Aspects of the ecology and management of the Soupfin shark (Galeorhinus galeus) in South Africa
- Authors: McCord, Meaghen Erica
- Date: 2005
- Subjects: Soupfin shark -- South Africa , Soupfin shark -- Ecology -- South Africa , Fishery management -- South Africa , Shark fisheries -- Management -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:5223 , http://hdl.handle.net/10962/d1005066 , Soupfin shark -- South Africa , Soupfin shark -- Ecology -- South Africa , Fishery management -- South Africa , Shark fisheries -- Management -- South Africa
- Description: Global trends in teleost fisheries indicate significant population declines. Thus, alternative fisheries are being developed to meet the growing economic and nutritional demands of the expanding human population. Recently, it has been established that elasmobranch fisheries may fulfill these demands. As many elasmobranchs possess life-history characteristics that make them particularly vulnerable to overfishing, it is imperative to develop management strategies prior to the inception of these fisheries to ensure sustainable resource utilisation. In South Africa, elasmobranchs have been commercially exploited since the 1930s. Although generally considered an under-exploited resource, the potential for growth within these fisheries has been recognized. In 2005, the commercial shark fishery will undergo a transition from medium to long-term rights allocations. This represents an ideal opportunity for scientists and managers to develop precautionary species-specific management plans for commercially exploitable elasmobranch species. The soupfin shark (Galeorhinus galeus) is one of the principal target species in South Africa’s shark fisheries. Given its inherent susceptibility to overexploitation, G. galeus was selected as a management priority by South Africa’s regional fisheries organisation. The purpose of this study was to examine and describe the stock status of G. galeus in South Africa, and to develop a precautionary fishery management plan to ensure the sustainability of this resource. Age, growth, and mortality calculations for G. galeus were made from research survey data collected between 1996 and 1999. A small sample size precluded independent analyses of females. The maximum recorded age for G. galeus was 33 years. Estimated von Bertalanffy growth parameters from observed length-at-age for males and combined sexes were: L∞ 1542.8 mm TL, K 0.21 year⁻¹ , t₀ -2.79 year⁻¹ and L∞ 1560.3 mm TL, K 0.19 year¹, t₀ -3.03 year⁻¹, respectively. The age-at-50% maturity was determined to be 6 years, corresponding to 1011 mm TL for males and 1100 mm TL for combined sexes. Natural mortality was calculated as 0.126 yr⁻¹. The rate of instantaneous total mortality was calculated as 0.27 yr⁻¹. Catch trend analysis showed that catches and CPUE of G. galeus are increasing in the demersal longline fishery, and decreasing in the handline fishery. Decreasing catches and CPUE were observed in fishery-independent research survey data. The status of the soupfin shark stock was modelled using per-recruit analysis. The SB/R model indicated the soupfin shark is being optimally exploited and spawner biomass is at 43% of preexploitation levels. Current fishing levels ( F = 0.14 yr⁻¹) approximate the Fsb₄₀ level (F = 0.17 yr¹); thus, an increase in fishing pressure may lead to stock collapse. It was determined that the current age-at-capture (7.9 years) should be increased to 10 years, or 1420 mm TL, to maximize yield and minimize the possibility of recruitment failure. The results of this study indicate a need for immediate scientific and management intervention in South Africa’s soupfin shark fishery. An assessment report and fishery management plan for G. galeus was compiled, and several management options were proposed. These include the implementation of licence and size restrictions, as well as seasonal/area closures. The potential for an experimental gillnet fishery should be investigated.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
- Authors: McCord, Meaghen Erica
- Date: 2005
- Subjects: Soupfin shark -- South Africa , Soupfin shark -- Ecology -- South Africa , Fishery management -- South Africa , Shark fisheries -- Management -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:5223 , http://hdl.handle.net/10962/d1005066 , Soupfin shark -- South Africa , Soupfin shark -- Ecology -- South Africa , Fishery management -- South Africa , Shark fisheries -- Management -- South Africa
- Description: Global trends in teleost fisheries indicate significant population declines. Thus, alternative fisheries are being developed to meet the growing economic and nutritional demands of the expanding human population. Recently, it has been established that elasmobranch fisheries may fulfill these demands. As many elasmobranchs possess life-history characteristics that make them particularly vulnerable to overfishing, it is imperative to develop management strategies prior to the inception of these fisheries to ensure sustainable resource utilisation. In South Africa, elasmobranchs have been commercially exploited since the 1930s. Although generally considered an under-exploited resource, the potential for growth within these fisheries has been recognized. In 2005, the commercial shark fishery will undergo a transition from medium to long-term rights allocations. This represents an ideal opportunity for scientists and managers to develop precautionary species-specific management plans for commercially exploitable elasmobranch species. The soupfin shark (Galeorhinus galeus) is one of the principal target species in South Africa’s shark fisheries. Given its inherent susceptibility to overexploitation, G. galeus was selected as a management priority by South Africa’s regional fisheries organisation. The purpose of this study was to examine and describe the stock status of G. galeus in South Africa, and to develop a precautionary fishery management plan to ensure the sustainability of this resource. Age, growth, and mortality calculations for G. galeus were made from research survey data collected between 1996 and 1999. A small sample size precluded independent analyses of females. The maximum recorded age for G. galeus was 33 years. Estimated von Bertalanffy growth parameters from observed length-at-age for males and combined sexes were: L∞ 1542.8 mm TL, K 0.21 year⁻¹ , t₀ -2.79 year⁻¹ and L∞ 1560.3 mm TL, K 0.19 year¹, t₀ -3.03 year⁻¹, respectively. The age-at-50% maturity was determined to be 6 years, corresponding to 1011 mm TL for males and 1100 mm TL for combined sexes. Natural mortality was calculated as 0.126 yr⁻¹. The rate of instantaneous total mortality was calculated as 0.27 yr⁻¹. Catch trend analysis showed that catches and CPUE of G. galeus are increasing in the demersal longline fishery, and decreasing in the handline fishery. Decreasing catches and CPUE were observed in fishery-independent research survey data. The status of the soupfin shark stock was modelled using per-recruit analysis. The SB/R model indicated the soupfin shark is being optimally exploited and spawner biomass is at 43% of preexploitation levels. Current fishing levels ( F = 0.14 yr⁻¹) approximate the Fsb₄₀ level (F = 0.17 yr¹); thus, an increase in fishing pressure may lead to stock collapse. It was determined that the current age-at-capture (7.9 years) should be increased to 10 years, or 1420 mm TL, to maximize yield and minimize the possibility of recruitment failure. The results of this study indicate a need for immediate scientific and management intervention in South Africa’s soupfin shark fishery. An assessment report and fishery management plan for G. galeus was compiled, and several management options were proposed. These include the implementation of licence and size restrictions, as well as seasonal/area closures. The potential for an experimental gillnet fishery should be investigated.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
Fisheries management, fishing rights and redistribution within the commercial chokka squid fishery of South Africa
- Authors: Martin, Lindsay
- Date: 2005 , 2013-06-05
- Subjects: Fishery management -- South Africa , Squids -- South Africa , Squid fisheries -- South Africa , Fishery law and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:1059 , http://hdl.handle.net/10962/d1007500 , Fishery management -- South Africa , Squids -- South Africa , Squid fisheries -- South Africa , Fishery law and legislation -- South Africa
- Description: The objective of this thesis is to analyse the management and redistribution policies implemented in the South African squid industry. This is done within the broader context of fisheries policies that have been implemented within the South African fishing industry as the squid industry has developed. The study therefore has an institutional basis, which reviews the development of institutional mechanisms as they have evolved to deal fisheries management problems. These mechanisms (which can either be formal or informal) consist of committees, laws and constitutions that have developed as society has progressed. Probably the most prominent of these, in terms of current fisheries policy, is the Marine Living Resources Act (MLRA) of 1998. The broad policy prescription of the MLRA basically advocates the sustainable utilisation of marine resources while outlining the need to restructure the fishing industry to address historical imbalances and to achieve equity. It is this broad objective that this thesis applies to the squid fishery. The primary means of achieving the above objective, within the squid industry, has been through the reallocation of permit rights. These rights also provide the primary means by which effort is managed. A disruption in the rights allocation process therefore has implications for resource management as well. Permits rights can be described as a form of use right or propertY right. These rights are structured according to their operational-level characteristics, or rules. Changing these rules can thus affect the efficiency or flexibility of a rights based system. This is important because initial reallocation of rights, by the Department of Environmental Affairs and Tourism (DEAT), was based on an incomplete set of rights. This partly led to the failure of early redistribution attempts resulting in a "paper permit" market. Nevertheless, this thesis argues that redistribution attempts were based on ill-defined criteria that contributed to the failure described above. In addition to this the method through which redistribution was attempted is also questionable. This can be described as a weak redistribution strategy that did not account for all equity criteria (i.e. factors like capital ownership, employment or relative income levels). This thesis thus recommends, among other things, that an incentive based rights system be adopted and that the design of this system correctly caters of the operational-level rules mentioned above. In addition to this a strong redistribution, based on fishing capital, ownership, income and the transfer of skills, should be implemented. , KMBT_363 , Adobe Acrobat 9.54 Paper Capture Plug-in
- Full Text:
- Date Issued: 2005
- Authors: Martin, Lindsay
- Date: 2005 , 2013-06-05
- Subjects: Fishery management -- South Africa , Squids -- South Africa , Squid fisheries -- South Africa , Fishery law and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:1059 , http://hdl.handle.net/10962/d1007500 , Fishery management -- South Africa , Squids -- South Africa , Squid fisheries -- South Africa , Fishery law and legislation -- South Africa
- Description: The objective of this thesis is to analyse the management and redistribution policies implemented in the South African squid industry. This is done within the broader context of fisheries policies that have been implemented within the South African fishing industry as the squid industry has developed. The study therefore has an institutional basis, which reviews the development of institutional mechanisms as they have evolved to deal fisheries management problems. These mechanisms (which can either be formal or informal) consist of committees, laws and constitutions that have developed as society has progressed. Probably the most prominent of these, in terms of current fisheries policy, is the Marine Living Resources Act (MLRA) of 1998. The broad policy prescription of the MLRA basically advocates the sustainable utilisation of marine resources while outlining the need to restructure the fishing industry to address historical imbalances and to achieve equity. It is this broad objective that this thesis applies to the squid fishery. The primary means of achieving the above objective, within the squid industry, has been through the reallocation of permit rights. These rights also provide the primary means by which effort is managed. A disruption in the rights allocation process therefore has implications for resource management as well. Permits rights can be described as a form of use right or propertY right. These rights are structured according to their operational-level characteristics, or rules. Changing these rules can thus affect the efficiency or flexibility of a rights based system. This is important because initial reallocation of rights, by the Department of Environmental Affairs and Tourism (DEAT), was based on an incomplete set of rights. This partly led to the failure of early redistribution attempts resulting in a "paper permit" market. Nevertheless, this thesis argues that redistribution attempts were based on ill-defined criteria that contributed to the failure described above. In addition to this the method through which redistribution was attempted is also questionable. This can be described as a weak redistribution strategy that did not account for all equity criteria (i.e. factors like capital ownership, employment or relative income levels). This thesis thus recommends, among other things, that an incentive based rights system be adopted and that the design of this system correctly caters of the operational-level rules mentioned above. In addition to this a strong redistribution, based on fishing capital, ownership, income and the transfer of skills, should be implemented. , KMBT_363 , Adobe Acrobat 9.54 Paper Capture Plug-in
- Full Text:
- Date Issued: 2005
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