An investigation of the impact of the funding strategy of government on the sustainability of NGO work in them health sector: a case of the Eastern Cape province in South Africa
- Authors: Vhutuzah,Miriam.
- Date: 2010
- Subjects: Non-governmental organization , Health services administration , Sustainable development
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/25926 , vital:64564
- Description: Under the apartheid regime the blacks suffered from social exclusion whereby the state sought to provide social services to the white community. Blacks used NGOs to fight the apartheid regime after the banning of political parties by the government. The government tried to quell the social unrest by instituting restrictive legislation to the NGOs. However, the NGOs managed to survive by getting funds from external sources that were anti-apartheid and the funding was camouflaged. While the blacks used the NGOs as frontiers to fight apartheid, they also provided services like health, education and others. The white NGOs managed to thrive unabated. After the fall of apartheid, many leaders left the NGO sector to join the government. It has been of great concern to note that after the apartheid, NGOs failed to assume the position that they used to possess during apartheid. The major objective of the study was to assess the funding strategy of the government in relation to the sustainability of the work of NGOs. This was achieved through analysing the guiding principles and prerequisites of the government in terms of procedures of disbursing funds to NGOs and how this affects NGO operations. The research made use of one major approach in the social sciences which is qualitative. The use of a qualitative technique reflects an attempt to ensure an in-depth understanding of the phenomenon in question. This is what was needed by the question under study, to understand the institutional environment of NGOs by looking into their operational experiences and holding in-depth interviews with NGOs and government officials in order to understand their views about the existing funding strategy. The study found out that the pre-requisites of the funding organisations can be met by NGOs which previously thrived under the apartheid government. Due to their more sophisticated nature, it is these types of NGOs that interface most effectively with the donor community and are major beneficiaries of the bulk of donor funding. It also discovered that the rural-based NGOs are not networked and only rely on government funding which is short-lived. Some of the well established NGOs manipulate the existing opportunities to pursue private interests. Moreover, donors are mainly interested in funding popular activities like AIDS but they target well established organisations. In view of the above findings, the study recommends that the pre-requisites for NGOs must be streamlined to the rural-based NGOs and communication from the government should be improved especially for the rural-based NGOs where forms of communication are limited. There is need to establish an independent body, mandated by the government to carry out NGO issues .The government should also introduce incentives to the donors that fund rural-based NGOs and also encourage donors to fund TB activities by introducing incentives. Moreover, there is need for the government to adopt institutional development principles which emphasises on internal organizational development by training NGO members in order to improve their skills. Externally, the institutional impediments like inherited legal instruments that were pro-apartheid should be addressed. Lastly, there is need for the government to engage NGOs in the policy making process. , Thesis (MSoc) -- Faculty of Management and Commerce , 2010
- Full Text:
- Date Issued: 2010
- Authors: Vhutuzah,Miriam.
- Date: 2010
- Subjects: Non-governmental organization , Health services administration , Sustainable development
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/25926 , vital:64564
- Description: Under the apartheid regime the blacks suffered from social exclusion whereby the state sought to provide social services to the white community. Blacks used NGOs to fight the apartheid regime after the banning of political parties by the government. The government tried to quell the social unrest by instituting restrictive legislation to the NGOs. However, the NGOs managed to survive by getting funds from external sources that were anti-apartheid and the funding was camouflaged. While the blacks used the NGOs as frontiers to fight apartheid, they also provided services like health, education and others. The white NGOs managed to thrive unabated. After the fall of apartheid, many leaders left the NGO sector to join the government. It has been of great concern to note that after the apartheid, NGOs failed to assume the position that they used to possess during apartheid. The major objective of the study was to assess the funding strategy of the government in relation to the sustainability of the work of NGOs. This was achieved through analysing the guiding principles and prerequisites of the government in terms of procedures of disbursing funds to NGOs and how this affects NGO operations. The research made use of one major approach in the social sciences which is qualitative. The use of a qualitative technique reflects an attempt to ensure an in-depth understanding of the phenomenon in question. This is what was needed by the question under study, to understand the institutional environment of NGOs by looking into their operational experiences and holding in-depth interviews with NGOs and government officials in order to understand their views about the existing funding strategy. The study found out that the pre-requisites of the funding organisations can be met by NGOs which previously thrived under the apartheid government. Due to their more sophisticated nature, it is these types of NGOs that interface most effectively with the donor community and are major beneficiaries of the bulk of donor funding. It also discovered that the rural-based NGOs are not networked and only rely on government funding which is short-lived. Some of the well established NGOs manipulate the existing opportunities to pursue private interests. Moreover, donors are mainly interested in funding popular activities like AIDS but they target well established organisations. In view of the above findings, the study recommends that the pre-requisites for NGOs must be streamlined to the rural-based NGOs and communication from the government should be improved especially for the rural-based NGOs where forms of communication are limited. There is need to establish an independent body, mandated by the government to carry out NGO issues .The government should also introduce incentives to the donors that fund rural-based NGOs and also encourage donors to fund TB activities by introducing incentives. Moreover, there is need for the government to adopt institutional development principles which emphasises on internal organizational development by training NGO members in order to improve their skills. Externally, the institutional impediments like inherited legal instruments that were pro-apartheid should be addressed. Lastly, there is need for the government to engage NGOs in the policy making process. , Thesis (MSoc) -- Faculty of Management and Commerce , 2010
- Full Text:
- Date Issued: 2010
Agricultural co-operative societies and challenges of sustainability: The case of vegetable cooperative societies in King Sabata Dalindyebo Local Municipality, Eastern Cape Province
- Sohuma, Anathi https://orcid.org/0000-0001-6260-6428
- Authors: Sohuma, Anathi https://orcid.org/0000-0001-6260-6428
- Date: 2020-06
- Subjects: Agriculture, Cooperative , Sustainable development
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/21422 , vital:48601
- Description: The government has initiated various support programmes to assist agricultural co-operative societies to remain viable; however, many cooperatives continue to flounder while some have collapsed. This dissertation assesses the challenges of sustainability facing agricultural co-operative societies gushing vegetable co-operative societies in King Sabata Dalindyebo Local Municipality, Eastern Cape Province as a point of departure. The study used the corporate sustainability theory to investigate the extent to which co-operative societies are able to operate sustainably. The data for this study were collected through document reviews and non-scheduled structured interviews which were conducted through a questionnaire. The board of directors were sampled purposively. The research adopted stratified sampling to select co-operative members that participated in the study. This research made use of the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 24 software to analyse data. The outcomes provide an understanding of the sustainability challenges that face vegetable co-operative societies. The results show that most of the co-operative societies rely on members for daily farm management. With regards to management, co-operative societies reveal that they keep sales, production and meeting record books. Furthermore, most co-operatives specified that they received training for financial and production record-keeping. It was found that some cooperatives have had training only once since their establishment. However, fewer co-operatives reported that keeping records is still challenging for them due to lack of training and little profit made from sales. The findings suggest that co-operative societies can function well and become sustainable when there is good management and cooperation amongst members. Based on the findings of this research, it is recommended that the government and co-operative stakeholders should play a greater part in ensuring co-operative societies are developed and managed in a way that will make them sustainable without relying solely on government support. For example, the government and stakeholders can establish and enforce policies that encourage co-operatives to invest in member capability programmes that would equip farmers understanding, adoption and use of co-operative values and principles. This would help in reducing challenges that occur within co-operatives and promote cohesion and commitment within co-operatives. The role of extension services towards the sustainability of the co-operatives is crucial. The majority of the co-operatives indicated that there is some level of interaction between the co-operatives and extension personnel albeit, there is a need to improve the frequency of extension visits, training and follow-up appointments. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science and Agriculture, 2020
- Full Text:
- Date Issued: 2020-06
- Authors: Sohuma, Anathi https://orcid.org/0000-0001-6260-6428
- Date: 2020-06
- Subjects: Agriculture, Cooperative , Sustainable development
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/21422 , vital:48601
- Description: The government has initiated various support programmes to assist agricultural co-operative societies to remain viable; however, many cooperatives continue to flounder while some have collapsed. This dissertation assesses the challenges of sustainability facing agricultural co-operative societies gushing vegetable co-operative societies in King Sabata Dalindyebo Local Municipality, Eastern Cape Province as a point of departure. The study used the corporate sustainability theory to investigate the extent to which co-operative societies are able to operate sustainably. The data for this study were collected through document reviews and non-scheduled structured interviews which were conducted through a questionnaire. The board of directors were sampled purposively. The research adopted stratified sampling to select co-operative members that participated in the study. This research made use of the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 24 software to analyse data. The outcomes provide an understanding of the sustainability challenges that face vegetable co-operative societies. The results show that most of the co-operative societies rely on members for daily farm management. With regards to management, co-operative societies reveal that they keep sales, production and meeting record books. Furthermore, most co-operatives specified that they received training for financial and production record-keeping. It was found that some cooperatives have had training only once since their establishment. However, fewer co-operatives reported that keeping records is still challenging for them due to lack of training and little profit made from sales. The findings suggest that co-operative societies can function well and become sustainable when there is good management and cooperation amongst members. Based on the findings of this research, it is recommended that the government and co-operative stakeholders should play a greater part in ensuring co-operative societies are developed and managed in a way that will make them sustainable without relying solely on government support. For example, the government and stakeholders can establish and enforce policies that encourage co-operatives to invest in member capability programmes that would equip farmers understanding, adoption and use of co-operative values and principles. This would help in reducing challenges that occur within co-operatives and promote cohesion and commitment within co-operatives. The role of extension services towards the sustainability of the co-operatives is crucial. The majority of the co-operatives indicated that there is some level of interaction between the co-operatives and extension personnel albeit, there is a need to improve the frequency of extension visits, training and follow-up appointments. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science and Agriculture, 2020
- Full Text:
- Date Issued: 2020-06
Dynamics of agricultural micro, small and medium enterprise life-cycle financing and implications for sector development in Zimbabwe
- Kichini, Gilbert https://orcid.org/0000-0003-2972-1023
- Authors: Kichini, Gilbert https://orcid.org/0000-0003-2972-1023
- Date: 2021-03
- Subjects: Agriculture -- Economic aspects -- Zimbabwe , Sustainable development
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/20296 , vital:45648
- Description: Small, micro and medium-scale enterprises (SMMEs) contribute significantly to economic growth, employment and boosting the livelihoods of the poor in Zimbabwe. In the context of the Fast-track Land Reform and Re-distribution programme, agricultural SMMEs are viewed as the main pillar that anchors the recovery of the agricultural sector. Despite the key role they play, these SMMEs operate in a financially constrained environment in which access to funding is limited. In such a context, the ability of the SMMEs to perform their role depends on the strategic use of limited funding. One way to achieve this is to ensure that the funding used at each of the life-cycle stages of the business is the most suitable in addressing the main threats to business success. Much has been studied about how the supply-side factors have constrained growth and development. However, very limited focus has been placed on how SMME owners use the limited funding secured to address the main operational problems faced. The funding behaviour of the owners has to support the supply-side initiatives if the SMMEs are to survive and fulfil their envisaged role in the economy. This study thus analyses the use of funding by the owners along the business life-cycle based on a six-stage life-cycle model. It further analyses the suitability of such funding given the unique operational needs and challenges per stage as well as best practices. The specific objectives of the study are to identify the level of knowledge that SMME owners have about the financing options available and which ones are mostly used, determine the use and suitability of life-cycle financing focusing on agricultural SMMEs and also determine the most suitable life-cycle funding in terms of best practices for sector development. A cross-sectional survey research design was used given the lack of accurate time-series data and it followed a mixed-methods approach. Quantitative and qualitative data were analysed. The owners or managers of agricultural SMMEs and the institutions providing funding constituted the two populations studied. A multiple-stage sampling strategy was used to determine a final sample of 320 owners of agricultural SMMEs while purposive sampling was used to draw a sample of 12 main SMME financing institutions. A semi-structured questionnaire was used to collect data from the owners while an administered semi- structured questionnaire was used for financing institutions. The unit of analysis was the funding used along the business life-cycle. Frequency, binary logistic regression, Chi-Square tests of association and Odds-ratio analysis were used for quantitative data analysis while Qualitative-failure mode, effects and criticality analysis (Q-FMECA) and thematic analysis were used to analyse qualitative data. Results show a persistent rather than transitory reliance on internal funding contrary to theoretical propositions on life-cycle financing. Overall, life-cycle funding used was not in line with best practices for funding SMMEs especially in financially constrained environments where funding should be effectively and efficiently used. The study adds to literature on agricultural SMMEs funding in financially constrained environments and makes offers some policy recommendations to improve financing for development of the key subsector. , Thesis (DPhil) -- Faculty of Management and Commerce, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-03
- Authors: Kichini, Gilbert https://orcid.org/0000-0003-2972-1023
- Date: 2021-03
- Subjects: Agriculture -- Economic aspects -- Zimbabwe , Sustainable development
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/20296 , vital:45648
- Description: Small, micro and medium-scale enterprises (SMMEs) contribute significantly to economic growth, employment and boosting the livelihoods of the poor in Zimbabwe. In the context of the Fast-track Land Reform and Re-distribution programme, agricultural SMMEs are viewed as the main pillar that anchors the recovery of the agricultural sector. Despite the key role they play, these SMMEs operate in a financially constrained environment in which access to funding is limited. In such a context, the ability of the SMMEs to perform their role depends on the strategic use of limited funding. One way to achieve this is to ensure that the funding used at each of the life-cycle stages of the business is the most suitable in addressing the main threats to business success. Much has been studied about how the supply-side factors have constrained growth and development. However, very limited focus has been placed on how SMME owners use the limited funding secured to address the main operational problems faced. The funding behaviour of the owners has to support the supply-side initiatives if the SMMEs are to survive and fulfil their envisaged role in the economy. This study thus analyses the use of funding by the owners along the business life-cycle based on a six-stage life-cycle model. It further analyses the suitability of such funding given the unique operational needs and challenges per stage as well as best practices. The specific objectives of the study are to identify the level of knowledge that SMME owners have about the financing options available and which ones are mostly used, determine the use and suitability of life-cycle financing focusing on agricultural SMMEs and also determine the most suitable life-cycle funding in terms of best practices for sector development. A cross-sectional survey research design was used given the lack of accurate time-series data and it followed a mixed-methods approach. Quantitative and qualitative data were analysed. The owners or managers of agricultural SMMEs and the institutions providing funding constituted the two populations studied. A multiple-stage sampling strategy was used to determine a final sample of 320 owners of agricultural SMMEs while purposive sampling was used to draw a sample of 12 main SMME financing institutions. A semi-structured questionnaire was used to collect data from the owners while an administered semi- structured questionnaire was used for financing institutions. The unit of analysis was the funding used along the business life-cycle. Frequency, binary logistic regression, Chi-Square tests of association and Odds-ratio analysis were used for quantitative data analysis while Qualitative-failure mode, effects and criticality analysis (Q-FMECA) and thematic analysis were used to analyse qualitative data. Results show a persistent rather than transitory reliance on internal funding contrary to theoretical propositions on life-cycle financing. Overall, life-cycle funding used was not in line with best practices for funding SMMEs especially in financially constrained environments where funding should be effectively and efficiently used. The study adds to literature on agricultural SMMEs funding in financially constrained environments and makes offers some policy recommendations to improve financing for development of the key subsector. , Thesis (DPhil) -- Faculty of Management and Commerce, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-03
Effects of urban expansion on coastal vegetation ecosystems conservation and functioning in Buffalo City Metropolitan Municipality, South Africa
- Olatoye, Tolulope Ayodeji https://orcid.org/0000-0002-2249-9258
- Authors: Olatoye, Tolulope Ayodeji https://orcid.org/0000-0002-2249-9258
- Date: 2021-07
- Subjects: Sustainable development , City planning -- Environmental aspects
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/21556 , vital:48885
- Description: Coastal urban expansion is on an upward trajectory, which poses serious threats to ecosystem functioning, human wellbeing and the general environment across the globe. It is on this premise that this study brings to the fore the growing complexity of environmental sustainability problems in a former apartheid space, as characterized by coastal urbanization and the intricacies of vegetation conservation. Consequently, literature utilized for this study reveals that urban expansion has led to an uncontrolled threat to the coastal ecosystem, culminating in soil erosion, environmental pollution through illegal dumping of solid waste, loss of coastal vegetation to other land use types, among others. Therefore, constant monitoring of these spaces is needed due to their fragility, as they are pivotal in the earth-atmosphere processes to the benefit of the entire humanity. To this end, the current study offers critical analysis and insights about the South African coastal ecological space. The essence of using BCMM in its consideration as an ecological space and former apartheid territory brings to the fore a scientific explanation of the spatial configuration and changes in the CVEs of the study area during the post-colonial era. In the course of investigating this study, the Urban Green Sustainability (UGS) theory was adopted in the course of selecting the review of literature, methodological approach and analysis of results. A mixed methodological approach (qualitative, quantitative and geospatial techniques) was explored in data collection and analysis. 254 copies of the questionnaire were returned and analysed for this research. Results generated revealed by the BCMM respondents confirms the occurrence of uncontrolled urbanization, deforestation and crop cultivation as major causes of coastal vegetation loss. In the same vein, the LULC classification results revealed that about 466 km2 of forest vegetation has been lost in BCMM from 1998-2018. Also, LULC classification results were validated by performing the Normalized Difference Built-Up Index (NDBI), Normalized Difference Vegetative Index (NDVI), Kappa’s coefficient (k), coefficient of determination (R2) and Pearson’s Product Moment Correlation (P) tests. The results also revealed that the built-up area had increased from 194 km2 in 1998 to 814 km2 in 2008. Further, all statistical tests revealed very good and highly correlated overall classification accuracies (of R2=0.89 and P=0.86) during the study period (1998 – 2018). This study makes a clarion call towards the rehabilitation of degraded coastal environments and proffers solutions towards the actualization of environmentally sustainable CVEs which offers optimal ecosystem services. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science and Agriculture, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-07
- Authors: Olatoye, Tolulope Ayodeji https://orcid.org/0000-0002-2249-9258
- Date: 2021-07
- Subjects: Sustainable development , City planning -- Environmental aspects
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/21556 , vital:48885
- Description: Coastal urban expansion is on an upward trajectory, which poses serious threats to ecosystem functioning, human wellbeing and the general environment across the globe. It is on this premise that this study brings to the fore the growing complexity of environmental sustainability problems in a former apartheid space, as characterized by coastal urbanization and the intricacies of vegetation conservation. Consequently, literature utilized for this study reveals that urban expansion has led to an uncontrolled threat to the coastal ecosystem, culminating in soil erosion, environmental pollution through illegal dumping of solid waste, loss of coastal vegetation to other land use types, among others. Therefore, constant monitoring of these spaces is needed due to their fragility, as they are pivotal in the earth-atmosphere processes to the benefit of the entire humanity. To this end, the current study offers critical analysis and insights about the South African coastal ecological space. The essence of using BCMM in its consideration as an ecological space and former apartheid territory brings to the fore a scientific explanation of the spatial configuration and changes in the CVEs of the study area during the post-colonial era. In the course of investigating this study, the Urban Green Sustainability (UGS) theory was adopted in the course of selecting the review of literature, methodological approach and analysis of results. A mixed methodological approach (qualitative, quantitative and geospatial techniques) was explored in data collection and analysis. 254 copies of the questionnaire were returned and analysed for this research. Results generated revealed by the BCMM respondents confirms the occurrence of uncontrolled urbanization, deforestation and crop cultivation as major causes of coastal vegetation loss. In the same vein, the LULC classification results revealed that about 466 km2 of forest vegetation has been lost in BCMM from 1998-2018. Also, LULC classification results were validated by performing the Normalized Difference Built-Up Index (NDBI), Normalized Difference Vegetative Index (NDVI), Kappa’s coefficient (k), coefficient of determination (R2) and Pearson’s Product Moment Correlation (P) tests. The results also revealed that the built-up area had increased from 194 km2 in 1998 to 814 km2 in 2008. Further, all statistical tests revealed very good and highly correlated overall classification accuracies (of R2=0.89 and P=0.86) during the study period (1998 – 2018). This study makes a clarion call towards the rehabilitation of degraded coastal environments and proffers solutions towards the actualization of environmentally sustainable CVEs which offers optimal ecosystem services. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science and Agriculture, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-07
An assessment of the financial sustainability of Thandusana non-governmental organisation
- Authors: Murombo, Tapiwa
- Date: 2021-12
- Subjects: Non-governmental organizations , Business enterprises -- Finance , Sustainable development
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/54947 , vital:48509
- Description: The role that is played by Non-Governmental Organisations in aiding development initiatives can never be overemphasised. These organisations have partnered with numerous States, mostly in developing countries, in spearheading, facilitating, and evaluating various development programmes. Yet, they face daunting futures as their constant reliability on donor funds has affected their sustainability. To this end, their efforts in addressing social, economic, and even political challenges in a sustainable manner is greatly compromised. This research seeks to assess the financial sustainability of local NGOs with Thandusana as a case study. It further explores factors other than funding that influences an organisation's financial sustainability. These factors are income diversification, sound financial management practices, good donor relationships and own income generation. The research concurred with many other scholars that local non-governmental organisations in South Africa are financially unsustainable and are dependent on donor funds, and Thandusana is no exception. After having found out that Thandusana is not geared to create its own income-generating activities, the research concludes by recommending that the governing board establish structures that commit funds for profit-making ventures which are in turn used to sponsor their non-profit functions but caution should be exercised lest they abandon their missions for profit-making. This study employed a qualitative research approach and is based on an interpretive paradigm. The research used a descriptive case study design. Data was collected using document compilation while document analysis was the data analysis tool. Non-probability sampling was used in selecting the sample that was used. , Thesis (MADS) -- Faculty of Business and Economic Sciences, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-12
- Authors: Murombo, Tapiwa
- Date: 2021-12
- Subjects: Non-governmental organizations , Business enterprises -- Finance , Sustainable development
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/54947 , vital:48509
- Description: The role that is played by Non-Governmental Organisations in aiding development initiatives can never be overemphasised. These organisations have partnered with numerous States, mostly in developing countries, in spearheading, facilitating, and evaluating various development programmes. Yet, they face daunting futures as their constant reliability on donor funds has affected their sustainability. To this end, their efforts in addressing social, economic, and even political challenges in a sustainable manner is greatly compromised. This research seeks to assess the financial sustainability of local NGOs with Thandusana as a case study. It further explores factors other than funding that influences an organisation's financial sustainability. These factors are income diversification, sound financial management practices, good donor relationships and own income generation. The research concurred with many other scholars that local non-governmental organisations in South Africa are financially unsustainable and are dependent on donor funds, and Thandusana is no exception. After having found out that Thandusana is not geared to create its own income-generating activities, the research concludes by recommending that the governing board establish structures that commit funds for profit-making ventures which are in turn used to sponsor their non-profit functions but caution should be exercised lest they abandon their missions for profit-making. This study employed a qualitative research approach and is based on an interpretive paradigm. The research used a descriptive case study design. Data was collected using document compilation while document analysis was the data analysis tool. Non-probability sampling was used in selecting the sample that was used. , Thesis (MADS) -- Faculty of Business and Economic Sciences, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-12
Greening Ndlambe Village
- Authors: Vithi-Masiza, Noluthando
- Date: 2022-04
- Subjects: Climatic changes , Sustainable development
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/58396 , vital:59082
- Description: In 1994 the new democratic government of South Africa introduced the Reconstruction and Development Programme (RDP) which was aimed at massive infrastructure expansion. Tackling the housing crisis has been encountered by growing demands for low carbon footprint, reduced use of non-renewable resources and as part of the green agenda. In line with the Sustainable Development Goals (SDGs), the South African government set a variety of objectives aimed at achieving an environmentally sustainable future for all. While South Africa has embraced green economy principles, tested integrated approaches are still to be seen in housing construction. This study sought to explore the greening of Ndlambe green village in the Port Alfred area in the Eastern Cape Province of South Africa. To achieve the study objectives, a qualitative research approach was used, employing the case study research strategy and primary data was collected by means of focus groups. Community members, engineers, environmentalists and town planners constituted the study sample. Secondary data sources were also used in this study, along with field observation. The collected data was analysed using the thematic analysis technique. Findings from the study revealed that community members perceived Green village initiative as important and is required in South Africa given the challenges that are experienced such as energy consumption load shedding, water shortages. The economic value proposition of green building is measured through two different lenses, namely economic profit and social profit. The municipalities must take a leading role in by forming policies supporting environmentally friendly activities, with building being one crucial area. Recommendations from the study proposed that partnerships involving communities, private companies, the government and other various interest groups are imperative in order to accelerating the green building agenda. The government must be challenges to develop sustainable funding solutions for a green economy. Lastly, increased awareness about green building among the society may also drive better acceptability and ultimately, a strong social reputation. , Thesis (PhD) -- Faculty of Engineering, the Built Environment, and Technology, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04
- Authors: Vithi-Masiza, Noluthando
- Date: 2022-04
- Subjects: Climatic changes , Sustainable development
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/58396 , vital:59082
- Description: In 1994 the new democratic government of South Africa introduced the Reconstruction and Development Programme (RDP) which was aimed at massive infrastructure expansion. Tackling the housing crisis has been encountered by growing demands for low carbon footprint, reduced use of non-renewable resources and as part of the green agenda. In line with the Sustainable Development Goals (SDGs), the South African government set a variety of objectives aimed at achieving an environmentally sustainable future for all. While South Africa has embraced green economy principles, tested integrated approaches are still to be seen in housing construction. This study sought to explore the greening of Ndlambe green village in the Port Alfred area in the Eastern Cape Province of South Africa. To achieve the study objectives, a qualitative research approach was used, employing the case study research strategy and primary data was collected by means of focus groups. Community members, engineers, environmentalists and town planners constituted the study sample. Secondary data sources were also used in this study, along with field observation. The collected data was analysed using the thematic analysis technique. Findings from the study revealed that community members perceived Green village initiative as important and is required in South Africa given the challenges that are experienced such as energy consumption load shedding, water shortages. The economic value proposition of green building is measured through two different lenses, namely economic profit and social profit. The municipalities must take a leading role in by forming policies supporting environmentally friendly activities, with building being one crucial area. Recommendations from the study proposed that partnerships involving communities, private companies, the government and other various interest groups are imperative in order to accelerating the green building agenda. The government must be challenges to develop sustainable funding solutions for a green economy. Lastly, increased awareness about green building among the society may also drive better acceptability and ultimately, a strong social reputation. , Thesis (PhD) -- Faculty of Engineering, the Built Environment, and Technology, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04
Reimagining Culture and Creative Industries: Developing Career Connected Pathways
- Authors: Macklin, Scott
- Date: 2022-04
- Subjects: Critical realism , Sustainable development , Cultural industries
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/57726 , vital:58227
- Description: Culture and Creative Industries (CCI) have an enormous potential to impact society’s socio-economic development. The approach of this study argues for the possibility of developing progressive social transformation and stands in distinction to those who argue against this possibility and casts doubt on the concept of development entirely. This study offers a hopeful alternative path navigating through overly optimistic and cynical viewpoints in the concept of a CCI ecosystem. The intent is to shift the discourse to consider creativity and culture as contributing to cross-sector dialogue and understanding, as well as allowing participants to take charge of their own development and providing the foundation for inclusive and sustainable capacity building and innovative progress. This study makes the development case that co-creating staged generative pathways with participants is critical for shifting societal circumstances away from “extractive” processes and towards more “complementary” actions leading to a desired state of inclusive well-being. Furthermore, it contends that scholarship that views Culture and Creative Industries (CCI) as self-contained or apart from the economy and society is ineffective. Due to its multi-sector, emergent and complex nature, a mixed methods research strategy drawing upon Margaret Archer's (1995) Morphogenetic Approach rooted in the Critical Realist meta-theory, was used in this research. Data was gathered and mined from a citywide situational survey, semi-structured questionnaires and co-sector focus group sessions. Transformative Scenario Planning (Kahane, 2012) was implemented to articulate a cross-sector and co-created account of the make-up, actions, and interrelationships of the facets and mechanisms that are responsible for shaping CCI as a significant contributor to a desired quality of life and well-being of a community. This research study sought to understand how, for whom, when and in what ways the powers, liabilities, dispositions, and resources found in the creative sector can be understood to raise engagement and strengthen the results of socio-economic initiatives. It is limited to a situational analysis of CCI in Seattle, Washington. ix Based on the findings, a case for capacity building through integrated career-connected learning pathways has been created and offered as a research-informed, adaptable, and adoptable Creative Exchange Learning Co-Lab (CELCL) curriculum. This staged development process is designed whereby the implications for individual and organisational revitalisation are intended to occur simultaneously. Creative actions, cultural expressions, learning opportunities, and business strategies are exposed, and opportunities arise through this collaborative development process, engaging transformative actions that generate activity around the needs, assets, and interests of particular communities of practice in Seattle. It is recommended that this process be implemented in order to move towards a more sustainable, connected, and equitable CCI ecosystem. , Thesis (MA) -- Faculty of Business and Economic science, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04
- Authors: Macklin, Scott
- Date: 2022-04
- Subjects: Critical realism , Sustainable development , Cultural industries
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/57726 , vital:58227
- Description: Culture and Creative Industries (CCI) have an enormous potential to impact society’s socio-economic development. The approach of this study argues for the possibility of developing progressive social transformation and stands in distinction to those who argue against this possibility and casts doubt on the concept of development entirely. This study offers a hopeful alternative path navigating through overly optimistic and cynical viewpoints in the concept of a CCI ecosystem. The intent is to shift the discourse to consider creativity and culture as contributing to cross-sector dialogue and understanding, as well as allowing participants to take charge of their own development and providing the foundation for inclusive and sustainable capacity building and innovative progress. This study makes the development case that co-creating staged generative pathways with participants is critical for shifting societal circumstances away from “extractive” processes and towards more “complementary” actions leading to a desired state of inclusive well-being. Furthermore, it contends that scholarship that views Culture and Creative Industries (CCI) as self-contained or apart from the economy and society is ineffective. Due to its multi-sector, emergent and complex nature, a mixed methods research strategy drawing upon Margaret Archer's (1995) Morphogenetic Approach rooted in the Critical Realist meta-theory, was used in this research. Data was gathered and mined from a citywide situational survey, semi-structured questionnaires and co-sector focus group sessions. Transformative Scenario Planning (Kahane, 2012) was implemented to articulate a cross-sector and co-created account of the make-up, actions, and interrelationships of the facets and mechanisms that are responsible for shaping CCI as a significant contributor to a desired quality of life and well-being of a community. This research study sought to understand how, for whom, when and in what ways the powers, liabilities, dispositions, and resources found in the creative sector can be understood to raise engagement and strengthen the results of socio-economic initiatives. It is limited to a situational analysis of CCI in Seattle, Washington. ix Based on the findings, a case for capacity building through integrated career-connected learning pathways has been created and offered as a research-informed, adaptable, and adoptable Creative Exchange Learning Co-Lab (CELCL) curriculum. This staged development process is designed whereby the implications for individual and organisational revitalisation are intended to occur simultaneously. Creative actions, cultural expressions, learning opportunities, and business strategies are exposed, and opportunities arise through this collaborative development process, engaging transformative actions that generate activity around the needs, assets, and interests of particular communities of practice in Seattle. It is recommended that this process be implemented in order to move towards a more sustainable, connected, and equitable CCI ecosystem. , Thesis (MA) -- Faculty of Business and Economic science, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04
The integration of sustainable development goals into business strategies: evidence from the Johannesburg stock exchange top 100
- Authors: Sibango, Lukhanyo Wilfred
- Date: 2022-04
- Subjects: Sustainable development , stock exchange -- Johannesburg
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/58179 , vital:58662
- Description: The main of objective of this study was to identify factors influencing the integration of the Sustainable Development Goals (SDGs) into core business strategies and activities of the top 100 companies listed on the JSE for the period of 2018 to 2019. The study used one dependent variable (SDG integration) and five independent variables (company size, profitability, financial leverage, board size and mission/vision). To measure SDG integration, a dichotomous scale ranging from 0 and 1 was applied. A scale of 1 was allocated if SDGs are integrated into company strategies and business activities and 0 if there is no integration mentioned. The influence of company size, profitability, financial leverage, board size and mission statements on the integration of SDGs into strategies was investigated using random effect regression model. The findings showed that company size, board size and mentioning of sustainability in mission statements has a positive influence of SDG integration. Financial leverage and profitability were found not to have any significant influence on SDG reporting. The results of this study provided several important implications. Regulators, policy makers and sustainability advocates may gain further understanding into some of the factors that motivate firms to integrate SDGs into strategies. For various stakeholders, the findings suggested that stakeholders should seek ways to exert greater pressure on firms to not only disclose SDGs, but to integrate them in business strategies The study had some limitations, as it relied on a limited sample of only the top 100 firms listed on the JSE. The study period was only limited to 2018 and 2019 financial years. Due to these limitations, the researchers cannot claim that the results of the study are generalisable to all contexts. The study suggested future research to further explore how the board characteristics such as age, gender, education, and nationality influence the level of SDG integration. Furthermore, qualitative research was suggested to investigate the reasons that companies give for integrating SDGs into strategies, and the obstacles they face which could result in non-integration. , Thesis (MA) -- Faculty of Business and Economic science, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04
- Authors: Sibango, Lukhanyo Wilfred
- Date: 2022-04
- Subjects: Sustainable development , stock exchange -- Johannesburg
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/58179 , vital:58662
- Description: The main of objective of this study was to identify factors influencing the integration of the Sustainable Development Goals (SDGs) into core business strategies and activities of the top 100 companies listed on the JSE for the period of 2018 to 2019. The study used one dependent variable (SDG integration) and five independent variables (company size, profitability, financial leverage, board size and mission/vision). To measure SDG integration, a dichotomous scale ranging from 0 and 1 was applied. A scale of 1 was allocated if SDGs are integrated into company strategies and business activities and 0 if there is no integration mentioned. The influence of company size, profitability, financial leverage, board size and mission statements on the integration of SDGs into strategies was investigated using random effect regression model. The findings showed that company size, board size and mentioning of sustainability in mission statements has a positive influence of SDG integration. Financial leverage and profitability were found not to have any significant influence on SDG reporting. The results of this study provided several important implications. Regulators, policy makers and sustainability advocates may gain further understanding into some of the factors that motivate firms to integrate SDGs into strategies. For various stakeholders, the findings suggested that stakeholders should seek ways to exert greater pressure on firms to not only disclose SDGs, but to integrate them in business strategies The study had some limitations, as it relied on a limited sample of only the top 100 firms listed on the JSE. The study period was only limited to 2018 and 2019 financial years. Due to these limitations, the researchers cannot claim that the results of the study are generalisable to all contexts. The study suggested future research to further explore how the board characteristics such as age, gender, education, and nationality influence the level of SDG integration. Furthermore, qualitative research was suggested to investigate the reasons that companies give for integrating SDGs into strategies, and the obstacles they face which could result in non-integration. , Thesis (MA) -- Faculty of Business and Economic science, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04
Different dimensions of inequality and sustainable economic growth in Africa
- Authors: Raimi, Rasaq Being
- Date: 2022-12
- Subjects: Inequality , Sustainable development , Economic growth -- Africa
- Language: English
- Type: Doctoral's theses , Thesis
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/59884 , vital:62483
- Description: The recent unprecedented economic growth across Africa for over two decades has been anticipated to alleviate poverty and close up the wide inequality gap in the continent; its impact, however, on the vast majority of people in Africa appears to be insignificant as more households are still battling with poverty and the inequality gap is still wide. This has, however, raised empirical questions regarding the nature of the relationship that exists between economic growth and inequality in Africa. Hence, these questions have created gaps in the literature as some studies found positive relationship while other results state otherwise. The study fills the existing gap by re-examining the relationship between dimensions of inequality and sustainable growth in Africa. The study applied parametric and non-parametric econometric techniques on more recent inequalities data covering 28 African countries. Specifically, the study examined the relationship between income inequality and sustainable growth in Africa, investigated the relationship between education inequality and sustainable growth in Africa, analysed the relationship between gender inequality and sustainable growth in Africa and discussed the relationship between land inequality and sustainable growth in Africa. The study covered the period of 1998-2020 and the data for the study were sourced from Standardised World Income Inequality Data Base (SWIID), World Economic Forum, World Bank Online Data Base, Benaabdelaali et al‘s (2012) paper and Ziesemer, THW‘s (2016) paper. Result from the analysis of income inequality and sustainable growth indicates a positive unidirectional relationship between the two variables. The findings suggest that African growth promotes more income inequality and income inequality does not interrupt the growth potential of the continent. The findings further reveal a positive relationship between sustainable growth and poverty rate in African region. This suggests that African economic growth alone cannot solve African poverty problem. Analysis of sustainable growth and education inequality shows an inverse relationship between the two variables. The result indicates that sustainable growth helps in reducing education inequality but a further increase in education inequality drags down sustainable growth in the long-run. Also, poverty is found to have a positive relationship with education inequality in Africa. However, no causal relationship is found between sustainable growth and education inequality but rather a unidirectional causality running from poverty to education inequality in Africa. iv In relation to the gender inequality analysis, the study also found a negative relationship between the two variables. Specifically, while sustainable growth is found to be bridging gender gap, gender inequality on the other hand is found to be a limiting factor on sustainable growth in Africa. The results also indicate a strong positive significant relationship between poverty and gender inequality in Africa. The analysis reveals the vulnerability of African women to poverty and also suggests that many African countries are yet to harness the enormous potentials possessed by women for their regional development. Furthermore, the study found a negative relationship between sustainable growth and land inequality in Africa. The result indicates that unequal land distribution is among the factors preventing Africa from achieving its high dream of sustainable growth and it is further responsible for the severe poverty especially among the rural dwellers where agricultural land is considered as an important determinant of family income. One way causality running from land inequality to sustainable growth is also established via granger causality result which further indicates that uneven land distribution has effects on sustainable growth. Based on these findings, the study concludes that economic growth though has been helping in bridging some dimensions of inequality in Africa, income related inequality is exempted. Also, it is evident that economic growth alone is not adequate to close the wide inequality gap that has persisted for so long in Africa. In conclusion, the study recommended among other things that many African policy makers need to intensify their developmental efforts to reach everyone in their countries so as to effectively fight the ugly poverty situation across the continent. Also, salary structure needs to be revisited across Africa via introduction of appropriate tax to redistribute income and help the low income earners to relatively meet up with the higher income earners. This will help in closing income gap and at the same time alleviate poverty. , Thesis (PHD) -- Faculty of Business and Economic Science, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-12
- Authors: Raimi, Rasaq Being
- Date: 2022-12
- Subjects: Inequality , Sustainable development , Economic growth -- Africa
- Language: English
- Type: Doctoral's theses , Thesis
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/59884 , vital:62483
- Description: The recent unprecedented economic growth across Africa for over two decades has been anticipated to alleviate poverty and close up the wide inequality gap in the continent; its impact, however, on the vast majority of people in Africa appears to be insignificant as more households are still battling with poverty and the inequality gap is still wide. This has, however, raised empirical questions regarding the nature of the relationship that exists between economic growth and inequality in Africa. Hence, these questions have created gaps in the literature as some studies found positive relationship while other results state otherwise. The study fills the existing gap by re-examining the relationship between dimensions of inequality and sustainable growth in Africa. The study applied parametric and non-parametric econometric techniques on more recent inequalities data covering 28 African countries. Specifically, the study examined the relationship between income inequality and sustainable growth in Africa, investigated the relationship between education inequality and sustainable growth in Africa, analysed the relationship between gender inequality and sustainable growth in Africa and discussed the relationship between land inequality and sustainable growth in Africa. The study covered the period of 1998-2020 and the data for the study were sourced from Standardised World Income Inequality Data Base (SWIID), World Economic Forum, World Bank Online Data Base, Benaabdelaali et al‘s (2012) paper and Ziesemer, THW‘s (2016) paper. Result from the analysis of income inequality and sustainable growth indicates a positive unidirectional relationship between the two variables. The findings suggest that African growth promotes more income inequality and income inequality does not interrupt the growth potential of the continent. The findings further reveal a positive relationship between sustainable growth and poverty rate in African region. This suggests that African economic growth alone cannot solve African poverty problem. Analysis of sustainable growth and education inequality shows an inverse relationship between the two variables. The result indicates that sustainable growth helps in reducing education inequality but a further increase in education inequality drags down sustainable growth in the long-run. Also, poverty is found to have a positive relationship with education inequality in Africa. However, no causal relationship is found between sustainable growth and education inequality but rather a unidirectional causality running from poverty to education inequality in Africa. iv In relation to the gender inequality analysis, the study also found a negative relationship between the two variables. Specifically, while sustainable growth is found to be bridging gender gap, gender inequality on the other hand is found to be a limiting factor on sustainable growth in Africa. The results also indicate a strong positive significant relationship between poverty and gender inequality in Africa. The analysis reveals the vulnerability of African women to poverty and also suggests that many African countries are yet to harness the enormous potentials possessed by women for their regional development. Furthermore, the study found a negative relationship between sustainable growth and land inequality in Africa. The result indicates that unequal land distribution is among the factors preventing Africa from achieving its high dream of sustainable growth and it is further responsible for the severe poverty especially among the rural dwellers where agricultural land is considered as an important determinant of family income. One way causality running from land inequality to sustainable growth is also established via granger causality result which further indicates that uneven land distribution has effects on sustainable growth. Based on these findings, the study concludes that economic growth though has been helping in bridging some dimensions of inequality in Africa, income related inequality is exempted. Also, it is evident that economic growth alone is not adequate to close the wide inequality gap that has persisted for so long in Africa. In conclusion, the study recommended among other things that many African policy makers need to intensify their developmental efforts to reach everyone in their countries so as to effectively fight the ugly poverty situation across the continent. Also, salary structure needs to be revisited across Africa via introduction of appropriate tax to redistribute income and help the low income earners to relatively meet up with the higher income earners. This will help in closing income gap and at the same time alleviate poverty. , Thesis (PHD) -- Faculty of Business and Economic Science, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-12
Achieving consumers’ water demand through sustainable development
- Authors: Sibiya, Sandile
- Date: 2023-04
- Subjects: Water demand management , Sustainable development
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/63100 , vital:73186
- Description: This study is concentrated around achieving consumer water demand through sustainable development of water infrastructure within the King Cetshwayo District, which is still very limited. The goal of this study was to look into the technical issues that arise from inferior project delivery, poor infrastructural maintenance, and the elements that contribute to suboptimal service delivery of water infrastructure projects. This research was conducted using qualitative research, which offers insight from a participant’s point of view. It focuses on human experiences and communal circumstances. It is therefore, sound judgement to use a qualitative research method to collect data using a semi-structured interview guide. The researcher utilised deliberate sampling using purposive sampling. The recruitment process targeted the corporate and the senior management levels. This study's objective was to investigate the elements involved in developing sustainable water infrastructure to fulfil consumers water demand and to identify strategies for using sustainable development techniques to address the water scarcity. The study findings reveal that the main issues with poor service delivery include service delivery issues, cost overruns, unsatisfactory performance, improper use of funds and project completion delays. , Thesis (Ma) -- Faculty of Faculty of Business and Economic Sciences, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-04
- Authors: Sibiya, Sandile
- Date: 2023-04
- Subjects: Water demand management , Sustainable development
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/63100 , vital:73186
- Description: This study is concentrated around achieving consumer water demand through sustainable development of water infrastructure within the King Cetshwayo District, which is still very limited. The goal of this study was to look into the technical issues that arise from inferior project delivery, poor infrastructural maintenance, and the elements that contribute to suboptimal service delivery of water infrastructure projects. This research was conducted using qualitative research, which offers insight from a participant’s point of view. It focuses on human experiences and communal circumstances. It is therefore, sound judgement to use a qualitative research method to collect data using a semi-structured interview guide. The researcher utilised deliberate sampling using purposive sampling. The recruitment process targeted the corporate and the senior management levels. This study's objective was to investigate the elements involved in developing sustainable water infrastructure to fulfil consumers water demand and to identify strategies for using sustainable development techniques to address the water scarcity. The study findings reveal that the main issues with poor service delivery include service delivery issues, cost overruns, unsatisfactory performance, improper use of funds and project completion delays. , Thesis (Ma) -- Faculty of Faculty of Business and Economic Sciences, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-04
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