A business model for medical subspecialty training in South Africa
- Dalmeyer, Johannes Paulus Franciscus
- Authors: Dalmeyer, Johannes Paulus Franciscus
- Date: 2015
- Subjects: Health care teams -- Training of -- South Africa , Medical care -- Needs assessment -- South Africa , Evidence-based medicine -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DPhil
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/3508 , vital:20437
- Description: The shortage of healthcare workers and doctors in the developing world compared to the developed world is a problem, and will continue to be so, due to the continual migration of qualified professionals and the inability of the state to remedy these shortfalls. A shortage of healthcare workers and specialist doctors will seriously hamper the Government’s National Health Insurance (NHI) plan, as well as the sustainability of the private health care sector. In addition, the duration of medical training in South Africa is exceptionally long. The three major hospital groups and other private corporates have over the last number of years taken limited initiative to fund education projects in conjunction with the academic institutions. However, these projects have been poorly focused and have been managed in an unstructured and detached manner. There is a desire from the private sector to get involved in these projects on a much larger scale through more formalised structures. Given this background, the primary objective of this research is to develop a business model for medical subspecialty training to complement the current academic subspecialty training in South Africa. A trial model for training subspecialists in reproductive medicine was developed as a first attempt to address the threatening shortages and training duration. This trial programme is the basis of this research. A two-phased process was used in collecting data. In Phase 1 data was collected from stakeholder groups. The results of this survey assisted in generating variables to include in the measuring instrument for the survey in Phase 2. In Phase 2 the perceptions and expectations of sub-specialists (reproductive subspecialists and cardiologists) regarding sub-specialty training was collected. The results of the demographic variables confirm the aging profile of subspecialist and the need to ensure succession. The results further showed that cardiologists and reproductive subspecialist expectations of the training of subspecialists are very similar except for their expectations on the training duration. Reproductive subspecialist respondents agreed more than cardiology subspecialist respondents that the training duration is too long. The biggest gap between perceptions and expectations is also with the factor training. The results showed that the expectations of subspecialists are not met for training. From these results a business model for the training of medical subspecialists is proposed. This proposed business model can play a complementary role to the existing state controlled system and form the bases of Public Private Partnerships (PPP) in medical training. This proposed business model will fit a developing country were the focus is on primary healthcare, with financial and capacity constraints. The proposed model would require role players to bring about change to accommodate a larger scale Public Private Partnership (PPP) to ensure the implementation of the model. The proposed decentralised business model for training subspecialists would allow the trainee subspecialist to practise as a specialist thus maintaining an acceptable income, and enable an expedited completion and lead to a wider dissemination of medical expertise that can be delivered in a wider national foot print. It further will provide for a structured Public Private Partnership.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Dalmeyer, Johannes Paulus Franciscus
- Date: 2015
- Subjects: Health care teams -- Training of -- South Africa , Medical care -- Needs assessment -- South Africa , Evidence-based medicine -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DPhil
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/3508 , vital:20437
- Description: The shortage of healthcare workers and doctors in the developing world compared to the developed world is a problem, and will continue to be so, due to the continual migration of qualified professionals and the inability of the state to remedy these shortfalls. A shortage of healthcare workers and specialist doctors will seriously hamper the Government’s National Health Insurance (NHI) plan, as well as the sustainability of the private health care sector. In addition, the duration of medical training in South Africa is exceptionally long. The three major hospital groups and other private corporates have over the last number of years taken limited initiative to fund education projects in conjunction with the academic institutions. However, these projects have been poorly focused and have been managed in an unstructured and detached manner. There is a desire from the private sector to get involved in these projects on a much larger scale through more formalised structures. Given this background, the primary objective of this research is to develop a business model for medical subspecialty training to complement the current academic subspecialty training in South Africa. A trial model for training subspecialists in reproductive medicine was developed as a first attempt to address the threatening shortages and training duration. This trial programme is the basis of this research. A two-phased process was used in collecting data. In Phase 1 data was collected from stakeholder groups. The results of this survey assisted in generating variables to include in the measuring instrument for the survey in Phase 2. In Phase 2 the perceptions and expectations of sub-specialists (reproductive subspecialists and cardiologists) regarding sub-specialty training was collected. The results of the demographic variables confirm the aging profile of subspecialist and the need to ensure succession. The results further showed that cardiologists and reproductive subspecialist expectations of the training of subspecialists are very similar except for their expectations on the training duration. Reproductive subspecialist respondents agreed more than cardiology subspecialist respondents that the training duration is too long. The biggest gap between perceptions and expectations is also with the factor training. The results showed that the expectations of subspecialists are not met for training. From these results a business model for the training of medical subspecialists is proposed. This proposed business model can play a complementary role to the existing state controlled system and form the bases of Public Private Partnerships (PPP) in medical training. This proposed business model will fit a developing country were the focus is on primary healthcare, with financial and capacity constraints. The proposed model would require role players to bring about change to accommodate a larger scale Public Private Partnership (PPP) to ensure the implementation of the model. The proposed decentralised business model for training subspecialists would allow the trainee subspecialist to practise as a specialist thus maintaining an acceptable income, and enable an expedited completion and lead to a wider dissemination of medical expertise that can be delivered in a wider national foot print. It further will provide for a structured Public Private Partnership.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
A change framework for introducing performance management in higher education: a case study
- Authors: Ndung’u, Agnes
- Date: 2019
- Subjects: Performance -- Management , Education, Higher -- Evaluation Organizational change Organizational effectiveness
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DPhil
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/41796 , vital:36590
- Description: The South African Higher Education Act 101 of 1997 provides a legal framework for the management of higher education institutions based on quality assurance and accountability. As such, the Act mandates the introduction of performance management. Performance management is one of the most challenging areas of responsibility in the field of human resources management. The literature, as discussed in this study, reveals that performance management is a complex phenomenon and that the implementation of a performance management system is, for a variety of reasons, not always successful. Failure is mostly attributed to not taking a planned, scientific and collaborative approach to implementation, resulting to lack of buy-in from significant stakeholders. Specifically, the introduction of performance management in the higher education sector presents a unique challenge, as the process requires that stakeholders and especially academics, to shift from a traditional culture of collegiality to one in which accountability is measured by formal criteria. While existing literature does address the management of change in organisations, there is a paucity of literature on managing change with regards to performance management and specifically in the context of higher education. The purpose of this study was to develop and present a comprehensive change framework for introducing performance management in higher education. In order to provide a theoretical basis for the research, existing literature on performance management, change management as well as the higher education context was reviewed, to identify potential barriers to the implementation of performance management. A case study analysis was conducted on the implementation of performance management at a comprehensive university, which included presenting a historical timeline of implementation based on documented evidence, and reporting on open-ended interviews and focus groups conducted with significant stakeholders. The stakeholders included management, Human Resources (HR), academic staff, administrative and support staff, as well as trade union representatives. Key lessons were drawn and fused to develop a change framework for the introduction of performance management in higher education. The framework encapsulates key themes extracted from the literature and empirical study, with regard to readiness for change, planning, implementing and sustaining change, with cognisance of the unique context. The research revealed critical aspects for the successful implementation of performance management communication with and the involvement of stakeholders, the commitment of senior management, training, embedding the change in the organisational culture, and constantly evaluating the progress as a feedback loop for making improvements. The study demonstrates that planning the change process helps to improve the effectiveness of implementing performance management. A process framework for developing and introducing performance management in the context of higher education is created with a focus on how to create ownership through communication and involvement. The proposed framework serves as a valuable resource for researchers and practitioners, especially those involved in higher education.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
- Authors: Ndung’u, Agnes
- Date: 2019
- Subjects: Performance -- Management , Education, Higher -- Evaluation Organizational change Organizational effectiveness
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DPhil
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/41796 , vital:36590
- Description: The South African Higher Education Act 101 of 1997 provides a legal framework for the management of higher education institutions based on quality assurance and accountability. As such, the Act mandates the introduction of performance management. Performance management is one of the most challenging areas of responsibility in the field of human resources management. The literature, as discussed in this study, reveals that performance management is a complex phenomenon and that the implementation of a performance management system is, for a variety of reasons, not always successful. Failure is mostly attributed to not taking a planned, scientific and collaborative approach to implementation, resulting to lack of buy-in from significant stakeholders. Specifically, the introduction of performance management in the higher education sector presents a unique challenge, as the process requires that stakeholders and especially academics, to shift from a traditional culture of collegiality to one in which accountability is measured by formal criteria. While existing literature does address the management of change in organisations, there is a paucity of literature on managing change with regards to performance management and specifically in the context of higher education. The purpose of this study was to develop and present a comprehensive change framework for introducing performance management in higher education. In order to provide a theoretical basis for the research, existing literature on performance management, change management as well as the higher education context was reviewed, to identify potential barriers to the implementation of performance management. A case study analysis was conducted on the implementation of performance management at a comprehensive university, which included presenting a historical timeline of implementation based on documented evidence, and reporting on open-ended interviews and focus groups conducted with significant stakeholders. The stakeholders included management, Human Resources (HR), academic staff, administrative and support staff, as well as trade union representatives. Key lessons were drawn and fused to develop a change framework for the introduction of performance management in higher education. The framework encapsulates key themes extracted from the literature and empirical study, with regard to readiness for change, planning, implementing and sustaining change, with cognisance of the unique context. The research revealed critical aspects for the successful implementation of performance management communication with and the involvement of stakeholders, the commitment of senior management, training, embedding the change in the organisational culture, and constantly evaluating the progress as a feedback loop for making improvements. The study demonstrates that planning the change process helps to improve the effectiveness of implementing performance management. A process framework for developing and introducing performance management in the context of higher education is created with a focus on how to create ownership through communication and involvement. The proposed framework serves as a valuable resource for researchers and practitioners, especially those involved in higher education.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
A conscious leadership model to achieve sustainable business practices
- Sukhdeo, Beverley Amanda Faith
- Authors: Sukhdeo, Beverley Amanda Faith
- Date: 2015
- Subjects: Industrial management -- Environmental aspects , Sustainable development , Social responsibility of business
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/5885 , vital:21008
- Description: Business sustainability is a fundamental concern amongst business leaders and it is imperative that business defines an environmentally and socially sustainable path to financial prosperity. This focus on sustainable business practices has been caused by the perceived contribution of businesses to undesirable conditions such as environmental and social degradation including global warming and the global financial crises. This study suggests that a leadership style that differs from leadership that is currently causing business unsustainability is needed in order to achieve the goal of sustainable business practices. This study therefore proposes a new kind of leadership, called conscious leadership. The main contribution of the study is to increase the achievement of sustainable business practices by investigating the importance of conscious leadership in achieving this objective. Convenience sampling was used to select senior managers and directors from mainly JSE listed companies. This resulted in a total of 371 usable questionnaires (317 from listed companies and 54 from unlisted companies) being received. A quantitative approach was adopted to investigate whether conscious leadership would be related to increased sustainability competencies and more effective sustainability-related corporate governance and whether these in turn would increase sustainability behaviours which would generate sustainable business practices as measured by financial, social and environmental performance. Regression analyses were conducted to investigate the hypothesised relationships among these variables. Pearson correlations and descriptive statistics were also calculated. The empirical results showed that respondents in this study regarded conscious leadership, not as a separate construct, but as a way they governed their businesses. The empirical results showed that corporate governance and systems thinking competency had a strong interactive relationship and should therefore be cultivated within business firms. Corporate governance (including conscious leadership) and systems-thinking competency were positive influencers of employee relations, equal opportunities and workforce diversity. The empirical results however showed that corporate governance (including conscious leadership) had a negative influence on profitability. The present study cannot argue for the discouragement of corporate governance (including conscious leadership), as measured in this study, because reduced corporate governance would decrease healthy employee relations and the latter would decrease the achievement of equal opportunities and workforce diversity in these firms. A decrease in healthy employee relations would decrease profitability. The most important finding of this study is that senior managers and directors of big business firms, mostly JSE-listed companies, regarded conscious leadership as an important part of corporate governance. Corporate governance that includes conscious leadership must be developed to higher levels in business firms, so that the negative and not-significant relationships to profitability as viewed by lower and high conscious leaders respectively can be changed to positive relationships.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Sukhdeo, Beverley Amanda Faith
- Date: 2015
- Subjects: Industrial management -- Environmental aspects , Sustainable development , Social responsibility of business
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/5885 , vital:21008
- Description: Business sustainability is a fundamental concern amongst business leaders and it is imperative that business defines an environmentally and socially sustainable path to financial prosperity. This focus on sustainable business practices has been caused by the perceived contribution of businesses to undesirable conditions such as environmental and social degradation including global warming and the global financial crises. This study suggests that a leadership style that differs from leadership that is currently causing business unsustainability is needed in order to achieve the goal of sustainable business practices. This study therefore proposes a new kind of leadership, called conscious leadership. The main contribution of the study is to increase the achievement of sustainable business practices by investigating the importance of conscious leadership in achieving this objective. Convenience sampling was used to select senior managers and directors from mainly JSE listed companies. This resulted in a total of 371 usable questionnaires (317 from listed companies and 54 from unlisted companies) being received. A quantitative approach was adopted to investigate whether conscious leadership would be related to increased sustainability competencies and more effective sustainability-related corporate governance and whether these in turn would increase sustainability behaviours which would generate sustainable business practices as measured by financial, social and environmental performance. Regression analyses were conducted to investigate the hypothesised relationships among these variables. Pearson correlations and descriptive statistics were also calculated. The empirical results showed that respondents in this study regarded conscious leadership, not as a separate construct, but as a way they governed their businesses. The empirical results showed that corporate governance and systems thinking competency had a strong interactive relationship and should therefore be cultivated within business firms. Corporate governance (including conscious leadership) and systems-thinking competency were positive influencers of employee relations, equal opportunities and workforce diversity. The empirical results however showed that corporate governance (including conscious leadership) had a negative influence on profitability. The present study cannot argue for the discouragement of corporate governance (including conscious leadership), as measured in this study, because reduced corporate governance would decrease healthy employee relations and the latter would decrease the achievement of equal opportunities and workforce diversity in these firms. A decrease in healthy employee relations would decrease profitability. The most important finding of this study is that senior managers and directors of big business firms, mostly JSE-listed companies, regarded conscious leadership as an important part of corporate governance. Corporate governance that includes conscious leadership must be developed to higher levels in business firms, so that the negative and not-significant relationships to profitability as viewed by lower and high conscious leaders respectively can be changed to positive relationships.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
A critical analysis of organisational strategies for employee engagement
- Authors: Poisat, Paul
- Date: 2006
- Subjects: Employees -- Attitudes , Employee motivation , Personnel management
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DTech
- Identifier: vital:9378 , http://hdl.handle.net/10948/466 , Employees -- Attitudes , Employee motivation , Personnel management
- Description: Organisations are continuously searching for ways to increase their competitiveness as a means to survive in the global economy. More recently approaches have focused on the role that people perform in bringing about competitive advantage. Research indicates that engaged employees contribute vastly to the financial bottom-line of the organisation (see section 3.2.2). The research problem in this study was to identify strategies that organisations can use to engage their employees. To achieve this objective a theoretical employee engagement model was presented. The presentation of the theoretical model consisted of the following sub-processes: § Firstly, a literature survey was conducted to determine the underlying drivers/constructs of employee engagement. Abstract iii § The second comprised surveying the literature dealing specifically with approaches for measuring employee engagement. § Thirdly, the literature was surveyed to identify strategies and models used by organisations for engaging employees. The theoretical employee engagement model served as a basis for the compilation of the survey questionnaire that determined the extent to which human resource practitioners and line managers agree with the theoretical model developed in this study. The questionnaire was administered to a random sample of individuals employed in the automotive cluster in the Nelson Mandela Metropolitan Municipality and the Buffalo City Metropole. The empirical results obtained from the survey indicated that respondents strongly concurred with the theoretical employee engagement model presented in the study. These results were included in the theoretical model, which lead to the development of the integrated organisational employee engagement model. The model comprises of four interrelated categories that all contribute to enhancing employees’ engagement. These categories are organisational leadership, organisational culture, organisational strategies and the manager’s role. From the literature survey and the study it became clear that the role of the manager, had the most significant impact on employee engagement of all the categories. In addition, the integrated organisational employee engagement model can be used by organisations as an applied strategy for the measurement of employee engagement. The main findings from this research are that 60 per cent of organisations that participated in the empirical study had implemented strategies to engage their employees. However, the majority of organisations reporting not having an engagement strategy were among organisations that employed less than 700 employees (smaller organisations). The study also highlighted certain variables that required special attention, especially when implementing employee engagement within the South African context. South African companies as compared to their overseas counterparts, rated organisational engagement variables such as remuneration, benefits and gain sharing lower. A further variable that was identified by the study requiring special attention was, ‘senior management shows a sincere interest in employees’ well-being’. A final point emanating from the study is that the implementation of employee engagement, as a strategy to enhance organisational competitiveness, must be viewed as a continuous process. Organisations should prior, to the implementation of an employee engagement strategy, consider whether they are prepared to share engagement results, take corrective action commensurate with the results and deal with employee expectations that may be incurred. The strategies espoused by the integrated organisational employee engagement model developed in this study, can be used by organisations to increase organisational competitiveness by improving their employees’ level of engagement.
- Full Text:
- Date Issued: 2006
- Authors: Poisat, Paul
- Date: 2006
- Subjects: Employees -- Attitudes , Employee motivation , Personnel management
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DTech
- Identifier: vital:9378 , http://hdl.handle.net/10948/466 , Employees -- Attitudes , Employee motivation , Personnel management
- Description: Organisations are continuously searching for ways to increase their competitiveness as a means to survive in the global economy. More recently approaches have focused on the role that people perform in bringing about competitive advantage. Research indicates that engaged employees contribute vastly to the financial bottom-line of the organisation (see section 3.2.2). The research problem in this study was to identify strategies that organisations can use to engage their employees. To achieve this objective a theoretical employee engagement model was presented. The presentation of the theoretical model consisted of the following sub-processes: § Firstly, a literature survey was conducted to determine the underlying drivers/constructs of employee engagement. Abstract iii § The second comprised surveying the literature dealing specifically with approaches for measuring employee engagement. § Thirdly, the literature was surveyed to identify strategies and models used by organisations for engaging employees. The theoretical employee engagement model served as a basis for the compilation of the survey questionnaire that determined the extent to which human resource practitioners and line managers agree with the theoretical model developed in this study. The questionnaire was administered to a random sample of individuals employed in the automotive cluster in the Nelson Mandela Metropolitan Municipality and the Buffalo City Metropole. The empirical results obtained from the survey indicated that respondents strongly concurred with the theoretical employee engagement model presented in the study. These results were included in the theoretical model, which lead to the development of the integrated organisational employee engagement model. The model comprises of four interrelated categories that all contribute to enhancing employees’ engagement. These categories are organisational leadership, organisational culture, organisational strategies and the manager’s role. From the literature survey and the study it became clear that the role of the manager, had the most significant impact on employee engagement of all the categories. In addition, the integrated organisational employee engagement model can be used by organisations as an applied strategy for the measurement of employee engagement. The main findings from this research are that 60 per cent of organisations that participated in the empirical study had implemented strategies to engage their employees. However, the majority of organisations reporting not having an engagement strategy were among organisations that employed less than 700 employees (smaller organisations). The study also highlighted certain variables that required special attention, especially when implementing employee engagement within the South African context. South African companies as compared to their overseas counterparts, rated organisational engagement variables such as remuneration, benefits and gain sharing lower. A further variable that was identified by the study requiring special attention was, ‘senior management shows a sincere interest in employees’ well-being’. A final point emanating from the study is that the implementation of employee engagement, as a strategy to enhance organisational competitiveness, must be viewed as a continuous process. Organisations should prior, to the implementation of an employee engagement strategy, consider whether they are prepared to share engagement results, take corrective action commensurate with the results and deal with employee expectations that may be incurred. The strategies espoused by the integrated organisational employee engagement model developed in this study, can be used by organisations to increase organisational competitiveness by improving their employees’ level of engagement.
- Full Text:
- Date Issued: 2006
A critical assessement of socially responsible investing in South Africa
- Authors: Viviers, Suzette
- Date: 2007
- Subjects: Investments -- Moral and ethical aspects
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DCom
- Identifier: vital:9293 , http://hdl.handle.net/10948/637 , http://hdl.handle.net/10948/d1011340 , Investments -- Moral and ethical aspects
- Description: This research deals with socially responsible investing (SRI) in its broadest context in South Africa and includes an analysis of the risk-adjusted performance of local SRI funds. SRI refers to an investment strategy whereby investors integrate moral as well as environmental, social and governance (ESG) considerations alongside conventional financial criteria in evaluating investment opportunities. Typical SRI strategies include screening, shareholder activism and cause-based (targeted) investing. The primary objective of this research was to obtain a deeper understanding of SRI in South Africa as it represents a powerful means whereby private sector capital can be channelled into areas of national priority. Data and methodological triangulation strategies were adopted to investigate the research problem, respond to the research questions and test the research hypotheses of this study. The phenomenological component of the research consisted of an extensive literature review as well as in-depth, face-to-face interviews conducted with twelve SRI fund managers and industry experts. The positivistic dimension of this research centred on the construction of the first complete database of SRI funds in South Africa, the sourcing of quantitative primary data and the testing of eight pairs of null and alternative hypotheses. Risk-adjusted performance was evaluated by means of the Sharpe, Sortino and Upside-potential ratios during three sub-periods, namely 1 June 1992 to 31 August 1998, 1 September 1998 to 31 March 2002 and 1 April 2002 to 31 March 2006. Forty-three SRI funds have been launched in South Africa since June 1992 and it is estimated that SRIs constitute approximately 0.7 percent of the total investment capacity in the country. It was found that most local SRI funds combine a cause-based investment strategy with a positive or best-of-sector screening approach. ESG screens were found to focus on the promotion of broad-based Black Economic Empowerment and the development of social infrastructure in South Africa. The FTSE/JSE SRI Index and the Financial Sector Charter were identified as the most prominent drivers of SRI in South Africa, whereas a lack of skills and a shortage of new SRI opportunities, asset classes and funds were seen as impediments to the growth of the local SRI sector. The empirical evidence shows that: - local SRI funds underperformed relative to their respective benchmark indices during the first two sub-periods but significantly outperformed them during sub-period three (the resurgence period of SRI in South Africa); - local SRI fund performance is not significantly different from that of a matched sample of conventional (non-SRI) funds; and - local SRI funds significantly underperformed relative to the general equity market in South Africa during sub-period two (the decline period of SRI in South Africa) but performed on a par with the FTSE/JSE All Share Index during sub-periods one and two. The findings of this research therefore suggest that investors can consider SRI funds as part of a well-diversified investment strategy. It is strongly recommended that a Social Investment Forum be established in South Africa to address the educational needs of stakeholders in the local SRI sector. It is also recommended that local asset managers adopt a focused differentiation strategy to take advantage of the growing SRI sector in South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2007
- Authors: Viviers, Suzette
- Date: 2007
- Subjects: Investments -- Moral and ethical aspects
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DCom
- Identifier: vital:9293 , http://hdl.handle.net/10948/637 , http://hdl.handle.net/10948/d1011340 , Investments -- Moral and ethical aspects
- Description: This research deals with socially responsible investing (SRI) in its broadest context in South Africa and includes an analysis of the risk-adjusted performance of local SRI funds. SRI refers to an investment strategy whereby investors integrate moral as well as environmental, social and governance (ESG) considerations alongside conventional financial criteria in evaluating investment opportunities. Typical SRI strategies include screening, shareholder activism and cause-based (targeted) investing. The primary objective of this research was to obtain a deeper understanding of SRI in South Africa as it represents a powerful means whereby private sector capital can be channelled into areas of national priority. Data and methodological triangulation strategies were adopted to investigate the research problem, respond to the research questions and test the research hypotheses of this study. The phenomenological component of the research consisted of an extensive literature review as well as in-depth, face-to-face interviews conducted with twelve SRI fund managers and industry experts. The positivistic dimension of this research centred on the construction of the first complete database of SRI funds in South Africa, the sourcing of quantitative primary data and the testing of eight pairs of null and alternative hypotheses. Risk-adjusted performance was evaluated by means of the Sharpe, Sortino and Upside-potential ratios during three sub-periods, namely 1 June 1992 to 31 August 1998, 1 September 1998 to 31 March 2002 and 1 April 2002 to 31 March 2006. Forty-three SRI funds have been launched in South Africa since June 1992 and it is estimated that SRIs constitute approximately 0.7 percent of the total investment capacity in the country. It was found that most local SRI funds combine a cause-based investment strategy with a positive or best-of-sector screening approach. ESG screens were found to focus on the promotion of broad-based Black Economic Empowerment and the development of social infrastructure in South Africa. The FTSE/JSE SRI Index and the Financial Sector Charter were identified as the most prominent drivers of SRI in South Africa, whereas a lack of skills and a shortage of new SRI opportunities, asset classes and funds were seen as impediments to the growth of the local SRI sector. The empirical evidence shows that: - local SRI funds underperformed relative to their respective benchmark indices during the first two sub-periods but significantly outperformed them during sub-period three (the resurgence period of SRI in South Africa); - local SRI fund performance is not significantly different from that of a matched sample of conventional (non-SRI) funds; and - local SRI funds significantly underperformed relative to the general equity market in South Africa during sub-period two (the decline period of SRI in South Africa) but performed on a par with the FTSE/JSE All Share Index during sub-periods one and two. The findings of this research therefore suggest that investors can consider SRI funds as part of a well-diversified investment strategy. It is strongly recommended that a Social Investment Forum be established in South Africa to address the educational needs of stakeholders in the local SRI sector. It is also recommended that local asset managers adopt a focused differentiation strategy to take advantage of the growing SRI sector in South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2007
A critical assessment of responsible tourism practices: a case study of Stormsriver adventures
- Authors: Van Zyl, Shireen Rosemary
- Date: 2015
- Subjects: Sustainable tourism , Tourism -- Management , Economic development
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DPhil
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/4954 , vital:20770
- Description: The research problem was based on the private sector implementation of Responsible Tourism, since 1996, perceived to be slow and challenging (Frey & George, 2010: 107). The South Africa Government proposed Responsible Tourism as the guiding principle for sustainable tourism development (Goodwin, 2011: 138). The problem is compounded by shortcomings identified in the nature of the research conducted about tourism and communities and the methodologies used. Tourism-Community relationships Theory was applied as the conceptual framework of the study. This theory advocates a holistic approach when conducting research about the impacts of tourism, encompassing community perspectives, attitudes, reactions and considerations for the future development and control of tourism (Pearce, Moscardo & Ross, 1996: 2). The insights gained contributed an emic understanding of the keyinformants’ perspectives imparted in their own language. This study is located in the Interpretevist paradigm, underpinned by Constructivist philosophy. Meaning is created through the reality of key-informants, their perspectives and the interaction of individuals in a community (Cresswell, 2014: 8). The Instrumental Case Study Approach (Stake, 1995) contributed an etic perspective in terms of the researcher’s interpretations. The single, qualitative case was applied to gain deeper insights about the phenomenon of Responsible tourism. The case investigated was Stormsriver Adventures (SRA), an eco-adventure tourism business in the Tsitsikamma tourism destination in the Eastern Cape region of South Africa. SRA is reputed to be business best practice in its implementation of Responsible Tourism. Data triangulation was established through multiple methods of data collection, namely in-depth interviews with key-informants, documentation sourced from them and researcher observation. Data analysis methods, namely direct interpretation, categorical aggregation, pattern seeking and naturalistic generalisations (Stake, 1995), were used. The member checking process assisted with establishing data triangulation as keyinformants corroborated or dispelled the researcher’s interpretation of data. Findings were structured according to within-case themes, namely SRA’s perspective of its Responsible Tourism practices, the community’s perspective of SRA’s Responsible Tourism practices and perspectives about the future development and control of tourism. The study contributes new theoretical insights through applying the inductive approach to selected findings. Findings indicate that the perspectives of the community are divided. SRA keyinformants conveyed positive economic, social and environmental impacts of SRA’s Responsible Tourism practices. Key-informants not directly linked to SRA raised negative economic impacts and questioned the accuracy of SRA’s marketing messages. Within-case conclusions are that it is not the responsibility of one tourism business that practices Responsible Tourism to achieve sustainability within the tourism destination. To this end it is recommended that SRA and the community find common ground and that the misunderstandings that exist, be addressed. The study concludes that in order to achieve successful Responsible Tourism- Community Relationships, a holistically and integrated approach is required. To this end the recommendations made provide an implementation framework within the context of a tourism destination. The study adds value to the field knowledge about the implementation of Responsible Tourism by the private sector in South Africa and also contributes new knowledge to the field of tourism in terms of the particular methodology used.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Van Zyl, Shireen Rosemary
- Date: 2015
- Subjects: Sustainable tourism , Tourism -- Management , Economic development
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DPhil
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/4954 , vital:20770
- Description: The research problem was based on the private sector implementation of Responsible Tourism, since 1996, perceived to be slow and challenging (Frey & George, 2010: 107). The South Africa Government proposed Responsible Tourism as the guiding principle for sustainable tourism development (Goodwin, 2011: 138). The problem is compounded by shortcomings identified in the nature of the research conducted about tourism and communities and the methodologies used. Tourism-Community relationships Theory was applied as the conceptual framework of the study. This theory advocates a holistic approach when conducting research about the impacts of tourism, encompassing community perspectives, attitudes, reactions and considerations for the future development and control of tourism (Pearce, Moscardo & Ross, 1996: 2). The insights gained contributed an emic understanding of the keyinformants’ perspectives imparted in their own language. This study is located in the Interpretevist paradigm, underpinned by Constructivist philosophy. Meaning is created through the reality of key-informants, their perspectives and the interaction of individuals in a community (Cresswell, 2014: 8). The Instrumental Case Study Approach (Stake, 1995) contributed an etic perspective in terms of the researcher’s interpretations. The single, qualitative case was applied to gain deeper insights about the phenomenon of Responsible tourism. The case investigated was Stormsriver Adventures (SRA), an eco-adventure tourism business in the Tsitsikamma tourism destination in the Eastern Cape region of South Africa. SRA is reputed to be business best practice in its implementation of Responsible Tourism. Data triangulation was established through multiple methods of data collection, namely in-depth interviews with key-informants, documentation sourced from them and researcher observation. Data analysis methods, namely direct interpretation, categorical aggregation, pattern seeking and naturalistic generalisations (Stake, 1995), were used. The member checking process assisted with establishing data triangulation as keyinformants corroborated or dispelled the researcher’s interpretation of data. Findings were structured according to within-case themes, namely SRA’s perspective of its Responsible Tourism practices, the community’s perspective of SRA’s Responsible Tourism practices and perspectives about the future development and control of tourism. The study contributes new theoretical insights through applying the inductive approach to selected findings. Findings indicate that the perspectives of the community are divided. SRA keyinformants conveyed positive economic, social and environmental impacts of SRA’s Responsible Tourism practices. Key-informants not directly linked to SRA raised negative economic impacts and questioned the accuracy of SRA’s marketing messages. Within-case conclusions are that it is not the responsibility of one tourism business that practices Responsible Tourism to achieve sustainability within the tourism destination. To this end it is recommended that SRA and the community find common ground and that the misunderstandings that exist, be addressed. The study concludes that in order to achieve successful Responsible Tourism- Community Relationships, a holistically and integrated approach is required. To this end the recommendations made provide an implementation framework within the context of a tourism destination. The study adds value to the field knowledge about the implementation of Responsible Tourism by the private sector in South Africa and also contributes new knowledge to the field of tourism in terms of the particular methodology used.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
A development training support model for entrepreneurs in South Africa
- Authors: Ward, Graham Bernard
- Date: 2017
- Subjects: Entrepreneurship -- South Africa , Entrepreneurship -- Training of -- South Africa new business enterprises -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/13546 , vital:27221
- Description: Recent years have seen the decline of entrepreneurial activity in South Africa. This is especially concerning in that, officially, 27.7% of South Africans are unemployed. The unofficial unemployment figures are closer to 50%. The South African economy is battling to recover from the world economic crisis of 2009/10, putting pressure on government to alleviate growing unemployment and curtail social unrest. Furthermore, a South African economy which thrives on entrepreneurial activity will become more competitive from a global perspective. The purpose of this study is to contribute to the promotion and development of entrepreneurship in South Africa, in an effort to combat the problems listed above. In order to achieve this purpose, the objective was to develop and test a model which could be used in the development of entrepreneurs. The rationale is that, if the factors which affect entrepreneurship could be identified and tested, then recommendations could be made which could promote the development of entrepreneurs in South Africa. The approach was as follows: Perform a literature review which would cover both global and local (South African) approaches to developmental training for entrepreneurs; Develop a theoretical model comprising of identified factors which formed the base for the data collection; Develop a measuring instrument to test the relationships described in the theoretical model empirically; • Empirically test the proposed model and suggested hypotheses by means of sourcing data from entrepreneurs in South Africa and statistically analyse the sourced data; Formulate the final theoretical model to support the research objectives; and Propose recommendations based on the results of the statistical analysis. The focus of the literature study was on two main areas: trends in global developmental training, and South African initiatives to stimulate developmental training of entrepreneurs. The literature on global entrepreneurial development highlights two distinct categories for entrepreneurial development: 1) entrepreneurial education and 2) entrepreneurial training. The literature study concerning South African methodologies for developmental training for entrepreneurs, focused on current methods employed and highlighted areas on which improvements should be concentrated. From the literature study on both global and South African developmental training methods, ten independent variables (entrepreneurial culture; socio-emotional attributes; acquiring business skills; industry experience; opportunity identification; regulatory barriers; economic barriers; outside advice; formal training and informal training were identified as factors affecting entrepreneurial developmental training. All the variables were hypothesised as they were perceived to influence significantly the dependent variables: perceived global success as an entrepreneur and perceived individual success as an entrepreneur. These factors, clearly defined and operationalised, were structured in a questionnaire which was sent randomly to South African business owners. Data were collected from 332 respondents and subjected to various statistical analysis techniques. Firstly, Exploratory Factor Analysis (EFA) was conducted to assess the discriminant validity of the research instrument. Secondly, Cronbach’s alpha coefficients were calculated for each of the identified factors to confirm the reliability of the research instrument. The significance of the hypothesised relationships in the revised model were then tested by using the statistical technique known as Structural Equation Modelling (SEM) This study contributed to this specific field of knowledge.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Ward, Graham Bernard
- Date: 2017
- Subjects: Entrepreneurship -- South Africa , Entrepreneurship -- Training of -- South Africa new business enterprises -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/13546 , vital:27221
- Description: Recent years have seen the decline of entrepreneurial activity in South Africa. This is especially concerning in that, officially, 27.7% of South Africans are unemployed. The unofficial unemployment figures are closer to 50%. The South African economy is battling to recover from the world economic crisis of 2009/10, putting pressure on government to alleviate growing unemployment and curtail social unrest. Furthermore, a South African economy which thrives on entrepreneurial activity will become more competitive from a global perspective. The purpose of this study is to contribute to the promotion and development of entrepreneurship in South Africa, in an effort to combat the problems listed above. In order to achieve this purpose, the objective was to develop and test a model which could be used in the development of entrepreneurs. The rationale is that, if the factors which affect entrepreneurship could be identified and tested, then recommendations could be made which could promote the development of entrepreneurs in South Africa. The approach was as follows: Perform a literature review which would cover both global and local (South African) approaches to developmental training for entrepreneurs; Develop a theoretical model comprising of identified factors which formed the base for the data collection; Develop a measuring instrument to test the relationships described in the theoretical model empirically; • Empirically test the proposed model and suggested hypotheses by means of sourcing data from entrepreneurs in South Africa and statistically analyse the sourced data; Formulate the final theoretical model to support the research objectives; and Propose recommendations based on the results of the statistical analysis. The focus of the literature study was on two main areas: trends in global developmental training, and South African initiatives to stimulate developmental training of entrepreneurs. The literature on global entrepreneurial development highlights two distinct categories for entrepreneurial development: 1) entrepreneurial education and 2) entrepreneurial training. The literature study concerning South African methodologies for developmental training for entrepreneurs, focused on current methods employed and highlighted areas on which improvements should be concentrated. From the literature study on both global and South African developmental training methods, ten independent variables (entrepreneurial culture; socio-emotional attributes; acquiring business skills; industry experience; opportunity identification; regulatory barriers; economic barriers; outside advice; formal training and informal training were identified as factors affecting entrepreneurial developmental training. All the variables were hypothesised as they were perceived to influence significantly the dependent variables: perceived global success as an entrepreneur and perceived individual success as an entrepreneur. These factors, clearly defined and operationalised, were structured in a questionnaire which was sent randomly to South African business owners. Data were collected from 332 respondents and subjected to various statistical analysis techniques. Firstly, Exploratory Factor Analysis (EFA) was conducted to assess the discriminant validity of the research instrument. Secondly, Cronbach’s alpha coefficients were calculated for each of the identified factors to confirm the reliability of the research instrument. The significance of the hypothesised relationships in the revised model were then tested by using the statistical technique known as Structural Equation Modelling (SEM) This study contributed to this specific field of knowledge.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
A dynamic analysis of the influence of monetary policy on the general price level in Zimbabwe under periods of hyperinflation and dollarisation
- Authors: Kavila, William
- Date: 2015
- Subjects: Monetary policy -- Zimbabwe , Inflation (Finance) -- Zimbabwe , Inflation targeting -- Zimbabwe , Zimbabwe -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/3889 , vital:20473
- Description: This thesis analyses the influence of monetary policy on the general price level in Zimbabwe during periods of hyperinflation and dollarisation. The first part of the analysis covers the period January 2006 to July 2008 when the country experienced high inflation and ultimately hyperinflation. The second part covers the period 2009 to 2012, when the country adopted the multi-currency system and became fully dollarised. In terms of motivation, the study firstly sought to empirically examine the factors that led to hyperinflation in Zimbabwe, paying particular attention to the influence of monetary policy. Secondly, the thesis sought to determine the major factors that influenced price formation in a dollarised Zimbabwean economy; a completely new macro-economic environment. A significant development in this new macro-economic environment was the loss of monetary policy autonomy of the central bank, which also contributed to the relevance of the study. This thesis makes two contributions. The first contribution is the finding that hyperinflation in Zimbabwe was caused by expansionary monetary policy as a result of the activities of an unrestrained and unaccountable central bank. The second contribution was the empirical finding that in the fully dollarised economy inflation is largely determined by external factors. This implies that the domestic economy has no control over domestic inflation developments and as such, Zimbabwean authorities should formulate appropriate economic policies to respond to the impact of external shocks on domestic price formation when the need arises. The role of monetary policy in Zimbabwe’s hyperinflation episode is assessed using the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) and the Error Correction Model (ECM) approaches with monthly data from January 2006 to July 2008. The impact of monetary policy on hyperinflation is captured by the coefficient of broad money supply and the interest rate. Results indicate that hyperinflation was caused by expansionary monetary policy, the exchange rate premium and inflation expectations for both the short and long term. Zimbabwe’s hyperinflation episode which peaked during the period 2007 to 2008 brings to the fore the importance of ensuring that the central bank is independent in executing its mandate of influencing the monetary policy process in a manner that ensures price stability. The ARDL and ECM approaches are also used to explore the dynamics of inflation in the dollarised Zimbabwean economy, with monthly data from January 2009 to December 2012. The main drivers of inflation under the multi-currency system were found to be the United States of America dollar/South African rand exchange rate, international oil prices, inflation expectations and the South African inflation rate. The findings contrast with the hyperinflationary era, where empirical studies have cited excessive money supply growth as the major driver of inflation dynamics in Zimbabwe. The results also suggest a higher exchange rate pass-through to domestic prices, consistent with empirical literature which postulates that inflation in dollarised economies is largely explained by movements in the exchange rate of major trading partners and international prices. The policy implication from the analysis is the need for policy makers to aggressively promote policies that ensure increased productivity of the economy. An improvement in productivity would influence the relative prices of tradable and non-tradable goods and ultimately the general price level in the economy. The study also quantified the independence of the Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) using the Mathew (2006), “new index for institutional quality” and the results showed that the RBZ is not an independent central bank. The central bank is found to have a low index of central bank independence (CBI), against a high level of inflation. While this relationship does not imply causality it can be inferred that the lack of independence of the RBZ could have influenced inflation dynamics in Zimbabwe. Only a subordinated central bank can be compelled to engage in inflationary deficit financing and also fund quasi-fiscal activities. The provisions of the RBZ Act [Chapter 22:15] in their current form make the central bank an appendage of the Ministry of Finance and Economic Development and this has, to a large extent, resulted in conflict between the political goals of government and the central bank’s primary objective of achieving price stability. In the event that Zimbabwe reintroduces its own currency in future, the achievement of the primary goal of price stability by the central bank will only be realised if the apex bank is given more autonomy.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Kavila, William
- Date: 2015
- Subjects: Monetary policy -- Zimbabwe , Inflation (Finance) -- Zimbabwe , Inflation targeting -- Zimbabwe , Zimbabwe -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/3889 , vital:20473
- Description: This thesis analyses the influence of monetary policy on the general price level in Zimbabwe during periods of hyperinflation and dollarisation. The first part of the analysis covers the period January 2006 to July 2008 when the country experienced high inflation and ultimately hyperinflation. The second part covers the period 2009 to 2012, when the country adopted the multi-currency system and became fully dollarised. In terms of motivation, the study firstly sought to empirically examine the factors that led to hyperinflation in Zimbabwe, paying particular attention to the influence of monetary policy. Secondly, the thesis sought to determine the major factors that influenced price formation in a dollarised Zimbabwean economy; a completely new macro-economic environment. A significant development in this new macro-economic environment was the loss of monetary policy autonomy of the central bank, which also contributed to the relevance of the study. This thesis makes two contributions. The first contribution is the finding that hyperinflation in Zimbabwe was caused by expansionary monetary policy as a result of the activities of an unrestrained and unaccountable central bank. The second contribution was the empirical finding that in the fully dollarised economy inflation is largely determined by external factors. This implies that the domestic economy has no control over domestic inflation developments and as such, Zimbabwean authorities should formulate appropriate economic policies to respond to the impact of external shocks on domestic price formation when the need arises. The role of monetary policy in Zimbabwe’s hyperinflation episode is assessed using the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) and the Error Correction Model (ECM) approaches with monthly data from January 2006 to July 2008. The impact of monetary policy on hyperinflation is captured by the coefficient of broad money supply and the interest rate. Results indicate that hyperinflation was caused by expansionary monetary policy, the exchange rate premium and inflation expectations for both the short and long term. Zimbabwe’s hyperinflation episode which peaked during the period 2007 to 2008 brings to the fore the importance of ensuring that the central bank is independent in executing its mandate of influencing the monetary policy process in a manner that ensures price stability. The ARDL and ECM approaches are also used to explore the dynamics of inflation in the dollarised Zimbabwean economy, with monthly data from January 2009 to December 2012. The main drivers of inflation under the multi-currency system were found to be the United States of America dollar/South African rand exchange rate, international oil prices, inflation expectations and the South African inflation rate. The findings contrast with the hyperinflationary era, where empirical studies have cited excessive money supply growth as the major driver of inflation dynamics in Zimbabwe. The results also suggest a higher exchange rate pass-through to domestic prices, consistent with empirical literature which postulates that inflation in dollarised economies is largely explained by movements in the exchange rate of major trading partners and international prices. The policy implication from the analysis is the need for policy makers to aggressively promote policies that ensure increased productivity of the economy. An improvement in productivity would influence the relative prices of tradable and non-tradable goods and ultimately the general price level in the economy. The study also quantified the independence of the Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) using the Mathew (2006), “new index for institutional quality” and the results showed that the RBZ is not an independent central bank. The central bank is found to have a low index of central bank independence (CBI), against a high level of inflation. While this relationship does not imply causality it can be inferred that the lack of independence of the RBZ could have influenced inflation dynamics in Zimbabwe. Only a subordinated central bank can be compelled to engage in inflationary deficit financing and also fund quasi-fiscal activities. The provisions of the RBZ Act [Chapter 22:15] in their current form make the central bank an appendage of the Ministry of Finance and Economic Development and this has, to a large extent, resulted in conflict between the political goals of government and the central bank’s primary objective of achieving price stability. In the event that Zimbabwe reintroduces its own currency in future, the achievement of the primary goal of price stability by the central bank will only be realised if the apex bank is given more autonomy.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
A framework for business leadership in Africa
- Authors: Whitley, Elwyn
- Date: 2014
- Subjects: Leadership -- Africa Success in business , Management -- Africa Business Industrial management -- Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/45814 , vital:39219
- Description: In a fast moving, rapidly changing and highly competitive world the importance of strong leadership in both government and business cannot be over emphasised. The realisation that leadership is necessary for the organisation’s success and is key for the organisation’s survival (Alimo-Metcalfe and Alban- Metcalfe, 2008) is evident in the increasing focus on the concept over the last three to four decades. As the world becomes more of a ‘global village’ adapting to doing business in this new environment will require a leader who not only has the traditional skills set but also has the additional knowledge, skills and “mindset to navigate through the complexities brought on by moving beyond one's traditional borders” (Cohen, 2010. p. 3). This is of particular importance to Africa with the influx of foreign investors attracted by the growth opportunities that Africa offers, looking to expand their markets and in doing so imposing western norms and standards on local operations, in complex environments. Unfortunately Western leadership theories have not always been successful as Africans have found that in order to embrace Western ideals they need to relinquish some of their own beliefs. This highlights an opportunity to explore a possible hybrid leadership approach that harmonises the Western approach that is based on facts, logic and the nature of reality with the African humanistic orientation. The main aim of this study is to research the concept, principles, and characteristics of a small sample of business leaders in Africa in order to identify the factors that contribute to the leader’s success in a global business operating in Africa. By applying qualitative research methodology which includes an individual narrative written by each Managing Director, semistructured interviews and focus groups, a framework for business leadership in Africa was developed.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Whitley, Elwyn
- Date: 2014
- Subjects: Leadership -- Africa Success in business , Management -- Africa Business Industrial management -- Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/45814 , vital:39219
- Description: In a fast moving, rapidly changing and highly competitive world the importance of strong leadership in both government and business cannot be over emphasised. The realisation that leadership is necessary for the organisation’s success and is key for the organisation’s survival (Alimo-Metcalfe and Alban- Metcalfe, 2008) is evident in the increasing focus on the concept over the last three to four decades. As the world becomes more of a ‘global village’ adapting to doing business in this new environment will require a leader who not only has the traditional skills set but also has the additional knowledge, skills and “mindset to navigate through the complexities brought on by moving beyond one's traditional borders” (Cohen, 2010. p. 3). This is of particular importance to Africa with the influx of foreign investors attracted by the growth opportunities that Africa offers, looking to expand their markets and in doing so imposing western norms and standards on local operations, in complex environments. Unfortunately Western leadership theories have not always been successful as Africans have found that in order to embrace Western ideals they need to relinquish some of their own beliefs. This highlights an opportunity to explore a possible hybrid leadership approach that harmonises the Western approach that is based on facts, logic and the nature of reality with the African humanistic orientation. The main aim of this study is to research the concept, principles, and characteristics of a small sample of business leaders in Africa in order to identify the factors that contribute to the leader’s success in a global business operating in Africa. By applying qualitative research methodology which includes an individual narrative written by each Managing Director, semistructured interviews and focus groups, a framework for business leadership in Africa was developed.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
A framework for enhancing the transgenerational potential of indigenous african family businesses
- Authors: Matchaba-Hove, Mtonhodzi
- Date: 2020
- Subjects: Family-owned business enterprises -- Succession Indigenous peoples -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/48894 , vital:41168
- Description: Family businesses are the backbone of many economies around the globe and are believed to constitute over two-thirds of all businesses worldwide. For nearly 300 years, the Southern African economy has been developing as a consequence of the contribution of family businesses to the region’s economy. Despite their importance to the economies of countries, their overall failure rate remains high. Given the important economic and societal contribution that family businesses make, their survival rates are a matter of concern. As far as can be established, little research has been conducted among indigenous African family businesses. The research done to date lacks depth in terms of the topics covered and the countries sampled. The majority of studies on family businesses have been done in European, American and Asian settings. Notably, the research project on Successful Transgenerational Entrepreneurship Practices (STEP) has investigated transgenerational entrepreneurship among family businesses around the world. The STEP project proposes a theoretical framework, known as the STEP framework, which to date has not been applied to the indigenous African context. There is a great need for deeper insights into, and an increased understanding of the practices implemented among indigenous African family businesses that have survived across the generations, and of the context in which these businesses operate. Therefore, the primary objective of this study is to explore and describe the factors that influence the transgenerational potential of indigenous African family businesses so as to assess the appropriateness of an existing non-African framework, namely the STEP framework, and to reconfigure it for the African context. The STEP framework proposes that various contextual factors influence both the entrepreneurial orientation and the familiness resource pools of family businesses, which in turn influence each other, and ultimately the transgenerational potential of the family business. The underlying theory applied in the study is Hofstede’s Cultural Dimensions model. Hofstede’s model provides theoretical support for the belief that the context in which a theory or framework is applied has a big influence on the successful application of such a framework. Therefore, a need exists to contextualise the STEP framework to the context in which it is being applied. An interpretivist research paradigm and a qualitative methodological approach were deemed the most suitable for the current study, as this paradigm and approach enabled the researcher to address the dynamics and invisible issues within family businesses. The current study adopted a multiple case study methodology. Adopting this methodology allowed for a deeper understanding of the object of interest. The three cases were systematically selected, using purposive sampling, to ensure that a credible and indicative sample was obtained. The criteria used for selection were based on the STEP project guidelines and the three businesses selected were from South Africa, Zimbabwe and Botswana, of indigenous African heritage and have showed sustained growth and success since their establishment. The reason for these selection criteria was to ensure that the study appropriately addressed the defined research objectives and the gap in the body of knowledge on transgenerational entrepreneurship in the African context. The instrument used to guide the key-informant interviews in this research was a semi-structured interview schedule adapted from the STEP project interview schedule. Once all the data was collected, a combination of directed content analysis and explanation building was used to analyse the data. A framework for enhancing the transgenerational potential of indigenous African family businesses is proposed in this study, based on the practices adopted by the successful indigenous African family businesses which participated. The framework developed adapts the STEP framework for the indigenous African family business context. As in the STEP framework, the framework proposed for indigenous African family businesses highlights several external contextual factors as influencing both the familiness resource pools and the dimensions of entrepreneurial orientation. In the context of indigenous African family businesses, the external contextual factors most influential are the philosophy of Ubuntu, the collectivist national culture, as well as the community and extended family commitments. The external contextual factors, namely, the business environment and the industry in which the business operates, were found to be particularly influential on the entrepreneurial orientation displayed by the participating family businesses. All eight familiness resource pools, as well as the five dimensions of entrepreneurial orientation as proposed in the STEP framework, still form part of the framework proposed for indigenous African family businesses. However, for some the nature thereof differed somewhat from the original descriptions. Therefore, the original names were adapted to better describe these concepts as applicable to an indigenous African family business context. The proposed framework supports the multi-dimensional nature of performance outcomes among indigenous African family businesses. It proposes that in an indigenous African family business context, entrepreneurial performance outcomes are important to the extent that they contribute to achieving the financial performance outcomes, while the financial performance outcomes are important to the extent that they contribute to achieving the social performance outcomes. This study contributes to a greater understanding of successful indigenous African family businesses and their best practices, specifically an understanding of the practices adopted with regards to the familiness resource pools and entrepreneurial orientation. Furthermore, this study has expanded on the understanding of paternalism in that it has provides greater clarity on the nature of this leadership style, as well as the positive outcomes associated with it, in an African context. The study also has significance for educators, who can incorporate the lessons learned from it into their entrepreneurship and family business teaching.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Matchaba-Hove, Mtonhodzi
- Date: 2020
- Subjects: Family-owned business enterprises -- Succession Indigenous peoples -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/48894 , vital:41168
- Description: Family businesses are the backbone of many economies around the globe and are believed to constitute over two-thirds of all businesses worldwide. For nearly 300 years, the Southern African economy has been developing as a consequence of the contribution of family businesses to the region’s economy. Despite their importance to the economies of countries, their overall failure rate remains high. Given the important economic and societal contribution that family businesses make, their survival rates are a matter of concern. As far as can be established, little research has been conducted among indigenous African family businesses. The research done to date lacks depth in terms of the topics covered and the countries sampled. The majority of studies on family businesses have been done in European, American and Asian settings. Notably, the research project on Successful Transgenerational Entrepreneurship Practices (STEP) has investigated transgenerational entrepreneurship among family businesses around the world. The STEP project proposes a theoretical framework, known as the STEP framework, which to date has not been applied to the indigenous African context. There is a great need for deeper insights into, and an increased understanding of the practices implemented among indigenous African family businesses that have survived across the generations, and of the context in which these businesses operate. Therefore, the primary objective of this study is to explore and describe the factors that influence the transgenerational potential of indigenous African family businesses so as to assess the appropriateness of an existing non-African framework, namely the STEP framework, and to reconfigure it for the African context. The STEP framework proposes that various contextual factors influence both the entrepreneurial orientation and the familiness resource pools of family businesses, which in turn influence each other, and ultimately the transgenerational potential of the family business. The underlying theory applied in the study is Hofstede’s Cultural Dimensions model. Hofstede’s model provides theoretical support for the belief that the context in which a theory or framework is applied has a big influence on the successful application of such a framework. Therefore, a need exists to contextualise the STEP framework to the context in which it is being applied. An interpretivist research paradigm and a qualitative methodological approach were deemed the most suitable for the current study, as this paradigm and approach enabled the researcher to address the dynamics and invisible issues within family businesses. The current study adopted a multiple case study methodology. Adopting this methodology allowed for a deeper understanding of the object of interest. The three cases were systematically selected, using purposive sampling, to ensure that a credible and indicative sample was obtained. The criteria used for selection were based on the STEP project guidelines and the three businesses selected were from South Africa, Zimbabwe and Botswana, of indigenous African heritage and have showed sustained growth and success since their establishment. The reason for these selection criteria was to ensure that the study appropriately addressed the defined research objectives and the gap in the body of knowledge on transgenerational entrepreneurship in the African context. The instrument used to guide the key-informant interviews in this research was a semi-structured interview schedule adapted from the STEP project interview schedule. Once all the data was collected, a combination of directed content analysis and explanation building was used to analyse the data. A framework for enhancing the transgenerational potential of indigenous African family businesses is proposed in this study, based on the practices adopted by the successful indigenous African family businesses which participated. The framework developed adapts the STEP framework for the indigenous African family business context. As in the STEP framework, the framework proposed for indigenous African family businesses highlights several external contextual factors as influencing both the familiness resource pools and the dimensions of entrepreneurial orientation. In the context of indigenous African family businesses, the external contextual factors most influential are the philosophy of Ubuntu, the collectivist national culture, as well as the community and extended family commitments. The external contextual factors, namely, the business environment and the industry in which the business operates, were found to be particularly influential on the entrepreneurial orientation displayed by the participating family businesses. All eight familiness resource pools, as well as the five dimensions of entrepreneurial orientation as proposed in the STEP framework, still form part of the framework proposed for indigenous African family businesses. However, for some the nature thereof differed somewhat from the original descriptions. Therefore, the original names were adapted to better describe these concepts as applicable to an indigenous African family business context. The proposed framework supports the multi-dimensional nature of performance outcomes among indigenous African family businesses. It proposes that in an indigenous African family business context, entrepreneurial performance outcomes are important to the extent that they contribute to achieving the financial performance outcomes, while the financial performance outcomes are important to the extent that they contribute to achieving the social performance outcomes. This study contributes to a greater understanding of successful indigenous African family businesses and their best practices, specifically an understanding of the practices adopted with regards to the familiness resource pools and entrepreneurial orientation. Furthermore, this study has expanded on the understanding of paternalism in that it has provides greater clarity on the nature of this leadership style, as well as the positive outcomes associated with it, in an African context. The study also has significance for educators, who can incorporate the lessons learned from it into their entrepreneurship and family business teaching.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
A framework for price tariffs in the costing structures of South African private hospitals
- Authors: Botha, Gideon
- Date: 2020
- Subjects: Hospitals, Proprietary
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/47489 , vital:40126
- Description: The increase of South African health care costs can be extrapolated into the global healthcare cost challenge, with various factors contributing to this problem. One of the factors viewed as being central to the rising cost of health care is the inability of health care provider organisations to accurately measure unit costs of resources used to treat a patient for their medical condition and patient outcomes. The measurement of an accurate unit cost and patient outcomes is imperative to improving value, which is seen as an improvement in outcomes for every rand spent. The determination of price tariffs and the price tariff payment model used to onward bill the price tariff for medical services have also been identified as having a central role in improving value in health care. In order for price tariffs to improve value, they should be reflective and be based on an accurate unit cost that reflects the cost of resources used to provide efficient and effective care for a patient’s medical condition. For the price tariff payment model to improve value, it needs to reward providers for delivering superior patient outcomes at a lower cost by making price tariffs contingent on achieving specified outcomes as well as incorporating performance payments or holdbacks based on outcomes achieved. This study provides a framework for price tariffs in the costing structures of South African private hospitals. Secondary research was conducted in the form of a comprehensive literature search in order to do an interpretative analysis of the strengths and weaknesses of the various combinations of unit costing models and price tariff payment models used to determine prices in private hospitals. The literature review was followed by primary research that involved three phases, all of which used a qualitative research approach. In Phase 1, primary data were collected using unobtrusive measures that consisted of a data request first, followed by unstructured interviews with representatives of Hospital A and Hospital B to obtain an analysis of the combinations of unit costing model and price tariff payment model used for a laparoscopic appendectomy. In Phase 2, data were collected by means of an unstructured interview with a surgeon describing a laparoscopic appendectomy procedure in detail and based on this process description, the approximate costs for the various resources that were sourced from different suppliers could be calculated. The data analysis and interpretation were done in three phases, with each phase having different research objectives. The data were first coded and then interpreted. In the first primary research phase, the combinations of unit costing models and price tariff payment models used by private Hospital A and Hospital B were evaluated. In the second phase, the recommended combination of unit costing model and price tariff payment model was applied to a hypothetical example and evaluated. In the final phase, based on the outcome of the first and second research phases, a combination of unit costing model and price tariff payment model for private hospitals was recommended. The results showed that the recommended combination of unit costing and price tariff payment model namely time-driven activity-based costing with the global fee price tariff payment model was the most appropriate to determine price tariffs in private hospitals when compared to the unit costing models and price tariff payment models used by Hospital A and Hospital B for a laparoscopic appendectomy. Furthermore, the recommended combination of unit costing model and price tariff payment model was found to be usable for the determination of price tariffs in the costing structures of private hospitals. The time-driven activity-based costing model and global fee price tariff payment model should be adopted or used as guidelines for determining price tariffs in private hospitals in South Africa. Price tariffs would be more transparent as they would reflect the actual resource cost of treating the patient and the resources used and treatment provided could then be assessed against the delivery value chain that charts the principal activities involved in a patient’s care for a medical condition to ensure that patient best-practice protocols are followed. The proposed framework enables the determination of price tariffs based on an accurate unit cost reflecting the actual resources used to provide efficient and effective care and also improve value for the patient.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Botha, Gideon
- Date: 2020
- Subjects: Hospitals, Proprietary
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/47489 , vital:40126
- Description: The increase of South African health care costs can be extrapolated into the global healthcare cost challenge, with various factors contributing to this problem. One of the factors viewed as being central to the rising cost of health care is the inability of health care provider organisations to accurately measure unit costs of resources used to treat a patient for their medical condition and patient outcomes. The measurement of an accurate unit cost and patient outcomes is imperative to improving value, which is seen as an improvement in outcomes for every rand spent. The determination of price tariffs and the price tariff payment model used to onward bill the price tariff for medical services have also been identified as having a central role in improving value in health care. In order for price tariffs to improve value, they should be reflective and be based on an accurate unit cost that reflects the cost of resources used to provide efficient and effective care for a patient’s medical condition. For the price tariff payment model to improve value, it needs to reward providers for delivering superior patient outcomes at a lower cost by making price tariffs contingent on achieving specified outcomes as well as incorporating performance payments or holdbacks based on outcomes achieved. This study provides a framework for price tariffs in the costing structures of South African private hospitals. Secondary research was conducted in the form of a comprehensive literature search in order to do an interpretative analysis of the strengths and weaknesses of the various combinations of unit costing models and price tariff payment models used to determine prices in private hospitals. The literature review was followed by primary research that involved three phases, all of which used a qualitative research approach. In Phase 1, primary data were collected using unobtrusive measures that consisted of a data request first, followed by unstructured interviews with representatives of Hospital A and Hospital B to obtain an analysis of the combinations of unit costing model and price tariff payment model used for a laparoscopic appendectomy. In Phase 2, data were collected by means of an unstructured interview with a surgeon describing a laparoscopic appendectomy procedure in detail and based on this process description, the approximate costs for the various resources that were sourced from different suppliers could be calculated. The data analysis and interpretation were done in three phases, with each phase having different research objectives. The data were first coded and then interpreted. In the first primary research phase, the combinations of unit costing models and price tariff payment models used by private Hospital A and Hospital B were evaluated. In the second phase, the recommended combination of unit costing model and price tariff payment model was applied to a hypothetical example and evaluated. In the final phase, based on the outcome of the first and second research phases, a combination of unit costing model and price tariff payment model for private hospitals was recommended. The results showed that the recommended combination of unit costing and price tariff payment model namely time-driven activity-based costing with the global fee price tariff payment model was the most appropriate to determine price tariffs in private hospitals when compared to the unit costing models and price tariff payment models used by Hospital A and Hospital B for a laparoscopic appendectomy. Furthermore, the recommended combination of unit costing model and price tariff payment model was found to be usable for the determination of price tariffs in the costing structures of private hospitals. The time-driven activity-based costing model and global fee price tariff payment model should be adopted or used as guidelines for determining price tariffs in private hospitals in South Africa. Price tariffs would be more transparent as they would reflect the actual resource cost of treating the patient and the resources used and treatment provided could then be assessed against the delivery value chain that charts the principal activities involved in a patient’s care for a medical condition to ensure that patient best-practice protocols are followed. The proposed framework enables the determination of price tariffs based on an accurate unit cost reflecting the actual resources used to provide efficient and effective care and also improve value for the patient.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
A framework for price tariffs in the costing structures of South African private hospitals
- Authors: Botha, Gideon
- Date: 2020
- Subjects: Medical care, Cost of -- South Africa , Medical economics -- South Africa Medical care -- South Africa -- Cost control Cost accounting
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DPhil
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/50432 , vital:42167
- Description: The increase of South African health care costs can be extrapolated into the global healthcare cost challenge, with various factors contributing to this problem. One of the factors viewed as being central to the rising cost of health care is the inability of health care provider organisations to accurately measure unit costs of resources used to treat a patient for their medical condition and patient outcomes. The measurement of an accurate unit cost and patient outcomes is imperative to improving value, which is seen as an improvement in outcomes for every rand spent. The determination of price tariffs and the price tariff payment model used to onward bill the price tariff for medical services have also been identified as having a central role in improving value in health care. In order for price tariffs to improve value, they should be reflective and be based on an accurate unit cost that reflects the cost of resources used to provide efficient and effective care for a patient’s medical condition. For the price tariff payment model to improve value, it needs to reward providers for delivering superior patient outcomes at a lower cost by making price tariffs contingent on achieving specified outcomes as well as incorporating performance payments or holdbacks based on outcomes achieved. This study provides a framework for price tariffs in the costing structures of South African private hospitals. Secondary research was conducted in the form of a comprehensive literature search in order to do an interpretative analysis of the strengths and weaknesses of the various combinations of unit costing models and price tariff payment models used to determine prices in private hospitals. The literature review was followed by primary research that involved three phases, all of which used a qualitative research approach. In Phase 1, primary data were collected using unobtrusive measures that consisted of a data request first, followed by unstructured interviews with representatives of Hospital A and Hospital B to obtain an analysis of the combinations of unit costing model and price tariff payment model used for a laparoscopic appendectomy. In Phase 2, data were collected by means of an unstructured interview with a surgeon describing a laparoscopic appendectomy procedure in detail and based on this process description, the approximate costs for the various resources that were sourced from different suppliers could be calculated. The data analysis and interpretation were done in three phases, with each phase having different research objectives. The data were first coded and then interpreted. In the first primary research phase, the combinations of unit costing models and price tariff payment models used by private Hospital A and Hospital B were evaluated. In the second phase, the recommended combination of unit costing model and price tariff payment model was applied to a hypothetical example and evaluated. In the final phase, based on the outcome of the first and second research phases, a combination of unit costing model and price tariff payment model for private hospitals was recommended. The results showed that the recommended combination of unit costing and price tariff payment model namely time-driven activity-based costing with the global fee price tariff payment model was the most appropriate to determine price tariffs in private hospitals when compared to the unit costing models and price tariff payment models used by Hospital A and Hospital B for a laparoscopic appendectomy. Furthermore, the recommended combination of unit costing model and price tariff payment model was found to be usable for the determination of price tariffs in the costing structures of private hospitals. The time-driven activity-based costing model and global fee price tariff payment model should be adopted or used as guidelines for determining price tariffs in private hospitals in South Africa. Price tariffs would be more transparent as they would reflect the actual resource cost of treating the patient and the resources used and treatment provided could then be assessed against the delivery value chain that charts the principal activities involved in a patient’s care for a medical condition to ensure that patient best-practice protocols are followed. The proposed framework enables the determination of price tariffs based on an accurate unit cost reflecting the actual resources used to provide efficient and effective care and also improve value for the patient.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Botha, Gideon
- Date: 2020
- Subjects: Medical care, Cost of -- South Africa , Medical economics -- South Africa Medical care -- South Africa -- Cost control Cost accounting
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DPhil
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/50432 , vital:42167
- Description: The increase of South African health care costs can be extrapolated into the global healthcare cost challenge, with various factors contributing to this problem. One of the factors viewed as being central to the rising cost of health care is the inability of health care provider organisations to accurately measure unit costs of resources used to treat a patient for their medical condition and patient outcomes. The measurement of an accurate unit cost and patient outcomes is imperative to improving value, which is seen as an improvement in outcomes for every rand spent. The determination of price tariffs and the price tariff payment model used to onward bill the price tariff for medical services have also been identified as having a central role in improving value in health care. In order for price tariffs to improve value, they should be reflective and be based on an accurate unit cost that reflects the cost of resources used to provide efficient and effective care for a patient’s medical condition. For the price tariff payment model to improve value, it needs to reward providers for delivering superior patient outcomes at a lower cost by making price tariffs contingent on achieving specified outcomes as well as incorporating performance payments or holdbacks based on outcomes achieved. This study provides a framework for price tariffs in the costing structures of South African private hospitals. Secondary research was conducted in the form of a comprehensive literature search in order to do an interpretative analysis of the strengths and weaknesses of the various combinations of unit costing models and price tariff payment models used to determine prices in private hospitals. The literature review was followed by primary research that involved three phases, all of which used a qualitative research approach. In Phase 1, primary data were collected using unobtrusive measures that consisted of a data request first, followed by unstructured interviews with representatives of Hospital A and Hospital B to obtain an analysis of the combinations of unit costing model and price tariff payment model used for a laparoscopic appendectomy. In Phase 2, data were collected by means of an unstructured interview with a surgeon describing a laparoscopic appendectomy procedure in detail and based on this process description, the approximate costs for the various resources that were sourced from different suppliers could be calculated. The data analysis and interpretation were done in three phases, with each phase having different research objectives. The data were first coded and then interpreted. In the first primary research phase, the combinations of unit costing models and price tariff payment models used by private Hospital A and Hospital B were evaluated. In the second phase, the recommended combination of unit costing model and price tariff payment model was applied to a hypothetical example and evaluated. In the final phase, based on the outcome of the first and second research phases, a combination of unit costing model and price tariff payment model for private hospitals was recommended. The results showed that the recommended combination of unit costing and price tariff payment model namely time-driven activity-based costing with the global fee price tariff payment model was the most appropriate to determine price tariffs in private hospitals when compared to the unit costing models and price tariff payment models used by Hospital A and Hospital B for a laparoscopic appendectomy. Furthermore, the recommended combination of unit costing model and price tariff payment model was found to be usable for the determination of price tariffs in the costing structures of private hospitals. The time-driven activity-based costing model and global fee price tariff payment model should be adopted or used as guidelines for determining price tariffs in private hospitals in South Africa. Price tariffs would be more transparent as they would reflect the actual resource cost of treating the patient and the resources used and treatment provided could then be assessed against the delivery value chain that charts the principal activities involved in a patient’s care for a medical condition to ensure that patient best-practice protocols are followed. The proposed framework enables the determination of price tariffs based on an accurate unit cost reflecting the actual resources used to provide efficient and effective care and also improve value for the patient.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
A framework to implement social entrepreneurship activities in higher education institutions
- Authors: Tai Hing, Paul
- Date: 2017
- Subjects: Social entrepreneurship -- Education (Higher) -- South Africa Business enterprises -- Education (Higher) -- South Africa , Social responsibility of business -- Education (Higher) -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/15923 , vital:28291
- Description: The development of social enterprises are recognised by the broader community as an effective tool for addressing social problems. As a result, the development and emergence of social enterprise sectors have taken various paths in different geographic regions in the world. For the African context, the withdrawal of funding from the state as a result of external conditions imposed by foreign actors as well as the institutional support provided by foreign aid organisations were the key drivers behind the emergence of the social enterprise sector in Africa. Within the South African context, job creation and poverty alleviation are pressing priorities, both politically and economically, so providing an environment that is conducive for the development of social enterprises or social entrepreneurship. Implementing social entrepreneurship activities in higher education is important as universities are under increasing pressure to become responsive to student needs, and there is a growing scrutiny of their engagement, supportive, and economic role in local communities. By supporting local communities, institutions can broaden the student experience and create an economic impact. In addition, as the student experience entails more than curricular learning opportunities, social entrepreneurship practices are an important dimension for higher learning. This study used a series of case studies of social entrepreneurship projects that were implemented in the classroom of the first and second year Management students on the 2nd Avenue Campus of the Nelson Mandela Metropolitan University (NMMU). These case studies highlighted the possibilities of how classroom space and students can be utilised to set-up social enterprises to improve the conditions of the many disadvantaged and disenfranchised communities within which the university functions. At the same time, learning takes place through the practical application of the theory taught in the classroom. From the seven case studies highlighted in the study, a framework was developed to implement social entrepreneurship activities in the context of higher education. This framework includes five steps, namely, motivation and inspiration to develop social enterprises in the classroom, student involvement in creating and developing a product for sale, use of appropriate teaching strategies to provide the learning experience, provision of adequate mentoring and control of the social enterprises and, finally, assessment of the social enterprises. With the funds generated from the projects, communities benefited, for example, the upgrading of community facilities. Educators in higher education institutions are responsible for developing future business leaders. Given the increasing importance of social issues, especially poverty, this educational experience ensured that the students were made aware of the importance of using the powers yielded by business to solve some of these social issues, and thus contribute to the improvement of the South African economy. As a result, social entrepreneurship has a role to play in addressing social and economic issues. For example, the entrepreneurship part of the business will help to alleviate the unemployment strain placed upon the South African economy, whereas, the social part of the business will assist in alleviating poverty. Regarding the implementation of social entrepreneurship activities within the environment of higher education, it is evident from the case studies that successful social enterprises can be established within the classroom and sufficient funds generated to effect positive change within disadvantaged communities. Other higher education institutions in South Africa may find the implementation of social entrepreneurship activities more problematic as they might not possess a similar university culture as the NMMU.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Tai Hing, Paul
- Date: 2017
- Subjects: Social entrepreneurship -- Education (Higher) -- South Africa Business enterprises -- Education (Higher) -- South Africa , Social responsibility of business -- Education (Higher) -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/15923 , vital:28291
- Description: The development of social enterprises are recognised by the broader community as an effective tool for addressing social problems. As a result, the development and emergence of social enterprise sectors have taken various paths in different geographic regions in the world. For the African context, the withdrawal of funding from the state as a result of external conditions imposed by foreign actors as well as the institutional support provided by foreign aid organisations were the key drivers behind the emergence of the social enterprise sector in Africa. Within the South African context, job creation and poverty alleviation are pressing priorities, both politically and economically, so providing an environment that is conducive for the development of social enterprises or social entrepreneurship. Implementing social entrepreneurship activities in higher education is important as universities are under increasing pressure to become responsive to student needs, and there is a growing scrutiny of their engagement, supportive, and economic role in local communities. By supporting local communities, institutions can broaden the student experience and create an economic impact. In addition, as the student experience entails more than curricular learning opportunities, social entrepreneurship practices are an important dimension for higher learning. This study used a series of case studies of social entrepreneurship projects that were implemented in the classroom of the first and second year Management students on the 2nd Avenue Campus of the Nelson Mandela Metropolitan University (NMMU). These case studies highlighted the possibilities of how classroom space and students can be utilised to set-up social enterprises to improve the conditions of the many disadvantaged and disenfranchised communities within which the university functions. At the same time, learning takes place through the practical application of the theory taught in the classroom. From the seven case studies highlighted in the study, a framework was developed to implement social entrepreneurship activities in the context of higher education. This framework includes five steps, namely, motivation and inspiration to develop social enterprises in the classroom, student involvement in creating and developing a product for sale, use of appropriate teaching strategies to provide the learning experience, provision of adequate mentoring and control of the social enterprises and, finally, assessment of the social enterprises. With the funds generated from the projects, communities benefited, for example, the upgrading of community facilities. Educators in higher education institutions are responsible for developing future business leaders. Given the increasing importance of social issues, especially poverty, this educational experience ensured that the students were made aware of the importance of using the powers yielded by business to solve some of these social issues, and thus contribute to the improvement of the South African economy. As a result, social entrepreneurship has a role to play in addressing social and economic issues. For example, the entrepreneurship part of the business will help to alleviate the unemployment strain placed upon the South African economy, whereas, the social part of the business will assist in alleviating poverty. Regarding the implementation of social entrepreneurship activities within the environment of higher education, it is evident from the case studies that successful social enterprises can be established within the classroom and sufficient funds generated to effect positive change within disadvantaged communities. Other higher education institutions in South Africa may find the implementation of social entrepreneurship activities more problematic as they might not possess a similar university culture as the NMMU.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
A framework to incorporate sustainability into South African consumer protection policy
- Authors: Best, Laura Anne
- Date: 2017
- Subjects: Consumer protection -- Law and legislation -- South Africa Corporate governance -- Law and legislation , Business ethics Sustainability -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/14565 , vital:27766
- Description: Consumer protection policy measures can enable consumer behaviour shifts in favour of more sustainable choices. Whilst government is responsible for developing consumer protection policy in a particular country, business is central in the implementation of such policy. In South Africa, there is disassociation in consumer protection policy and environmental policy where consumer protection policy is the responsibility of the Department of Trade and Industry, whilst sustainability is located under the Department of Environmental Affairs. As a result, South African consumer protection policy does not holistically incorporate sustainability. A six-step qualitative research process was adopted to develop a framework to implement sustainability into consumer protection policies. First, a theoretical framework for incorporating sustainability into consumer protection policy was developed to structure the qualitative research. Four dimensions for incorporating sustainability into consumer protection were then identified. Qualitative data was collected using an open-ended questionnaire and also content analysis of existing data. Two sets of experts further reviewed and critiqued the proposed framework. The results of the qualitative enquiry, in particular, showed that for all the countries examined, some at least had sustainability consideration elements in their policies, but this was evident to a lesser extent in African countries, particularly those with less-developed economies. On the other hand, policy mechanisms that promoted sustainability were more evident in the policies and laws of developed countries. In the case of most African countries, basic needs were foregrounded as the primary concerns of consumers, ahead of sustainability concerns. Further, poverty limited consumer choices, particularly if more sustainably produced and eco-efficient goods came at a higher price. The research also underscored the importance and centrality of consumer education and stakeholder engagement for achieving sustainability policy intentions. It further confirmed that the basic needs of poor consumers in South Africa, and the impact of poverty on sustainability policy intentions must underpin the proposed framework. Factors that created an enabling environment for the implementation of the framework were identified as policy harmonisation within government policy domains, joined-up government, good corporate governance and shared value that considered the needs of future generations and consumer education. These factors would create an enabling environment for policy implementation. Consumer policy could play a key role in the choices that consumers make and, if well-designed and implemented, could direct consumer spending in support of the goal of sustainability and sustainable consumption. The proposed framework provides a foundation on which to futher refine and develop consumer protection policy that incorporates the well-being of consumers and social justice. Using consumer spending to drive sustainability requires a deliberate intention on the part of policy makers to move away from the more conventional framing of consumer policy, which has tended to focus on the economic interests of consumers, such as price, quality, choice and redress. However, modern business is shifting towards a more holistic conceptualisation of sustainability, as a value that needs to be deliberately and consciously built into the design and essence of a business. Doing so is not only good corporate citizenship, but offers a competitive advantage, which could drive product demand and attract consumers.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Best, Laura Anne
- Date: 2017
- Subjects: Consumer protection -- Law and legislation -- South Africa Corporate governance -- Law and legislation , Business ethics Sustainability -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/14565 , vital:27766
- Description: Consumer protection policy measures can enable consumer behaviour shifts in favour of more sustainable choices. Whilst government is responsible for developing consumer protection policy in a particular country, business is central in the implementation of such policy. In South Africa, there is disassociation in consumer protection policy and environmental policy where consumer protection policy is the responsibility of the Department of Trade and Industry, whilst sustainability is located under the Department of Environmental Affairs. As a result, South African consumer protection policy does not holistically incorporate sustainability. A six-step qualitative research process was adopted to develop a framework to implement sustainability into consumer protection policies. First, a theoretical framework for incorporating sustainability into consumer protection policy was developed to structure the qualitative research. Four dimensions for incorporating sustainability into consumer protection were then identified. Qualitative data was collected using an open-ended questionnaire and also content analysis of existing data. Two sets of experts further reviewed and critiqued the proposed framework. The results of the qualitative enquiry, in particular, showed that for all the countries examined, some at least had sustainability consideration elements in their policies, but this was evident to a lesser extent in African countries, particularly those with less-developed economies. On the other hand, policy mechanisms that promoted sustainability were more evident in the policies and laws of developed countries. In the case of most African countries, basic needs were foregrounded as the primary concerns of consumers, ahead of sustainability concerns. Further, poverty limited consumer choices, particularly if more sustainably produced and eco-efficient goods came at a higher price. The research also underscored the importance and centrality of consumer education and stakeholder engagement for achieving sustainability policy intentions. It further confirmed that the basic needs of poor consumers in South Africa, and the impact of poverty on sustainability policy intentions must underpin the proposed framework. Factors that created an enabling environment for the implementation of the framework were identified as policy harmonisation within government policy domains, joined-up government, good corporate governance and shared value that considered the needs of future generations and consumer education. These factors would create an enabling environment for policy implementation. Consumer policy could play a key role in the choices that consumers make and, if well-designed and implemented, could direct consumer spending in support of the goal of sustainability and sustainable consumption. The proposed framework provides a foundation on which to futher refine and develop consumer protection policy that incorporates the well-being of consumers and social justice. Using consumer spending to drive sustainability requires a deliberate intention on the part of policy makers to move away from the more conventional framing of consumer policy, which has tended to focus on the economic interests of consumers, such as price, quality, choice and redress. However, modern business is shifting towards a more holistic conceptualisation of sustainability, as a value that needs to be deliberately and consciously built into the design and essence of a business. Doing so is not only good corporate citizenship, but offers a competitive advantage, which could drive product demand and attract consumers.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
A framework to measure supply chain management efficacy in humanitarian supply environments
- Authors: Linford, Pierre
- Date: 2015
- Subjects: Humanitarian intervention , Business logistics
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/8155 , vital:25131
- Description: Supply chain management in the for-profit commercial environment is a broad, far-reaching field of study, impacting on a society’s standard of living. Commercial supply chain management is the science of balancing customer service levels with least total costs. In other words, the for-profit supply chain management practitioner is concerned with customer service levels, consumer value, shareholder value, total cost optimisation and ultimately maximising long term sustainable return on investment. Commercial supply chain management differs from military supply chain management in that the latter also focuses on service delivery, but the cost is almost irrelevant. In military operations, successful results (winning the battle) far surpass the total cost parameter or the return on investment. One of the major differentiating factors between commercial supply chain management (CSCM) in the for-profit theatre and humanitarian supply chain management (HSCM) in the not-for-profit supply environments hinges on strategic intent and how to measure success. In CSCM, return on investment (ROI) is key and in HSCM, the ability to create impact becomes paramount. Regarding spend, both CSCM and HSCM are concerned with optimising operational spend, optimal utilisation of capital goods and infrastructure as well as minimising the cost of goods, works and services. Commercial supply chain managers want to spend as little as possible on operational expenses similarly to their humanitarian counterparts but humanitarian supply chain managers are also concerned about underspending of donor funded programming. Humanitarian programming often happens under difficult and dangerous circumstances. This requires a special cadre of professionals who are willing to serve the most vulnerable without exploitation and are able to deliver value often with limited or even broken infrastructure, unreliable supply and under insecure conditions. Humanitarian supply chain management leadership requires a DBA thesis balanced approach between long term strategic views whilst managing the short term outcomes. Also, humanitarian leadership needs to balance decision-making between long term strategic interventions and the ability, maturity and cost structures at functional and executional levels. This conundrum is the fundamental difference between commercial supply chain management and humanitarian supply chain management. Once one understands and respects these nuances, one can measure performance and reward appropriate corrective behaviour. Zig Ziglar once said: “If you aim at nothing, you will hit it every time”. The question that has been asked for so long has been “how to measure supply chain management efficacy in humanitarian supply environments?” This study addresses this question of developing a framework to measure supply chain efficacy in humanitarian supply environments with the view to create an enabling environment within which service levels could enhance the impact of donor funding whilst the needs of intended beneficiaries are better served. During field research, ten key focus areas and sixty-five supply chain management elements were identified. These sixty-five elements were tested via two surveys making use of the Delphi technique. Four of the sixty-five SCM elements were eliminated following the second survey due to high disagreement between the respondents, and a further two were eliminated based on expert opinion feedback from the respondents leaving fifty-nine elements being significantly important for inclusion in the framework. Three additional elements were identified by the respondents but not empirically verified and therefore not included in the proposed frameworks but could be included in future research. Fifty-seven of the sixty-five elements can be directly controlled by the SCM function. However, four of these fifty-seven elements were eliminated during the second survey and a further two were eliminated reviewing the feedback from respondents leaving fifty-one elements under the direct control of the SCM function.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Linford, Pierre
- Date: 2015
- Subjects: Humanitarian intervention , Business logistics
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/8155 , vital:25131
- Description: Supply chain management in the for-profit commercial environment is a broad, far-reaching field of study, impacting on a society’s standard of living. Commercial supply chain management is the science of balancing customer service levels with least total costs. In other words, the for-profit supply chain management practitioner is concerned with customer service levels, consumer value, shareholder value, total cost optimisation and ultimately maximising long term sustainable return on investment. Commercial supply chain management differs from military supply chain management in that the latter also focuses on service delivery, but the cost is almost irrelevant. In military operations, successful results (winning the battle) far surpass the total cost parameter or the return on investment. One of the major differentiating factors between commercial supply chain management (CSCM) in the for-profit theatre and humanitarian supply chain management (HSCM) in the not-for-profit supply environments hinges on strategic intent and how to measure success. In CSCM, return on investment (ROI) is key and in HSCM, the ability to create impact becomes paramount. Regarding spend, both CSCM and HSCM are concerned with optimising operational spend, optimal utilisation of capital goods and infrastructure as well as minimising the cost of goods, works and services. Commercial supply chain managers want to spend as little as possible on operational expenses similarly to their humanitarian counterparts but humanitarian supply chain managers are also concerned about underspending of donor funded programming. Humanitarian programming often happens under difficult and dangerous circumstances. This requires a special cadre of professionals who are willing to serve the most vulnerable without exploitation and are able to deliver value often with limited or even broken infrastructure, unreliable supply and under insecure conditions. Humanitarian supply chain management leadership requires a DBA thesis balanced approach between long term strategic views whilst managing the short term outcomes. Also, humanitarian leadership needs to balance decision-making between long term strategic interventions and the ability, maturity and cost structures at functional and executional levels. This conundrum is the fundamental difference between commercial supply chain management and humanitarian supply chain management. Once one understands and respects these nuances, one can measure performance and reward appropriate corrective behaviour. Zig Ziglar once said: “If you aim at nothing, you will hit it every time”. The question that has been asked for so long has been “how to measure supply chain management efficacy in humanitarian supply environments?” This study addresses this question of developing a framework to measure supply chain efficacy in humanitarian supply environments with the view to create an enabling environment within which service levels could enhance the impact of donor funding whilst the needs of intended beneficiaries are better served. During field research, ten key focus areas and sixty-five supply chain management elements were identified. These sixty-five elements were tested via two surveys making use of the Delphi technique. Four of the sixty-five SCM elements were eliminated following the second survey due to high disagreement between the respondents, and a further two were eliminated based on expert opinion feedback from the respondents leaving fifty-nine elements being significantly important for inclusion in the framework. Three additional elements were identified by the respondents but not empirically verified and therefore not included in the proposed frameworks but could be included in future research. Fifty-seven of the sixty-five elements can be directly controlled by the SCM function. However, four of these fifty-seven elements were eliminated during the second survey and a further two were eliminated reviewing the feedback from respondents leaving fifty-one elements under the direct control of the SCM function.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
A leadership development model to enhance ethical governance in South Africa
- Authors: Els, Ryno Juan
- Date: 2019
- Subjects: Leadership -- South Africa , Public administration -- Moral and ethical aspects Corporate governance Business ethics -- South Africa Africa Professional ethics Organizational behavior -- Moral and ethical aspects
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DPhil
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/39863 , vital:35489
- Description: From the United States of America’s White House to the Vatican in Vatican City, from Harare, Zimbabwe to the Union buildings in South Africa, to large organisations like Volkswagen, BP and KPMG, leadership failures are prolific. Globalised and local leadership failures and scandals are plagued by narcissistic, toxic, corrupt and dishonest behaviour by heads of state, CEOs and clergy. The effect of executive leadership failures is that they set the tone for a corrupt culture that spirals negatively down to grass-roots level. Unethical leadership in organisations manifests in various ways including misconduct, deception and cheating. Apart from regular exposés of leadership scandals globally, there has been a notable increase in ethical leadership derailments caused by unethical behaviour. The question is why leaders, who are considered to understand value-based morality, engage in unethical behaviour when confronted with the opportunity. In recent, empirical research in behavioural ethics and moral psychology, it was found that morally sound leaders often indulge in unethical behaviour. Unethical leadership behaviour includes misdemeanours in tax returns, overstating performance, inflating business expense accounts, involvement in corruption, counter-productive work behaviour, being morally disengaged and being untruthful during negotiations. Recent research indicates that unethical leadership leads to an increase in poor governance and propels vicious cycles that have a negative impact on human development, economic growth and the environment. This research study includes traditional and contemporary leadership theories that have been evaluated as well as an in-depth discussion of the necessity and importance of ethical governance. An innovative, ethical leadership development model has been designed and aligned with servant, ethical, authentic and integrated leadership styles where spiritual, cultural and emotional intelligences play a significant role in leadership maturity. A fresh perspective on the King IV Report (2016) as an international benchmark together with other authoritative literature and case studies of unethical governance have been discussed to shed light on the latest leadership theories and ethics in the 21st century. The findings of this study have been tested statistically by means of structural equation modelling (SEM). The findings confirmed empirically that accountability, stakeholders’ interests and the regulatory environment need to be implemented by ethical leaders in order to enhance ethical governance. The lack of a practical, outcome-based, leadership development model provided an opportunity to develop an ethical leadership development model that would have a positive impact on ethical governance, thereby contributing to the body of knowledge.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
- Authors: Els, Ryno Juan
- Date: 2019
- Subjects: Leadership -- South Africa , Public administration -- Moral and ethical aspects Corporate governance Business ethics -- South Africa Africa Professional ethics Organizational behavior -- Moral and ethical aspects
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DPhil
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/39863 , vital:35489
- Description: From the United States of America’s White House to the Vatican in Vatican City, from Harare, Zimbabwe to the Union buildings in South Africa, to large organisations like Volkswagen, BP and KPMG, leadership failures are prolific. Globalised and local leadership failures and scandals are plagued by narcissistic, toxic, corrupt and dishonest behaviour by heads of state, CEOs and clergy. The effect of executive leadership failures is that they set the tone for a corrupt culture that spirals negatively down to grass-roots level. Unethical leadership in organisations manifests in various ways including misconduct, deception and cheating. Apart from regular exposés of leadership scandals globally, there has been a notable increase in ethical leadership derailments caused by unethical behaviour. The question is why leaders, who are considered to understand value-based morality, engage in unethical behaviour when confronted with the opportunity. In recent, empirical research in behavioural ethics and moral psychology, it was found that morally sound leaders often indulge in unethical behaviour. Unethical leadership behaviour includes misdemeanours in tax returns, overstating performance, inflating business expense accounts, involvement in corruption, counter-productive work behaviour, being morally disengaged and being untruthful during negotiations. Recent research indicates that unethical leadership leads to an increase in poor governance and propels vicious cycles that have a negative impact on human development, economic growth and the environment. This research study includes traditional and contemporary leadership theories that have been evaluated as well as an in-depth discussion of the necessity and importance of ethical governance. An innovative, ethical leadership development model has been designed and aligned with servant, ethical, authentic and integrated leadership styles where spiritual, cultural and emotional intelligences play a significant role in leadership maturity. A fresh perspective on the King IV Report (2016) as an international benchmark together with other authoritative literature and case studies of unethical governance have been discussed to shed light on the latest leadership theories and ethics in the 21st century. The findings of this study have been tested statistically by means of structural equation modelling (SEM). The findings confirmed empirically that accountability, stakeholders’ interests and the regulatory environment need to be implemented by ethical leaders in order to enhance ethical governance. The lack of a practical, outcome-based, leadership development model provided an opportunity to develop an ethical leadership development model that would have a positive impact on ethical governance, thereby contributing to the body of knowledge.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
A model for evaluating training and development initiatives in the Botswana public service
- Tshukudu, Theophilus Tebetso
- Authors: Tshukudu, Theophilus Tebetso
- Date: 2009
- Subjects: Civil service -- Personnel management -- Botswana , Civil service -- Labor productivity -- Botswana , Civil service -- Botswana -- Evaluation , Employees -- Training of , Public administration
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DTech
- Identifier: vital:9384 , http://hdl.handle.net/10948/879 , Civil service -- Personnel management -- Botswana , Civil service -- Labor productivity -- Botswana , Civil service -- Botswana -- Evaluation , Employees -- Training of , Public administration
- Description: The purpose of this study was to develop an integrated model for evaluating training and development initiatives used by the Botswana public service. To achieve this goal, the following actions were taken: A literature study was conducted to identify the scope and impact of an effective training and development initiative and its evaluation; A literature study was conducted to identify strategies for evaluating training and development initiatives. The theoretical study focused on effective training and development strategies and their evaluation and critical organisational factors that contribute to successful training evaluation; The findings from the literature study were integrated into a model for evaluating training and development initiatives to be used by the Botswana public service; and This model was used as the basis for the development of a survey questionnaire to determine whether trainers, training managers and supervisors who were responsible for training and development in the public service agreed with the effective strategies for evaluating training and development developed in the study. The survey was conducted in ministries and departments in the south east district of Botswana, mainly in Gaborone, where ministries and government departments are located. The empirical results from the study showed that the majority of respondents’ training and development activities were not evaluated and that there is no link between training and development and performance management. In particular, disagreements were shown with regard to ten strategies and critical organisational factors. Evaluation of training and development in general, is an issue that organisations are challenged with on a daily basis. Lack of skills by trainers on how to evaluate training and development is one major contributing factor to this problem. An integrated and strategic approach towards the evaluation of training and development is required to effectively and constructively train and development employees according to strategic organisational goals, rather than according to individual trainee’s goals.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
- Authors: Tshukudu, Theophilus Tebetso
- Date: 2009
- Subjects: Civil service -- Personnel management -- Botswana , Civil service -- Labor productivity -- Botswana , Civil service -- Botswana -- Evaluation , Employees -- Training of , Public administration
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DTech
- Identifier: vital:9384 , http://hdl.handle.net/10948/879 , Civil service -- Personnel management -- Botswana , Civil service -- Labor productivity -- Botswana , Civil service -- Botswana -- Evaluation , Employees -- Training of , Public administration
- Description: The purpose of this study was to develop an integrated model for evaluating training and development initiatives used by the Botswana public service. To achieve this goal, the following actions were taken: A literature study was conducted to identify the scope and impact of an effective training and development initiative and its evaluation; A literature study was conducted to identify strategies for evaluating training and development initiatives. The theoretical study focused on effective training and development strategies and their evaluation and critical organisational factors that contribute to successful training evaluation; The findings from the literature study were integrated into a model for evaluating training and development initiatives to be used by the Botswana public service; and This model was used as the basis for the development of a survey questionnaire to determine whether trainers, training managers and supervisors who were responsible for training and development in the public service agreed with the effective strategies for evaluating training and development developed in the study. The survey was conducted in ministries and departments in the south east district of Botswana, mainly in Gaborone, where ministries and government departments are located. The empirical results from the study showed that the majority of respondents’ training and development activities were not evaluated and that there is no link between training and development and performance management. In particular, disagreements were shown with regard to ten strategies and critical organisational factors. Evaluation of training and development in general, is an issue that organisations are challenged with on a daily basis. Lack of skills by trainers on how to evaluate training and development is one major contributing factor to this problem. An integrated and strategic approach towards the evaluation of training and development is required to effectively and constructively train and development employees according to strategic organisational goals, rather than according to individual trainee’s goals.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
A model for sustainable operational excellence through knowledge management practices and continuous improvement principles
- Beeken, Wilhelm Frederik Hartmann
- Authors: Beeken, Wilhelm Frederik Hartmann
- Date: 2008
- Subjects: Organizational effectiveness , Knowledge management
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DBA
- Identifier: vital:8699 , http://hdl.handle.net/10948/1061 , Organizational effectiveness , Knowledge management
- Description: Integrating Knowledge Management maturity with associated Continuous Improvement efforts in order to remain competitive, is absent in most Operational Excellence initiatives. Furthermore, the intertwined relationship of Continuous Improvement and work development becomes a crucial focus area for organisations that wish to establish a continuously evolving management system consisting of core values, methodologies and tools with the aim of creating more satisfied customers with less resources. The old industrial paradigm that focused on labour, capital, materials, and energy viewed technology and knowledge as external influences on production. This framework is now being challenged and a new trend is emerging. This trend seeks to transform the old industrial system to that of a knowledge-based which one can lead to innovation and hence economic advantage. Continuous Improvement as a concept has roots in many other fields, including social-technical system design, human relations progress and the discussion surrounding ‘lean manufacturing’. This study will focus on Continuous Improvement as a noun, referring to on the outcome of the process of a stream of emergent innovations. The primary objective of the study is to create a model that will present an organisation with a three-layer knowledge reference process grid, which will align and depict the surrounding business knowledge functions, knowledge-enabling processes and knowledge-manipulating processes aiming for enabling Operational Excellence. This study promotes the theory that the cognitive domain layer, functional domain layer and resources layer of an organisation can be increasingly stimulated by focusing effort through Continuous Improvement routines towards the associated inter-organisational knowledge processes sustaining Operational Excellence. The proposed model is structured to review, compare, evaluate and integrate existing Knowledge Management practices of ii an organisation within the context of clear definitions for important concepts of Knowledge Management. Additionally the model provides an assessment instrument for evaluating the organisation’s Knowledge Management maturity level. The study concerns itself with two concepts towards business value creation which will lead to increased Operational Excellence. Firstly, the maturity of Knowledge Management processes, and secondly the level of the organisation wide process of focused and continuous incremental improvement namely, Continuous Improvement. A case study with PriceWaterhouseCoopers was concluded and an on-line Internet survey was used with a stratified sample from knowledge workers to test the factors from both a Knowledge Management and Continuous Improvement perspective. These factors were verified by means of a hypotheses network, describing in a structured and descriptive way, the importance of Knowledge Management and Continuous Improvement collectively on sustainable Operational Excellence as an integral development of Operational Excellence. With respect to Knowledge Management practices, the hypothesis network proposed at least three domains, which of knowledge generation, knowledge mobilisation and knowledge application as important input to the proposed process grid of knowledge development and associated layer elements. From a Continuous Improvement principles perspective it is apparent that elements from Continuous Improvement routines and Continuous Improvement characteristics are associated with the organisation Continuous Improvement ability. These findings are also a result of the deliberate design of processes, tools, structures and environments with the intent to increase, renew, share or improve the use of knowledge represented in any of the three elements for structural, human and social of intellectual capital. The proposed model combines the framework of the Boyd cycle as it is conceptualized as self-assessment activities, for it becomes possible to use them as basis of a self-assessment with sense making navigational properties across iii the proposed knowledge process grid for the model. The model will facilitate the concept of a three-layer knowledge reference process grid, which represents the main components of the knowledge processes within the cognitive domain layer, functional layer and resources layer of an organisation. The proposed model will deliver a single value that co-exists with the Knowledge Management maturity level and Continuous Improvement readiness index rating attained. Logical relationships to dynamic, evolving and flexible enabling Knowledge Management practices for each layer of the proposed three-layer knowledge reference process grid will be integrated as output of the proposed model. The research has limitations as Knowledge Management practices were measured using a subjective norm scale. It is suggested that a more comprehensive measure of Knowledge Management maturity processes may be needed to represent this construct. The complexity of the proposed model and the number of associated variables included in the results need further confirmation using possible multiple samples and additional measures of Knowledge Management maturity and Continuous Improvement readiness elements. The benefit of the proposed model as a practical Operational Excellence tool is to overcome the perceived gap of implementing Knowledge Management practices and Continuous Improvement principles collectively to deliver and sustain Operational Excellence.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
- Authors: Beeken, Wilhelm Frederik Hartmann
- Date: 2008
- Subjects: Organizational effectiveness , Knowledge management
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DBA
- Identifier: vital:8699 , http://hdl.handle.net/10948/1061 , Organizational effectiveness , Knowledge management
- Description: Integrating Knowledge Management maturity with associated Continuous Improvement efforts in order to remain competitive, is absent in most Operational Excellence initiatives. Furthermore, the intertwined relationship of Continuous Improvement and work development becomes a crucial focus area for organisations that wish to establish a continuously evolving management system consisting of core values, methodologies and tools with the aim of creating more satisfied customers with less resources. The old industrial paradigm that focused on labour, capital, materials, and energy viewed technology and knowledge as external influences on production. This framework is now being challenged and a new trend is emerging. This trend seeks to transform the old industrial system to that of a knowledge-based which one can lead to innovation and hence economic advantage. Continuous Improvement as a concept has roots in many other fields, including social-technical system design, human relations progress and the discussion surrounding ‘lean manufacturing’. This study will focus on Continuous Improvement as a noun, referring to on the outcome of the process of a stream of emergent innovations. The primary objective of the study is to create a model that will present an organisation with a three-layer knowledge reference process grid, which will align and depict the surrounding business knowledge functions, knowledge-enabling processes and knowledge-manipulating processes aiming for enabling Operational Excellence. This study promotes the theory that the cognitive domain layer, functional domain layer and resources layer of an organisation can be increasingly stimulated by focusing effort through Continuous Improvement routines towards the associated inter-organisational knowledge processes sustaining Operational Excellence. The proposed model is structured to review, compare, evaluate and integrate existing Knowledge Management practices of ii an organisation within the context of clear definitions for important concepts of Knowledge Management. Additionally the model provides an assessment instrument for evaluating the organisation’s Knowledge Management maturity level. The study concerns itself with two concepts towards business value creation which will lead to increased Operational Excellence. Firstly, the maturity of Knowledge Management processes, and secondly the level of the organisation wide process of focused and continuous incremental improvement namely, Continuous Improvement. A case study with PriceWaterhouseCoopers was concluded and an on-line Internet survey was used with a stratified sample from knowledge workers to test the factors from both a Knowledge Management and Continuous Improvement perspective. These factors were verified by means of a hypotheses network, describing in a structured and descriptive way, the importance of Knowledge Management and Continuous Improvement collectively on sustainable Operational Excellence as an integral development of Operational Excellence. With respect to Knowledge Management practices, the hypothesis network proposed at least three domains, which of knowledge generation, knowledge mobilisation and knowledge application as important input to the proposed process grid of knowledge development and associated layer elements. From a Continuous Improvement principles perspective it is apparent that elements from Continuous Improvement routines and Continuous Improvement characteristics are associated with the organisation Continuous Improvement ability. These findings are also a result of the deliberate design of processes, tools, structures and environments with the intent to increase, renew, share or improve the use of knowledge represented in any of the three elements for structural, human and social of intellectual capital. The proposed model combines the framework of the Boyd cycle as it is conceptualized as self-assessment activities, for it becomes possible to use them as basis of a self-assessment with sense making navigational properties across iii the proposed knowledge process grid for the model. The model will facilitate the concept of a three-layer knowledge reference process grid, which represents the main components of the knowledge processes within the cognitive domain layer, functional layer and resources layer of an organisation. The proposed model will deliver a single value that co-exists with the Knowledge Management maturity level and Continuous Improvement readiness index rating attained. Logical relationships to dynamic, evolving and flexible enabling Knowledge Management practices for each layer of the proposed three-layer knowledge reference process grid will be integrated as output of the proposed model. The research has limitations as Knowledge Management practices were measured using a subjective norm scale. It is suggested that a more comprehensive measure of Knowledge Management maturity processes may be needed to represent this construct. The complexity of the proposed model and the number of associated variables included in the results need further confirmation using possible multiple samples and additional measures of Knowledge Management maturity and Continuous Improvement readiness elements. The benefit of the proposed model as a practical Operational Excellence tool is to overcome the perceived gap of implementing Knowledge Management practices and Continuous Improvement principles collectively to deliver and sustain Operational Excellence.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
A model for the alignment of ICT education with business ICT skills requirements
- Authors: Calitz, André Paul
- Date: 2010
- Subjects: Educational technology -- South Africa , Education, Higher -- South Africa , Information technology -- Social aspects -- South Africa , Information technology -- Study and teaching
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DBA
- Identifier: vital:8662 , http://hdl.handle.net/10948/1418 , Educational technology -- South Africa , Education, Higher -- South Africa , Information technology -- Social aspects -- South Africa , Information technology -- Study and teaching
- Description: The Information and Communications Technology (ICT) skills shortage is of national and international concern. Modern business practices require the implementation of new technologies supported by a workforce with current and diversified ICT skill-sets. Acquiring suitable ICT skills has become a difficult task and employers are seeing government intervention at all levels. The school system in South Africa is under increased pressure and is faced with continuously declining matriculation pass rates, specifically in subjects such as science and mathematics. Schools are experiencing a decline in the number of scholars (learners) enrolling for the Information Technology (IT) school curriculum. The IT curriculum at school level is being criticised; under-prepared teachers are blamed and lack of suitable facilities highlighted. Surveys conducted amongst grade 9 and grade 12 scholars in the Eastern Cape have shown that scholars are not considering careers in ICT. Teachers, career/guidance counsellors and parents contribute to scholars' career decisions and are not encouraging scholars to pursue careers in ICT. Tertiary institutions in South Africa and internationally, are experiencing a decline in student enrolments and in pass and throughput rates. Industry is holding tertiary institutions responsible for not providing the “correct” ICT graduate skill-sets and passing an insufficient number of quality ICT graduates desperately required by industry. The accreditation of computing degree programs, such as Computer Science (CS), Information Systems (IS) and Information Technology (IT), collectively referred to as CIT, offered by tertiary institutions is becoming an international requirement. The ICT industry is constantly changing and new job requirements and new career opportunities are frequently introduced. Graduates entering the ICT industry should have acquired knowledge about ICT career tracks in order to specialise and choose a suitable career path. Tertiary CIT degree programs should further be linked to specific career tracks and provide a multi-disciplined education to graduates. ii ICT graduates working in industry utilise skills obtained in under-graduate and post-graduate CIT degree programs. The ICT graduates have also obtained valuable skills working in industry, including business skills and soft skills. ICT skill surveys have identified the graduate skills gap, indicating ICT skills industry requires from graduates completing tertiary level qualifications. ICT graduates working in industry, for example indicated that programming in some cases is over-emphasised at school and tertiary level and that soft skills are ignored by tertiary institutions. An ICT Graduate Skills Classifications Framework is developed to address the graduate ICT skills gap and highlight important business skills, soft skills, technical skills and programming skills required by industry. In this thesis, an Industry ICT Value Chain Model is further developed that suggests a holistic approach to the problems experienced at all levels of ICT skills development, including government, industry, tertiary education institutions and at school level. Results from a number of research surveys conducted along the proposed Industry ICT Skills Value Chain Model indicated that problems exist at all stages in the value chain and that the problems can only be addressed involving government, industry and tertiary institutions collectively. A number of interventions is required and the support from industry is essential in achieving overall success in addressing the ICT skills shortage in South Africa. A proposed Industry ICT Skills Value Chain Model that can be utilised to address the ICT skills shortage in South Africa is presented.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
- Authors: Calitz, André Paul
- Date: 2010
- Subjects: Educational technology -- South Africa , Education, Higher -- South Africa , Information technology -- Social aspects -- South Africa , Information technology -- Study and teaching
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DBA
- Identifier: vital:8662 , http://hdl.handle.net/10948/1418 , Educational technology -- South Africa , Education, Higher -- South Africa , Information technology -- Social aspects -- South Africa , Information technology -- Study and teaching
- Description: The Information and Communications Technology (ICT) skills shortage is of national and international concern. Modern business practices require the implementation of new technologies supported by a workforce with current and diversified ICT skill-sets. Acquiring suitable ICT skills has become a difficult task and employers are seeing government intervention at all levels. The school system in South Africa is under increased pressure and is faced with continuously declining matriculation pass rates, specifically in subjects such as science and mathematics. Schools are experiencing a decline in the number of scholars (learners) enrolling for the Information Technology (IT) school curriculum. The IT curriculum at school level is being criticised; under-prepared teachers are blamed and lack of suitable facilities highlighted. Surveys conducted amongst grade 9 and grade 12 scholars in the Eastern Cape have shown that scholars are not considering careers in ICT. Teachers, career/guidance counsellors and parents contribute to scholars' career decisions and are not encouraging scholars to pursue careers in ICT. Tertiary institutions in South Africa and internationally, are experiencing a decline in student enrolments and in pass and throughput rates. Industry is holding tertiary institutions responsible for not providing the “correct” ICT graduate skill-sets and passing an insufficient number of quality ICT graduates desperately required by industry. The accreditation of computing degree programs, such as Computer Science (CS), Information Systems (IS) and Information Technology (IT), collectively referred to as CIT, offered by tertiary institutions is becoming an international requirement. The ICT industry is constantly changing and new job requirements and new career opportunities are frequently introduced. Graduates entering the ICT industry should have acquired knowledge about ICT career tracks in order to specialise and choose a suitable career path. Tertiary CIT degree programs should further be linked to specific career tracks and provide a multi-disciplined education to graduates. ii ICT graduates working in industry utilise skills obtained in under-graduate and post-graduate CIT degree programs. The ICT graduates have also obtained valuable skills working in industry, including business skills and soft skills. ICT skill surveys have identified the graduate skills gap, indicating ICT skills industry requires from graduates completing tertiary level qualifications. ICT graduates working in industry, for example indicated that programming in some cases is over-emphasised at school and tertiary level and that soft skills are ignored by tertiary institutions. An ICT Graduate Skills Classifications Framework is developed to address the graduate ICT skills gap and highlight important business skills, soft skills, technical skills and programming skills required by industry. In this thesis, an Industry ICT Value Chain Model is further developed that suggests a holistic approach to the problems experienced at all levels of ICT skills development, including government, industry, tertiary education institutions and at school level. Results from a number of research surveys conducted along the proposed Industry ICT Skills Value Chain Model indicated that problems exist at all stages in the value chain and that the problems can only be addressed involving government, industry and tertiary institutions collectively. A number of interventions is required and the support from industry is essential in achieving overall success in addressing the ICT skills shortage in South Africa. A proposed Industry ICT Skills Value Chain Model that can be utilised to address the ICT skills shortage in South Africa is presented.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
A model to promote entrepreneurial competitiveness in the South African telecommunications sector
- Oberholzer, Stephanus Marius
- Authors: Oberholzer, Stephanus Marius
- Date: 2012
- Subjects: Telecommunication -- Planning -- South Africa , Business planning -- South Africa , Business enterprises -- South Africa , Entrepreneurship
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DBA
- Identifier: vital:8769 , http://hdl.handle.net/10948/d1012150 , Telecommunication -- Planning -- South Africa , Business planning -- South Africa , Business enterprises -- South Africa , Entrepreneurship
- Description: The fast pace of technological advancements is a driver of change in the world. In telecommunications, advancements as well as sector transformation pose challenges to entrepreneurs to remain competitive. The purpose of this study is to contribute to the promotion of entrepreneurial competitiveness in the telecommunications sector in South Africa. In order to achieve this purpose, the objective was to develop and test a theoretical model to promote entrepreneurial competitiveness in this sector. The purpose of the study was that if the factors that influence entrepreneurial businesses in this sector can be identified and recommendations applied, the competitiveness of these businesses can be improved. The approach was as follows: 1. Identify the factors, in a literature review, in three areas related to this study, namely, Entrepreneurial Orientation, Telecommunications and Benchmarking; 2. Develop a conceptual theoretical model comprising these identified factors which formed the base for the data collection; 3. Develop a measuring instrument to empirically test the relationships described in the conceptual model; 4. Empirically test the proposed model and suggested hypotheses by means of sourcing data from entrepreneurs in the telecommunications sector in South Africa and thereafter statistically analyse the sourced data; 5. Formulate the final theoretical model to support the research objective and 6. Propose recommendations based on the results of the statistical analysis. The three areas of literature study analysed were Entrepreneurial Orientation which focused on the entrepreneur, the entrepreneurial process and the positioning of technological entrepreneurs in the sector. The telecommunications section included an overview of telecommunications from a global perspective followed by specific focus on the South African sector. The section on benchmarking covered business performance aspects together with measurement techniques and benchmarking institutions relevant to entrepreneurship and telecommunications businesses. Initially, the literature study delivered four intervening variables (Entrepreneurial Orientation, Opportunity Recognition, Resource Allocation and Strategic Positioning) which influence entrepreneurial competitiveness. Within these four intervening variables, twelve underlying independent variables were identified. All the variables were hypothesised as they were perceived significantly to influence the dependent variable, perceived to be entrepreneurial competitiveness in the telecommunications sector in South Africa. These factors, clearly defined and operationalised, were structured in a questionnaire which was sent to entrepreneurs in the telecommunications sector. A response rate of 37 percent was achieved. Data collected from 301 questionnaires were subjected to various statistical analysis techniques. Cronbach-alpha coefficients were calculated to confirm the validity and reliability of the measuring instrument that was tested whilst the latent variables were confirmed by exploratory factor analysis. Structural Equation Modelling (SEM) was used to test the hypothesised significance of the relationships between the variables. Due to the sample size limitation, the conceptual model could not be subjected to SEM as a whole and consequently two sub-models were identified and subjected to further analysis. The SEM results presented the factors influencing entrepreneurial competitiveness whereafter the final model was presented for this study. This study contributed to this specific field of knowledge as follows: 1. New literature contributions are made in the field of entrepreneurial competitiveness in a specific sector; 2. It is the first known research conducted into the promotion of entrepreneurial competitiveness in the telecommunications sector in South Africa; 3. A theoretical model was developed that can be used to promote entrepreneurial competitiveness in the sector and 4. It suggests recommendations on empirically tested factors that significantly influence entrepreneurial competitiveness. Additional knowledge has been gained through the identification and description of how the following individual factors significantly influence entrepreneurial competitiveness in this sector: Benchmarking; Entrepreneurial Mindset; Entrepreneurial Management; Entrepreneurial Orientation; Financial Resources; Infrastructural Change; Regulatory Alignment and Technological Entrepreneurship. The present study was conducted in a time frame where sector transformation is prevalent in South Africa. The current circumstances relating to sector transformation and infrastructural changes will not last forever. The theoretical model therefore is limited to the specific sector conditions in a specific time cycle. In conclusion, the model and managerial recommendations that are presented can act as a guideline for entrepreneurs to adopt in order to improve the competitiveness of their businesses.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Oberholzer, Stephanus Marius
- Date: 2012
- Subjects: Telecommunication -- Planning -- South Africa , Business planning -- South Africa , Business enterprises -- South Africa , Entrepreneurship
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DBA
- Identifier: vital:8769 , http://hdl.handle.net/10948/d1012150 , Telecommunication -- Planning -- South Africa , Business planning -- South Africa , Business enterprises -- South Africa , Entrepreneurship
- Description: The fast pace of technological advancements is a driver of change in the world. In telecommunications, advancements as well as sector transformation pose challenges to entrepreneurs to remain competitive. The purpose of this study is to contribute to the promotion of entrepreneurial competitiveness in the telecommunications sector in South Africa. In order to achieve this purpose, the objective was to develop and test a theoretical model to promote entrepreneurial competitiveness in this sector. The purpose of the study was that if the factors that influence entrepreneurial businesses in this sector can be identified and recommendations applied, the competitiveness of these businesses can be improved. The approach was as follows: 1. Identify the factors, in a literature review, in three areas related to this study, namely, Entrepreneurial Orientation, Telecommunications and Benchmarking; 2. Develop a conceptual theoretical model comprising these identified factors which formed the base for the data collection; 3. Develop a measuring instrument to empirically test the relationships described in the conceptual model; 4. Empirically test the proposed model and suggested hypotheses by means of sourcing data from entrepreneurs in the telecommunications sector in South Africa and thereafter statistically analyse the sourced data; 5. Formulate the final theoretical model to support the research objective and 6. Propose recommendations based on the results of the statistical analysis. The three areas of literature study analysed were Entrepreneurial Orientation which focused on the entrepreneur, the entrepreneurial process and the positioning of technological entrepreneurs in the sector. The telecommunications section included an overview of telecommunications from a global perspective followed by specific focus on the South African sector. The section on benchmarking covered business performance aspects together with measurement techniques and benchmarking institutions relevant to entrepreneurship and telecommunications businesses. Initially, the literature study delivered four intervening variables (Entrepreneurial Orientation, Opportunity Recognition, Resource Allocation and Strategic Positioning) which influence entrepreneurial competitiveness. Within these four intervening variables, twelve underlying independent variables were identified. All the variables were hypothesised as they were perceived significantly to influence the dependent variable, perceived to be entrepreneurial competitiveness in the telecommunications sector in South Africa. These factors, clearly defined and operationalised, were structured in a questionnaire which was sent to entrepreneurs in the telecommunications sector. A response rate of 37 percent was achieved. Data collected from 301 questionnaires were subjected to various statistical analysis techniques. Cronbach-alpha coefficients were calculated to confirm the validity and reliability of the measuring instrument that was tested whilst the latent variables were confirmed by exploratory factor analysis. Structural Equation Modelling (SEM) was used to test the hypothesised significance of the relationships between the variables. Due to the sample size limitation, the conceptual model could not be subjected to SEM as a whole and consequently two sub-models were identified and subjected to further analysis. The SEM results presented the factors influencing entrepreneurial competitiveness whereafter the final model was presented for this study. This study contributed to this specific field of knowledge as follows: 1. New literature contributions are made in the field of entrepreneurial competitiveness in a specific sector; 2. It is the first known research conducted into the promotion of entrepreneurial competitiveness in the telecommunications sector in South Africa; 3. A theoretical model was developed that can be used to promote entrepreneurial competitiveness in the sector and 4. It suggests recommendations on empirically tested factors that significantly influence entrepreneurial competitiveness. Additional knowledge has been gained through the identification and description of how the following individual factors significantly influence entrepreneurial competitiveness in this sector: Benchmarking; Entrepreneurial Mindset; Entrepreneurial Management; Entrepreneurial Orientation; Financial Resources; Infrastructural Change; Regulatory Alignment and Technological Entrepreneurship. The present study was conducted in a time frame where sector transformation is prevalent in South Africa. The current circumstances relating to sector transformation and infrastructural changes will not last forever. The theoretical model therefore is limited to the specific sector conditions in a specific time cycle. In conclusion, the model and managerial recommendations that are presented can act as a guideline for entrepreneurs to adopt in order to improve the competitiveness of their businesses.
- Full Text:
- Date Issued: 2012