A case study of public service delivery in Cookhouse, Eastern Cape
- Authors: Makrwalana, Nomlindo Lillian
- Date: 2016
- Subjects: Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- Management -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/6986 , vital:21188
- Description: In South Africa the economic gaps imposed by the previous apartheid government aggravated economic inequalities and caused considerable disparities, which has resulted in high unemployment rates. Inequalities were also manifest in the neglect of infrastructural and service provision as well in the effective absence of independent governance among some race groups. This led to a call for pro-active initiatives by the post-1994 democratic government to remedy the living condition of the previously disadvantage people. As part of this poverty relief drive the South African government has embarked on a series of developmental initiatives in bringing infrastructure related service to the poor and to reduce the enormous prevailing backlog, with the aim of increasing community participation, improving service delivery and promoting the upliftment of the lives of poor people through the medium of local governance. This study investigated the integrated Development Planning, which has been undertaken in Cookhouse in Blue Crane Route Municipality in the Eastern Cape to respond to the prevailing poverty and underdevelopment among the poor communities.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
A critical analysis of the applicability of King III in the local government sphere: a case of the Buffalo City Metropolitan Municipality in the Eastern Cape from 2009-2011
- Authors: Mawonga, Thembinkosi Arthwell
- Date: 2012
- Subjects: Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape , Public administration -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11628 , http://hdl.handle.net/10353/d1001236 , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape , Public administration -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The purpose of this mini-dissertation is to investigate the applicability of the King III in local government sphere, as well as to evaluate the impact it is likely to have if its principles and recommendations were to be fully implemented. Local government has been plagued by very serious challenges of poor service delivery and this has been attributed, in the main, to a lack of adequate resources to address backlogs and maintain existing infrastructure. it is therefore very important that all resources are harnessed and channelled to where they are most need, in service delivery. The investigation of the systems and procedures that are in place to ensure prudent financial management and accountability is a worthwhile study. the BMC, is one of two economic hubs of the Eastern Cape. The mini dissertation commences with assessment of governance arrangements that are in place at the BMC against the minimum standards proposed by the King III. It explores the full range of principles proposed in the codes and compares that to practices and procedures at BMC. To avoid a long winded discussion because the principles are close to ten in number; these have been combined and formulated into four broad themes. A consolidated discussion on manifestations on bad governance or poor adherence to good governance in the public sector is discussed in detail. Finally, the impact of various initiatives currently being pursued to promote good governance will be examined, key lessons will be drawn and recommendations for further studies will be made.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
A GIS assessment of development and land use change in the coastal zone of the Ndlambe and Ngqushwa local municipalities, Eastern Cape, South Africa
- Authors: Palmer, Bronwyn Jane
- Date: 2009
- Subjects: Ndlambe Municipality , Ngqushwa Municipality , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Coastal zone management -- South Africa -- Eastern Cape , Geographic information systems -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4836 , http://hdl.handle.net/10962/d1005511 , Ndlambe Municipality , Ngqushwa Municipality , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Coastal zone management -- South Africa -- Eastern Cape , Geographic information systems -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The coastal zone accommodates some of the most diverse ecosystems in the world and offers a wide range of ecosystem goods and services; consequently it has become a focal point of human development. People are attracted to the coast because of access to resources, favourable climate, aesthetic appeal and potential for recreational activities. As pressure for utilisation and development increases, so does the need to manage the coastal system more effectively. This research focuses on the coastal zone of the Ndlambe and Ngqushwa local municipalities in the Eastern Cape, South Africa, which are physically and environmentally similar, yet have distinct demographic and socio-economic differences. The research integrates information using GIS, from three time epochs, to determine where development and land use change is occurring. The Ndlambe Local Municipality displays high levels of formal development, while the Ngqushwa Local Municipality exhibits little formal development. These differences in development and land use are related to economic, social and legislative ‘drivers’ based on an adapted Driver-Pressure-State- Impact-Response model. The model identifies that development and land use changes lead to increased pressure on the natural system, which in turn leads to shifts in the natural state of the coastal zone, resulting in adverse impacts on the coastal zone. Changes in the natural functioning of the coastal zone highlight the need for a response in terms of changes in legislation governing coastal management and spatial planning. This research concludes that pressure for development in the coastal zone within the research site is beginning to increase and will adversely affect the coastal zone if not managed effectively. These two local municipalities have the opportunity to move forward and develop in such a way that allows for conservation and sound management of the coastal zone, which will ensure long-term sustainability within the coastal zones of the Ndlambe and Ngqushwa local municipalities
- Full Text:
- Date Issued: 2009
A review of local government performance from 2004 - 2008: Sakhisizwe Local Municipality
- Authors: Dyani, Christopher Sidima
- Date: 2016
- Subjects: Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Public administration -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/6271 , vital:21064
- Description: Loosely defined as “political units or instruments constituted by law (the peculiar or unique characteristics of which is their subordinate status to the central government) which have substantial control over local affairs and likewise have the power to tax” (Nyalunga, 2006: 15), local governments, and municipalities in particular, have been in existence since the early history of Anglo-Saxon England (post 1870). As political units, local governments have defined areas, defined populations, organised administrative structures and the authority to undertake and the power to carry out public activities within such defined areas (Nyulunga, 2006: 15). In the three-tiered form of government that is dominant world-wide, local government is the lowest sphere of government and, as such, “is often the first point of contact between an individual and a government institution” (Thornhill, 2008: 492). Although a number of different forms and structures of local government exist in the world, as it evolved, three critical matters defined the nature of local government in any particular country. Firstly, local government is defined by the extent of local self-government. Secondly, it is the autonomy and discretionary powers of the municipality and, thirdly, it is the extent to which the municipality is a momentous force in the lives of the people within a given area (Nyulunga, 2006: 16). Therefore, a consideration if these three defining factors provide clarity in terms of the nature of local government in a particular country. Due to the form of the South African state, which is a unitary state, South Africa established a system of local government aimed at governing various areas throughout the country. For the greater part of the country‟s history prior the 1994 democratic elections, what distinguished the South African local government system from the rest of the world was its relationship with the people it sought to govern. While in the majority of cases around the world municipalities were concerned with the welfare of all their citizens, in South Africa, the successive apartheid regimes worked tirelessly at the adoption and systematic enforcement of draconian policies that effectively brought misery to the majority of the South African population. Pieces of legislation, such as the various Natives Acts, the Reservation of Separate Amenities Act, and the Group Areas Act, implemented through local government – the form of government closest to the people – ensured that South Africa experienced gross human rights violations, the economic exclusion of the majority of the populace, separate and unequal development and, in effect, an absolute monopoly of social, economic and political power by the white minority (Landsberg and Mackay, 2006: 1). Given the immediate impact municipal policies had on the people they sought to govern - this as a direct result of the proximity of this sphere of government to the people - it is not surprising that this level of government was the first casualty in the apartheid resistance campaign led by various liberation movements in the country. With systematic protests against various local government actions, coupled with boycotts of municipal rates and taxes, local government increasingly became detached from the population it served and consequently, was rendered dysfunctional. The election of F.W. De Klerk as the president of South Africa in 1989 proved to be a turning point in the historical trajectory of the country. Understanding the deleterious effects that the repressive policies had on the country‟s social structure, both economically and politically, De Klerk embarked on a road less travelled by opening channels for negotiation between government (and by extension the National Party) and the liberation movements in the country (particularly the African National Congress). As such, from 1990, various political organisations, such as the African National Congress (ANC), the Pan Africanist Congress (PAC), the South African Communist Party (SACP) and the Inkatha Freedom Party (IFP) among others, which had, for many years, been banned on the basis of them being seen as terrorist organisations, were unbanned. This was accompanied by the unconditional release of political prisoners, including South Africa‟s first democratically elected President, Nelson Rolihlahla Mandela. One of the key outcomes of the negotiations that took place in the early 1990s was the development of the Interim, or Transitional, Constitution, Act 200 of 1993. This was an important document in that it provided a „historic bridge‟ between the apartheid state and the democratic dispensation that millions of South Africans aspired to. Additionally, this document provided a framework for the continued governance of South Africa pending the country‟s first democratic elections. The continued governance that the Interim Constitution provided for meant balancing human rights and the continued existence of the state and/or government. This was an important matter, particularly for local government, in that “a fragmented and incoherent range of local authorities cannot be transformed in one process as the negotiators for a democratic system of government wanted to ensure continuity in service provision” (Thornhill, 2008: 494). The temporal reprieve provided by the Interim Constitution allowed the negotiators to deal with the details of what would be the post-apartheid local government system of South Africa. The democratic government that emerged after the watershed event of 1994, under the stewardship of Nelson Mandela, had the immediate task of dismantling the apartheid legacy that had defined the country for many years and moving the country closer to achieving the democratic promise of a better life for all citizens. Practically, and importantly for the transformation of local government, this meant instilling democratic values and principles that would ensure that local government was responsive to the needs of the people and that it remained accountable to the electorate (the Presidency, 2003: 11). The ideal of the incoming democratic government was to transform this sphere of government into one that would ensure inclusive growth and development and equitable redistribution of the wealth of the country such that all people would have equal opportunity for a better life. It is important to note that the elections that were held on 27 April 1994 were only national and provincial elections. Local government elections could not be held at this point, simply because the new constitutional dispensation had not been finalised (Thornhill, 2008: 495). All parties to the negotiations agreed that the process of finalising the Constitution would be done through a democratically elected Constitutional Assembly. It was only after the Constitution of the Republic of South Africa, Act 108 of 1996 (the Constitution), was finalised, that the first local government elections could be held.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
A study of the Amathole District Municipality's settlement plan in the light of the land reform and spatial planning measures
- Authors: Zenzile, Mlamli Lennox
- Date: 2008
- Subjects: Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land settlement -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- Planning -- South Africa , Restitution -- South Africa -- Eastern Cape , Compensation (Law) -- South Africa -- Eastern Cape , Human rights -- South Africa -- Eastern Cape , Right of property -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3700 , http://hdl.handle.net/10962/d1003215 , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land settlement -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- Planning -- South Africa , Restitution -- South Africa -- Eastern Cape , Compensation (Law) -- South Africa -- Eastern Cape , Human rights -- South Africa -- Eastern Cape , Right of property -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study concerns the analysis of policy, and the statutory and regulatory impact of spatial planning on the land reform programme with emphasis on the land reform settlement plan (LSRP) of the Amathole District Municipality (ADM). There is a brief historical overview of the effect of the policy of spatial segregation in both rural and urban areas of the ADM. This study demonstrates, inter alia, the challenges faced by the ADM in both consolidating and physically integrating communities that were hitherto divided across racial lines. The critical question is whether the ADM has the ability to produce a Spatial Development Framework (SDF), which will be responsive to the needs of the region and serve as a catalyst in reversing the physical distortions caused by the land-planning legislation of the apartheid past. The greatest challenge lies in meeting the developmental aspirations of the Development Facilitation Act, 1995, the Local Government: Municipal Systems Act, 2000 and the National Spatial Development Perspective, 2003. Chapter 1 deals with the purpose, research problem and the method of research, as well as the definition of terms used in this research and literature review. Chapter 2 deals with the evolution of central themes of spatial planning and land reform, spatial development plans and integrated development plans (IDPs), the alignment of Amathole SDF and Eastern Cape Spatial Development Plan and the co-ordination of spatial frameworks. Chapter 3 deals with the composition of the ADM and the evolution of the LRSP, as well as land-tenure reform programmes impacting on the Amathole Municipality region. This chapter analyses the settlement plan against spatial planning legislation, the issue of institutional arrangements and mechanisms of consolidated local planning processes. Chapter 5 deals with the thorny issue of participation of traditional leaders in municipal planning and the government’s land-reform programme. Despite the existence of legislation in this regard, implementation seems to pose some difficulties. This chapter also deals with the co-operative governance framework. Chapter 6 is a concluding chapter dealing with the gaps discovered in the Amathole Municipality in the light of existing legislation. Reference to cases is made to demonstrate the challenges confronting the ADM. One notable aspect is the issue of urban-rural dichotomy and how the two worlds are positioned in their competition for the use of space. It is evident from this research that the post-1994 policy and legislative framework and implementation machinery lacks capacity to change the current form of the apartheid city-planning paradigm, something which impacts immensely on the sustainability of the current human-settlement development programmes. Population dynamics in terms of migration are hugely driven by search for employment opportunities and better services. The efficiency and ability of the municipal spatial evelopment frameworks in directing and dictating the identification of development nodes in its juristic boundary informed by the overarching national policy and legislative framework is key in building a better South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
An analysis of stakeholder engagement in the integrated development planning process: a case of Blue Crane Route Local Municipality
- Authors: Marambana, Nonkululeko
- Date: 2018
- Subjects: Stakeholder management -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- Public relations -- South Africa -- Eastern Cape , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Public administration -- Citizen participation , Government publicity -- South Africa -- Eastern Cape , Blue Crane Route Local Municipality , Integrated Development Plan (IDP)
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/63659 , vital:28466
- Description: Stakeholder engagement in local government is a legislated function that should be implemented by appointed and elected government officials. The 2015/16 financial year report of the Auditor General of South Africa (AGSA), revealed challenges pertaining to stakeholder engagement processes by the Blue Crane Route Municipality (BCRM), in that stakeholder inputs were not incorporated in the municipal Integrated Development Plan (IDP) of the 2016/17 financial year. The concern is that there is a gap regarding stakeholders’ engagement processes within BCRM and that affects the quality of IDP which serves as the municipal strategic document. The aim and objectives of this study are to understand stakeholder engagement processes on the IDP formulation by the BCRM in the Eastern Cape, South Africa. The research questions are: How does BCRM conduct stakeholder engagement processes during IDP formulation? What institutional arrangements are in place for stakeholder engagement? And recommendation on how stakeholder engagement processes can be improved within the BCRM? The research questions were answered through a qualitative study, where data was collected through face-to-face interviews, focus groups and a document review. Face-to-face interviews were conducted with the municipal manager and the managers responsible for IDP as well as the officer responsible for public participation. Focus group sessions were conducted with the community leaders and the departmental leadership. Documents that were reviewed included IDP and process plans, minutes from community consultation meetings, public participation policies, and intergovernmental relations terms of reference. The responses received showed gaps in the following: institutional arrangements related to the integration of stakeholder engagement in municipal key performance indicators and procedures; communication between the municipality and stakeholders; community education related to the impact on community stakeholder engagement, and management processes related to the stakeholder database, capacity development, records management, collaboration and cooperation. Further research on how the municipality communicates and imparts knowledge to its stakeholders is recommended as it could contribute significantly to the body of knowledge.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
An analysis of the politics-administrative interface and its impact on delivery of municipal services: a case of the Mnquma Local Municipality
- Authors: Ndudula, Mziwoxolo Rutherford
- Date: 2013
- Subjects: Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , City council members -- South Africa -- Eastern Cape , Politicians -- South Africa -- Eastern Cape , Public administration -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Communication in community development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Politics and government
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11659 , http://hdl.handle.net/10353/d1007043 , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , City council members -- South Africa -- Eastern Cape , Politicians -- South Africa -- Eastern Cape , Public administration -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Communication in community development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Politics and government
- Description: The study took a qualitative approach to the analysis of the effect of the politics-administrative interface on municipal service delivery. It was a case study of the Mnquma local municipality in the Eastern Cape Province. The researcher developed a keen interest in researching on the topic because the political infighting and clashes between politicians and administrators of the municipality have caused a public outcry for the root causes of the infighting to be effectively addressed and redressed. It is hoped that the findings and recommendations of the study will help, reshape public policy implementation, service delivery and fostering of mutual cooperative relations between politicians and administrators both at local government level and any other sphere of government in South Africa. The study, is categorized into five chronological chapters, with chapter one (introduction and background), chapter two (literature review), chapter three (research design and methodology), chapter four (data analysis, interpretation and presentation) and chapter five (conclusions and recommendations). The researcher used a sample size of 40 respondents who were selected using snowball sampling, a non-random sampling design spread accordingly over both politicians and administrators. Data collection was made possible through an open-ended questionnaire, interviews, observations and documentary analysis. Various reports and media statements were also used to augment this empirical study. The study also used an in-depth qualitative data analysis technique which was descriptive in nature and the study made numerous deductions and findings based on the collected and collated data. Findings of the study were, inter alia, too much politicization of the public sector, interference between politicians and administrators into each other’s affairs and vice versa and adverse effects of cadre deployment which are damaging service delivery. The study made numerous recommendations which included, inter alia, training and development of administrators and politicians on their respective roles and responsibilities, enforcement of the politics-administrative interface as a mutually beneficial approach to service delivery, need for proper interpretation of Acts and policy documents and the enforcing of section 139 interventions into municipalities.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
An assessment of alignment of the intergrated development plan of Amathole District Municipality with those of its selected local municipalities, province of the Eastern Cape
- Authors: Magwangqana, Ntsokolo Chris
- Date: 2015
- Subjects: City planning -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/7782 , vital:24284
- Description: The problem investigated by the researcher is that of alignment of the Integrated Development Plan of Amathole District Municipality with those of the selected local municipalities under its area of jurisdiction. The aim of the study was to investigate the extent to which there is or there is no alignment amongst these. The study articulated the background of municipal planning in terms of the provisions of enabling pieces of legislation. It further provided a conceptual and theoretical framework for integrated development planning within the local government sphere. The literature raised critical issues revolving around the importance of the district municipality in achieving congruence of development plans of the district and those of its local municipalities. The data was collected using a combination of qualitative and quantitative approaches, to realize the objectives of the research study. The methods used to collect data included, document study, interviews, observation, and questionnaires. The study findings showed that, there is a lot of planning efforts put into achieving alignment of the IDPs of the District and local municipalities under it. The study concluded that, with this good planning by the district municipality a correlating hands on support and monitoring by the municipal unit needs to be firmed up. The recommendations are an evidence that there are processes deliberately put in place by the District municipality to ensure alignment between the IDP of the District and those of its Local Municipalities.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
An assessment of public accountability mechanisms towards eradicating corruption in the Eastern Cape
- Authors: Rulashe, Tando
- Date: 2015
- Subjects: Political corruption -- South Africa -- Eastern Cape Misconduct in office -- South Africa -- Eastern Cape Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/1960 , vital:27588
- Description: The study critically examined the implementation of Public Accountability strategies and mechanisms: A case of Buffalo City Municipality. The problem statement gave emphases on the multiple cases drawn from stats reflected in domestic surveys that shows how corruption and maladministration have impacted the province negatively as well as the extreme poverty lines that dominate the communities in the republic and also the province. The New Public Management Theory was used to interpret the manner in which the participants were expected to give their views on leadership and accountability among others key issues. The objectives of the study were to; To assess the mechanisms implemented by Buffalo City Municipality., To explore the challenges affecting public accountability enforcement mechanisms in Buffalo City Municipality towards eradicating corruption, Determine the manner through which the Buffalo City Municipality can adopt tried and tested mechanism from Regional, national & international case studies on how to effective enforce public accountability for the sustainable management and curbing of corruption for effective and efficient service delivery and to recommend new mechanisms which Buffalo City Municipality can utilise in enforcing public accountability towards eradicating corruption in its institutions in order to encourage sustainable community development through service delivery. The study adopted a case study approach based on a mixed method paradigm where data was collected through a questionnaire, interviews and document analysis. Case studies are normally associated with qualitative research, but can also be used as a method of inquiry employing a positivist epistemology and ontology. A total sample of 50 participants was chosen through a non-probability sampling technique. The major findings of the study reflected that there is a huge break in communication between government and the citizens in the locality while also establishing that the mechanisms currently being used were only as good as the factors influencing their implementation among other issues. Major recommendations included community engagement, capacity building and skills development, retention and expansion, lack of resources, promote individual independence of the community and the enhancement the Public Participation Unit.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
An assessment of the impact of Local Economic Development in Mbhashe Local Municipality with special focus on agricultural projects
- Authors: Mniki, Sicelo
- Date: 2013
- Subjects: Agriculture -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Local finance -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9128 , http://hdl.handle.net/10948/d1018579
- Description: The need to achieve developmental local government in South Africa has necessitated that the municipalities and other government departments pay more attention to the poor so that they can be helped to live more fruitful lives and become the instruments for the growth of local economy. This study seeks to assess the impact of Local Economic Development (LED) initiatives in Mbhashe Local Municipality with special focus on the Maize Production Project (MPP). The areas of Mbhashe municipality that were included in the study include Ndakeni village near Dutywa, Tswele-litye near Willowvale and Madwaleni near Elliotdale. The study followed both the qualitative and quantitative research approaches and the respondents were made up of a sample of MPP beneficiaries from the three areas mentioned above, Community Leaders and the Officials. The objectives of the study were to identify MPP objectives, to identify challenges in the implementation of the MPP, to assess the availability of remedial measures and lastly, to assess whether the community has benefited from the maize production project or not. Among others, the objectives of the MPP were to maximise maize production, to make profit, to create employment opportunities for the unemployed. Only 13 percent of the surveyed beneficiaries believe that their expectations of this initiative were fully met. The majority (two thirds) believe that their expectations were partly met, whilst one in five (20 percent) believe that their expectations were not met at all. The MPP implementation challenges included delays caused by the municipal procurement processes, unfavourable climate conditions, poor service delivery by the appointed service providers who provide tractors, shortage of funds and late start for ploughing. Even though the remedial measures seem to be in place, the implementation and the communication of the strategies remains a big challenge. Furthermore a proportion of the respondents were unhappy with the public participation process that preceded the implementation of the project.According to the findings, two thirds (67 percent) of the surveyed farmers believe that their communities have benefited from the MPP, although one third (33 percent) disagreed. The challenges of an insufficient budget, procurement delays and late commencement of ploughing need to be addressed if the maize production initiative is to yield the desired results.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
An assessment of the impact of traditional leaders and ward councillors relations on service delivery: the case of Mnquma local municipality in the Eastern Cape
- Authors: Mkata, Goodwin Pumelele
- Date: 2010
- Subjects: Tribal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal officials and employees -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11625 , http://hdl.handle.net/10353/333 , Tribal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal officials and employees -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The aim of the study was to assess the impact of traditional leaders and ward councillors‟ roles on service delivery in Mnquma Local Municipality. Not much research has been conducted in this field. The researcher wanted to ascertain the extent of conflict between traditional leaders and ward councillors in providing services to the communities and provide mechanisms to harness these. In this study relevant literature and legislative frameworks were reviewed. From the literature review, it was evident that service delivery is essential to the communities, and as such, municipalities have a critical role to play. The data collection instruments used, were questionnaires and interviews. In order to achieve the objectives, questionnaires were distributed to the participants and interviews were conducted. After analysing the data, the researcher formulated conclusions and from those conclusions, some recommendations were made.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
An assessment of the local government turnaround strategy: the Umzimvubu local municipality
- Authors: Nyamela, Kalipa Vincent
- Date: 2012
- Subjects: Corporate turnarounds -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:8236 , http://hdl.handle.net/10948/d1010865 , Corporate turnarounds -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: South African Municipalities have often been labeled as failures in the provision of services to local communities. These allegations include poor governance, maladministration, corruption and poor delivery of services. Certain municipalities are unable to deliver sufficient services to the communities of their geographic areas due to maladministration, political interference and corruption. This study undertook an assessment of the implementation of the Local Government Turnaround Strategy with emphasis on the Umzimvubu Local Municipality. The study comprises of five chapters and was motivated by the National Cabinet‟s decision to turn around the image of South African municipalities. The study includes an overview on the development and transformation of local government in South Africa as a point of departure. This is followed by an assessment of the implementation of the Local Government Turnaround Strategy, with specific reference to the Umzimvubu Local Municipality. The quantitative research methodology was employed for purposes of the study and the interpretation of the research findings are analyzed and described. A number of conclusions that were arrived at during the study, followed by specific recommendations are proposed in the final chapter. These are based on the findings primarily from the literature review and empirical survey.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
An assessment of the relationship between traditional leaders and ward councillors and its impact on service delivery: the case study of Mnquma Local Municipality
- Authors: Mhlanga, Fezeka
- Date: 2012
- Subjects: Traditional government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal officials and employees -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11676 , http://hdl.handle.net/10353/d1007132 , Traditional government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal officials and employees -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study was researched at Mnquma Local Municipality of Amathole District Municipality in Eastern Cape Province, in the Republic of South Africa. The study is about: The assessment of relationship between the traditional leaders and ward Councillors and its impact on service delivery: A case of Mnquma Local Municipality. This municipality consists of 61 wards and 41 ward Councillors. The purpose of this study was to investigate what causes tensions in the relationship between traditional leaders and ward Councillors and also how can it be managed and or be improved as it affects production in service delivery and development. Furthermore, the study seeks to find ways through which the relationship between traditional leaders and ward Councillors could be managed to harmonize the relationship between them in order to improve service delivery in Mnquma Local Municipality. Most municipalities which are based in rural areas in South Africa are faced with a lot of challenges which has left development staggering and thus in long run inefficiency in service delivery is caused. As a result of poor service delivery Mnquma Municipality is faced with the challenge of instability towards its management, whereby several Mayors have been chased away through protests, as result service delivery has been hampered and delayed. These challenges are the results of the poor relationship between traditional leaders and ward Councillors over land ownership, control and authority of resources for development. The legislations that govern traditional leaders are ambiguous or rather vague when it comes to their roles and functions in development and service delivery in the new democratic government of South Africa and thus cause the traditional leaders to feel that they are undermined by the ward Councillors whom according to traditional leaders feel they that ward Councillors are more recognized than them. It is in this context that this study seeks to investigate the causes of conflict between the traditional leaders and ward Councillors and how the conflict impacts on service delivery and development and also can it resolved to harmonize the situation. The researcher used a qualitative method to collect data, the questionnaires and interviews were conducted to Municipalities, Traditional Leaders, Municipal Managers, Ward Councillors, Ward Committees and the community. Data was collected and analysed using descriptive method. The researcher came out with the following summary of the findings: The management of relationship between traditional leaders and ward Councillors over ownership of projects, control, land distribution and authority is very poor. Traditional leaders felt that the present democratic government has given too much power to the ward Councillors for most development programs. There is no absolute proper consultation of traditional leaders by neither local government officials, municipalities and ward Councillors before any development is done in their areas. Poor recognition of traditional leaders by ward Councillors and other politicians. There is allegation by the community members and traditional leaders that ward Councillors are bias in delivering services, preference is given to the group that belongs to their party of interest. When there is development projects employment opportunity is not given to the local communities of that area. Traditional leaders are not allowed to actively participate in council meetings.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
An assessment of the role of ward committees in public participation with reference to the Kouga local municipality
- Authors: Simanga, Linda
- Date: 2008
- Subjects: Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:8230 , http://hdl.handle.net/10948/858 , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The Republic of South Africa became a democratic country in 1994 after the historic democratic elections. This year also marks the year when South Africa’s first democratic parliament was convened. The Constitution of the Republic of South Africa Act (no. 108 of 1996) was enacted in 1996. This Constitution provides for the creation of the three spheres of government, namely, the national level, which deals with matters of national importance, the provincial level, which deals with matters of provincial importance, and the local level which deals with matters of local importance. Section 152(1) (e) of the above-mentioned Constitution stipulates that the object of local government, amongst others, is to ensure the involvement of communities and community organizations in the matters of local governance. Section 73 of the Municipal Structures Act (no.117 of 1998) also requires municipalities to establish ward committees in a manner that seeks to enhance participatory democracy at the local level. Municipalities are established in terms of Section 12 of the Municipal Structures Act (no. 117 of 1998), wherein Members of Executive Councils (MEC’s) may, by notice in the Provincial Gazette, establish a municipality in each municipal area which the Demarcation Board demarcates in the province in terms of the Municipal Demarcation Act (no. 27 of 1998). Sections 7 and 8 of the Municipal Structures Act (no. 117 of 1998) further stipulate the categories of municipalities as A, B and C. Category A is a metropolitan municipality with wards and ward committees. B is a local municipality characterized by the existence of wards and ward committees to enhance public participation. C is a district municipality, whose responsibility is to support local municipalities within its area of jurisdiction so that they are self sufficient and can manage their own affairs. This study focuses on the Kouga Local Municipality, which is a Category B Municipality as promulgated by the then MEC for Housing, Local Government and Traditional Affairs, Honourable MEC S. Kwelita in the Provincial Gazette (Gazette No. 1537) dated 23 May 2006. The scenario above indicates that in the Kouga Local Municipality, ward committees are supposed to play a critical role in public participation. The study seeks to assess their role and to establish whether or not the ward committee system is effective in this regard. It is common knowledge that, whilst various pieces of legislation are clear in terms of what the role of ward committees should be, the question remains whether there is any adherence in municipalities to ensure that they fulfill their role in public participation, and hence the study.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
An evaluation of the co-operative interaction between political office-bearers and chief officials in the provision of houses in the Eastern Cape: King Sabata Dalindyebo Local Municipality (2009-2010)
- Authors: Luyenge, Zukile
- Date: 2011
- Subjects: Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Community leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Housing -- South Africa -- Eastern Cape , Housing policy -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11633 , http://hdl.handle.net/10353/567 , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Community leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Housing -- South Africa -- Eastern Cape , Housing policy -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The research seeks to evaluate the co-operative interaction between municipal political office-bearers and chief officials in the rendering of housing services in the King Sabata Dalindyebo local municipality. The introduction provides the general overview of the study and provides a background to the intention of the research to evaluate the co-operative interaction between municipal political office-bearers and chief officials. The problem statements briefly describe the problem identified in the study and the objectives of the study are set. The theoretical framework is provided and the theories used to evaluate the performance are discussed which are classical theory and the system theory. The importance of conducting the research is discussed and the limitations of the study are discussed in the research. Importantly, the study plan directs the researcher in the direction towards the goals of the research. Also the terms used in this study that are not clear were defined to avoid misinterpretation; misunderstanding and confusion of words and terms. The review of the current literature on the theoretical framework and the base for policy making and controlling role of municipal political office-bearers and chief officials in public administration was discussed. The nature of systems theory and the different phases of systems theory were explained. The nature and place of policy making in public administration was discussed as well as policy making alternatives in the public sector. The policy making levels i.e. political policy making level; executive policy making level; administrative/departmental policy making level; operational policy making level were explained and discussed. The co-operative interaction between municipal political office-bearer and chief officials was discussed to understand the administrative and political dichotomy in the public sector. The policy implementation for the rendering of housing services as well as the programming and delegation of authority were discussed in the context of housing service delivery. The legislative framework for housing services in South Africa was discussed as it influence and affects the housing service in King Sabata Dalindyebo Municipality. The role of municipal authorities in the rendering of housing services as well as the housing situation in South Africa together with the obligations of both the provincial and municipalities were discussed. The permission to conduct research was received from King Sabata Dalindyebo local municipality. The scope of the study explains the range or extent of matter to be dealt with in the research and the survey area is dearly provided. The research design which is qualitative and quantitative research are discussed and used in adopting the study. The case study as research strategy is discussed and clarified. The data collection instruments which are interviews, questionnaires and the literature study the subject were briefly explained. Population details and sampling were clearly explained before a sample is provided in the study. The research provides data collection procedures as well as how the data will be analysed. The ethical considerations are discussed. The data analysis and interpretation was conducted to enable the researcher to identify patterns which are consistent within the data. The criteria for data analysis as well the response rate were discussed. The demographics of chief officials and political office-bearers as respondents include their age; year of service, home language, gender, the academic qualification as well as the different stakeholders were analysed. The role of political office-bearers and chief officials in the initiation of policy which the input phase of the Systems theory analysis was conducted and the role of political office-bearers and chief officials in the process phase were analysed and discussed. The co-operative interaction in policy formulation and the steps in the policy formulation were analysed and discussed. Also the analysis was conducted on the delegation of authority to chief officials by the political office-bearers as well as the role of political office-bearers and chief officials in the approval of executive policy. An evaluation of the rendering of - 11 - housing services at Phola park informal settlement as well as the evaluation of housing services as an output phase in policy formulation were analysed and discussed. And lastly, the analysis of the impact of existing legislation or policy on housing services was conducted. The findings of the study were provided and discussed and the concluding remarks were provided to whether the problem is real and whether the hypothesis is true and valid. The recommendations of the study were provided to enable Kind Sabata Dalindyebo local municipality to improve the co-operative interaction between municipal political office-bearers and chief officials to improve housing services and to provide better service delivery. KEYWORDS Administration Citizens Co-operative interaction Effectiveness Efficiency Executive functions Governing functions Municipal authority Municipal chief officials Municipal political office-bearers.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
An evaluation of the impact of the provincial housing policy in the Nxuba Municipality
- Authors: Dywili, Mhlobo Douglas
- Date: 2012
- Subjects: Housing policy -- South Africa -- Eastern Cape , Housing development -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11636 , http://hdl.handle.net/10353/510 , Housing policy -- South Africa -- Eastern Cape , Housing development -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The Eastern Cape Department of Housing has a constitutional and legislative mandate to provide houses to the poor and disadvantaged citizens living within the province. Parliament must also, according to the Constitution of the Republic of South Africa, 1996, as amended, take reasonable legislative and other measures within its available resources to achieve the progressive realisation of the right of citizens to have access to adequate housing (section 26 (1) and (2)). The commitment to improve the existing housing situation, namely the serious lack of adequate housing and basic services in urban townships and rural settlements, is thus in the first instance a policy matter and secondly a financial matter. However, despite the existing policy measures, such as the Housing Act, 1997 (Act 107 of 1997), the rendering of housing services resulted in uncompleted and defective houses due to inexperienced contractors providing poor workmanship and also corruption in the housing programmes. The rendering of housing services as a functional area has constitutionally been given to the national and provincial legislatures in South Africa. The Constitution allocated this function to the local sphere of government. Municipal authorities are the facilitators of sustainable housing services to (xiv) citizens on behalf of the national and provincial spheres of government. The study was thus conducted within the Nxuba local municipality which is one of eight local municipalities in the Amathole district municipality. The purpose of the study was to evaluate the implementation of the provincial housing policy and to determine the impact of the existing policy on the housing needs of the citizens of the Nxuba local municipality. For this purpose the fundamental and overall study problem was found to be that the rendering of housing services at the Nxuba local municipality is hampered by the implementation of an inadequate provincial housing policy and by incompetent municipal personnel and that these actions do not satisfy the growing demand for sustainable and suitable housing. The hypothesis was furthermore based on the fact that the existing provincial housing policy is inadequate to satisfy human needs and impacts negatively if not harmfully on human well-being. The study revealed that besides the implementation of an inadequate housing policy by incompetent municipal personnel, there are economic, social, political, physical and environmental effects on the citizens. As far as the environmental is concerned, the staging of protest marches resulting in the burning of tyres, rubbish cardboards and road barricades had caused serious air pollution which might lead to the spread of diseases such as TB, cancer and bronchitis when people inhale the poisonous gas evolving from smoke such as carbon monoxide (CO) and sulphur dioxide gases. Secondly, there is an economic impact on the citizens. Houses have been built away from town and people are compelled to commute between the town and their place of residence on a daily basis. With a continuous increase in the petrol price and its associated increase in transportation costs people pay large amounts to get to town. Furthermore the building of the RDP houses frequently comes to a standstill, builders, plumbers and carpenters lose their jobs. People’s income levels fall, impacting negatively on economic activity.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
An evaluation of the provision of houses in the Eastern Cape at Intsika Yethu local municipality: the case of Joe Slovo informal settlement at Chris Hani District Municipality (for the period 2009-2011)
- Authors: Mbotoloshi, Zukile
- Date: 2011
- Subjects: Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Housing -- South Africa -- Eastern Cape , Housing policy -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11637 , http://hdl.handle.net/10353/d1001245 , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Housing -- South Africa -- Eastern Cape , Housing policy -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The research seeks to evaluate the housing service rendering in the Intsika Yethu Local Municipality with special reference to the Joe Slovo informal settlement at Chris Hani District Municipality. The introduction provides the general overview of the study and provides a background to the intention of the research to evaluate the housing services provision in the municipality. The problem statements briefly describe the problem identified in the study and the objectives of the study are set. The theoretical framework is provided and the theories used to evaluate the housing service are discussed which are institutional theory and the system theory. The importance of conducting the research is discussed and the limitations of the study are discussed in the research. Importantly, the study plan directs the researcher in the direction towards the goals of the research. Also the terms used in this study that are not clear were defined to avoid misinterpretation; misunderstanding and confusion of words and terms. The review of the current literature on the theoretical framework and the nature and place of public administration was discussed. The policy process and the nature and place of policy making as well as steps in policymaking were discussed. The nature and place of policy implementation which includes all the functions was discussed in the study. The policy analysis and evaluation as the final step in the policy process including the stages in policy analysis and evaluation i.e. input phase; processing and conversion phase; output phase, impact/effect phase were discussed The legislative framework for rendering of housing services in South Africa was discussed as it influence and affects the housing service rendering in Intsika Yethu Local Municipality. The role of municipal authorities in the rendering of housing services was discussed. The permission to conduct research was received from Intsika Yethu local municipality on the 13 October 2009 from the Municipal Manager. The research design was explained together with research approaches and strategy as qualitative and quantitative. The research methodology with a clear population and sampling for the study as well as the data collection instruments and procedures as questionnaires; literature study and interviews were explained. The ethical considerations are discussed. The data analysis and interpretation was conducted to enable the researcher to identify patterns which are consistent within the data. The theory and techniques for data analysis was discussed to link the theory and data analysis. The demographics of chief officials and political office bearers as respondents include their age; year of service, home language, gender, the academic qualification as well as the different stakeholders were analysed. The housing as essential services in the initiation of policy which the input phase of the Systems theory analysis was conducted and the data on the nature of housing services as output phase were analysed and discussed. The data on the structural problems were analysed and discussed. Also the analysis was conducted on the legislative framework for housing x services. The problems with the rendering of housing services especially administrative enabling problems as a processing phase in the policy process were analysed and discussed. And lastly, the possible solutions to the solving of housing problems were discussed and analysed. The findings of the study were provided and discussed and the concluding remarks were provided to whether the problem is real and whether the hypothesis is true and valid. The recommendations of the study were provided to enable Intsika Yethu Local Municipality to improve the housing service provisioning and ultimately to provide better service delivery.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
An evaluation of the role of local economic development in promoting infrastructural development: a case study King Sabata Dalindyebo local municipality
- Authors: Mbontsi, Nandipha Siphokazi
- Date: 2008
- Subjects: Infrastructure (Economics) -- South Africa -- Eastern Cape Case studies , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Dev)
- Identifier: vital:11416 , http://hdl.handle.net/10353/295 , Infrastructure (Economics) -- South Africa -- Eastern Cape Case studies , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study examines Local Economic Development intervention strategies in relation to promoting infrastructural development with specific reference to roads as one of the vital interventions for alleviating poverty in the KSD Municipality. The study sought to evaluate the impact of the deteriorated condition of roads on the growth of economic activity and community development, the understanding of LED by both the Council and the officials, and also to evaluate LED approach on infrastructural development for poverty alleviation. The study reveals that the municipality does not understand the concept of LED as a result this has caused blockages and impediments in terms of implementing the program in the municipality. Though there are some successes achieved through the construction of the 2010 FIFA World Cup Stadium, there are key constraints related to shortages of funds, staff, skills and resources. The study has established that LED is not living up to expectations in the area, there seems to be confusion regarding its definition and application. Furthermore, there is a confusion regarding the purpose of LED whether it is purely about poverty alleviation or whether LED it is about encouraging economic growth. Ideally it should be about the combination of the two. LED clearly has a critical role to play in terms of considerations of poverty alleviation in terms of addressing development backlogs and promoting sustainable economic growth. In order to achieve this, there is a need to establish a permanent LED facilitation and support unit. The need to identify key intervention strategies, for example, the Expanded xii Public Works Program which aims at identifying labor-intensive and community construction methods. In order to achieve this the study details a number of key recommendations which are mentioned below: The need to properly define LED and its goals, also to align LED with business and market realities. There should be adequate and appropriate training of officials, adequate funding and ensuring accountability. Active encouragement of local leaders, local level forums and partnerships and close co-operation with beneficiaries should be encouraged. It is also vital to establish LED units and development agencies at local level to drive LED process. It is also important for the municipality to encourage economically viable projects which meet poverty and growth requirements and which can also encourage SMME development
- Full Text:
- Date Issued: 2008
An evaluation of the ward committee system as a mechanism for enhancing service delivery in Nkonkobe Local Municipality : a case study of Middledrift
- Authors: Pule, Banguxolo
- Date: 2009
- Subjects: Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Citizens' advisory committees -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:8231 , http://hdl.handle.net/10948/857 , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Citizens' advisory committees -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The South African local sphere of government has been mandated to provide a developmental and accountable local government and to ensure provision of services to communities in a sustainable manner. As a key developmental agent, local government is obliged by the Constitution of the Republic of South Africa 1996 to develop a culture of municipal governance that encourage and create conditions for the local community to participate in the affairs of the municipality. In this regard, ward committees have been introduced to municipalities as community structures to play a critical role in linking and informing the municipalities about the needs, aspirations and problems of their communities. In adherence to national legislation, such as the Local Government: Municipal Structures Act 117 (Act117 of 1998) and the Local Government: Municipal Systems Act 2000 (Act 32 of 2000) Nkonkobe Local Municipality established advisory structures in the form of ward committees throughout its area of jurisdiction to advise the municipal council on any matter within the council’s competence. As a representative structure of the community the ward committee is expected to serve as a link between the council and the community and for this purpose articulates community needs and aspirations to better the living standards of the community. Despite the stated objectives of ward committees, the Middledrift area has been identified by Nkonkobe Local Municipality IDP: 2007-2012 as the poorest area in Nkonkobe municipality with backlogs in infrastructure and service delivery. This study evaluates the extent at which the Middledrift ward committee (Ward 16) is enhancing service delivery in its area of jurisdiction.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
An investigation into the challenges affecting the effective implementation of the Public Finance Management Act, 1999 (Act 1 of 1999 as amended by Act 29 of 1999) int the Eastern Cape Province with specific reference to the Provincial Department of Public Works
- Authors: Buso, Luthando Gilbert
- Date: 2007
- Subjects: Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape , Financial management , Public administration -- Africa, Southern , Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:8252 , http://hdl.handle.net/10948/483 , http://hdl.handle.net/10948/d1011903 , Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape , Financial management , Public administration -- Africa, Southern , Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The objective of the study was to investigate challenges affecting the effective implementation of the Public Finance Management Act, 1999 (Act No. 1 of 1999 as amended by Act No. 29 of 1999) in the Eastern Cape Province with specific reference to the Provincial Department of Public Works. The research study has been conducted in such a manner that the reason to send a team of experts by the DPSA on approval by the President to come to the Eastern Cape and assist the ailing administrations of four departments is determined. The four departments that had a problem were: 1. Department of Roads and Public Works 2. Department of Health 3. Department of Education and 4. Department of Social Development The roads function of the Department of Roads and Public Works was later transferred to the Department of Transport and the Department of Roads and Public Works changed the name to Department of Public Works in September 2004. The team that was sent to the Eastern Cape together with the Director-General of the Province and the Superintendent-General of the Provincial Treasury formed up the IMT. The objective was to introduce turnaround strategies that would enable the four departments to effectively and efficiently implement the PFMA to the best interest of the South African Government. The PFMA is part of the broader strategy on improving public financial management in the public sector in the Republic of South Africa. It prescribes measures to ensure responsibility, accountability and transparency in national and provincial departments. Qualified Auditor-General’s reports for the previous financial years compelled the President in 2002 to establish Interim Management Team (IMT) in the Eastern Cape, comprising of experts from national government, to assist the ailing administration in four provincial departments, including the Department of Roads and Public Works. Questionnaires to employees, Auditor-General, Provincial Director-General, Superintendent-General of Provincial Treasury and as well as to the Accounting Officer of the Department of Public Works, were designed and issued out for completion. Interviews were also conducted to some of the employees. The assumption is that the majority of employees do not understand policies and procedures of the department and they displayed this by remaining neutral in questions asked and disagreed with some of the statements. During the interview process, the majority emphasised their protest against over usage of consultants by the department. Preference given to candidates from outside the department when senior posts are advertised instead of looking for excellently performing candidates from the internal ranks of serving employees, has been outlined as one of the elements contributing to low moral and low productivity in the workplace. Over usage of consultants and a big number of employees who disagreed with statements and remained neutral signify incapacity of the management to perfectly implement the PFMA for sound public financial management in the department. It has been established that regular risk assessments are not conducted, poor organisational structure with many posts that are not filled, no Anti-Corruption Unit to implement Public Service Anti-Corruption Strategy and, no clear managerial lines of accountability due to poor planning, ineffective internal controls and procedures, all render the department incapable of becoming one of the best provincial departments that get unqualified audit report from the Auditor-General. The findings provide clear indication that drastic transformation of the department into an institution that can perfectly implement the PFMA is necessary. The implication is that mismanagement of financial resources and fraud and corruption defeat service delivery objectives. Strategic objectives of the department are not achieved. The Eastern Cape Provincial Departments are obliged to align their strategic plans to the Provincial Growth and Development Plan (2004 – 2014). Therefore the implication is that, poor performance by the Department of Public Works impacts negatively to this provincial objective. Lack of effective control systems has negative implications on the administration of the department and renders it vulnerable to fraud and corruption.
- Full Text:
- Date Issued: 2007