A review of local government performance from 2004 - 2008: Sakhisizwe Local Municipality
- Authors: Dyani, Christopher Sidima
- Date: 2016
- Subjects: Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Public administration -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/6271 , vital:21064
- Description: Loosely defined as “political units or instruments constituted by law (the peculiar or unique characteristics of which is their subordinate status to the central government) which have substantial control over local affairs and likewise have the power to tax” (Nyalunga, 2006: 15), local governments, and municipalities in particular, have been in existence since the early history of Anglo-Saxon England (post 1870). As political units, local governments have defined areas, defined populations, organised administrative structures and the authority to undertake and the power to carry out public activities within such defined areas (Nyulunga, 2006: 15). In the three-tiered form of government that is dominant world-wide, local government is the lowest sphere of government and, as such, “is often the first point of contact between an individual and a government institution” (Thornhill, 2008: 492). Although a number of different forms and structures of local government exist in the world, as it evolved, three critical matters defined the nature of local government in any particular country. Firstly, local government is defined by the extent of local self-government. Secondly, it is the autonomy and discretionary powers of the municipality and, thirdly, it is the extent to which the municipality is a momentous force in the lives of the people within a given area (Nyulunga, 2006: 16). Therefore, a consideration if these three defining factors provide clarity in terms of the nature of local government in a particular country. Due to the form of the South African state, which is a unitary state, South Africa established a system of local government aimed at governing various areas throughout the country. For the greater part of the country‟s history prior the 1994 democratic elections, what distinguished the South African local government system from the rest of the world was its relationship with the people it sought to govern. While in the majority of cases around the world municipalities were concerned with the welfare of all their citizens, in South Africa, the successive apartheid regimes worked tirelessly at the adoption and systematic enforcement of draconian policies that effectively brought misery to the majority of the South African population. Pieces of legislation, such as the various Natives Acts, the Reservation of Separate Amenities Act, and the Group Areas Act, implemented through local government – the form of government closest to the people – ensured that South Africa experienced gross human rights violations, the economic exclusion of the majority of the populace, separate and unequal development and, in effect, an absolute monopoly of social, economic and political power by the white minority (Landsberg and Mackay, 2006: 1). Given the immediate impact municipal policies had on the people they sought to govern - this as a direct result of the proximity of this sphere of government to the people - it is not surprising that this level of government was the first casualty in the apartheid resistance campaign led by various liberation movements in the country. With systematic protests against various local government actions, coupled with boycotts of municipal rates and taxes, local government increasingly became detached from the population it served and consequently, was rendered dysfunctional. The election of F.W. De Klerk as the president of South Africa in 1989 proved to be a turning point in the historical trajectory of the country. Understanding the deleterious effects that the repressive policies had on the country‟s social structure, both economically and politically, De Klerk embarked on a road less travelled by opening channels for negotiation between government (and by extension the National Party) and the liberation movements in the country (particularly the African National Congress). As such, from 1990, various political organisations, such as the African National Congress (ANC), the Pan Africanist Congress (PAC), the South African Communist Party (SACP) and the Inkatha Freedom Party (IFP) among others, which had, for many years, been banned on the basis of them being seen as terrorist organisations, were unbanned. This was accompanied by the unconditional release of political prisoners, including South Africa‟s first democratically elected President, Nelson Rolihlahla Mandela. One of the key outcomes of the negotiations that took place in the early 1990s was the development of the Interim, or Transitional, Constitution, Act 200 of 1993. This was an important document in that it provided a „historic bridge‟ between the apartheid state and the democratic dispensation that millions of South Africans aspired to. Additionally, this document provided a framework for the continued governance of South Africa pending the country‟s first democratic elections. The continued governance that the Interim Constitution provided for meant balancing human rights and the continued existence of the state and/or government. This was an important matter, particularly for local government, in that “a fragmented and incoherent range of local authorities cannot be transformed in one process as the negotiators for a democratic system of government wanted to ensure continuity in service provision” (Thornhill, 2008: 494). The temporal reprieve provided by the Interim Constitution allowed the negotiators to deal with the details of what would be the post-apartheid local government system of South Africa. The democratic government that emerged after the watershed event of 1994, under the stewardship of Nelson Mandela, had the immediate task of dismantling the apartheid legacy that had defined the country for many years and moving the country closer to achieving the democratic promise of a better life for all citizens. Practically, and importantly for the transformation of local government, this meant instilling democratic values and principles that would ensure that local government was responsive to the needs of the people and that it remained accountable to the electorate (the Presidency, 2003: 11). The ideal of the incoming democratic government was to transform this sphere of government into one that would ensure inclusive growth and development and equitable redistribution of the wealth of the country such that all people would have equal opportunity for a better life. It is important to note that the elections that were held on 27 April 1994 were only national and provincial elections. Local government elections could not be held at this point, simply because the new constitutional dispensation had not been finalised (Thornhill, 2008: 495). All parties to the negotiations agreed that the process of finalising the Constitution would be done through a democratically elected Constitutional Assembly. It was only after the Constitution of the Republic of South Africa, Act 108 of 1996 (the Constitution), was finalised, that the first local government elections could be held.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Dyani, Christopher Sidima
- Date: 2016
- Subjects: Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Public administration -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/6271 , vital:21064
- Description: Loosely defined as “political units or instruments constituted by law (the peculiar or unique characteristics of which is their subordinate status to the central government) which have substantial control over local affairs and likewise have the power to tax” (Nyalunga, 2006: 15), local governments, and municipalities in particular, have been in existence since the early history of Anglo-Saxon England (post 1870). As political units, local governments have defined areas, defined populations, organised administrative structures and the authority to undertake and the power to carry out public activities within such defined areas (Nyulunga, 2006: 15). In the three-tiered form of government that is dominant world-wide, local government is the lowest sphere of government and, as such, “is often the first point of contact between an individual and a government institution” (Thornhill, 2008: 492). Although a number of different forms and structures of local government exist in the world, as it evolved, three critical matters defined the nature of local government in any particular country. Firstly, local government is defined by the extent of local self-government. Secondly, it is the autonomy and discretionary powers of the municipality and, thirdly, it is the extent to which the municipality is a momentous force in the lives of the people within a given area (Nyulunga, 2006: 16). Therefore, a consideration if these three defining factors provide clarity in terms of the nature of local government in a particular country. Due to the form of the South African state, which is a unitary state, South Africa established a system of local government aimed at governing various areas throughout the country. For the greater part of the country‟s history prior the 1994 democratic elections, what distinguished the South African local government system from the rest of the world was its relationship with the people it sought to govern. While in the majority of cases around the world municipalities were concerned with the welfare of all their citizens, in South Africa, the successive apartheid regimes worked tirelessly at the adoption and systematic enforcement of draconian policies that effectively brought misery to the majority of the South African population. Pieces of legislation, such as the various Natives Acts, the Reservation of Separate Amenities Act, and the Group Areas Act, implemented through local government – the form of government closest to the people – ensured that South Africa experienced gross human rights violations, the economic exclusion of the majority of the populace, separate and unequal development and, in effect, an absolute monopoly of social, economic and political power by the white minority (Landsberg and Mackay, 2006: 1). Given the immediate impact municipal policies had on the people they sought to govern - this as a direct result of the proximity of this sphere of government to the people - it is not surprising that this level of government was the first casualty in the apartheid resistance campaign led by various liberation movements in the country. With systematic protests against various local government actions, coupled with boycotts of municipal rates and taxes, local government increasingly became detached from the population it served and consequently, was rendered dysfunctional. The election of F.W. De Klerk as the president of South Africa in 1989 proved to be a turning point in the historical trajectory of the country. Understanding the deleterious effects that the repressive policies had on the country‟s social structure, both economically and politically, De Klerk embarked on a road less travelled by opening channels for negotiation between government (and by extension the National Party) and the liberation movements in the country (particularly the African National Congress). As such, from 1990, various political organisations, such as the African National Congress (ANC), the Pan Africanist Congress (PAC), the South African Communist Party (SACP) and the Inkatha Freedom Party (IFP) among others, which had, for many years, been banned on the basis of them being seen as terrorist organisations, were unbanned. This was accompanied by the unconditional release of political prisoners, including South Africa‟s first democratically elected President, Nelson Rolihlahla Mandela. One of the key outcomes of the negotiations that took place in the early 1990s was the development of the Interim, or Transitional, Constitution, Act 200 of 1993. This was an important document in that it provided a „historic bridge‟ between the apartheid state and the democratic dispensation that millions of South Africans aspired to. Additionally, this document provided a framework for the continued governance of South Africa pending the country‟s first democratic elections. The continued governance that the Interim Constitution provided for meant balancing human rights and the continued existence of the state and/or government. This was an important matter, particularly for local government, in that “a fragmented and incoherent range of local authorities cannot be transformed in one process as the negotiators for a democratic system of government wanted to ensure continuity in service provision” (Thornhill, 2008: 494). The temporal reprieve provided by the Interim Constitution allowed the negotiators to deal with the details of what would be the post-apartheid local government system of South Africa. The democratic government that emerged after the watershed event of 1994, under the stewardship of Nelson Mandela, had the immediate task of dismantling the apartheid legacy that had defined the country for many years and moving the country closer to achieving the democratic promise of a better life for all citizens. Practically, and importantly for the transformation of local government, this meant instilling democratic values and principles that would ensure that local government was responsive to the needs of the people and that it remained accountable to the electorate (the Presidency, 2003: 11). The ideal of the incoming democratic government was to transform this sphere of government into one that would ensure inclusive growth and development and equitable redistribution of the wealth of the country such that all people would have equal opportunity for a better life. It is important to note that the elections that were held on 27 April 1994 were only national and provincial elections. Local government elections could not be held at this point, simply because the new constitutional dispensation had not been finalised (Thornhill, 2008: 495). All parties to the negotiations agreed that the process of finalising the Constitution would be done through a democratically elected Constitutional Assembly. It was only after the Constitution of the Republic of South Africa, Act 108 of 1996 (the Constitution), was finalised, that the first local government elections could be held.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
Resolving the service delivery backlog at the Eastern Cape Department of Human Settlements
- Authors: Hlamandana, Zukiswa
- Date: 2016
- Subjects: Project management -- South Africa -- Eastern Cape , Public administration -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/5303 , vital:20831
- Description: The purpose of this study is resolving the service delivery backlog at the Eastern Cape Department of Human Settlements. The problem of service delivery backlogs is not one unique to South Africa but a problem faced by many developing nations. South African government in all spheres still faces a challenge of creating the good life for its citizen, even more on local Municipality as they are government closest to the people and interacts more closely with communities. It is two decades since South Africa became a democratic state and despite promises and efforts to improve service delivery to the public there still exist backlog in service delivery. In order to address the research problem and to fulfil the research objectives, an in-depth literature study was done on the current state and the role of the Department of Human settlements as well as the current backlog facing the department. Housing process and procedures, challenges, policies, finance, factors influencing housing allocation and delivery were also reviewed. Empirical studies were also performed by means of questionnaires with the community and officials in the Eastern Cape Department of Human Settlements. The literature and empirical study made it possible to identify causes, challenges and impact of service delivery backlog and to recommend possible solutions for resolving service delivery backlogs. These recommendations should be of value to the department and the country as a whole. In this study research methodology was focused on the research design, target population of study, sampling design and procedures, data collection instrument, data collection procedures, data presentation, analysis and interpretation. The major findings were identified in the study such as poor workmanship, delays in procurement processes, illegal acts, vandalism, poor planning, finance, project management and quality assurance. The study also offers recommendations such as revising procurement policy, source more funds from National, employ more qualified staff, involve community and all stakeholders in decision making in order to address the service delivery backlog successfully .All kinds of approaches that the government needs to employ in order to also improve its performance of delivering service to the public in South Africa were determined.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Hlamandana, Zukiswa
- Date: 2016
- Subjects: Project management -- South Africa -- Eastern Cape , Public administration -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/5303 , vital:20831
- Description: The purpose of this study is resolving the service delivery backlog at the Eastern Cape Department of Human Settlements. The problem of service delivery backlogs is not one unique to South Africa but a problem faced by many developing nations. South African government in all spheres still faces a challenge of creating the good life for its citizen, even more on local Municipality as they are government closest to the people and interacts more closely with communities. It is two decades since South Africa became a democratic state and despite promises and efforts to improve service delivery to the public there still exist backlog in service delivery. In order to address the research problem and to fulfil the research objectives, an in-depth literature study was done on the current state and the role of the Department of Human settlements as well as the current backlog facing the department. Housing process and procedures, challenges, policies, finance, factors influencing housing allocation and delivery were also reviewed. Empirical studies were also performed by means of questionnaires with the community and officials in the Eastern Cape Department of Human Settlements. The literature and empirical study made it possible to identify causes, challenges and impact of service delivery backlog and to recommend possible solutions for resolving service delivery backlogs. These recommendations should be of value to the department and the country as a whole. In this study research methodology was focused on the research design, target population of study, sampling design and procedures, data collection instrument, data collection procedures, data presentation, analysis and interpretation. The major findings were identified in the study such as poor workmanship, delays in procurement processes, illegal acts, vandalism, poor planning, finance, project management and quality assurance. The study also offers recommendations such as revising procurement policy, source more funds from National, employ more qualified staff, involve community and all stakeholders in decision making in order to address the service delivery backlog successfully .All kinds of approaches that the government needs to employ in order to also improve its performance of delivering service to the public in South Africa were determined.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
The impact of credible municipal budget planning and implementation on service delivery: a comparative study of two municipalities
- Sikuza, Pumeza Ndabakazi Vuyelwa
- Authors: Sikuza, Pumeza Ndabakazi Vuyelwa
- Date: 2016
- Subjects: Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape Local budgets -- Political aspects -- South Africa , Public administration -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/12725 , vital:27115
- Description: Poor service delivery in South Africa is a serious problem.The poor delivery of services by municipalities has left many communities dissatisfied and even led to service delivery protests. The delivery of services to municipalities is financed through municipal budgets and this study evaluated the quality of the municipal budgets of two municipalities with one budget being credible and the other not being credible. Selected municipal conditional grant spending as well as the findings of the Auditor General’s office against each municipality were assessed and compared with each other. The purpose of this study was to assess whether a municipality with a credible budget achieved more of its service delivery targets than one which had a budget which was not credible. The findings of this study were that the municipality with the credible budget performed better, in terms of conditional grant spending and against predetermined objectives, than the municipality with the budget which was not credible. Therefore, more concerted efforts should be made by all relevant spheres of government to improve the quality of municipal budgets as this will ultimately lead to improved service delivery.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Sikuza, Pumeza Ndabakazi Vuyelwa
- Date: 2016
- Subjects: Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape Local budgets -- Political aspects -- South Africa , Public administration -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/12725 , vital:27115
- Description: Poor service delivery in South Africa is a serious problem.The poor delivery of services by municipalities has left many communities dissatisfied and even led to service delivery protests. The delivery of services to municipalities is financed through municipal budgets and this study evaluated the quality of the municipal budgets of two municipalities with one budget being credible and the other not being credible. Selected municipal conditional grant spending as well as the findings of the Auditor General’s office against each municipality were assessed and compared with each other. The purpose of this study was to assess whether a municipality with a credible budget achieved more of its service delivery targets than one which had a budget which was not credible. The findings of this study were that the municipality with the credible budget performed better, in terms of conditional grant spending and against predetermined objectives, than the municipality with the budget which was not credible. Therefore, more concerted efforts should be made by all relevant spheres of government to improve the quality of municipal budgets as this will ultimately lead to improved service delivery.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- «
- ‹
- 1
- ›
- »