‘Regulated Flexibility’ and labour market regulation: a case Study of Twizza Soft Drinks in the Eastern Cape, South Africa
- Authors: Flatau, Scott
- Date: 2020
- Subjects: Labor market -- South Africa , Labor laws and legislation -- South Africa , Industrial relations -- South Africa -- Case studies
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/141288 , vital:37959
- Description: Following the negotiated settlement, which led to the ANC assuming power in South Africa in1994, debates concerning the nature of the South African labour market ensued between policy makers and economists alike. Central to understanding the South African labour market was the policy objective of regulated flexibility that has guided the formation of labour legislation in the post-1994 period, including the Labour Relations Act of 1995, the Basic Conditions of Employment Act of 1997, the Employment Equity Act of 1998 and the Skills Development Act of 1998. Regulated flexibility attempts to accommodate the interests of the employer for flexibility and the interests of the employee in regulation or security. These four Acts and the relevant provisions contained within them are the central focus of this research paper, in particular how they affect the case study firm Twizza Soft Drinks. An interpretivist approach was utilised as the preferred research methodology with in-depth, semi-structured interviews being the primary source of data collection. This research paper attempts to situate more clearly the impact of South Africa’s macro-economic policies since 1994 on labour market policy and undertakes an exploration of internal dynamics of firms in response to exogenous factors, such as government regulation. The key finding suggest that some Acts (BCEA, LRA) do not impose a significant burden on the firm and some provisions can lead to beneficial outcomes such as business modernisation and the adoption of formal Human Resource Practices. Conversely, some provisions contained in the EEA increase the administrative burden and therefore increase the indirect cost on the firm.
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- Date Issued: 2020
Labour market perceptions of students at a Technical and Vocational Education and Training (TVET) college in Grahamstown, South Africa
- Authors: Khambule, Nelisa
- Date: 2019
- Subjects: Eastcape Midlands College (Makhanda, South Africa) -- Students -- Attitudes , College students -- South Africa -- Makhanda -- Attitudes , College graduates -- Employment -- South Africa , Labor market -- South Africa , Employability -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/96515 , vital:31289
- Description: In the context of South Africa, the supply of intermediate to high-level skills is central to economic growth and development. The post-school education and training sector is a critical source of these skills. Technical and Vocational Education and Training (TVET) colleges are expected to provide the intermediate to high-level skills that are required in a fast-changing global and national economy. In addition to fulfilling the goal of meeting the skills needs of the country, TVET colleges are expected to expand access to education and training opportunities and create pathways that will ensure smooth transitions for learners from college to employment. Using the third-generation labour market segmentation approach to the study of labour markets, this study sought to investigate the various socio-political factors that influence TVET college students’ perceptions about employment opportunities in the labour market with a NCV qualification. Using a qualitative methodology, this research investigated whether TVET students at Eastcape Midlands College felt adequately prepared for the labour market with their prospective post-secondary school qualification. The findings varied, with some students being of the view that the theoretical component of their programme of study could be improved to better prepare them for the labour market, and others, being of the view that the practical component could be improved. At a general level, the findings showed that the students did not have perfect knowledge of the availability of employment opportunities for their prospective qualifications.
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- Date Issued: 2019
The transition of Rhodes University graduates into the South African labour market : a case study of the 2010 cohort
- Authors: Ntikinca, Kanyiso Lungani
- Date: 2015
- Subjects: Rhodes University -- Graduate students , Labor market -- South Africa , College graduates -- Employment -- South Africa , Labor supply -- Research -- South Africa , Market segmentation -- South Africa , Employability -- South Africa , Race discrimination -- South Africa , Sex discrimination -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3395 , http://hdl.handle.net/10962/d1018198
- Description: Recent studies have shown that graduates from historically White universities (HWUs) experience better labour market outcomes than graduates from historically Black universities (HBUs). This is a result of the legacy of apartheid which promoted racial inequality in all spheres of South African society, more especially in higher education and the labour market. Post-1994, government dedicated large amounts for the restructuring of the higher education sector of South Africa in order to level out the playing field. However, graduates from HWUs still experience better labour market success than graduates from HBUs. That said, there is limited information about the labour market outcomes and experiences of graduates from a former White university (especially graduates from Rhodes University). Therefore, the central aim of this dissertation is to show that graduates from a historically White university (Rhodes University) experience varying and unequal outcomes in the South African labour market on account of (among other factors) their chosen fields of study, race and sex. This study is informed by the heterodox labour market approach, which is partly inspired by the critical realist account of the labour market. As a result, this theoretical framework allowed the researcher to use the Labour Market Segmentation (LMS) theory as a tool to inform this analysis. The study has adopted a quantitative survey design and has incorporated some of the key methodological lessons learned from the collection of international graduate tracer studies. The findings from this study indicated that ‘field of study’ is a strong determiner of the outcomes of Rhodes graduates in the labour market. This was visible in the persistence of a skills bias towards commerce and science graduates. Evidently, even when we controlled for race and sex, graduates from the commerce and science faculties experience better labour market outcomes than humanities graduates. This is a result of a skills biased South African economy, which has a higher demand for certain skills over others. However, the findings from this study also show evidence of pre-labour market discrimination and inequality (based on race and sex) in the supply-side institutions such as the family, schooling and university. The findings also show continuities and discontinuities of labour market discrimination (based on race and sex) in the outcomes of Rhodes graduates in the South African labour market. More importantly, this dissertation indicates that Rhodes graduates experience varying outcomes in the labour market as a result of (among other factors) their chosen fields of study, race and sex.
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- Date Issued: 2015