‘If it ain’t broke, don’t fix it’: challenges facing institutional transformation of historically white South African universities
- Booi, Masixole, Vincent, Louise, Liccardo, Sabrina
- Authors: Booi, Masixole , Vincent, Louise , Liccardo, Sabrina
- Date: 2017
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/141878 , vital:38012 , https://www.ajol.info/index.php/asr/article/view/163701/153175
- Description: Research on transformation of higher education institutions shows that the underrepresentation, recruitment and retention of blacks and women in senior posts is still the major challenge facing the project of transforming higher education, particularly in Historically White Universities (HWUs). Several South African universities have responded to this challenge by initiating programmes for the ‘accelerated development’ of black academic staff. In this project we were interested to examine the wider implications of such programmes for transforming/reproducing existing institutional cultures. Focusing on one particular HWU and the participants in its Accelerated Development Programme (ADP) we asked whether or not the programme could be thought to have contributed to the interruption or reproduction of the existing dominant institutional culture of the university. The paper is based on interviews with 18 black lecturers who entered the academic workforce through the university’s ADP. Employing Pierre Bourdieu’s theoretical framework of social and cultural reproduction, we discuss how difficult it is to interrupt the naturalised norms and values that form part of the existing institutional culture of a university.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Booi, Masixole , Vincent, Louise , Liccardo, Sabrina
- Date: 2017
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/141878 , vital:38012 , https://www.ajol.info/index.php/asr/article/view/163701/153175
- Description: Research on transformation of higher education institutions shows that the underrepresentation, recruitment and retention of blacks and women in senior posts is still the major challenge facing the project of transforming higher education, particularly in Historically White Universities (HWUs). Several South African universities have responded to this challenge by initiating programmes for the ‘accelerated development’ of black academic staff. In this project we were interested to examine the wider implications of such programmes for transforming/reproducing existing institutional cultures. Focusing on one particular HWU and the participants in its Accelerated Development Programme (ADP) we asked whether or not the programme could be thought to have contributed to the interruption or reproduction of the existing dominant institutional culture of the university. The paper is based on interviews with 18 black lecturers who entered the academic workforce through the university’s ADP. Employing Pierre Bourdieu’s theoretical framework of social and cultural reproduction, we discuss how difficult it is to interrupt the naturalised norms and values that form part of the existing institutional culture of a university.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Counting on demographic equity to transform institutional cultures at historically white South African universities?:
- Booi, Masixole, Vincent, Louise, Liccardo, Sabrina
- Authors: Booi, Masixole , Vincent, Louise , Liccardo, Sabrina
- Date: 2017
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/141946 , vital:38018 , DOI: 10.1080/07294360.2017.1289155
- Description: The post-apartheid higher education transformation project is faced with the challenge of recruiting and retaining black academics and other senior staff. But when we shift the focus from participation rates to equality–inequality within historically white universities (HWUs), then the discourse changes from demographic equity and redress to institutional culture and diversity. HWUs invoke the need to maintain their position as leading higher education institutions globally, and notions of ‘quality’ and ‘excellence’ have emerged as discursive practices, which serve to perpetuate exclusion. The question then arises as to which forms of capital comprise the Gold Standard at HWUs? Several South African universities have responded to the challenge of recruiting and retaining black academics by initiating programmes for the ‘accelerated development’ of these candidates.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Booi, Masixole , Vincent, Louise , Liccardo, Sabrina
- Date: 2017
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/141946 , vital:38018 , DOI: 10.1080/07294360.2017.1289155
- Description: The post-apartheid higher education transformation project is faced with the challenge of recruiting and retaining black academics and other senior staff. But when we shift the focus from participation rates to equality–inequality within historically white universities (HWUs), then the discourse changes from demographic equity and redress to institutional culture and diversity. HWUs invoke the need to maintain their position as leading higher education institutions globally, and notions of ‘quality’ and ‘excellence’ have emerged as discursive practices, which serve to perpetuate exclusion. The question then arises as to which forms of capital comprise the Gold Standard at HWUs? Several South African universities have responded to the challenge of recruiting and retaining black academics by initiating programmes for the ‘accelerated development’ of these candidates.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Wheelchair users, access and exclusion in South Africa higher education
- Chiwandire, Desire, Vincent, Louise
- Authors: Chiwandire, Desire , Vincent, Louise
- Date: 2017
- Language: English
- Type: article , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/59984 , vital:27717 , doi: 10.4102/ajod.v6i0.353
- Description: Background: South Africa’s Constitution guarantees everyone, including persons with disabilities, the right to education. A variety of laws are in place obliging higher education institutions to provide appropriate physical access to education sites for all. In practice, however, many buildings remain inaccessible to people with physical disabilities. Objectives: To describe what measures South African universities are taking to make their built environments more accessible to students with diverse types of disabilities, and to assess the adequacy of such measures. Method: We conducted semi-structured in-depth face-to-face interviews with disability unit staff members (DUSMs) based at 10 different public universities in South Africa. Results: Challenges with promoting higher education accessibility for wheelchair users include the preservation and heritage justification for failing to modify older buildings, ad hoc approaches to creating accessible environments and failure to address access to toilets, libraries and transport facilities for wheelchair users. Conclusion: South African universities are still not places where all students are equally able to integrate socially. DUSMs know what ought to be done to make campuses more accessible and welcoming to students with disabilities and should be empowered to play a leading role in sensitising non-disabled members of universities, to create greater awareness of, and appreciation for, the multiple ways in which wheelchair user students continue to be excluded from full participation in university life. South African universities need to adopt a systemic approach to inclusion, which fosters an understanding of inclusion as a fundamental right rather than as a luxury.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Chiwandire, Desire , Vincent, Louise
- Date: 2017
- Language: English
- Type: article , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/59984 , vital:27717 , doi: 10.4102/ajod.v6i0.353
- Description: Background: South Africa’s Constitution guarantees everyone, including persons with disabilities, the right to education. A variety of laws are in place obliging higher education institutions to provide appropriate physical access to education sites for all. In practice, however, many buildings remain inaccessible to people with physical disabilities. Objectives: To describe what measures South African universities are taking to make their built environments more accessible to students with diverse types of disabilities, and to assess the adequacy of such measures. Method: We conducted semi-structured in-depth face-to-face interviews with disability unit staff members (DUSMs) based at 10 different public universities in South Africa. Results: Challenges with promoting higher education accessibility for wheelchair users include the preservation and heritage justification for failing to modify older buildings, ad hoc approaches to creating accessible environments and failure to address access to toilets, libraries and transport facilities for wheelchair users. Conclusion: South African universities are still not places where all students are equally able to integrate socially. DUSMs know what ought to be done to make campuses more accessible and welcoming to students with disabilities and should be empowered to play a leading role in sensitising non-disabled members of universities, to create greater awareness of, and appreciation for, the multiple ways in which wheelchair user students continue to be excluded from full participation in university life. South African universities need to adopt a systemic approach to inclusion, which fosters an understanding of inclusion as a fundamental right rather than as a luxury.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Medical practitioners and conscientious objection to the provision of termination of pregnancy services:
- Chiwandire, Desire, Vincent, Louise
- Authors: Chiwandire, Desire , Vincent, Louise
- Date: 2015
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/143838 , vital:38287 , https://ischp.files.wordpress.com/2015/08/ischp_2015_abstract_booklet.pdf
- Description: The 1996 Choice on Termination of Pregnancy Act decriminalized abortion in South Africa and the South African Medicines Control Council in 2000 approved the dispensing of emergency contraceptive methods by pharmacists to women without a doctor’s prescription. This legislation has been hailed as among the most progressive in the world with respect to women’s reproductive justice. However, the realization of these rights in practice has not always met expectations, in part due to medical practitioners’ ethical objections to termination of pregnancy and the provision of related services. The aim of this study was to interpret the varying ways in which medical practitioners frame termination of pregnancy services, their own professional identities and that of their patients/clients. A Sample of 58 doctors and 59 pharmacists were drawn from all nine provinces of South Africa. Data were collected using an anonymous confidential internet-based self-administered questionnaire. Participants were randomly recruited from online listings of South African doctors and pharmacists practicing in both private and public sectors. Data were analysed using theoretically derived qualitative content analysis.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Chiwandire, Desire , Vincent, Louise
- Date: 2015
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/143838 , vital:38287 , https://ischp.files.wordpress.com/2015/08/ischp_2015_abstract_booklet.pdf
- Description: The 1996 Choice on Termination of Pregnancy Act decriminalized abortion in South Africa and the South African Medicines Control Council in 2000 approved the dispensing of emergency contraceptive methods by pharmacists to women without a doctor’s prescription. This legislation has been hailed as among the most progressive in the world with respect to women’s reproductive justice. However, the realization of these rights in practice has not always met expectations, in part due to medical practitioners’ ethical objections to termination of pregnancy and the provision of related services. The aim of this study was to interpret the varying ways in which medical practitioners frame termination of pregnancy services, their own professional identities and that of their patients/clients. A Sample of 58 doctors and 59 pharmacists were drawn from all nine provinces of South Africa. Data were collected using an anonymous confidential internet-based self-administered questionnaire. Participants were randomly recruited from online listings of South African doctors and pharmacists practicing in both private and public sectors. Data were analysed using theoretically derived qualitative content analysis.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
‘Licking the snake’: the i'khothane and contemporary township youth identities in South Africa
- Howell, Simon, Vincent, Louise
- Authors: Howell, Simon , Vincent, Louise
- Date: 2014
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/141645 , vital:37993 , DOI: 10.1080/21528586.2014.917883
- Description: The i’khothane youth subculture is a relatively new phenomenon that has emerged in some of South Africa’s townships. Characterised by the rampant consumption of certain goods, such as expensive clothing, the subculture is unique in that it is also defined by the destruction of these goods in performances known as ‘battles’. Demonised by the media, we set out to explore what makes these practices meaningful to the participants themselves. On the basis of in-depth interviews conducted with the members of one group, we bring to the academic literature a scarcely analysed phenomenon that is nevertheless an acknowledged element of popular youth culture in contemporary South Africa. We attempt to place the practice of i’khothane within the context of the patterns of conspicuous consumption that have emerged in (a highly unequal) post-apartheid South Africa. While the practice of burning expensive consumer goods in public may seem alien, especially in contrast to the impoverished surroundings within which the i’khothane live, there are discernable and understandable reasons why the subculture has gained both popularity and notoriety. We show how the practice of i’khothane is a potent means of articulating youth identity in settings seemingly left behind by the ‘new’ South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Howell, Simon , Vincent, Louise
- Date: 2014
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/141645 , vital:37993 , DOI: 10.1080/21528586.2014.917883
- Description: The i’khothane youth subculture is a relatively new phenomenon that has emerged in some of South Africa’s townships. Characterised by the rampant consumption of certain goods, such as expensive clothing, the subculture is unique in that it is also defined by the destruction of these goods in performances known as ‘battles’. Demonised by the media, we set out to explore what makes these practices meaningful to the participants themselves. On the basis of in-depth interviews conducted with the members of one group, we bring to the academic literature a scarcely analysed phenomenon that is nevertheless an acknowledged element of popular youth culture in contemporary South Africa. We attempt to place the practice of i’khothane within the context of the patterns of conspicuous consumption that have emerged in (a highly unequal) post-apartheid South Africa. While the practice of burning expensive consumer goods in public may seem alien, especially in contrast to the impoverished surroundings within which the i’khothane live, there are discernable and understandable reasons why the subculture has gained both popularity and notoriety. We show how the practice of i’khothane is a potent means of articulating youth identity in settings seemingly left behind by the ‘new’ South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Xenophobia, sovereign power and the limits of citizenship:
- Idahosa, Grace E, Vincent, Louise
- Authors: Idahosa, Grace E , Vincent, Louise
- Date: 2014
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/141970 , vital:38020 , DOI: 10.1080/09744053.2014.914637
- Description: African foreigners in South Africa have frequently been the targets of violent and discriminatory practices, which occur in the enabling context of negative discourses concerning African foreigners that circulate in various spheres of public life. This study is interested in one particular field of interaction between African foreigners and the South African state, namely the public health sector. Discriminatory and, sometimes, violent practices towards African foreigners on the part of South African citizens are widely documented. Less discussed are the ways in which these practices of violence and discrimination are in fact state practices. We show this with reference to the treatment of African foreigners in the public health sector. We refer to this prejudicial treatment as health-care Xenophobia which is made possible by a wider set of discourses related to citizenship and the rights accruing to citizens which suggest the ‘non-rights’ of the non-citizen.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Idahosa, Grace E , Vincent, Louise
- Date: 2014
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/141970 , vital:38020 , DOI: 10.1080/09744053.2014.914637
- Description: African foreigners in South Africa have frequently been the targets of violent and discriminatory practices, which occur in the enabling context of negative discourses concerning African foreigners that circulate in various spheres of public life. This study is interested in one particular field of interaction between African foreigners and the South African state, namely the public health sector. Discriminatory and, sometimes, violent practices towards African foreigners on the part of South African citizens are widely documented. Less discussed are the ways in which these practices of violence and discrimination are in fact state practices. We show this with reference to the treatment of African foreigners in the public health sector. We refer to this prejudicial treatment as health-care Xenophobia which is made possible by a wider set of discourses related to citizenship and the rights accruing to citizens which suggest the ‘non-rights’ of the non-citizen.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Losing, using, refusing, cruising: first-generation South African women academics narrate the complexity of marginality
- Idahosa, Grace E, Vincent, Louise
- Authors: Idahosa, Grace E , Vincent, Louise
- Date: 2014
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/141820 , vital:38007 , DOI: 10.1080/10130950.2014.874766
- Description: In this article we ask how senior academic women in South Africa narrate their experience of being ‘outside in’ the teaching machine. Wide research literature documents the gross underrepresentation of women in senior positions in the academy. It has been argued that intertwined sexist, patriarchal and phallocentric knowledges and practices in academic institutions produce various forms of discrimination, inequality, oppression and marginalisation. Academic women report feeling invisible and retreating to the margins so as to avoid victimisation and discrimination. Others have pointed to the tension between the ‘tenure clock’ and ‘biological clock’ as a source of anxiety. However, experiences of academic women are not identical. In the context of studies showing the importance of existing personal and social resources, prior experience and having mentors and role models in the negotiation of inequality and discrimination, we document the narratives of women academics who are the first in their families to graduate with a university degree.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Idahosa, Grace E , Vincent, Louise
- Date: 2014
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/141820 , vital:38007 , DOI: 10.1080/10130950.2014.874766
- Description: In this article we ask how senior academic women in South Africa narrate their experience of being ‘outside in’ the teaching machine. Wide research literature documents the gross underrepresentation of women in senior positions in the academy. It has been argued that intertwined sexist, patriarchal and phallocentric knowledges and practices in academic institutions produce various forms of discrimination, inequality, oppression and marginalisation. Academic women report feeling invisible and retreating to the margins so as to avoid victimisation and discrimination. Others have pointed to the tension between the ‘tenure clock’ and ‘biological clock’ as a source of anxiety. However, experiences of academic women are not identical. In the context of studies showing the importance of existing personal and social resources, prior experience and having mentors and role models in the negotiation of inequality and discrimination, we document the narratives of women academics who are the first in their families to graduate with a university degree.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
When breast is not best: young women and breast reduction surgery
- Lamb, Tessa, Vincent, Louise
- Authors: Lamb, Tessa , Vincent, Louise
- Date: 2011
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/141832 , vital:38008 , DOI: 10.1080/10130950.2011.610978
- Description: Most cosmetic surgery patients in South Africa are younger than 21, and in this focus we examine narrative accounts from young South African women who have chosen to undergo cosmetic breast reduction surgery. Feminist debates on cosmetic surgery have focused on the question of whether to regard women who modify their bodies in this way as active agents engaged in liberatory ‘body projects’, or whether such projects are evidence of their subjection to oppressive stereotypes and beauty norms. The latter perspective is challenged here by the participants’ characterisation of breast reduction surgery as profoundly ‘freeing’. The article deals in particular with the conscious choice of participants to knowingly risk not being able to breastfeed children in future in order to achieve a body type which conforms to their understanding of youthful beauty and sexuality.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Lamb, Tessa , Vincent, Louise
- Date: 2011
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/141832 , vital:38008 , DOI: 10.1080/10130950.2011.610978
- Description: Most cosmetic surgery patients in South Africa are younger than 21, and in this focus we examine narrative accounts from young South African women who have chosen to undergo cosmetic breast reduction surgery. Feminist debates on cosmetic surgery have focused on the question of whether to regard women who modify their bodies in this way as active agents engaged in liberatory ‘body projects’, or whether such projects are evidence of their subjection to oppressive stereotypes and beauty norms. The latter perspective is challenged here by the participants’ characterisation of breast reduction surgery as profoundly ‘freeing’. The article deals in particular with the conscious choice of participants to knowingly risk not being able to breastfeed children in future in order to achieve a body type which conforms to their understanding of youthful beauty and sexuality.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
Introducing a Critical Pedagogy of Sexual and Reproductive Citizenship: Extending the ‘Framework of Thick Desire'
- Macleod, Catriona I, Vincent, Louise
- Authors: Macleod, Catriona I , Vincent, Louise
- Date: 2013
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , book chapter
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/434411 , vital:73056 , ISBN 978-1-4899-8025-0 , https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203069141-7/introducing-critical-pedagogy-sexual-reproductive-citizenship-catriona-macleod-louise-vincent
- Description: In Michelle Fine’s influential 1988 paper,‘Sexuality, Schooling, and Adolescent Females: The Missing Discourse of Desire’, she examined the “desires, fears, and fantasies”(p. 30) shaping responses to sex education in the United States in the 1980s. Fine’s work encouraged a ‘turn to pleasure’in sexuality education research. This work focused on and critiqued Fine’s idea, elaborated below, of a ‘missing discourse of desire’in the education of young people and of young women in particular (see for instance Allen, 2004, 2005; Connell, 2005; Rasmussen, 2004, 2012; Tolman, 1994; Vance, 1993). Less taken up, however, was a second major thread in Fine’s 1988 paper, namely the ‘absence of entitlement’in which she argued that not only the absence of a discourse of desire but also the absence of “viable life options” for young women combined to produce their vulnerability (Fine, 1988, p. 49). Almost twenty years later, in a 2006 article, Fine, with Sara McClelland, revisited the missing discourse of desire, this time in the context of an educational crusade in the United States advocating Abstinence Only Until Marriage (AOUM) approaches to sexuality education.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Macleod, Catriona I , Vincent, Louise
- Date: 2013
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , book chapter
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/434411 , vital:73056 , ISBN 978-1-4899-8025-0 , https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203069141-7/introducing-critical-pedagogy-sexual-reproductive-citizenship-catriona-macleod-louise-vincent
- Description: In Michelle Fine’s influential 1988 paper,‘Sexuality, Schooling, and Adolescent Females: The Missing Discourse of Desire’, she examined the “desires, fears, and fantasies”(p. 30) shaping responses to sex education in the United States in the 1980s. Fine’s work encouraged a ‘turn to pleasure’in sexuality education research. This work focused on and critiqued Fine’s idea, elaborated below, of a ‘missing discourse of desire’in the education of young people and of young women in particular (see for instance Allen, 2004, 2005; Connell, 2005; Rasmussen, 2004, 2012; Tolman, 1994; Vance, 1993). Less taken up, however, was a second major thread in Fine’s 1988 paper, namely the ‘absence of entitlement’in which she argued that not only the absence of a discourse of desire but also the absence of “viable life options” for young women combined to produce their vulnerability (Fine, 1988, p. 49). Almost twenty years later, in a 2006 article, Fine, with Sara McClelland, revisited the missing discourse of desire, this time in the context of an educational crusade in the United States advocating Abstinence Only Until Marriage (AOUM) approaches to sexuality education.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Multiple femininities in a'single sex'school: re-orienting Life Orientation to learner lifeworlds
- Mthatyana, Andisiwe T Z, Vincent, Louise
- Authors: Mthatyana, Andisiwe T Z , Vincent, Louise
- Date: 2015
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: vital:38019 , http://hdl.handle.net/11660/3689
- Description: Life Orientation sexuality education in South Africa faces many pedagogical challenges, not least among which is that it is sometimes perceived as irrelevant to learners' real interests and concerns. Learners report that the content is repetitive and that they learn more from peers than from the reiterated lessons of risk and disease avoidance that permeate sex education messages. In this article we describe the world of the study site - a 'single sex' school - as consisting of diverse informal student sexual cultures in which repertoires for the development of learner sexual identities are developed, negotiated and transmitted. The study is based on detailed ethnographic immersion in the study site which generated rich data drawn from in-depth interviews, focus groups, observations and solicited narratives. We argue that even the enlightened, tolerant 'best practice' form of sexuality education that takes place at the study site fails to take diverse learner identities, lifeworlds and experiences seriously as a pedagogic starting point, but rather tends to homogenise learners and to impose on them what they need to learn. A more empowering form of sexuality education would take seriously how young people understand themselves as sexual subjects located in unequal ('raced' and classed) social contexts.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Mthatyana, Andisiwe T Z , Vincent, Louise
- Date: 2015
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: vital:38019 , http://hdl.handle.net/11660/3689
- Description: Life Orientation sexuality education in South Africa faces many pedagogical challenges, not least among which is that it is sometimes perceived as irrelevant to learners' real interests and concerns. Learners report that the content is repetitive and that they learn more from peers than from the reiterated lessons of risk and disease avoidance that permeate sex education messages. In this article we describe the world of the study site - a 'single sex' school - as consisting of diverse informal student sexual cultures in which repertoires for the development of learner sexual identities are developed, negotiated and transmitted. The study is based on detailed ethnographic immersion in the study site which generated rich data drawn from in-depth interviews, focus groups, observations and solicited narratives. We argue that even the enlightened, tolerant 'best practice' form of sexuality education that takes place at the study site fails to take diverse learner identities, lifeworlds and experiences seriously as a pedagogic starting point, but rather tends to homogenise learners and to impose on them what they need to learn. A more empowering form of sexuality education would take seriously how young people understand themselves as sexual subjects located in unequal ('raced' and classed) social contexts.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Strangers “at home”: gay, lesbian and bisexual students’ strategies for resisting heteronormativity in university residence life
- Munyuki, Chipo L, Vincent, Louise
- Authors: Munyuki, Chipo L , Vincent, Louise
- Date: 2018
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/141680 , vital:37996 , DOI: 10.20853/32-3-2521
- Description: Higher education in post-apartheid South Africa has been concerned with the establishment of non-discriminatory institutions. However, research continues to highlight various experiences of exclusionary practices across universities in South Africa. In this article, we demonstrate the various coping mechanisms that some students who self-identify as gay, lesbian or bisexual in the university residences adopt to deal with the exclusionary practices that the dominant heteronormative culture of the institution (re)produces which positions them as “sexual strangers” within the institutional “home”. We adopt Vangelisti and Crumley’s (1998) three categories of behaviour namely “acquiescence” which we term here as endeavours to “fit in”, “invulnerability” which we identify as “keeping one’s distance”, “verbal active” as “voicing” and a fourth category we identify as “turning the tables on heteronormativity” in our discussion. We also highlight the various forms of responses that the institution adopts in its attempts to create a conducive environment for all.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
- Authors: Munyuki, Chipo L , Vincent, Louise
- Date: 2018
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/141680 , vital:37996 , DOI: 10.20853/32-3-2521
- Description: Higher education in post-apartheid South Africa has been concerned with the establishment of non-discriminatory institutions. However, research continues to highlight various experiences of exclusionary practices across universities in South Africa. In this article, we demonstrate the various coping mechanisms that some students who self-identify as gay, lesbian or bisexual in the university residences adopt to deal with the exclusionary practices that the dominant heteronormative culture of the institution (re)produces which positions them as “sexual strangers” within the institutional “home”. We adopt Vangelisti and Crumley’s (1998) three categories of behaviour namely “acquiescence” which we term here as endeavours to “fit in”, “invulnerability” which we identify as “keeping one’s distance”, “verbal active” as “voicing” and a fourth category we identify as “turning the tables on heteronormativity” in our discussion. We also highlight the various forms of responses that the institution adopts in its attempts to create a conducive environment for all.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
‘… a huge monster that should be feared and not done’: lessons learned in sexuality education classes in South Africa
- Shefer, Tamara, Kruger, Lou-Marie, Macleod, Catriona I, Baxen, Jean, Vincent, Louise
- Authors: Shefer, Tamara , Kruger, Lou-Marie , Macleod, Catriona I , Baxen, Jean , Vincent, Louise
- Date: 2015
- Language: English
- Type: Article
- Identifier: vital:6314 , http://hdl.handle.net/10962/d1020933 , http://www.mrc.ac.za/crime/aspj/2015/AhugeMonster.pdf
- Description: Research has foregrounded the way in which heterosexual practices for many young people are not infrequently bound up with violence and unequal transactional power relations. The Life Orientation sexuality education curriculum in South African schools has been viewed as a potentially valuable space to work with young people on issues of reproductive health, gender and sexual norms and relations. Yet, research has illustrated that such work may not only be failing to impact on more equitable sexual practices between young men and women, but may also serve to reproduce the very discourses and practices that the work aims to challenge. Cultures of violence in youth sexuality are closely connected to prevailing gender norms and practices which, for example, render women as passive victims who are incapable of exercising sexual agency and men as inherently sexually predatory. This paper analyses the talk of Grade 10 learners in nine diverse schools in two South African provinces, the Eastern Cape and the Western Cape, to highlight what ‘lessons’ these young people seem to be learning about sexuality in Life Orientation classes. We find that these lessons foreground cautionary, negative and punitive messages, which reinforce, rather than challenge, normative gender roles. ‘Scare’ messages of danger, damage and disease give rise to presumptions of gendered responsibility for risk and the requirement of female restraint in the face of the assertion of masculine desire and predation. We conclude that the role which sexuality education could play in enabling young women in particular to more successfully negotiate their sexual relationships to serve their own needs, reproductive health and safety, is undermined by regulatory messages directed at controlling young people, and young women in particular – and that instead, young people’s sexual agency has to be acknowledged in any processes of change aimed at gender equality, anti-violence, health and well-being.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Shefer, Tamara , Kruger, Lou-Marie , Macleod, Catriona I , Baxen, Jean , Vincent, Louise
- Date: 2015
- Language: English
- Type: Article
- Identifier: vital:6314 , http://hdl.handle.net/10962/d1020933 , http://www.mrc.ac.za/crime/aspj/2015/AhugeMonster.pdf
- Description: Research has foregrounded the way in which heterosexual practices for many young people are not infrequently bound up with violence and unequal transactional power relations. The Life Orientation sexuality education curriculum in South African schools has been viewed as a potentially valuable space to work with young people on issues of reproductive health, gender and sexual norms and relations. Yet, research has illustrated that such work may not only be failing to impact on more equitable sexual practices between young men and women, but may also serve to reproduce the very discourses and practices that the work aims to challenge. Cultures of violence in youth sexuality are closely connected to prevailing gender norms and practices which, for example, render women as passive victims who are incapable of exercising sexual agency and men as inherently sexually predatory. This paper analyses the talk of Grade 10 learners in nine diverse schools in two South African provinces, the Eastern Cape and the Western Cape, to highlight what ‘lessons’ these young people seem to be learning about sexuality in Life Orientation classes. We find that these lessons foreground cautionary, negative and punitive messages, which reinforce, rather than challenge, normative gender roles. ‘Scare’ messages of danger, damage and disease give rise to presumptions of gendered responsibility for risk and the requirement of female restraint in the face of the assertion of masculine desire and predation. We conclude that the role which sexuality education could play in enabling young women in particular to more successfully negotiate their sexual relationships to serve their own needs, reproductive health and safety, is undermined by regulatory messages directed at controlling young people, and young women in particular – and that instead, young people’s sexual agency has to be acknowledged in any processes of change aimed at gender equality, anti-violence, health and well-being.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Of no account?: South Africa's electoral system (non) debate
- Authors: Vincent, Louise
- Date: 2006
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/141657 , vital:37994 , DOI: 10.1080/02589000500513796
- Description: Accountability can be summarised simply as ‘answerability’ (James and Hadland 2002:1) and is a vital cornerstone of representative democracy. Without accountability, an electorate, once having put into power a particular representative, has no recourse to explanations, justifications or reviews of how that person has performed and whether or not they have fulfilled the promises which secured their election in the first place. In a representative democracy mechanisms of accountability are necessarily multiple and must include both formal and informal dimensions. The electoral system is but one of these. Other key lynchpins in the accountability engine include the role of opposition parties, the committee system, the media, civil society, the courts, and what in South Africa are referred to, on the basis of the 1996 Constitution, as the ‘Chapter Nine Institutions’: the Public Protector, Human Rights Commission, Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Cultural, Religious and Linguistic Communities, Commission for Gender Equality, Auditor-General, and the Electoral Commission.
- Full Text:
- Date Issued: 2006
- Authors: Vincent, Louise
- Date: 2006
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/141657 , vital:37994 , DOI: 10.1080/02589000500513796
- Description: Accountability can be summarised simply as ‘answerability’ (James and Hadland 2002:1) and is a vital cornerstone of representative democracy. Without accountability, an electorate, once having put into power a particular representative, has no recourse to explanations, justifications or reviews of how that person has performed and whether or not they have fulfilled the promises which secured their election in the first place. In a representative democracy mechanisms of accountability are necessarily multiple and must include both formal and informal dimensions. The electoral system is but one of these. Other key lynchpins in the accountability engine include the role of opposition parties, the committee system, the media, civil society, the courts, and what in South Africa are referred to, on the basis of the 1996 Constitution, as the ‘Chapter Nine Institutions’: the Public Protector, Human Rights Commission, Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Cultural, Religious and Linguistic Communities, Commission for Gender Equality, Auditor-General, and the Electoral Commission.
- Full Text:
- Date Issued: 2006
‘It’s tough being gay’: gay, lesbian and bisexual students’ experiences of being ‘at home’in South African university residence life
- Vincent, Louise, Munyuki, Chipo L
- Authors: Vincent, Louise , Munyuki, Chipo L
- Date: 2017
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/141734 , vital:38000 , DOI: 10.20853/31-2-869
- Description: In the post-apartheid era, a variety of commentators invoked the idea of making university campuses a ‘home for all’ so as to depict a vision of what transformed, inclusive higher education institutional cultures, might look like. In this article, we discuss the experiences of students who self-identified as gay, lesbian or bisexual of being ‘at home’ in university residence life on a largely residential South African campus. Drawing from many different disciplines, including anthropology, history, philosophy, geography, psychology, architecture and sociology, we distil the essential features of ‘at-homeness’ as incorporating comfort, privacy, security, acceptance, companionship, recognition and community – all of which are central to human flourishing. We find that while some participants reported being afforded the advantages of feeling at home in university residence life, others are routinely denied many of the essential comforts associated with being ‘at home’ that heterosexual students have the privilege of taking for granted as a component of their experience of university residence life.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Vincent, Louise , Munyuki, Chipo L
- Date: 2017
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/141734 , vital:38000 , DOI: 10.20853/31-2-869
- Description: In the post-apartheid era, a variety of commentators invoked the idea of making university campuses a ‘home for all’ so as to depict a vision of what transformed, inclusive higher education institutional cultures, might look like. In this article, we discuss the experiences of students who self-identified as gay, lesbian or bisexual of being ‘at home’ in university residence life on a largely residential South African campus. Drawing from many different disciplines, including anthropology, history, philosophy, geography, psychology, architecture and sociology, we distil the essential features of ‘at-homeness’ as incorporating comfort, privacy, security, acceptance, companionship, recognition and community – all of which are central to human flourishing. We find that while some participants reported being afforded the advantages of feeling at home in university residence life, others are routinely denied many of the essential comforts associated with being ‘at home’ that heterosexual students have the privilege of taking for granted as a component of their experience of university residence life.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
New lives for old: modernity, biomedicine, traditional culture and HIV prevention in Lesotho (a response to Nicola L. Bulled)
- Authors: Vincent, Louise
- Date: 2013
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/141855 , vital:38010 , DOI: 10.1080/23269995.2013.805526
- Description: This is a reply to - Bulled, Nicola L. 2013. “New lives for old: modernity, biomedicine, traditional culture and HIV prevention in Lesotho.” Global Discourse. 3 (2): 284–299. http://0-dx.doi.org.wam.seals.ac.za/10.1080/23269995.2013.804700.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Vincent, Louise
- Date: 2013
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/141855 , vital:38010 , DOI: 10.1080/23269995.2013.805526
- Description: This is a reply to - Bulled, Nicola L. 2013. “New lives for old: modernity, biomedicine, traditional culture and HIV prevention in Lesotho.” Global Discourse. 3 (2): 284–299. http://0-dx.doi.org.wam.seals.ac.za/10.1080/23269995.2013.804700.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
'Joining the academic life': South African students who succeed at university despite not meeting standard entry requirements
- Vincent, Louise, Idahosa, Grace E
- Authors: Vincent, Louise , Idahosa, Grace E
- Date: 2014
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/141745 , vital:38001 , https://hdl.handle.net/10520/EJC159177
- Description: At present the Swedish points system is one of the main determinants of an applicant either being granted or refused entry into many South African higher education institutions (HEIs). Using a grounded theory approach, this article interprets the experiences of participants whose school performance and therefore university 'entry points' were lower than the expected norm. Despite not meeting standard university entry requirements, these students succeeded at university, completing their degrees in the minimum time available and going on to higher degrees. The journey of these participants - from low entry points to academic success - suggests that points based on school performance are not necessarily the best way of identifying students' potential to succeed in the contemporary South African educational context. If their entry points were not a good indication of their ability to thrive at university, the article asks, what is it about these participants that accounts for their success? And what implications does this have for South African practice, not only with regard to admissions policies but also in relation to the responsibilities of HEIs to students once they are admitted?
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Vincent, Louise , Idahosa, Grace E
- Date: 2014
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/141745 , vital:38001 , https://hdl.handle.net/10520/EJC159177
- Description: At present the Swedish points system is one of the main determinants of an applicant either being granted or refused entry into many South African higher education institutions (HEIs). Using a grounded theory approach, this article interprets the experiences of participants whose school performance and therefore university 'entry points' were lower than the expected norm. Despite not meeting standard university entry requirements, these students succeeded at university, completing their degrees in the minimum time available and going on to higher degrees. The journey of these participants - from low entry points to academic success - suggests that points based on school performance are not necessarily the best way of identifying students' potential to succeed in the contemporary South African educational context. If their entry points were not a good indication of their ability to thrive at university, the article asks, what is it about these participants that accounts for their success? And what implications does this have for South African practice, not only with regard to admissions policies but also in relation to the responsibilities of HEIs to students once they are admitted?
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Seducing the people: populism and the challenge to democracy in South Africa
- Authors: Vincent, Louise
- Date: 2011
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/141668 , vital:37995 , DOI: 10.1080/02589001.2011.533056
- Description: Recent ructions in South Africa's ruling African National Congress have been described from time to time in the media as signalling a dangerous shift towards ‘populism’. The article examines this contention. It argues that South Africa is witnessing a significant challenge to the founding precepts of constitutional democracy. This challenge emanates from the (populist) equation of democracy with ‘the will of the people’. The article unpacks some of the implications of reducing democracy to majoritarianism. It provides also an analysis of why populist appeals of various kinds have been so appealing to South African voters 15 years into democracy. The article argues that the challenges that are currently being experienced in relation to democratisation in South Africa have to do with the inherent tension between the animating ideology of democracy, which suggests that power resides with the people, and the practical functioning of democracy, which relies on the devolution of power to the representatives chosen by a section of the people who rely on order and predictability in the polity in order to govern in a workable way. Populist appeals, it is argued, exploit this tension. But what makes it possible for this strategy to succeed is the failure on the part of political elites to engage in the process of building democracy by way of inculcating respect for democratic values.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Vincent, Louise
- Date: 2011
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/141668 , vital:37995 , DOI: 10.1080/02589001.2011.533056
- Description: Recent ructions in South Africa's ruling African National Congress have been described from time to time in the media as signalling a dangerous shift towards ‘populism’. The article examines this contention. It argues that South Africa is witnessing a significant challenge to the founding precepts of constitutional democracy. This challenge emanates from the (populist) equation of democracy with ‘the will of the people’. The article unpacks some of the implications of reducing democracy to majoritarianism. It provides also an analysis of why populist appeals of various kinds have been so appealing to South African voters 15 years into democracy. The article argues that the challenges that are currently being experienced in relation to democratisation in South Africa have to do with the inherent tension between the animating ideology of democracy, which suggests that power resides with the people, and the practical functioning of democracy, which relies on the devolution of power to the representatives chosen by a section of the people who rely on order and predictability in the polity in order to govern in a workable way. Populist appeals, it is argued, exploit this tension. But what makes it possible for this strategy to succeed is the failure on the part of political elites to engage in the process of building democracy by way of inculcating respect for democratic values.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
Interpreting press coverage of South Africa’s post-apartheid “obesity epidemic”:
- Vincent, Louise, Malan, Chantelle
- Authors: Vincent, Louise , Malan, Chantelle
- Date: 2016
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/141866 , vital:38011 , DOI: 10.1080/21604851.2015.1015397
- Description: This study examines news reporting on South Africa’s alleged “obesity” epidemic between 1997 and 2012. Results indicate that fatness is equated with disease, crisis, and dysfunction and the fat black body is singled out for particular attention as a social problem. News reporting on fat in South Africa uncritically takes up the views of sources with commercial interests who are presented as “experts” on fat. Their interpretations of the fat black body as a social problem are influenced by the imperative of new markets for products that are to be found principally in the ranks of the post-apartheid black middle class.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Vincent, Louise , Malan, Chantelle
- Date: 2016
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/141866 , vital:38011 , DOI: 10.1080/21604851.2015.1015397
- Description: This study examines news reporting on South Africa’s alleged “obesity” epidemic between 1997 and 2012. Results indicate that fatness is equated with disease, crisis, and dysfunction and the fat black body is singled out for particular attention as a social problem. News reporting on fat in South Africa uncritically takes up the views of sources with commercial interests who are presented as “experts” on fat. Their interpretations of the fat black body as a social problem are influenced by the imperative of new markets for products that are to be found principally in the ranks of the post-apartheid black middle class.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
Embracing racial reasoning: the DASO poster controversy and ‘Race’politics in contemporary South Africa
- Vincent, Louise, Howell, Simon
- Authors: Vincent, Louise , Howell, Simon
- Date: 2014
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/141933 , vital:38017 , DOI: 10.1080/03057070.2014.877651
- Description: We examine the response to a poster published by South Africa's official opposition's youth wing, the Democratic Alliance's Student Organisation (DASO) as part of a political campaign in 2012. From commentary that the poster's publication generated, we excavate some of the key discursive strategies used by commentators to negotiate the gulf between the constitutional value of non-racialism and the lived contemporary reality of race in South Africa. Many commentators situated themselves either as ‘colour-blind’, or reformulated ‘race’ as ‘class’ or ‘culture’. In making visible some of these strategies, and the attendant (re-)racialised narratives upon which they rely, we highlight the paradoxes that inhere in the idea of ‘non-racialism’ – a notion that implies that race must simultaneously be thought and ‘un-thought’. Racial categories contrived by apartheid have been somewhat rearranged and rearticulated, but nevertheless continue to operate today as organising principles.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Vincent, Louise , Howell, Simon
- Date: 2014
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/141933 , vital:38017 , DOI: 10.1080/03057070.2014.877651
- Description: We examine the response to a poster published by South Africa's official opposition's youth wing, the Democratic Alliance's Student Organisation (DASO) as part of a political campaign in 2012. From commentary that the poster's publication generated, we excavate some of the key discursive strategies used by commentators to negotiate the gulf between the constitutional value of non-racialism and the lived contemporary reality of race in South Africa. Many commentators situated themselves either as ‘colour-blind’, or reformulated ‘race’ as ‘class’ or ‘culture’. In making visible some of these strategies, and the attendant (re-)racialised narratives upon which they rely, we highlight the paradoxes that inhere in the idea of ‘non-racialism’ – a notion that implies that race must simultaneously be thought and ‘un-thought’. Racial categories contrived by apartheid have been somewhat rearranged and rearticulated, but nevertheless continue to operate today as organising principles.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Ties that bind: the ambiguous role played by social capital in black working class first-generation South African students’ negotiation of university life
- Vincent, Louise, Hlatshwayo, M
- Authors: Vincent, Louise , Hlatshwayo, M
- Date: 2018
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/141722 , vital:37999 , DOI: 10.20853/32-3-2538
- Description: In this article we examine the ambiguous role that social capital plays in first generation Black working class South African students’ negotiation of entry into an elite higher education institutional environment. First generation student experiences have a particular relevance in South Africa where student enrolment increased by 193 000 between 1993 and 2004, with many of the new entrants first-generation students. South African research on first-generation working class Black students has focused on the low proportion of these students who reach university at all and among those who do enter university, the significant number who perform poorly or drop out before completing their degrees. The role played by social capital (social networks, close friends, associations, clubs and other affiliations) in these students’ experiences of negotiating their entry into university has been little explored.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
- Authors: Vincent, Louise , Hlatshwayo, M
- Date: 2018
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/141722 , vital:37999 , DOI: 10.20853/32-3-2538
- Description: In this article we examine the ambiguous role that social capital plays in first generation Black working class South African students’ negotiation of entry into an elite higher education institutional environment. First generation student experiences have a particular relevance in South Africa where student enrolment increased by 193 000 between 1993 and 2004, with many of the new entrants first-generation students. South African research on first-generation working class Black students has focused on the low proportion of these students who reach university at all and among those who do enter university, the significant number who perform poorly or drop out before completing their degrees. The role played by social capital (social networks, close friends, associations, clubs and other affiliations) in these students’ experiences of negotiating their entry into university has been little explored.
- Full Text:
- Date Issued: 2018