An evaluation of citizen participation in low-income housing settlement in the Eastern Cape Province of South Africa: the case of the Tyutyu Housing Project in Buffalo City Municipality (1985-2010)
- Authors: Ssekibuule, Henry Jacob Festus
- Date: 2010
- Subjects: Community development Urban -- South Africa -- Eastern Cape Case studies , Local government -- Citizen participation , Housing policy -- South Africa -- Eastern Cape Case studies , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape Case studies , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape Case studies , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11631 , http://hdl.handle.net/10353/337 , Community development Urban -- South Africa -- Eastern Cape Case studies , Local government -- Citizen participation , Housing policy -- South Africa -- Eastern Cape Case studies , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape Case studies , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape Case studies , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The provision of housing is a developmental practice and development cannot prevail without public participation. This is echoed in the Manila Declaration on People‟s Participation and Sustainable Development, 1989 as follows, “Public participation is an essential part of human growth that is the development of self-confidence, pride, initiative, responsibility, cooperation. Without such development within the people themselves, all efforts to alleviate their poverty will be immensely more difficult, if not impossible” (Burkey, 1993:56). Housing provision plays a vital role in meeting basic needs; dwellings provide the security required for basic functioning and are thus essential for both human development and the alleviation of poverty. South Africa has one of the most progressive constitutions in the world. It includes the municipal legislative framework that provides for community participation in decision-making at municipal level. However, in practice, citizens have had little experience of this, which is particularly relevant in contexts of severe poverty and failure by the state to provide basic services. This case study demonstrates the challenges faced by the Centre for Public Participation (CPP), a national NGO, when working to influence central government policy on citizen participation. It also explores the role and influence of international donors in promoting this agenda. From the literature review, it was evident that service delivery is essential in the communities, and, as such, government departments and municipalities have a critical role to play. In order to achieve this goal, an interview was conducted with various interviewees. The participants ranged from the youth to the elderly citizens in the community as well as government officials. The main patterns that emerged from the collected data related to the dissatisfaction of the community about the lack of consultation. It would be advisable for government, especially municipalities, to take cognizance of the results and concerns, in an effort to improve and ensure the effective service delivery, as stipulated in the Reconstruction and Development Programme (RDP) document.
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- Date Issued: 2010
Application of the sustainable livelihoods framework to the analysis of the Provincial Growth and Development Plan of the Eastern Cape: a case study of the Massive Food Production Programme in Nkonkobe Municipality and Buffalo City Municipality
- Authors: Dirwayi, Tafadzwa P
- Date: 2010
- Subjects: Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11159 , http://hdl.handle.net/10353/353 , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The Government of the Eastern Cape Province introduced the Massive Food Production programme, which is a cornerstone within the agrarian reform initiative of the Provincial Growth and Development Plan (PGDP). The programme has been going on for more than seven years, however little has been documented on its impact. The main objective of the study was to investigate the impact of the Massive Food Production Programme on the livelihoods in Nkonkobe Municipality. This study did not only investigate its impact on the participants but also assessed its impact on the recipient communities. Accordingly, the specific objectives of the study were to investigate the impact of the Massive Food Programme on the asset base of participants, the general livelihood activities, and the livelihood outcomes. Among other livelihood activities, the study made an in-depth investigation on the impact of the Massive Food Production Programme on maize crop production. This is because the Massive Food Production was aimed at maize crop production. Previous studies investigated on the indicators of success that can be used to measure the impact of this programme. After the wide-ranging evaluation of views, arguments and research findings, a model to measure impact of the programme was designed. The asset base improvement was used as the proxy of impact. Nine factors were selected from the principal component analysis of the many factors that were taken to affect participation. Three other dummy variables to proximate location, participation and group turnover were added to the regression model that was developed to measure impact. The DFID Sustainable Livelihood Framework was used to investigate the impact of the Massive Food Production Programme. This approach was used in both conceptualizing the study and the selection of variables. The DFID Sustainable Livelihood Approach was selected because unlike the CARE or UNDP Sustainable Livelihood models, it was designed for such purposes. Data collection was accomplished through observation, interviewing, and focus group discussions. The researcher also made use of project annual reports on change of livelihoods, baseline survey reports, project log frame, internal reports, work plans, budgets and mid-term evaluation reports as sources of secondary data. v The research findings were analysed using several analytical procedures, including the conventional descriptive statistics, principal components analysis, and linear regression analysis. The use of the different types of analysis was driven by the research questions under investigation and the theories on which they are based, and by the available data. The study revealed that to some extent the Massive Food Production Programme has managed to improve the asset base of the farmers. However, its impact on ensuring food security is still debatable. Findings of the study revealed that most of the participants and the non-participants communities experienced food shortages in the last season 2007/8 for at most three months. The study revealed that the highest agricultural income is from livestock sales. The varying locations showed the potential of livestock production. It is recommended that development agencies consider livestock production as an agricultural strategy with immense potential for enhancing sustaining rural livelihoods
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- Date Issued: 2010
Impact assessment of local economic development in the Amathole district municipality with special reference to agriculture
- Authors: Mpengu, Mbuyiseli
- Date: 2010
- Subjects: Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture and state -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8203 , http://hdl.handle.net/10948/1198 , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture and state -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: In this study, Local Economic Development (LED) is defined as an outcome of processes aimed at building up the capacity of local areas for sustainable economic development. The study assesses whether LED interventions, especially agricultural programmes, improve the livelihoods of poor communities in the Amathole District Municipality. Data was collected by use of both qualitative and quantitative research methods through interviews and questionnaires, respectively. Probability and non-probability sampling techniques were used to identify the research sample from the target population. These were further broken down into stratified, purposive and snowball sampling to enable the researcher to select specific municipalities, councillors, officials and stakeholders who participated in the study. Budgetary constraints, staff shortages and lack of required skills/ expertise were identified as the main challenges facing the district. The latter makes it difficult for the municipality to effectively implement sound LED programmes. Consequently, LED benefits are minimal. It is, therefore, recommendable for the municipality to seek other means of generating and boosting their financial viability through partnerships and private sector investments. This in turn will generate revenue for the municipality and ensure economic development in the district, thereby making a meaningful contribution towards the realization of a goal for “a better life for all”.
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- Date Issued: 2010
Local economic development: a case study of the Blue Crane Route Municipality, Eastern Cape, South Africa
- Authors: Boose, Refuoe
- Date: 2010
- Subjects: Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural-urban relations -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Geography)
- Identifier: vital:11509 , http://hdl.handle.net/10353/248 , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural-urban relations -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Local economic development (LED) in the countries of the North is a voluntary activity of local government, in South Africa it is a mandatory activity. The purpose of LED is to build the capacity of a local area to improve its economic future and the quality of life for all. While local governments in South Africa are currently engaged with the concept of LED which is seen as a tool through which to achieve sustainable development, it is now recognized that there exists economic, social and environmental interdependence between rural and urban areas and a need for a balanced and mutually supportive approach to development of the rural and urban areas. Adopting the Rural-Urban, Economic and Enterprise Development (RUEED) concept, this study highlights the challenges and development problems experienced by the deep rural and urban communities in the implementation of LED activities within the Blue Crane Route Municipality (BCRM) due to the lack of social, economic and environmental sustainability and rural-urban linkages. This study located in the Blue Crane Route Municipality in the Eastern Cape, seeks to investigate and recommend a map or strategies linking together the urban communities with the poorer neighbourhoods in LED activities. The intensive research design that incorporates the case study method was used to achieve the objectives of this study. The empirical findings of the research indicate that the concept of rural-urban linkages is not an adopted strategy in implementing development programmes resulting in deep rural communities being excluded in LED activities initiated within the Blue Crane Route Municipality. The findings also reveal that the creation of employment opportunities and improvement in the standard of living are important dimensions of LED and rural-urban linkages. This study therefore recommends the adoption of a new perspective referred to as the rural-urban linkages for LED and the consideration of economic, social and environmental complementaries that exist between rural and urban areas in the Blue Crane Route Municipality. The study further indicates that it is critical that the LED policy and interventions reflect the existing patterns of interactions between the rural and urban areas of the Municipality.
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- Date Issued: 2010