An assessment of the efficiency and effectiveness of the Working for Water NBAL mapping, contract teams and clearing of Acacia mearnsii
- Authors: Modipa, Rebone Dineo
- Date: 2016
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/3192 , vital:20383
- Description: Working for Water (WfW) works to fulfil their dual mandate of protecting ecosystem services and creating employment opportunities for poor communities. There have been many successes but evidence is increasing regarding the inefficiencies at project and site scales. The study was undertaken in the Eastern Cape, South Africa, at a farm called Ann’s Villa situated in the Kommadagga valley, at the foot of the northern side of the Zuurberg pass. The study sought to assess the efficiency of the WfW mapping of natural biological aliens (NBAL), of contract teams and the effectiveness of the clearing methods employed to clear Acacia mearnsii. To achieve this, WfW mapping was analysed, contract team dynamics of the different task groups were observed and assessed and various Acacia mearnsii and indigenous plant variables were measured pre-and post-clearing of A. mearnsii. The first key finding was that overall the WfW NBAL mapping was inaccurate, with WfW A. mearnsii percentage cover (cover) estimations significantly over-estimated. Acacia mearnsii cover over-estimations resulted in fruitless expenditure as contracts were more expensive than necessary. Cover under-estimations also led to the inability to fulfill contractual obligations and the subsequent halting of the clearing of a large portion the study area. It was recommended that the NBAL mapping as well as the cover estimations of NBALs be conducted more rigorously, with expert assistance where skills are lacking, to avoid the associated fruitless expenditure. The second key finding was that WfW contract teams were largely inefficient, as a result of waiting, stemming from the lack of continuity in work. There was a strong positive relationship between subgroup chainsaw operator (CO) to stacker ratio and subgroup CO to stacker efficiency ratio. These inefficiencies meant that a mean of 58±67% of the total money spent per team resulted in fruitless expenditure. It was recommend that contract teams be organised to promote the continuity of work and that the current high stacker to CO ratios be reversed to increase efficiency and reduce fruitless expenditures. The third key finding was that overall the WfW methods of clearing A. mearnsii were 95% effective with a 90% removal success. The last key finding was that initial clearing operations had a largely insignificant impact on indigenous plant biodiversity. It was recommended that post-clearing inspection of quality control is conducted more rigorously and that penalties be implemented to deter contract teams from cutting indigenous species.
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- Date Issued: 2016
Historical perspectives and future directions for access to land, water and related ecosystem services in the Lower Sundays River Valley, South Africa: implications for human well being
- Authors: Chadzingwa, Karabo
- Date: 2016
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/442 , vital:19959
- Description: The legacy of South Africa’s history has facilitated unequal access to land and water resources. In the Lower Sundays River Valley (LSRV), a predominantly commercial farming area, differential access to land and water has impacted aspects of ecosystem service access and human well‐being for disenfranchised families over time. Despite the social, political and economic reform efforts in the past two decades, severe inertia towards efforts attempting to increase equitable access to land and water has been experienced. As a result, communities have mobilized and claimed their land from the government through the land restitution process. Based on a mixed‐methods approach, this research explores the ways in which access to land and water over time has influenced current levels of human well‐being among disenfranchised families. Provisioning and cultural ecosystem services were identified as key areas of loss as a result of forced evictions from land. Freedom of choice was a central and cross‐cutting theme regarding the ability to change levels of human well‐being. Although the loss of ecosystem services associated with land and water had an impact on households, the ecosystem services which are regarded as fundamental to human well‐being do not seem to have been lost. The study recommends the wide use of freedom of choice as an indicator for well‐being in the LSRV, as well as a consideration of subjective, objective and psychological measures of well‐being with regards to natural resources and ecosystem services access. Key agents in fostering desirable pathways toward equity and sustainability in the LSRV are identified with stakeholders as private businesses; inclusive governance; empowered and skilled individuals, as well as NGOs.
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- Date Issued: 2016
How do social and personal identity, sense of place, connectedness to nature and environmental understanding influence the implementation of collective, large-scale biodiversity stewardship initiatives in South Africa?
- Authors: Potts, Tracey Ann
- Date: 2016
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/3663 , vital:20534
- Description: Biodiversity stewardship is a mechanism that is used to conserve high value biodiversity assets. Biodiversity stewardship programmes focus on areas that are under immediate threat from development or under medium to long term threat from degradation or transformation that will result in habitat loss. Biodiversity stewardship provides a solution to the resource crisis being faced by many state and provincial conservation agencies, NGO’s (Non-Governmental Organisations) and PBO’s (Public Benefit Organisations) in that it facilitates the declaration, and the subsequent improved conservation management, of private or communally owned land whilst still retaining the existing tenure. The rate of habitat loss can often be slowed, or even reversed, by proactively securing these areas and facilitating management decision-making with a focus on biodiversity outcomes without the capital investment required by the State to purchase the land. In return for conservation management actions, certain land-use restrictions and the associated opportunity costs, the State offers a suite of incentives and benefits that are, where possible, tailored to meet the needs of the landowner. Particular regions of South Africa lend themselves well to the development of biodiversity stewardship initiatives which are designed to secure ecological processes and ecosystems across a landscape or an ecological feature at scales of tens of thousands of hectares. When developing landscape level biodiversity stewardship initiatives, negotiations tend to be focussed on groups of landowners. This requires collaboration and the collective alignment of natural resource management decision-making and conservation actions amongst neighbours. Gaining a better understanding of how the social constructs of ecological understanding, place attachment, connectedness to nature, occupational identity and social and personal identity influence decision-making, behaviour and group structure is a critically important factor when developing a tool to predict the likelihood of landowners to collectively commit to long-term, legally binding biodiversity stewardship programmes. The overarching hypothesis was that the social constructs listed above influence group dynamics within the context of collective pro-conservation behaviour. Social dynamics associated with large-scale biodiversity stewardship initiatives become complex when multiple landowners are involved. Could social cohesion and group culture be influenced by aspects of identity and do these in turn develop into barriers or motivators to coordinated and sustained conservation efforts? Further influences on the successful implementation of landscape scale biodiversity stewardship initiatives could include ecological understanding, connectedness to nature and place attachment. Structured interviews were held with the landowners engaged in two separate large-scale biodiversity stewardship sites, the Compassberg Protected Environment and the Baviaanskloof Hartland, in the Eastern Cape Province of South Africa. The interviews were followed up with surveys containing psychometric scales related to the influence of ecological understanding, place attachment, connectedness to nature and aspects of identity on commitment to collective long-term, large-scale biodiversity stewardship initiatives. The results from a set of non-parametric (exact) Wilcoxon rank-sum tests showed that scores on the new ecological paradigm scale and the place attachment scale latent variables were significantly different at the two study sites, at the 10% level of significance. Demographic differences between the two study sites influenced group dynamics, collective decision-making and commitment. The relationship between the latent variables (the five psychometric scales measured) and the ancillary variables (the demographic data describing the respondents) cannot be considered conclusive; however they do provide relatively useful insights into the development of a scale or tool to measure conservation opportunity. The thesis concludes with a proposed conservation opportunity assessment tool that can be utilised alongside the existing, well refined, conservation priority assessment tools to assist in decision-making when planning large, landscape scale biodiversity stewardship initiatives in South Africa.
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- Date Issued: 2016
Land acquisition for and local livelihood implications of biofuel development in Zimbabwe
- Authors: Thondhlana, Gladman
- Date: 2016
- Subjects: Biomass energy -- Government policy -- Zimbabwe Biomass energy -- Economic aspects -- Zimbabwe Biomass energy -- Environmental aspects -- Zimbabwe
- Language: English
- Type: text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/49940 , vital:25944
- Description: In recent years, proponents of 'green and clean fuel' have argued that the costs of overreliance on fossil fuels could be reduced through transition to biofuels such as bio-ethanol. Global biofuel discourses suggest that any transition to biofuel invariably results in significant benefits, including energy independence, job creation, development of agro-industrial centres at local level and high revenue generations for the state with minimum negative impacts on the environment. With many risks and costs associated with traditional 'dirty' fuels, it is likely that many countries, particularly African countries, will move towards the 'green and clean fuel' alternative. However, until recently research has arguably paid limited attention to the local livelihood impacts related to land acquisition for biofuel development or the policy frameworks required to maximise biofuel benefits. With regards to biofuel benefits, some recent studies suggest that the much bandied potential for greater tax revenue, lowered fuel costs and wealth distribution from biofuel production have all been perverted with relatively little payoff in wage labour opportunities in return (e.g. Richardson, 2010; Wilkinson and Herrera, 2010). Based on work done in Chisumbanje communal lands of Zimbabwe (Thondhlana, 2015), this policy brief highlights the local livelihood impacts of biofuel development and discusses policy implications of the findings. By highlighting the justifications of biofuel development at any cost by the state, the study sheds some light on the conflicts between state interests and local livelihood needs.
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- Date Issued: 2016
Potential benefits and experienced challenges of small household biogas-digesters for rural households
- Authors: Langley, Kyle Anthony
- Date: 2016
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4789 , http://hdl.handle.net/10962/d1021268
- Description: Access to renewable energy supplies is a critical foundation for sustainable development and poverty alleviation. Anaerobic biogas-digesters also referred to as bio-digesters, have been identified as one of the leading technologies with regards to assisting in improving energy access for remote rural areas that still remain dependent upon biomass usage. This thesis assesses the potential feasibility of bio-digesters for rural households in South Africa by focusing on the experiences of a remote and rural community in Eastern Cape. A standardised survey was used to capture household details and energy use patterns of households with 180 interviews being conducted. Field observations were also conducted on the five bio-digesters installed in the community over a three month period. Despite the predominance of electrification in the community, households were heavily reliant upon biomass in the form of fuelwood and cattle dung to supplement their energy needs. Households supplemented their energy usage with alternative energy sources such as LPG gas and paraffin, especially during periods when electricity was unavailable or deemed too expensive. Initial knowledge of bio-digester technology in the community was non-existent, however with the installation of bio-digesters within the targeted villages, social learning was observed. Despite low temperatures bio-digesters continued to function throughout the study period, though malfunctions did occur and gas production did not reach optimal levels. Primary challenges encountered were the lack of financial subsidies for wide-spread adoption; the limited technical capacity of the community to conduct repairs and minimal gas production due to a build-up of ligneous materials within the gas chamber of the bio-digesters. Bio-digesters were found to provide significant benefits for households and further studies into maximising their effectiveness for rural South African households are recommended.
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- Date Issued: 2016
Street tree composition, distribution and urban residents’ perceptions within and between Eastern Cape towns
- Authors: Gwedla, Nanamhla
- Date: 2016
- Subjects: Urbanization -- South Africa -- Eastern Cape , Urban ecology (Sociology) -- South Africa -- Eastern Cape , Tree planting -- South Africa -- Eastern Cape , Trees in cities -- Environmental aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Urban forestry -- Law and legislation -- South Africa -- Eastern Cape , Low-income housing -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/4702 , vital:20714
- Description: Promoting urban sustainability is vital in the face of rapid human and urban population growth. A core tenet of urban sustainability, urban forestry, is poised to “go global” with the intent of mitigating the negative environmental and social effects of urbanisation through green infrastructure, spaces and trees. Amongst these, the planting of street trees has become a major strategy. The public functions of street trees as demonstrated through the provision of ecosystem services are highly dependent on the structure, composition and diversity of tree species within the urban forest. The bulk of available literature on the composition, diversity and perceptions of residents regarding street trees has largely focused on the developed world, while the few in the developing world have been conducted at only one or two sites. The aim of this study was to investigate the composition, diversity and density of urban street trees in relation to the perceptions of local residents and horticulturists, across a range of ecological and social contexts. To do this, the species composition, diversity and dominance of street trees planted in 10 randomly selected Eastern Cape towns was assessed. Within each town ten replicate 200 m transects were located in three different suburbs. Perceptions and appreciation of street trees were assessed by 1 200 household questionnaires, as well as key informant interviews with personnel responsible for street tree planting and maintenance. Sixty-nine out of 300 sampled transects had street trees, with 888 trees enumerated, spanning ninety-seven species. Alien tree species accounted for 71 % of all the enumerated trees while indigenous trees species accounted for 12 %. The non-former homeland towns had a significantly higher (5.8±1.6 trees) mean street tree density per transect than the former homeland towns (0.6±03). There were no significant relationships between street tree density or richness to mean annual rainfall or the background biome in which the town was situated. However, density strongly was related to size of the town. RDP and township suburbs had fewer street trees and low species richness relative to the affluent suburbs. In selecting street trees, root system of the prospective tree, the eventual size or shape of the species, whether an alien or indigenous species, and the species’ adaptability to the climate of the respective town are considered before planting. The biggest identified threats to street trees were the deliberate vandalism of trees by people and animals, and lack of education and awareness regarding the importance of street trees among urban residents and municipal officials. More than half of the respondents prefer that trees be planted both on the street and in their yards while a few do not want trees at all. The majority of respondents with this preference do so because they want shade and abundant fruit, and to have beautiful yards and streets. Those who do not want trees at all do so because they just do not like trees, there is no space for trees, or they fear that criminals hide behind trees. The presence of trees in peoples’ yards correlated with a positive preference for trees in the street. The majority of respondents were neither satisfied with the general appearance of their street nor with the number of trees on their street. Residents from the RDP suburbs were the least satisfied with both the appearance and number of trees on their streets, while those from the affluent suburbs were the most satisfied. Street trees were seen as greatly important to have by the majority of people. The more educated people were more appreciative of the importance of street trees. Local municipalities were identified by the majority of respondents as the stakeholders responsible for the planting and maintenance of street trees, although a considerable proportion of respondents reported a willingness to volunteer to help plant and maintain trees on their streets. Municipalities were seen as doing very little to provide and maintain trees in the various suburbs by the majority of respondents. The majority of respondents also reported that they had never been consulted about tree planting activities in their suburbs before, and would like to have been consulted.
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- Date Issued: 2016
The consumption and use of wild foods by children across a deforestation gradient in Zomba District, Malawi
- Authors: Maseko, Heather Nonhlanhla
- Date: 2016
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/3212 , vital:20392
- Description: Despite consensus on their significant nutritional value, wild foods are continually excluded from both food security statistics and economic values of natural resources. Though largely unexplored, there is evidence on the use of wild foods by children to supplement their diets and as a source of income. Children have knowledge on the gathering and hunting of selected wild food species and sources thereof. Wetlands, agro-ecosystems, natural forests, human landscapes and river systems remain important sources of wild food resources. The provision of and access to these resources are significantly affected by the interference and disruption to natural ecosystems. In Malawi, interference has been largely due to deforestation and land use change caused by an interplay of pressures from population growth for development and agricultural expansion. Against this background, the implications of deforestation and vegetation cover on the availability of wild foods and their access and use by children is largely unexplored. Through a comprehensive analysis of data collected from 150 children and 50 elderly men and women, the integration of Participatory Rural Appraisal (PRA) exercises and Geographic Information System (GIS), in the four sites of Mpheta, Mtuluma, Kasonga and Makombe in Zomba district, wild foods availability was established and their contribution to the nutritional status of children and households’ food security assessed. Study sites were identified along the deforestation gradient of Lake Chilwa, Zomba Mountain and Shire River basin with an additional focus on varying landscapes. One hundred and twenty species of wild foods were identified with greatest availability in areas of high vegetation cover and the lowest in areas of low vegetation cover, but with meaningful differences per wild food category. There was considerable reduction in the availability of wild foods with increasing deforestation; mainly wild game and fruits species and, in turn, decreased access of these by children. Nevertheless, small game, insects, other wild fruits and wild vegetables thrive well in agro-ecosystems and therefore were minimally affected by deforestation but largely by management practices of those systems and can be possibly improved through the promotion of agro-ecological farming systems. The research reveals that wild foods form an important component of the starch based diets of households from agricultural communities in the various landscapes. Besides securing the household’s food base, all children largely supplemented their diets with wild foods but with increased dependence by children from poorer households who are highly vulnerable to food insecurity. Access and use of wild foods was largely dependent on children’s knowledge, perceptions of the wild food and ease of access, with considerable variations due to gender and socio-cultural norms. Besides contributing to the nutritional status and food security, commercialisation of wild foods was common among children, hence providing them with an alternative livelihood strategy and in some cases only viable source of income.
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- Date Issued: 2016
The Contribution of fruit from trees to improve household nutritional security in the context of deforestation in Cameroon
- Authors: Tata epse Ngome, Precillia Ijang
- Date: 2016
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/793 , vital:19991
- Description: Cameroon needs healthy citizens to archive emergence by 2035. Malnutrition and undernourishment is the highest burden in the World in recent times and a silent crisis facing most rural communities in forest areas of Cameroon. Its abstruseness makes extremely fragile political, social and economic planning to foster development in such areas. Therefore, it is time we bring appropriate understanding and new strategies on unpacking the complexities of food and nutritional security and define practical solutions to food insecurity. Working in the context of increasing deforestation, this thesis brings evidence on the situation of household food insecurity (FIS) access experience in forest areas which is not reported in current discussions at the national level. It further investigates the knowledge and awareness of households on the availability, accessibility, utilisation, vulnerability and consumption of nutrient rich food items using the example of fruits from trees. Thus, the aim of this research was to investigate strategies for addressing household FIS through increased domestic supply and consumption of fruits from trees in the context of deforestation in Cameroon. Data were collected through four rounds of structured interviews completed between August 2013 and October 2014. Analysis was done using simple citations and ordering, Principal Component Analysis (PCA), Likert scale, χ2-test of association and Cramer's V coefficient to test the strength of the association and means and ANOVA. The HFIAS approach used to determine household FIS. Only 1% of the population were food secure and the moderately deforested zone showed the worst trends in food insecurity. Therefore, the effect of deforestation was nuanced. Diverse fruit trees were registered. Households said they required fruits only 2.4 ± 1.5 times per week. Recently, the intake of 400 g of fruit per person per day for good health was announced as a priority of international recognition. However, households were not aware of the importance and frequency of fruit consumption with less than 50% of households eating fruits daily during the harvesting season. Fruit tree nurseries where scarce and seeds where obtained from local sources. Fruit tree diseases where rampant and up to 50% harvest lost was registered for some fruits species. This study has shown that food availability does not necessarily mean adequate food intake. Three opinions about fruit trees and the prevalence of food insecurity in Cameroon has been raised in this thesis. First, there is ineffectiveness in the eradication of FIS because even in agricultural conducive environments, hunger and food insecurity are still prevalent at high rates. Therefore, effective and efficient targeting of food insecured groups need to be promoted in all clusters of the population. Secondly, the national nutrition program is neglecting sensitisation on food consumption patterns and therefore people are not making use of nutrient rich foods even when this maybe found around their environments - taking the case of fruits from trees. Thus, very few people ate fruits and at irregular frequencies of consumption. Thus, there is need to design special campaign programs to promote the consumption of fruits from trees. Thirdly, the word-of-mouth or neighbour-to-neighbour dissemination approach on fruit trees planting has not been efficient across communities. As such nurseries where scarce and people obtained fruit trees plants from natural regeneration or found them on the field when establishing the field. Therefore, in this research, it is postulated that no matter the nature of efforts and level of intervention, what is certain is that addressing FIS requires effective targeting of the vulnerable population and the implementation of novel and practical approaches on promoting access to and consumption of fruits in the right frequencies. This research further revealed that poor eating habits was a problem and lack of knowledge about the frequency and intake of nutrient rich food was serious. For instance, people were not aware on the recommended frequency of fruit consumption and people ate infested fruit while reserving the healthy ones for sale. This is the trap of the food insecurity problem in some regions – knowledge about foods and ways of food utilisation. This is neither a problem of availability nor accessibility, but rather a problem of lack of knowledge and lack of sensitisation. From FAO reports on the state of food insecurity in the world and other studies of food intake in most developing nation, poor food consumption is a global problem in most poor regions and even in rich areas affected by obesity. Thus, there is a need to establish a high level policy framework maybe in the form of a convention or an intergovernmental panel at the level of the United Nations and/or the African Union on ‘reducing malnutrition in all its forms (rates, drivers and consequences on human health and the environment)’. This structure will promote setting priorities, strategies, monitoring on peoples eating habits, setting nutritional standards, and principles and indicators for observing under nutrition, over nutrition and associated problems within all population strata.
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- Date Issued: 2016