Editorial: environmental-education research in the year of COP 15
- Lotz-Sisitka, Heila, Kronlid, David O
- Authors: Lotz-Sisitka, Heila , Kronlid, David O
- Date: 2009
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/67356 , vital:29080 , https://www.ajol.info/index.php/sajee/article/view/122784
- Description: publisher version , Introduction: This year there has literally been a cacophony surrounding the implications of climate change, as the world geared up for the 15th Conference of the Parties (COP 15) in Copenhagen, where it was expected that the largest ever gathering of world leaders would sign binding agreements to reduce carbon emissions to keep global temperatures from rising by more than 2⁰C. As we make the final contributions to the refinement of this editorial, late in December 2009, it is concerning to note that this did not happen, that civil society voices were marginalised at the COP 15 and that there has been little progress on a socially just and ecologically sound global climate change deal. The stark reality remains that developing countries – southern African countries in particular – remain most vulnerable to the risks associated with global climate change. Havnevik (2007) stated a while ago that: The ways in which poverty, consumption and climate change are addressed, tend to blur historical, structural and power features underlying global inequalities. This makes possible the focus on market forces, such as carbon trading, to resolve the problems. However, these market solutions will not suffice, and may only delay a real solution, which will then have to be developed in a situation of more acute global social injustice and possibly deeper conflicts … Issues related to inequality, energy and climate are of a global character: there is no longer one solution for the South and one for the North. (18,19) So where does the current state of climate change and the political failures surrounding responses to climate change leave education research in developing and developed nations? What are the implications for environmental education researchers in southern Africa and elsewhere? These are some of the questions pondered in this edition of the Southern African Journal of Environmental Education (SAJEE). As one of us (Kronlid) reflects in a Think Piece in this journal: ‘the world is one and many and … the complexities associated with climate change means that we have a shared global systematic problem manifested in a myriad different concrete ways in people’s everyday life throughout the globe. We need many different kinds and modes of climate change education research’ (Kronlid, this edition).
- Full Text:
- Date Issued: 2009
- Authors: Lotz-Sisitka, Heila , Kronlid, David O
- Date: 2009
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/67356 , vital:29080 , https://www.ajol.info/index.php/sajee/article/view/122784
- Description: publisher version , Introduction: This year there has literally been a cacophony surrounding the implications of climate change, as the world geared up for the 15th Conference of the Parties (COP 15) in Copenhagen, where it was expected that the largest ever gathering of world leaders would sign binding agreements to reduce carbon emissions to keep global temperatures from rising by more than 2⁰C. As we make the final contributions to the refinement of this editorial, late in December 2009, it is concerning to note that this did not happen, that civil society voices were marginalised at the COP 15 and that there has been little progress on a socially just and ecologically sound global climate change deal. The stark reality remains that developing countries – southern African countries in particular – remain most vulnerable to the risks associated with global climate change. Havnevik (2007) stated a while ago that: The ways in which poverty, consumption and climate change are addressed, tend to blur historical, structural and power features underlying global inequalities. This makes possible the focus on market forces, such as carbon trading, to resolve the problems. However, these market solutions will not suffice, and may only delay a real solution, which will then have to be developed in a situation of more acute global social injustice and possibly deeper conflicts … Issues related to inequality, energy and climate are of a global character: there is no longer one solution for the South and one for the North. (18,19) So where does the current state of climate change and the political failures surrounding responses to climate change leave education research in developing and developed nations? What are the implications for environmental education researchers in southern Africa and elsewhere? These are some of the questions pondered in this edition of the Southern African Journal of Environmental Education (SAJEE). As one of us (Kronlid) reflects in a Think Piece in this journal: ‘the world is one and many and … the complexities associated with climate change means that we have a shared global systematic problem manifested in a myriad different concrete ways in people’s everyday life throughout the globe. We need many different kinds and modes of climate change education research’ (Kronlid, this edition).
- Full Text:
- Date Issued: 2009
How many declarations do we need?: Inside the drafting of the Bonn Declaration on education for sustainable development
- Authors: Lotz-Sisitka, Heila
- Date: 2009
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/182522 , vital:43837 , xlink:href="https://doi.org/10.1177/097340820900300217"
- Description: The Bonn Declaration, approved by the 900 participants at the UNESCO World Conference on Sustainable Development, differs from other conference declarations in that it is the first declaration to deal exclusively with education for sustainable development. It received input from official State representatives and, perhaps because of that, it is somewhat less provocative than some nongovernmental or university-sponsored declarations. Also, it actually sets out, with some authority, an agenda for UNESCO, the manager of the UN Decade of Education for Sustainable Development. Though some may question the usefulness of conference declarations, history shows that such declarations do have at least some guiding power in that they provide common starting points for deliberation on possible changes at national and international levels.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
- Authors: Lotz-Sisitka, Heila
- Date: 2009
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/182522 , vital:43837 , xlink:href="https://doi.org/10.1177/097340820900300217"
- Description: The Bonn Declaration, approved by the 900 participants at the UNESCO World Conference on Sustainable Development, differs from other conference declarations in that it is the first declaration to deal exclusively with education for sustainable development. It received input from official State representatives and, perhaps because of that, it is somewhat less provocative than some nongovernmental or university-sponsored declarations. Also, it actually sets out, with some authority, an agenda for UNESCO, the manager of the UN Decade of Education for Sustainable Development. Though some may question the usefulness of conference declarations, history shows that such declarations do have at least some guiding power in that they provide common starting points for deliberation on possible changes at national and international levels.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
Sigtuna Think Piece 8: Piecing together conceptual framings for climate change education research in southern African contexts
- Authors: Lotz-Sisitka, Heila
- Date: 2009
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/67378 , vital:29082 , https://www.ajol.info/index.php/sajee/article/view/122808
- Description: publisher version , This think piece considers a range of theoretical and conceptual tools that may assist with the emergence of a research agenda for climate change in education. It considers the conditions that are created by climate change in and for southern African contexts, and then deliberates which contextually related theoretical tools may be useful to frame research questions for climate change education. I consider the educational research implications of adaptation practices, reflexive justice and agency, reflexivity and capability, noting that a climate change education research agenda, not different to a wider reflexive environmental education research agenda dealing with transformative praxis in southern Africa, is essentially a sociologically and historically emergent ‘researching with’ agenda, and is in effect a social learning process. In putting together these conceptual framings for a climate change research agenda in southern Africa, I am interested in exploring how participatory social learning research may strengthen agency and reflexivity (development of capabilities) in response to socio-ecological conditions.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
- Authors: Lotz-Sisitka, Heila
- Date: 2009
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/67378 , vital:29082 , https://www.ajol.info/index.php/sajee/article/view/122808
- Description: publisher version , This think piece considers a range of theoretical and conceptual tools that may assist with the emergence of a research agenda for climate change in education. It considers the conditions that are created by climate change in and for southern African contexts, and then deliberates which contextually related theoretical tools may be useful to frame research questions for climate change education. I consider the educational research implications of adaptation practices, reflexive justice and agency, reflexivity and capability, noting that a climate change education research agenda, not different to a wider reflexive environmental education research agenda dealing with transformative praxis in southern Africa, is essentially a sociologically and historically emergent ‘researching with’ agenda, and is in effect a social learning process. In putting together these conceptual framings for a climate change research agenda in southern Africa, I am interested in exploring how participatory social learning research may strengthen agency and reflexivity (development of capabilities) in response to socio-ecological conditions.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
South Africa: Applied competence as the guiding framework for environmental and sustainability education
- Lotz-Sisitka, Heila, Raven, Glenda
- Authors: Lotz-Sisitka, Heila , Raven, Glenda
- Date: 2009
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , book chapter
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/437395 , vital:73375 , ISBN 978-1-4020-8194-1 , https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8194-1_22
- Description: Following the demise of apartheid rule in South Africa in 1994, the new government adopted the South African Qualifications Act (RSA, 1995a) which established the South African Qualifications Authority (SAQA). The SAQA was tasked with the responsibility for developing and im-plementing a national qualifications framework (NQF) based on princi-ples of quality, equity and redress. A primary objective of the NQF was to establish a portable and responsive model for lifelong learning and one which could recognize prior learning according to an outcomes-based education and training framework. In addition to this mandate and amongst other responsibilities, SAQA has had a responsibility to design and develop qualifications that respond to the environmental rights and sustainable development clauses of the Constitution and as-sociated national policies. Through this, environment and sustainability education was placed on the national education and training agenda (see Lotz-Sisitka and Olvitt in this volume).
- Full Text:
- Date Issued: 2009
- Authors: Lotz-Sisitka, Heila , Raven, Glenda
- Date: 2009
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , book chapter
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/437395 , vital:73375 , ISBN 978-1-4020-8194-1 , https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8194-1_22
- Description: Following the demise of apartheid rule in South Africa in 1994, the new government adopted the South African Qualifications Act (RSA, 1995a) which established the South African Qualifications Authority (SAQA). The SAQA was tasked with the responsibility for developing and im-plementing a national qualifications framework (NQF) based on princi-ples of quality, equity and redress. A primary objective of the NQF was to establish a portable and responsive model for lifelong learning and one which could recognize prior learning according to an outcomes-based education and training framework. In addition to this mandate and amongst other responsibilities, SAQA has had a responsibility to design and develop qualifications that respond to the environmental rights and sustainable development clauses of the Constitution and as-sociated national policies. Through this, environment and sustainability education was placed on the national education and training agenda (see Lotz-Sisitka and Olvitt in this volume).
- Full Text:
- Date Issued: 2009
South Africa: Strengthening responses to sustainable development policy and legislation
- Lotz-Sisitka, Heila, Olvitt, Lausanne L
- Authors: Lotz-Sisitka, Heila , Olvitt, Lausanne L
- Date: 2009
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , book chapter
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/437382 , vital:73374 , ISBN 978-1-4020-8194-1 , https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8194-1_23
- Description: A key objective of the newly established South African national qualifi-cations framework (NQF) is to enable the transformation of society, fol-lowing the demise of apartheid in 1994. Through the South African Constitution, which enshrines the right to a healthy environment for all citizens, and the sustainable utilization of resources for current and fu-ture generations (RSA, 1996), South African society adopted a devel-opment path that is oriented towards sustainable development. The de-velopment and implementation of the NQF (established by the South African Qualifications Authority Act in 1995) has involved various initia-tives to design and develop qualifications that respond to the environ-mental rights and sustainable development clauses of the Constitution and associated national policy. The past 10 years have been an active period for reconceptualizing education and training in South Africa, par-ticularly in the previously neglected1 area of workplacebased learning. New structures were put in place to develop and approve flexible and portable qualifications in unit-standard format, new service delivery structures and mechanisms have been established which allow for flex-ible forms of programme delivery and new learning programmes have been designed to respond to the outcomes-based, flexible format of the NQF. The NQF has created new opportunities for lifelong learning and new possibilities for those formerly disadvantaged by apartheid exclu-sionary policies and systems to gain access to education and training, and recognition for their skills and competencies. It has also created the space for new innovative programmes to emerge that respond to emerging issues in society, such as increased environmental degradation, increased health risks and new social and economic challenges.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
- Authors: Lotz-Sisitka, Heila , Olvitt, Lausanne L
- Date: 2009
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , book chapter
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/437382 , vital:73374 , ISBN 978-1-4020-8194-1 , https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8194-1_23
- Description: A key objective of the newly established South African national qualifi-cations framework (NQF) is to enable the transformation of society, fol-lowing the demise of apartheid in 1994. Through the South African Constitution, which enshrines the right to a healthy environment for all citizens, and the sustainable utilization of resources for current and fu-ture generations (RSA, 1996), South African society adopted a devel-opment path that is oriented towards sustainable development. The de-velopment and implementation of the NQF (established by the South African Qualifications Authority Act in 1995) has involved various initia-tives to design and develop qualifications that respond to the environ-mental rights and sustainable development clauses of the Constitution and associated national policy. The past 10 years have been an active period for reconceptualizing education and training in South Africa, par-ticularly in the previously neglected1 area of workplacebased learning. New structures were put in place to develop and approve flexible and portable qualifications in unit-standard format, new service delivery structures and mechanisms have been established which allow for flex-ible forms of programme delivery and new learning programmes have been designed to respond to the outcomes-based, flexible format of the NQF. The NQF has created new opportunities for lifelong learning and new possibilities for those formerly disadvantaged by apartheid exclu-sionary policies and systems to gain access to education and training, and recognition for their skills and competencies. It has also created the space for new innovative programmes to emerge that respond to emerging issues in society, such as increased environmental degradation, increased health risks and new social and economic challenges.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
The unit-based sustainability assessment tool and its use in the UNEP mainstreaming environment and sustainability in African universities partnership
- Togo, Muchaiteyi, Lotz-Sisitka, Heila
- Authors: Togo, Muchaiteyi , Lotz-Sisitka, Heila
- Date: 2009
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , book chapter
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/437409 , vital:73376 , ISBN 978-1-4020-8194-1 , https://doi.org/10.1007/978-3-319-02375-5_15
- Description: This paper reports on the development and use of a Unit-based Sustainability Assessment Tool (USAT) for establishing the status of Education for Sustainable Development initiatives and sustainable development practices in universities. The tool was developed for use in the Swedish/Africa International Training Programme (ITP) on ‘Education for Sustainable De-velopment in Higher Education’ and complements the UNEP Mainstreaming Environment and Sustainability into African Universities (MESA) ‘Education for Sustainable Development Innovations Programmes for Universities in Africa’ materials. The USAT facilitates a quick assessment of the level of inte-gration of sustainability issues in university functions and op-erations, both to benchmark sustainability initiatives and identi-fy new areas for action or improvement. It is based on a unit-based framework which allows for sustainability assessments to be done per division, unit, department, or faculty within uni-versities. Collectively, the unit-based assessments provide for development of an institution wide picture of university sus-tainability.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
- Authors: Togo, Muchaiteyi , Lotz-Sisitka, Heila
- Date: 2009
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , book chapter
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/437409 , vital:73376 , ISBN 978-1-4020-8194-1 , https://doi.org/10.1007/978-3-319-02375-5_15
- Description: This paper reports on the development and use of a Unit-based Sustainability Assessment Tool (USAT) for establishing the status of Education for Sustainable Development initiatives and sustainable development practices in universities. The tool was developed for use in the Swedish/Africa International Training Programme (ITP) on ‘Education for Sustainable De-velopment in Higher Education’ and complements the UNEP Mainstreaming Environment and Sustainability into African Universities (MESA) ‘Education for Sustainable Development Innovations Programmes for Universities in Africa’ materials. The USAT facilitates a quick assessment of the level of inte-gration of sustainability issues in university functions and op-erations, both to benchmark sustainability initiatives and identi-fy new areas for action or improvement. It is based on a unit-based framework which allows for sustainability assessments to be done per division, unit, department, or faculty within uni-versities. Collectively, the unit-based assessments provide for development of an institution wide picture of university sus-tainability.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
Utopianism and educational processes in the United Nations Decade of Education for Sustainable Development
- Authors: Lotz-Sisitka, Heila
- Date: 2009
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/184756 , vital:44269 , xlink:href="https://cjee.lakeheadu.ca/article/view/866"
- Description: Recent international policy literature on Education for Sustainable Development puts forward utopian concepts of sustainable development and transformed learning as objects for educational thinking and practice. This paper, drawing on three illustrative educational investigations with youth in a South African context, critically examines how we might engage with utopian concepts such as those put forward in the United Nations Decade of Education for Sustainable Development. It incorporates an engagement with other related utopian concepts such as democracy and social justice, which feature strongly in post-apartheid societal reconstruction in South Africa. The paper argues that if we are to avoid valuable utopian concepts such as democracy, sustainability, and social justice from becoming doxic knowledge, a reflexive realist orientation might best guide our educational engagements with such concepts. Such an approach to utopianism would take account of contextual realities and situated learning processes, and foster a creativity of action that is constructivist in nature, but not relativist.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
- Authors: Lotz-Sisitka, Heila
- Date: 2009
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/184756 , vital:44269 , xlink:href="https://cjee.lakeheadu.ca/article/view/866"
- Description: Recent international policy literature on Education for Sustainable Development puts forward utopian concepts of sustainable development and transformed learning as objects for educational thinking and practice. This paper, drawing on three illustrative educational investigations with youth in a South African context, critically examines how we might engage with utopian concepts such as those put forward in the United Nations Decade of Education for Sustainable Development. It incorporates an engagement with other related utopian concepts such as democracy and social justice, which feature strongly in post-apartheid societal reconstruction in South Africa. The paper argues that if we are to avoid valuable utopian concepts such as democracy, sustainability, and social justice from becoming doxic knowledge, a reflexive realist orientation might best guide our educational engagements with such concepts. Such an approach to utopianism would take account of contextual realities and situated learning processes, and foster a creativity of action that is constructivist in nature, but not relativist.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
Utopianism and educational processes in the United Nations Decade of Education for Sustainable Development: a critical reflection
- Authors: Lotz-Sisitka, Heila
- Date: 2009
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , book chapter
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/437367 , vital:73373 , ISBN 978-9086860937 , https://doi.org/10.3920/9789086866915_007
- Description: South Africa and its recent political transformation pro-cess, infused with hope for a better future, is often pre-sented as a utopian form of democracy – or an icon of hope – nationally and in the contemporary global land-scape. Similarly, adult hopes for youth, and youth idealism itself, are often utopian in nature, and young people are often iconised in society as the hope for the future. Re-cent international policy literature on education for sus-tainable development puts forward the utopian concepts of sustainable development and transformed learning (UNESCO 2005a) as objects for educational thinking and practice, and ethical codes such as the Earth Charter (www.earthcharter.org) present useful visions and guid-ance on how to think about and create a better world. But, the realities of the day keep such utopianism in check. Today, South Africa is experiencing xenophobic vio-lence, extreme levels of crime, and continued disenfran-chisement.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
- Authors: Lotz-Sisitka, Heila
- Date: 2009
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , book chapter
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/437367 , vital:73373 , ISBN 978-9086860937 , https://doi.org/10.3920/9789086866915_007
- Description: South Africa and its recent political transformation pro-cess, infused with hope for a better future, is often pre-sented as a utopian form of democracy – or an icon of hope – nationally and in the contemporary global land-scape. Similarly, adult hopes for youth, and youth idealism itself, are often utopian in nature, and young people are often iconised in society as the hope for the future. Re-cent international policy literature on education for sus-tainable development puts forward the utopian concepts of sustainable development and transformed learning (UNESCO 2005a) as objects for educational thinking and practice, and ethical codes such as the Earth Charter (www.earthcharter.org) present useful visions and guid-ance on how to think about and create a better world. But, the realities of the day keep such utopianism in check. Today, South Africa is experiencing xenophobic vio-lence, extreme levels of crime, and continued disenfran-chisement.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
Why ontology matters to reviewing environmental education
- Authors: Lotz-Sisitka, Heila
- Date: 2009
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/182646 , vital:43850 , xlink:href="https://doi.org/10.1080/13504620902807550"
- Description: This paper responds to a keynote paper presented by William Scott at the 2007 World Environmental Education Congress held in Durban, South Africa. The keynote address reviewed 30 years of environmental education research. In this response to William Scott's paper I contemplate the way in which environmental education research may enable reflexivity in modernity and develop knowledge that can serve as cultural mediator between individual and society. Through emphasizing ontology, I consider the reality of global knowledge production in relation to the way in which ontology may influence the reasons how and why we come to do particular forms of research, providing an ontological reference for the ever‐expanding pluralism that characterizes the field of environmental education research. The paper comments on various aspects of the Scott paper, but presents an argument for not only valuing pluralism, methodological experimentation and ‘reaching out’, but for embracing the cosmopolitan implications of wider ontological referents of environmental concerns in environmental education research. The paper argues that research in environmental education ought to become ontologically defensible at both local and global scales.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
- Authors: Lotz-Sisitka, Heila
- Date: 2009
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/182646 , vital:43850 , xlink:href="https://doi.org/10.1080/13504620902807550"
- Description: This paper responds to a keynote paper presented by William Scott at the 2007 World Environmental Education Congress held in Durban, South Africa. The keynote address reviewed 30 years of environmental education research. In this response to William Scott's paper I contemplate the way in which environmental education research may enable reflexivity in modernity and develop knowledge that can serve as cultural mediator between individual and society. Through emphasizing ontology, I consider the reality of global knowledge production in relation to the way in which ontology may influence the reasons how and why we come to do particular forms of research, providing an ontological reference for the ever‐expanding pluralism that characterizes the field of environmental education research. The paper comments on various aspects of the Scott paper, but presents an argument for not only valuing pluralism, methodological experimentation and ‘reaching out’, but for embracing the cosmopolitan implications of wider ontological referents of environmental concerns in environmental education research. The paper argues that research in environmental education ought to become ontologically defensible at both local and global scales.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
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