A social realist account of constraints and enablements navigated by South African students during the four year professional accounting programme at Rhodes University, South Africa
- Authors: Myers, Lyndrianne Peta
- Date: 2019
- Subjects: Rhodes University -- Students , Accounting -- Study and teaching (Higher) -- South Africa , Education, Higher -- South Africa , Education, Higher -- Social aspects -- South Africa , Education, Higher -- Finance -- South Africa , Higher education and state -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/93800 , vital:30946
- Description: This dissertation is an analysis of the enablements and constraints navigated by 43 students from different academic years within the Department of Accounting, Rhodes University, in their pursuit of obtaining the postgraduate Diploma in Accounting (DipAcc) qualification. Passing this diploma year entitles students to become Trainee Accountants, which is one of the requirements for their ultimate goal of becoming a chartered accountant. In the course of semi-structured, face-to-face interviews conducted for this study, students from across the four years of the professional degree programme, shared what had helped or hindered them on their journeys to and through Rhodes University, and within the Department of Accounting at this university. Focus group discussions were then held with academics from the department, where the student participants’ experiences were shared. The responses of the members of the focus groups confirmed many of the student participants’ experiences as did interviews with representatives from the South African Institute of Chartered Accountants (SAICA). These representatives also spoke about students’ experiences at other campuses. To determine how localised the student participants’ experiences were, selected individuals from a number of other Departments or Schools of Accounting at SAICA-accredited institutions in South Africa were also interviewed. SAICA representatives also discussed the ‘pervasive skills’ which trainee accountants are expected to acquire. The perspectives from these different groups, have provided validation of the student research participants’ experiences. Critical Realism and Social Realism were used as theoretical underpinnings while Social Realism, Bernstein’s Pedagogic Device, Legitimation Code Theory and New Literacies Theory were used as explanatory theories. Using these theories, the participants’ experiences were analysed and could be understood in a different way. This dissertation reveals how this unequal privileging of individuals as a result of the existing structures is perpetuated at university level. It is the poorer students from under-resourced schools who generally struggle with the language and the practices and ways of being required for success at university. Student participants’ experiences of constraint and enablement arose primarily in the areas of the finances required for tuition and living expenses while at university; having English as a language of learning; and difficulties experienced with taking advantage of the learning opportunities within the department. Research participants also spoke about their experiences of transformation in terms of both student protests, and a mentoring programme which assisted them in gaining access to the practises and ways of being required for the discipline. In so doing they were inducted into the discipline’s community of practice. This dissertation has assisted in providing an understanding of what has helped and what has hindered students at Rhodes University, on their journeys towards obtaining the Postgraduate Diploma in Accounting qualification. It has also provided insight into the mechanisms which lie behind these experiences. This study will provide practitioners and policy-makers with the opportunity to be better informed about students’ struggles, to contemplate their interactions with students and to identify, remove or reduce unnecessarily burdensome hurdles. Equally and perhaps more importantly, this study and the work which emerges as a result of this research, will provide students with tools to assist them in their academic journeys, to manage essential hurdles, and to eliminate or avoid unnecessary hurdles.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
- Authors: Myers, Lyndrianne Peta
- Date: 2019
- Subjects: Rhodes University -- Students , Accounting -- Study and teaching (Higher) -- South Africa , Education, Higher -- South Africa , Education, Higher -- Social aspects -- South Africa , Education, Higher -- Finance -- South Africa , Higher education and state -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/93800 , vital:30946
- Description: This dissertation is an analysis of the enablements and constraints navigated by 43 students from different academic years within the Department of Accounting, Rhodes University, in their pursuit of obtaining the postgraduate Diploma in Accounting (DipAcc) qualification. Passing this diploma year entitles students to become Trainee Accountants, which is one of the requirements for their ultimate goal of becoming a chartered accountant. In the course of semi-structured, face-to-face interviews conducted for this study, students from across the four years of the professional degree programme, shared what had helped or hindered them on their journeys to and through Rhodes University, and within the Department of Accounting at this university. Focus group discussions were then held with academics from the department, where the student participants’ experiences were shared. The responses of the members of the focus groups confirmed many of the student participants’ experiences as did interviews with representatives from the South African Institute of Chartered Accountants (SAICA). These representatives also spoke about students’ experiences at other campuses. To determine how localised the student participants’ experiences were, selected individuals from a number of other Departments or Schools of Accounting at SAICA-accredited institutions in South Africa were also interviewed. SAICA representatives also discussed the ‘pervasive skills’ which trainee accountants are expected to acquire. The perspectives from these different groups, have provided validation of the student research participants’ experiences. Critical Realism and Social Realism were used as theoretical underpinnings while Social Realism, Bernstein’s Pedagogic Device, Legitimation Code Theory and New Literacies Theory were used as explanatory theories. Using these theories, the participants’ experiences were analysed and could be understood in a different way. This dissertation reveals how this unequal privileging of individuals as a result of the existing structures is perpetuated at university level. It is the poorer students from under-resourced schools who generally struggle with the language and the practices and ways of being required for success at university. Student participants’ experiences of constraint and enablement arose primarily in the areas of the finances required for tuition and living expenses while at university; having English as a language of learning; and difficulties experienced with taking advantage of the learning opportunities within the department. Research participants also spoke about their experiences of transformation in terms of both student protests, and a mentoring programme which assisted them in gaining access to the practises and ways of being required for the discipline. In so doing they were inducted into the discipline’s community of practice. This dissertation has assisted in providing an understanding of what has helped and what has hindered students at Rhodes University, on their journeys towards obtaining the Postgraduate Diploma in Accounting qualification. It has also provided insight into the mechanisms which lie behind these experiences. This study will provide practitioners and policy-makers with the opportunity to be better informed about students’ struggles, to contemplate their interactions with students and to identify, remove or reduce unnecessarily burdensome hurdles. Equally and perhaps more importantly, this study and the work which emerges as a result of this research, will provide students with tools to assist them in their academic journeys, to manage essential hurdles, and to eliminate or avoid unnecessary hurdles.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
Conditions constraining and enabling research production in Historically Black Universities in South Africa
- Authors: Muthama, Evelyn
- Date: 2019
- Subjects: Universities and colleges, Black -- South Africa , Universities and colleges -- Research -- South Africa , Education, Higher -- South Africa , Universities and colleges -- South Africa -- History , Black people -- Education -- South Africa -- History , Discrimination in higher education -- South Africa -- History
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/131527 , vital:36591
- Description: The South African higher education system has a highly uneven landscape emerging from its apartheid past. Institutions remain categorised along racial lines within categories known as ‘Historically Black’ and ‘Historically White’ institutions, or alternatively ‘Historically Disadvantaged’ and ‘Historically Advantaged’ universities. Alongside such categorisations, universities fall within three types, which arose from the restructuring of the higher education landscape post-apartheid through a series of mergers: traditional universities, comprehensive universities, and universities of technology. This study which is part of a larger National Research Foundation-funded project looking at institutional differentiation in South Africa, sought to investigate the conditions enabling and constraining production of research in the Historically Black Universities (HBUs). By providing clarity as to the nature of truth and the concept of knowledge underpinning study, Critical Realism ensures that the study moves beyond the experiences and events captured in the data to the identification of causal mechanisms. Archer’s theory of Social Realism is used alongside Critical Realism, both as a meta-theory to provide an account of the social world and as a more substantive theory in the analysis of data. Social Realism entails understanding that the social world emerges in a complex interplay of powers in the domains of structure, culture and agency. Identifying the powers in each of these domains that enabled or constrained research development meant moving beyond suggesting simple causal relationships to ensure that I identified the complexities of the interplay of mechanisms. Data was collected from all seven institutions designated by the Department of Higher Education and Training as HBUs, by online survey, in depth interviews with academics and heads of research, and through the collection of a range of national and institutional documentation. Using analytical dualism, I endeavoured to identify some of the enablements and constraints at play. There were a number of areas of strength in research in the HBUs. There has also been a significant increase in research output over the last decade; however, the study also identified a number of mechanisms that constrained research productivity. The study found that while there were a number of mechanisms that appeared to have causal tendencies across all the institutions, there were a number of very specific institutional differences. There was very little consistency in understanding of the purpose of research as being key to what universities and academics do. The implication of this incoherence in the domain of culture (i.e. beliefs and discourses in Archer’s terms) is that various interventions in the structural domain intended to foster increased research output often had unintended consequences. Unless there are explicit discussions about how and why research is valuable to the institution and to the country there is unlikely to be sustained growth in output. In particular, the data analysis raises concerns about an instrumentalist understanding of research output in the domain of culture. This in part emerged from the lack of a historical culture of research and was found to be complimentary to managerialist discourses. Another key mechanism identified in the analysis was the use of direct incentives to drive research productivity. Such initiatives seemed to be complementary to a more instrumentalist understanding of the purpose of research and thereby to potentially constrain the likelihood of sustained research growth. While many of the participants were in favour of the use of research incentives, it was also evident that this was often problematic because it steered academics towards salami slicing, and other practices focused on quantity as opposed to quality research. Predatory publications, in particular, have emerged as a problem whereby the research does not get read or cited and so it fails to contribute to knowledge dissemination. Another constraint to research production was related to the increased casualisation of academic staff, which has exacerbated difficulties in attracting and retaining staff especially in rural areas. In South Africa, 56% of academics in universities are now hired on a contract basis which constrained the nurturing of an academic identity and the extent of commitment to the university and its particular academic project. In the HBUs, these employment conditions were exacerbated by increased teaching loads as a result of increased number of students (undergraduates and postgraduates) that have not been matched with similar increases in academic staff. There was a nascent discourse of social justice that focused on research as a core driver of knowledge production in some of the HBUs. This is potentially an area of strength for the HBUs especially emerging from their rural position as there was a complementary culture of social concerns. There was evidence that the nexus between research and community engagement could be a strong means of both strengthening institutional identity and increasing research productivity. But unless the nexus is clearly articulated, a systematic process of support is unlikely to emerge. Given the extent to which the rural positioning of HBUs has been acknowledged to constrain research engagement, this finding has a number of positive implications.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
- Authors: Muthama, Evelyn
- Date: 2019
- Subjects: Universities and colleges, Black -- South Africa , Universities and colleges -- Research -- South Africa , Education, Higher -- South Africa , Universities and colleges -- South Africa -- History , Black people -- Education -- South Africa -- History , Discrimination in higher education -- South Africa -- History
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/131527 , vital:36591
- Description: The South African higher education system has a highly uneven landscape emerging from its apartheid past. Institutions remain categorised along racial lines within categories known as ‘Historically Black’ and ‘Historically White’ institutions, or alternatively ‘Historically Disadvantaged’ and ‘Historically Advantaged’ universities. Alongside such categorisations, universities fall within three types, which arose from the restructuring of the higher education landscape post-apartheid through a series of mergers: traditional universities, comprehensive universities, and universities of technology. This study which is part of a larger National Research Foundation-funded project looking at institutional differentiation in South Africa, sought to investigate the conditions enabling and constraining production of research in the Historically Black Universities (HBUs). By providing clarity as to the nature of truth and the concept of knowledge underpinning study, Critical Realism ensures that the study moves beyond the experiences and events captured in the data to the identification of causal mechanisms. Archer’s theory of Social Realism is used alongside Critical Realism, both as a meta-theory to provide an account of the social world and as a more substantive theory in the analysis of data. Social Realism entails understanding that the social world emerges in a complex interplay of powers in the domains of structure, culture and agency. Identifying the powers in each of these domains that enabled or constrained research development meant moving beyond suggesting simple causal relationships to ensure that I identified the complexities of the interplay of mechanisms. Data was collected from all seven institutions designated by the Department of Higher Education and Training as HBUs, by online survey, in depth interviews with academics and heads of research, and through the collection of a range of national and institutional documentation. Using analytical dualism, I endeavoured to identify some of the enablements and constraints at play. There were a number of areas of strength in research in the HBUs. There has also been a significant increase in research output over the last decade; however, the study also identified a number of mechanisms that constrained research productivity. The study found that while there were a number of mechanisms that appeared to have causal tendencies across all the institutions, there were a number of very specific institutional differences. There was very little consistency in understanding of the purpose of research as being key to what universities and academics do. The implication of this incoherence in the domain of culture (i.e. beliefs and discourses in Archer’s terms) is that various interventions in the structural domain intended to foster increased research output often had unintended consequences. Unless there are explicit discussions about how and why research is valuable to the institution and to the country there is unlikely to be sustained growth in output. In particular, the data analysis raises concerns about an instrumentalist understanding of research output in the domain of culture. This in part emerged from the lack of a historical culture of research and was found to be complimentary to managerialist discourses. Another key mechanism identified in the analysis was the use of direct incentives to drive research productivity. Such initiatives seemed to be complementary to a more instrumentalist understanding of the purpose of research and thereby to potentially constrain the likelihood of sustained research growth. While many of the participants were in favour of the use of research incentives, it was also evident that this was often problematic because it steered academics towards salami slicing, and other practices focused on quantity as opposed to quality research. Predatory publications, in particular, have emerged as a problem whereby the research does not get read or cited and so it fails to contribute to knowledge dissemination. Another constraint to research production was related to the increased casualisation of academic staff, which has exacerbated difficulties in attracting and retaining staff especially in rural areas. In South Africa, 56% of academics in universities are now hired on a contract basis which constrained the nurturing of an academic identity and the extent of commitment to the university and its particular academic project. In the HBUs, these employment conditions were exacerbated by increased teaching loads as a result of increased number of students (undergraduates and postgraduates) that have not been matched with similar increases in academic staff. There was a nascent discourse of social justice that focused on research as a core driver of knowledge production in some of the HBUs. This is potentially an area of strength for the HBUs especially emerging from their rural position as there was a complementary culture of social concerns. There was evidence that the nexus between research and community engagement could be a strong means of both strengthening institutional identity and increasing research productivity. But unless the nexus is clearly articulated, a systematic process of support is unlikely to emerge. Given the extent to which the rural positioning of HBUs has been acknowledged to constrain research engagement, this finding has a number of positive implications.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
Sustainability reporting guidelines for higher educational institutions in South Africa
- Authors: Zietsman, Jaco
- Date: 2019
- Subjects: Education, Higher -- South Africa , Corporation reports Sustainability
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/33384 , vital:32754
- Description: In the higher education sector, a number of Higher Education Institutions (HEIs) are playing a leading role in promoting sustainable initiatives. Managing these initiatives effectively can be a complex task and requires data and information from multiple sources. HEIs must ensure financial sustainability, social sustainability, environmental sustainability and educational sustainability. HEIs in South Africa are required to produce a sustainability report for the Department of Higher Education and Training (DHET) on an annual basis. HEIs are not required to use a specific set of guidelines to create a report that complies with the DHET reporting requirements. HEIs face a number of challenges in effectively managing and reporting on sustainability information, such as poor sharing and communication of information and combining information from different sources to form an integrated report. Well-structured guidelines that adheres to institution standards and governmental reporting requirements can effectively streamline the sustainability reporting process. This study investigates the requirements and challenges of effective sustainability reporting for HEIs in South Africa. A set of Global Reporting Initiative (GRI) G4 guidelines were reworked to support effective sustainability reporting by South African HEIs. Nelson Mandela University is one such HEI, which is affected by the challenges of managing and reporting on strategic sustainability information. Nelson Mandela University was therefore used as a case study in this research study. An in-depth study was done exploring how prominent international universities apply the GRI guidelines to contribute and generate integrated sustainability reports for their specific HEIs and general reporting needs and requirements. Additionally, an in-depth study of the German integrated reporting guidelines for HEI’s was conducted. Furthermore, a study of the South African DHET reporting requirements was conducted to explore the similarities that exists between the GRI (G4) guidelines and DHET requirements. The guidelines were evaluated by Nelson Mandela University personnel and academics. The final product consists of a set of GRI guidelines that have been adapted to satisfy both GRI and DHET requirements for integrated sustainability reporting for South African HEIs. The contributions from this study are a set of GRI G4 guidelines and examples for integrated sustainability reporting and management for HEIs in South Africa. The set of adapted GRI guidelines for HEIs in South Africa was created with the assistance of the strategic management departments at Nelson Mandela University. The GRI guidelines have been reworded to be specifically applicable to South African HEIs and contain instructions and guidelines on how to generate an integrated sustainability report for a South African HEI.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
- Authors: Zietsman, Jaco
- Date: 2019
- Subjects: Education, Higher -- South Africa , Corporation reports Sustainability
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/33384 , vital:32754
- Description: In the higher education sector, a number of Higher Education Institutions (HEIs) are playing a leading role in promoting sustainable initiatives. Managing these initiatives effectively can be a complex task and requires data and information from multiple sources. HEIs must ensure financial sustainability, social sustainability, environmental sustainability and educational sustainability. HEIs in South Africa are required to produce a sustainability report for the Department of Higher Education and Training (DHET) on an annual basis. HEIs are not required to use a specific set of guidelines to create a report that complies with the DHET reporting requirements. HEIs face a number of challenges in effectively managing and reporting on sustainability information, such as poor sharing and communication of information and combining information from different sources to form an integrated report. Well-structured guidelines that adheres to institution standards and governmental reporting requirements can effectively streamline the sustainability reporting process. This study investigates the requirements and challenges of effective sustainability reporting for HEIs in South Africa. A set of Global Reporting Initiative (GRI) G4 guidelines were reworked to support effective sustainability reporting by South African HEIs. Nelson Mandela University is one such HEI, which is affected by the challenges of managing and reporting on strategic sustainability information. Nelson Mandela University was therefore used as a case study in this research study. An in-depth study was done exploring how prominent international universities apply the GRI guidelines to contribute and generate integrated sustainability reports for their specific HEIs and general reporting needs and requirements. Additionally, an in-depth study of the German integrated reporting guidelines for HEI’s was conducted. Furthermore, a study of the South African DHET reporting requirements was conducted to explore the similarities that exists between the GRI (G4) guidelines and DHET requirements. The guidelines were evaluated by Nelson Mandela University personnel and academics. The final product consists of a set of GRI guidelines that have been adapted to satisfy both GRI and DHET requirements for integrated sustainability reporting for South African HEIs. The contributions from this study are a set of GRI G4 guidelines and examples for integrated sustainability reporting and management for HEIs in South Africa. The set of adapted GRI guidelines for HEIs in South Africa was created with the assistance of the strategic management departments at Nelson Mandela University. The GRI guidelines have been reworded to be specifically applicable to South African HEIs and contain instructions and guidelines on how to generate an integrated sustainability report for a South African HEI.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
The tertiary education institution of the future towards 2030: scenarios for skills transformation
- Authors: Chikoti, Patrick
- Date: 2019
- Subjects: Education, Higher -- South Africa , Universities and colleges -- Administration Education, Higher -- Aims and objectives -- South Africa Education, Higher -- Economic aspects -- South Africa Educational change -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/37958 , vital:34274
- Description: The research methodology used in this research was comprised of Inayatullah’s Six Pillars of Futures Studies, in which emphasis was placed on scenario planning and the creation of alternative scenarios for the tertiary education institutions in South Africa towards 2030. An environmental scan revealed the drivers of change in the education sector and in the world of work. Deepening of the future of education was done through Causal Layered Analysis (CLA) to facilitate the discerning of issues from various viewpoints in the creation and expansion of transformative stories so as to provide a window into possible futures for skills transformation. The four scenarios for the tertiary education institution of the future, namely “Stairway to Heaven”, “Highway to Hell”, “Bat out of Hell” and “Still Raining” were developed. These scenarios can be used as departure points by tertiary education providers to make strides towards the Global Sustainable Development Education 2030 targets and the attainment of South Africa’s Vision 2030 targets contained in the National Development Plan. Equally important, these scenarios make known what was previously unknown, exploring the possible and impossible, and encouraging new, innovative thinking for decision-makers. The “Stairway to Heaven” scenario supplies a future in which all stakeholders approve of and embrace the mandate of providing relevant skills and job readiness in a fast-changing world, and the benefits are maximised for all involved through co-creation. It is a scenario where industry, tertiary institutions and society have decided that the purpose of education should be lifelong learning for a viable, productive and sustainable world. The desired future of tertiary education is set against a backdrop of public and private sector collaboration, with the aim of turning the nation into an excellent hub for skills transformation. Furthermore, the scenario provides some insight on the vital measures required to embrace the innovation and the appropriate pedagogy. This research was motivated by the need to shine a light on the 21st century learner, rapidly obsoleting skills, no-collar worker, skills of the future, learning futures, and possible predictions about what new jobs may come into existence so that educationists can better prepare for the future. This research offers solutions on how institutions can prepare students for future jobs, especially considering the rapid changes in jobs and the unprecedented demise of certain jobs. The research closes a research gap through creating scenarios that offer various stakeholders in the tertiary education sector different insights and analysis into a number of interpretations of the potential paths that they can follow. The scenario application culminated in the formulation and creation of a “future vision of the tertiary education institution in South Africa towards 2030”, delivering a platform for skills transformation that will deliver adaptable workers, and sustainable and inclusive progress for all South Africans. To bring transformation into the present and design the future that embraces skills transformation, it is invaluable to interrogate the roles and choices that stakeholders of the educational sector make in determining the preferred future. The approach of this research makes it clear that, as the new world of work transpires, policymakers, students, labour, educational leaders, captains of industry and workers must proactively manage the workforce transitions. The focal issue is to discover the appropriate tools that will establish the confidence necessary to create the preferred future for skills transformation in tertiary institutions. This research has laid a platform for co-creation with various stakeholders in an effort to visualise a tertiary institution that contributes to skills development. The vision must accept that the South African jobs and skills historical profile is different from that of industrialised countries. Alternatively, the nation should respond to the double-barrelled challenge of participating in a high skills’ competitive environment on a global scale, as well as a local context that creates low-wage, blue-collar jobs to absorb the large numbers who are unemployed. The challenge is even greater for South Africa, because the economy – if highly service-oriented, with a big informal sector and a quality postgraduate education offering – is supported by a basic education system that is not producing enough critical thinkers who are equipped for university and work life. Thus, the system requires a double transformation to ensure student-centredness and meet the needs of a future worker.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
- Authors: Chikoti, Patrick
- Date: 2019
- Subjects: Education, Higher -- South Africa , Universities and colleges -- Administration Education, Higher -- Aims and objectives -- South Africa Education, Higher -- Economic aspects -- South Africa Educational change -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/37958 , vital:34274
- Description: The research methodology used in this research was comprised of Inayatullah’s Six Pillars of Futures Studies, in which emphasis was placed on scenario planning and the creation of alternative scenarios for the tertiary education institutions in South Africa towards 2030. An environmental scan revealed the drivers of change in the education sector and in the world of work. Deepening of the future of education was done through Causal Layered Analysis (CLA) to facilitate the discerning of issues from various viewpoints in the creation and expansion of transformative stories so as to provide a window into possible futures for skills transformation. The four scenarios for the tertiary education institution of the future, namely “Stairway to Heaven”, “Highway to Hell”, “Bat out of Hell” and “Still Raining” were developed. These scenarios can be used as departure points by tertiary education providers to make strides towards the Global Sustainable Development Education 2030 targets and the attainment of South Africa’s Vision 2030 targets contained in the National Development Plan. Equally important, these scenarios make known what was previously unknown, exploring the possible and impossible, and encouraging new, innovative thinking for decision-makers. The “Stairway to Heaven” scenario supplies a future in which all stakeholders approve of and embrace the mandate of providing relevant skills and job readiness in a fast-changing world, and the benefits are maximised for all involved through co-creation. It is a scenario where industry, tertiary institutions and society have decided that the purpose of education should be lifelong learning for a viable, productive and sustainable world. The desired future of tertiary education is set against a backdrop of public and private sector collaboration, with the aim of turning the nation into an excellent hub for skills transformation. Furthermore, the scenario provides some insight on the vital measures required to embrace the innovation and the appropriate pedagogy. This research was motivated by the need to shine a light on the 21st century learner, rapidly obsoleting skills, no-collar worker, skills of the future, learning futures, and possible predictions about what new jobs may come into existence so that educationists can better prepare for the future. This research offers solutions on how institutions can prepare students for future jobs, especially considering the rapid changes in jobs and the unprecedented demise of certain jobs. The research closes a research gap through creating scenarios that offer various stakeholders in the tertiary education sector different insights and analysis into a number of interpretations of the potential paths that they can follow. The scenario application culminated in the formulation and creation of a “future vision of the tertiary education institution in South Africa towards 2030”, delivering a platform for skills transformation that will deliver adaptable workers, and sustainable and inclusive progress for all South Africans. To bring transformation into the present and design the future that embraces skills transformation, it is invaluable to interrogate the roles and choices that stakeholders of the educational sector make in determining the preferred future. The approach of this research makes it clear that, as the new world of work transpires, policymakers, students, labour, educational leaders, captains of industry and workers must proactively manage the workforce transitions. The focal issue is to discover the appropriate tools that will establish the confidence necessary to create the preferred future for skills transformation in tertiary institutions. This research has laid a platform for co-creation with various stakeholders in an effort to visualise a tertiary institution that contributes to skills development. The vision must accept that the South African jobs and skills historical profile is different from that of industrialised countries. Alternatively, the nation should respond to the double-barrelled challenge of participating in a high skills’ competitive environment on a global scale, as well as a local context that creates low-wage, blue-collar jobs to absorb the large numbers who are unemployed. The challenge is even greater for South Africa, because the economy – if highly service-oriented, with a big informal sector and a quality postgraduate education offering – is supported by a basic education system that is not producing enough critical thinkers who are equipped for university and work life. Thus, the system requires a double transformation to ensure student-centredness and meet the needs of a future worker.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
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