Contemporary left politics in South Africa: the case of the tri-partite alliance in the Eastern Cape
- Authors: Hesjedal, Siv Helen
- Date: 2010
- Subjects: Politics, Practical -- South Africa Social classes -- South Africa -- History Political parties -- South Africa African National Congress South African Communist Party Cosatu Eastern Cape (South Africa) -- Politics and government Politics, Practical -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:3295 , http://hdl.handle.net/10962/d1003083
- Description: This thesis aims to make sense of Left politics in South Africa within the Tri-partite Alliance between the ANC, SACP and COSATU. The thesis focuses on developments in the Eastern Cape, between 2000 and 2008. The thesis describes the prevalent forms of Left politics in the Eastern Cape and the tendencies in the Alliance that organise this Left. The thesis also examines the historical, social and political conditions and that shape the form and content of Left politics in the province. Based on a survey of literature on what is considered the core manifestations of Left politics globally in the 20th Century Left politics is defined as the elements of the political spectrum that are concerned with the progressive resolution of involuntary disadvantage and with a goal of abolishing class society and capitalism. Although the Alliance as a whole should be seen to be on the Left on an international political spectrum, this thesis argues that the Left/Right dichotomy is useful for understanding the politics of the Alliance, as long as the second part of this definition is taken into consideration. The Alliance Left is understood as those leaders and activists within the Alliance that have the SACP and Cosatu as their operating base. It will be argued that this Left is, in its practice, largely concerned with what insiders refer to as politics of „influence‟, rather than with politics of „structural transformation‟. It is the ANC that is the leader of the Alliance and the party in government and thus it is on the terrain of ANC strategy, policy and positions that contestation in the Alliance plays itself out. Thus, for the Left, there is strength in the idea of the Alliance. However, there are significant theoretical and political weaknesses in the Left that undermine the possibility of making good use of various corporatist platforms to pursue the agenda of the Left in the Eastern Cape. There is also increased contestation within the Alliance Left itself about the continued usefulness of this strategy.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
Contemporary left politics in South Africa: the case of the tri-partite alliance in the Eastern Cape
- Authors: Hesjedal, Siv Helen
- Date: 2010
- Subjects: Politics, Practical -- South Africa Social classes -- South Africa -- History Political parties -- South Africa African National Congress South African Communist Party Cosatu Eastern Cape (South Africa) -- Politics and government Politics, Practical -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:3295 , http://hdl.handle.net/10962/d1003083
- Description: This thesis aims to make sense of Left politics in South Africa within the Tri-partite Alliance between the ANC, SACP and COSATU. The thesis focuses on developments in the Eastern Cape, between 2000 and 2008. The thesis describes the prevalent forms of Left politics in the Eastern Cape and the tendencies in the Alliance that organise this Left. The thesis also examines the historical, social and political conditions and that shape the form and content of Left politics in the province. Based on a survey of literature on what is considered the core manifestations of Left politics globally in the 20th Century Left politics is defined as the elements of the political spectrum that are concerned with the progressive resolution of involuntary disadvantage and with a goal of abolishing class society and capitalism. Although the Alliance as a whole should be seen to be on the Left on an international political spectrum, this thesis argues that the Left/Right dichotomy is useful for understanding the politics of the Alliance, as long as the second part of this definition is taken into consideration. The Alliance Left is understood as those leaders and activists within the Alliance that have the SACP and Cosatu as their operating base. It will be argued that this Left is, in its practice, largely concerned with what insiders refer to as politics of „influence‟, rather than with politics of „structural transformation‟. It is the ANC that is the leader of the Alliance and the party in government and thus it is on the terrain of ANC strategy, policy and positions that contestation in the Alliance plays itself out. Thus, for the Left, there is strength in the idea of the Alliance. However, there are significant theoretical and political weaknesses in the Left that undermine the possibility of making good use of various corporatist platforms to pursue the agenda of the Left in the Eastern Cape. There is also increased contestation within the Alliance Left itself about the continued usefulness of this strategy.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
Trade union investment schemes: a blemish on the social movement unionism outlook of South African unions?
- Authors: Rubushe, Melikaya
- Date: 2010
- Subjects: Labor unions -- South Africa , Labor unions and communism , Cosatu , Economic development -- South Africa , National Union of Mineworkers (South Africa) , Labor unions -- Finance , Business enterprises, Black -- South Africa , Investments -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3331 , http://hdl.handle.net/10962/d1003119 , Labor unions -- South Africa , Labor unions and communism , Cosatu , Economic development -- South Africa , National Union of Mineworkers (South Africa) , Labor unions -- Finance , Business enterprises, Black -- South Africa , Investments -- South Africa
- Description: South African trade unions affiliated to Congress of South African Trade Unions (COSATU) have taken advantage of the arrival of democracy and newly found opportunities available through Black Economic Empowerment to venture into the world of business by setting up their own investment companies. The declared desire behind these ventures was to break the stranglehold of white capital on the economy and to extend participation in the economic activities of the country to previously disadvantaged communities. Using the National Union of Mineworkers and the Mineworkers’ Investment Company as case studies, this dissertation seeks to determine whether unions affiliated to the Congress of South African Trade Unions (COSATU) are advancing the struggle for socialism through their investment schemes. Secondly, the dissertation determines whether, in the activities of the schemes, internal democracy is preserved and strengthened. The theoretical framework of this dissertation emerges from arguments advanced by Lenin and Gramsci on the limitations of trade unions in terms of their role in the struggle against capitalism. In addition, the argument draws on the assertions by Michels regarding the proneness of trade union leadership to adopt oligarchic tendencies in their approach to leadership. Of interest is how, according to Gramsci, trade unions are prone to accepting concessions from the capitalist system that renders them ameliorative rather than transformative. Drawing from Michels’ ‘iron law of oligarchy’, the thesis examines whether there is space for ordinary members of the unions to express views on the working of the union investment companies. By looking at the extent to which the investment initiatives of the companies mirror the preferences of the ordinary members of the unions, one can determine the level of disjuncture between the two. The study relies on data collected through interviews and documentary material. Interviews provide first-hand knowledge of how respondents experience the impact of the investment schemes. This provides a balanced analysis given that documents reflect policy stances whereas interviews provide data on whether these have the stated impact. What the study shows is a clear absence of space for ordinary members to directly influence the workings of union investment companies. It is also established that, in their current form, the schemes operate more as a perpetuation of the capitalist logic than offering an alternative system.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
- Authors: Rubushe, Melikaya
- Date: 2010
- Subjects: Labor unions -- South Africa , Labor unions and communism , Cosatu , Economic development -- South Africa , National Union of Mineworkers (South Africa) , Labor unions -- Finance , Business enterprises, Black -- South Africa , Investments -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3331 , http://hdl.handle.net/10962/d1003119 , Labor unions -- South Africa , Labor unions and communism , Cosatu , Economic development -- South Africa , National Union of Mineworkers (South Africa) , Labor unions -- Finance , Business enterprises, Black -- South Africa , Investments -- South Africa
- Description: South African trade unions affiliated to Congress of South African Trade Unions (COSATU) have taken advantage of the arrival of democracy and newly found opportunities available through Black Economic Empowerment to venture into the world of business by setting up their own investment companies. The declared desire behind these ventures was to break the stranglehold of white capital on the economy and to extend participation in the economic activities of the country to previously disadvantaged communities. Using the National Union of Mineworkers and the Mineworkers’ Investment Company as case studies, this dissertation seeks to determine whether unions affiliated to the Congress of South African Trade Unions (COSATU) are advancing the struggle for socialism through their investment schemes. Secondly, the dissertation determines whether, in the activities of the schemes, internal democracy is preserved and strengthened. The theoretical framework of this dissertation emerges from arguments advanced by Lenin and Gramsci on the limitations of trade unions in terms of their role in the struggle against capitalism. In addition, the argument draws on the assertions by Michels regarding the proneness of trade union leadership to adopt oligarchic tendencies in their approach to leadership. Of interest is how, according to Gramsci, trade unions are prone to accepting concessions from the capitalist system that renders them ameliorative rather than transformative. Drawing from Michels’ ‘iron law of oligarchy’, the thesis examines whether there is space for ordinary members of the unions to express views on the working of the union investment companies. By looking at the extent to which the investment initiatives of the companies mirror the preferences of the ordinary members of the unions, one can determine the level of disjuncture between the two. The study relies on data collected through interviews and documentary material. Interviews provide first-hand knowledge of how respondents experience the impact of the investment schemes. This provides a balanced analysis given that documents reflect policy stances whereas interviews provide data on whether these have the stated impact. What the study shows is a clear absence of space for ordinary members to directly influence the workings of union investment companies. It is also established that, in their current form, the schemes operate more as a perpetuation of the capitalist logic than offering an alternative system.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
Unionism and public service reform in Lesotho: between legislative constraints and apathy
- Authors: Maema, Mapule
- Date: 2010
- Subjects: Civil service -- Lesotho , Labor unions -- Lesotho , Civil service reform -- Lesotho
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3306 , http://hdl.handle.net/10962/d1003094 , Civil service -- Lesotho , Labor unions -- Lesotho , Civil service reform -- Lesotho
- Description: The study focuses on Lesotho‟s Public Service. The aims of this study were to examine the factors that led to the repeal of the Public Service Act No.13 of 1995. This study looks at the legislative constraints and attitudes of civil servants towards unionisation in the Public Service. It also outlines the relevant provisions of the Public Service Act No.1 of 2005; the changes that have occurred since its inception. Findings show that the Public Service Act No.13 of 1995 was repealed in order to reform the Public Service. The Ministry of the Public Service implemented five-year strategic plans to reform the public service. Changes have occurred in the public service since the inception of the 2005 Act; however, they differ from ministry to ministry. The respondents included public officers from the Ministry of the Public Service, Ministry of Justice, Law Office, Ministry of Employment and Labour, Ministry of Planning, the Ombudsman Office, Parliament, different ministries, the International Labour Organisation (ILO), the Congress of the Lesotho Trade Unions (COLETU) and the Lesotho Public Service Staff Association (LEPSSA).
- Full Text:
- Date Issued: 2010
- Authors: Maema, Mapule
- Date: 2010
- Subjects: Civil service -- Lesotho , Labor unions -- Lesotho , Civil service reform -- Lesotho
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3306 , http://hdl.handle.net/10962/d1003094 , Civil service -- Lesotho , Labor unions -- Lesotho , Civil service reform -- Lesotho
- Description: The study focuses on Lesotho‟s Public Service. The aims of this study were to examine the factors that led to the repeal of the Public Service Act No.13 of 1995. This study looks at the legislative constraints and attitudes of civil servants towards unionisation in the Public Service. It also outlines the relevant provisions of the Public Service Act No.1 of 2005; the changes that have occurred since its inception. Findings show that the Public Service Act No.13 of 1995 was repealed in order to reform the Public Service. The Ministry of the Public Service implemented five-year strategic plans to reform the public service. Changes have occurred in the public service since the inception of the 2005 Act; however, they differ from ministry to ministry. The respondents included public officers from the Ministry of the Public Service, Ministry of Justice, Law Office, Ministry of Employment and Labour, Ministry of Planning, the Ombudsman Office, Parliament, different ministries, the International Labour Organisation (ILO), the Congress of the Lesotho Trade Unions (COLETU) and the Lesotho Public Service Staff Association (LEPSSA).
- Full Text:
- Date Issued: 2010
An analysis of emerging forms of social organisation and agency in the aftermath of 'fast track' land reform in Zimbabwe
- Authors: Murisa, Tendai
- Date: 2010
- Subjects: Land reform -- Zimbabwe Right of property -- Zimbabwe Zimbabwe -- Economic conditions Zimbabwe -- Social conditions -- 1980- Zimbabwe -- Politics and government -- 1980- Zimbabwe -- Social life and customs Land settlement -- Social aspects -- Zimbabwe Group identity -- Zimbabwe Social change -- Zimbabwe
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:3293 , http://hdl.handle.net/10962/d1003081
- Description: The fast track land reform programme resulted in a fundamental reorganisation of rural relations in Zimbabwe, changing the landscape in an irreversible way with people from diverse backgrounds converging on former white-owned farms. This thesis tells the story of how the newly resettled land beneficiaries are organising themselves socially in response to various economic challenges. It makes a contribution towards understanding how redistributive land reforms and local government restructuring influence rural social organisation and agency. Furthermore the study examines local perceptions on the meanings of the „farm‟ and „land redistribution‟. An utterance by one war veteran “what used to be your farm is now our land and you are free to take your farm but leave our land” provides an alternative rendition to contestations of restitution versus a purely farm productionist discourse. The study, through an analysis of primary and secondary data, provides a fresh understanding of the social outcomes of fast track. It traces the evolution of land and agrarian reforms in post-independence Zimbabwe and the political and social economic context that led to „fast track‟. Through an analysis of field findings the thesis is able to define the dominant social groups that were resettled during fast track and the challenges they face in utilising the land. The findings show that the majority of the land beneficiaries were from the customary areas, with limited agricultural experiences. Local cooperation within informal networks and local farmer groups has been identified as one of the ways in which social reproduction is being organised. These groups are responsible for enhancing production capacity but they face a number of constraints. The study derives its theoretical foundation from the post 1980s debates on rural society dominated by Mafeje (1993, 2003), Rahmato (1991) and Mamdani (1996). The debates centred on how institutions of inclusion, authority and cooperation such as the lineage groups, local farmer groups and traditional authority remain relevant in the organisation of post-independent rural African society especially in a context of increased commoditisation of rural relations of production. Using theoretical insights derived from analysing the role of the lineage groups in the allocation of critical resources such as land and the influence of traditional authority (indirect rule) as a form of local government, the study examines how social organisation is emerging in areas where neither lineage nor traditional authority are not dominant. The thesis of rural cooperation through local groups as advanced by Rahmato (1991) and Moyo (2002) provides partial insights into the response mechanisms that land beneficiaries invoke in this instance. It is not necessarily an autonomous space of organisation but rather the state is actively involved through various functionaries including extension officers who invariably advance a very productionist approach. The state‟s monopoly through its local functionaries hides its political cooptation effect by emphasising organisation for production without questioning the manner in which that production is externally controlled through limited rights over land, the state‟s monopoly over inputs supply and markets for commodities. Whilst land reform has been driven by local participation through land occupations, local government reform has been technocratically determined through Ministerial directives. There is however little innovation in the form of local government that is being introduced. It expands the fusion of authority between elected Rural District Councils and unelected traditional authority functionaries. The forms of social organisation and agency that have emerged remain subordinated to the state with no links to other networks of rural producers‟ associations and urban civil society organisations. These developments form part of a longheld tradition within the Zimbabwean state where the legitimacy of local organisation and authority is usurped to service the interests of the state. Thus whilst land reform has to a certain extent accommodated the majority poor, the ensuing local government and agrarian reforms are more focused on limiting their participation in broader processes of political engagement around distribution and accumulation and their own governance.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
- Authors: Murisa, Tendai
- Date: 2010
- Subjects: Land reform -- Zimbabwe Right of property -- Zimbabwe Zimbabwe -- Economic conditions Zimbabwe -- Social conditions -- 1980- Zimbabwe -- Politics and government -- 1980- Zimbabwe -- Social life and customs Land settlement -- Social aspects -- Zimbabwe Group identity -- Zimbabwe Social change -- Zimbabwe
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:3293 , http://hdl.handle.net/10962/d1003081
- Description: The fast track land reform programme resulted in a fundamental reorganisation of rural relations in Zimbabwe, changing the landscape in an irreversible way with people from diverse backgrounds converging on former white-owned farms. This thesis tells the story of how the newly resettled land beneficiaries are organising themselves socially in response to various economic challenges. It makes a contribution towards understanding how redistributive land reforms and local government restructuring influence rural social organisation and agency. Furthermore the study examines local perceptions on the meanings of the „farm‟ and „land redistribution‟. An utterance by one war veteran “what used to be your farm is now our land and you are free to take your farm but leave our land” provides an alternative rendition to contestations of restitution versus a purely farm productionist discourse. The study, through an analysis of primary and secondary data, provides a fresh understanding of the social outcomes of fast track. It traces the evolution of land and agrarian reforms in post-independence Zimbabwe and the political and social economic context that led to „fast track‟. Through an analysis of field findings the thesis is able to define the dominant social groups that were resettled during fast track and the challenges they face in utilising the land. The findings show that the majority of the land beneficiaries were from the customary areas, with limited agricultural experiences. Local cooperation within informal networks and local farmer groups has been identified as one of the ways in which social reproduction is being organised. These groups are responsible for enhancing production capacity but they face a number of constraints. The study derives its theoretical foundation from the post 1980s debates on rural society dominated by Mafeje (1993, 2003), Rahmato (1991) and Mamdani (1996). The debates centred on how institutions of inclusion, authority and cooperation such as the lineage groups, local farmer groups and traditional authority remain relevant in the organisation of post-independent rural African society especially in a context of increased commoditisation of rural relations of production. Using theoretical insights derived from analysing the role of the lineage groups in the allocation of critical resources such as land and the influence of traditional authority (indirect rule) as a form of local government, the study examines how social organisation is emerging in areas where neither lineage nor traditional authority are not dominant. The thesis of rural cooperation through local groups as advanced by Rahmato (1991) and Moyo (2002) provides partial insights into the response mechanisms that land beneficiaries invoke in this instance. It is not necessarily an autonomous space of organisation but rather the state is actively involved through various functionaries including extension officers who invariably advance a very productionist approach. The state‟s monopoly through its local functionaries hides its political cooptation effect by emphasising organisation for production without questioning the manner in which that production is externally controlled through limited rights over land, the state‟s monopoly over inputs supply and markets for commodities. Whilst land reform has been driven by local participation through land occupations, local government reform has been technocratically determined through Ministerial directives. There is however little innovation in the form of local government that is being introduced. It expands the fusion of authority between elected Rural District Councils and unelected traditional authority functionaries. The forms of social organisation and agency that have emerged remain subordinated to the state with no links to other networks of rural producers‟ associations and urban civil society organisations. These developments form part of a longheld tradition within the Zimbabwean state where the legitimacy of local organisation and authority is usurped to service the interests of the state. Thus whilst land reform has to a certain extent accommodated the majority poor, the ensuing local government and agrarian reforms are more focused on limiting their participation in broader processes of political engagement around distribution and accumulation and their own governance.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
Creating a new underclass : labour flexibility and the temporary employment services industry
- Authors: Van Der Merwe, Christine
- Date: 2010
- Subjects: Temporary employment , Unfair labor practices -- South Africa , Temporary help services , Temporary help services -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3291 , http://hdl.handle.net/10962/d1003079 , Temporary employment , Unfair labor practices -- South Africa , Temporary help services , Temporary help services -- South Africa
- Description: The core of the research focuses on the Temporary Employment Services (TES) Industry and its ability to provide labour flexibility for a number of client firms. The underlying notion that work is changing and becoming more flexible creates an exploratory realm for the concept of non-standard employment. The thesis draws on the conceptual model of the „flexible firm‟ and argues that the rise in non-standard forms of employment, particularly temporary employment within the TES industry, is primarily a result of the demand for labour flexibility. The TES industry that offers „labour on demand‟ is found to be an extremely secretive industry that is diverse in both its structure and services. The thesis reveals that the clients within the triangular employment relationship (TER) are reaping the most benefits especially with regard to escaping their obligations as the employer. The thesis explores human resource practices, unfair labour practices and the extensive loopholes exploited by the TES industry because of poor regulation. Consequently, the industry creates an „underclass‟ that is unprotected, insecure and easily exploitable. Qualitative research techniques were used in the form of semi-structured interviews. The thesis provides insights into the demand and supply of temporary workers in Port Elizabeth and addresses the problems associated with a TER and the TES industry as a whole.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
- Authors: Van Der Merwe, Christine
- Date: 2010
- Subjects: Temporary employment , Unfair labor practices -- South Africa , Temporary help services , Temporary help services -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3291 , http://hdl.handle.net/10962/d1003079 , Temporary employment , Unfair labor practices -- South Africa , Temporary help services , Temporary help services -- South Africa
- Description: The core of the research focuses on the Temporary Employment Services (TES) Industry and its ability to provide labour flexibility for a number of client firms. The underlying notion that work is changing and becoming more flexible creates an exploratory realm for the concept of non-standard employment. The thesis draws on the conceptual model of the „flexible firm‟ and argues that the rise in non-standard forms of employment, particularly temporary employment within the TES industry, is primarily a result of the demand for labour flexibility. The TES industry that offers „labour on demand‟ is found to be an extremely secretive industry that is diverse in both its structure and services. The thesis reveals that the clients within the triangular employment relationship (TER) are reaping the most benefits especially with regard to escaping their obligations as the employer. The thesis explores human resource practices, unfair labour practices and the extensive loopholes exploited by the TES industry because of poor regulation. Consequently, the industry creates an „underclass‟ that is unprotected, insecure and easily exploitable. Qualitative research techniques were used in the form of semi-structured interviews. The thesis provides insights into the demand and supply of temporary workers in Port Elizabeth and addresses the problems associated with a TER and the TES industry as a whole.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
Rural livelihoods and food security in the aftermath of the fast track land reform in Zimbabwe
- Authors: Jowah, Eddah Vimbai
- Date: 2010
- Subjects: Land reform -- Zimbabwe Food security -- Zimbabwe Sustainable development -- Zimbabwe Right of property -- Zimbabwe Zimbabwe -- Economic conditions Rural development -- Zimbabwe
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:3302 , http://hdl.handle.net/10962/d1003090
- Description: Land reforms are back on the development agenda. Different types of land reforms have been adopted globally in recent years, but by far the most controversial and most radical has been the fast track land reform pursued by the Government of Zimbabwe from 2000. There is general scholarly agreement that the fast track process has been accompanied by various socio-economic and political challenges, including an increase in levels of food insecurity. This thesis examines fast track reform in specific relation to the livelihoods of smallholder households and household food security amongst land beneficiaries. It argues that the problem of food insecurity in Zimbabwe is a complex social, political and economic issue, which cannot be simplistically reduced to the failures of fast track. Understanding household food insecurity post-2000 needs to go beyond the notion that the nation‟s food security hinges on overall levels of production alone. In particular, livelihoods and food security need to be conceptualised at community and household levels. Therefore, while addressing the broad macro-level analysis and discourse around the process of fast track, the study also adopts a micro-level analysis to look at the varied impact of fast track on the actual beneficiaries. The research focuses on small-scale beneficiaries in the Goromonzi District of Zimbabwe and, through the use of the sustainable livelihoods framework, looks at how their local contexts have been influenced by the wider socio-economic and political processes, and how beneficiaries have sought ways of coping with the challenges they face.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
- Authors: Jowah, Eddah Vimbai
- Date: 2010
- Subjects: Land reform -- Zimbabwe Food security -- Zimbabwe Sustainable development -- Zimbabwe Right of property -- Zimbabwe Zimbabwe -- Economic conditions Rural development -- Zimbabwe
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:3302 , http://hdl.handle.net/10962/d1003090
- Description: Land reforms are back on the development agenda. Different types of land reforms have been adopted globally in recent years, but by far the most controversial and most radical has been the fast track land reform pursued by the Government of Zimbabwe from 2000. There is general scholarly agreement that the fast track process has been accompanied by various socio-economic and political challenges, including an increase in levels of food insecurity. This thesis examines fast track reform in specific relation to the livelihoods of smallholder households and household food security amongst land beneficiaries. It argues that the problem of food insecurity in Zimbabwe is a complex social, political and economic issue, which cannot be simplistically reduced to the failures of fast track. Understanding household food insecurity post-2000 needs to go beyond the notion that the nation‟s food security hinges on overall levels of production alone. In particular, livelihoods and food security need to be conceptualised at community and household levels. Therefore, while addressing the broad macro-level analysis and discourse around the process of fast track, the study also adopts a micro-level analysis to look at the varied impact of fast track on the actual beneficiaries. The research focuses on small-scale beneficiaries in the Goromonzi District of Zimbabwe and, through the use of the sustainable livelihoods framework, looks at how their local contexts have been influenced by the wider socio-economic and political processes, and how beneficiaries have sought ways of coping with the challenges they face.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
Disjunctures within conventional knowledge of black male homosexual identity in contemporary South Africa
- Authors: Li, Xinling
- Date: 2010
- Subjects: Mead, George Herbert 1863-1931 , Foucault, Michel, 1926-1984 , Butler, Judith, 1956- , Gay men, Black -- South Africa , Lesbians -- South Africa , Gender identity -- South Africa , Homosexuality -- South Africa , Identity (Psychology) -- South Africa , Gender identity -- Social aspects
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3297 , http://hdl.handle.net/10962/d1003085 , Mead, George Herbert 1863-1931 , Foucault, Michel, 1926-1984 , Butler, Judith, 1956- , Gay men, Black -- South Africa , Lesbians -- South Africa , Gender identity -- South Africa , Homosexuality -- South Africa , Identity (Psychology) -- South Africa , Gender identity -- Social aspects
- Description: This thesis provides a sociological understanding of how conventional knowledge of sexuality negates the identity formation of black gay men in contemporary South Africa. It investigates the coming out experiences of six black gay men in order to reveal the disjunctures between being black and being gay. The theoretical formation of disjuncture is pursued through examining a number of sociological, historical, psychoanalytical, and feminist approaches to identity, sexuality, and society; featuring specifically the theories of George Herbert Mead, Michel Foucault, and Judith Butler. The chosen research paradigm is symbolic interactionism, postulating both „pragmatist‟ and „empiricist‟ trends that lead to both interactionist and structuralist forms of argumentation. The interactionist approach to sexuality is central to the deconstruction of sexual conventions. It involves conceptualising modern sexuality in the landscapes of African colonial history and the global gay and lesbian movement. The prescribed literature on homosexuality is thus reviewed in conjunction with the South African gay and lesbian struggle, so as to spawn themes and perspectives for conducting life story interviews. The use of the life story interview favours the participants‟ own view of the studied phenomenon, yet aims to depict the structural influence on homosexual identification. Following the qualitative research tradition, the data analysis is based on the interpretation of narratives. It illustrates interpersonal relationships and microscopic experiences that lead to the self-acceptance and self-actualisation of homosexuality. Within these processes, various disjunctures that exist between the cultural sanction of lifestyle and individual choice, between parents and children, between religious belief and personal desires, and between gender identity and sexual orientation are disclosed. The findings are associated with the historical transformation of masculinity in South Africa, sex role performance, and the heterosexualisation of desire. The solution to the proposed research problem is discussed through concepts of socialisation and gender conformity.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
- Authors: Li, Xinling
- Date: 2010
- Subjects: Mead, George Herbert 1863-1931 , Foucault, Michel, 1926-1984 , Butler, Judith, 1956- , Gay men, Black -- South Africa , Lesbians -- South Africa , Gender identity -- South Africa , Homosexuality -- South Africa , Identity (Psychology) -- South Africa , Gender identity -- Social aspects
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3297 , http://hdl.handle.net/10962/d1003085 , Mead, George Herbert 1863-1931 , Foucault, Michel, 1926-1984 , Butler, Judith, 1956- , Gay men, Black -- South Africa , Lesbians -- South Africa , Gender identity -- South Africa , Homosexuality -- South Africa , Identity (Psychology) -- South Africa , Gender identity -- Social aspects
- Description: This thesis provides a sociological understanding of how conventional knowledge of sexuality negates the identity formation of black gay men in contemporary South Africa. It investigates the coming out experiences of six black gay men in order to reveal the disjunctures between being black and being gay. The theoretical formation of disjuncture is pursued through examining a number of sociological, historical, psychoanalytical, and feminist approaches to identity, sexuality, and society; featuring specifically the theories of George Herbert Mead, Michel Foucault, and Judith Butler. The chosen research paradigm is symbolic interactionism, postulating both „pragmatist‟ and „empiricist‟ trends that lead to both interactionist and structuralist forms of argumentation. The interactionist approach to sexuality is central to the deconstruction of sexual conventions. It involves conceptualising modern sexuality in the landscapes of African colonial history and the global gay and lesbian movement. The prescribed literature on homosexuality is thus reviewed in conjunction with the South African gay and lesbian struggle, so as to spawn themes and perspectives for conducting life story interviews. The use of the life story interview favours the participants‟ own view of the studied phenomenon, yet aims to depict the structural influence on homosexual identification. Following the qualitative research tradition, the data analysis is based on the interpretation of narratives. It illustrates interpersonal relationships and microscopic experiences that lead to the self-acceptance and self-actualisation of homosexuality. Within these processes, various disjunctures that exist between the cultural sanction of lifestyle and individual choice, between parents and children, between religious belief and personal desires, and between gender identity and sexual orientation are disclosed. The findings are associated with the historical transformation of masculinity in South Africa, sex role performance, and the heterosexualisation of desire. The solution to the proposed research problem is discussed through concepts of socialisation and gender conformity.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
A social realist analysis of collaborative curriculum development processes in an academic department at a South African university
- Authors: Vorster, Jo-Anne
- Date: 2010
- Subjects: Rhodes University -- Curricula Journalism -- Study and teaching -- South Africa -- Grahamstown Curriculum planning -- South Africa -- Grahamstown
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:3339 , http://hdl.handle.net/10962/d1004314
- Description: This study reports on a social-realist analysis of collaborative curriculum development in a journalism and media studies (JMS) department at a South African university. Archer's social-realist meta-theoretical framework is used to theorise about mechanisms that influence collaborative curriculum development within the context of the JMS Department. The thesis examines the cultural, structural and agential conditions that influenced the process of developing a JMS curriculum that aimed to integrate theory and practice. Bernstein's theories of knowledge recontextualisation and disciplinary knowledge structures are used in the analysis. Bernstein argues that knowledge recontextualisation constitutes a site of struggle. This thesis is an examination of the "struggles" for the epistemic-pedagogic device (Maton's elaboration of Bernstein's epistemic device) during the recontextualisation process that aimed to integrate media studies (MS) and media production (MP) in the JMS curriculum. Traditionally academic work has been an individual endeavour. However, given the growing need to work in disciplinary and inter-disciplinary teams, it is imperative to develop knowledge of the mechanisms that influence such practices. This thesis is a contribution to knowledge of collaborative processes at the level of an academic department in a university. It contributes to knowledge of cultural, structural and agential mechanisms that enable or constrain collaborative curriculum development within a particular kind of context. In addition it contributes to knowledge of the nature of leadership that may be necessary to facilitate productive collaborative relationships and practices in such a context. The curriculum development project reported on in this thesis was initiated in 2003; however, data collection for the study was conducted in 2006 when the curriculum for the fourth year (JMS 4) of the Bachelor of Journalism degree was developed. Since the JMS course prepares students to work as journalists or media workers it is necessary for the curriculum and pedagogy to be oriented both towards the academy and towards the media industries. The aim of the JMS degree is to develop students who will be critically reflexive journalists or media workers. As such the course is both theoretical (MS) and practical (MP). One of the findings of this research project is that the integration of MS and MP is a complex project given that the knowledge of the two disciplines is structured differently. MS is concept-dependent and some aspects of it can be applied to journalism and media practice, while MP is practical and thus context-dependent, though underpinned by theory. A further finding is that both the collaborative work and the integration project required different identity shifts from the lecturers in the JMS Department. Some were more able to make the shifts than others. The thesis shows that the knowledge recontextualisation struggles in the curriculum development processes of the Department of JMS centred around, inter alia, the setting of boundaries between the department and the media and journalism industries, between MS and MP and between MS theory and journalism theory. In addition, existing boundaries between MS and MP lecturers had to be traversed. These boundaries were circumscribed by, amongst other things, unequal power relations emanating from the higher status traditionally accorded to theoretical knowledge by universities, the tensions around the nature of journalism education and training and the differential properties and powers of the various lecturers within the department. The existence of a strong regulative discourse was found to be an important unifying mechanism in a tension-ridden context.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
- Authors: Vorster, Jo-Anne
- Date: 2010
- Subjects: Rhodes University -- Curricula Journalism -- Study and teaching -- South Africa -- Grahamstown Curriculum planning -- South Africa -- Grahamstown
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:3339 , http://hdl.handle.net/10962/d1004314
- Description: This study reports on a social-realist analysis of collaborative curriculum development in a journalism and media studies (JMS) department at a South African university. Archer's social-realist meta-theoretical framework is used to theorise about mechanisms that influence collaborative curriculum development within the context of the JMS Department. The thesis examines the cultural, structural and agential conditions that influenced the process of developing a JMS curriculum that aimed to integrate theory and practice. Bernstein's theories of knowledge recontextualisation and disciplinary knowledge structures are used in the analysis. Bernstein argues that knowledge recontextualisation constitutes a site of struggle. This thesis is an examination of the "struggles" for the epistemic-pedagogic device (Maton's elaboration of Bernstein's epistemic device) during the recontextualisation process that aimed to integrate media studies (MS) and media production (MP) in the JMS curriculum. Traditionally academic work has been an individual endeavour. However, given the growing need to work in disciplinary and inter-disciplinary teams, it is imperative to develop knowledge of the mechanisms that influence such practices. This thesis is a contribution to knowledge of collaborative processes at the level of an academic department in a university. It contributes to knowledge of cultural, structural and agential mechanisms that enable or constrain collaborative curriculum development within a particular kind of context. In addition it contributes to knowledge of the nature of leadership that may be necessary to facilitate productive collaborative relationships and practices in such a context. The curriculum development project reported on in this thesis was initiated in 2003; however, data collection for the study was conducted in 2006 when the curriculum for the fourth year (JMS 4) of the Bachelor of Journalism degree was developed. Since the JMS course prepares students to work as journalists or media workers it is necessary for the curriculum and pedagogy to be oriented both towards the academy and towards the media industries. The aim of the JMS degree is to develop students who will be critically reflexive journalists or media workers. As such the course is both theoretical (MS) and practical (MP). One of the findings of this research project is that the integration of MS and MP is a complex project given that the knowledge of the two disciplines is structured differently. MS is concept-dependent and some aspects of it can be applied to journalism and media practice, while MP is practical and thus context-dependent, though underpinned by theory. A further finding is that both the collaborative work and the integration project required different identity shifts from the lecturers in the JMS Department. Some were more able to make the shifts than others. The thesis shows that the knowledge recontextualisation struggles in the curriculum development processes of the Department of JMS centred around, inter alia, the setting of boundaries between the department and the media and journalism industries, between MS and MP and between MS theory and journalism theory. In addition, existing boundaries between MS and MP lecturers had to be traversed. These boundaries were circumscribed by, amongst other things, unequal power relations emanating from the higher status traditionally accorded to theoretical knowledge by universities, the tensions around the nature of journalism education and training and the differential properties and powers of the various lecturers within the department. The existence of a strong regulative discourse was found to be an important unifying mechanism in a tension-ridden context.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
- «
- ‹
- 1
- ›
- »