An investigation into the impact of performance management and development system on service delivery in the Eastern Cape: a case of the three Buffalo City hospitals
- Authors: Davashe, Cikizwa
- Date: 2008
- Subjects: Performance -- Evaluation , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Hospitals -- South Africa -- Administration
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Dev)
- Identifier: vital:11414 , http://hdl.handle.net/10353/307 , Performance -- Evaluation , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Hospitals -- South Africa -- Administration
- Description: In the Eastern Cape Department of Health the performance management and development system progress reviews are performed in a summative manner. This happens when a supervisor leaves out all the other progress reviews and conducts a final progress assessment and monitoring at the end of the year. It is worse when the performance agreements are not even signed during the start of a financial year, neither does a newly qualified employee sign. As a result employees are not appraised because there are no progress reviews that are entered on the Persal system. Employees miss an opportunity to be sent for training at the same time they are rewarded late or not at all. It is obvious that the managers do not understand the aims and objectives of the PMDS policy. The research was an assessment of the effectiveness of the performance management and development system in inculcating professional behaviour in the nursing staff in the three Buffalo City hospitals, namely, East London Hospital Complex, Grey and Bisho hospital. The aspects of the policy investigated were the performance reviews, the competency framework and the performance incentive scheme. This research is qualitative in nature. Data was collected using unstructured interviews and open ended questions. The population of this study involved selected Performance Management Managers, Quality Assurance Manager, Area Managers, junior nurses and clerks working in the Buffalo City Hospitals. The respondents of the study were selected using the stratified random sampling technique. Descriptive methods were used to analyse data. Confidentiality was highly maintained and consent form even distributed from the start of the research. The three Buffalo City hospitals are practising a balanced scorecard as a performance measurement tool. It is in the form of workplans that are different for different levels of employees such as the performance workplans, standard framework workplan and individual workplans. ix The study discovered that there is poor compliance in performing the performance reviews. The attention is on the appraisal aspect more than the development aspect. Also, there is a delay in taking the employees for training as a result they end up not being trained. The employees are not rewarded according to their performance. The PMDS policy states that employees that get a score of three are entitled to get a one percent and those that are rated a four or a five qualify for a performance bonus. The study found that the PMDS policy is not implemented well. It is recommended that the performance management manager and the quality assurance manager need to apply a radical strategic transformation and change management to address the challenges.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
- Authors: Davashe, Cikizwa
- Date: 2008
- Subjects: Performance -- Evaluation , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Hospitals -- South Africa -- Administration
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Dev)
- Identifier: vital:11414 , http://hdl.handle.net/10353/307 , Performance -- Evaluation , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Hospitals -- South Africa -- Administration
- Description: In the Eastern Cape Department of Health the performance management and development system progress reviews are performed in a summative manner. This happens when a supervisor leaves out all the other progress reviews and conducts a final progress assessment and monitoring at the end of the year. It is worse when the performance agreements are not even signed during the start of a financial year, neither does a newly qualified employee sign. As a result employees are not appraised because there are no progress reviews that are entered on the Persal system. Employees miss an opportunity to be sent for training at the same time they are rewarded late or not at all. It is obvious that the managers do not understand the aims and objectives of the PMDS policy. The research was an assessment of the effectiveness of the performance management and development system in inculcating professional behaviour in the nursing staff in the three Buffalo City hospitals, namely, East London Hospital Complex, Grey and Bisho hospital. The aspects of the policy investigated were the performance reviews, the competency framework and the performance incentive scheme. This research is qualitative in nature. Data was collected using unstructured interviews and open ended questions. The population of this study involved selected Performance Management Managers, Quality Assurance Manager, Area Managers, junior nurses and clerks working in the Buffalo City Hospitals. The respondents of the study were selected using the stratified random sampling technique. Descriptive methods were used to analyse data. Confidentiality was highly maintained and consent form even distributed from the start of the research. The three Buffalo City hospitals are practising a balanced scorecard as a performance measurement tool. It is in the form of workplans that are different for different levels of employees such as the performance workplans, standard framework workplan and individual workplans. ix The study discovered that there is poor compliance in performing the performance reviews. The attention is on the appraisal aspect more than the development aspect. Also, there is a delay in taking the employees for training as a result they end up not being trained. The employees are not rewarded according to their performance. The PMDS policy states that employees that get a score of three are entitled to get a one percent and those that are rated a four or a five qualify for a performance bonus. The study found that the PMDS policy is not implemented well. It is recommended that the performance management manager and the quality assurance manager need to apply a radical strategic transformation and change management to address the challenges.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
An investigation : Cala Bakery as regards to the income sustainability of 8 project members
- Dingiswayo, Nomkhitha Mfuskazi
- Authors: Dingiswayo, Nomkhitha Mfuskazi
- Subjects: Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape -- Finance , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8829 , http://hdl.handle.net/10948/d1019763
- Description: This research report investigated the effects of a poverty alleviation project, the Cala bakery, on the community members of the Sakhisizwe Municipality in the Eastern Cape. This chapter provides a background to the study and also provides an introduction to the research report by discussing the relevance and problem statement, the research questions, sample and setting, research design and methodology and finally considers the ethical implications of the investigation. May 1997 described South Africa as being a developing nation with the majority of households in poverty, and having unequal distribution of income and wealth. Due to this, the democratic government of 1994 had adopted pro poor policy that focused on social services which its budget increases every year. Within this realm, poverty alleviation projects remained an important component of the government‟s challenge of tackling poverty (May, 1997). After almost 16 years of democracy in South Africa, poverty and unemployment remained a major challenge facing government in provision of basic services (Shasha, 2004). South Africa continued to be characterised by a large scale of unemployment and poverty in the formal sector of the economy in both rural and urban areas (Shasha & Liesle, 2004).Although there was poverty throughout South Africa, poverty was distributed unevenly among the nine provinces of the country. The Eastern Cape, Limpopo and Free State provinces have the highest poverty rates especially among the rural areas (DOS, 2009). The only people who survived poverty in the South African country were people that were well to do, people that could be able to make economic gains. Those people who were unemployed found themselves in debt, as it had been identified that a majority of homes and people do not save. This was due to being a country depending on social welfare services which resulted to disserving of people and to unsustainable levels of household debts. These debts were usually based on social, economic and psychological problems (Shasha & Liesle, 2004). In response, the South African government introduced community based projects whose operation was limited to a particular neighbourhood, and were run and managed by the local members of a community. The white paper for social welfare 1997 had encouraged the establishment of income generating projects which were run and managed by the group of community members who were predominantly unemployed people. The Department of Social Development (DOS, 2004) had further emphasised that these people had to include unemployed youth and that the project beneficiaries would not come from the same household to ensure that the initiative was touching a number of households within the community(DOS, 2004). Furthermore, these government intervention programmes aimed to reduce unemployment and poverty in South Africa by encouraging people to reduce poverty by themselves (Shasha, 2004). An example of one of these programmes was the Cala Development Project. The Cala community‟s youth had a business idea of producing baked products for the community and the surrounding areas. The purpose was to bring people together in order to reduce poverty and unemployment, specifically targeting young people who were household heads. The project has 8 beneficiaries that were committed to working together in this project, with the aim of producing baked foods.
- Full Text:
- Authors: Dingiswayo, Nomkhitha Mfuskazi
- Subjects: Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape -- Finance , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8829 , http://hdl.handle.net/10948/d1019763
- Description: This research report investigated the effects of a poverty alleviation project, the Cala bakery, on the community members of the Sakhisizwe Municipality in the Eastern Cape. This chapter provides a background to the study and also provides an introduction to the research report by discussing the relevance and problem statement, the research questions, sample and setting, research design and methodology and finally considers the ethical implications of the investigation. May 1997 described South Africa as being a developing nation with the majority of households in poverty, and having unequal distribution of income and wealth. Due to this, the democratic government of 1994 had adopted pro poor policy that focused on social services which its budget increases every year. Within this realm, poverty alleviation projects remained an important component of the government‟s challenge of tackling poverty (May, 1997). After almost 16 years of democracy in South Africa, poverty and unemployment remained a major challenge facing government in provision of basic services (Shasha, 2004). South Africa continued to be characterised by a large scale of unemployment and poverty in the formal sector of the economy in both rural and urban areas (Shasha & Liesle, 2004).Although there was poverty throughout South Africa, poverty was distributed unevenly among the nine provinces of the country. The Eastern Cape, Limpopo and Free State provinces have the highest poverty rates especially among the rural areas (DOS, 2009). The only people who survived poverty in the South African country were people that were well to do, people that could be able to make economic gains. Those people who were unemployed found themselves in debt, as it had been identified that a majority of homes and people do not save. This was due to being a country depending on social welfare services which resulted to disserving of people and to unsustainable levels of household debts. These debts were usually based on social, economic and psychological problems (Shasha & Liesle, 2004). In response, the South African government introduced community based projects whose operation was limited to a particular neighbourhood, and were run and managed by the local members of a community. The white paper for social welfare 1997 had encouraged the establishment of income generating projects which were run and managed by the group of community members who were predominantly unemployed people. The Department of Social Development (DOS, 2004) had further emphasised that these people had to include unemployed youth and that the project beneficiaries would not come from the same household to ensure that the initiative was touching a number of households within the community(DOS, 2004). Furthermore, these government intervention programmes aimed to reduce unemployment and poverty in South Africa by encouraging people to reduce poverty by themselves (Shasha, 2004). An example of one of these programmes was the Cala Development Project. The Cala community‟s youth had a business idea of producing baked products for the community and the surrounding areas. The purpose was to bring people together in order to reduce poverty and unemployment, specifically targeting young people who were household heads. The project has 8 beneficiaries that were committed to working together in this project, with the aim of producing baked foods.
- Full Text:
Mobile phones interaction techniques for second economy people
- Authors: Edim, Azom Emmanuel
- Date: 2010
- Subjects: Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Cell phone systems -- South Africa -- Eastern Cape , User interfaces (Computer systems) , Human-computer interaction , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Computer Science)
- Identifier: vital:11392 , http://hdl.handle.net/10353/519 , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Cell phone systems -- South Africa -- Eastern Cape , User interfaces (Computer systems) , Human-computer interaction , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Second economy people in developing countries are people living in communities that are underserved in terms of basic amenities and social services. Due to literacy challenges and user accessibility problems in rural communities, it is often difficult to design user interfaces that conform to the capabilities and cultural experiences of low-literacy rural community users. Rural community users are technologically illiterate and lack the knowledge of the potential of information and communication technologies. In order to embrace new technology, users will need to perceive the user interface and application as useful and easy to interact with. This requires proper understanding of the users and their socio-cultural environment. This will enable the interfaces and interactions to conform to their behaviours, motivations as well as cultural experiences and preferences and thus enhance usability and user experience. Mobile phones have the potential to increase access to information and provide a platform for economic development in rural communities. Rural communities have economic potential in terms of agriculture and micro-enterprises. Information technology can be used to enhance socio-economic activities and improve rural livelihood. We conducted a study to design user interfaces for a mobile commerce application for micro-entrepreneurs in a rural community in South Africa. The aim of the study was to design mobile interfaces and interaction techniques that are easy to use and meet the cultural preferences and experiences of users who have little to no previous experience of mobile commerce technology. And also to explore the potentials of information technologies rural community users, and bring mobile added value services to rural micro-entrepreneurs. We applied a user-centred design approach in Dwesa community and used qualitative and quantitative research methods to collect data for the design of the user interfaces (graphic user interface and voice user interface) and mobile commerce application. We identified and used several interface elements to design and finally evaluate the graphical user interface. The statistics analysis of the evaluation results show that the users in the community have positive perception of the usefulness of the application, the ease of use and intention to use the application. Community users with no prior experience with this technology were able to learn and understand the interface, recorded minimum errors and a high level of v precision during task performance when they interacted with the shop-owner graphic user interface. The voice user interface designed in this study consists of two flavours (dual tone multi-frequency input and voice input) for rural users. The evaluation results show that community users recorded higher tasks successes and minimum errors with the dual tone multi-frequency input interface than the voice only input interface. Also, a higher percentage of users prefer the dual tone multi-frequency input interface. The t-Test statistical analysis performed on the tasks completion times and error rate show that there was significant statistical difference between the dual tone multi-frequency input interface and the voice input interface. The interfaces were easy to learn, understand and use. Properly designed user interfaces that meet the experience and capabilities of low-literacy users in rural areas will improve usability and users‟ experiences. Adaptation of interfaces to users‟ culture and preferences will enhance information services accessibility among different user groups in different regions. This will promote technology acceptance in rural communities for socio-economic benefits. The user interfaces presented in this study can be adapted to different cultures to provide similar services for marginalised communities in developing countries
- Full Text:
- Date Issued: 2010
- Authors: Edim, Azom Emmanuel
- Date: 2010
- Subjects: Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Cell phone systems -- South Africa -- Eastern Cape , User interfaces (Computer systems) , Human-computer interaction , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Computer Science)
- Identifier: vital:11392 , http://hdl.handle.net/10353/519 , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Cell phone systems -- South Africa -- Eastern Cape , User interfaces (Computer systems) , Human-computer interaction , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Second economy people in developing countries are people living in communities that are underserved in terms of basic amenities and social services. Due to literacy challenges and user accessibility problems in rural communities, it is often difficult to design user interfaces that conform to the capabilities and cultural experiences of low-literacy rural community users. Rural community users are technologically illiterate and lack the knowledge of the potential of information and communication technologies. In order to embrace new technology, users will need to perceive the user interface and application as useful and easy to interact with. This requires proper understanding of the users and their socio-cultural environment. This will enable the interfaces and interactions to conform to their behaviours, motivations as well as cultural experiences and preferences and thus enhance usability and user experience. Mobile phones have the potential to increase access to information and provide a platform for economic development in rural communities. Rural communities have economic potential in terms of agriculture and micro-enterprises. Information technology can be used to enhance socio-economic activities and improve rural livelihood. We conducted a study to design user interfaces for a mobile commerce application for micro-entrepreneurs in a rural community in South Africa. The aim of the study was to design mobile interfaces and interaction techniques that are easy to use and meet the cultural preferences and experiences of users who have little to no previous experience of mobile commerce technology. And also to explore the potentials of information technologies rural community users, and bring mobile added value services to rural micro-entrepreneurs. We applied a user-centred design approach in Dwesa community and used qualitative and quantitative research methods to collect data for the design of the user interfaces (graphic user interface and voice user interface) and mobile commerce application. We identified and used several interface elements to design and finally evaluate the graphical user interface. The statistics analysis of the evaluation results show that the users in the community have positive perception of the usefulness of the application, the ease of use and intention to use the application. Community users with no prior experience with this technology were able to learn and understand the interface, recorded minimum errors and a high level of v precision during task performance when they interacted with the shop-owner graphic user interface. The voice user interface designed in this study consists of two flavours (dual tone multi-frequency input and voice input) for rural users. The evaluation results show that community users recorded higher tasks successes and minimum errors with the dual tone multi-frequency input interface than the voice only input interface. Also, a higher percentage of users prefer the dual tone multi-frequency input interface. The t-Test statistical analysis performed on the tasks completion times and error rate show that there was significant statistical difference between the dual tone multi-frequency input interface and the voice input interface. The interfaces were easy to learn, understand and use. Properly designed user interfaces that meet the experience and capabilities of low-literacy users in rural areas will improve usability and users‟ experiences. Adaptation of interfaces to users‟ culture and preferences will enhance information services accessibility among different user groups in different regions. This will promote technology acceptance in rural communities for socio-economic benefits. The user interfaces presented in this study can be adapted to different cultures to provide similar services for marginalised communities in developing countries
- Full Text:
- Date Issued: 2010
Government-sponsored community development projects as poverty alleviation tools: evidence from Mdantsane, East London
- Authors: Gedze, Ntombebhongo
- Date: 2012
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture and state -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa , Poverty alleviation , Community participation , Mdantsane Township
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Rural Development)
- Identifier: vital:11948 , http://hdl.handle.net/10353/d1005995 , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture and state -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa , Poverty alleviation , Community participation , Mdantsane Township
- Description: The study investigates whether government-sponsored community development projects in the township of Mdantsane, Buffalo City Metropolitan Municipality, South Africa, have achieved the intended goal of alleviating poverty among the beneficiaries. The specific outcomes of poverty alleviation are: improved income, acquisition of new skills, reduced dependence on welfare grants. Four urban farming projects were selected, namely: Buffalo City Organic Producers, Sakhisizwe Nursery, Lusindiso Farmer’s Trading Co-operative and Mbombela Co-operative. Focus group discussions and a mini survey were conducted with project beneficiaries, while relevant government officials were interviewed. Conceptual insights were drawn from community development theory. The findings showed that the broader context within which the projects occurred was characterised by a pro-poor social policy, relative availability of resources with which to translate it into action, and a measure of entrepreneurial potential amongst community members. However, while one of the projects showed some promise (in the sense that beneficiaries acquired new skills and had a generally positive attitude despite not enjoying any improved income status), all the others appeared doomed and trapped in dynamics such as: excessive government control of the management of the initiatives, ineffective project monitoring, and the mischaracterisation of the initiatives by both the government and the beneficiaries. A distorted sense of ownership and perverse community participation seemed to prevail, which in turn robbed the initiatives of their poverty alleviation potential. The study thus concluded that specific benefactor-beneficiary dynamics are crucial for the success of a given anti-poverty intervention. A robust pro-poor social policy, availability of resources with which to translate it into action, and local entrepreneurial potential do not in themselves bring about success; they must operate in a certain way and be undergirded by certain principles for them to become a powerful mechanism for alleviating poverty. It is against this background that the researcher offers some recommendations.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Gedze, Ntombebhongo
- Date: 2012
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture and state -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa , Poverty alleviation , Community participation , Mdantsane Township
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Rural Development)
- Identifier: vital:11948 , http://hdl.handle.net/10353/d1005995 , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture and state -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa , Poverty alleviation , Community participation , Mdantsane Township
- Description: The study investigates whether government-sponsored community development projects in the township of Mdantsane, Buffalo City Metropolitan Municipality, South Africa, have achieved the intended goal of alleviating poverty among the beneficiaries. The specific outcomes of poverty alleviation are: improved income, acquisition of new skills, reduced dependence on welfare grants. Four urban farming projects were selected, namely: Buffalo City Organic Producers, Sakhisizwe Nursery, Lusindiso Farmer’s Trading Co-operative and Mbombela Co-operative. Focus group discussions and a mini survey were conducted with project beneficiaries, while relevant government officials were interviewed. Conceptual insights were drawn from community development theory. The findings showed that the broader context within which the projects occurred was characterised by a pro-poor social policy, relative availability of resources with which to translate it into action, and a measure of entrepreneurial potential amongst community members. However, while one of the projects showed some promise (in the sense that beneficiaries acquired new skills and had a generally positive attitude despite not enjoying any improved income status), all the others appeared doomed and trapped in dynamics such as: excessive government control of the management of the initiatives, ineffective project monitoring, and the mischaracterisation of the initiatives by both the government and the beneficiaries. A distorted sense of ownership and perverse community participation seemed to prevail, which in turn robbed the initiatives of their poverty alleviation potential. The study thus concluded that specific benefactor-beneficiary dynamics are crucial for the success of a given anti-poverty intervention. A robust pro-poor social policy, availability of resources with which to translate it into action, and local entrepreneurial potential do not in themselves bring about success; they must operate in a certain way and be undergirded by certain principles for them to become a powerful mechanism for alleviating poverty. It is against this background that the researcher offers some recommendations.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
The role of traditional leadership in governance and rural development: a case study of the Mpumalanga traditional authority
- Authors: George, Khanyisa
- Date: 2010
- Subjects: Leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Community leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Chiefdoms -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9038 , http://hdl.handle.net/10948/1575 , Leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Community leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Chiefdoms -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study examines how well the Mgwalana Traditional Authority (MTA) is performing its role of governing and developing its area and the municipal area of Nkonkobe in the Province of the Eastern Cape. The Chief of the MTA is one of the 2400 traditional leaders in South Africa who are responsible for giving leadership and development services to approximately 16 million people living in the rural areas. This study tries to find answers to two research questions: 1) What role does the Mgwalana traditional council play in governance and development? 2) Has the South African government managed to add traditional leadership to the local government structures? The study shows that the MTA is finding it difficult to do much socio-economic development because the Nkonkobe Local Municipality considers governance and development as its own role, and the traditional leadership is supposed to join only in customary and cultural activities. The research concludes that these two bodies could move out of the cross-road if they were to follow the Traditional Leadership and Governance Framework Act, 2003 (Act 41 of 2003), and if the municipality were to work with local stakeholders, including the MTA, to achieve the goals for local government laid down in section 152 of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
- Authors: George, Khanyisa
- Date: 2010
- Subjects: Leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Community leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Chiefdoms -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9038 , http://hdl.handle.net/10948/1575 , Leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Community leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Chiefdoms -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study examines how well the Mgwalana Traditional Authority (MTA) is performing its role of governing and developing its area and the municipal area of Nkonkobe in the Province of the Eastern Cape. The Chief of the MTA is one of the 2400 traditional leaders in South Africa who are responsible for giving leadership and development services to approximately 16 million people living in the rural areas. This study tries to find answers to two research questions: 1) What role does the Mgwalana traditional council play in governance and development? 2) Has the South African government managed to add traditional leadership to the local government structures? The study shows that the MTA is finding it difficult to do much socio-economic development because the Nkonkobe Local Municipality considers governance and development as its own role, and the traditional leadership is supposed to join only in customary and cultural activities. The research concludes that these two bodies could move out of the cross-road if they were to follow the Traditional Leadership and Governance Framework Act, 2003 (Act 41 of 2003), and if the municipality were to work with local stakeholders, including the MTA, to achieve the goals for local government laid down in section 152 of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
Rural households livelihoods' strategies and opportunities with regard to farming: a case of Intsika Yethu Local Municipality
- Authors: Gidi, Lungile Sivuyile
- Date: 2013
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Qamata , Livelihood strategies , Irrigation farmers and crop , Livestock production
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11199 , http://hdl.handle.net/10353/d1007218 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Qamata , Livelihood strategies , Irrigation farmers and crop , Livestock production
- Description: South Africa and other developing countries are grappling with high levels of poverty as a result of slow to negligible rural development. Irrigation development is one essential component that can be used to address the challenges faced by smallholder farmers in rural areas. In the President‟s “State of the Nation Address” in 2011, the President of South Africa outlined measures to reduce hunger and poverty in communal areas through enhanced government‟s expenditures in rural infrastructure developments, especially for such amenities as irrigation and roads, with a view to promoting food security. The broad objective of this study is to assess livelihood strategies and opportunities with regard to farming in Qamata area of Intsika Yethu Local Municipality. The stratified random sampling method was applied in order to choose a sample of 70 household that were interviewed by means of semi-structured questionnaires. Out of these, 53 belonged to the irrigation project and 17 farmers were non-irrigation farmers. The results show that women play an active role in agriculture. The Multiple Regression model was used to assess the relative importance of different livelihood strategies adopted by both irrigation and non-irrigation farmers in improving household food security and welfare in Qamata. More specifically, the study assessed the impact of different livelihood strategies on production of butternut, goats, maize and poultry (Chicken) in Qamata. The results show increased agricultural production, crop diversification and higher incomes from irrigation farming as compared to dry land farming. Irrigation farming has enabled many households to diversify their sources of income and therefore include activities and enterprises that contribute to enhanced household welfare. The study showed that household size is crucial in crop production, followed by gender of the household head. The government and research institutes need to come up with programmes to train people on ways to produce crop and livestock products more efficiently.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Gidi, Lungile Sivuyile
- Date: 2013
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Qamata , Livelihood strategies , Irrigation farmers and crop , Livestock production
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11199 , http://hdl.handle.net/10353/d1007218 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Qamata , Livelihood strategies , Irrigation farmers and crop , Livestock production
- Description: South Africa and other developing countries are grappling with high levels of poverty as a result of slow to negligible rural development. Irrigation development is one essential component that can be used to address the challenges faced by smallholder farmers in rural areas. In the President‟s “State of the Nation Address” in 2011, the President of South Africa outlined measures to reduce hunger and poverty in communal areas through enhanced government‟s expenditures in rural infrastructure developments, especially for such amenities as irrigation and roads, with a view to promoting food security. The broad objective of this study is to assess livelihood strategies and opportunities with regard to farming in Qamata area of Intsika Yethu Local Municipality. The stratified random sampling method was applied in order to choose a sample of 70 household that were interviewed by means of semi-structured questionnaires. Out of these, 53 belonged to the irrigation project and 17 farmers were non-irrigation farmers. The results show that women play an active role in agriculture. The Multiple Regression model was used to assess the relative importance of different livelihood strategies adopted by both irrigation and non-irrigation farmers in improving household food security and welfare in Qamata. More specifically, the study assessed the impact of different livelihood strategies on production of butternut, goats, maize and poultry (Chicken) in Qamata. The results show increased agricultural production, crop diversification and higher incomes from irrigation farming as compared to dry land farming. Irrigation farming has enabled many households to diversify their sources of income and therefore include activities and enterprises that contribute to enhanced household welfare. The study showed that household size is crucial in crop production, followed by gender of the household head. The government and research institutes need to come up with programmes to train people on ways to produce crop and livestock products more efficiently.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Evaluation of income generating projects
- Authors: Hlazo, Tandiswa
- Date: 2012
- Subjects: Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8988 , http://hdl.handle.net/10948/d1008457 , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic
- Description: The study is conducted in the Eastern Cape Province of South Africa in Lukhanji Local Municipality. Eastern Cape has a population of 1 676 470. Source: Demarcation Board (www.demarcation.org.za),03 April 2009. The Province is made up of seven district municipalities which includes the following; Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality, Cacadu, Amathole, Chris Hani, Ukhahlamba, OR Tambo, Alfred Ndzo. It is comprised of seven local municipalities which are King Sabata Dalindyebo, Nyandeni, Qaukeni, Mbizana, Mhlontlo, Port St John’s, and Ntabankulu. Eastern Cape, according to Bradshaw Debbie et al (2000;4) has the second highest poverty levels in South Africa (47percent of households below the poverty line, which is based on imputed monthly expenditure of R800 or less) (SSA, 2000b), combined with the highest provincial unemployment rate (55 percent) in the country (SSA, 2003). This province is characterised by inequitable growth and development. As mentioned above, it has a high level of poverty. For this reason, strategies like Income generating projects (IGPs) have been formulated to address the need for improved livelihoods, better skills and self employment opportunities. Income generating project as a concept is a convincing strategy when looked at a distance however there is a need to evaluate the impact of Income generating projects (IGPs) through a scientific study to determine the evidence of speculations that Income generating projects are claimed to improve and sustain livelihoods of our people. In the light of the aforesaid, the researcher has endeavoured and undertaken a study on the evaluation of income generating projects. This was done to determine the extent to which income generating projects (IGPs) as a mechanism to alleviate poverty address this problem of poverty. Due to the broadness of the concept of the problem and the extensive nature of the geographical area of the Eastern Cape, the study was exclusively focused on the agricultural projects of Ilinge and Machibini Project in Lukhanji Local Municipality. For the purpose of this study, a combined method approach was used. In other words, the study applied both quantitative and qualitative research design in an attempt to gain an indepth understanding of the problem investigated. Both questionnaire and interviews were employed during gathering of data of the study and participants were project members, project leader and key informants as contributing builders and mangers of the projects. Findings revealed that there is lack of sustainability on income generating projects as the projects studied lost a high number of project members with a common complaint of lack of income to sustain project members during their membership on the income generating projects (IGPs). Lack of skills is considered to be a crucial contributing factor as one other project complained of total lack of training of project members.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Hlazo, Tandiswa
- Date: 2012
- Subjects: Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8988 , http://hdl.handle.net/10948/d1008457 , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic
- Description: The study is conducted in the Eastern Cape Province of South Africa in Lukhanji Local Municipality. Eastern Cape has a population of 1 676 470. Source: Demarcation Board (www.demarcation.org.za),03 April 2009. The Province is made up of seven district municipalities which includes the following; Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality, Cacadu, Amathole, Chris Hani, Ukhahlamba, OR Tambo, Alfred Ndzo. It is comprised of seven local municipalities which are King Sabata Dalindyebo, Nyandeni, Qaukeni, Mbizana, Mhlontlo, Port St John’s, and Ntabankulu. Eastern Cape, according to Bradshaw Debbie et al (2000;4) has the second highest poverty levels in South Africa (47percent of households below the poverty line, which is based on imputed monthly expenditure of R800 or less) (SSA, 2000b), combined with the highest provincial unemployment rate (55 percent) in the country (SSA, 2003). This province is characterised by inequitable growth and development. As mentioned above, it has a high level of poverty. For this reason, strategies like Income generating projects (IGPs) have been formulated to address the need for improved livelihoods, better skills and self employment opportunities. Income generating project as a concept is a convincing strategy when looked at a distance however there is a need to evaluate the impact of Income generating projects (IGPs) through a scientific study to determine the evidence of speculations that Income generating projects are claimed to improve and sustain livelihoods of our people. In the light of the aforesaid, the researcher has endeavoured and undertaken a study on the evaluation of income generating projects. This was done to determine the extent to which income generating projects (IGPs) as a mechanism to alleviate poverty address this problem of poverty. Due to the broadness of the concept of the problem and the extensive nature of the geographical area of the Eastern Cape, the study was exclusively focused on the agricultural projects of Ilinge and Machibini Project in Lukhanji Local Municipality. For the purpose of this study, a combined method approach was used. In other words, the study applied both quantitative and qualitative research design in an attempt to gain an indepth understanding of the problem investigated. Both questionnaire and interviews were employed during gathering of data of the study and participants were project members, project leader and key informants as contributing builders and mangers of the projects. Findings revealed that there is lack of sustainability on income generating projects as the projects studied lost a high number of project members with a common complaint of lack of income to sustain project members during their membership on the income generating projects (IGPs). Lack of skills is considered to be a crucial contributing factor as one other project complained of total lack of training of project members.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
An assessment of asset based community development as a paradigm to promote ownership to communities of Nkonkobe Local Municipality in the Eastern Cape
- Authors: Kapayi, Nceba Isaac
- Date: 2017
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- Research -- South Africa -- Eastern Cape Economic development -- South Africa -- Eastern Cape Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/17788 , vital:28454
- Description: Local economic development has received a lot of attention as a mechanism of community empowerment and poverty alleviation globally. However, great concerns still exist due to the limited sustainability of some of the community-based projects. This study investigates the application of the Asset Based Community Development approach in the Nkonkobe Municipality in the Eastern Cape Province. The study examines the access and utilisation of assets and skills by members of the community. Adopting a qualitative research design, data was collected through questionnaire collected through questionnaire.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Kapayi, Nceba Isaac
- Date: 2017
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- Research -- South Africa -- Eastern Cape Economic development -- South Africa -- Eastern Cape Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/17788 , vital:28454
- Description: Local economic development has received a lot of attention as a mechanism of community empowerment and poverty alleviation globally. However, great concerns still exist due to the limited sustainability of some of the community-based projects. This study investigates the application of the Asset Based Community Development approach in the Nkonkobe Municipality in the Eastern Cape Province. The study examines the access and utilisation of assets and skills by members of the community. Adopting a qualitative research design, data was collected through questionnaire collected through questionnaire.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Impact of human dimensions on smallholder farming in the Eastern Cape Province of South Africa
- Authors: Kibirige, Douglas
- Date: 2013
- Subjects: Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture -- Economic aspects -- South Africa , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Entrepreneurship -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Social conditions , South Africa -- Economic conditions , DEA approach , Stochastic production frontier , Production efficiency , Human dimensions , Irrigation
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11201 , http://hdl.handle.net/10353/d1007532 , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture -- Economic aspects -- South Africa , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Entrepreneurship -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Social conditions , South Africa -- Economic conditions , DEA approach , Stochastic production frontier , Production efficiency , Human dimensions , Irrigation
- Description: Considering the backward and forward linkages, the agro-industrial sector contributes about 12 percent of South Africa‘s GDP, and employs approximately 8.5 million people. In the Eastern Cape Province, the sector contributes about 1.9 percent of the Provincial GDP, and over 3 million people derive their livelihoods from subsistence smallholder farming. Despite its importance, agricultural productivity has stagnated for several years across the Eastern Cape rural communities. There have been several attempts by the government to improve the agricultural productivity on smallholder farms since the end of apartheid, especially through the establishment of small-scale irrigation schemes, subsidization of farm inputs, and provision of credit facilities and enacting a number of land reform policies. In spite of the government support, most rural communities like Qamata and Tyefu are still faced with high levels of poverty affecting 76 percent and 91 percent of the population, respectively. This research evaluated the current smallholders‘ production efficiency, and the link between smallholder farmers‘ human dimensions (entrepreneurial spirit and positive psychological capital, goals and social capital, and other efficiency related variables) with production efficiency and household commercialisation index/level. The study used participatory approaches for site selection, sample selection and data collection. The analysis was based on both information from informal interviews and formal primary data collection. The Data Envelopment Analysis and Stochastic Production Frontier techniques were used to determine the relative efficiencies of individual farmers and to identify the major factors that influence the efficiency of production. Overall, 158 farmers were interviewed both at Qamata and Tyefu irrigation schemes. Descriptive statistics of this study indicated that most of the farmers were men with an average age of 61 years, and mean household size of 4 persons with the household head having at least obtained some primary school education. Farming is the major source of livelihood for smallholders with an average income of R4527.49 per crop season. Smallholders use improved seeds, fertilizers and tractor for ploughing with less use of pesticides and herbicides. Although smallholder irrigators generate more gross margins from maize and cabbage enterprises, generally both categories of farmers exhibited a low average household commercialization index for maize and cabbage at 0.41 and 0.22, respectively. Both Data Envelopment Analysis and Stochastic Production Frontier results indicate that farmers are about 98 percent technically efficient in maize and cabbage enterprises, respectively. However, farmers were allocatively inefficient as they were under-utilizing seed and pesticides while over-utilizing inorganic fertilizers. Factors that are positively associated with technical efficiency in maize production included household size, farming experience, off-farm income, use of agro-chemical; gross margins and commercialisation level of maize output. Determinants of technical efficiency in cabbage enterprise included farming experience, amount of land owned, use of agro-chemicals, group membership and gross margins accrued to cabbage sales. Farmers‘ human dimensions that could be more positively and significantly associated with production, efficiency and household commercialisation level included risk taking (hope), innovativeness (confidence) and optimism for entrepreneurial/positive psychological capital. Farmers‘ goals included self-esteem and independence, and only external social capital which were identified to be more positively and significantly associated with farmers‘ production efficiency and commercialization level. The transition from homestead subsistence to commercial oriented small-scale irrigation farming is inevitable since smallholder irrigators earn more incomes from maize and cabbage and are relatively food secure. However, the key policy options that must be considered to address inefficiencies and improved commercialization level to aid the transition include: agricultural policies geared toward attracting youth in farming, improved quality of extension services, speeding up the land reform process, and formation of cooperatives and participatory policy formulation that takes full cognizance of the farmers‘ human dimensions. Since farmers‘ human dimensions as defined in the literature and this study are not things that are amenable to direct policy intervention, they can only be modified indirectly through policy actions that affect their determinants. This means that a number of the demographic and socio-economic characteristics such as age, sex and education level of household head, farming experience, size of land owned, crop incomes, source of water for irrigation and location of the irrigation scheme that govern the way people perceive reality and respond to them must be the focus of concerted policy actions over the medium to long term.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Kibirige, Douglas
- Date: 2013
- Subjects: Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture -- Economic aspects -- South Africa , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Entrepreneurship -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Social conditions , South Africa -- Economic conditions , DEA approach , Stochastic production frontier , Production efficiency , Human dimensions , Irrigation
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11201 , http://hdl.handle.net/10353/d1007532 , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture -- Economic aspects -- South Africa , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Entrepreneurship -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Social conditions , South Africa -- Economic conditions , DEA approach , Stochastic production frontier , Production efficiency , Human dimensions , Irrigation
- Description: Considering the backward and forward linkages, the agro-industrial sector contributes about 12 percent of South Africa‘s GDP, and employs approximately 8.5 million people. In the Eastern Cape Province, the sector contributes about 1.9 percent of the Provincial GDP, and over 3 million people derive their livelihoods from subsistence smallholder farming. Despite its importance, agricultural productivity has stagnated for several years across the Eastern Cape rural communities. There have been several attempts by the government to improve the agricultural productivity on smallholder farms since the end of apartheid, especially through the establishment of small-scale irrigation schemes, subsidization of farm inputs, and provision of credit facilities and enacting a number of land reform policies. In spite of the government support, most rural communities like Qamata and Tyefu are still faced with high levels of poverty affecting 76 percent and 91 percent of the population, respectively. This research evaluated the current smallholders‘ production efficiency, and the link between smallholder farmers‘ human dimensions (entrepreneurial spirit and positive psychological capital, goals and social capital, and other efficiency related variables) with production efficiency and household commercialisation index/level. The study used participatory approaches for site selection, sample selection and data collection. The analysis was based on both information from informal interviews and formal primary data collection. The Data Envelopment Analysis and Stochastic Production Frontier techniques were used to determine the relative efficiencies of individual farmers and to identify the major factors that influence the efficiency of production. Overall, 158 farmers were interviewed both at Qamata and Tyefu irrigation schemes. Descriptive statistics of this study indicated that most of the farmers were men with an average age of 61 years, and mean household size of 4 persons with the household head having at least obtained some primary school education. Farming is the major source of livelihood for smallholders with an average income of R4527.49 per crop season. Smallholders use improved seeds, fertilizers and tractor for ploughing with less use of pesticides and herbicides. Although smallholder irrigators generate more gross margins from maize and cabbage enterprises, generally both categories of farmers exhibited a low average household commercialization index for maize and cabbage at 0.41 and 0.22, respectively. Both Data Envelopment Analysis and Stochastic Production Frontier results indicate that farmers are about 98 percent technically efficient in maize and cabbage enterprises, respectively. However, farmers were allocatively inefficient as they were under-utilizing seed and pesticides while over-utilizing inorganic fertilizers. Factors that are positively associated with technical efficiency in maize production included household size, farming experience, off-farm income, use of agro-chemical; gross margins and commercialisation level of maize output. Determinants of technical efficiency in cabbage enterprise included farming experience, amount of land owned, use of agro-chemicals, group membership and gross margins accrued to cabbage sales. Farmers‘ human dimensions that could be more positively and significantly associated with production, efficiency and household commercialisation level included risk taking (hope), innovativeness (confidence) and optimism for entrepreneurial/positive psychological capital. Farmers‘ goals included self-esteem and independence, and only external social capital which were identified to be more positively and significantly associated with farmers‘ production efficiency and commercialization level. The transition from homestead subsistence to commercial oriented small-scale irrigation farming is inevitable since smallholder irrigators earn more incomes from maize and cabbage and are relatively food secure. However, the key policy options that must be considered to address inefficiencies and improved commercialization level to aid the transition include: agricultural policies geared toward attracting youth in farming, improved quality of extension services, speeding up the land reform process, and formation of cooperatives and participatory policy formulation that takes full cognizance of the farmers‘ human dimensions. Since farmers‘ human dimensions as defined in the literature and this study are not things that are amenable to direct policy intervention, they can only be modified indirectly through policy actions that affect their determinants. This means that a number of the demographic and socio-economic characteristics such as age, sex and education level of household head, farming experience, size of land owned, crop incomes, source of water for irrigation and location of the irrigation scheme that govern the way people perceive reality and respond to them must be the focus of concerted policy actions over the medium to long term.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
The challenges faced by the Masizame bakery as a co-operative in Steynsburg aimed at alleviating poverty
- Authors: Loni, Sisanda
- Date: 2013
- Subjects: Cooperative societies -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9167 , http://hdl.handle.net/10948/d1020093
- Description: This study investigated the challenges faced by the Masizame Bakery as a cooperative in Steynsburg. The co-operative sector, tracing back to the 1800s, has become recognised as a key vehicle for community development and poverty alleviation. According to the Department of Trade and Industry (2012), international practices show that countries which have achieved economic development also have a vibrant and a dynamic co-operative sector, contributing substantially to the growth of their economies. The sector’s international success and foundations in agriculture have found resonance with the post-apartheid government in achieving social transformation and alleviating poverty in South Africa. The co-operative model in South Africa proved a success during the apartheid era in the agricultural sector with a turnover of about R22.5 billion. Post-1994 the government hopes to achieve the same level of success through the sector to transform the country’s socio-economic landscape. The co-operative sector’s principles of self-help and self-reliance have become synonymous with democratic South Africa’s government plea to active citizenry in development – Vuku’zenzele. Some South Africans have responded to this call to change their economic conditions through co-operatives. However, investment in the co-operative sector has found varying degrees of success and failure across South Africa’s provinces, with the Northern Cape, the Eastern Cape, and Free State experiencing the highest mortality rates. The areas’ rural hinterland has been attributed to this high failure rate, thus posing the need to investigate the challenges faced by co-ops in small towns such as Steynsburg. The study provides an overview of the sector’s history, including its growth in countries across the world. The role of co-ops in poverty alleviation has also been discussed. This role was interrogated in discussions held through interviews and focus groups with both members of the Masizame Bakery and other projects in the area, including public officials involved in both community.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Loni, Sisanda
- Date: 2013
- Subjects: Cooperative societies -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9167 , http://hdl.handle.net/10948/d1020093
- Description: This study investigated the challenges faced by the Masizame Bakery as a cooperative in Steynsburg. The co-operative sector, tracing back to the 1800s, has become recognised as a key vehicle for community development and poverty alleviation. According to the Department of Trade and Industry (2012), international practices show that countries which have achieved economic development also have a vibrant and a dynamic co-operative sector, contributing substantially to the growth of their economies. The sector’s international success and foundations in agriculture have found resonance with the post-apartheid government in achieving social transformation and alleviating poverty in South Africa. The co-operative model in South Africa proved a success during the apartheid era in the agricultural sector with a turnover of about R22.5 billion. Post-1994 the government hopes to achieve the same level of success through the sector to transform the country’s socio-economic landscape. The co-operative sector’s principles of self-help and self-reliance have become synonymous with democratic South Africa’s government plea to active citizenry in development – Vuku’zenzele. Some South Africans have responded to this call to change their economic conditions through co-operatives. However, investment in the co-operative sector has found varying degrees of success and failure across South Africa’s provinces, with the Northern Cape, the Eastern Cape, and Free State experiencing the highest mortality rates. The areas’ rural hinterland has been attributed to this high failure rate, thus posing the need to investigate the challenges faced by co-ops in small towns such as Steynsburg. The study provides an overview of the sector’s history, including its growth in countries across the world. The role of co-ops in poverty alleviation has also been discussed. This role was interrogated in discussions held through interviews and focus groups with both members of the Masizame Bakery and other projects in the area, including public officials involved in both community.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Integrating natural sciences and indigenous knowledge systems for rural economic development: a model for rural enterprise development, health and nutrition initiatives in the Eastern Cape, South Africa
- Authors: Lupuwana, Pumezo
- Date: 2008
- Subjects: Natural resources -- South Africa -- Eastern Cape , Nutrition -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Ethnobotany)
- Identifier: vital:11884 , http://hdl.handle.net/10353/81 , Natural resources -- South Africa -- Eastern Cape , Nutrition -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study demonstrated that the demographic profile of the Eastern Cape Province portrayed high levels of poverty and underdevelopment in the mostly rural population. This is despite the fact that the Eastern Cape is characterized by a rich endowment of natural resources, hosting a wide range of natural plant species, numerous rivers, water springs from mountains and no less than six biomes due to the variety of climatic conditions prevalent in the Province. In contrast, the natural resources found in the Province were regarded to have a high potential to grow and transform the economy of the Province. In this study, the integrated approach was conceptualized, developed and implemented in action within the rural communities selected with varying degrees of success, as a function of the material and objective socio-economic conditions prevailing in each community. A model for rural enterprise development based on agricultural production utilizing the principles of Community-Public-Private Partnerships was conceptualized and executed with the assistance of specialist professionals from various disciplines and organizations. Case studies structured on the basis of methodologies derived from the integration of natural sciences and indigenous knowledge systems were conducted to demonstrate the feasibility of the conceptual framework of the study as indicated by the following case studies. The first case study undertaken was the development of agricultural enterprises in the selected rural communities in joint ventures through the commercial production of food and vegetable crops for local markets and to provide nutrition for the rural communities as the first line of therapy against the HIV/AIDS infection and other diseases associated with malnutrition. The second case study was the establishment of an agricultural enterprise in partnership between rural communities, government agencies and agricultural specialist for the commercial production of grain crops, namely, Sorghum alternating with Wheat to satisfy the demand of local markets for these crops. The third case study was the establishment of a community-based enterprise through the commercial production of two Pelargonium plant species, namely, Pelargonium reniforme and P. sidoides. The two species had a high market demand in the pharmaceutical industry; hence, the plant species were V domestically cultivated to satisfy the industry demand and to ensure the survival of the plant species. The enterprise succeeded in sustaining the livelihoods of the rural communities and conserving the plant species. The fourth case study was the commercial production of essential oil-producing plants in six selected rural communities providing employment for some of the members of these communities even though the initial phase of the start-up enterprise was a trial cultivation to determine the suitability of the environmental and climatic conditions for the propagation of the selected essential-producing plants. The demand for essential oils in local and international markets was determined to relatively high. The incorporation of Indigenous Knowledge Systems of the rural communities in the planning and implementation processes in the areas of Commercial Agricultural Production and Primary Health Care resulted in a gradual paradigm shift on the part of rural communities from a dependence mindset to one of self-reliance that is critical for sustainable rural economic development and the improvement of rural livelihoods. An integrated approach in the strategic planning and execution that involved the rural communities by government stakeholders, the academic community and other stakeholders from the Private Sector was piloted. The recognition of Indigenous Knowledge Systems by all the relevant stakeholders and their essential role in rural enterprise development, food production and primary health care as a pre-requisite for a successful transformation agenda was highlighted as never before. An all-inclusive approach that accorded the rural communities the status of equal partnership had a positive impact on most aspects of planning and implementing programmes for sustainable rural economic development and biodiversity conservation. Working in partnership with rural communities was found to be a challenge; hence, an understanding of the sub-cultures and the social dynamics that often manifested themselves in the form of internecine conflicts became necessary for successfully initiating the research programme in the rural communities. Furthermore, recognition of the rural communities as an integral part of the solution towards biodiversity conservation and the sustainable exploitation of natural resources was found to be a critical component for an effective strategy to ensure the continued survival of the endangered plant species. This attitude underpinned the co-operation of the rural communities and the overarching goals of rural transformation towards the consistent and sustainable improvement of rural livelihoods. Theapproach also marked a radical shift from all the preceeding practices in biodiversity conservation and the management of sustainable natural resource utilization. The study demonstrated that the integration of Indigenous Knowledge Systems and Natural Sciences for sustainable rural economic development with the ultimate strategic objective of contributing towards the reduction of poverty, the improvement of the quality and cost-effectiveness of primary health care and adequate food production is feasible.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
- Authors: Lupuwana, Pumezo
- Date: 2008
- Subjects: Natural resources -- South Africa -- Eastern Cape , Nutrition -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Ethnobotany)
- Identifier: vital:11884 , http://hdl.handle.net/10353/81 , Natural resources -- South Africa -- Eastern Cape , Nutrition -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study demonstrated that the demographic profile of the Eastern Cape Province portrayed high levels of poverty and underdevelopment in the mostly rural population. This is despite the fact that the Eastern Cape is characterized by a rich endowment of natural resources, hosting a wide range of natural plant species, numerous rivers, water springs from mountains and no less than six biomes due to the variety of climatic conditions prevalent in the Province. In contrast, the natural resources found in the Province were regarded to have a high potential to grow and transform the economy of the Province. In this study, the integrated approach was conceptualized, developed and implemented in action within the rural communities selected with varying degrees of success, as a function of the material and objective socio-economic conditions prevailing in each community. A model for rural enterprise development based on agricultural production utilizing the principles of Community-Public-Private Partnerships was conceptualized and executed with the assistance of specialist professionals from various disciplines and organizations. Case studies structured on the basis of methodologies derived from the integration of natural sciences and indigenous knowledge systems were conducted to demonstrate the feasibility of the conceptual framework of the study as indicated by the following case studies. The first case study undertaken was the development of agricultural enterprises in the selected rural communities in joint ventures through the commercial production of food and vegetable crops for local markets and to provide nutrition for the rural communities as the first line of therapy against the HIV/AIDS infection and other diseases associated with malnutrition. The second case study was the establishment of an agricultural enterprise in partnership between rural communities, government agencies and agricultural specialist for the commercial production of grain crops, namely, Sorghum alternating with Wheat to satisfy the demand of local markets for these crops. The third case study was the establishment of a community-based enterprise through the commercial production of two Pelargonium plant species, namely, Pelargonium reniforme and P. sidoides. The two species had a high market demand in the pharmaceutical industry; hence, the plant species were V domestically cultivated to satisfy the industry demand and to ensure the survival of the plant species. The enterprise succeeded in sustaining the livelihoods of the rural communities and conserving the plant species. The fourth case study was the commercial production of essential oil-producing plants in six selected rural communities providing employment for some of the members of these communities even though the initial phase of the start-up enterprise was a trial cultivation to determine the suitability of the environmental and climatic conditions for the propagation of the selected essential-producing plants. The demand for essential oils in local and international markets was determined to relatively high. The incorporation of Indigenous Knowledge Systems of the rural communities in the planning and implementation processes in the areas of Commercial Agricultural Production and Primary Health Care resulted in a gradual paradigm shift on the part of rural communities from a dependence mindset to one of self-reliance that is critical for sustainable rural economic development and the improvement of rural livelihoods. An integrated approach in the strategic planning and execution that involved the rural communities by government stakeholders, the academic community and other stakeholders from the Private Sector was piloted. The recognition of Indigenous Knowledge Systems by all the relevant stakeholders and their essential role in rural enterprise development, food production and primary health care as a pre-requisite for a successful transformation agenda was highlighted as never before. An all-inclusive approach that accorded the rural communities the status of equal partnership had a positive impact on most aspects of planning and implementing programmes for sustainable rural economic development and biodiversity conservation. Working in partnership with rural communities was found to be a challenge; hence, an understanding of the sub-cultures and the social dynamics that often manifested themselves in the form of internecine conflicts became necessary for successfully initiating the research programme in the rural communities. Furthermore, recognition of the rural communities as an integral part of the solution towards biodiversity conservation and the sustainable exploitation of natural resources was found to be a critical component for an effective strategy to ensure the continued survival of the endangered plant species. This attitude underpinned the co-operation of the rural communities and the overarching goals of rural transformation towards the consistent and sustainable improvement of rural livelihoods. Theapproach also marked a radical shift from all the preceeding practices in biodiversity conservation and the management of sustainable natural resource utilization. The study demonstrated that the integration of Indigenous Knowledge Systems and Natural Sciences for sustainable rural economic development with the ultimate strategic objective of contributing towards the reduction of poverty, the improvement of the quality and cost-effectiveness of primary health care and adequate food production is feasible.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
The role of local economic development in job creation in Dimbaza Township
- Authors: Mabece, Victor Nkosabantu
- Date: 2017
- Subjects: Economic development -- South Africa -- Eastern Cape Job creation -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/18069 , vital:28573
- Description: The study investigated the role of local economic development in job creation in the Dimbaza Township. Despite a plethora of policy provisions to give strategic direction for the implementation of local economic development in the Republic of South Africa, in the general and local government spheres in particular, local economic development has not benefited local people in terms of creating job opportunities as envisaged. The study consulted the legislative framework governing local economic development (LED) in the Republic of South Africa, investigated the implementation of LED and how it benefited local citizens as well as the cause of failure of the LED intervention strategies, and also provided recommendation to enhance the implementation of local economic development. Scholarly articles provided valuable insights on the centrality of local economic development in socio-economic development. A qualitative approach was used to enable the researcher to explain local economic development and show how it influenced job creation and well-being of the local citizens of the Dimbaza Township. Purposive sampling was chosen as the method to select cases that were informative for this study and to create an understanding of the research problem. Respondents mainly included the ward committee members and ward councillors, who are instrumental in the implementation of local economic development in their respective wards. Self-administered interviewing schedules were used to glean information and to obtain the views, opinions and ideas about the extent of the challenges regarding the topic of discussion. The study found that, despite policy interventions on LED, unemployment levels remained persistently high due to the poor conceptualisation and understanding of LED, the lack of adequate funding and support and the reduction of LED stature from job creation to poverty alleviation projects. Based on the above findings, the study recommended the following: (a) institutionalisation of LED, (b) strengthening intergovernmental cooperation and partnerships, (c) development of a coherent LED strategy, (d) improving stakeholder capacity and participation so that intervention strategies are not externally imposed, (e) strengthening accountability and responsibility, (f) provision of adequate funding for LED interventions, and (g) the establishment of a local economic development agency (LEDA).
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Mabece, Victor Nkosabantu
- Date: 2017
- Subjects: Economic development -- South Africa -- Eastern Cape Job creation -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/18069 , vital:28573
- Description: The study investigated the role of local economic development in job creation in the Dimbaza Township. Despite a plethora of policy provisions to give strategic direction for the implementation of local economic development in the Republic of South Africa, in the general and local government spheres in particular, local economic development has not benefited local people in terms of creating job opportunities as envisaged. The study consulted the legislative framework governing local economic development (LED) in the Republic of South Africa, investigated the implementation of LED and how it benefited local citizens as well as the cause of failure of the LED intervention strategies, and also provided recommendation to enhance the implementation of local economic development. Scholarly articles provided valuable insights on the centrality of local economic development in socio-economic development. A qualitative approach was used to enable the researcher to explain local economic development and show how it influenced job creation and well-being of the local citizens of the Dimbaza Township. Purposive sampling was chosen as the method to select cases that were informative for this study and to create an understanding of the research problem. Respondents mainly included the ward committee members and ward councillors, who are instrumental in the implementation of local economic development in their respective wards. Self-administered interviewing schedules were used to glean information and to obtain the views, opinions and ideas about the extent of the challenges regarding the topic of discussion. The study found that, despite policy interventions on LED, unemployment levels remained persistently high due to the poor conceptualisation and understanding of LED, the lack of adequate funding and support and the reduction of LED stature from job creation to poverty alleviation projects. Based on the above findings, the study recommended the following: (a) institutionalisation of LED, (b) strengthening intergovernmental cooperation and partnerships, (c) development of a coherent LED strategy, (d) improving stakeholder capacity and participation so that intervention strategies are not externally imposed, (e) strengthening accountability and responsibility, (f) provision of adequate funding for LED interventions, and (g) the establishment of a local economic development agency (LEDA).
- Full Text:
- Date Issued: 2017
An assessment of alignment of the intergrated development plan of Amathole District Municipality with those of its selected local municipalities, province of the Eastern Cape
- Authors: Magwangqana, Ntsokolo Chris
- Date: 2015
- Subjects: City planning -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/7782 , vital:24284
- Description: The problem investigated by the researcher is that of alignment of the Integrated Development Plan of Amathole District Municipality with those of the selected local municipalities under its area of jurisdiction. The aim of the study was to investigate the extent to which there is or there is no alignment amongst these. The study articulated the background of municipal planning in terms of the provisions of enabling pieces of legislation. It further provided a conceptual and theoretical framework for integrated development planning within the local government sphere. The literature raised critical issues revolving around the importance of the district municipality in achieving congruence of development plans of the district and those of its local municipalities. The data was collected using a combination of qualitative and quantitative approaches, to realize the objectives of the research study. The methods used to collect data included, document study, interviews, observation, and questionnaires. The study findings showed that, there is a lot of planning efforts put into achieving alignment of the IDPs of the District and local municipalities under it. The study concluded that, with this good planning by the district municipality a correlating hands on support and monitoring by the municipal unit needs to be firmed up. The recommendations are an evidence that there are processes deliberately put in place by the District municipality to ensure alignment between the IDP of the District and those of its Local Municipalities.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Magwangqana, Ntsokolo Chris
- Date: 2015
- Subjects: City planning -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/7782 , vital:24284
- Description: The problem investigated by the researcher is that of alignment of the Integrated Development Plan of Amathole District Municipality with those of the selected local municipalities under its area of jurisdiction. The aim of the study was to investigate the extent to which there is or there is no alignment amongst these. The study articulated the background of municipal planning in terms of the provisions of enabling pieces of legislation. It further provided a conceptual and theoretical framework for integrated development planning within the local government sphere. The literature raised critical issues revolving around the importance of the district municipality in achieving congruence of development plans of the district and those of its local municipalities. The data was collected using a combination of qualitative and quantitative approaches, to realize the objectives of the research study. The methods used to collect data included, document study, interviews, observation, and questionnaires. The study findings showed that, there is a lot of planning efforts put into achieving alignment of the IDPs of the District and local municipalities under it. The study concluded that, with this good planning by the district municipality a correlating hands on support and monitoring by the municipal unit needs to be firmed up. The recommendations are an evidence that there are processes deliberately put in place by the District municipality to ensure alignment between the IDP of the District and those of its Local Municipalities.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
A case study of the strategic nature of DaimlerChrysler South Africa's corporate social investment programmes in the local communities of the Border-Kei region in the Eastern Cape Province
- Authors: Mak'ochieng, Alice Atieno
- Date: 2004
- Subjects: DaimlerChrysler , Automobile industry and trade -- South Africa , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Industries -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Social responsibility of business -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:1165 , http://hdl.handle.net/10962/d1002781 , DaimlerChrysler , Automobile industry and trade -- South Africa , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Industries -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Social responsibility of business -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Corporate social responsibility has become the business issue of the 21st century. Heightened expectations of the business sector, globalisation and increased media attention on the role of business in society are casting an intense spotlight on this issue. As a result, pressure has built on business to play a larger role in bringing about socio-economic development to many local communities where they operate. While for a long time companies have been involved in the community on a philanthropy basis, many companies today are reassessing the manner in which they conduct their corporate social responsibility programmes. Many companies are including corporate social responsibility issues into their strategic planning process and overall corporate strategy. Emphasis is given to certain strategic indicators that must be present in order for a company to be said to have taken a strategic approach to corporate social responsibility. This study adopted a critical-realist approach using a case study method to evaluate DaimlerChrysler South Africa’s corporate social investment programmes in the local community of the Border-Kei region against these strategic indicators. This new form of engagement is even challenging for a multinational corporation, which may feel that it is only obliged to assist the local community where its corporate headquarters is located. But as companies derive an everlarger share of revenue and profits from international operations, multinational companies are being called upon to redefine “community”, by looking beyond local, domestic and geographical communities to include those in regions where they have factories or factories operated by key suppliers. This study found that DCSA was strategically involved and had a good relationship with its local community. However, the company needs to be more connected with the rural communities to make local projects more successful especially after handover.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
- Authors: Mak'ochieng, Alice Atieno
- Date: 2004
- Subjects: DaimlerChrysler , Automobile industry and trade -- South Africa , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Industries -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Social responsibility of business -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:1165 , http://hdl.handle.net/10962/d1002781 , DaimlerChrysler , Automobile industry and trade -- South Africa , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Industries -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Social responsibility of business -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Corporate social responsibility has become the business issue of the 21st century. Heightened expectations of the business sector, globalisation and increased media attention on the role of business in society are casting an intense spotlight on this issue. As a result, pressure has built on business to play a larger role in bringing about socio-economic development to many local communities where they operate. While for a long time companies have been involved in the community on a philanthropy basis, many companies today are reassessing the manner in which they conduct their corporate social responsibility programmes. Many companies are including corporate social responsibility issues into their strategic planning process and overall corporate strategy. Emphasis is given to certain strategic indicators that must be present in order for a company to be said to have taken a strategic approach to corporate social responsibility. This study adopted a critical-realist approach using a case study method to evaluate DaimlerChrysler South Africa’s corporate social investment programmes in the local community of the Border-Kei region against these strategic indicators. This new form of engagement is even challenging for a multinational corporation, which may feel that it is only obliged to assist the local community where its corporate headquarters is located. But as companies derive an everlarger share of revenue and profits from international operations, multinational companies are being called upon to redefine “community”, by looking beyond local, domestic and geographical communities to include those in regions where they have factories or factories operated by key suppliers. This study found that DCSA was strategically involved and had a good relationship with its local community. However, the company needs to be more connected with the rural communities to make local projects more successful especially after handover.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
The contribution of agriculture to rural development in Mbashe Municipality
- Authors: Malusi, Phaphama Paul
- Date: 2017
- Subjects: Agriculture -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture and state -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/18123 , vital:28578
- Description: Despite the decreasing contribution of agriculture to Gross Domestic Product (GDP) in South Africa, agricultural activities are critical in the development of rural households. These activities are an important route through which these rural communities can reduce poverty. This is mainly because agriculture has been the main source of income and employment in rural areas in South Africa and other less developed countries (LDC). However, it has not generated sufficient income to sustain rural households. Rural areas are characterised by factors such as low socio-economic conditions, low standards of living, lack of access to markets and inadequate infrastructure that does not create an enabling environment for private sector involvement. The private sector is not actively involved or engaged in rural development. Rural development involves improvement in the economic security of people in rural areas. It is poor households that look for employment in agriculture. The poor are portrayed in terms of qualifications, employment, access to resources, basic health services, skills possessed, self- sustaining activities, and income and expenditure patterns. Many individuals in rural areas are pushed into non-agricultural activities due to lack of opportunities in agricultural activities. Lack of opportunities in agriculture can be caused by subsistence agriculture in small holdings of land and lack of appropriate skills sets for certain agricultural activities. Ultimately, it is poor individuals who increase their dependence on agriculture. The primary objective of this research was to obtain a better understanding of the contribution of agriculture in rural development in the Mbhashe Local Municipality (MLM). Furthermore, the necessary conditions required to sustain livelihoods in the rural areas were identified. This was mainly done in an attempt to improve the quality of life in the rural areas. The study was based on three objectives. The first objective was to identify the constraints to agricultural activities in the Mbashe Local Municipality; the second was to investigate the plight of rural people in the Mbhashe Local Municipality. Lastly, the third objective was to investigate the contribution of agriculture in rural development in the study area. The main finding with regards to the first objective is that facors such as lack of infrastructure, low socio-economic conditions, lack of appropriate skills and lack of opportunities in agriculture are some of the constraints to agricultural activities. Investments in basic infrastructure need to be significant so that funds can flow into the rural areas to be invested in livelihood activities in order to create more employment opportunities. With regard to the second objective, the main finding is that rural people need to be empowered through increased knowledge and skills. This involves improving literacy and skills training, because the outcome of this training is that they are able to stand on their own feet and provide for their families. The main finding with regard to the third objective is that rural areas, by nature, are not easy to service but have indigenous knowledge that can be used in agriculture. However, the government must support them with the necessary infrastructure. Agriculture has been a major source of income and employment in the Mbashe Municipality.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Malusi, Phaphama Paul
- Date: 2017
- Subjects: Agriculture -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture and state -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/18123 , vital:28578
- Description: Despite the decreasing contribution of agriculture to Gross Domestic Product (GDP) in South Africa, agricultural activities are critical in the development of rural households. These activities are an important route through which these rural communities can reduce poverty. This is mainly because agriculture has been the main source of income and employment in rural areas in South Africa and other less developed countries (LDC). However, it has not generated sufficient income to sustain rural households. Rural areas are characterised by factors such as low socio-economic conditions, low standards of living, lack of access to markets and inadequate infrastructure that does not create an enabling environment for private sector involvement. The private sector is not actively involved or engaged in rural development. Rural development involves improvement in the economic security of people in rural areas. It is poor households that look for employment in agriculture. The poor are portrayed in terms of qualifications, employment, access to resources, basic health services, skills possessed, self- sustaining activities, and income and expenditure patterns. Many individuals in rural areas are pushed into non-agricultural activities due to lack of opportunities in agricultural activities. Lack of opportunities in agriculture can be caused by subsistence agriculture in small holdings of land and lack of appropriate skills sets for certain agricultural activities. Ultimately, it is poor individuals who increase their dependence on agriculture. The primary objective of this research was to obtain a better understanding of the contribution of agriculture in rural development in the Mbhashe Local Municipality (MLM). Furthermore, the necessary conditions required to sustain livelihoods in the rural areas were identified. This was mainly done in an attempt to improve the quality of life in the rural areas. The study was based on three objectives. The first objective was to identify the constraints to agricultural activities in the Mbashe Local Municipality; the second was to investigate the plight of rural people in the Mbhashe Local Municipality. Lastly, the third objective was to investigate the contribution of agriculture in rural development in the study area. The main finding with regards to the first objective is that facors such as lack of infrastructure, low socio-economic conditions, lack of appropriate skills and lack of opportunities in agriculture are some of the constraints to agricultural activities. Investments in basic infrastructure need to be significant so that funds can flow into the rural areas to be invested in livelihood activities in order to create more employment opportunities. With regard to the second objective, the main finding is that rural people need to be empowered through increased knowledge and skills. This involves improving literacy and skills training, because the outcome of this training is that they are able to stand on their own feet and provide for their families. The main finding with regard to the third objective is that rural areas, by nature, are not easy to service but have indigenous knowledge that can be used in agriculture. However, the government must support them with the necessary infrastructure. Agriculture has been a major source of income and employment in the Mbashe Municipality.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Assessing the effect of Public Participation and development communications on service delivery: the case of the department of Social Development in the Eastern Cape (2004-2010)
- Authors: Maswana, Gcobani
- Date: 2013
- Subjects: Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Human capital -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11652 , http://hdl.handle.net/10353/d1006979 , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Human capital -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Public Participation is a critical facet of development communication. The Republic of South Africa (RSA) Constitution 1996 promotes a set of values of good governance setting a framework for the public participation, and democratization of the public sector through instruments such as developmental communication in order to impact better service delivery. Public participation is an effective communication platform of a new democratic South Africa, as such, public participation forms part of the Constitution of the RSA Act (108 of 1996). To necessitate good governance, it is very imperative that the citizenry, being voters to take an active role in the affairs of governance. The credibility, legitimacy, acceptability, support for governance structures and sustainability of any government is dependable mostly on how citizens are participating in the affairs of government.The research topic being-assessing the effect of Public Participation and Development Communications on service delivery:the case of the department of Social Development in the Eastern Cape focused on Ingquza Municipality in O.R.Tambo District of the Eastern Cape.The public administration has positioned financial management and human resources as critical elements for effective and efficient system. The study has identified that the omission of public participation and development communication as a gap that need to be optimally utilized to avoid communication gap that leads to unnecessary service delivery protests. The study position communication as strategic and management function of each and every manager. The importance of Public Participation is that it could help to ensure that the citizens take ownership of processes as an important democratic principle.The imbizo’s as public participation tool and effective communication platform has been proven to be effective. The strengthening of development communication in the department to empower communities through development communication cadres and information dissemination is paramount important. Furthermore this will make sure that there is a continuous feedback on quality assurance programme in implementing political pronouncements that are made during imbizo’s.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Maswana, Gcobani
- Date: 2013
- Subjects: Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Human capital -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11652 , http://hdl.handle.net/10353/d1006979 , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Human capital -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Public Participation is a critical facet of development communication. The Republic of South Africa (RSA) Constitution 1996 promotes a set of values of good governance setting a framework for the public participation, and democratization of the public sector through instruments such as developmental communication in order to impact better service delivery. Public participation is an effective communication platform of a new democratic South Africa, as such, public participation forms part of the Constitution of the RSA Act (108 of 1996). To necessitate good governance, it is very imperative that the citizenry, being voters to take an active role in the affairs of governance. The credibility, legitimacy, acceptability, support for governance structures and sustainability of any government is dependable mostly on how citizens are participating in the affairs of government.The research topic being-assessing the effect of Public Participation and Development Communications on service delivery:the case of the department of Social Development in the Eastern Cape focused on Ingquza Municipality in O.R.Tambo District of the Eastern Cape.The public administration has positioned financial management and human resources as critical elements for effective and efficient system. The study has identified that the omission of public participation and development communication as a gap that need to be optimally utilized to avoid communication gap that leads to unnecessary service delivery protests. The study position communication as strategic and management function of each and every manager. The importance of Public Participation is that it could help to ensure that the citizens take ownership of processes as an important democratic principle.The imbizo’s as public participation tool and effective communication platform has been proven to be effective. The strengthening of development communication in the department to empower communities through development communication cadres and information dissemination is paramount important. Furthermore this will make sure that there is a continuous feedback on quality assurance programme in implementing political pronouncements that are made during imbizo’s.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
An evaluation of a poverty alleviation programme : a case study of Ndakana village, district of Nqamakwe
- Authors: Mavuso, Fezile Theophilus
- Date: 2012
- Subjects: Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8287 , http://hdl.handle.net/10948/d1018560
- Description: The study sought to evaluate the extent to which poverty alleviation programmes of the Eastern Cape Provincial Department of Rural Development and Agrarian Reform (DRDAR) addressed the agricultural needs of the Ndakana community. The emphasis had been on the effectiveness with which these programmes were implemented. Ndakana Village is situated in the Nqamakwe District. The village consists of Hili-hili, Mathafeni, Ncora and Diphini locations which are approximately twenty kilometres from the rural town of Nqamakwe in Amathole District. In the Eastern Cape, several poverty alleviation programmes are implemented which should, inter alia, alleviate the phenomenon of poverty in the rural areas. Despite these programmes it, however, appears that there is very little, if any, improvement in the poverty situation. Against this background it is essential that the progress in the alleviation of poverty be evaluated and if necessary, steps be taken to ensure that the envisaged objectives be achieved. On the importance of evaluating the program, Monette et al. (2011:5) write that in the past few decades, many large, ambitious expensive programmes intended to cope with social problems and to provide services to individuals have been developed. Along with the growth of these programs has emerged an increasing concern over their results: Do they achieve their intended goals? These programs are costly, and some evaluation is needed to assess whether resources are, indeed, being used effectively. Equally important, a program that fails to achieve its goals leave a problem unresolved or a service undelivered. Monette et al. (2011:6) further regard evaluation as a use of scientific research techniques to assess the result of a program and evaluate whether the program, as currently designed, achieve its stated goals In accordance with the Reconstruction and Development Programme (RDP) (1994:20), a national land reform programme is the central driving force of rural development. Such a programme aims to effectively address the injustices of the forced removals and the historical denial of access to land. The RDP aims to ensure security of tenure for rural dwellers in implementing the national land reform programme, and through the provision of support services, the South African government intends to build the economy by generating large-scale employment, increasing rural income and endeavours to eliminate overcrowding.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Mavuso, Fezile Theophilus
- Date: 2012
- Subjects: Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8287 , http://hdl.handle.net/10948/d1018560
- Description: The study sought to evaluate the extent to which poverty alleviation programmes of the Eastern Cape Provincial Department of Rural Development and Agrarian Reform (DRDAR) addressed the agricultural needs of the Ndakana community. The emphasis had been on the effectiveness with which these programmes were implemented. Ndakana Village is situated in the Nqamakwe District. The village consists of Hili-hili, Mathafeni, Ncora and Diphini locations which are approximately twenty kilometres from the rural town of Nqamakwe in Amathole District. In the Eastern Cape, several poverty alleviation programmes are implemented which should, inter alia, alleviate the phenomenon of poverty in the rural areas. Despite these programmes it, however, appears that there is very little, if any, improvement in the poverty situation. Against this background it is essential that the progress in the alleviation of poverty be evaluated and if necessary, steps be taken to ensure that the envisaged objectives be achieved. On the importance of evaluating the program, Monette et al. (2011:5) write that in the past few decades, many large, ambitious expensive programmes intended to cope with social problems and to provide services to individuals have been developed. Along with the growth of these programs has emerged an increasing concern over their results: Do they achieve their intended goals? These programs are costly, and some evaluation is needed to assess whether resources are, indeed, being used effectively. Equally important, a program that fails to achieve its goals leave a problem unresolved or a service undelivered. Monette et al. (2011:6) further regard evaluation as a use of scientific research techniques to assess the result of a program and evaluate whether the program, as currently designed, achieve its stated goals In accordance with the Reconstruction and Development Programme (RDP) (1994:20), a national land reform programme is the central driving force of rural development. Such a programme aims to effectively address the injustices of the forced removals and the historical denial of access to land. The RDP aims to ensure security of tenure for rural dwellers in implementing the national land reform programme, and through the provision of support services, the South African government intends to build the economy by generating large-scale employment, increasing rural income and endeavours to eliminate overcrowding.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
Assessment of sources of livelihoods and opportunities to improve the contribution of farming within available food chains
- Authors: Mbusi, Nontembeko
- Date: 2013
- Subjects: Households -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Livelihood strategies , Outcomes , Poverty , Farming , Employment
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11204 , http://hdl.handle.net/10353/d1007575 , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Livelihood strategies , Outcomes , Poverty , Farming , Employment
- Description: Official statistics suggest that as many as 40 percent to 60 percent of people in South Africa are living in poverty, and the 15 percent poorest are in a desperate struggle for survival. Since 1994, Government has been making an effort to help smallholder agriculture through numerous programmes, including those that address land ownership and provide credit and grants for farms and households, but very little change has taken place. Understanding the sources of livelihood and opportunities to improve the contribution of farming within available food chains is therefore an important practical need. The study investigated sources of livelihood and mapped the livelihoods profile of the farming households in parts of the Eastern Cape. The study was conducted in the Alice and Peddie communities in the Amathole district municipality. A set of structured questionnaires were used to interview the sample of 80 farming households selected through a random process within two irrigation schemes and communities that were selected purposively in line with the focus of the larger project on which this study is based. The resulting data were analyzed by means of descriptive statistics and multiple linear regression. The descriptive results indicated that members of most rural households were old, married, uneducated and unemployed. Farming was primary livelihood strategy employed in these areas. Rural households were also dependent on remittances, social grants and pension funds because the farming strategy could not meet all their household needs. The major crops that were grown for income and food security to sustain their livelihoods included maize, potatoes, onions and butternut. Factors that had significant influences on outcomes were extension services, grants, pension and remittances, land productivity, type of irrigation system, market accessibility, output price difference and value adding. The available opportunities were land productivity, irrigation facilities, government or NGO programmes and working as a group. For improved livelihood of rural communities in Alice and Peddie, government needs to strengthen agricultural activities and equip farmers with market information, improve their access to irrigation schemes, provide training on value adding and also improve access to extension services.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Mbusi, Nontembeko
- Date: 2013
- Subjects: Households -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Livelihood strategies , Outcomes , Poverty , Farming , Employment
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11204 , http://hdl.handle.net/10353/d1007575 , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Livelihood strategies , Outcomes , Poverty , Farming , Employment
- Description: Official statistics suggest that as many as 40 percent to 60 percent of people in South Africa are living in poverty, and the 15 percent poorest are in a desperate struggle for survival. Since 1994, Government has been making an effort to help smallholder agriculture through numerous programmes, including those that address land ownership and provide credit and grants for farms and households, but very little change has taken place. Understanding the sources of livelihood and opportunities to improve the contribution of farming within available food chains is therefore an important practical need. The study investigated sources of livelihood and mapped the livelihoods profile of the farming households in parts of the Eastern Cape. The study was conducted in the Alice and Peddie communities in the Amathole district municipality. A set of structured questionnaires were used to interview the sample of 80 farming households selected through a random process within two irrigation schemes and communities that were selected purposively in line with the focus of the larger project on which this study is based. The resulting data were analyzed by means of descriptive statistics and multiple linear regression. The descriptive results indicated that members of most rural households were old, married, uneducated and unemployed. Farming was primary livelihood strategy employed in these areas. Rural households were also dependent on remittances, social grants and pension funds because the farming strategy could not meet all their household needs. The major crops that were grown for income and food security to sustain their livelihoods included maize, potatoes, onions and butternut. Factors that had significant influences on outcomes were extension services, grants, pension and remittances, land productivity, type of irrigation system, market accessibility, output price difference and value adding. The available opportunities were land productivity, irrigation facilities, government or NGO programmes and working as a group. For improved livelihood of rural communities in Alice and Peddie, government needs to strengthen agricultural activities and equip farmers with market information, improve their access to irrigation schemes, provide training on value adding and also improve access to extension services.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
An analysis of community participation in local government integrated development planning with reference to King Sabata Dalindyebo local municipality
- Authors: Mfenguza, Nomvakaliso
- Date: 2007
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8237 , http://hdl.handle.net/10948/788 , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study is about the analysis of Community Participation in Local Government Integrated Development Planning with reference to Sabata Dalindyebo Local Municipality. The focus on the study was on full participation of community in the IDP processes. This report presents the findings of a study conducted to identify the strategies and consultation structures used in the development of IDP processes, together with the measures of effectiveness of these strategies. This study was triggered by the non attendance of the communities in the IDP road shows, the complaints of non service delivery and little understanding of the IDP concept. The results of this study show that the communities do not fully participate in their development planning processes. The communities do not understand the purpose and existence of IDP document. The researcher hopes that this study will sensitize the community to participate in the affairs of their development that will change the quality of their lives. King Sabata Dalindyebo Local Municipality should improve their strategies and consultation structures in their IDP processes.
- Full Text:
- Date Issued: 2007
- Authors: Mfenguza, Nomvakaliso
- Date: 2007
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8237 , http://hdl.handle.net/10948/788 , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study is about the analysis of Community Participation in Local Government Integrated Development Planning with reference to Sabata Dalindyebo Local Municipality. The focus on the study was on full participation of community in the IDP processes. This report presents the findings of a study conducted to identify the strategies and consultation structures used in the development of IDP processes, together with the measures of effectiveness of these strategies. This study was triggered by the non attendance of the communities in the IDP road shows, the complaints of non service delivery and little understanding of the IDP concept. The results of this study show that the communities do not fully participate in their development planning processes. The communities do not understand the purpose and existence of IDP document. The researcher hopes that this study will sensitize the community to participate in the affairs of their development that will change the quality of their lives. King Sabata Dalindyebo Local Municipality should improve their strategies and consultation structures in their IDP processes.
- Full Text:
- Date Issued: 2007
An investigation of public participation in municipal planning and performance evaluation: a case study of Mnquma Local Municipality
- Authors: Mkentane, Benjamin Zolile
- Date: 2013
- Subjects: Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal officials and employees -- South Africa -- Eastern Cape , Labor turnover -- South Africa -- Eastern Cape , Performance -- Evaluation , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11671 , http://hdl.handle.net/10353/d1007119 , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal officials and employees -- South Africa -- Eastern Cape , Labor turnover -- South Africa -- Eastern Cape , Performance -- Evaluation , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The participation of communities and community organizations in Municipal governance is set in terms of the law as a mechanism to deepen democracy. Municipalities are required to develop a culture of governance that complements representative democracy with community participation. However the participation of communities in local governance has not translated to the strengthening of governance and the deepening of democracy as municipalities have not done enough to involve communities in municipal affaires. Lack of human resources, and financial capacity have been cited as some of the reasons that beset municipalities and undermine citizen participation. Municipalities have taken steps to encourage community participation and these include establishment of structures to enable participation, however without the guidance and financial support of the municipalities these structures are not able to perform their functions. In spite of all the efforts made by municipalities to encourage participation, a culture of community participation has not yet taken root in local government. While the legislative framework provides for communities to participate, practice shows that the implementation of legislation is complex and requires dedicated capacities within the councils to be effective. This can be achieved when municipalities develop their own community participation policies which address their special circumstances, which must be reviewed on a regular basis. Unless communities are empowered with knowledge on the available participation mechanisms, the dream of a culture of participation will remain just that, a dream. Thus civic education coupled with capacity building of officials will assist in ensuring the development of a culture of participation. Council must also develop mechanisms to evaluate the effectiveness of community participation processes and procedures, to avoid a one size fits all approach. It is imperative that councils as the legislative arm of municipalities must lead the process and not leave everything to the executive arm.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Mkentane, Benjamin Zolile
- Date: 2013
- Subjects: Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal officials and employees -- South Africa -- Eastern Cape , Labor turnover -- South Africa -- Eastern Cape , Performance -- Evaluation , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11671 , http://hdl.handle.net/10353/d1007119 , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal officials and employees -- South Africa -- Eastern Cape , Labor turnover -- South Africa -- Eastern Cape , Performance -- Evaluation , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The participation of communities and community organizations in Municipal governance is set in terms of the law as a mechanism to deepen democracy. Municipalities are required to develop a culture of governance that complements representative democracy with community participation. However the participation of communities in local governance has not translated to the strengthening of governance and the deepening of democracy as municipalities have not done enough to involve communities in municipal affaires. Lack of human resources, and financial capacity have been cited as some of the reasons that beset municipalities and undermine citizen participation. Municipalities have taken steps to encourage community participation and these include establishment of structures to enable participation, however without the guidance and financial support of the municipalities these structures are not able to perform their functions. In spite of all the efforts made by municipalities to encourage participation, a culture of community participation has not yet taken root in local government. While the legislative framework provides for communities to participate, practice shows that the implementation of legislation is complex and requires dedicated capacities within the councils to be effective. This can be achieved when municipalities develop their own community participation policies which address their special circumstances, which must be reviewed on a regular basis. Unless communities are empowered with knowledge on the available participation mechanisms, the dream of a culture of participation will remain just that, a dream. Thus civic education coupled with capacity building of officials will assist in ensuring the development of a culture of participation. Council must also develop mechanisms to evaluate the effectiveness of community participation processes and procedures, to avoid a one size fits all approach. It is imperative that councils as the legislative arm of municipalities must lead the process and not leave everything to the executive arm.
- Full Text:
- Date Issued: 2013