and functional indicators were compared among localities and suitable functional indicators were aggregated into multimetric indices (MMIs) to provide an integrated measurement of ecosystem condition. Approximately 840 benthic biota and 10 400 fish (representing 176 identified fish species) were counted. Results showed that functional indicators, particularly size-based ones, were more effective at detecting changes in ecosystem condition compared with structural indicators based on taxonomy. Reefs in good ecological condition had a higher biomass of target species and a higher proportion of large predatory fish with more adults, compared with impacted areas. Benthic communities, however, appeared less responsive to cumulative pressures. The MMIs, using fish and benthic community data, were used to compare condition categories with those from the NBA. Results showed that the pressure-based assessments provided a reasonable proxy of broad patterns of rocky reef ecosystem condition. However, fine-scale discrepancies between results from the data-driven approach versus the proxy method suggested that broad-scale proxies might overestimate condition in some areas and underestimate it in others. To build on these results, the applicability of structural and functional indicators and MMIs were tested using an independent stereo-BRUVs dataset from the Agulhas Shelf ecoregion. Findings showed that not all MPAs were in good ecological condition compared with adjacent impacted areas, as was estimated by the NBA. However, there is a need to improve the quality of trait data and to test indicators and indices in other ecoregions, ecosystem types and in response to a broader range of improved pressure data. Furthermore, there is a need to apply innovative research to guide the calculation of thresholds for condition categories to advance condition assessments.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Smit, Kaylee
- Date: 2020
- Subjects: Environmental management -- Evaluation , Environmental monitoring -- Methodology Marine ecology -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DPhil
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/49292 , vital:41618
- Description: An important yet challenging task for effective ecosystem-based management of marine ecosystems is the reliable measurement and monitoring of changes in ecosystem condition. In South Africa, the National Biodiversity Assessment (NBA) has relied on cumulative pressure mapping, based on the calculation of cumulative impact scores, as a proxy for measures of marine ecosystem condition. While this method is practical for broad scale assessments where ecological data are lacking, there is a need to groundtruth this approach at local scales using in-situ data. The aim of this thesis was to identify potential indicators that can be used to measure the ecosystem condition of subtidal rocky reefs on the East coast of South Africa to groundtruth national pressure-based condition assessments. This thesis constituted the first attempt to conduct a comprehensive assessment of rocky reef ecosystem condition to validate national pressure-based assessments in South Africa. Based on a comprehensive literature review, a traits-based approach was selected to ensure that ecosystem structure and function were included in condition measurements. Fish and benthic community data were collected using baited remote underwater stereo-video systems (144 video samples) from the Natal Shelf ecoregion. Sampling spanned a gradient of low to high human pressures, which incorporated an effective Marine Protected Area (to define reference conditions), as well as areas exposed to intermediate levels of human pressures and a highly impacted area offshore of a large metropolitan port city. Structural and functional indicators were compared among localities and suitable functional indicators were aggregated into multimetric indices (MMIs) to provide an integrated measurement of ecosystem condition. Approximately 840 benthic biota and 10 400 fish (representing 176 identified fish species) were counted. Results showed that functional indicators, particularly size-based ones, were more effective at detecting changes in ecosystem condition compared with structural indicators based on taxonomy. Reefs in good ecological condition had a higher biomass of target species and a higher proportion of large predatory fish with more adults, compared with impacted areas. Benthic communities, however, appeared less responsive to cumulative pressures. The MMIs, using fish and benthic community data, were used to compare condition categories with those from the NBA. Results showed that the pressure-based assessments provided a reasonable proxy of broad patterns of rocky reef ecosystem condition. However, fine-scale discrepancies between results from the data-driven approach versus the proxy method suggested that broad-scale proxies might overestimate condition in some areas and underestimate it in others. To build on these results, the applicability of structural and functional indicators and MMIs were tested using an independent stereo-BRUVs dataset from the Agulhas Shelf ecoregion. Findings showed that not all MPAs were in good ecological condition compared with adjacent impacted areas, as was estimated by the NBA. However, there is a need to improve the quality of trait data and to test indicators and indices in other ecoregions, ecosystem types and in response to a broader range of improved pressure data. Furthermore, there is a need to apply innovative research to guide the calculation of thresholds for condition categories to advance condition assessments.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
A transportation management framework for the Polokwane local municipality during Zion Christian Church (ZCC) Easter weekend pilgrimage
- Authors: Mathebula, Andrew Mabila
- Date: 2020
- Subjects: Transportation -- Management , Urban transportation -- Planning Urban transportation -- Management Christian pilgrims and pilgrimages
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DPhil
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/46152 , vital:39509
- Description: The study investigated the impact of the high volume of vehicular traffic on pilgrims and the community during the Zion Christian Church (ZCC) Easter weekend pilgrimage. The researcher adopted an interpretivist research philosophy, and thus attempted to understand policy, planning, and management of the ZCC Easter pilgrimage through meanings that municipal officials assign to them. The study employed the action research approach by collaborating with the Polokwane Local Municipality (PLM) with a view to evolving lasting solutions to traffic congestion during the Easter weekend. The researchers used the seven-step model proposed by Van Tonder and Dietrichsen (Van Tonder and Dietrichsen, 2008). The justification of the model is that it is aligned with the action research model of Organisational Development (OD). It requires that a diagnosis process should be collaborative and participative towards offering solutions to organisational challenges as opposed to imposing a unilateral theoretical generated solution. This model also fits the ontological stance of the researchers which assumes that reality is co-constructed through engagement with other stakeholders. The researcher conducted semi-structured individual and focus groups discussion (FGD) using openended guides. The data from the informants were collected until a point of saturation. In addition to facilitation FGD discussion, the researcher made his own personal reflection of the participatory action research (PAR). A content analysis method was used to synthesise the qualitative data. The contents were extracted from transcribed interviews. The researcher carefully reviewed the notes several times and coded the notes independently. After that, the researcher coded the codes with each other for any potential contradiction. These codes were converted into themes and sub-themes. The qualitative content analysis process, led by the researcher, was both inductive and deductive. Prior to the inductive process, the researcher listened carefully to the audio recordings transcriptions to get a general understanding of participants’ experiences. The findings indicate that the South African transportation planning approach is ossified and divorced from reality. There is a lacuna to address peak traffic challenges during the Easter weekend and the festive season. It is notable that the government-led seasonal road safety campaigns such as ‘Arrive Alive’ are curiously inadequate to address peak traffic and road accidents challenges in South Africa during the ZCC Easter pilgrimage. The transportation management framework for the PLM as well as a peak traffic standard were developed as part of the study recommendations. These recommendations augur a shift to transport planning in South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Mathebula, Andrew Mabila
- Date: 2020
- Subjects: Transportation -- Management , Urban transportation -- Planning Urban transportation -- Management Christian pilgrims and pilgrimages
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DPhil
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/46152 , vital:39509
- Description: The study investigated the impact of the high volume of vehicular traffic on pilgrims and the community during the Zion Christian Church (ZCC) Easter weekend pilgrimage. The researcher adopted an interpretivist research philosophy, and thus attempted to understand policy, planning, and management of the ZCC Easter pilgrimage through meanings that municipal officials assign to them. The study employed the action research approach by collaborating with the Polokwane Local Municipality (PLM) with a view to evolving lasting solutions to traffic congestion during the Easter weekend. The researchers used the seven-step model proposed by Van Tonder and Dietrichsen (Van Tonder and Dietrichsen, 2008). The justification of the model is that it is aligned with the action research model of Organisational Development (OD). It requires that a diagnosis process should be collaborative and participative towards offering solutions to organisational challenges as opposed to imposing a unilateral theoretical generated solution. This model also fits the ontological stance of the researchers which assumes that reality is co-constructed through engagement with other stakeholders. The researcher conducted semi-structured individual and focus groups discussion (FGD) using openended guides. The data from the informants were collected until a point of saturation. In addition to facilitation FGD discussion, the researcher made his own personal reflection of the participatory action research (PAR). A content analysis method was used to synthesise the qualitative data. The contents were extracted from transcribed interviews. The researcher carefully reviewed the notes several times and coded the notes independently. After that, the researcher coded the codes with each other for any potential contradiction. These codes were converted into themes and sub-themes. The qualitative content analysis process, led by the researcher, was both inductive and deductive. Prior to the inductive process, the researcher listened carefully to the audio recordings transcriptions to get a general understanding of participants’ experiences. The findings indicate that the South African transportation planning approach is ossified and divorced from reality. There is a lacuna to address peak traffic challenges during the Easter weekend and the festive season. It is notable that the government-led seasonal road safety campaigns such as ‘Arrive Alive’ are curiously inadequate to address peak traffic and road accidents challenges in South Africa during the ZCC Easter pilgrimage. The transportation management framework for the PLM as well as a peak traffic standard were developed as part of the study recommendations. These recommendations augur a shift to transport planning in South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
An evaluation of programme management with reference to inner -city problem buildings: The case of Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality ,South Africa
- Conradie, Hendrik Francois, Shaidi,Walter
- Authors: Conradie, Hendrik Francois , Shaidi,Walter
- Date: 2020
- Subjects: Municipal government -- South Africa -- Port Elizabeth , Finance,Public --South Africa --Port Elizabeth
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/46670 , vital:39607
- Description: This research study is qualitative and cross-sectional in nature. Programme management by South African city governments is investigated and evaluated, as related to inner-city decay and problem (derelict; hijacked; dilapidated; overcrowded) buildings. A case study approach, focusing on the Nelson Mandela Bay Municipality in Port Elizabeth, South Africa, is utilised to understand the phenomenon, and to answer the research question. The significant challenge of inner-city and central business district problem buildings in major South African cities has prompted the study; no scientific research has previously been conducted or published on this topic The study started out with this research question, asked in a case study context: to what extent are programmes dealing with inner-city problem buildings and decay managed effectively by city government in South Africa? In the literature review the researcher focused on programme management theory, emphasising the usefulness of project management principles and practice in public sector programme management contexts. In a subsequent chapter the applicable constitutional and legislative frameworks were presented. The researcher developed, as outcome, strategic remedial legal options available to city governments when dealing with transgressing owners of problematic buildings. Problem building by-laws were dealt with in detail. A qualitative research approach, including semi-structured in-depth interviews with political and managerial leaders at the case study city government, assisted the researcher in effective data generation. Data analysis was performed with vigour, based on thematic content analysis.relevant coding practices were utilised in analysis and interpretation of data.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Conradie, Hendrik Francois , Shaidi,Walter
- Date: 2020
- Subjects: Municipal government -- South Africa -- Port Elizabeth , Finance,Public --South Africa --Port Elizabeth
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/46670 , vital:39607
- Description: This research study is qualitative and cross-sectional in nature. Programme management by South African city governments is investigated and evaluated, as related to inner-city decay and problem (derelict; hijacked; dilapidated; overcrowded) buildings. A case study approach, focusing on the Nelson Mandela Bay Municipality in Port Elizabeth, South Africa, is utilised to understand the phenomenon, and to answer the research question. The significant challenge of inner-city and central business district problem buildings in major South African cities has prompted the study; no scientific research has previously been conducted or published on this topic The study started out with this research question, asked in a case study context: to what extent are programmes dealing with inner-city problem buildings and decay managed effectively by city government in South Africa? In the literature review the researcher focused on programme management theory, emphasising the usefulness of project management principles and practice in public sector programme management contexts. In a subsequent chapter the applicable constitutional and legislative frameworks were presented. The researcher developed, as outcome, strategic remedial legal options available to city governments when dealing with transgressing owners of problematic buildings. Problem building by-laws were dealt with in detail. A qualitative research approach, including semi-structured in-depth interviews with political and managerial leaders at the case study city government, assisted the researcher in effective data generation. Data analysis was performed with vigour, based on thematic content analysis.relevant coding practices were utilised in analysis and interpretation of data.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
An investigation of the link between Financial sector development and economic growth in Zimbabwe from 1980 -2016
- Authors: Machokoto, Sydney
- Date: 2020
- Subjects: Financial institutions-- Zimbambwe , Economic growth, development,planning -- Zimbabwe
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/49894 , vital:41814
- Description: This study investigated the link between financial sector development and economic growth in Zimbabwe from 1980 to 2016 using the Auto Regressive Distributed Lag model. Market capitalization as a ratio of gross domestic product (GDP), bank credit to the private sector as a ratio of GDP and financial assets of microfinance as a ratio of GDP were used as proxy variables for financial sector development. Economic growth was measured by real GDP. The Granger causality test indicated bi-directional causality between access to financial services and economic growth in Zimbabwe in the long run. Market capitalization and bank credit to the private sector did not Granger cause economic growth in Zimbabwe. It was recommended that the government should promote the functioning of the capital market as it is the conduit for providing long term capital to businesses. Bank credit to the private sector was found to be statistically significant. It was recommended that the government should promote decentralization of the banking sector to rural areas. The proxy variables of financial development used were statistically significant in influencing economic growth. The findings from the study led to the recommendation to open additional microfinance companies in remote areas and to increase the supply of financial services and products. Empirical evidence indicates that the link between financial development and economic growth depends on the proxy variables of financial sector development used in econometric modelling. The model was tested for heteroscedasticity, serial correlation, stability and normality. The econometric tests conducted were all satisfactory. This made the model ideal for policy formulation and recommendation.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Machokoto, Sydney
- Date: 2020
- Subjects: Financial institutions-- Zimbambwe , Economic growth, development,planning -- Zimbabwe
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/49894 , vital:41814
- Description: This study investigated the link between financial sector development and economic growth in Zimbabwe from 1980 to 2016 using the Auto Regressive Distributed Lag model. Market capitalization as a ratio of gross domestic product (GDP), bank credit to the private sector as a ratio of GDP and financial assets of microfinance as a ratio of GDP were used as proxy variables for financial sector development. Economic growth was measured by real GDP. The Granger causality test indicated bi-directional causality between access to financial services and economic growth in Zimbabwe in the long run. Market capitalization and bank credit to the private sector did not Granger cause economic growth in Zimbabwe. It was recommended that the government should promote the functioning of the capital market as it is the conduit for providing long term capital to businesses. Bank credit to the private sector was found to be statistically significant. It was recommended that the government should promote decentralization of the banking sector to rural areas. The proxy variables of financial development used were statistically significant in influencing economic growth. The findings from the study led to the recommendation to open additional microfinance companies in remote areas and to increase the supply of financial services and products. Empirical evidence indicates that the link between financial development and economic growth depends on the proxy variables of financial sector development used in econometric modelling. The model was tested for heteroscedasticity, serial correlation, stability and normality. The econometric tests conducted were all satisfactory. This made the model ideal for policy formulation and recommendation.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Applied phylogeography : mapping the genetic resource of Honeybush across the Cape Floristic Region
- Authors: Galuszynski, Nicholas C
- Date: 2020
- Subjects: Phylogeography -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/46771 , vital:39655
- Description: Aim: Honeybush tea is a herbal infusion made from members of the Cape Floristic Region (CFR) endemic Cyclopia Vent. Consting of 21 extant species, six are anthropogenically redistributed across the CFR for Honeybush cultivation. However, with no information regarding the distribution and levels of genetic diversity among wild Honeybush populations, anthropogenic translocation of cultivated genotypes may risk disrupting natural genetic diversity patterns. In this thesis, an applied phylogeographic approach is used to provide baseline insights into the spatial structuring of Honeybush genetic diversity. Location: The Cape Floristic Region (CFR), located along the southern Cape of South Africa. Methods: Spatial structuring of evolutionary lineages within Cyclopia are explored at a genus level using data generated from the combination of Anchored Hybrid Enrichment library preparation and high through put sequencing. A High Resolution Melt analysis (HRM) toolkit is then developed to screen haplotype variation across three non-coding chloroplast loci. This HRM toolkit coupled with haplotype confirmation Sanger sequencing is then applied to describe the spatial structuring of genetic diversity in wild populations for two Honeybush species (C. intermedia and C. subternata) and to compare genetic diversity among wild and cultivated populations of three Honeybush species (C. intermedia, C. subternata, and C. longifolia). A reanalysis of published phylogeographic data focusing on CFR plant taxa is used to test if phylogeographic breaks occur across the boundaries among adjacent Centers of Endemism (CoEs). Finally, the low-copy nuclear data set generated via AHE and high throughput sequencing is summarized. Results: Phylogeographic structuring was detected at the inter- and intraspecific levels in Cyclopia. The genus level analysis revealed a strong phylogenetic split between western CFR and eastern CFR endemic species in the nuclear and chloroplast genomes. At the intraspecific level, HRM proved to be a high throughput and accurate tool for haplotype detection, revealing phylogeographic structuring of genetic diversity in C.intermediaand C.subternata. This genetic diversity and structuring was not detected in cultivated Honeybush populations, which appear to have originated from a small number of founding individuals and have experienced a genetic bottleneck. Spatial structuring of genetic lineages is common among CFR plant taxa and the reanalysis of existing data found a significant trend for phylogeographic breaks tooccuracrosstheboundariesamongadjacentCoEs. Finally, over200000baseswere sequenced across 445 low-copy nuclear loci for 14 Cyclopia species. Conclusions: This thesis provides important baseline information on the spatial distribution of wild Honeybush genetic diversity. Phylogeographic structuring is present in wild Honeybush populations. This however is not accounted for in cultivated populations, which may place wild genetic diversity at risk of being disrupted if geneflow among wild and cultivated populations occurs. The results from this thesis should therefore be used to develop precautionary guidelines for the anthropogenic redistribution of Honeybush genetic material for cultivation. Furthermore, the novel insights into regional patterns of phylogeohraphic structuring of plant populations should encourage more efficient and hypothesis driven sampling designs in future phylogeographic work in the CFR. The high throughput sequence data generated in this thesis should transform Cyclopia to a model organism for the study of molecular evolution in the CFR.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Galuszynski, Nicholas C
- Date: 2020
- Subjects: Phylogeography -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/46771 , vital:39655
- Description: Aim: Honeybush tea is a herbal infusion made from members of the Cape Floristic Region (CFR) endemic Cyclopia Vent. Consting of 21 extant species, six are anthropogenically redistributed across the CFR for Honeybush cultivation. However, with no information regarding the distribution and levels of genetic diversity among wild Honeybush populations, anthropogenic translocation of cultivated genotypes may risk disrupting natural genetic diversity patterns. In this thesis, an applied phylogeographic approach is used to provide baseline insights into the spatial structuring of Honeybush genetic diversity. Location: The Cape Floristic Region (CFR), located along the southern Cape of South Africa. Methods: Spatial structuring of evolutionary lineages within Cyclopia are explored at a genus level using data generated from the combination of Anchored Hybrid Enrichment library preparation and high through put sequencing. A High Resolution Melt analysis (HRM) toolkit is then developed to screen haplotype variation across three non-coding chloroplast loci. This HRM toolkit coupled with haplotype confirmation Sanger sequencing is then applied to describe the spatial structuring of genetic diversity in wild populations for two Honeybush species (C. intermedia and C. subternata) and to compare genetic diversity among wild and cultivated populations of three Honeybush species (C. intermedia, C. subternata, and C. longifolia). A reanalysis of published phylogeographic data focusing on CFR plant taxa is used to test if phylogeographic breaks occur across the boundaries among adjacent Centers of Endemism (CoEs). Finally, the low-copy nuclear data set generated via AHE and high throughput sequencing is summarized. Results: Phylogeographic structuring was detected at the inter- and intraspecific levels in Cyclopia. The genus level analysis revealed a strong phylogenetic split between western CFR and eastern CFR endemic species in the nuclear and chloroplast genomes. At the intraspecific level, HRM proved to be a high throughput and accurate tool for haplotype detection, revealing phylogeographic structuring of genetic diversity in C.intermediaand C.subternata. This genetic diversity and structuring was not detected in cultivated Honeybush populations, which appear to have originated from a small number of founding individuals and have experienced a genetic bottleneck. Spatial structuring of genetic lineages is common among CFR plant taxa and the reanalysis of existing data found a significant trend for phylogeographic breaks tooccuracrosstheboundariesamongadjacentCoEs. Finally, over200000baseswere sequenced across 445 low-copy nuclear loci for 14 Cyclopia species. Conclusions: This thesis provides important baseline information on the spatial distribution of wild Honeybush genetic diversity. Phylogeographic structuring is present in wild Honeybush populations. This however is not accounted for in cultivated populations, which may place wild genetic diversity at risk of being disrupted if geneflow among wild and cultivated populations occurs. The results from this thesis should therefore be used to develop precautionary guidelines for the anthropogenic redistribution of Honeybush genetic material for cultivation. Furthermore, the novel insights into regional patterns of phylogeohraphic structuring of plant populations should encourage more efficient and hypothesis driven sampling designs in future phylogeographic work in the CFR. The high throughput sequence data generated in this thesis should transform Cyclopia to a model organism for the study of molecular evolution in the CFR.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in South Africa: diagnosis and treatment from childhood to adulthood
- Munasur-Naidoo, Ashmitha Premchand
- Authors: Munasur-Naidoo, Ashmitha Premchand
- Date: 2020
- Subjects: Attention-deficit hyperactivity disorder
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/46398 , vital:39603
- Description: Background: Historically Attention-Deficit/hyperactivity disorder (ADHD) was, considered to be a condition that affected mainly children. Over a period of time, there has been a greater understanding to recognize that this condition is also present in the adult population. Globally, treatment for adults has been established as is evident from the various guidelines available. In South Africa, however,healthcare is split into the public and private sectors, which results in differences in the extent of diagnosis and treatment for adults with ADHD.Aim: The primary aim of the study was to evaluate ADHD in South Africa from childhood to adulthood and to determine to what extent adults are being diagnosed and treated.Method: This study comprised of two facets, namely, a drug utilization review and a questionnaire survey. The first part comprised of a retrospective drug utilization study evaluating the consumption and cost of medication used in the treatment of ADHD. The questionnaire was undertaken using a survey methodology amongst selected healthcare professionals in South Africa involved in the diagnosis and treatment of adult ADHD. The data generated from this study together with available guidelines was assessed and a proposed framework for the treatment and diagnosis of adult ADHD was developed for use in the South African public healthcare sector. Results: Based on the registered medication available to treat ADHD, the consumption of methylphenidate and atomoxetine in the private healthcare sector using the Intercontinental Marketing Service database from 2013 to 2016was established. Despite the controversy regarding stimulant medication, methylphenidate was shown to be the medication of choice in South Africa. The consumption of methylphenidate (95.85%) was higher when compared to atomoxetine (4.15%) in 2013 and very slight changes were observed in 2016 were the consumption was 96.40% and 3.60%, respectively. Similarly, over a four-year period, the spend on ADHD medication increased in 2013 to 2016 by 62.63%. Furthermore, the market share for ADHD is dominated by extended-release methylphenidate tablets (59.53%). The questionnaire survey amongst selected healthcare professionals in South Africa involved in the diagnosis and treatment of adult ADHDhighlighted the tools used for diagnosis, pharmacological and non-pharmacological treatment options, which treatment has been found to be most successful, difference in treatment between genders, incorporation of supplementation into the management of patients, difficulties experienced by patients and which co-morbid conditions were also prevalent with ADHD. Based on the data collated in this study and an evaluation of the available guidelines, a framework for treatment of adult patients in the public healthcare sector has been proposed for South Africa at a provincial and national level. Conclusion: In South Africa treatment for ADHD is increasing in the private healthcare sector. The cost and consumption of methylphenidate and atomoxetine has risen over a short period. The treatment of adults in the private sector has also garnered interest, however, the public sector has not yet published guidelines enabling access to diagnosis and treatment for these adult patients. Given the chronic, costly, and debilitating nature of this condition more needs to be done to assist those affected by it. Further studies in this area of neuropsychiatry in South Africa is required to enable access to diagnosis and treatment in the public healthcare sector.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Munasur-Naidoo, Ashmitha Premchand
- Date: 2020
- Subjects: Attention-deficit hyperactivity disorder
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/46398 , vital:39603
- Description: Background: Historically Attention-Deficit/hyperactivity disorder (ADHD) was, considered to be a condition that affected mainly children. Over a period of time, there has been a greater understanding to recognize that this condition is also present in the adult population. Globally, treatment for adults has been established as is evident from the various guidelines available. In South Africa, however,healthcare is split into the public and private sectors, which results in differences in the extent of diagnosis and treatment for adults with ADHD.Aim: The primary aim of the study was to evaluate ADHD in South Africa from childhood to adulthood and to determine to what extent adults are being diagnosed and treated.Method: This study comprised of two facets, namely, a drug utilization review and a questionnaire survey. The first part comprised of a retrospective drug utilization study evaluating the consumption and cost of medication used in the treatment of ADHD. The questionnaire was undertaken using a survey methodology amongst selected healthcare professionals in South Africa involved in the diagnosis and treatment of adult ADHD. The data generated from this study together with available guidelines was assessed and a proposed framework for the treatment and diagnosis of adult ADHD was developed for use in the South African public healthcare sector. Results: Based on the registered medication available to treat ADHD, the consumption of methylphenidate and atomoxetine in the private healthcare sector using the Intercontinental Marketing Service database from 2013 to 2016was established. Despite the controversy regarding stimulant medication, methylphenidate was shown to be the medication of choice in South Africa. The consumption of methylphenidate (95.85%) was higher when compared to atomoxetine (4.15%) in 2013 and very slight changes were observed in 2016 were the consumption was 96.40% and 3.60%, respectively. Similarly, over a four-year period, the spend on ADHD medication increased in 2013 to 2016 by 62.63%. Furthermore, the market share for ADHD is dominated by extended-release methylphenidate tablets (59.53%). The questionnaire survey amongst selected healthcare professionals in South Africa involved in the diagnosis and treatment of adult ADHDhighlighted the tools used for diagnosis, pharmacological and non-pharmacological treatment options, which treatment has been found to be most successful, difference in treatment between genders, incorporation of supplementation into the management of patients, difficulties experienced by patients and which co-morbid conditions were also prevalent with ADHD. Based on the data collated in this study and an evaluation of the available guidelines, a framework for treatment of adult patients in the public healthcare sector has been proposed for South Africa at a provincial and national level. Conclusion: In South Africa treatment for ADHD is increasing in the private healthcare sector. The cost and consumption of methylphenidate and atomoxetine has risen over a short period. The treatment of adults in the private sector has also garnered interest, however, the public sector has not yet published guidelines enabling access to diagnosis and treatment for these adult patients. Given the chronic, costly, and debilitating nature of this condition more needs to be done to assist those affected by it. Further studies in this area of neuropsychiatry in South Africa is required to enable access to diagnosis and treatment in the public healthcare sector.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Commercial maritime higher education needs in South Africa
- Authors: Allison, Lee-Ann
- Date: 2020
- Subjects: Marine resources
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/47496 , vital:40117
- Description: Seaborne cargo trade accounts for over 80% of the physical volume of global trade. Maritime transport thus fulfills an integral function in the economy of the world. South Africa generates approximately 3.5% of the world’s seaborne trade by value and 1.61% by tonnage, but the business of shipping all that cargo is undertaken by foreign firms. Operation Phakisa, the Comprehensive Maritime Transport Policy, and the South African Maritime Road Map, in pursuance of the National Development Plan, aim to revive the commercial maritime sector. In order to meet the demand for the skills and innovative abilities sought at executive and managerial levels in the commercial maritime sector, higher education in the knowledge of maritime business is increasingly becoming a prerequisite. Investment in higher education of quality and relevance in the maritime field would contribute to achieving the goals of the government for harnessing the potential of South Africa’s blue economy. The literature is researched in order to establish an authoritative view that the knowledge and the inspiration for entrepreneurial activity in the maritime sector can be imparted through higher education; and for example, that a viable shipping sector can contribute to the growth of a country’s economy. The South African maritime sector is then described. The commercial maritime higher education available at universities and other institutions of higher learning in South Africa, as well as in other African countries and elsewhere in the world, is examined, in order to be able to identify the degree and diploma courses available. Maritime courses imply not only the content of the educational material, but also the method whereby the knowledge is instilled in learners, and which extends well beyond the classroom. A survey, by way of the personal interviews of leaders in maritime business, maritime government affairs, and academics teaching maritime topics, is then undertaken to ascertain their views on the education required to promote the maritime sector in South Africa, using the list of subjects available for study worldwide, to assist their choice. The literature research and the interview survey by design also enable the secondary aims of the study to be achieved. Those aims include determining how awareness of the maritime domain could be raised and how co-operation between academia, business, and government, known as the triple helix could be organized, to promote the growth of the maritime sector. The results of the survey are analyzed and tabulated, in order to illustrate the extent of the agreement between those interviewed and the conclusions reached. These conclusions establish: (i) that the commercial maritime education currently available in South Africa, is inadequate to meet the aim of the government to the sector; (ii) that a post-graduate degree iv in the specified maritime studies incorporating a period of internship, and following on the first degree in business subjects, is required; (iii) that a triple helix of co-operation between academia, business, and the government is essential to grow the commercial maritime sector in which South African entrepreneurs educated in such business will have the advantage; (iv) that greater awareness of the maritime domain is essential in South Africa if entrepreneurship in maritime business is to be cultivated; and (v)that such awareness can be cultivated in various ways; but it should start by including more maritime topics in the current school curricula.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Allison, Lee-Ann
- Date: 2020
- Subjects: Marine resources
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/47496 , vital:40117
- Description: Seaborne cargo trade accounts for over 80% of the physical volume of global trade. Maritime transport thus fulfills an integral function in the economy of the world. South Africa generates approximately 3.5% of the world’s seaborne trade by value and 1.61% by tonnage, but the business of shipping all that cargo is undertaken by foreign firms. Operation Phakisa, the Comprehensive Maritime Transport Policy, and the South African Maritime Road Map, in pursuance of the National Development Plan, aim to revive the commercial maritime sector. In order to meet the demand for the skills and innovative abilities sought at executive and managerial levels in the commercial maritime sector, higher education in the knowledge of maritime business is increasingly becoming a prerequisite. Investment in higher education of quality and relevance in the maritime field would contribute to achieving the goals of the government for harnessing the potential of South Africa’s blue economy. The literature is researched in order to establish an authoritative view that the knowledge and the inspiration for entrepreneurial activity in the maritime sector can be imparted through higher education; and for example, that a viable shipping sector can contribute to the growth of a country’s economy. The South African maritime sector is then described. The commercial maritime higher education available at universities and other institutions of higher learning in South Africa, as well as in other African countries and elsewhere in the world, is examined, in order to be able to identify the degree and diploma courses available. Maritime courses imply not only the content of the educational material, but also the method whereby the knowledge is instilled in learners, and which extends well beyond the classroom. A survey, by way of the personal interviews of leaders in maritime business, maritime government affairs, and academics teaching maritime topics, is then undertaken to ascertain their views on the education required to promote the maritime sector in South Africa, using the list of subjects available for study worldwide, to assist their choice. The literature research and the interview survey by design also enable the secondary aims of the study to be achieved. Those aims include determining how awareness of the maritime domain could be raised and how co-operation between academia, business, and government, known as the triple helix could be organized, to promote the growth of the maritime sector. The results of the survey are analyzed and tabulated, in order to illustrate the extent of the agreement between those interviewed and the conclusions reached. These conclusions establish: (i) that the commercial maritime education currently available in South Africa, is inadequate to meet the aim of the government to the sector; (ii) that a post-graduate degree iv in the specified maritime studies incorporating a period of internship, and following on the first degree in business subjects, is required; (iii) that a triple helix of co-operation between academia, business, and the government is essential to grow the commercial maritime sector in which South African entrepreneurs educated in such business will have the advantage; (iv) that greater awareness of the maritime domain is essential in South Africa if entrepreneurship in maritime business is to be cultivated; and (v)that such awareness can be cultivated in various ways; but it should start by including more maritime topics in the current school curricula.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Commercial maritime higher education needs in South Africa
- Authors: Allison, Lee-Anne
- Date: 2020
- Subjects: Education, Higher -- Curricula , Education, Higher -- Research Merchant marine Shipping -- Economic aspects
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DPhil
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/50350 , vital:42111
- Description: Seaborne cargo trade accounts for over 80% of the physical volume of global trade. Maritime transport thus fulfils an integral function in the economy of the world. South Africa generates approximately 3.5% of the world’s seaborne trade by value and 1.61% by tonnage; but the business of shipping all that cargo is undertaken by foreign firms. Operation Phakisa, the Comprehensive Maritime Transport Policy and the South African Maritime Road Map, in pursuance of the National Development Plan, aim to revive the commercial maritime sector. In order to meet the demand for the skills and innovative abilities sought at executive and managerial levels in the commercial maritime sector, higher education in the knowledge of maritime business is increasingly becoming a prerequisite. Investment in higher education of quality and relevance in the maritime field would contribute to achieving the goals of the government for harnessing the potential of South Africa’s blue economy. The literature is researched in order to establish an authoritative view that the knowledge and the inspiration for entrepreneurial activity in the maritime sector can be imparted through higher education; and for example, that a viable shipping sector can contribute to the growth of a country’s economy. The South African maritime sector is then described. The commercial maritime higher education available at universities and other institutions of higher learning in South Africa, as well as in other African countries and elsewhere in the world, is examined, in order to be able to identify the degree and diploma courses available. Maritime courses imply not only the content of the educational material, but also the method whereby the knowledge is instilled in learners, and which extends well beyond the classroom. A survey, by way of the personal interviews of leaders in maritime business, maritime government affairs, and academics teaching maritime topics, is then undertaken to ascertain their views on the education required to promote the maritime sector in South Africa, using the list of subjects available for study worldwide, to assist their choice. The literature research and the interview survey by design also enable the secondary aims of the study to be achieved. Those aims include determining how awareness of the maritime domain could be raised and how co-operation between academia, business and government, known as the triple helix could be organised, to promote the growth of the maritime sector. The results of the survey are analysed and tabulated, in order to illustrate the extent of the agreement between those interviewed and the conclusions reached. These conclusions establish: that the commercial maritime education currently available in South Africa, is inadequate to meet the aim of the government to the sector; that a post-graduate degree in the specified maritime studies incorporating a period of internship, and following on a first degree in business subjects, is required; that a triple helix of co-operation between academia, business and the government is essential to grow the commercial maritime sector in which South African entrepreneurs educated in such business will have the advantage; that greater awareness of the maritime domain is essential in South Africa if entrepreneurship in maritime business is to be cultivated; and that such awareness can be cultivated in various ways; but it should start by including more maritime topics in the current school curricula.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Allison, Lee-Anne
- Date: 2020
- Subjects: Education, Higher -- Curricula , Education, Higher -- Research Merchant marine Shipping -- Economic aspects
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DPhil
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/50350 , vital:42111
- Description: Seaborne cargo trade accounts for over 80% of the physical volume of global trade. Maritime transport thus fulfils an integral function in the economy of the world. South Africa generates approximately 3.5% of the world’s seaborne trade by value and 1.61% by tonnage; but the business of shipping all that cargo is undertaken by foreign firms. Operation Phakisa, the Comprehensive Maritime Transport Policy and the South African Maritime Road Map, in pursuance of the National Development Plan, aim to revive the commercial maritime sector. In order to meet the demand for the skills and innovative abilities sought at executive and managerial levels in the commercial maritime sector, higher education in the knowledge of maritime business is increasingly becoming a prerequisite. Investment in higher education of quality and relevance in the maritime field would contribute to achieving the goals of the government for harnessing the potential of South Africa’s blue economy. The literature is researched in order to establish an authoritative view that the knowledge and the inspiration for entrepreneurial activity in the maritime sector can be imparted through higher education; and for example, that a viable shipping sector can contribute to the growth of a country’s economy. The South African maritime sector is then described. The commercial maritime higher education available at universities and other institutions of higher learning in South Africa, as well as in other African countries and elsewhere in the world, is examined, in order to be able to identify the degree and diploma courses available. Maritime courses imply not only the content of the educational material, but also the method whereby the knowledge is instilled in learners, and which extends well beyond the classroom. A survey, by way of the personal interviews of leaders in maritime business, maritime government affairs, and academics teaching maritime topics, is then undertaken to ascertain their views on the education required to promote the maritime sector in South Africa, using the list of subjects available for study worldwide, to assist their choice. The literature research and the interview survey by design also enable the secondary aims of the study to be achieved. Those aims include determining how awareness of the maritime domain could be raised and how co-operation between academia, business and government, known as the triple helix could be organised, to promote the growth of the maritime sector. The results of the survey are analysed and tabulated, in order to illustrate the extent of the agreement between those interviewed and the conclusions reached. These conclusions establish: that the commercial maritime education currently available in South Africa, is inadequate to meet the aim of the government to the sector; that a post-graduate degree in the specified maritime studies incorporating a period of internship, and following on a first degree in business subjects, is required; that a triple helix of co-operation between academia, business and the government is essential to grow the commercial maritime sector in which South African entrepreneurs educated in such business will have the advantage; that greater awareness of the maritime domain is essential in South Africa if entrepreneurship in maritime business is to be cultivated; and that such awareness can be cultivated in various ways; but it should start by including more maritime topics in the current school curricula.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Comprehensive characterization of the antidiabetic potential of selected plants and macrofungi from Africa using an in vitro target-directed screening platform and cellomics
- Authors: Pringle, Nadine Alex
- Date: 2020
- Subjects: Hypoglycemic agents
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/46750 , vital:39653
- Description: Several synthetic antidiabetic drugs have been developed to date, however, most are accompanied by adverse side-effects while remaining expensive and largely inaccessible to the vast majority of those who need it. To provide enough scientific evidence to support the inclusion of more affordable African antidiabetic medicinal plants and macrofungi into healthcare programs, this study sought out to develop a comprehensive in vitro antidiabetic target-directed screening platform incorporating high content screening and analysis/ cellomics. To test the success of this model, the potential antidiabetic mechanisms of five plants (Aspalathus linearis, Brachylaena discolor, Carpobrotus deliciosus, Sutherlandia frutescens and Tarchonanthus camphoratus) and two macrofungal species (Ganoderma lucidum and Hericium erinaceus) were explored. The screening model consisted of approximately 22 assays exploring the antidiabetic effects of selected aqueous and ethanolic extracts in five well-characterised antidiabetic targets: the intestine, liver, skeletal muscle, adipose tissue/ obesity and pancreatic β-cells. These targets were further categorised and scored under three mechanistic classes/ therapeutic targets (postprandial hyperglycaemia; insulin resistance and inflammation; pancreatic β-cell function) to elucidate their potential mechanisms of action and select appropriate animal models for future studies. Almost any normal or diabetic rodent model would be suitable to explore the antidiabetic potential of extracts such as A. linearis, B. discolor ethanol, C. deliciosus ethanol or T. camphoratus which obtained high cumulative scores under postprandial hyperglycaemia while high fat diet and genetic models of obesity appear more suited towards extracts such as H. erinaceus aqueous that obtained their highest cumulative score under insulin resistance. In general, a combination of rodent models ranging from non-obese models to models of obesity and β-cell destruction presenting symptoms from all three mechanistic classes should be considered due to the pleiotropic nature of the tested extracts, however, establishing appropriate experimental designs is crucial. To demonstrate the versatility of the screening platform and emphasise the importance of in vitro screening pertaining to diabetic complications, a more detailed biochemical investigation into the potential therapeutic benefits of A. linearis in the treatment of diabetic wounds was conducted. Several properties supporting the therapeutic potential of rooibos were highlighted with the green and fermented extracts presenting distinctly different characteristics. The pro-inflammatory nature of fermented rooibos may have therapeutic value for wounds characterised with a delayed initial inflammatory phase, such as early diabetic wounds while the green extract appears more suited to wounds burdened with excessive inflammation as it attenuated COX-2 levels and effectively protected fibroblasts against oxidative stress. To date, this appears to be the most comprehensive antidiabetic screening platform in existence and consequently provides the only feasible solution that will enable natural product antidiabetic research to progress to the point where natural products can be commercialised and incorporated into meaningful healthcare programs. Future research should be focussed towards further expanding this model by incorporating additional targets, more sophisticated cell culturing techniques, multiplexed high content screening assays and carrying out combination treatments that explore the antidiabetic effects of two or more crude extracts to establish whether they are capable of acting in a synergistic manner.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Pringle, Nadine Alex
- Date: 2020
- Subjects: Hypoglycemic agents
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/46750 , vital:39653
- Description: Several synthetic antidiabetic drugs have been developed to date, however, most are accompanied by adverse side-effects while remaining expensive and largely inaccessible to the vast majority of those who need it. To provide enough scientific evidence to support the inclusion of more affordable African antidiabetic medicinal plants and macrofungi into healthcare programs, this study sought out to develop a comprehensive in vitro antidiabetic target-directed screening platform incorporating high content screening and analysis/ cellomics. To test the success of this model, the potential antidiabetic mechanisms of five plants (Aspalathus linearis, Brachylaena discolor, Carpobrotus deliciosus, Sutherlandia frutescens and Tarchonanthus camphoratus) and two macrofungal species (Ganoderma lucidum and Hericium erinaceus) were explored. The screening model consisted of approximately 22 assays exploring the antidiabetic effects of selected aqueous and ethanolic extracts in five well-characterised antidiabetic targets: the intestine, liver, skeletal muscle, adipose tissue/ obesity and pancreatic β-cells. These targets were further categorised and scored under three mechanistic classes/ therapeutic targets (postprandial hyperglycaemia; insulin resistance and inflammation; pancreatic β-cell function) to elucidate their potential mechanisms of action and select appropriate animal models for future studies. Almost any normal or diabetic rodent model would be suitable to explore the antidiabetic potential of extracts such as A. linearis, B. discolor ethanol, C. deliciosus ethanol or T. camphoratus which obtained high cumulative scores under postprandial hyperglycaemia while high fat diet and genetic models of obesity appear more suited towards extracts such as H. erinaceus aqueous that obtained their highest cumulative score under insulin resistance. In general, a combination of rodent models ranging from non-obese models to models of obesity and β-cell destruction presenting symptoms from all three mechanistic classes should be considered due to the pleiotropic nature of the tested extracts, however, establishing appropriate experimental designs is crucial. To demonstrate the versatility of the screening platform and emphasise the importance of in vitro screening pertaining to diabetic complications, a more detailed biochemical investigation into the potential therapeutic benefits of A. linearis in the treatment of diabetic wounds was conducted. Several properties supporting the therapeutic potential of rooibos were highlighted with the green and fermented extracts presenting distinctly different characteristics. The pro-inflammatory nature of fermented rooibos may have therapeutic value for wounds characterised with a delayed initial inflammatory phase, such as early diabetic wounds while the green extract appears more suited to wounds burdened with excessive inflammation as it attenuated COX-2 levels and effectively protected fibroblasts against oxidative stress. To date, this appears to be the most comprehensive antidiabetic screening platform in existence and consequently provides the only feasible solution that will enable natural product antidiabetic research to progress to the point where natural products can be commercialised and incorporated into meaningful healthcare programs. Future research should be focussed towards further expanding this model by incorporating additional targets, more sophisticated cell culturing techniques, multiplexed high content screening assays and carrying out combination treatments that explore the antidiabetic effects of two or more crude extracts to establish whether they are capable of acting in a synergistic manner.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Conflict related sexual violence against males:recognition by and responses of humanitarian organizations in Africa
- Authors: Akurut, Catherine
- Date: 2020
- Subjects: Male rape victims -- Africa , Gender in conflict management --Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/46648 , vital:39605
- Description: The study investigated the knowledge, attitudes, and experiences of humanitarian service providers concerning the recognition of and response to the phenomenon of male victims of conflict-related sexual violence against males. Sources of literature in respect to the awareness, understanding, and recognition of conflict-related sexual violence against males were explored. Perceptions about the recognition of male victims were discovered. Response strategies available to male victims were explored through the experiences of humanitarian organisation representatives, including, inter alia, programme managers, gender-based violence advisers, protection officers and activists. Mechanisms to augment any existing practices to allow for the care of and support for male victims were examined. A qualitative research approach was used to explore the topic of this study. Data was collected using semi-structured interview questions that were developed. And document review was also used as the second means of data collection. The research participants were recruited using purposive sampling, which was complemented by snowballing until data saturation. Triangulation was used by combining the two data collection methods to avoid relying on one source. A narrative literature review was aimed to obtain further information about the phenomenon of conflict-related sexual violence against males.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Akurut, Catherine
- Date: 2020
- Subjects: Male rape victims -- Africa , Gender in conflict management --Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/46648 , vital:39605
- Description: The study investigated the knowledge, attitudes, and experiences of humanitarian service providers concerning the recognition of and response to the phenomenon of male victims of conflict-related sexual violence against males. Sources of literature in respect to the awareness, understanding, and recognition of conflict-related sexual violence against males were explored. Perceptions about the recognition of male victims were discovered. Response strategies available to male victims were explored through the experiences of humanitarian organisation representatives, including, inter alia, programme managers, gender-based violence advisers, protection officers and activists. Mechanisms to augment any existing practices to allow for the care of and support for male victims were examined. A qualitative research approach was used to explore the topic of this study. Data was collected using semi-structured interview questions that were developed. And document review was also used as the second means of data collection. The research participants were recruited using purposive sampling, which was complemented by snowballing until data saturation. Triangulation was used by combining the two data collection methods to avoid relying on one source. A narrative literature review was aimed to obtain further information about the phenomenon of conflict-related sexual violence against males.
- Full Text:
- Date Issued: 2020