A comparative analysis of the new behaviours and terms introduced in the understatement penalty table in section 223 of the Tax Administration Act
- Authors: Doolan, Kim
- Date: 2017
- Subjects: South Africa. Tax Administration Act, 2011 , Taxation -- South Africa , Taxation -- Law and legislation -- South Africa , Tax administration and procedure -- Law and legislation -- South Africa , Tax penalties -- Law and legislation -- South Africa , Taxpayer compliance -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/5802 , vital:20977
- Description: The Tax Administration Act became effective on the 1 October 2012 and in Chapter 16 introduced the understatement penalty regime which replaced section 76 of the Income Tax Act. The understatement penalty is calculated by applying a percentage in terms of the table included in section 223 of the Tax Administration Act to the shortfall in tax giving rise to the imposition of the penalty. There are five behaviours reflected in the understatement penalty table in section 223, namely, “substantial understatement”, “reasonable care not taken in completing return”, “no reasonable grounds for tax position taken”, “gross negligence” and “intentional tax evasion”. “Substantial understatement” is the only behaviour defined in the Tax Administration Act. Section 222(1) of the Tax Administration Act requires SARS to impose the penalty reflected in the table in the event of an “understatement”, unless the “understatement” results from a “bona fide inadvertent error”. The term “bona fide inadvertent error” is not defined in the Tax Administration Act; neither is the term “obstructive”. The Memorandum on the Objects of the Tax Administration Laws Amendment Bill confirmed that guidance would be developed in this regard for the use of taxpayers and SARS officials. This guidance has not yet been released. Media reports express the view that the lack of definition of the behaviours is problematic for both SARS and taxpayers as the table is new and there is still room for interpretation and understanding of the meaning of each of the behaviours. The primary goal of this study was is to obtain a better understanding of the meaning of the new behaviours and terms introduced in the understatement penalty table. In addressing this main goal, the penalty tables and behaviours in legislation in New Zealand were compared to South Africa’s understatement penalty. The similarities and differences between the understatement penalty imposed in terms of Chapter 16 of the Tax Administration Act and the additional tax previously imposed in terms of section 76 of the Income Tax Act were also discussed to determine whether this would be of assistance in enabling a better understanding of the meaning of the behaviours and terms in section 223. Guidance on the interpretation of the various behaviours and terms was developed and a definition was proposed for the meaning of “bona fide inadvertent error” and “obstructive” to assist in the objective and consistent application of the understatement penalty table in relation to each shortfall identified. The proposed definition for “bona fide inadvertent error” is as follows: “An honest mistake made or simple oversight, which the taxpayer was not aware of, despite taking reasonable care and displaying a prudent attitude while making a genuine attempt to comply with all applicable tax obligations.” The definition for “obstructive” is proposed as: “Deliberately interfering with, causing difficulties (impeding) or delays in, or preventing the progress of a SARS audit or review.”
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Doolan, Kim
- Date: 2017
- Subjects: South Africa. Tax Administration Act, 2011 , Taxation -- South Africa , Taxation -- Law and legislation -- South Africa , Tax administration and procedure -- Law and legislation -- South Africa , Tax penalties -- Law and legislation -- South Africa , Taxpayer compliance -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/5802 , vital:20977
- Description: The Tax Administration Act became effective on the 1 October 2012 and in Chapter 16 introduced the understatement penalty regime which replaced section 76 of the Income Tax Act. The understatement penalty is calculated by applying a percentage in terms of the table included in section 223 of the Tax Administration Act to the shortfall in tax giving rise to the imposition of the penalty. There are five behaviours reflected in the understatement penalty table in section 223, namely, “substantial understatement”, “reasonable care not taken in completing return”, “no reasonable grounds for tax position taken”, “gross negligence” and “intentional tax evasion”. “Substantial understatement” is the only behaviour defined in the Tax Administration Act. Section 222(1) of the Tax Administration Act requires SARS to impose the penalty reflected in the table in the event of an “understatement”, unless the “understatement” results from a “bona fide inadvertent error”. The term “bona fide inadvertent error” is not defined in the Tax Administration Act; neither is the term “obstructive”. The Memorandum on the Objects of the Tax Administration Laws Amendment Bill confirmed that guidance would be developed in this regard for the use of taxpayers and SARS officials. This guidance has not yet been released. Media reports express the view that the lack of definition of the behaviours is problematic for both SARS and taxpayers as the table is new and there is still room for interpretation and understanding of the meaning of each of the behaviours. The primary goal of this study was is to obtain a better understanding of the meaning of the new behaviours and terms introduced in the understatement penalty table. In addressing this main goal, the penalty tables and behaviours in legislation in New Zealand were compared to South Africa’s understatement penalty. The similarities and differences between the understatement penalty imposed in terms of Chapter 16 of the Tax Administration Act and the additional tax previously imposed in terms of section 76 of the Income Tax Act were also discussed to determine whether this would be of assistance in enabling a better understanding of the meaning of the behaviours and terms in section 223. Guidance on the interpretation of the various behaviours and terms was developed and a definition was proposed for the meaning of “bona fide inadvertent error” and “obstructive” to assist in the objective and consistent application of the understatement penalty table in relation to each shortfall identified. The proposed definition for “bona fide inadvertent error” is as follows: “An honest mistake made or simple oversight, which the taxpayer was not aware of, despite taking reasonable care and displaying a prudent attitude while making a genuine attempt to comply with all applicable tax obligations.” The definition for “obstructive” is proposed as: “Deliberately interfering with, causing difficulties (impeding) or delays in, or preventing the progress of a SARS audit or review.”
- Full Text:
- Date Issued: 2017
A critical evaluation of inter-jurisdictional rules in the South African value-added tax system
- Authors: Schneider, Ferdinand Dirk
- Date: 2017
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/7971 , vital:21329
- Description: This study analysed the current inter-jurisdictional rules in the South African Value-Added Tax (VAT) system, identified shortcomings, and proposed legislative amendments or additions to address these shortcomings. The research was conducted within an interpretative post positivism paradigm, applied a qualitative research methodology, and a doctrinal research method. A detailed review of the literature was conducted to establish the theoretical basis of a good tax system and the theory underpinning indirect and consumption taxation. The literature review also included an in-depth analysis of the South African VAT system and its treatment of resident and non-resident businesses with a South African physical or economic reach, and its treatment of local and cross-border transactions, including imported services. The literature review also considered the international VAT treatment of these transactions. To obtain a wider range of expert opinions regarding shortcomings in inter-jurisdictional rules in the South African VAT system, data was collected through structured interviews with South African and global VAT and indirect tax experts, using a questionnaire that was specifically designed for this purpose. This study proposed amendments and additions to the VAT Act, dealing with the VAT registration of non-resident suppliers; addressing various issues relating to the interjurisdictional VAT rate; proposing measures in connection with imported services; and legislating the intention of the legislator to tax final utilisation or consumption. The study finally recommended the introduction of a general place of supply rule linked to residency; specific place of supply rules for electronic, broadcasting, and telecommunication services; and zero rating provisions for electronic, broadcasting, and telecommunication services provided to non-resident suppliers by resident suppliers for services initiated outside South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Schneider, Ferdinand Dirk
- Date: 2017
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/7971 , vital:21329
- Description: This study analysed the current inter-jurisdictional rules in the South African Value-Added Tax (VAT) system, identified shortcomings, and proposed legislative amendments or additions to address these shortcomings. The research was conducted within an interpretative post positivism paradigm, applied a qualitative research methodology, and a doctrinal research method. A detailed review of the literature was conducted to establish the theoretical basis of a good tax system and the theory underpinning indirect and consumption taxation. The literature review also included an in-depth analysis of the South African VAT system and its treatment of resident and non-resident businesses with a South African physical or economic reach, and its treatment of local and cross-border transactions, including imported services. The literature review also considered the international VAT treatment of these transactions. To obtain a wider range of expert opinions regarding shortcomings in inter-jurisdictional rules in the South African VAT system, data was collected through structured interviews with South African and global VAT and indirect tax experts, using a questionnaire that was specifically designed for this purpose. This study proposed amendments and additions to the VAT Act, dealing with the VAT registration of non-resident suppliers; addressing various issues relating to the interjurisdictional VAT rate; proposing measures in connection with imported services; and legislating the intention of the legislator to tax final utilisation or consumption. The study finally recommended the introduction of a general place of supply rule linked to residency; specific place of supply rules for electronic, broadcasting, and telecommunication services; and zero rating provisions for electronic, broadcasting, and telecommunication services provided to non-resident suppliers by resident suppliers for services initiated outside South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
An analysis on role of judges in interpreting tax legislation
- Authors: Chanhuwa, Mildred Kudzanai
- Date: 2017
- Subjects: Taxation -- Law and legislation -- South Africa , Law -- South Africa , Judicial discretion -- South Africa , Judicial opinion -- South Africa , Judges -- Attitudes -- South Africa , South Africa. Constitution of the Republic of South Africa, 1996
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/4289 , vital:20644
- Description: This thesis focusses on the role of judges as interpreters of tax legislation. It examines the role of judges by analysing how the perceptions of judges can impact on how they interpret legislation. It also analyses various other factors that play a role when judges interpret legislation, in an effort to answer the question to what extent do philosophical theories and interpretative approaches explain the role of judges as interpreters? Jurisprudential theories such as the natural law theory, positivist theories, and American realist theories are used to analyse how judges interpret and how theorists think judges should play their interpretational role. It is noted that in pre-constitutional South Africa the courts followed a positivist paradigm; as a result, the judges used a strict literal approach to interpretation. The new Constitution brought a change in the jurisprudential paradigm accepted in South Africa and has transformed how judges perceive and carry out their role as interpreters of legislation. Judges have now adopted the purposive value-laden approach as authoritative. As custodians of the Constitution, judges should interpret provisions against the values imposed by it. The purposive value-laden interpretational approach allows judges to take into account more considerations and to weigh a provision against the constitutional values. Other issues discussed pertain to how institutional guidelines such as the doctrine of precedent and separation of powers, to a lesser extent, play a role in how judges interpret the law. It is demonstrated that the doctrine of precedent does not limit the role of judges but rather contributes to maintaining certainty, predictability and coherence in the legal system. It is also noted that judicial discretion is the mechanism by which judges use extra-legal factors such as public policy and moral considerations to assist in interpreting legislation.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Chanhuwa, Mildred Kudzanai
- Date: 2017
- Subjects: Taxation -- Law and legislation -- South Africa , Law -- South Africa , Judicial discretion -- South Africa , Judicial opinion -- South Africa , Judges -- Attitudes -- South Africa , South Africa. Constitution of the Republic of South Africa, 1996
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/4289 , vital:20644
- Description: This thesis focusses on the role of judges as interpreters of tax legislation. It examines the role of judges by analysing how the perceptions of judges can impact on how they interpret legislation. It also analyses various other factors that play a role when judges interpret legislation, in an effort to answer the question to what extent do philosophical theories and interpretative approaches explain the role of judges as interpreters? Jurisprudential theories such as the natural law theory, positivist theories, and American realist theories are used to analyse how judges interpret and how theorists think judges should play their interpretational role. It is noted that in pre-constitutional South Africa the courts followed a positivist paradigm; as a result, the judges used a strict literal approach to interpretation. The new Constitution brought a change in the jurisprudential paradigm accepted in South Africa and has transformed how judges perceive and carry out their role as interpreters of legislation. Judges have now adopted the purposive value-laden approach as authoritative. As custodians of the Constitution, judges should interpret provisions against the values imposed by it. The purposive value-laden interpretational approach allows judges to take into account more considerations and to weigh a provision against the constitutional values. Other issues discussed pertain to how institutional guidelines such as the doctrine of precedent and separation of powers, to a lesser extent, play a role in how judges interpret the law. It is demonstrated that the doctrine of precedent does not limit the role of judges but rather contributes to maintaining certainty, predictability and coherence in the legal system. It is also noted that judicial discretion is the mechanism by which judges use extra-legal factors such as public policy and moral considerations to assist in interpreting legislation.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
An historical perspective on the evolution of the United States internal revenue code from 1981-2001
- Authors: Johnson, Ryan A
- Date: 2017
- Subjects: United States -- Economic conditions -- 1981-2001 , Income tax -- Law and legislation -- United States , Internal revenue law -- United States , Taxtion -- Law and legislation -- United States , United States. Economic Recovery Tax Act of 1981 , United States. Tax Reform Act of 1986 , United States. Omnibus Budget Reconciliation Act of 1993 , United States. Economic Growth and Tax Relief Reconciliation Act of 2001
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/7384 , vital:21251
- Description: The purpose of this study was to identify and analyse in an historical context the major changes to the United States’ Internal Revenue Code during the period 1981-2001. This qualitative study relied on historical and legal interpretative approaches to better understand the political forces, personalities, and interactions that helped shape the legislative changes during this time period. The study focused on deep analysis of primary sources that best illuminated the latent narrative of four major tax actions: The Economic Recovery Tax Act of 1981, the Tax Reform Act of 1986, The Omnibus Budget Reconciliation Act of 1993, and The Economic Growth and Tax Relief Reconciliation Act of 2001. Archives, periodicals, and political rhetoric were examined in order to help shape the historical narrative. In addition, this study sought to identify major trends and paradigm shifts in the way United States tax policy was formed during the time period examined. The study identified several key trends that emerged in United States’ tax policy during this period: the use of budget deficits as political tools; factors associated with accomplishing tax reform; gaps between political rhetoric of individual politicians and their political action; and the virtual disappearance of a political middle ground in United States budget politics. The study concluded by noting the economic and political significance of budget deficits and stressing the need for fundamental changes in voter responsibility in helping achieve lasting, broad-based tax reform and budgetary responsibility in the United States.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
An historical perspective on the evolution of the United States internal revenue code from 1981-2001
- Authors: Johnson, Ryan A
- Date: 2017
- Subjects: United States -- Economic conditions -- 1981-2001 , Income tax -- Law and legislation -- United States , Internal revenue law -- United States , Taxtion -- Law and legislation -- United States , United States. Economic Recovery Tax Act of 1981 , United States. Tax Reform Act of 1986 , United States. Omnibus Budget Reconciliation Act of 1993 , United States. Economic Growth and Tax Relief Reconciliation Act of 2001
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/7384 , vital:21251
- Description: The purpose of this study was to identify and analyse in an historical context the major changes to the United States’ Internal Revenue Code during the period 1981-2001. This qualitative study relied on historical and legal interpretative approaches to better understand the political forces, personalities, and interactions that helped shape the legislative changes during this time period. The study focused on deep analysis of primary sources that best illuminated the latent narrative of four major tax actions: The Economic Recovery Tax Act of 1981, the Tax Reform Act of 1986, The Omnibus Budget Reconciliation Act of 1993, and The Economic Growth and Tax Relief Reconciliation Act of 2001. Archives, periodicals, and political rhetoric were examined in order to help shape the historical narrative. In addition, this study sought to identify major trends and paradigm shifts in the way United States tax policy was formed during the time period examined. The study identified several key trends that emerged in United States’ tax policy during this period: the use of budget deficits as political tools; factors associated with accomplishing tax reform; gaps between political rhetoric of individual politicians and their political action; and the virtual disappearance of a political middle ground in United States budget politics. The study concluded by noting the economic and political significance of budget deficits and stressing the need for fundamental changes in voter responsibility in helping achieve lasting, broad-based tax reform and budgetary responsibility in the United States.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Garnishee orders as a tax collection tool: a critical review of the South African and Zimbabwean models
- Authors: Nzombe, Kudzanayi
- Date: 2017
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/8082 , vital:21352
- Description: Taxation statues of most jurisdictions contain provisions that deal with defaulting taxpayers. The taxation statutes of Zimbabwe and South Africa have employed the concept of garnishee orders as a method of recovering tax. This method is codified in the respective taxation statutes under the guise of “third party appointments”, or simply “appointment of an agent”. This method is very convenient and expeditious for the tax collection authorities, namely, the Zimbabwe Revenue Authority (ZIMRA) and the South Africa Revenue Service (SARS). Other jurisdictions have also employed this method, with varying degrees of invasiveness into the taxpayers’ constitutional rights. The concept of garnishee orders can have negative constitutional implications for the taxpayers in both Zimbabwe and South Africa. In Zimbabwe, compared to South Africa, the tax collection field is not as developed in terms of jurisprudence and the legislation. There are lessons that Zimbabwe could learn from South Africa, considering that the latter has experienced more than two decades of constitutional democracy. Therefore, in order to identify areas for development, the two jurisdictions are critically reviewed, with particular attention to the legislative provisions and case law dealing with garnishee orders in the tax collection context. Approaches employed by other countries in relation to similar concepts and provisions are also analysed. The lessons learned from this analysis could suggest a less invasive method of recovering tax from defaulting taxpayers and an approach to be followed by the tax authorities, ZIMRA and SARS that would allow them to fulfil their responsibilities and mandate with taxpayer-friendly measures.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Nzombe, Kudzanayi
- Date: 2017
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/8082 , vital:21352
- Description: Taxation statues of most jurisdictions contain provisions that deal with defaulting taxpayers. The taxation statutes of Zimbabwe and South Africa have employed the concept of garnishee orders as a method of recovering tax. This method is codified in the respective taxation statutes under the guise of “third party appointments”, or simply “appointment of an agent”. This method is very convenient and expeditious for the tax collection authorities, namely, the Zimbabwe Revenue Authority (ZIMRA) and the South Africa Revenue Service (SARS). Other jurisdictions have also employed this method, with varying degrees of invasiveness into the taxpayers’ constitutional rights. The concept of garnishee orders can have negative constitutional implications for the taxpayers in both Zimbabwe and South Africa. In Zimbabwe, compared to South Africa, the tax collection field is not as developed in terms of jurisprudence and the legislation. There are lessons that Zimbabwe could learn from South Africa, considering that the latter has experienced more than two decades of constitutional democracy. Therefore, in order to identify areas for development, the two jurisdictions are critically reviewed, with particular attention to the legislative provisions and case law dealing with garnishee orders in the tax collection context. Approaches employed by other countries in relation to similar concepts and provisions are also analysed. The lessons learned from this analysis could suggest a less invasive method of recovering tax from defaulting taxpayers and an approach to be followed by the tax authorities, ZIMRA and SARS that would allow them to fulfil their responsibilities and mandate with taxpayer-friendly measures.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
The deductibility of damages and associated legal expenses for the purposes of determining taxable income in South Africa
- Authors: Madovi, Ezekiel
- Date: 2017
- Subjects: Income tax -- Law and legislation -- South Africa , Damages -- Taxation -- South Africa , South Africa. Income Tax Act, 1962
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/4344 , vital:20650
- Description: The deduction of damages and the associated legal costs must satisfy the requirements of the preamble to section 11 and section 11(a) of the Income Tax Act 58 of 1962, read with section 23(g) (referred to as the general deduction formula). This research examined under what circumstances a payer of damages and the associated legal costs would be able to claim a deduction from taxable income. This research also considered whether or not the issue of fault is a relevant consideration in determining whether a deduction should be allowed. In some cases the courts appear to have disallowed a deduction if the expenditure or loss was incurred as a result of a negligent or unlawful act. In other instances the courts have allowed the deduction of damages despite the expenditure or loss having been incurred as a result of a negligent or unlawful act. The research concludes that negligence is not a relevant consideration in the deduction of damages and the associated legal costs. In order to secure a claim for damages the taxpayer must prove that the expenditure was incurred in the production of income and it was expended for the purposes of trade. Associated legal costs are only deductible if the damages satisfy the requirements of section 11(c).
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Madovi, Ezekiel
- Date: 2017
- Subjects: Income tax -- Law and legislation -- South Africa , Damages -- Taxation -- South Africa , South Africa. Income Tax Act, 1962
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/4344 , vital:20650
- Description: The deduction of damages and the associated legal costs must satisfy the requirements of the preamble to section 11 and section 11(a) of the Income Tax Act 58 of 1962, read with section 23(g) (referred to as the general deduction formula). This research examined under what circumstances a payer of damages and the associated legal costs would be able to claim a deduction from taxable income. This research also considered whether or not the issue of fault is a relevant consideration in determining whether a deduction should be allowed. In some cases the courts appear to have disallowed a deduction if the expenditure or loss was incurred as a result of a negligent or unlawful act. In other instances the courts have allowed the deduction of damages despite the expenditure or loss having been incurred as a result of a negligent or unlawful act. The research concludes that negligence is not a relevant consideration in the deduction of damages and the associated legal costs. In order to secure a claim for damages the taxpayer must prove that the expenditure was incurred in the production of income and it was expended for the purposes of trade. Associated legal costs are only deductible if the damages satisfy the requirements of section 11(c).
- Full Text:
- Date Issued: 2017
The illegal diamond trade in South Africa and its tax consequences
- Authors: Kumm-Schmidt, Megan
- Date: 2017
- Subjects: Diamond industry and trade -- South Africa , Diamond industry and trade -- Corrupt practices -- South Africa , Diamond industry and trade -- South Africa -- Taxation , Conflict diamonds -- South Africa , Income tax -- Law and legislation -- South Africa , Tax evasion -- South Africa , South Africa. Income Tax Act, 1962 , South Africa. Prevention and Combating of Corrupt Activities Act, 2004 , South Africa. Tax Administration Act, 2011 , South Africa. ǂt Value-Added Tax Act, 1991 , Kimberley Process Certification Scheme
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/4389 , vital:20656
- Description: The object of the research was to discuss the taxability of the illegal diamond trade in South Africa and to identify the consequences of not declaring income obtained from the illegal diamond trade to the South African Revenue Services. The research was conducted by means of a critical analysis of documentary data with specific reference to the Income Tax Act, the Value-Added Tax (VAT) Act, the Tax Administration Act and relevant case law. The Income Tax Act and the Value-Added Tax Act were referred to in relation to the tax consequences of the illegal diamond trade and the Tax Administration Act was used to determine the consequences of not declaring income to the South African Revenue Services. It was established that amounts received from the sale of illegal diamonds are to be included in the taxpayer's gross income, whilst in relation to income received from diamond theft it was not as clear. The MP Finance Group case held that the nature of the receipt and the way in which the transaction occurred in each individual situation will be the deciding factor as to whether or not the stolen diamonds will be taxable in the hands of the thief. The buying and selling of "blood" or stolen diamonds can amount to a trade. As there have been no definitive case decisions in South Africa, it remains unclear whether expenses relating to an illegal trade are deductible. Assuming that expenses relating to an illegal trade are deductible, the provisions of section 11(a) will apply to expenses incurred as a result of dealing in illegal diamonds and it was concluded that qualifying expenses will be deductible. A taxpayer buying and selling "blood" or stolen diamonds is required to register for VAT if sales exceed the threshold and would be required to account for VAT on these transactions. If the taxpayer does not declare the income for income tax purposes or register for and pay VAT to the South African Revenue Services from either the sale of illegal diamonds or the theft of diamonds, this will amount to tax evasion and the dealer will be subject to penalties and even imprisonment
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Kumm-Schmidt, Megan
- Date: 2017
- Subjects: Diamond industry and trade -- South Africa , Diamond industry and trade -- Corrupt practices -- South Africa , Diamond industry and trade -- South Africa -- Taxation , Conflict diamonds -- South Africa , Income tax -- Law and legislation -- South Africa , Tax evasion -- South Africa , South Africa. Income Tax Act, 1962 , South Africa. Prevention and Combating of Corrupt Activities Act, 2004 , South Africa. Tax Administration Act, 2011 , South Africa. ǂt Value-Added Tax Act, 1991 , Kimberley Process Certification Scheme
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/4389 , vital:20656
- Description: The object of the research was to discuss the taxability of the illegal diamond trade in South Africa and to identify the consequences of not declaring income obtained from the illegal diamond trade to the South African Revenue Services. The research was conducted by means of a critical analysis of documentary data with specific reference to the Income Tax Act, the Value-Added Tax (VAT) Act, the Tax Administration Act and relevant case law. The Income Tax Act and the Value-Added Tax Act were referred to in relation to the tax consequences of the illegal diamond trade and the Tax Administration Act was used to determine the consequences of not declaring income to the South African Revenue Services. It was established that amounts received from the sale of illegal diamonds are to be included in the taxpayer's gross income, whilst in relation to income received from diamond theft it was not as clear. The MP Finance Group case held that the nature of the receipt and the way in which the transaction occurred in each individual situation will be the deciding factor as to whether or not the stolen diamonds will be taxable in the hands of the thief. The buying and selling of "blood" or stolen diamonds can amount to a trade. As there have been no definitive case decisions in South Africa, it remains unclear whether expenses relating to an illegal trade are deductible. Assuming that expenses relating to an illegal trade are deductible, the provisions of section 11(a) will apply to expenses incurred as a result of dealing in illegal diamonds and it was concluded that qualifying expenses will be deductible. A taxpayer buying and selling "blood" or stolen diamonds is required to register for VAT if sales exceed the threshold and would be required to account for VAT on these transactions. If the taxpayer does not declare the income for income tax purposes or register for and pay VAT to the South African Revenue Services from either the sale of illegal diamonds or the theft of diamonds, this will amount to tax evasion and the dealer will be subject to penalties and even imprisonment
- Full Text:
- Date Issued: 2017
The South African tax implications of ceasing to be resident
- Authors: Walker, Anthony Howard
- Date: 2017
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/5555 , vital:20941
- Description: In the context of rapid globalisation, skilled South African employees and professionals are often attracted overseas to take up new work opportunities in foreign countries. This may cause these individuals no longer to be “ordinarily resident” in South Africa. At the same time, changes in modes of travel, information and communication channels could result in companies and trusts no longer being considered to be tax resident in South Africa, if the place of effective management for these entities is moved to a foreign country and a double taxation agreement between South Africa and that foreign country deems these entities to be exclusively resident in the foreign country. The objective of this thesis was to analyse the tax implications that could arise when a resident natural person, trust or company ceases to be a resident or when a Controlled Foreign Company (CFC) ceases to be a CFC. A detailed analysis of the “exit charge” in section 9H of the Income Tax Act was undertaken to understand its normal tax implications when a natural person, trust or company ceases to be a resident or a CFC ceases to be a CFC. This included an analysis of how a natural person, trust or company ceases to be resident or how a CFC ceases to be a CFC. It was found that certain normal tax principles consistently apply to when a natural person, trust or company ceases to be resident or a CFC ceases to be a CFC. At the same time, certain unique normal tax implications arise for trusts and CFCs since they are impacted by the special tax rules that apply to these entities. Furthermore in the case of a trust, a judicial precedent has established that the “exit charge” remains and is taxable in the trust. For CFCs, there is uncertainty as to whether the “exit charge” could arise when a shareholder ceases to be resident, which results in residents no longer holding more than 50% of the total participation or voting rights in that foreign company.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Walker, Anthony Howard
- Date: 2017
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/5555 , vital:20941
- Description: In the context of rapid globalisation, skilled South African employees and professionals are often attracted overseas to take up new work opportunities in foreign countries. This may cause these individuals no longer to be “ordinarily resident” in South Africa. At the same time, changes in modes of travel, information and communication channels could result in companies and trusts no longer being considered to be tax resident in South Africa, if the place of effective management for these entities is moved to a foreign country and a double taxation agreement between South Africa and that foreign country deems these entities to be exclusively resident in the foreign country. The objective of this thesis was to analyse the tax implications that could arise when a resident natural person, trust or company ceases to be a resident or when a Controlled Foreign Company (CFC) ceases to be a CFC. A detailed analysis of the “exit charge” in section 9H of the Income Tax Act was undertaken to understand its normal tax implications when a natural person, trust or company ceases to be a resident or a CFC ceases to be a CFC. This included an analysis of how a natural person, trust or company ceases to be resident or how a CFC ceases to be a CFC. It was found that certain normal tax principles consistently apply to when a natural person, trust or company ceases to be resident or a CFC ceases to be a CFC. At the same time, certain unique normal tax implications arise for trusts and CFCs since they are impacted by the special tax rules that apply to these entities. Furthermore in the case of a trust, a judicial precedent has established that the “exit charge” remains and is taxable in the trust. For CFCs, there is uncertainty as to whether the “exit charge” could arise when a shareholder ceases to be resident, which results in residents no longer holding more than 50% of the total participation or voting rights in that foreign company.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
The taxation of illegal income in South Africa: the basis on which proceeds from a unilateral taking should be taxed
- Authors: Nyakanyanga, Kudzai Talent
- Date: 2017
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/5960 , vital:21002
- Description: In South Africa, income tax is levied in terms of the Income Tax Act, 58 of 1962, and the calculation of a taxpayer’s taxable income and ultimately the tax liability commences with considering what constitutes the taxpayer’s gross income. In terms of the definition of “gross income” a person can be taxed either on receipts or accruals. The definition makes no reference, however, to the legality of receipts or accruals. The main issue addressed in this thesis is the interpretation of the term “receipt” in relation to the proceeds from a unilateral taking (theft) and whether the concept of a receipt in relation to theft should be interpreted using the subjective approach used in MP Finance Group CC (In Liquidation) v C:SARS, or the objective approach. An interpretative research approach was used to provide clarity on the matter. The documentary data used for the research consists of South African tax legislation, case law, textbooks and journal articles. The thesis also analysed SARS’ view in Interpretation Note 80 that MP Finance Group CC (In Liquidation) v C:SARS is authority for a unilateral taking being a receipt, and the correctness of this viewpoint. A brief comparative analysis was done of the basis on which illegal income flowing from a unilateral taking is taxed in Australia, New Zealand and America. These countries have legislative provisions that specifically deal with how the proceeds from theft in the hands of a thief should be treated for tax purposes. The thesis concludes that, although the court in MP Finance Group CC (In Liquidation) v C:SARS shed some light on the issue of the taxability of income from illegal activities, the basis on which proceeds from theft may be taxed, as opposed to the basis on which proceeds from other illegal activities like fraud are taxed, remains a grey area in our law. The thesis recommends the introduction of a legislative provision in order to provide a more unified, consistent and effective approach when taxing all illegal income.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Nyakanyanga, Kudzai Talent
- Date: 2017
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/5960 , vital:21002
- Description: In South Africa, income tax is levied in terms of the Income Tax Act, 58 of 1962, and the calculation of a taxpayer’s taxable income and ultimately the tax liability commences with considering what constitutes the taxpayer’s gross income. In terms of the definition of “gross income” a person can be taxed either on receipts or accruals. The definition makes no reference, however, to the legality of receipts or accruals. The main issue addressed in this thesis is the interpretation of the term “receipt” in relation to the proceeds from a unilateral taking (theft) and whether the concept of a receipt in relation to theft should be interpreted using the subjective approach used in MP Finance Group CC (In Liquidation) v C:SARS, or the objective approach. An interpretative research approach was used to provide clarity on the matter. The documentary data used for the research consists of South African tax legislation, case law, textbooks and journal articles. The thesis also analysed SARS’ view in Interpretation Note 80 that MP Finance Group CC (In Liquidation) v C:SARS is authority for a unilateral taking being a receipt, and the correctness of this viewpoint. A brief comparative analysis was done of the basis on which illegal income flowing from a unilateral taking is taxed in Australia, New Zealand and America. These countries have legislative provisions that specifically deal with how the proceeds from theft in the hands of a thief should be treated for tax purposes. The thesis concludes that, although the court in MP Finance Group CC (In Liquidation) v C:SARS shed some light on the issue of the taxability of income from illegal activities, the basis on which proceeds from theft may be taxed, as opposed to the basis on which proceeds from other illegal activities like fraud are taxed, remains a grey area in our law. The thesis recommends the introduction of a legislative provision in order to provide a more unified, consistent and effective approach when taxing all illegal income.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
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