From labour reserve to investment opportunity: economic development planning in the Mbashe Local Municipal area in the Eastern Cape
- Authors: Reynolds, John Hunter
- Date: 2003
- Subjects: Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Economic policy , Planning -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3353 , http://hdl.handle.net/10962/d1007490 , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Economic policy , Planning -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Planning for economic development at the local level has become increasingly important in many countries of the world. South Africa is no exception and has had the local focus entrenched through constitutional provisions for developmental local government. This developmental approach has been intimately linked to, and influenced by, the broader legislative, policy and planning context within which the development challenges of post-Apartheid South Africa have been addressed. It has also been implemented in a context of far-reaching transformation of public institutions aimed, in the final analysis, at the effective functioning of three spheres of government. In this thesis, the Mbashe Local Municipal area is used as a case study for an examination of the linkages between economic development planning at the local, provincial and national levels. It is not a case study in the sense that an in-depth analysis of practice is undertaken; it is used rather as a lens through which the economic development planning activities of the three spheres of government are viewed. Its value as a lens lies in its location in the former Transkei, which is characterised by high levels of unemployment and poverty and low levels of service infrastructure, and in its status as one of the newly demarcated local municipalities in South Africa. Mbashe is a pilot site of the Promotion of Rural Livelihoods Programme, which has been linked to the Eastern Cape Province's Integrated Sustainable Rural Development Programme. It also includes one of the nodes of the Wild Coast Spatial Development Initiative, which has, since 1998, been promoted as a vehicle for economic development in the former Transkei. Research comprised extensive documentary research, individual interviews with key role players in the Mbashe Local Municipality, the Promotion of Rural Livelihoods Programme and the Wild Coast Spatial Development Initiative, and a group interview with members of the Local Economic Development Sub-Committee of the Mbashe Local Municipal Council. An attempt was made to understand the complex layers of policy and planning frameworks that guide planning at the national and provincial levels and within which local level economic development is situated, and to explore the responses that have been forged by agents within the Mbashe area. Key in this endeavour has been the initiatives developed under the guidance of the Mbashe Local Economic Development Sub-Committee. It is argued that the severe resource constraints faced within Mbashe, combined with limited knowledge of and participation in larger planning and resource mobilisation frameworks, lock Local Economic Development within the top-down and investmentled approaches, rather than the more integrated approach that is promoted in terms of legislation and that is required if poverty is to be addressed successfully. The limitations on state fiscal expenditure and the market-led approach to service provision and economic development, implemented in terms of South Africa's macroeconomic framework, combined with limited synchronisation of planning cycles in which integrated development planning at the local level is privileged, leave little scope for endogenous economic development at local level. There is scope for creative engagement with the interlocking local, provincial, national and continental economies by actively shifting resources in support of integrated, endogenous approaches. Such approaches could serve as counter-narratives to the dominance of neoliberalism and allow for the establishment of local economic development practice that addresses the needs of the poor and that builds integrated local economies under the control of democratic institutions. It is only with such a shifting of approach that economic development within Mbashe will shift the structural conditions that lock it into economic dependence and poverty.
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- Date Issued: 2003
Structures and struggles of rural local government in South Africa: the case of traditional authorities in the Eastern Cape
- Authors: Ntsebeza, Lungisile
- Date: 2003
- Subjects: Local government -- South Africa -- Eastern Cape Tribal government -- South Africa -- Eastern Cape Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape Tribal government -- South Africa -- History South Africa -- Politics and government
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:3304 , http://hdl.handle.net/10962/d1003092
- Description: This thesis is about the political implications of the constitutional recognition of the hereditary institution of traditional leadership in post-1994 South Africa for the democratization process in the rural areas of the former Bantustans. The thesis is organized around three related conceptual, historical and political questions. The conceptual question deals with the meaning of democracy in rural areas under the jurisdiction of traditional authorities. The historical question traces how the institution and traditional authorities have survived to the present post-colonial period. Lastly, this study investigates the political issue of why an ANC-led government came to recognize the institution. The focus of the thesis is the sphere of rural local government in the Xhalanga district, where these issues are best illustrated. The thesis argues that the institution of traditional leadership and its officials survived precisely because they were incorporated into the colonial and apartheid administrative structures in the project of indirect rule. Traditional authorities were central to the apartheid policy of retribalisation, which was essentially a form of control of Africans in the Bantustans. Rural residents engaged in fierce struggles against the imposition of rural local government structures such as the District Council and Tribal Authorities. In so far as traditional authorities were part of government structures, they could not avoid being targets in these struggles. In explaining the recognition of the institution of traditional leadership, the thesis focuses on the policies of the ANC, the majority party in the Government of National Unity, towards traditional authorities. Organisationally weak on the rural grounds, the ANC operated through what they considered to be “good/progressive/comrade chiefs”. The ANC had hoped that these traditional authorities would accept a non-political ceremonial role. However, traditional authorities have rejected this ceremonial role. Their refusal, coupled with the ANC’s ambivalence in resolving the tension imply, the study concludes, that the (political) citizenship rights of rural people are partial: they are neither citizens nor subjects.
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- Date Issued: 2003
The decline of agriculture in rural Transkei: ʺthe case of Mission Location in Butterworthʺ
- Authors: Ngcaba, Siyanda Vincent
- Date: 2003
- Subjects: Agriculture -- South Africa -- Transkei , Land use -- South Africa -- Transkei , Land tenure -- South Africa -- Transkei
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:3296 , http://hdl.handle.net/10962/d1003084 , Agriculture -- South Africa -- Transkei , Land use -- South Africa -- Transkei , Land tenure -- South Africa -- Transkei
- Description: The following dissertation sets out to investigate the decline of agriculture in Mission location at Butterworth, Transkei, using the Rehabilitation Scheme as a benchmark. The scheme was introduced in 1945 to combat soil erosion and improve agriculture in the African reserve areas, as the South African government claimed. The dissertation argues that this claim by the government served to mask the real intentions behind the scheme namely, to regiment the migrant labour system by depriving as many Africans as possible of productive land so that they were unable to fully subsist by means of agriculture. This is further shown by analysing the impact of the Rehabilitation scheme in Mission location in which a substantial number of people lost arable land as a result of the implementation of the scheme in 1945. These people were consequently denied the wherewithal to subsist by agriculture. Moreover, the efforts of the government resulted to a modernisation of agriculture by making it more cash-based- for example through the introduction of fencing, the need for tractors as a result of a decline in stock numbers (in part as a result of stock culling). Most people could hardly afford this type of agriculture and were consequently forced off the land. The dissertation concludes that indeed the decline of agriculture in Mission location can be linked to the changing agricultural and land-holding practices brought about by the government- especially the introduction of the Rehabilitation scheme.
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- Date Issued: 2003
Where the global meets the local : South African youth and their experience of global media
- Authors: Strelitz, Larry Nathan
- Date: 2003
- Subjects: Mass media and youth -- South Africa Mass media -- Sociological aspects Mass media and culture -- South Africa Youth -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:3290 , http://hdl.handle.net/10962/d1003078
- Description: Within the context of debates concerning the impact of global media on local youth, this study explores how a sample of South African youth responds to texts which were produced internationally, but distributed locally. Recognising the profound rootedness of media consumption in everyday life, the research examines the way these youth, differentially embedded in the South African economic and ideological formation, use these texts as part of their ongoing attempts to make sense of their lives. The study rejects the 'either/or' formulations that often accompany competing structuralist and culturalist approaches to text/audience relationships. Instead, using a combination of quantitative and qualitative research methods, it seeks to highlight the interplay between agency and structure, between individual choice and the structuring of experience by wider social and historical factors. The findings of the study point to the complex individual and social reasons that lie behind media consumption choices, and the diverse (and socially patterned) reasons why local audiences are either attracted to, or reject, global media. These and other findings, the study argues, highlight the deficiencies of the media imperialism thesis with its definitive claims for cultural homogenisation, seen as the primary, or most politically significant, effect of the globalisation of media. As such, this study should be read as a dialogue with those schools of thought that take a more unequivocal point of view on the impact of globalised media culture.
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- Date Issued: 2003