Investigating youth perceptions of youth participation in development: a focus on community engagement as a platform for youth/student participation at Rhodes University
- Authors: Dano, Nqaba
- Date: 2016
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/1444 , vital:20058
- Description: The main objective of the study is to investigate youth perceptions of youth participation in development with a focus on the Rhodes Community Engagement programme as a platform for youth participation. The study was inspired by trying to locate the position that youth put themselves in when they regard their own participation in development. It was further motivated by trying to gain perspectives from the youth themselves because most discourses on youth rarely feature their own voices. The study utilized a qualitative methodology with an interpretive paradigm, which used semi-structured in-depth interviews as a method of data collection. The theoretical framework used was the notion of participatory development. The literature consulted was broken up into participation in development which looked at the history of participation and the need for participation, the importance of participation and the limits of participation and the type of participation. It looked at youth participation, the definition of youth as a group in society and the discourses that surround how youth are defined; lastly it looked at community engage in higher education, the role students place in community engagement and the nature of Rhodes Community engagement. The data was discussed and analysed following the above mentioned themes which were participation in development, youth participation and community engagement. From the data collected it was made evident that if youth are given more spaces and chances to actively participate they could challenge prominent discourses that treat them as irresponsible minors and exclude them from decision-making processes that directly affect them and the society within which they live.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Dano, Nqaba
- Date: 2016
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/1444 , vital:20058
- Description: The main objective of the study is to investigate youth perceptions of youth participation in development with a focus on the Rhodes Community Engagement programme as a platform for youth participation. The study was inspired by trying to locate the position that youth put themselves in when they regard their own participation in development. It was further motivated by trying to gain perspectives from the youth themselves because most discourses on youth rarely feature their own voices. The study utilized a qualitative methodology with an interpretive paradigm, which used semi-structured in-depth interviews as a method of data collection. The theoretical framework used was the notion of participatory development. The literature consulted was broken up into participation in development which looked at the history of participation and the need for participation, the importance of participation and the limits of participation and the type of participation. It looked at youth participation, the definition of youth as a group in society and the discourses that surround how youth are defined; lastly it looked at community engage in higher education, the role students place in community engagement and the nature of Rhodes Community engagement. The data was discussed and analysed following the above mentioned themes which were participation in development, youth participation and community engagement. From the data collected it was made evident that if youth are given more spaces and chances to actively participate they could challenge prominent discourses that treat them as irresponsible minors and exclude them from decision-making processes that directly affect them and the society within which they live.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
Livelihood strategies of female-headed households in the Coloured community of Sunningdale in Harare, Zimbabwe
- Authors: Wadi, Chenai C
- Date: 2016
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/3839 , vital:20547
- Description: The turbulent economic and political situation that has plagued Zimbabwe over the past two decades has had a dire effect on its urban population. The country’s tempestuous situation has not only threatened urbanites’ access to basic necessities but has also rendered many households and particularly female-headed households vulnerable to poverty and deprivation. Thus the primary objective of this study was to analyse and understand how coloured female-headed households in Sunningdale, Harare, Zimbabwe are surviving in the context of the current economic and political crises in the country. Essentially the study sought to achieve the three main objectives. The first objective was to identify and document the current livelihood strategies that a small sample of coloured female-headed households have adopted; the second was to explore the challenges and problems faced by female-headed households in their daily lives and lastly, the third was to establish what support mechanisms were available to these households to cope with the challenges and problems they face in generating an income and catering to their household needs. Methodologically the study employed a qualitative research approach with in-depth semi-structured interviews being used to collect data from five female-headed households. The data was then analysed using an interpretive approach and presented textually. Essentially the study found that in terms of the first research objective that coloured female-headed households engaged in a range of livelihood activities in order to earn a living, with informal trading being the main livelihood activity that the participants relied on to acquire an income to support their households. With regards to the second objective, it was revealed that the female heads interviewed faced numerous challenges ranging from economic to social problems that limited their ability to develop sustainable livelihoods, thereby increasing their risk to fall into poverty and validating their feminization of poverty. In terms of the third and last objective, the study found that the female heads did not have many reliable support mechanisms available to them thereby limiting their ability to achieve financial and social empowerment.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Wadi, Chenai C
- Date: 2016
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/3839 , vital:20547
- Description: The turbulent economic and political situation that has plagued Zimbabwe over the past two decades has had a dire effect on its urban population. The country’s tempestuous situation has not only threatened urbanites’ access to basic necessities but has also rendered many households and particularly female-headed households vulnerable to poverty and deprivation. Thus the primary objective of this study was to analyse and understand how coloured female-headed households in Sunningdale, Harare, Zimbabwe are surviving in the context of the current economic and political crises in the country. Essentially the study sought to achieve the three main objectives. The first objective was to identify and document the current livelihood strategies that a small sample of coloured female-headed households have adopted; the second was to explore the challenges and problems faced by female-headed households in their daily lives and lastly, the third was to establish what support mechanisms were available to these households to cope with the challenges and problems they face in generating an income and catering to their household needs. Methodologically the study employed a qualitative research approach with in-depth semi-structured interviews being used to collect data from five female-headed households. The data was then analysed using an interpretive approach and presented textually. Essentially the study found that in terms of the first research objective that coloured female-headed households engaged in a range of livelihood activities in order to earn a living, with informal trading being the main livelihood activity that the participants relied on to acquire an income to support their households. With regards to the second objective, it was revealed that the female heads interviewed faced numerous challenges ranging from economic to social problems that limited their ability to develop sustainable livelihoods, thereby increasing their risk to fall into poverty and validating their feminization of poverty. In terms of the third and last objective, the study found that the female heads did not have many reliable support mechanisms available to them thereby limiting their ability to achieve financial and social empowerment.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
Restructuring in higher education institutions: a case study of centralised cleaning services at Rhodes University
- Authors: Ntlokwana, Ziyanda
- Date: 2016
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/3738 , vital:20540
- Description: The centralization of cleaners at Rhodes University has been the university’s response to the pressures put on higher education. This form of restructuring is the university’s attempt at dealing with the government’s cuts in funding despite the increasing demands placed on higher education institutions. The demands on universities necessitates that they compete on a global scale ,which sometimes sees many universities adopting a ‘neoliberal logic’ and as a result cutting labour costs to survive and compete. The aim of this study was to examine the nature and form of restructuring at Rhodes University and its impact on the workers’ lives. This research made use of both quantitative and qualitative research methods: namely, a quantitative survey that focused on the cleaners and in-depth interviews with trade union representatives. This research discovered that the restructuring programme at Rhodes University is different from that at other universities through its avoidance of outsourcing and the retrenchment of workers. Despite this tricky balance, however, the effects of this form of restructuring largely embody outsourcing characteristics and as a result disadvantage the cleaners.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Ntlokwana, Ziyanda
- Date: 2016
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/3738 , vital:20540
- Description: The centralization of cleaners at Rhodes University has been the university’s response to the pressures put on higher education. This form of restructuring is the university’s attempt at dealing with the government’s cuts in funding despite the increasing demands placed on higher education institutions. The demands on universities necessitates that they compete on a global scale ,which sometimes sees many universities adopting a ‘neoliberal logic’ and as a result cutting labour costs to survive and compete. The aim of this study was to examine the nature and form of restructuring at Rhodes University and its impact on the workers’ lives. This research made use of both quantitative and qualitative research methods: namely, a quantitative survey that focused on the cleaners and in-depth interviews with trade union representatives. This research discovered that the restructuring programme at Rhodes University is different from that at other universities through its avoidance of outsourcing and the retrenchment of workers. Despite this tricky balance, however, the effects of this form of restructuring largely embody outsourcing characteristics and as a result disadvantage the cleaners.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
Sex work as a livelihood strategy in the border town of Beitbridge, Zimbabwe
- Authors: Takawira, Wadzanai Michelle
- Date: 2016
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/3801 , vital:20544
- Description: Zimbabwe is experiencing an ongoing downward spiral in its national economy, dating back to the early 1990s. The demise of the country’s formal economy has led to unprecedented growth in informal economic activities including illegal forms such as sex work. The thesis seeks to understand and explain sex work as a livelihood strategy in Zimbabwe with particular reference to the border town of Beitbridge. In understanding sex work as a livelihood strategy in Beitbridge, the thesis adopts a livelihoods framework in providing key insights into the daily lives of sex workers including the context of vulnerability in which they live and work as well as the challenges they face constantly. In addition, because of the significance of patriarchy in shaping the lives of women and specifically sex workers in Zimbabwe, the feminist theory is used as a secondary theoretical framework. The fieldwork for the study is based on informal interviews and focus group discussions with sex workers as well as observation. Diverse and interrelated themes are covered in examining the livelihoods of sex workers in Beitbridge, and these include sex worker income and expenditure, the motivations underpinning entry into sex work, the home origins of sex workers and their ongoing linkages with their areas of origin, occupational hazards such as client violence and health risks, stigma and discrimination of sex workers, and sex worker solidarity. Though the lives of the sex workers in Beitbridge are marked by precariousness and uncertainty, it is concluded that sex workers are not mere victims of their historical and social circumstances as they are actively engaged in constructing their livelihoods.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Takawira, Wadzanai Michelle
- Date: 2016
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/3801 , vital:20544
- Description: Zimbabwe is experiencing an ongoing downward spiral in its national economy, dating back to the early 1990s. The demise of the country’s formal economy has led to unprecedented growth in informal economic activities including illegal forms such as sex work. The thesis seeks to understand and explain sex work as a livelihood strategy in Zimbabwe with particular reference to the border town of Beitbridge. In understanding sex work as a livelihood strategy in Beitbridge, the thesis adopts a livelihoods framework in providing key insights into the daily lives of sex workers including the context of vulnerability in which they live and work as well as the challenges they face constantly. In addition, because of the significance of patriarchy in shaping the lives of women and specifically sex workers in Zimbabwe, the feminist theory is used as a secondary theoretical framework. The fieldwork for the study is based on informal interviews and focus group discussions with sex workers as well as observation. Diverse and interrelated themes are covered in examining the livelihoods of sex workers in Beitbridge, and these include sex worker income and expenditure, the motivations underpinning entry into sex work, the home origins of sex workers and their ongoing linkages with their areas of origin, occupational hazards such as client violence and health risks, stigma and discrimination of sex workers, and sex worker solidarity. Though the lives of the sex workers in Beitbridge are marked by precariousness and uncertainty, it is concluded that sex workers are not mere victims of their historical and social circumstances as they are actively engaged in constructing their livelihoods.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
Social capital and first-generation South African students at Rhodes University
- Hlatshwayo, Mlamuli Nkosingphile
- Authors: Hlatshwayo, Mlamuli Nkosingphile
- Date: 2016
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/1466 , vital:20060
- Description: The post-1994 democratic dispensation was presented with a challenge of how to improve equity of access for the incoming Black majority in institutions of higher learning (Cloete and Moja, 2005; Badat, 2010). Democratization of access to institutions of higher learning led to what has been called a “revolution” in the student demographics of higher education institutions in South Africa (Cloete and Moja, 2005). Many of the new entrants, particularly those entering historically white institutions, are from working backgrounds and are the first in their families to have the opportunity obtain a tertiary qualification – they are ‘first generation’ students. This thesis is interested in the experiences of first-generation working class students as they negotiate the terrain of an elite, historically white, South African university. While a prior body of research on first-generation students has focused primarily on the educational, cultural and economic deficits and challenges that these students experience, the present project was interested in the question of social capital in relation to these students. The thesis set out to explore what social networks these students do and do not have access to, and the various ways that they create, access and take advantage of alternative social networks in order to overcome their marginality in their everyday lived experiences at the university. In depth qualitative interviews with 31 participants were employed to gain an insight into the experiences of first-generation Black working class students at one university. The study finds that while first-generation students are not bereft of social capital, their networks are often inward-looking, based as they are on mutual recognition of markers of marginalisation and poverty which risks restricting these students to the margins of university life.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Hlatshwayo, Mlamuli Nkosingphile
- Date: 2016
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/1466 , vital:20060
- Description: The post-1994 democratic dispensation was presented with a challenge of how to improve equity of access for the incoming Black majority in institutions of higher learning (Cloete and Moja, 2005; Badat, 2010). Democratization of access to institutions of higher learning led to what has been called a “revolution” in the student demographics of higher education institutions in South Africa (Cloete and Moja, 2005). Many of the new entrants, particularly those entering historically white institutions, are from working backgrounds and are the first in their families to have the opportunity obtain a tertiary qualification – they are ‘first generation’ students. This thesis is interested in the experiences of first-generation working class students as they negotiate the terrain of an elite, historically white, South African university. While a prior body of research on first-generation students has focused primarily on the educational, cultural and economic deficits and challenges that these students experience, the present project was interested in the question of social capital in relation to these students. The thesis set out to explore what social networks these students do and do not have access to, and the various ways that they create, access and take advantage of alternative social networks in order to overcome their marginality in their everyday lived experiences at the university. In depth qualitative interviews with 31 participants were employed to gain an insight into the experiences of first-generation Black working class students at one university. The study finds that while first-generation students are not bereft of social capital, their networks are often inward-looking, based as they are on mutual recognition of markers of marginalisation and poverty which risks restricting these students to the margins of university life.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
The dynamics of police regulation of sexual abuse of children in South Africa: the case of Grahamstown, Eastern Cape
- Authors: Van Blerk, Natasha
- Date: 2016
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/3828 , vital:20546
- Description: This thesis investigates the current legislation and police protocols set in South Africa, specifically regarding their adequacy in protecting the country’s children from sexual abuse. It focuses on relevant legislative provisions and protocols, on sexual abuse of children and on an empirical study conducted amongst a variety of officials who represent the South African legislation at different levels. Trends, developments and problems are analysed and brought forward to raise an awareness on the severity of the issue of child sexual abuse. In addition, this thesis explores how the diversity within the community of Grahamstown, South Africa, should be considered to a higher degree in the legislation. There is a clear indication of a prevalent patriarchal hierarchy within the community which, in reality, makes women and children more vulnerable to sexual abuse. The methods used in this thesis involves purposive sampling, which led to one on one interviews between the researcher and participant. Thisthesis concludes with confirmation of the hypothesis whereby the South African legislation is not adequately protecting the rights of children in regards to sexual abuse. However, to fully adapt the legislation and make it as versatile and as effective the State hopes it to be, it is necessary to understand the society’s perception on women and children and to rectify it. As difficult as this may sound, it all begins with a strong and influential government.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Van Blerk, Natasha
- Date: 2016
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/3828 , vital:20546
- Description: This thesis investigates the current legislation and police protocols set in South Africa, specifically regarding their adequacy in protecting the country’s children from sexual abuse. It focuses on relevant legislative provisions and protocols, on sexual abuse of children and on an empirical study conducted amongst a variety of officials who represent the South African legislation at different levels. Trends, developments and problems are analysed and brought forward to raise an awareness on the severity of the issue of child sexual abuse. In addition, this thesis explores how the diversity within the community of Grahamstown, South Africa, should be considered to a higher degree in the legislation. There is a clear indication of a prevalent patriarchal hierarchy within the community which, in reality, makes women and children more vulnerable to sexual abuse. The methods used in this thesis involves purposive sampling, which led to one on one interviews between the researcher and participant. Thisthesis concludes with confirmation of the hypothesis whereby the South African legislation is not adequately protecting the rights of children in regards to sexual abuse. However, to fully adapt the legislation and make it as versatile and as effective the State hopes it to be, it is necessary to understand the society’s perception on women and children and to rectify it. As difficult as this may sound, it all begins with a strong and influential government.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
The interface between nurse and patient in health care: exploring the use of emotional labour among nurses in Mthatha
- Authors: Maqabuka, Qawekzi
- Date: 2016
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/1477 , vital:20061
- Description: In exploring the use of emotional labour among nurses within the nurse/patient relationship, this study employed the conceptual framework of ‘emotional labour’ associated with Arlie Hochschild-as a means of examining the “nature” of the nurse patient interface, including the dynamics, challenges and intricacies that shape this relationship of care. The portrayal of emotional care offered to patients dealing with suffering and illness by nurses as an entirely natural activity for women is related to the devaluation of emotional labour. The focus of this study is how nurses manage their emotional involvement with patients to provide quality services. The study was conducted in Mthatha in the former Transkei in the Eastern Cape Province with nurses who worked St Mary’s Life Group and the Nelson Mandela Academic Hospital. A qualitative research design and qualitative ethnographic research methodology was chosen as suitable for answering the research question. Data was collected using semi-structured interviews and a focus group, and transcribed verbatim. Data analysis included identifying consistent emotional labour themes in the responses. The study’s main findings revealed that emotional labour strategies of surface acting and deep acting were utilised as a means of meeting organisational rules established by management of the two health care institutions that were investigated. Nurses understood that only desirable traits like include friendliness, smiling and proving a calming environment for patients should be exhibited. It was revealed that nurses often used sentimental work and emotion work in performing their tasks as this made their work easier. Lastly, the research revealed that external factors like overcrowding and shortages in personnel, accompanied by the emotional demands on nurses’ work has adverse effect on nurses work environment. The dissertation has contributed to the limited body of knowledge about emotional labour in the South African context and the lived experiences of nurses deploying their labour to patients.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Maqabuka, Qawekzi
- Date: 2016
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/1477 , vital:20061
- Description: In exploring the use of emotional labour among nurses within the nurse/patient relationship, this study employed the conceptual framework of ‘emotional labour’ associated with Arlie Hochschild-as a means of examining the “nature” of the nurse patient interface, including the dynamics, challenges and intricacies that shape this relationship of care. The portrayal of emotional care offered to patients dealing with suffering and illness by nurses as an entirely natural activity for women is related to the devaluation of emotional labour. The focus of this study is how nurses manage their emotional involvement with patients to provide quality services. The study was conducted in Mthatha in the former Transkei in the Eastern Cape Province with nurses who worked St Mary’s Life Group and the Nelson Mandela Academic Hospital. A qualitative research design and qualitative ethnographic research methodology was chosen as suitable for answering the research question. Data was collected using semi-structured interviews and a focus group, and transcribed verbatim. Data analysis included identifying consistent emotional labour themes in the responses. The study’s main findings revealed that emotional labour strategies of surface acting and deep acting were utilised as a means of meeting organisational rules established by management of the two health care institutions that were investigated. Nurses understood that only desirable traits like include friendliness, smiling and proving a calming environment for patients should be exhibited. It was revealed that nurses often used sentimental work and emotion work in performing their tasks as this made their work easier. Lastly, the research revealed that external factors like overcrowding and shortages in personnel, accompanied by the emotional demands on nurses’ work has adverse effect on nurses work environment. The dissertation has contributed to the limited body of knowledge about emotional labour in the South African context and the lived experiences of nurses deploying their labour to patients.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
Views from the inside: An appraisal of the effectiveness of international NGOs as agents of development through a case study of Concern Universal’s Local Development Support Programme in Dedza District, Malawi
- Authors: Mussa, Khadija Sungeni
- Date: 2016
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/1499 , vital:20063
- Description: Malawi, which became independent in 1964, attracted Non-Governmental Organisations (NGOs) from the early 1980s. Initially, NGO involvement was a response to the influx of refugees from neighbouring war-torn Mozambique. Since then, NGOs have been active in the development sector. Malawi, a small country, has widespread poverty, and has recently been in international headlines as a victim of floods, drought and food shortages. Economically unstable, with environmental problems, Malawi is in need of development assistance. NGOs have been centrally positioned in such efforts, but the academic literature on their role has been limited. NGO interventions in development efforts, generally, have been subject to controversy. While some argue that NGOs provide an essential means of development, especially where state capacity is limited, others argue that, with most NGOs headquartered or funded from abroad, their strategies and practices are often more accountable to external pressures than local needs. This thesis intervenes in these debates with a case study: with the aim of examining the sustainability, appropriateness, accountability and effectiveness of NGO projects, it looks at a project by the international NGO (INGO), Concern Universal (CU), which works in the central region in Dedza, Malawi. It examines the project, using fieldwork in three villages, looking at issues such as its use of participatory methods, relations with local government and village structures, capacity building methods, and donor relations. The thesis argues that (I)NGOs like CU exist in a conflicted situation: they have to remain in the good books of their donors, while, at the same time, maintaining accountability to their beneficiaries; they depend on their ability to manoeuvre through the conflict in order to ensure their continuity, and so, their impact is shaped by competing imperatives. CU has made a real impact on poverty alleviation efforts, but its methods and approaches are shaped by said competing imperatives.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Mussa, Khadija Sungeni
- Date: 2016
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/1499 , vital:20063
- Description: Malawi, which became independent in 1964, attracted Non-Governmental Organisations (NGOs) from the early 1980s. Initially, NGO involvement was a response to the influx of refugees from neighbouring war-torn Mozambique. Since then, NGOs have been active in the development sector. Malawi, a small country, has widespread poverty, and has recently been in international headlines as a victim of floods, drought and food shortages. Economically unstable, with environmental problems, Malawi is in need of development assistance. NGOs have been centrally positioned in such efforts, but the academic literature on their role has been limited. NGO interventions in development efforts, generally, have been subject to controversy. While some argue that NGOs provide an essential means of development, especially where state capacity is limited, others argue that, with most NGOs headquartered or funded from abroad, their strategies and practices are often more accountable to external pressures than local needs. This thesis intervenes in these debates with a case study: with the aim of examining the sustainability, appropriateness, accountability and effectiveness of NGO projects, it looks at a project by the international NGO (INGO), Concern Universal (CU), which works in the central region in Dedza, Malawi. It examines the project, using fieldwork in three villages, looking at issues such as its use of participatory methods, relations with local government and village structures, capacity building methods, and donor relations. The thesis argues that (I)NGOs like CU exist in a conflicted situation: they have to remain in the good books of their donors, while, at the same time, maintaining accountability to their beneficiaries; they depend on their ability to manoeuvre through the conflict in order to ensure their continuity, and so, their impact is shaped by competing imperatives. CU has made a real impact on poverty alleviation efforts, but its methods and approaches are shaped by said competing imperatives.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
A critical analysis of the role of coltan in the Eastern region of the Democratic Republic of Congo’s second war (1998-2003)
- Authors: Moleko, Teboho Banele
- Date: 2015
- Subjects: Congo (Democratic Republic) -- History -- 1997- , Natural resources -- Congo (Democratic Republic) , Tantalite -- Congo (Democratic Republic) , Natural resources -- Political aspects -- Congo (Democratic Republic) , Power (Social sciences) -- Congo (Democratic Republic) , Mines and mineral resources -- Congo (Democratic Republic)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:2889 , http://hdl.handle.net/10962/d1017864
- Description: The role of natural resources in African conflicts has been subject to extensive scholarly analysis. However, much of this analysis has taken a narrow economic reductionist bias. As such, it is imperative that the dominant assumptions and accepted concepts and theories about the role of natural resources in African conflicts be re-examined. The aim of this thesis is to offer a revaluation of the role of coltan during the Democratic Republic of Congo’s (DRC) Second War (1998-2003) through a critical engagement with the resource wars literature. The purpose is to offer a re-reading of the role of coltan in the DRC Second War and the broader regional and global economic context in which this conflict took place. It rejects the commonly cited assumption that the presence of coltan in the DRC means it is an initiator of conflict. Rather, this thesis argues that the central role of coltan in the DRC Second War was as an aggravator of conflict in that its exploitation was used by different parties to fund their military and political ambitions. This thesis also argues that the DRC’s weak state structures and pivotal role within the Great Lakes region, as well as the international trade of coltan and the nature of the DRC coltan mining industry are all key factors in understanding coltan exploitation in the country’s Eastern Region during the Second War.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Moleko, Teboho Banele
- Date: 2015
- Subjects: Congo (Democratic Republic) -- History -- 1997- , Natural resources -- Congo (Democratic Republic) , Tantalite -- Congo (Democratic Republic) , Natural resources -- Political aspects -- Congo (Democratic Republic) , Power (Social sciences) -- Congo (Democratic Republic) , Mines and mineral resources -- Congo (Democratic Republic)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:2889 , http://hdl.handle.net/10962/d1017864
- Description: The role of natural resources in African conflicts has been subject to extensive scholarly analysis. However, much of this analysis has taken a narrow economic reductionist bias. As such, it is imperative that the dominant assumptions and accepted concepts and theories about the role of natural resources in African conflicts be re-examined. The aim of this thesis is to offer a revaluation of the role of coltan during the Democratic Republic of Congo’s (DRC) Second War (1998-2003) through a critical engagement with the resource wars literature. The purpose is to offer a re-reading of the role of coltan in the DRC Second War and the broader regional and global economic context in which this conflict took place. It rejects the commonly cited assumption that the presence of coltan in the DRC means it is an initiator of conflict. Rather, this thesis argues that the central role of coltan in the DRC Second War was as an aggravator of conflict in that its exploitation was used by different parties to fund their military and political ambitions. This thesis also argues that the DRC’s weak state structures and pivotal role within the Great Lakes region, as well as the international trade of coltan and the nature of the DRC coltan mining industry are all key factors in understanding coltan exploitation in the country’s Eastern Region during the Second War.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
A critical Fanonian understanding of black student identities at Rhodes University, South Africa
- Mercadal-Barroso, Adriana Kimberly
- Authors: Mercadal-Barroso, Adriana Kimberly
- Date: 2015
- Subjects: Fanon, Frantz, 1925-1961 -- Political and social views , Rhodes University , Education, Higher , College graduates, Black -- South Africa -- Grahamstown -- Attitudes , Identity , Black people -- Ethnic identity
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3391 , http://hdl.handle.net/10962/d1016375
- Description: South African history is rooted in racial identities, inequalities and injustices, which the post-apartheid government has sought to address for twenty years since 1994. The transition to a post-apartheid society though has been a difficult one with the social structure and everyday life still marked by the racial past. Though racial classifications on an official basis no longer exist, racial identities continue to pervade the country. Of particular significance to this thesis are black identities including the possibility of black inferiority, which I examine in relation to black post-graduate university students in contemporary South Africa, specifically at Rhodes University. In examining this topic, I draw extensively on the work of Frantz Fanon, who wrote about both colonial society and the emerging post-colonial experience. Fanon was a young black intellectual whose work was in part based on his own experiences of being a once-colonised black person in a world which he perceived as being dominated by whiteness. In his work he expresses his own perceptions of whiteness and how the black identity has come to be shaped by and around this dominant white foundation. Fanon extensively discussed the lives of black intellectuals and elites, and demonstrated how the black identity becomes shaped by and around the world of whiteness. In doing so, he raised a range of themes, such as black inferiority, mimicry and double consciousness. I draw upon the work of Fanon in a critically sympathetic manner to delve into the experiences of black postgraduate students as they negotiate their way through a university setting dominated by a white institutional culture. I bring to the fore the argument that the racial identities of these students is not fixed and sutured but, rather, is marked by considerable fluidity and ambiguity such that black identity must be understood not just as a state of being but also as a process of becoming.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Mercadal-Barroso, Adriana Kimberly
- Date: 2015
- Subjects: Fanon, Frantz, 1925-1961 -- Political and social views , Rhodes University , Education, Higher , College graduates, Black -- South Africa -- Grahamstown -- Attitudes , Identity , Black people -- Ethnic identity
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3391 , http://hdl.handle.net/10962/d1016375
- Description: South African history is rooted in racial identities, inequalities and injustices, which the post-apartheid government has sought to address for twenty years since 1994. The transition to a post-apartheid society though has been a difficult one with the social structure and everyday life still marked by the racial past. Though racial classifications on an official basis no longer exist, racial identities continue to pervade the country. Of particular significance to this thesis are black identities including the possibility of black inferiority, which I examine in relation to black post-graduate university students in contemporary South Africa, specifically at Rhodes University. In examining this topic, I draw extensively on the work of Frantz Fanon, who wrote about both colonial society and the emerging post-colonial experience. Fanon was a young black intellectual whose work was in part based on his own experiences of being a once-colonised black person in a world which he perceived as being dominated by whiteness. In his work he expresses his own perceptions of whiteness and how the black identity has come to be shaped by and around this dominant white foundation. Fanon extensively discussed the lives of black intellectuals and elites, and demonstrated how the black identity becomes shaped by and around the world of whiteness. In doing so, he raised a range of themes, such as black inferiority, mimicry and double consciousness. I draw upon the work of Fanon in a critically sympathetic manner to delve into the experiences of black postgraduate students as they negotiate their way through a university setting dominated by a white institutional culture. I bring to the fore the argument that the racial identities of these students is not fixed and sutured but, rather, is marked by considerable fluidity and ambiguity such that black identity must be understood not just as a state of being but also as a process of becoming.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
An analysis of the development model for ex-farmworkers and adjacent communities in the Indalo association of private game reserves in the Eastern Cape
- Tessendorf, Samantha Millicent
- Authors: Tessendorf, Samantha Millicent
- Date: 2015
- Subjects: Game reserves -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural laborers -- South Africa -- Eastern Cape , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- Citizen participation , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- Citizen participation
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3399 , http://hdl.handle.net/10962/d1018547
- Description: Over the past fifteen years there has been an extensive conversion of land use from traditional farming practices to conservation and private game reserves. It has been suggested by Langholz and Kerley (2006:2) that privately owned preserved areas can engage in ecotourism initiatives by protecting biodiversity, succeeding financially and contributing to social upliftment. However, ecotourism has to operate within the context of historical land dispossession of the majority black population and current land reform initiatives to address this problem. In view of the economic, social and environmental importance of ecotourism based private game reserves (PGRs) in South Africa, particularly the Eastern Cape, the main goal of this research is to examine the Indalo association of private game reserves in the Eastern Cape Province’s development model for ex-farmworkers and adjacent communities. This was done through a literature survey and analysis of existing studies and by interviewing the managers of the Indalo PGRs and a few farmworkers to get their opinions of the tension between what they are doing and the imperatives of land reform. This involved an exploration of their community development work, particularly around issues of job creation, participation in decision-making, capacity building and sustainability. The thesis comes to the following conclusions. The first is that the establishment of PGRs have a significant positive impact on the local areas in which they are established. As a land-use, ecotourism based game reserves are an economically and ecologically desirable alternative to other land uses. Therefore the ecotourism based private game reserve industry with its extensive community development focus for farmworkers and local communities is a viable and sustainable alternative to conventional land reform. The second is that the Indalo PGRs development work has built capacity in the communities it has served. However, community participation, particularly in decision-making is limited and needs more attention if productive and sustainable development is to be achieved. Lastly, communities rely heavily on external support for their development and upliftment. However, the majority of the PGRs have/or are putting measures in place to ensure the continuation of community development projects to ensure the long-term sustainability of projects.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Tessendorf, Samantha Millicent
- Date: 2015
- Subjects: Game reserves -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural laborers -- South Africa -- Eastern Cape , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- Citizen participation , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- Citizen participation
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3399 , http://hdl.handle.net/10962/d1018547
- Description: Over the past fifteen years there has been an extensive conversion of land use from traditional farming practices to conservation and private game reserves. It has been suggested by Langholz and Kerley (2006:2) that privately owned preserved areas can engage in ecotourism initiatives by protecting biodiversity, succeeding financially and contributing to social upliftment. However, ecotourism has to operate within the context of historical land dispossession of the majority black population and current land reform initiatives to address this problem. In view of the economic, social and environmental importance of ecotourism based private game reserves (PGRs) in South Africa, particularly the Eastern Cape, the main goal of this research is to examine the Indalo association of private game reserves in the Eastern Cape Province’s development model for ex-farmworkers and adjacent communities. This was done through a literature survey and analysis of existing studies and by interviewing the managers of the Indalo PGRs and a few farmworkers to get their opinions of the tension between what they are doing and the imperatives of land reform. This involved an exploration of their community development work, particularly around issues of job creation, participation in decision-making, capacity building and sustainability. The thesis comes to the following conclusions. The first is that the establishment of PGRs have a significant positive impact on the local areas in which they are established. As a land-use, ecotourism based game reserves are an economically and ecologically desirable alternative to other land uses. Therefore the ecotourism based private game reserve industry with its extensive community development focus for farmworkers and local communities is a viable and sustainable alternative to conventional land reform. The second is that the Indalo PGRs development work has built capacity in the communities it has served. However, community participation, particularly in decision-making is limited and needs more attention if productive and sustainable development is to be achieved. Lastly, communities rely heavily on external support for their development and upliftment. However, the majority of the PGRs have/or are putting measures in place to ensure the continuation of community development projects to ensure the long-term sustainability of projects.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
An examination of the Mobisam project and Grocott's Mail : towards mobile social accountability monitoring in Grahamstown
- Authors: Reinecke, Romi Kami
- Date: 2015
- Subjects: Grocott's Mail (Grahamstown, South Africa) , Electronic discussion groups -- South Africa -- Grahamstown , Citizen journalism -- South Africa -- Grahamstown , Municipal services -- South Africa -- Grahamstown , Government accountability -- South Africa -- Grahamstown , Social action -- South Africa -- Grahamstown , Municipal services -- Citizen participation , Municipal government -- South Africa -- Grahamstown
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3541 , http://hdl.handle.net/10962/d1017782
- Description: This thesis critically examines the nature and purpose of the MobiSAM partnership, in relation to its value as a model resonating with normative theories on the role of the media in South African democratic society. The MobiSAM project introduces a mobile polling application, designed for citizens to provide real-time, user-generated data on crucial municipal service delivery such as clean water in Grahamstown, Eastern Cape, South Africa. The project has partnered with the local community newspaper, Grocott's Mail, to broadcast this data, with the aim to facilitate citizen participation in public problem solving and support local government accountability in service delivery. Despite pervasive poverty in areas such as the Eastern Cape, mobile penetration in South Africa is near universal. The MobiSAM partnership is an ongoing effort to forge new links between social accountability monitors, new media, traditional media, citizens and local government around public issues in Grahamstown, in line with the development objectives of the post-apartheid South African state. The overall theoretical framework for this thesis is taken from Christians, Glasser, McQuail, Nordenstreng and White's Normative Theories of the Media, which provides an analysis of four roles of the media in a democratic society, that is: the monitorial, the facilitative, the radical and the collaborative roles. Within each of these roles, the stated journalistic approach is explored, that is investigative journalism, public journalism, radical journalism and development journalism. Public journalism is focused on as having the most resonance with the goals of the MobiSAM partnership. The chosen research design is a critical realist case study with the selected methods of thematic document analysis and, primarily, in-depth interviews with key project participants. The research goals were to analyse this primary data against the normative theory on the role of the media in a democratic society, and the 'real world' constraints posed by the project’s specific political and socioeconomic context. The findings conclude by offering certain recommendations and areas for further research, such as the central importance of a dedicated municipal reporter for covering complex public issues. This critical realist case study, drawing on qualitative interviews with both the accountability monitors and the media practitioners, interrogates the philosophical understandings on the role of the media in this new project, towards an empirical model for advancing substantive socio-economic change through media in South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Reinecke, Romi Kami
- Date: 2015
- Subjects: Grocott's Mail (Grahamstown, South Africa) , Electronic discussion groups -- South Africa -- Grahamstown , Citizen journalism -- South Africa -- Grahamstown , Municipal services -- South Africa -- Grahamstown , Government accountability -- South Africa -- Grahamstown , Social action -- South Africa -- Grahamstown , Municipal services -- Citizen participation , Municipal government -- South Africa -- Grahamstown
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3541 , http://hdl.handle.net/10962/d1017782
- Description: This thesis critically examines the nature and purpose of the MobiSAM partnership, in relation to its value as a model resonating with normative theories on the role of the media in South African democratic society. The MobiSAM project introduces a mobile polling application, designed for citizens to provide real-time, user-generated data on crucial municipal service delivery such as clean water in Grahamstown, Eastern Cape, South Africa. The project has partnered with the local community newspaper, Grocott's Mail, to broadcast this data, with the aim to facilitate citizen participation in public problem solving and support local government accountability in service delivery. Despite pervasive poverty in areas such as the Eastern Cape, mobile penetration in South Africa is near universal. The MobiSAM partnership is an ongoing effort to forge new links between social accountability monitors, new media, traditional media, citizens and local government around public issues in Grahamstown, in line with the development objectives of the post-apartheid South African state. The overall theoretical framework for this thesis is taken from Christians, Glasser, McQuail, Nordenstreng and White's Normative Theories of the Media, which provides an analysis of four roles of the media in a democratic society, that is: the monitorial, the facilitative, the radical and the collaborative roles. Within each of these roles, the stated journalistic approach is explored, that is investigative journalism, public journalism, radical journalism and development journalism. Public journalism is focused on as having the most resonance with the goals of the MobiSAM partnership. The chosen research design is a critical realist case study with the selected methods of thematic document analysis and, primarily, in-depth interviews with key project participants. The research goals were to analyse this primary data against the normative theory on the role of the media in a democratic society, and the 'real world' constraints posed by the project’s specific political and socioeconomic context. The findings conclude by offering certain recommendations and areas for further research, such as the central importance of a dedicated municipal reporter for covering complex public issues. This critical realist case study, drawing on qualitative interviews with both the accountability monitors and the media practitioners, interrogates the philosophical understandings on the role of the media in this new project, towards an empirical model for advancing substantive socio-economic change through media in South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Challenges of post-apartheid state-owned company pension fund reform: a case study of the controversy around the Transnet-Transport Pension Fund
- Authors: Goqoza, Noluyolo Juliet
- Date: 2015
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/54766 , vital:26610
- Description: This thesis examines the restructuring of the pension funds of Transnet, a South African state-owned company involved in transportation, from the 1990s. Two of its main pension funds, the Transport-Transnet Pension sub-Fund (TTPF) and the Transnet Second Defined Benefit Fund (TSDBF), have been surrounded by controversy, with major court actions brought by aggrieved pensioners in 2006-2012 and again from 2013, and smaller cases in 1997-1999 and 2004. (There were also a number of smaller cases, mostly unsuccessful, but the thesis will not examine them). The case that started in 2013 is the biggest class action in the country‟s history, and makes claims of serious mismanagement and bad faith against the Transnet management. But the fundamental grievance is that (according to the 2013 legal case) “more than 80% of pensioners earn less than R4 000.00 a month… 62 % earn less than R2 500.00… 45% of the pensioners earn less than the state‟s ordinary old-age pension” grant for the poor. Although that case is ongoing, this thesis examines the background and controversies that frame the case. It provides an overview of the history and development of the South African pensions system and South African state-owned companies; it examines how these have been shaped by the apartheid and post-apartheid periods, and by the rise of neo-liberalism; it examines the evolution of Transnet and its pensions systems, from the early days of the South African Railways and Harbours Administration (SAR&H, formed 1910), to its restructuring into the South African Transport Services (SATS) in 1982, and then into Transnet in 1990. The thesis shows that the operations of the TTPF and TSDBF, which are closed to new members, have had serious effects on pensioners that rely upon them. Pensions are very low (the main reason for the various court cases), and this is for a range of reasons. Annual increases in pensions are formally set at below-inflation levels, leading to falling real incomes. More pressure on pensioners‟ livelihoods has arisen from Transnet‟s cuts to other benefits, like the medical aid Transmed, provided to pensioners. While the schemes are solvent, the pensions generally started at a low base, partly because most pensioners were relatively poorly paid workers before retirement (and the pensions were linked to former salaries). There is also a racial dimension: while most white workers at SAR&H/ SATS and Transnet were poorly paid, black, Coloured and Indian workers were paid even worse, and, further, were only brought into the pension schemes late. Both TTPF and TSDBF are defined benefit funds, which means members are guaranteed specific benefits at retirement, with the employer obligated to inject funds to meet shortfalls where needed. Yet neither the state nor Transnet has been willing to take actions to lift the basic pensions, such as investments into the funds, or to make systematic ex gratia payments to bring the pensions to a reasonable level, to remove historic racial inequalities between pensioners, to increase medical aid co-payments or coverage or to otherwise address the pensioners‟ situation. It does not seem that the reason for the problems is that the two funds have been severely mismanaged or asset-stripped, as alleged in the 2013 class action: it must be noted that both funds report surpluses. But the surpluses are possible because the pensions are low and falling in real terms, and the numbers of pensioners declining due to deaths. It seems clear that Transnet is unable or unwilling to act to decisively improve the situation of the pensioners: ensuring a surplus on existing pension funds is a major goal. This is partly because Transnet itself has ongoing financial problems, and partly because it operates in the context of neo-liberal restructuring, like corporatisation, commercialisation and privatisation, which places limits on the additional funding of the funds. At the same time, the pensioners have very little real, as opposed to a nominal, say in the administration of the pension schemes, limiting their ability to affect the rules and administration or raise issues. The thesis seeks to use historical institutionalism, which sees policies and major institutions, including state-owned companies, as shaped by power and conflict, especially between classes. This is used to try and explain changing state policies and the changing role and actions of state-owned companies, as a way of understanding Transnet‟s actions, as well as its treatment of its pensioners.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Goqoza, Noluyolo Juliet
- Date: 2015
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/54766 , vital:26610
- Description: This thesis examines the restructuring of the pension funds of Transnet, a South African state-owned company involved in transportation, from the 1990s. Two of its main pension funds, the Transport-Transnet Pension sub-Fund (TTPF) and the Transnet Second Defined Benefit Fund (TSDBF), have been surrounded by controversy, with major court actions brought by aggrieved pensioners in 2006-2012 and again from 2013, and smaller cases in 1997-1999 and 2004. (There were also a number of smaller cases, mostly unsuccessful, but the thesis will not examine them). The case that started in 2013 is the biggest class action in the country‟s history, and makes claims of serious mismanagement and bad faith against the Transnet management. But the fundamental grievance is that (according to the 2013 legal case) “more than 80% of pensioners earn less than R4 000.00 a month… 62 % earn less than R2 500.00… 45% of the pensioners earn less than the state‟s ordinary old-age pension” grant for the poor. Although that case is ongoing, this thesis examines the background and controversies that frame the case. It provides an overview of the history and development of the South African pensions system and South African state-owned companies; it examines how these have been shaped by the apartheid and post-apartheid periods, and by the rise of neo-liberalism; it examines the evolution of Transnet and its pensions systems, from the early days of the South African Railways and Harbours Administration (SAR&H, formed 1910), to its restructuring into the South African Transport Services (SATS) in 1982, and then into Transnet in 1990. The thesis shows that the operations of the TTPF and TSDBF, which are closed to new members, have had serious effects on pensioners that rely upon them. Pensions are very low (the main reason for the various court cases), and this is for a range of reasons. Annual increases in pensions are formally set at below-inflation levels, leading to falling real incomes. More pressure on pensioners‟ livelihoods has arisen from Transnet‟s cuts to other benefits, like the medical aid Transmed, provided to pensioners. While the schemes are solvent, the pensions generally started at a low base, partly because most pensioners were relatively poorly paid workers before retirement (and the pensions were linked to former salaries). There is also a racial dimension: while most white workers at SAR&H/ SATS and Transnet were poorly paid, black, Coloured and Indian workers were paid even worse, and, further, were only brought into the pension schemes late. Both TTPF and TSDBF are defined benefit funds, which means members are guaranteed specific benefits at retirement, with the employer obligated to inject funds to meet shortfalls where needed. Yet neither the state nor Transnet has been willing to take actions to lift the basic pensions, such as investments into the funds, or to make systematic ex gratia payments to bring the pensions to a reasonable level, to remove historic racial inequalities between pensioners, to increase medical aid co-payments or coverage or to otherwise address the pensioners‟ situation. It does not seem that the reason for the problems is that the two funds have been severely mismanaged or asset-stripped, as alleged in the 2013 class action: it must be noted that both funds report surpluses. But the surpluses are possible because the pensions are low and falling in real terms, and the numbers of pensioners declining due to deaths. It seems clear that Transnet is unable or unwilling to act to decisively improve the situation of the pensioners: ensuring a surplus on existing pension funds is a major goal. This is partly because Transnet itself has ongoing financial problems, and partly because it operates in the context of neo-liberal restructuring, like corporatisation, commercialisation and privatisation, which places limits on the additional funding of the funds. At the same time, the pensioners have very little real, as opposed to a nominal, say in the administration of the pension schemes, limiting their ability to affect the rules and administration or raise issues. The thesis seeks to use historical institutionalism, which sees policies and major institutions, including state-owned companies, as shaped by power and conflict, especially between classes. This is used to try and explain changing state policies and the changing role and actions of state-owned companies, as a way of understanding Transnet‟s actions, as well as its treatment of its pensioners.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Conscientious objection and South African medical practitioners' constructions of termination of pregnancy and emergency contraception
- Authors: Chiwandire, Desire
- Date: 2015
- Subjects: Abortion -- South Africa , Abortion -- Moral and ethical aspects -- South Africa , Emergency contraceptives -- South Africa , Contraception -- Moral and ethical aspects -- South Africa , Medical personnel -- Attitudes -- South Africa , Patients -- Legal status, laws, etc. -- South Africa , Reproductive rights -- South Africa , Women's rights -- South Africa , Liberty of conscience
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:2888 , http://hdl.handle.net/10962/d1017863
- Description: Aim: The 1996 Choice on Termination of Pregnancy Act decriminalized abortion in South Africa and the South African Medicines Control Council in 2000 approved the dispensing of emergency contraceptive methods by pharmacists to women without a doctor's prescription. This legislation has been hailed as among the most progressive in the world with respect to women's reproductive justice. However the realisation of these rights in practice has not always met expectations in part due to medical practitioners' ethical objections to termination of pregnancy and the provision of related services. The aim of this study was to interpret the varying ways in which medical practitioners frame termination of pregnancy and emergency contraceptive services, their own professional identities and that of their patients/clients. Methods: Sample of 58 doctors and 59 pharmacists drawn from all nine provinces of South Africa. Data collected using an anonymous confidential internet-based self-administered questionnaire. Participants were randomly recruited from online listings of South African doctors and pharmacists practicing in both private and public sectors. Data were analysed using theoretically derived qualitative content analysis. Results: Participants drew on eight frames to justify their willingness or unwillingness to provide termination-of-pregnancy related services: the foetal life frame, the women's rights frame, the balancing frame, the social justice frame, the do no harm frame, the legal and professional obligation frame, the consequences frame and the moral absolutist frame. Conclusion: Health professionals' willingness or unwillingness to provide termination of pregnancy related services is highly dependent on how they frame or understand termination of pregnancy, and how they understand their own professional identities and those of their patients/clients.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Chiwandire, Desire
- Date: 2015
- Subjects: Abortion -- South Africa , Abortion -- Moral and ethical aspects -- South Africa , Emergency contraceptives -- South Africa , Contraception -- Moral and ethical aspects -- South Africa , Medical personnel -- Attitudes -- South Africa , Patients -- Legal status, laws, etc. -- South Africa , Reproductive rights -- South Africa , Women's rights -- South Africa , Liberty of conscience
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:2888 , http://hdl.handle.net/10962/d1017863
- Description: Aim: The 1996 Choice on Termination of Pregnancy Act decriminalized abortion in South Africa and the South African Medicines Control Council in 2000 approved the dispensing of emergency contraceptive methods by pharmacists to women without a doctor's prescription. This legislation has been hailed as among the most progressive in the world with respect to women's reproductive justice. However the realisation of these rights in practice has not always met expectations in part due to medical practitioners' ethical objections to termination of pregnancy and the provision of related services. The aim of this study was to interpret the varying ways in which medical practitioners frame termination of pregnancy and emergency contraceptive services, their own professional identities and that of their patients/clients. Methods: Sample of 58 doctors and 59 pharmacists drawn from all nine provinces of South Africa. Data collected using an anonymous confidential internet-based self-administered questionnaire. Participants were randomly recruited from online listings of South African doctors and pharmacists practicing in both private and public sectors. Data were analysed using theoretically derived qualitative content analysis. Results: Participants drew on eight frames to justify their willingness or unwillingness to provide termination-of-pregnancy related services: the foetal life frame, the women's rights frame, the balancing frame, the social justice frame, the do no harm frame, the legal and professional obligation frame, the consequences frame and the moral absolutist frame. Conclusion: Health professionals' willingness or unwillingness to provide termination of pregnancy related services is highly dependent on how they frame or understand termination of pregnancy, and how they understand their own professional identities and those of their patients/clients.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Entrepreneurial intention among Rhodes University undergraduate students
- Authors: Bell, Jonathan Andrew
- Date: 2015
- Subjects: Rhodes University -- Undergraduates , Entrepreneurship -- South Africa -- Grahamstown , Social cognitive theory , Intention , Attitude (Psychology) , Influence (Psychology) , South Africa -- Economic conditions -- 1991-
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3267 , http://hdl.handle.net/10962/d1020011
- Description: The entrepreneurial intentions of university students are important factors to consider when developing entrepreneurship offerings at tertiary level institutions. This research study reports on pertinent findings from a study which set out to determine Rhodes university undergraduate students‟ entrepreneurial intentions and their pull and push factors that have brought them to the decision to become entrepreneurs. A survey, using a 43 question structured web-based instrument was used to capture the responses from undergraduate students across different departments at Rhodes University, Grahamstown. Key findings suggest that few undergraduate students intend to enter into an entrepreneurship career immediately after completion of their studies, whereas many of the respondents were more interested in doing so five years after graduation. The vast majority of students were satisfied without having formal entrepreneurial education and factors such as previous employment in entrepreneurial activities, and family influence had a statistical significant relationship with entrepreneurial intention.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Bell, Jonathan Andrew
- Date: 2015
- Subjects: Rhodes University -- Undergraduates , Entrepreneurship -- South Africa -- Grahamstown , Social cognitive theory , Intention , Attitude (Psychology) , Influence (Psychology) , South Africa -- Economic conditions -- 1991-
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3267 , http://hdl.handle.net/10962/d1020011
- Description: The entrepreneurial intentions of university students are important factors to consider when developing entrepreneurship offerings at tertiary level institutions. This research study reports on pertinent findings from a study which set out to determine Rhodes university undergraduate students‟ entrepreneurial intentions and their pull and push factors that have brought them to the decision to become entrepreneurs. A survey, using a 43 question structured web-based instrument was used to capture the responses from undergraduate students across different departments at Rhodes University, Grahamstown. Key findings suggest that few undergraduate students intend to enter into an entrepreneurship career immediately after completion of their studies, whereas many of the respondents were more interested in doing so five years after graduation. The vast majority of students were satisfied without having formal entrepreneurial education and factors such as previous employment in entrepreneurial activities, and family influence had a statistical significant relationship with entrepreneurial intention.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Evaluating support service co-operation in the Netcare-Settlers public private partnership, Grahamstown, South Africa
- Authors: Mahote, Tulisa
- Date: 2015
- Subjects: Settlers Hospital , Netcare 911 , Public-private sector cooperation -- South Africa -- Grahamstown , Privatization -- South Africa , Medical care -- Privatization -- South Africa , Health services accessibility -- South Africa , Contracting out -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3408 , http://hdl.handle.net/10962/d1020834
- Description: The neo-liberal restructuring of state assets and facilities, which has taken place internationally over the past three decades, as well as in South Africa, has been a matter of great controversy. Privatisation, in particular, has been a polarising issue, especially when applied to fields like healthcare. Supporters of privatisation view it as cutting costs, mobilising funding, expertise and innovation, resulting in improved delivery, and opening possibilities for a spread of ownership. Critics claim the process involves retrenchments, declining services for the (poorer) majority of people, and a focus on the elites as citizens become transformed into customers, and with any economic empowerment going to the already prosperous. This thesis examines these issues by looking at the privatisation of hospitals in South Africa, with a case study of the Netcare-Settlers Public Private Partnership (PPP) (also known as the Settlers Private Hospital) in Grahamstown, South Africa. Netcare is South Africa’s largest private hospital company, and also has substantial operations in the United Kingdom. The thesis sets out the context: a highly inequitable healthcare system in the country, the rise of privatisation in the apartheid and post-apartheid eras, and healthcare privatisation. In terms of the Netcare-Settlers PPP, the thesis examines how the PPP was structured and developed, focusing on the impact of the PPP on non-clinical operations. The thesis argues that the results of the PPP are mixed, that it has greatly improved areas like facilities, maintenance, cleaning and catering, performed less well in increasing the doctor/ patient ratio or in attracting specialists, and is associated with the widespread and problematic use of outsourcing of service workers like cleaners and security. Overall, the PPP has improved healthcare, with some effective sharing of resources between the public and private parts of the hospital, but also relies on a pool of relatively low waged, under-unionised, labour. In terms of the general debate over privatisation, the Netcare-Settlers PPP shows that both supporters and critics have some valid points, and that privatisation in practice is not an either/ or, black/ white, good/ bad proposition, but something more complex. The success and failure of PPPs depend on the details of the contracts, and these can be used to maximise the performance of both the public and private partners. Better contracts may help avoid the uneven results seen at institutions like the Netcare-Settlers PPP.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Mahote, Tulisa
- Date: 2015
- Subjects: Settlers Hospital , Netcare 911 , Public-private sector cooperation -- South Africa -- Grahamstown , Privatization -- South Africa , Medical care -- Privatization -- South Africa , Health services accessibility -- South Africa , Contracting out -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3408 , http://hdl.handle.net/10962/d1020834
- Description: The neo-liberal restructuring of state assets and facilities, which has taken place internationally over the past three decades, as well as in South Africa, has been a matter of great controversy. Privatisation, in particular, has been a polarising issue, especially when applied to fields like healthcare. Supporters of privatisation view it as cutting costs, mobilising funding, expertise and innovation, resulting in improved delivery, and opening possibilities for a spread of ownership. Critics claim the process involves retrenchments, declining services for the (poorer) majority of people, and a focus on the elites as citizens become transformed into customers, and with any economic empowerment going to the already prosperous. This thesis examines these issues by looking at the privatisation of hospitals in South Africa, with a case study of the Netcare-Settlers Public Private Partnership (PPP) (also known as the Settlers Private Hospital) in Grahamstown, South Africa. Netcare is South Africa’s largest private hospital company, and also has substantial operations in the United Kingdom. The thesis sets out the context: a highly inequitable healthcare system in the country, the rise of privatisation in the apartheid and post-apartheid eras, and healthcare privatisation. In terms of the Netcare-Settlers PPP, the thesis examines how the PPP was structured and developed, focusing on the impact of the PPP on non-clinical operations. The thesis argues that the results of the PPP are mixed, that it has greatly improved areas like facilities, maintenance, cleaning and catering, performed less well in increasing the doctor/ patient ratio or in attracting specialists, and is associated with the widespread and problematic use of outsourcing of service workers like cleaners and security. Overall, the PPP has improved healthcare, with some effective sharing of resources between the public and private parts of the hospital, but also relies on a pool of relatively low waged, under-unionised, labour. In terms of the general debate over privatisation, the Netcare-Settlers PPP shows that both supporters and critics have some valid points, and that privatisation in practice is not an either/ or, black/ white, good/ bad proposition, but something more complex. The success and failure of PPPs depend on the details of the contracts, and these can be used to maximise the performance of both the public and private partners. Better contracts may help avoid the uneven results seen at institutions like the Netcare-Settlers PPP.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
In search of the comprador: self-exoticisation in selected texts from the South Asian and Middle Eastern diasporas
- Authors: Shabangu, Mohammad
- Date: 2015
- Subjects: Rushdie, Salman. Midnight's children -- Criticism and interpretation , Kureishi, Hanif. Buddha of suburbia -- Criticism and interpretation , Hosseini, Khaled. Kite runner -- Criticism and interpretation , Hosseini, Khaled. Thousand splendid suns -- Criticism and interpretation , Compradors , Exoticism in literature , Literature and transnationalism -- Middle East , Literature and transnationalism -- South Asia , Middle Eastern literature (English) -- History and criticism , South Asian literature (English) -- History and criticism
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:2328 , http://hdl.handle.net/10962/d1017770
- Description: This thesis is concerned with transnational literature and writers of the Middle Eastern and South Asian diasporas. It argues that the diasporic position of the authors enables their roles as comprador subjects. The thesis maintains that the figure of the comprador is always acted upon by its ontological predisposition, so that diasporic positionality often involves a single subject which straddles and speaks from two or more different subject positions. Comprador authors can be said to be co-opted by Western metropolitan publishing companies who stand to benefit by marketing the apparent marginality of the homelands about which these authors write. The thesis therefore proceeds from the notion that such a diasporic position is the paradoxical condition of the transnational subject or writer. I submit that there is, to some degree, a questionable element in the common political and cultural suggestions that emerge upon closer evaluation of diasporic literature. Indeed, a charge of complicity has been levelled against authors who write, apparently, to service two distinct entities – the wish to speak on behalf of a minority collective, as well as the imperial ‘centre’ which is the intended interlocutor of the comprador author. However, it is this difference, the implied otherness or marginality of the outsider within, which I argue is sometimes used by diasporic writers as a way of articulating with ‘authenticity’ the cultures and politics of their erstwhile localities. This thesis is concerned, therefore, with the representation of ‘the East’ in four novels by diasporic, specifically comprador writers, namely Salman Rushdie’s Midnight’s Children, Hanif Kureishi’s The Buddha of Suburbia, and Khaled Hosseini’s The Kite Runner and A Thousand Splendid Suns. I suggest that the ‘third-world’ and transnational literature can also be a selling point for the transnational subject, whose representations may at times pander to preconceived ideas about ‘the Orient’ and its people. As an illustration of this double-bind, I offer a close reading of all the novels to suggest that on the one hand, the comprador author writes within the paradigm of the ‘writing back’ movement, as a counter-discourse to the Orientalist representations of the homeland. However, the corollary is that such an attempt to ‘write back’, in a sense, re-inscribes the very discourse it wishes to subvert, especially because the literature is aimed at a ‘Western’ audience. Moreover, the template of the comprador could be used to explain how a transnational post-9/11 text from an Afghan-American, for instance, may be put to the service of the imperial machine, and read, therefore, as a supporting document to the U.S. policy on Afghanistan.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Shabangu, Mohammad
- Date: 2015
- Subjects: Rushdie, Salman. Midnight's children -- Criticism and interpretation , Kureishi, Hanif. Buddha of suburbia -- Criticism and interpretation , Hosseini, Khaled. Kite runner -- Criticism and interpretation , Hosseini, Khaled. Thousand splendid suns -- Criticism and interpretation , Compradors , Exoticism in literature , Literature and transnationalism -- Middle East , Literature and transnationalism -- South Asia , Middle Eastern literature (English) -- History and criticism , South Asian literature (English) -- History and criticism
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:2328 , http://hdl.handle.net/10962/d1017770
- Description: This thesis is concerned with transnational literature and writers of the Middle Eastern and South Asian diasporas. It argues that the diasporic position of the authors enables their roles as comprador subjects. The thesis maintains that the figure of the comprador is always acted upon by its ontological predisposition, so that diasporic positionality often involves a single subject which straddles and speaks from two or more different subject positions. Comprador authors can be said to be co-opted by Western metropolitan publishing companies who stand to benefit by marketing the apparent marginality of the homelands about which these authors write. The thesis therefore proceeds from the notion that such a diasporic position is the paradoxical condition of the transnational subject or writer. I submit that there is, to some degree, a questionable element in the common political and cultural suggestions that emerge upon closer evaluation of diasporic literature. Indeed, a charge of complicity has been levelled against authors who write, apparently, to service two distinct entities – the wish to speak on behalf of a minority collective, as well as the imperial ‘centre’ which is the intended interlocutor of the comprador author. However, it is this difference, the implied otherness or marginality of the outsider within, which I argue is sometimes used by diasporic writers as a way of articulating with ‘authenticity’ the cultures and politics of their erstwhile localities. This thesis is concerned, therefore, with the representation of ‘the East’ in four novels by diasporic, specifically comprador writers, namely Salman Rushdie’s Midnight’s Children, Hanif Kureishi’s The Buddha of Suburbia, and Khaled Hosseini’s The Kite Runner and A Thousand Splendid Suns. I suggest that the ‘third-world’ and transnational literature can also be a selling point for the transnational subject, whose representations may at times pander to preconceived ideas about ‘the Orient’ and its people. As an illustration of this double-bind, I offer a close reading of all the novels to suggest that on the one hand, the comprador author writes within the paradigm of the ‘writing back’ movement, as a counter-discourse to the Orientalist representations of the homeland. However, the corollary is that such an attempt to ‘write back’, in a sense, re-inscribes the very discourse it wishes to subvert, especially because the literature is aimed at a ‘Western’ audience. Moreover, the template of the comprador could be used to explain how a transnational post-9/11 text from an Afghan-American, for instance, may be put to the service of the imperial machine, and read, therefore, as a supporting document to the U.S. policy on Afghanistan.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Occupational health and safety and industrial relations in the South African construction industry : case studies of selected construction firms in Grahamstown
- Nene, Sinenhlanhla Sindisiwe
- Authors: Nene, Sinenhlanhla Sindisiwe
- Date: 2015
- Subjects: Industrial safety -- South Africa , Industrial relations -- South Africa , Construction industry -- South Africa -- Grahamstown , Management -- Employee participation
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3401 , http://hdl.handle.net/10962/d1018663
- Description: The construction industry is one of the most dangerous industries in the world, with many workplace fatalities every day. The existence of legislation that governs Occupational Health and Safety (OHS) is an intervention to ensure that all governments, employers and employees play their part in establishing and implementing policies that will help secure healthy and safe working environments. The study is qualitative and with the help of an interview guide, semistructured interviews were used to collect the data. The respondents were selected using purposive and snowball sampling methods. Ten managers from ten (five small, five large) construction firms, two employees from each firm, and the OHS inspector from the Department of Labour in Grahamstown were interviewed. Having explored management’s practices, communication methods, training and distribution of information, employee representation and participation, and industrial relations, several conclusions were reached. During the study it was found that there are a number of obstacles that are hampering effective OHS in the construction industry. Some of these include; management’s lack of commitment to a participatory approach in OHS decision-making, limited resources to invest adequately in OHS, and the lack of sufficient trade union involvement. In addition, we know very little about OHS in the construction industry, and the mere existence of OHS legislation does not help reduce the risks associated with construction work, especially when there is a shortage of skilled personnel to enforce the legislation and regulations.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Nene, Sinenhlanhla Sindisiwe
- Date: 2015
- Subjects: Industrial safety -- South Africa , Industrial relations -- South Africa , Construction industry -- South Africa -- Grahamstown , Management -- Employee participation
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3401 , http://hdl.handle.net/10962/d1018663
- Description: The construction industry is one of the most dangerous industries in the world, with many workplace fatalities every day. The existence of legislation that governs Occupational Health and Safety (OHS) is an intervention to ensure that all governments, employers and employees play their part in establishing and implementing policies that will help secure healthy and safe working environments. The study is qualitative and with the help of an interview guide, semistructured interviews were used to collect the data. The respondents were selected using purposive and snowball sampling methods. Ten managers from ten (five small, five large) construction firms, two employees from each firm, and the OHS inspector from the Department of Labour in Grahamstown were interviewed. Having explored management’s practices, communication methods, training and distribution of information, employee representation and participation, and industrial relations, several conclusions were reached. During the study it was found that there are a number of obstacles that are hampering effective OHS in the construction industry. Some of these include; management’s lack of commitment to a participatory approach in OHS decision-making, limited resources to invest adequately in OHS, and the lack of sufficient trade union involvement. In addition, we know very little about OHS in the construction industry, and the mere existence of OHS legislation does not help reduce the risks associated with construction work, especially when there is a shortage of skilled personnel to enforce the legislation and regulations.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Reconceptualising notions of South African Indianess : a personal narrative
- Authors: Kunvar, Yogita
- Date: 2015
- Subjects: East Indians -- South Africa , East Indians -- South Africa -- Ethnic identity , East Indians -- Cultural assimilation -- South Africa , National characteristics, East Indian , East Indian diaspora , Identity (Psychology) , South Africa -- Social conditions -- 1961-1994 , South Africa -- Politics and government -- 1948-1994 , South Africa -- Race relations
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:2123 , http://hdl.handle.net/10962/d1017767
- Description: The theoretical challenge of conceptualising South African Indianess is suffused with a plethora of variables that suggest complexity. While being misleadingly homogenous, Indian identity encompasses a multitude of expressions. This thesis seeks to reconceptualise notions of South African Indianess through personal narrative. The research context is contemporary South Africa with a specific focus on Johannesburg’s East Rand Reef. Inspired by the dearth of literature on contemporary Indianess this study addresses the gap in the present discourse. Following the autoethnographic work of Motzafi-Haller (1997) and Narayan (1993) the thesis presents a layered narrative by juxtaposing the experiences of research participants with my own. Using multi-sited autoethnographic data the thesis explores the question of what it means to be Indian in relation to South Africa’s Apartheid past. By drawing on concepts in popular diaspora theory and critiquing their application, the thesis illustrates the inadequacies inherent in the definitions of diaspora and suggests a broader understanding of its application. Through exploring layers of Indianess the thesis illustrates the inherent complexity in reconceptualising South African Indianess. The study suggests that as a result of changing global and local flows, South African Indians are reconceptualising what it means to be South African Indian.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Kunvar, Yogita
- Date: 2015
- Subjects: East Indians -- South Africa , East Indians -- South Africa -- Ethnic identity , East Indians -- Cultural assimilation -- South Africa , National characteristics, East Indian , East Indian diaspora , Identity (Psychology) , South Africa -- Social conditions -- 1961-1994 , South Africa -- Politics and government -- 1948-1994 , South Africa -- Race relations
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:2123 , http://hdl.handle.net/10962/d1017767
- Description: The theoretical challenge of conceptualising South African Indianess is suffused with a plethora of variables that suggest complexity. While being misleadingly homogenous, Indian identity encompasses a multitude of expressions. This thesis seeks to reconceptualise notions of South African Indianess through personal narrative. The research context is contemporary South Africa with a specific focus on Johannesburg’s East Rand Reef. Inspired by the dearth of literature on contemporary Indianess this study addresses the gap in the present discourse. Following the autoethnographic work of Motzafi-Haller (1997) and Narayan (1993) the thesis presents a layered narrative by juxtaposing the experiences of research participants with my own. Using multi-sited autoethnographic data the thesis explores the question of what it means to be Indian in relation to South Africa’s Apartheid past. By drawing on concepts in popular diaspora theory and critiquing their application, the thesis illustrates the inadequacies inherent in the definitions of diaspora and suggests a broader understanding of its application. Through exploring layers of Indianess the thesis illustrates the inherent complexity in reconceptualising South African Indianess. The study suggests that as a result of changing global and local flows, South African Indians are reconceptualising what it means to be South African Indian.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
The cognitive rehabilitation of a sample of children living with HIV : a specific focus on the cognitive rehabilitation of sustained attention
- Authors: Basterfield, Candice
- Date: 2015
- Subjects: HIV-positive children -- Rehabilitation , Antiretroviral agents , HIV (Viruses) -- Side effects , Brain damage -- Patients -- Rehabilitation , Cognition disorders -- Patients -- Rehabilitation
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3258 , http://hdl.handle.net/10962/d1017881
- Description: Pharmacological interventions to treat Human Immunodeficiency Virus (HIV) with antiretrovirals (ARVs), have dramatically improved the survival rates of HIV positive children maturing into adulthood. However, HIV-associated neurocognitive decline still persists in the era of ARVs. Within the framework of brain plasticity, a number of researchers have begun to assess the feasibility of cognitive rehabilitation therapy as a complement to ARVs to reverse neurocognitive decline as a result of HIV (e.g., Becker et al., 2012). Only one study has been conducted in South Africa, by Zondo & Mulder (2014), assessing the efficacy of cognitive rehabilitation in a paediatric sample. The current research builds on the above mentioned study by implementing an experimental approach to examine the effect of cognitive rehabilitation in a sample of both HIV positive and HIV negative children. Five HIV positive and six HIV negative children were assigned to either an experimental or control group. The experimental group underwent two months of cognitive rehabilitation therapy remediating sustained attention, whereas the control group took part in placebo activities. Sustained attention measures were taken before and after the intervention training sessions, using a sustained attention subtest from the Test of Everyday Attention for Children (TEA-CH). A Mann Whitney U Test revealed that the experimental group (Mdn=38.50) did not differ significantly from the control group (Mdn = 37.00) after the cognitive rehabilitation intervention, U=12.00, z= -.55, p= .66, r= -.17. But a Wilcoxon Signed Rank Test found that there was a significant improvement from pretest scores (Mdn=31.00) to posttest scores (Mdn=38.00) following the rehabilitation for HIV positive participants in the sample, T=15.00, z = -2.02, p= .04, r= -.90. This raises the possibility that cognitive rehabilitation could be used as a low cost intervention in underdeveloped contexts
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Basterfield, Candice
- Date: 2015
- Subjects: HIV-positive children -- Rehabilitation , Antiretroviral agents , HIV (Viruses) -- Side effects , Brain damage -- Patients -- Rehabilitation , Cognition disorders -- Patients -- Rehabilitation
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3258 , http://hdl.handle.net/10962/d1017881
- Description: Pharmacological interventions to treat Human Immunodeficiency Virus (HIV) with antiretrovirals (ARVs), have dramatically improved the survival rates of HIV positive children maturing into adulthood. However, HIV-associated neurocognitive decline still persists in the era of ARVs. Within the framework of brain plasticity, a number of researchers have begun to assess the feasibility of cognitive rehabilitation therapy as a complement to ARVs to reverse neurocognitive decline as a result of HIV (e.g., Becker et al., 2012). Only one study has been conducted in South Africa, by Zondo & Mulder (2014), assessing the efficacy of cognitive rehabilitation in a paediatric sample. The current research builds on the above mentioned study by implementing an experimental approach to examine the effect of cognitive rehabilitation in a sample of both HIV positive and HIV negative children. Five HIV positive and six HIV negative children were assigned to either an experimental or control group. The experimental group underwent two months of cognitive rehabilitation therapy remediating sustained attention, whereas the control group took part in placebo activities. Sustained attention measures were taken before and after the intervention training sessions, using a sustained attention subtest from the Test of Everyday Attention for Children (TEA-CH). A Mann Whitney U Test revealed that the experimental group (Mdn=38.50) did not differ significantly from the control group (Mdn = 37.00) after the cognitive rehabilitation intervention, U=12.00, z= -.55, p= .66, r= -.17. But a Wilcoxon Signed Rank Test found that there was a significant improvement from pretest scores (Mdn=31.00) to posttest scores (Mdn=38.00) following the rehabilitation for HIV positive participants in the sample, T=15.00, z = -2.02, p= .04, r= -.90. This raises the possibility that cognitive rehabilitation could be used as a low cost intervention in underdeveloped contexts
- Full Text:
- Date Issued: 2015