A bring your own device information security behavioural model
- Authors: Musarurwa, Alfred
- Date: 2017
- Subjects: Data protection Computer security -- Management Privacy, Right of
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/8587 , vital:33166
- Description: The Bring Your Own Device (BYOD) phenomenon has become prevalent in the modern-day workplace, including the banking industry. Employees who own devices have become the unintended administrators of the organisation’s information as their mobile devices often carry information belonging to the organisation. The unintended administrator is not necessarily schooled or aware of the information security risks and challenges that are associated with the BYOD. This inadvertently shifts the management of organisational information security from the information technology (IT) administrator to the unintended administrator. This shift leaves the organisation at risk of information security breaches that can permeate the organisation, which result from the behaviour that the unintended administrator displays when operating the mobile device. This study introduces the BYOD Information Security Behavioural (BISB) model. The model constructs are a combination of individual and organisational traits of the unintended administrator. The purpose of this study is to mitigate the risks posed by the unintended administrator in organisations through the implementation this model. The risk that the unintended administrator poses in relation to the BYOD phenomenon results in chief information officers (CIOs) being unable to totally control these mobile devices. Traditional endpoint information security management tools and methods can no longer secure devices in the BYOD the way they can in the traditional network where they are confined to the organisation’s IT administrator. This results in the organisation’s information security becoming the responsibility of the unintended administrator. This study was conducted in the banking sector in Zimbabwe. It is noteworthy that the BYOD phenomenon has become prevalent in the banking sector among other organisational sectors like education, health or even government departments. Information security is also an important component of the banks as such and a choice was made to conduct the study in the banking industry. The design science research paradigm was followed in this study and included a survey of 270 bank employees in Zimbabwe, which received 170 complete responses. A literature review on both employee behaviour and organisational culture was conducted, followed by a case study of a commercial bank in Zimbabwe. The literature review culminated in traits that were then classified as individual traits and organisational traits. Six constructs –, knowledge, attitude, habit, environment, governance and training – were identified from the literature and combined to form the BYOD information security behavioural (BISB) model. Statistical calculations were conducted on the survey results which informed the reliability, validity and rigour of the model constructs. An expert review including industry experts was conducted to evaluate the BISB model. This study concludes by recommending that organisations in Zimbabwe should make use of the BISB model to mitigate the information security risks that are posed by the unintended administrator. While there are technical solutions for managing the information security risks that come with the BYOD, this study points out that without harnessing the individual and organisational traits that make up the BYOD information security behavioural model for the unintended administrator, technical solutions alone will not be effective.
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- Date Issued: 2017
A critical review of broad based Black Economic Empowerment policy implementation in the forest sector in Amahlathi Municipality
- Authors: Haruna, Suraj
- Date: 2017
- Subjects: Blacks -- South Africa -- Economic conditions South Africa -- Economic policy
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/8736 , vital:33488
- Description: African countries have become synonymous with policy drafters and abortive policy implementers. After independence from long period colonialism, slavery and apartheid, African states policy administrators began putting in place policies to improve either the living conditions of citizens or the inequities emanating from the administration of colonial governments. However, these policies do little to naught to meet the aforementioned goals. The Free Education Systems in Nigeria and Ghana, and the Indigenization Policy in Zimbabwe are examples of policies that experienced miscarriage of policy implementation in the past. This study therefore, aspires to explore the Broad Based Black Economic Empowerment policy implementation in the forest sector and specifically identify bottlenecks in the implementation processes in South Africa. Qualitative approach was used in order to meet the primary and secondary objectives of the study. Semi structured interview questions were administered to relevant companies, institutions and the municipality which were purposely sampled to capture the processes of the BBBEE implementation. The study revealed that measured entities are complying with the prescript of the policy but that finance and a continuous policy amendment presents a bottleneck in the implementation dynamics. Lastly, labour intensive measured entities find it impossible to meet the skills development element due to high cost of training. These results suggest that the value envisaged is not being met. The study also found that verification agencies are effectively providing their watchdog function in the implementation of the policy however the use of technology is non-existent in monitoring the process. Finally the study found that agencies are hired by measured entities to verify their BBBEE status which presents a huge inducement for both parties to collude. It also found that the policy is implemented in a top-down approach hence municipalities have been relegated from the implementation process. The study recommends decentralization of the policy in a strategy called Local Economic Equity for the Disadvantaged (LEED) which involves the expertise of white South Africans and permanent resident people in order to build truly inclusive society envisaged by the Constitution of South Africa. Additionally, it recommends the use of technology dubbed e-BBBEE to implement the policy.
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- Date Issued: 2017
A mobile based user centred integrated remote patient monitoring framework for low resource settings
- Authors: Ndlovu, Nkanyiso
- Date: 2017
- Subjects: Health services accessibility Medical telematics Patient monitoring -- Remote sensing
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/8563 , vital:33128
- Description: There is a gap in healthcare service delivery within low resource settings of South Africa. These areas are under-serviced because of poor health infrastructure and few available medical experts. This contributes immensely to poor health care delivery especially to chronically ill diabetic patients and increases mortality rates. However, innovative remote patient monitoring (RPM) systems have been developed to curb the above challenge in recent years. Unfortunately, most of these systems are standalone and are incompatible with one another. Most of them relay on Internet for connectivity which is imminent in low resource settings. This makes continuity of care of chronic ill patients a great challenge. Additional, the efficacy and feasibility of RPM using mobile phones in low resource settings of South Africa are still unknown. It was also noted that none of these systems have been developed for a clinical trial. The goal of this study was to provide a standard framework that allows optimal design of mobile RPM systems which are interoperable. The objectives were to investigate the RPM system efficacy and reliability in low resource settings and determine its effects on clinical management, self-care and health outcomes. The framework was validated with a clinical trial to remotely monitor diabetic adults in Limpopo province of South Africa. A prototype system was developed based on sound user centric design process and enterprise architectural principles to remotely monitor diabetic elderly patients using cellular technologies and existing hospital infrastructure. It was evaluated using a controlled, randomized clinical trial for 6 months. There were 120 patients who took part in the study and were categorized into two groups, the intervention Group X and the control Group Y. Each group comprised of 60 participants. Evidence from this study justified the feasibility and possibility of long term implementation of RPM system to cater for chronic ill patients in low resource settings worldwide. Results showed that the self-care and normal blood glucose levels improved for both groups whereas quality of life improved only for Group X. It was shown that extensive self-care knowledge with the help of RPM system improved self-care and helped normalize their glucose levels. The hospital admissions and mortality between the two groups did not differ much. However, the intervention group had more hospital visits than the control group because the participants were requested to visit the hospitals in case of emergency. The users perceived the RPM system as feasible and effective way of clinical management and self-care. Due to wide acceptance, some patients were even willing to continue using the system after the trial. Home measurements proved to be reliable and helped improve self-care. In future, a standardized and unified framework based on rule set would provide comprehensive remote healthcare allowing continuous patient monitoring at a reduced overall cost thereby decreasing mortality rates.
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- Date Issued: 2017
Access to information by high school learners in selected schools in the Fort Beaufort Education District, Eastern Cape Province
- Authors: Oyediran- Tidings,Stella Olubukunmi , Nekhwevha, F H
- Date: 2017
- Subjects: Information resources -- South Africa -- Eastern Cape Information services -- South Africa -- Eastern Cape nformation technology -- South Africa -- Eastern Cape -- Information services Information literacy -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/2094 , vital:27608
- Description: The level of access to educational information is pertinent to the attainment of quality education by learners. Librarians play a key role in facilitating access to such information. Access to educational information equips the possessor with the power of knowledge to assert their rights under any right regime, and a right to education cannot be fully exercised without corresponding access to educational information. Set in the Fort Beaufort Education District of the Eastern Cape Province of South Africa, this study evaluates the level of access to educational information as an enabler of quality education. Research revealed that despite the acclaimed educational improvement in South Africa, the quality of education in many black constituencies and provinces remains low. Therefore, the objectives of this study include inter alia an investigation of the educational information needs of high school learners in the Fort Beaufort Education District, the educational information available and accessible to them, how the learners access information, the services and technologies accessible to the learners, challenges confronting their access and means of improving learners’ access to educational information in the district and by extension in South Africa.
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- Date Issued: 2017
Agriculture vocational education programme and the promotion of job creation skills in the Free State Technical Vocational Education and Training College
- Authors: Thwala, William Mandla
- Date: 2017
- Subjects: Vocational education -- South Africa -- Free State Job creation -- South Africa -- Free State
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/11172 , vital:37199
- Description: The aim of the study was to investigate agriculture educational programme and the promotion of job creation skills in the OFS FET College. The interpretivism paradigm and design approach were adopted in this qualitative research. The sample consisted of three final year students, three facilitators and one coordinator. The non-probability and purposive sampling techniques was used for the qualitative research. The qualitative data was descriptive, and thematically analysed. The study found that there is a big demand for agricultural professional in South Africa but very few are choosing this career. The quality of education in agricultural sector is not where it should be. The demand for skilled people in the sector is growing, while the number of students enrolling in agriculture-related training continues to decrease. Africa’s agricultural education is failing to produce a new wave of farmers. The study found that FET colleges did not train and provide enough skills to students to enhance development in agriculture sectors and therefore make students non-productive at labour market. The study also found that the FET colleges had left a trail of low skills, partially educated and jobless youth behind. The study also found that the curriculum tended to be outmoded, irrelevant to adequately address the challenges facing modern agriculture .The curriculum still focused on farm production rather than encompassing all segments of agricultural value chains, entrepreneurship, and agriculture business processing market. Agriculture forms the basic food security of every country .It contributes a large proportion of gross domestic product in many developing countries and is the source of income and subsistence for many of the poorest and most vulnerable individuals and households.
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- Date Issued: 2017
An assessment of the need for a monitoring model for public service training facilitators :|bthe case of a training agency at an Eastern Cape university
- Authors: Masha, Anthony Kambi
- Date: 2017
- Subjects: Employees -- Training of Group facilitation Public administration
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/13138 , vital:39468
- Description: The purpose of this study was to assess the needs of a mentoring model for public service Training Facilitators. The study followed a qualitative interpretive research design whereby semi-structured interviews were used to gain answers from the three constructs addressing the research questions. The results of an assessment that was conducted by the researcher in this study indicate that there is a lack of a mentoring programme for FHS Training Facilitators and that the development of competencies and skills for Training Facilitators through mentoring is non-existent. It was through the findings that the need of mentoring was envisaged, leading to the creation of a comprehensive mentoring model for Leadership Development training. Findings relating to questions regarding the purpose of mentoring, knowledge of presenting training programmes on Leadership Development and requisite competencies and professionalism of Training Facilitators indicate that there is need for a mentoring programme for Leadership Development training at FHS. This study is therefore significant in that a mentoring model has been developed. The study is a new line of inquiry and will make an original contribution to literature on mentoring, proactive training methods and Leadership Development. There is little known on proactive training methods for Millenials on Leadership Development both in South Africa and internationally. This study had a bias towards the qualitative approach. It was conducted in the Eastern Cape Province. For this research, respondents were only Training Facilitators at FHS. The empirical study was limited to male or female Training Facilitators working for FHS and Training Facilitators who have worked for FHS for at least more than a year. The Management of FHS and administration staff members were excluded from the study since the study included only Training Facilitators from the Human Capital Training and Development Unit at FHS. The main focus of the study is mentoring, and does not include related aspects, such as career coaching, executive coaching, action learning and learnerships.
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- Date Issued: 2017
An assessment of the strategies for implementing inclusive education in teacher education in Zimbabwe
- Authors: Makiwa, Ellen
- Date: 2017
- Subjects: Inclusive education -- Zimbabwe
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/5025 , vital:29013
- Description: Inclusive education has become a global trend in the 21st century and is seen as a way of addressing barriers to learning for children with diverse backgrounds, needs, abilities and learning styles. The key to the success of the implementation of inclusive education lies in teacher education as this is where teachers are trained. Teacher education is thus expected to equip pre-service teacher trainees with relevant and effective strategies to enable them to implement inclusive education effectively in the schools in response to learner diversity. This study therefore focused on assessing the strategies for implementing inclusive education that teacher educators equip their pre-service trainees with in the primary teacher training colleges in Zimbabwe. The research was grounded in the pragmatist paradigm and the mixed method approach was employed. Data were collected from two primary teacher training colleges in Zimbabwe and in primary schools in the Harare Metropolitan Province. The participants were lecturers (teacher educators), pre-service trainees in the final phase of the course and qualified teachers who trained with the two colleges and are teaching in the Mbare-Hatfield District of the Harare Metropolitan Province. The study found out that most of the lecturers, pre-service teacher trainees and qualified teachers knew about inclusive education although some had a narrow view of the extent to which learner diversity entails. Therefore, this could affect the way these educators perceive inclusive teaching strategies in the implementation of inclusive education. The main finding was that the teaching strategies that pre-service trainees were equipped with were not quite effective for inclusive classrooms. The study also unveiled that lecturers in the primary teacher training colleges were aware of different teaching strategies with which pre-service trainees can be equipped and exposed to in order for effective teaching and learning to take place. They, however, did not differentiate between those strategies for regular classes and those for inclusive ones. Although the lecturers were aware of inclusive teaching strategies, they did not do much to equip their trainees with these due to challenges which include lack of coordinated programmes in lecturing in the different subject areas; lack of integration in topics taught in the different subject areas; loaded timetables in the teacher education curriculum; the nature of the teacher education curriculum which is not flexible as it focuses on examinations; inadequate resources and high lecturer-student ratio in the colleges; and high teacher-pupil ratio in the primary schools where the pre-service trainees do their teaching practice. The researcher made some recommendations from the conclusions drawn from the research findings. The recommendations included that there is need for adequate teacher preparation and training to enable teachers to be flexible, accommodative and reflective in their practice in terms of employing teaching strategies. The researcher also recommended a review of the primary teacher education curriculum in its entirety to accommodate fully the teaching of inclusive education.
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- Date Issued: 2017
An evaluation of the implementation of the South African Police Service Sector policing in the Eastern Cape
- Authors: Lamana, Andile Robert
- Date: 2017
- Subjects: South African Police Service Police -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/5271 , vital:29180
- Description: This study focussed on the evaluation of the implementation of the South African Police Service sector policing in the Eastern Cape province of South Africa. A mixed methods approach was used to gather, collect and analyse data for this study. The data were collected through semi-structured in-depth interviews, focus groups discussions and a survey. The quantitative approach dominated in data collection, whilst the qualitative approach was used to corroborate the quantitative findings. For the quantitative approach, 265 questionnaires were administered to 121 volunteer participants targeting the station commanders, cluster commanders and sector commanders. A hundred and forty questionnaires were also administered to the Sector Crime Forum chairpersons who were selected using simple random sampling from 32 police stations. The sector commanders were used for in depth interviews. The rationale behind was that the sector commanders are playing a key role in the implementation of sector policing. Simple random sampling was used to select the participants. The study area was in the Eastern Cape, where the research sample and participants were drawn. The findings of the study indicated that although sector policing minimum standards have been achieved by many stations, the study found out that there are some stations that have not yet attained the policy goals in terms of optimal implementation of sector policing in the Eastern Cape Province. The study established that the farm and rural and remote police stations were not complying with the minimum standards laid down in the National Instruction 3/2009. The problem of non-compliance emanates from the shortages of resources. Further findings on this study were based on the experiences and challenges of the implementers of sector policing. The study found that there were challenges confronted by them in the implementation process. Although some of the participants were indicating their enjoying working closely with their communities, there were some major challenges that they experienced in the process of executing their duties. The results of the study indicate that resources were not adequate to ensure that this new policing strategy is properly executed. Another important finding which was identified by the study was the fact that sector policing, as a new policing strategy, was not adequately communicated and marketed for it to be accepted and to for it to achieve the necessary buy in from stakeholders. The study further established that training, development and capacity building were lacking to capacitate the implementers of the new policing strategy. Further, sector to sector collaboration was identified as another challenge by the study. Team work was very much limited. The study further revealed that command and control was not enhanced by the sector commanders in their sectors. The sector patrol reports were not available in the files and AVL reports were also not retrieved and monitored. The factors highlighted above have a negative bearing on the reduction of crime. Poor police visibility and stakeholder participation in crime prevention programmes are not reducing crime.
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- Date Issued: 2017
An Information Security Policy Compliance Reinforcement and Assessment Framework
- Authors: Gundu, Tapiwa
- Date: 2017
- Subjects: Computer security Information technology -- Security measures Business -- Data processing -- Security measures Computer networks -- Security measures
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/9556 , vital:34445
- Description: The majority of SMEs have adopted the use of information communication and technology (ICT) services. However, this has exposed their systems to new internal and external security vulnerabilities. These SMEs seem more concerned with external threat related vulnerabilities rather than those from internal threats, although researchers and industry are suggesting a substantial proportion of security incidents to be originating from insiders. Internal threat is often addressed by, firstly, a security policy in order to direct activities and, secondly, organisational information security training and awareness programmes. These two approaches aim to ensure that employees are proficient in their roles and that they know how to carry out their responsibilities securely. There has been a significant amount of research conducted to ensure that information security programmes communicate the information security policy effectively and reinforce sound security practice. However, an assessment of the genuine effectiveness of such programmes is seldom carried out. The purposes of this research study were, firstly, to highlight the flaws in assessing behavioural intentions and equating such behavioural intentions with actual behaviours in information security; secondly, to present an information security policy compliance reinforcement and assessment framework which assists in promoting the conversion of intentions into actual behaviours and in assessing the behavioural change. The approach used was based on the Theory of Planned Behaviour, knowledge, attitude and behaviour theory and Deterrence Theory. Expert review and action research methods were used to validate and refine the framework. The action research was rigorously conducted in four iterations at an SME in South Africa and involved 30 participating employees. The main findings of the study revealed that even though employees may have been well trained and are aware of information security good practice, they may be either unable or unwilling to comply with such practice. The findings of the study also revealed that awareness drives which lead to secure behavioural intents are merely a first step in information security compliance. The study found that not all behavioural intentions converted to actual secure behaviours and only 64% converted. However, deterrence using rewards for good behaviour and punishment for undesirable behaviour was able to increase the conversion by 21%.
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- Date Issued: 2017
An optimum wind power output model for concentrator augmented wind turbines (CAWTs)
- Authors: Shonhiwa, Chipo
- Date: 2017
- Subjects: Wind power Wind turbines
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/8692 , vital:33427
- Description: The aim of this study was to develop an optimum wind power output model for concentrator augmented wind turbines (CAWTs), which can operate in low wind speed areas. This study was done using computational fluid dynamics modelling (CFD), theoretical and experimental work. Currently the wind resource is contributing 2.5percent of the global electricity supply and is anticipated to increase to by 2050. Despite this, the contribution to wind energy consumption share by South Africa is still low having just exceeded in 2015. Like many other countries, South Africa agrees that climate change is one of the biggest challenges currently being faced by mankind and acknowledges that tackling it requires collaborative effort from all. The Integrated Resource Plan (IRP 2010-2030) passed in 2010 targets 26.3percent renewable energy contribution to national energy consumption by the year 2030 with 10.3percent coming from wind energy hence contributing to abatement of climate change. 1518percent 1 000 MW Small wind turbines are known for their vital contribution to providing electricity in remote areas. Their power output is mainly influenced by the turbine rotor diameter and wind speed which depend on tower height. A cost benefit analysis conducted basing on increasing wind speed by increasing the turbine tower height revealed that for small wind turbines, the optimal height is . Concentrator Augmented Wind Turbines (CAWTs) are one of several concepts that have been suggested to increase the power output per unit rotor cross-sectional area by increasing the wind speed upstream of the turbine. Although some research effort has been put in this area, the major drawback is that the effect of concentrator geometry and environmental conditions on the aerodynamics and hence ultimate performance of CAWTs is still not clear. Also, the CAWTs systems that have been made so far, do not track the wind resulting in CAWT systems receiving wind from one direction thus limiting their performance. 25 m Wind has a very low energy density in nature implying that a bigger rotor area is required to harness kinetic energy for generation of meaningful electrical energy. This has resulted in higher costs of producing energy from wind than conventional sources of energy such as fossil fuels and hydro. To lower the cost of wind energy, researchers have come up with several initiatives to boost wind turbine power output. A brief review of various concepts that have been used in this study included: history of wind turbines, South Africa’s political will to abatement of climate change, wind resource assessment, power output augmentation, estimation of air density, historical development of CAWTs, fundamental parameters influencing the performance of CAWTs, mathematical modelling of wind turbines and dynamic similarity. Some facts were borrowed from these concepts to come up with the current study and explain the observations. With a view to assess any concept, it is necessary to study the fundamental basis from which it originates. Thus, it was vital to develop a fundamental basis of CAWT performance from which solutions to currently prevailing questions on the relationships among the governing parameters were obtained. The momentum theory of bare wind turbines, which is also found in literature was described. A similar approach was then used for developing the theory of CAWT systems. The theories of concentrator losses, density variation with weather conditions and turbulence modelling were also described. It was of utmost significance to evaluate the wind power potential of the Western part of the Eastern Cape Province to assess whether there would be a need for the concentrator augmented wind turbines (CAWTs) in the province and all other regions with similar or lower wind speeds in the country. In this study, five-year-long, hourly average wind speed series between January 2009 and December 2013 for six weather stations in the western part of the Eastern Cape (Bisho, Fort Beaufort, Graaff–Reinet, Grahamstown, Port Elizabeth and Queenstown) were statistically analysed using the Weibull distribution function. The dimensionless Weibull shape parameter varied from 1.7 to 2.2. All the values were low indicating that there is widely dispersed data. This means that the data tend to be distributed uniformly over a relatively wide range wind speed. Therefore, this has a positive implication on wind power generation in all the studied areas because if a suitable turbine is installed, it would get enough wind speed to run for the greater part of the year. The scale parameter varied between 3.5 and 6.3. The values for all the sites except Port Elizabeth were relatively low implying that the days of high wind speeds are few. Therefore, wind turbines that require high wind speeds for operation are not suitable here.
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- Date Issued: 2017
Analysis of the impact of Smallholder Irrigation Schemes on the choice of rural livelihood strategy and household food security in Eastern Cape
- Authors: Christian, Mzuyanda
- Date: 2017
- Subjects: Irrigation -- South Africa -- Eastern Cape Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape Food security -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/4813 , vital:28526
- Description: Since the end of Apartheid, the South African government has invested substantially in smallholder irrigation schemes, particularly in the former homeland areas. One of the primary goals for establishment of these schemes was to solve food security problems. Sadly, these efforts have not produced the desired results, and poverty has deepened. The question that can be asked is: What is it that makes South African smallholder agricultural sector seemingly impervious to the interventions that government has made in targeting smallholder farmers since the dawn of democracy in 1994? In order to address such a question, a set of structured questionnaires was used to interview 100 smallholder irrigators and 100 non-irrigators using multistage stratified random sampling technique in the Amatole, Chris Hani and OR Tambo District municipalities. Demographic and socio-economic characteristics of smallholder irrigators and non-irrigators around Qamata, Pendu, Tyhefu, Merelles and Ntshongweni irrigation schemes were measured using descriptive statistics. Profitability between the two groups was measured using gross margin analysis (GM). The Probit model was used to determine the factors that affect smallholder farmer‘s choice of participation in irrigation schemes. The impact of irrigation participation on yields, crop sales and food security was estimated using the propensity score matching (PSM) technique. The impact of irrigation participation of smallholder farmer‘s choice of livelihood strategy was estimated using the multinomial regression model. The results showed that male respondents were dominant with a representation of 63 percent and average mean household size of 4 persons with the household head having spent at least 7 years at school. Farming was found to be the major (64 percent) occupation in the study area with an average income of R2 944.52 per cropping season. Both irrigating and non-irrigating smallholder farmers in the study area used improved, fertilizer and tractor for production. Overall, smallholder farmers spent 30.9 percent of their household income on food with irrigators‘food spending lower than those of non-irrigators. The gross margin analysis suggests that the irrigated farmers were in a better position to afford enough food in order to satisfy their household requirement. Findings from the Probit regression and Propensity Score Matching are consistent across the methods, indicating that irrigation participation has a positive influence on crop yields, income and consumption expenditure. Probit regression further showed that age, quality of land, access to credit, access to market, distance to the scheme and membership of another society/association have a positive impact on access and use of irrigation and are significant at p < 0.05 percent level. The Propensity Score Matching using Nearest Neighbour and Kernel Matching Methods of the outcome variables, total farm income and food consumption patterns, shows a positive and statistically significant result at p < 0.05 percent level. The nearest neighbour matching method shows that irrigators received higher farm income R2044.01 than non-irrigating farmers R622.12. The Average Treatment Effect on total food expenditure was negative both in the case of NNM and KM algorithms, indicating that participation in irrigation can decrease the expenditure levels on food from R933.30 to R926.70. This could be due to the fact that irrigating farmers produced enough for home consumption than non-irrigators. The multinomial regression model shows that irrigation participation influences smallholder farmers choice of livelihood strategy and these variables were statistically significant at p < 0.05 percent level. These results provide insights to address the question as to the appropriate development path for transition from homestead to irrigation. Continued support to smallholder farmers in the forms of funding, extension services and improved technologies is certainly needed to enhance food security.
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- Date Issued: 2017
Antidiabetic activity and mechanism of action of extracts of Brachylaena elliptica (Thurb.) DC. and Brachylaena ilicifolia (Lam) Phill & Schweick
- Authors: Sagbo, Idowu Jonas
- Date: 2017
- Subjects: Herbs -- Therapeutic use Pharmacognosy Diabetes
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/8154 , vital:31624
- Description: International Diabetes Federation (IDF) estimated that there are 415 million people globally that are suffering from diabetes and this figure is likely to double by 2040. In South Africa, the number of people suffering from diabetes is believed to be rising steadily and the current antidiabetic therapies include the use of expensive pharmaceutical drugs which after display numerous adverse side effects. Herbal medicine is an alternative treatment strategy used by many rural populations for the management of diabetes, which is cost-effective and with minimal reported side effects. The aim of this study was to validate the antidiabetic activity and to elucidate the possible mechanisms of action of the aqueous leaf extracts prepared from two plants, Brachylaena elliptica and Brachylaena ilicifolia, used by traditional healers in the Eastern Cape, South Africa for the treatment of diabetes. The current pharmaceutical drugs target site, including carbohydrate digestion, regulation of blood glucose levels through insulin levels or activating glucose uptake in liver and muscle. The plants extracts were therefore evaluated for their potential to mimic or replace these drugs. The inhibibitory effects on alpha amylase, alpha glucosidase, DPP-IV activity and pancreatic lipase were evaluated at various concentrations of the plant extracts. To evaluate the suitability of these extracts for cell based in vitro assay as well as to determine the safety of the plant extracts for human consumption, cytotoxicity towards HepG2 cells was assessed using the MTT assay. The effect of both plant extracts on glucose uptake in HepG2 and L6 cells, lipid accumulation in 3T3-L1 preadipocytes and NO production in RAW macrophages were investigated. Both plant extracts were also tested for INS-1 proliferation using the imageXpress®Micro XLS analysis. The MTT reduction assay was also used to investigate the effect of extracts on INS-1 glucose metabolism and as a reflection of insulin secretion. The inhibitory activity of the crude extracts of both plants on protein glycation, collagenase activity and CYP3A4 interaction were also evaluated The crude extracts of both plants displayed no significant inhibition on alpha amylase, alpha glucosidase, dipeptidyl peptidase-IV, lipase, protein glycation and collagenase compared to relevant standard inhibitors, acarbose, EGCG, Diprotin A, Orlistart and aminoguanidine. The mild inhibition of B. elliptica on alpha glucosidase activity at the highest concentration of the extract tested, was considered as not physiologically relevant. The aqueous extracts of bothplants showed < 40 percent cell death in HepG2 cells even at high concentration and hence support the use of the plants by traditional healers. The extracts of B. ellipticaat 25 µg/ml, displayed a proliferative effect on INS-1 cells when compared to the negative control and B. ilicifolia at 25 μg/ml. The treatment of HepG2 cells with 100 µg/mlB. elliptica and B. ilicifolia extracts revealed a higher glucose uptake of 121 percent and 123 percent respectively when compared to the pharmaceutical drug berberine. However, both plants extracts displayed weak significant glucose uptake in L6 muscle cell line at all the tested concentrations when compared to insulin at 6 μg/ml. The crude extracts of both plants demonstrated no significant effect on 3T3-L1 lipid accumulation and INS-1 glucose metabolism. The extracts of both plants strongly reduced NO production in RAW macrophages at the highest concentration (100 μg/ml) tested in this study, which at least in part, may be explained by the flavanoids and phenols content of these plants. In addition, the crude extracts of both plants displayed weak significant inhibition on the CYP3A4 activity indicating that both plant extracts do not interfere with the cytochrome P450 activation or metabolism of anti-diabetic drugs, that may be taken together with the plant extracts. In conclusion, the results obtained from this study revealed that both plants could possibly exert their hypoglycemic effect via interactions with insulin receptor, thereby enhancing glucose metabolism as well as maintaining and repairing the health state and function of the pancreatic beta cells. The findings in this study, therefore provide evidence that B. elliptica and B. ilicifolia possess antidiabetic properties, and support their folkloric use for the management of diabetes. However, due to the potential toxicity of both plant extracts, they must be prescribed with caution.
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- Date Issued: 2017
Assessment of anti-urease and consequential inhibitory potential of South African honey extracts on the multiplication of drug-resistant, vacA and cagA positive helicobacter pylori strains under acidic conditions
- Authors: Dube, Callote
- Date: 2017
- Subjects: Helicobacter pylori Drug resistance in microorganisms Honey -- Therapeutic use
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/7787 , vital:30764
- Description: Helicobacter pylori, a neutralophile chronically infects the gastric stomach of more than half of the world’s population. Infection with the organism is associated with acute or chronic duodenal/gastric ulcer disease, gastritis, gastric adenocarcinoma, mucosa-associated tissue lymphoma (MALT) and primary B-cell gastric lymphoma and has been grouped as a class one carcinogen by the World Health Organisation (WHO). Prevalence of this organism is very high in developing countries especially in Africa, including South Africa. H. pylori treatment using the common first and second line regimens, triple therapy with two antibiotics and a proton pump inhibitor (PPI) is showing inefficiency due to increasing drug resistance. However, newly developed treatment regimens seem to be more expensive and are accompanied by more side effects. Honey contains phytochemicals which are a wealthy source of biologically active compounds some of which have been put into good use in the pharmaceutical industry. Pathogenesis of H. pylori infection in the human stomach relies on several virulence factors which include the urease enzyme, cagA and vacA. The urease enzyme actively hydrolyses urea to produce ammonia an important by-product involved in pH regulation favouring the survival of the organism in the acidic human stomach. This study therefore focuses on screening for anti-urease solvent extracts of South African honey, and evaluate whether inhibition of urease offsets the growth of H. pylori under acidic conditions. Locally produced natural honeys; Bush honey, Raw honey, Gold Crest honey, Q Bee honey, Little Bee honey, Fleures honey-radurised, Siyakholwa pure honey and Manuka honey; an import from New Zealand were purchased and the method by Syazana et al. (2010) was used for the extraction of compounds in honey. A standard strain ATCC 43526 (American Type Culture Collection, Manassas, VA, USA) and 48 pure cultures obtained from clinical isolates cultured from gastric corpus biopsy specimen of patients with gastric morbidities who were ix visiting the endoscopy unit in Livingstone Hospital, Port Elizabeth between June 2008 to December 2008 were initially used as source of urease enzyme as per extraction method done by Amin et al. (2013), but with modifications. Prior to urease extraction, H. pylori strains were identified by biochemical tests (urease, catalase, oxidase, Gram stain), confirmed by PCR targeting the glmM gene (140 bp) and drug resistance profiling was done on all the 48 strains according to Seanego et al. (2012). The screening for anti-urease active compounds was done according to Kaltwasser et al. (1966), a method relying on the reduction of NADH in a coupled urease dehydrogenase (GDH) system. Acetohydroxamic acid was used as a standard inhibitor. Prevalence of cytotoxin-associated gene A (cagA) gene and vacuolating cytotoxin gene A (vacA) gene was determined among all 48 clinical samples. The standard strains of H. pylori, X47 (cagA positive), J99 (vacA s1m1) and Tx30a (s2m2) were used as positive controls. H. pylori’s growth was then monitored under acidic pH in a cocktail spiked with anti-urease compounds (test samples) and in a cocktail without anti-urease compounds (negative control). Acetohydroxamic acid was used as a standard urease inhibitor. H. pylori multiplication was monitored in Brain Heart Infusion Broth (BHIB) adjusted to pH of 2, 3, 4, 5, 6 and 7. The strain MP01 was used as a standard urease negative strain while X47 and J99 were used as positive standards for cagA and vacA s1m1 respectively. The compounds that had anti-urease activity and were successful towards suppressing the multiplication of H. pylori under acidic environment, all other factors optimised, were subjected to gas chromatograph mass spectrometry (GC-MS) and liquid chromatograph spectrometry (LCMS) to determine volatile compounds and drugs in honey extracts respectively. The findings of this study revealed that at a concentration of 50 mg/mL, urease inhibition by petroleum ether extracts of Gold Crest and Fleures honey, hexane extracts of Little Bee and Manuka honey, and chloroform extracts of Bush honey and Q Bee honey had a range above or equal to 50 percent and there was no significance difference in urease inhibition percentage (I percent) of urease from different sources including that extracted from drug resistant H. pylori (p >0.05). Virulence factors are important for the pathogenesis of H. pylori. All the 48 clinical isolates were glmM (140 bp) positive and cagA was detected in 97.9 percent of the test isolates. The vacA gene was detected in all isolates but with different subtypes. The vacA allelic combination s1m1 was detected in 75 percent of the test isolates and s1m2 allelic combination was detected in 16.7 percent of the test isolates while the combination s2m2 was detected in 8.3 percent of the test isolates. None of the test isolates possessed the allelic combination s2m1. When H. pylori multiplication was monitored under acidic conditions in the presence of anti-urease active compounds, it was revealed that anti-urease active compounds in honey are capable of inhibiting the normal multiplication of H. pylori strains that are cagA positive, vacA positive and drug resistant. The GC-MS analysis showed that Fleures honey (urease I percent = 67.8 – 68.5 percent) and Gold Crest honey (urease I percent = 50.9 percent – 53.3 percent), all petroleum ether extracts had 27 and 26 volatile compounds. The hexane extract of Manuka honey (urease I percent = 50.0 – 53.2) had 43 compounds detected. The chloroform extract of Q Bee (urease I percent = 64.2 – 66.2 percent) had 13 volatile compounds detected. All the volatile compounds considered as representative samples of GC-MS analysis had a spectral matching ≥ 90 percent with the NIST11 library. However, the majority of compounds that were detected by LC-MS in representative honey extracts include vardenafil, urapidil, hydrocortisone, e.t.c which are drugs commonly used in the treatment of different ailments or infections that affect human beings. In addition, two xi drugs, sulfaquinoxaline and hydroxyquinoline which are used in veterinary medicine and antiseptic, disinfectant and pesticide applications in agricultural activities were detected in Little Bee honey. We therefore conclude that inhibition of urease has a bactericidal effect on drug resistant, cagA positive and vacA positive H. pylori strains growing under acidic environment.
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- Date Issued: 2017
Assessment of student satisfaction on institutional factors influencing student retention in one comprehensive university in the Eastern Cape Province of South Africa
- Authors: Stofile, Regina N
- Date: 2017
- Subjects: Education, Higher -- South Africa College dropouts Dropouts -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/9450 , vital:34353
- Description: In all higher education institutions across the world, the student retention and success is an issue of concern and a pressing one. Students invest heavily in their higher education, while institutions in turn, lose a considerable sum of money for each student that drops out due to dissatisfaction with institutional services. The purpose of this quantitative methods research study, employing a survey design, was to assess student satisfaction with institutional factors that influence student satisfaction in higher education. The research questions focused on student satisfaction factors namely; academic advising, academic support, teaching approaches, assessment techniques, learning facilities, student funding services, student accommodation and administrative services. The study used structured questionnaire, with Likert scale type of question items, to collect data from the respondents These were hand delivered to 650 students in four campuses of the selected university. SPSS was used for data analysis. Major findings revealed that the selected institutional factors significantly impacted on student satisfaction, and their decisions to stay within the institution. Based on the results of the study, a framework to assist the institution ensure that student are receiving the services that they need from the institution as early as possible, was proposed. The study provided therefore the useful data for institutions to use in their quality enhancement activities. The result of the study can be incorporated into enrolment management planning and the intervention strategies, to improve the success of students at the selected institution in Eastern Cape.
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- Date Issued: 2017
Av evaluation of the contribution of shelters in offering psychological empowerment to survivors of abuse : a study of selected shelters in Pretoria
- Authors: Nyamutinga, Dudzai
- Date: 2017
- Subjects: Women's shelters -- South Africa Abused women -- Services for -- South Africa Victims of family violence
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/9209 , vital:34305
- Description: This research explored the contribution made by shelters in the psychosocial empowerment of survivors of abuse in the contemporary South Africa. Abuse of women is increasing at an alarming rate and government is not able to handle the task single-handedly. The study utilized convergent mixed methods approach (Creswell, 2014) with qualitative and quantitative approaches used in tandem; but with the qualitative approach being more dominant, while quantitative approach was less dominant. For research designs, the qualitative approach used a case study design; while the quantitative method utilized a mini survey design. On the unit of analysis, 52 participants participated in the qualitative sample, with the following sample distribution: 30 participants (15 from each shelter) participated using in-depth interviews, 10 participants (5 from each shelter) constituted a focus group discussion with 12 participants (6 from each shelter) interviewed as key informants. The quantitative approach had a sample of 100 samples women who were victims of abuse complete a mini survey based on questionnaire interviews. The study identified many factors that prompted women to go and reside in shelters from physical abuse and sexual abuse usually perpetrated by women’s spouses taking the larger share. Other important drivers included economic and emotional abuse. This resonates with some of the tenets of the critical feminist theory that an offender’s victimization of another person is an expression of domination and control (Brownmiller and Russell, 1975 in Wilcox 2010). Furthermore, the United Nations recognizes that violence against women is a manifestation of historically unequal power relations between men and women, contributing from male domination and discrimination over women. The study also established various psychosocial services provided to survivors of abuse. Such services were important in order to strengthen survivors’ coping capacities, raise their confidence and reinforce their decision-making processes pertaining to their lives. Some of these psychosocial services provided include provision of accommodation, nutritional meals, therapeutic counselling, basic counselling sessions, group work sessions, access to skills development programmes, assistance in maneuvering the judicial system, job placements, parenting skills, access to education and provision of preschool for their children and information and referrals. This study also managed to unearth and identify the various institutional and operational challenges that beset the running of the two selected shelters in Pretoria. Acutely, shelters suffer funding challenges, with funding either being inadequate or having to take so long before it is availed and, therefore, almost affecting the day to day operations of the shelters. These shelters were also challenged by donor regulations, inadequate infrastructure and a continuous increase of survivors and children in their care. Furthermore, the study identified the shelters’ effectiveness to raise survivors’ hope for the future; boost their confidence; improve their social functioning; provide emotional and practical support; offer them the requisite accommodation and meals; and also provided them with different kinds of skills that made them financially independent. The research recommended that a decentralization of shelters to rural areas across all provinces and the nation at large would go a long way in ensuring that all survivors will get the assistance they need. As the rural-urban migration takes its toll, the abuse of women also continues to increase. Funding is the key to the success of every project, and, therefore, the provision of enough and consistent funding and a sustainable plan to the shelters will ensure the smoothness of the provision of services and reduce staff burnout, reduce high staff turnover, and increase the stability of trained personnel. The study also recommends the government to consider subsidizing the salaries for the staff working in shelters so that their salaries would be on par with their colleagues in other organizations. Government should also facilitate the institution of shelters for survivors of abuse as some men feel that the issue of abuse focuses on females and therefore men shy away from accessing the services of the shelters.
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- Date Issued: 2017
Contextual factors influencing the use of learner-centred approaches in the teaching of home economics : a case of two universities in Zimbabwe
- Authors: Motsi, Emily
- Date: 2017
- Subjects: Home economics -- Study and teaching (Higher) -- Zimbabwe Student-centered learning -- Zimbabwe
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/8463 , vital:32834
- Description: This study examined contextual factors influencing the use of learner-centred approaches in the teaching of Home Economics in two universities in Zimbabwe. The sample consisted of eight students and four lecturers who were purposively sampled. The study was anchored in the interpretivist paradigm and it adopted a qualitative approach and case-study design. Data collection instruments consisted of structured in-depth interviews, observations and documents. Interviews were conducted with students and lecturers at their respective universities with observations and document analysis inter-spaced in between. Data analysis consisted of a thematic approach where common themes were identified in participants’ responses and analysed and discussed accordingly, with data from observed and documented analysis being used to buttress/refute observations made from the interviews. A number of findings emanated from the study. Students had varied conceptions of learner-centred approaches. Some viewed learner-centred approaches as methods of teaching that were participatory, while others viewed them as learning situations in which learners were actively engaged and developed specific capabilities such as problem-solving. Lecturers conceptualised learner-centred approaches as methods that led to active learner participation with the lecturer playing more of a facilitative role. The study revealed that contextual factors such as time available in each course, flexibility of content, the use of teaching methods characterised by active learner participation, the use of constructive and interactive learning activities, had facilitative as well as inhibiting influences on the use of learner-centred approaches. Social factors such as cooperativeness within the peer group, lecturer availability for consultations, technical staff support as well as structural factors such as the availability of textbooks and e-resources, provision of materials and tools, and access to the internet had a facilitative influence on use of learner-centred approaches. The main inhibitive structural factors were the absence of purpose-built facilities and limited space that caused overcrowding. University administration support for integration of learner-centred approaches was fairly evident in the two universities. To sustain the use of learner-centred approaches, lecturers required support through professional development. The study recommended that universities have well-articulated commitments to use learner-centred approaches through a Teaching and Learning Policy. Home Economics course designers should consider contextual factors in course design and course delivery to ensure effective implementation of learner-centred approaches in the teaching of the subject. Seminars and workshops should be organised by the University Teaching and Learning Centres to enhance the teacher educators’ knowledge on interactive teaching methodologies and strategies for creating student-centred learning environments.
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- Date Issued: 2017
Determinants of smallholder vegetable farmers' participation on post-harvest practices and market access : evidence from Mashonaland East Province of Zimbabwe
- Authors: Mukarumbwa, Peter
- Date: 2017
- Subjects: Farms, Small -- Zimbabwe Vegetables -- Zimbabwe -- Marketing Vegetable trade -- Zimbabwe
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/8703 , vital:33431
- Description: Smallholder vegetable production is very vital in enhancing livelihoods in Zimbabwe’s rural areas. Vegetable production generates household income and improves household food security. Despite this, smallholder vegetable farmers in Zimbabwe suffer huge post-harvest losses which reduce their profits and market competiveness. Post-harvest losses of vegetables are a major dilemma faced by smallholder farmers. They not only represent waste of scare resources such as farm inputs but they also entail wasted investment in terms of time, human effort and food. Furthermore, there are also a myriad of other challenges which constrain smallholder vegetable farmers in Zimbabwe from accessing lucrative markets. The broad objective of the study was to assess smallholder vegetable farmers` preferred post-harvest practices for value addition as well as factors that condition their selection choices, adoption and product market access. The study was conducted in four districts: Seke, Goromonzi, Murehwa and Mutoko, in the Mashonaland East Province of Zimbabwe. A multistage sampling procedure was adopted in the selection of villages and households. A total of 385 smallholder vegetable farmers were interviewed. The survey was undertaken from August–October 2016. Descriptive statistics were employed to analyse the socio-economic and demographic characteristics of households that were sampled in Mashonaland East Province. Age of household head, gender, educational level, household size, farming experience, main sources of income, land ownership, main vegetables produced and main causes of post-harvest losses were some of the statistics that were analysed. The average age of the farmers varied significantly across districts and it was generally high (average of 50 years). Moreover, the average household size was about six (6) individuals, which is an indication of high dependency ratio. The study also revealed the major causes of post-harvest losses across all vegetables predominantly cultivated in the study area were pests and diseases, followed by decay. Most of the underlying causes of huge post-harvest losses were within the control of the farmer. Therefore, the study recommends strategies from policymakers and Non-Governmental Organisations (NGOs) which enhance post-harvest management. These can result in substantial reduction in losses which can increase farmers’ income without necessarily expanding land under cultivation. The Poisson count regression model (PCRM) was used to analyse factors influencing number of post-harvest techniques adopted by smallholder vegetable farmers in the study area. The results of the PCRM revealed that the following variables were significant in influencing number of post-harvest practices adopted by smallholder vegetable growers: gender, education level, household size, age, farming experience, distance to market, market information, group membership, credit, and hired labour. The study recommends concerted efforts through public private partnerships (PPP) to provide active extension about post-harvest education. This will promote the adoption of simple, uncomplicated and innovative low-cost technologies for post-harvest management. The binary logit model was employed to analyse factors that influence smallholder vegetable farmers’ decisions to select a specific post-harvest practice for value addition. This was based on the three major post-harvest practices which were mainly being adopted by smallholder vegetable farmers’ in the study area which were drying, grading and washing. The results of the binary model showed that nine (9) variables were significant in influencing smallholder vegetable farmers’ decisions to select post-harvest practice for value addition. These were: gender, land size, distance to market, market information, family labour, training, target market, quantity produced and storage facilities. Policymakers and other stakeholders need to provide productive resources such as inputs to improve productivity and ultimately selection of basic post-harvest management techniques along the vegetable supply chain. The multinomial logit model was used in the study to analyse factors that influence market channel choice of smallholder vegetable farmers in the study area. The results from the multinomial logistic regression model revealed that distance to market, group membership, adding value, road infrastructure and quantity produced influenced participation in informal markets. On the other hand, gender, distance to market, market information, group membership, producer price, adding value, road infrastructure, quantity produced and market infrastructure influenced farmers’ participation in formal markets. Policies aimed at assisting resources for improved productivity of vegetables should be gender sensitive. Establishment of irrigation schemes as well as provision of credit for smallholder vegetable production are vital interventions. In the same way, crafting of appropriate policies and programmes which foster collective action amongst smallholder vegetable farmers are required. This will enable them to produce larger volumes as well as participate in more lucrative markets. Finally, smallholder vegetable farmers’ transaction costs can be reduced by investment in infrastructure such as roads.
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- Date Issued: 2017
Development communication for water conservation in rural and peri-urban communities : a study of three district municipalities in Eastern Cape, South Africa
- Authors: Onyenankeya, Kevin Uwaecheghi
- Date: 2017
- Subjects: Communication in rural development -- South Africa -- Eastern Cape Water conservation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/8397 , vital:32562
- Description: South Africa continues to ramp up public campaigns to rein in escalating water demand amid dwindling and erratic supply. One of the objectives of the campaign is to reduce water demand in urban areas to 15 precent by 2030 through water conservation and water demand management strategies. While the water conservation drive continue to gain traction among commercial and urban water users, it does not appear to resonate with rural and peri-urban residents. Using the pragmatic convergent parallel mixed methods approach consisting of the quantitative and qualitative methods such as survey, focus groups, and indepth-interviews and observation, this study explored the water conservation attitudes, behaviour and intentions of rural and peri-urban respondents in four Eastern Cape communities in South Africa, and to determine if any factors influence their attitudes and behaviour. The study also attempted to determine whether a dialogic approach to communication about water conservation is likely to lead to positive change in attitude and behaviour. The questionnaires were distributed personally by researcher and trained assistants but respondents were left to complete the questionnaires at their convenience and in their own pace but within a negotiated period of five working days. The collected data were analysed using both parametric and non-parametric methods. The nonparametric methods used include thematic analysis. Transcripts of focus group and individual interviews were coded using Nvivo, while quantitative data was analysed in SPSS and presented in simple frequency and cross tabulation. Regression analysis was used to establish the influence of attitude, subjective norm and perceived behavioural control on water conservation intention. Results revealed respondents consider water conservation important and are favourably disposed to conserving water. Although peri-urban and rural residents considered water important and would want to make effort to conserve water in the future, not all considered water conservation an overarching social priority and, as a result, are generally passive or indifferent to water conservation. The indifference appears to be underpinned by residents’ beliefs about water. Further analysis showed that peri-urban residents have stronger positive attitude towards water conservation and greater intent and commitment towards water conservation than their rural counterpart. Attitude, subjective norm and behavioural control emerged as significant factors influencing water conservation intentions of respondents. The findings suggest that water curtailment behaviours were the prevalent water conservation activities rural and peri-urban residents engaged in, while water efficiency behaviours was very poor among the population. Factors such as cost, need, knowledge and locus of control had significant influence on residents’ water conservation behaviour and intentions, especially in purchasing or installing water efficient appliances. The study found no significant relationship between sociodemographic such as age, level of education and home tenure on resident’s water conservation behaviour or intentions. The findings indicate that many rural and peri-urban communities do not have adequate information on water conservation, what to do, how to do it and why it should be done and this affects their water conservation behaviour. It was also found that engaging residents through participatory dialogue is effective in raising awareness and stimulating interest in water saving activities. The study concludes that rural and peri-urban residents are yet to develop a social ethic of water conservation. The study highlights the need for concerted education and awareness campaign around water issues so as to build community knowledge and support for water conservation. But to encourage residents to make adjustment in deep-rooted “beliefs, habits, or practices” and change to a sustainable water use behaviour in the face of scarce water supplies and increasing demand, requires not just communication to inform and persuade, but also development communication to foster mutual understanding and collective action.
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- Date Issued: 2017
Disasters and development nexus : theory and practice - a case of Zimbabwe
- Authors: Chatora, Gift
- Date: 2017
- Subjects: Disaster relief Human beings -- Effect of environment on Political ecology
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/11525 , vital:39080
- Description: This study is premised on the notion that disasters and development have a nexus, both theoretically and practically although the two fields have been traditionally viewed as antagonistic at face value. The principal objective was to analyze the existing theoretical and practical gaps between disasters and development in Zimbabwe. Furthermore, factors that affect achievement of disaster mitigation and development linkages in Zimbabwe were critically examined. The study conceptualizes disasters and development from multiple angles. The nested relationship between disasters and development are reinforced with the use of multiple disaster risk reduction strategies to mitigate vulnerability in both rural and urban areas. Hence, this study opted for the mixed methods approach from conceptualization throughout the research process so as to capitalize on the strengths entrenched in both qualitative and quantitative approaches. Drawing on a mixed methodology approach, this study approached the variables from multiple dimensions since disasters and development are intertwined. Evidently, the study demonstrates that disasters and development have a strong nexus, theoretically and practically. This confirms the study hypothesis that disasters and development are correlated, as disasters can both destroy development initiatives and create development opportunities, and that development schemes can both increase and decrease vulnerability. The study also found that policy practice in Zimbabwe is heavily fragmented, thereby leading to incoherent policy implementation. This results in increased vulnerability and huge disaster impacts that erode development gains therefore compromising achievement of sustainable development goals. Hence, the study recommended for the adoption of a Disaster Risk Reduction theoretical framework in cementing the disasters and development linkages theoretically and pragmatically. DRR enhances community’s resilience capacity in curtailing the progression of vulnerability and mitigate the accelerated incubation of disasters that impact on development strides.
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- Date Issued: 2017
Elicitation of risk preferences of smallholder irrigation farmers in the Eastern Cape Province of South Africa
- Authors: Modjadji, Mathlo Itumeleng
- Date: 2017
- Subjects: Irrigation farming -- South Africa -- Eastern Cape Risk-return relationships -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/4846 , vital:28534
- Description: Although several studies have investigated commercial farmers’ risk preferences, there is still lack of information on the risk attitudes and risk preferences of smallholder farmers in South Africa. Risks associated with the adoption of new agricultural technology need to be explored in order to address the transition from homestead food gardening to smallholder irrigated farming. This study seeks to understand risk perception of smallholder irrigation farmers by linking constraints to commercialisation, adoption of new agricultural technologies and risk preferences of smallholder farmers in the Eastern Cape Province of South Africa. The overall objective of this research is to determine risk preference patterns and attitudes that influence the transition from homestead food gardening to irrigated farming of smallholder farming systems in the Eastern Cape province of South Africa. Specifically the study was to pursue the following objectives: (i) describe the demographic and socio-economic characteristics of smallholder farmers; (ii) describe existing farming systems among smallholder farmers in the study area; (iii) analyse the adoption of new agricultural technology by smallholder irrigation farmers; (iv) assess the risk perception of smallholder irrigation farmers and elicit farmers risk preferences, and (v) empirically analyse farmers sources of risk and risk management strategies. The outcome of this will inform policy formulation that have implications for technology adoption, increase smallholders capacity to bear risk and enable government and other role players have a clear understanding of smallholder farmers decisions. A total of 101 respondents were surveyed, consisting of 38 smallholder farmers and 63 homestead food gardeners in the Eastern Cape. Questionnaires were used to record household activities, socio-economic and institutional data as well as household demographics through personal interviews. The ordered probit model was applied due to the ordered nature of the dependent variable. The analysis was used to empirically analyse the determinants of farmers ‘risk preference status. The ordered probit model successfully estimated the significant variables associated with the farmer‘s adoption decisions. These were the farmer‘s age, household size, land size, locational setting, risk attitude, number of livestock (goats and chicken) and asset ownership. Homestead food gardeners were less risk averse that the smallholder farmers. Farmers who reside in the sub-wards Binfield and Battlefield were more likely to take risk than those who reside in Melani. This suggests the presence of local synergies in adoption which raises the question about the extent to which ignoring these influences biases policy conclusions. The negative correlation between land size and adoption implies that smaller farms appear to have greater propensity for adoption of new agricultural technology. This finding is supported by several studies reviewed in the literature that allude to the fact that homestead food gardeners tend to be smaller than smallholder farmers. By means of the Principal Component Analysis (PCA), seven principal components (PCs) that explained 66.13 percent of the variation were extracted. According to the loadings, the factors 1 to 7 can best be described as ‘financial and incentives index’, ‘input-output index’, ‘crop production index’, ‘labour bottleneck index’, ‘lack of production information index’, ‘lack of market opportunity index’, and ‘input availability index’ respectively. In general, price, production and financial risks were perceived as the most important sources of risk. Socio economic factors having a significant effect on the various sources of risk are age, gender, education, location, information access and risk taking ability. The most important traditional risk management strategies used by the surveyed smallholder farmers in Eastern Cape are crop diversification, precautionary savings and participating in social network. The findings are consistent with economic theory which postulates that in the absence of insurance markets, poor farm households tend to be risk averse and are reluctant to participate in farm investment decisions that are uncertain or involve higher risk.
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- Date Issued: 2017