A study of the Amathole District Municipality's settlement plan in the light of the land reform and spatial planning measures
- Authors: Zenzile, Mlamli Lennox
- Date: 2008
- Subjects: Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land settlement -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- Planning -- South Africa , Restitution -- South Africa -- Eastern Cape , Compensation (Law) -- South Africa -- Eastern Cape , Human rights -- South Africa -- Eastern Cape , Right of property -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3700 , http://hdl.handle.net/10962/d1003215 , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land settlement -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- Planning -- South Africa , Restitution -- South Africa -- Eastern Cape , Compensation (Law) -- South Africa -- Eastern Cape , Human rights -- South Africa -- Eastern Cape , Right of property -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study concerns the analysis of policy, and the statutory and regulatory impact of spatial planning on the land reform programme with emphasis on the land reform settlement plan (LSRP) of the Amathole District Municipality (ADM). There is a brief historical overview of the effect of the policy of spatial segregation in both rural and urban areas of the ADM. This study demonstrates, inter alia, the challenges faced by the ADM in both consolidating and physically integrating communities that were hitherto divided across racial lines. The critical question is whether the ADM has the ability to produce a Spatial Development Framework (SDF), which will be responsive to the needs of the region and serve as a catalyst in reversing the physical distortions caused by the land-planning legislation of the apartheid past. The greatest challenge lies in meeting the developmental aspirations of the Development Facilitation Act, 1995, the Local Government: Municipal Systems Act, 2000 and the National Spatial Development Perspective, 2003. Chapter 1 deals with the purpose, research problem and the method of research, as well as the definition of terms used in this research and literature review. Chapter 2 deals with the evolution of central themes of spatial planning and land reform, spatial development plans and integrated development plans (IDPs), the alignment of Amathole SDF and Eastern Cape Spatial Development Plan and the co-ordination of spatial frameworks. Chapter 3 deals with the composition of the ADM and the evolution of the LRSP, as well as land-tenure reform programmes impacting on the Amathole Municipality region. This chapter analyses the settlement plan against spatial planning legislation, the issue of institutional arrangements and mechanisms of consolidated local planning processes. Chapter 5 deals with the thorny issue of participation of traditional leaders in municipal planning and the government’s land-reform programme. Despite the existence of legislation in this regard, implementation seems to pose some difficulties. This chapter also deals with the co-operative governance framework. Chapter 6 is a concluding chapter dealing with the gaps discovered in the Amathole Municipality in the light of existing legislation. Reference to cases is made to demonstrate the challenges confronting the ADM. One notable aspect is the issue of urban-rural dichotomy and how the two worlds are positioned in their competition for the use of space. It is evident from this research that the post-1994 policy and legislative framework and implementation machinery lacks capacity to change the current form of the apartheid city-planning paradigm, something which impacts immensely on the sustainability of the current human-settlement development programmes. Population dynamics in terms of migration are hugely driven by search for employment opportunities and better services. The efficiency and ability of the municipal spatial evelopment frameworks in directing and dictating the identification of development nodes in its juristic boundary informed by the overarching national policy and legislative framework is key in building a better South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
- Authors: Zenzile, Mlamli Lennox
- Date: 2008
- Subjects: Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land settlement -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- Planning -- South Africa , Restitution -- South Africa -- Eastern Cape , Compensation (Law) -- South Africa -- Eastern Cape , Human rights -- South Africa -- Eastern Cape , Right of property -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3700 , http://hdl.handle.net/10962/d1003215 , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land settlement -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- Planning -- South Africa , Restitution -- South Africa -- Eastern Cape , Compensation (Law) -- South Africa -- Eastern Cape , Human rights -- South Africa -- Eastern Cape , Right of property -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study concerns the analysis of policy, and the statutory and regulatory impact of spatial planning on the land reform programme with emphasis on the land reform settlement plan (LSRP) of the Amathole District Municipality (ADM). There is a brief historical overview of the effect of the policy of spatial segregation in both rural and urban areas of the ADM. This study demonstrates, inter alia, the challenges faced by the ADM in both consolidating and physically integrating communities that were hitherto divided across racial lines. The critical question is whether the ADM has the ability to produce a Spatial Development Framework (SDF), which will be responsive to the needs of the region and serve as a catalyst in reversing the physical distortions caused by the land-planning legislation of the apartheid past. The greatest challenge lies in meeting the developmental aspirations of the Development Facilitation Act, 1995, the Local Government: Municipal Systems Act, 2000 and the National Spatial Development Perspective, 2003. Chapter 1 deals with the purpose, research problem and the method of research, as well as the definition of terms used in this research and literature review. Chapter 2 deals with the evolution of central themes of spatial planning and land reform, spatial development plans and integrated development plans (IDPs), the alignment of Amathole SDF and Eastern Cape Spatial Development Plan and the co-ordination of spatial frameworks. Chapter 3 deals with the composition of the ADM and the evolution of the LRSP, as well as land-tenure reform programmes impacting on the Amathole Municipality region. This chapter analyses the settlement plan against spatial planning legislation, the issue of institutional arrangements and mechanisms of consolidated local planning processes. Chapter 5 deals with the thorny issue of participation of traditional leaders in municipal planning and the government’s land-reform programme. Despite the existence of legislation in this regard, implementation seems to pose some difficulties. This chapter also deals with the co-operative governance framework. Chapter 6 is a concluding chapter dealing with the gaps discovered in the Amathole Municipality in the light of existing legislation. Reference to cases is made to demonstrate the challenges confronting the ADM. One notable aspect is the issue of urban-rural dichotomy and how the two worlds are positioned in their competition for the use of space. It is evident from this research that the post-1994 policy and legislative framework and implementation machinery lacks capacity to change the current form of the apartheid city-planning paradigm, something which impacts immensely on the sustainability of the current human-settlement development programmes. Population dynamics in terms of migration are hugely driven by search for employment opportunities and better services. The efficiency and ability of the municipal spatial evelopment frameworks in directing and dictating the identification of development nodes in its juristic boundary informed by the overarching national policy and legislative framework is key in building a better South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
An assessment of the role of ward committees in public participation with reference to the Kouga local municipality
- Authors: Simanga, Linda
- Date: 2008
- Subjects: Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:8230 , http://hdl.handle.net/10948/858 , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The Republic of South Africa became a democratic country in 1994 after the historic democratic elections. This year also marks the year when South Africa’s first democratic parliament was convened. The Constitution of the Republic of South Africa Act (no. 108 of 1996) was enacted in 1996. This Constitution provides for the creation of the three spheres of government, namely, the national level, which deals with matters of national importance, the provincial level, which deals with matters of provincial importance, and the local level which deals with matters of local importance. Section 152(1) (e) of the above-mentioned Constitution stipulates that the object of local government, amongst others, is to ensure the involvement of communities and community organizations in the matters of local governance. Section 73 of the Municipal Structures Act (no.117 of 1998) also requires municipalities to establish ward committees in a manner that seeks to enhance participatory democracy at the local level. Municipalities are established in terms of Section 12 of the Municipal Structures Act (no. 117 of 1998), wherein Members of Executive Councils (MEC’s) may, by notice in the Provincial Gazette, establish a municipality in each municipal area which the Demarcation Board demarcates in the province in terms of the Municipal Demarcation Act (no. 27 of 1998). Sections 7 and 8 of the Municipal Structures Act (no. 117 of 1998) further stipulate the categories of municipalities as A, B and C. Category A is a metropolitan municipality with wards and ward committees. B is a local municipality characterized by the existence of wards and ward committees to enhance public participation. C is a district municipality, whose responsibility is to support local municipalities within its area of jurisdiction so that they are self sufficient and can manage their own affairs. This study focuses on the Kouga Local Municipality, which is a Category B Municipality as promulgated by the then MEC for Housing, Local Government and Traditional Affairs, Honourable MEC S. Kwelita in the Provincial Gazette (Gazette No. 1537) dated 23 May 2006. The scenario above indicates that in the Kouga Local Municipality, ward committees are supposed to play a critical role in public participation. The study seeks to assess their role and to establish whether or not the ward committee system is effective in this regard. It is common knowledge that, whilst various pieces of legislation are clear in terms of what the role of ward committees should be, the question remains whether there is any adherence in municipalities to ensure that they fulfill their role in public participation, and hence the study.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
- Authors: Simanga, Linda
- Date: 2008
- Subjects: Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:8230 , http://hdl.handle.net/10948/858 , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The Republic of South Africa became a democratic country in 1994 after the historic democratic elections. This year also marks the year when South Africa’s first democratic parliament was convened. The Constitution of the Republic of South Africa Act (no. 108 of 1996) was enacted in 1996. This Constitution provides for the creation of the three spheres of government, namely, the national level, which deals with matters of national importance, the provincial level, which deals with matters of provincial importance, and the local level which deals with matters of local importance. Section 152(1) (e) of the above-mentioned Constitution stipulates that the object of local government, amongst others, is to ensure the involvement of communities and community organizations in the matters of local governance. Section 73 of the Municipal Structures Act (no.117 of 1998) also requires municipalities to establish ward committees in a manner that seeks to enhance participatory democracy at the local level. Municipalities are established in terms of Section 12 of the Municipal Structures Act (no. 117 of 1998), wherein Members of Executive Councils (MEC’s) may, by notice in the Provincial Gazette, establish a municipality in each municipal area which the Demarcation Board demarcates in the province in terms of the Municipal Demarcation Act (no. 27 of 1998). Sections 7 and 8 of the Municipal Structures Act (no. 117 of 1998) further stipulate the categories of municipalities as A, B and C. Category A is a metropolitan municipality with wards and ward committees. B is a local municipality characterized by the existence of wards and ward committees to enhance public participation. C is a district municipality, whose responsibility is to support local municipalities within its area of jurisdiction so that they are self sufficient and can manage their own affairs. This study focuses on the Kouga Local Municipality, which is a Category B Municipality as promulgated by the then MEC for Housing, Local Government and Traditional Affairs, Honourable MEC S. Kwelita in the Provincial Gazette (Gazette No. 1537) dated 23 May 2006. The scenario above indicates that in the Kouga Local Municipality, ward committees are supposed to play a critical role in public participation. The study seeks to assess their role and to establish whether or not the ward committee system is effective in this regard. It is common knowledge that, whilst various pieces of legislation are clear in terms of what the role of ward committees should be, the question remains whether there is any adherence in municipalities to ensure that they fulfill their role in public participation, and hence the study.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
An evaluation of the role of local economic development in promoting infrastructural development: a case study King Sabata Dalindyebo local municipality
- Authors: Mbontsi, Nandipha Siphokazi
- Date: 2008
- Subjects: Infrastructure (Economics) -- South Africa -- Eastern Cape Case studies , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Dev)
- Identifier: vital:11416 , http://hdl.handle.net/10353/295 , Infrastructure (Economics) -- South Africa -- Eastern Cape Case studies , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study examines Local Economic Development intervention strategies in relation to promoting infrastructural development with specific reference to roads as one of the vital interventions for alleviating poverty in the KSD Municipality. The study sought to evaluate the impact of the deteriorated condition of roads on the growth of economic activity and community development, the understanding of LED by both the Council and the officials, and also to evaluate LED approach on infrastructural development for poverty alleviation. The study reveals that the municipality does not understand the concept of LED as a result this has caused blockages and impediments in terms of implementing the program in the municipality. Though there are some successes achieved through the construction of the 2010 FIFA World Cup Stadium, there are key constraints related to shortages of funds, staff, skills and resources. The study has established that LED is not living up to expectations in the area, there seems to be confusion regarding its definition and application. Furthermore, there is a confusion regarding the purpose of LED whether it is purely about poverty alleviation or whether LED it is about encouraging economic growth. Ideally it should be about the combination of the two. LED clearly has a critical role to play in terms of considerations of poverty alleviation in terms of addressing development backlogs and promoting sustainable economic growth. In order to achieve this, there is a need to establish a permanent LED facilitation and support unit. The need to identify key intervention strategies, for example, the Expanded xii Public Works Program which aims at identifying labor-intensive and community construction methods. In order to achieve this the study details a number of key recommendations which are mentioned below: The need to properly define LED and its goals, also to align LED with business and market realities. There should be adequate and appropriate training of officials, adequate funding and ensuring accountability. Active encouragement of local leaders, local level forums and partnerships and close co-operation with beneficiaries should be encouraged. It is also vital to establish LED units and development agencies at local level to drive LED process. It is also important for the municipality to encourage economically viable projects which meet poverty and growth requirements and which can also encourage SMME development
- Full Text:
- Date Issued: 2008
- Authors: Mbontsi, Nandipha Siphokazi
- Date: 2008
- Subjects: Infrastructure (Economics) -- South Africa -- Eastern Cape Case studies , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Dev)
- Identifier: vital:11416 , http://hdl.handle.net/10353/295 , Infrastructure (Economics) -- South Africa -- Eastern Cape Case studies , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study examines Local Economic Development intervention strategies in relation to promoting infrastructural development with specific reference to roads as one of the vital interventions for alleviating poverty in the KSD Municipality. The study sought to evaluate the impact of the deteriorated condition of roads on the growth of economic activity and community development, the understanding of LED by both the Council and the officials, and also to evaluate LED approach on infrastructural development for poverty alleviation. The study reveals that the municipality does not understand the concept of LED as a result this has caused blockages and impediments in terms of implementing the program in the municipality. Though there are some successes achieved through the construction of the 2010 FIFA World Cup Stadium, there are key constraints related to shortages of funds, staff, skills and resources. The study has established that LED is not living up to expectations in the area, there seems to be confusion regarding its definition and application. Furthermore, there is a confusion regarding the purpose of LED whether it is purely about poverty alleviation or whether LED it is about encouraging economic growth. Ideally it should be about the combination of the two. LED clearly has a critical role to play in terms of considerations of poverty alleviation in terms of addressing development backlogs and promoting sustainable economic growth. In order to achieve this, there is a need to establish a permanent LED facilitation and support unit. The need to identify key intervention strategies, for example, the Expanded xii Public Works Program which aims at identifying labor-intensive and community construction methods. In order to achieve this the study details a number of key recommendations which are mentioned below: The need to properly define LED and its goals, also to align LED with business and market realities. There should be adequate and appropriate training of officials, adequate funding and ensuring accountability. Active encouragement of local leaders, local level forums and partnerships and close co-operation with beneficiaries should be encouraged. It is also vital to establish LED units and development agencies at local level to drive LED process. It is also important for the municipality to encourage economically viable projects which meet poverty and growth requirements and which can also encourage SMME development
- Full Text:
- Date Issued: 2008
An investigation into the impact of performance management and development system on service delivery in the Eastern Cape: a case of the three Buffalo City hospitals
- Authors: Davashe, Cikizwa
- Date: 2008
- Subjects: Performance -- Evaluation , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Hospitals -- South Africa -- Administration
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Dev)
- Identifier: vital:11414 , http://hdl.handle.net/10353/307 , Performance -- Evaluation , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Hospitals -- South Africa -- Administration
- Description: In the Eastern Cape Department of Health the performance management and development system progress reviews are performed in a summative manner. This happens when a supervisor leaves out all the other progress reviews and conducts a final progress assessment and monitoring at the end of the year. It is worse when the performance agreements are not even signed during the start of a financial year, neither does a newly qualified employee sign. As a result employees are not appraised because there are no progress reviews that are entered on the Persal system. Employees miss an opportunity to be sent for training at the same time they are rewarded late or not at all. It is obvious that the managers do not understand the aims and objectives of the PMDS policy. The research was an assessment of the effectiveness of the performance management and development system in inculcating professional behaviour in the nursing staff in the three Buffalo City hospitals, namely, East London Hospital Complex, Grey and Bisho hospital. The aspects of the policy investigated were the performance reviews, the competency framework and the performance incentive scheme. This research is qualitative in nature. Data was collected using unstructured interviews and open ended questions. The population of this study involved selected Performance Management Managers, Quality Assurance Manager, Area Managers, junior nurses and clerks working in the Buffalo City Hospitals. The respondents of the study were selected using the stratified random sampling technique. Descriptive methods were used to analyse data. Confidentiality was highly maintained and consent form even distributed from the start of the research. The three Buffalo City hospitals are practising a balanced scorecard as a performance measurement tool. It is in the form of workplans that are different for different levels of employees such as the performance workplans, standard framework workplan and individual workplans. ix The study discovered that there is poor compliance in performing the performance reviews. The attention is on the appraisal aspect more than the development aspect. Also, there is a delay in taking the employees for training as a result they end up not being trained. The employees are not rewarded according to their performance. The PMDS policy states that employees that get a score of three are entitled to get a one percent and those that are rated a four or a five qualify for a performance bonus. The study found that the PMDS policy is not implemented well. It is recommended that the performance management manager and the quality assurance manager need to apply a radical strategic transformation and change management to address the challenges.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
- Authors: Davashe, Cikizwa
- Date: 2008
- Subjects: Performance -- Evaluation , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Hospitals -- South Africa -- Administration
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Dev)
- Identifier: vital:11414 , http://hdl.handle.net/10353/307 , Performance -- Evaluation , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Hospitals -- South Africa -- Administration
- Description: In the Eastern Cape Department of Health the performance management and development system progress reviews are performed in a summative manner. This happens when a supervisor leaves out all the other progress reviews and conducts a final progress assessment and monitoring at the end of the year. It is worse when the performance agreements are not even signed during the start of a financial year, neither does a newly qualified employee sign. As a result employees are not appraised because there are no progress reviews that are entered on the Persal system. Employees miss an opportunity to be sent for training at the same time they are rewarded late or not at all. It is obvious that the managers do not understand the aims and objectives of the PMDS policy. The research was an assessment of the effectiveness of the performance management and development system in inculcating professional behaviour in the nursing staff in the three Buffalo City hospitals, namely, East London Hospital Complex, Grey and Bisho hospital. The aspects of the policy investigated were the performance reviews, the competency framework and the performance incentive scheme. This research is qualitative in nature. Data was collected using unstructured interviews and open ended questions. The population of this study involved selected Performance Management Managers, Quality Assurance Manager, Area Managers, junior nurses and clerks working in the Buffalo City Hospitals. The respondents of the study were selected using the stratified random sampling technique. Descriptive methods were used to analyse data. Confidentiality was highly maintained and consent form even distributed from the start of the research. The three Buffalo City hospitals are practising a balanced scorecard as a performance measurement tool. It is in the form of workplans that are different for different levels of employees such as the performance workplans, standard framework workplan and individual workplans. ix The study discovered that there is poor compliance in performing the performance reviews. The attention is on the appraisal aspect more than the development aspect. Also, there is a delay in taking the employees for training as a result they end up not being trained. The employees are not rewarded according to their performance. The PMDS policy states that employees that get a score of three are entitled to get a one percent and those that are rated a four or a five qualify for a performance bonus. The study found that the PMDS policy is not implemented well. It is recommended that the performance management manager and the quality assurance manager need to apply a radical strategic transformation and change management to address the challenges.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
An investigation of the provision of the water and sanitation services after the devolution of powers and functions in 2003 to selected municipalities in the Eastern Cape Province
- Authors: Mama, Mandisa Wongiwe
- Date: 2008
- Subjects: Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Water-supply, Rural -- South Africa -- Eastern Cape , Sanitation, Rural -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal water supply -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11646 , http://hdl.handle.net/10353/215 , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Water-supply, Rural -- South Africa -- Eastern Cape , Sanitation, Rural -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal water supply -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The Republic of South Africa embarked on devolution of specific powers to municipal authorities due to the fact that municipalities are a sphere of government which is at the door step of the citizens. Among the powers that were devolved was the authority to regulate on the rendering of water and services to communities. From now henceforth in this study, water and sanitation services will be referred to as water services. The rural villages that had no access to water services during the previous dispensation were rapidly rendered with these services when the transformed Department of Water Affairs and Forestry took a decision to provide the services on its own in order to give space for the transformation of the local sphere of government such that these municipal X authorities are able to manage the load of the allocation of such functions mainly and to close the vacuum so that there is no gap as to who should be responsible for water provision in rural villages whilst the restructuring of municipalities to include the rural villages as part of the transformation process takes place. A decline in the pace rendering water services to the previously disadvantaged rural communities was noticed after the devolution of water services to municipal authorities and by implication once hands were changed. This left those rural communities that had no access to water services still without the desired water services and those that had water services provided left midway with dry water schemes and dysfunctional infrastructure. This study therefore seeks to uproot the cause for the deceleration of water services once it was devolved to municipal authorities. This decline was noticed by the researcher hence the study seeks to attempt providing alternatives and lasting solutions primarily because water services are essential services and water is life. The main objective of the study is to investigate factors that cause the deceleration of water supply and the slow movement in the acceleration of sanitation services in order to provide alternatives that may yield results. Given the above broad objective this study further aims at examining the following factors: The correlation in funding made available by the central government and the financial resources available to municipalities to perform the function in order to render this service properly. Technical support available to municipalities. Relevant legislation, its policies and its impact on the implementation of the service XI. The correlation between accountability, democratization and community participation on standards and quality of the service to actual outputs. Improvement of service delivery and its relationship with transparency and efficiency. Relatedness of poverty to non provision of water services. The relatedness of poverty, lack of basic services to influx in the cities. Relatedness of the quality of the water services to the outbreak of diseases
- Full Text:
- Date Issued: 2008
- Authors: Mama, Mandisa Wongiwe
- Date: 2008
- Subjects: Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Water-supply, Rural -- South Africa -- Eastern Cape , Sanitation, Rural -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal water supply -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11646 , http://hdl.handle.net/10353/215 , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Water-supply, Rural -- South Africa -- Eastern Cape , Sanitation, Rural -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal water supply -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The Republic of South Africa embarked on devolution of specific powers to municipal authorities due to the fact that municipalities are a sphere of government which is at the door step of the citizens. Among the powers that were devolved was the authority to regulate on the rendering of water and services to communities. From now henceforth in this study, water and sanitation services will be referred to as water services. The rural villages that had no access to water services during the previous dispensation were rapidly rendered with these services when the transformed Department of Water Affairs and Forestry took a decision to provide the services on its own in order to give space for the transformation of the local sphere of government such that these municipal X authorities are able to manage the load of the allocation of such functions mainly and to close the vacuum so that there is no gap as to who should be responsible for water provision in rural villages whilst the restructuring of municipalities to include the rural villages as part of the transformation process takes place. A decline in the pace rendering water services to the previously disadvantaged rural communities was noticed after the devolution of water services to municipal authorities and by implication once hands were changed. This left those rural communities that had no access to water services still without the desired water services and those that had water services provided left midway with dry water schemes and dysfunctional infrastructure. This study therefore seeks to uproot the cause for the deceleration of water services once it was devolved to municipal authorities. This decline was noticed by the researcher hence the study seeks to attempt providing alternatives and lasting solutions primarily because water services are essential services and water is life. The main objective of the study is to investigate factors that cause the deceleration of water supply and the slow movement in the acceleration of sanitation services in order to provide alternatives that may yield results. Given the above broad objective this study further aims at examining the following factors: The correlation in funding made available by the central government and the financial resources available to municipalities to perform the function in order to render this service properly. Technical support available to municipalities. Relevant legislation, its policies and its impact on the implementation of the service XI. The correlation between accountability, democratization and community participation on standards and quality of the service to actual outputs. Improvement of service delivery and its relationship with transparency and efficiency. Relatedness of poverty to non provision of water services. The relatedness of poverty, lack of basic services to influx in the cities. Relatedness of the quality of the water services to the outbreak of diseases
- Full Text:
- Date Issued: 2008
Life in the suburbs after "Grootboom": the role of local government in realising housing rights in the Eastern Cape
- Authors: Kruuse, Helen Julia
- Date: 2008
- Subjects: Right to housing , Human rights -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Housing -- Law and legislation -- South Africa -- Eastern Cape , Housing policy -- South Africa -- Eastern Cape , Low income housing -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3678 , http://hdl.handle.net/10962/d1003193 , Right to housing , Human rights -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Housing -- Law and legislation -- South Africa -- Eastern Cape , Housing policy -- South Africa -- Eastern Cape , Low income housing -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: When the Government of National Unity took office in 1994, it inherited a country with severe inequalities in resource distribution and land ownership. In particular, it inherited a housing crisis which was, to a large extent, caused by apartheid legislation and policies. This research focuses on the housing crisis post-1994 by considering the impact and effect of the constitutional right to have access to adequate housing, especially for those living in intolerable conditions. It does so by utilising a social-scientific approach to the law. This approach acknowledges that the housing right must exist alongside other social phenomena and as a part of everyday life in South Africa. Accordingly, the implementation of the housing right by three local municipalities in the Eastern Cape is examined. Following an initial overview of the history of housing and local government in South Africa, the study focuses on the current legislative framework for housing and theinterpretation of the housing right (and other socio-economic rights) in certain court decisions. These decisions are discussed, not only because of the impact they have had on communities living in intolerable situations, but, as importantly, because they have developed standards against which policy and planning should be measured. These standards are used in the study to evaluate housing provision in three municipalities. The evaluation (by means of interviews and assessment of planning documentation) demonstrates that the recognition of the housing right in the Constitution and by the courts does not necessarily translate into effective recognition and implementation by the state. The research shows that the failure to plan proactively, lack of co-operative governance and inadequate controls over financial and human resources thwart the realisation of the housing right by local government. It is recommended that, in order to make the housing right a reality, research into the housing right (and indeed other socio-economic rights) should scrutinise the management of financial and human resources of the state in the context of the policy, planning and implementation environment. Where research is able to show evidence of unspent budgets, insufficient planning and mismanagement of resources, courts would be able to focus on the implementation aspect of the housing right, and ensure that it may yet have a meaningful impact on the lives of millions of some of the most vulnerable people in society.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
- Authors: Kruuse, Helen Julia
- Date: 2008
- Subjects: Right to housing , Human rights -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Housing -- Law and legislation -- South Africa -- Eastern Cape , Housing policy -- South Africa -- Eastern Cape , Low income housing -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3678 , http://hdl.handle.net/10962/d1003193 , Right to housing , Human rights -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Housing -- Law and legislation -- South Africa -- Eastern Cape , Housing policy -- South Africa -- Eastern Cape , Low income housing -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: When the Government of National Unity took office in 1994, it inherited a country with severe inequalities in resource distribution and land ownership. In particular, it inherited a housing crisis which was, to a large extent, caused by apartheid legislation and policies. This research focuses on the housing crisis post-1994 by considering the impact and effect of the constitutional right to have access to adequate housing, especially for those living in intolerable conditions. It does so by utilising a social-scientific approach to the law. This approach acknowledges that the housing right must exist alongside other social phenomena and as a part of everyday life in South Africa. Accordingly, the implementation of the housing right by three local municipalities in the Eastern Cape is examined. Following an initial overview of the history of housing and local government in South Africa, the study focuses on the current legislative framework for housing and theinterpretation of the housing right (and other socio-economic rights) in certain court decisions. These decisions are discussed, not only because of the impact they have had on communities living in intolerable situations, but, as importantly, because they have developed standards against which policy and planning should be measured. These standards are used in the study to evaluate housing provision in three municipalities. The evaluation (by means of interviews and assessment of planning documentation) demonstrates that the recognition of the housing right in the Constitution and by the courts does not necessarily translate into effective recognition and implementation by the state. The research shows that the failure to plan proactively, lack of co-operative governance and inadequate controls over financial and human resources thwart the realisation of the housing right by local government. It is recommended that, in order to make the housing right a reality, research into the housing right (and indeed other socio-economic rights) should scrutinise the management of financial and human resources of the state in the context of the policy, planning and implementation environment. Where research is able to show evidence of unspent budgets, insufficient planning and mismanagement of resources, courts would be able to focus on the implementation aspect of the housing right, and ensure that it may yet have a meaningful impact on the lives of millions of some of the most vulnerable people in society.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
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