The income tax consequences of the in-house development of software
- Authors: Hodge, Dominic Shaughn
- Date: 2014
- Subjects: Computer software -- Accounting , Income tax -- Data processing , Research and development projects , Income tax -- Law and legislation -- South Africa , Computer software -- Development -- South Africa , Computer software -- Law and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:910 , http://hdl.handle.net/10962/d1013550
- Description: The objective of this thesis was to explore the nature of expenditure incurred on the internal development of software and its treatment in terms of the accounting and taxation frameworks to which it is subject. In fulfilling the primary objective the thesis had a number of subsidiary considerations. These included, firstly, a brief analysis of the approach of the software industry in South Africa to the taxation treatment of this type of software. The second consideration was a discussion and analysis of the taxation framework which differentiates between capital and revenue and the extent to which the receipts produced by internally developed software may be informative of the nature of the expenditure. The third was an analysis of the deductibility of expenditure incurred in the production of software with the fourth analysing the tests employed in the determination of whether expenditure is capital or revenue in nature. The fifth objective was to briefly analyse the accounting standards which find application in the determination of whether or not the software created can be considered a capital asset. The final subsidiary objective of the thesis was an analysis of the taxation framework applicable to software in respect of research and development incentives, as well as the position in the United States of America. Throughout the thesis the most apparent commonality is that there exists a significant level of uncertainty as to the taxation treatment of software both in South Africa and in America. The research concludes by stating that such uncertainty is prejudicial to the interests of research and development in relation to software.
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- Date Issued: 2014
The income tax implications resulting from the introduction of section 12N of the Income Tax Act
- Authors: Grebe, Alta-Mari
- Date: 2014
- Subjects: Income tax -- Law and legislation -- South Africa , Land tenure -- South Africa , Capital gains tax -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:8966 , http://hdl.handle.net/10948/d1020787
- Description: Section 12N, introduction into the Income Tax Act by way of Taxation Laws Amendment Act and which became effective on 2 November 2010, provides for allowances on the leasehold improvements on government-owned land and land leased from certain tax exempt entities as stipulated in section 10 (1) (cA) and (t). As section 12N deems the lessee to be the owner of the leasehold improvement, the lessee now qualifies for capital allowances which were previously disallowed.
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- Date Issued: 2014
The presumption of gult created by Section 235(2) of the Tax Administration Act: a constitutional and comparative perspective
- Authors: Faifi, Farai
- Date: 2014
- Subjects: Guilt (Law) -- South Africa , Presumption of innocence -- South Africa , Income tax -- Law and legislation -- South Africa , Human rights -- Taxation -- South Africa , Taxpayer compliance -- Moral and ethical aspects -- South Africa , Taxation -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:907 , http://hdl.handle.net/10962/d1012979
- Description: This research examined the legal nature of the presumption of guilt created by section 235(2) of the South African Tax Admiration Act and considered whether or not its practical application violates the taxpayer’s fundamental right contained in section 35(3) of the Constitution, which gives every accused taxpayer the right to a fair trial, including the right to be presumed innocent. The research also provided clarity on the constitutionality of this presumption because it has been widely criticised for unjustifiably violating the taxpayer's constitutional right to a fair trial. The conclusion reached is that the presumption created by section 235(2) of the Tax Administration Act constitutes an evidentiary burden rather than a reverse onus. It does not create the possibility of conviction, unlike a reverse onus where conviction is possible, despite the existence of a reasonable doubt. Therefore, it does not violate the accused taxpayer’s the right to a fair trial and the right to be presumed innocent and hence it is constitutional. Accordingly, the chances that the accused taxpayer will succeed in challenging the constitutionality of section 235(2) of the Act are slim.
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- Date Issued: 2014