An evaluation of a poverty alleviation programme : a case study of Ndakana village, district of Nqamakwe
- Authors: Mavuso, Fezile Theophilus
- Date: 2012
- Subjects: Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8287 , http://hdl.handle.net/10948/d1018560
- Description: The study sought to evaluate the extent to which poverty alleviation programmes of the Eastern Cape Provincial Department of Rural Development and Agrarian Reform (DRDAR) addressed the agricultural needs of the Ndakana community. The emphasis had been on the effectiveness with which these programmes were implemented. Ndakana Village is situated in the Nqamakwe District. The village consists of Hili-hili, Mathafeni, Ncora and Diphini locations which are approximately twenty kilometres from the rural town of Nqamakwe in Amathole District. In the Eastern Cape, several poverty alleviation programmes are implemented which should, inter alia, alleviate the phenomenon of poverty in the rural areas. Despite these programmes it, however, appears that there is very little, if any, improvement in the poverty situation. Against this background it is essential that the progress in the alleviation of poverty be evaluated and if necessary, steps be taken to ensure that the envisaged objectives be achieved. On the importance of evaluating the program, Monette et al. (2011:5) write that in the past few decades, many large, ambitious expensive programmes intended to cope with social problems and to provide services to individuals have been developed. Along with the growth of these programs has emerged an increasing concern over their results: Do they achieve their intended goals? These programs are costly, and some evaluation is needed to assess whether resources are, indeed, being used effectively. Equally important, a program that fails to achieve its goals leave a problem unresolved or a service undelivered. Monette et al. (2011:6) further regard evaluation as a use of scientific research techniques to assess the result of a program and evaluate whether the program, as currently designed, achieve its stated goals In accordance with the Reconstruction and Development Programme (RDP) (1994:20), a national land reform programme is the central driving force of rural development. Such a programme aims to effectively address the injustices of the forced removals and the historical denial of access to land. The RDP aims to ensure security of tenure for rural dwellers in implementing the national land reform programme, and through the provision of support services, the South African government intends to build the economy by generating large-scale employment, increasing rural income and endeavours to eliminate overcrowding.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Mavuso, Fezile Theophilus
- Date: 2012
- Subjects: Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8287 , http://hdl.handle.net/10948/d1018560
- Description: The study sought to evaluate the extent to which poverty alleviation programmes of the Eastern Cape Provincial Department of Rural Development and Agrarian Reform (DRDAR) addressed the agricultural needs of the Ndakana community. The emphasis had been on the effectiveness with which these programmes were implemented. Ndakana Village is situated in the Nqamakwe District. The village consists of Hili-hili, Mathafeni, Ncora and Diphini locations which are approximately twenty kilometres from the rural town of Nqamakwe in Amathole District. In the Eastern Cape, several poverty alleviation programmes are implemented which should, inter alia, alleviate the phenomenon of poverty in the rural areas. Despite these programmes it, however, appears that there is very little, if any, improvement in the poverty situation. Against this background it is essential that the progress in the alleviation of poverty be evaluated and if necessary, steps be taken to ensure that the envisaged objectives be achieved. On the importance of evaluating the program, Monette et al. (2011:5) write that in the past few decades, many large, ambitious expensive programmes intended to cope with social problems and to provide services to individuals have been developed. Along with the growth of these programs has emerged an increasing concern over their results: Do they achieve their intended goals? These programs are costly, and some evaluation is needed to assess whether resources are, indeed, being used effectively. Equally important, a program that fails to achieve its goals leave a problem unresolved or a service undelivered. Monette et al. (2011:6) further regard evaluation as a use of scientific research techniques to assess the result of a program and evaluate whether the program, as currently designed, achieve its stated goals In accordance with the Reconstruction and Development Programme (RDP) (1994:20), a national land reform programme is the central driving force of rural development. Such a programme aims to effectively address the injustices of the forced removals and the historical denial of access to land. The RDP aims to ensure security of tenure for rural dwellers in implementing the national land reform programme, and through the provision of support services, the South African government intends to build the economy by generating large-scale employment, increasing rural income and endeavours to eliminate overcrowding.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
Assessing the role of cooperatives in poverty alleviation in the Eastern Cape: a the case of Amathole district municipality
- Authors: Vellem, Babalwa Faith
- Date: 2012
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Cooperative societies -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- In-service training -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11669 , http://hdl.handle.net/10353/d1007113 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Cooperative societies -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- In-service training -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The study Assess the role of Cooperatives in Poverty Alleviation in the Eastern Cape Case Study of Amathole District Municipality how cooperatives are conducted in the Amathole District Municipality and establishes the perceptions of staff and members of the public about the service rendered by the municipality, and developing the mechanisms that can be used to identify cooperatives activities and how to improve the services rendered by the municipality, and if there are any challenges, they must be resolved. The research was also to look at how the support from government and other government agencies are used to enhance the cooperatives governance. Lastly, the research was to find the best model for cooperative development and what needs to be done to enhance the capacity of the cooperatives. The literature indicates that staff must be equipped with necessary skills; however it is evident that training and development is essential for the members of the cooperative. Questionnaires and interviews were used as a method of collecting data from the respondents. In this study, both qualitative and quantitative methods were used to analyse the data. The research assumption was that cooperative development is a viable tool for economic development of the rural areas. This can help many South Africans and many communities come out of poverty. However, there are limitations that were caused by the inability of government to co-ordinate cooperative development. Despite the role that cooperatives play in South Africa, cooperatives still experience a number of challenges. These challenges are, amongst others, lack of access to finance, lack of access to market, lack of business skills, lack of infrastructural facilities and lack of knowledge about the cooperative. In view of the challenges facing the cooperatives, the government instituted a number of state departments and parastatals for funding and other necessary support. These are DTI, DEDEA (in the Eastern Cape), ECDC, South African Development Agency (SEDA), Department of Labour and municipalities. The objectives of these support institutions are to provide necessary support needed by cooperatives and to ensure that cooperative development is sustainable.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Vellem, Babalwa Faith
- Date: 2012
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Cooperative societies -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- In-service training -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11669 , http://hdl.handle.net/10353/d1007113 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Cooperative societies -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- In-service training -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The study Assess the role of Cooperatives in Poverty Alleviation in the Eastern Cape Case Study of Amathole District Municipality how cooperatives are conducted in the Amathole District Municipality and establishes the perceptions of staff and members of the public about the service rendered by the municipality, and developing the mechanisms that can be used to identify cooperatives activities and how to improve the services rendered by the municipality, and if there are any challenges, they must be resolved. The research was also to look at how the support from government and other government agencies are used to enhance the cooperatives governance. Lastly, the research was to find the best model for cooperative development and what needs to be done to enhance the capacity of the cooperatives. The literature indicates that staff must be equipped with necessary skills; however it is evident that training and development is essential for the members of the cooperative. Questionnaires and interviews were used as a method of collecting data from the respondents. In this study, both qualitative and quantitative methods were used to analyse the data. The research assumption was that cooperative development is a viable tool for economic development of the rural areas. This can help many South Africans and many communities come out of poverty. However, there are limitations that were caused by the inability of government to co-ordinate cooperative development. Despite the role that cooperatives play in South Africa, cooperatives still experience a number of challenges. These challenges are, amongst others, lack of access to finance, lack of access to market, lack of business skills, lack of infrastructural facilities and lack of knowledge about the cooperative. In view of the challenges facing the cooperatives, the government instituted a number of state departments and parastatals for funding and other necessary support. These are DTI, DEDEA (in the Eastern Cape), ECDC, South African Development Agency (SEDA), Department of Labour and municipalities. The objectives of these support institutions are to provide necessary support needed by cooperatives and to ensure that cooperative development is sustainable.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
Community development projects and food security: the case of Zanyokwe Irrigation Project Eastern Cape Province, South Africa
- Authors: Ndlovu, Sikhanyiso
- Date: 2012
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Irrigation farming -- South Africa -- Eastern Cape , Farms Small -- South Africa -- Eastern Cape , Family farms -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Dev)
- Identifier: vital:11438 , http://hdl.handle.net/10353/d1007226 , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Irrigation farming -- South Africa -- Eastern Cape , Farms Small -- South Africa -- Eastern Cape , Family farms -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Although food insecurity is said to have decreased in South Africa in the past years particularly at the national level, however, at household level a substantial proportion of households remains at risk of food insecurity and are experiencing hunger particularly in the Eastern Cape Province were poverty is rife. Food insecurity in the Eastern Cape Province is attributed to the fact that agriculture, the mainstay of the rural economy is no longer given the value that it should carry, does not help the situation. Despite much research on food (in) security in South Africa, the link between poverty and household food security is not at all clear. This study seeks to fill this gap specifically by looking at the linkages in the main between food security and poverty especially in the community level. Amidst the various programmes and initiatives that are in place in South Africa, there is continual prevalence of food insecurity facing the majority of South African households. The major aim of this study was therefore to examine the impact of one of these programmes, the Zanyokwe irrigation scheme in enhancing food security not only for the farmers but also for the surrounding communities. This study adopted a qualitative approach to research. The study unearthed that even though Zanyokwe irrigation scheme has played an indispensable role in enhancing food security for the smallholder farmers and the community at large challenges such as market challenges, road infrastructural issues, land tenure issues, lack of proper coordination amongst the farmers as well as farmer empowerment are a major limitation to the growth of the irrigation scheme and the farmers. Thus, the study recommended that farmer support services, training, agriculture subsidies, improved infrastructure as well as addressing market related challenges will go a long way in reducing the plight of the Zanyokwe farmers as well as enhancing food security
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Ndlovu, Sikhanyiso
- Date: 2012
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Irrigation farming -- South Africa -- Eastern Cape , Farms Small -- South Africa -- Eastern Cape , Family farms -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Dev)
- Identifier: vital:11438 , http://hdl.handle.net/10353/d1007226 , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Irrigation farming -- South Africa -- Eastern Cape , Farms Small -- South Africa -- Eastern Cape , Family farms -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Although food insecurity is said to have decreased in South Africa in the past years particularly at the national level, however, at household level a substantial proportion of households remains at risk of food insecurity and are experiencing hunger particularly in the Eastern Cape Province were poverty is rife. Food insecurity in the Eastern Cape Province is attributed to the fact that agriculture, the mainstay of the rural economy is no longer given the value that it should carry, does not help the situation. Despite much research on food (in) security in South Africa, the link between poverty and household food security is not at all clear. This study seeks to fill this gap specifically by looking at the linkages in the main between food security and poverty especially in the community level. Amidst the various programmes and initiatives that are in place in South Africa, there is continual prevalence of food insecurity facing the majority of South African households. The major aim of this study was therefore to examine the impact of one of these programmes, the Zanyokwe irrigation scheme in enhancing food security not only for the farmers but also for the surrounding communities. This study adopted a qualitative approach to research. The study unearthed that even though Zanyokwe irrigation scheme has played an indispensable role in enhancing food security for the smallholder farmers and the community at large challenges such as market challenges, road infrastructural issues, land tenure issues, lack of proper coordination amongst the farmers as well as farmer empowerment are a major limitation to the growth of the irrigation scheme and the farmers. Thus, the study recommended that farmer support services, training, agriculture subsidies, improved infrastructure as well as addressing market related challenges will go a long way in reducing the plight of the Zanyokwe farmers as well as enhancing food security
- Full Text:
- Date Issued: 2012
Evaluation of income generating projects
- Authors: Hlazo, Tandiswa
- Date: 2012
- Subjects: Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8988 , http://hdl.handle.net/10948/d1008457 , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic
- Description: The study is conducted in the Eastern Cape Province of South Africa in Lukhanji Local Municipality. Eastern Cape has a population of 1 676 470. Source: Demarcation Board (www.demarcation.org.za),03 April 2009. The Province is made up of seven district municipalities which includes the following; Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality, Cacadu, Amathole, Chris Hani, Ukhahlamba, OR Tambo, Alfred Ndzo. It is comprised of seven local municipalities which are King Sabata Dalindyebo, Nyandeni, Qaukeni, Mbizana, Mhlontlo, Port St John’s, and Ntabankulu. Eastern Cape, according to Bradshaw Debbie et al (2000;4) has the second highest poverty levels in South Africa (47percent of households below the poverty line, which is based on imputed monthly expenditure of R800 or less) (SSA, 2000b), combined with the highest provincial unemployment rate (55 percent) in the country (SSA, 2003). This province is characterised by inequitable growth and development. As mentioned above, it has a high level of poverty. For this reason, strategies like Income generating projects (IGPs) have been formulated to address the need for improved livelihoods, better skills and self employment opportunities. Income generating project as a concept is a convincing strategy when looked at a distance however there is a need to evaluate the impact of Income generating projects (IGPs) through a scientific study to determine the evidence of speculations that Income generating projects are claimed to improve and sustain livelihoods of our people. In the light of the aforesaid, the researcher has endeavoured and undertaken a study on the evaluation of income generating projects. This was done to determine the extent to which income generating projects (IGPs) as a mechanism to alleviate poverty address this problem of poverty. Due to the broadness of the concept of the problem and the extensive nature of the geographical area of the Eastern Cape, the study was exclusively focused on the agricultural projects of Ilinge and Machibini Project in Lukhanji Local Municipality. For the purpose of this study, a combined method approach was used. In other words, the study applied both quantitative and qualitative research design in an attempt to gain an indepth understanding of the problem investigated. Both questionnaire and interviews were employed during gathering of data of the study and participants were project members, project leader and key informants as contributing builders and mangers of the projects. Findings revealed that there is lack of sustainability on income generating projects as the projects studied lost a high number of project members with a common complaint of lack of income to sustain project members during their membership on the income generating projects (IGPs). Lack of skills is considered to be a crucial contributing factor as one other project complained of total lack of training of project members.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Hlazo, Tandiswa
- Date: 2012
- Subjects: Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8988 , http://hdl.handle.net/10948/d1008457 , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic
- Description: The study is conducted in the Eastern Cape Province of South Africa in Lukhanji Local Municipality. Eastern Cape has a population of 1 676 470. Source: Demarcation Board (www.demarcation.org.za),03 April 2009. The Province is made up of seven district municipalities which includes the following; Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality, Cacadu, Amathole, Chris Hani, Ukhahlamba, OR Tambo, Alfred Ndzo. It is comprised of seven local municipalities which are King Sabata Dalindyebo, Nyandeni, Qaukeni, Mbizana, Mhlontlo, Port St John’s, and Ntabankulu. Eastern Cape, according to Bradshaw Debbie et al (2000;4) has the second highest poverty levels in South Africa (47percent of households below the poverty line, which is based on imputed monthly expenditure of R800 or less) (SSA, 2000b), combined with the highest provincial unemployment rate (55 percent) in the country (SSA, 2003). This province is characterised by inequitable growth and development. As mentioned above, it has a high level of poverty. For this reason, strategies like Income generating projects (IGPs) have been formulated to address the need for improved livelihoods, better skills and self employment opportunities. Income generating project as a concept is a convincing strategy when looked at a distance however there is a need to evaluate the impact of Income generating projects (IGPs) through a scientific study to determine the evidence of speculations that Income generating projects are claimed to improve and sustain livelihoods of our people. In the light of the aforesaid, the researcher has endeavoured and undertaken a study on the evaluation of income generating projects. This was done to determine the extent to which income generating projects (IGPs) as a mechanism to alleviate poverty address this problem of poverty. Due to the broadness of the concept of the problem and the extensive nature of the geographical area of the Eastern Cape, the study was exclusively focused on the agricultural projects of Ilinge and Machibini Project in Lukhanji Local Municipality. For the purpose of this study, a combined method approach was used. In other words, the study applied both quantitative and qualitative research design in an attempt to gain an indepth understanding of the problem investigated. Both questionnaire and interviews were employed during gathering of data of the study and participants were project members, project leader and key informants as contributing builders and mangers of the projects. Findings revealed that there is lack of sustainability on income generating projects as the projects studied lost a high number of project members with a common complaint of lack of income to sustain project members during their membership on the income generating projects (IGPs). Lack of skills is considered to be a crucial contributing factor as one other project complained of total lack of training of project members.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
Government-sponsored community development projects as poverty alleviation tools: evidence from Mdantsane, East London
- Authors: Gedze, Ntombebhongo
- Date: 2012
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture and state -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa , Poverty alleviation , Community participation , Mdantsane Township
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Rural Development)
- Identifier: vital:11948 , http://hdl.handle.net/10353/d1005995 , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture and state -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa , Poverty alleviation , Community participation , Mdantsane Township
- Description: The study investigates whether government-sponsored community development projects in the township of Mdantsane, Buffalo City Metropolitan Municipality, South Africa, have achieved the intended goal of alleviating poverty among the beneficiaries. The specific outcomes of poverty alleviation are: improved income, acquisition of new skills, reduced dependence on welfare grants. Four urban farming projects were selected, namely: Buffalo City Organic Producers, Sakhisizwe Nursery, Lusindiso Farmer’s Trading Co-operative and Mbombela Co-operative. Focus group discussions and a mini survey were conducted with project beneficiaries, while relevant government officials were interviewed. Conceptual insights were drawn from community development theory. The findings showed that the broader context within which the projects occurred was characterised by a pro-poor social policy, relative availability of resources with which to translate it into action, and a measure of entrepreneurial potential amongst community members. However, while one of the projects showed some promise (in the sense that beneficiaries acquired new skills and had a generally positive attitude despite not enjoying any improved income status), all the others appeared doomed and trapped in dynamics such as: excessive government control of the management of the initiatives, ineffective project monitoring, and the mischaracterisation of the initiatives by both the government and the beneficiaries. A distorted sense of ownership and perverse community participation seemed to prevail, which in turn robbed the initiatives of their poverty alleviation potential. The study thus concluded that specific benefactor-beneficiary dynamics are crucial for the success of a given anti-poverty intervention. A robust pro-poor social policy, availability of resources with which to translate it into action, and local entrepreneurial potential do not in themselves bring about success; they must operate in a certain way and be undergirded by certain principles for them to become a powerful mechanism for alleviating poverty. It is against this background that the researcher offers some recommendations.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Gedze, Ntombebhongo
- Date: 2012
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture and state -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa , Poverty alleviation , Community participation , Mdantsane Township
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Rural Development)
- Identifier: vital:11948 , http://hdl.handle.net/10353/d1005995 , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture and state -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa , Poverty alleviation , Community participation , Mdantsane Township
- Description: The study investigates whether government-sponsored community development projects in the township of Mdantsane, Buffalo City Metropolitan Municipality, South Africa, have achieved the intended goal of alleviating poverty among the beneficiaries. The specific outcomes of poverty alleviation are: improved income, acquisition of new skills, reduced dependence on welfare grants. Four urban farming projects were selected, namely: Buffalo City Organic Producers, Sakhisizwe Nursery, Lusindiso Farmer’s Trading Co-operative and Mbombela Co-operative. Focus group discussions and a mini survey were conducted with project beneficiaries, while relevant government officials were interviewed. Conceptual insights were drawn from community development theory. The findings showed that the broader context within which the projects occurred was characterised by a pro-poor social policy, relative availability of resources with which to translate it into action, and a measure of entrepreneurial potential amongst community members. However, while one of the projects showed some promise (in the sense that beneficiaries acquired new skills and had a generally positive attitude despite not enjoying any improved income status), all the others appeared doomed and trapped in dynamics such as: excessive government control of the management of the initiatives, ineffective project monitoring, and the mischaracterisation of the initiatives by both the government and the beneficiaries. A distorted sense of ownership and perverse community participation seemed to prevail, which in turn robbed the initiatives of their poverty alleviation potential. The study thus concluded that specific benefactor-beneficiary dynamics are crucial for the success of a given anti-poverty intervention. A robust pro-poor social policy, availability of resources with which to translate it into action, and local entrepreneurial potential do not in themselves bring about success; they must operate in a certain way and be undergirded by certain principles for them to become a powerful mechanism for alleviating poverty. It is against this background that the researcher offers some recommendations.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
The structural arrangements in local government and their role in promoting community participation in basic service delivery: a case study of Emalahleni and Intsika Yethu local municipalities in the Chris Hani District Municipality area
- Authors: Nqwemeshe, Nomvuyo
- Date: 2012
- Subjects: Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape -- Citizen participation , Water utilities -- South Africa -- Eastern Cape -- Citizen participation , Water-supply -- South Africa -- Eastern Cape -- Citizen participation , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- Evaluation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3315 , http://hdl.handle.net/10962/d1003103
- Description: This study analyses the effectiveness of community participation in service delivery. The area of study, the Chris Ham District Municipality (CHDM), is a Water Services Authority, responsible for ensuring access to water services (water and sanitation) by all communities within its jurisdiction. There are eight local municipalities within the CHDM. The objective of this study is to determine whether systems are in place in local government to promote participation by communities in service delivery projects and whether these systems are being utilised efficiently by the role-players concerned. The role-players in this research are people who are involved in community development programmes of the municipality (municipal staff in the relevant departments of the municipalities under study, the social facilitators, civil society organisations, ward committees, ward councillors, traditional authorities as well as the representatives of communities (Project Steering Committees) who are beneficiaries of the projects under study). The projects that are under study were selected from a readily available list of CHDM capital projects that appear in the 2003/2004 financial year funding plan and are running. The findings of the study at both levels (local and district) show that the municipal environment is not conducive to promoting community participation. This is linked to factors such as the structural arrangements, whereby the offices relevant for promoting community participation are not fully occupied, which provided evidence that community participation is not prioritised. There is lack of coordination of programmes within the local government spheres as well within departments of the DM and strategies for community participation have been found to be non-effective. At project level lack of community participation is linked to the utilisation of ward committees as the only mechanism for community participation regardless of its un-equal and party biased representation. This study therefore concludes that although the systems to promote community participation are in place, they are not effective.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Nqwemeshe, Nomvuyo
- Date: 2012
- Subjects: Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape -- Citizen participation , Water utilities -- South Africa -- Eastern Cape -- Citizen participation , Water-supply -- South Africa -- Eastern Cape -- Citizen participation , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- Evaluation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3315 , http://hdl.handle.net/10962/d1003103
- Description: This study analyses the effectiveness of community participation in service delivery. The area of study, the Chris Ham District Municipality (CHDM), is a Water Services Authority, responsible for ensuring access to water services (water and sanitation) by all communities within its jurisdiction. There are eight local municipalities within the CHDM. The objective of this study is to determine whether systems are in place in local government to promote participation by communities in service delivery projects and whether these systems are being utilised efficiently by the role-players concerned. The role-players in this research are people who are involved in community development programmes of the municipality (municipal staff in the relevant departments of the municipalities under study, the social facilitators, civil society organisations, ward committees, ward councillors, traditional authorities as well as the representatives of communities (Project Steering Committees) who are beneficiaries of the projects under study). The projects that are under study were selected from a readily available list of CHDM capital projects that appear in the 2003/2004 financial year funding plan and are running. The findings of the study at both levels (local and district) show that the municipal environment is not conducive to promoting community participation. This is linked to factors such as the structural arrangements, whereby the offices relevant for promoting community participation are not fully occupied, which provided evidence that community participation is not prioritised. There is lack of coordination of programmes within the local government spheres as well within departments of the DM and strategies for community participation have been found to be non-effective. At project level lack of community participation is linked to the utilisation of ward committees as the only mechanism for community participation regardless of its un-equal and party biased representation. This study therefore concludes that although the systems to promote community participation are in place, they are not effective.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
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