A baseline study of land tenure rights and livelihoods in the Amatole District in the context of proposed shale gas development
- Authors: Mmtsila, Mkhuseli
- Date: 2021-04
- Subjects: Gqeberha (South Africa) , Eastern Cape (South Africa) , South Africa
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/52969 , vital:44869
- Description: Shale Gas Exploration (SGE) is one among various means that are seen as a solution to the energy crisis of the 21st century. In many first world countries, especially in America, Shale Gas Exploration (SGE) has been one of the energy sources that has been utilised along with other energy sources like coal as a means of moving towards a cleaner and more sustainable renewable energy source to reduce carbon emissions as it burns cleaner than coal. Shale Gas Development (SGD) is now gaining momentum around the world, including in the African continent and in particular, South Africa, which has shown potential for exploration. The recently discovered shale gas deposits in the Karoo region have drawn significant attention across the entire central region of the interior, including the Amathole District of the Eastern Cape Province of South Africa, a region often neglected in the discussion surrounding SGD as it falls within the far eastern corner of the existing areas under application for exploration. In the District, as in the Province as a whole, this has brought discussions around potential for development for the area and the country at large. Since the discovery of shale gas extracts in the Karoo, there has also been a heated debate in looking at Shale Gas Development (SGD) as one of the alternatives to coal within the Integrated Resource Plan (IRP) to be a part of a mixed resource plan for the country. The heated debate is based on anticipated environmental short run effects together with long-run impacts in comparison with the economic benefits that could bring about economic growth and development in the Eastern Cape and South Africa at large. The concerns around Shale Gas Development (SGD) make it difficult to exploit the resource due to scepticism of residents of the Amathole District Municipality, environmental organisations, NGOs and civil society, including land tenure rights as there is an unresolved land question in South Africa. The debate around the land question in South Africa is based on redressing the socio-economic imbalances that were caused by the historical land dispossessions and the apartheid system that disallowed the indigenous black majority land rights. , Thesis (MA) -- Faculty of Business and Economic Sciences, Department of Development Studies, 2021
- Full Text: false
- Date Issued: 2021-04
- Authors: Mmtsila, Mkhuseli
- Date: 2021-04
- Subjects: Gqeberha (South Africa) , Eastern Cape (South Africa) , South Africa
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/52969 , vital:44869
- Description: Shale Gas Exploration (SGE) is one among various means that are seen as a solution to the energy crisis of the 21st century. In many first world countries, especially in America, Shale Gas Exploration (SGE) has been one of the energy sources that has been utilised along with other energy sources like coal as a means of moving towards a cleaner and more sustainable renewable energy source to reduce carbon emissions as it burns cleaner than coal. Shale Gas Development (SGD) is now gaining momentum around the world, including in the African continent and in particular, South Africa, which has shown potential for exploration. The recently discovered shale gas deposits in the Karoo region have drawn significant attention across the entire central region of the interior, including the Amathole District of the Eastern Cape Province of South Africa, a region often neglected in the discussion surrounding SGD as it falls within the far eastern corner of the existing areas under application for exploration. In the District, as in the Province as a whole, this has brought discussions around potential for development for the area and the country at large. Since the discovery of shale gas extracts in the Karoo, there has also been a heated debate in looking at Shale Gas Development (SGD) as one of the alternatives to coal within the Integrated Resource Plan (IRP) to be a part of a mixed resource plan for the country. The heated debate is based on anticipated environmental short run effects together with long-run impacts in comparison with the economic benefits that could bring about economic growth and development in the Eastern Cape and South Africa at large. The concerns around Shale Gas Development (SGD) make it difficult to exploit the resource due to scepticism of residents of the Amathole District Municipality, environmental organisations, NGOs and civil society, including land tenure rights as there is an unresolved land question in South Africa. The debate around the land question in South Africa is based on redressing the socio-economic imbalances that were caused by the historical land dispossessions and the apartheid system that disallowed the indigenous black majority land rights. , Thesis (MA) -- Faculty of Business and Economic Sciences, Department of Development Studies, 2021
- Full Text: false
- Date Issued: 2021-04
A behaviour of South Africa’s economy towards inflows of foreign direct investment (FDI) from BRICs economies
- Authors: Dingela, Siyasanga
- Date: 2021-04
- Subjects: Investments, Foreign -- South Africa , Investments, Foreign -- Developing countries , South Africa -- Economic conditions , BRIC countries -- Foreign economic relations
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/51141 , vital:43212
- Description: This study investigated a behaviour of South Africa’s economy towards inflows of foreign direct investment (FDI) from Brazil, Russia, India and China (BRICs) economies, during the period 1997 to 2016. The BRICs bloc was coined in 2001 by then chairperson of Goldman Sachs Asset Management, Jim O’Neil. According to Goldman Sach (2001), the BRICs group was collectively expected to overtake the major economic powers over the span of a few decades. Their growth is expected to shape a new economic order and replace the currently dominant advanced economies. South Africa joined the BRICs bloc in 2010 as the jeweler of the world and as a gateway to Africa. It joined the BRICs group at the time when economic growth was at a sluggish rate, and the savings and investment were at the lowest rate. The country had a high unemployment rate, high levels of poverty and income inequality. On the other hand, the BRICs economies had limited intra-BRICs flows amongst themselves. It is against this background that this study investigated the long run impact of BRICs FDI inflows on South Africa’s economic growth, and the causality relationship between South Africa’s economic growth and BRICs FDI inflows. This study contributes to the body of knowledge of economics in South Africa and the literature on foreign direct investment and economic growth in South Africa. The study employed two cointegration methods to investigate the behaviour of South Africa’s economy towards inflows of foreign direct investment from BRICs economies. These are fully modified ordinary least squares (FMOLS) and dynamic ordinary least squares (DOLS). For granger causality, the study employed Stacked and Dumistrescu Hurlin tests. All the models used time series annual data from 1997 to 2016. The Unit root test results confirmed that the variables were stationary at first difference using panel Im, Pesaran, Shin (IPS) and Levin, Lin, Chu (LLC). The research employs four regressions, first, Economic growth and foreign direct investment (i.e. private sector, banking sector and both sectors), human capital, physical capital, household consumption, government expenditure, exports, and arable land; Second, Employment and foreign direct investment, human capital, physical capital, household consumption, government expenditure, exports, and arable land; third, Economic complexity and foreign direct investment, human capital, physical capital, household consumption, government expenditure, exports, and arable land; finally, Unemployment and foreign direct investment, human capital, physical capital, household consumption, government expenditure, exports, and arable land. The cointegration results for private FDI and economic growth, employment, economic complexity, and unemployment. The results show only economic complexity has significant effect on foreign direct investment and other variables show insignificant results. However, this effect is smaller compared to other growth determinants which are included in the regressions. The cointegration results for bank FDI. These results show more similarities with private FDI results and few differences. However, this effect is smaller compared to other growth determinants included in the regressions. These growth determinants, however, show a positive effect of human capital and household consumption on economic growth which is expected. Other interesting results are exports being positively related with economic growth and unemployment but negative with employment and insignificant with economic complexity. Another one is government spending negatively influence economic growth, employment and positively influence unemployment. But insignificant for economic complexity. Total FDI results and other variables. These results are also similar to private and bank FDI results discussed above. Economic complexity shows significant effect with foreign direct investment, yet other variables are insignificant. . Further results show human capital positively related with economic growth, which is expected. However, physical capital and household consumption negatively affects growth. Another one exports show positive influence on economic growth but negatively related with employment. Yet, insignificant with economic complexity and unemployment. Other results government spending shows negative influence with employment but insignificant with economic growth, economic complexity and unemployment. The results for nonlinearity between the variables under review. The results that employment and economic complexity are nonlinear with foreign direct investment and no nonlinearity between unemployment, economic growth and foreign direct investment. For employment, low levels of foreign direct investment (LFDI_private) adversely affects employment but at higher levels (FDI_private_SQ) is insignificant. For economic complexity, low levels of foreign direct investment are insignificant for economic complexity but at higher levels there is a positive effect of squared foreign direct investment on economic complexity. Further results show that economic growth and employment are nonlinear with human capital, physical capital, household consumption and exports. Physical capital and household consumption adversely affect economic growth, yet positively affects employment. Human capital positively affects economic growth, employment, and unemployment. Exports positively affect economic growth, but negatively affect employment. Further results show nonlinearity between employment and government expenditure. Government expenditure adversely affects employment. Also, economic growth and unemployment show nonlinearity with arable land. Arable land adversely affects economic growth but positively affects unemployment. Nonlinear results for economic growth and economic complexity with foreign direct investment but no nonlinearity in other remaining variables. For economic growth, low levels of foreign direct investment there is a positive effect of foreign direct investment on economic growth, however, at higher levels foreign direct investment are insignificant. For economic complexity, low levels of foreign direct investment are insignificant, yet, higher levels of foreign direct investment there is a positive influence of foreign direct investment on economic complexity. Further results show economic growth and employment that are nonlinear with human capital, physical capital, and household consumption. Human capital positively affects both economic growth and employment. Physical capital and household consumption are adversely affecting economic growth, yet positively affects employment. Further results show nonlinearity between economic growth and government expenditure. Government expenditure adversely affects employment. More results, employment, and unemployment show nonlinearity results with exports. Exports adversely affect employment but positively affects unemployment. Results show economic growth and unemployment that are nonlinear with arable land. Arable land adversely affects economic growth, but positively affect unemployment. Nonlinear results for economic complexity only and other variables show no nonlinearity in the regressions. For economic complexity, low levels of foreign direct investment are insignificant, but at higher levels of foreign direct investment there is positive effect of foreign direct investment on economic complexity. More results show economic growth and employment that are nonlinear with human capital, physical capital, household consumption and exports. Human capital and exports positively affect economic growth, employment, and unemployment. Whereas, physical capital and household consumption adversely affects economic growth and unemployment, yet positively affects employment. Further results show nonlinearity between employment and government expenditure. Government spending adversely affects employment. Further results show nonlinearity between economic growth and unemployment with arable land. Arable land positively affects unemployment, yet adversely affects economic growth. The following section discusses granger causality results. This study also employed granger causality tests. The causality results between economic growth, employment, economic complexity, unemployment, and private foreign direct investment. The causality results show that there is granger causality between economic growth and economic complexity with private foreign direct investment. Whereas, between bank foreign direct investment and other variables there is no granger causality. However, between total foreign direct investment and economic growth and employment there is granger causality. There are a number of policy recommendations that can be drawn from the study. The study results in overall revealed that BRICs (private and bank) FDI inflows had a positive impact on South Africa’s economic growth between 1997 and 2016. The study results suggest that the policy makers should focus the attention on lobbying foreign direct investment from BRICs economies, since this study shows positive impact and relationship between South Africa’s economic growth and BRICs FDI inflows. The BRICs economies should focus on enhancing investment partnership, preventing protectionism, and promoting intra-BRICS flows. In addition, South Africa should eliminate barriers affecting business with BRICs countries. Policy makers should promote the building of new companies (for example Greenfield Investment) so that the economy of South Africa could grow and create employment. , Thesis (MA) -- Faculty of Business and Economic Sciences, Economics, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-04
- Authors: Dingela, Siyasanga
- Date: 2021-04
- Subjects: Investments, Foreign -- South Africa , Investments, Foreign -- Developing countries , South Africa -- Economic conditions , BRIC countries -- Foreign economic relations
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/51141 , vital:43212
- Description: This study investigated a behaviour of South Africa’s economy towards inflows of foreign direct investment (FDI) from Brazil, Russia, India and China (BRICs) economies, during the period 1997 to 2016. The BRICs bloc was coined in 2001 by then chairperson of Goldman Sachs Asset Management, Jim O’Neil. According to Goldman Sach (2001), the BRICs group was collectively expected to overtake the major economic powers over the span of a few decades. Their growth is expected to shape a new economic order and replace the currently dominant advanced economies. South Africa joined the BRICs bloc in 2010 as the jeweler of the world and as a gateway to Africa. It joined the BRICs group at the time when economic growth was at a sluggish rate, and the savings and investment were at the lowest rate. The country had a high unemployment rate, high levels of poverty and income inequality. On the other hand, the BRICs economies had limited intra-BRICs flows amongst themselves. It is against this background that this study investigated the long run impact of BRICs FDI inflows on South Africa’s economic growth, and the causality relationship between South Africa’s economic growth and BRICs FDI inflows. This study contributes to the body of knowledge of economics in South Africa and the literature on foreign direct investment and economic growth in South Africa. The study employed two cointegration methods to investigate the behaviour of South Africa’s economy towards inflows of foreign direct investment from BRICs economies. These are fully modified ordinary least squares (FMOLS) and dynamic ordinary least squares (DOLS). For granger causality, the study employed Stacked and Dumistrescu Hurlin tests. All the models used time series annual data from 1997 to 2016. The Unit root test results confirmed that the variables were stationary at first difference using panel Im, Pesaran, Shin (IPS) and Levin, Lin, Chu (LLC). The research employs four regressions, first, Economic growth and foreign direct investment (i.e. private sector, banking sector and both sectors), human capital, physical capital, household consumption, government expenditure, exports, and arable land; Second, Employment and foreign direct investment, human capital, physical capital, household consumption, government expenditure, exports, and arable land; third, Economic complexity and foreign direct investment, human capital, physical capital, household consumption, government expenditure, exports, and arable land; finally, Unemployment and foreign direct investment, human capital, physical capital, household consumption, government expenditure, exports, and arable land. The cointegration results for private FDI and economic growth, employment, economic complexity, and unemployment. The results show only economic complexity has significant effect on foreign direct investment and other variables show insignificant results. However, this effect is smaller compared to other growth determinants which are included in the regressions. The cointegration results for bank FDI. These results show more similarities with private FDI results and few differences. However, this effect is smaller compared to other growth determinants included in the regressions. These growth determinants, however, show a positive effect of human capital and household consumption on economic growth which is expected. Other interesting results are exports being positively related with economic growth and unemployment but negative with employment and insignificant with economic complexity. Another one is government spending negatively influence economic growth, employment and positively influence unemployment. But insignificant for economic complexity. Total FDI results and other variables. These results are also similar to private and bank FDI results discussed above. Economic complexity shows significant effect with foreign direct investment, yet other variables are insignificant. . Further results show human capital positively related with economic growth, which is expected. However, physical capital and household consumption negatively affects growth. Another one exports show positive influence on economic growth but negatively related with employment. Yet, insignificant with economic complexity and unemployment. Other results government spending shows negative influence with employment but insignificant with economic growth, economic complexity and unemployment. The results for nonlinearity between the variables under review. The results that employment and economic complexity are nonlinear with foreign direct investment and no nonlinearity between unemployment, economic growth and foreign direct investment. For employment, low levels of foreign direct investment (LFDI_private) adversely affects employment but at higher levels (FDI_private_SQ) is insignificant. For economic complexity, low levels of foreign direct investment are insignificant for economic complexity but at higher levels there is a positive effect of squared foreign direct investment on economic complexity. Further results show that economic growth and employment are nonlinear with human capital, physical capital, household consumption and exports. Physical capital and household consumption adversely affect economic growth, yet positively affects employment. Human capital positively affects economic growth, employment, and unemployment. Exports positively affect economic growth, but negatively affect employment. Further results show nonlinearity between employment and government expenditure. Government expenditure adversely affects employment. Also, economic growth and unemployment show nonlinearity with arable land. Arable land adversely affects economic growth but positively affects unemployment. Nonlinear results for economic growth and economic complexity with foreign direct investment but no nonlinearity in other remaining variables. For economic growth, low levels of foreign direct investment there is a positive effect of foreign direct investment on economic growth, however, at higher levels foreign direct investment are insignificant. For economic complexity, low levels of foreign direct investment are insignificant, yet, higher levels of foreign direct investment there is a positive influence of foreign direct investment on economic complexity. Further results show economic growth and employment that are nonlinear with human capital, physical capital, and household consumption. Human capital positively affects both economic growth and employment. Physical capital and household consumption are adversely affecting economic growth, yet positively affects employment. Further results show nonlinearity between economic growth and government expenditure. Government expenditure adversely affects employment. More results, employment, and unemployment show nonlinearity results with exports. Exports adversely affect employment but positively affects unemployment. Results show economic growth and unemployment that are nonlinear with arable land. Arable land adversely affects economic growth, but positively affect unemployment. Nonlinear results for economic complexity only and other variables show no nonlinearity in the regressions. For economic complexity, low levels of foreign direct investment are insignificant, but at higher levels of foreign direct investment there is positive effect of foreign direct investment on economic complexity. More results show economic growth and employment that are nonlinear with human capital, physical capital, household consumption and exports. Human capital and exports positively affect economic growth, employment, and unemployment. Whereas, physical capital and household consumption adversely affects economic growth and unemployment, yet positively affects employment. Further results show nonlinearity between employment and government expenditure. Government spending adversely affects employment. Further results show nonlinearity between economic growth and unemployment with arable land. Arable land positively affects unemployment, yet adversely affects economic growth. The following section discusses granger causality results. This study also employed granger causality tests. The causality results between economic growth, employment, economic complexity, unemployment, and private foreign direct investment. The causality results show that there is granger causality between economic growth and economic complexity with private foreign direct investment. Whereas, between bank foreign direct investment and other variables there is no granger causality. However, between total foreign direct investment and economic growth and employment there is granger causality. There are a number of policy recommendations that can be drawn from the study. The study results in overall revealed that BRICs (private and bank) FDI inflows had a positive impact on South Africa’s economic growth between 1997 and 2016. The study results suggest that the policy makers should focus the attention on lobbying foreign direct investment from BRICs economies, since this study shows positive impact and relationship between South Africa’s economic growth and BRICs FDI inflows. The BRICs economies should focus on enhancing investment partnership, preventing protectionism, and promoting intra-BRICS flows. In addition, South Africa should eliminate barriers affecting business with BRICs countries. Policy makers should promote the building of new companies (for example Greenfield Investment) so that the economy of South Africa could grow and create employment. , Thesis (MA) -- Faculty of Business and Economic Sciences, Economics, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-04
A case study of how to implement continuous improvement initiatives
- Authors: Ntsoane, Makobe Collen
- Date: 2023-12
- Subjects: Employee morale , Incentives in industry , Corporate culture
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/65902 , vital:74282
- Description: The aim of this study was to establish an understanding of the critical success factors of how to successfully implement and sustain continuous improvement projects at the Festive poultry processing plant using the 20 Keys continuous improvement (CI) tool. There are many continuous improvements in methodologies such as lean, 20 Keys , TQM and business process re-engineering. However, it has proven difficult for numerous businesses globally. Festive, a division of Astral Foods, a poultry processing plant, attempted to implement the 20 Keys , a continuous improvement methodology, and it was no exception as it was added to the list of unsuccessful companies. Because of the failed attempt to implement 20 Keys at Festive and many other manufacturing businesses, which attempted to introduce CI initiatives but ultimately failed, factors such as management support, training, rewards and recognition and organisational culture have been revealed by the literature review as contributors to continuous improvement initiatives’ successful or unsuccessful implementation. A case study methodology was applied in this study to understand the real-life context of the failed implementation of Continuous Improvement at Festive. Furthermore, it aimed to explore and explain complex causal links of training, rewards and recognition, organisational culture and management support which can positively impact the implementation of 20 Keys within the poultry processing industry or any manufacturing industry. A mixed method was followed through an online survey and in-depth interviews. The qualitative and quantitative data analysis results revealed that management support, training, rewards and recognition and organisational culture all were related and influenced continuous improvement implementation. Furthermore, companywide training, rewards and recognition proved to be the most significant challenge, resulting in the unsuccessful implementation of 20 Keys. The findings revealed that implementing continuous improvement is not immediate and entails all employees being adequately involved in the entire process from the start. The main finding at Festive was that when implementing the 20 Keys continuous , Thesis (MBA) -- Faculty of Business and Economic Sciences, Business School, 2023 , The aim of this study was to establish an understanding of the critical success factors of how to successfully implement and sustain continuous improvement projects at the Festive poultry processing plant using the 20 Keys continuous improvement (CI) tool. There are many continuous improvements in methodologies such as lean, 20 Keys , TQM and business process re-engineering. However, it has proven difficult for numerous businesses globally. Festive, a division of Astral Foods, a poultry processing plant, attempted to implement the 20 Keys , a continuous improvement methodology, and it was no exception as it was added to the list of unsuccessful companies. Because of the failed attempt to implement 20 Keys at Festive and many other manufacturing businesses, which attempted to introduce CI initiatives but ultimately failed, factors such as management support, training, rewards and recognition and organisational culture have been revealed by the literature review as contributors to continuous improvement initiatives’ successful or unsuccessful implementation. A case study methodology was applied in this study to understand the real-life context of the failed implementation of Continuous Improvement at Festive. Furthermore, it aimed to explore and explain complex causal links of training, rewards and recognition, organisational culture and management support which can positively impact the implementation of 20 Keys within the poultry processing industry or any manufacturing industry. A mixed method was followed through an online survey and in-depth interviews. The qualitative and quantitative data analysis results revealed that management support, training, rewards and recognition and organisational culture all were related and influenced continuous improvement implementation. Furthermore, companywide training, rewards and recognition proved to be the most significant challenge, resulting in the unsuccessful implementation of 20 Keys. The findings revealed that implementing continuous improvement is not immediate and entails all employees being adequately involved in the entire process from the start. The main finding at Festive was that when implementing the 20 Keys continuous improvement tool, the training provided was inadequate and mainly focused on managers and not staff. Furthermore, the lack of a rewards and recognition strategy, linked to continuous improvement goals, contributed to resistance to change in the culture and an inability to adapt to change. Misalignment between managers and staff regarding what contributes to successful continuous improvement initiatives, such as training, management involvement and rewards and recognition, was also found to be a contributor to the unsuccessful implementation of continuous improvement.
- Full Text:
- Date Issued: 2023-12
- Authors: Ntsoane, Makobe Collen
- Date: 2023-12
- Subjects: Employee morale , Incentives in industry , Corporate culture
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/65902 , vital:74282
- Description: The aim of this study was to establish an understanding of the critical success factors of how to successfully implement and sustain continuous improvement projects at the Festive poultry processing plant using the 20 Keys continuous improvement (CI) tool. There are many continuous improvements in methodologies such as lean, 20 Keys , TQM and business process re-engineering. However, it has proven difficult for numerous businesses globally. Festive, a division of Astral Foods, a poultry processing plant, attempted to implement the 20 Keys , a continuous improvement methodology, and it was no exception as it was added to the list of unsuccessful companies. Because of the failed attempt to implement 20 Keys at Festive and many other manufacturing businesses, which attempted to introduce CI initiatives but ultimately failed, factors such as management support, training, rewards and recognition and organisational culture have been revealed by the literature review as contributors to continuous improvement initiatives’ successful or unsuccessful implementation. A case study methodology was applied in this study to understand the real-life context of the failed implementation of Continuous Improvement at Festive. Furthermore, it aimed to explore and explain complex causal links of training, rewards and recognition, organisational culture and management support which can positively impact the implementation of 20 Keys within the poultry processing industry or any manufacturing industry. A mixed method was followed through an online survey and in-depth interviews. The qualitative and quantitative data analysis results revealed that management support, training, rewards and recognition and organisational culture all were related and influenced continuous improvement implementation. Furthermore, companywide training, rewards and recognition proved to be the most significant challenge, resulting in the unsuccessful implementation of 20 Keys. The findings revealed that implementing continuous improvement is not immediate and entails all employees being adequately involved in the entire process from the start. The main finding at Festive was that when implementing the 20 Keys continuous , Thesis (MBA) -- Faculty of Business and Economic Sciences, Business School, 2023 , The aim of this study was to establish an understanding of the critical success factors of how to successfully implement and sustain continuous improvement projects at the Festive poultry processing plant using the 20 Keys continuous improvement (CI) tool. There are many continuous improvements in methodologies such as lean, 20 Keys , TQM and business process re-engineering. However, it has proven difficult for numerous businesses globally. Festive, a division of Astral Foods, a poultry processing plant, attempted to implement the 20 Keys , a continuous improvement methodology, and it was no exception as it was added to the list of unsuccessful companies. Because of the failed attempt to implement 20 Keys at Festive and many other manufacturing businesses, which attempted to introduce CI initiatives but ultimately failed, factors such as management support, training, rewards and recognition and organisational culture have been revealed by the literature review as contributors to continuous improvement initiatives’ successful or unsuccessful implementation. A case study methodology was applied in this study to understand the real-life context of the failed implementation of Continuous Improvement at Festive. Furthermore, it aimed to explore and explain complex causal links of training, rewards and recognition, organisational culture and management support which can positively impact the implementation of 20 Keys within the poultry processing industry or any manufacturing industry. A mixed method was followed through an online survey and in-depth interviews. The qualitative and quantitative data analysis results revealed that management support, training, rewards and recognition and organisational culture all were related and influenced continuous improvement implementation. Furthermore, companywide training, rewards and recognition proved to be the most significant challenge, resulting in the unsuccessful implementation of 20 Keys. The findings revealed that implementing continuous improvement is not immediate and entails all employees being adequately involved in the entire process from the start. The main finding at Festive was that when implementing the 20 Keys continuous improvement tool, the training provided was inadequate and mainly focused on managers and not staff. Furthermore, the lack of a rewards and recognition strategy, linked to continuous improvement goals, contributed to resistance to change in the culture and an inability to adapt to change. Misalignment between managers and staff regarding what contributes to successful continuous improvement initiatives, such as training, management involvement and rewards and recognition, was also found to be a contributor to the unsuccessful implementation of continuous improvement.
- Full Text:
- Date Issued: 2023-12
A causal analysis to investigate low production efficiency in the tyre manufacturing industry in South Africa
- Authors: Bruinders, Bramwill Bertram
- Date: 2021-04
- Subjects: Industrial efficiency , Production management , Lean manufacturing -- South Africa
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/50977 , vital:43177
- Description: The evolution of tyre manufacturing in South Africa went back to the early 1930s and matured technologically, becoming automated in the 1960s. The tyre industry in South Africa is worth approximately R30bn per annum and is one of the major supporting industries for domestic vehicle manufacturers. The local industry manufactures only 11 million tyres but can manufacture 18 million tyres per annum. The tyre industry thus plays a crucial role in South Africa’s economic development. Consumers are opting to buy cheaper imported tyres even though tyres are essential purchases. Therefore, the major tyre manufacturers must compete against an estimated 200 importers of various brands, most from China and Japan. The excess local capacity and increasing volume of imports put the local tyre manufacturers under severe pressure to grow their market share, reduce operational cost and achieve economies of scale. The study’s general objective was to conduct a root cause analysis of South African tyre manufacturers’ underlying issues resulting in low production efficiencies. This study used critical manufacturing principles such as traceability, knowledge of lean principles, lean implementation challenges, Total Quality Management, organisational buy-in, waste and rework and maintenance planning that constitute tools of lean practices. These principles provided an opportunity to adopt efficient manufacturing practices in tyre manufacturing companies and help organisations identify improvement areas. A questionnaire was developed and distributed electronically to 93 respondents employed in the tyre manufacturing industry in South Africa. The study addressed product traceability, investigated the quality measures in place, and examined the influence of the workforce’s attitude and morale on productivity, and determined management’s influence on decision-making. The key findings indicated that traceability, lean implementation challenges and organisational buy-in played a significant role in improving production efficiency. Recommendations were made to management to ensure that they lead by example and enhance these key constructs to foster their growth. , Thesis (MBA) -- Faculty of Business and Economic Sciences, Business Administration , 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-04
- Authors: Bruinders, Bramwill Bertram
- Date: 2021-04
- Subjects: Industrial efficiency , Production management , Lean manufacturing -- South Africa
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/50977 , vital:43177
- Description: The evolution of tyre manufacturing in South Africa went back to the early 1930s and matured technologically, becoming automated in the 1960s. The tyre industry in South Africa is worth approximately R30bn per annum and is one of the major supporting industries for domestic vehicle manufacturers. The local industry manufactures only 11 million tyres but can manufacture 18 million tyres per annum. The tyre industry thus plays a crucial role in South Africa’s economic development. Consumers are opting to buy cheaper imported tyres even though tyres are essential purchases. Therefore, the major tyre manufacturers must compete against an estimated 200 importers of various brands, most from China and Japan. The excess local capacity and increasing volume of imports put the local tyre manufacturers under severe pressure to grow their market share, reduce operational cost and achieve economies of scale. The study’s general objective was to conduct a root cause analysis of South African tyre manufacturers’ underlying issues resulting in low production efficiencies. This study used critical manufacturing principles such as traceability, knowledge of lean principles, lean implementation challenges, Total Quality Management, organisational buy-in, waste and rework and maintenance planning that constitute tools of lean practices. These principles provided an opportunity to adopt efficient manufacturing practices in tyre manufacturing companies and help organisations identify improvement areas. A questionnaire was developed and distributed electronically to 93 respondents employed in the tyre manufacturing industry in South Africa. The study addressed product traceability, investigated the quality measures in place, and examined the influence of the workforce’s attitude and morale on productivity, and determined management’s influence on decision-making. The key findings indicated that traceability, lean implementation challenges and organisational buy-in played a significant role in improving production efficiency. Recommendations were made to management to ensure that they lead by example and enhance these key constructs to foster their growth. , Thesis (MBA) -- Faculty of Business and Economic Sciences, Business Administration , 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-04
A comparative analysis of the taxation of lease transactions in South Africa, Australia, and Nigeria
- Authors: Galada, Khayalethu
- Date: 2021-04
- Subjects: Tax accounting -- South Africa , Tax accounting -- Australia , Tax accounting -- Nigeria , Taxation -- South Africa Taxation -- Australia Taxation -- Nigeria Accounting
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/51428 , vital:43274
- Description: This treatise compared the tax treatment of lease transactions in South Africa, Australia, and Nigeria from both the lessor and lessee perspective. The analysis revealed that there are similarities and differences in the tax treatment of lease transactions between South Africa, Australia, and Nigeria. In particular, one major difference was that unlike Nigeria, South Africa and Australia have not aligned the income tax treatment of lease transactions with the accounting treatment of lease transactions in terms of IFRS 16. Consequently, the research concludes that certain parts of the tax treatment of lease transactions in South Africa may be deemed to be inadequate as a result of the misalignment between the income tax and accounting treatment of lease transactions and the inconsistency between the income tax and VAT treatment of lease transactions. This research proposes that the South African income tax treatment of lease transactions be revised by aligning the income tax treatment of lease transactions with the accounting treatment of lease transactions for simplicity purposes, and that the inconsistency between the income tax treatment and the value-added tax of lease transactions be eliminated. , Thesis (MCom) -- Faculty of Business and Economic Sciences, Accounting, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-04
A comparative analysis of the taxation of lease transactions in South Africa, Australia, and Nigeria
- Authors: Galada, Khayalethu
- Date: 2021-04
- Subjects: Tax accounting -- South Africa , Tax accounting -- Australia , Tax accounting -- Nigeria , Taxation -- South Africa Taxation -- Australia Taxation -- Nigeria Accounting
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/51428 , vital:43274
- Description: This treatise compared the tax treatment of lease transactions in South Africa, Australia, and Nigeria from both the lessor and lessee perspective. The analysis revealed that there are similarities and differences in the tax treatment of lease transactions between South Africa, Australia, and Nigeria. In particular, one major difference was that unlike Nigeria, South Africa and Australia have not aligned the income tax treatment of lease transactions with the accounting treatment of lease transactions in terms of IFRS 16. Consequently, the research concludes that certain parts of the tax treatment of lease transactions in South Africa may be deemed to be inadequate as a result of the misalignment between the income tax and accounting treatment of lease transactions and the inconsistency between the income tax and VAT treatment of lease transactions. This research proposes that the South African income tax treatment of lease transactions be revised by aligning the income tax treatment of lease transactions with the accounting treatment of lease transactions for simplicity purposes, and that the inconsistency between the income tax treatment and the value-added tax of lease transactions be eliminated. , Thesis (MCom) -- Faculty of Business and Economic Sciences, Accounting, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-04
A comparative study on Staff Retention in South Africa’s multinational banking corporations and micro-lenders
- Carolus, Chris Mario Periandros
- Authors: Carolus, Chris Mario Periandros
- Date: 2017-04
- Subjects: Employee retention -- South Africa , Employee motivation -- South Africa , Job satisfaction -- South Africa
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/66434 , vital:75319
- Description: The financial industry has changed rapidly over the past decade with competition being ferocious in the South African market. Traditionally most competition was among the four major banks, being ABSA, Nedbank, First National Bank and Standard Bank; however various small to medium micro-lenders, such as Capitec Bank, have grown more rapidly than the four major banks. These are the banks against which Multinational Corporations compete for products, services as well as employees. Staff employed in sales plays a critical role in any organisation and once that person leaves the organisation, productivity levels are set to be impacted along with margins on which banks are competing. It is thus of great importance for banks to pay close attention to staff retention in their respective organisations. Employees are viewed as the most important resource within any business, as firms are set to ensure a competitive advantage to remain profitable and cope with adversities that the global economy might present. The objective of this research was to establish whether the aspects of staff retention in Multinational Banking Corporations in South Africa differ from Micro- lenders locally. To ensure the objective was achieved, a literature review was conducted to understand the concepts that influence aspects of staff retention. Secondly, based on these aspects, a quantitative questionnaire was designed to obtain staff responses to the aspects of staff retention. The primary findings from the study indicate that the aspects of staff retention do indeed differ between Micro-lenders and Multinational Banking Corporations. Some of the main differences that were uncovered by the study occurred around transparency from leadership, lack of ability to develop talent and working conditions. Overall most respondents from Micro-lenders appear to be happier than respondents in Multinational Banking Corporations. The above factors are set to contribute significantly towards staff retention challenges for Multinational Banking Corporations, where employees are more disengaged, and that influences productivity negatively. , Thesis (MBA) -- Faculty of Business and Economic Sciences, Business School, 2017
- Full Text:
- Date Issued: 2017-04
- Authors: Carolus, Chris Mario Periandros
- Date: 2017-04
- Subjects: Employee retention -- South Africa , Employee motivation -- South Africa , Job satisfaction -- South Africa
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/66434 , vital:75319
- Description: The financial industry has changed rapidly over the past decade with competition being ferocious in the South African market. Traditionally most competition was among the four major banks, being ABSA, Nedbank, First National Bank and Standard Bank; however various small to medium micro-lenders, such as Capitec Bank, have grown more rapidly than the four major banks. These are the banks against which Multinational Corporations compete for products, services as well as employees. Staff employed in sales plays a critical role in any organisation and once that person leaves the organisation, productivity levels are set to be impacted along with margins on which banks are competing. It is thus of great importance for banks to pay close attention to staff retention in their respective organisations. Employees are viewed as the most important resource within any business, as firms are set to ensure a competitive advantage to remain profitable and cope with adversities that the global economy might present. The objective of this research was to establish whether the aspects of staff retention in Multinational Banking Corporations in South Africa differ from Micro- lenders locally. To ensure the objective was achieved, a literature review was conducted to understand the concepts that influence aspects of staff retention. Secondly, based on these aspects, a quantitative questionnaire was designed to obtain staff responses to the aspects of staff retention. The primary findings from the study indicate that the aspects of staff retention do indeed differ between Micro-lenders and Multinational Banking Corporations. Some of the main differences that were uncovered by the study occurred around transparency from leadership, lack of ability to develop talent and working conditions. Overall most respondents from Micro-lenders appear to be happier than respondents in Multinational Banking Corporations. The above factors are set to contribute significantly towards staff retention challenges for Multinational Banking Corporations, where employees are more disengaged, and that influences productivity negatively. , Thesis (MBA) -- Faculty of Business and Economic Sciences, Business School, 2017
- Full Text:
- Date Issued: 2017-04
A corporate strategy framework to increase financial performance in Zimbabwean firms
- Authors: Matanhire, Farai
- Date: 2021-12
- Subjects: Business enterprises -- Zimbabwe -- Finance -- Management
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/54047 , vital:46206
- Description: The world over, contrasting company performance by firms in the same operating environment and industry has been a conundrum. Firms do not operate in a vacuum, but within spheres where various factors around them affect their performances. To that end, heterogeneous firm performance is a common phenomenon that is influenced by a number of factors, including how management develops appropriate selections, trade-offs and calculated choices to be dissimilar from other players in the market in order to gain a competitive advantage that will lead to superior financial performance. A collection of actions that management puts in place to out-perform competing firms in order to achieve greater profitability is called corporate strategy. These plans of action include the effective management of the socio-political and cultural institutions in a manner beneficial to the organisation. This plan of action on the socio-political and cultural institutions gives rise to institutional strategic management. The formulation of corporate strategies is done through a process that involves a set of rules, ideas or beliefs called frameworks, which include the Resource Based Strategy Framework, Business Models, Innovation and Institutionalism. Research has shown that the financial performance of firms is driven by a number of factors, namely corporate strategy, industry competitiveness, operating environment and core competencies amongst other factors. There is a plethora of determinants for the performance of firms and the complexity in the current business environment that has contributed to some models becoming obsolete while others remain relevant. It is against this background that the primary research objective of establishing a corporate strategy framework used by Zimbabwean firms to increase financial performance was developed. To answer this primary research objective, secondary objectives to (a) determine the impact of the Resource-Based Strategy Framework on the financial performance of firms in Zimbabwe; (b) ascertain the impact of business models using Porter’s Generic Strategies Framework on the financial performance of firms in Zimbabwe; (c) determine the impact of the Institutional Strategy Framework on the financial performance of firms in Zimbabwe; (d) determine the impact of the Innovation Strategy Framework on the financial performance of firms in Zimbabwe; (e) establish the joint impact of the Resource-Based Strategy framework, Business Models, Institutional Strategies and Innovation Strategies on the financial performance of firms in Zimbabwe; and (f) establish other corporate strategy frameworks used by Zimbabwean firms to increase financial performance, were developed. The study population was the Zimbabwe Stock Exchange (ZSE) listed firms that fairly represented all the major operating sectors and firms in Zimbabwe. The researcher adopted a mixed research design incorporating both qualitative and quantitative methods in order to best reflect the critical strategy elements that were increasing financial performance in Zimbabwean firms. Qualitative data was collected through interviews conducted with executive managers of ZSE firms. Triangulation was achieved by comparing and contrasting data collected from interviews to secondary data extracted from websites, reports and audited financial statements. Both qualitative and quantitative data analysis was done using RQDA, an open-source computer-aided data software. ZSE listed firms were categorised into the five sectors of basic materials, consumer goods, consumer services, financial services and industrials. These firms were further categorised into excellent, medium, poor and very poor performers. Collected data was analysed to establish strategies that were used by excellent, medium, poor and very poor firms to see if they were using the same and figure out the impact of the various strategy frameworks on the financial performance on Zimbabwean firms. Data was analysed using univariate, ordinal and binomial logistics regression analysis. These data analysis models confirmed that RBS was a significant driver of financial performance for ZSE listed firms when all the strategy frameworks were combined. However, evaluating the impact of each strategy framework separately showed that all the frameworks were significant in driving financial performance, with the exception of the Institutional Strategy Framework. All the firms were doing more or less the same on Institutional Strategy Framework (ISF), hence it could not be a predictor of financial performance under the regression models. However, the ISF had a high score on univariate evaluation method. It is against this background that the study recommended the use of the Resource Based Strategy Framework (RBS) in pursuit of increasing financial performance of firms as this has been empirically found to have a significant impact on the financial performance of firms in Zimbabwe. , Thesis (DBA) -- Faculty of Business and Economic Sciences, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-12
- Authors: Matanhire, Farai
- Date: 2021-12
- Subjects: Business enterprises -- Zimbabwe -- Finance -- Management
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/54047 , vital:46206
- Description: The world over, contrasting company performance by firms in the same operating environment and industry has been a conundrum. Firms do not operate in a vacuum, but within spheres where various factors around them affect their performances. To that end, heterogeneous firm performance is a common phenomenon that is influenced by a number of factors, including how management develops appropriate selections, trade-offs and calculated choices to be dissimilar from other players in the market in order to gain a competitive advantage that will lead to superior financial performance. A collection of actions that management puts in place to out-perform competing firms in order to achieve greater profitability is called corporate strategy. These plans of action include the effective management of the socio-political and cultural institutions in a manner beneficial to the organisation. This plan of action on the socio-political and cultural institutions gives rise to institutional strategic management. The formulation of corporate strategies is done through a process that involves a set of rules, ideas or beliefs called frameworks, which include the Resource Based Strategy Framework, Business Models, Innovation and Institutionalism. Research has shown that the financial performance of firms is driven by a number of factors, namely corporate strategy, industry competitiveness, operating environment and core competencies amongst other factors. There is a plethora of determinants for the performance of firms and the complexity in the current business environment that has contributed to some models becoming obsolete while others remain relevant. It is against this background that the primary research objective of establishing a corporate strategy framework used by Zimbabwean firms to increase financial performance was developed. To answer this primary research objective, secondary objectives to (a) determine the impact of the Resource-Based Strategy Framework on the financial performance of firms in Zimbabwe; (b) ascertain the impact of business models using Porter’s Generic Strategies Framework on the financial performance of firms in Zimbabwe; (c) determine the impact of the Institutional Strategy Framework on the financial performance of firms in Zimbabwe; (d) determine the impact of the Innovation Strategy Framework on the financial performance of firms in Zimbabwe; (e) establish the joint impact of the Resource-Based Strategy framework, Business Models, Institutional Strategies and Innovation Strategies on the financial performance of firms in Zimbabwe; and (f) establish other corporate strategy frameworks used by Zimbabwean firms to increase financial performance, were developed. The study population was the Zimbabwe Stock Exchange (ZSE) listed firms that fairly represented all the major operating sectors and firms in Zimbabwe. The researcher adopted a mixed research design incorporating both qualitative and quantitative methods in order to best reflect the critical strategy elements that were increasing financial performance in Zimbabwean firms. Qualitative data was collected through interviews conducted with executive managers of ZSE firms. Triangulation was achieved by comparing and contrasting data collected from interviews to secondary data extracted from websites, reports and audited financial statements. Both qualitative and quantitative data analysis was done using RQDA, an open-source computer-aided data software. ZSE listed firms were categorised into the five sectors of basic materials, consumer goods, consumer services, financial services and industrials. These firms were further categorised into excellent, medium, poor and very poor performers. Collected data was analysed to establish strategies that were used by excellent, medium, poor and very poor firms to see if they were using the same and figure out the impact of the various strategy frameworks on the financial performance on Zimbabwean firms. Data was analysed using univariate, ordinal and binomial logistics regression analysis. These data analysis models confirmed that RBS was a significant driver of financial performance for ZSE listed firms when all the strategy frameworks were combined. However, evaluating the impact of each strategy framework separately showed that all the frameworks were significant in driving financial performance, with the exception of the Institutional Strategy Framework. All the firms were doing more or less the same on Institutional Strategy Framework (ISF), hence it could not be a predictor of financial performance under the regression models. However, the ISF had a high score on univariate evaluation method. It is against this background that the study recommended the use of the Resource Based Strategy Framework (RBS) in pursuit of increasing financial performance of firms as this has been empirically found to have a significant impact on the financial performance of firms in Zimbabwe. , Thesis (DBA) -- Faculty of Business and Economic Sciences, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-12
A critical analysis of the interpretation of a permanent establishment created where a subsidiary acts as a dependent agent for its parent company
- Authors: Potgieter, Gizelle Kara
- Date: 2024-04
- Subjects: Double taxation , Taxation
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/65389 , vital:74112
- Description: In recent years, the need arose to amend the DAPE provisions in the OECD MTC due to the ever-evolving nature of the tax avoidance strategies employed globally. This research study analysed the amendments that were made to the DAPE provisions of Article 5(5) of the 2014 OECD MTC, including the related OECD Commentary thereto and the extent to which the Commentary can be relied on. The relevance of the amended DAPE provisions were discussed by analysing the PE definition in SA’s domestic tax law, SA’s position on the MLI and consequently its position on Article 12 of the MLI which incorporates the amended DAPE provisions into existing DTAs. The scope of the research was limited to the DAPE provisions, and the research did not focus on the PE provisions in general. The focal point of the study was specifically on SA subsidiaries acting as dependent agents for its parent companies located in foreign jurisdictions, thereby creating deemed PEs for the foreign parent companies in SA based on the relevant criteria set out in Article 5(5) of the OECD MTC. The research study further explored specific French court cases that focussed on the interpretation of the DAPE provisions in the relevant DTAs and commented on the appropriateness of the decisions reached in these cases. The primary objective of the research was to determine how the DAPE provisions should be interpreted for purposes of SA’s domestic law, as well as its DTAs concluded with both France and Ireland. The research study therefore concluded with an interpretation of a case study based on a similar set of facts to the foreign court cases explored, where an SA subsidiary acted as a dependent agent on behalf of its foreign parent company. The conclusion reached on the appropriate interpretation for domestic law purposes differed significantly to the interpretation for purposes of the DTAs as a result of the significant amendments that were made to the DAPE provisions in the 2017 MTC. , Thesis (MCom) -- Faculty of Business and Economic Sciences, School of Accounting, 2024
- Full Text:
- Date Issued: 2024-04
- Authors: Potgieter, Gizelle Kara
- Date: 2024-04
- Subjects: Double taxation , Taxation
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/65389 , vital:74112
- Description: In recent years, the need arose to amend the DAPE provisions in the OECD MTC due to the ever-evolving nature of the tax avoidance strategies employed globally. This research study analysed the amendments that were made to the DAPE provisions of Article 5(5) of the 2014 OECD MTC, including the related OECD Commentary thereto and the extent to which the Commentary can be relied on. The relevance of the amended DAPE provisions were discussed by analysing the PE definition in SA’s domestic tax law, SA’s position on the MLI and consequently its position on Article 12 of the MLI which incorporates the amended DAPE provisions into existing DTAs. The scope of the research was limited to the DAPE provisions, and the research did not focus on the PE provisions in general. The focal point of the study was specifically on SA subsidiaries acting as dependent agents for its parent companies located in foreign jurisdictions, thereby creating deemed PEs for the foreign parent companies in SA based on the relevant criteria set out in Article 5(5) of the OECD MTC. The research study further explored specific French court cases that focussed on the interpretation of the DAPE provisions in the relevant DTAs and commented on the appropriateness of the decisions reached in these cases. The primary objective of the research was to determine how the DAPE provisions should be interpreted for purposes of SA’s domestic law, as well as its DTAs concluded with both France and Ireland. The research study therefore concluded with an interpretation of a case study based on a similar set of facts to the foreign court cases explored, where an SA subsidiary acted as a dependent agent on behalf of its foreign parent company. The conclusion reached on the appropriate interpretation for domestic law purposes differed significantly to the interpretation for purposes of the DTAs as a result of the significant amendments that were made to the DAPE provisions in the 2017 MTC. , Thesis (MCom) -- Faculty of Business and Economic Sciences, School of Accounting, 2024
- Full Text:
- Date Issued: 2024-04
A critical evaluation of the state of capital asset management in Nelson Mandela Bay Municipality and its impact on service delivery
- Authors: Ndleleni, Neziwe
- Date: 2024-04
- Subjects: Nelson Mandela Bay Municipality (South Africa) , Asset-liability management , Asset management accounts -- South Africa -- Port Elizabeth
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/65285 , vital:74088
- Description: Over the past decades, municipalities have emerged as a significant sphere of government that provides essential services to the general population, thereby improving their standard of living. While the communities have been vocal in their demand for improved service delivery, some municipalities are finding it difficult to provide sustainable services because of their deteriorating infrastructure. As a result,this exhibits a negative impact on the citizens' standard of living. Good capital asset management and efficient use of resources, including suitable amenities to offer services as needed by communities, are required to improve the quality of services. Municipalities must comply with this directive, adhere to the governance requirement, alongside their consequent obligations to follow laws and regulations, execute their duties and deliver promises set within the communities that they serve. The objective of this research was to critically examine the state of capital asset management in NMBM and its influence on service delivery.The research adopted a qualitative method of enquiry. The researcher employed a qualitative methodology to acquire data using an interview schedule. Some basic findings suggest that aspects of capital asset management, including leadership, planning and budgetary concerns, a scarcity of technical staff, managerial dedication and engagement, political support, insufficient or absent capital asset conditions, present a challenge in NMBM. The study recommends that management take steps to enhance the implementation of an asset management policy, at the same time developing strategies and interventions to assist related service delivery directorates and personnel in the application, controlling andmonitoring of capital assets. It is necessary to improve the competence and efficiency of assets as well prioritise the required services and sustainability. The argument reflects that the techniques suggested in conjunction with the findings provide novel perspectives on the problems associated with capital assetmanagement. In the end, putting these recommendations into practice might greatly enhance asset management and service delivery in NMBM. , Thesis (MBA) -- Faculty of Business and Economic Sciences, Business School, 2024
- Full Text:
- Date Issued: 2024-04
- Authors: Ndleleni, Neziwe
- Date: 2024-04
- Subjects: Nelson Mandela Bay Municipality (South Africa) , Asset-liability management , Asset management accounts -- South Africa -- Port Elizabeth
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/65285 , vital:74088
- Description: Over the past decades, municipalities have emerged as a significant sphere of government that provides essential services to the general population, thereby improving their standard of living. While the communities have been vocal in their demand for improved service delivery, some municipalities are finding it difficult to provide sustainable services because of their deteriorating infrastructure. As a result,this exhibits a negative impact on the citizens' standard of living. Good capital asset management and efficient use of resources, including suitable amenities to offer services as needed by communities, are required to improve the quality of services. Municipalities must comply with this directive, adhere to the governance requirement, alongside their consequent obligations to follow laws and regulations, execute their duties and deliver promises set within the communities that they serve. The objective of this research was to critically examine the state of capital asset management in NMBM and its influence on service delivery.The research adopted a qualitative method of enquiry. The researcher employed a qualitative methodology to acquire data using an interview schedule. Some basic findings suggest that aspects of capital asset management, including leadership, planning and budgetary concerns, a scarcity of technical staff, managerial dedication and engagement, political support, insufficient or absent capital asset conditions, present a challenge in NMBM. The study recommends that management take steps to enhance the implementation of an asset management policy, at the same time developing strategies and interventions to assist related service delivery directorates and personnel in the application, controlling andmonitoring of capital assets. It is necessary to improve the competence and efficiency of assets as well prioritise the required services and sustainability. The argument reflects that the techniques suggested in conjunction with the findings provide novel perspectives on the problems associated with capital assetmanagement. In the end, putting these recommendations into practice might greatly enhance asset management and service delivery in NMBM. , Thesis (MBA) -- Faculty of Business and Economic Sciences, Business School, 2024
- Full Text:
- Date Issued: 2024-04
A framework for an integrated transport system towards improving public transport efficiency in the Buffalo City Metropolitan Municipality
- Authors: Dlepu, Anele Lunga
- Date: 2021-04
- Subjects: Intelligent transportation systems , Transportation -- South Africa -- Eastern Cape , Transportation -- Planning
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/51165 , vital:43214
- Description: The main objective of this study was to develop a framework for an Integrated Transport System towards improving public transport efficiency in the Buffalo City Metropolitan Municipality. The study was conducted against a background of a noticeably disjointed transport system in the BCMM. Among several others, the key attributing factors include rapid urban expansion, urbanization and sharp rise in the volume of traffic. The preliminary chapter of this study presented objectives which sought to address the economic and social costs associated with the disintegrated transport system. This study has been divided into seven chapters, with three of them comprising of literature review. The first chapter gives a background about the South African public transport system, covering transport regulations and legislation including an overview of the public transport system in the BCMM. The second chapter provided an overview of the transport system in South Africa, including the profile and comparison with other countries. In the third chapter, literature on transport integration has been explored, touching on the nodes and corridor development concepts, together with the integrated transit systems. Importantly, the literature analysis section discusses challenges inhibiting transport integration and the effective strategies for improving integration efforts. For the research methodology the interpretivist paradigm has been followed, necessitating the adoption of a qualitative research approach. This research used the qualitative data collection method, together with thematic analysis. Primary Data was collected by means of an unstructured questionnaire distributed to respondents electronically and the views captured in this study were from respondents in the Traffic Department, Traffic Police Department, the Local Municipality and Taxi Associations. The research leads to the findings that there is a need for a review of the urban transport policy, the reconstruction of urban roads and an investment in appropriate transport integration technology. This study also articulates that the urban sprawl in Buffalo City Metro is a serious cause for concern with regard to transport management. It further recommends that there must be a better coordination between the various transport management departments. Finally a recommendation is made that mini-bus taxis be done away with, as means of transport. , Thesis (MBA) -- Faculty of Business and Economic Sciences, Business Administration, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-04
- Authors: Dlepu, Anele Lunga
- Date: 2021-04
- Subjects: Intelligent transportation systems , Transportation -- South Africa -- Eastern Cape , Transportation -- Planning
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/51165 , vital:43214
- Description: The main objective of this study was to develop a framework for an Integrated Transport System towards improving public transport efficiency in the Buffalo City Metropolitan Municipality. The study was conducted against a background of a noticeably disjointed transport system in the BCMM. Among several others, the key attributing factors include rapid urban expansion, urbanization and sharp rise in the volume of traffic. The preliminary chapter of this study presented objectives which sought to address the economic and social costs associated with the disintegrated transport system. This study has been divided into seven chapters, with three of them comprising of literature review. The first chapter gives a background about the South African public transport system, covering transport regulations and legislation including an overview of the public transport system in the BCMM. The second chapter provided an overview of the transport system in South Africa, including the profile and comparison with other countries. In the third chapter, literature on transport integration has been explored, touching on the nodes and corridor development concepts, together with the integrated transit systems. Importantly, the literature analysis section discusses challenges inhibiting transport integration and the effective strategies for improving integration efforts. For the research methodology the interpretivist paradigm has been followed, necessitating the adoption of a qualitative research approach. This research used the qualitative data collection method, together with thematic analysis. Primary Data was collected by means of an unstructured questionnaire distributed to respondents electronically and the views captured in this study were from respondents in the Traffic Department, Traffic Police Department, the Local Municipality and Taxi Associations. The research leads to the findings that there is a need for a review of the urban transport policy, the reconstruction of urban roads and an investment in appropriate transport integration technology. This study also articulates that the urban sprawl in Buffalo City Metro is a serious cause for concern with regard to transport management. It further recommends that there must be a better coordination between the various transport management departments. Finally a recommendation is made that mini-bus taxis be done away with, as means of transport. , Thesis (MBA) -- Faculty of Business and Economic Sciences, Business Administration, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-04
A framework for public infrastructure financing in Zimbabwe
- Authors: Kapesa, Tonderai
- Date: 2021-04
- Subjects: Finance, Public -- Accounting -- Standards , Accounting -- Standards , Finance -- Zimbabwe , Infrastructure (Economics) -- Zimbabwe -- Finance
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/51688 , vital:43363
- Description: The Government of Zimbabwe is operating using the mantra: ‘Zimbabwe is open for business’. The notion of opening for business requires robust supporting economic infrastructure for enhanced productivity, in the form of reliable supply of electricity, accessible road/railway transport networks and availability of contemporary Information Communication Technology (ICT) infrastructure. The aim of the study was to develop a framework for making financing decisions for public infrastructure in Zimbabwe. The objectives of the study are to: determine the main sources of public infrastructure financing in Zimbabwe; establish innovative finance’s capacity to close the public infrastructure financing gap in Zimbabwe; assess the role played by public-sector accounting in attracting appropriate and efficient mechanisms to finance public infrastructure in Zimbabwe; and ultimately to develop and recommend a framework for selecting suitable and efficient mechanisms to finance public infrastructure in Zimbabwe. According to literature reviewed, public infrastructure is broadly financed by public sector entities using their own resources (internally financed) or through private sector investments and innovative financing instruments (externally financed). When infrastructure is internally financed, the study is theoretically guided by the Public Goods Theory and the Theory of Public Finance and Public Policy. When externally financed, the Risk Return and Pecking Order theories are important. There are many instruments used to finance public infrastructure and one project may be financed using one or more instruments. Therefore, considerations are given to the need for a framework that helps improve the efficiency of the financing decision. The study was designed as a multiple case study that focused on four sectors of economic infrastructure, that is, transport, energy (electricity), ICT as well as water and sanitation. The research used synchronous mixed methods to achieve the objectives of the study. Qualitative research methods addressed the following objectives: a) to determine the main sources of public infrastructure financing in Zimbabwe; b) to establish innovative finance’s capacity to close the public infrastructure financing gap in Zimbabwe; and c) to assess the role played by public-sector accounting in attracting appropriate and efficient mechanisms to finance public infrastructure in Zimbabwe. Whilst to develop and recommend a framework for selecting suitable and efficient mechanisms to finance public infrastructure in Zimbabwe the study combined qualitative and quantitative research methods. Qualitative data was collected through interviews conducted with officials and staff from government ministries, government departments, as well as parastatal enterprises dealing with the four infrastructure types. The same respondents were asked to complete a survey questionnaire used to address part of the objective that developed a framework for public infrastructure financing. Interview data were triangulated using secondary data extracted from reports and financial statements. Some of the secondary data was collected from the World Bank’s development indicators online repository. Qualitative data analysis was done using RQDA, an open-source computer-aided data analysis software. Findings from the study revealed that the main sources of finance for public infrastructure in Zimbabwe are the government through budget appropriations, and concessionary loans from the China Export-Import Bank. There was also finance obtained from multilateral financial institutions such as the Development Bank of Southern Africa and the African Export-Import Bank. The study revealed that there is currently very limited use of innovative financing instruments such as PPPs in financing public infrastructure in Zimbabwe, despite the country having legislation to support such financing arrangements. The innovations in financing observed in the study entail the use of conventional financing mechanisms in unconventional ways. However, there is scope for improving the financing of public infrastructure using innovative financing mechanisms and significantly mitigate the financing gap. Public sector accountants in Zimbabwe are mainly active in financial reporting, although the financial statements for most ministries, government departments and parastatal enterprises had qualified audit opinions from the Auditor General’s office. Public sector accountants are not active in financial management and cost and management accounting responsibilities. As a result, public sector accountants are not adding value to public money through offering advisory services in the efficient investment of public money, as well as financing public infrastructure assets using the most efficient financing mechanism. There is no uniformly applied framework when making financing decisions for public infrastructure in Zimbabwe. Therefore, a framework was developed and is recommended for use by this study. The developed framework entails eight steps that are interrelated and interconnected. Use of the proposed framework requires availability of data about infrastructure projects that have been done in the past. The study recommends that Zimbabwe should ensure a robust framework for protecting private sector investments, which can be achieved by ensuring policy consistency; creating and implementing a legal framework that protects private capital; and having economically viable infrastructure sectors, that are liberalised to allow private sector participation. The Government of Zimbabwe must take deliberate actions that ensure variety of financing options at the disposal of the public sector to lower costs of financing public infrastructure. It is also important to fully operationalise the legislation and policies designed to facilitate the participation of the private sector in financing public sector projects. Such operationalisation entails a decentralisation of the regulations and policies to the provincial and municipal levels. , Thesis (PhD) -- Faculty of Business and Economic Sciences, Accounting, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-04
- Authors: Kapesa, Tonderai
- Date: 2021-04
- Subjects: Finance, Public -- Accounting -- Standards , Accounting -- Standards , Finance -- Zimbabwe , Infrastructure (Economics) -- Zimbabwe -- Finance
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/51688 , vital:43363
- Description: The Government of Zimbabwe is operating using the mantra: ‘Zimbabwe is open for business’. The notion of opening for business requires robust supporting economic infrastructure for enhanced productivity, in the form of reliable supply of electricity, accessible road/railway transport networks and availability of contemporary Information Communication Technology (ICT) infrastructure. The aim of the study was to develop a framework for making financing decisions for public infrastructure in Zimbabwe. The objectives of the study are to: determine the main sources of public infrastructure financing in Zimbabwe; establish innovative finance’s capacity to close the public infrastructure financing gap in Zimbabwe; assess the role played by public-sector accounting in attracting appropriate and efficient mechanisms to finance public infrastructure in Zimbabwe; and ultimately to develop and recommend a framework for selecting suitable and efficient mechanisms to finance public infrastructure in Zimbabwe. According to literature reviewed, public infrastructure is broadly financed by public sector entities using their own resources (internally financed) or through private sector investments and innovative financing instruments (externally financed). When infrastructure is internally financed, the study is theoretically guided by the Public Goods Theory and the Theory of Public Finance and Public Policy. When externally financed, the Risk Return and Pecking Order theories are important. There are many instruments used to finance public infrastructure and one project may be financed using one or more instruments. Therefore, considerations are given to the need for a framework that helps improve the efficiency of the financing decision. The study was designed as a multiple case study that focused on four sectors of economic infrastructure, that is, transport, energy (electricity), ICT as well as water and sanitation. The research used synchronous mixed methods to achieve the objectives of the study. Qualitative research methods addressed the following objectives: a) to determine the main sources of public infrastructure financing in Zimbabwe; b) to establish innovative finance’s capacity to close the public infrastructure financing gap in Zimbabwe; and c) to assess the role played by public-sector accounting in attracting appropriate and efficient mechanisms to finance public infrastructure in Zimbabwe. Whilst to develop and recommend a framework for selecting suitable and efficient mechanisms to finance public infrastructure in Zimbabwe the study combined qualitative and quantitative research methods. Qualitative data was collected through interviews conducted with officials and staff from government ministries, government departments, as well as parastatal enterprises dealing with the four infrastructure types. The same respondents were asked to complete a survey questionnaire used to address part of the objective that developed a framework for public infrastructure financing. Interview data were triangulated using secondary data extracted from reports and financial statements. Some of the secondary data was collected from the World Bank’s development indicators online repository. Qualitative data analysis was done using RQDA, an open-source computer-aided data analysis software. Findings from the study revealed that the main sources of finance for public infrastructure in Zimbabwe are the government through budget appropriations, and concessionary loans from the China Export-Import Bank. There was also finance obtained from multilateral financial institutions such as the Development Bank of Southern Africa and the African Export-Import Bank. The study revealed that there is currently very limited use of innovative financing instruments such as PPPs in financing public infrastructure in Zimbabwe, despite the country having legislation to support such financing arrangements. The innovations in financing observed in the study entail the use of conventional financing mechanisms in unconventional ways. However, there is scope for improving the financing of public infrastructure using innovative financing mechanisms and significantly mitigate the financing gap. Public sector accountants in Zimbabwe are mainly active in financial reporting, although the financial statements for most ministries, government departments and parastatal enterprises had qualified audit opinions from the Auditor General’s office. Public sector accountants are not active in financial management and cost and management accounting responsibilities. As a result, public sector accountants are not adding value to public money through offering advisory services in the efficient investment of public money, as well as financing public infrastructure assets using the most efficient financing mechanism. There is no uniformly applied framework when making financing decisions for public infrastructure in Zimbabwe. Therefore, a framework was developed and is recommended for use by this study. The developed framework entails eight steps that are interrelated and interconnected. Use of the proposed framework requires availability of data about infrastructure projects that have been done in the past. The study recommends that Zimbabwe should ensure a robust framework for protecting private sector investments, which can be achieved by ensuring policy consistency; creating and implementing a legal framework that protects private capital; and having economically viable infrastructure sectors, that are liberalised to allow private sector participation. The Government of Zimbabwe must take deliberate actions that ensure variety of financing options at the disposal of the public sector to lower costs of financing public infrastructure. It is also important to fully operationalise the legislation and policies designed to facilitate the participation of the private sector in financing public sector projects. Such operationalisation entails a decentralisation of the regulations and policies to the provincial and municipal levels. , Thesis (PhD) -- Faculty of Business and Economic Sciences, Accounting, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-04
A framework for the strategic alignment of internal auditing in the public sector
- Authors: Nyenyiso, Sizwe
- Date: 2024-04
- Subjects: Auditing, Internal , Auditing , Accounting
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/65368 , vital:74095
- Description: The role of internal auditing has evolved from a control-based function to a strategic partner of strategy formulation and execution. In today’s fast paced business environment, the demand for internal audit (IA) services has increased enormously as management struggles to respond to disruptions. To maximise the IA value and effectively respond to the expectations of stakeholders, the internal audit functions (IAFs) must be properly aligned with the strategic direction of their organisations. Public sector IAFs must align their work with the strategies, objectives and risks of the public sector organisations and promote organisational improvement. Failure to strategically align the IAFs may lead to the non-delivery of their mandate, and thus be unable to assure, advise and provide the insights that inform strategic decision making. It is concerning that the public sector IAFs may not be adequately aligned to the strategic direction of their organisations, and that no mechanism is in place to enable this alignment. Hence the primary objective of this study to develop a framework for aligning public sector IAFs with the strategic direction of the South African public sector organisations. The secondary objectives were to investigate factors that impact on IA alignment with the strategies of the public sector organisations; and how these can be integrated into the IA strategic alignment framework. This qualitative Delphi study used a combination of the Agency Theory and Strategic Alignment Theory (SAT) to better understand the phenomenon of IA strategic alignment. An iterative process of three Delphi rounds was followed to facilitate consensus among participants, who were selected using a purposive sampling method. This culminated in the development of IA strategic alignment framework, encompassing five components: organisational context; IA governance; IA planning approach; IA processes and IA resourcing, as well as 48 factors (35 positive and 13 negative) of IA strategic alignment. The study also found 15 benefits of IA strategic alignment (eight benefits to the organisation and seven to the IAF). , Thesis (PhD) -- Faculty of Business and Economic Sciences, School of Accounting, 2024
- Full Text:
- Date Issued: 2024-04
- Authors: Nyenyiso, Sizwe
- Date: 2024-04
- Subjects: Auditing, Internal , Auditing , Accounting
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/65368 , vital:74095
- Description: The role of internal auditing has evolved from a control-based function to a strategic partner of strategy formulation and execution. In today’s fast paced business environment, the demand for internal audit (IA) services has increased enormously as management struggles to respond to disruptions. To maximise the IA value and effectively respond to the expectations of stakeholders, the internal audit functions (IAFs) must be properly aligned with the strategic direction of their organisations. Public sector IAFs must align their work with the strategies, objectives and risks of the public sector organisations and promote organisational improvement. Failure to strategically align the IAFs may lead to the non-delivery of their mandate, and thus be unable to assure, advise and provide the insights that inform strategic decision making. It is concerning that the public sector IAFs may not be adequately aligned to the strategic direction of their organisations, and that no mechanism is in place to enable this alignment. Hence the primary objective of this study to develop a framework for aligning public sector IAFs with the strategic direction of the South African public sector organisations. The secondary objectives were to investigate factors that impact on IA alignment with the strategies of the public sector organisations; and how these can be integrated into the IA strategic alignment framework. This qualitative Delphi study used a combination of the Agency Theory and Strategic Alignment Theory (SAT) to better understand the phenomenon of IA strategic alignment. An iterative process of three Delphi rounds was followed to facilitate consensus among participants, who were selected using a purposive sampling method. This culminated in the development of IA strategic alignment framework, encompassing five components: organisational context; IA governance; IA planning approach; IA processes and IA resourcing, as well as 48 factors (35 positive and 13 negative) of IA strategic alignment. The study also found 15 benefits of IA strategic alignment (eight benefits to the organisation and seven to the IAF). , Thesis (PhD) -- Faculty of Business and Economic Sciences, School of Accounting, 2024
- Full Text:
- Date Issued: 2024-04
A framework for the successful management of the service suppliers in the public sector in South Africa
- Authors: Fudu, Anele George
- Date: 2021-04
- Subjects: Management , Business logistics , Government business enterprises -- Management
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/51411 , vital:43272
- Description: The Public sector outsources the service to the private service suppliers through tendering and the awarding of contracts to the successful service providers. There is a lot of money budgeted and spent on service providers; therefore, there is a great need to manage the service providers successfully, in order to deliver a reliable service to the community; and to reduce the cost thereof. The study focused on the successful management of the service suppliers, in order to deliver contract deliverables. Poor performance of the service providers might well lead to schedule overruns, contract over-expenditure and contract cancellations. Inadequate performance management causes service suppliers not to perform at their optimum level. The study aimed to contribute to the development of the framework for performance management of the service suppliers in the public sector in South Africa. The primary objectives of the study were to investigate and develop a framework for managing and enhancing the performance of the service suppliers in the public sector. More specifically, the study investigated the influence of scope of work, a contract strategy, performance management, risk management and change management. The study sought to formulate a structured and practical approach on how to manage service suppliers to the public sector. The study will seek to understand what influences the success for the win-win approach in the Public Sector and Services Suppliers – so that both parties can see themselves as partners in the delivery of the services. The sample consists of 70 employees across all the public sector in South Africa, which consists of national government, provincial municipalities, district municipalities, local government and State-owned companies. The study targeted those respondents involved in the management of the service suppliers to the public study. The empirical results show that the management of the service providers’ performance in the public sector is critical to the service delivery and the management of the final cost. , Thesis (MBA) -- Faculty of Business and Economic Sciences, Business Administration, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-04
- Authors: Fudu, Anele George
- Date: 2021-04
- Subjects: Management , Business logistics , Government business enterprises -- Management
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/51411 , vital:43272
- Description: The Public sector outsources the service to the private service suppliers through tendering and the awarding of contracts to the successful service providers. There is a lot of money budgeted and spent on service providers; therefore, there is a great need to manage the service providers successfully, in order to deliver a reliable service to the community; and to reduce the cost thereof. The study focused on the successful management of the service suppliers, in order to deliver contract deliverables. Poor performance of the service providers might well lead to schedule overruns, contract over-expenditure and contract cancellations. Inadequate performance management causes service suppliers not to perform at their optimum level. The study aimed to contribute to the development of the framework for performance management of the service suppliers in the public sector in South Africa. The primary objectives of the study were to investigate and develop a framework for managing and enhancing the performance of the service suppliers in the public sector. More specifically, the study investigated the influence of scope of work, a contract strategy, performance management, risk management and change management. The study sought to formulate a structured and practical approach on how to manage service suppliers to the public sector. The study will seek to understand what influences the success for the win-win approach in the Public Sector and Services Suppliers – so that both parties can see themselves as partners in the delivery of the services. The sample consists of 70 employees across all the public sector in South Africa, which consists of national government, provincial municipalities, district municipalities, local government and State-owned companies. The study targeted those respondents involved in the management of the service suppliers to the public study. The empirical results show that the management of the service providers’ performance in the public sector is critical to the service delivery and the management of the final cost. , Thesis (MBA) -- Faculty of Business and Economic Sciences, Business Administration, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-04
A framework for transmitting and entrenching values in indigenous black South African family businesses
- Authors: Kupangwa, Welcome
- Date: 2021-12
- Subjects: Family-owned business enterprises -- South Africa
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/53991 , vital:46171
- Description: Family businesses are the predominant form of business globally and their importance to the economies of countries and job creation are often highlighted. In comparison to non-family businesses, family businesses are often described as having several unique characteristics such as a long-term orientation, being more emotions-laden, and having multiple family generations work in the business. Family businesses are also more deeply rooted in their cultures and values than non-family businesses are, and it is these values that contribute to their uniqueness and longevity. The dominant cultures and values found in family businesses are often associated with those of the founders and their families, and most founders want successive generations to run their family businesses according to established traditions and core values. Despite their importance in both developed and developing economies, family businesses face significant challenges to survive and prosper across generations. One such challenge involves the transmission of values from business founders and/or current leaders to the next generation of family members. If these values are not transmitted to and shared by the next generation, and not entrenched into the functions and processes of their family business, the functioning of the family and the family business are at risk. Existing research on values in family businesses reveals limited knowledge of values transmission to the next generation of family members. In addition, questions remain unanswered as to how values are institutionalised and entrenched into family businesses, and how these values contribute to their longevity and success. Given the need to understand the role of values in the transgenerational success of family businesses, many research calls have been made to investigate the nature of values, values transmission and values entrenchment among family businesses, including those in developing countries. In response to these calls the primary objective of this study was to provide a framework for explaining how values are transmitted among indigenous Black South African business owning families and how these values are entrenched into their family businesses. Investigating values in the context of indigenous Black South African business owning families highlights the influence of indigenous culture on the transmission and entrenchment processes. This study is positioned in the interpretivism and the postmodernism research paradigm. Both deductive and inductive reasoning to theory development and qualitative methodological approach were adopted to create new and richer understandings and interpretations of the phenomena under investigation. Utilising a multiple and descriptive case study methodology, data was collected from seven indigenous Black South African family businesses through semi-structured interviews. To corroborate the interview findings, observations, document analysis and field notes were also used for data collection, which was then analysed utilising reflexive thematic analysis. , Thesis (PhD) -- Faculty of Business and Economic Sciences, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-12
- Authors: Kupangwa, Welcome
- Date: 2021-12
- Subjects: Family-owned business enterprises -- South Africa
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/53991 , vital:46171
- Description: Family businesses are the predominant form of business globally and their importance to the economies of countries and job creation are often highlighted. In comparison to non-family businesses, family businesses are often described as having several unique characteristics such as a long-term orientation, being more emotions-laden, and having multiple family generations work in the business. Family businesses are also more deeply rooted in their cultures and values than non-family businesses are, and it is these values that contribute to their uniqueness and longevity. The dominant cultures and values found in family businesses are often associated with those of the founders and their families, and most founders want successive generations to run their family businesses according to established traditions and core values. Despite their importance in both developed and developing economies, family businesses face significant challenges to survive and prosper across generations. One such challenge involves the transmission of values from business founders and/or current leaders to the next generation of family members. If these values are not transmitted to and shared by the next generation, and not entrenched into the functions and processes of their family business, the functioning of the family and the family business are at risk. Existing research on values in family businesses reveals limited knowledge of values transmission to the next generation of family members. In addition, questions remain unanswered as to how values are institutionalised and entrenched into family businesses, and how these values contribute to their longevity and success. Given the need to understand the role of values in the transgenerational success of family businesses, many research calls have been made to investigate the nature of values, values transmission and values entrenchment among family businesses, including those in developing countries. In response to these calls the primary objective of this study was to provide a framework for explaining how values are transmitted among indigenous Black South African business owning families and how these values are entrenched into their family businesses. Investigating values in the context of indigenous Black South African business owning families highlights the influence of indigenous culture on the transmission and entrenchment processes. This study is positioned in the interpretivism and the postmodernism research paradigm. Both deductive and inductive reasoning to theory development and qualitative methodological approach were adopted to create new and richer understandings and interpretations of the phenomena under investigation. Utilising a multiple and descriptive case study methodology, data was collected from seven indigenous Black South African family businesses through semi-structured interviews. To corroborate the interview findings, observations, document analysis and field notes were also used for data collection, which was then analysed utilising reflexive thematic analysis. , Thesis (PhD) -- Faculty of Business and Economic Sciences, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-12
A framework to improve supply chain performance through lead time management in Ugandan public health institutions
- Authors: Kabagenyi, Dorothy
- Date: 2023-12
- Subjects: Lean manufacturing -- Management , Business logistics -- Uganda , Medical care -- Uganda , Industrial procurement Inventory control
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/65633 , vital:74213
- Description: A well-organised public healthcare supply chain leads to easy accessibility of medical supplies. In order to have healthy populations, it is important for governments to have the required medical supplies in their healthcare facilities at the required time. As such, appropriate lead time management by supply chain actors greatly improves supply chain performance. However, the current public healthcare supply chains in Uganda have challenges that lead to poor quality and inefficient public health supply chain performance. The primary objective of this study was to develop an implementation framework to guide public health institutions in improving supply chain performance through lead time management in Uganda. The study also sought to determine the influence of supply chain optimisation on lead time management. It also sought to examine the influence of supply chain dynamic capabilities on lead time management. The study further examined the influence of supplier performance on lead time management, and sought to examine the influence of lead time management on supply chain performance. The study also sought to assess the mediating effect of lead time management on the relationship between supply chain dynamic capabilities and overall supply chain performance, between supply chain optimisation and overall supply chain performance, as well as between supplier performance and overall supply chain performance. Lastly, the study sought to assess the mediation effect of supply chain optimisation on the relationship between supplier performance and lead time management as well as between supply chain dynamic capabilities and lead time management. A positivist philosophy that allowed quantitative data to be collected from 340 respondents was used in this study. The study used both stratified sampling and simple random sampling without replacement to choose the public healthcare facilities as well as purposive sampling to select the final respondents for the study. An exploratory factor analysis (EFA) was performed in the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Version 25 for factor reduction and dimensional groupings. Confirmatory factor analysis (CFA) and structural equation modeling (SEM) path analysis models were performed in the Analysis of Moments of Structure (AMOS Version 27) software for model fit assessments and hypotheses testing, respectively. A multiple regression analysis was performed in SPSS Version 25 software, and was used for comparison and confirmation of the weak and insignificant result obtained for the unsupported hypothesis (H4) in the SEM hypotheses tests. , Thesis (PhD) -- Faculty of Business and Economic Sciences, School of Management Sciences, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-12
- Authors: Kabagenyi, Dorothy
- Date: 2023-12
- Subjects: Lean manufacturing -- Management , Business logistics -- Uganda , Medical care -- Uganda , Industrial procurement Inventory control
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/65633 , vital:74213
- Description: A well-organised public healthcare supply chain leads to easy accessibility of medical supplies. In order to have healthy populations, it is important for governments to have the required medical supplies in their healthcare facilities at the required time. As such, appropriate lead time management by supply chain actors greatly improves supply chain performance. However, the current public healthcare supply chains in Uganda have challenges that lead to poor quality and inefficient public health supply chain performance. The primary objective of this study was to develop an implementation framework to guide public health institutions in improving supply chain performance through lead time management in Uganda. The study also sought to determine the influence of supply chain optimisation on lead time management. It also sought to examine the influence of supply chain dynamic capabilities on lead time management. The study further examined the influence of supplier performance on lead time management, and sought to examine the influence of lead time management on supply chain performance. The study also sought to assess the mediating effect of lead time management on the relationship between supply chain dynamic capabilities and overall supply chain performance, between supply chain optimisation and overall supply chain performance, as well as between supplier performance and overall supply chain performance. Lastly, the study sought to assess the mediation effect of supply chain optimisation on the relationship between supplier performance and lead time management as well as between supply chain dynamic capabilities and lead time management. A positivist philosophy that allowed quantitative data to be collected from 340 respondents was used in this study. The study used both stratified sampling and simple random sampling without replacement to choose the public healthcare facilities as well as purposive sampling to select the final respondents for the study. An exploratory factor analysis (EFA) was performed in the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Version 25 for factor reduction and dimensional groupings. Confirmatory factor analysis (CFA) and structural equation modeling (SEM) path analysis models were performed in the Analysis of Moments of Structure (AMOS Version 27) software for model fit assessments and hypotheses testing, respectively. A multiple regression analysis was performed in SPSS Version 25 software, and was used for comparison and confirmation of the weak and insignificant result obtained for the unsupported hypothesis (H4) in the SEM hypotheses tests. , Thesis (PhD) -- Faculty of Business and Economic Sciences, School of Management Sciences, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-12
A framework to integrate social entrepreneurship into development planning in South Africa
- Authors: Nwauche, Sokeibelemaye
- Date: 2021-04
- Subjects: Gqeberha (South Africa) , Eastern Cape (South Africa) , South Africa
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/52982 , vital:44881
- Description: The thesis presents a framework to integrate social entrepreneurship (SE) into development planning in South Africa. Even though there is no consensus on a universally accepted definition of the term, there is concurrence that SE brings about social change that can influence the overall development of the community. In South Africa, SE is thus conceived of as one of the mechanisms for addressing the wicked and persistent socio-economic challenges that face the country. Social entrepreneurship occurs in areas such as education, health, skills development, youth programmes, rehabilitation, safety, food security, poverty, job creation, human rights activism, environmental issues, arts and culture, among others. However, it remains unclear how SE is integrated into the development planning and implementation processes. Questions of integrating SE into development planning are asked within the context of South Africa as a democratic developmental state that intervenes in the development process. It emphasises the mobilization of and engagement with all sectors towards the achievement of its development objectives as articulated in the national development plan (NDP). Also, government recognizes organizations in the social enterprise sector (such as NPOs and NPCs) as stakeholders and development partners who deliver relevant services towards the achievement of these development objectives. However, there is a lack of framework to mobilize and integrate the social enterprise sector and SE into the development planning process. Social entrepreneurship, therefore, tends to occur in insolation from other development programmes. , Thesis (PhD) -- Faculty of Business and Economic Sciences, School of Economics, Development and Tourism, 2021
- Full Text: false
- Date Issued: 2021-04
- Authors: Nwauche, Sokeibelemaye
- Date: 2021-04
- Subjects: Gqeberha (South Africa) , Eastern Cape (South Africa) , South Africa
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/52982 , vital:44881
- Description: The thesis presents a framework to integrate social entrepreneurship (SE) into development planning in South Africa. Even though there is no consensus on a universally accepted definition of the term, there is concurrence that SE brings about social change that can influence the overall development of the community. In South Africa, SE is thus conceived of as one of the mechanisms for addressing the wicked and persistent socio-economic challenges that face the country. Social entrepreneurship occurs in areas such as education, health, skills development, youth programmes, rehabilitation, safety, food security, poverty, job creation, human rights activism, environmental issues, arts and culture, among others. However, it remains unclear how SE is integrated into the development planning and implementation processes. Questions of integrating SE into development planning are asked within the context of South Africa as a democratic developmental state that intervenes in the development process. It emphasises the mobilization of and engagement with all sectors towards the achievement of its development objectives as articulated in the national development plan (NDP). Also, government recognizes organizations in the social enterprise sector (such as NPOs and NPCs) as stakeholders and development partners who deliver relevant services towards the achievement of these development objectives. However, there is a lack of framework to mobilize and integrate the social enterprise sector and SE into the development planning process. Social entrepreneurship, therefore, tends to occur in insolation from other development programmes. , Thesis (PhD) -- Faculty of Business and Economic Sciences, School of Economics, Development and Tourism, 2021
- Full Text: false
- Date Issued: 2021-04
A framework to measure employee engagement at Stefanutti Stocks RPM Business Unit
- Authors: Maher, Theresa
- Date: 2021-04
- Subjects: Port Elizabeth (South Africa) , Eastern Cape (South Africa) , South Africa
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/53315 , vital:45142
- Description: Work gratification and expectancies are of the utmost importance to the skilled workforce in the South African construction industry. The price paid for a demotivated workforce in this industry is very high and it leads to friction in the workplace, displeasing work outcomes and time delays. Furthermore it leads to increased incidences of theft,absenteeism and outputs that arebelow standard in terms of productivityand thequality of the work.In order to motivate the workforce in the construction industry,a day-by-day, step-by-step,hands-on approachmust be used. The aforesaid aids site managers to manage effectively and this in turn leads to an increase in production by way of enhanced productivity. Research shows that a correlationbetweenmotivation, excelling at work, improved productivity and fulfilment and expectancyexist. The reason why individuals act in a specific manner and choose not to act in a certain way can be directly linked totheirmotivation and engagement.As a member ofthe construction industry in South Africa, Stefanutti Stocks isseen as one of the leading construction groups. Employing more than 12 000 workers it has the ability to provide a wide variety of different scale projects for a host of clients in varied markets. The division concentrated on in this study is the Roads, Pipelines and Mining Services (RPM)Business Unit. The MD of the RPM Business Unit when starting at the company a few years ago came to the conclusion that in order for the RPM Business Unit to function optimally certain business inconsistencies regarding employee engagement needed to be addressed. Based on this he decided to use a consulting firm, AIM,to establish what the exact concernswere and what interventions wererequired to deal with them. ivInterventions facilitatedby AIM includedManagement Training Programmes and Workshops as well as one-on-one coaching sessions with selected individuals.The methodology used in this study was to measurethe current level of employee engagement subsequent toengagement interventionsconcludedby AIM.The approach used was the use of surveys distributed through AIM in conjunction with the RPM Business Unit’sHR Department. The surveys were distributed via Survey Monkey Software owned by the RPM Business Unit of Stefanutti Stocks. , Thesis (MBA) -- Faculty of Business and Economic Sciences, NMMU Business School, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-04
- Authors: Maher, Theresa
- Date: 2021-04
- Subjects: Port Elizabeth (South Africa) , Eastern Cape (South Africa) , South Africa
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/53315 , vital:45142
- Description: Work gratification and expectancies are of the utmost importance to the skilled workforce in the South African construction industry. The price paid for a demotivated workforce in this industry is very high and it leads to friction in the workplace, displeasing work outcomes and time delays. Furthermore it leads to increased incidences of theft,absenteeism and outputs that arebelow standard in terms of productivityand thequality of the work.In order to motivate the workforce in the construction industry,a day-by-day, step-by-step,hands-on approachmust be used. The aforesaid aids site managers to manage effectively and this in turn leads to an increase in production by way of enhanced productivity. Research shows that a correlationbetweenmotivation, excelling at work, improved productivity and fulfilment and expectancyexist. The reason why individuals act in a specific manner and choose not to act in a certain way can be directly linked totheirmotivation and engagement.As a member ofthe construction industry in South Africa, Stefanutti Stocks isseen as one of the leading construction groups. Employing more than 12 000 workers it has the ability to provide a wide variety of different scale projects for a host of clients in varied markets. The division concentrated on in this study is the Roads, Pipelines and Mining Services (RPM)Business Unit. The MD of the RPM Business Unit when starting at the company a few years ago came to the conclusion that in order for the RPM Business Unit to function optimally certain business inconsistencies regarding employee engagement needed to be addressed. Based on this he decided to use a consulting firm, AIM,to establish what the exact concernswere and what interventions wererequired to deal with them. ivInterventions facilitatedby AIM includedManagement Training Programmes and Workshops as well as one-on-one coaching sessions with selected individuals.The methodology used in this study was to measurethe current level of employee engagement subsequent toengagement interventionsconcludedby AIM.The approach used was the use of surveys distributed through AIM in conjunction with the RPM Business Unit’sHR Department. The surveys were distributed via Survey Monkey Software owned by the RPM Business Unit of Stefanutti Stocks. , Thesis (MBA) -- Faculty of Business and Economic Sciences, NMMU Business School, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-04
A model for smart factories in the consumer health sector
- Authors: Nherera, Bruce
- Date: 2021-04
- Subjects: Gqeberha (South Africa) , Eastern Cape (South Africa) , South Africa
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/52959 , vital:44879
- Description: The manufacturing sector, globally, is facing significant challenges due to current societal, economic, environmental, and technological developments. To overcome the challenges into the future, manufacturing organisations will need new capabilities to manage their end to end supply chains to make sure that it is responsive and agile. The Smart factories, as an element of Industry 4.0, drive efficient operations while at the same time ensure that employees are safe, and operations are environmentally sustainable. The ability to be flexible, to be reconfigured and to be connected to customers allows Smart factories to mass customise their customers’ orders and maintain the same efficiencies when compared to mass production operations. Technologies such as the Internet of Things (IoT) in Smart factories must be employed to further drive efficiencies, agility and ease of production by giving operations the capability to respond in real time to problems with machines and customer requests. Smart factory technology allows operational sustainability through the efficient use of resources. The Smart factory revolution is significantly changing the relationship between humans and machines. Based on the literature review conducted, a theoretical model was constructed which was tested at a Consumer Health Organisation to identify the relationship between the dependent and independent factors. The independent factors, specified in the model were job security, organisation culture, training and skills, trust, costs and resources, parent company and standards. , Thesis (MBA) -- Faculty of Business and Economic Sciences, NMU Business School, 2021
- Full Text: false
- Date Issued: 2021-04
- Authors: Nherera, Bruce
- Date: 2021-04
- Subjects: Gqeberha (South Africa) , Eastern Cape (South Africa) , South Africa
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/52959 , vital:44879
- Description: The manufacturing sector, globally, is facing significant challenges due to current societal, economic, environmental, and technological developments. To overcome the challenges into the future, manufacturing organisations will need new capabilities to manage their end to end supply chains to make sure that it is responsive and agile. The Smart factories, as an element of Industry 4.0, drive efficient operations while at the same time ensure that employees are safe, and operations are environmentally sustainable. The ability to be flexible, to be reconfigured and to be connected to customers allows Smart factories to mass customise their customers’ orders and maintain the same efficiencies when compared to mass production operations. Technologies such as the Internet of Things (IoT) in Smart factories must be employed to further drive efficiencies, agility and ease of production by giving operations the capability to respond in real time to problems with machines and customer requests. Smart factory technology allows operational sustainability through the efficient use of resources. The Smart factory revolution is significantly changing the relationship between humans and machines. Based on the literature review conducted, a theoretical model was constructed which was tested at a Consumer Health Organisation to identify the relationship between the dependent and independent factors. The independent factors, specified in the model were job security, organisation culture, training and skills, trust, costs and resources, parent company and standards. , Thesis (MBA) -- Faculty of Business and Economic Sciences, NMU Business School, 2021
- Full Text: false
- Date Issued: 2021-04
A model for smart ports in developing countries
- Authors: Mcetywa, Kwazelela
- Date: 2021-04
- Subjects: Harbors --Design and construction , Harbors-- Economic aspects
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/56012 , vital:54632
- Description: South African Ports have made a commendable effort in improving productivity through technology and they compete reasonably well with ports in other developing countries. However, sufficient research about the factors that affect the adoption of smart ports and associated benefits have not been adequately explored in South Africa and in other developing countries. The consequence is that ports are faced with high levels of inefficiency, deteriorating logistical performance, poor port productivity, high transport costs and truck congestion. Therefore, the study focuses on determining and evaluating factors that affect the adoption of the smart port’s concept in developing countries in order to improve port productivity and efficiency. A proposed conceptual Smart Port model was developed based on an in-depth review of literature on smart ports, covering both national and international research. The study follows a quantitative research approach and is based on positivism. The sampling frame of the study was limited to 1,350 employees and managers in South African ports. The data was collected from South African port’s employees via an email survey, using an embedded questionnaire. The data collected from a total number of 197 participants were analysed statistically. The confirmed model for smart ports in developing countries shows statistically and practically that a smart port is dependent on operations technology, environmental management, energy consumption, safety and security, integration, infrastructure and equipment and a skilled workforce. One of the key study learnings from the study is that ports should adopt the smart port targeted initiatives in order to transition into smart ports. The developed Smart Port model can be used as a broad guideline to inform ports in South Africa and in other developing countries about the fundamental elements of an ideal port in order to improve their efficiency, competitiveness and to stimulate their growth and profitability. The study is viewed as a success in that it provides the port industry in both developed and developing countries with a deliberate and clearly defined Smart Port model structure, which did not exist before. A follow-on longitudinal study to determine the impact of the changing technologies on the smart ports is recommended among others as a future research opportunity. , Thesis (MBA) -- Faculty of Business and Economic Sciences, NMU Business School, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-04
- Authors: Mcetywa, Kwazelela
- Date: 2021-04
- Subjects: Harbors --Design and construction , Harbors-- Economic aspects
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/56012 , vital:54632
- Description: South African Ports have made a commendable effort in improving productivity through technology and they compete reasonably well with ports in other developing countries. However, sufficient research about the factors that affect the adoption of smart ports and associated benefits have not been adequately explored in South Africa and in other developing countries. The consequence is that ports are faced with high levels of inefficiency, deteriorating logistical performance, poor port productivity, high transport costs and truck congestion. Therefore, the study focuses on determining and evaluating factors that affect the adoption of the smart port’s concept in developing countries in order to improve port productivity and efficiency. A proposed conceptual Smart Port model was developed based on an in-depth review of literature on smart ports, covering both national and international research. The study follows a quantitative research approach and is based on positivism. The sampling frame of the study was limited to 1,350 employees and managers in South African ports. The data was collected from South African port’s employees via an email survey, using an embedded questionnaire. The data collected from a total number of 197 participants were analysed statistically. The confirmed model for smart ports in developing countries shows statistically and practically that a smart port is dependent on operations technology, environmental management, energy consumption, safety and security, integration, infrastructure and equipment and a skilled workforce. One of the key study learnings from the study is that ports should adopt the smart port targeted initiatives in order to transition into smart ports. The developed Smart Port model can be used as a broad guideline to inform ports in South Africa and in other developing countries about the fundamental elements of an ideal port in order to improve their efficiency, competitiveness and to stimulate their growth and profitability. The study is viewed as a success in that it provides the port industry in both developed and developing countries with a deliberate and clearly defined Smart Port model structure, which did not exist before. A follow-on longitudinal study to determine the impact of the changing technologies on the smart ports is recommended among others as a future research opportunity. , Thesis (MBA) -- Faculty of Business and Economic Sciences, NMU Business School, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-04
A multiple case study exploration into community members’ ecopsychological responses to environmental degradation in South Africa
- Authors: Barnwell, Garret
- Date: 2021-03
- Subjects: Environmental psychology -- South Africa , Environmental degradation -- South Africa
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/54892 , vital:48377
- Description: The psychological impact of environmental degradation in South Africa and its impact on communities’ relationships to the natural world is an understudied area. This study’s main aim was to explore community members’ reactions and responses to different forms of environmental degradation in South Africa by analysing two case studies: Rustenburg in the North West province and Limpopo province’s Vhembe District. The qualitative case studies relied on emplaced individual and focus group interviews. The findings from this study are presented in this doctoral thesis by publication. The first case study of Rustenburg in the North West’s platinum mining belt was selected due to the extractive industry’s historical impact on the natural environment, which is interlinked with the identity and heritage of host mining communities who could be considered land and environmental defenders. Two publications have been published on this case study. The first article, Critical reflections from South Africa: Using the Power Threat Meaning Framework to place climate-related distress in its socio-political context, was published in the British Psychology Society’s Clinical Psychology Forum Special Issue: Psychology and the Climate and Environmental Crisis in August 2020 and provides a critical reflection on psychological distress in Rustenburg, and questions whether popular terms used, such as “climate anxieties”, are useful for communities confronted by ecological crises. The paper concludes that there is danger in the dehistoricisation and medicalisation of distress that is rooted in climate, land and environmental injustices. The paper sets the scene for papers to follow that examine the interrelationship between place attachments and psychological responses to environmental degradation associated with slow violence. The second article, ’Nothing green can grow without being on the land’: Mine-affected communities’ psychological experiences of ecological degradation and resistance in Rustenburg, South Africa, was published in Community Psychology in Global Perspective Special Issue: Communities reclaiming power and social justice in the face of climate change and presents a broad overview of psychological responses to ecological degradation associated with environmental injustices. The paper suggests that psychological distress is attributed to environmental injustices. Furthermore, the process of place severing – the psychological threats, harms and disruptions to place-based dialogues – contributes to distress experienced in extractive settings. The two articles in this case study concluded by demonstrating how community resistance plays a part in addressing cumulative ecological harms and restoring the ancestral relationship with place. The second case study in the Vhembe District was selected due to the community’s psycho-spiritual connection to the sacred sites in the area and the histories of environmental degradation in the area. Article three, ‘Mupo is life’: Intergenerational community identity and safeguarding of sacred natural sites is in press in the journal Ecopsychology. The paper found that place plays a role in shaping and transferring intergenerational community identities. Furthermore, Zwifho shape worldviews about Mupo, i.e. all of existence, that underpin land and environmental defenders’ responses to environmental degradation and place severing. The fourth article, “Restoring roots”: Lived experiences of place severing and dialogical resurgence associated with deforestation and land dispossession in Limpopo province, South Africa, is under review by AWRY: Journal of Critical Psychology. The article demonstrates that place severing is rooted in histories of colonialism and that distress is related to losses and cumulative ecological harm. Furthermore, the article shows how decolonial dialogical resurgence responds to the mechanisms that drive place severing. The fifth and final publication, Grounding community psychology in ecopsychosocial accompaniment, is a chapter that explores opportunities for community psychologists to accompany others, specifically in relationship with people who have experienced displacement and environmental justice struggles. Collectively, these four articles and book chapter present the first publications of a larger research study that spans two South African case studies and that should yield several more publications. These publications draw on critical psychologies, including decolonial theory, liberation psychology, critical community psychology and radical ecopsychology. Within this thesis, the journal articles and book chapter are consolidated by an overarching discussion chapter that situates these five publications within the context of existing literature, and describes how existing theory and methodology have been advanced. The study demonstrates the interconnectedness between histories of colonialism, land injustices and environmental degradation that contribute to intergenerational psychological distress. Grassroots community organising groups play a critical role in addressing the resulting cumulative environmental harms through place-based resistance and dialogical resurgence. Moreover, the study suggests that critical psychologies have important roles to play in supporting land and environmental justice struggles through critical research, evaluations and assessments, and litigation. , Thesis (PhD) -- Faculty of Business and Economic Sciences, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-03
- Authors: Barnwell, Garret
- Date: 2021-03
- Subjects: Environmental psychology -- South Africa , Environmental degradation -- South Africa
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/54892 , vital:48377
- Description: The psychological impact of environmental degradation in South Africa and its impact on communities’ relationships to the natural world is an understudied area. This study’s main aim was to explore community members’ reactions and responses to different forms of environmental degradation in South Africa by analysing two case studies: Rustenburg in the North West province and Limpopo province’s Vhembe District. The qualitative case studies relied on emplaced individual and focus group interviews. The findings from this study are presented in this doctoral thesis by publication. The first case study of Rustenburg in the North West’s platinum mining belt was selected due to the extractive industry’s historical impact on the natural environment, which is interlinked with the identity and heritage of host mining communities who could be considered land and environmental defenders. Two publications have been published on this case study. The first article, Critical reflections from South Africa: Using the Power Threat Meaning Framework to place climate-related distress in its socio-political context, was published in the British Psychology Society’s Clinical Psychology Forum Special Issue: Psychology and the Climate and Environmental Crisis in August 2020 and provides a critical reflection on psychological distress in Rustenburg, and questions whether popular terms used, such as “climate anxieties”, are useful for communities confronted by ecological crises. The paper concludes that there is danger in the dehistoricisation and medicalisation of distress that is rooted in climate, land and environmental injustices. The paper sets the scene for papers to follow that examine the interrelationship between place attachments and psychological responses to environmental degradation associated with slow violence. The second article, ’Nothing green can grow without being on the land’: Mine-affected communities’ psychological experiences of ecological degradation and resistance in Rustenburg, South Africa, was published in Community Psychology in Global Perspective Special Issue: Communities reclaiming power and social justice in the face of climate change and presents a broad overview of psychological responses to ecological degradation associated with environmental injustices. The paper suggests that psychological distress is attributed to environmental injustices. Furthermore, the process of place severing – the psychological threats, harms and disruptions to place-based dialogues – contributes to distress experienced in extractive settings. The two articles in this case study concluded by demonstrating how community resistance plays a part in addressing cumulative ecological harms and restoring the ancestral relationship with place. The second case study in the Vhembe District was selected due to the community’s psycho-spiritual connection to the sacred sites in the area and the histories of environmental degradation in the area. Article three, ‘Mupo is life’: Intergenerational community identity and safeguarding of sacred natural sites is in press in the journal Ecopsychology. The paper found that place plays a role in shaping and transferring intergenerational community identities. Furthermore, Zwifho shape worldviews about Mupo, i.e. all of existence, that underpin land and environmental defenders’ responses to environmental degradation and place severing. The fourth article, “Restoring roots”: Lived experiences of place severing and dialogical resurgence associated with deforestation and land dispossession in Limpopo province, South Africa, is under review by AWRY: Journal of Critical Psychology. The article demonstrates that place severing is rooted in histories of colonialism and that distress is related to losses and cumulative ecological harm. Furthermore, the article shows how decolonial dialogical resurgence responds to the mechanisms that drive place severing. The fifth and final publication, Grounding community psychology in ecopsychosocial accompaniment, is a chapter that explores opportunities for community psychologists to accompany others, specifically in relationship with people who have experienced displacement and environmental justice struggles. Collectively, these four articles and book chapter present the first publications of a larger research study that spans two South African case studies and that should yield several more publications. These publications draw on critical psychologies, including decolonial theory, liberation psychology, critical community psychology and radical ecopsychology. Within this thesis, the journal articles and book chapter are consolidated by an overarching discussion chapter that situates these five publications within the context of existing literature, and describes how existing theory and methodology have been advanced. The study demonstrates the interconnectedness between histories of colonialism, land injustices and environmental degradation that contribute to intergenerational psychological distress. Grassroots community organising groups play a critical role in addressing the resulting cumulative environmental harms through place-based resistance and dialogical resurgence. Moreover, the study suggests that critical psychologies have important roles to play in supporting land and environmental justice struggles through critical research, evaluations and assessments, and litigation. , Thesis (PhD) -- Faculty of Business and Economic Sciences, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-03