The constitutionality of Section 14 of the Employment of Educators Act
- Authors: Delport, Gerhardus Jordaan
- Date: 2017
- Subjects: Educational law and legislation -- South Africa Labor laws and legislation -- South Africa , Employees -- Dismissal of -- Law and legislation -- South Africa , Unfair labor practices -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/15479 , vital:28257
- Description: The Department of Education, as part of the public sector, employs educators in terms of the Employment of Educators Act (EEA),1 whereas the rest of the public servants are employed in terms of the Public Service Act (PSA). If an educator is absent for more than 14 consecutive days without the permission of the employer, the educator is deemed to be discharged according to section 14(1)(a). With regard to the rest of the public sector, a similar provision is put in place, where section 17(5)(a) provides for the discharge of a public officer who is absent from his / her duties without the permission of the Head of Department for a calendar month (31 days). Sometimes long absent periods are caused by personal circumstances of the employee which are unforeseen. If the employee reports for duty after the dismissal, section 14(2) of the EEA provides that, the employee may be reinstated by the employer on good cause shown, after a post-dismissal hearing. If an employee in the public sector is discharged based on these deeming provisions, the employment is terminated by the operation of the law and there is no dismissal. This means that the employer is not responsible for the termination, meaning than there exists no option to review the dismissal. The supreme law of the Republic of South Africa (RSA) is the Constitution of the Republic of South Africa (the Constitution).5 The question at hand is whether the deeming provision of section 14 of the EEA6 is constitutional. The Labour Relations Act (LRA) goes further by stipulating that every person has the right not to be unfairly dismissed, and not to be subjected to unfair labour practice.7 Section 23 of the Constitution provides that everyone has the right to fair labour practices. Furthermore, section 33 of the Constitution provides for fair administrative action. The question is whether these provisions, dealing with the dismissal of educators, limit the employee’s constitutional right to a fair labour practice.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Delport, Gerhardus Jordaan
- Date: 2017
- Subjects: Educational law and legislation -- South Africa Labor laws and legislation -- South Africa , Employees -- Dismissal of -- Law and legislation -- South Africa , Unfair labor practices -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/15479 , vital:28257
- Description: The Department of Education, as part of the public sector, employs educators in terms of the Employment of Educators Act (EEA),1 whereas the rest of the public servants are employed in terms of the Public Service Act (PSA). If an educator is absent for more than 14 consecutive days without the permission of the employer, the educator is deemed to be discharged according to section 14(1)(a). With regard to the rest of the public sector, a similar provision is put in place, where section 17(5)(a) provides for the discharge of a public officer who is absent from his / her duties without the permission of the Head of Department for a calendar month (31 days). Sometimes long absent periods are caused by personal circumstances of the employee which are unforeseen. If the employee reports for duty after the dismissal, section 14(2) of the EEA provides that, the employee may be reinstated by the employer on good cause shown, after a post-dismissal hearing. If an employee in the public sector is discharged based on these deeming provisions, the employment is terminated by the operation of the law and there is no dismissal. This means that the employer is not responsible for the termination, meaning than there exists no option to review the dismissal. The supreme law of the Republic of South Africa (RSA) is the Constitution of the Republic of South Africa (the Constitution).5 The question at hand is whether the deeming provision of section 14 of the EEA6 is constitutional. The Labour Relations Act (LRA) goes further by stipulating that every person has the right not to be unfairly dismissed, and not to be subjected to unfair labour practice.7 Section 23 of the Constitution provides that everyone has the right to fair labour practices. Furthermore, section 33 of the Constitution provides for fair administrative action. The question is whether these provisions, dealing with the dismissal of educators, limit the employee’s constitutional right to a fair labour practice.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
The fairness of sanctions for misconduct dismissals
- Matoti, Kenneth Augustus Linda
- Authors: Matoti, Kenneth Augustus Linda
- Date: 2017
- Subjects: Employees -- Dismissal of -- Law and legislation -- South Africa Economic sanctions -- South Africa , Unfair labor practices -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/45503 , vital:38622
- Description: The determination of the fairness of the sanction of dismissal depends on a number of factors and is also influenced by various court decisions. One of the factors which play a key role in the determination of the fairness of the sanction is substantive fairness. Substantive fairness can be described as the valid and fair reason for the sanction of dismissal. The employer can only dismiss an employee if the employer has valid and fair reason to do so. Valid refers to lawful reason and fairness involves the consideration of all factors. After this exercise the sanction of dismissal becomes the only appropriate sanction, no alternative sanction can be considered. In evaluating the substantive fairness of the sanction of dismissal, Item 7 of the Code requires the employer to consider whether a rule was in place, the employee was aware of the rule, the rule has been consistently applied and whether the employee contravened a rule or not. If this has not happened the sanction imposed by the employer will be substantively unfair.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Matoti, Kenneth Augustus Linda
- Date: 2017
- Subjects: Employees -- Dismissal of -- Law and legislation -- South Africa Economic sanctions -- South Africa , Unfair labor practices -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/45503 , vital:38622
- Description: The determination of the fairness of the sanction of dismissal depends on a number of factors and is also influenced by various court decisions. One of the factors which play a key role in the determination of the fairness of the sanction is substantive fairness. Substantive fairness can be described as the valid and fair reason for the sanction of dismissal. The employer can only dismiss an employee if the employer has valid and fair reason to do so. Valid refers to lawful reason and fairness involves the consideration of all factors. After this exercise the sanction of dismissal becomes the only appropriate sanction, no alternative sanction can be considered. In evaluating the substantive fairness of the sanction of dismissal, Item 7 of the Code requires the employer to consider whether a rule was in place, the employee was aware of the rule, the rule has been consistently applied and whether the employee contravened a rule or not. If this has not happened the sanction imposed by the employer will be substantively unfair.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
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