Formulating the African National Congress' foreign investment policy in the transition to a post-apartheid South Africa: problems, pressures and constraints
- Authors: Carim, Xavier
- Date: 1995
- Subjects: Investments, Foreign -- South Africa , Political stability -- South Africa , African National Congress -- Foreign economic relations , South Africa -- Foreign economic relations , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Economic conditions -- 1991-
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:2764 , http://hdl.handle.net/10962/d1002974 , Investments, Foreign -- South Africa , Political stability -- South Africa , African National Congress -- Foreign economic relations , South Africa -- Foreign economic relations , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Economic conditions -- 1991-
- Description: This study examines the wide-ranging and critical factors which have impacted on the African National Congress' (ANC) emerging foreign investment policy. It identifies and analyses the matrix of political and socio-economic factors which have combined at global and national levels to shape ANC policy perspectives towards foreign direct investment (FDI). In so doing, the study adopts an eclectic theoretical and methodological approach. It draws on various theoretical traditions to propose a framework that is heuristic and contingent, rather than axiomatic. With regard to foreign investment, in particular, it recommends a theoretical pluralism emphasising 'engagement' through praxis and sound political (state) action. The study argues that the ANC has reconsidered many of its basic assumptions on the nature of the post-apartheid economy and discusses the reasons for those shifts. The reasons include, in particular, global political and economic trends and the balance of forces in South Africa. These have combined to ensure the ANC's broad acceptance of an 'open-door policy' towards FDI so long as it occurs on terms not inconsistent with national objectives. The emerging policy sees the state playing an active role in encouraging and guiding FDI to specific areas and sectors supportive of broad-based development. Foreign investors will be encouraged to form joint ventures with emerging black businesses and agree to foster training, skills development and affirmative action. Harnessing the benefits of FDI will be important for the success of wider strategies designed to place the economy on a firmer, more sustainable growth path.
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- Date Issued: 1995
Foreign direct investment and socio-economic development : the South African example
- Authors: Mukosera, Precious Sipho
- Date: 2013
- Subjects: Investments, Foreign -- South Africa , Investments, Foreign -- Government policy -- South Africa , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9142 , http://hdl.handle.net/10948/d1018760
- Description: It is widely accepted by governments of many developing countries that Foreign Direct Investment (FDI) is crucial to the socio-economic development of their nations and have developed various policies in an effort to attract FDI, as a result. FDI is a crucial source of technology, capital and skills for developing countries for economic growth that may ultimately lead to poverty reduction, employment creation and modernisation. However, results from many studies have been inconclusive and have failed to find a direct link between the increase of FDI and the associated socio-economic development of recipient nations. South Africa is no exception to this debate as it seeks to turn its back on decades long apartheid, which has entrenched poverty in the majority of its population and exacerbated social tensions. The main socio-economic challenges that South Africa faces include high unemployment, skills shortages, poverty and high inequality, and the 2008/2009 global financial and economic crisis has exacerbated the crisis. Despite these challenges South Africa‘s macro-economic strategies have had a good reputation since 2000. The monetary policy has turned out to be more transparent and predictable, and a sound fiscal policy has sustained its framework. The study analyses the role that FDI plays in the socio-economic development of South Africa since 1995 by focusing on selected case studies: ABSA Bank, General Motors South Africa (GMSA) and the Mining Sector of South Africa. The research concludes that although ABSA Bank has implemented several corporate social responsibility (CSR), and various employee development programmes, there is hardly any evidence to suggest that Barclays Bank‘s takeover of ABSA Bank has positively impacted on these programmes. General Motors South Africa (GMSA), which came into South Africa many decades ago through a Greenfield Investment, has played a positive role in the economy of the Eastern Cape Province as well as that of South Africa, having created jobs directly and indirectly. The company has also designed and implemented various educational, housing as well as health and awareness programmes for its employees and for the communities. Mining companies that operate in South Africa formed partnerships in the communities in which they operate in an effort to improve the lives of people. While these various projects have been a source of employment, they have had a limited impact on the core causes of social problems surrounding the mines. Many of these root causes relate to core business practices of the mining companies, especially employee recruitment, wages and housing. These root causes where witnessed in the Lonmin tragedy and in other strikes that spread throughout the sector in 2012. The study concludes that although FDI does play a role in the socio-economic development of South Africa, especially Greenfield investment, the same argument could not be made on Mergers and acquisitions (M&As). Finally, the South African government needs to play a proactive role in ensuring that foreign companies that invest in the country need to be well aware of the socio-economic needs of South Africa, and be willing to play a positive role in that regard.
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- Date Issued: 2013