A critical analysis of Public Administration policies and strategies towards assisting child headed household, at Amathole District
- Authors: Gola, Nomathemba Leticia
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11744 , http://hdl.handle.net/10353/d1018523
- Description: The purpose of this study was to critically analyze the impact of Public Policies towards assisting of child headed households with a special focus on those infected and affected by HIV/AIDS at Amathole District. The research was aimed at analyzing the impact, gaps and weaknesses of public Policies towards assisting these children and the challenges they experienced on surviving without an adult figure in their lives. The fieldwork exercise was extracted from desktop, documents, newspapers, publications, journals, public speeches departmental reports. The data was gathered using in-depth interviews. In-depth interviews were the most appropriate research method in this research since it is a means of eliciting relevant and valuable details to be raised in order to understand the coping/survival strategies of child headed households (CHHs). Findings indicate that the governments departments should work together to ascertain government objectives. Older siblings become caregivers to the younger sibling, and shoulder the burden of adopting survival strategies which include doing part time jobs, begging only to mention a few. The social grants and the foster grant also act as a safety net to child headed households.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Gola, Nomathemba Leticia
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11744 , http://hdl.handle.net/10353/d1018523
- Description: The purpose of this study was to critically analyze the impact of Public Policies towards assisting of child headed households with a special focus on those infected and affected by HIV/AIDS at Amathole District. The research was aimed at analyzing the impact, gaps and weaknesses of public Policies towards assisting these children and the challenges they experienced on surviving without an adult figure in their lives. The fieldwork exercise was extracted from desktop, documents, newspapers, publications, journals, public speeches departmental reports. The data was gathered using in-depth interviews. In-depth interviews were the most appropriate research method in this research since it is a means of eliciting relevant and valuable details to be raised in order to understand the coping/survival strategies of child headed households (CHHs). Findings indicate that the governments departments should work together to ascertain government objectives. Older siblings become caregivers to the younger sibling, and shoulder the burden of adopting survival strategies which include doing part time jobs, begging only to mention a few. The social grants and the foster grant also act as a safety net to child headed households.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
A critical analysis of public participation in the Integrated Development Plan of Buffalo City Metropolitan Municipality in the Eastern Cape (2013)
- Authors: Langa, V G
- Date: 2013
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11695 , http://hdl.handle.net/10353/d1015064
- Description: This mini-dissertation critically analyses Public Participation relationship to Integrated Development Planning of the Buffalo City Metropolitan Municipality. It analyses major theoretical trends in both fields’ history that have had a profound impact on the development of such relation. These include: politics-administration dichotomy, bureaucracy and democracy, theory and practice, and behavioralism. The literature on the models of public participation was extensively consulted in order to substantiate the thought and the practical views of the community members regarding the public participation on the integrated Development planning. Further consultation also took place on the Intergovernmental relations Framework in order to understand the expectations of the different spheres of government and the method in which they are to fulfill their constitutional obligation to support Municipalities as a service delivery of government. Respondents were identified by mean of sample selection. 10% of the total City Councillors were identified as respondents. Data was collected through the use of questionnaires, which were distributed to the respondents. All respondents were given three days to complete the questionnaires, where after they were collected by the researcher. Inclusive with the respondents was the Ward Committee members and community members; this made the total respondents to the total of 30. Permission was sought from the Council speaker prior to the questionnaires being distributed. The method of research of this study is mainly empirical research observation. However, a content analysis is conducted. The data collected include primary sources, such as scholarly publications in both fields, and other related material such the questionnaires that were distributed to sampled respondents. What has certainly become clear through this study is that change is necessary in the way local government currently does things for the benefit of the communities at large. The discipline of political science might not achieve the prestigious position it deserves inside the government and will not offer the appropriate programmes that communities need to serve in this government, until it can establish a better relationship with community. This research provides recommendations for extreme change from legislation compliant to service delivery driven. Once accomplished, these tasks might help in resolving the never end service delivery protest by the communities. It further outlines the need to capacitate the ward committees as well as ward councillors at large to make sure they are able to undertake the task at hand.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Langa, V G
- Date: 2013
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11695 , http://hdl.handle.net/10353/d1015064
- Description: This mini-dissertation critically analyses Public Participation relationship to Integrated Development Planning of the Buffalo City Metropolitan Municipality. It analyses major theoretical trends in both fields’ history that have had a profound impact on the development of such relation. These include: politics-administration dichotomy, bureaucracy and democracy, theory and practice, and behavioralism. The literature on the models of public participation was extensively consulted in order to substantiate the thought and the practical views of the community members regarding the public participation on the integrated Development planning. Further consultation also took place on the Intergovernmental relations Framework in order to understand the expectations of the different spheres of government and the method in which they are to fulfill their constitutional obligation to support Municipalities as a service delivery of government. Respondents were identified by mean of sample selection. 10% of the total City Councillors were identified as respondents. Data was collected through the use of questionnaires, which were distributed to the respondents. All respondents were given three days to complete the questionnaires, where after they were collected by the researcher. Inclusive with the respondents was the Ward Committee members and community members; this made the total respondents to the total of 30. Permission was sought from the Council speaker prior to the questionnaires being distributed. The method of research of this study is mainly empirical research observation. However, a content analysis is conducted. The data collected include primary sources, such as scholarly publications in both fields, and other related material such the questionnaires that were distributed to sampled respondents. What has certainly become clear through this study is that change is necessary in the way local government currently does things for the benefit of the communities at large. The discipline of political science might not achieve the prestigious position it deserves inside the government and will not offer the appropriate programmes that communities need to serve in this government, until it can establish a better relationship with community. This research provides recommendations for extreme change from legislation compliant to service delivery driven. Once accomplished, these tasks might help in resolving the never end service delivery protest by the communities. It further outlines the need to capacitate the ward committees as well as ward councillors at large to make sure they are able to undertake the task at hand.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
A critical analysis of service delivery system in the health institutions: a case study of Queenstown Private Hospital in Chris Hani District 2013
- Authors: Zonke, Noncendo
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11709 , http://hdl.handle.net/10353/d1015240
- Description: Service delivery challenges have been reported between from the health care industry more especially in the Eastern Cape Province this is due to a number of factors such as job satisfaction, productivity, absenteeism and turnover among healthcare employees and as such it affects employees’ organizational commitment and the quality of healthcare services. The aim of the study was to determine the factors influencing job satisfaction among healthcare professionals at Queenstown Private Hospital in relation to the service delivery. The study was conducted among 30 participants. Self-administered questionnaires were used to collect data from the participants. Data was then analysed using statistical tools such as pie charts and graphs. The results showed a high level of job satisfaction result in optimum service delivery in the service industry, more especially in the Queenstown private hospital. Almost 90% of participants were satisfied with their jobs, and there was a high level association between job satisfaction and socio-demographic characteristics. Variables such as opportunity to develop, responsibility, patient care and staff relations were found to be significantly influencing job satisfaction and there was a significant positive medium association between job satisfaction and opportunity to develop,responsibility, patient care and staff relations for both clinical and clinical support staff and consequently the employee performance in their jobs, which resulted in the improved delivery of health care in the hospital at all the times. Satisfaction with one’s job can affect not only motivation at work but also career decisions, relationship with others and personal health. Job satisfaction is also an essential part of ensuring high quality care. Dissatisfied healthcare providers give poor quality, less efficient care.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Zonke, Noncendo
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11709 , http://hdl.handle.net/10353/d1015240
- Description: Service delivery challenges have been reported between from the health care industry more especially in the Eastern Cape Province this is due to a number of factors such as job satisfaction, productivity, absenteeism and turnover among healthcare employees and as such it affects employees’ organizational commitment and the quality of healthcare services. The aim of the study was to determine the factors influencing job satisfaction among healthcare professionals at Queenstown Private Hospital in relation to the service delivery. The study was conducted among 30 participants. Self-administered questionnaires were used to collect data from the participants. Data was then analysed using statistical tools such as pie charts and graphs. The results showed a high level of job satisfaction result in optimum service delivery in the service industry, more especially in the Queenstown private hospital. Almost 90% of participants were satisfied with their jobs, and there was a high level association between job satisfaction and socio-demographic characteristics. Variables such as opportunity to develop, responsibility, patient care and staff relations were found to be significantly influencing job satisfaction and there was a significant positive medium association between job satisfaction and opportunity to develop,responsibility, patient care and staff relations for both clinical and clinical support staff and consequently the employee performance in their jobs, which resulted in the improved delivery of health care in the hospital at all the times. Satisfaction with one’s job can affect not only motivation at work but also career decisions, relationship with others and personal health. Job satisfaction is also an essential part of ensuring high quality care. Dissatisfied healthcare providers give poor quality, less efficient care.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
A critical analysis of the applicability of King III in the local government sphere: a case of the Buffalo City Metropolitan Municipality in the Eastern Cape from 2009-2011
- Mawonga, Thembinkosi Arthwell
- Authors: Mawonga, Thembinkosi Arthwell
- Date: 2012
- Subjects: Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape , Public administration -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11628 , http://hdl.handle.net/10353/d1001236 , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape , Public administration -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The purpose of this mini-dissertation is to investigate the applicability of the King III in local government sphere, as well as to evaluate the impact it is likely to have if its principles and recommendations were to be fully implemented. Local government has been plagued by very serious challenges of poor service delivery and this has been attributed, in the main, to a lack of adequate resources to address backlogs and maintain existing infrastructure. it is therefore very important that all resources are harnessed and channelled to where they are most need, in service delivery. The investigation of the systems and procedures that are in place to ensure prudent financial management and accountability is a worthwhile study. the BMC, is one of two economic hubs of the Eastern Cape. The mini dissertation commences with assessment of governance arrangements that are in place at the BMC against the minimum standards proposed by the King III. It explores the full range of principles proposed in the codes and compares that to practices and procedures at BMC. To avoid a long winded discussion because the principles are close to ten in number; these have been combined and formulated into four broad themes. A consolidated discussion on manifestations on bad governance or poor adherence to good governance in the public sector is discussed in detail. Finally, the impact of various initiatives currently being pursued to promote good governance will be examined, key lessons will be drawn and recommendations for further studies will be made.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Mawonga, Thembinkosi Arthwell
- Date: 2012
- Subjects: Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape , Public administration -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11628 , http://hdl.handle.net/10353/d1001236 , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape , Public administration -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The purpose of this mini-dissertation is to investigate the applicability of the King III in local government sphere, as well as to evaluate the impact it is likely to have if its principles and recommendations were to be fully implemented. Local government has been plagued by very serious challenges of poor service delivery and this has been attributed, in the main, to a lack of adequate resources to address backlogs and maintain existing infrastructure. it is therefore very important that all resources are harnessed and channelled to where they are most need, in service delivery. The investigation of the systems and procedures that are in place to ensure prudent financial management and accountability is a worthwhile study. the BMC, is one of two economic hubs of the Eastern Cape. The mini dissertation commences with assessment of governance arrangements that are in place at the BMC against the minimum standards proposed by the King III. It explores the full range of principles proposed in the codes and compares that to practices and procedures at BMC. To avoid a long winded discussion because the principles are close to ten in number; these have been combined and formulated into four broad themes. A consolidated discussion on manifestations on bad governance or poor adherence to good governance in the public sector is discussed in detail. Finally, the impact of various initiatives currently being pursued to promote good governance will be examined, key lessons will be drawn and recommendations for further studies will be made.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
A critical analysis of the implementation of essential service clause of labour relations act by unions: a case study of the Eastern Cape Administration
- Authors: Nokele, Thobile Dumile
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11716 , http://hdl.handle.net/10353/d1015355
- Description: Strikes are prohibited in essential services workplace yet they take place on a regular basis. There seems to be no way to curb strikes despite the fact that they should not be happening at all in the essential services as they are designated as such. The rationale behind the prohibition of strikes in essential services is that the communities are adversely affected as they are dependent on these services. Whilst the constitution of the land grants the right to strike, it also limits the right to strike to the designated workplaces which are essential to the communities. The reason to limit the right to strike in these work places is to ensure that the people do not experience hardship during the strike action. However the opposite happens as the people always suffer whenever a general strike takes place. They would be denied access to public hospitals and receive no medication as there would be no one attending them. The strikes in municipality would mean no clear water and electricity for the people. The Labour Relations Act is also clear on the essential services. The question then is why are the strikes allowed to take place in essential services. Why the law is not implemented to ensure that people have access to their constitutional right to service? The other question would be what is done to address the strike in essential services especially with labour organizations which should be aware of the implications in terms of legislation. The research therefore focuses on strikes in essential service and the hardship that caused especially to the poor who are dependent on these services. The literature shows that the constitution read with Labour Relations Act has laid down the framework to the deal with conflict in essential services as well as structures for engagement. Some findings from the research indicate that the workers do not understand the implications of strikes in essential services as well as for the communities. The recommendation would be to work-shop the workers on the implications of strikes in essential services as well as especial arrangements applicable.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Nokele, Thobile Dumile
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11716 , http://hdl.handle.net/10353/d1015355
- Description: Strikes are prohibited in essential services workplace yet they take place on a regular basis. There seems to be no way to curb strikes despite the fact that they should not be happening at all in the essential services as they are designated as such. The rationale behind the prohibition of strikes in essential services is that the communities are adversely affected as they are dependent on these services. Whilst the constitution of the land grants the right to strike, it also limits the right to strike to the designated workplaces which are essential to the communities. The reason to limit the right to strike in these work places is to ensure that the people do not experience hardship during the strike action. However the opposite happens as the people always suffer whenever a general strike takes place. They would be denied access to public hospitals and receive no medication as there would be no one attending them. The strikes in municipality would mean no clear water and electricity for the people. The Labour Relations Act is also clear on the essential services. The question then is why are the strikes allowed to take place in essential services. Why the law is not implemented to ensure that people have access to their constitutional right to service? The other question would be what is done to address the strike in essential services especially with labour organizations which should be aware of the implications in terms of legislation. The research therefore focuses on strikes in essential service and the hardship that caused especially to the poor who are dependent on these services. The literature shows that the constitution read with Labour Relations Act has laid down the framework to the deal with conflict in essential services as well as structures for engagement. Some findings from the research indicate that the workers do not understand the implications of strikes in essential services as well as for the communities. The recommendation would be to work-shop the workers on the implications of strikes in essential services as well as especial arrangements applicable.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
A critical analysis of the policies and legislation governing learner discipline: a case study of Kei Road Combined School in King Williams Town (Eastern Cape)
- Authors: Speelman, Luleka Miranda
- Date: 2014
- Subjects: School children -- Discipline
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11701 , http://hdl.handle.net/10353/d1015142 , School children -- Discipline
- Description: So many efforts have been made, both at the legislative and policy-making level to ensure that learner discipline is handled more effectively and moves away from corporal punishment, which was the norm before the enactment of the current South African Schools Act. Some of the provisions of the Act stipulates that each school is responsible for setting up its own Disciplinary Code suited to its environment and developed in conjunction with relevant stakeholders like parents and other community leaders. The Act also makes provision for the setting up of structures such as the School Governance Body (SGB) and the School Management Team (SMT). A number of scholars have provided some insights on the issue of school discipline. Several of them have reported that in their research, several schools cited the lack of learner discipline as one of the problems hampering effective teaching and learning. The study, using various literature further attempts to make the distinction between discipline and punishment, stressing that the former is a process that uses teaching, modelling, and other appropriate strategies to maintain behaviour necessary to ensure a safe, orderly and productive learning environment by changing unacceptable behaviour to acceptable behaviour. On the other hand, punishment is a facet of discipline that involves action taken in response to inappropriate behaviour in order to correct or modify it, and to restore harmonious relations. Therefore punishment is a penalty or corrective measure inflicted on a person who has transgressed at school and is guilty of misconduct. The literature also shows that there are many difficulties and problems associated with implementing the discipline policy in South African schools in respect of the code of conduct. As a result, incidences of violence, gangsterism, stabbings, assaults on teachers and the rape of girls are quite common. Other researchers like Harber (2001) shows that such cases are actually increasing. Some findings from the research include the fact that there is no universally understood and clear definition of discipline which means it is interpreted differently 5 page with both learners and educators. Consequently, they perceive problems differently and come up with different solutions. Generally, both parties are of the opinion of the fact that the whole disciplinary process is not working as effectively as it should. The primary recommendation therefore is to review the whole policy and the statutory instrument in which both learners and educators base on the policy so that it reflects the current situation and takes cognisance of the challenges faced.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Speelman, Luleka Miranda
- Date: 2014
- Subjects: School children -- Discipline
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11701 , http://hdl.handle.net/10353/d1015142 , School children -- Discipline
- Description: So many efforts have been made, both at the legislative and policy-making level to ensure that learner discipline is handled more effectively and moves away from corporal punishment, which was the norm before the enactment of the current South African Schools Act. Some of the provisions of the Act stipulates that each school is responsible for setting up its own Disciplinary Code suited to its environment and developed in conjunction with relevant stakeholders like parents and other community leaders. The Act also makes provision for the setting up of structures such as the School Governance Body (SGB) and the School Management Team (SMT). A number of scholars have provided some insights on the issue of school discipline. Several of them have reported that in their research, several schools cited the lack of learner discipline as one of the problems hampering effective teaching and learning. The study, using various literature further attempts to make the distinction between discipline and punishment, stressing that the former is a process that uses teaching, modelling, and other appropriate strategies to maintain behaviour necessary to ensure a safe, orderly and productive learning environment by changing unacceptable behaviour to acceptable behaviour. On the other hand, punishment is a facet of discipline that involves action taken in response to inappropriate behaviour in order to correct or modify it, and to restore harmonious relations. Therefore punishment is a penalty or corrective measure inflicted on a person who has transgressed at school and is guilty of misconduct. The literature also shows that there are many difficulties and problems associated with implementing the discipline policy in South African schools in respect of the code of conduct. As a result, incidences of violence, gangsterism, stabbings, assaults on teachers and the rape of girls are quite common. Other researchers like Harber (2001) shows that such cases are actually increasing. Some findings from the research include the fact that there is no universally understood and clear definition of discipline which means it is interpreted differently 5 page with both learners and educators. Consequently, they perceive problems differently and come up with different solutions. Generally, both parties are of the opinion of the fact that the whole disciplinary process is not working as effectively as it should. The primary recommendation therefore is to review the whole policy and the statutory instrument in which both learners and educators base on the policy so that it reflects the current situation and takes cognisance of the challenges faced.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
A critical analysis on underutilization of Ante Natal Care services and identification of legislative implementation challenges. A case study in some health centers of Senqu Health sub-District in the Eastern Cape
- Authors: Yekani-Mati, Nokonwaba
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11713 , http://hdl.handle.net/10353/d1015248
- Description: Attention has recently focus on improved Ante Natal Care (ANC) Service utilization as one the Department of Health’s strategies in, promoting better health, ensuring safe mothers and babies, reducing HIV/Aids infection of unborn babies , their mothers and their partners, reaching out as many people, who are at the child bearing age as possible and reaching out to those people who are legible for ART during pregnancy so as to put them on ARV treatment if necessary and ensuring that the mothers, babies and partners enjoy support during the pregnancy of mothers and to prepare them for delivery . The idea is to ensure, by antenatal preparation, the best possible pregnancy outcome for women and their babies (Guidelines for MATERNITY CARE in South Africa NDOH 2007: 19).The departmental guidelines through ante natal care seek to ensure that the following take place timorously: Screening for pregnancy problems: women are done physical and examination and blood test are done to identify or exclude pregnancy problems. Assessment of pregnancy risks: Any pregnancy risks that whether physical, medical, psychological and psychosocial are identified and the mother is advised on better pregnancy management. Treatment of problems that may arise during the antenatal period: when there are existing problems that need treatment the mother get managed and is treated as according to the identified problem.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Yekani-Mati, Nokonwaba
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11713 , http://hdl.handle.net/10353/d1015248
- Description: Attention has recently focus on improved Ante Natal Care (ANC) Service utilization as one the Department of Health’s strategies in, promoting better health, ensuring safe mothers and babies, reducing HIV/Aids infection of unborn babies , their mothers and their partners, reaching out as many people, who are at the child bearing age as possible and reaching out to those people who are legible for ART during pregnancy so as to put them on ARV treatment if necessary and ensuring that the mothers, babies and partners enjoy support during the pregnancy of mothers and to prepare them for delivery . The idea is to ensure, by antenatal preparation, the best possible pregnancy outcome for women and their babies (Guidelines for MATERNITY CARE in South Africa NDOH 2007: 19).The departmental guidelines through ante natal care seek to ensure that the following take place timorously: Screening for pregnancy problems: women are done physical and examination and blood test are done to identify or exclude pregnancy problems. Assessment of pregnancy risks: Any pregnancy risks that whether physical, medical, psychological and psychosocial are identified and the mother is advised on better pregnancy management. Treatment of problems that may arise during the antenatal period: when there are existing problems that need treatment the mother get managed and is treated as according to the identified problem.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
A critical assessment of the Eastern Cape Provincial Government intervention in dysfunctional municipalities : a case study of Sundays River Valley Local Municipality
- Authors: Njikelana, Vuyo Mxolisi
- Date: 2016
- Subjects: Intergovernmental cooperation -- South Africa -- Eastern Cape Local government -- South Africa -- Eastern Cape Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/2403 , vital:27808
- Description: The research seeks to assess the effectiveness of the provincial intervention in accordance with section 139 of the Constitution, 1996 in dysfunctional municipalities in the Eastern Cape as a viable instrument vis-à-vis the implementation of the continuous support in terms of section 154 of the same Constitution. Both sections are legislative obligations on the part of the national and provincial spheres of government. The two sections are legal instruments of monitoring and support and their implementation in municipalities by the then Department of Local Government and Traditional Affairs (now known as Department of Cooperative Governance and Traditional Affairs) in the Eastern Cape is the focus of the study. However, the two instruments are not achieving their objectives as more municipalities continue remaining dysfunctional despite provincial interventions. The government set out a broad vision of developmental local government. This is essentially a vision that calls on municipalities to find means of confronting the legacy of underdevelopment and poverty in their local areas. Whereas section 154 seeks to ensure support and strengthen capacity of municipalities, section 139 presupposes intervention in areas where a municipality has failed to perform. The latter section is usually invoked when everything else has failed by way of the continuous support provided by section 154. The study examined critical aspects on the implementation of the two instruments by DLGTA, particularly at Sundays River Valley Local Municipality. It looked at the challenges that necessitate the provincial government to intervene in dysfunctional municipalities as well as at implementation challenges. It also looked at the impact of the provincial intervention and checked on the section that is likely to make an impact between the two. In so doing, the municipal functionaries; Mayor/Speaker, Section 56 Managers, departmental officials of DLGTA and stakeholders representing citizens of Sundays River Valley were interviewed. The results of the study reflect challenges in the implementation of the two instruments by the DLGTA and it would be advisable for the DLGTA to consider the findings and recommendations in an attempt to contribute in overcoming the section 139 challenges.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Njikelana, Vuyo Mxolisi
- Date: 2016
- Subjects: Intergovernmental cooperation -- South Africa -- Eastern Cape Local government -- South Africa -- Eastern Cape Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/2403 , vital:27808
- Description: The research seeks to assess the effectiveness of the provincial intervention in accordance with section 139 of the Constitution, 1996 in dysfunctional municipalities in the Eastern Cape as a viable instrument vis-à-vis the implementation of the continuous support in terms of section 154 of the same Constitution. Both sections are legislative obligations on the part of the national and provincial spheres of government. The two sections are legal instruments of monitoring and support and their implementation in municipalities by the then Department of Local Government and Traditional Affairs (now known as Department of Cooperative Governance and Traditional Affairs) in the Eastern Cape is the focus of the study. However, the two instruments are not achieving their objectives as more municipalities continue remaining dysfunctional despite provincial interventions. The government set out a broad vision of developmental local government. This is essentially a vision that calls on municipalities to find means of confronting the legacy of underdevelopment and poverty in their local areas. Whereas section 154 seeks to ensure support and strengthen capacity of municipalities, section 139 presupposes intervention in areas where a municipality has failed to perform. The latter section is usually invoked when everything else has failed by way of the continuous support provided by section 154. The study examined critical aspects on the implementation of the two instruments by DLGTA, particularly at Sundays River Valley Local Municipality. It looked at the challenges that necessitate the provincial government to intervene in dysfunctional municipalities as well as at implementation challenges. It also looked at the impact of the provincial intervention and checked on the section that is likely to make an impact between the two. In so doing, the municipal functionaries; Mayor/Speaker, Section 56 Managers, departmental officials of DLGTA and stakeholders representing citizens of Sundays River Valley were interviewed. The results of the study reflect challenges in the implementation of the two instruments by the DLGTA and it would be advisable for the DLGTA to consider the findings and recommendations in an attempt to contribute in overcoming the section 139 challenges.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
A critical assessment of the institutionalisation of Performance Management Systems in Local Government: a special focus on political office bearers and senior managers in O.R Tambo District Municipality
- Authors: Ndabeni, Mziwonke
- Date: 2014
- Subjects: Performance Management System
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11696 , http://hdl.handle.net/10353/d1015109 , Performance Management System
- Description: Service delivery is at the centre of South Africa’s developmental local government. Thus with such a high calling to development, local municipalities play an important role in enhancing development in their areas of jurisdiction. In the area under this study, the Local Government Department has initiated Performance Management as a response to the service delivery hardships and as a bottom up approach to socio economic development of their communities. In the view of Performance Management being used as a tool for enhancing Service delivery, the study therefore sought to discover the role that the Performance Management System is playing in the Local Municipality Development of O.R District. It also sought to find out the extent of support that has been afforded by government and other stakeholders within the context of the cooperative governance. To establish this, the researcher employed the quantitative approach guided by a primary research design. The review of primary data allowed for a close assessment of the Performance Management System in detail. Available data on PMS gave an easier task of assessing the impact of PMS in the district and the constraints they have faced so far. The findings from the study revealed that PMS in the district show a great potential for better performance if performance management systems were to be understood by all staff members of the municipality. It has been also observed that they lack information on performance management, proper finance management, and diversification and value addition for their service delivery so as to increase their competitiveness. It is imperative therefore to recommend further training on good Performance management skills and sourcing for employees and understanding new PMS. This form of support will go a long way in ensuring the sustainability of Performance Management System in the O.R. District Municipality. Keywords: Performance Management System, Political office bearers and Senior Manager O.R District.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Ndabeni, Mziwonke
- Date: 2014
- Subjects: Performance Management System
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11696 , http://hdl.handle.net/10353/d1015109 , Performance Management System
- Description: Service delivery is at the centre of South Africa’s developmental local government. Thus with such a high calling to development, local municipalities play an important role in enhancing development in their areas of jurisdiction. In the area under this study, the Local Government Department has initiated Performance Management as a response to the service delivery hardships and as a bottom up approach to socio economic development of their communities. In the view of Performance Management being used as a tool for enhancing Service delivery, the study therefore sought to discover the role that the Performance Management System is playing in the Local Municipality Development of O.R District. It also sought to find out the extent of support that has been afforded by government and other stakeholders within the context of the cooperative governance. To establish this, the researcher employed the quantitative approach guided by a primary research design. The review of primary data allowed for a close assessment of the Performance Management System in detail. Available data on PMS gave an easier task of assessing the impact of PMS in the district and the constraints they have faced so far. The findings from the study revealed that PMS in the district show a great potential for better performance if performance management systems were to be understood by all staff members of the municipality. It has been also observed that they lack information on performance management, proper finance management, and diversification and value addition for their service delivery so as to increase their competitiveness. It is imperative therefore to recommend further training on good Performance management skills and sourcing for employees and understanding new PMS. This form of support will go a long way in ensuring the sustainability of Performance Management System in the O.R. District Municipality. Keywords: Performance Management System, Political office bearers and Senior Manager O.R District.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
A critical assessment of the oversight role of committees of parliament : a case of the Portfolio Committee of Public Works National Parliament in South Africa 2010 - 2015
- Authors: Yako, Roderic Ralph Odo
- Date: 2018
- Subjects: South Africa -- Department of Transport Legislative oversight Legislative bodies -- Committees
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/11928 , vital:39119
- Description: The research seeks to assess the efficacy of the oversight role of portfolio committees of Parliament with specific reference to the Portfolio Committee on Public Works between 2010 and 2015. The Portfolio Committee on Public Works has an overarching oversight role over all infrastructural and maintenance services rendered by the Department of Public Works. The Department of Public Works fulfils a pivotal function in the infrastructural and maintenance service rendition to all departments in the executive. This function overlaps on provincial and local government spheres. The researcher dwells much on the capacity and competency of members of portfolio committees and support staff in their use of oversight tools, inclusive of the Theory of Change, Monitoring and Evaluation, Budget Cycle Model, Public Sector Oversight Model and Logical Framework when conducting oversight within a financial year. The critical point that was noted was the inadequate time allocated by the Joint Programme Committee for committee oversight and the inadequate capacity of members and support to apply the instruments designed for effective and efficient oversight. The dearth of application of appropriate instruments for oversight is exacerbated by the proliferation of executive government departments, which stretches the work of the Portfolio Committee of Public Works without stretching the resources. The research methodology used included data collection using questionnaires and interviews as instruments for assessment. Questionnaires were distributed to all Whips of all parties in Parliament. A sample size was measured from the total number of members of Parliament less ministers and their deputies and officials. The sample was fifty members. After analysis of the data, it transpired that the responses on the questionnaires gave a convincing result confirming some assumptions that triggered the research. The researcher arrived at conclusions and thereafter suggested recommendations. The research reflected on weaknesses and achievements of the portfolio committees in their oversight role and stressed the importance of the application and use of oversight-related tools and models in order to achieve best practices for developmental results.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
- Authors: Yako, Roderic Ralph Odo
- Date: 2018
- Subjects: South Africa -- Department of Transport Legislative oversight Legislative bodies -- Committees
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/11928 , vital:39119
- Description: The research seeks to assess the efficacy of the oversight role of portfolio committees of Parliament with specific reference to the Portfolio Committee on Public Works between 2010 and 2015. The Portfolio Committee on Public Works has an overarching oversight role over all infrastructural and maintenance services rendered by the Department of Public Works. The Department of Public Works fulfils a pivotal function in the infrastructural and maintenance service rendition to all departments in the executive. This function overlaps on provincial and local government spheres. The researcher dwells much on the capacity and competency of members of portfolio committees and support staff in their use of oversight tools, inclusive of the Theory of Change, Monitoring and Evaluation, Budget Cycle Model, Public Sector Oversight Model and Logical Framework when conducting oversight within a financial year. The critical point that was noted was the inadequate time allocated by the Joint Programme Committee for committee oversight and the inadequate capacity of members and support to apply the instruments designed for effective and efficient oversight. The dearth of application of appropriate instruments for oversight is exacerbated by the proliferation of executive government departments, which stretches the work of the Portfolio Committee of Public Works without stretching the resources. The research methodology used included data collection using questionnaires and interviews as instruments for assessment. Questionnaires were distributed to all Whips of all parties in Parliament. A sample size was measured from the total number of members of Parliament less ministers and their deputies and officials. The sample was fifty members. After analysis of the data, it transpired that the responses on the questionnaires gave a convincing result confirming some assumptions that triggered the research. The researcher arrived at conclusions and thereafter suggested recommendations. The research reflected on weaknesses and achievements of the portfolio committees in their oversight role and stressed the importance of the application and use of oversight-related tools and models in order to achieve best practices for developmental results.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
A critical assessment of the public service commission in fighting corruption in South Africa
- Authors: Gola, Ndumiso Helton
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/1078 , vital:26524
- Description: Using a qualitative research design, this study examined the role of the Public Service Commission (PSC) in curbing corruption in the Eastern Cape Province in South Africa. The Public Service Commission is an independent and impartial body create. Using a qualitative research design, this study examined the role of the Public Service Commission (PSC) in curbing corruption in the Eastern Cape Province in South Africa. The Public Service Commission is an independent and impartial body created by the Constitution, in 1996, to enhance excellence in governance within the Public Service by promoting a professional and ethical environment and adding value to a public administration that is accountable, equitable, efficient, effective, corruption-free and responsive to the needs of the people of South Africa. The study used a desktop approach whereby data was collected from books, journals, articles, media reports and surveys done by other scholars. The findings of the study highlighted that corruption is rampant in South Africa in different sectors and departments. Corruption in South Africa has reached epidemic levels and threatens the lives of all South African citizens. The role of the PSC has been found to be weaker and not meeting its role of fighting corruption as there are more failures than successes since its inception. This has been attributed to challenges such as human resources and financial constraints. The study however suggests recommendations which include extension and possible employment of dedicated permanent staff with relevant experience to address their capacity needs.d by the Constitution, in 1996, to enhance excellence in governance within the Public Service by promoting a professional and ethical environment and adding value to a public administration that is accountable, equitable, efficient, effective, corruption-free and responsive to the needs of the people of South Africa. The study used a desktop approach whereby data was collected from books, journals, articles, media reports and surveys done by other scholars. The findings of the study highlighted that corruption is rampant in South Africa in different sectors and departments. Corruption in South Africa has reached epidemic levels and threatens the lives of all South African citizens. The role of the PSC has been found to be weaker and not meeting its role of fighting corruption as there are more failures than successes since its inception. This has been attributed to challenges such as human resources and financial constraints. The study however suggests recommendations which include extension and possible employment of dedicated permanent staff with relevant experience to address their capacity needs.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Gola, Ndumiso Helton
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/1078 , vital:26524
- Description: Using a qualitative research design, this study examined the role of the Public Service Commission (PSC) in curbing corruption in the Eastern Cape Province in South Africa. The Public Service Commission is an independent and impartial body create. Using a qualitative research design, this study examined the role of the Public Service Commission (PSC) in curbing corruption in the Eastern Cape Province in South Africa. The Public Service Commission is an independent and impartial body created by the Constitution, in 1996, to enhance excellence in governance within the Public Service by promoting a professional and ethical environment and adding value to a public administration that is accountable, equitable, efficient, effective, corruption-free and responsive to the needs of the people of South Africa. The study used a desktop approach whereby data was collected from books, journals, articles, media reports and surveys done by other scholars. The findings of the study highlighted that corruption is rampant in South Africa in different sectors and departments. Corruption in South Africa has reached epidemic levels and threatens the lives of all South African citizens. The role of the PSC has been found to be weaker and not meeting its role of fighting corruption as there are more failures than successes since its inception. This has been attributed to challenges such as human resources and financial constraints. The study however suggests recommendations which include extension and possible employment of dedicated permanent staff with relevant experience to address their capacity needs.d by the Constitution, in 1996, to enhance excellence in governance within the Public Service by promoting a professional and ethical environment and adding value to a public administration that is accountable, equitable, efficient, effective, corruption-free and responsive to the needs of the people of South Africa. The study used a desktop approach whereby data was collected from books, journals, articles, media reports and surveys done by other scholars. The findings of the study highlighted that corruption is rampant in South Africa in different sectors and departments. Corruption in South Africa has reached epidemic levels and threatens the lives of all South African citizens. The role of the PSC has been found to be weaker and not meeting its role of fighting corruption as there are more failures than successes since its inception. This has been attributed to challenges such as human resources and financial constraints. The study however suggests recommendations which include extension and possible employment of dedicated permanent staff with relevant experience to address their capacity needs.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
A critical assessment of the role of Eastern Cape Provincial Treasury in enforcing compliance with Public Finance Management Act for Public Entities, (South Africa)
- Authors: Libala, Pozisa
- Date: 2013
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11708 , http://hdl.handle.net/10353/d1015229
- Description: The term Public Administration meant the study of the public service. The purpose of the public service is to provide services to society. However, before any services are provided, certain functions should be undertaken within the public service. The public service is required to execute the policies of the government. In this system, public administration enables and supports the activity of public management. The public management functions are related to public administration and gives direction to the administrative conduct of public servants to ensure the effective execution of policies by the public service (Dye 1987:324). The purpose of Eastern Cape administration is to provide a legislative, political and administrative direction to the province and is also responsible for providing strategic financial direction, monitoring and oversight to the departments and the province in terms of the Public Finance Management Act, (PFMA) (Act No. 1 of 1999). The Eastern Cape administration renders strategic planning services, providing transversal policy opinions and advice and protocol development, it also provides technical and managerial support to the provincial government. Among other things it develops and implements a Human Resource strategy that gives effect to a sustainable Human Resource function and Human Resource plan in support of the organizational structure and provides financial processes to ensure efficient, effective, economical and transparent use of resources.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Libala, Pozisa
- Date: 2013
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11708 , http://hdl.handle.net/10353/d1015229
- Description: The term Public Administration meant the study of the public service. The purpose of the public service is to provide services to society. However, before any services are provided, certain functions should be undertaken within the public service. The public service is required to execute the policies of the government. In this system, public administration enables and supports the activity of public management. The public management functions are related to public administration and gives direction to the administrative conduct of public servants to ensure the effective execution of policies by the public service (Dye 1987:324). The purpose of Eastern Cape administration is to provide a legislative, political and administrative direction to the province and is also responsible for providing strategic financial direction, monitoring and oversight to the departments and the province in terms of the Public Finance Management Act, (PFMA) (Act No. 1 of 1999). The Eastern Cape administration renders strategic planning services, providing transversal policy opinions and advice and protocol development, it also provides technical and managerial support to the provincial government. Among other things it develops and implements a Human Resource strategy that gives effect to a sustainable Human Resource function and Human Resource plan in support of the organizational structure and provides financial processes to ensure efficient, effective, economical and transparent use of resources.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
A critical evaluation of the management and implementation of performance management and development system: a case study in the Department of Local Government and Traditional Affairs; Bhisho, Eastern Cape
- Authors: Mzileni, Nompumezo
- Date: 2012
- Subjects: Performance -- Management , Strategic planning -- South Africa -- Eastern Cape , Performance awards -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- In-service training -- South Africa -- Eastern Cape , Labor turnover -- South Africa -- Eastern Cape , Organizational commitment -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11666 , http://hdl.handle.net/10353/d1007109 , Performance -- Management , Strategic planning -- South Africa -- Eastern Cape , Performance awards -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- In-service training -- South Africa -- Eastern Cape , Labor turnover -- South Africa -- Eastern Cape , Organizational commitment -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Performance management systems help align individual goals and objectives with those of the organisation. The system engages employees and thereby directs them toward achieving the strategic goals of the organisation. The purpose of this research study was to conduct a critical evaluation on the management and implementation of Performance management and development System in the Department of Local Government and Traditional Affairs. Despite the importance of performance management, most organisations find it difficult to implement, manage and sustain performance management systems and processes effectively. It is therefore crucial to ensure adequate planning, evaluation and training is done that will support a sustainable process. Given the strategic role played by the SMS, especially the management of Performance Agreements in the realization of government programmes, it is important that departmental officials make efforts to ensure compliance with its provisions. This study has shown that officials have not been accurate enough in their implementation of the PMDS. The study reveals that there is no staff development programme in place that would help develop staff members to grow in the different fields of their jobs. This is a sound reason why staff responded that they are not happy with the current system. It would appear that management does not devote a great deal of time to staff development. The focus of the PMDS needs to be changed from an output-focused system to a management development system, where there is an increased focus on the development of competencies, compared to the current focus on rewarding only output.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Mzileni, Nompumezo
- Date: 2012
- Subjects: Performance -- Management , Strategic planning -- South Africa -- Eastern Cape , Performance awards -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- In-service training -- South Africa -- Eastern Cape , Labor turnover -- South Africa -- Eastern Cape , Organizational commitment -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11666 , http://hdl.handle.net/10353/d1007109 , Performance -- Management , Strategic planning -- South Africa -- Eastern Cape , Performance awards -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- In-service training -- South Africa -- Eastern Cape , Labor turnover -- South Africa -- Eastern Cape , Organizational commitment -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Performance management systems help align individual goals and objectives with those of the organisation. The system engages employees and thereby directs them toward achieving the strategic goals of the organisation. The purpose of this research study was to conduct a critical evaluation on the management and implementation of Performance management and development System in the Department of Local Government and Traditional Affairs. Despite the importance of performance management, most organisations find it difficult to implement, manage and sustain performance management systems and processes effectively. It is therefore crucial to ensure adequate planning, evaluation and training is done that will support a sustainable process. Given the strategic role played by the SMS, especially the management of Performance Agreements in the realization of government programmes, it is important that departmental officials make efforts to ensure compliance with its provisions. This study has shown that officials have not been accurate enough in their implementation of the PMDS. The study reveals that there is no staff development programme in place that would help develop staff members to grow in the different fields of their jobs. This is a sound reason why staff responded that they are not happy with the current system. It would appear that management does not devote a great deal of time to staff development. The focus of the PMDS needs to be changed from an output-focused system to a management development system, where there is an increased focus on the development of competencies, compared to the current focus on rewarding only output.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
A Diagnosis of School Governance in the Eastern Cape Province
- Authors: Ngonzo, Mthunywa Lawrence
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/1016 , vital:26518
- Description: This research conducts a diagnosis of school governance in the Eastern Cape Province with the overriding objective of determining the appropriate strategies that can be recommended for improving the effectiveness of school governance in the Eastern Cape Province. In a bid to achieve this overriding objective, the entire research process was guided by the research objectives and questions that examined; factors determining the effectiveness of school governance in the Eastern Cape Province, the effects of effective governance on performance of schools in the Eastern Cape Province, and the strategies which are used for improving school governance in the Eastern Cape Province. Although the secondary research was accomplished through the review and analysis of the relevant literatures and theories, the qualitative research approach was used in the primary research process. The findings of the study indicate that achieving effective school governance in the Eastern Cape Province is far from being attained for the reason that in terms of the applications of the principles for effective governance, the study reveals that the effective implementations of these principles in the Eastern Cape schools is marred by factors that include; lack of clear outline of SGBs, poor briefing of members about the roles of SGBs, poor consultations of members and stakeholders, poor representation of stakeholders, poor support of school’s staff, lack of well defined vision, and poor documentations of SGBs’ roles. Despite the fact that the findings of the study also indicate that the practices in the Eastern Cape schools are inappropriate for enhancing effective school governance, it was noted that there is still ineffective application of the strategies which can be used for improving school governance in the Eastern Cape Province. As the findings indicate, this certainly undermines the effectiveness of school governance in the Eastern Cape Province. While drawing from both the primary and secondary findings of the study, it was recommended that the school governing bodies in the Eastern Cape Province must; apply the six main principles for effective governance, apply the core components or pillars of good governance and consider implementing the strategies encompassing; considering that common interest and core business issues is one of the strategies, ensuring that the roles, objectives, functions and powers of the school council are clearly understood by all council members, effective planning, policy making and reporting, induction and professional development and learning, communication and information sharing, monitoring, evaluation and improvement. It was suggested that the suggested area for further study would be; “The effects of stakeholders’ involvement on the performance of School Governing Bodies.”
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Ngonzo, Mthunywa Lawrence
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/1016 , vital:26518
- Description: This research conducts a diagnosis of school governance in the Eastern Cape Province with the overriding objective of determining the appropriate strategies that can be recommended for improving the effectiveness of school governance in the Eastern Cape Province. In a bid to achieve this overriding objective, the entire research process was guided by the research objectives and questions that examined; factors determining the effectiveness of school governance in the Eastern Cape Province, the effects of effective governance on performance of schools in the Eastern Cape Province, and the strategies which are used for improving school governance in the Eastern Cape Province. Although the secondary research was accomplished through the review and analysis of the relevant literatures and theories, the qualitative research approach was used in the primary research process. The findings of the study indicate that achieving effective school governance in the Eastern Cape Province is far from being attained for the reason that in terms of the applications of the principles for effective governance, the study reveals that the effective implementations of these principles in the Eastern Cape schools is marred by factors that include; lack of clear outline of SGBs, poor briefing of members about the roles of SGBs, poor consultations of members and stakeholders, poor representation of stakeholders, poor support of school’s staff, lack of well defined vision, and poor documentations of SGBs’ roles. Despite the fact that the findings of the study also indicate that the practices in the Eastern Cape schools are inappropriate for enhancing effective school governance, it was noted that there is still ineffective application of the strategies which can be used for improving school governance in the Eastern Cape Province. As the findings indicate, this certainly undermines the effectiveness of school governance in the Eastern Cape Province. While drawing from both the primary and secondary findings of the study, it was recommended that the school governing bodies in the Eastern Cape Province must; apply the six main principles for effective governance, apply the core components or pillars of good governance and consider implementing the strategies encompassing; considering that common interest and core business issues is one of the strategies, ensuring that the roles, objectives, functions and powers of the school council are clearly understood by all council members, effective planning, policy making and reporting, induction and professional development and learning, communication and information sharing, monitoring, evaluation and improvement. It was suggested that the suggested area for further study would be; “The effects of stakeholders’ involvement on the performance of School Governing Bodies.”
- Full Text:
- Date Issued: 2014
A review of the Lukhanji Local Municipality's recruitment and retention policy
- Authors: Makeleni, Xolani
- Date: 2016
- Subjects: Employees – Recruiting -- South Africa -- Eastern Cape Recruiting and enlistment Employee retention
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/1808 , vital:27561
- Description: The central objective underpinning the rationale of this research is to review the
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Makeleni, Xolani
- Date: 2016
- Subjects: Employees – Recruiting -- South Africa -- Eastern Cape Recruiting and enlistment Employee retention
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/1808 , vital:27561
- Description: The central objective underpinning the rationale of this research is to review the
- Full Text:
- Date Issued: 2016
A review of the water service development plan and service delivery budget and implementation plan (SDBIP) alignment with performance management system in Buffalo City Metropolitan Municipality
- Authors: Sali, Bongani Zandisile
- Date: 2016
- Subjects: Sustainable urban development Environmental management Municipal services
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/12755 , vital:39358
- Description: In South Africa, the Constitution, 1996, the Municipal Structures Act,1998 (Act 117 of 1998), the Municipal Systems Act, 2000 (Act 32 of 2000) and the Municipal Finance Management, 2003 (Act 56 of 2003) place municipalities at the forefront for providing basic services such as waste management, electricity, water, sanitation, roads and transport to the communities. The journey that the local government sphere in South Africa has taken over the last 22 years has not gone smoothly, in some respects it has been a bumpy ride one. A single, unified local government had to be established from the fragmented, undemocratic, unaccountable and racially divided local government system that was inherited. The constitutional and political structure of local government, its promise of democratic accountability, and the delivery of services to improve the lives of citizens has proven to be challenging in their implementation. Performance management was introduced in the local government sphere to improve performance by establishing a rational planning process based on the assumption that “business methods” would be more effective than traditional public administration approaches. There is a problem with municipalities such as the BCMM; the problem is that they operate their WSDP, SDBIP, IDP, budget and PMS in silos. The WSDP, SDBIP, IDP, budget and PMS must be aligned so that BCMM can be able to deliver basic services like water and sanitation. The study sought to review the Water Services Development Plan and Service Budget Implementation Plan Alignment with the Performance Management System in Buffalo City Metropolitan Municipality. Data was collected using interviews from a sample of participants comprising mainly of managers of the BCMM, revealed that most of the performance targets set in the financial years 2009 to 2015 were not achieved. The study came up with the following recommendations that there should be regular workshops, training of BCMM officials in the importance of the alignment of the WSDP and SDBIP with the performance management system in the BCMM. The PMS should contribute in the improvement of productivity, through achieving set targets and goals as planned. The processes must be fully integrated. Challenges facing BCMM in terms of alignment must be addressed. There is also a need for sound annual plans with targets (quarterly) that show how the annual targets will be achieved.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Sali, Bongani Zandisile
- Date: 2016
- Subjects: Sustainable urban development Environmental management Municipal services
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/12755 , vital:39358
- Description: In South Africa, the Constitution, 1996, the Municipal Structures Act,1998 (Act 117 of 1998), the Municipal Systems Act, 2000 (Act 32 of 2000) and the Municipal Finance Management, 2003 (Act 56 of 2003) place municipalities at the forefront for providing basic services such as waste management, electricity, water, sanitation, roads and transport to the communities. The journey that the local government sphere in South Africa has taken over the last 22 years has not gone smoothly, in some respects it has been a bumpy ride one. A single, unified local government had to be established from the fragmented, undemocratic, unaccountable and racially divided local government system that was inherited. The constitutional and political structure of local government, its promise of democratic accountability, and the delivery of services to improve the lives of citizens has proven to be challenging in their implementation. Performance management was introduced in the local government sphere to improve performance by establishing a rational planning process based on the assumption that “business methods” would be more effective than traditional public administration approaches. There is a problem with municipalities such as the BCMM; the problem is that they operate their WSDP, SDBIP, IDP, budget and PMS in silos. The WSDP, SDBIP, IDP, budget and PMS must be aligned so that BCMM can be able to deliver basic services like water and sanitation. The study sought to review the Water Services Development Plan and Service Budget Implementation Plan Alignment with the Performance Management System in Buffalo City Metropolitan Municipality. Data was collected using interviews from a sample of participants comprising mainly of managers of the BCMM, revealed that most of the performance targets set in the financial years 2009 to 2015 were not achieved. The study came up with the following recommendations that there should be regular workshops, training of BCMM officials in the importance of the alignment of the WSDP and SDBIP with the performance management system in the BCMM. The PMS should contribute in the improvement of productivity, through achieving set targets and goals as planned. The processes must be fully integrated. Challenges facing BCMM in terms of alignment must be addressed. There is also a need for sound annual plans with targets (quarterly) that show how the annual targets will be achieved.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
A review of Tribal Armed Conflict Resolution in selected counties in Lakes State, South Sudan
- Authors: Zakaria, John Lat
- Date: 2013
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11712 , http://hdl.handle.net/10353/d1015247
- Description: This mini-dissertation, aims to review tribal armed conflict resolution in selected Counties in Lakes State, South Sudan. The objectives of the study were to find out the consequences of the tribal armed conflicts on governance and service delivery and strategies to mitigate peace and tribal armed conflict resolution in order to enable development in the selected counties of Lakes state. Quantitative and qualitative data was collected from a sample of three hundred and ten (310) respondents who included the County Commissioners, Judges and Magistrates, Law enforcement officers, local government officers and traditional leaders through questionnaires and interviews. The study sought to review the effects of tribal armed conflicts on service delivery in the selected communities. It further examined conflict resolutions mechanisms and strategies that have been used by various actors and stakeholder to ameliorate tribal armed conflict in Lakes State, South Sudan. The results of the study showed that ethnicity in conflicts in South Sudan has played a significant role and has posed many challenges to scholars, political leaders, appointed public officials and communities alike. Some of the challenges include; tribalism, ethnic conflicts, and struggle over scarce resources. This has often led to rampant underdevelopment, under-representation in governance; unemployment and poverty, among administrative perils and dysfunctions that have subsequently been major drivers of tribal armed conflicts. Many youth who are unemployed are often involved in cattle raiding, hence revenge attacks often lead to frequent tribal armed conflicts. The study recommends that effective and sustainable peace building can be achieved through empowerment of the communities and use of traditional strategies in tribal armed conflict resolution in Lakes State. This is because external players often attempt to engage in peace building activities without seeking sustainable solutions at the grassroots level. Very often conflict resolution has been the preserve of NGOs and diplomats, who have no intimate acquaintance with local contexts. The study suggests that provision of services to the people through sustainable development of the rural areas and through the creation of alternative forms of livelihood, such as jobs, has to engage with and include the youth in economic development, so that tribal armed conflicts are ameliorated.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Zakaria, John Lat
- Date: 2013
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11712 , http://hdl.handle.net/10353/d1015247
- Description: This mini-dissertation, aims to review tribal armed conflict resolution in selected Counties in Lakes State, South Sudan. The objectives of the study were to find out the consequences of the tribal armed conflicts on governance and service delivery and strategies to mitigate peace and tribal armed conflict resolution in order to enable development in the selected counties of Lakes state. Quantitative and qualitative data was collected from a sample of three hundred and ten (310) respondents who included the County Commissioners, Judges and Magistrates, Law enforcement officers, local government officers and traditional leaders through questionnaires and interviews. The study sought to review the effects of tribal armed conflicts on service delivery in the selected communities. It further examined conflict resolutions mechanisms and strategies that have been used by various actors and stakeholder to ameliorate tribal armed conflict in Lakes State, South Sudan. The results of the study showed that ethnicity in conflicts in South Sudan has played a significant role and has posed many challenges to scholars, political leaders, appointed public officials and communities alike. Some of the challenges include; tribalism, ethnic conflicts, and struggle over scarce resources. This has often led to rampant underdevelopment, under-representation in governance; unemployment and poverty, among administrative perils and dysfunctions that have subsequently been major drivers of tribal armed conflicts. Many youth who are unemployed are often involved in cattle raiding, hence revenge attacks often lead to frequent tribal armed conflicts. The study recommends that effective and sustainable peace building can be achieved through empowerment of the communities and use of traditional strategies in tribal armed conflict resolution in Lakes State. This is because external players often attempt to engage in peace building activities without seeking sustainable solutions at the grassroots level. Very often conflict resolution has been the preserve of NGOs and diplomats, who have no intimate acquaintance with local contexts. The study suggests that provision of services to the people through sustainable development of the rural areas and through the creation of alternative forms of livelihood, such as jobs, has to engage with and include the youth in economic development, so that tribal armed conflicts are ameliorated.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Action Plan to 2014 (Reviewed to 2019): evaluating the implementation of Goal 11. The case of Cofimvaba education district, 2010 - 2012
- Authors: Makasi, Nomonde Sakhiwe
- Date: 2017
- Subjects: Education -- South Africa -- Eastern Cape -- Philosophy Education, Primary -- South Africa -- Eastern Cape Preschool children -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/12993 , vital:39414
- Description: This study involved evaluating the extent to which universal access to quality grade R was realised by 2012 in Cofimvaba education district in the Eastern Cape Province. The evaluation was done through the implementation of goal 11 of the Education Sector Strategy - the Action Plan to 2014, revised to 2019. It further sought to find out whether universal access to grade R occurred to all learners who registered for grade 1 and whether the quality of grade R had improved between 2010 and 2012 in Cofimvaba education district. Improving the quality of grade R in this study included an assessment of the level of qualification of grade R practitioners and an improvement of the quality of grade R tuition through the use of textbooks, workbooks and resource packs supplied to grade R by the Department of Basic Education (DBE). The study used both the qualitative and quantitative methods. Questionnaires were used as data collection methods from grade R practitioners and grade 1 teachers. The respondents in this study consisted of twelve grade R practitioners, ten grade 1 teachers and two officials from Cofimvaba district office. The findings of this study revealed that the universal access to grade R, calculated from grade 1 learners who received formal grade R, was not achieved over the three-year period 2010-2012; albeit the target of grade 1 learners who should have received formal grade R by 2012 was a mere 50 percent. The percentage of grade R learners who received access to the required textbooks fell below the expected target of 100 percent. Although 77.61 percent does not signify bad performance, the non-attainment of 100 percent access to the required textbooks could not be acceptable because the absence of textbooks meant that effective teaching and learning could not have taken place. However, these findings uncovered that the supplied textbooks and workbooks were high quality learning and teaching materials. The findings also uncovered that the ECD-grade R practitioners, at the time, had the necessary work experience and limited qualifications as a means to teach the grade R classes. A pressing matter for the Department was the improvement of conditions of service for practitioners; their professionalisation as well as further improvement of their qualifications. It was revealed, through this study, that there was a slight improvement in the universal access to grade R; however, the quality of grade R still needed attention especially in so far as the provision of suitably qualified practitioners is concerned.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Makasi, Nomonde Sakhiwe
- Date: 2017
- Subjects: Education -- South Africa -- Eastern Cape -- Philosophy Education, Primary -- South Africa -- Eastern Cape Preschool children -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/12993 , vital:39414
- Description: This study involved evaluating the extent to which universal access to quality grade R was realised by 2012 in Cofimvaba education district in the Eastern Cape Province. The evaluation was done through the implementation of goal 11 of the Education Sector Strategy - the Action Plan to 2014, revised to 2019. It further sought to find out whether universal access to grade R occurred to all learners who registered for grade 1 and whether the quality of grade R had improved between 2010 and 2012 in Cofimvaba education district. Improving the quality of grade R in this study included an assessment of the level of qualification of grade R practitioners and an improvement of the quality of grade R tuition through the use of textbooks, workbooks and resource packs supplied to grade R by the Department of Basic Education (DBE). The study used both the qualitative and quantitative methods. Questionnaires were used as data collection methods from grade R practitioners and grade 1 teachers. The respondents in this study consisted of twelve grade R practitioners, ten grade 1 teachers and two officials from Cofimvaba district office. The findings of this study revealed that the universal access to grade R, calculated from grade 1 learners who received formal grade R, was not achieved over the three-year period 2010-2012; albeit the target of grade 1 learners who should have received formal grade R by 2012 was a mere 50 percent. The percentage of grade R learners who received access to the required textbooks fell below the expected target of 100 percent. Although 77.61 percent does not signify bad performance, the non-attainment of 100 percent access to the required textbooks could not be acceptable because the absence of textbooks meant that effective teaching and learning could not have taken place. However, these findings uncovered that the supplied textbooks and workbooks were high quality learning and teaching materials. The findings also uncovered that the ECD-grade R practitioners, at the time, had the necessary work experience and limited qualifications as a means to teach the grade R classes. A pressing matter for the Department was the improvement of conditions of service for practitioners; their professionalisation as well as further improvement of their qualifications. It was revealed, through this study, that there was a slight improvement in the universal access to grade R; however, the quality of grade R still needed attention especially in so far as the provision of suitably qualified practitioners is concerned.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
An analysis of barriers which affect women in leadership positions in Eastern Cape Municipalities : case study of Amathole District Municipality
- Authors: Nyangiwe-Ndika, Welekazi
- Date: 2015
- Subjects: Leadership in women -- South Africa -- Eastern Cape Sex discrimination against women -- South Africa -- Eastern Cape Women executives -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/2049 , vital:27601
- Description: The primary concern of the study is to examine leadership challenges confronted by women leaders in Eastern Cape municipalities. International organisations has made a number commitments encouraging gender parity and eliminating imbalance against women in the past three decades, through international platforms. In the World Summit held in 2005, it was recommended that a Platform for Action (1995) and the resolutions of the Twenty Third special session of the General Assembly as a crucial baseline in attaining then internationally agreed development goals, as well as those contained in the Millennium Declaration. (www.ilo.org) In the above forums national decision makers worldwide were urged to apply strategies and programmes which would improve gender fairness, in leadership positions, giving women complete and comparable share in economic, social, cultural and political decision-making as men. South Africa as a role player in the international space also joined the world in endorsing various programmes and strategies which seek to address gender parities and strive to eliminate women oppression especially in public sector.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Nyangiwe-Ndika, Welekazi
- Date: 2015
- Subjects: Leadership in women -- South Africa -- Eastern Cape Sex discrimination against women -- South Africa -- Eastern Cape Women executives -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/2049 , vital:27601
- Description: The primary concern of the study is to examine leadership challenges confronted by women leaders in Eastern Cape municipalities. International organisations has made a number commitments encouraging gender parity and eliminating imbalance against women in the past three decades, through international platforms. In the World Summit held in 2005, it was recommended that a Platform for Action (1995) and the resolutions of the Twenty Third special session of the General Assembly as a crucial baseline in attaining then internationally agreed development goals, as well as those contained in the Millennium Declaration. (www.ilo.org) In the above forums national decision makers worldwide were urged to apply strategies and programmes which would improve gender fairness, in leadership positions, giving women complete and comparable share in economic, social, cultural and political decision-making as men. South Africa as a role player in the international space also joined the world in endorsing various programmes and strategies which seek to address gender parities and strive to eliminate women oppression especially in public sector.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
An analysis of policy implementation on HIV and AIDS in pregnant women : a case study of Lukhanji sub-district Municipality in the Eastern Cape Province in South Africa
- Authors: Sinyanya, Yoliswa
- Date: 2015
- Subjects: AIDS (Disease) in pregnancy -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , HIV infections -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , HIV-positive women -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/2282 , vital:27747
- Description: This research was conducted with the aim to evaluate the policy interventions on HIV and AIDS in pregnant women in the Lukhanji sub district of Chris Hani District Municipality. The study would also propose policy improvement strategies towards curbing the spread of HIV and AIDS in pregnant women. In realizing these goals, the entire research process was guided by the research objectives and questions which sought to evaluate policies and strategies relevant to HIV prevalence in pregnant women. The secondary research objectives were accomplished through the review and analysis of the relevant literature and theories. Qualitative research approach was used in determining the findings and conclusions from the study. Data was collected using qualitative research methods and in this case a structured questionnaire was developed and distributed to the study participants. The Questionnaires were handed and discussed with each participant. Demographics, socioeconomic and cultural factors were considered in designing the data collection tool. These factors are known to have an impact on the prevalence of HIV. It has been shown through the study that demographic variables have an effect on HIV prevalence. Hence when considering policy interventions these should be taken into account. All the respondents were given enough time and they provided clear and comprehensive responses to the questionnaire and follow up discussions. The evaluation of the responses showed that various HIV prevention related policies are being implemented within the Lukhanji sub-district. Numerous programmes relating to HIV and AIDS, also specifically covering pregnant women are being rolled out across the sub-district. HIV prevalence in the study population is rated as average to low when comparing with the district, provincial and national statistics. Current data obtained from the study indicates that HIV prevalence stands at 17%. This finding demonstrates the heterogeneity of HIV prevalence when comparing this result with current provincial and national statistics. Evaluation of the different HIV and AIDS programmes that are aligned to provincial and national policy somehow explain the positive outcomes observed in the Lukhanji sub-district The study recommends that more work be done in reaching out to the communities using various communication channels and strategies. This could address the challenges associated with the lack of cooperation with local traditional leaders, because this has been found to have a negative impact on implementation of some programmes such as circumcision. One of the positive findings from the study is the accessibility of health care facilities to the local rural communities. Further research on the subject should be undertaken to ensure continuous evaluation as this topic is viewed as a continuous global issue.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Sinyanya, Yoliswa
- Date: 2015
- Subjects: AIDS (Disease) in pregnancy -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , HIV infections -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , HIV-positive women -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/2282 , vital:27747
- Description: This research was conducted with the aim to evaluate the policy interventions on HIV and AIDS in pregnant women in the Lukhanji sub district of Chris Hani District Municipality. The study would also propose policy improvement strategies towards curbing the spread of HIV and AIDS in pregnant women. In realizing these goals, the entire research process was guided by the research objectives and questions which sought to evaluate policies and strategies relevant to HIV prevalence in pregnant women. The secondary research objectives were accomplished through the review and analysis of the relevant literature and theories. Qualitative research approach was used in determining the findings and conclusions from the study. Data was collected using qualitative research methods and in this case a structured questionnaire was developed and distributed to the study participants. The Questionnaires were handed and discussed with each participant. Demographics, socioeconomic and cultural factors were considered in designing the data collection tool. These factors are known to have an impact on the prevalence of HIV. It has been shown through the study that demographic variables have an effect on HIV prevalence. Hence when considering policy interventions these should be taken into account. All the respondents were given enough time and they provided clear and comprehensive responses to the questionnaire and follow up discussions. The evaluation of the responses showed that various HIV prevention related policies are being implemented within the Lukhanji sub-district. Numerous programmes relating to HIV and AIDS, also specifically covering pregnant women are being rolled out across the sub-district. HIV prevalence in the study population is rated as average to low when comparing with the district, provincial and national statistics. Current data obtained from the study indicates that HIV prevalence stands at 17%. This finding demonstrates the heterogeneity of HIV prevalence when comparing this result with current provincial and national statistics. Evaluation of the different HIV and AIDS programmes that are aligned to provincial and national policy somehow explain the positive outcomes observed in the Lukhanji sub-district The study recommends that more work be done in reaching out to the communities using various communication channels and strategies. This could address the challenges associated with the lack of cooperation with local traditional leaders, because this has been found to have a negative impact on implementation of some programmes such as circumcision. One of the positive findings from the study is the accessibility of health care facilities to the local rural communities. Further research on the subject should be undertaken to ensure continuous evaluation as this topic is viewed as a continuous global issue.
- Full Text:
- Date Issued: 2015