A critical examination of the income tax provisions relating to the taxation of foreign income of residents as defined
- Authors: Smith, William Nevel
- Date: 2004
- Subjects: Income tax -- South Africa , Income tax -- Foreign income -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:8961 , http://hdl.handle.net/10948/d1019676
- Description: The Budget speech of 23 February 2000 by the Minister of Finance marked the introduction of significant changes to the income tax system of the Republic of South Africa (Republic). A residence-based system of taxation (RBT) was adopted for years of assessment commencing on or after 1 January 2001 and Capital Gains Tax (CGT) was introduced with effect from 1 October 2001. According to the 2000 Budget Review a move to a residence-based system would significantly broaden the tax base, limit opportunities for tax arbitrage and bring the tax system in line with generally accepted international practice. The relaxation of exchange controls for South African residents with effect from 1 July 1997 made it possible for residents to invest limited funds offshore. The Fifth Interim Report of the Katz Commission suggested that if exchange controls were relaxed, the taxation of active income should remain on a source basis, but that passive income should be taxed on a residence basis. As a result deemed source rules in the form of section 9C and 9D were introduced into the Act with effect from 1 July 1997 and applied to “investment income” as defined. Section 9C taxed investment income of both residents and non-residents (from activities carried on by a permanent establishment in the Republic). Section 9D taxed investment income of controlled foreign entities and investment income arising from donations, settlements or other dispositions in the hands of residents. The taxation of foreign dividends with effect from 23 February 2000 as a first phase in the move to a residence based system, lead to the introduction of s 9E. Foreign Dividends were taxed in the hands of residents subject to certain exemptions. The basic interest exemption was extended to foreign dividends. Section 6quat was revised to extend the rebate to foreign dividends and profits of a company from which dividends were declared. Section 9D was amended to cater for foreign dividends received by or accrued to controlled foreign entities. The implementation of a full residence-based system of taxation with effect from years of assessment commencing on or after 1 January 2001 required amendments to various sections of the Income Tax Act as well as the introduction of new sections. A residence minus system was adopted which means that residents as defined are now taxed on their world- wide income with certain exemptions. Non-residents are taxed on their income from sources within or deemed to be within the Republic. The provisions relating to the taxation of foreign income of residents is complex; adding to the complexity is the fact that several changes have already been made to these provisions since the inception of the world-wide basis of taxation. The provisions must also be interpreted against the background of any double taxation agreement (DTA) between the Republic and the relevant foreign country as the applicable DTA may override the Republic domestic legislation. For purposes of this treatise the amending Acts enacted up to the end of December 2003 are taken into account. Hardly five years after the Katz commission of inquiry into the tax structure concluded that RBT and CGT were too complicated to be administered by SARS, the implementation of RBT and CGT were announced in the 2000 Budget. A detailed examination of the provisions relating to foreign income of residents as defined was undertaken. Interpretational issues to be clarified by legislation and certain planning issues are highlighted. It is essential to understand and carefully consider the Republic tax laws and the relevant double taxation agreements, for the successful application of the provisions. Careful planning before concluding transactions is of vital importance in order to avoid or minimize any unwanted tax consequences resulting from the RBT and CGT provisions.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
A framework proposal for algorithm animation systems
- Authors: Yeh, Chih Lung
- Date: 2006
- Subjects: Computer programming , Computer algorithms , Computer graphics
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:10488 , http://hdl.handle.net/10948/d1019680
- Description: The learning and analysis of algorithms and algorithm concepts are challenging to students due to the abstract and conceptual nature of algorithms. Algorithm animation is a form of technological support tool which encourages algorithm comprehension by visualising algorithms in execution. Algorithm animation can potentially be utilised to support students while learning algorithms. Despite widespread acknowledgement for the usefulness of algorithm animation in algorithm courses at tertiary institutions, no recognised framework exists upon which algorithm animation systems can be effectively modelled. This dissertation consequently focuses on the design of an extensible algorithm animation framework to support the generation of interactive algorithm animations. A literature and extant system review forms the basis for the framework design process. The result of the review is a list of requirements for a pedagogically effective algorithm animation system. The proposed framework supports the pedagogic requirements by utilising an independent layer structure to support the generation and display of algorithm animations. The effectiveness of the framework is evaluated through the implementation of a prototype algorithm animation system using sorting algorithms as a case study. This dissertation is successful in proposing a framework to support the development of algorithm animations. The prototype developed will enable the integration of algorithm animations into the Nelson Mandela Metropolitan University’s teaching model, thereby permitting the university to conduct future research relating to the usefulness of algorithm animation in algorithm courses.
- Full Text:
- Date Issued: 2006
Impact of brand identity on perceived brand image of the Nelson Mandela Metropolitan University
- Authors: Han, Ying
- Date: 2006
- Subjects: Business names -- South Africa , Nelson Mandela Metropolitan University -- Name
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:9265 , http://hdl.handle.net/10948/464 , Business names -- South Africa , Nelson Mandela Metropolitan University -- Name
- Description: Since 1994, South Africa has witnessed the fundamental transformation and restructuring of its Higher Education Sector. The restructuring of Higher Education Institutions in the Eastern Cape Province is manifested by inter alia the incorporation of the Port Elizabeth branch of the Vista University into the University of Port Elizabeth as a first phase and, as the final phase, the merger between the University of Port Elizabeth and the Port Elizabeth Technikon. A new, comprehensive university, the Nelson Mandela Metropolitan University (NMMU), emerged from this merger on 1 January 2005. The previous institutions each had its own unique brand identity, brand image and brand name. With reference to the newly established NMMU, the question can be raised whether the brand identity of this newly established institution impacts on its perceived brand image among all stakeholders who have an interest in the institution. Given the merger background, the purpose of this research project is twofold: firstly, to analyse the impact of independent variables (‘reputation’, ‘relevance’, ‘personality’, ‘performance’ and ‘relationship’) on brand identity (moderating variable) and the impact of brand identity on brand image (dependent variable); and secondly, to gauge the perceptions of NMMU stakeholders of the brand image of the University in terms of both expectations and actual experiences. In order to give effect to the above, a conceptual model on brand identity and brand image based on secondary sources on branding, was empirically tested. Given the purpose and nature of the research in question, a positivistic research paradigm was adopted. By means of a Likert seven-point scale, primary data was sourced from 1 092 respondents, who shared their perceptions on the expectations and actual experiences of using the NMMU brand. The statistical analysis of the data comprised six phases. Initially, the data was subjected to an exploratory factor analysis to assess the discriminant validity of (xvi) the research instrument. This was followed by an assessment of the reliability of the research instrument through an internal consistency measure (Cronbach alpha reliability coefficients). The items that remained were included in the multiple regression model to assess the impact of brand identity variables on brand identity. The next phase comprised a regression analysis of the impact of brand identity on brand image. Fifthly, to assess any differences between stakeholders’ expectations and actual experiences when using the NMMU brand, pair-wise t-tests were performed. Finally, to gauge the level of satisfaction of NMMU stakeholders when using the brand, a “gap” analysis was conducted by converting the mean scores into relative percentage ratings. The empirical findings did not fully support the conceptual model. The testing of the conceptual model revealed that the independent variable ‘relevance’ did not demonstrate sufficient discriminant validity and, as a result, no evidence of construct validity. This variable therefore had to be removed from the conceptual model before it was subjected to further empirical assessment by means of the multiple linear regression analysis. Based on this finding on ‘relevance’, NMMU marketing communication strategists could perform an in-depth investigation on the positioning of the brand. Further, it was found that the dependent variable ‘brand image’ was not a uni-dimensional construct as suggested in the conceptual model. Ideally, images (in this case, brand images of the NMMU) should feed into strategic vision, serving as a mirror in which a university can reflect on its true standing. This implies that instead of using stakeholder images as exact assessments of brand performance compared with strategic vision, images held by stakeholders of who the university is and what it stands for (e.g. personality and relevance comparisons) should become part of the strategic envisioning process. The linkage between strategic intent and brand image should be evident. The results of the pair-wise t-tests revealed that significant statistical differences (xvii) existed between stakeholders’ perceptions of the expected and actual experiences when using the NMMU brand. To assess the magnitude of a possible ‘gap’ between stakeholders’ expectations and actual experiences of the NMMU brand, mean score differences were converted into relative percentage ratings. The most significant findings on actual experiences (on which the level of satisfaction is based) of the NMMU brand are as follows: All relative rating scores were below 92.05%. These relative satisfaction percentages imply that respondents were not satisfied with the NMMU brand, because their expectations were not fully met. The highest rating percentage (92.05%) was obtained in respect of the statement regarding “The NMMU slogan (‘for tomorrow’) reflects the NMMU brand identity”. The lowest rating percentage (78.33%) was given to the statement “The NMMU brand exceeds expectations in terms of promises”. The second lowest rating percentage (79.67%) was found for the statement “The NMMU brand delivers on promises”. The principal recommendations emanating from this study are summarised in three groups of recommendations, namely: Recommendations pertaining to the strategic implications of the findings for the NMMU marketing communication strategists. Recommendations pertaining to the interpretation of secondary sources on brand literature, and Recommendations for future research.
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- Date Issued: 2006
The influence of customer relationship management on the service quality of banks
- Authors: Rootman, Chantal
- Date: 2006
- Subjects: Customer relations -- South Africa , Banks and banking -- South Africa , Quality control
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:8980 , http://hdl.handle.net/10948/400 , Customer relations -- South Africa , Banks and banking -- South Africa , Quality control
- Description: Despite the extensive research undertaken in the subject area of services marketing, much is still unknown to service providers of specific services in terms of service delivery concepts. This study attempts to address this limitation. The study revolves around the customer relationship management and service quality of banks. Service firms, including banks, are vitally important to the economy of any country, as they contribute to its Gross Domestic Product (GDP) and employment rate. However, to survive in a complex, competitive business environment, service firms are required to focus on their clients’ needs. Specifically, banks can focus on their relationships with clients and levels of service quality. In order to establish the influence of selected variables on the customer relationship management (CRM) of banks and the influence of CRM on the service quality of banks, an empirical investigation was conducted. The aim of this study was to quantify significant relationships among selected variables; therefore the positivistic research paradigm was used. The sample consisted of banking clients in the Nelson Mandela Metropolitan area. The sample size was 290, with a response rate of 91.03%. The empirical investigation revealed that significant positive relationships exist between both the knowledgeability, and attitude, of bank employees and a bank’s CRM. These relationships imply that more extensive knowledgeability of bank employees and bank employees with more positive attitudes lead to improved, maintained relationships between a bank and its clients. In addition, the empirical investigation revealed that CRM positively influences the service quality of banks. This relationship implies that if a bank successfully maintains relationships with its clients, the bank’s level of perceived service quality would increase. Additionally, the empirical investigation has shown the relationship between a banking client’s age and the CRM of a bank. The higher the age of a banking client, the more that client considers the CRM of a bank to be important. There exists a relationship between a banking client’s education level and the perceived service quality of a bank. If a banking clients’ education level increases, the importance of their bank’s service quality decreases and, conversely, a banking client with a lower level of education regards the service quality level of a bank as more important than higher qualified clients. The study indicated that strategies to improve, specifically, the knowledgeability and attitude of bank employees can and should be implemented by banks in ways to positively influence their CRM and ultimately their service quality. In effect, this will increase client satisfaction and ensure client loyalty to the bank. Ultimately, this will contribute to the bank’s success, which will ensure economic stability and prosperity for a country.
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- Date Issued: 2006
A contingent valuation of river water inflows into the Swartkops, Kariega, Mngazi and Mngazana Estuaries in the Eastern Cape
- Authors: Mlangeni, Moses Mbendela
- Date: 2007
- Subjects: Contingent valuation -- South Africa -- Eastern Cape , Water quality management -- South Africa -- Eastern Cape , Swartkops Estuary (Eastern Cape, South Africa) , Kariega Estuary (Eastern Cape, South Africa) , Mngazi Estuary (Eastern Cape, South Africa) , Mngazana Estuary (Eastern Cape, South Africa)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:9004 , http://hdl.handle.net/10948/569 , http://hdl.handle.net/10948/d1011690 , Contingent valuation -- South Africa -- Eastern Cape , Water quality management -- South Africa -- Eastern Cape , Swartkops Estuary (Eastern Cape, South Africa) , Kariega Estuary (Eastern Cape, South Africa) , Mngazi Estuary (Eastern Cape, South Africa) , Mngazana Estuary (Eastern Cape, South Africa)
- Description: Many South African estuaries are currently believed to be generating lower levels of services than they used to in the past due to substantially reduced inflow of river water, among other reasons. The basis by which river water is allocated in South Africa has had to be re-examined. Local authorities are now required to integrate into their development planning sensitivity to the ways estuaries work; the relevant legislation being the Municipal Systems Act No. 32 of 2000. Sound water resource management requires that the benefits and costs of different water allocations be compared and an optimum determined. The Contingent Valuation Method (CVM) is used in this study to estimate the benefits of changing allocations of river water into estuaries. This study builds on a CVM pilot project done at the Keurbooms Estuary in the Southern Cape in year 2000 (Du Preez, 2002). Further CVM studies were conducted at the Knysna, Groot Brak and Klein Brak estuaries (Dimopolous, 2004). The CVM is a valuation technique based on answers given to carefully formulated questions on what people are willing to pay for specified changes of freshwater inflows into estuaries. The CVM depends on there being a close correspondence between expressed answers given to hypothetical questions and voluntary exchanges in competitive markets that would be entered into if money did actually change hands. The fact that it has proved very difficult to establish this correspondence has led to CVM being subject to criticism. However, many aspects of this criticism have been addressed in the form of methods to reduce biases, and the application of the technique has grown steadily in popularity during the past 25 years. Four estuaries, the Swartkops, Kariega, Mngazi and Mngazana, were surveyed as part of this study in order to determine users’ willingness to pay (WTP) for changes in freshwater inflows. Considerable research time was devoted at the estuaries getting to know how things worked around and in the estuaries. The Swartkops estuary is a permanently open system within the Nelson Mandela Bay metropolitan area. The estuary has the third largest salt marsh in South Africa. Its banks are highly developed with residential and industrial property and it is heavily used for both recreation and subsistence fishing by locals. The Kariega estuary is located near the semi-rural town of Kenton-on-sea, between Port Elizabeth and East London. Although it is permanently open, the Kariega estuary has very low inflows of river water. It is mainly used by retired pensioners living in holiday houses at Kenton-on-sea. The Kariega is not heavily used for recreation and subsistence fishing, except during holidays and the festive season because of its proximity to other estuaries such as the Bushmans and the Kleinemond. The Mngazi and the Mngazana estuaries are located in the Wild Coast area of the Eastern Cape, in the Port St Johns Municipal district. The Mngazi is a temporarily open/closed system which does not have high botanical ratings, although it is heavily used by visitors to the well known Mngazi River Bungalows, a highly rated hotel near the mouth of the Mngazi River. The Mngazana estuary is a permanently open system renowned for its Mangrove forests and excellent fishing spots. Both the Mngazi and Mngazana estuaries are located in rural areas and are heavily used by local village residents for subsistence purposes.
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- Date Issued: 2007
A feasibility study for improving Uganda's water to drinkable standards: lessons from Kampala
- Authors: Wasswa, Francis
- Date: 2007
- Subjects: Water quality -- Uganda , Groundwater -- Uganda , Water-supply, Rural -- Uganda
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:9007 , http://hdl.handle.net/10948/802 , http://hdl.handle.net/10948/d1012068 , Water quality -- Uganda , Groundwater -- Uganda , Water-supply, Rural -- Uganda
- Description: An enthusiastic global campaign on intervention in water in the Lower Income Countries (LICs) was launched by the UN at the International Conference on Water and the Environment (ICEW), in Rio de Janerio, in January of 1992. In June of the same year, in Dublin, a plan of action was devised and a commitment to the water related goals highlighted in Rio de Janerio was made. Close to fifteen years on, there is little to show by way of success in the intended countries. Over 1.1 billion people in the LICs lack safe water. The direct impact of this is a higher risk of waterborne diseases. The waterborne diseases claim 42,000 lives every week in the LICs. By any standards this is a serious depletion of the human capital stock. Looked at in light of the fact that these countries still heavily rely on labour in production, amplifies the need to preserve health. The inherent danger posed by the poor quality water‐ as can be drawn from the above statistics‐ seems to suggest that improving the quality of water would go a long way in improving and preserving societal health in the LICs. By implication this would improve the productivity of the workers. Other benefits include cost mitigation, improved investor confidence as well as increased tourists’ confidence‐ all of which are vital for LICs’ growth prospects. It begs the question of why these countries have not improved their water quality. With specific reference made to Uganda, this research is bent on answering this question. In Uganda, there is consensus among scientists that the ground and open water sources are degraded to dangerous levels. Water quality parameters like turbidity, coliform count, and colour are all above the WHO minimum specifications for potable water and are on the rise in the country. This is indicative of water quality deterioration and it heightens the risk of waterborne diseases to the users. The waterborne burden of disease in Uganda is on the rise with a high fatality rate of 440 lives every week. The need to improve water quality in the country has been acknowledged. However, attempts to address the problem have only been undertaken on a small scale, most notable of these being the PuR home water treatment vii program. There is evidence in the country that the water quality would have apparent benefits. Strong correlations have been found between improved health in HIV patients and improved water quality in the country. In the economics of health, improving societal health inherently improves workers’ performance and productivity, leading to higher growth of the economy. There is an economic imperative therefore, as to why countries like Uganda should improve their water quality. In spite of this, even the country’s most urbanized setting‐ Kampala‐ lacks potable water. This study therefore investigates why, in a time when not only the global agenda is more supportive than ever and when the country’s water resources have been found to be risky to use, Uganda has not improved water quality. Kampala is used as the model district for this study. The district accounts for three quarters of users of treated water in the country. The problem is investigated by assessing the efficiency case of such a project (a water quality improving project) in the country; the methodology employed to this end is the Cost Benefit Analysis (CBA). The methodology compares the costs and benefits of a project, in monetary terms, in the same analysis, over its useful life. In the application of CBA one allows for the time value of money by using the discount rate to make the costs and benefits of the project occurring in different years comparable. In principle, the methodology is simple to apply‐ only that issues arise in the quantification of benefits and the determination of the discount rate. Benefits of the Kampala water quality, improving project include non‐market values and for this reason a non‐market valuation technique, the Contingent Valuation Method (CVM), was employed in their quantification. The CVM technique estimates the benefits by measuring the individuals’ willingness to pay for the improved scenario‐ in this case the scenario was one with a water quality‐improving project. The application of the CVM across many disciplines has invited a lot of criticism over the reliability of its estimates as a measure of value. A panel assembled by the North Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) to investigate the reliability of the CVM resolved that as long as the CVM was well conducted, the generated results would reliably predict non‐market values. The Kampala CVM, for the benefits’ quantification, was conducted with the NOAA guidelines in mind. The final value of the project’s benefits was the WTP predicted for the viii median respondent namely Ushs 385.07/= per cubic meter of water. The discount rate was deemed to be the social opportunity cost of capital in the country, viz 12 percent, this being that rate of return foregone by investing in another sector. The project’s costs were arrived at through liaison with water engineers and consulting past data from Uganda’s Water suppliers. From this, the project’s fixed costs were predicted to be Ushs 1451/= per cubic meter of water and the operation and maintenance costs predicted to be Ushs 591.7/= per cubic meter of water. The project’s useful life was deemed to be the average life of a Ugandan, namely 52 years; this choice reflecting the belief that the benefits would last over the users’ whole life. The results of the Kampala water quality‐improving project indicate that the project would not be feasible. It did not matter what discount rate one employed, the project’s operating and maintenance (OM) costs exceed the benefits. The results offer an indication as to why water quality has not been improved in Uganda‐ because the paying population is unwilling to pay for the entire cost of the project. This deduction is not to suggest that the users do not recognize the benefits of the project. The unpleasant truth is that the users’ incomes are typically stretched so thin by other demands that a decision to make more deductions from these incomes is not an inviting one. However, there is a need to improve water quality in LICs like Uganda, as can be deduced from the analysis of the risks of not doing so and benefits of doing so. Accordingly, such projects have to be funded by mechanism that does not require the users to cover the whole cost, but only part of such a cost, with the remainder from other sources like NGOs and foreign aid.
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- Date Issued: 2007
Estimating the willingness-to-pay for restoring indigenous vegetation at selected sites in South Africa
- Authors: Tessendorf, Sharon Erica
- Date: 2007
- Subjects: Water resources development -- South Africa , Water-supply -- South Africa , Alien plants -- South Africa , Restoration ecology -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:8999 , http://hdl.handle.net/10948/617 , Water resources development -- South Africa , Water-supply -- South Africa , Alien plants -- South Africa , Restoration ecology -- South Africa
- Description: The Working for Water (WfW) Programme is a public works programme designed to clear South Africa of invasive alien vegetation and to restore lowwater consuming indigenous vegetation in the areas that have been cleared. Funds to clear alien invasives were initially secured on the basis that such a programme would increase water runoff, facilitate biodiversity and ecosystem functioning, and provide social benefits through job creation. The economic merits of the Programme, in terms of increased water yields, has been established in the Western Cape and KwaZulu-Natal, but questioned in the Eastern and Southern Cape. However, there are economic aspects of the studies carried out in the Eastern and Southern Cape that merit more attention than was given them; one of these being the issue of non-water benefits. Preliminary figures emanating from contingent valuation pilot studies conducted at six WfW projects sites indicated that one of these non-water benefits, namely the biodiversity and ecosystem resilience benefit, could be substantial. As such, the primary objective of the present study was to apply the contingent valuation method (CVM) to value people’s preference for indigenous vegetation. This value was intended to serve as a proxy for increased biodiversity and ecosystem resilience at three WfW sites. Despite the controversy surrounding the CVM, it has been found that it is a credible valuation tool. The CVM’s merits lie in its versatility and in the fact that it is the only method available which is capable of obtaining estimates of both nonuse and use values, thus making it applicable for valuing biodiversity. The primary aim of a CVM study is to determine an estimate of the total willingness-to-pay (WTP). In this study, the total WTP figure was calculated by multiplying the median WTP for the local WfW Programme by the total number of user households. The respective total WTP amounts are shown in Table 1. It was anticipated that respondents would be willing to pay more for the national WfW Programme, than for the less inclusive good (i.e. the local WfW Programme). The results correspond with this expectation at the Port Elizabeth and Underberg sites. However, due to strategic factors Worcester respondents were willing to pay more for the local WfW Programme than for the national Programme.
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- Date Issued: 2007
The influence of service quality perceptions and customer satisfaction on patients' behavioural intentions in the healthcare industry
- Authors: Gray, Beverley Ann
- Date: 2007
- Subjects: Patient satisfaction -- South Africa , Medical care -- South Africa -- Evaluation , Hospitals, Proprietary -- Consumer satisfaction -- South Africa , Hospital patients -- South Africa -- Attitudes
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:9294 , http://hdl.handle.net/10948/514 , Patient satisfaction -- South Africa , Medical care -- South Africa -- Evaluation , Hospitals, Proprietary -- Consumer satisfaction -- South Africa , Hospital patients -- South Africa -- Attitudes
- Description: Healthcare today has become a competitive industry, not only locally, but on a global level as well. In the South African economy the healthcare sector presently offers healthcare seekers two options to satisfy their healthcare needs – either through private business enterprises in the private sector or public enterprises in the public sector. Likewise, in the healthcare sector's hospital environment, patients can receive treatment from either private or public hospitals. As private business enterprises offering a relatively 'pure', but generally unsought-after service, private hospitals compete aggressively to attract patients. Patients are a hospital's lifeblood and they rightfully expect a high standard of customer service throughout the stay. With today's consumers being better informed, more sophisticated and more demanding than in the past, experts agree that the key to survival in the service industry today, almost without exception, is the quality of the service. The cornerstone of the service industry is without doubt the ability to deliver superior service quality that results in customer satisfaction. And the healthcare industry is no exception. Most consumers will experience a need for healthcare services at some time in their lives, but in South Africa, escalating medical costs in general and private hospitals in particular, have made private healthcare increasingly more expensive for the majority of the country's healthcare seekers. This situation raises the question of customer service in the private hospital industry and how patients' perceive service quality and evaluate customer satisfaction after a hospital stay. There is a growing body of empirical evidence from United States studies to show that service quality and customer (patient) satisfaction positively influence patients' behavioural intentions to reuse the hospital or recommend it to others (word-of-mouth endorsements). However, in South Africa, empirical studies to investigate these relationships have not been adequately addressed. This study was therefore an attempt to address the lack of scientific evidence and debate in the area of patient satisfaction. Against this background, the primary objective of this study was to measure patients' perceptions of service quality and customer satisfaction with a private hospital experience and to estimate the effect that each of these constructs will have on future behavioural intentions. More specifically, the present study was an attempt to assess empirically the most important dimensions of service quality and transaction-specific customer satisfaction dimensions that drive both patient loyalty and ‘overall’ or cumulative satisfaction in the South African private hospital industry. For the purpose of this study, buying intentions was used as a surrogate measure of loyalty as measured by willingness to reuse the hospital and/or willingness to recommend it to others (word-of-mouth endorsements). Initial exploratory research was conducted with the aim of assessing the views of three private hospital stakeholder groups, namely former patients, doctors and management about what the quality of service and customer satisfaction meant to each individual interviewed. A service enterprise that specialises in patient satisfaction surveys in the US provided particularly useful information during this phase of the study. Several case studies of patient satisfaction programmes, mostly at US hospitals, provided additional insights in this area. The study was conducted nationally at private hospitals owned by one of South Africa's three major hospital groups. Five private hospitals in four major centres were selected on a non-probability convenience basis to participate in the study. The hospital group's senior management and the management at each selected hospital gave their full commitment to ensure that the survey was successfully conducted in their hospital wards. Data were collected by means of a quantitative study using a selfadministered, structured questionnaire. Patients had to meet certain qualifying criteria which included being of adult age, in the hospital for an operation and at least one overnight stay. A total of 3 800 questionnaires was distributed to patients on a random basis in selected wards at the five hospitals by senior hospital staff designated for this task. From this distribution, 425 questionnaires were returned of which a final sample of 323 could be statistically analysed. To confirm the internal reliability of the measuring instrument, Cronbach alpha coefficients were calculated for each of the factors identified by the exploratory factor analysis. In order to assess the discriminant validity of the measuring instrument used to measure both service quality and customer satisfaction, the items were subjected to an exploratory factor analysis. The factors that emerged after the exploratory factor analysis were then used as independent variables in the four subsequent multiple regression analyses to assess the study's four hypothesised relationships. The findings revealed that the service quality dimensions that impact positively on both loyalty and cumulative satisfaction are Empathy of nursing staff and Assurance. The customer satisfaction dimensions to impact positively on both loyalty and cumulative satisfaction are Satisfaction with the nursing staff, Satisfaction with meals, and Satisfaction with fees charged.
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- Date Issued: 2007
The value of freshwater inflows into the Kowie, Kromme and Nahoon Estuaries
- Authors: Sale, Michael Charles
- Date: 2007
- Subjects: Estuaries -- South Africa , Freshwater ecology -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:9003 , http://hdl.handle.net/10948/599 , http://hdl.handle.net/10948/d1011689 , Estuaries -- South Africa , Freshwater ecology -- South Africa
- Description: An estuary can be defined as a partially enclosed, coastal body of water which is either permanently or periodically open to the sea and within which there is a measurable variation of salinity due to the mixture of sea water with fresh water derived from land drainage. Estuaries are extremely important environmental assets and the management of them is dependent on the active involvement of the people whose livelihoods depend on them. There have been steady decreases in freshwater inflows into them during the past century due to abstraction of river water for human consumption and alien tree and plant infestations. Due to these decreases in freshwater inflows, many estuaries have become smaller and are providing reduced recreational services to users, such as boaters, fishermen and birders. This reduction in recreational service provision has adverse economic consequences. The scale of these consequences have become of great interest to river catchment planners. Of particular interest is the value of the freshwater inflows into estuaries relative to other abstractions of this water. The value referred to here is in terms of the environmental services yielded to recreational users. From a management perspective, it is desirable that these marginal values be compared with marginal cost values of this water in its best alternative use in order to guide the allocation of inflows into the respective estuaries. The aim of this study is to place a monetary value on this freshwater inflow at the Kowie, Kromme and Nahoon estuaries. Due to the fact that the freshwater flowing into estuaries is not a traded good, an alternative method to market price must be used to value it. The method of valuation used in this study is the contingent valuation method. The contingent valuation method (CVM) is a survey technique which asks individuals to place values upon changes to environmental assets. The questionnaires used in the surveys differed slightly. The one administered at the Nahoon Estuary was revised in the light of experience gained at the administration of the ones at the Kowie and the Kromme estuaries. Some questions in the latter two surveys were found to be confusing to the respondents and were made clearer and some of the questions were found to yield little extra information and were scrapped from the Nahoon Estuary survey.
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- Date Issued: 2007
Valuing preferences for freshwater inflows into the Bira, Bushmans, Kasouga, Keiskamma, Kleinemond East, Nahoon and Tyolomnqa estuaries
- Authors: Van der Westhuizen, Henri
- Date: 2007
- Subjects: Estuarine ecology -- South Africa -- Eastern Cape , Freshwater ecology -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:8998 , http://hdl.handle.net/10948/628 , Estuarine ecology -- South Africa -- Eastern Cape , Freshwater ecology -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: There are about 259 estuaries in South Africa that can be classified as “functioning” and their “health” status is directly related to the quantity and quality of freshwater that flows into them. Many of South Africa’s estuaries have become smaller due to a steady decrease in the amount of freshwater that flows into them. This reduction in freshwater inflows decreases their ecological functioning and undermines the recreational activities and subsistence services available from them. The National Water Act (ACT No. 36 of 1998) recognises the right of the environment to water, but a large amount of data is still needed to make management decisions on the allocation of freshwater. The objective of this research was to contribute to the management of the allocation of freshwater in the catchment areas of the Bira, Bushmans, Kasouga, Keiskamma, Kleinemond East, Nahoon and Tyolomnqa rivers by determining the recreational value of the freshwater flowing into their estuaries. This recreational value was established using the contingent valuation method. The contingent valuation method (CVM) is a technique to establish the value of a good (or service) that is not bought or sold in an actual market. This technique is frequently applied in the valuation of environmental goods, e.g. the freshwater that flows into an estuary. The CVM establishes the economic value by asking the users of an environmental good to state their willingness to pay (WTP) for a hypothetical project to prevent or bring about a change in the current condition of the environmental good. The users’ WTP is then aggregated to establish a total willingness to pay (TWTP) for the population of the users of the environmental good. The hypothetical project presented in this study is that of an increase of freshwater inflows, that would prevent (bring about) predetermined changes in environmental services provided by the selected seven estuaries.
- Full Text:
- Date Issued: 2007
A comparison of the values of water inflows into selected South African estuaries : the Heuningnes, Kleinmond, Klein, Palmiet, Cefane, Kwelera and Haga-Haga
- Authors: Dikgang, Johane
- Date: 2008
- Subjects: Estuaries -- South Africa -- Cost efffectiveness , Water-supply -- South Africa -- Economic aspects
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:8994 , http://hdl.handle.net/10948/804 , Estuaries -- South Africa -- Cost efffectiveness , Water-supply -- South Africa -- Economic aspects
- Description: “An estuary is a partially or fully enclosed body of watera) which is open to the sea permanently or periodically; b) within which the sea water can be diluted, to an extent that is measurable, with freshwater drained from inland” (National Water Act, 1998). Estuaries are ecologically important because they are habitats for birds, fish and plants and they are valuable because they provide human beings with food (fish) and recreational pleasure in the form of unique views, bird watching and opportunities for swimming and boating. It is in this context that they may be said to provide economic goods and services for current and future generations. The provision of these services is dependent on the inflow of freshwater into estuaries. The problem with estuarine freshwater demand is that estuaries are the ‘last in line’, literally and perhaps in the typical prioritisation of human wants by government. Clearly it is imperative that the value of freshwater inflows into estuaries be determined and these values incorporated into catchment management decision making. South African estuaries have in the past mainly been managed on a piecemeal basissometimes in the interest of fishermen, sometimes property development owners and sometimes other local interest groups. This situation changed with the National Water Act of 1998. One of its objectives was to address the mismanagement and inadequate research about water inflow impacts on estuaries (Allanson and Baird, 1999). The global warming phenomenon is going to negatively affect estuaries and put more pressure on the availability of freshwater inflows into estuaries, as well as the availability of drinking water. The majority of South African estuaries are temporally open/closed and experiencing reduced functioning due to reductions of freshwater inflow to them. Given the overwhelming evidence available on the significance of freshwater inflow to estuary functionality, it is clear that an important component of catchment management is the allocation of river water into estuaries. Economic guidance comes in the form of comparisons of value. There are seven estuaries for which values were generated, the Heuningnes, Kleinmond, Klein, Palmiet, Cefane, Kwelera and Haga- Haga. All of the seven estuaries fall in areas characterized by warm temperate climates and low rainfall levels. Estuary services, like many other environmental services, are not traded in the markets. For this reason, in order to estimate their value, reference must be made to proxy markets, and methods of valuation have to be employed that can use proxy market information - like the contingent valuation method (CVM), the travel cost method (TCM) and the hedonic pricing method (HPM). For the purpose of this research the CVM was preferred because it is best suited to including passive or nonuse values. The CVM estimated values are compared with other values generated using the TCM. The information required to make the CVs was gathered through surveys in at the seven selected estuaries from December 2005 to April 2006. From this information sample mean and median Willingness to Pay (WTP) values for freshwater were calculated, socio economic profiles were generated, the importance that respondents attached to various activities in the estuary was deduced, and, Tobit and Ordinary Least Squares (OLS) statistics models were used to predict household WTP. The Total WTP (TWTP) for each estuary was obtained by multiplying the median WTP by the total number of households that use the estuary. The median WTP is preferred to the mean WTP because of a skewed bid distribution of WTP among the users. The value per m3 of freshwater was obtained by dividing the TWTP by the total forecast reduction in water inflows into the estuary.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
An analysis of the use of limited real rights in tax planning
- Authors: Green, Christopher Terrence
- Date: 2008
- Subjects: Tax planning , Income tax -- Law and legislation -- South Africa , Limited liability
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:8958 , http://hdl.handle.net/10948/809 , Tax planning , Income tax -- Law and legislation -- South Africa , Limited liability
- Description: The aim of this treatise is to provide an analysis of the tax implications of making use of limited real rights in tax planning. In order to understand the tax implications of making use of limited real rights it is necessary to understand the nature and legal form of these rights. The importance of this understanding lies in the determination of the tax legislation applicable to the right in question, and the subsequent tax implications. The next step in working through an analysis of the tax implications of making use of limited real rights is therefore to define the scope of applicable legislation. This required an analysis of the scoping provisions of our tax legislation. Once the scope of applicable legislation had been defined, it was then possible to move onto an analysis of the application of the legislation identified to the various “stages” of limited real rights. The conclusion from this analysis is that the tax implications of making use of limited real rights are spread fairly broadly across several different pieces of legislation, and need to be carefully and fully considered when making a decision to make use of limited real rights in a tax planning strategy. The conclusion on the analysis of certain selected tax planning strategies that make use of limited real rights is that it is possible to make fairly substantial cash flow savings when deciding to implement a particular strategy which makes use of limited real rights. But, that use of these strategies is not without risk. For example, SARS may examine a particular strategy in terms of the “new” GAAR. The financial implications of the successful application of the GAAR may be disastrous to the taxpayer, and the tax planner will need to have considered and advised on the possibility of such a challenge from SARS. In addition, in some of the strategies, there are risks associated with the anticipated life expectancy of parties to the tax plan being shorter than anticipated. The conclusion is that the use of limited real rights in tax planning can be effective and provide savings, but that the use of such a strategy requires, inter alia, a very careful consideration of the interaction and application of our tax legislation to the strategy.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
An economic evaluation of waste telecommunication cable disposal in South Africa : a case study
- Authors: Lottering, Tony
- Date: 2008
- Subjects: Recycling (Waste, etc.) -- South Africa , Refuse and refuse disposal -- South Africa , Telecommunication -- Equipment and supplies -- Environmental aspects
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:8993 , http://hdl.handle.net/10948/808 , Recycling (Waste, etc.) -- South Africa , Refuse and refuse disposal -- South Africa , Telecommunication -- Equipment and supplies -- Environmental aspects
- Description: South African manufacturers, including those who produce electrical and telecommunication cables, are required by the National Waste Management Strategy (NWMS) (drawn up by the Department of Environmental Affairs and Tourism (DEAT)), to carry out waste management in a coordinated and controlled manner. It is also becoming more difficult for South African companies, who produce for export markets, to conduct business internationally if they do not have some form of environmental management system in place. While there will always be scrap generated in any manufacturing environment, the aim is, first and foremost, to reduce this to acceptable levels and, secondly, to dispose of all scrap produced in a socially responsible manner. This study focuses attention on waste management, in the form of recycling, in the cable manufacturing industry. The purpose of this study is twofold: first, to examine the economic case, by means of a cost-benefit analysis, for the establishment and operation of a telecommunication cable waste recycling plant for the purpose of recycling copper conductor; second, to examine the economic feasibility, by means of a cost-benefit analysis, of extending the existing facility in order to accommodate the recycling of the plastic fraction contained in the cable waste. A specific cost-benefit stream was generated over a project period of 20 years for both CBAs. In both CBAs costs and benefits were categorised as being either primary or secondary. The primary costs and benefits for both CBAs were all financial in nature and were valued using market prices. The secondary costs of establishing and operating a cable waste recycling plant for recycling the copper conductor included effluent costs and noise pollution costs. The secondary benefits, on the other hand, included the creation of downstream industries. The secondary costs of extending an existing cable waste recycling plant, so as to accommodate the recycling of the plastic component of cable waste, included costs related to the generation of greenhouse gases and asthma. The secondary benefits, conversely, included the increase in house prices due to the reduction of landfilling of the plastic component of cable waste. The determination of increased house prices due to landfill avoidance was carried out using the hedonic pricing method (HPM). The hypothesis was that house values would increase the further removed they were from the landfill site. Applying regression analysis to the derived hedonic pricing (HP) function showed that there is a definite correlation between the two. Properties positioned two kilometres from a landfill site in New Brighton Port Elizabeth, Eastern Cape, were found to have higher values than those positioned adjacent to the site. From the cost-benefit streams, net benefits were calculated for each CBA and discounted to present values in order to provide a standard of comparison. The social discount rate used in this study to calculate the present values reflected a combination of the social opportunity costs of capital and the social time preference rate. The rate used was calculated as the average annual rate between 2000 and 2005 and amounted to 6.72 percent. It was derived from a combination of the opportunity costs of government borrowings, household consumption borrowings and return on savings.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
An evaluation of product quality and consumer satisfaction in the FMCG market : Pick 'n Pay hypermarket, Port Elizabeth
- Authors: Hallam, Edward James
- Date: 2008
- Subjects: Quality of products -- Management , Quality of products -- Evaluation , Consumer satisfaction -- South Africa -- Port Elizabeth
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:9364 , http://hdl.handle.net/10948/974 , Quality of products -- Management , Quality of products -- Evaluation , Consumer satisfaction -- South Africa -- Port Elizabeth
- Description: In an intensely competitive retail market, keeping consumers satisfied has never been more important than currently. Retailers need to understand how to satisfy their customers in order to enhance their appeal and increase consumer loyalty. Globally people’s lifestyles are changing rapidly. Advances in technology, more flexi-time of customers, and the many other social and economic changes affecting family and home life are some of the reasons why, specifically in the Fast Moving Consumer Goods (FMCG) industry, it is important to act fast to service customers. In South Africa, there is indication of strong competition between the most dominant firms’ in the FMCG market, which include Pick ‘n Pay Holdings Limited (23.8 percent), Shoprite Holdings Limited (23.8 percent), the Spar Group Limited (14.9 percent), and Woolworths Holdings Limited (9.0 percent). As a result, it is unmistakable that in order for FMCG firms to grow and survive in the constantly changing, and competitive retail environment of South Africa, they must have a clear understanding of consumer’s expectations, as well as their actual shopping experiences. As stated, service quality for retailers of FMCG is of utmost importance to their level of success and ability to successfully cater for the market’s needs. Closely linked to this, is the focus of this study, namely to investigate consumers’ perceived levels of product quality, as well as the overall level of satisfaction experienced by customers. The purpose of this analytical research project is twofold: Firstly, to empirically test the hypothetical model and the associated hypotheses (as phrased in Section 1.4) by using confirmatory statistical techniques. Secondly, based on the findings of the research, to craft appropriate retail marketing strategies within the FMCG market that are suitable for implementation to address potential mismatches (gaps) of perceived product quality and consumers’ satisfaction. By the crafting of appropriate retail strategies, the potential to develop the FMCG industry in South Africa will be enhanced. Given the purpose and nature of the research in question, a positivistic research paradigm was adopted. The utilization of a Likert seven-point scale enabled primary data to be sourced from 301 consumers’ (respondents), who shared their perceptions on the expectations and actual experiences about the product quality of FMCG in South Africa. The statistical analysis of quantitative data comprised seven distinct phases. Firstly, the data was subjected to a confirmatory factor analysis to validate the measurement model by assessing the construct (convergent, discriminant and nomological) validity of the pre-specified (predicted) factors. Secondly, the reliability (internal consistency) of the research instrument was assessed by means of Cronbach alpha reliability coefficients. This phase was followed by a multiple linear regression analyses which were used to test the impact of independent variables on the intervening variable. In order to test the second set of hypotheses (null and alternative hypotheses dealing with consumers’ expected product quality and their actual experiences) matched paired t-tests were utilized. Additionally, mean scores and relative percentage ratings on consumers’ expected and perceived product quality levels were also calculated and interpreted. Finally, bivariate linear regression analyses were used to test the third set of hypotheses (impact of consumers perceived product quality on consumers overall level of satisfaction). The findings of the multiple linear regression analyses required that the hypothetical model be reconstructed. Two variables were removed from the hypothetical model, namely, ‘South African culture’ and ‘service promises’. The findings of the matched pair t-tests show that significant statistical differences do exist between the ‘expectations’ and ‘actual experiences’ of consumers’ perceived product quality to support the hypothesis H3.A, namely: “There are no perceived differences between consumers’ expectations and their perceptions (actual experience) of product quality”. Besides the matched pair t-tests, further descriptive statistical analyses were also performed to assess the magnitude of the “gap” between expectations and actual experiences of consumers on South African FMCG product quality, such as the values for Cohen’s d and relative percentage ratings. The findings reveal that the consumers’ were not completely satisfied with their actual experiences. Three sets of conclusions and recommendations were identified for this research. Firstly, conclusions emanating from secondary sources on product quality and consumers’ satisfaction literature were provided, such as consumer satisfaction is seen more as a psychological state, which reveals an overall feeling of consumers’ purchase and consumption experience with FMCG. Secondly, the conclusions linked to the interpretation of the empirical findings revealed significant statistical differences between the expectations and perceptions (actual experiences) of consumers’ on perceived product quality. Finally, recommendations on relevant FMCG retail marketing strategies can be grouped into five domains: To build customer-led firms which adhere to the principles of true marketing orientation where the focus is on consumers and their needs and wants. Identify and clearly define the FMCG market in South Africa which comprises different market segments that are of great importance for the retail firms. The decision on a proper positioning strategy entails the choice of the target market segments, which will determine where and how the FMCG firm competes and the choice of differential advantages. Retailers should apply suitable marketing strategies to benefit optimally from their FMCG retail marketing strategies. A sound feedback system is a necessary component in the strategic marketing plan to obtain proper feedback that would contribute to the “management by exception” principle. It further will facilitate performance evaluation of product quality and service delivery, as well as and enable corrective actions to be taken in the case of deviations from the norm.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
The tax implications of a private equity buy-out : a case study of the Brait-Shoprite buy-out
- Authors: Mawire, Patrick N
- Date: 2008
- Subjects: South African Revenue Service , Consolidation and merger of corporations -- Finance , Taxation -- Law and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:8959 , http://hdl.handle.net/10948/803 , South African Revenue Service , Consolidation and merger of corporations -- Finance , Taxation -- Law and legislation -- South Africa
- Description: This treatise examines the history of private equity as a context in which to understand its role in the economy and specifically, the background for the high profile leveraged buy-outs that have been entered into in the past year. The treatise then focuses specifically on the Brait-Shoprite buy-out, examining its structure and the tax implications. The treatise then reviews the reaction of the South African Revenue Authority (“SARS”) to the buy-out and evaluates whether it was the best approach that could have been taken under the circumstances. As a result of the research, the following conclusions have been reached: Private equity transactions Private equity transactions have a role to play in the business world despite the apprehensions of tax authorities. The perception that these transactions are tax driven as part of an avoidance scheme is not justified. Structure of the Shoprite buy-out transaction: The Shoprite buy-out transaction was structured to obtain deduction for interest. The transaction was also structured to utilise the relief provisions of Part II of Chapter II (Special Provisions Relating to Companies) of the Income Tax Act no.58 of 1962, as amended (“the Act”). The relief was for capital gains tax (“CGT”) on disposal of the Shoprite assets. Finally, the transaction was designed to allow the existing shareholders to exit their investments free of Secondary Tax on Companies (“STC”). The reaction of SARS to the Shoprite buy-out transaction Whereas SARS may have been justified in questioning the structure and its impact on fiscal revenue, the response in the form of withdrawing STC relief from amalgamation transactions in section 44 was not in the best interest of a stable tax system and the majority of tax payers who are not misusing or abusing loopholes in the income tax legislation. It may have been possible for SARS to attack the structure based on the General Anti-Avoidance Rule (GAAR) in part IIA of the Chapter III of the Act.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
A critical analysis of South Africa's general anti avoidance provisions in income tax legislation
- Authors: Haffejee, Yaasir
- Date: 2009
- Subjects: Tax evasion -- South Africa , Tax planning -- South Africa , Income tax -- Law and legislation -- South Africa , Rule of law -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:8956 , http://hdl.handle.net/10948/1243 , Tax evasion -- South Africa , Tax planning -- South Africa , Income tax -- Law and legislation -- South Africa , Rule of law -- South Africa
- Description: This treatise was undertaken to critically analyse the new general anti avoidance rules (new GAAR) as set out in sections 80A to 80L of the Income Tax Act1. A discussion on the difference between tax evasion and tax avoidance was performed in the first chapter. The goals of this treatise were then set out. An analysis of the requirements for the application of the new GAAR was performed in the second chapter. The courts have historically reviewed the circumstances surrounding an arrangement when determining whether tax avoidance has occurred. The new GAAR requires the individual steps of an arrangement to be reviewed in isolation. Secondly, the courts have historically held that the purpose test, when determining the taxpayer‘s purpose, was subjective. The wording of the new GAAR indicates that this test is now objective. Thirdly, the courts have historically viewed the abnormality of an arrangement based of the surrounding circumstances. The wording of the new GAAR requires an objective view of the arrangement. An analysis of the secondary provisions contained in sections 80I, 80B and 80J of the new GAAR was performed in the third chapter. With regards to section 80B, it was submitted that the Commissioner should issue an Interpretation Note detailing all the methods ―he deems appropriate.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
Adaptive interfaces for mobile preference-based searching
- Authors: Hill, Ryan Tebbutt
- Date: 2009
- Subjects: User interfaces (Computer systems) -- South Africa , Mobile computing -- South Africa , Global Positioning System , Global system for mobile communications -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:9259 , http://hdl.handle.net/10948/1248 , User interfaces (Computer systems) -- South Africa , Mobile computing -- South Africa , Global Positioning System , Global system for mobile communications -- South Africa
- Description: Today's mobile computing devices provide a convenient means to search for points-of-interest (POIs) such as restaurants and accommodation. Mobile Preference-Based Search Tools (PBSTs) allow users to identify POIs such as restaurants or accommodation most suited to their needs and constraints using a mobile device. These devices however, have several design constraints including limited screen space and hardware capabilities. Adaptive User Interfaces (AUIs) have been proposed to address these issues but have not been extensively applied to mobile PBSTs such as mobile tourist guides. In addition, AUIs possess several benefits and advantages over static (traditional) interfaces, which do not take a user's preferences, skill set and experience into account. Little research, however, has been conducted into identifying the potential benefits of AUIs for mobile preference-based searching (PBS). The aim of this research was to determine the extent to which an AUI could improve the effectiveness and user satisfaction of mobile PBS. A literature study was conducted to determine the benefits and limitations of existing mobile PBSTs and determine how these could be improved. The potential benefits of AUIs for mobile PBSTs and a mobile map-based visualisation system were identified. A suitable model for incorporating an AUI into a mobile PBST was identified. The requirements for a mobile PBST were combined with the potentially adaptable objects of a Mobile Map-based Visualisation (MMV) system to provide adaptation suggestions for POInter, an existing mobile tourist guide. A field study using POInter was conducted in order to measure the extent to which participants agreed with suggestions provided for adapting the information, interaction and visualisation aspects of the system. These results were used to derive adaptation requirements for A-POInter, an adaptive version of POInter. Using a model-based design approach, an AUI was designed and implemented for A-POInter. An extensive field study was then conducted to evaluate the usability of the adaptations provided by A-POInter. The quantitative and qualitative data collected from the evaluations allowed the usability of A-POInter to be determined. The results of the field study showed that the participants were highly satisfied with the usability and the usefulness of the adaptations provided by A-POInter. Conclusions and recommendations for future work based on the results of the research were then outlined to conclude the dissertation.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
Improving the strategic management of employee job performance and organisational commitment at merged higher education institutions in South Africa
- Authors: Stofile, Regina Ntongolozi
- Date: 2009
- Subjects: Strategic planning -- Universities , Strategic planning -- Universities and colleges -- South Africa , Mergers -- Universities and colleges -- South Africa , Strategic planning -- Education (Higher)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:9311 , http://hdl.handle.net/10948/d1018798
- Description: In reaction to intense global competition and increased customer demands, business firms are continuously engaged in activities to increase the effectiveness of their businesses. To be effective business firms must reduce costs, improve the quality of their products and respond quickly to the new opportunities in the market place. These activities often require the restructuring of such businesses. The restructuring of businesses often takes the form of strategic alliances, outsourcing, vertical integration, mergers or acquisitions. It is not only businesses that undergo restructuring, but recently also higher education institutions. The South African higher education system has undergone a complex restructuring process of merging universities, technikons, colleges and technical schools. This transformation of higher education in South Africa has been regulated by the Higher Education Act (101 of 1997). This restructuring took form of mergers between technikons and universities to form new higher education institutions and has been directed at correcting past educational discrimination and at ensuring equal opportunities for higher education. High levels of negativity, demoralization, demotivation and disempowerment due to higher-education restructuring have been reported, not only in South Africa, but also in other countries. Despite the above-mentioned problems identified in the restructuring of higher education world-wide, a lack of quantitative research appears to exist on the human dimension involved in the process. The main objective of the study is to improve the strategic management of the post-merger process at higher education institutions in South Africa by investigating what influence the present restructuring process exerts on the motivation, organisational commitment and job performance of their staff. The sample consisted of three hundred and twenty-nine (329) staff members from the three merged universities in South Africa. The empirical results revealed the following: To improve the strategic management of the post-merger process at universities, management needs to focus on the managing of organisational commitment, as it is the strongest determinant of the employees’ performance intent; To manage organisation commitment, management must manage especially the employees’ identification with the organisational culture of the new institutions; after organisational commitment, management must focus on employee motivation which includes increasing the employees’ satisfaction with their remuneration packages, their peer relations and their growth factors; and, To manage the employees’ identification with the organisational culture of the new institutions, management must manage employees’ perceptions about increased student access, successes in merger goal achievement and fairness of workload dispensations. The main contribution of the study is the empirical support produced for elements which should be focused upon in strategy execution, namely the interplay among employee job performance, organizational commitment, organizational culture identification and motivational rewards. By doing so, the study provided the empirical foundation for a model that could be used to strategically manage the post-merger process at universities.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
Modelling of size-based portfolios using a mixture of normal distributions
- Authors: Janse Van Rensburg, Stéfan
- Date: 2009
- Subjects: Capital assets pricing model
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:10569 , http://hdl.handle.net/10948/985 , Capital assets pricing model
- Description: From option pricing using the Black and Scholes model, to determining the signi cance of regression coe cients in a capital asset pricing model (CAPM), the assumption of normality was pervasive throughout the eld of nance. This was despite evidence that nancial returns were non-normal, skewed and heavy- tailed. In addition to non-normality, there remained questions about the e ect of rm size on returns. Studies examining these di erences were limited to ex- amining the mean return, with respect to an asset pricing model, and did not consider higher moments. Janse van Rensburg, Sharp and Friskin (in press) attempted to address both the problem of non-normality and size simultaneously. They (Janse van Rens- burg et al in press) tted a mixture of two normal distributions, with common mean but di erent variances, to a small capitalisation portfolio and a large cap- italisation portfolio. Comparison of the mixture distributions yielded valuable insight into the di erences between the small and large capitalisation portfolios' risk. Janse van Rensburg et al (in press), however, identi ed several shortcom- ings within their work. These included data problems, such as survivorship bias and the exclusion of dividends, and the questionable use of standard statistical tests in the presence of non-normality. This study sought to correct the problems noted in the paper by Janse van Rensburg et al (in press) and to expand upon their research. To this end survivorship bias was eliminated and an e ective dividend was included into the return calculations. Weekly data were used, rather than the monthly data of Janse van Rensburg et al (in press). More portfolios, over shorter holding periods, were considered. This allowed the authors to test whether Janse van Rensburg et al's (in press) ndings remained valid under conditions di erent to their original study. Inference was also based on bootstrapped statistics, in order to circumvent problems associated with non-normality. Additionally, several di erent speci cations of the normal mixture distribution were considered, as opposed to only the two-component scale mixture. In the following, Chapter 2 provided a literature review of previous studies on return distributions and size e ects. The data, data preparation and portfolio formation were discussed in Chapter 3. Chapter 4 gave an overview of the statistical methods and tests used throughout the study. The empirical results of these tests, prior to risk adjustment, were presented in Chapter 5. The impact of risk adjustment on the distribution of returns was documented in Chapter 6. The study ended, Chapter 7, with a summary of the results and suggestions for future research.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
The economic contribution of trout fly-fishing to the economy of the rhodes region
- Authors: Gatogang, Ballbo Patric
- Date: 2009
- Subjects: Trout fishing -- South Africa , Rainbow trout fisheries , Fishery management -- Economic aspects , Fishery management -- South Africa , Fly-fishing -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:8991 , http://hdl.handle.net/10948/919 , Trout fishing -- South Africa , Rainbow trout fisheries , Fishery management -- Economic aspects , Fishery management -- South Africa , Fly-fishing -- South Africa
- Description: Approximately 24 alien fish species, equivalent to 9 percent of all South African freshwater fish species, were introduced and established into South African waters during the 19th and 20th Centuries (Skelton, 2001). Of the 24 species introduced, the Rainbow trout and the Brown trout have over time become South Africa's most widely spread and used freshwater fish species (Bainbridge, Alletson, Davies, Lax and Mills, 2005). The National Environmental Management: Biodiversity Act, no.10 of 2004 has, however, cast considerable doubt on the future of trout as a food source and a recreational fishing resource in South Africa. More specifically, Section 64 of the Act has the following aims: “(a) to prevent the unauthorized introduction and spread of alien species and invasive species to ecosystems and habitats where they do not naturally occur; (b) to manage and control alien species and invasive species to prevent or minimize harm to the environment and to biodiversity in particular; and (c) to eradicate alien species and invasive species from ecosystems and habitats where they may harm such ecosystems or habitats.” The uncertainty surrounding the future of trout in South Africa is mainly underpinned by aim (c) of Section 64 of the Act. Regarding the eradication of trout and in keeping with aim (c) of Section 64 of the Act, three remarks can be made. First, there exists a paucity of published studies which offer validated proof of the impacts which may be ascribed entirely to the introduction of alien trout in South Africa, since no pre-stocking assessments were conducted (Bainbridge et al., 2005). Second, the elimination of trout is feasible in a few limited closed ecosystems, such as small dams, but is highly impractical and untenable from an environmental and cost perspective where open and established river systems are concerned (Bainbridge et al., x 2005). More specifically, there are no efficient or adequate eradication measures which may be used in wide-ranging open ecosystems, which selectively target alien fish species. Moreover, most, if not all, measures have the potential to cause considerable adverse impacts on indigenous aquafaunal species. Finally, the elimination of trout could undermine the tourism appeal of many upper catchment areas in South Africa. The trout fishing industry is well established and is a source of local and foreign income, as well as a job creator in the South African economy (Bainbridge et al., 2005; Hlatswako, 2000; Rogerson, 2002). In particular, the industry provides a two-tier service: first, in food production at the subsistence as well as commercial levels, and second, as an angling resource. Recreational angling, including fly-fishing for trout, is one of the fastest growing tourism attractions in South Africa. Furthermore, the trout fishing industry is sustained and underpinned by a considerable infrastructure consisting of tackle manufacturers and retailers, tourist operators, professional guides, hotels, lodges and B&Bs. The economic case for the trout fishing industry in South Africa has, however, not been convincingly made. The economic benefit provided by trout and trout fly-fishing is priced directly in the market place by expenditures made by fly-fishers, and indirectly in property values, which provide access to fly-fishing opportunities. The benefit of trout and trout fly-fishing can also be valued through non-market valuation techniques. Non-market valuation is used to calculate values for items that are not traded in markets, such as environmental services. There are several non-market valuation methods available to the researcher, namely those based on revealed preference and those based on stated preference. The former includes the hedonic pricing method and the travel cost method, while the latter includes the contingent valuation method and the choice modelling method. Of the available non-market valuation techniques, the travel cost method is the most suitable method for determining the value of trout and the trout fishing industry because travel cost is often the main expenditure incurred. xi The aim of this study is threefold: first, to value the economic contribution of trout and trout fly-fishing to the Rhodes region, North Eastern Cape; second, to determine the willingness-to-pay for a project that entails the rehabilitation and maintenance of trout streams and rivers in and around Rhodes village so as to increase their trout carrying capacity by 10 percent; third, to determine the willingness-to-pay for a project aimed at eradicating trout from streams and rivers in and around Rhodes village so as to prevent trout from harming the indigenous yellowfish habitat. The first aim was achieved by applying the travel cost method, whereas the second and third aims were achieved by applying the contingent valuation method. The study aimed to provide policy makers with information regarding the value of trout fishing in the Rhodes region, so as to create an awareness of the economic trade-offs associated with alien fish eradication. Through the application of the travel cost method, the consumer surplus per trout fly-fishermen was estimated to be R19 677.69, while the total consumer surplus was estimated to be R13 774 384.40. The median willingness-to-pay for a project to rehabilitate trout habitat was estimated to be R248.95, while the total willingness-to-pay amounted to R199 462.20. The median willingness-to-pay for a project to eradicate alien trout from the Rhodes region rivers and streams was estimated to be R41.18, while the total willingness-to-pay amounted to R28 829.36. This study concludes that trout and trout fly-fishing make a valuable economic contribution to the Rhodes region. The extent of the economic benefit provided by trout and trout fly-fishing services in the Rhodes region should be carefully considered in any stream management project.
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- Date Issued: 2009