A sociological analysis of the Rhodes University Students and staff members’ perceptions on the use of traditional medicine and biomedicine
- Authors: Mankantshu, Buncwanekazi
- Date: 2019
- Subjects: Traditional medicine -- South Africa -- Eastern Cape , Ethnopharmacology -- South Africa -- Eastern Cape , College students -- Attitudes -- South Africa -- Eastern Cape , College students -- Medical care -- South Africa -- Eastern Cape , Social medicine -- South Africa -- Eastern Cape , Rhodes University -- Students -- Attitudes , Rhodes University -- Employees -- Medical care , Rhodes University -- Employees -- Attitudes
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/96280 , vital:31257
- Description: The primary objective of this study was to understand to the role that discourse on traditional medicine plays in the choices that Rhodes University students and staff make regarding who they consult when they are sick. A secondary objective was to explore the participants’ views on the Department of Health’s draft policy on the institutionalisation of African traditional medicine and potential collaboration with the biomedical health care system. This was a qualitative study that used in-depth interviews and questionnaires to collect data, which was interpreted using thematic data analysis. A key finding was that participants were mostly influenced by their families with regard to the health care choices – either biomedical or traditional medicine. And that affordability, accessibility and availability are not important factors in health care choices as suggested by literature. Participants also based their decisions on what they believed would help them, either biomedicine or traditional medicine.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
A sociological study to explore the knowledge of Pre-Exposure Prophylaxis at Rhodes University
- Authors: Ntshinga, Throny
- Date: 2019
- Subjects: Pre-exposure prophylaxis -- South Africa , HIV infections -- Prevention -- South Africa , AIDS (Disease) -- Prevention -- South Africa , AIDS (Disease) -- Government policy -- South Africa , AIDS (Disease) -- Study and teaching -- South Africa , Health education (Higher) -- South Africa , Rhodes University -- Students -- Health and hygiene
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/96247 , vital:31254
- Description: South Africa has a very high prevalence rate of HIV infections, this is why this exploratory qualitative study examines the Rhodes University’s HIV policy and its awareness programmes, with a specific focus on Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP). The World Health Organisation’s (2016-2017) recommendations for Pre-exposure Prophylaxis has been accepted and rolled-out nationwide by the South African Department of Health. This is to maintain the HIV-negative status of not only the general public, but specifically students at higher institutions of learning. PrEP has been integrated with other HIV prevention methods through the Higher Education and Training HIV/AIDS programme. Semi-structured in-depth interviews were conducted with five female and four male students, and six health care staff members at Rhodes University. Data was thematically analysed, and the findings show that there is a lack of knowledge of both the HIV policy and Pre-Exposure Prophylaxis among the participating students. However, the staff members are knowledgeable due to the fact that they work in health care.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
A sociological understanding of urban governance and social accountability: the case of Bulawayo, Zimbabwe
- Authors: Sivalo, Delta Mbonisi
- Date: 2019
- Subjects: Zimbabwe -- Politics and government -- 1980- , Municipal government -- Zimbabwe -- Harare , Municipal government -- Sociological aspects-- Zimbabwe -- Harare , Municipal government -- Citizen participation -- Zimbabwe -- Harare
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/71515 , vital:29860
- Description: This thesis seeks to understand the ways in which urban governance and urban-based civic participation interact with each other in contemporary Zimbabwe, with a particular focus on the factors influencing and shaping social accountability and effective citizen involvement in urban governance processes. This main objective is pursued with specific reference to Bulawayo, which is one of two metropolitan centres in Zimbabwe. The focus is specifically on questions around social accountability, citizen participation and centralised urban governance. In this regard, it is important to recognise that social accountability and urban governance need to be understood in the context of their inherent relationship and how these both shape and determine each other. In this respect, there is need to probe the foundations that shape the lived experiences of communities, through social accountability and urban governance, and how these pattern development and social change. Zimbabwe for over a decade now has gone through a series of economic and political crises which have impacted detrimentally on urban governance. With the economy in free-fall, local authorities have had to pursue a range of strategies to sustain themselves. These socio-economic conditions have forced a change in relations between the state, cities and citizens. Many studies have examined this regarding the politics of contestation between the ruling party (ZANU-PF), the state, and the main opposition party (MDC) in urban governance in Zimbabwe. However, this study zeros in on social accountability and how it is shaped by the prevailing socio-economic and political environment in Zimbabwe. At the same time, the lived experiences of communities vary and this variance influences and affects social accountability interventions and outcomes in cities like Bulawayo. Importantly, the thesis offers a longitudinal study which can map the contextual factors affecting and influencing social accountability in Bulawayo over time. Though recognising the debilitating effects of centralised urban governance on social accountability, the thesis also raises questions about the shifting, and often tenuous, relationship between the city and the central state, on one hand, and the city and its citizens on the other. In doing so, it considers the role of citizens, institutions and actors in responding to the impacts of urban governance and social accountability. In pursuing this thesis, a range of mainly qualitative research methods were used, including key informant interviews, focus group discussions, observation and use of documents. In the end, the thesis offers a nuanced analysis of the everyday complexities and challenges for social accountability in urban Bulawayo, Zimbabwe and thereby contributes to theorising social accountability and urban governance in Africa more broadly.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
Access and control of biodiversity in the context of biopiracy: the case of pelargonium sidoides in the Raymond Mhlaba Local Municipality
- Authors: Doyle, Anastasia Roxane
- Date: 2019
- Subjects: Biopiracy -- South Africa , Traditional ecological knowledge -- South Africa , Plants, Cultivated -- Patents , Biodiversity -- Conservation -- South Africa , Pelargoniums -- Harvesting -- South Africa , Pelargonium sidoides -- Harvesting -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/76321 , vital:30547
- Description: The purpose of this research is to explore access and control of biodiversity in the context of biopiracy with specific reference to the case of pelargonium sidoides in the Raymond Mhlaba Local Municipality. The research is informed by the increased appropriation of local biodiversity and indigenous knowledge by industry as well as global debates on promoting sustainable resource utilisation and sustainable rural livelihoods. This study adopts a two-pronged conceptual approach mainly, Marx’s Ecology and the Sustainable Rural Livelihoods Framework (SRLF). The former provides useful insights into the processes and dynamics of power asymmetries between developed and developing countries, capital accumulation, inherent displacement and the predatory nature of capitalism. Whilst the latter addresses how livelihoods are fashioned in a holistic way. As a significant starting point the South African political economy is examined through the lens of the two economies debate. This research is primarily qualitative using in-depth interviews, observations and archival research as the primary data collection techniques. Preliminary site visits were conducted to negotiate access. Key informants of the study were representatives of the core groups (interested and affected stakeholders) involved in the case of pelargonium sidoides. Specifically, participants included representatives from the Imingcangathelo Community Development Trust and the Masakhane Community Property Association, local harvesters, local community members, monitoring and enforcement environmental officers, plant breeders (cultivators), scientists, local businessmen involved in natural resource trade, academics, legal representatives and non-governmental organisations. The Rhodes University research ethical guidelines were followed accordingly. The findings of the study suggest that trade in pelargonium sidoides is influenced by a complex and dynamic interplay between the state-industry-rural elite coalitions. Moreover, that this activity is largely centralised and exclusionary. This process is depicted in the unsustainable utilisation of pelargonium sidoides and other natural resources, the dismantling of local livelihoods, exploitation of harvesters and an incoherent environmental governance structure. At the core of this unequal system of exchange is industry, which effectively functions to generate profits whilst dispossessing peripheral communities such as the Masakhane community. The study therefore, argues that in order for local communities to access the trade there needs to be a shift in this system of unequal exchange. Not only regarding beneficiation, but in building community capacity and becoming involved as critical stakeholders in the governance of resources in the study area. The study found that there are competing narratives that inform the status and sustainability of pelargonium sidoides. Furthermore, given the current trajectory of the Masakhane community’s struggle for land, access to natural resources and exclusion from decision-making regarding pelargonium sidoides, the area will continue to be underdeveloped with concomitant poverty, inequality and comprised rural livelihoods.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
Aiding the education agenda? the role of non-governmental organisations in learner performance and retention in Joza, Grahamstown, South Africa
- Authors: Nomsenge, Sinazo Onela
- Date: 2019
- Subjects: Non-governmental organizations , Non-governmental organizations -- South Africa -- Makhanda , Black people -- Education -- South Africa -- Makhanda , Education -- South Africa -- Makhanda , Joza Youth Hub (Makhanda) , Upstart Youth Development Project (Makhanda) , Village Scribe Association (Makhanda) , Ikamba Youth (Makhanda) , Access Music Project(Makhanda)
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/76468 , vital:30568
- Description: This thesis describes the network of complexities that characterise the world and work of Non-Governmental Organisations (NGOs). It examines the ways in which organisations navigate different internal, sectoral and contextual intricacies while operating under the command of their chosen developmental mandates. This description is drawn from a sociological analysis of the internal workings of education NGOs, their external affiliations as well as the negotiations which underpin their operations and survival. Collectively, the careful illustration of these underpinnings outlines both the role that NGOs play in the performance and retention of learners in the Grahamstown-east township of Joza and also their position in the town’s basic education sector. Private and non-governmental interveners have, particularly from the closing decades of the 20th century, been conceptually and operationally deployed as panaceas of the socio-economic scarcities which continue to pervade much of the ‘developing’ world. Their involvement in the socio-economic missions of populations living in the Global South has grown both laterally and in the depth of how development is understood and defined, carried out and also measured. NGOs, as widely acclaimed institutional arms of global development imperatives, therefore assume prominent positions in framing policy and implementation models, prescribing performance benchmarks and pronouncing non-compliance. Likewise, education NGOs have obtained normative prescription status in global education policy and practice largely on the back of the Education for All (EFA) objectives, the Millennium Development Goals (MDGs) and the neo-liberal logics which have championed state retreat in favour of private sector ascendance in globalised development. This, in conjunction with the persistent struggles of educational transformation in the Global South, has given NGOs little trouble in legitimising their prominent presence in education and other sectors of socio-economic relief in these parts of the world. Little illusion remains however, in many commentary circles, of the role of NGOs in advancing development ideals, the honesty of their altruistic intents, their ideological leanings as well as their efficacy in carrying out their mandates. As such, the logics which have been used to dethrone developing state structures in order to expand the space for private intervention along with the prevailing and deepening markers of educational underperformance, have been central features of the criticisms levelled against NGOs. This thesis intervenes in these ongoing reflections by describing the role of NGOs in educational outcomes, particularly learner performance and retention in Joza. This analysis demonstrates the organisational, sector-level and broader community forces which influence not only the form which non-state interventions take on and the daily preoccupations of their carriers but broadly, the position they occupy in the town’s overall educational profile. By way of locating NGOs within Grahamstown’s educational landscape, this thesis first demonstrates, the conflicted nature of NGO operations from an international, sectoral, national, local and organisational level. The discussion then illustrates how the preoccupations of NGOs are scattered between the different communities which they occupy within these levels. Their reliance on these players demands that organisations be tactical in guarding both their survival and, at times, the conflicting allegiances which grant them different forms of legitimacy. Internal struggles which characterise this imbalance of forces results in a trade-off which often favours organisational preservation mechanisms over systemic educational overhaul. As such, while non-state interveners can be lauded for extending educational support to those who would otherwise not have such, the gains of NGO intervention are often absorbed by internal urgencies for organisational legitimacy and preservation. This, in a context which possesses a unique set of socio-economic and educational deficits that require, at the very least, radical and unbridled mediation, means that pre-existing inequalities in educational inputs and outcomes along with the resultant inequities in youth socio-economic prospects, can find refuge in the very sector whose support and intervention is sought out and justified for such. This thesis lays out the nuances of these tensions and contradictions and offers this case as a point of reference for further considerations of the persistent markers of underperformance which characterise developing communities that enjoy high concentrations of non-state educational intervention.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
An analysis of understandings of and attitudes towards transgender people on a South African university campus
- Authors: Mantungo, Xolelwa Thandokazi
- Date: 2019
- Subjects: Transgender people -- South Africa -- Public opinion , Gender identity -- South Africa -- Public opinion , Transgender college students -- South Africa , Rhodes University -- Students -- Attitudes
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/76309 , vital:30546
- Description: There are issues that always arise when it comes to gender identities and gender expressions. These issues are a result of the gender binary that corners people into being either feminine or masculine. Our societies are shaped in ways that supports this gender binary. If you are born a female, you are expected to be feminine and if you are born a male you are expected to act in a masculine way. When a person whose gender identity does not correspond with his or her assigned sex at birth, their behaviour is problematized and sometimes even criminalized and they are considered as deviant individuals by many societies. Consequently, most people who do not conform to gender societal norms are more exposed to violence, stigmatization, discrimination, marginalization, and victimization. People have difficulty understanding that there is ‘gender variance’, in other words, that there are more than just two genders. It is apparent that, even though societies enforce the gender binary, there are individuals who wish to express their genders in different ways, thus there are people who identify as transgender. The main focus of this dissertation is on the gender identities of transgendered people. Transgender people are people whose gender identity and or gender expression is distinct from the sex to which they were assigned at birth. The transgender group is a minority group (including in African countries) and one can argue that it is either misrepresented, misunderstood, hardly visible and ignored. This is evident when one looks at the lack of research on transgender populations in Africa. The main purpose of this research is to investigate the understandings that people have about transgender people on a South African university campus. In this dissertation the intent is to explore what it means to be transgender, the Rhodes University students’ understandings of transgendered people, the issues of gender identities and gender expressions and the challenges that transgender people face. The research question that this dissertation seeks to find an answer to is “Do Rhodes University students understand the notion of transgender and how do they react towards transgendered people on campus?”
- Full Text:
- Date Issued: 2019
An exploration of social media as a key site for the expression of post-racial politics
- Authors: Bell, Joshua
- Date: 2019
- Subjects: Social media -- Political aspects -- South Africa , South Africa -- Politics and government -- 1994- , South Africa -- In mass media
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/94049 , vital:30995
- Description: This research sets out to examine colourblind racism in contemporary South Africa, specifically, as expressed on social media networks. In South Africa, a nation lauded for its transition from Apartheid to liberal democracy, racism still continues to exist. In the new democracy, racism continues in old, familiar forms but it has been suggested that racism also assumes new and emergent forms such as ‘colourblind’ racism. This is evident in recent controversies involving local public figures and their expressions of ‘soft’, ‘colourblind’ racism on Facebook. It is the new platforms and modes of racism unique to democratic South Africa which this thesis attempts to explore. Specifically, this study is framed by ‘post-racialism’, a concept developed by scholars globally to capture the suggestion that in liberal democratic societies across the world, racism continues with racial inequality now underpinned by an ideology of colourblindness as opposed to overt policies of segregation. Colourblindness denies the relevance of race as a collective issue, proposing instead that other social factors such as class are more pertinent in considerations of social inequality. The purpose of colourblind narratives may be identified as the reduction of racism to mere individual action, denying systemic white privilege and historical responsibility for reparation as well as preventing racially subjugated groups from critically interrogating racial power and privilege (Goldberg, 2015: 28-30). Post-racial theorists agree that the projection of colourblind politics which claims to no longer ‘see race’ has instead served to secure the normalisation of white privilege and black subjugation (Bonilla-Silva et al, 2004: 559-560). The purported existence of colourblind /post-racial racism and its impact requires exploration in the context of South Africa today. In expanding on the definition of racism, we are able to see that racism is an adaptive system of power that is able to reproduce and reconceptualise itself to changes within society. As modalities of racism have evolved, so have the platforms for its propagation. This research offers social media as a site of exploration for post-racial narratives. The case studies of Penny Sparrow, Helen Zille and Mabel Jansen are presented in this study as exemplars of post-racial liberalism, denial and exclusion. This research calls for the expansion of racial understanding so as to contest racial power structures as a continuing systemic issue in contemporary South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
Careerism and capitalism as women’s emancipation: a critical analysis of Rand Merchant Bank’s ‘Athena Programme', South Africa
- Authors: Mosesi, Poloko Prudence
- Date: 2019
- Subjects: Rand Merchant Bank (South Africa) , Women in economic development -- South Africa , Women in finance -- South Africa , Neoliberalism -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/140344 , vital:37881
- Description: Against the backdrop of debates on feminism and neo– liberalism, this thesis presents a critical analysis of Rand Merchant Bank’s (RMB) Athena programme in South Africa – an award– winning programme run by women, which aims to develop women as senior managers – and of the type of feminism it represents, using a Marxist feminist theoretical framework. Rand Merchant Bank’s is one of the largest investment banks in Africa, part of the giant First Rand Group (FRG) alongside First National Bank (FNB) group. The thesis, based on a detailed case study using qualitative methods, argues that Athena is a very much product of its time: it advances the argument that if more women were in position of power, women in general would be free, and it views the problem of women’s oppression with an individualist lens, which focuses on attitudes and confidence. Athena, like many initiatives of the neo– liberal era, such as Sandberg’s Lean– In philosophy and the Nike Foundation’s ‘Girl Effect’ promote individual understanding and emancipation of women, which sees emancipation in terms of creating a neo– liberal subject that operates more effectively within a capitalist framework, sees capitalism as the solution – rather than the cause – of women’s unequal circumstance and ignores structural issues like class. In effect, Athena argues that the free market and big corporations are neutral tools that can answer the question of women equality, if only women had the correct attitudes, and so long as corporate hierarchies and profits are accepted as fair, and women are seen as an untapped resource that can be used in a ‘smart economics.’ What all these initiatives have in common is shifting the burden and responsibility to women without proper interrogation of the systems that perpetuate inequalities, and a trickle– down theory, according to which more women capitalists and more women in the ruling class will empower the women in the working class.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
Digital colonialism: South Africa’s education transformation in the shadow of Silicon Valley
- Authors: Kwet, Michael
- Date: 2019
- Subjects: Operation Phakisa Education (South Africa) , Educational technology -- South Africa , Internet in education -- South Africa , Educational sociology -- South Africa , Technological innovations -- South Africa , Technological literacy -- South Africa , Education and state -- South Africa , Open source software -- South Africa , Electronic surveillance -- Social aspects -- South Africa , Privacy, Right of -- South Africa , Business and education -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/93767 , vital:30936
- Description: This dissertation investigates the social implications of technology choices for the emerging education transformation of the South African basic education sector. In October 2015, then President Jacob Zuma launched Operation Phakisa Education (OPE), an initiative designed behind closed doors to fast-track digital education into all South African public schools. This study identifies and analyses policy choices and perspectives regarding the technology considered and deployed for the national education rollout. It documents the OPE proposal, and examines how e-education policy choices relate to humanitarian objectives. Theoretically, this study draws upon libertarian socialist theory (anarchism) to examine the sociology of education technology policy. Using anarchist theory, it assesses the perspective, aims, and choices of e-education policy at the national level. It also draws on the Free Software philosophy for society as articulated by Richard Stallman and Eben Moglen. Finally, it compares classic colonialism with global power in the digital era, and posits a theory of digital colonialism. Synthesizing anarchism and the Free Software philosophy into a single theoretical framework – placed into the context of colonial relations – it is the first work to apply anarchist sociological theory to education technology policy, and the first doctoral study on digital colonialism. For its methodology, this dissertation utilizes two qualitative methods: document analysis and semi-structured interviews. Interview subjects include high-level e-education policymakers and administrators in government, key stakeholders, and experts at the intersection of technology innovation and human rights. These methods were used to both identify and interrogate e-education policy as it relates to the humanitarian objectives of education policy at the national level. The findings demonstrate that South African education policy is beholden to largely United States-based corporations and models for e-education. The study found that the types of technologies for consideration in education are rooted in surveillance capitalism, which is spreading across the world. It contends that current e-education policy choices will entrench the power and exploitation of US state-corporate power in South African education, economy, and society. It argues that an alternative set of choices, People’s Technology for People’s Power, is consistent with the spirit of South African technology policy, and should be chosen for South African schools in order to counter the power of foreign power and resist surveillance capitalism. This dissertation is the first publication to document and analyze what the new government education policy is about and how it relates to equality and human rights. It argues that present South African e-education policy constitutes a new form of digitally-driven technocratic neoliberalism which ultimately favors ruling class interests in the United States and South Africa. It also argues that OPE violates South Africa’s Free and Open Source policy and the spirit of democracy outlined in the Phakisa methodology and the Batho Pele principles. This study found that OPE replicates the latest trends in e-education implementation popular in Silicon Valley. Tech multinationals are providing both the products and models for use in South Africa. The dissertation concludes that US technological and conceptual dominance in South African education constitutes digital colonialism. It emphasizes the need for public inclusion in the policy process, and proposes alternative policies and technologies for e-education based on the idea of People’s Technology for People’s Power. It also argues that current scholarship on education technology neglects the political and sociological importance of People’s Technology to education, economy, and society, as well as the global significance of Big Tech dominance vis-a-vis digital colonialism, and that subsequent literature would be enriched by addressing these issues.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
From farm-workers to farm-owners: a case study of the socio-economic impact of a land reform project on Battlesden farm, Alice, Eastern Cape
- Authors: Nyanda, Langaliphumile
- Date: 2019
- Subjects: Battlesden Farm (South Africa) , Farmers -- Social conditions -- South Africa -- Eastern Cape -- Case studies , Agricultural laborers -- Social conditions -- South Africa -- Eastern Cape -- Case studies , Land tenure -- Government policy -- South Africa , Land reform -- South Africa -- Case studies , Rural development -- Sociological aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape -- Case studies
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/96484 , vital:31284
- Description: This is an evaluation of a land reform project of a community which was given land in 2001. There were 16 participants who were interviewed to give their perspectives on different areas of the project which, including the functioning of the Communal Property Associations (CPA), the role of strategic partners such as agribusinesses, and the support provided by the state in ensuring the success of the project. The participants were also asked about the general development of the farm since ownership was transferred to the community in 2001. The study revealed disappointing results in the state of the farm, and the lack of development that has taken place. This was evident in the functioning of the CPA, and the high unemployment which was prevalent on the farm. There were elements of dependency which resulted from the mentorship of the agribusiness, as well as a lack of state support in the general operations of the farm.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
Labour market perceptions of students at a Technical and Vocational Education and Training (TVET) college in Grahamstown, South Africa
- Authors: Khambule, Nelisa
- Date: 2019
- Subjects: Eastcape Midlands College (Makhanda, South Africa) -- Students -- Attitudes , College students -- South Africa -- Makhanda -- Attitudes , College graduates -- Employment -- South Africa , Labor market -- South Africa , Employability -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/96515 , vital:31289
- Description: In the context of South Africa, the supply of intermediate to high-level skills is central to economic growth and development. The post-school education and training sector is a critical source of these skills. Technical and Vocational Education and Training (TVET) colleges are expected to provide the intermediate to high-level skills that are required in a fast-changing global and national economy. In addition to fulfilling the goal of meeting the skills needs of the country, TVET colleges are expected to expand access to education and training opportunities and create pathways that will ensure smooth transitions for learners from college to employment. Using the third-generation labour market segmentation approach to the study of labour markets, this study sought to investigate the various socio-political factors that influence TVET college students’ perceptions about employment opportunities in the labour market with a NCV qualification. Using a qualitative methodology, this research investigated whether TVET students at Eastcape Midlands College felt adequately prepared for the labour market with their prospective post-secondary school qualification. The findings varied, with some students being of the view that the theoretical component of their programme of study could be improved to better prepare them for the labour market, and others, being of the view that the practical component could be improved. At a general level, the findings showed that the students did not have perfect knowledge of the availability of employment opportunities for their prospective qualifications.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
Mental health, where are we now?: a sociological analysis of the integration of mental health into primary healthcare in the Kingdom of Eswatini
- Authors: Dlamini, Zenanile Zoe
- Date: 2019
- Subjects: Mental health services -- Eswatini , Psychiatric hospitals -- Eswatini , Primary health care -- Eswatini , Mentally ill -- Services for -- Eswatini , Mental health policy -- Eswatini
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MSocSci
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/96269 , vital:31256
- Description: This is a qualitative study exploring the integration of mental health into primary healthcare in the Kingdom of Eswatini. Primary healthcare forms the basis of any healthcare service provision. Primary Healthcare for mental health is an essential component of any well-functioning health system. Making mental healthcare available in primary healthcare allows for early detection and early treatment while it is still easier and cheaper. Purposive sampling was used to recruit nursesand a government official in the Hhohho region in the Kingdom of Eswatini.The study found that there are major challenges in the primary health care clinics, and this negatively affects the WHO (2001) proposal on mental health integration into primary health care. This finding is similar to other low-income countries’ challenges in mental health integration into primary health care. The impact of neo-liberal policies on healthcare in Eswatini is explored and it is clear these policies impact the ability of the Ministry of Health to provide health care. The study also drew on the symbolic interaction perspective to understand the meanings that nurses attach to mental illness and their experiences mental health care.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
Perspectives on land and water politics at Mushandike Irrigation Scheme, Masvingo, Zimbabwe
- Authors: Mafukidze, Jonathan
- Date: 2019
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/76479 , vital:30573
- Description: Access to, control and ownership of land and water, amongst other natural resources in Zimbabwe, shape and affect rural lives, livelihoods, social relations and social organisation. Rural poverty has been entrenched and exacerbated by, amongst other factors, highly restricted access to these scarce resources. Historically, Zimbabwe’s rural areas (such as communal areas, smallholder irrigation schemes and resettlement areas) have existed as sites of struggles where contestations and negotiations over access to, control or ownership of these resources have taken place. Resultantly, multifaceted and dynamic social relations have been weaved and contested social spaces carved out. In rural Zimbabwe, contestations have tended to be complex, nuanced and intricate, working themselves out in different ways across time and space. In their heightened and more visible state, they have been characterised by violent physical expressions which, in the history of the country, involved two wars of liberation, the First Chimurenga (1896-1897) and the Second Chimurenga (1960s to 1980). The most recent violent manifestation was through nation-wide land invasions, politically christened the Third Chimurenga, which peaked in 2000 and continued sporadically to this day. Few studies on smallholder irrigation schemes in Zimbabwe have focused on understanding how contestations for access to scarce land and water resources are framed and negotiated at the local level. Cognisant of this lacuna, this thesis uses social constructionism in examining, as a case study, Mushandike Smallholder Irrigation Scheme in Masvingo Province in order to understand and analyse how land and water politics occur at the local level. The study deploys a qualitative research methodology approach in examining local water and land politics, which involved original irrigation beneficiaries and more recent land invaders. Findings of the thesis indicate that land and water shortages have increased considerably in the past two decades at the irrigation scheme due to the influx of land invaders into the scheme. This influx has had a negative impact on agricultural production and other livelihood strategies. Both scheme members and land invaders lay claim to land and water at Mushandike. These claims are intricately constructed and contested, and they are linked to broader issues such as partisan party-politics, policy developments, and tradition, origin, indigeneity and belonging. Though the struggles over land and water at Mushandike are firmly rooted in the concrete conditions of existence and experiences of beneficiaries and land invaders, external actors such as political leaders, state bureaucrats and traditional chiefs tend to complicate and intensify the contestations.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
Popular politics in the rural Western Cape, South Africa: a case study of Ruiterbos
- Authors: Ghedi Alasow, Jonis
- Date: 2019
- Subjects: Political participation -- South Africa -- Cape Town , South Africa -- Politics and government -- 1994- , Land tenure -- Political aspects -- South Africa , Land use, Rural -- Political aspects -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/96165 , vital:31246
- Description: This thesis argues that the philosophical foundations upon which human beings have been engaged have, across various schools of thought, made the mistake of presuming that some people are more modern than others. This suggestion is refuted throughout this thesis. To do this, intellectual traditions that take the fundamental rationality of all human beings as an indispensable starting point are engaged to argue for the need to acknowledge that everyone in the ‘now’ is indeed, of the ‘now’. This thesis connects these debates about modernity, rationality and humanity to the contemporary discussions around rural politics with particular reference to Ruiterbos in the Western Cape province of South Africa. By means of detailed empirical and ethnographic research, this thesis illustrates the issues around which people in Ruiterbos are politicised. Via this case study, the a priori assumption that rural politics will necessarily manifest itself only with respect to questions of land and agrarian reform or labour relations is complicated. The two issues around which people in Ruiterbos, during the time of this research, seem to be politicised – housing and education – are surfaced throughout this thesis. The thesis argues that the findings in this case study call for an expansion of the issues that are traditionally considered when the question of rural politics is raised. The often historicist approach that limits the possibilities for politics in rural areas should be suspended for an approach that takes popular politics and political agents in rural areas seriously. The thesis finally argues that the conclusions that are reached with respect to questions of modernity and rural politics ought to be adopted to allow for more detailed and thorough explanations of popular politics in places like Ruiterbos.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
South African Trade Union responses to xenophobia in workplaces: the National Union of Mineworkers (NUM) and the National Union of Metalworkers of South Africa (NUMSA)
- Authors: Gongqa, Nombulelo
- Date: 2019
- Subjects: Xenophobia , Xenophobia-- South Africa , National Union of Mineworkers , National Union of Metalworkers of South Africa , Labor unions -- South Africa , Immigrants -- South Africa , Marginality, Social -- South Africa , Social conflict -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/115061 , vital:34074
- Description: This research looks at how trade unions relate to immigrants and how inclusive they are to immigrants who form part of the South African working class. South Africa has been an immigrants receiving country for decades, where most immigrants are from neighbouring countries within the South African region. It was the trade unions that empowered workers to gain back some of their basic rights during the apartheid era, and they did this for all workers who worked in sectors where they were exploited and mistreated by the apartheid regime on the basis of their skin colour. This research aims to understand how trade unions respond to xenophobia in the workplace, and the ways their strategies increase inclusion of immigrants in the trade unions. This research focuses on the National Union of Mineworkers (NUM) and the National Union of Metalworkers of South Africa (NUMSA), seeking to find whether they have strategies and planned ways to respond to xenophobia in South African workplaces. This research also looks at the impact of nationalism in South Africa on immigrants. It shows that whilst the concept of nationalism is to protect South Africans, it does exclude immigrants because it places South Africans before immigrants when it comes to benefiting from the resources of the country. This shows that protecting one section of the working class over another weakens the working class movement. To get views from the trade unions, trade union officials were interviewed and from the interviews, common themes were picked out. From the interviews, it can be identified that trade union officials believe that immigrants should be included in the trade unions, and they should be treated with dignity. However, there are some conflicting themes, which highlight the view that South African locals deserve to get the resources of the country, such as housing, before immigrants. The themes will be discussed in the research to highlight the different perspectives that came from the trade union officials.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
Students’ perceptions of their employability as revealed by their understandings of the South African Labour Market
- Authors: Gabobegwe, Maoshadi Keletso
- Date: 2019
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/71482 , vital:29857
- Description: The state of the South African labour market is characterized −among other things− by inequalities and the chronic issue of unemployment, with a rate that has come up to 27.7% in the third quarter of 2017. Considering this, unemployment in South Africa is explained by numerous authors as a structural issue. In a sense that unemployed people do not have the skills required by the labour market. But, since education attainment improves an individuals’ employment prospects and outcome. It would be expected that people with higher education would have high prospects of getting employment. Yet, people with higher education qualifications also face challenges of obtaining employment. Even though research finds that graduate unemployment is not as bad when compared to general and overall unemployment of the country. It still remains that skills shortages and/or mismatch are deemed to be the main contributor of the South African graduate unemployment. Existing research finds that just as the labour market is characterized with differences on the grounds of gender and race. This also reflects on how graduates enter the labour market. With the white race having more employment outcomes than blacks and males than females. It is against this background that this dissertation set out to explore what Rhodes University final-year students’ −who are nearing the transition from varsity to the labour market− perceive to be their employment prospects and outcomes. Taking into consideration the issue of unemployment and inequalities in the labour market. In essence, one of the key issues that the dissertation focuses on, is what students think of their employability based on their understanding of the labour market. More than that, the dissertation investigates how aspects such as the student’s field of study, race and gender factor into how students understand the labour market and ultimately how they perceive their employment prospects and outcomes. As a consequence, evidence suggests that students’ perceptions of the labour market influences how they perceive their employability. Over and above, the research finds that the students field of study especially, features significantly in how students perceive the labour market and their employability. While race and gender also factored in students’ responses, it was not as significant as compared to their field of study respectively. The general finding is that students are well aware of the issues of the labour market and are concerned about the implications of these issues on their employability. This awareness and concern varied based on students’ field of study, race and gender.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
The impact of land restitution and resettlement in the Eastern Cape, South Africa: restoring dignity without strengthening livelihoods?
- Authors: Xaba, Mzingaye Brilliant
- Date: 2019
- Subjects: Reparations for historic injustices -- South Africa , Land reform -- Law and legislation -- South Africa , Land reform -- South Africa -- Social aspects , Agricultural development projects -- South Africa -- Social aspects , Land tenure -- Law and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/96336 , vital:31264
- Description: Land reform in South Africa, which is comprised of land redistribution, land tenure reform, and land restitution, continues to be an emotive subject and has largely racially polarised South Africa. The slow pace of land reform, expropriation, the amount of land to be returned to black people, debates around the role of the Constitution in land reform, the market-based approach and the perceived negative attitude of white farmers have dominated the debates on land reform. There is, therefore, a huge chorus on the struggles for land acquisition and less on what happens when people are given land. A few studies on post-settlement livelihoods experience have managed to close this gap slightly in the literature by showing that land reform has contributed little or no material and livelihood benefits to beneficiaries and that many farms are lying idle after land reform, especially land restitution, projects. These studies on post-settlement livelihoods experiences of land reform beneficiaries have not managed to capture fully the “voices” of beneficiaries on land and livelihoods. This dissertation seeks to provide a sociological documentation of the post-settlement livelihood experiences of land restitution beneficiaries. It does this by primarily tracing the ability and/or the inability of land restitution beneficiaries of Macleantown, about 40 kilometres northwest of East London, in the Eastern Cape to reconstruct livelihoods after resettlement, bearing in mind that these land restitution beneficiaries have been resettled twice, during forced removals in the 1970s and after land restitution, post-1994. Therefore, the study engages with questions of whether or in what ways land compensated restitution beneficiaries have managed to reconstruct livelihoods after land transfer. To capture the livelihood experiences of land restitution beneficiaries fully, I also studied the Salem restitution case, which is 20km away from Grahamstown in the Eastern Cape. Because land restitution involves resettlement, I decided to use two resettlement theories, namely Thayer Scudder’s four stages model and Michael Cernea’s Impoverishment Risks and Reconstruction (IRR), to understand risks associated with resettlement. Additionally, since this dissertation seeks to understand and document livelihood reconstruction and poverty reduction within the context of restitution resettlement, I also utilised the Sustainable Livelihoods approach and Amartya Sen’s capabilities approach. This thesis is based on multiple research methods that include documentary study, focus group discussions, conversations, archival research, in-depth interviews, transect walks, participant observation and life histories. My findings show that land transfer under the land restitution programme has largely not enabled land beneficiaries in Macleantown and Salem to reconstruct land-based livelihoods after settlement. I also established that land restitution beneficiaries face risks that are identified by resettlement theorists such as lack of proper planning, resettling trauma, struggles in community reconstruction and poverty. Beneficiaries have not managed to reap any meaningful benefits from the land, meaning that restitution has not led to self-sufficiency for these beneficiaries because all land beneficiaries are heavily dependent on social grants. However, one needs to emphasize that land restitution has restored the dignity of beneficiaries because beneficiaries have accessed their forefathers’ land that they fought for. This is because beneficiaries believed that it was their duty to fight for their land on behalf of their ancestors. I reach the conclusion that the whole idea that restitution claimants who are scattered all over can be grouped into a Community Property Association (CPA) and farm collectively as a ‘community’ to improve livelihoods is a misleading romanticisation of the envisaged outcomes of the land restitution project. Time has passed after land dispossession and land claimants are different human beings to what they were before land dispossession, i.e. far from the agrarian society they were before land dispossession. Group dynamics, lack of adequate post-settlement support (PSS), land reform designs, lack of commercial agricultural skills, as well as entitlement syndrome, old age of beneficiaries, infighting and marginality of agricultural business has made it nearly impossible for restitution beneficiaries to reconstruct land-based livelihoods. Additionally, the government appears to be more interested in ‘correcting apartheid’ rather than creating viable farms. It is important to state that this thesis does not advocate for the erasure of the restitution programme or to belittle land beneficiaries but argues for the rethinking of the restitution model in the context of massive failures, as well as coming up with a new and flexible model of land restitution that will meet the modern needs of beneficiaries. This thesis contributes to an understanding of the risks and the challenges of livelihoods reconstruction faced by resettling communities through an investigation into the post-settlement livelihoods experiences of land restitution beneficiaries through ‘thick descriptions’.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
Understanding defiant identities: an ethnography of gays and lesbians in Harare, Zimbabwe
- Authors: Muparamoto, Nelson
- Date: 2019
- Subjects: Gays -- Zimbabwe , Gays -- Abuse of -- Zimbabwe , Homosexuality -- Zimbabwe , Homosexuality -- Political aspects -- Zimbabwe , Homosexuality -- Social aspects -- Zimbabwe , Homosexuality -- Religious aspects -- Zimbabwe , Homophobia -- Zimbabwe
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/67720 , vital:29133
- Description: Over the years, western and local media have mediated a narrative of a thoroughly homophobic Zimbabwe, not the least emanating from the former president Robert Mugabe’s ongoing homocritical utterances which recurrently generated global news stories. The country does indeed have a protracted history characterised by various forms of attacks on Gays and Lesbians of Zimbabwe, its membership, and the general lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) community. A dominant discourse has framed homosexual identities as on or beyond the border of what is acceptable, giving the clear message that they should not be tolerated. However, the narrative needs a more nuanced analysis than what has been popularised. That homophobia has played a significant role in Zimbabwe is of great import, but it is not and cannot be all there is to say about LGBT lives in the country. And, while scholarship on Zimbabwean homosexualities has engaged with debates about its indigeneity, morality and acceptability, it has as of yet not significantly explored the lived realities of non-heterosexual individuals from their own point of view. This thesis aims to begin doing exactly that, addressing the experiences of same-sex loving and attracted individuals in Harare. Drawing on ethnographic sociology, the thesis focuses on understanding how gay and lesbian identities are constructed, negotiated and experienced within an environment that is in many ways overtly homophobic, where, for example, the risk for social exclusion is considerable. It explores what characterises and shapes gay and lesbian identities in Harare in an attempt to interrogate how they reinforce, modify and challenge dominant social categories and relate to globally circulating queer identity categories. The thesis demonstrates that the construction of identities among same sex loving people in Harare variously draws on both locally and globally circulating ideas and insights. The thesis reveals that beyond the considerable attacks on homosexual identities in Zimbabwe, the intersection of local and international discourses on gay and lesbian identities produces identities that are to varying degrees emergent, fluid and perhaps fragmented. Despite attempts to expunge non-heterosexuals from Zimbabwean citizenry by drawing borders on the basis of sexual orientation, same sex loving individuals in Harare have defiantly expressed, negotiated and managed their sexual identities. The thesis describes and analyses things like dating patterns, decision making in same sex relations as well as family and religious experiences. Invoking Goffman’s concept of self-presentation enables one to understand how participants expressed themselves in the midst of like-minded or homo-tolerant individuals and how they deployed themselves in ‘spaces’ considered homocritical or where resentment was likely to be provoked by them openly expressing their sexual orientation. Crucially, same-sex loving and attracted individuals are agentic individuals who have variously stretched the traditional meanings associated with gender and sexuality in a context characterised by heteronormativity. This thesis usefully deploys Giddens’ (1991, 1992) theorisation of late modernity as characterised by conditions allowing a profusion of competing and sometimes contradictory identity discourses which offers the opportunity for self-reflexivity and identity negotiation. This helps us to understand the defiant identities. Whereas western circulating identity politics tout ‘coming out of the closet’, for most of the participants overt indiscriminate disclosure was to be avoided with participants therein deploying strategies that would help them to remain closeted to some family members as well as in religious circles. The consequences of ‘outing’ or disclosure are ostensibly not straightforward but complex, thus requiring a nuanced analysis that goes beyond the binary categories framed as either negative or positive. The thesis shows that experiences of same sex loving people in their families are complex rather than simply situated on the polar ends of either rejection or acceptance. Whilst dominant discourse has depicted religion as fuelling homophobia as it depicts a Christian identity and queer identities as incompatible, the thesis also explores how some participants challenge the borders drawn in religious circles and maintain a relatively active religious life but not always without conflict.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
Understanding the experiences of Zimbabwean students as foreign students at South African universities: the case of Rhodes University
- Authors: Daki, Andile Lebohang
- Date: 2019
- Subjects: Rhodes University -- Students -- Attitudes , Zimbabwean college students -- South Africa , Zimbabwean college students -- South Africa -- Conduct of life , Zimbabwean college students -- South Africa -- Psychology
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/96225 , vital:31252
- Description: This thesis seeks to understand the cultural and social experiences of black Zimbabwean students, as foreign students, at Rhodes University in Grahamstown, South Africa. It examines the ways in which black Zimbabwean students negotiate the cultural, social and institutional milieu of Rhodes University, which is a former white English-medium university. In doing so, the thesis draws upon Interface theory because, once entering the university space, these students interpret the space and simultaneously negotiate their way in and through this space along cultural and social interfaces. The fieldwork for the thesis involved in-depth interviews with eighteen black Zimbabwean students at the university, stratified in terms of both gender and year of study. A focus on gender facilitated an understanding of possible differences between male and female Zimbabwean students in terms of social and cultural experiences; while a consideration of year of study allowed for an examination of possible shifts in negotiation over time, from first year to Master’s level. The findings demonstrate a range of challenges faced by black Zimbabwean students while at Rhodes University, some of which arise from differences between Zimbabwean and South African society. At the same time, there are considerable differences amongst black Zimbabwean students in relation to the manner in which negotiation took place. While some students negotiate the space through active socialising and assimilating into the local world and lives of South African students as well as the university’s institutional culture, other students negotiate the space through isolation and alienation. Overall, with regard to adjusting to the world of Rhodes and South Africa, students pursued different routes which, in the end, made sense to them.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
A critical analysis of NGOs in addressing HIV and AIDS in the context of gendered inequality: The case of Makhanda, Eastern Cape, South Africa
- Authors: Mhavika, Moreblessing
- Date: 2020
- Subjects: AIDS (Disease) -- Sex factors , AIDS (Disease) -- Social aspects -- South Africa -- Makhanda , HIV infections -- Sex factors , HIV infections -- Social aspects -- South Africa -- Makhanda , HIV-positive women -- South Africa -- Makhanda , Non-governmental organizations -- South Africa -- Makhanda
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MSocSci
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/143225 , vital:38212
- Description: South Africa has the highest number of people living with HIV and AIDS in the world. The HIV pandemic has, and continues to have, negative implications for communities and individuals, especially women, in South Africa and beyond. HIV and AIDS has left women disproportionately more infected and affected than men because of social, cultural and economic factors, leading to the feminisation of HIV. South African NGOs have tried to fill in the gap and to respond to the HIV pandemic, either independently or in partnership with government departments. In this context, the purpose of this thesis is to provide a critical analysis of NGO programmes in Makhanda (in the Eastern Cape Province) to ascertain whether NGOs address the feminisation of HIV and, if so, how. In doing so, the study utilises qualitative analysis with the use of interviews, a focus group discussion and primary documents as research methods. The study concludes that local government in Makhanda has failed to address women’s vulnerabilities to HIV and that it does not provide a sufficiently enabling environment for NGOs in this regard. In addition, inadequate funding from donors, alongside issues of accountability and the failure to engage in HIV programmes from a perspective founded in feminism, were factors found to contribute to NGOs not fully considering women’s vulnerabilities to HIV. Resultantly, NGOs in Makhanda rarely, at least intentionally, address the feminisation of HIV.
- Full Text:
- Date Issued: 2020