Inherent requirements of a job as a defence to unfair discrimination
- Authors: Le Roux, André
- Date: 2015
- Subjects: Unfair labor practices -- South Africa , Affirmative action programs -- South Africa , Discrimination in employment -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/8757 , vital:26427
- Description: Equality is a fundamental constitutional value in the Constitution. Formal equality presupposes that all persons are equal bearers of rights and that inequality can be eliminated by extending the same rights to all. Formal equality is blind to social and economic differences between groups and individuals. Substantive equality, on the other hand, is receptive to entrenched, structural inequality, meaning that the equality clause of the Constitution must be read as founded on a substantive concept of equality. An employer can utilise the defence of an inherent requirement of a job in the case of an unfair-discrimination claim since the defence is available in terms of both the Employment Equity Act, in respect of employment discrimination, and the Labour Relations Act in respect of discriminatory dismissals. The defence is narrow in that only essential duties of a particular job will be taken into account to determine inherent requirements of a particular job. Reported judgments where this defence is used are scant. What makes the defence more onerous is that an employer has to show that the particular employee could not be reasonably accommodated, before the inherent-requirement defence will succeed. It is integral to the determination of whether there was unfair discrimination and whether such discrimination was justifiable. An important debate in our discrimination law relates to the question of whether any significance should be attached to the fact that only unfair discrimination is outlawed. Neither of the aforementioned pieces of legislation clearly state that affirmative action or an inherent requirement of a job are the only defences available to employers. Where these two defences are found to be not applicable, may the fairness be decided in terms of a general fairness defence? This question is also addressed in the present treatise. It is submitted that foreign law is a valuable interpretive tool, provided it is used wisely, in that judgments originating from courts and tribunals in the United Kingdom and Canada may assist to provide an understanding of the issues central to employment discrimination law and the parameters of the defence of inherent requirements of the job. Thus, in developing employment discrimination law in South Africa, consideration of foreign jurisprudence may prove informative.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Le Roux, André
- Date: 2015
- Subjects: Unfair labor practices -- South Africa , Affirmative action programs -- South Africa , Discrimination in employment -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/8757 , vital:26427
- Description: Equality is a fundamental constitutional value in the Constitution. Formal equality presupposes that all persons are equal bearers of rights and that inequality can be eliminated by extending the same rights to all. Formal equality is blind to social and economic differences between groups and individuals. Substantive equality, on the other hand, is receptive to entrenched, structural inequality, meaning that the equality clause of the Constitution must be read as founded on a substantive concept of equality. An employer can utilise the defence of an inherent requirement of a job in the case of an unfair-discrimination claim since the defence is available in terms of both the Employment Equity Act, in respect of employment discrimination, and the Labour Relations Act in respect of discriminatory dismissals. The defence is narrow in that only essential duties of a particular job will be taken into account to determine inherent requirements of a particular job. Reported judgments where this defence is used are scant. What makes the defence more onerous is that an employer has to show that the particular employee could not be reasonably accommodated, before the inherent-requirement defence will succeed. It is integral to the determination of whether there was unfair discrimination and whether such discrimination was justifiable. An important debate in our discrimination law relates to the question of whether any significance should be attached to the fact that only unfair discrimination is outlawed. Neither of the aforementioned pieces of legislation clearly state that affirmative action or an inherent requirement of a job are the only defences available to employers. Where these two defences are found to be not applicable, may the fairness be decided in terms of a general fairness defence? This question is also addressed in the present treatise. It is submitted that foreign law is a valuable interpretive tool, provided it is used wisely, in that judgments originating from courts and tribunals in the United Kingdom and Canada may assist to provide an understanding of the issues central to employment discrimination law and the parameters of the defence of inherent requirements of the job. Thus, in developing employment discrimination law in South Africa, consideration of foreign jurisprudence may prove informative.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Termination of the contract of employment not constituting dismissal
- Authors: Sipuka, Sibongile
- Date: 2015
- Subjects: Employees -- Dismissal of -- Law and legislation -- South Africa , Labor discipline -- Law and legislation -- South Africa , Unfair labor practices -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:10258 , http://hdl.handle.net/10948/d1021152
- Description: Section 23 of the Constitution provides that everyone has a right to fair labour practice. The constitutional right to fair labour practices includes the right not to be unfairly dismissed and is given effect to by section 185 of the LRA. The constitutional right not to be unfairly dismissed is given effect to by Chapter VIII of the Labour Relations Act 66 of 1995 (the LRA), which provides a remedy for an unfair dismissal. Schedule 8 of the LRA contains a “Code of Good Practice: Dismissal”, which the Commission for Conciliation, Mediation and Arbitration (the CCMA) and the Labour Courts must take into account when determining the fairness of a dismissal. The LRA expressly recognises three grounds for termination of the employment contract namely; misconduct on the part of the employee, incapacity due to an employee’s poor work performance, ill health or injury and termination due an employer’s operational requirements. In terms of the LRA, a dismissal must be procedurally and substantively fair. The requirements for procedural and substantive fairness are contained in Schedule 8 of the Code of Good Practice: Dismissal. The provisions of section 185 of the LRA apply to all employers and employees in both the public and the private sectors, with the exception of members of the National Defence Force, the National Intelligence Agency, the South African Secret Service and the South African National Academy of Intelligence. Section 213 of the LRA defines an “employee” as any person, excluding an independent contractor, who works for another person or for the State and who receives, or is entitled to receive, any remuneration and any person who in any manner assists in carrying out or conducting the business of an employer. Section 200A of the LRA sets out the presumption as to who is an employee. This is a guideline to assist in determining who is an employee The Basic Conditions of Employment Act 75 of 1997 (the BCEA) sets minimum terms and conditions of employment including the notice of termination of employment. Under the common law an employment contract of employment can be terminated on either the expiration of the agreed period of employment or on completion of the specified task in cases of fixed-term contracts. Also, in terms of general contract principles an employment contract may be terminated by notice duly given by either party or by summary termination in the event of a material breach on the part of either party. The death of either party may terminate the employment contract. However, the death of an employer will not necessarily lead to the contract’s termination. An employment contract may also terminate by operation of law or effluxion of time namely retirement and coming into being of fixed-term contracts, by mutual agreement, employee resigning, due to insolvency of the employer and due to supervening impossibility of performance. In the circumstances indicated above, the termination of the contract of employment does not constitute dismissal. This means that the CCMA and the Labour Court do not have jurisdiction to determine should the employee allege that his or her dismissal was unfair. It has been argued that the instances where a termination of a contract of employment is terminated, but there is no dismissal should be scrutinised to avoid a situation where employees are deprived of protection afforded by the fundamental right not to be unfairly dismissed. There have been some instances where employment contracts contain clauses that provide for automatic termination of employment contracts. It has been held by the courts in various decisions that such clauses are against public policy and thus invalid. The Labour Court stated that a contractual device that renders the termination of a contract something other than a dismissal is exactly the exploitation the LRA prohibits There are various court decisions providing guidelines of circumstances in which termination of employment may be regarded as not constituting dismissal. The main focus of the treatise is to discuss these instances and critically analyse the approach taken by forums like the CCMA, bargaining councils and the Labour Court in dealing with such instances
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Sipuka, Sibongile
- Date: 2015
- Subjects: Employees -- Dismissal of -- Law and legislation -- South Africa , Labor discipline -- Law and legislation -- South Africa , Unfair labor practices -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:10258 , http://hdl.handle.net/10948/d1021152
- Description: Section 23 of the Constitution provides that everyone has a right to fair labour practice. The constitutional right to fair labour practices includes the right not to be unfairly dismissed and is given effect to by section 185 of the LRA. The constitutional right not to be unfairly dismissed is given effect to by Chapter VIII of the Labour Relations Act 66 of 1995 (the LRA), which provides a remedy for an unfair dismissal. Schedule 8 of the LRA contains a “Code of Good Practice: Dismissal”, which the Commission for Conciliation, Mediation and Arbitration (the CCMA) and the Labour Courts must take into account when determining the fairness of a dismissal. The LRA expressly recognises three grounds for termination of the employment contract namely; misconduct on the part of the employee, incapacity due to an employee’s poor work performance, ill health or injury and termination due an employer’s operational requirements. In terms of the LRA, a dismissal must be procedurally and substantively fair. The requirements for procedural and substantive fairness are contained in Schedule 8 of the Code of Good Practice: Dismissal. The provisions of section 185 of the LRA apply to all employers and employees in both the public and the private sectors, with the exception of members of the National Defence Force, the National Intelligence Agency, the South African Secret Service and the South African National Academy of Intelligence. Section 213 of the LRA defines an “employee” as any person, excluding an independent contractor, who works for another person or for the State and who receives, or is entitled to receive, any remuneration and any person who in any manner assists in carrying out or conducting the business of an employer. Section 200A of the LRA sets out the presumption as to who is an employee. This is a guideline to assist in determining who is an employee The Basic Conditions of Employment Act 75 of 1997 (the BCEA) sets minimum terms and conditions of employment including the notice of termination of employment. Under the common law an employment contract of employment can be terminated on either the expiration of the agreed period of employment or on completion of the specified task in cases of fixed-term contracts. Also, in terms of general contract principles an employment contract may be terminated by notice duly given by either party or by summary termination in the event of a material breach on the part of either party. The death of either party may terminate the employment contract. However, the death of an employer will not necessarily lead to the contract’s termination. An employment contract may also terminate by operation of law or effluxion of time namely retirement and coming into being of fixed-term contracts, by mutual agreement, employee resigning, due to insolvency of the employer and due to supervening impossibility of performance. In the circumstances indicated above, the termination of the contract of employment does not constitute dismissal. This means that the CCMA and the Labour Court do not have jurisdiction to determine should the employee allege that his or her dismissal was unfair. It has been argued that the instances where a termination of a contract of employment is terminated, but there is no dismissal should be scrutinised to avoid a situation where employees are deprived of protection afforded by the fundamental right not to be unfairly dismissed. There have been some instances where employment contracts contain clauses that provide for automatic termination of employment contracts. It has been held by the courts in various decisions that such clauses are against public policy and thus invalid. The Labour Court stated that a contractual device that renders the termination of a contract something other than a dismissal is exactly the exploitation the LRA prohibits There are various court decisions providing guidelines of circumstances in which termination of employment may be regarded as not constituting dismissal. The main focus of the treatise is to discuss these instances and critically analyse the approach taken by forums like the CCMA, bargaining councils and the Labour Court in dealing with such instances
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Termination of the contract of employment not constituting dismissal
- Sipuka, Sibongile, Supervisor details
- Authors: Sipuka, Sibongile , Supervisor details
- Date: 2015
- Subjects: Employees -- Dismissal of -- Law and legislation -- South Africa , Labor discipline -- Law and legislation -- South Africa , Unfair labor practices -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/4811 , vital:20701
- Description: Section 23 of the Constitution provides that everyone has a right to fair labour practice. The constitutional right to fair labour practices includes the right not to be unfairly dismissed and is given effect to by section 185 of the LRA. The constitutional right not to be unfairly dismissed is given effect to by Chapter VIII of the Labour Relations Act 66 of 1995 (the LRA), which provides a remedy for an unfair dismissal. Schedule 8 of the LRA contains a “Code of Good Practice: Dismissal”, which the Commission for Conciliation, Mediation and Arbitration (the CCMA) and the Labour Courts must take into account when determining the fairness of a dismissal. The LRA expressly recognises three grounds for termination of the employment contract namely; misconduct on the part of the employee, incapacity due to an employee’s poor work performance, ill health or injury and termination due an employer’s operational requirements. In terms of the LRA, a dismissal must be procedurally and substantively fair. The requirements for procedural and substantive fairness are contained in Schedule 8 of the Code of Good Practice: Dismissal. The provisions of section 185 of the LRA apply to all employers and employees in both the public and the private sectors, with the exception of members of the National Defence Force, the National Intelligence Agency, the South African Secret Service and the South African National Academy of Intelligence. Section 213 of the LRA defines an “employee” as any person, excluding an independent contractor, who works for another person or for the State and who receives, or is entitled to receive, any remuneration and any person who in any manner assists in carrying out or conducting the business of an employer. Section 200A of the LRA sets out the presumption as to who is an employee. This is a guideline to assist in determining who is an employee. The Basic Conditions of Employment Act 75 of 1997 (the BCEA) sets minimum terms and conditions of employment including the notice of termination of employment. Under the common law an employment contract of employment can be terminated on either the expiration of the agreed period of employment or on completion of the specified task in cases of fixed-term contracts. Also, in terms of general contract principles an employment contract may be terminated by notice duly given by either party or by summary termination in the event of a material breach on the part of either party. The death of either party may terminate the employment contract. However, the death of an employer will not necessarily lead to the contract’s termination. An employment contract may also terminate by operation of law or effluxion of time namely retirement and coming into being of fixed-term contracts, by mutual agreement, employee resigning, due to insolvency of the employer and due to supervening impossibility of performance. In the circumstances indicated above, the termination of the contract of employment does not constitute dismissal. This means that the CCMA and the Labour Court do not have jurisdiction to determine should the employee allege that his or her dismissal was unfair. It has been argued that the instances where a termination of a contract of employment is terminated, but there is no dismissal should be scrutinised to avoid a situation where employees are deprived of protection afforded by the fundamental right not to be unfairly dismissed. There have been some instances where employment contracts contain clauses that provide for automatic termination of employment contracts. It has been held by the courts in various decisions that such clauses are against public policy and thus invalid. The Labour Court stated that a contractual device that renders the termination of a contract something other than a dismissal is exactly the exploitation the LRA prohibits. There are various court decisions providing guidelines of circumstances in which termination of employment may be regarded as not constituting dismissal. The main focus of the treatise is to discuss these instances and critically analyse the approach taken by forums like the CCMA, bargaining councils and the Labour Court in dealing with such instances.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Sipuka, Sibongile , Supervisor details
- Date: 2015
- Subjects: Employees -- Dismissal of -- Law and legislation -- South Africa , Labor discipline -- Law and legislation -- South Africa , Unfair labor practices -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/4811 , vital:20701
- Description: Section 23 of the Constitution provides that everyone has a right to fair labour practice. The constitutional right to fair labour practices includes the right not to be unfairly dismissed and is given effect to by section 185 of the LRA. The constitutional right not to be unfairly dismissed is given effect to by Chapter VIII of the Labour Relations Act 66 of 1995 (the LRA), which provides a remedy for an unfair dismissal. Schedule 8 of the LRA contains a “Code of Good Practice: Dismissal”, which the Commission for Conciliation, Mediation and Arbitration (the CCMA) and the Labour Courts must take into account when determining the fairness of a dismissal. The LRA expressly recognises three grounds for termination of the employment contract namely; misconduct on the part of the employee, incapacity due to an employee’s poor work performance, ill health or injury and termination due an employer’s operational requirements. In terms of the LRA, a dismissal must be procedurally and substantively fair. The requirements for procedural and substantive fairness are contained in Schedule 8 of the Code of Good Practice: Dismissal. The provisions of section 185 of the LRA apply to all employers and employees in both the public and the private sectors, with the exception of members of the National Defence Force, the National Intelligence Agency, the South African Secret Service and the South African National Academy of Intelligence. Section 213 of the LRA defines an “employee” as any person, excluding an independent contractor, who works for another person or for the State and who receives, or is entitled to receive, any remuneration and any person who in any manner assists in carrying out or conducting the business of an employer. Section 200A of the LRA sets out the presumption as to who is an employee. This is a guideline to assist in determining who is an employee. The Basic Conditions of Employment Act 75 of 1997 (the BCEA) sets minimum terms and conditions of employment including the notice of termination of employment. Under the common law an employment contract of employment can be terminated on either the expiration of the agreed period of employment or on completion of the specified task in cases of fixed-term contracts. Also, in terms of general contract principles an employment contract may be terminated by notice duly given by either party or by summary termination in the event of a material breach on the part of either party. The death of either party may terminate the employment contract. However, the death of an employer will not necessarily lead to the contract’s termination. An employment contract may also terminate by operation of law or effluxion of time namely retirement and coming into being of fixed-term contracts, by mutual agreement, employee resigning, due to insolvency of the employer and due to supervening impossibility of performance. In the circumstances indicated above, the termination of the contract of employment does not constitute dismissal. This means that the CCMA and the Labour Court do not have jurisdiction to determine should the employee allege that his or her dismissal was unfair. It has been argued that the instances where a termination of a contract of employment is terminated, but there is no dismissal should be scrutinised to avoid a situation where employees are deprived of protection afforded by the fundamental right not to be unfairly dismissed. There have been some instances where employment contracts contain clauses that provide for automatic termination of employment contracts. It has been held by the courts in various decisions that such clauses are against public policy and thus invalid. The Labour Court stated that a contractual device that renders the termination of a contract something other than a dismissal is exactly the exploitation the LRA prohibits. There are various court decisions providing guidelines of circumstances in which termination of employment may be regarded as not constituting dismissal. The main focus of the treatise is to discuss these instances and critically analyse the approach taken by forums like the CCMA, bargaining councils and the Labour Court in dealing with such instances.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
The requirement of "bumping" in operational-requirement dismissals
- Authors: Strydom, Wynand Wilhelmus
- Date: 2015
- Subjects: Employees -- Dismissal of -- Law and legislation -- South Africa , Unfair labor practices -- South Africa , Labor laws and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/5896 , vital:21009
- Description: This treatise interrogates the concept of bumping and commences with the background and rationale to the study. It poses a problem statement and sets out the aims and objectives it intends to achieve by virtue of specific research questions identified in the first chapter. The second chapter deals with the history and origin of the concept of bumping whereafter it elaborates on the evolution of bumping in the South African labour-law context and it furthermore introduces the retrenchment guidelines as drafted by Halton Cheadle in 1985. A review and reappraisal of the retrenchment guidelines by Andre van Niekerk are also raised in the second chapter. This is followed by a discussion on the aspects relating to fair selection criteria as pronounced by South African labour-law jurisprudence and deals specifically with the concept of LIFO and the employment universe. The third chapter also raises the various forms of bumping, as well as applicable limitations thereto. Following an in-depth look at the South African courts’ interpretation of bumping-related scenarios, a comparison with international standards is launched whereby relevant ILO recommendations are used as reference. An interpretation of United Kingdom case law is discussed, whereafter it is compared with the South African approach. The fifth chapter deals with the legislative requirements for fair dismissals and fair retrenchment dismissals in particular. The nexus between substantive and procedural fairness requirements is highlighted and the remainder of the fifth chapter deals with procedural fairness requirements which would be applicable in bumping-related retrenchment scenarios. The final chapter briefly alludes to whether bumping should be categorised as a genuine alternative to retrenchment, or merely as an extension of LIFO as a selection criterion. The treatise concludes with procedural recommendations in dealing with bumped employees in the form of retrenchment guidelines for consultations with employees affected by bumping.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Strydom, Wynand Wilhelmus
- Date: 2015
- Subjects: Employees -- Dismissal of -- Law and legislation -- South Africa , Unfair labor practices -- South Africa , Labor laws and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/5896 , vital:21009
- Description: This treatise interrogates the concept of bumping and commences with the background and rationale to the study. It poses a problem statement and sets out the aims and objectives it intends to achieve by virtue of specific research questions identified in the first chapter. The second chapter deals with the history and origin of the concept of bumping whereafter it elaborates on the evolution of bumping in the South African labour-law context and it furthermore introduces the retrenchment guidelines as drafted by Halton Cheadle in 1985. A review and reappraisal of the retrenchment guidelines by Andre van Niekerk are also raised in the second chapter. This is followed by a discussion on the aspects relating to fair selection criteria as pronounced by South African labour-law jurisprudence and deals specifically with the concept of LIFO and the employment universe. The third chapter also raises the various forms of bumping, as well as applicable limitations thereto. Following an in-depth look at the South African courts’ interpretation of bumping-related scenarios, a comparison with international standards is launched whereby relevant ILO recommendations are used as reference. An interpretation of United Kingdom case law is discussed, whereafter it is compared with the South African approach. The fifth chapter deals with the legislative requirements for fair dismissals and fair retrenchment dismissals in particular. The nexus between substantive and procedural fairness requirements is highlighted and the remainder of the fifth chapter deals with procedural fairness requirements which would be applicable in bumping-related retrenchment scenarios. The final chapter briefly alludes to whether bumping should be categorised as a genuine alternative to retrenchment, or merely as an extension of LIFO as a selection criterion. The treatise concludes with procedural recommendations in dealing with bumped employees in the form of retrenchment guidelines for consultations with employees affected by bumping.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
The unfair labour practice relating to benefits
- Authors: Timothy, Andrea Francis
- Date: 2015
- Subjects: Unfair labor practices -- South Africa , Employee fringe benefits -- South Africa , Labor laws and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:10259 , http://hdl.handle.net/10948/d1021157
- Description: The meaning of the term “benefits” in the context of unfair labour practice jurisprudence, having previously been unsettled for more than a decade, has now been settled by the Labour Appeal Court in the Apollo.1 Prior to Apollo,2 our courts have struggled to adopt a stance to maintain the distinction between disputes of rights and disputes of interest as separate compartments. The prevalent view at that stage was that, in order for an employee to lodge a dispute at the CCMA or Bargaining Council the employee would have to show that he or she had a right to the benefit that arises by virtue of contract, statute or collective agreement, failing which the CCMA or a Bargaining Council would not have the jurisdiction to determine the dispute, in which case it may constitute a dispute of interest and the employee will have to embark on an industrial action to secure a benefit. Apollo3 endorsed a previous decision of the Labour Court,4 i.e. by placing “benefits” into the following two categories: (1) Where the dispute is about a demand by employees concerning their benefits, it can be settled by way of industrial action. (2) Where the dispute concerns the fairness of the employer's conduct, it must be settled by way of adjudication or arbitration. As a result of the above categorisation, the CCMA or Bargaining Council may adjudicate a dispute relating to benefits where there is a pre-existing benefit and the employer refuses to comply with its obligation towards the employer in that regard. It may also adjudicate disputes relating to the provision of a car allowance (i.e. where the employer retains the discretion to grant or withhold the allowance) and disputes relating to the provision of bonuses (i.e. where the employer retains the discretion to grant or withhold the bonus). In this treatise, I set out the history and development of the legislation in relation to the concept of “benefits” (in the context of unfair labour practice) so as to understand how our Labour Appeal Court has now come to settle the issues above.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Timothy, Andrea Francis
- Date: 2015
- Subjects: Unfair labor practices -- South Africa , Employee fringe benefits -- South Africa , Labor laws and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:10259 , http://hdl.handle.net/10948/d1021157
- Description: The meaning of the term “benefits” in the context of unfair labour practice jurisprudence, having previously been unsettled for more than a decade, has now been settled by the Labour Appeal Court in the Apollo.1 Prior to Apollo,2 our courts have struggled to adopt a stance to maintain the distinction between disputes of rights and disputes of interest as separate compartments. The prevalent view at that stage was that, in order for an employee to lodge a dispute at the CCMA or Bargaining Council the employee would have to show that he or she had a right to the benefit that arises by virtue of contract, statute or collective agreement, failing which the CCMA or a Bargaining Council would not have the jurisdiction to determine the dispute, in which case it may constitute a dispute of interest and the employee will have to embark on an industrial action to secure a benefit. Apollo3 endorsed a previous decision of the Labour Court,4 i.e. by placing “benefits” into the following two categories: (1) Where the dispute is about a demand by employees concerning their benefits, it can be settled by way of industrial action. (2) Where the dispute concerns the fairness of the employer's conduct, it must be settled by way of adjudication or arbitration. As a result of the above categorisation, the CCMA or Bargaining Council may adjudicate a dispute relating to benefits where there is a pre-existing benefit and the employer refuses to comply with its obligation towards the employer in that regard. It may also adjudicate disputes relating to the provision of a car allowance (i.e. where the employer retains the discretion to grant or withhold the allowance) and disputes relating to the provision of bonuses (i.e. where the employer retains the discretion to grant or withhold the bonus). In this treatise, I set out the history and development of the legislation in relation to the concept of “benefits” (in the context of unfair labour practice) so as to understand how our Labour Appeal Court has now come to settle the issues above.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
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