The disempowering faces of the flexible firm: a case study of Gaborone Private Hospital
- Authors: Makorie, Theona Tariro
- Date: 2011
- Subjects: Gaberone Private Hospital -- Employees , Gaberone Private Hospital -- Personnel management , Gaberone Private Hospital -- Management , Nursing services -- Administration , Nurses -- Employment -- Botswana , Nursing -- Law and legislation -- Botswana , Hospitals -- Medical staff -- Botswana , Hospitals -- Administration -- Botswana
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:3352
- Description: The purpose of the study was to investigate the ways in which the practice of t the Flexible Firm Model (FFM) disempowered the non-citizen professional nurses at Gaborone Private Hospital (GPH) in Gaborone, Botswana. GPH is a member of the Life Health care group of private hospitals based in South Africa. This study sought to probe the manner in which the practice of FFM influenced the employment relationship for non-citizen professional nurses. It also sought to examine the impact of the nature of the employment relationship on career development and representation and participation. Both qualitative and quantitative research methodologies were applied. Questionnaires were used to collect quantitative data. Thirty-five questionnaires were issued out to professional nursing staff and thirty-three responses were received. The response rate was ninety-four percent. The qualitative research data consisted of twelve in-depth interviews with professional nurses, the human resources manager , a professional nurse agency owner and a private clinic co-owner. Document analysis in the form of labour legislation, employee guides and employment contracts was used to validate data collected from the in-depth interviews. The results from the questionnaire revealed that an overwhelming majority of the professional nurses were Non-Citizens' dependent contractors. Although just under half of the participants held two or more previous contracts with GPH, an overwhelming majority had never been promoted. In addition, none of the participants were affiliated to the Botswana Nurses Association (BNA), the local equivalency of a professional nursing trade union. The in-depth interviews disclosed a sense of helplessness at their perceived disempowerment within the employment relationship, a poor career development and weak representation and participation. This study concluded that disempowerment at GPH was manifested through worker representation and participation and in effective skill upgrade. These forms of disempowerment were made worse by the global professional nurse shortage and maladministration of avail able human resources. Effective use of human resources and continued education could be employed to circumvent the adverse results of disempowerment.
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- Date Issued: 2011
Challenges of post-apartheid state-owned company pension fund reform: a case study of the controversy around the Transnet-Transport Pension Fund
- Authors: Goqoza, Noluyolo Juliet
- Date: 2015
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/54766 , vital:26610
- Description: This thesis examines the restructuring of the pension funds of Transnet, a South African state-owned company involved in transportation, from the 1990s. Two of its main pension funds, the Transport-Transnet Pension sub-Fund (TTPF) and the Transnet Second Defined Benefit Fund (TSDBF), have been surrounded by controversy, with major court actions brought by aggrieved pensioners in 2006-2012 and again from 2013, and smaller cases in 1997-1999 and 2004. (There were also a number of smaller cases, mostly unsuccessful, but the thesis will not examine them). The case that started in 2013 is the biggest class action in the country‟s history, and makes claims of serious mismanagement and bad faith against the Transnet management. But the fundamental grievance is that (according to the 2013 legal case) “more than 80% of pensioners earn less than R4 000.00 a month… 62 % earn less than R2 500.00… 45% of the pensioners earn less than the state‟s ordinary old-age pension” grant for the poor. Although that case is ongoing, this thesis examines the background and controversies that frame the case. It provides an overview of the history and development of the South African pensions system and South African state-owned companies; it examines how these have been shaped by the apartheid and post-apartheid periods, and by the rise of neo-liberalism; it examines the evolution of Transnet and its pensions systems, from the early days of the South African Railways and Harbours Administration (SAR&H, formed 1910), to its restructuring into the South African Transport Services (SATS) in 1982, and then into Transnet in 1990. The thesis shows that the operations of the TTPF and TSDBF, which are closed to new members, have had serious effects on pensioners that rely upon them. Pensions are very low (the main reason for the various court cases), and this is for a range of reasons. Annual increases in pensions are formally set at below-inflation levels, leading to falling real incomes. More pressure on pensioners‟ livelihoods has arisen from Transnet‟s cuts to other benefits, like the medical aid Transmed, provided to pensioners. While the schemes are solvent, the pensions generally started at a low base, partly because most pensioners were relatively poorly paid workers before retirement (and the pensions were linked to former salaries). There is also a racial dimension: while most white workers at SAR&H/ SATS and Transnet were poorly paid, black, Coloured and Indian workers were paid even worse, and, further, were only brought into the pension schemes late. Both TTPF and TSDBF are defined benefit funds, which means members are guaranteed specific benefits at retirement, with the employer obligated to inject funds to meet shortfalls where needed. Yet neither the state nor Transnet has been willing to take actions to lift the basic pensions, such as investments into the funds, or to make systematic ex gratia payments to bring the pensions to a reasonable level, to remove historic racial inequalities between pensioners, to increase medical aid co-payments or coverage or to otherwise address the pensioners‟ situation. It does not seem that the reason for the problems is that the two funds have been severely mismanaged or asset-stripped, as alleged in the 2013 class action: it must be noted that both funds report surpluses. But the surpluses are possible because the pensions are low and falling in real terms, and the numbers of pensioners declining due to deaths. It seems clear that Transnet is unable or unwilling to act to decisively improve the situation of the pensioners: ensuring a surplus on existing pension funds is a major goal. This is partly because Transnet itself has ongoing financial problems, and partly because it operates in the context of neo-liberal restructuring, like corporatisation, commercialisation and privatisation, which places limits on the additional funding of the funds. At the same time, the pensioners have very little real, as opposed to a nominal, say in the administration of the pension schemes, limiting their ability to affect the rules and administration or raise issues. The thesis seeks to use historical institutionalism, which sees policies and major institutions, including state-owned companies, as shaped by power and conflict, especially between classes. This is used to try and explain changing state policies and the changing role and actions of state-owned companies, as a way of understanding Transnet‟s actions, as well as its treatment of its pensioners.
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- Date Issued: 2015
A gender based analysis of the Amalima Programme in empowering married women within households in rural Gwanda, Zimbabwe
- Authors: Sibanda, Patience
- Date: 2018
- Subjects: Non-governmental organizations Zimbabwe Matabeleland South Province , Power (Social sciences) Zimbabwe Matabeleland South Province , Women Zimbabwe Social conditions , Women's rights Zimbabwe , Patriarchy Zimbabwe Matabeleland South Province
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/63682 , vital:28470
- Description: Non-Governmental Organisations (NGOs) have occupied a prominent role in the socio-economic development of rural areas of Zimbabwe since the time of the country’s independence in 1980, including a focus on improving the conditions and status of women in communal areas. These NGOs adopt a participatory methodology in their development programmes and projects, as they try to ensure that the active participation of women in rural development facilitates women’s access to resources and the realisation of their rights. These initiatives are important given the pronounced system of patriarchy which exists in communal areas. In the context of local patriarchies, NGOs also often claim that they empower women. This thesis focuses on the work of one particular NGO programme, namely the Amalima programme, with a particular focus on three wards in the communal areas in Gwanda, Zimbabwe. From a gendered perspective concerned with questions of women’s empowerment, the main objective of the thesis is to provide a critical analysis of the Amalima programme with particular reference to married women in Gwanda. Based on original fieldwork (including interviews with men, women and NGO practitioners), the thesis concludes that the outcomes of the Amalima programme in empowering married women in Gwanda are uneven and that, overall, the local system of patriarchy (including at household level) remains largely intact.
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- Date Issued: 2018
A narrative study of patients’ illness experiences on antiretroviral treatment
- Authors: Tsope, Lindiwe
- Date: 2018
- Subjects: AIDS (Disease) Social aspects South Africa , HIV infections Social aspects South Africa , Stigma (Social psychology) , Antiretroviral agents , Disclosure of information , Social media in medicine South Africa , Discourse analysis, Narrative
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/63032 , vital:28356
- Description: Eight female respondents, who have publicly disclosed their HIV-positive status on social media, were involved in a semi-structured in-depth interview process. Using the theoretical frameworks of symbolic interactionism and social constructionism, the study explores the effects of antiretroviral treatment on patients’ illness experiences, looking at the personal and social symbolisms and meanings attached to taking antiretrovirals. The study revealed a positive and inspirational aspect of living with HIV/AIDS and especially consuming antiretroviral therapy. It became evident that the knowledge participants had of antiretrovirals before consuming them was misguided and based more on false ‘general knowledge’ among laypersons than actual medical fact. Moreover, the study revealed that there is a social reconstruction of narratives that has taken place in each participant’s life due to consuming antiretrovirals. Publicly disclosing their statuses has also proved to have both negative and positive consequences for the individuals and for society at large. While there is a consensus that participants’ illness experiences are directly affected by antiretroviral treatment, each participant’s narrative is different, yet positive.
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- Date Issued: 2018
A thematic analysis of the challenges experienced by those living with tuberculosis
- Authors: Walaza, Robert Letsholo
- Date: 2018
- Subjects: Tuberculosis Patients South Africa , Tuberculosis Social aspects , South Africa Social conditions , Poor Health and hygiene South Africa , Poor Medical care South Africa , Social medicine South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/61850 , vital:28068
- Description: Friedrich Engels (1820-1895) in his study, The condition of the working class in England, argued that the cause of illness and death amongst the working class was due to their living conditions such as poor housing, over-crowding, poor sanitation, food shortage, low paying jobs and a lack of material resources. The objective of the study was to understand the experiences of six South African individuals who have shared their experiences and challenges of living with TB on the TB&ME blog, and to show how TB is linked to the living conditions of these individuals. The study found that the challenges experienced by TB patient bloggers are of a social nature and confirms Engel’s study findings on the conditions of the working class in England. For example, a disease such as TB has a direct association with the living conditions of people, especially the poor. Thus, socio economic status of TB patient bloggers plays a role in the escalation of their ill health. Further, the study found that gender is central in understanding non-compliance to treatment. This is significant as it highlights the need to not only focus on issues of socioeconomics, but gender issues in fighting TB. Despite the negative consequences associated with living with TB, the bloggers have noted that the support from loved ones and other stakeholders in the fight against TB alleviates the challenges inherent in living with TB.
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- Date Issued: 2018
An analysis of the asset-based community development approach to early childhood development interventions in Grahamstown township pre-schools: a case study of the Centre for Social Development and Rhodes University Community Engagement
- Authors: Maponya, Mapula
- Date: 2018
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/63670 , vital:28469
- Description: Is the glass half-full or half-empty? The purpose of this research was to show how Centre for Social Development and Rhodes University Community Engagement applies the Asset-Based Community Development approach in ECD interventions in Grahamstown township pre-schools. The subsidiary goals of the research were to highlight the challenges in the Early Childhood Development sector in Gahamstown, find out how the approach contributes to empowerment, participation and sustainability, and analyse the challenges that CSD and RUCE face in applying the approach and the relationship between the two organisations. The case study focused on the Centre for Social Development (CSD) and Rhodes University Community Engagement (RUCE). These two cases established projects that aim to improve Grahamstown township pre-schools. The apartheid system created a childhood of adversity for black children including inadequate access to social services, quality nutrition, health care and education. Black children in rural areas and townships faced tremendous obstacles in terms of access to quality ECD centres due to poverty and lack of adequate resources. In Grahamstown, various problems such as unemployment, poverty and restrictive apartheid regulations created a need for ECD interventions. Both organisations applied the Asset-Based Community Development approach to improve ECD in Grahamstown. The asset-based approach was created as a response to the impact of the needs-based approach. The needs- based approach focuses on deficiencies that exist in a community and uses outside experts and resources to address the deficiencies. The needs-based approach builds communities from the outside in, further disempowers community members and creates an environment of dependency. The asset-based approach on the other hand, was created to change the legacy of dependency by focusing on capacity building. A capacity-focused paradigm recognizes the gifts, skills and talents of community members. This approach is bottom- up beginning with what is available in the community and building on that. The approach aims to empower people, create a positive outlook on circumstances, and encourages organisations to work together with community members in community development projects. To achieve the main and subsidiary goals of the research, qualitative research was conducted using the case study method. In pursuing the objective of the thesis, I conducted research among ECD practitioners, student volunteers and staff from CSD and RUCE. Based on the findings it is clear that the application of the Asset-Based approach has a positive impact on ECD practitioners, children at the pre-schools and student volunteers. Through the application of the ABCD approach, ECD practitioners became proactive and took the driving seat in the development process. The ECD practitioners built strong relationships with community members and outside organisations. They have improved their skills and qualifications, and are on their way to restoring their agency, finding their voice and achieving independence. This has a positive impact on children at the pre-schools as they receive quality education and care. There are various challenges and contradictions in the application of the approach but the ECD practitioners view the communities in which they operate as half-full and not half-empty
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- Date Issued: 2018
Naming in Germany in the 20th century: a sociological study of naming in times of social change, with a focus on statistical problems in empirical onomastic research
- Authors: Huschka, Denis
- Date: 2018
- Subjects: Onomastics , Names, Personal -- Germany , Names, German -- Etymology , Names, German -- Social aspects , German language -- Etymology -- Names , German Socio Economic Panel Study (SOEP)
- Language: German , English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/63054 , vital:28359
- Description: In this thesis names are used as social indicators to observe social change in Germany in the 20th century. The German Socio Economic Panel Study (SOEP) offers the rare opportunity to analyse representative survey data of first names. The empirical results of the analyses in this thesis offer a comprehensive picture on how the naming reality in Germany looks like and how naming changed in a period of about 100 years. Names can serve as social indicators. It is demonstrated how chosen names mirror social change in the German society: Name choices have become less traditional and more individual. Over time names from other world regions and cultures have found their way into the German culture. There are more different names in use today than 100 years ago and the names have become more evenly distributed over the population. Today children are less likely to share their names with many of their peers. These are signs of an increasingly individualised, transnationalised modern behaviour of the people in contemporary Germany. Almost all of these developments started earlier and tend to be more pronounced for girl’s names. The secularisation of the German society - however - did not cause substantial changes in naming over time. Christian names still are used to the greatest extent, but – possibly – not because they are regarded as being of Christian origin. The analyses of the social-structural influences on naming touch on some effects of education and status. The analyses of differences in naming between the two German states during the time of division adds some evidence to the real-life experience that naming in the communist East Germany was much more oriented towards the free western hemisphere – a kind of silent protest. Obviously naming was a possibility to distance oneself from an un-loved regime. On a methodological level referring to onomastics, the so-called „Large Number of are Events-Zone (LNRE)“, a feature of the distribution of names that has mostly been handled inappropriately up to now, is discussed with respect to its effects on name statistics when using samples. An alternative approach is proposed for the appropriate handling of this feature. , In der vorliegenden Arbeit werden Vornamen als soziale Indikatoren benutzt, um gesellschaftlichen Wandel im 20. Jahrhundert zu beschreiben. Das Soziooekonomische Panel (SOEP) bietet die seltene Möglichkeit, Umfragedaten über die Vornamen der Deutschen repräsentativ auszuwerten. Die empirischen Ergebnisse der vorliegenden Arbeit bieten einen umfassenden Einblick in die deutsche Vornamensrealität und über die Entwicklungen der Namensvergabe in 100 Jahren. Namen sind soziale Indikatoren. Es wird aufgezeigt, wie die Namensgebung den sozialen Wandel in der deutschen Gesellschaft spiegelt: Namenwahlen weisen über die Zeit weniger traditionelle Bezüge auf, sie wurden individueller. Namen aus anderen Kulturen und Ländern fanden Eingang in die deutsche Kultur. Es werden mehr verschiedene Namen benutzt als vor 100 Jahren und die typischerweise hoch konzentrierten Verteilungen der Vornamen stellen sich über die Zeit etwas weniger konzentriert dar. Heute geborene Kinder teilen ihre Namen mit anteilig weniger anderen Kindern ihrer Kohorte. Dies sind Anzeichen für eine individualisierte, transnational orientierte moderne Gesellschaft. Fast alle dieser Entwicklungen sind für Mädchennamen früher und in deutlicherem Maße zu beobachten. Die Säkularisierung der deutschen Gesellschaft hat hingegen wenig Einfluss auf die Vornamenswahlen genommen. Nach wie vor werden vor allem christliche Namen vergeben, auch wenn der christliche Bezug unter Umständen nicht mehr der maßgebliche Grund für die Auswahl ist. Die Analyse der sozialstrukturellen Einflüsse auf Namenswahlen bestätigt einige Effekte von Bildung und Status der Mütter. Die Analyse der Unterschiede in der Namensgebung der beiden deutschen Staaten während der 40 jährigen Teilung zeigt, dass der lebensweltliche Eindruck einer zunehmenden West-Orientierung der Namenswahlen ostdeutscher Eltern nicht trügt. Offenbar waren westliche Namen eine Möglichkeit, sich vom ungeliebten Regime zu distanzieren. Auf einer statistisch-methodischen Ebene wird eine bislang in der empirischen Onomastik unrichtig gehandhabte Besonderheit von Vornamensverteilungen – die Large Number of Rare Events-Zone (LNRE) – diskutiert und Lösungsvorschläge für den statistisch korrekten Umgang mit dieser Besonderheit in Gruppenvergleichen auf der Basis von Stichproben vorgelegt.
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- Date Issued: 2018
The construction of household livelihood strategies in urban areas: the case of Budiriro, Harare, Zimbabwe
- Authors: Chevo, Tafadzwa
- Date: 2018
- Subjects: Income -- Zimbabwe -- Harare , Cost and standard of living -- Zimbabwe -- Harare , Quality of life -- Zimbabwe -- Harare , Informal sector (Economics) -- Zimbabwe -- Harare , Agricultural wages -- Zimbabwe -- Harare , Households -- Economic aspects -- Zimbabwe -- Harare , Macrosociology , Zimbabwe -- Social conditions -- 1980- , Zimbabwe -- Economic conditions -- 1980- , Livelihoods Framework
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/63043 , vital:28357
- Description: The main objective of this thesis is to understand and explain the ongoing construction of livelihood activities by urban households in the low-income high-density area of Budiriro, Harare, Zimbabwe in a context characterised by systemic crisis and a general decline of the national economy. The study utilised a mixed methods research approach, which combined both qualitative and quantitative research, including a survey, life histories and focus group discussions. The thesis discusses a diverse range of livelihood activities of Budiriro households, such as formal employment, informal trading and agricultural activities, and the ways in which households seeks to diversify their livelihood portfolio. It does this by way of also examining the contemporary and historical factors influencing the livelihood activities pursued by these households, along with the shocks and disturbances encountered and experienced by households in trying to construct viable livelihoods. The thesis makes useful contributions to the existing literature on livelihoods studies. Firstly, the thesis disaggregates the households by showing the existence of three wealth categories in Budiriro and the varying livelihood strategies of households in different wealth categories. Secondly, the study highlights the significance of intra-household dynamics in Budiriro for livelihoods as well as of inter-household kinship networks, which transcend the urban space and entail multi-spatial livelihoods. Thirdly, the thesis examines livelihoods over time, such that it goes beyond a strictly synchronic examination, therefore providing a diachronic analysis of diverse and complicated livelihood pathways. Finally, the Livelihoods Framework is located within broader macro-sociological theorising including the work of Pierre Bourdieu. In this respect, important insights arise about livelihood choices and practices in the light of ongoing debates within sociology about human agency.
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- Date Issued: 2018
The impact of South African business on employment relations in Mozambique: a case study of Banco Austral, a subsidiary of ABSA
- Authors: Mtyingizana, Beata Nontlahla
- Date: 2018
- Subjects: Industrial sociology -- Mozambique , Industrial relations -- Mozambique , Industrial relations -- Cross-cultural studies , Industrial sociology -- Political aspects , Personnel management -- Mozambique , Personnel management -- Political aspects , ABSA Bank , Banco Austral
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/60267 , vital:27760
- Description: This thesis examines the impact of South African business on employment relations in Mozambique. The study specifically focuses on a case study of Banco Austral, a subsidiary of the Amalgamated Banks of South Africa (ABSA), to provide a richer and deeper analysis of employment practices. The study examines the extent to which the expansion of South African businesses in Mozambique has influenced the development of employment relations there. It examines whether the employment relations that exist at Banco Austral are a direct result of the influence of its parent firm, ABSA. It assesses whether the prevailing managerial practices at Banco Austral are distinctly local and a product of Mozambican history or whether the employer and employee relations that exist in that bank are an outcome of some form of hybridised host country and parent firm practices. The study is contextualised within the period of transition that both countries underwent. In the South African context, the end of apartheid promised political stability, democracy and racial harmony. It facilitated South Africa’s reinsertion into the international economy and enabled its investors to embark on large-scale penetration of potential markets. It also opened up opportunities for investors to take advantage of the new global order in the rest of Africa and particularly in Mozambique. Similarly, in Mozambique, the transition to capitalism and to liberal democracy in 1994 marked a clear shift of policy from an authoritarian one-party state characterised by a planned socialist economy. In embracing a liberal market economy, Mozambique facilitated a transference of ownership of major state assets to the private sector and opened itself to the private sector’s market-driven business practices and managerial cultures. The study found that the impact of these historical developments on the evolution of employment relations at Banco Austral has been contradictory. ABSA’s ownership of Banco Austral opened as many opportunities as it closed them. On the one hand, it marked an opportunity for the growth and development of the ABSA brand across Mozambique. It presented opportunities for the integration of the Mozambican workforce into the larger ABSA Group and thereby enabling the transference of innovative managerial practices, world class human resources management techniques and advanced banking technology from ABSA and into Banco Austral. ABSA’s acquisition of Banco Austral also opened prospects for the development of skills for the workforce, enhanced the chances of job mobility as well as opened opportunities for Banco Austral workers to take advantage of the newly created jobs. On the other hand, however, the managerial practices and the human resource management techniques transferred from ABSA was reported by Banco Austral workers to be far from innovative. Instead, they resembled traits of past practices characteristic of Mozambique’s colonial workplace regime and South Africa’s apartheid workplace regime. This tilted the balance of power in favour of managers who arbitrarily exercised their authority in ways similar to that of the Portuguese managers in colonial Mozambique and that of the production councils during the post-independence socialist period. Access to senior positions and training opportunities continued to be allocated along national and racial lines. Many Mozambican workers were said to be ABSA-unfit and could not be trained in critical areas to improve their relevance in the larger ABSA Group. Despite these findings however, this study shows that Banco Austral workers were not helpless actors in the employment relationship. Rather, they remained agents of change in their own right, endowed with varying degrees of power, which they used to minimise the impact of arbitrary management practices and influence the direction of the employment relationship to advance their interests. The argument of this thesis is advanced by locating the study within Pierre Bourdieu’s theoretical triad of capital, field and habitus. Bourdieu’s theoretical triad is used as important analytical tools for understanding how ABSA-specific practices evolved and continued to shape the conduct and thoughts of its managers and workers alike. This study also makes special contribution to Marxism by revisiting Marx’s conception of the labour process to expose a number of analytical dilemmas when Marx is applied to bank labour.
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- Date Issued: 2018
The power of mysticism: understanding political support for President Robert Mugabe in Zimbabwe
- Authors: Manzira, Rufaro Coucou Annette
- Date: 2018
- Subjects: Mysticism -- Psychology , Zimbabwe -- Politics and government -- 1980- , Mugabe, Robert Gabriel, 1924-2019 , Allegiance -- Zimbabwe , Political capital -- Zimbabwe , Political psychology -- Zimbabwe , ZANU-PF (Organization : Zimbabwe) , Apotheosis , Zimbabwe -- Kings and rulers -- Religious aspects
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/63693 , vital:28472
- Description: Significant debate exists within Zimbabwean studies about the basis for which people support on an ongoing basis the ruling Zimbabweans African National Union- Patriotic Front (ZANU-PF) under the leadership of Robert Mugabe. In academic literature, the party and state president (Mugabe) is typically seen as an oppressor such that any support for Mugabe is understood based on compulsion rather than consent. Genuine support for the ruling party though implies that Mugabe is a liberator. In drawing upon Zimbabwean academic literature which seeks to understand why Mugabe might be understood as a liberator, this thesis seeks to provide an innovative sociological analysis focusing on the mysticism surrounding the person and ruler-ship of Mugabe. The mysticism portrays Mugabe as being blessed by the ancestors and spirits, as having divine and sage-like qualities, as speaking for the bones of the dead heroes, and as acting as a modern day national chief who cares for his national subjects and defends his chiefdom against enemies from within or without. This portrait of Mugabe resonates with many Zimbabweans as it speaks to their everyday experiences and their longings for nation-building and national belonging. Hence, it should not be strictly understood as a ruling party ideology foisted upon citizens as a means of political deception. This is explored through interviews with a small number of ZANU-PF supporters.
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- Date Issued: 2018
Transformation at Rhodes University: investigating the extent of support for the participation of students with disabilities in the transformation processes of the Institution
- Authors: Israel, Veronica
- Date: 2018
- Subjects: Rhodes University , Educational change -- South Africa -- Makhanda , Educational equalization -- South Africa -- Makhanda , College students with disabilities -- South Africa -- Makhanda , Students with disabilities -- Services for , Corporate culture -- South Africa -- Makhanda , Critical Disability Studies Approach (CDSA)
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/62006 , vital:28095
- Description: This study is motivated by the vigorous discourse around transformation at Rhodes University and investigates the extent of support for and engagement with students with disabilities in the transformation processes of the institution. It analyses the extent to which integration is holistic at institutions of Higher Learning. Particular interest is given to the institutional culture of Rhodes University, namely whether it values and embraces diversity and is committed to inclusivity, centering the presence and voice of students with disabilities. It explores institutional responses to students with disabilities and their capacity to flourish beyond notions of access, therefore, delivering on the demand for institutional transformation. The thesis draws on the Critical Disability Studies Approach (CDSA), the social justice reform agenda with reference to the feminist analysis of disability, and the concept of inclusive education. The study uses a qualitative research methodology. The sample size used in the study was sufficient to highlight the challenges students with disabilities at Rhodes University face and their coping mechanisms while investigating the extent of support and active participation in the transformation discourse. The study found that the majority of the participants’ academic capabilities were influenced by their disability and impacted on their academic success. The study further revealed that there is a disjuncture between policy and practice in terms of awareness, and as such, effectiveness. While there is a supportive institutional framework, as indicated by more than 50% of the participants in the study, the recommendations ensuing from this research indicate that there are areas in which the university can improve its support mechanisms. Improving support structures is possible through establishing platforms which can be used for students to share their lived experiences and making disability a visible part of the institutional discourse on transformation. The study concludes by arguing for the application of principles of Ubuntu which demonstrate the commitment of Rhodes University in inculcating an inclusive institutional culture and understanding that disability is intersectional with social registers such as race and gender. It emphasises the recognition of the institution as a transforming one if the body that matters is the body whose presence, voice and lived experience is acknowledged and recognised.
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- Date Issued: 2018
Understanding ongoing support for the African National Congress amongst the urban poor in national elections in South Africa: the case of Mlungisi, Queenstown
- Authors: Makwetu, Ncebakazi
- Date: 2018
- Subjects: African National Congress , Urban poor -- South Africa -- Queenstown , Elections -- South Africa , Political campaigns -- South Africa , Political capital -- South Africa -- Queenstown , Political psychology -- South Africa -- Queenstown , Postcolonialism -- South Africa , Allegiance -- South Africa -- Queenstown
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/62582 , vital:28209
- Description: The main objective of the thesis is to understand the ongoing support for the African National Congress (ANC) amongst the urban poor in national elections in South Africa with specific reference to Queenstown. The study involved 50 residents in Mlungisi in Queenstown, the vast majority of whom are shack dwellers. The use of semi-structured interviews allowed for an indepth understanding of why people vote for the ANC. The research participants have always voted for the ANC and have no intentions of voting for any other political party. Since 1994, the ANC has in the main pursued a neo-liberal project with a limited focus on redistribution. Because of this, most blacks living in urban areas continue to live under conditions of extreme poverty. The abject material conditions of people living in Mlungisi does not provide a strong basis for why they would vote almost unreservedly for the ANC. In seeking to offer an explanation, the thesis turns to theories of the post-colony, including the work of Frantz Fanon and Partha Chatterjee, as these theories provide an analysis of the character of the post-colonial state and the ways in which the government engages with its citizens. These macro-level theories are complemented by middle-level theories about voting and voting patterns in seeking to understand why Mlungisi residents vote for the ANC, raising questions of identity, loyalty and clientelism in the process.
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- Date Issued: 2018
Understanding the role of social capital in enhancing community resilience to natural disasters: a case study of Muzarabani District, Zimbabwe
- Authors: Kasimba, Rosemary
- Date: 2018
- Subjects: Social capital (Sociology) -- Zimbabwe , Natural disasters -- Zimbabwe -- Social aspects , Resilience (Personality trait) -- Zimbabwe , Food security -- Climatic factors -- Zimbabwe , Social sciences -- Network analysis , Cooperativeness -- Zimbabwe
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/60292 , vital:27763
- Description: The central focus of the study was to seek an understanding of the role that Social Capital plays in enhancing the resilience and adaptive capacity of the community to floods and droughts in Muzarabani District of Northern Zimbabwe. The study was conducted in two of the wards in Muzarabani District namely Chadereka and Kapembere. In addition, the study sought to understand the coping and adaptation strategies employed by the most vulnerable groups such as the elderly, child heads, women and single heads of households. The specific objectives of the study were: to understand the effects of floods and droughts on residents’ livelihoods and food security, examine residents’ perceptions on droughts andfloods and to document community-based strategies utilised by women, child-headed families and the elderly to improve their livelihood and food security in the face of floods and droughts, explore different types of Social Capital that exist in the study area especially with regard to household resilience to disasters, comprehend the basis of residents’ resilience to floods and droughts and the extent to which vulnerable groups rely on Social Capital when coping with these disasters and to examine the repercussions of residents’ strategies on the community’s institutional structures. The study was informed by Social Capital theory and the social network analysis. Social Capital plays a pivotal role in enhancing the resilience of the community to floods and droughts. Different types of Social Capital that exist and help people to deal with floods and droughts include linking, bonding, and bridging and victim Social Capital. Inhabitants within and outside villages support each other. Non-Governmental Organisations (NGOs) and the government are also working hand in hand with community members to reduce the negative impacts of floods and droughts. Volunteerism, generalised reciprocity and mutual understanding are also at the centre of interventions. The study employed both quantitative and qualitative approaches to achieve its objectives. Questionnaires, focus groups discussions, observations, transect walks, key informant interviews and some participatory methods were used to collect data. SPSS, content and thematic analysis were used to analyse data. The study found that floods and droughts negatively impact on human security, causing acute food shortages, intensifying poverty, spread of water related diseases, increasing divorce rates, children dropping out of school, reduced livestock and crop production, family disintegration, chaos in religion, exacerbating local unemployment as well as negatively affecting the wellbeing of community members. On a positive note, floods in Chadereka cause the deposition of alluvial soils that are good for crop production. However, in Kapembere, volunteerism is not very common; inhabitants are not yet trained about the concept. Community members have also formed cooperatives where they would give each other money or grain. In Chadereka, women have formed a mother-support-group to assist children with food in schools. Strategies being employed by the most vulnerable groups include casual labour, joining cooperatives, migration, taking children from school, hiring out cattle, selling of assets, riverine farming, growing drought-resistant crops, making use of indigenous knowledge systems, skipping meals and exploiting natural resources among others. Some women have resorted to prostitution to increase their resilience to floods and drought impacts such as poverty and acute food shortages. The elderly also hire out their cattle. They also rely on support from the government and NGOs. There are a number of challenges faced by residents in dealing with floods and droughts. Community social relationships, migration, casual labour and the sale of assets are the basis of the people’s resilience against the impacts of floods and droughts. The study identified the following issues which all stakeholders involved could take note of: the government should not always be suspicious of disaster-risk reduction strategies implemented by NGOs as this scares away some of them that are willing to offer untied or unconditional assistance; timely and impartial distribution of agricultural inputs to inhabitants would be extremely useful. Moreover, the government needs to provide resources that support local organisations (formed by the local people) to assist the most vulnerable people in communities. Community leaders, together with the government and NGOs, are encouraged to hold awareness campaign programmes that dispel tribal and ethnic stereotypes, to promote local Social Capital among members of the community. Further investigations in the following areas are critical: A more comprehensive assessment of the determinants of resilience to droughts and floods in Zimbabwe is necessary.A study on the challenges faced by the disabled people and women in polygamous marriages and how they are adapting to floods and droughts, needs to be conducted and a critical investigation on the Zimbabwean government’s strengths and weaknesses in enhancing the resilience of the community to floods and droughts is necessary among others.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
A critical analysis of A2 Fast Track Lowveld sugar cane farms in Zimbabwe in global value chains: interrogating the lives of farmers and farm labourers
- Authors: Chingono, Kudakwashe Rejoice
- Date: 2019
- Subjects: International trade , Sugar trade -- Zimbabwe , Sugar growing -- Zimbabwe -- Social aspects , Agriculture -- Zimbabwe -- Social aspects
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MSocSci
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/93933 , vital:30972
- Description: The sugar cane industry has for many years been a lucrative business with a booming global market. In Zimbabwe, the sugar cane industry is no exception, as it has been regarded as one of the most efficient in the region and even in the world. The sugar cane farms and mills in Zimbabwe are located in Triangle and Chiredzi, in the south-eastern part of the country and they are under the ownership of Tongaat Hullet and the Zimbabwean A2 farmers. The focus of this is on the A2 fast track farms in Hippo Valley, which are now owned by black farmers but as out-growers for Tongaat Hullet. The crucial question addressed in the thesis is whether the A2 sugar cane farmers and their workers, located at the production end of the sugar cane global value chain, are benefitting from their involvement in this value chain. A number of scholars argue that global value chains lead to economic and social upgrading at the production end of the chain, based on thoughts contained in modernisation and trickledown theory. There is an assumption, then, that integration into the global economy leads to economic upgrading which translates into social upgrading. In drawing upon critical global value theorists, bolstered by the Marxist perspective, considers the importance of a more critical view of global value chains in relation to the sugar cane industry in Zimbabwe, with the particular focus on A2 farms. Thus, the main objective of the thesis is to consider the lives and livelihoods of A2 sugar cane farmers and sugar cane workers through a case study, in the context of global value chains and arguments around economic and social upgrading. This is pursued through a case study of six A2 farms, which involved interviewing farmers, supervisors, and both permanent and temporary workers. The thesis concludes that there is no significant evidence of social upgrading amongst the labour force, and that the A2 farmers are in constant tension with Tongaat Hullet in seeking to engage in economic upgrading of their status as commercial farmers.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
A critical analysis of development NGO programmes in rural areas: a case study of East Cape Agricultural Research Project in South Africa
- Authors: Sanyangore, Agnes
- Date: 2019
- Subjects: East Cape Agricultural Research Project , Non-governmental organization -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/96187 , vital:31248
- Description: For a number of decades now, development non-governmental organisations (DNGOs) have been central to the world-wide development system which involves funding from international donors. Overall, DNGOs rely quite fundamentally on their donors for organisational sustainability, such that upward accountability to donors is inevitable. At the same time, as development agents, DNGOs are often celebrated for the deep participatory methodologies used when engaging with the beneficiaries of their programmes, leading to significant downward accountability – as least potentially. Often, for DNGOs, an awkward tension between upward and downward accountability exists. This thesis considers this tension by examining a DNGO in South Africa, namely, the East Cape Agricultural Research Project (ECARP), which focuses on questions around land redistribution. ECARP works with farm labourers and dwellers on commercial farms and small-scale farmers on redistributed farms. In the context of a broader understanding of ECARP’s mission, capacities and programmes, the thesis looks specifically at ECARP’s food security and sovereignty programme amongst small-scale farmers on redistributed farms. By drawing upon Interface theory, the thesis discusses in detail the diverse manner in which ECARP uses participatory methodologies in this particular programme. The thesis concludes that there is a reasonable degree of downward accountability in this programme, but that this does not distract from the fact that ECARP remains within the tension-riddled space marked by dual demands for accountability.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
A platform for women’s experiences? a case of the hip hop scene in Grahamstown, Eastern Cape
- Authors: Kabwato, Sasha Nyasha
- Date: 2019
- Subjects: Hip-hop -- South Africa -- Makhanda , Popular culture -- South Africa -- Makhanda , Rap musicians -- South Africa -- Makhanda , Musicians, Black -- South Africa -- Makhanda , Women musicians, Black -- South Africa -- Makhanda , Women, Black -- South Africa -- Makhanda -- Psychology
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/96503 , vital:31287
- Description: The main aim of this research is to examine the hip hop scene in Grahamstown, Eastern Cape and whether hip hop can serve as a significant platform to discuss women’s lived experiences. This study also places focus on how female rappers construct their rap personas, as well as how they are perceived by their male counterparts. In order to understand the multifaceted viewpoints, it was necessary to interview both male and female hip hop artists. Eight interviews were conducted with eight young black rappers who are actively involved in the Grahamstown hip hop scene. It was found that hip hop, like any other art form, is a significant platform for women to express themselves, however gender constraints limit who is willing to listen to and promote their music. Male rappers advocate for women to talk about their stories, yet are more unlikely to listen because it does not relate to their struggles. In addition, there seem to be four specific tropes that female rappers choose to construct their identities from. Female rappers tend to create their personas around: Queen Mother, Fly Sista, Bitch with Attitude, and Lesbian. However, these categories are fluid and it was found that women navigate these categories depending on their audience and message they want to convey at a particular moment. Lastly, there is a split between Grahamstown West (Rhodes University) and Grahamstown East (township). University students are unlikely to perform in the township, and township residents rarely perform at organised events in Grahamstown West. In addition, Rhodes University students are more likely to feature on the university run radio station, rather than Radio Grahamstown, the local community radio.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
A social capital analysis of citizen participation and service delivery in metropolitan government in Zimbabwe: the case of Glenview, Harare since 2013
- Authors: Sachikonye, Tafadzwa I
- Date: 2019
- Subjects: Social capital (Sociology) -- Zimbabwe -- Harare , Municipal services -- Zimbabwe -- Harare , Local government -- Zimbabwe -- Harare , Public administration -- Zimbabwe -- Harare , Citizen particpation -- Zimbabwe -- Harare , Local government --Citizen participation -- Zimbabwe -- Harare , Harare (Zimbabwe). City Council
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/96236 , vital:31253
- Description: Significant challenges exist in contemporary Zimbabwe with regard to urban government, including with specific reference to citizenship participation and service delivery capacities. One of the crucial factors considered in the existing literature when examining urban government is the extent to which the central government intrudes in the affairs of urban government. This is particularly important given that, in recent years, many urban governments have been controlled by the main opposition party in the country. In this context, the thesis offers a critical examination of urban government in contemporary Zimbabwe by focusing on urban government in Harare (the capital) and, even more specifically, on the high-density, low-income area of Glenview. Harare is one of two metropolitan urban areas in Zimbabwe, along with Bulawayo, and is governed by the Harare City Council. While the central state’s relationship with urban governments (including Harare) in Zimbabwe is important, and is examined in this thesis, the primary concern is how this and other factors affect citizenship participation and service delivery in Harare. In pursuing this, the thesis draws upon social capital theory (including questions around trust and networks) to facilitate a critical analysis of urban government, citizenship participation and service delivery in Harare and Glenview specifically. The fieldwork for this thesis involved a qualitative research methodology, including informal interviews with relevant local stakeholders in Harare and associated documents. The thesis concludes that localised political, social and other contextual factors in Harare undercut the prospects for meaningful citizenship participation (with forms of social exclusion existing) and that this has negative implications for effective and efficient service delivery mechanisms.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
A sociological analysis of Rhodes University students’ understanding of depression
- Authors: Kadula, Tadala
- Date: 2019
- Subjects: College students -- South Africa -- Mental health , College students -- South Africa -- Mental health -- Case studies , Depression, Mental , Rhodes University -- Students -- Attitudes
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/96258 , vital:31255
- Description: Using the theoretical framework of symbolic interactionism, this research sought to analyse and explore how Rhodes University students, both depressed and not depressed, understand depression, and how their understanding influences their interaction with people who do suffer from depression. For the purposes of this paper, eight participants were involved in an in-depth interview process. Out of the eight participants, six of them suffered from depression while the other remaining two participants had never suffered from depression, but they were close to someone who had depression. The findings of this research varied, some understood depression as a mental disturbance, others understood it as a condition that affects your emotions, and others understood it as a multifaceted condition that is highly subjective and cannot be understood using standardized measures. The participants’ personal experience and introduction into a new environment, in this context, university, changed their understanding of depression. The change in how they understood depression correlated with the change in how they interacted with depressed people.
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- Date Issued: 2019
A sociological analysis of the Rhodes University Students and staff members’ perceptions on the use of traditional medicine and biomedicine
- Authors: Mankantshu, Buncwanekazi
- Date: 2019
- Subjects: Traditional medicine -- South Africa -- Eastern Cape , Ethnopharmacology -- South Africa -- Eastern Cape , College students -- Attitudes -- South Africa -- Eastern Cape , College students -- Medical care -- South Africa -- Eastern Cape , Social medicine -- South Africa -- Eastern Cape , Rhodes University -- Students -- Attitudes , Rhodes University -- Employees -- Medical care , Rhodes University -- Employees -- Attitudes
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/96280 , vital:31257
- Description: The primary objective of this study was to understand to the role that discourse on traditional medicine plays in the choices that Rhodes University students and staff make regarding who they consult when they are sick. A secondary objective was to explore the participants’ views on the Department of Health’s draft policy on the institutionalisation of African traditional medicine and potential collaboration with the biomedical health care system. This was a qualitative study that used in-depth interviews and questionnaires to collect data, which was interpreted using thematic data analysis. A key finding was that participants were mostly influenced by their families with regard to the health care choices – either biomedical or traditional medicine. And that affordability, accessibility and availability are not important factors in health care choices as suggested by literature. Participants also based their decisions on what they believed would help them, either biomedicine or traditional medicine.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
A sociological study to explore the knowledge of Pre-Exposure Prophylaxis at Rhodes University
- Authors: Ntshinga, Throny
- Date: 2019
- Subjects: Pre-exposure prophylaxis -- South Africa , HIV infections -- Prevention -- South Africa , AIDS (Disease) -- Prevention -- South Africa , AIDS (Disease) -- Government policy -- South Africa , AIDS (Disease) -- Study and teaching -- South Africa , Health education (Higher) -- South Africa , Rhodes University -- Students -- Health and hygiene
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/96247 , vital:31254
- Description: South Africa has a very high prevalence rate of HIV infections, this is why this exploratory qualitative study examines the Rhodes University’s HIV policy and its awareness programmes, with a specific focus on Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP). The World Health Organisation’s (2016-2017) recommendations for Pre-exposure Prophylaxis has been accepted and rolled-out nationwide by the South African Department of Health. This is to maintain the HIV-negative status of not only the general public, but specifically students at higher institutions of learning. PrEP has been integrated with other HIV prevention methods through the Higher Education and Training HIV/AIDS programme. Semi-structured in-depth interviews were conducted with five female and four male students, and six health care staff members at Rhodes University. Data was thematically analysed, and the findings show that there is a lack of knowledge of both the HIV policy and Pre-Exposure Prophylaxis among the participating students. However, the staff members are knowledgeable due to the fact that they work in health care.
- Full Text:
- Date Issued: 2019