An analysis of the proposed amendments to the Labour Relations Act and other employment legislation
- Authors: Moodaley, Antonio
- Date: 2014
- Subjects: Labor laws and legislation -- South Africa , South Africa -- Labour Relations Act 1995
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:10301 , http://hdl.handle.net/10948/d1021117
- Description: South Africa’s Labour Laws should undergo drastic changes in 2014 when new amendments take effect. The bills amend the Labour Relations Act 66 of 1995 (LRA), Basic Conditions of Employment Act 75 of 1997 (BCEA) and the Employment Equity Act 55 of 1998 (EEA). These amendments originate from the increasing “casualisation” of work prevalent in the South African Labour market and aim to address the phenomenon of labour broking, the continuous renewal of fixed-term contracts and unfair discrimination regarding wages amongst others. The legislature effected additional amendments to these Acts to align them with new developments, to improve the functioning of the Commission for Conciliation, Mediation and Arbitration (CCMA) and to fulfil South Africa’s obligation as a member of the International Labour Organisation (ILO). 1 In addition, the amendments attempt to clarify the wording of the Labour Relations Act (LRA) to elucidate numerous significant judicial interpretations of various provisions of the current Act as well as to close what some believe to be loopholes in current legislation. There are differing views on the possible effects the amendments could have on the country; some believe that it will damage business while others believe it will affect job creation. 3 According to Bosch, the amendments allow employers flexibility without depriving employees of rights properly due to them. 4 The researcher emphasises topical issues such as the need for temporary employment services, entitlement to organisational rights and the abuse of fixed-term contracts and further discusses, to a lesser extent and focusing on discrimination, the Basic Conditions of Employment Act5 (BCEA) and the Employment Equity Act6 (EEA).
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Moodaley, Antonio
- Date: 2014
- Subjects: Labor laws and legislation -- South Africa , South Africa -- Labour Relations Act 1995
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:10301 , http://hdl.handle.net/10948/d1021117
- Description: South Africa’s Labour Laws should undergo drastic changes in 2014 when new amendments take effect. The bills amend the Labour Relations Act 66 of 1995 (LRA), Basic Conditions of Employment Act 75 of 1997 (BCEA) and the Employment Equity Act 55 of 1998 (EEA). These amendments originate from the increasing “casualisation” of work prevalent in the South African Labour market and aim to address the phenomenon of labour broking, the continuous renewal of fixed-term contracts and unfair discrimination regarding wages amongst others. The legislature effected additional amendments to these Acts to align them with new developments, to improve the functioning of the Commission for Conciliation, Mediation and Arbitration (CCMA) and to fulfil South Africa’s obligation as a member of the International Labour Organisation (ILO). 1 In addition, the amendments attempt to clarify the wording of the Labour Relations Act (LRA) to elucidate numerous significant judicial interpretations of various provisions of the current Act as well as to close what some believe to be loopholes in current legislation. There are differing views on the possible effects the amendments could have on the country; some believe that it will damage business while others believe it will affect job creation. 3 According to Bosch, the amendments allow employers flexibility without depriving employees of rights properly due to them. 4 The researcher emphasises topical issues such as the need for temporary employment services, entitlement to organisational rights and the abuse of fixed-term contracts and further discusses, to a lesser extent and focusing on discrimination, the Basic Conditions of Employment Act5 (BCEA) and the Employment Equity Act6 (EEA).
- Full Text:
- Date Issued: 2014
The impact of the concept of decent work on the job security and the provisioning of educators
- Authors: Pretorius, William Richard
- Date: 2014
- Subjects: Labor laws and legislation -- South Africa , Labor policy -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:10262 , http://hdl.handle.net/10948/d1021218
- Description: Section 29(1) of the Constitution of the Republic of South Africa (the Constitution) guarantees the right to a basic education, including a basic adult education and further education. In realising this right, the State is obliged to provide financial and human resources in a manner that will transform society as a whole and deliver a better life for all citizens. The human resources in the main refer to educators. Education is one of key priorities of the present government to the extent that President Zuma has instructed that a presidential commission be established to look into the conditions of service of public servants and in particular that of educators. The International Labour Organisation (ILO) has proposed the Decent Work Country Programmes to help countries align their policies with the international goal of the achievement of Decent Work for all. South Africa has done a lot of work in this regard; however the main challenge remains with the implementation and acceptance of such policies by the major stakeholders especially the trade unions. This treatise investigates the impact of the Decent Work Agenda (DWA) on the job security and provisioning of educators in South Africa. It also explores the conditions of service of temporary educators and those educators who are teaching in the rural areas under extremely difficult conditions in comparison with their counterparts in urban areas. This treatise also examines the status of social dialogue in the education sector and the impact of same on collective bargaining. This treatise recommends that the utilisation of the services of temporary educators need to be regulated to address the continuous extension of temporary contracts that is impacting negatively on job security. It also suggests that urgent measures in the form of norms and standards be determined to improve the working conditions of educators who are teaching in rural areas under very difficult circumstances.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Pretorius, William Richard
- Date: 2014
- Subjects: Labor laws and legislation -- South Africa , Labor policy -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:10262 , http://hdl.handle.net/10948/d1021218
- Description: Section 29(1) of the Constitution of the Republic of South Africa (the Constitution) guarantees the right to a basic education, including a basic adult education and further education. In realising this right, the State is obliged to provide financial and human resources in a manner that will transform society as a whole and deliver a better life for all citizens. The human resources in the main refer to educators. Education is one of key priorities of the present government to the extent that President Zuma has instructed that a presidential commission be established to look into the conditions of service of public servants and in particular that of educators. The International Labour Organisation (ILO) has proposed the Decent Work Country Programmes to help countries align their policies with the international goal of the achievement of Decent Work for all. South Africa has done a lot of work in this regard; however the main challenge remains with the implementation and acceptance of such policies by the major stakeholders especially the trade unions. This treatise investigates the impact of the Decent Work Agenda (DWA) on the job security and provisioning of educators in South Africa. It also explores the conditions of service of temporary educators and those educators who are teaching in the rural areas under extremely difficult conditions in comparison with their counterparts in urban areas. This treatise also examines the status of social dialogue in the education sector and the impact of same on collective bargaining. This treatise recommends that the utilisation of the services of temporary educators need to be regulated to address the continuous extension of temporary contracts that is impacting negatively on job security. It also suggests that urgent measures in the form of norms and standards be determined to improve the working conditions of educators who are teaching in rural areas under very difficult circumstances.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Workplace discipline in the public education sector
- Authors: Loliwe, Fezeka Sister
- Date: 2014
- Subjects: Labor laws and legislation -- South Africa , Labor discipline -- South Africa , Dispute resolution (Law) -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:10290 , http://hdl.handle.net/10948/d1020091
- Description: Discipline is crucial in the provision of quality public service work. This is because most citizens are serviced through the public service work. Adhering to rules and orders, exercise of self control and the ability to put needs of others over one’s own needs are fundamental aspects of discipline. Every workplace has its own pieces of legislation that are used as a guide on expected conduct as well as a tool to deal with failure to adhere to the outlined pieces of legislation governing the conduct in the workplace. There are institutions in place that deal with the crafting of the pieces of legislation which clearly outline the manner in which both the employer and employee should conduct themselves as well as rights of both parties as they interact in the employment relationship. The existing pieces of legislation as well as their implementation and relevance in this era needs to be closely scrutinised and critique with proposals within the prescripts of legislation is necessary as some pieces of legislation seem to be conclusive, thereby undermining procedures followed when dealing with cases of misconduct. In any disciplinary process, the sanction should be in line with the process as it has unfolded and not be influenced by how a piece of legislation is crafted. The Public Service Act, Employment of Educators’ Act and the Labour Relations Act 66 of 1995 are key statutes in dealing with discipline in public education. Sanctions for misconduct are dependent on the gravity of the misconduct. In order to discipline educators, sections 17 and 18 of the Employment of Educators Act are used as guides on processes and procedures to be followed.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Loliwe, Fezeka Sister
- Date: 2014
- Subjects: Labor laws and legislation -- South Africa , Labor discipline -- South Africa , Dispute resolution (Law) -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:10290 , http://hdl.handle.net/10948/d1020091
- Description: Discipline is crucial in the provision of quality public service work. This is because most citizens are serviced through the public service work. Adhering to rules and orders, exercise of self control and the ability to put needs of others over one’s own needs are fundamental aspects of discipline. Every workplace has its own pieces of legislation that are used as a guide on expected conduct as well as a tool to deal with failure to adhere to the outlined pieces of legislation governing the conduct in the workplace. There are institutions in place that deal with the crafting of the pieces of legislation which clearly outline the manner in which both the employer and employee should conduct themselves as well as rights of both parties as they interact in the employment relationship. The existing pieces of legislation as well as their implementation and relevance in this era needs to be closely scrutinised and critique with proposals within the prescripts of legislation is necessary as some pieces of legislation seem to be conclusive, thereby undermining procedures followed when dealing with cases of misconduct. In any disciplinary process, the sanction should be in line with the process as it has unfolded and not be influenced by how a piece of legislation is crafted. The Public Service Act, Employment of Educators’ Act and the Labour Relations Act 66 of 1995 are key statutes in dealing with discipline in public education. Sanctions for misconduct are dependent on the gravity of the misconduct. In order to discipline educators, sections 17 and 18 of the Employment of Educators Act are used as guides on processes and procedures to be followed.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
The role of the education labour relations council in collective bargaining
- Authors: Foca, Nolusindiso Octavia
- Date: 2014
- Subjects: Collective bargaining -- South Africa , Labor laws and legislation -- South Africa , Industrial relations -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:10298 , http://hdl.handle.net/10948/d1021054
- Description: The 1996 Constitution provides workers with the right to form and join trade unions and to participate in the activities and programmes of those trade unions. The organizational and associated rights contained in sections 23(2)-(4) of the Constitution of Republic of South Africa, form the bedrock of a labour-relations system characterized by voluntarist collective bargaining. The constitutional protection that the above section gives to these organisational rights shields the trade unions and employer organisations from legislative and executive interference in their affairs and in turn, inhibits victimisation of and interference in trade unions by employers. One of the expressly stated purposes of the Labour Relations Act of 1995 (hereinafter referred to as the “LRA”) is to promote collective bargaining and to provide a framework within which employers, employers’ organisations, trade unions and employees can bargain collectively to determine wages, terms and conditions of employment, other matters of mutual interest and to formulate industrial policy. Notwithstanding the above purpose, the Act does not compel collective bargaining, with the result that the courts have no role in determining, for example, whether an employer should bargain collectively with a trade, what they should bargain about, at what level they should bargain or how parties to a negotiation should conduct themselves. Despite this, by extending and bolstering the right to strike, the LRA has effectively empowered trade unions to have recourse to the strike as an integral aspect of the collective bargaining process. The LRA provides a framework that is conducive to collective bargaining and thus providing for the establishment of bargaining councils. The purpose of this treatise is to examine the role played by the Education Labour Relations Council (hereinafter referred to as the “ELRC”) as one of the sectoral bargaining councils in the Public Service, in collective bargaining. In order to place this discussion in context, it is valuable to know the history of industrial relations and collective bargaining in South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Foca, Nolusindiso Octavia
- Date: 2014
- Subjects: Collective bargaining -- South Africa , Labor laws and legislation -- South Africa , Industrial relations -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:10298 , http://hdl.handle.net/10948/d1021054
- Description: The 1996 Constitution provides workers with the right to form and join trade unions and to participate in the activities and programmes of those trade unions. The organizational and associated rights contained in sections 23(2)-(4) of the Constitution of Republic of South Africa, form the bedrock of a labour-relations system characterized by voluntarist collective bargaining. The constitutional protection that the above section gives to these organisational rights shields the trade unions and employer organisations from legislative and executive interference in their affairs and in turn, inhibits victimisation of and interference in trade unions by employers. One of the expressly stated purposes of the Labour Relations Act of 1995 (hereinafter referred to as the “LRA”) is to promote collective bargaining and to provide a framework within which employers, employers’ organisations, trade unions and employees can bargain collectively to determine wages, terms and conditions of employment, other matters of mutual interest and to formulate industrial policy. Notwithstanding the above purpose, the Act does not compel collective bargaining, with the result that the courts have no role in determining, for example, whether an employer should bargain collectively with a trade, what they should bargain about, at what level they should bargain or how parties to a negotiation should conduct themselves. Despite this, by extending and bolstering the right to strike, the LRA has effectively empowered trade unions to have recourse to the strike as an integral aspect of the collective bargaining process. The LRA provides a framework that is conducive to collective bargaining and thus providing for the establishment of bargaining councils. The purpose of this treatise is to examine the role played by the Education Labour Relations Council (hereinafter referred to as the “ELRC”) as one of the sectoral bargaining councils in the Public Service, in collective bargaining. In order to place this discussion in context, it is valuable to know the history of industrial relations and collective bargaining in South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
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