A systematic review on the use of methylphenidate as a performance-enhancing substance in tertiary institutions
- Authors: Ndhlovu, Stephen
- Date: 2020-12
- Subjects: Methylphenidate
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/51381 , vital:43269
- Description: The rationale of this treatise is to synthesize current research, nationally and internationally, both qualitative and quantitative with regards to methylphenidate and its use amongst university students. The study is undertaken to explore the use of methylphenidate by students, as well as the advantages and/or disadvantages of the substance as a performance-enhancer in tertiary institutions. The researcher chose a systematic review, because it summarizes the literature and it critically appraises and synthesizes a specific issue. It synthesizes the results of multiple primary studies that is related to each other, by using strategies that reduce biases and random errors. The methodology employed in this study is derived from Petticrew & Roberts (2006). They recommend that the proceeding 7-steps be noted and followed in conducting a systematic review namely: find existing reviews; define the research question; write the review protocol; decide on inclusion/exclusion criteria; source the literature; assess/appraise the literature; and write the report. The body of literature was accessed through the Nelson Mandela University’s Online Library Catalogue, specifically the accompanying databases: EBSCOhost, Digital Commons, Psych-info, Academic Search Complete, Sage Publications, Science Direct, JSTOR, and Taylor and Francis Online. This study, in the form of a systematic review, is undertaken to provide clarity and a broader perspective of the use of methylphenidate, the rationale or reasoning behind the use, as well as the negative consequences of non-prescription use of methylphenidate in universities, globally. The study is further undertaken to aid policy development in the construction of ethics concerning the use of methylphenidate in universities. Lastly, in relation to the analysis of data, the literature obtained from the systematic review was analysed using Braun and Clarke’s (2006) method of thematic analysis. Thematic analysis is a method for identifying, analysing, and reporting patterns (themes) within data (Braun and Clarke, 2006). Analysis will also be done by an independent reviewer to maintain rigour and reliability. , Thesis (MA) -- Faculty of Health Sciences, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2020-12
- Authors: Ndhlovu, Stephen
- Date: 2020-12
- Subjects: Methylphenidate
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/51381 , vital:43269
- Description: The rationale of this treatise is to synthesize current research, nationally and internationally, both qualitative and quantitative with regards to methylphenidate and its use amongst university students. The study is undertaken to explore the use of methylphenidate by students, as well as the advantages and/or disadvantages of the substance as a performance-enhancer in tertiary institutions. The researcher chose a systematic review, because it summarizes the literature and it critically appraises and synthesizes a specific issue. It synthesizes the results of multiple primary studies that is related to each other, by using strategies that reduce biases and random errors. The methodology employed in this study is derived from Petticrew & Roberts (2006). They recommend that the proceeding 7-steps be noted and followed in conducting a systematic review namely: find existing reviews; define the research question; write the review protocol; decide on inclusion/exclusion criteria; source the literature; assess/appraise the literature; and write the report. The body of literature was accessed through the Nelson Mandela University’s Online Library Catalogue, specifically the accompanying databases: EBSCOhost, Digital Commons, Psych-info, Academic Search Complete, Sage Publications, Science Direct, JSTOR, and Taylor and Francis Online. This study, in the form of a systematic review, is undertaken to provide clarity and a broader perspective of the use of methylphenidate, the rationale or reasoning behind the use, as well as the negative consequences of non-prescription use of methylphenidate in universities, globally. The study is further undertaken to aid policy development in the construction of ethics concerning the use of methylphenidate in universities. Lastly, in relation to the analysis of data, the literature obtained from the systematic review was analysed using Braun and Clarke’s (2006) method of thematic analysis. Thematic analysis is a method for identifying, analysing, and reporting patterns (themes) within data (Braun and Clarke, 2006). Analysis will also be done by an independent reviewer to maintain rigour and reliability. , Thesis (MA) -- Faculty of Health Sciences, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2020-12
African narratives of customary marriage, marital stressors, strengths and the value of indigenous marital counselling
- Authors: Phakane, Tankiso Maxwell
- Date: 2020-12
- Subjects: Marriage counseling -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/53522 , vital:45275
- Description: The knowledge base of the social sciences and helping professions is characterised by paradigms and theories that have stemmed from a Western intellectual perspective. This has produced many challenges; the main one being that the people of African origin unconsciously embrace the Western worldview leading to the marginalisation of their own view of the world which was a motivation for this study. A further motivation for the study emerged from the divorce rate in customary marriages that is higher than that of statutory marriage in the Makhoaseng Village (Elundini Local Municipality Integrated Development Plan Report, 2015-2016). Employing social constructionism as its theoretical framework, this study, which was located in a rural village in the Eastern Cape, sought to enhance understanding of the stressors and strengths of customary marriage, as well the value of indigenous marital counselling. This qualitative research study was guided by a narrative research design that involved the recruiting of a sample of twenty research participants through the nonprobability purpose sampling, with the local chief serving as a gatekeeper. The data were collected through two separate focus group interviews for males and females, respectively, each of whom were in customary marriages for a period of twenty years and more. As per cultural tradition, the focus group interview for females was conducted by a female colleague, whilst the researcher recorded the observations and the fieldwork notes. The thematic analysis generated four main themes around the participants’ perceptions and experiences of customary marriage, marital stressors, marital strengths and the value of indigenous counselling. The findings make a valuable contribution to the generation of guidelines for marriage counselling from an African worldview. , Thesis (MSW) -- Faculty of Health Sciences, 2020
- Full Text:
- Date Issued: 2020-12
- Authors: Phakane, Tankiso Maxwell
- Date: 2020-12
- Subjects: Marriage counseling -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/53522 , vital:45275
- Description: The knowledge base of the social sciences and helping professions is characterised by paradigms and theories that have stemmed from a Western intellectual perspective. This has produced many challenges; the main one being that the people of African origin unconsciously embrace the Western worldview leading to the marginalisation of their own view of the world which was a motivation for this study. A further motivation for the study emerged from the divorce rate in customary marriages that is higher than that of statutory marriage in the Makhoaseng Village (Elundini Local Municipality Integrated Development Plan Report, 2015-2016). Employing social constructionism as its theoretical framework, this study, which was located in a rural village in the Eastern Cape, sought to enhance understanding of the stressors and strengths of customary marriage, as well the value of indigenous marital counselling. This qualitative research study was guided by a narrative research design that involved the recruiting of a sample of twenty research participants through the nonprobability purpose sampling, with the local chief serving as a gatekeeper. The data were collected through two separate focus group interviews for males and females, respectively, each of whom were in customary marriages for a period of twenty years and more. As per cultural tradition, the focus group interview for females was conducted by a female colleague, whilst the researcher recorded the observations and the fieldwork notes. The thematic analysis generated four main themes around the participants’ perceptions and experiences of customary marriage, marital stressors, marital strengths and the value of indigenous counselling. The findings make a valuable contribution to the generation of guidelines for marriage counselling from an African worldview. , Thesis (MSW) -- Faculty of Health Sciences, 2020
- Full Text:
- Date Issued: 2020-12
Colonial power and the transformation of feudal relations in Buganda 1900-1962
- Authors: Sekiswa, Peter
- Date: 2020-12
- Subjects: Uganda , Uganda (South Africa) , South Africa
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/55218 , vital:49670
- Description: This thesis has engaged in a debate that the establishment of colonial administration in Buganda in the 19th century more than anything else saw the transformation the Buganda state into an African feudal state. Basic explanation for this state of affairs was the need by the colonial authority to establish a dependent commodity producing economy in Buganda. The African feudal state contextually referred to is the transformation of power, labour and economic relations in this period to suit circumstances that favoured the process of commodity production in the Buganda state; a process that involved the strengthening of the political power base, by creating a landed oligarchy, thus destroying the traditional patron–client relations and creating out of such a relation a class of civil servants, yet also extracting land rent from siting tenant in an agrarian economic system. This period saw an interplay of numerous actors like the Christian missionaries and their Buganda collaborators, the Christian elite (Abasomi), the Learners. The second phase of this study examines the creation of a colonial economic system based on commodity production and the colonial authority creating a frame work of operation, as to how the economy-based commodity production was to operate as to either allow a settler plantation or a peasant mode of production. Coupled with the effects of the wars of nations the deteriorating economic conditions and the age of the rise of the spirit of nationalism in the 1950s, created a class of agitators against the colonial authority. Using the historical methodology, the study employed the use of oral interviews, archives, primary printed journals, and secondary sources, to trace the evolution of labour, political and economic relations in the Buganda state. This was in order to understand the process leading to the creation of the modern Buganda colonial state by 1962. The study puts it that the intercourse between the British colonial administrators and the Buganda state leaders was responsible for the resultant state of affairs. Intentionally or unintentionally, the British colonial authority created a new nation state dominated by a landed class elite. It is this elite class that led the independence struggle not for the whole nation but for one region of the country - their kingdom Buganda - the cause of conflict between the British colonial authority and the Buganda Kingdom, but also a source of economic and political competition between Buganda and other regions of Uganda. , Thesis (PhD) -- Faculty of Humanities, School of Governmental and Social Sciences, 2020
- Full Text:
- Date Issued: 2020-12
- Authors: Sekiswa, Peter
- Date: 2020-12
- Subjects: Uganda , Uganda (South Africa) , South Africa
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/55218 , vital:49670
- Description: This thesis has engaged in a debate that the establishment of colonial administration in Buganda in the 19th century more than anything else saw the transformation the Buganda state into an African feudal state. Basic explanation for this state of affairs was the need by the colonial authority to establish a dependent commodity producing economy in Buganda. The African feudal state contextually referred to is the transformation of power, labour and economic relations in this period to suit circumstances that favoured the process of commodity production in the Buganda state; a process that involved the strengthening of the political power base, by creating a landed oligarchy, thus destroying the traditional patron–client relations and creating out of such a relation a class of civil servants, yet also extracting land rent from siting tenant in an agrarian economic system. This period saw an interplay of numerous actors like the Christian missionaries and their Buganda collaborators, the Christian elite (Abasomi), the Learners. The second phase of this study examines the creation of a colonial economic system based on commodity production and the colonial authority creating a frame work of operation, as to how the economy-based commodity production was to operate as to either allow a settler plantation or a peasant mode of production. Coupled with the effects of the wars of nations the deteriorating economic conditions and the age of the rise of the spirit of nationalism in the 1950s, created a class of agitators against the colonial authority. Using the historical methodology, the study employed the use of oral interviews, archives, primary printed journals, and secondary sources, to trace the evolution of labour, political and economic relations in the Buganda state. This was in order to understand the process leading to the creation of the modern Buganda colonial state by 1962. The study puts it that the intercourse between the British colonial administrators and the Buganda state leaders was responsible for the resultant state of affairs. Intentionally or unintentionally, the British colonial authority created a new nation state dominated by a landed class elite. It is this elite class that led the independence struggle not for the whole nation but for one region of the country - their kingdom Buganda - the cause of conflict between the British colonial authority and the Buganda Kingdom, but also a source of economic and political competition between Buganda and other regions of Uganda. , Thesis (PhD) -- Faculty of Humanities, School of Governmental and Social Sciences, 2020
- Full Text:
- Date Issued: 2020-12
Cultural perspectives on health decision making of HIV positive Xhosa males
- Tebekana, Aviwe Zuziwe Nomalibongwe
- Authors: Tebekana, Aviwe Zuziwe Nomalibongwe
- Date: 2020-12
- Subjects: Port Elizabeth (South Africa) , Eastern Cape (South Africa) , South Africa
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/53769 , vital:45835
- Description: In 1998, following a recommendation made by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESO), the Joint United Nations programme on HIV and AIDS (UNAIDS) adopted a cultural approach to HIV and AIDS prevention and treatment for sustainable development. Cultural identity, values and norms are all influential factors in health decision making and may be especially important in the context of HIV infection. The research aim of this study was to explore and describe the experiences of HIV positive Xhosa males in relation to understanding how cultural identity, cultural values and norms influence the health decision making behaviour of Xhosa males. A qualitative study design was adopted. A descriptive and interpretative approach was applied. Semi-structured interviews were conducted with 10 HIV positive Xhosa males aged 25 to 49 years in four primary healthcare clinics in the Nelson Mandela Bay. Thematic data analysis was utilised to analyse the data through the lens of literature and the bio-ecological model. The data was coded by the researcher and an independent coder. Three themes and six sub themes emerged from the study. Theme one is: significance of culture for HIV positive Xhosa males. Theme two is: perspectives on factors that have an influence on health decision making. Theme three is: perceived beliefs and perceptions about HIV and AIDS in the Xhosa ethnic group. The study indicated that cultural factors such as ancestral beliefs regarding illness, traditional circumcision, initiation school and masculine roles and expectations influenced health decision making of the Xhosa males. In addition, there are other factors that have an influence on health decision making such as psycho-social factors of peer pressure and biological factors which include physical developmental changes. In addition to factors that have an influence to health decision making, it became apparent in the study that there was perceived stigma attached to HIV and AIDS from family members and the Xhosa community. Participants also experienced internalised stigma and expressed a v fear of not having an heir; thus, influencing risk taking health decision in fear of being stigmatised. Perceptions of HIV positive Xhosa males on cultural factors that have an influence on health decision making such as risk behaviour and adherence to treatment are: ancestral belief of protection against illness, traditional circumcision, initiation school and masculine roles and expectations. , Thesis (MA) -- Faculty of Health Sciences, School of Behavioural Sciences, 2020
- Full Text:
- Date Issued: 2020-12
- Authors: Tebekana, Aviwe Zuziwe Nomalibongwe
- Date: 2020-12
- Subjects: Port Elizabeth (South Africa) , Eastern Cape (South Africa) , South Africa
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/53769 , vital:45835
- Description: In 1998, following a recommendation made by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESO), the Joint United Nations programme on HIV and AIDS (UNAIDS) adopted a cultural approach to HIV and AIDS prevention and treatment for sustainable development. Cultural identity, values and norms are all influential factors in health decision making and may be especially important in the context of HIV infection. The research aim of this study was to explore and describe the experiences of HIV positive Xhosa males in relation to understanding how cultural identity, cultural values and norms influence the health decision making behaviour of Xhosa males. A qualitative study design was adopted. A descriptive and interpretative approach was applied. Semi-structured interviews were conducted with 10 HIV positive Xhosa males aged 25 to 49 years in four primary healthcare clinics in the Nelson Mandela Bay. Thematic data analysis was utilised to analyse the data through the lens of literature and the bio-ecological model. The data was coded by the researcher and an independent coder. Three themes and six sub themes emerged from the study. Theme one is: significance of culture for HIV positive Xhosa males. Theme two is: perspectives on factors that have an influence on health decision making. Theme three is: perceived beliefs and perceptions about HIV and AIDS in the Xhosa ethnic group. The study indicated that cultural factors such as ancestral beliefs regarding illness, traditional circumcision, initiation school and masculine roles and expectations influenced health decision making of the Xhosa males. In addition, there are other factors that have an influence on health decision making such as psycho-social factors of peer pressure and biological factors which include physical developmental changes. In addition to factors that have an influence to health decision making, it became apparent in the study that there was perceived stigma attached to HIV and AIDS from family members and the Xhosa community. Participants also experienced internalised stigma and expressed a v fear of not having an heir; thus, influencing risk taking health decision in fear of being stigmatised. Perceptions of HIV positive Xhosa males on cultural factors that have an influence on health decision making such as risk behaviour and adherence to treatment are: ancestral belief of protection against illness, traditional circumcision, initiation school and masculine roles and expectations. , Thesis (MA) -- Faculty of Health Sciences, School of Behavioural Sciences, 2020
- Full Text:
- Date Issued: 2020-12
Evaluating the influence of electoral violence on democratic consolidaton in Sub-Saharan Africa: the case of the democratic republic of congo from 2006-2018
- Authors: Poggi, Giovanni
- Date: 2020-12
- Subjects: Port Elizabeth (South Africa) , Eastern Cape (South Africa) , South Africa
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/55073 , vital:49035
- Description: The democratic legitimacy of African executives has been called into question substantially over the last decade. Using the Democratic Republic of Congo (DRC) as a case study, this evaluative research seeks to analyse how African executives and political elites continue to play a crucial role in inducing civil unrest and electoral violence. For African democracy to develop, there must be enforced resolutions to eradicate issues facing both procedural and substantive democracy on the continent. This research examined electoral violence and unconstitutional acts that aggravate electoral system abuse and diminish the consolidation of democracy in sub-Saharan African states, in particular the DRC. A specific focus on the leadership of Joseph Kabila in the DRC forms the case study component of this research. In 2016, elections were postponed in the DRC and the DRC’s constitutional court interpreted Article 70 and Article 73 of the constitution in a manner that allowed President Kabila to remain in office until a newly elected president was installed. The court’s ruling and interpretation of Article 70 and Article 73 was an attempt to avoid a power vacuum. The study evaluated the components that trigger the escalation of electoral violence in Sub-Saharan African states. The study reports on different contributory factors, including but not limited to, the impact of predatory and rent-seeking leadership towards electoral manipulation; and the effect of patron-client relations on democratic institutions. Even though elections are not the only indicator of democracy stability in a state, this study demonstrated how electoral violence threatens the consolidation of democracy in sub-Saharan African states, in particular the DRC. In examining electoral violence, a desktop analysis method, which was used in the study, involved the collection of data from existing resources in order to provide a more critical lens to understanding electoral violence in the DRC. The theoretical analysis used in the study is the Höglund (2009) framework on electoral institutions which outlined how political violence remains a pervasive feature in Sub-Saharan countries by linking the framework to patron-clientelism. , Thesis (MA) -- Faculty of Humanities, School of Governmental and Social Sciences, 2020
- Full Text:
- Date Issued: 2020-12
- Authors: Poggi, Giovanni
- Date: 2020-12
- Subjects: Port Elizabeth (South Africa) , Eastern Cape (South Africa) , South Africa
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/55073 , vital:49035
- Description: The democratic legitimacy of African executives has been called into question substantially over the last decade. Using the Democratic Republic of Congo (DRC) as a case study, this evaluative research seeks to analyse how African executives and political elites continue to play a crucial role in inducing civil unrest and electoral violence. For African democracy to develop, there must be enforced resolutions to eradicate issues facing both procedural and substantive democracy on the continent. This research examined electoral violence and unconstitutional acts that aggravate electoral system abuse and diminish the consolidation of democracy in sub-Saharan African states, in particular the DRC. A specific focus on the leadership of Joseph Kabila in the DRC forms the case study component of this research. In 2016, elections were postponed in the DRC and the DRC’s constitutional court interpreted Article 70 and Article 73 of the constitution in a manner that allowed President Kabila to remain in office until a newly elected president was installed. The court’s ruling and interpretation of Article 70 and Article 73 was an attempt to avoid a power vacuum. The study evaluated the components that trigger the escalation of electoral violence in Sub-Saharan African states. The study reports on different contributory factors, including but not limited to, the impact of predatory and rent-seeking leadership towards electoral manipulation; and the effect of patron-client relations on democratic institutions. Even though elections are not the only indicator of democracy stability in a state, this study demonstrated how electoral violence threatens the consolidation of democracy in sub-Saharan African states, in particular the DRC. In examining electoral violence, a desktop analysis method, which was used in the study, involved the collection of data from existing resources in order to provide a more critical lens to understanding electoral violence in the DRC. The theoretical analysis used in the study is the Höglund (2009) framework on electoral institutions which outlined how political violence remains a pervasive feature in Sub-Saharan countries by linking the framework to patron-clientelism. , Thesis (MA) -- Faculty of Humanities, School of Governmental and Social Sciences, 2020
- Full Text:
- Date Issued: 2020-12
Investigating effectiveness of the internship programme with reference to the Department of Health, Port Elizabeth
- Authors: Mjindi, Mpilo
- Date: 2020-12
- Subjects: Port Elizabeth (South Africa) , Eastern Cape (South Africa) , South Africa
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/54881 , vital:48352
- Description: The study investigated the effectiveness of internship programme in the Department of Health in Port Elizabeth. The study utilized the human capital capita theory and scientific management approach to analyse the role of internship programme in the Livingstone Hospital in the Eastern Cape Province of South Africa. The research draws from interpretive paradigm that made use of qualitative research methods to collect data. Therefore, documents were used for collecting data. These include government documents on an internship, peer-reviewed journal articles and relevant literature that inform internship programmes in a government department in South Africa. The study utilised a qualitative thematic analysis technique to analyse the data collected from documents. , Thesis (MA) -- Faculty of Humanities, School of Governmental and Social Sciences, 2020
- Full Text: false
- Date Issued: 2020-12
- Authors: Mjindi, Mpilo
- Date: 2020-12
- Subjects: Port Elizabeth (South Africa) , Eastern Cape (South Africa) , South Africa
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/54881 , vital:48352
- Description: The study investigated the effectiveness of internship programme in the Department of Health in Port Elizabeth. The study utilized the human capital capita theory and scientific management approach to analyse the role of internship programme in the Livingstone Hospital in the Eastern Cape Province of South Africa. The research draws from interpretive paradigm that made use of qualitative research methods to collect data. Therefore, documents were used for collecting data. These include government documents on an internship, peer-reviewed journal articles and relevant literature that inform internship programmes in a government department in South Africa. The study utilised a qualitative thematic analysis technique to analyse the data collected from documents. , Thesis (MA) -- Faculty of Humanities, School of Governmental and Social Sciences, 2020
- Full Text: false
- Date Issued: 2020-12
Perceptions and attitudes towards leadership styles and staff morale in Eastern Cape Provincial Treasury
- Authors: Tsheqane-Sonn, Nandipa
- Date: 2020-12
- Subjects: Leadership --South Africa --Eastern Cape , Employee morale -- South Africa--Eastern Cape
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/50731 , vital:42398
- Description: The Eastern Cape Provincial Government is comprised of 14 departments, including the Provincial Legislature, and ten (10) public entities. The legislative mandate of Eastern Cape Provincial Treasury (ECPT) is delegated by National Treasury to ensure transparency, accountability and sound financial controls in the management of public finances in accordance with the Constitution, PFMA and Treasury Regulations. The focus of the study is to investigate the perceived leadership style that exists at ECPT. Data was collected by means of a survey questionnaire which consisted of closed questions and distributed to a sample of employees at ECPT who hold positions for senior managers, middle managers and other employees outside these categories, such as administrative assistants. The following leadership styles were examined: Autocratic leadership style, Democratic leadership style, Laissez-faire leadership style and Transformational leadership style. The leadership styles were considered as dependent variables, including Intention to resign, while staff motivation was considered to be the dependent variable. Leadership is described as the social process of persuading people to work towards an institutional goal happily, enthusiastically and persistently. The results of the study revealed autocratic leadership was perceived as the most dominant style that exists at ECPT. Recommendations are made to management to pay attention to the autocratic leadership style as this style has been proven by researchers to have a negative effect on employee motivation. Motivation is described as the force within us that stimulates, directs and sustains our behaviour. The research study further explored the perceptions of employees on motivation. Maslow’s hierarchy of needs theory was explored as part of the motivation theories. Results based on this theory revealed that the Physiological needs of staff at ECPT are not met. These needs include biological needs such as water, food and air. Chapter 2 of the Constitution of South Africa states that everyone has the right to have access to sufficient food and water. In light of the constitutional requirements on human rights and legislative environment that ECPT operates in, it is recommended that management ensures employees have access to clean water and basic sanitation and accommodation, particularly in the working environment. McClelland’s needs ix theory revealed that staff at ECPT have a high need for achievement, moderate need for power and a low need for affiliation as respondents remained neutral on whether their needs for affiliation were met. It is recommended that management adopts initiatives such as team building, meeting teams regularly to communicate departmental strategies and to involve staff in decision-making and policy updates. The study confirms that when employees are motivated, they go the extra mile in fulfilling responsibilities and by ensuring that staff morale is considered and boosted, ECPT stands to benefit from a motivated workforce that will lead the department in excelling on its mandate of ensuring that the lives of the people of Eastern Cape are improved. It further adjudicates that the appropriate style of leadership is needed that will augment staff morale. , Thesis (MBA) -- Faculty of Business and Economic Sciences , Business School, 2020
- Full Text:
- Date Issued: 2020-12
- Authors: Tsheqane-Sonn, Nandipa
- Date: 2020-12
- Subjects: Leadership --South Africa --Eastern Cape , Employee morale -- South Africa--Eastern Cape
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/50731 , vital:42398
- Description: The Eastern Cape Provincial Government is comprised of 14 departments, including the Provincial Legislature, and ten (10) public entities. The legislative mandate of Eastern Cape Provincial Treasury (ECPT) is delegated by National Treasury to ensure transparency, accountability and sound financial controls in the management of public finances in accordance with the Constitution, PFMA and Treasury Regulations. The focus of the study is to investigate the perceived leadership style that exists at ECPT. Data was collected by means of a survey questionnaire which consisted of closed questions and distributed to a sample of employees at ECPT who hold positions for senior managers, middle managers and other employees outside these categories, such as administrative assistants. The following leadership styles were examined: Autocratic leadership style, Democratic leadership style, Laissez-faire leadership style and Transformational leadership style. The leadership styles were considered as dependent variables, including Intention to resign, while staff motivation was considered to be the dependent variable. Leadership is described as the social process of persuading people to work towards an institutional goal happily, enthusiastically and persistently. The results of the study revealed autocratic leadership was perceived as the most dominant style that exists at ECPT. Recommendations are made to management to pay attention to the autocratic leadership style as this style has been proven by researchers to have a negative effect on employee motivation. Motivation is described as the force within us that stimulates, directs and sustains our behaviour. The research study further explored the perceptions of employees on motivation. Maslow’s hierarchy of needs theory was explored as part of the motivation theories. Results based on this theory revealed that the Physiological needs of staff at ECPT are not met. These needs include biological needs such as water, food and air. Chapter 2 of the Constitution of South Africa states that everyone has the right to have access to sufficient food and water. In light of the constitutional requirements on human rights and legislative environment that ECPT operates in, it is recommended that management ensures employees have access to clean water and basic sanitation and accommodation, particularly in the working environment. McClelland’s needs ix theory revealed that staff at ECPT have a high need for achievement, moderate need for power and a low need for affiliation as respondents remained neutral on whether their needs for affiliation were met. It is recommended that management adopts initiatives such as team building, meeting teams regularly to communicate departmental strategies and to involve staff in decision-making and policy updates. The study confirms that when employees are motivated, they go the extra mile in fulfilling responsibilities and by ensuring that staff morale is considered and boosted, ECPT stands to benefit from a motivated workforce that will lead the department in excelling on its mandate of ensuring that the lives of the people of Eastern Cape are improved. It further adjudicates that the appropriate style of leadership is needed that will augment staff morale. , Thesis (MBA) -- Faculty of Business and Economic Sciences , Business School, 2020
- Full Text:
- Date Issued: 2020-12
Rural enterprise development as a means to poverty alleviation
- Authors: Bodley, David Cyril
- Date: 2020-12
- Subjects: Poverty -- South Africa , Rural development projects -- South Africa , Economic assistance, Domestic -- South Africa
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/49759 , vital:41797
- Description: South Africa’s disappointing economic performance over the last decade has resulted in a socio-economic crisis, with unemployment and inequality rates being of the highest rates anywhere in the world. Furthermore, unemployment is concentrated among the young, unskilled, and previously disadvantaged population posing a considerable threat to South Africa’s new democracy. Internationally, a method to absorb job seekers into the economy is to make small business the engine-room of economic growth and development. Consequently, the South African Government has identified in its National Development Plan the establishment of small businesses as a priority, including the development of small businesses in rural and marginalised communities. As rural communities in South Africa experience systemic problems such as the lack of infrastructure, financial capital, skills and potential markets, establishing enterprises in rural settings is often more complex than those more advanced parts of the economy elsewhere where fewer constraints exist. This makes the task of establishing and growing rural entities particularly challenging, suggesting bespoke policy and support is required. This study analyses the literature to gain an understanding of economic development theory and how this intersects with and informs small enterprise development policy. It then looks at South Africa’s strategy and policy framework pertaining to enterprise development. Specifically, the literature examines the role of rural enterprise development to establish whether this enables people to move out of poverty or further entraps people in poverty. The study collates data from a rural and marginalised community through observation and interview techniques. Firstly, multiple in-depth interviews were conducted with nineteen entrepreneurs in a rural community to collect data on business opportunities and explore the type of support entrepreneurs would require from government. Secondly, a focus group interview was conducted with entrepreneurs that had ii experienced institutional support to understand how well current policy and programmes support rural enterprise development. The primary data was analysed in conjunction with the literature on economic theory and enterprise development using the technique of triangulation to avoid logic leaps and formation of false assumptions. The insights and findings from the analysis reinforced certain facts within the body of knowledge pertaining to enterprise development, but there were also some interesting new insights that emanate from the data. South Africa has been able to introduce a wide range of policy initiatives and has multiple programmes and strategies to support small enterprise development. It has achieved firm success and impetus as well as experiencing certain failures. The study clearly highlights both and makes recommendations to improve policy promoting rural enterprise development as a means to alleviate poverty. , Thesis (PhD) -- Faculty of Business and Economic Sciences, School of Management Sciences, 2020
- Full Text:
- Date Issued: 2020-12
- Authors: Bodley, David Cyril
- Date: 2020-12
- Subjects: Poverty -- South Africa , Rural development projects -- South Africa , Economic assistance, Domestic -- South Africa
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/49759 , vital:41797
- Description: South Africa’s disappointing economic performance over the last decade has resulted in a socio-economic crisis, with unemployment and inequality rates being of the highest rates anywhere in the world. Furthermore, unemployment is concentrated among the young, unskilled, and previously disadvantaged population posing a considerable threat to South Africa’s new democracy. Internationally, a method to absorb job seekers into the economy is to make small business the engine-room of economic growth and development. Consequently, the South African Government has identified in its National Development Plan the establishment of small businesses as a priority, including the development of small businesses in rural and marginalised communities. As rural communities in South Africa experience systemic problems such as the lack of infrastructure, financial capital, skills and potential markets, establishing enterprises in rural settings is often more complex than those more advanced parts of the economy elsewhere where fewer constraints exist. This makes the task of establishing and growing rural entities particularly challenging, suggesting bespoke policy and support is required. This study analyses the literature to gain an understanding of economic development theory and how this intersects with and informs small enterprise development policy. It then looks at South Africa’s strategy and policy framework pertaining to enterprise development. Specifically, the literature examines the role of rural enterprise development to establish whether this enables people to move out of poverty or further entraps people in poverty. The study collates data from a rural and marginalised community through observation and interview techniques. Firstly, multiple in-depth interviews were conducted with nineteen entrepreneurs in a rural community to collect data on business opportunities and explore the type of support entrepreneurs would require from government. Secondly, a focus group interview was conducted with entrepreneurs that had ii experienced institutional support to understand how well current policy and programmes support rural enterprise development. The primary data was analysed in conjunction with the literature on economic theory and enterprise development using the technique of triangulation to avoid logic leaps and formation of false assumptions. The insights and findings from the analysis reinforced certain facts within the body of knowledge pertaining to enterprise development, but there were also some interesting new insights that emanate from the data. South Africa has been able to introduce a wide range of policy initiatives and has multiple programmes and strategies to support small enterprise development. It has achieved firm success and impetus as well as experiencing certain failures. The study clearly highlights both and makes recommendations to improve policy promoting rural enterprise development as a means to alleviate poverty. , Thesis (PhD) -- Faculty of Business and Economic Sciences, School of Management Sciences, 2020
- Full Text:
- Date Issued: 2020-12
The contribution of financial development to economic growth in BRICS countries
- Authors: Ruzive, Tafadzwa Mutsvedu
- Date: 2020-12
- Subjects: Economic development -- BRIC countries , BRIC countries -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Doctorate's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/57501 , vital:58028
- Description: Finance is a driver of growth, but only up to a certain extent. The debate about the influence of financial development on economic growth has been ongoing for more than a century. Since Schumpeter (1912) wrote about the happenings on Lombard Street, right up to the economists of today, there is growing interest in how financial development affects economic activity and hence economic growth. With economic growth gaining prominence in respect of development discourse, an inquiry into the finance-growth nexus has grown rapidly. The latest advances of the finance-growth nexus show a positive relationship between financial development and economic growth. However, in the face of recent financial crises and recessions, the validity of this conclusion has been put into doubt. In this regard, little research has been done globally pertaining to the limits of finance as a driver of growth globally, and within BRICS economies in particular. This research investigates the limits of the influence of financial development on economic growth in BRICS countries. Utilising indices of financial development in Panel Smooth Transition Regressions (PSTR), thresholds to the influence of finance on economic growth are identified for the stock market, the banking sector and financial inclusion initiatives undertaken in BRICS countries. The study found that economic growth is negatively related to stock market development at both low and high levels of stock market development; banking sector development is positively related to economic growth and total factor productivity at both low and high levels of banking sector development. Financial inclusion is positively related to economic growth at low levels of its development. This relationship becomes negative as financial inclusion initiatives grow larger. In a nutshell, stock market development should be pursued as a secondary economic growth policy, banking sector development should be spearheaded as a primary growth strategy. Financial Inclusion should be pursued as a primary growth driver until it reaches a point where it begins to detract from growth. The thresholds and speeds of transitions between low and high levels of financial development indicators should be considered as financial development targets and sequencing inputs for regional financial policy development in BRICS countries. , Thesis (PhD) -- Faculty of Business and Economic Sciences, 2020
- Full Text:
- Date Issued: 2020-12
- Authors: Ruzive, Tafadzwa Mutsvedu
- Date: 2020-12
- Subjects: Economic development -- BRIC countries , BRIC countries -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Doctorate's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/57501 , vital:58028
- Description: Finance is a driver of growth, but only up to a certain extent. The debate about the influence of financial development on economic growth has been ongoing for more than a century. Since Schumpeter (1912) wrote about the happenings on Lombard Street, right up to the economists of today, there is growing interest in how financial development affects economic activity and hence economic growth. With economic growth gaining prominence in respect of development discourse, an inquiry into the finance-growth nexus has grown rapidly. The latest advances of the finance-growth nexus show a positive relationship between financial development and economic growth. However, in the face of recent financial crises and recessions, the validity of this conclusion has been put into doubt. In this regard, little research has been done globally pertaining to the limits of finance as a driver of growth globally, and within BRICS economies in particular. This research investigates the limits of the influence of financial development on economic growth in BRICS countries. Utilising indices of financial development in Panel Smooth Transition Regressions (PSTR), thresholds to the influence of finance on economic growth are identified for the stock market, the banking sector and financial inclusion initiatives undertaken in BRICS countries. The study found that economic growth is negatively related to stock market development at both low and high levels of stock market development; banking sector development is positively related to economic growth and total factor productivity at both low and high levels of banking sector development. Financial inclusion is positively related to economic growth at low levels of its development. This relationship becomes negative as financial inclusion initiatives grow larger. In a nutshell, stock market development should be pursued as a secondary economic growth policy, banking sector development should be spearheaded as a primary growth strategy. Financial Inclusion should be pursued as a primary growth driver until it reaches a point where it begins to detract from growth. The thresholds and speeds of transitions between low and high levels of financial development indicators should be considered as financial development targets and sequencing inputs for regional financial policy development in BRICS countries. , Thesis (PhD) -- Faculty of Business and Economic Sciences, 2020
- Full Text:
- Date Issued: 2020-12
The representation of female consumerism in three African novels
- Authors: Njokweni, Manzendonga
- Date: 2020-12
- Subjects: Port Elizabeth (South Africa) , Eastern Cape (South Africa) , South Africa
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/55096 , vital:49114
- Description: The portrayal of women and consumer culture is a pertinent issue in African literature. This dissertation examines female characters in three South African novels namely Hunger Eats a Man (2015) by Nkosinathi Sithole, Men of the South (2010) by Zukiswa Wanner and Black Diamond (2009) by Zakes Mda and exposes the effects of feminized consumerism. The theoretical framework for the study is taken from Carolyn Elizabeth Miller’s (2006) theory of consumerism and sexist oppression and is used to expose the oppressive effects of consumerism that nevertheless construct feminine identity in a capitalist world. To augment Miller’s theory, the work of other theorists are consulted to establish a theoretical framework for analysing feminized consumerism. The first chapter shows the effects of feminized consumerism as oppressive to wealthy women and poor women alike. The second chapter shows that female characters are domesticated by consumerism; domestication referring to the phenomenon of prohibiting women from male spaces or subordinating women within those spaces. The third chapter shows that some of the female characters are engaged in commodity fetishism and that they are affected in adverse ways because of this. The fourth chapter explains how female characters are portrayed as inferior to their male counterparts as a result of femininized consumerism in storytelling. In addition to concluding the oppressive effects of feminized consumerism, the fourth chapter analyses comments about capitalism that the authors make; authors like Wanner and Sithole seem to severely critique capitalism and its effects while Mda seems to verily defend capitalism. , Thesis (MA) -- Faculty of Humanities, School of Language, Media and Communication, 2020
- Full Text:
- Date Issued: 2020-12
- Authors: Njokweni, Manzendonga
- Date: 2020-12
- Subjects: Port Elizabeth (South Africa) , Eastern Cape (South Africa) , South Africa
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/55096 , vital:49114
- Description: The portrayal of women and consumer culture is a pertinent issue in African literature. This dissertation examines female characters in three South African novels namely Hunger Eats a Man (2015) by Nkosinathi Sithole, Men of the South (2010) by Zukiswa Wanner and Black Diamond (2009) by Zakes Mda and exposes the effects of feminized consumerism. The theoretical framework for the study is taken from Carolyn Elizabeth Miller’s (2006) theory of consumerism and sexist oppression and is used to expose the oppressive effects of consumerism that nevertheless construct feminine identity in a capitalist world. To augment Miller’s theory, the work of other theorists are consulted to establish a theoretical framework for analysing feminized consumerism. The first chapter shows the effects of feminized consumerism as oppressive to wealthy women and poor women alike. The second chapter shows that female characters are domesticated by consumerism; domestication referring to the phenomenon of prohibiting women from male spaces or subordinating women within those spaces. The third chapter shows that some of the female characters are engaged in commodity fetishism and that they are affected in adverse ways because of this. The fourth chapter explains how female characters are portrayed as inferior to their male counterparts as a result of femininized consumerism in storytelling. In addition to concluding the oppressive effects of feminized consumerism, the fourth chapter analyses comments about capitalism that the authors make; authors like Wanner and Sithole seem to severely critique capitalism and its effects while Mda seems to verily defend capitalism. , Thesis (MA) -- Faculty of Humanities, School of Language, Media and Communication, 2020
- Full Text:
- Date Issued: 2020-12
The state and civil society in building a capable developmental state : a case of the National Department of Social Development and the Non Profit Organisations sector in South Africa
- Authors: Morkel, Candice
- Date: 2020-12
- Subjects: Port Elizabeth (South Africa) , Eastern Cape (South Africa) , South Africa
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/55031 , vital:48824
- Description: The challenges in the relationship between the Department of Social Development (DSD) and Non Profit Organisations (NPOs) in South Africa pose a risk to their ability to partner successfully in order to deliver government’s Constitutional obligations in meeting citizens’ developmental social welfare needs. Some contemporary theories of the state (such as pluralism and corporatism) as well as approaches to Public Administration and Management (such as co-production) support a collaborative approach between governments and civil society in order to address development challenges. Peter Evans’ (cf. 1995, 1997, 1998, 2008; 2014) expansive scholarship on embedded autonomy and building capable developmental states, suggests that a state that is sufficiently embedded in an intimate partnership with nonstate actors is more likely to achieve its development goals. However, these relations must also be autonomous and unfettered by private or sectional interests to circumvent the risk of neopatrimonialism and state capture. In view of growing critiques of economic growth as the primary marker of a developmental state, which prioritises the state’s relationship with private capital, Evans (ibid.) also argued for a more expanded definition of embedded autonomy. Building on Evan’s perspective, this study examines the relationship between the DSD and the NPO sector in South Africa to address the gap in the literature on how other forms of embedded autonomy (beyond the state-private sector nexus) may function in a developmental state. Its purpose is to make an original contribution to knowledge by examining how the achievement of South Africa’s Developmental Social Welfare (DSW) outcomes and the building of a capable developmental state may be affected by weaknesses in embeddedness, autonomy and state capacity. It argues that a relationship of trust and solidarity between the state and civil society that prioritises the well-being of people as the primary indicator of development, is a necessary feature of the capable developmental state. The study therefore provides insights into the interventions required to ensure collaborative and integrated service delivery between the state and civil society in South Africa. This is forged from an examination of the deeply held conflicting beliefs and expectations around the execution of the DSW mandate, the current tensions in the relationship, its intersections with the history of the non-profit sector in the apartheid welfare state and the challenges of transformation since 1994. In this respect, it fills a further gap in the literature by focusing on expanded, non-traditional state-society ties imagined by Evans’ conceptual framework of embedded autonomy and the developmental state. Furthermore, the study makes an elemental contribution to knowledge around co-production, which remains poorly formulated despite increasing interest and research in this area of Public Administration and Management (Gawlowski, 2018:72; Osborne, Radnor & Strokosch, 2016:644). This study used a qualitative design to derive meaning from indepth interviews with twentythree (23) knowledgeable experts representing the DSD (current and ex-staff members), NPOs, members of the Ministerial Committee for the 2013-2016 Review of the White Paper for Social Welfare (1997), NPO umbrella bodies and social justice activists. These were supplemented by a Focus Group Discussion comprising of nine (9) activists based at a grassroots NPO. Employing both an interpretive and constructivist approach, the design facilitated an in-depth examination of participants’ perceptions of the state’s constitutional obligation towards social justice through delivering DSW services in collaboration with the NPO Sector. The researcher used thematic content analysis to explore how weaknesses in the inter-play between embeddedness and autonomy in the DSW sector may explain the tensions between the DSD and NPOs. An analysis of the literature also helped in drawing linkages between weaknesses in embedded autonomy, building a capable developmental state and achieving the country’s DSW outcomes. The study found that the adversarial relationship between the DSD and NPOs has a negative effect on the rendering of DSW services to citizens, which places South Africa’s pursuit of a capable developmental state at risk. Applying a strategic-relational conceptualisation of the state, it argued how South Africa’s commitment to a participatory and people-centred approach to public policy and the protection of the socio-economic rights of citizens requires a fully engaged civil society, balanced by autonomy. Invoking a Gramscian lens, the study also provided an analysis of the potential for civil society to act as a counter-hegemonic force against the domination of global capital and the marketization of the state in order to protect the rights of the subaltern. , Thesis (PhD) -- Faculty of Humanities, School of Governmental and Social Sciences, 2020
- Full Text:
- Date Issued: 2020-12
- Authors: Morkel, Candice
- Date: 2020-12
- Subjects: Port Elizabeth (South Africa) , Eastern Cape (South Africa) , South Africa
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/55031 , vital:48824
- Description: The challenges in the relationship between the Department of Social Development (DSD) and Non Profit Organisations (NPOs) in South Africa pose a risk to their ability to partner successfully in order to deliver government’s Constitutional obligations in meeting citizens’ developmental social welfare needs. Some contemporary theories of the state (such as pluralism and corporatism) as well as approaches to Public Administration and Management (such as co-production) support a collaborative approach between governments and civil society in order to address development challenges. Peter Evans’ (cf. 1995, 1997, 1998, 2008; 2014) expansive scholarship on embedded autonomy and building capable developmental states, suggests that a state that is sufficiently embedded in an intimate partnership with nonstate actors is more likely to achieve its development goals. However, these relations must also be autonomous and unfettered by private or sectional interests to circumvent the risk of neopatrimonialism and state capture. In view of growing critiques of economic growth as the primary marker of a developmental state, which prioritises the state’s relationship with private capital, Evans (ibid.) also argued for a more expanded definition of embedded autonomy. Building on Evan’s perspective, this study examines the relationship between the DSD and the NPO sector in South Africa to address the gap in the literature on how other forms of embedded autonomy (beyond the state-private sector nexus) may function in a developmental state. Its purpose is to make an original contribution to knowledge by examining how the achievement of South Africa’s Developmental Social Welfare (DSW) outcomes and the building of a capable developmental state may be affected by weaknesses in embeddedness, autonomy and state capacity. It argues that a relationship of trust and solidarity between the state and civil society that prioritises the well-being of people as the primary indicator of development, is a necessary feature of the capable developmental state. The study therefore provides insights into the interventions required to ensure collaborative and integrated service delivery between the state and civil society in South Africa. This is forged from an examination of the deeply held conflicting beliefs and expectations around the execution of the DSW mandate, the current tensions in the relationship, its intersections with the history of the non-profit sector in the apartheid welfare state and the challenges of transformation since 1994. In this respect, it fills a further gap in the literature by focusing on expanded, non-traditional state-society ties imagined by Evans’ conceptual framework of embedded autonomy and the developmental state. Furthermore, the study makes an elemental contribution to knowledge around co-production, which remains poorly formulated despite increasing interest and research in this area of Public Administration and Management (Gawlowski, 2018:72; Osborne, Radnor & Strokosch, 2016:644). This study used a qualitative design to derive meaning from indepth interviews with twentythree (23) knowledgeable experts representing the DSD (current and ex-staff members), NPOs, members of the Ministerial Committee for the 2013-2016 Review of the White Paper for Social Welfare (1997), NPO umbrella bodies and social justice activists. These were supplemented by a Focus Group Discussion comprising of nine (9) activists based at a grassroots NPO. Employing both an interpretive and constructivist approach, the design facilitated an in-depth examination of participants’ perceptions of the state’s constitutional obligation towards social justice through delivering DSW services in collaboration with the NPO Sector. The researcher used thematic content analysis to explore how weaknesses in the inter-play between embeddedness and autonomy in the DSW sector may explain the tensions between the DSD and NPOs. An analysis of the literature also helped in drawing linkages between weaknesses in embedded autonomy, building a capable developmental state and achieving the country’s DSW outcomes. The study found that the adversarial relationship between the DSD and NPOs has a negative effect on the rendering of DSW services to citizens, which places South Africa’s pursuit of a capable developmental state at risk. Applying a strategic-relational conceptualisation of the state, it argued how South Africa’s commitment to a participatory and people-centred approach to public policy and the protection of the socio-economic rights of citizens requires a fully engaged civil society, balanced by autonomy. Invoking a Gramscian lens, the study also provided an analysis of the potential for civil society to act as a counter-hegemonic force against the domination of global capital and the marketization of the state in order to protect the rights of the subaltern. , Thesis (PhD) -- Faculty of Humanities, School of Governmental and Social Sciences, 2020
- Full Text:
- Date Issued: 2020-12
The State of Social Media Policy Awareness and Compliance at the Nelson Mandela University
- Authors: Ngcama, Lwando
- Date: 2020-12
- Subjects: Social Media , Awareness , Compliance -- Nelson Mandela University
- Language: English
- Type: Master's theses , Thesis
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/49550 , vital:41735
- Description: The use of social media in higher education has both benefits and pitfalls. Higher education institutions are concerned about their staff and students’ use of social media and have thus resorted to implementing social media policies and guidelines. The Nelson Mandela University has implemented a social media policy and guidelines to inform and enforce the acceptable use of social media by its staff and students. In order to know whether staff and students of the Nelson Mandela University are aware of and compliant with its policy and guidelines, it is necessary to measure their level of awareness and compliance. Within this context, the primary objective of this study is to describe the state of awareness and compliance of staff and students at the Nelson Mandela University towards its social media policy and social media guidelines. In order to address the primary objective, the uses, benefits and risks of social media in higher education were identified through a literature review. The literature review revealed that social media is used in higher education to support and manage teaching and learning, marketing and crisis management, and for other purposes which may be specific to higher education stakeholders (both staff and students). The risks of social media use in higher education were revealed to be associated with institutional reputation, online content, privacy, intellectual property and the types of media shared by the stakeholders. The role of social media policies and guidelines in higher education was then described, based on a preliminary literature study which reviewed social media policies and guidelines implemented in higher education. Furthermore, the aspects of awareness and compliance towards social media policies and ii guidelines in higher education were also discussed. A general guide for the creation of social media policies and guidelines was identified and used to compare the nature and content of South African public universities’ social media policies and guidelines. Through comparative content analysis, the content of the universities’ social media policy and guidelines was compared, similarities and variances between were drawn, and the role of social media policies and guidelines was further explored. Finally, the knowledge of staff and students at the Nelson Mandela University in respect to the university’s social media policy and guidelines was measured and described through the use of a survey questionnaire and statistical analysis of the data collected. The results of the analysis indicated an overall medium level of awareness for both staff and students, with a mean average score of 3.2; while both groups demonstrated an overall high level of compliance towards the social media policy and guidelines, with a mean average score of 4.3. By addressing the primary objective, the contribution made by this study thus informs the Nelson Mandela University of the extent to which its social media policy and guidelines align with those of other South African public universities, and it indicates where the Nelson Mandela University should look to improve its staff and students’ awareness of and compliance with its social media policy and guidelines. , Thesis (MIT) -- Faculty of Engineering, the Built Environment and Technology, 2020
- Full Text:
- Date Issued: 2020-12
- Authors: Ngcama, Lwando
- Date: 2020-12
- Subjects: Social Media , Awareness , Compliance -- Nelson Mandela University
- Language: English
- Type: Master's theses , Thesis
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/49550 , vital:41735
- Description: The use of social media in higher education has both benefits and pitfalls. Higher education institutions are concerned about their staff and students’ use of social media and have thus resorted to implementing social media policies and guidelines. The Nelson Mandela University has implemented a social media policy and guidelines to inform and enforce the acceptable use of social media by its staff and students. In order to know whether staff and students of the Nelson Mandela University are aware of and compliant with its policy and guidelines, it is necessary to measure their level of awareness and compliance. Within this context, the primary objective of this study is to describe the state of awareness and compliance of staff and students at the Nelson Mandela University towards its social media policy and social media guidelines. In order to address the primary objective, the uses, benefits and risks of social media in higher education were identified through a literature review. The literature review revealed that social media is used in higher education to support and manage teaching and learning, marketing and crisis management, and for other purposes which may be specific to higher education stakeholders (both staff and students). The risks of social media use in higher education were revealed to be associated with institutional reputation, online content, privacy, intellectual property and the types of media shared by the stakeholders. The role of social media policies and guidelines in higher education was then described, based on a preliminary literature study which reviewed social media policies and guidelines implemented in higher education. Furthermore, the aspects of awareness and compliance towards social media policies and ii guidelines in higher education were also discussed. A general guide for the creation of social media policies and guidelines was identified and used to compare the nature and content of South African public universities’ social media policies and guidelines. Through comparative content analysis, the content of the universities’ social media policy and guidelines was compared, similarities and variances between were drawn, and the role of social media policies and guidelines was further explored. Finally, the knowledge of staff and students at the Nelson Mandela University in respect to the university’s social media policy and guidelines was measured and described through the use of a survey questionnaire and statistical analysis of the data collected. The results of the analysis indicated an overall medium level of awareness for both staff and students, with a mean average score of 3.2; while both groups demonstrated an overall high level of compliance towards the social media policy and guidelines, with a mean average score of 4.3. By addressing the primary objective, the contribution made by this study thus informs the Nelson Mandela University of the extent to which its social media policy and guidelines align with those of other South African public universities, and it indicates where the Nelson Mandela University should look to improve its staff and students’ awareness of and compliance with its social media policy and guidelines. , Thesis (MIT) -- Faculty of Engineering, the Built Environment and Technology, 2020
- Full Text:
- Date Issued: 2020-12
Towards a thriving youth culture: a framework for the development and empowerment of rural unemployed youth in Mhlontlo Municipality, South Africa
- Authors: Mugabe, Tanaka Candida
- Date: 2020-12
- Subjects: Port Elizabeth (South Africa) , Eastern Cape (South Africa) , South Africa
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/55053 , vital:49026
- Description: The basis for youth employment and development in rural areas encapsulates transformation which brings about freedom in terms of economic growth as well as social stability. nevertheless, research provides evidence that one of the complex dilemmas in South Africa and across the globe is youth unemployment. Statistics South Africa in 2019 estimated that 70,9% of the total number of unemployed citizens are youths, with consequences that have a far-reaching impact on their quality of life and future prospects; thus, a social problem that requires urgent redress. In addition, there is evidence that youth unemployment is more prominent in rural than urban areas. It is for this reason that this study focused on the lived experiences of unemployed youth in Mhlontlo Municipality, a rural locality in South Africa to better understand the complexity and multifaceted unemployment phenomenon. Youth unemployment requires an understanding of its nature; especially, when considering and/or implementing interventions. Although the youth may share common denominators such as their culture, being unemployed and have a need for development and empowerment, youths experience their world as individuals and differently. Ensuring positive development and thriving requires insightful understanding about lived experiences of unemployed youths, as well as the immediate effect and long-standing impact caused by the nature of interaction between youths and their broader ecological environment. The research findings in this thesis highlight that whether as a source (self) or re-source (cocreator) of human capital, unemployed youth have the capacity to thrive and/or to enable thriving. Thus, an intervention initiative should create a culture of thriving; the latter, both a means and end, irrespective of the adversity in which unemployed youths find themselves. , Thesis (PhD) -- Faculty of Humanities, School of Governmental and Social Sciences, 2020
- Full Text:
- Date Issued: 2020-12
- Authors: Mugabe, Tanaka Candida
- Date: 2020-12
- Subjects: Port Elizabeth (South Africa) , Eastern Cape (South Africa) , South Africa
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/55053 , vital:49026
- Description: The basis for youth employment and development in rural areas encapsulates transformation which brings about freedom in terms of economic growth as well as social stability. nevertheless, research provides evidence that one of the complex dilemmas in South Africa and across the globe is youth unemployment. Statistics South Africa in 2019 estimated that 70,9% of the total number of unemployed citizens are youths, with consequences that have a far-reaching impact on their quality of life and future prospects; thus, a social problem that requires urgent redress. In addition, there is evidence that youth unemployment is more prominent in rural than urban areas. It is for this reason that this study focused on the lived experiences of unemployed youth in Mhlontlo Municipality, a rural locality in South Africa to better understand the complexity and multifaceted unemployment phenomenon. Youth unemployment requires an understanding of its nature; especially, when considering and/or implementing interventions. Although the youth may share common denominators such as their culture, being unemployed and have a need for development and empowerment, youths experience their world as individuals and differently. Ensuring positive development and thriving requires insightful understanding about lived experiences of unemployed youths, as well as the immediate effect and long-standing impact caused by the nature of interaction between youths and their broader ecological environment. The research findings in this thesis highlight that whether as a source (self) or re-source (cocreator) of human capital, unemployed youth have the capacity to thrive and/or to enable thriving. Thus, an intervention initiative should create a culture of thriving; the latter, both a means and end, irrespective of the adversity in which unemployed youths find themselves. , Thesis (PhD) -- Faculty of Humanities, School of Governmental and Social Sciences, 2020
- Full Text:
- Date Issued: 2020-12
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