Digital colonialism: South Africa’s education transformation in the shadow of Silicon Valley
- Authors: Kwet, Michael
- Date: 2019
- Subjects: Operation Phakisa Education (South Africa) , Educational technology -- South Africa , Internet in education -- South Africa , Educational sociology -- South Africa , Technological innovations -- South Africa , Technological literacy -- South Africa , Education and state -- South Africa , Open source software -- South Africa , Electronic surveillance -- Social aspects -- South Africa , Privacy, Right of -- South Africa , Business and education -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/93767 , vital:30936
- Description: This dissertation investigates the social implications of technology choices for the emerging education transformation of the South African basic education sector. In October 2015, then President Jacob Zuma launched Operation Phakisa Education (OPE), an initiative designed behind closed doors to fast-track digital education into all South African public schools. This study identifies and analyses policy choices and perspectives regarding the technology considered and deployed for the national education rollout. It documents the OPE proposal, and examines how e-education policy choices relate to humanitarian objectives. Theoretically, this study draws upon libertarian socialist theory (anarchism) to examine the sociology of education technology policy. Using anarchist theory, it assesses the perspective, aims, and choices of e-education policy at the national level. It also draws on the Free Software philosophy for society as articulated by Richard Stallman and Eben Moglen. Finally, it compares classic colonialism with global power in the digital era, and posits a theory of digital colonialism. Synthesizing anarchism and the Free Software philosophy into a single theoretical framework – placed into the context of colonial relations – it is the first work to apply anarchist sociological theory to education technology policy, and the first doctoral study on digital colonialism. For its methodology, this dissertation utilizes two qualitative methods: document analysis and semi-structured interviews. Interview subjects include high-level e-education policymakers and administrators in government, key stakeholders, and experts at the intersection of technology innovation and human rights. These methods were used to both identify and interrogate e-education policy as it relates to the humanitarian objectives of education policy at the national level. The findings demonstrate that South African education policy is beholden to largely United States-based corporations and models for e-education. The study found that the types of technologies for consideration in education are rooted in surveillance capitalism, which is spreading across the world. It contends that current e-education policy choices will entrench the power and exploitation of US state-corporate power in South African education, economy, and society. It argues that an alternative set of choices, People’s Technology for People’s Power, is consistent with the spirit of South African technology policy, and should be chosen for South African schools in order to counter the power of foreign power and resist surveillance capitalism. This dissertation is the first publication to document and analyze what the new government education policy is about and how it relates to equality and human rights. It argues that present South African e-education policy constitutes a new form of digitally-driven technocratic neoliberalism which ultimately favors ruling class interests in the United States and South Africa. It also argues that OPE violates South Africa’s Free and Open Source policy and the spirit of democracy outlined in the Phakisa methodology and the Batho Pele principles. This study found that OPE replicates the latest trends in e-education implementation popular in Silicon Valley. Tech multinationals are providing both the products and models for use in South Africa. The dissertation concludes that US technological and conceptual dominance in South African education constitutes digital colonialism. It emphasizes the need for public inclusion in the policy process, and proposes alternative policies and technologies for e-education based on the idea of People’s Technology for People’s Power. It also argues that current scholarship on education technology neglects the political and sociological importance of People’s Technology to education, economy, and society, as well as the global significance of Big Tech dominance vis-a-vis digital colonialism, and that subsequent literature would be enriched by addressing these issues.
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- Date Issued: 2019
Teachers’ engagement with learners in inclusive foundation phase classrooms: a case study analysis
- Authors: Skae, Vera Astrid
- Date: 2019
- Subjects: Early childhood education -- South Africa -- Eastern Cape -- Case studies , Education and state -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MEd
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/92705 , vital:30722
- Description: Since 2001, South African teachers have been attempting to practise inclusive education in classrooms in ordinary, public schools. Previous research has shown the many challenges South African teachers face in our current educational environment. Strong arguments, however, have been made for more research to be done on actual teacher engagement with learners in our ordinary, public school classrooms, and the extent to which classroom practices are inclusive (Engelbrecht, Nel, Nel & Tlale, 2015, p. 3). This study sought to do an in-depth critical analysis of three foundation phase teachers and their engagement with learners in their classrooms at an Eastern Cape school. The aim was to examine how inclusive education was being enacted by the teacher with learners in real classroom settings, with particular attention paid to ways in which learners experience barriers to learning. A micro-level analysis was conducted in a single unit case study and using a qualitative research approach in an interpretive paradigm. Questionnaires, observations, and semi-structured interviews were conducted in an attempt to gather in-depth data. It was heartening to observe the extent to which inclusive education and practices were being enacted at the school and in the classrooms, and instructive in providing examples of what can work in the South African context. Key findings of this study include the generation of a framework for analysing inclusive classroom practice at the micro level. Criteria were identified as indicators of inclusive education of learners including those experiencing barriers to learning in the classroom. This study builds on and extends what has been developed at the macro and micro level of inclusive education in schools and in the classroom. It found that a number of challenges remain for enabling the implementation of an inclusive education. At the macro level, these include the provision of clear directives for implementation of inclusive education by the appropriate authorities; the provision of well-structured professional teacher training and development programmes in inclusive classroom practices, as well as in barriers to learning and how to address them; and the provision of funding for school and classroom infrastructure and resources. At the micro level, these include the successful implementation by teachers of inclusive classroom practices and the provision of the necessary support for learners experiencing barriers to learning in their classrooms, including expert personnel, resources, and assistive devices.
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- Date Issued: 2019