A systems approach to marketing in less developed agriculture with reference to Bululwane Irrigation Scheme
- Authors: Zenda, Sipho Macriba
- Date: 2002
- Subjects: Farm produce -- South Africa -- Marketing , Farms, Small -- South Africa , Sustainable agriculture -- South Africa , Agricultural development projects -- South Africa , Irrigation farming -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11192 , http://hdl.handle.net/10353/d1001045 , Farm produce -- South Africa -- Marketing , Farms, Small -- South Africa , Sustainable agriculture -- South Africa , Agricultural development projects -- South Africa , Irrigation farming -- South Africa
- Full Text: false
- Date Issued: 2002
Determinants of household food security in the semi-arid areas of Zimbabwe: a case study of irrigation and non-irrigation farmers in Lupane and Hwange districts
- Authors: Sikwela, Misery Mpuzu
- Date: 2008
- Subjects: Food -- Safety measures , Irrigation farming -- Zimbabwe
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11163 , http://hdl.handle.net/10353/90 , Food -- Safety measures , Irrigation farming -- Zimbabwe
- Description: Lupane and Hwange districts fall under natural region IV and V and lie in the semi-arid regions of Zimbabwe with low and erratic mean annual rainfall not exceeding 600mm. Seventy percent of Zimbabwe’s population lives in communal areas, whose livelihood is based on agriculture. The communities in these areas mainly practice mixed farming systems. However, crop production is constrained by water availability and suitable production techniques. As a result households in these areas are experiencing worsening levels of household food insecurity. Two irrigation schemes were identified for this study and these are located in these two districts. Tshongokwe irrigation scheme is located in Lupane district and Lukosi irrigation scheme is located in Hwange district and these irrigation schemes are about 25 hectares in size. Lupane and Hwange districts are considered to be one of the most food insecure areas in the country because of the frequent droughts and unreliable rainfall in the region. The major tool of enquiry in this study was the questionnaire which was used to collect data from the households that farm on irrigated land and those that farm on dryland farming. Household and farm characteristics were collected using structured questionnaires with the help of locally recruited and trained enumerators. Agricultural production, household consumption and marketing of agricultural produce were accessed using the questionnaire to establish problems experienced by farmers. The main objective of this study was to investigate the determinants of household food security using a logistic regression model. The model was initially fitted with thirteen variables, selected from factors identified by previous researchers that affect food security in communal areas. Six variables were found to be significant at 1, 5 and 10 percent significance level and all had the expected signs except farm size. These factors include access to irrigation, farm size, cattle ownership, fertilizer application, household size and per capita aggregate production. The results obtained were further analyzed to compute partial effects on continuous variables and change in probabilities on the discrete variables for the significant factors in the logistic regression model. Analysis of partial effects revealed that household size, farm size, cattle ownership and per capita aggregate production lead to a greater probability of household being food secure. Change in probability results showed that having access to irrigation and using fertilizer can increase the probability of household being food secure The findings of this study highlight a positive and significant relationship between access to irrigation, fertilizer application, cattle ownership, per capita aggregate production to household food security. Household size and farm size have a negative and significant relationship on household food security. This study shows the effectiveness of irrigated farming over dryland farming in the semi-arid areas. The results show increased agricultural production, crop diversification and higher incomes from irrigation farming as compared to dry land farming. Irrigation farming has enabled many households to diversify their source of income and generate more income. Irrigation has enabled households with irrigation not only to feed themselves throughout the year but also to invest on non-agricultural goods and services from incomes received from crop sales Based on the results from the logistic regression model, it can be concluded that household size, farm size, per capita aggregate production, cattle ownership, fertilizer application and access to irrigation have a positive effect on household food security and the magnitude of changes in conditional probabilities have an impact on household food security.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
Economic valuation of communal rangelands in the Eastern Cape Province of South Africa
- Authors: Gombakomba, Gift
- Date: 2008
- Subjects: Rangelands -- South Africa -- Eastern Cape -- Evaluation , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape -- Evaluation , Commons -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11166 , http://hdl.handle.net/10353/351 , Rangelands -- South Africa -- Eastern Cape -- Evaluation , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape -- Evaluation , Commons -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The exploitation and conversion of rangeland ecosystems is often explained by economists as being the result of an undervaluation of the goods and services provided by the rangelands. Undervaluation of rangelands may contribute to their mismanagement or their transformation to monoculture, such as livestock or gathering. Similarly, this may lead to inappropriate policy recommendations and prescriptions. This study undertakes a valuation exercise in an effort to address causes of undervaluation. The objective of the study is to estimate the annual direct, indirect and non-use values per household of communal rangelands in the Eastern Cape Province, based on both primary and secondary data. The exercise incorporates the two major direct uses, both marketed and non-marketed, of rangelands - livestock and gathering. Contingent valuation method based on stated preferences by individual household was used to value the indirect and non-use values of the communal rangelands (e.g. erosion protection and burial sites). Data was collected using PRAs, structured questionnaires and interviews by trained enumerators. The study shows that half of the households owned livestock, which is the main economic use of the rangelands and gathering of natural resources also made an economic contribution. Every household was involved in collection of range resources such as fuel wood, wild fruits, thatch grass, building poles, hunting, fishing make a significant contribution to the direct use values: in the case of gathering it shows that there is “hidden harvest” of many of the natural resources from the rangelands. Indirect and non-use values are shown to be important in the communal areas but are difficult to quantify; the results of these are based on qualitative analysis. Keywords: communal rangelands, demand curve, direct use values, indirect use values, individuals’ preferences, non-use values, willingness-to-accept and willingness-to-pay.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
Socio-economic impact of the participatory and conventionally implemented irrigation and livestock development projects: a case of Beitbridge and Mberengwa Districts of Zimbabwe
- Authors: Ndou, Portia
- Date: 2008
- Subjects: Irrigation -- Zimbabwe , Water resources development -- Zimbabwe , Range management -- Zimbabwe , Livestock projects -- Zimbabwe
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11191 , http://hdl.handle.net/10353/82 , Irrigation -- Zimbabwe , Water resources development -- Zimbabwe , Range management -- Zimbabwe , Livestock projects -- Zimbabwe
- Description: The purpose of this study was to evaluate the impact of participatory and conventional approaches to livestock and irrigation project implementation in Zimbabwe’s Beitbridge and Mberengwa districts. The conventional livestock projects performed better than the participatory. Despite the breed for the participatory livestock projects being unsuitable for the environment, the farmers failed to utilize the drugs and surplus funding set aside for replacement of dead cattle. Farmer training was found to be of paramount importance in the establishment of the livestock projects in spite of the participatory approach used for the implementation of the projects. Also the technical backup and support for the livestock project beneficiaries is important to ensure early rectification of problems that may affect the smooth running of the projects as well as an opportunity to introduce new technical advice to boost production. Livestock projects take long period of time to establish, i.e. for the financial turn over to be realized. It takes long time for farmers in these projects to make investments from the proceeds of the livestock projects. For this reason, there is need for the number of beneficiaries for each pass-on livestock project to take into account the number of beasts at project establishment and also the number per each beneficiary group. However, the projects should still be encouraged as they will take full operation at a later stage and be of benefit to the rural disadvantaged who cannot access other means to own cattle, which in turn play a pivotal role in crop production (through draft power, manure provision) and cash earnings that indirectly ensures food security. Regardless of approach used, livestock projects should be strongly supported because the districts under study are prone to poor crop production and hence the cattle can be a source of income and food. Participatory irrigation projects performed better than the conventionally implemented, despite their small hectarages. This proved that farmer participation can greatly improve the efficiency of development work and eliminate many of the problems regarding proprietorship and enhance development activities at community level. Conventional irrigation projects were plagued by problems of mismanagement and theft as was reflected by poor performance and malfunction of the conventional Chingechuru and Chimwe-Chegato irrigation schemes. Fencing theft atChingechuru irrigation scheme had brought it to a stand still. However, the larger incomes associated with the conventionally implemented irrigation projects were the result of the larger areas under cropping for these projects. Production levels in participatory irrigation schemes were good. Adoption of most technical innovations in livestock projects was found to be associated with the conventional approach. Asset procurement was a function of the farmer’s accessibility to non-project income, like formal employment, and procurement of specific assets applied more to project type than the approach to project implementation. This study found that the approach used in implementation had a greater influence on the performance of irrigation projects than livestock projects.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
Technical constraints to smallholder agriculture: case study of Nkonkobe Municipality, Eastern Cape, South Africa
- Authors: Pote, Peter Paul Takawira
- Date: 2008
- Subjects: Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape , Farms -- South Africa -- Technology , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11193 , http://hdl.handle.net/10353/84 , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape , Farms -- South Africa -- Technology , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Using data drawn from a sample of 80 farmers in the Kat River valley, this thesis presents the results of an assessment of the technical constraints affecting smallholder development and their implications for market access. A review of the relevant literature on the smallholder farm sector, technical change and technical constraints affecting smallholder farmers along with an overview of the agricultural marketing environment in South Africa has been presented. A critical review of the theoretical framework for consideration of technical change in agricultural development, with particular attention to the induced innovation model was undertaken. General information on the institutional set up was obtained by open-ended interviews of community leaders and focus groups. These interviews supplemented information obtained through literature study and document analysis. The other method of data collection employed was the single-visit household survey using structured questionnaires. The demographic and socio-economic characteristics of the surveyed farmers are described in this study. The selection process of the variables influencing market access was done by employing correlation and logistic regression analyses. Correlation analysis was conducted to ascertain the relationship among variables to find out the extent to which they mirror theory or intuition regarding their causation to constraints influencing market access. The logistic model was employed in the step-wise manner using each of key production inputs as response variables sequentially. On the basis of a binary logistic model, it can be concluded that the farmers still operate under a number of technical constraints. The most influential constraints are information, asset ownership, value of agricultural production and extension assistance. The study reflects the previous findings in South Africa that the legacy of apartheid continues to negatively impact on its agricultural economy. Key words: Technical Constraints, Technical Change,Market Access, Smallholder Farmers, Agricultural Development, Induced Innovation Model, Kat River Valley, Correlation analysis, Theoretical framework and Binary Logistic Model
- Full Text:
- Date Issued: 2008
A socio-economic impact assessment (SEIA) of the best management practices (BMP) project of the Zanyokwe irrigation scheme at farm level
- Authors: Tshuma, Mengezi Chancellor
- Date: 2009
- Subjects: Irrigation farming -- South Africa -- Eastern Cape--Zanyokwe , Irrigation projects -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape -- Zanyokwe , Irrigation -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape -- Zanyokwe , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape -- Zanyokwe
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11190 , http://hdl.handle.net/10353/139 , Irrigation farming -- South Africa -- Eastern Cape--Zanyokwe , Irrigation projects -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape -- Zanyokwe , Irrigation -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape -- Zanyokwe , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape -- Zanyokwe
- Description: The main aim of this study was to assess the impact of the Best Management Practices (BMP) project on social and economic wellbeing at Zanyokwe Irrigation Scheme (ZIS) in central Eastern Cape Province. The BMP project is a knowledge-based initiative aimed at introducing management practices (mainly soft skills) in order to improve production and livelihoods in the study area. The study employed a survey to collect socio-economic data amongst farming households. The 2005 situation analysis, which was conducted amongst the same respondents before the introduction of the new practices allowed for comparisons in order to track changes or impacts after the implementation of the project. Also, the social and economic impact assessment (SEIA) framework was used to assess the impacts. The results of the impact assessment showed the BMP project to have an impact on social and economic well being of households. The skills introduced were in the areas of water management, agronomic practices, marketing and institutional arrangements. More than 90% indicated that there was improvement in agronomic practices and water management and 68% in marketing. More than half of farmers worked in their farms on a daily basis, which is a big change as none of the farmers worked during weekends in 2005. The average time spent on the farms also increased from four (in 2005) to seven hours (this investigation) on average per day. The BMP project also had a positive impact on social relationships and networks between farmers and the BMP project team as well as well as farmers and non-farmers. Land use intensity improved due to increases in acreage of main crops as well as cultivating at both seasons. More than 40% of farmers cropped their land at both seasons (winter and summer). In 2005, most of the land was fallow in winter. While some of the new practices introduced had a negative impact on input expenditures, the returns were positive. These extra efforts and expenditures resulted in improvement in incomes. Agricultural contribution to household income increased from 71% in 2005 to 81% in 2007. The increase in household incomes had a positive effect on poverty and food security status of households. The proportion of households earning incomes that are below poverty line dropped from 61% in 2005 to 38% in 2007. Changes in the diet of the households were noticed. In addition to the consumption of staples such as samp, maize meal and rice, people added a variety of vegetables. Own production was the main source of these vegetables as was indicated by 66% of respondents compared to only 25% in 2005. Food remained the main expenditure category though, as was the case in 2005. Improvements in marketing such as performing extra marketing functions and adopting a marketing strategy (collective action) also led to improvements in economic wellbeing.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
Economic evaluation of possible loss of Prosopis pods as a result of biological control in the Northern Cape Province, South Africa
- Authors: Nqobizitha, Dube
- Date: 2009
- Subjects: Trees -- South Africa , Mimosaceae , Forests and forestry -- South Africa , Forest conservation -- Economic aspects -- South Africa , Mimosaceae -- Biological control -- South Africa , Mesquite -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11165 , http://hdl.handle.net/10353/394 , Trees -- South Africa , Mimosaceae , Forests and forestry -- South Africa , Forest conservation -- Economic aspects -- South Africa , Mimosaceae -- Biological control -- South Africa , Mesquite -- South Africa
- Description: Species of Prosopis (Mimosaceae), or mesquite, are native to the Americas and introduced in South Africa as agro forestry trees to provide wood, fodder and shade in the late 1800s. In the Northern Cape Province, these trees have been particularly used for their pods by local farmers and local industry. However due to Prosopis’ ability to spread rapidly there has been increasing pressure to step up control of the tree. Due to the costs associated with most control methods biological control has been singled out as the most viable control method worth pursuing. This thesis attempts to explain and shed light on the effects that increased biological control of Prosopis would have on the farming community and Prosopis based businesses in the area. Two hypothetical scenarios were used, the first being a possible 50% reduction in available pods and the other a possible 100% reduction. In an effort to explain these effects data was collected from a series of collection activities in the form of a pilot study and two unique questionnaire surveys. Twenty-seven farmers and one Prosopis based business were interviewed at random with the data analysed and documented. Results showed that the business community is the main user of pods incurring crippling losses in the event of a 50% or 100% decrease in available pods. Using control costs from working for water De Aar long term costs of the presence of Prosopis were estimated and compared to the estimated provincial cost of losing pods giving a cost comparison ratio of (α)270 million : Y(N(15.7million)). Only 48% of the respondents valued pods and 11% had traded in pods, the top concern resulting from the invasion was the loss of underground water. With a 50% decline in available pods, all respondents indicated unchanged effects. However empirical results showed that with a 100% decline in pods estimate losses of R 5 818 per farm are expected. The cost comparison ratio showing the losses farmers bore with Prosopis in the area and the losses they would suffer with a 100% decline in pods was R11 389 + (K): R5 818. In light of the empirical results, policy recommendations that support the introduction of more effective biological control agents have been made with areas for further research identified and discussed.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
Economics of wetland cultivation in Zimbabwe: case study of Mashonaland East Province
- Authors: Taruvinga, Amon
- Date: 2009
- Subjects: Wetland management -- Zimbabwe Case studies , Wetland ecology -- Zimbabwe , Sustainable agriculture -- Zimbabwe , Rural development -- Zimbabwe , Wetland restoration -- Zimbabwe , Nature conservation -- Government policy -- Zimbabwe
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11169 , http://hdl.handle.net/10353/d1001002 , Wetland management -- Zimbabwe Case studies , Wetland ecology -- Zimbabwe , Sustainable agriculture -- Zimbabwe , Rural development -- Zimbabwe , Wetland restoration -- Zimbabwe , Nature conservation -- Government policy -- Zimbabwe
- Description: Wetlands are stocks of natural resources limited in supply, in the middle of unlimited human wants with multiple uses to society, presenting an economic problem in as far as their rational and sustainable use is concerned. To that end, conflicting recommendations have been forwarded regarding wetland cultivation as a possible land use across the globe and from within the same regions. On one extreme, wetland cultivation has been linked to degradation of wetlands with pure wetland conservation as the prescribed viable and sustainable land use option to society. Closer to reality, partial wetland conversion to crop land has been found compatible with wetland bio-diversity; implying that partial wetland cultivation is the prescribed wetland use option viable and sustainable to societies, a dictum mainly claimed by rural communities. With that conflicting background and based on the “Safe Minimum Standard” approach, a ban on wetland cultivation was maintained in several early environmental policies in Zimbabwe as a basis for legislative protection of wetlands, a position that is still legally binding in current statutes. Contrary to that, rural communities have responded by invading wetlands as a coping strategy in pursuit of the claimed values of wetland cultivation, further conflicting with standing policies. This scenario has managed to “lock” and is currently locking the claimed 1,28 million hectares of wetlands in Zimbabwe in a “legal-operational impasse”, at a cost to the entire nation since no meaningful investment is possible in wetlands when there is a legal conflict.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
Potential of sorghum and finger millet to enhance household food security in Zimbabwe's semi-arid regions: a case study of communal areas in Masvingo Province
- Authors: Mukarumbwa, Peter
- Date: 2009
- Subjects: Food security -- Zimbabwe Case studies , Food supply -- Zimbabwe Case studies , Crops -- Zimbabwe Case studies , Sorghum -- Zimbabwe , Poverty -- Zimbabwe , Millets -- Economic aspects -- Zimbabwe
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11186 , http://hdl.handle.net/10353/368 , Food security -- Zimbabwe Case studies , Food supply -- Zimbabwe Case studies , Crops -- Zimbabwe Case studies , Sorghum -- Zimbabwe , Poverty -- Zimbabwe , Millets -- Economic aspects -- Zimbabwe
- Description: Successive droughts, in Zimbabwe compounded by other economic shocks in recent years have resulted in decreased maize productivity amongst the communal farmers most of whom reside in regions IV and V which are considered semi-arid. This has given rise to the need to find alternative food crops, which may be suitable for these areas. Generally, research in the world indicates that sorghum and millet have the potential to end chronic food insecurity in semi-arid areas because of their drought tolerance. Whilst this might be the case, research, government policy and assistance from non-governmental organizations on food crop production in Zimbabwe have shown a continual inclination to maize production in semi-arid areas. However, maize is regarded as a high risk crop in these regions. The main objective of the study was to investigate major factors affecting smallholder farmers in semi-arid areas, from increased production of small grains, specifically sorghum and finger millet. The study was conducted in two rural districts of Masvingo and Gutu, which lie in natural region IV in Masvingo Province. The questionnaire was used as the main tool of inquiry to gather data from households in selected villages within these districts. Questionnaires were administered through face-to-face interviews. The total sample size was 120. The logistic regression model was used to analyze data. The results revealed that, at the 5% level, labour, cattle ownership, farm size, age, extension, yields and access to credit significantly influence sorghum and finger millet production. These findings suggest that an adjustment in each one of the significant variables can significantly influence the probability of participation in small grain production. In view of these research findings, a policy shift that encourages increased production of finger millet and sorghum in Zimbabwe‟s semi-arid regions is proposed. It is suggested that this may increase household food security in these regions.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
The role of property rights to land and water resources in smallholder development: the case of Kat River Valley
- Authors: Rantlo, Montoeli
- Date: 2009
- Subjects: Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape , Human rights -- South Africa -- Eastern Cape , Right of property -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rivers -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11189 , http://hdl.handle.net/10353/386 , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape , Human rights -- South Africa -- Eastern Cape , Right of property -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rivers -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Property rights are social institutions that define and delimit the range of privileges granted to individuals of specific resources, such as land and water. They are the authority to determine different forms of control over resources thus determining the use, benefits and costs resulting from resource use. That is, they clearly specify who can use the resources, who can capture the benefits from the resources, and who should incur costs of any socially harmful impact resulting from the use of a resource. In order to be efficient property rights must be clearly defined by the administering institution whether formal or informal and must be accepted, understood and respected by all the involved individuals and should be enforceable. These institutions influence the behaviour of individuals hence the impact on economic performance and development. The thesis has attempted to determine how the situation of property rights to land and water affects the development of smallholders in the Kat River Valley. Data was collected from 96 households who were selected using random sampling. To capture data, a questionnaire was administered through face-to-face interviews. Institutional analysis and ANOVA were used for descriptive analysis to describe the property rights situation, security of property rights and the impact of property rights on the development of smallholder farming. The results show that individual land rights holders have secure rights to land and water resources while communal smallholders and farmers on the invaded state land have insecure rights to land and water resources. The results from institutional analysis show that the situation of property rights negatively affects development of all smallholder farmers in the Kat River Valley. There are various institutional factors that negatively affect development of smallholder farmers in the Kat River Valley. Based on the research findings, some policy recommendations are made. These include consideration of the local context and strengthening of the protection of property rights.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
Agricultural mechanization for sustainable agriculture and food security in Zimbabwe: a case of Bindura District in Mashonaland Central Province
- Authors: Chisango, Future, T
- Date: 2010
- Subjects: Farm mechanization -- Zimbabwe , Agricultural machinery -- Zimbabwe , Agricultural productivity -- Zimbabwe , Sustainable agriculture -- Zimbabwe , Food supply -- Zimbabwe , Agriculture and state -- Zimbabwe
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11156 , http://hdl.handle.net/10353/348 , Farm mechanization -- Zimbabwe , Agricultural machinery -- Zimbabwe , Agricultural productivity -- Zimbabwe , Sustainable agriculture -- Zimbabwe , Food supply -- Zimbabwe , Agriculture and state -- Zimbabwe
- Description: A cardinal development goal of the Zimbabwean government is agricultural mechanization through the acquisition and use of tractors by arable crop farmers in communal and resettlement state land. This research project therefore aimed at investigating the impact of mechanization on agricultural productivity focusing on farmers in Bindura district of Zimbabwe who benefitted under the ongoing farm mechanization program. The existing land policy and the issue of technical efficiency in agricultural productivity are assumed to be the drivers of the program. It is likely that these key issues will constitute an important consideration in determining the sustainability of the mechanization policy. A multistage sampling technique was used to randomly select 90 farmers in the study area. The Cobb Douglas approach and Logistic regression were used to analyze data obtained from the respondents. Results revealed that tractor use was positively influenced by household size, access to extension services and crop output equivalent. Education, land area cultivated, stoniness negatively influenced the probability of adoption of mechanized farming. Furthermore, the technical efficiency estimate of adopter and nonadopters of mechanized farming showed no difference in their level of technical efficiency in agricultural productivity that was 64 percent on average. The level of observed inefficiency was increased by slope, stoniness and household size while age reduced technical inefficiency. It is recommended that government should consolidate the present gains arising from extension services. Also, environmental factors such as slope (topography) and stoniness, which constituted major disincentives in communal areas, could be overcome if government and farmers can identify and open up new areas of farmland for occupation by farmers.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
Application of the sustainable livelihoods framework to the analysis of the Provincial Growth and Development Plan of the Eastern Cape: a case study of the Massive Food Production Programme in Nkonkobe Municipality and Buffalo City Municipality
- Authors: Dirwayi, Tafadzwa P
- Date: 2010
- Subjects: Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11159 , http://hdl.handle.net/10353/353 , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The Government of the Eastern Cape Province introduced the Massive Food Production programme, which is a cornerstone within the agrarian reform initiative of the Provincial Growth and Development Plan (PGDP). The programme has been going on for more than seven years, however little has been documented on its impact. The main objective of the study was to investigate the impact of the Massive Food Production Programme on the livelihoods in Nkonkobe Municipality. This study did not only investigate its impact on the participants but also assessed its impact on the recipient communities. Accordingly, the specific objectives of the study were to investigate the impact of the Massive Food Programme on the asset base of participants, the general livelihood activities, and the livelihood outcomes. Among other livelihood activities, the study made an in-depth investigation on the impact of the Massive Food Production Programme on maize crop production. This is because the Massive Food Production was aimed at maize crop production. Previous studies investigated on the indicators of success that can be used to measure the impact of this programme. After the wide-ranging evaluation of views, arguments and research findings, a model to measure impact of the programme was designed. The asset base improvement was used as the proxy of impact. Nine factors were selected from the principal component analysis of the many factors that were taken to affect participation. Three other dummy variables to proximate location, participation and group turnover were added to the regression model that was developed to measure impact. The DFID Sustainable Livelihood Framework was used to investigate the impact of the Massive Food Production Programme. This approach was used in both conceptualizing the study and the selection of variables. The DFID Sustainable Livelihood Approach was selected because unlike the CARE or UNDP Sustainable Livelihood models, it was designed for such purposes. Data collection was accomplished through observation, interviewing, and focus group discussions. The researcher also made use of project annual reports on change of livelihoods, baseline survey reports, project log frame, internal reports, work plans, budgets and mid-term evaluation reports as sources of secondary data. v The research findings were analysed using several analytical procedures, including the conventional descriptive statistics, principal components analysis, and linear regression analysis. The use of the different types of analysis was driven by the research questions under investigation and the theories on which they are based, and by the available data. The study revealed that to some extent the Massive Food Production Programme has managed to improve the asset base of the farmers. However, its impact on ensuring food security is still debatable. Findings of the study revealed that most of the participants and the non-participants communities experienced food shortages in the last season 2007/8 for at most three months. The study revealed that the highest agricultural income is from livestock sales. The varying locations showed the potential of livestock production. It is recommended that development agencies consider livestock production as an agricultural strategy with immense potential for enhancing sustaining rural livelihoods
- Full Text:
- Date Issued: 2010
Impact of in-field rainwater harvesting technology on household food security: a case of Guquka and Khayalethu villages in Central Eastern Cape Province
- Authors: Hlanganise, Yoliswa Happiness
- Date: 2010
- Subjects: Water consumption -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Water harvesting -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11179 , http://hdl.handle.net/10353/352 , Water consumption -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Water harvesting -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The aim of this investigation was to assess the impact of the In-Field Rainwater Harvesting technology on household food security in the study area. The study was conducted in Nkonkobe Local Municipality of the Amathole District Municipality in central Eastern Cape Province. The areas under investigation are Guquka and Khayaletu villages of the Thyume Valley, which is located about 30 kilometres north of Alice. The method used to assess the impact of the IRWH on household food security was a pair wise comparison method. During September 2009, there were 60 (34 in Guquka and 26 in Khayaletu) households who adopted the technology in home gardens. In order to get a clear picture of the impact of the technology on food security, a decision was taken to assess both the project members and non-project members, hence the pairwise comparison method. The non-project members (also 60 households) were selected randomly from those who were interviewed during the situation analysis in 2004. Five indicators were used to assess household food security. These were household income, expenditure on food, diet diversity, energy-protein intakes, and micro-nutrient intakes (Vitamin A, C and Iron). The income and expenditure data were collected from the 120 households. However, the detailed food data were collected from selected cases from both groups at different times (seasons) of the year. A case study approach was employed in data collection. A total of 12 cases (six households per village) were selected for this investigation. These were selected mainly according to the degree of poverty. The total of six households from each village comprised three project members and three non-members i.e. one from each poverty class (non- poor, poor and ultra-poor) in both categories. The data on the kinds of food products consumed by households was gathered using the food account method (FAM). The food consumed was then analysed for nutrient adequacy. The main findings of this investigation show the IRWH technology to have a positive impact on food security and nutrition of the project members. The technology made significant contributions to the amount of energy and vitamins A and C consumed by households especially during wet seasons. Substantial contributions of garden produce were noted among the project members. However, these contributions were not enough to ensure household food security. The results indicate that there are nutritional problems in the study area. Firstly, there is protein- v energy malnutrition mainly affecting the poor and the ultra-poor households. Secondly, there is hidden hunger affecting all poverty categories, even the non-poor households. This is mainly demonstrated by poor diet quality i.e. diet that lacks essential nutrients identified
- Full Text:
- Date Issued: 2010
Analysis of food value chains in smallholder crop and livestock enterprises in Eastern Cape Province of South Africa
- Authors: Muchara, Binganidzo
- Date: 2011
- Subjects: Agricultural industries -- South Africa -- Eastern Cape , Food industry and trade -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape , Stochastic processes , Agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Business enterprises -- South Africa -- Eastern Cape , Livestock -- South Africa -- Eastern Cape , Crops -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11158 , http://hdl.handle.net/10353/d1000983 , Agricultural industries -- South Africa -- Eastern Cape , Food industry and trade -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape , Stochastic processes , Agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Business enterprises -- South Africa -- Eastern Cape , Livestock -- South Africa -- Eastern Cape , Crops -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The study was conducted in Mbozi and Ciko villages in Mbhashe Local Municipality of the Eastern Cape Province of South Africa. Two irrigation projects in the area were studied. Consumers and agricultural commodity traders in Willowvale Town, Dutywa, Butterworth and East London were also interviewed. The major objective of the study is to profile and map cabbage, maize and cattle food value chains broadly, and to understand their nature, constraints and opportunities in smallholder agriculture. A multi-stage random sampling procedure was used in which the first stage involved selecting the local government areas. This was followed by the selection of the district and then the respondents. A total of 168 participants were sampled in the proportion of 82 smallholder farmers, 41 consumers, 26 hawkers and 20 agricultural commodity traders. Focus group discussions and key informant interviews were also used during the data collection process. Value Chain mapping was done using the commodity based approach. All value chains under study indicated that they are short and commodities were transacted in unprocessed form. As cabbages and maize move from the farm to retail outlets, value addition start to take place through transportation to the market and processing in supermarkets. The cattle value chain however does not have a forward linkage beyond the two administrative boundaries of the two communities. Less than 3% of the farmers traded livestock, and this was mostly through private sales to neighbours. The farmers‘ major goal in agricultural production is assumed to be an important aspect in lengthening the value chain. As such, results of a Pearson‘s correlation exercise indicated that there is a significant relationship at 0.05% level between goals of the farmers and the village of origin. Some factors that showed significance (p=0.05) in influencing farmers‘ goals are membership of an irrigation project and household sources of income. An analysis of determinants of technical efficiency at farm level was performed using the stochastic frontier model for cabbage, maize and cattle enterprises. The results showed that rainfall adequacy, input costs, market channels and quantity sold are important determinants of cabbage production efficiency. On the other hand, maize production efficiency is positively determined by market price, area under production and rainfall adequacy. Market related variables are major drivers of the cattle value chain efficiency and these include cattle prices, market satisfaction, market channel and farm labour.
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- Date Issued: 2011
Institutional constraints to horticulture production and marketing
- Authors: Mphahama, Litsoanelo Evodiah
- Date: 2011
- Subjects: Horticulture -- Economic aspects -- Lesotho , Agricultural extension work -- Lesotho , Gardening -- Lesotho , Food security -- Lesotho , Poverty -- Lesotho , Agricultural productivity -- Lesotho , Farm produce -- Lesotho -- Marketing , Land tenure -- Lesotho
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11182 , http://hdl.handle.net/10353/428 , Horticulture -- Economic aspects -- Lesotho , Agricultural extension work -- Lesotho , Gardening -- Lesotho , Food security -- Lesotho , Poverty -- Lesotho , Agricultural productivity -- Lesotho , Farm produce -- Lesotho -- Marketing , Land tenure -- Lesotho
- Description: Lesotho has a land area of about 30.340 square kilometers and is completely surrounded by the Republic of South Africa. Much of the country is mountainous. Its agricultural sector is characterized by low productivity due to erratic climatic conditions, limited arable land and fragile soils with a low water holding capacity. These conditions have proved very detrimental to crop production, rendering agriculture a risky economic activity. Numerous efforts have been made over the years to address the technical constraints confronting the sector, but nothing seems to be changing. The implication is that the technical/climatic factors mentioned above may be only part of the problem. The current situation whereby Lesotho imports nearly 95% of its domestic food requirements is unsustainable, but this desperate picture looks set to worsen with the continuing threats of contracting farm sizes and further declines in farmer participation rates. But this sector has continued to be an important source of household survival and existence. A study was designed and conducted during 2008 and 2009 to identify the institutional constraints to horticulture production in Lesotho, looking specifically at the obstacles to effective production and marketing of horticultural products. A total of 100 farming households were enumerated in four districts of the country, namely Butha Buthe, Berea, Mafeteng, and Thaba-Tseka. A range of institutional and non-price factors in the farming and marketing environment were incorporated in a binary choice model to investigate the degree of satisfaction of the farming households with their previous year’s farming results. To avoid selection bias in the sample, a probit model was chosen, and the Stata-10 software was used to estimate probit coefficients. The results provide indications that property rights, the agricultural extension service, the condition of the physical infrastructure, and distance to markets may be crucial elements threatening the existence of this sector in Lesotho. The difficulties in accessing markets and land remain important institutional constraints to horticulture production and marketing in Lesotho. Recommendations made on these issues include providing more policy support to homestead gardening and for these issues to be incorporated into the Vision 2020 process. Also to be included is the issue of addressing the growing national food insecurity and enhancing Basotho livelihoods in general.
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- Date Issued: 2011
Integrated crop-livestock farming system for sustainable economic empowerment of small-scale and emerging farmers in the former homeland of the Eastern Cape province of South Africa: a case study of Ciskei area in Nkonkobe municipality
- Authors: Ngxetwane, Vuyolwethu
- Date: 2011
- Subjects: Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural assistance -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Land degradation -- South Africa -- Eastern Cape , Crops -- South Africa -- Eastern Cape , Livestock -- South Africa -- Eastern Cape , Farmers -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11183 , http://hdl.handle.net/10353/459 , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural assistance -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Land degradation -- South Africa -- Eastern Cape , Crops -- South Africa -- Eastern Cape , Livestock -- South Africa -- Eastern Cape , Farmers -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: For decades, there has been significant investment in the development of agricultural technologies that aim to increase productivity of smallholder farmers in Africa. But farm output and productivity have stagnated and poverty rates have remained high and even increasing in some areas. At the same time, increases in human population levels have resulted in rising demand for food as well as for arable land. The growing intensification of farming has been accompanied by degradation of wild lands, including tropical forests and wetlands, at an alarming rate. Further pressure on fragile land has come from associated urbanization, leading to agricultural land being converted to residential and industrial uses with serious consequences for agricultural production and food supply. The recent increases in food prices across the globe as well as South Africa have drawn attention to this problem even more strongly. The main objective of the current study was to investigate farmer’s perception of the relative importance of crop-livestock integration in the small holder farming systems. Data were collected from 70 emerging and smallholder farmers selected by stratified random sampling in the communities surrounding Alice, Middledrift and the Seymour- Balfour area of Nkonkobe municipality of the Eastern Cape Province. To collect the data, a semi-structure questionnaire was administered to the respondents through face-to-face interviews. Descriptive statistics were used to characterize the farmers in terms of their socio-economic and demographic backgrounds. A series of multiple linear regression models and a binary logistic regression equation were fitted to determine the factors influencing farmers’ perception and how these in turn contribute to the decision to adopt or not to adopt crop-livestock integration. The results of the study reveal that small farmers in the Nkonkobe municipality have the possibility of realizing immense benefits from the integrated systems which also have the potential to lead to substantial improvements of the physical, chemical and biological soil properties. There is clear evidence of widespread interest to experiment with the practices based on the strong positive perceptions that a majority of the survey farmers exhibited during the course of the survey. But the farmers are facing challenges in coping with the associated complexities of competition on land, and management skill which are often in limited supply. That in most cases is not enough and efficient even to manage one of these two enterprises alone and reduction in crops yield due to use of manure as a substitute of fertilizer. Constraints to integrating crops and livestock include the competition for resources, especially land. Managing two types of farming on the same farm was perceived as difficult and many respondents held the view that use of waste of one enterprise as input to the other enterprise can reduce productivity. For example some farmers considered that the use of manure to improve soil fertility may not lead to output growth to the same extent as the use of fertilizer. A number of farmers (86%) pointed out that they only market their produce after deducting their consumption share, highlighting the crucial role of food security as a motivation for crop-livestock integration. Complementation of inputs rather than substituting inputs is required to render the system more productive and sustainable as costs are minimized and output is boosted. Associations of grain and livestock producers are useful for filling these gaps which include limited access to credit, technology and knowledge and can promote the adoption of a crop-livestock system.
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- Date Issued: 2011
Investigation of local institutions for the application of the in-field rain water harvesting technology in rural areas: the case of Guquka and Khayaletu in Nkonkobe Municipality in central Eastern Cape
- Authors: Mfaca, Malibongwe
- Date: 2011
- Subjects: Rain and rainfall -- South Africa -- Eastern Cape , Water -- Storage , Water-supply , Water harvesting -- South Africa -- Eastern Cape , Water-supply, Rural -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11184 , http://hdl.handle.net/10353/d1001031 , Rain and rainfall -- South Africa -- Eastern Cape , Water -- Storage , Water-supply , Water harvesting -- South Africa -- Eastern Cape , Water-supply, Rural -- South Africa -- Eastern Cape
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- Date Issued: 2011
The economics of Bt maize/yieldgard production: case of smallholder farmers in the Eastern Cape Province
- Authors: Mandikiana, Brian Washington
- Date: 2011
- Subjects: Corn -- Planting , Corn -- South Africa -- Eastern Cape , Corn -- South Africa -- Economic conditions , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape , Bacillus thuringiensis , Bacillus (Bacteria) , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11167 , http://hdl.handle.net/10353/326 , Corn -- Planting , Corn -- South Africa -- Eastern Cape , Corn -- South Africa -- Economic conditions , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape , Bacillus thuringiensis , Bacillus (Bacteria) , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Maize is the staple food for most South Africans. This implies that any damage to the maize crop will affect food security of many South Africans. Although Eastern Cape Province is not a traditionally maize producing area, smallholder farmers in the province produce it mostly for subsistence purposes and some sell the surplus on the local market or use it to secure other good through barter trading. In South Africa, insect-resistant Bt maize/yieldgard has been used commercially for approximately 10 years now. Available impact studies on Bt maize reveal that, this technology is beneficial not only to farmers but consumers of maize products as well. Welfare gains as well as positive effects for human health are realised by both groups. Due to the costs and effectiveness associated with traditional and conventional maize stem borer control methods, Bt technology has the potential to be part of the solution. This thesis has attempted to investigate the economic viability of planting Bt maize seeds under smallholder farming conditions and identify factors as well as perceptions relating to attributes of Bt maize and to analyze the relationships between those perceptions and choices regarding use of Bt technology. Data was collected from 90 households who were selected using purposive sampling through the use of the snowball method. To collect data, a questionnaire was administered through face-to-face interviews. Gross margin analysis revealed that Bt maize is a more profitable option as compared to conventional maize seeds. Furthermore, econometric analyses, through use of the binomial regression model revealed that perceptions could be used to distinguish between users and non-users of Bt maize seed in the Eastern Cape Province. Results of inferential analysis indicate that the statistically significant variables at 5% level are gene erosion, quality and nutrition of products and food labels for Bt maize products perceptions. On the other hand, low expenses, seed market availability and farmers’ knowledge perceptions were significant at 10%. These findings suggest that an adjustment in each one of the significant variables can significantly influence the probability of Bt maize adoption. In view of the research findings, several policy proposals are suggested to support policy formulation. Key words: Bacillus thuringiensis (Bt) maize, yieldgard, smallholder farmers, perceptions, Flagstaff, gross margin analysis, binomial logistic regression model, Eastern Cape Province.
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- Date Issued: 2011
Agricultural expenditure for economic growth and poverty reduction in Zimbabwe
- Authors: Mapfumo, Alexander
- Date: 2012
- Subjects: Agriculture -- Research -- Zimbabwe , Agricultural extension work -- Zimbabwe , Agricultural development projects -- Zimbabwe , Poverty -- Zimbabwe , Economic development -- Zimbabwe , Agricultural services -- Zimbabwe , Agricultural credit -- Zimbabwe
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11155 , http://hdl.handle.net/10353/422 , Agriculture -- Research -- Zimbabwe , Agricultural extension work -- Zimbabwe , Agricultural development projects -- Zimbabwe , Poverty -- Zimbabwe , Economic development -- Zimbabwe , Agricultural services -- Zimbabwe , Agricultural credit -- Zimbabwe
- Description: A vibrant and an efficient agricultural sector would enable a country to feed its growing population, generate employment, earn foreign exchange and provide raw materials for industries. The agricultural sector has a multiplier effect on any nation's socio-economic and industrial fabric because of the multifunctional nature of agriculture. The main objective of this study was to investigate how government expenditure on agriculture has affected economic growth in Zimbabwe from 1980-2009. The Log linear growth regression model was employed where gross domestic gross was the dependant variable and the explanatory variables are the factors which affect it which include government agricultural expenditure. The expenditures of government on agriculture were divided into three functions namely extension, credit assistance and R & D. The regression analyses were performed using Econometric-views 7 (E-views 7) statistical package. Regression was carried out on time series data for the period 1980 to 2009. The data was tested for stationarity and for autocorrelation. Problems of non stationarity of data were corrected by integrating the trending series. Results from the empirical analysis provide strong evidence indicating that agriculture is an engine of economic growth. The results from this study suggest that spending more on agricultural research and development can improve economic growth and ultimately reduce poverty. However, it can also be concluded that insufficient government agricultural expenditure on extension and credit assistance adversely affected economic growth in Zimbabwe, based on the results of the study. Global experience with pro-poor growth and empirical work spanning India, Benin and Malawi demonstrates the importance of agricultural expenditure for poverty reduction in poor rural areas, while also pointing to the need for complementary non farm sector growth. This study also proposes a simple methodology to estimate the agricultural spending that will be required to achieve the Millennium Development Goal of halving poverty by 2015 (MDG1) in Zimbabwe. This method uses growth poverty and growth expenditure elasticities to estimate the financial resources required to meet the MDG1. The study attempts to address a key knowledge gap by improving estimation of first MDG agricultural expenditure at country level.
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- Date Issued: 2012
An estimation of the effects of food aid on domestic food production and commercial food imports in Zimbabwe
- Authors: Chiweta, Chenai
- Date: 2012
- Subjects: Food relief -- Zimbabwe , Food crops -- Zimbabwe , Agricultural productivity -- Zimbabwe , Humanitarian assistance -- Zimbabwe , Foreign exchange -- Zimbabwe , Food supply -- Zimbabwe
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11175 , http://hdl.handle.net/10353/478 , Food relief -- Zimbabwe , Food crops -- Zimbabwe , Agricultural productivity -- Zimbabwe , Humanitarian assistance -- Zimbabwe , Foreign exchange -- Zimbabwe , Food supply -- Zimbabwe
- Description: Food aid and domestic food production capacities in Zimbabwe have been compromised by the poor performance in the country’s agricultural sector, which has necessitated an increase in and a continual need for humanitarian assistance over the past decade. The country’s commercial cereal food import capacity has not been an exception as it has also been greatly affected by the poor performance of the agricultural sector and the shortage of foreign currency that hit the country in the past few years. Secondary data on food aid, commercial cereal imports and cereal food production was obtained from World Food Programme (WFP), Food and Agriculture Organisation (FAO), the Grain Marketing Board (GMB) of Zimbabwe and from Zimbabwe Statistics (ZimSTATS) databases. This time series data was then analysed in the Vector Autoregression (VAR) analysis. Trends observed in the time series data reveal that commercial cereal food imports and cereal food aid inflows to Zimbabwe had been increasing between 1988 and 2008. Domestic cereal food production levels however were observed to have been declining within the same period. The restricted VAR model which was specified to investigate the short and long term effects of food aid on food production and on commercial food imports in the country revealed a low statistically significant positive relationship between domestic food production and food aid volumes. Results from the model also indicated a negative relationship between commercial food imports and food aid volumes. This means that as food aid volumes to Zimbabwe increase, the volume of commercial cereal food imported into Zimbabwe falls. This result therefore suggests that food aid in the country had a displacement effect on commercial cereal food imports in the short term. The results of the Granger causality test and the estimation of the Impulse Response Functions also helped to confirm and reinforce these findings from the vector error correction model. The conclusions drawn from the study were that the responsiveness of domestic food supply, that is, cereal production, to food aid inflows in the short term has been elastic. That is to say, an increase in food aid inflows would influence an increase in the level of domestic food production in the short term. However, in the long term, findings confirm that food aid does indeed discourage domestic food production in the country. Also, for the relationship between food aid and commercial food imports, it can be concluded from the study findings that food aid in the short term has caused a reduction in commercial food imports whereas in the long term, food aid inflows have actually stimulated the commercial food import capacity. In recommendation, the Government of Zimbabwe, the private and public institutions as well as the Non-Governmental Organisations should partner and work together in defining the criteria for vulnerability assessment, food aid targeting and distribution, and in the implementation of strategies for ensuring national food availability. Such partnerships would help in ensuring the sustainability of food aid and food security in Zimbabwe, which is the main goal.
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- Date Issued: 2012