Exploring the suitability of the evaluation criteria used in the MPT projects, by looking at hard and soft components of development programmes
- Authors: Ncapai, Wandile
- Date: 2002
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3397 , http://hdl.handle.net/10962/d1018255
- Description: The study explores the suitability of the evaluation criteria used in Microprojects Programme Trust (MPT), by looking at hard and soft components of the development programme. In this sense hard components of development refer to those components of projects that are tangible and can be physically observed and can bring material changes to the life of the community. Soft components of development refer to those components of projects that bring qualitative transformation to the life of the community, i.e. increased levels of awareness, human well-being and the empowerment process that addresses the community's abstract needs, these are not tangible and often cannot be physically observed. Midway through its contract periods MPT evaluate all projects. The purpose of these mid term evaluations is to make recommendations to MPT on future approaches and methodology for community development and operations. The mid-term evaluation also influences the distribution and allocation of resources and funding. It was therefore vital that the criteria used are subject to tests and critical analysis so as to assess their validity. The assessment of the mid-term evaluation criteria used in MPT projects has been to further determine the appropriateness or suitability of the evaluation criteria as an instrument to measure and guide the MPT community development approach in the Eastern Cape. The method used was to conduct focus group discussions so as to get an insight into the local community situation as well as to assess non-tangible improvements and changes that have occurred in the life of the community as a result of the project. The information generated was used to compare what the community believe they achieved with what the official mid-term evaluation reports indicate was assessed and achieved and that was contrasted with what the literature recommends should have been assessed. The study found that the mid-term evaluations conducted on MPT projects have no social context in which the evaluations themselves were conducted. The terms of reference and criteria were based on the programme design which was formulated and compiled by the European Union without the participation of the local South African community. The findings also indicated that projects become unsuccessful or partly successful if the "soft" components which have a bearing on social and economic realities are neglected. The thesis ends with recommendations on how the mid-term evaluations as well as MPT programme can be developed to be more responsive to the needs as identified by the communities themselves. It is strongly believed that this study will provide a valuable contribution towards increasing the ability of MPT programme to bring about both material and qualitative transformation to the I ives of the disadvantaged community of the Eastern Cape whilst ensuring that the mid-term evaluations are developed and shaped to become an appropriate instrument to measure and guide MPT programme approach to community development.
- Full Text:
- Date Issued: 2002
Perspectives on land and water politics at Mushandike Irrigation Scheme, Masvingo, Zimbabwe
- Authors: Mafukidze, Jonathan
- Date: 2019
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/76479 , vital:30573
- Description: Access to, control and ownership of land and water, amongst other natural resources in Zimbabwe, shape and affect rural lives, livelihoods, social relations and social organisation. Rural poverty has been entrenched and exacerbated by, amongst other factors, highly restricted access to these scarce resources. Historically, Zimbabwe’s rural areas (such as communal areas, smallholder irrigation schemes and resettlement areas) have existed as sites of struggles where contestations and negotiations over access to, control or ownership of these resources have taken place. Resultantly, multifaceted and dynamic social relations have been weaved and contested social spaces carved out. In rural Zimbabwe, contestations have tended to be complex, nuanced and intricate, working themselves out in different ways across time and space. In their heightened and more visible state, they have been characterised by violent physical expressions which, in the history of the country, involved two wars of liberation, the First Chimurenga (1896-1897) and the Second Chimurenga (1960s to 1980). The most recent violent manifestation was through nation-wide land invasions, politically christened the Third Chimurenga, which peaked in 2000 and continued sporadically to this day. Few studies on smallholder irrigation schemes in Zimbabwe have focused on understanding how contestations for access to scarce land and water resources are framed and negotiated at the local level. Cognisant of this lacuna, this thesis uses social constructionism in examining, as a case study, Mushandike Smallholder Irrigation Scheme in Masvingo Province in order to understand and analyse how land and water politics occur at the local level. The study deploys a qualitative research methodology approach in examining local water and land politics, which involved original irrigation beneficiaries and more recent land invaders. Findings of the thesis indicate that land and water shortages have increased considerably in the past two decades at the irrigation scheme due to the influx of land invaders into the scheme. This influx has had a negative impact on agricultural production and other livelihood strategies. Both scheme members and land invaders lay claim to land and water at Mushandike. These claims are intricately constructed and contested, and they are linked to broader issues such as partisan party-politics, policy developments, and tradition, origin, indigeneity and belonging. Though the struggles over land and water at Mushandike are firmly rooted in the concrete conditions of existence and experiences of beneficiaries and land invaders, external actors such as political leaders, state bureaucrats and traditional chiefs tend to complicate and intensify the contestations.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
A critical analysis of housing provision, livelihood activities and social reproduction in urban communities in South Africa: the case of Ezamokuhle, Mpumalanga
- Authors: Nkambule, Sipho Jonathan
- Date: 2017
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/7788 , vital:21298
- Description: The post-apartheid South African state has formulated, introduced and implemented nationwide policies and programmes pertaining to urban housing in order to address and tackle the challenges of social reproduction in and for poor urban black communities. This however has been undermined for a number of reasons, such as state incapacities and the state’s neo-liberal overreliance on the market to remedy past injustices. At the same time households, as critical sites of social reproduction in poor urban black communities and under conditions of extreme vulnerability, engage in a range of productive and non-productive activities often in a desperate bid to construct and maintain a semblance of livelihood sustainability. The thesis seeks to critically understand the relationship between state housing programmes and the diverse livelihood activities of poor urban black households in South Africa in the context of an ongoing systemic crisis of social reproduction which exists in these urban communities. This is pursued with specific reference to eZamokuhle Township in Amersfoort, Mpumalanga Province. The thesis is framed conceptually in terms of the notion of social reproduction. In doing so, it brings together two sets of literature which are often disconnected. On the one hand, there is South African literature which critically analyses the post-apartheid state’s housing programmes including the many challenges which exist in this regard. On the other hand, there is literature which considers the urban livelihoods of poor black communities in contemporary South Africa and often from within some kind of livelihoods perspective. The thesis is innovative in bringing these two sets of literature together in terms of the overarching notion of social reproduction and providing, therefore, a more holistic and integrated understanding of the multi-dimensional character of social reproduction. The depth of the crisis of social reproduction in eZamokuhle is explicated and examined in this way but in a manner which articulates the lived experiences and agency of eZamokhule households despite vulnerability constraints and challenges.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Trials and triumphs in public office: the life and work of E J N Mabuza
- Authors: Sarimana, Ashley
- Date: 2011
- Subjects: Mabuza, E J (Enos John), 1939- Public officers -- South Africa South Africa -- Politics and government -- 20th century South Africa -- History -- 20th century South Africa -- Social conditions -- 20th century Homelands (South Africa) -- Politics and government -- 20th century Homelands (South Africa) -- History -- 20th century Homelands (South Africa) -- Social conditions -- 20th century Apartheid -- South Africa South Africa -- Race relations Actor-network theory
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:3305 , http://hdl.handle.net/10962/d1003093
- Description: Enos John Nganani Mabuza's life and work is used as a case study to highlight the conceptual and methodological theories and challenges in academic biographical writing regarding history, memory and legacies. This thesis answers the question: Who was Mabuza and what is his place or relevance in South Africa's history? We over-simplify and stereotype people because it is convenient. We judge others but there is no saint without a past or a sinner without a future. Mabuza reconciled with the main liberation movements and moved from a maligned position on the political fringes to a respectable one within the emerging black economic elite. History, like reference systems and values is not calcified or static. It is prone to interpretation, adaptation, modification, invention, manipulation, decomposition and re-composition. Bourdieu's habitus-field analysis, theory or logic of practice, notions of capital (symbolic, political, social, cultural and economic) is used together with Latour's actor-network theory as the basis of analysis of the social contracts and trust bonds that Mabuza was able to create and which enabled him to navigate South Africa's socio-political and economic milieus during apartheid and the transition in the early 1990s. As people or actors, we believe in the mantra, nothing ventured, nothing gained. We exercise agency and take risks every day. We make choices and those choices have consequences. Mabuza's choices in the fields of education, politics and business had implications for how he is perceived or has been written into history. His choices put notions of identity, citizenship, power, legitimacy, ambition, elite accommodation, class, personal and professional networks, popular struggles, agency and structure under the spotlight. Mabuza's involvement in Bantustan politics, for instance, is contextualised in terms of a historical overview of the unpopular role played by traditional authorities in South Africa before and during colonialism and apartheid. His later foray into the world of business, however, was facilitated in part, by the personal and professional contacts that he made whilst he was in politics and the opportunities which opened up during the country's political transition. Mabuza adapted to changing circumstances and demonstrated a level of versatility which other Bantustan functionaries did not or could not exercise.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
Understanding climate change and rural livelihoods in Zimbabwe: adaptation by communal farmers in Ngundu, Chivi District
- Authors: Nciizah, Elinah
- Date: 2020
- Subjects: Agriculture -- Zimbabwe , Agriculture -- Climatic factors -- Chivi District (Zimbabwe) , Chivi District (Zimbabwe) -- Rural conditions
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/118765 , vital:34666
- Description: Climate change and variability is a global phenomenon which has deeply localised patterns, dynamics and effects. Amongst those people who are particularly vulnerable to climate change effects are small-scale farmers who are dependent in large part on rain-fed agriculture in pursuing their livelihoods. This is true of small-scale farmers in contemporary Zimbabwe and, more specifically, farmers in communal areas. At the same time, at international and national levels, there are attempts currently to minimise the effects of, and to adapt to, climate change. However, adaptation measures also exist at local levels amongst small-scale farmers, such as communal farmers in Zimbabwe. In this context, as its main objective, this thesis examines climate change and small-scale farmer livelihood adaptation to climate change with specific reference to communal farmers in Chivi District in Zimbabwe and, in particular, in Ward 25 which is popularly known as Ngundu. In pursuing this main objective, a number of subsidiary objectives are addressed, including a focus on the established livelihoods of Ngundu farmers, the perceptions and concerns of Ngundu farmers about climate change, the coping and adaptation measures of Ngundu farmers, and the enablements and constraints which affect attempts by Ngundu farmers to adopt such measures. The fieldwork for the thesis involved a diverse array of research methods, such as a questionnaire survey, life-history interviews, key informant interviews, focus group discussions and transect walks. In terms of theoretical framing, the thesis makes use of both middle-level theory (the Sustainable Livelihoods Framework) and macro-theory in the form of the sociological work of Margaret Archer. Combined, these two theories allow for a focus on both structure and agency when seeking to understand livelihood adaptations to climate change by communal farmers in Ngundu. The thesis concludes that there are massive constraints inhibiting adaptation measures by Ngundu farmers, but that this should not distract from the deep, often historically-embedded, concerns of Ngundu farmers about climate change and the multiple ways in which they express agency in and through adaptation and coping activities. It also highlights the need for more specifically sociological investigations of climate change and small-scale farmer adaptation, as well as the need for localised studies which are able to identify and analyse the specificities of adaptation.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
An exploration of social media as a key site for the expression of post-racial politics
- Authors: Bell, Joshua
- Date: 2019
- Subjects: Social media -- Political aspects -- South Africa , South Africa -- Politics and government -- 1994- , South Africa -- In mass media
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/94049 , vital:30995
- Description: This research sets out to examine colourblind racism in contemporary South Africa, specifically, as expressed on social media networks. In South Africa, a nation lauded for its transition from Apartheid to liberal democracy, racism still continues to exist. In the new democracy, racism continues in old, familiar forms but it has been suggested that racism also assumes new and emergent forms such as ‘colourblind’ racism. This is evident in recent controversies involving local public figures and their expressions of ‘soft’, ‘colourblind’ racism on Facebook. It is the new platforms and modes of racism unique to democratic South Africa which this thesis attempts to explore. Specifically, this study is framed by ‘post-racialism’, a concept developed by scholars globally to capture the suggestion that in liberal democratic societies across the world, racism continues with racial inequality now underpinned by an ideology of colourblindness as opposed to overt policies of segregation. Colourblindness denies the relevance of race as a collective issue, proposing instead that other social factors such as class are more pertinent in considerations of social inequality. The purpose of colourblind narratives may be identified as the reduction of racism to mere individual action, denying systemic white privilege and historical responsibility for reparation as well as preventing racially subjugated groups from critically interrogating racial power and privilege (Goldberg, 2015: 28-30). Post-racial theorists agree that the projection of colourblind politics which claims to no longer ‘see race’ has instead served to secure the normalisation of white privilege and black subjugation (Bonilla-Silva et al, 2004: 559-560). The purported existence of colourblind /post-racial racism and its impact requires exploration in the context of South Africa today. In expanding on the definition of racism, we are able to see that racism is an adaptive system of power that is able to reproduce and reconceptualise itself to changes within society. As modalities of racism have evolved, so have the platforms for its propagation. This research offers social media as a site of exploration for post-racial narratives. The case studies of Penny Sparrow, Helen Zille and Mabel Jansen are presented in this study as exemplars of post-racial liberalism, denial and exclusion. This research calls for the expansion of racial understanding so as to contest racial power structures as a continuing systemic issue in contemporary South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
Rural resettlement scheme evaluation: a case study of the Mfengu in Tsitsikamma
- Authors: Fakudze, Churchill M
- Date: 2001
- Subjects: Land settlement , Land settlement -- South Africa -- Tsitsikamma , Land settlement -- Developing countries , Land settlement -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:3309 , http://hdl.handle.net/10962/d1003097 , Land settlement , Land settlement -- South Africa -- Tsitsikamma , Land settlement -- Developing countries , Land settlement -- South Africa
- Description: In 1997 South Africa came out with a policy aimed at addressing the legacy of apartheid in respect of an unequal division of land in the country. About 3.5 million people were moved from rural and urban areas between 1960 and 1980 and deposited in the reserves or areas designed for the exclusive occupation of black people. The new land policy attempts to deal with the resultant problems. The policy advocates a three-pronged approach to land reform encompassing (i) land restitution, (ii) land redistribution and (iii) land tenure reform. A number of projects have been carried out under these three aspects. This study aims to investigate and evaluate the results of a completed land restitution case. The Mfengu of Tsitsikamma was chosen as a case study because the people have moved back and are now living on their land. The Mfengu were dispossessed of their land in 1977 by the apartheid government and their land was returned in 1994. Although this case was processed outside of the land restitution legislation (Restitution of Land Rights Act, 22 of 1994), all restitution cases where people return to their original land have to deal with the problems of resettlement. From its involvement in various involuntary resettlement projects, the World Bank concluded that the new communities of resettlers should be designed as a viable settlement system equipped with infrastructure and services and integrated in the regional socio-economic context. The host communities receiving the resettlers should be assisted to overcome possible adverse social and environmental effects from the increased population density. These concerns are valid for the South African situation, and the question is, whether this resettlement encapsulates the above. The goals of the research are twofold. To evaluate the efficiency and effectiveness of the resettlement project and its sustainability. In particular focussing on the constraints to the implementation of the land policy. Research questions include the following: How was the project carried out? Is the resettlement integrated into the socio-economic and development planning of the area? How viable and sustainable is the new settlement? What are the major problems and challenges facing this area and how can they be overcome?
- Full Text:
- Date Issued: 2001
Academic readiness of students for higher education: a case for academic support at Rhodes University
- Authors: Khoza, Lebogang Peter
- Date: 2020
- Subjects: College student development programs -- South Africa -- Makhanda , Dropouts -- Prevention , College students -- South Africa-- Makhanda -- Social conditions , School failure -- South Africa -- Makhanda , Academic achievement-- South Africa -- Makhanda , Student adjustment -- South Africa -- Makhanda , Counseling in higher education -- South Africa -- Makhanda , Student Integration Model , Conceptual Framework Model , Geometric Design of Student Persistence
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/147848 , vital:38678
- Description: The worrying existence of incidences of student retention, poor pass rates and an increase in repetition rates is a cause for concern for institutions of higher learning in South Africa. The problem of student retention is not new in our institutions of higher learning. Support structures, strategies, and policies need to be developed for different academic and social challenges that students face daily. This study explores the need for academic support at Rhodes University; it also explores the internal and external problems that students face, the perceptions and experiences of students on academic support available to them. The study implemented a narrative research approach implanted within a qualitative research framework. Data was collected through a questionnaire, and narrative interviews. Tinto’s Student Integration Model was used to analyse the data in this study and was supplemented by Louw’s conceptual framework model and Swail’s Geometric Design of Student Persistence. These three models position the student experience as the foundation for academic support programmes and development. The study argues that as long as effective and adequate academic support is lacking, students will continue to experience difficulties in completing their studies. The findings from the study reveal that at present, Rhodes University provides support to students who are in extended studies. However, this support system disadvantages many students, notably those not in the extended studies programme. As a result, such students are not supported through strategies and structures that extended studies students receive. Furthermore, the data generates internal and external problems that student face daily, as a result, the findings showed that there is a need for academic support at Rhodes. The study recommends that Rhodes University must establish an academic unit that will provide academic support to all students registered in the university.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
The role of non-governmental organisations in land reform and post-settlement support in the Albany district of the Eastern Cape : a case study of Masifunde
- Authors: Nkosi, Nolwazi Nontombi Maria
- Date: 2015
- Subjects: Masifunde Educational Project , South Africa -- Department of Agriculture , South Africa -- Department of Rural Development and Land Reform , Non-governmental organizations -- South Africa -- Albany , Land reform -- South Africa -- South Africa -- Albany , Land reform beneficiaries -- South Africa -- South Africa -- Albany , Land reform -- Law and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:3406 , http://hdl.handle.net/10962/d1020321
- Description: The purpose of this study is to explore the role of NGOs in land reform and post-settlement support in the Albany district of the Eastern Cape using a qualitative case study of Masifunde. To discover this role, civil society, land beneficiaries, Department of Agriculture and Department of Rural Development and Land Reform were proved to have interwoven relationships. The interactions and relationships between these entities underpinned their perceptions of each other. This study is set against the backdrop of a weakening land reform program due to frequent policy changes. Evidence presented showed how out of sync land reform is with its original mandate whilst civil society organisations have remained firmly rooted by theirs. The inability to have twin perspectives on this matter diverges the direction civil society and institutions involved in land reform take on. This separation in direction demonstrates the need for engagement between government and civil society in an attempt to assist in areas government is unable to reach or address. This thesis contends that there is definitely a role that NGOs do play and need to take on when it is evident that relevant actors are unable to deliver. Themes emerging from interviews necessitate civil society and government departments to combine their resources so as to maximise the impact for desired outcomes. These are views of both civil society and government, demonstrating that NGOs indeed do play a role in land reform and post-settlement support and need to continuously do so in an attempt to cushion the blows of uneven implementation of land reform policies.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Race, class and inequality: an exploration of the scholarship of Professor Bernard Magubane
- Authors: Tanyanyiwa, Precious
- Date: 2011
- Subjects: Magubane, Bernard -- Knowledge and learning , South Africa -- Race relations , Sociology -- South Africa , Race -- South Africa , Equality -- South Africa , Research -- South Africa , South Africa -- Social policy , Social classes -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3324 , http://hdl.handle.net/10962/d1003112 , Magubane, Bernard -- Knowledge and learning , South Africa -- Race relations , Sociology -- South Africa , Race -- South Africa , Equality -- South Africa , Research -- South Africa , South Africa -- Social policy , Social classes -- South Africa
- Description: This thesis begins with the assumption that the theory of academic dependency provides an adequate framework within which the relationship between social science communities in the North and South can be understood. Present problems of social scientists in the South have very often been attributed to this dependence and it has been concluded that academic dependence has resulted in an uncritical and imitative approach to ideas and concepts from the West (Alatas, 2000). This dependence has also resulted in the general regression among social scientists based in the South and in a marginalisation of their works within the social science community no matter how significant and original they may be. The problematic invisibility of the works of prominent South African scholars is a dimension of a wider crisis of academic dependence, if unchecked this current trend will also reinforce academic dependence. From the nature of the problems generated by academic dependence, it is obvious that there is a need for an intellectual emancipation movement. This movement may take different forms that may range from but are not limited to a commitment to endogeneity which involves among other things, knowledge production that takes South African local conditions seriously enough to be the basis for the development of distinct conceptual ideas and theories. This requires transcending the tendency to use ‘the local’ primarily as a tool for data collection and theoretical framing done from the global north. Secondly, there is a need to take the local, indigenous, ontological narratives seriously enough to serve as source codes for works of distinct epistemological value and exemplary ideas within the global project of knowledge production. Endogeneity in the context of African knowledge production should also involve an intellectual standpoint derived from a rootedness in the African conditions; a centring of African ontological discourses and experiences as the basis of intellectual work (Adesina, 2008: 135). In this study, it is suggested that the recommendations highlighted above can only succeed if scholars make an effort to actually engage with locally produced knowledge. There is therefore a need to make greater efforts to know each other’s work on Africa. This demand is not to appease individual egos but it is essential for progress in scientific work. African communities will benefit from drawing with greater catholicity from the well–spring of knowledge about Africa generated by Africans. In the South African context, transcending academic dependence in the new generation of young academics requires engagement with the work of our local scholars who have devoted their lives to knowledge production. This thesis explores the scholarship of Professor Bernard Magubane by engaging with his works on race, class and inequality by locating his works within the wider debates on race, class and inequality in South Africa. The specific contributions of Professor Magubane to the enterprise of knowledge production are identified and discussed in relation to his critique of Western social science in its application to Africa. The making of Professor Magubane’s life, his career, scholarship and biography details are analysed with the intention of showing their influence on Magubane as a Scholar. The examination of Professor Magubane’s intellectual and biographical accounts help to explain the details, contexts and implications of his theoretical paradigm shifts. This helps prove that Professor Magubane’s experiences and theoretical positions were socially and historically constituted. The research from which this thesis derives is part of an NRF-funded project, on Endogeneity and Modern Sociology in South Africa, under the direction of Professor Jimi Adesina.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
The Influence of Clientelism on the Informal Sector in Zimbabwe : a Case Study of Glen View 8 Complex, Harare
- Authors: Tandire, Justin
- Date: 2021-04
- Subjects: Patron and client -- Zimbabwe -- Harare , Informal sector (Economics) -- Zimbabwe -- Harare , Informal sector (Economics) -- Political aspects -- Zimbabwe -- Harare , Patronage, Political -- Zimbabwe -- Harare , ZANU-PF (Organization : Zimbabwe) , Zimbabwe -- Social conditions , Glen View Complex 8 (Zimbabwe)
- Language: English
- Type: thesis , text , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/177986 , vital:42896 , 10.21504/10962/177986
- Description: This study focuses on the influence of clientelism in the informal sector of Zimbabwe in Glen View 8 (Complex). The study used the case of Glen view 8 (complex) in Harare Province. The study focused on political dynamics in the informal sector; livelihood strategies employed by informal sector operators; manifestation of “Big Men”, social networks in the informal sector; and different strategies employed by operators to overcome the problems of political manipulation, clientelism and patronage. It employs a qualitative research methodology to enable a nuanced comprehension of the clientelistic relationships that take place in the informal sector of Zimbabwe. Through in-depth interviews, focus group discussions, narratives and in-depth interviews with key informants, the study explored the clientelistic nature of the informal sector. The major findings of the study are that the informal sector in Zimbabwe is influenced by political patronage. It was established that patronage influences the informal sector in Zimbabwe in general and at Glen View Complex 8 in particular. Some of the operators revealed that patronage negatively affects their business as they are sometimes forced to attend political party meetings either at the complex or at ZANU-PF star rallies in town. The operators experience a plethora of problems such as lack of security, poor sanitation, stiff competition, poor infrastructure, lack of insurance and fire outbreaks. It has been revealed that most of the problems experienced at the complex are a result of the politicisation of the informal sector particularly by the ZANU-PF party. Operators at the complex have described the politicisation of the informal sector as a major drawback to their efforts of realising maximum benefits from their work. Therefore, the thrust of this thesis is premised on the de-politicisation of the informal sector as the starting point in the transformation of the activities of the operators. , Thesis (PhD) -- Faculty of Humanities, Sociology, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-04
“Willing victims”: a study of Zimbabwean migrant workers in the citrus industry of the Sundays River Valley, Eastern Cape
- Authors: Maisiri, Brandon James
- Date: 2021-10-29
- Subjects: Migrant agricultural laborers South Africa Sundays River (Eastern Cape) , Foreign workers, Zimbabwean South Africa Sundays River (Eastern Cape) , Citrus fruit industry South Africa Sundays River (Eastern Cape) , Job creation South Africa Sundays River (Eastern Cape) , Work environment South Africa Sundays River (Eastern Cape) , Agricultural wages Social aspects South Africa Sundays River (Eastern Cape) , Marginality, Social South Africa Sundays River (Eastern Cape) , Migrant agricultural laborers Legal status, laws, etc South Africa , Global Value Chains , International Labour Organisation's Decent Work Agenda
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/190657 , vital:45015
- Description: The citrus fruit industry is a large, lucrative industry on the global market. South Africa's citrus fruit industry competes globally and is firmly intergraded into the citrus global value chain (GVC). Sunday River's Valley (SRV) in the Eastern Cape is a powerhouse citrus producer in South Africa. This dissertation interrogates the impact of the citrus value chain on Zimbabwean unskilled immigrant farmworkers in the SRV, positioned at the bottom of the value chain. Mainstream global chain literature, which adopts a neo-liberal approach to development, assumes that businesses in the global south stand to benefit from integrating into global chains. This line of thinking also assumes that, by virtue of the suppliers’ experiencing economic upgrading, farm owners’ employees may experience social upgrading. The idea of social upgrading stems from the International Labour Organisation's Decent Work Agenda, which promotes workers' rights and conditions globally. In the agricultural sector, there is a growing trend of producers (in the global south) employing undocumented immigrant farmworkers. Free market economists perceive these immigrants' employment in the agricultural value chain as a progressive step for immigrants to step out of poverty. This study employs a qualitative research method to analyse social upgrading for immigrant workers in the citrus GVC. This is done by examining the selected workers' working and living conditions against the key pillars of the Decent Work Agenda. Using the critical GVC framework and a Marxist orientation, this study seeks to show that the use of migrant (especially undocumented) labour in the agricultural value chains is not empowering immigrants in the global south but is essentially a strategy of securing cheap and docile labour for profit maximization. While this can be said for local South African workers as well, the migrant workforce is peculiar as their fragile citizenship in South Africa makes them a less resistant labour force to farm owners labour law violations. This study's findings validate this contention, as they show that immigrants employed in the citrus industry in the Eastern Cape are subjected to several Decent Work deficits. The findings also show that these immigrants have no access to mechanisms of empowerment and are barely surviving from their earnings. , Thesis (MSocSci) -- Faculty of Humanities, Sociology, 2021
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- Date Issued: 2021-10-29
Public sector industrial relations in the context of alliance politics: the case of Makana Local Municipality, South Africa (1994-2006)
- Authors: Makwembere, Sandra
- Date: 2007
- Subjects: Makana Municipality , South African Municipal Workers Union , African National Congress , Cosatu , South African Communist Party , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Industrial relations -- South Africa -- Eastern Cape , Labor unions -- South Africa , South Africa -- Politics and government -- 1994-
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3301 , http://hdl.handle.net/10962/d1003089 , Makana Municipality , South African Municipal Workers Union , African National Congress , Cosatu , South African Communist Party , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Industrial relations -- South Africa -- Eastern Cape , Labor unions -- South Africa , South Africa -- Politics and government -- 1994-
- Description: This thesis is in the field of Industrial Relations. It concerns a micro-level investigation of the dynamics of public sector industrial relations in post-apartheid South Africa. It focuses on the Tripartite Alliance between the African National Congress (ANC), the South African Communist Party (SACP) and the Congress of South African Trade Unions (COSATU) and explores what the Alliance relationship has meant for the traditional roles of employees and their representatives on the one hand, and employers and their representatives on the other. The thesis examines the political, organisational and societal contradictions and implications for COSATU public sector union affiliates and their members in their relationship to the ANC as an ally (via the Alliance) and the context in which ANC members form part of management (in government). The South African Municipal Workers’ Union (SAMWU) was used as an archetype of a COSATU public sector union affiliate that engages with the State as employer at the municipal level. It is a case study of Makana Local Municipality (Eastern Cape Province, South Africa) using qualitative research techniques and content analysis to derive the relevant information. The author conducted a series of in-depth interviews of key informants and observations at Makana Local Municipality were done. Based on the empirical data obtained from the investigation, the thesis argues that the traditional roles in the employment relationship at the workplace have been affected by the political alliance. Industrial relations roles have become increasingly vague especially since many within local government share ANC/SACP memberships with members of the trade union. The study also highlights that within an increasingly globalising post-apartheid environment, the Alliance provides mixture of benefits and challenges for workplace negotiations and employment relations in ways that macro-level analyses of employer-employee relationships do not always capture.
- Full Text:
- Date Issued: 2007
The rehabilitative value of sub-economic housing as illustrated by Schauder Township, Port Elizabeth, Cape Province, Union of South Africa, 1938-1948
- Authors: Stoker, F M L
- Date: 1954
- Subjects: Housing rehabilitation -- South Africa -- Port Elizabeth
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:3389 , http://hdl.handle.net/10962/d1014554
- Description: [From Introductory discussion]. The modern approach to any sociological problem is characterised by the attempt to analyse the contributory factors in such a way that their inter-active association is clearly discernible. The simple concept of "single cause and effect" is now recognised to be a traversity of social fact. Social Pathology, therefore, may be said to attempt to isolate the multiple factors involved in a given situation, and to endeavour to determine thelr mode of inter-action in order that remedial techniques may be applied effectively. Slum conditions are obviously pathologic, by which it is understood that the environment imposes strains upon the individual to which there is ineffective adjustment. The rehabilitation of such a population would involve the converse process, restoring individuals to a condition where they are able to cope in every respect with the demands of life at their respective class levels. It is very rare indeed that only a single factor is involved in a social pathological condition and for this reason it is quite possible that one- sided efforts at rehabilitation - such as the attempt to re-house ALL slum dwellers in sub-economic houses - have a tendency to increase the pathology in another direction. Rehabilitation must therefore be based on multi-factorial analysis in which allowance is, as far as possible, made for the inter-connection of each of the individual deviations from the normal. The aim of this thesis is to evaluate the effect of good housing conditions on the 2335 Coloured slum families re-housed in sub-economic houses at Schauder Township, Port Elizabeth, from the time that these houses were first available for occupancy.
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- Date Issued: 1954
Being a black mine worker in South Africa: the case of Anglo Platinum Mine
- Authors: Maseko, Robert
- Date: 2016
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/651 , vital:19978
- Description: This thesis presents a decolonial perspective on the experience of being a black mineworker in post-apartheid South Africa with specific reference to the Platinum Belt. It seeks to understand what it means to be a black mineworker by unmasking and analysing the existence and prevalence of coloniality in contemporary South Africa despite the end of formal colonialism (i.e. apartheid). As a world-wide system, coloniality has different dimensions which all speak to and highlight continuities between the period of colonialism and the post-colonial period. These dimensions are coloniality of power, coloniality of being and coloniality of knowledge. The power structure of coloniality produces and reproduces the identity of the black mineworker in present-day South Africa as a sub-ontological being devoid of an authentic humanity such that the mineworker is depicted as incapable of rational thought and knowledge. The existential condition of the black mineworker is symptomatic of the generic experience of being a racialised subject of colour in the current global power structure predicated on the dominance and hegemony of Western-centred modernity. The black mineworker exists on the darker side of Western-centred modernity, living a life of wretchedness and continuing to suffer the colonial wound in the absence of formal colonialism and apartheid. The mineworker is disposable and dispensable and lives and works in the shadow of death. In pursuing this course of reasoning, I deploy the epistemic method of ‘shifting the geography of reason’ in order to read the experience of mineworkers in South Africa from the locus of enunciation of the oppressed subject within the scheme of a colonial power differential based on a hierarchy of humanity. This method allows me to speak with and from the perspective of the black mineworkers in the Platinum Belt as opposed to speaking for and about them. I reach the conclusion that being a platinum mineworker in post-apartheid South Africa is a racial and market determined identity of colonialised subjectivity that relegates the dominated subject (the black mineworker) to the realm of the subhuman. In setting the context for this claim, I trace the origins and development of the black mineworker in South Africa with reference to historical processes such as dispossession and proletarianisation. Empirically, the thesis is rooted in a contemporary case study of mainly Anglo Platinum Mine, which involved comprehensive fieldwork focusing on the present lived realities of platinum mineworkers. The dignity and humanity of these black mineworkers has still not returned despite twenty years of democratic rule in South Africa, such that race remains a crucial organising principle in postapartheid South Africa.
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- Date Issued: 2016
The impact of minimum wages on human resource management practices in the hospitality industry: a case study of selected firms in Polokwane, Limpopo Province
- Authors: Nkoana, Lekgoa Julia
- Date: 2020
- Subjects: Minimum wage -- South Africa , Minimum wage -- Sociological aspects -- South Africa -- Polokane , Minimum wage -- South Africa -- Polokane -- Case studies , Hospitality industry -- South Africa -- Polokwane , Hospitality industry -- Sociological aspects -- South Africa -- Polokwane , Hospitality industry -- South Africa -- Polokwane -- Case studies
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MSocSci
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/167188 , vital:41445
- Description: This thesis sought to identify and isolate the impact of the minimum wage in the hospitality industry of Polokwane. To achieve this, qualitative research methods were used. These methods enabled an in-depth understanding of minimum wages. Thus in-depth, semi-structured interviews were conducted as they provided detailed information by enabling the researcher and the participant to have an informal, but expressive conversation about the minimum wage. Contrary to the assumptions of orthodox economics, which claim minimum wages create a ‘shock’ resulting in job losses, this research found that the minimum wage was absorbed causing few disruptions in existing work and employment relations in the selected establishments. This capacity to absorb the minimum wage is largely the outcome of informal labour relations policies and practices.
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- Date Issued: 2020
Exploring the consequences of perceptions of the divine, and the church, in the making of self-identity: a case study of congregants from Roman Catholic and Charismatic communities in East London, South Africa
- Authors: Sundberg, Dianne
- Date: 2009
- Subjects: Giddens, Anthony Catholic Church -- South Africa -- East London -- Case studies Catholic Church -- Doctrines Glory of God -- Case studies Church -- South Africa -- East London -- Case studies Feminist theology -- South Africa Self -- Case studies Identity (Psychology) -- Case studies
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:3298 , http://hdl.handle.net/10962/d1003086
- Description: This thesis explores the impact and consequences of the teachings of the church, perceptions of The Divine [God] and of Mary, in the making of personal identity. In spite of secularisation and the prediction that the church would collapse in the face of modern science, recent evidence suggests that - in its various forms - religion, and belief in a higher power remain important and potentially powerful aspects in society. A foundation stone of the Christian faith is the doctrine of Imago Dei: humanity created in the image of The Divine. Although not male, The Divine is repeatedly spoken of - and addressed - in anthropomorphic masculine terms, but perceived in gender-specific stereotypical terms. Alongside The Divine - in the Roman Catholic Church - is Mary, the mother of Jesus. She is spoken of in feminine terms, but is also perceived in gender-specific stereotypical terms. Although not officially considered to be divine, Mary fulfils important needs in the life of the believer and it is in this context that her influence is evaluated. The role of the church as a community - and social institution - is also explored, based on Giddens’ theories of identity development. Belonging to a church community can provide a context for relationship, continuity, and trust. However, this potentially positive environment can have negative implications on self-identity in that restrictions on self-expression and personal choice can be as limiting as the sense of belonging is liberating. The patriarchal nature of the church is deemed to be of immense relevance. In order to establish the role of the church, The Divine, and Mary in the making of self-identity, in-depth interviews were conducted with twelve research participants belonging to Charismatic and Roman Catholic congregations, and Giddens’ criteria for self-identity development was used as the standard for evaluating participants’ personal sense of self-identity. Explored from the perspective of feminist theology, the findings of this qualitative research project suggest that it is more than gender language regarding The Divine that affects the agent’s perception of The Divine, and that the role of the church in identity formation is not uniform in its influence. It also concludes that perceptions of Mary can be influential in the development of selfidentity.
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- Date Issued: 2009
South-South labour migration complexities and shifting visa policies in South Africa: a sociological analysis of Rhodes University academic labour migrants’ perceptions
- Authors: Domboka, Edward
- Date: 2017
- Subjects: Foreign workers -- South Africa , Foreign workers -- Government policy -- South Africa , College teachers, Foreign -- South Africa -- Attitudes , College teacher mobility -- Africa , Visas -- South Africa , Rhodes University -- Employees -- Attitudes
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/46242 , vital:25593
- Description: International migration is an old phenomenon caused by many factors divided into push and pull factors. However, there is no enough coverage on the perceptions of the labour migrants. Although there is a vast body of writing on migration, this study delves into the experiential perceptions of academic labour migrants at Rhodes University. These academic labour migrants include professors, lecturers, researchers and postdoctoral research fellows. The study took a qualitative approach to document the experiential perceptions of academic labour migrants at Rhodes University. In-depth interviews were conducted with twelve respondents, to analyse how academic labour migrants perceive South Africa’s changing visa policies in the context of regional integration and development, migration networks and choice, host-migrant relations. The study is underpinned by Probsting’s (2015) concept of "spatial fix" in the context of capitalism and migration, to locate the positionality of academic labour migrants within a capitalist society. The study established that the increase in skilled labour migration is relatively linked to the expansion of capitalism. Based on the perceptions of the respondents, the study concluded that migration is inherently vital in providing cheap labour for capitalists. It established that changing visa policies is not without problems. Historical dispositions of the apartheid system, conflicting domestic versus international imperatives, neo-liberal policies and the widely condemned results of capitalism as an imperialist system and other factors influence migration management in South Africa.
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- Date Issued: 2017
The African press in South Africa
- Authors: St Leger, Frederick York
- Date: 1975
- Subjects: Press -- South Africa -- History Ethnic press -- South Africa -- History
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:3328 , http://hdl.handle.net/10962/d1003116
- Description: In a plural society, riven by deep conflict, as is South Africa, where however the Press retains a considerable measure of freedom to contribute to the political process it is the political role which is of the greatest significance rather than, for example, the reflection by the Press of social values or the internal organisation of the Press as a social system. Although it is, of course, hardly possible completely to ignore these other aspects in any institutional study.
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- Date Issued: 1975
Views from the inside: An appraisal of the effectiveness of international NGOs as agents of development through a case study of Concern Universal’s Local Development Support Programme in Dedza District, Malawi
- Authors: Mussa, Khadija Sungeni
- Date: 2016
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/1499 , vital:20063
- Description: Malawi, which became independent in 1964, attracted Non-Governmental Organisations (NGOs) from the early 1980s. Initially, NGO involvement was a response to the influx of refugees from neighbouring war-torn Mozambique. Since then, NGOs have been active in the development sector. Malawi, a small country, has widespread poverty, and has recently been in international headlines as a victim of floods, drought and food shortages. Economically unstable, with environmental problems, Malawi is in need of development assistance. NGOs have been centrally positioned in such efforts, but the academic literature on their role has been limited. NGO interventions in development efforts, generally, have been subject to controversy. While some argue that NGOs provide an essential means of development, especially where state capacity is limited, others argue that, with most NGOs headquartered or funded from abroad, their strategies and practices are often more accountable to external pressures than local needs. This thesis intervenes in these debates with a case study: with the aim of examining the sustainability, appropriateness, accountability and effectiveness of NGO projects, it looks at a project by the international NGO (INGO), Concern Universal (CU), which works in the central region in Dedza, Malawi. It examines the project, using fieldwork in three villages, looking at issues such as its use of participatory methods, relations with local government and village structures, capacity building methods, and donor relations. The thesis argues that (I)NGOs like CU exist in a conflicted situation: they have to remain in the good books of their donors, while, at the same time, maintaining accountability to their beneficiaries; they depend on their ability to manoeuvre through the conflict in order to ensure their continuity, and so, their impact is shaped by competing imperatives. CU has made a real impact on poverty alleviation efforts, but its methods and approaches are shaped by said competing imperatives.
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- Date Issued: 2016