The impact of the cultural and creative industries on the economic growth and development of small cities and towns - guidelines for creating a regional cultural policy
- Authors: Ndhlovu, Raymond
- Date: 2018
- Subjects: Cultural industries -- South Africa , Cultural industries -- Economic aspects -- South Africa , Cultural policy , South Africa -- Economic conditions , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa. Department of Arts and Culture , Standard Bank National Arts Festival
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/61524 , vital:28032
- Description: The arts and cultural sector has come under even more financial strain than it previously was, as it has to compete with other sectors of the economy for the very limited public funding that is available. It is in this context that the economic impact, and the role, of the arts and cultural sector towards advancing economic growth and development, needs be examined. This thesis investigates the potential for the positive impact of the cultural and creative industries (CCIs) on growth and development of small cities and towns. Furthermore, it also provides guidelines for the development of regional cultural policy in small cities and towns. The CCIs have also been touted as a catalyst for economic growth and economic development, hence the global rise in their interest. For example, the CCIs have been used to redevelop and revive urban areas that have been rundown. CCIs, however, tend to develop in clusters, and additionally, they cluster around large cities. However, the lack of reliance of some CCIs on long supply chains or high-technology inputs may make them suitable candidates for investment in small cities and towns. Additionally, the link that small cities and towns have with rural and isolated areas makes them potential engines for driving growth, development, as well as employment creation for these areas, given their decline as a result of the transition from the traditional agricultural economy, to the knowledge economy. As CCIs have the propensity to drive government’s macroeconomic objectives such as efficiency, equity, economic growth and job creation, it is necessary to develop cultural policy that regards this. The tendency of CCIs to cluster and develop around large cities inevitably means that very little research into cultural policy directed towards regions without large cities and towns has been done. By the same token, very little research has also been conducted on how to craft cultural policy for such areas. In order then, for cultural policy for regions without large cities and towns to be developed, it is necessary to investigate, and provide, guidelines on, how to develop cultural policy for such regions. As a case study, the Sarah Baartman District Municipality (SBDM) in the Eastern Cape was chosen. The SBDM has no large cities and towns, but the District Municipality has identified the CCIs as a potential growth sector, and is in the process of developing a regional cultural policy. The area also includes Grahamstown, which not only hosts the National Arts Festival, which is the largest arts event of its type in Africa, but is also piloting the “Creative City” project in South Africa. An audit and mapping study was conducted on the CCIs in the SBDM; this was based on a national mapping study commissioned by the Department of Arts and Culture. Further internet searches, as well as consultations with the provincial and regional Department of Arts of Culture, coupled with snowball sampling, also aided in the identification of CCIs, and consequently, the “creative hotspots” within the SBDM. Two random samples of stakeholders were chosen; the CCI owners and practitioners, as well as key stakeholders such as government officials, and interviews conducted with both groups, in order to get a first-hand perspective on the operations, activities, challenges, and opportunities that are faced by the CCIs. The study found that there were at least 441 CCIs in the SBDM, with two local municipalities (Dr. Beyers Naude and Makana) hosting the largest share of these (145 and 113 CCIs in each local municipality respectively), which indicates some support for the ‘clustering’ theory. It was also found that the local municipalities that had the largest number of CCIs also experienced better socio-economic welfare. Furthermore, based on the UNESCO Framework for Cultural Statistics (FCS) domains, the Visual Arts and Crafts; Information, Books and Press; and, Cultural Heritage domains were the largest domains represented in the SBDM. It was concluded that cultural policy that is developed, ought to take advantage of, and build on, these existing clusters, as well as the domains that are most prevalent in the region. To demonstrate the impact of cultural festivals on growth and development, a socio-economic impact study was undertaken at the 2016 National Arts Festival (NAF) in Grahamstown. Face to interviews, as well as self-completion questionnaires were used, with respondents at different venues, attending a variety of shows, and across a range of demographics, being interviewed, in order to get a representative sample of Festival attendees. It was found that the economic impact of the 2016 NAF on the city of Grahamstown was R94.4 million. Over and above the economic value of the NAF, it was also found that there were nonmarket benefits (social and intrinsic values) of the NAF, that included audience development, education of the arts and culture, social cohesion, and community development. The inability to directly track and measure social and intrinsic values proved to be a challenge. The study concluded that in order for successful cultural policy to be developed in regions without large cities and towns, it is first necessary to carry out a study to identify what resources are present, and where they are. Locating resources enables cluster identification - as clusters encourage comparative and competitive advantage, it is worthwhile to invest in areas where there are clusters. Therefore, in the allocation of scarce public funds, cultural policy needs to guide investment in to areas where established clusters indicate existing comparative advantage. In terms of equity and transformation, it is also necessary to evaluate labour markets and ownership patterns when developing cultural policy. Beyond the analysis of physical and human resources, the study also found that a crucial step towards developing successful cultural policy is identification of opportunities and challenges faced by the practitioners themselves; the policy ought to capitalise on the opportunities, whilst attempting to correct the challenges faced. Also of importance is aligning the proposed policy and its objectives with regional, provincial and national aims and objectives. Finally, it is important to include a monitoring and evaluation tool that will evaluate the performance of the policy against its stated aims and objectives.
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- Date Issued: 2018
The impact of real exchange rate on exports in South Africa
- Authors: Mbewu, Asanda
- Date: 2017
- Subjects: Foreign exchange rates -- South Africa Exports -- South Africa , South Africa -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/19015 , vital:28765
- Description: The purpose of this study is to establish the impact of real exchange rate on exports in South Africa. In conducting the empirical test, the Vector Error Correction Model and annual time series data between 1973 and 2014 has been utilised. In the model, exports are the dependent variable and the real effective exchange rates, gross domestic product, mining, agricultural, foreign direct investments, and merchandise export prices are explanatory variables. A significant inverse relationship between real effective exchange rates and exports was confirmed in line with economic theory. Except for the Gross Domestic Product which exhibited a positive relationship, all other explanatory variables displayed an inverse relationship with exports. All other variables exhibited a significant impact except for Foreign Direct Investments. Based on the findings of this study, firm and practical policy recommendations are made including a moderated adjustment of monetary and fiscal policy to ensure competitiveness on the supply side.
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- Date Issued: 2017
Forecasting volatility on the rand foreign exchange market
- Authors: Klaas, Sinoxolo
- Date: 2015
- Subjects: Foreign exchange rates -- South Africa , Foreign exchange administration , South Africa -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/7892 , vital:24319
- Description: Exchange rates are one of the most essential determinants of a country's economic performance in terms of level of trade. Since the exchange rate is one of the best indicators of competitiveness, this study sought to examine the behaviour of the rand against other emerging countries in the South African exchange market. The study explored the trends and estimated the forecasting accuracy of six currency markets using ARCH-family and Random walk models over the period 1994 to 2013.The six currency markets examined were the Rand/Dollar, Rand/Pound, Rand/Euro, Rand/Yen and Rand/Pula. The Rand exchange rates did exhibit the characteristics of volatility clustering and asymmetric effects suggesting volatility of the Rand. Exchange rates tend to rise when there is more bad news in the financial market than good news and positive shocks imply a higher next period conditional variance than negative shocks of the same sign.
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- Date Issued: 2015
The developmental state, social policy and social compacts: a comparative policy analysis of the South African case
- Authors: Gwaindepi, Abel
- Date: 2014
- Subjects: Economic development -- Political aspects -- South Africa , Income distribution -- South Africa , Democracy -- South Africa , Industrial policy -- Developing countries , South Africa -- Economic conditions , South Africa -- Social conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:1101 , http://hdl.handle.net/10962/d1013278
- Description: The history of economic thought is ‘flooded’ with neo-classical accounts despite the fact that neoclassical economics did not occupy history alone. This has caused the discourses on ‘lost alternatives’ to be relegated as the deterministic ‘straight line’ neo-classical historical discourses are elevated. Globally hegemonic neo-classical discourse aided this phenomenon as it served to subordinate any counterhegemonic local discursive processes towards alternatives. This study is premised on the theme of non-neoclassical ‘lost alternatives’ using the post-apartheid South Africa as a case study. Emerging from the apartheid regime, the impetus towards non-neoclassical redistributive policies was strong in South Africa but this did not gain traction as the ANC’s ‘growth through redistribution’ was replaced by globally hegemonic discourse which favoured ‘redistribution through growth’. This thesis postulates the idea of two waves of ‘internal’ discursive formations; capturing the transition to democracy up to 1996 as the first wave and the period from 2005 to about 2009 as the second wave. The developmental state paradigm (DSP) emerged as the central heterodox paradigm with ideas such as industrial policy, welfare, and social dialogue/compacts being main elements. The DSP was expressly chosen in the early 1990s, the first period of strong internal discursive formation, but faded as neo-classical policies, epitomised through GEAR, dominated the policy space. The DSP discourse gained vitality in the second wave of internal discursive formation (2005-2009) and it was associated with the subsequent Zuma’s administration. The study illustrates that the DSP has failed to be fully developed into a practical framework but remained only at rhetorical level with the phrase ‘developmental state’ inserted into government policy documents and documents of ANC as a ruling party. The thesis further illustrates that the DSP fared well ideologically because of its inclination to the ideology of ‘developmentalism’ tended to trump any socialist inclined policies such as a generous welfare regime. The thesis rebuts the notion of the DSP in South Africa which has only been amorphously developed with the phrase ‘developmental state’ becoming a mere buzzword. The thesis argues that the DSP in the 21st century is much more complex and the growing ‘tertiarisation’ of the economy makes the Social Democratic Paradigm SDP’s capability centric approach much more relevant for South Africa. The study goes further to argue that a (SDP) is much more suitable alternative for addressing South African colonial/apartheid legacies and consolidation of democracy.
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- Date Issued: 2014
The functioning of the interbank market and its significance in the transmission of monetary policy
- Authors: De Angelis, Catherine
- Date: 2013-06-11
- Subjects: South African Reserve Bank , Monetary policy -- South Africa , Foreign exchange rates -- South Africa , Money market -- South Africa , Banks and banking -- South Africa , Repurchase agreements -- South Africa , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:1075 , http://hdl.handle.net/10962/d1008054 , South African Reserve Bank , Monetary policy -- South Africa , Foreign exchange rates -- South Africa , Money market -- South Africa , Banks and banking -- South Africa , Repurchase agreements -- South Africa , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Economic conditions
- Description: Monetary policy in South African is the primary means by which the authorities can influence activity in the overall economy. The South African Reserve Bank accommodates banks through repo transactions for which they charge the repo rate. The most important market in the transmission of the repo rate to the rest of the economy is the interbank market. As such, a detailed discussion of this market is given. In September 200 I the monetary authorities made certain adjustments to the repo system of accommodation, which included changing the repo rate from a floating rate to a fixed rate that would be administratively determined by the MPC. This was done to address certain weaknesses in the floating rate system. This thesis examines and compares the period before and after the adjustments to the repo system, with the aim of determining whether or not the monetary authorities achieved the goals intended from making this change. The repo rate, prime interbank rate, 3-month NCO rate and the prime lending rate are analysed using the Engle-Granger two variable approach and an ECM model to test for causality. It was found that the monetary authorities did not achieve their intended goals as the relationship between the repo rate and the interbank rate was more significant in the first period. Furthermore, the direction of causality the authorities hoped to achieve by implementing the changes were in fact already in place. As such the adjustments to the system changed the transmission mechanism from the one desired by the authorities to one that was not intended. The conclusions reached by this study show that, in terms of the objectives of the monetary authorities, the previous repo system functioned better. , KMBT_363 , Adobe Acrobat 9.54 Paper Capture Plug-in
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An empirical analysis of the Austrian business cycle theory with respect to South Africa
- Authors: Nyika, Farai
- Date: 2012
- Subjects: Business cycles , Business cycles -- Austria -- Econometric models , South Africa -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:9031 , http://hdl.handle.net/10948/d1020867
- Description: In 2008, the global economy went into recession. Millions of jobs were lost, confidence in the financial markets fell and billions of dollars were lost by investors. Prior to the onset of the recession, the major economies of the world (USA, and Western Europe) had experienced a period of economic boom and expansion. Austrian Business Cycle Theory proposes that the roots of the current financial crisis and recessions in general, are found the actions of central banks through credit expansion and manipulation of interest rates. Central banks manipulate interest rates causing them to fall below the natural level, leading to credit expansion and malinvestments. Austrian Business Cycle Theory is based in capital theory. Capital theory incorporates the elements of time and money and allows the setting of a microeconomic foundation. The theory recognises that investment is not an aggregate (as do Keynesians and Monetarists). Opposition to empirical testing by Austrian economists has meant that few statistical analyses of Austrian Business Cycle Theory have been carried out. The apprehension toward empirical testing of Austrian Business Cycle Theory stems from some Austrian economists who argue that human behaviour cannot be captured in statistical terms. Recently, some Austrian economists have begun to do empirical research Austrian Business Cycle Theory and the thesis adds to that growing field. The thesis tests empirically for ABCT in South Africa by using Vector Error Correction Model and Granger causality techniques and the results are as follows: The Vector Error Correction Model shows that any disequilibrium adjustment in the structural equations influences correction mostly through changes in Manufacturing. The disequilibrium adjustment process for Investment is also found to have statistical significance. The results propose that Investment in South Africa is not inert. The Granger causality tests show that credit expansion causes interest rates to be artificially lowered leading to mal-investments. The main policy recommendation is that business cycles can be prevented by not manipulating interest rates and by not increasing credit availability.
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- Date Issued: 2012
An analysis of the long run comovements between financial system development and mining production in South Africa
- Authors: Ajagbe, Stephen Mayowa
- Date: 2011
- Subjects: Economic development -- South Africa , Econometric models , Mineral industries -- Economic aspects -- South Africa , South Africa -- Economic conditions , South Africa -- Economic policy , Principal components analysis , Cointegration , Stock exchanges -- South Africa , Banks and banking -- South Africa , Foreign exchange rates
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:955 , http://hdl.handle.net/10962/d1002689 , Economic development -- South Africa , Econometric models , Mineral industries -- Economic aspects -- South Africa , South Africa -- Economic conditions , South Africa -- Economic policy , Principal components analysis , Cointegration , Stock exchanges -- South Africa , Banks and banking -- South Africa , Foreign exchange rates
- Description: This study examines the nature of the relationship which exists between mining sector production and development of the financial systems in South Africa. This is particularly important in that the mining sector is considered to be one of the major contributors to the country’s overall economic growth. South Africa is also considered to have a very well developed financial system, to the point where the dominance of one over the other is difficult to identify. Therefore offering insight into the nature of this relationship will assist policy makers in identifying the most effective policies in order to ensure that the developments within the financial systems impact appropriately on the mining sector, and ultimately on the economy. In addition to using the conventional proxies of financial system development, this study utilises the principal component analysis (PCA) to construct an index for the entire financial system. The multivariate cointegration approach as proposed by Johansen (1988) and Johansen and Juselius (1990) was then used to estimate the relationship between the development of the financial systems and the mining sector production for the period 1988-2008. The study reveals mixed results for different measures of financial system development. Those involving the banking system show that a negative relationship exists between total mining production and total credit extended to the private sector, while liquid liabilities has a positive relationship. Similarly, with the stock market system, mixed results are also obtained which reveal a negative relationship between total mining production and stock market capitalisation, while a positive relationship is found with secondary market turnover. Of all the financial system variables, only that of stock market capitalisation was found to be significant. The result with the financial development index reveals that a significant negative relationship exists between financial system development and total mining sector production. Results on the other variables controlled in the estimation show that positive and significant relationships exist between total mining production and both nominal exchange rate and political stability respectively. Increased mining production therefore takes place in periods of appreciating exchange rates, and similarly in the post-apartheid era. On the other hand, negative relationships were found for both trade openness and inflation control variables. The impulse response and variance decomposition analyses showed that total mining production explains the largest amount of shocks within itself. Overall, the study reveals that the mining sector might not have benefited much from the development in the South African financial system.
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- Date Issued: 2011
Monetary policy transmission in South Africa: a comparative analysis of credit and exchange rate channels
- Authors: Sebitso, Nathaniel Maemu
- Date: 2011
- Subjects: Monetary policy -- South Africa , Foreign exchange market -- South Africa , Financial crises -- South Africa , South Africa -- Economic conditions , South Africa -- Economic policy , Banks and banking -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:1129 , http://hdl.handle.net/10962/d1020851
- Description: This thesis focuses on monetary policy transmission and particularly seeks to examine the impact of credit and exchange rate channels of monetary policy transmission in the South African economy. South Africa's monetary policy has gone through several changes over the past thirty years. In this respect, there is a need for robust empirical evidence on the effects of these channels on inflation and output. The thesis employs a structural vector autoregressive (SVAR) model to identify monetary transmission in South Africa for the period 1994:q4 - 2008:q2. The form of the SVAR used in this thesis is based on the fact that South Africa is a small open economy, which means that external shocks are an important driver of domestic activity. The impulse responses and variance decomposition results show that the repo rate, credit and exchange rate play a role in terms of their impact on inflation and output. The dynamic responses to the identified monetary policy shock are consistent with standard theory and highlight the importance of the interest rate channel. A shock to the interest rate, increasing it by one standard deviation, results in a persistent fall in credit. The response of output is immediate as it falls and bottoms out within the second year. Inflation shows a lagged response, it is positive within the first year as the exchange rate depreciates but in subsequent quarters inflation responds negatively as expected. Inflation falls and reaches a minimum by approximately eight quarters then moves towards baseline. The exchange rate shows delayed appreciation. The shock to the repo interest rate leads to an immediate depreciation of the exchange rate in the first two quarters as output declines, followed by an appreciation in the third and sixth quarter. Due to larger error bounds the impact of the repo rate on the exchange rate could be less effective within the first two years. The impulse responses suggest that monetary policy plays an effective role in stabilising the economy in response to a credit shock, notwithstanding large standard error bounds. Hence, the monetary authority reacts by increasing the repo rate as a result of inflation. The impact of credit on output is positive but is offset to some extent by the rising repo rate. In response to the rand appreciation, the monetary authority reduces the repo rate significantly during the first year with the maximum impact in the second year and then returns to baseline thereafter. Therefore the monetary authority reduces the repo rate, probably to stabilise falling inflation. The result shows that inflation falls as a result of the rand appreciation. A shock to the exchange rate causes a rise in output, though small in magnitude, which is persistent but reaches baseline at the end of the period. This result could reflect the effects of the resultant fall in the repo rate and a persistent rise in credit over the whole period, which tends to increase output. The exchange rate shows an obvious and stronger immediate impact on inflation compared to credit impact on inflation. However, the credit shock has an obvious and stronger impact on output compared to an exchange rate impact on output. However, the large standard error bounds may imply that credit and exchange rate channels are not as effective in the short run. It is important to note that the results are based on the SVAR model estimated with percentage growth rate of the variables. The variance decomposition result is in line with the impulse responses and shows that the exchange rate and credit channels could be important transmission channels in South Africa over the chosen sample period. The exchange rate and credit shocks show a stronger effect on inflation than on output, looking at both the impulse responses and variance decomposition results. The reaction of the repo interest rate to the credit and exchange rate shocks comes out as expected. The repo rate increases as a result of an increase in the credit and falls as a result of the currency appreciation.
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- Date Issued: 2011
The relationship between interest rates and inflation in South Africa : revisiting Fisher's hypothesis
- Authors: Mitchell-Innes, Henry Alexander
- Date: 2006
- Subjects: Fisher effect (Economics) , Interest rates -- South Africa , Interest rates -- Effect of inflation -- South Africa , Inflation (Finance) -- South Africa , Monetary policy -- South Africa , Banks and banking, Central -- South Africa , South Africa -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:991 , http://hdl.handle.net/10962/d1002726 , Fisher effect (Economics) , Interest rates -- South Africa , Interest rates -- Effect of inflation -- South Africa , Inflation (Finance) -- South Africa , Monetary policy -- South Africa , Banks and banking, Central -- South Africa , South Africa -- Economic conditions
- Description: This thesis investigates the relationship between expected inflation and nominal interest rates in South Africa and the extent to which the Fisher effect hypothesis holds. The hypothesis, proposed by Fisher (1930), that the nominal rate of interest should reflect movements in the expected rate of inflation has been the subject of much empirical research in many industrialised countries. This wealth of literature can be attributed to various factors including the pivotal role that the nominal rate of interest and, perhaps more importantly, the real rate of interest plays in the economy. The validity of the Fisher effect also has important implications for monetary policy and needs to be considered by central banks. Few studies have been conducted in South Africa to validate this important hypothesis. The analysis uses the 3-month bankers’ acceptance rate and the 10-year government bond rate to proxy both short- and long-term interest rates. The existence of a long-run unit proportional relationship between nominal interest rates and expected inflation is tested using Johansen’s cointegration test. The data is analysed for the period April 2000 to July 2005 as the research aims to establish whether the Fisher relationship holds within an inflation targeting monetary policy framework. The short-run Fisher effect is not empirically verified. This is due to the effects of the monetary policy transmission mechanism and implies that short-term nominal interest rates are a good indication of the stance of monetary policy. A long-run cointegrating relationship is established between long-term interest rates and expected inflation. The long-run adjustment is less than unity, which can be attributed to the credibility of the inflation-targeting framework.
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- Date Issued: 2006
The yield curve as a forecasting tool : does the yield spread predict recessions in South Africa?
- Authors: Khomo, Melvin Muzi
- Date: 2006
- Subjects: Recessions -- South Africa , Monetary policy -- South Africa , Economic development -- South Africa , Economic indicators -- South Africa , Business cycles -- History -- 20th century , Business cycles -- South Africa , South Africa -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:1040 , http://hdl.handle.net/10962/d1004722 , Recessions -- South Africa , Monetary policy -- South Africa , Economic development -- South Africa , Economic indicators -- South Africa , Business cycles -- History -- 20th century , Business cycles -- South Africa , South Africa -- Economic conditions
- Description: This paper examines the ability of the yield curve to predict recessions in South Africa, and compares its predictive power with other commonly used variables that include the growth rate in real money supply, changes in stock prices and the index of leading economic indicators. The study also makes an attempt to find out if monetary policy explains the yield spread's predictive power with regards to future economic activity. Regarding methodology, the standard probit model proposed by Estrella and Mishkin (1996) that directly estimates the probability of the economy going into recession is used. Results from this model are compared with a modified probit model suggested by Dueker (1997) that includes a lagged dependent variable. Results presented in the paper provide further evidence that the yield curve, as represented by the yield spread between 3-month and IO-year government paper, can be used to estimate the likelihood of recessions in South Africa. The yield spread can produce recession forecasts up to 18 months, although it's best predictive power is seen at two quarters. Results from the standard probit model and the modified pro bit model with a lagged dependent variable are somewhat similar, although the latter model improves forecasts at shorter horizons up to 3 months. Compared with other indicators, real M3 growth is a noisy indicator and does not provide much information about future recessions, whilst movements in the All-Share index can provide information for up to 12 months but does not do better than the yield curve. The index of leading economic indicators outperforms the yield spread in the short run up to 4 months but the spread performs better at longer horizons. Based on the results from the study, it appears that changes in monetary policy explain the yield spread's predictive power. This is because the yield spread loses its explanatory power when combined with a variable representing the monetary policy stance of the central bank.
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- Date Issued: 2006
Development of the South African monetary banking sector and money market
- Authors: Patel, Aadil Suleman
- Date: 2005
- Subjects: South African Reserve Bank , Banks and banking -- South Africa , Money market -- South Africa , Economic development -- South Africa , Monetary policy -- South Africa , South Africa -- Economic conditions , Financial institutions -- South Africa , Money -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:997 , http://hdl.handle.net/10962/d1002732 , South African Reserve Bank , Banks and banking -- South Africa , Money market -- South Africa , Economic development -- South Africa , Monetary policy -- South Africa , South Africa -- Economic conditions , Financial institutions -- South Africa , Money -- South Africa
- Description: This thesis presents a theoretical analysis of developments in the South African monetary banking sector and money market. In the first section, evolution of the political, social and economic environments over the past few decades are discussed to provide the reader with an idea of some factors responsible for the underdeveloped nature of this market. It has been argued that the domestic political and economic landscape is relatively stable. Nevertheless, factors such as Zimbabwe’s political and ensuing economic turmoil, coupled with numerous financial crises in other developing nations have had negative consequences on domestic financial market development and economic growth. The current state of monetary policy is also analysed, within the economic environment, and various policy considerations have been put forth concerning the inflation targeting policy. The thesis then goes on to scrutinise the statutory and institutional environments within which the monetary banking institutions operate. Recent changes in the regulations governing the operations of these institutions are identified, together with the consequences of such laws on banking institutions and possible amendments have been suggested. In particular, a system of Asset Based Reserve Requirements (ABRR) has been recommended, in place of the current cash reserve requirement, to ensure regulators create a level playing field in the financial sector. The system can also provide authorities with the necessary control required to direct funds to the most desirable sectors of the economy. Development of the interbank market and the effect of reduced banking competition on the efficacy of the South African Reserve Bank’s refinancing operations and inflation targeting policy are also considered. Finally, the thesis analyses some effects of financial development on the South African economy, and whether it is in the best interests of the country to pursue financial reforms with such vigour. While financial development may bring South Africa closer to international standards of best practice, the timing and extent of the reforms will be critical to guarantee success.
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- Date Issued: 2005
Interest rate behaviour in a more transparent South African monetary policy environment
- Authors: Ballim, Goolam Hoosen
- Date: 2005
- Subjects: South African Reserve Bank , Monetary policy -- South Africa , Banks and banking -- South Africa , Interest rates -- South Africa , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:1034 , http://hdl.handle.net/10962/d1004462 , South African Reserve Bank , Monetary policy -- South Africa , Banks and banking -- South Africa , Interest rates -- South Africa , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Economic conditions
- Description: South Africa introduced inflation targeting as a monetary policy framework in 2000. This marked a sizable shift in monetary policy management from the previous "eclectic" approach and the explicit focus on M3 money supply before that. The study appraises the effectiveness of monetary policy under this new dispensation. However, the analysis does not centre on inflation outcomes, which can be a measure of effectiveness because they are the overriding objective of the South African Reserve Bank in effect, it is possible to have a target-friendly inflation rate for a length of time despite monetary policy that is ambiguous and encourages unpredictability in market interest rates. However, persistent policy opaqueness can, over time, damage a favourable inflation scenario. For instance, if the public is unsure about the Reserve Bank's desired inflation target, price setting in the wage and goods markets may eventually produce an inflation outcome that is higher than the Bank may have intended. Rather, this study adjudicates the effectiveness of monetary policy within the context of policy transparency, which is an intrinsic part of the inflation targeting framework. The study looks at the extent to which monetary policy transparency has enhanced both the anticipatory nature of the market's response to policy actions and the force that policy has on all interest rates in the financial system, particularly long-term rates. These concepts are important because through the transmission mechanism of monetary policy, the more deft market participants are at anticipating future Reserve Bank policy the greater the Bank's ability to steady the economy before the actual policy event. With the aid of regression models to estimate the response of market rates to policy changes, the results show that there is significant movement in market rates in anticipation of policy action, rather than on the day of the event or the day after. Indeed, the estimates for market rates movement on the day of and even the day after the policy action are generally minute. For instance, the R157 long-term government bond yield changes by a significant 41 basis points in response to a one percentage point change in the Reserve Bank's benchmark repo rate in the period between the last policy action and the day preceding the current action. In contrast, the R157 bond yield changes by an insignificant 2 basis points on the day of the current repo rate change and about 1 basis point the day after the current change. The results point to a robust relationship between policy transparency and the market's ability to foresee rate action. If this were not the case, it is likely that there would be persistent market surprise and, hence, noticeable movement in interest rates on the day of the rate action and perhaps even the day after. Another important observation is that monetary policy impacts significantly on both short- and long-term market rates. Again, certifying the robustness of monetary policy under the inflation targeting regime
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- Date Issued: 2005
The Grameen Bank model of microcredit and its relevance for South Africa
- Authors: Akpan, Iniobong Wilson
- Date: 2005
- Subjects: Grameen Bank , Microfinance -- South Africa , Microfinance -- Bangladesh , Credit -- Management , Risk management , Poor -- Finance, Personal , South Africa -- Economic conditions , Bangladesh -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:980 , http://hdl.handle.net/10962/d1002714 , Grameen Bank , Microfinance -- South Africa , Microfinance -- Bangladesh , Credit -- Management , Risk management , Poor -- Finance, Personal , South Africa -- Economic conditions , Bangladesh -- Economic conditions
- Description: Among the reasons for financial exclusion is the fact that the poor, being largely illiterate and unemployed, are traditionally perceived as ‘bad credit risks’. This is the dominant perception of the poor in the formal credit markets – a perception that also exists in the microcredit sector. In other words, while information asymmetry is a recognized problem in lender-borrower relationships, lenders consider the problem particularly severe when they contemplate doing business with the poor. A contrasting paradigm, such as the one adopted by Grameen Bank of Bangladesh, views the poor as possessing economic potentials that have not been tapped – that is, as ‘good credit risks’. Grameen Bank’s microcredit features appear to have successfully mitigated the problems of information asymmetry and, to a large extent, made it possible for the poor to access microenterprise credit. Using the Grameen Bank model as a benchmark, this study examined the lending features of private sector microlenders in South Africa and those of KhulaStart (credit) scheme. The aim was to identify how the lending features affect microenterprise credit access. Primary data were obtained through interviews, while relevant secondary data were also used in the study. A key finding of the study was that while the Khulastart scheme was, like Grameencredit, targeted at the poor, the method of its delivery appeared diluted or unduly influenced by the conventional (private sector) paradigm that pre-classifies people as ‘good’ or ‘bad’ credit risks. As a result, the scheme was not robust enough to support microenterprise credit access. This has consequences for job-creation and poverty reduction. Based on the findings, the study maintains that a realistic broadening of microenterprise credit access will not occur unless there is a fundamental paradigm shift in microcredit practices, and unless measures designed to mitigate information asymmetries are sensitive to the historical, economic and sociocultural realities of the South African poor.
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- Date Issued: 2005