The unfair labour practice relating to promotion
- Authors: Abrahams, Dawood
- Date: 2004
- Subjects: Unfair labor practices -- South Africa , Promotions -- South Africa , Labor laws and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:11035 , http://hdl.handle.net/10948/329 , Unfair labor practices -- South Africa , Promotions -- South Africa , Labor laws and legislation -- South Africa
- Description: This article deals with the South African law relating to promotions. As promotion disputes mostly arise as alleged unfair labour practices, a short discussion on how the concept of an unfair labour practice developed in South Africa is undertaken. In this regard the common law is studied in order to see whether it makes provision for protection of employees subjected to unfair labour practices relating to promotions. Through this study one soon realises that the common law is in fact inadequate to deal with unfair labour practices relating to promotions, and thus an enquiry into various legislative provisions are undertaken. The impact of the all-important Wiehahn Commission of Enquiry, established in 1979, is also briefly discussed. In this article an attempt is made to define the term ‘promotion’. In this regard reference is made to some cases adjudicated upon by the Commission for Conciliation Mediation and Arbitration (the “CCMA”). The cases referred to seem to favour the view that when one is defining the term ‘promotion’, regard must be had to the employment relationship between the employer and the employee, as well as the nature of the employee’s current work in relation to the work applied for, in order to establish whether in fact a promotion has taken place. It is necessary to consider what unfair conduct is defined as in the context of promotions. It seems that managerial prerogative is at the center of the enquiry into unfair conduct of the employer. Further to the analysis of unfair conduct, various principles that govern both procedural and substantive unfairness are considered. These principles are dealt with separately with reference to case law. Lastly the dispute resolution mechanisms are considered and a brief discussion on remedies is undertaken. The remedies are discussed with reference to case law, as well as the provisions of the Labour Relations Act 66 of 1995 as amended by the Labour Relations Amendment Act 12 of 2002. The broad headings of this article are accordingly unfair labour practices, definition of promotions, unfair conduct of the employer, onus of proof and remedies. It is concluded with the proposition that once an employer has set policies and procedures in place in dealing with promotions, then such an employer should stick to those policies and procedures within the context of the law, as well as within the percepts of the vague and nebulous term of ‘fairness’. Should the employer fail to do so, the majority of cases indicate that such an employer will be guilty of an unfair labour practice relating to promotion.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
- Authors: Abrahams, Dawood
- Date: 2004
- Subjects: Unfair labor practices -- South Africa , Promotions -- South Africa , Labor laws and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:11035 , http://hdl.handle.net/10948/329 , Unfair labor practices -- South Africa , Promotions -- South Africa , Labor laws and legislation -- South Africa
- Description: This article deals with the South African law relating to promotions. As promotion disputes mostly arise as alleged unfair labour practices, a short discussion on how the concept of an unfair labour practice developed in South Africa is undertaken. In this regard the common law is studied in order to see whether it makes provision for protection of employees subjected to unfair labour practices relating to promotions. Through this study one soon realises that the common law is in fact inadequate to deal with unfair labour practices relating to promotions, and thus an enquiry into various legislative provisions are undertaken. The impact of the all-important Wiehahn Commission of Enquiry, established in 1979, is also briefly discussed. In this article an attempt is made to define the term ‘promotion’. In this regard reference is made to some cases adjudicated upon by the Commission for Conciliation Mediation and Arbitration (the “CCMA”). The cases referred to seem to favour the view that when one is defining the term ‘promotion’, regard must be had to the employment relationship between the employer and the employee, as well as the nature of the employee’s current work in relation to the work applied for, in order to establish whether in fact a promotion has taken place. It is necessary to consider what unfair conduct is defined as in the context of promotions. It seems that managerial prerogative is at the center of the enquiry into unfair conduct of the employer. Further to the analysis of unfair conduct, various principles that govern both procedural and substantive unfairness are considered. These principles are dealt with separately with reference to case law. Lastly the dispute resolution mechanisms are considered and a brief discussion on remedies is undertaken. The remedies are discussed with reference to case law, as well as the provisions of the Labour Relations Act 66 of 1995 as amended by the Labour Relations Amendment Act 12 of 2002. The broad headings of this article are accordingly unfair labour practices, definition of promotions, unfair conduct of the employer, onus of proof and remedies. It is concluded with the proposition that once an employer has set policies and procedures in place in dealing with promotions, then such an employer should stick to those policies and procedures within the context of the law, as well as within the percepts of the vague and nebulous term of ‘fairness’. Should the employer fail to do so, the majority of cases indicate that such an employer will be guilty of an unfair labour practice relating to promotion.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
Unfair discrimination in employment
- Gixana-Khambule, Bulelwa Judith
- Authors: Gixana-Khambule, Bulelwa Judith
- Date: 2004
- Subjects: Discrimination in employment -- Law and legislation -- South Africa , Unfair labor practices -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:11059 , http://hdl.handle.net/10948/359 , Discrimination in employment -- Law and legislation -- South Africa , Unfair labor practices -- South Africa
- Description: In this treatise the South African law relating to unfair discrimination is discussed. The development is traced from the previous dispensation and the few pronouncements of the Industrial Court on discrimination in employment. Thereafter the actual provisions in the law presently applicable, including the Constitution is considered. With reference to leading cases the issue of positive discrimination by adopting affirmative action measures is evaluated and reference is made to other defences like inherent requirements for the job and a general fairness defence. The conclusion is reached that South African law is developing to give effect to the notion of substantive equality with a view to eradicate the systematic discrimination of the past.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
- Authors: Gixana-Khambule, Bulelwa Judith
- Date: 2004
- Subjects: Discrimination in employment -- Law and legislation -- South Africa , Unfair labor practices -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:11059 , http://hdl.handle.net/10948/359 , Discrimination in employment -- Law and legislation -- South Africa , Unfair labor practices -- South Africa
- Description: In this treatise the South African law relating to unfair discrimination is discussed. The development is traced from the previous dispensation and the few pronouncements of the Industrial Court on discrimination in employment. Thereafter the actual provisions in the law presently applicable, including the Constitution is considered. With reference to leading cases the issue of positive discrimination by adopting affirmative action measures is evaluated and reference is made to other defences like inherent requirements for the job and a general fairness defence. The conclusion is reached that South African law is developing to give effect to the notion of substantive equality with a view to eradicate the systematic discrimination of the past.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
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